२ महिनामा विकास खर्च २ प्रतिशत मात्र, साउन र भदाैमा ५ अर्ब ८५ करोड

<p>काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा मात्रै २ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको द्वैमासिक समीक्षाको क्रममा भदौ मसान्तसम्म मात्रै २ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको पाइएको हो । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा सबै मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकका क्रममा उक्त तथ्य [&hellip;]</p>

काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा मात्रै २ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको द्वैमासिक समीक्षाको क्रममा भदौ मसान्तसम्म मात्रै २ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको पाइएको हो ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा सबै मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकका क्रममा उक्त तथ्य पेश गरिएको हो । सो अवधिमा चालू खर्च ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको जानकारी गराइएको थियो । आव २०७४÷०७५ मा त्यस्तो खर्च १ खर्ब १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यो भनेको कूल १५ प्रतिशत खर्च थियो भने चालु आवमा ११ प्रतिशत चालू खर्च भएको छ ।

चालू आवको दुई महिनामा ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । आव २०७४/ ०७५ मा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा केही बढी पूँजीगत खर्च भएको छ ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आवमा १ अर्ब १८ करोडको हिसाब देखिएको छ । आव २०७४/ ०७५ मा त्यस्तो व्यवस्था ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको थियो । चालू आवमा ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आव २०७४/०७५ मा कूल खर्च १० प्रतिशत भएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सबै निकायले थप सक्रियता बढाउने, कार्य सम्पादनमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट उठान भई आएका विषयमा सहयोग र सहजीकरणमा ध्यान दिने तथा तहगत सरकारबीचको सहकार्य र अन्तक्र्रियालाई थप सुदृढ बनाई कार्य सम्पादन गरेमा बजेटले राखेका उद्देश्य पूरा हुने बताए।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले चालू आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाअनुरुप आआफ्नो मन्त्रालयले भदौ मसान्तसम्म हासिल भएका परिमाणात्मक उपलब्धि, बजेट खर्चको अवस्था, बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अन्तर मन्त्रालय सहयोगमा वृद्धि गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयको गतिलाई अझै बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै व्यवहारमा अवलम्बन गर्न, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा र बजेट कार्यान्वयनबीच सूचना तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी काममा अन्तर आबद्धता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस

Share News