काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि भारतको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय आवश्यक भएको जिकिर गरेको छ ।
लगानी जुटाउन नसकेपछि एक वर्ष समय थप्न पत्राचार गरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । उनले यस विषयमा बोर्डले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल हुदै आएको छ । जीएमआरको म्याद आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म छ ।
यता सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो बिजुली निर्यात गर्न माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्नु पर्ने हुन्छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक छ ।
गत वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । जीएमआरले आयोजनाको प्रारम्भीक केही काम गरेपनि लगानी जुटाउन असफल हुदै आएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ ।
यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको बुझिएको छ । माउ कम्पनी जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । अहिले जीएमआर वित्तीय संकटमा रहेको छ ।
माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
जीएमआरले मस्र्याङदी २ आयोजना बीपीसीलाई बेच्यो
आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ ।
