३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका डा. विनोद आत्रेय पूर्वधार बैंक स्थापनामा लागि परेका छन् । अबको केही महिनाभित्र बैंक सञ्चालनमा आउनेछ । बैंक सञ्चालनमा आएपछि ठूला पुर्वाधार विकासमा लगानीको अभाव टर्ने उनको तर्क छ । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका आत्रेय पुर्वाधार बैंकका लागि लगानी गर्ने पुँजीको श्रोत नै मूल समस्या रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, पूर्वाधार विकासको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर बैंकका संस्थापक आत्रेयसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहस ।
डा. विनोद आत्रेय, संस्थापक, नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक
पूर्वाधार विकास बैंक कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने छ ?
पुर्वाधार विकास बैंकको कुरा गर्दा वास्तवमा यो सरकारको प्राथमिकताको आयोजना हो । सरकारले २०१५/०१६ को बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि बैंकको आवश्यकता महशुस गरेको थियो । सोही अनुरुप काम अघि बढेको हो । यो सरकारको प्राथमिकताको परियोजना हो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन थिएन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संसदबाट संशोधन गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र नीति जारी गर्यो । सरकारले ल्याएको बजेटलाई टेकेर बैंकको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरियो ।
सरकारको १० प्रतिशत लगानी सहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन दर्ता गरी त्यहाँबाट बैंक सञ्चालनका लागि आशयपत्र (एओआई) पाइसकेको अवस्था छ । बैंक कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । बैंक सञ्चालनका लागि नयाँ वानेश्वरमा भवन लिइसकेको छ । कर्मचारी नियुत्तिको काम भइरहेको छ । आशयपत्र पाएको ६ महिनाभित्र बैंक सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ ।
कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भनेर अझै ठ्याक्कै दिनै तोकेर भन्ने सकिने अवस्था छैन । मे २० मा बैंक सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र पाएको हो । ६ महिनाभित्र अर्थात नोभेम्बर २० सम्म आवश्यक पुर्वाधार तयार गरेर लाइसेन्सका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । ६ महिनाको समय भन्दा १ महिना अघि नै सबै पुर्वाधार तयार गरेर राष्ट्र बैंकमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने छौं । राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन लाइसेन्स पाएपछि बैंक सञ्चालनमा आउने छ ।
ठुलो पुँजी भएको बैंक सञ्चालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ । लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
पूर्वाधार बैंकको मुख्य चुनौति भनेको नै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक लगानी छ भने ८ अर्ब रुपैयाँ साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेर संकलन गर्ने छौँ । १२ अर्ब पुँजी ठुला परियोजनालाई पर्याप्त रकम भने हैन । यसका लागि दीर्घकालिन पुँजी आवश्यक पर्छ । यो बैंकले १०, १५ र २० वर्षे परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पुँजी पनि दीर्घकालिन हुनुपर्छ । यो बैंक नेपालका लागि परीक्षण हो । भोली १० वर्षको मुद्धति निक्षेप योजना ल्याउँदा कति रकम संकलन हुन्छ यो पनि हेरिनुपर्छ । किनभने यो नौलो विषय पनि हो । वाणिज्य बैंकले भर्खरै ५ वर्षसम्मका लागि आयोजनामा कर्जा दिन शुरु गरेका छन् । हामीलाई ५ वर्षका लागि मात्र हैन १०, १५ वर्षसम्मको दीर्घकालिन पुँजी चाहिन्छ । यो पुँजी स्वदेशी लगानीबाट मात्र पर्याप्त होला जस्तो लाग्दैन । ठुलो रकम विदेशी पनि चाहिन्छ । यो बैंकको मुख्य चुनौति भनेको द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय निकाय, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य निकायबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कसरी जुटाउने भन्ने हो । यो नै मुख्य चुनौतिको विषय हो ।
विदेशबाट दीर्घकालिन लगानी कुन माध्यम अथवा वित्तीय औजारको प्रयोग गरी कसरी ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ ?
वाफियामा विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । पुर्वाधार बैंकले वण्ड र डिवेन्चर जारी गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मुद्धति निक्षेप पनि लिन पाउने छ । भोली गएर यो बैंकले १५ वर्षसम्मको वण्ड र डिवेन्चर जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो स्वदेशी र विदेशी दुबै मुद्रामा गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यति भइसकेपछि सुरुका केही वर्षमा यो बैंकले क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने बल्ल मात्र विदेशी पुँजी भित्राउन सकिने संभावना रहन्छ ।
त्यतिबेला सम्मका लागि बैंकले आन्तरिक पुजी परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्नेछन । लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन ? प्रतिफल कति हुन्छ ? सरकारको अवस्था के छ ? यस्तै मुलुकको रेटिङ पनि हेर्नेछन् । हाम्रो मुलुकको रेटिङ नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महंगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले बैंक सञ्चालन गर्न चुनौति छ ।
लगातार २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट देखिएको छ । आन्तरिक पुँजी पनि परिचालन गर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँका वाणिज्य बैंकसंग कतिको प्रतिस्पर्धा देख्नु हुन्छ ?
केही हदसम्म वाणिज्य बैंकसंग प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर हाम्रो प्रोडक्टको नेचर चै फरक हुन्छ । जस्तो साधारण वचत लिने काम पुर्वाधार बैंकले गर्दैन, सर्वसाधारणको खाता खोल्न पुर्वाधार बैंकमा मिल्दैन । दीर्घकालिन पुँजी संकल गर्न मिल्छ भनेर वाफियाले भनको छ । यो बैंकले ५ वर्षे मुद्धति, ५ वर्षे वण्ड मात्र हैन २० वर्षसम्मको दीर्घकालिन योजना ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाइएन तर मुद्धति निक्षेप र वण्ड निष्कासन गर्न भने पाइन्छ ।
पूर्वाधार बैंक सञ्चालन गर्न पुँजी नै ठुलो समस्या रहेको भन्नुभयो, व्यवस्थापन चाहीँ कसरी हुन्छ ?
यो एउटा नोडल बैंक हो । बैंक केन्द्रविन्दुमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ल्याएर हामी मार्फत सिधै आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यता लगानीकर्ताको पैसा हामीमार्फत सिधै च्यानलाइज्ड गर्नुपर्छ । सडक, रेल, पर्यटन, कृषि र जलस्रोत, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता पुर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । पुर्वाधारको काम गर्न उपकरण आयातमा एलसी खोल्न पनि पाइन्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याएर कोषलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो एउटा पाटो हो । अर्को पाटको परामर्शदताको भुमिका पनि हो । मानौ कुनै विदेशी कम्पनीले पुर्वाधारका लागि संभाव्यता अध्ययन गरिदिनु पर्यो भनेर आउछन् भने प्राविधिक टोलीले संभाव्य छ वा छैन भन्ने अध्ययन समेत गर्नुपर्छ । पुर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारलाई आवस्यक सुझाव दिने काम बैंकले गर्ने छ । पुर्वाधार क्षेत्रको क्षमता बढाउने काम पुर्वाधार बैंकले गरिदिनुपर्छ ।
हाल बैंकको बढ्दो ब्याजदरले गर्दा आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य देखिएका छैनन् । यहाँले विदेशबाट ऋण लिने कुरा गर्नु भएको छ, यो पनि महंगो हुने देखिएको छ । बैंकको भन्दा सस्तोमा कर्जा कसरी दिनसक्नु हुन्छ ?
मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के हो भने अहिलेको अवस्था हेर्दा निक्षेप लागत औसत ८ प्रतिशत माथि देखिएको छ । आजको दिनमा पुर्वाधार बैंकले १० र १५ वर्षका लागि कुनै एक वित्तीय औजार निष्कासन गर्यो भने ९ देखि १० प्रतिशतमा पैसा लिन्छौ । यस्तै विदेशी पुँजीको औसत लागत ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा राखियो भने यो वाणिज्य बैंकको बराबर हुन्छ । अरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लो कस्ट फण्ड ल्याएर औसत ६ देखि ७ प्रतिशत राख्न सक्यो भने आगामी दिनमा १० देखि ११ प्रतिशतमा दीर्घकालिन रुपमा परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
पुर्वाधार बैंकको ब्याजदर यहाँका बैंकको भन्दा कम हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन । भोली औजार जारी गर्दा ६ महिनापछि बजारमा ब्याजदर कस्तो हुन्छ ? केही समयपछि जनताबाट पैसा लिन वित्तीय औजार प्रयोग गर्छौं । त्यसबेला थाहा हुने छ । र, त्यसका आधारमा व्यवस्थापनले के कति ब्याजदर कायम गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । कति दरसम्म होला भन्न आजको दिनमा गाह्रो छ ।
आजको भोली प्रतिफल खोज्ने नेपालीले १० देखि १५ वर्षसम्म मुद्धतिमा पैसा राख्छन् ?
यो परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा हो । नेपालमा पुर्वाधार बैंक नै नयाँ अवधारणा हो । ५ वर्षको मुद्धति निक्षेप राख्नेले भोली १० वर्षको प्रोडक्ट ल्याउँदा नराख्लान भन्न सकिन्न् । बीमाको हेर्नुस न बीमाको नियमनकारी निकायले निश्चित पैसा राख्न भनेको हुन सक्छ । भोली गएर अर्को नियमन जारी गर्न पनि सक्ला । भारतमा बीमा कम्पनीले आफ्नो पुँजीको १५ प्रतिशत हाउजिङ र पुर्वाधारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो नियम भोली आउन सक्छ । अहिले विपन्न क्षेत्रमा, जलविद्युत, कृषि, पर्यटनलगायत अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको न्युनतम सीमा तोकेको छ । भोली ती सबैबाट आउने पैसालाई च्यानलाइज पुर्वाधार बैंकले गर्ने हो । हामीसंग ब्याजदर त्यति घटबढ छैन । न्युनतम १० प्रतिशत नघट्ने प्रत्याभूति दिन सके सर्वसाधारणको निक्षेप पुर्वाधार बैंकमा आउने छ ।
सर्वसाधारणको निक्षेप तान्न पुर्वाधार बैंकको पनि वाणिज्य बैंकसंग प्रतिस्पर्धा हुने भयो हैन ?
प्रतिस्पर्धा यही बजारमै हुने हो । हाम्रा प्रतिस्पर्धी वाणिज्य बैंक पनि हुन् । कतिपय मुलुकले स्पेशल पर्पोजका लागि भनेर सरकारले पैसा उठाएको हुन्छ । विदेशमा जाने युवालाई लक्षित गरी एउटा कोष स्थापना भएको छ । यस्तै नेपाल आयाल निगमले पनि शुल्क उठाएको छ । विदेशमा सरकारले उठाएको शुल्क पुर्वाधार बैंकमार्फत परिचालन भएको छ । त्यसले गर्दा यो नयाँ अवधारणा हो । अन्य मुलुकमा भएको अनुभव सरकारलाई सेयर गर्ने हो । सरकारबाट सहयोग पनि लिने हो । भारतमै ग्रिन फाइनान्सिङ, ग्रिन इन्फ्रा वण्ड भनेर सरकारले निष्कासन गरेको छ । यसमा कर सहुलियत दिएको पनि छ । नेपाल सरकारले कतिपय अवस्थामा कर सहुलियत दिन पनि सक्छ ।
भोली पुर्वाधार विकास बैंक आक्रामक भएर बजारबाट पैसा तान्न थालेपछि २८ वटै वाणिज्य बैंक एक भएर आउने संभावना कतिको छ ?
त्यस्तो अवस्था आउदैन । पुर्वाधार बैंकले गर्न सक्ने भनेको प्रडक्ट निकाल्ने हो । मुद्धति निक्षेपका साथै वण्ड र डिवेन्चर मात्र निष्कासन गर्ने हो । सर्वसाधारणबाट दीर्घकालिन निक्षेप लिने हो । दीर्घकालिन निक्षेप बजारमा ल्याउने हो । जनताले मनपराए आउछन् नभए आउदैनन् । वाणिज्य बैंकको जस्तो २, ३, ६ र वर्ष दिनको निक्षेप योजनामा जानु पर्दैन । हामीले प्रडक्ट ल्याएर निक्षेप परिचालन बढाउने हो । हामीले प्रडक्टमा के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । आर्कषक निक्षेप योजना ल्याउनुपर्छ ।
भारतबाट पुर्वाधार बैंकमा लगानी आउन लागेको हो ?
मैले पनि बाहिर चर्चा सुनेको हो । बिजनेस टु विजनेस तहमा कुरा भइरहेको छ । यस्तै सरकार स्तरबाट र कुटनैतिक च्यानलबाट पनि कुरा भइरहेको छ । तर, निर्णयमा पुगेको छैन । भारतबाट साझेदार ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । भारतको निर्यात-आयात बैंकको कार्यकारी निर्देशकसंग एक चरण छलफल भएको हो । यसबाट लगानी गर्न भारत सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले इक्विटी खोजेको हो । राष्ट्र बैंकले न्युनतम २० प्रतिशत स्वामित्व विदेशबाट ल्याउन पाउने प्रावधान बनाएकाले पनि प्रयास थालिएको हो । हामीले इक्विटी ल्याउन खोजेको पैसा नभएर हैन ।
यो बैंकलाई पुँजी बढाउने भन्ने प्रस्ताव आयो यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीबाट थप लगानी जुटने अवस्था छ । पुँजी वृद्धि गर्ने हो भने समस्या हैन । यो नौलो पुर्वाधार बैंक सञ्चालन गर्न ज्ञानको अभाव छ, कसरी सञ्चालन गर्ने ? क्षमता र सञ्जाल विस्तारको अभाव भएकाले केही चुनौति छ । भारतमा आईएफलएस, श्रेय छन् । यस्तै एचडीएफसी थियो अहिले वाणिज्य बैंक भएको छ । यसले पनि पहिला पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्थ्यौ। विदेशी इक्विटी खोज्नुकाे मुल कारण भनेको ज्ञान, सीप, सञ्चालन पद्धति, व्यवसाय अघि बढाउनलाई हो ।
१०० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चिनियाँहरुले अर्काे पूर्वाधार विकास बैंक नेपालमा खोल्ने कुरा आएको छ । त्यसपछिको अवस्था र प्रतिष्पर्धा कस्तो होला ?
त्यस्तो नहोला भन्छु म । नकरात्मक सोच्दिन । किनभने नेपाल अहिलेको अवस्थाबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नलाई कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सन् २०३० सम्मको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अझै धेरै लगानी चाहिन्छ । अहिले मोटामोटी जीडीडीको ३ प्रतिशत मात्र पुर्वाधारमा लगानी भएको छ । भनेपछि, यहाँ पैसाको माग कति छ कति । पुर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने पुँजीको अभाव छ । अर्को बैंक आएर हामीलाई अप्ठेरो बनाउ छ भन्ने हैन यसले पुँजी विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
