काठामाडौं । पानी व्यवसायीहरुले पटके कर असुली बन्द नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पानी उत्पादक तथा वितरक संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले पानी ट्यांकरहरुमा ठेकेदारमार्फत अव्यवहारिक तरिकारले पटके कर उठाएको भन्दै उक्त कर तत्काल फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन ।
सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानी उद्यमी तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवम् संघर्ष समितिका संयोजक उज्वल शाक्यले स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले पानी ट्याङकरमा पटके कर लगाएको भन्दै बिरोध जनाए । उनले भने,‘स्थानीय सरकारले एकाङ्की रुपमा पानीजस्तो संवेदनशिल बस्तुमा कर लागाउने काम भएको छ । सरकारले जनताको हितमा काम गर्नुको साटो उल्टै दोहोरो कर लगाएर जनताको दैनिकीमा असहजता सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । यो हामीलाई स्विकार्य छैन् । हाम्रो दुईवटा माग छन् । पहिलो माग प्रत्येक पानी ट्याङ्करमा बाटोमा अवैधानिक रुपमा प्रति ट्रिप शुल्क लिने काम बन्द हुुनुपर्छ, दोहोरो कर हटाईनुपर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा पानी ट्याङ्कर तथा श्रोत व्यवसायी संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पाठकले दैनिक उपभोग्य तथा संवेदनशिल बस्तुहरुमा सरकारले कर लगाएर गल्ती गरेको बताए । उनले भने,‘पानीजस्तो चिजमा स्थानीय सरकारले मनलाग्दी रुपमा कर लगाएको छ । गरिब जनताहरुको दैनिकी चल्नै गाह्रो हुनेगरि कर लगाएको छ । राज्यको लोक कल्याणकारी सिद्धान्तको खिलाफमा यो काम भैरहेको छ । हामी कल्याणकारी राज्यको पक्षमा छौं ।’
उनले अघि थपे,‘ठूला–ठूला पाँचतारे होटल र हाउजिङमा अत्यधिक भूमिगत पानी दोहोन भैरहेको छ । त्यसमा सरकारले कुनै किसिमका कर लगाएको छैन् । तर निम्न वर्गले उपभोग गर्ने पानीमा प्रत्येक टिपमा शुल्क लिदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गका मानिसमा पर्न जान्छ । हामी जनताको हितकारी व्यवसायी भएका कारण हिजोको दिनमा आपूर्ति गर्दै आएको मुल्यमा नै पानी वितरण गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।’
त्यस्तै उपत्यका खानेपानी श्रोत तथा ट्याङ्कर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु दाहालले आजदेखि गोकर्णेस्वर नगरपालिकामा लगाउने भनिएको (पटके कर) प्रत्येक ट्रिप शुल्क र चन्दागिरी नपा वडा नम्बर ८ का अध्यक्षले उक्त क्षेत्रका व्यवसायीमाथि गरेको ज्यादतिबिरुद्धमा आफुहरु आन्दोलित भएको जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सरकार जनपक्षीय बन्न सकेको छैन्। पानीमा पनि कर लगाउन थालेको छ । सरकारले निःशुल्क रुपमा जनतालाई पानी दिुनपर्ने हो । तर, उल्टै विभिन्न संस्थाहरुले सहज र शुलभ रुपमा वितरण गर्दै आएको पानीमा चर्को कर लगाउने काम गरेको छ । आर्थिक वर्ष सूरु नहुनुभन्दा पहिले १२ हजार लि.को २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ७ सयसम्म वितरण गर्दै आएका थियौं । तर, नयाँ आर्थिक वर्षपछि २ हजार ८ सयदेखि ३ हजारसम्म पर्नेछ यसको असर उपभोक्तालाई पर्नेछ ।’
