काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका छन् ।
समयमै कानुन अनुसार काम नगर्दा कर असुल्न समस्या भएको बताउदै उनले भने “अब एनसेलको डीडीए गरेर स्वीडेनको कम्पनी टेलिसोनेरियाबाट कर असुल्दै छौ ।”
कर सम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गर्न स्वदेशी फर्म तथा कम्पनीहरुलाई आवेदन खुल्ला गरेको थियो । तर तोकिएको समय अर्थात शुक्रबारसम्म एउटा पनि नेपाली फर्म तथा कम्पनीहरुले आवेदन दिएनन् ।
अब ठूला करदाता कार्यालयले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका लागि आवेदन खोल्नेछ । टेलियो सोनेरा र आजिएटाबीच भएको खरिद बिक्रिको सम्झौता पत्र सरकारलाई बुझाउन अटेर गरेपछि कार्यालयले आफैं डीडीए गराउन लागेको हो ।
कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणमा करिब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर छलिएको ठूला करदाता कार्यालयको ठम्याई रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आईसकेपछि कर फछ्र्याेट आयोगको आवश्यकता नरहेको पनि बताए । संसदको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुका जवाफ दिँदै उनले कर फछ्र्याेट आयोग आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
