काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार हुन नसकेको भन्दै सांसद आशिष गजुरेलले कर्जा प्रवाह बढाउन तीनवटा विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गजुरेलले बैंकमा पैसा भए पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले कर्जा लिन नचाहनु अर्थतन्त्रको गम्भीर समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावभन्दा पनि निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुनु मुख्य चुनौती बनेको छ । ‘बैंकमा पैसा छ तर व्यवसायीले कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको कर्जा लिने आत्मविश्वास घटेको छ। यसलाई बुस्ट गर्न सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ सरकारले मात्रै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा विस्तार नबढेसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । गजुरेलले बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढाउन सरकारले मुख्यतः नीतिगत सुधार तथा स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्ने तीन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार सरकारले नीतिगत सुधार र स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्छ । उनले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । पटक–पटक हुने नीतिगत परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन असहज बनाउने भन्दै उनले सरकारले स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार दोस्रो  लगानीकर्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । गजुरेलले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सुरक्षित वातावरणको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको सुरक्षा हुने विश्वास नगरेसम्म बैंकबाट कर्जा लिएर जोखिम लिन तयार नहुने उनको तर्क छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई कन्फिडेन्समा लिनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल कर तिर्ने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।  लगानीकर्तासँग नियमित संवाद, समस्याको समाधान र नीतिगत स्पष्टताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सक्ने उनले बताए । उनले बैंककाे कर्जा बढाउन उत्पादनमा जोड जाेड दिनुपर्छ । ​​​​​​​गजुरेलले बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । कर्जा बढाउनु मात्र अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै उनले कर्जा उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा जानुपर्ने बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले व्यवसायको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र समग्र माग बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेश कुमार सिंहले मधेश प्रदेशमा पटक-पटक हुने गोलीकाण्डप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग यसको कारणबारे जवाफ मागेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले सुनसरीलगायत मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटना दुःखद रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले घटनापछि तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो भए पनि सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिए । सिंहले मधेशमा किन बारम्बार गोली चल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै प्रश्न उठाए । 'मधेशमा जहिल्यै किन गोली चल्छ ? त्यहाँ त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ। जानेबित्तिकै गोली चल्ने अवस्था छ,' उनले भने । उनले मधेशप्रति राज्यको दृष्टिकोणमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा मात्र जोड दिने तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नगरेको आरोप लगाए । मधेशलाई पछाडि पार्ने सोचका साथ व्यवहार गरिएको भन्दै उनले विकासका आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरे । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक्कासि उपस्थित भए पनि केही बेर कसेर संसद् भवनबाट बाहिरिएका छन् ।  प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सँगै संसद् बैठकमा पुगेका थिए ।  प्रधानमन्त्री शाह र रवि बैठकमा छोटो समय मात्रै बसेर बाहिरिएका हुन् । उनले संसद्मा कुनै सम्बोधन गर्ने वा अन्य कार्यसूची नरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकमा नियमित रूपमा उपस्थित भएका थिएनन् । त्यसयता लगातार अनुपस्थित रहेका उनी मंगलबार अचानक संसद् भवन पुगेपछि सांसदहरूको ध्यान उनीतर्फ केन्द्रित भएको थियो । पछिल्ला केही बैठकमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहँदै आएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नभएको र बैठक छल्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनीहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहको आजको उपस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिए पनि उनी छोटो समयमै बैठकबाट बाहिरिएपछि त्यसले थप चासो बढाएको छ । उता, रास्वपा सभापति लामिछानेले भने प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका छन् । उनी र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सँगै बैठकमा पुगेका हुन् ।  आज लामिछानेको संसदमा सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।  जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेपछि संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार (असार ३० ) बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक्कासि उपस्थित भएका हुन् । उनी गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएका थिए।  प्रधानमन्त्री साहको उपस्थितिले संसद् बैठकमा सांसदहरूको ध्यान खिचेको थियो। पछिल्ला केही बैठकमा उनी अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । मंगलबारको बैठकमा भने उनी सरकारका मन्त्रीहरूसँगै संसद् भवन पुगेका हुन्। यद्यपि, बैठकमा प्रधानमन्त्री साहको बोल्ने कार्यसूची भने छैन । उनी संसद्को बैठकमा उपस्थित भएर कार्यवाही अवलोकन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारमाथि संसद् छल्ने र प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधी सभाको बैठक १५ मिनेका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख डिपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा विरोध जनाएपछि उनले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै बालेनकाे सम्पत्ति र सुनकाे स्राेत खाेज्नुपर्ने धारणा राखे । उनले छानबिन आफूबाटै सुरु गर्न पनि तयार रहेको बताए । 'मबाटै सम्पत्तिको छानबिन सुरु होस् । मेरो घर पाँचथर हो । सुरु प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलको नेताबाट गरियोस्,' उनले भने । आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध स्रोतबाट भएको हुनुपर्ने कामना गर्दै ठूलो परिमाणमा रहेको सुनको स्रोतबारे प्रश्न उठाए ।  उनले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री तथा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्तिमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहका केही क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेको स्वीकार गर्दै उनले प्रधानमन्त्री संसदप्रति अझ बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिनु संसदको अवमूल्यन भएको उनको टिप्पणी थियो । उनले  प्रख्यात हुनु र लोकप्रिय हुनु फरक कुरा हो भन्दै भाइरल हुने प्रवृत्तिभन्दा जिम्मेवार नेतृत्व प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । आङ्देम्बेले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिपक्ष दलको नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनु सामान्य परम्परा भए पनि नेपालमा त्यसो नहुनु आश्चर्यजनक रहेको बताए । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्कले भुइँ मान्छेलाई असर नगर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले बजेटमार्फत लगाइएको समता शुल्कले भूइँमान्छेलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरेका हुन् ।  बैठकमा उनले उनले वर्तमान सरकारले अहिले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँदै आगामी दिनदेखि पुँजीगत खर्च बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार नयाँ बजेटले सुधारका धेरै क्षेत्रमा हात हालेको भन्दै अर्को वर्षबाट त्यसको नतिजा देखिनेछ ।  पूँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्व संकलनमा समेत सुधार आउने उनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको वर्तमान हविगत आगामी वर्षबाट तोड्ने उनको दाबी छ ।   

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल-भारत सीमा विवाद, सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को गतिविधि, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण तथा विपक्षीमाथि ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनीलगायत विषयले प्रमुख स्थान पाएका छन् । बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख डिपी अर्यालले एमाले सांसद पद्मा अर्याललाई बोल्न समय दिएका थिए । अर्यालले सरकारले विपक्षी दल र तिनका नेताहरूलाई विभिन्न काण्डका फाइल खोल्ने नाममा धम्क्याइरहेको आरोप लगाइन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपक्षीसँग जोडिएका काण्डबारे आफूहरू जानकार रहेको संकेत गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आरोप लगाउनेभन्दा पनि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिइन् । उनले सबैभन्दा पहिले गिरीबन्धु टी-स्टेटको फाइल खोल्न आग्रह गर्दै त्यसपछि ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । छानबिनबाट आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै संसदमै उभिएर विपक्षीलाई धम्क्याउने, विभिन्न काण्डका फाइल देखाएर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्, यो खेदजनक छ,’ अर्यालले भनिन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषय पनि पुनः उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गरेका थिए, जसप्रति विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आफूहरूले बारम्बार माग गरिरहेको स्मरण गराउँदै सभामुखले त्यसबारे कहिले निर्णय गर्ने हो भनी प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि कटाक्ष गरिन् । प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि संसद्मा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै दिन अचानक आएर ‘म त जिस्किएको पो थिएँ’ भन्न सक्ने टिप्पणी गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको गतिविधि बढेको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सीमा सुरक्षाको विषयमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सीमा सम्बन्धी सबै विषयको तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे नेपाल र भारतबीचको सहमतिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनुपर्ने धारणा राखिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरतराज गिरीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय एसएसबीले गरेको अनधिकृत प्रवेशप्रति आपत्ति जनाए । उनले हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दा राज्यका निकाय उपस्थित नभएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले देखाएको साहसको प्रशंसा गरे । ‘त्यहाँ राज्यको उपस्थिति थिएन, हाम्रा सुरक्षाकर्मी थिएनन्, केवल हाम्रा किसानहरू थिए। उनीहरूले नै हतियारधारी सैनिकलाई फर्काउन सफल भए,’ उनले भने । गिरीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका सीमा क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले हरेक कूटनीतिक भेटवार्तामा सीमा समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो सार्वजनिक गतिविधि पनि चर्चाको विषय बन्यो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई लिएर टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ‘देश बनाउने टिम’ भन्दै आफू, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको तस्वीर फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै दुलालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बिदा मनाइसकेको र देश बनाउने ‘तीन जनाको जम्बो टोली’ समेत घोषणा गरिसकेको भन्दै अब संसद्मा उपस्थित भएर जनताका जल्दाबल्दा समस्याको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको बताए ।

काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा समावेश करसम्बन्धी प्रावधान तथा पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा अन्य दलका सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको बताइन् । उनले विधेयकका केही पृष्ठ हटाइएको र करका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागिन् ।  यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए । उनले करका दर परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने अवस्था रहे पनि त्यसको प्रभाव बजार र आयात क्षेत्रमा देखिएको भन्दै सम्भावित सूचना चुहावटबारे छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । संसदमा दर्ता गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामा अन्तर देखिएको विषय यतिबेला विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । संसद्मा पेश गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको उल्लेख गरिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको बताइएको छ । यसले विधेयकका केही अंश हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका उत्पन्न गरेको छ । उनीहरूका अनुसार संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको विधेयकका विषयवस्तु परिवर्तन गर्न चाहेमा सरकारले औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । संसद्को जानकारी वा स्वीकृतिबिना विधेयकको सामग्री परिवर्तन गरिनु प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसयता विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे बहस चलिरहेका बेला पृष्ठ संख्या र करसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अन्तरले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ र आवश्यक छानबिनको माग गरेका छन् । 

काठमाडौं । संघीय  संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको १८ औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।  सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने कार्यसूची छ ।  संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार प्रस्ताव पेस भएपछि प्रतिनिधिसभामा बजेटका विभिन्न पक्षबारे सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् । छलफल सम्पन्न भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । अनुमति प्राप्त भएपछि ती विधेयकहरू सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिनेछन् ।  बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाअन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  त्यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण महासन्धि संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तीमध्ये श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) तथा बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ रहेका छन् ।  आजको बैठकमा मुख्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको प्रारम्भिक बहस, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धताका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

काठमाडौं ।  सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुनेछ ।  संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।  साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।  

काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृती पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ लगायत उनका पार्टीका सांसदहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । सभामुख अर्यालले उनीहरुले संसद बैठकमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरेको र त्यो संसदको मर्यादा विपरीत भएको उल्लेख गर्दै चेतावनी दिएका हुन् ।  उनले प्रतिनिधिसभाको नियामावलीको परिच्छेद ६ को दफा ३० बमोजिम चेतावनी दिएका हुन् । सो नियमावलीको दफा ३० मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्ने व्यवस्थ छ ।  आदेश पालन नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्ने र निजले सो दिनको बाँकी अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ ।  आदेश पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।  दफा ३१ को उपदफा ३ को उपनियम (२) बमोजिम बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । यसरी निकालिएकोमा सचिवले सोको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिने व्यवस्था छ ।  नियमावलीको दफा ३२ मा सदस्यको निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछ ।  नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरून्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र सो प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइने छैन । प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ ।  सो दफाको उपदफा ४ मा निलम्बन भएको सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्नेछ । निलम्बित सदस्य उपनियम (४) बमोजिम बैठक कक्षबाट बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ६ मा यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य निलम्बन भएमा वा त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएमा सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिने व्यवस्था छ ।  निलम्बित सदस्यले पूर्वसूचना दिइसकेको प्रस्ताव निलम्बित अवस्थामा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएमा सभामुखले सो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अन्य कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक स्थगित हुँदा पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेका थिए ।  तर, दुई पटक बैठक स्थतिग गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले भने विरोध कायमै राखेका छन् । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका छैनन् ।  सभामुख अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । सभामुखले उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री शाह अर्को बैठकमा उपस्थित हुने र आजको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु उनको आग्रहमा कन्भिन्स नभएर विरोध कायमै राख्ने अडान राखेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । केही सांसदले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो प्रस्ताव टेबुल गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।     

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएको विषयले बुधबार संसद् तात्यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री  सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै संसद नै अवरोध गरे ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिने उक्त दस्तावेजमाथि संसदमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राजनीतिक तथा संसदीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसक्रममा बैठक केही समय प्रभावितसमेत बनेको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आगामी बैठकको कार्यसूची टुंग्याइने बताएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको घटना भने बिरलै भेटिन्छ । यद्यपि विगतमा पनि संसद् र कार्यपालिकाबीच दूरी देखिएका केही उदाहरणहरू भने नभएका होइनन् । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद  पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री लामो समय संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको विषय विपक्षी दलहरूको आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । त्यसबेला संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो । तर, त्यो अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसँग भने जोडिएको थिएन । यस्तै, २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त घटनालाई नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र आगामी वर्षको कार्यदिशामाथि संसद्ले गर्ने परीक्षणका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल प्राविधिक विषय नभई सरकारको राजनीतिक सन्देशसँग पनि जोडिने विषय रहेको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्सँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।’ केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । ‘व्यवस्था र हामीले अँगालेको प्रणालीको लागि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने । तर, सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण तत्काल उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका एक जना सांसद नाम नलेख्ने सर्तमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनमा नजानै पर्ने त्यस्तो कारण त मैले देखेको छैन । तर, उहाँ किन संसदबाट टाढिन खोज्नु भएको छ, यो विषय पार्टीले पनि सचेत भएर जानकारीमा राख्नुपर्छ ।’ विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय संस्कार विपरीत भएको बताइरहेका छन् । संसदमा बोल्दा होस् या बाहिर प्रतिक्रिया दिँदा पनि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् । एमाले सचेतक ऐन महर भन्छन्, ‘आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवाल सुन्न र ती सवालको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नहुनु आफैप्रति विश्वास नभएकोजस्तो देखिन्छ ।’  आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए संसद्को वातावरण थप प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित  भएको छ । यसअघि पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टापछि सुचारु भएको थियो ।  प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक दोस्रो पटक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।     

काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधनमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को खोजीमात्रै भएन, उनको राजीनामा समेत माग गरियो । प्रतिपक्ष दलहरुले महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएको भन्दै उनको आलोचनासँगै राजीनामा माग गरे । धेरै सांसदहरुले उनी अस्वस्थ वा देश बाहिर पनि नभएकोले बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखे ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री शाह कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति महत्वपूर्ण बैठकमा आउन केले रोक्यो ? यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के पर्यो ?’   सांसद शाहीले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे ।    बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी गरे । हामीले पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतसँग बुझ्दा उनी सिंहदरबारमै रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसपश्चात् उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छैनन् ।  बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, उनले एक्कासि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबल गर्न निर्देशन दिए । बिहान प्रधानमन्त्रीले सम्बाधेन गर्ने र सांसदहरुको जवाफ दिने सूचना बाहिरिए पनि त्यसपश्चात् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नै छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची एकाएक किन परिवर्तन भयो भन्नेबारे न संसद सचिवालय, न सरकारले नत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जवाफ दिन सकेको छ । 

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे ।  उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए ।  यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् ।  ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ ।  ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने ।  बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने ।  एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे ।  यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए ।  ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित  भएको छ ।  प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरेका थिए ।  उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । 

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ संसद बैठकबाट उठेर हिँडेका छन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नभएको भन्दै संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले उठेर विरोध गरेका हुन् ।  उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई ववाज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने ।  उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । 

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत्र दोस्रो साता गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय लागेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदको बहुद्देश्यीय हल एक/दुई दिनमै तयार हुँदैछ । अहिले सोही हलमै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गिरीले जानकारी दिए । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको संसदीय यात्रा अब औपचारिक रूपमा सुरु हुने तयारीमा पुगेको गिरीले जानकारी दिए । संसद सचिवालयले चैत १२ गतेभित्र नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र चैत १५ गते पहिलो बैठक बसाल्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको गिरीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले चैत्र ५ गते बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोगले सोही दिन संसद सचिवालयलाई  निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।  नामावली प्राप्त भएपछि सचिवालयले सांसदहरूलाई शपथ कार्यक्रममा उपस्थित हुन सात दिने सूचना जारी गर्ने चलन रहेको गिरीले जानकारी दिए । यसबीचमा शपथ समारोहका लागि राष्ट्रपतिको समय समन्वय गर्न औपचारिक पत्राचारसमेत अघि बढाइने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ सभामुख चयन नभएसम्मका लागि सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यलाई अस्थायी रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी दिइन्छ । राष्ट्रपतिले  ज्येष्ठ सदस्यलाई अन्य सांसदभन्दा अगाडि शपथ गराउने व्यवस्था रहेको गिरीले जानकारी दिए । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा चैत १२ लाग्यो भने १५ गतेसम्म संसदको पहिलो बैठक आयोजना गर्न सकिने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । यदि चैत १२ वा १३ गतेभित्र सरकार गठन सम्पन्न भयो भने चैत १५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्न सक्ने गिरीले जानकारी दिए ।