काठमाडौं । देशमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा त्यसको सोझो नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागद्वारा हालै प्रकाशित ‘वर्किङ पेपर सिरिज’ मा गुगल ट्रेन्ड्सको तथ्याङ्क प्रयोग गरी तयार पारिएको सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । शोधकर्ताहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्याञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको १५ वर्षभन्दा बढी समयको गुगल सर्च ट्रेन्ड्स विश्लेषण गरी नेपालका लागि पहिलोपटक यस्तो सूचकांक निर्माण गरेका हुन् ।   प्रतिवेदन अनुसार नीतिगत अन्योलता बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयात र सेयर बजारमा संकुचन आउने देखाएको छ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छाएको दोस्रो त्रैमासदेखि नै जीडीपीमा असर देखिन थाल्छ र तेस्रो त्रैमासमा यसको प्रभाव उच्च बिन्दुमा पुग्दा जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतसम्मले घट्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।  त्यस्तै, नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फको वास्तविक कर्जा विस्तारमा करिब ५ प्रतिशत र वास्तविक आयातमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने गर्छ ।  अन्य आर्थिक सूचकहरूको तुलनामा पूँजी बजार (नेप्से सूचकांक) ले नीतिगत अनिश्चितताप्रति सबैभन्दा छिटो र तीव्र प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ ।  नीतिगत अनिश्चितता बढ्नासाथ नेप्से परिसूचकमा तत्कालै ५ प्रतिशतको गिरावट आउँछ भने यसको उच्चतम असर पर्दा बजार १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, नीतिगत अनिश्चितताका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् महँगीमा भने कुनै तथ्याङ्कीय रूपमा महत्त्वपूर्ण असर नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   नेपालमा विशेष गरी वार्षिक बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति घोषणा हुने समयमा नीतिगत परिवर्तनको आशंकाले यस्तो अनिश्चितता उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दा (जस्तै सन् २०२२ अप्रिलमा), सार्क तथा बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनका समयमा, नयाँ संविधान जारी हुँदा र ठूला निर्वाचनका दौरान पनि आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।   सर्वसाधारण र आर्थिक साझेदारहरूले गुगलमा खोज्ने विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अध्ययनले सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । नीतिमा बारम्बार हुने फेरबदल र अन्योलताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाउने र लगानी सुस्त बनाउने भएकाले आर्थिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति अपरिहार्य रहेको अध्ययनको ठहर छ ।   

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको अवस्थामा करिब फर्किएको छ । उद्योग व्यवसाय संचालन, रोजगारीको अवस्था, तलब तथा ज्यालामा उद्योग व्यवसायले गर्ने खर्च, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा कारोबार जस्ता सुचकले आर्थिक गतिविधि कोभिडपूर्वको अवस्थामा फर्कन लागेको पाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक ७ देखि १७ गतेसम्म टेलिफोन अन्तरवार्ता मार्फत गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति (फलोअप) सर्वेक्षण्ले आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किएको देखाएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७७ असार, २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघिका अध्ययनमा सहभागी भएका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्पर्क गरेर नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत कात्तिकसम्ममा सबै आकारका उद्योगहरु कोभिड महामारी अघिको तुलनामा ८७.२ प्रतिशत संचालनमा आइसकेका छन् । यसमध्ये घरेलु उद्योग ८८.४ प्रतिशत, लघु उद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार ८६ प्रतिशत, १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका साना उद्योग ८०.८ प्रतिशत, १५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी भएका उद्योग ८१.४ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर पुँजी भएका उद्योग व्यवसायहरु ९०.९ प्रतिशत पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । २०७७ असारमा पूर्ण क्षमतामा ४.१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्रै पूर्ण क्षमतामा चलेका थिए भने २०७८ वैशाखमा ८१.२ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चलेका थिए । गत कात्तिकसम्ममा भने पूर्ण क्षमतामा चलेका उद्योग व्यवसायको संख्या ८७.२ प्रतिशत पुगेको छ । कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको उत्पादन तथा कारोबारको अवस्था भने अझै दयनीय नै देखिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड महामारीअघिको तुलनामा अहिले उत्पादन तथा कारोबारको अवस्था ७४.७ प्रतिशत मात्रै छ । तर, २०७७ असारमा २८.८ प्रतिशत, २०७७ मंसिरमा ५०.५ प्रतिशत र २०७८ बैशाखमा ६१.४ प्रतिशत मात्रै रहेको कोभिडअघिको उत्पादन तथा कारोबारको अवस्थासँग तुलना गर्दा भने अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक देखिन्छ । अबस्था सहज भएसँगै रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ । गत कात्तिकको अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग व्यवसायहरुले प्रदान गर्ने रोजगारी कोभिड अघिको तुलनामा ९७.२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । जबकि २०७७ असारमा ७७.५ प्रतिशत, २०७७ मंसिरमा ८७.५ प्रतिशत र २०७८ बैशाखमा ९३.८ प्रतिशतले रोजगारी पाएका थिए । कात्तिकसम्मको अवस्था अध्ययन गर्दा ठूला उद्योग व्यवसायले कर्मचारीको लागि गर्ने औसत तलब तथा ज्याला खर्च बढेको पाइएको छ । यसको अर्थ कामदार कर्मचारीको संख्या बढेको वा भएकै कामदार कर्मचारीको तलब तथा ज्याला कोभिड महामारी सुरु हुनु अघिको भन्दा पनि बढेको हुन सक्छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि स्थिर पुँजी भएका उद्योग व्यवसायले तलब तथा ज्यालामा गर्ने औसत खर्च कोभिड महामारी अघिको तुलनामा १०१.८ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो खर्चको राष्ट्रिय औसत भने ९६.१ प्रतिशत छ । घरेलु उद्योग, लघु उद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार, साना (१५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योग व्यवसाय) र १५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योग व्यवसायले कोभिड अघिको तुलनामा ९४.४ देखि ९६.८ प्रतिशतसम्म खर्च गरेका कारण राष्ट्रिय औसत कम देखिएको हो । विश्व महामारीको रुपमा कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो । सोही कारण राष्ट्र बैंकले कोभिड महामारी अघिको अवस्था भनेर २०७६ फागुनको अवस्थासँग तुलना गरेको हो ।

काठमाडौं । आगामी माघसम्म मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फिति अपेक्षा सर्वेक्षणअनुसार मुद्रास्फितिको दरमा वृद्धि हुने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) अनुसार केन्द्रीय बैंकलाई निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यमध्ये मूल्य स्थिरता कायम राख्नु पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले मुद्रास्फीति दरलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै आएको जनाएको छ । मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तत्वबाहेक उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षाले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने बैंकको भनाइ छ । आम उपभोक्ताले गर्ने मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षालाई भविष्यमा हुनसक्ने वास्तविक मुद्रास्फीतिको एक प्रमुख सूचकका रुपमा लिइने तथ्य पेश गर्दै राष्ट्र बैंकले विश्वका धेरै जस्ता केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति प्रक्षेपण र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षालाई पनि एक आधारका रुपमा लिने गरेको बताएको छ । सहरी क्षेत्रका उपभोक्तामा मात्र गरिएको यस सर्वेक्षणको दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्दै भविष्यमा क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ता, ट्रेड युनियन, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, उत्पादक, विज्ञ तथा उद्यमीको अनुमानलाई समेट्ने योजना रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा बसोबास गर्ने ४८२ व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट उनीहरुको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षा सङ्कलन गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार आगामी एक वर्षमा मूल्य बढ्ने अनुमान गर्ने उत्तरदाताको सङ्ख्या ९४ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीका रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुको प्रतिफल सन्तोषजनक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालली सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानीः आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन सम्वन्धी यो अध्ययनले नाफा सन्तोषजनक रहेको बताएको हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भनेको छ, ‘सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरुको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरुको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो छ, विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून छ, मुलुकभित्रैसिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही बर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको छ । स्थापित उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिन्छ ।’ यस्तै, अध्ययनले नेपालमा उपलब्ध चुनढुंगा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपुर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरु खोल्न दिन उपयुक्त देखिने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा हाल सञ्चालित ५५ सिमेन्ट उद्योगहरुमध्ये ३ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, २ सरकारी स्वामित्व र ५० निजी स्वामित्वका रहेका छन् । लगानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वाहुल्यता रहेको छ । यस अध्ययनले विदेशी लगानी रहेको ३ , सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेको क्रमशः २,२ गरी ७ उद्योगहरुलाई समेटेको छ । सिमेन्ट उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विश्लेषणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक उद्योगबाट कार्यकारी प्रमुख, २ जना कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दाहरुलाई उत्तरदाताको रुपमा चयन गरिएको थियो । यस अध्ययन अनुसार ५५ सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको माग ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ । यसैगरी, आन्तरिक रुपमा यी उद्योगहरुबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भने १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन आयात भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४५.८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरुको क्रमशः ५०.१२ प्रतिशत र ६३.७८ प्रतिशत रहेको छ । उद्योग वरिपरि रहेकाजमीनको मूल्य वृद्धिका कारण वेल्थ इफेक्ट लगायतका सकारात्मक प्रभावहरु परेको भएतापनि वातावरणीय प्रदुषण सम्वन्धी नकारात्मक असर पनि परेको छ । अतः सिमेन्ट उद्योगहरुलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अनुरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा प्रचार प्रसारका कारण पछिल्लो दिनमा पर्यटकस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकासमा गुणस्तरीय उपलब्धि देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनमा नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटकस्तरीय होटलको सङ्ख्या वृद्धि भएको पाइएको छ । बैंकका अनुसार पोखरामा धेरै होटल निर्माण भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा ३१.८ प्रतिशत होटल पोखरा क्षेत्रमा निर्माण भएका छन् । अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा पर्यटकस्तरीय होटल तथा लजको सङ्ख्या १२ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई हजार ८६० पुगेको छ भने होटल श्यया सङ्ख्या ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ हजार ७९२ पुगेको छ । बैंकले कूल ७७ मध्ये ४७ जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिएको अध्ययनलाई बैंकले सार्वजनिक गरेको हो । बैंकका अनुसार पर्यटक आगमन सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो दिनमा घर/भवन नक्सा पास गराउनेको सङ्ख्यामा ४९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा त्यस्तो सङ्ख्या ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । विराटनगर र धनगढी क्षेत्रमा घर/भवन नक्शा पास सङ्ख्यामा क्रमशः २.४ र ७.३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने बाँकी अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य दरमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा घरजग्गा रजिष्टे«शन सङ्ख्या १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा समीक्षा वर्षमा ८.५ प्रतिशतले घटेको छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशनवापतको राजस्वमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यस्तो राजस्व ३९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । क्षेत्रगतरुपमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनवापतको राजस्व सङ्कलनमा वीरगञ्ज, पोखरा र सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा क्रमशः १०.९, ११.२ र २४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने बाँकी सबै क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । त्यसमा धनगढी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५१ प्रतिशतले र काठमाडौँ क्षेत्रमा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।