काठमाडौं । देशभर सवारीसाधनको संख्या र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनासम्ममा मात्रै बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकलसहित विभिन्न विधाका २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ।  योसँगै चालु आव २०८२/८३ फागुनसम्ममा मुलुकभर दर्ता भएका कुल सवारी साधनको संख्या ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ पुगेको छ । कुल दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी संख्या त मोटरसाइकलको मात्रै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सवारी साधनको वृद्धिसँगै चालक अनुमतिपत्र वितरणको कार्य पनि अघि बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा मात्रै थप ४३ हजार ७ सय ५० थान स्मार्ट कार्ड (सवारी चालक अनुमतिपत्र) वितरण गरिएको छ । यससँगै २०८२ फागुनसम्ममा देशभर वितरण गरिएको कुल स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या ४१ लाख १४ हजार १ सय ८१ थान पुगेको छ । अर्कोतर्फ सवारीसाधनलाई आधुनिक प्रविधिमा ढाल्न प्रयोग गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र जडानको कार्य पनि जारी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ५ हजार १ सय ८६ थान जडान भइसकेको छ ।  तथ्याङ्कअनुसार २०८२ फागुनसम्म कुल ८ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भइसकेको भए तापनि हालसम्म ८८ हजार ३ सय ४० थान मात्र जडान भएको देखिन्छ ।  इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई अझ सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईमा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा २ हजार २ सय ८२ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ९४५ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बताएको छ ।  अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म ६ हजार २ सय ९० शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा १ हजार ६ सय ४८ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी ८५३ प्रतिवेदन अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । २०८२ असारसम्म ३ हजार ४ सय ९७ सूचक संस्था गो एएमएल प्रणालीमा  आबद्ध भएकोमा २०८२ चैतसम्म यस्तो संख्या ५ हजार १ सय ८४ पुगेको छ । सूचना आदान प्रदानको लागि ८ कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ९ नियामक निकाय समेत गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भएको उल्लेख छ ।  वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई ज्युरिडिक्सन अण्डर इन्क्रेज मोनिटरिङमा राखे पश्चात ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा २ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल उपर गर्ने गरी सजाय समेत माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख बराबरको माग दाबीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा १ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १६ करोड ९३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी सहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा तीन मुद्दामा ४७ करोड बिगो र ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरी जम्मा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको सजाय माग दाबी (बिगो र जरिवाना) सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट २०८२ असारसम्म १३ अर्ब ६९ करोड बिगो दाबी सहित १२१ मुद्दा दायर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १० अर्ब ९८ करोड बिगो दाबीसहित ६ मुद्दा दायर भएका छन् ।  आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत भएको छ । कसुरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ४ करोड ४५ लाख ६६ हजार कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ । सो खातामा हालसम्म २९ करोड ८९ लाख २५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरिएको छ ।    

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्ममा मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ । कुल जडित क्षमतामध्ये जलविद्युतको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ हजार ७ सय ९८ मेगावाट रहेको छ । यसबाहेक सौर्य ऊर्जाबाट १४२ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत १०६.२४ मेगावाट, तापीय (थर्मल प्लान्ट) बाट ५३.४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह-उत्पादन प्रविधिमार्फत ६.० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस अवधिमा उत्पादित कुल विद्युत्मध्ये राष्ट्रिय ग्रीडमा ३ हजार ९ सय ९७ मेगावाट विद्युत् जडान भइसकेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित आयोजनाबाट ६६१.५७ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत ७४८.४ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आयोजनाहरूबाट सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय ८७ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ ।  यो उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा विद्युत्को पहुँचमा समेत उल्लेखनीय सुधार आई वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । ग्राहक संख्याको हिसाबले हेर्दा २०८२ असारसम्म ५७ लाख ८ हजार रहेको विद्युत् उपयोग गर्ने सामुदायिक उपभोक्तासहितको कुल संख्या २०८२ फागुनसम्म बढेर ५८ लाख ५९ हजार पुगेको छ । विद्युत् उत्पादनमा भएको यस बढोत्तरीसँगै छिमेकी मुलुक भारतमाथिको विद्युत् निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यात भइसकेको छ भने भारतबाट मात्र ५९० गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिएको छ ।  गत आर्थिक वर्षभरिमा भारततर्फ २ हजार ३ सय ३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात र १ हजार ७ सय १२ गिगावाट घण्टा आयात भएको तुलनामा यो वर्ष आयात निकै घटेको र निर्यातमा ठूलो सुधार आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा विभिन्न आयोजनाहरू सम्पन्न भई थप ६६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र नेपालको कुल जडित क्षमता ४ हजार ६ सय २६ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत्को विकाससँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको पनि व्यापक विस्तार गरिएको छ । २०८२ फागुनसम्ममा ६६ के.भी. र सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लम्बाई ७ हजार २ सय ८० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ, जुन २०८२ असारसम्म ७ हजार १ सय ६१ सर्किट किमी मात्र थियो ।  यस्तै, ३३ के.भी. को प्रसारण लाइन ८ हजार २ सय २५ सर्किट किमी पुगेको छ । वितरण लाइनतर्फ (४००/२३० भोल्ट) असारसम्म १ लाख ५६ हजार ७ सय ९० सर्किट किमी रहेकोमा फागुनसम्म विस्तार भएर १ लाख ७३ हजार ४३ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।  पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फागुनसम्ममा प्रसारणतर्फ ३ र वितरणतर्फ २ गरी ५ वटा नयाँ सब–स्टेशनहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् भने ग्रीड सब-स्टेशनहरूको कुल क्षमता १३ हजार ७ सय ५४ मेगाभोल्ट एम्पियरबाट बढेर २१ हजार ६ सय ६० मेगाभोल्ट एम्पियर पुगेको छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न र आगामी दिनमा उत्पादन बढाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई थप २ हजार ४ सय मेगावाट जडित क्षमता बराबरको १५८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्वे लाइसेन्स) दिइएको छ । यसैसँगै २०८२ फागुनसम्म कुल २२५ आयोजनाको १० हजार ६ सय २९ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइसकेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् खपत अवस्थालाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म (चूहावट बाहेक) कुल विद्युत् खपत १० हजार १९ गिगावाट घण्टा पुगेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको कुल खपत १३ हजार ६ सय ५३ गिगावाट घण्टा बराबर थियो । फागुनसम्मको कुल विद्युत् खपतको क्षेत्रगत वर्गीकरण अनुसार गार्हस्थ्य (घरयासी) क्षेत्रमा ३० प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत, व्यापारिक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत खपत रहेको छ भने कुल उत्पादित ऊर्जाको २९ प्रतिशत विद्युत् निर्यात भएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत विभिन्न तीन रेलमार्ग परियोजनाको काम अघि बढिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सीमापार रेल सेवा विस्तारसँगै आन्तरिक रेल पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । ७० किलोमिटर लामो यस खण्डमध्ये बर्दिबासतर्फ करिब ५५.५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल्वे बेड र १६ वटा रेल पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्गअन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास परियोजनामा पनि निर्माण कार्य जारी छ । ६९ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको जयनगर–कुर्था–बिजलपुरा खण्डमा रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बिजलपुरा–बर्दिबास खण्ड विस्तारका लागि थप अध्ययन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैगरी रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको छ । करिब १३६ किलोमिटर प्रस्तावित यस रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन र भौगोलिक अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  सरकारले नेपालमा रेल यातायातलाई दीर्घकालीन सार्वजनिक यातायात प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । सीमापार व्यापार, यात्रु आवागमन र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन यी रेल परियोजनालाई रणनीतिक रूपमा महत्व दिइएको बताइएको छ ।   

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीले ४ सय ६० स्थानमा सीमा पूर्वाधार खडा गरेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ /०८३ आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै ४ सय ९८ सीमा स्तम्भको मर्मत र पुन: निर्माण भएको उल्लेख गरेका हुन् । पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र २०८१ को मनसुनजन्य विपदपश्चात १ लाख २० हजार ९ १३ संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा करिब १ खर्ब ९ अर्ब २२ करोड ९६ लाख लागतको पुनर्लाभ योजना २०८१/०८२ - २०८३/०८४ तयार भएको छ।  त्यसैगरी, विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विद्युतीय यात्रा अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भुक्तानी र अनलाइन पदयात्रा अनुमति प्रणाली लागू भएको छ । मकवानपुर थाहा नगरपालिकामा क्षेत्रीय एकीकृत बहुप्रकोप प्रारम्भिक सतर्कता प्रणालीसँगको सहकार्यमा चट्याङ पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रविधिको उपयोगले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारमा आएको वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँचमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्र सबलताका मुख्य परिसूचक पुँजी कोष र तरलता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा अधिक र पर्याप्त रहेकोले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको उल्लेख गरेका हुन् । सरकारले वित्तीय क्षेत्रका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले वित्तीय गतिविधि विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदरमा कमी आएको र फलस्वरुप व्यवसायहरू प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा बढेको बताएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य वृद्धि हुँदा समेत समष्टिगत माग अपेक्षित स्तरमा बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायम भएको उल्लेख छ ।  आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०६ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा ३७ बीमा कम्पनी, ३० हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम तथा म्युचुअल फण्ड समेत सञ्चालनमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  वित्तीय प्रणाली (सहकारी संस्था, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फण्ड बाहेक) को सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंकिङ क्षेत्रको अंश उच्च रहेको छ । २०८२ पुस मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अंश ८६.२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अंश २०८२ असार मसान्तमा ८५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अंश २०.७ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको अंश ५५.२ प्रतिशत र बैंकिङ क्षेत्रका अन्य वित्तीय संस्थाको अंश १०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बीमा क्षेत्र तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको अंश १३.८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्था (बीमा क्षेत्र सहित) को कुल सम्पत्ति तथा दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५१.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ ।  यस्तै, सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तमा १९ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दाबी ७७ खर्ब ९ अर्ब ६४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकार माथिको खुद दाबी १० खर्ब ७८ अर्ब ३३ करोड, वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर–वित्तीय संस्था माथिको दावी ४१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्र माथिको दावी ६५ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ ।  यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८२ असार मसान्तमा ६७ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो दायित्व २०८१ असार मसान्तमा ६० खर्ब २७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  २०८२ असार मसान्तमा वित्तीय क्षेत्र भन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा ६ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड, वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व ४ खर्ब २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व ५७ खर्ब ९१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।  चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वित्तीय स्थायित्वका सूचकमा केही दवाब देखिए तापनि अधिकांश सूचक नियामकीय सीमा भित्रै रहेका छन् । बंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको औसत अनुपात २०८१ पुसमा ४.९२ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ पुसमा ५.४२ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । २०८२ फागुन मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र कुल पुँजीको अनुपात क्रमशः ९.६१ प्रतिशत र १२.६४ प्रतिशत रहेको छ। यी अनुपात २०८१ फागुन मसान्तमा क्रमशः १०.१३ प्रतिशत र १२.९५ प्रतिशत रहेको थियो। ४.१२ २०८२ फागुन मसान्तमा वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा तरल सम्पत्तिको अंश ३५.३२ प्रतिशत, नगद तथा बैंक मौज्दातको अंश ७.६२ प्रतिशत र सरकारी ऋणपत्रको अंश १४.०४ प्रतिशत रहेको छ । २०८२ फागुन मसान्तमा नियामकीय कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.०७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा कुल कर्जाको अंश ८०.०७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुन मसान्तमा कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.५ प्रतिशत रहेको थियो ।  ‘निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा पछिल्ला वर्षमा न्यून दरमा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.३३ प्रतिशत रहेको थियो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।  मौद्रिक सर्वेक्षणअनुसार २०८२ फागुन मसान्तमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १३५.१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ९५.३ प्रतिशत र कुल निक्षेपको अनुपात १२४.९ प्रतिशत रहेका उल्लेख छ ।  वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुँदै गएसँगै बैंकिङ कारोबार गर्ने जनसंख्या  उल्लेख्य रूपमा बढेको र २०८२ फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता ६ करोड २० लाख ६० हजार, कर्जा खाता २० लाख ४० हजार, मोवाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख ६४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार रहेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३६ लाख ६० हजार निक्षेप खाता र १ लाख ३ हजार कर्जा खाता थप भएका छन् । यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास र विद्युतीय उपकरणमा सर्वसाधारणको पहुँच लगायतका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढ्दै गएको उल्लेख छ । २०८२ फागुनसम्म विद्युतीय कारोबारमा सहजताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक ८ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २१ भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीभित्र राख्ने लक्ष्य लियोकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ । कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ फागुनमा १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुँगे विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको तरलता सहज स्थितिमा रहेका कारण चालु आर्थिक वर्ष अल्पकालीन ब्याजदर, कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर र कर्जाको आधारदर थप घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर स्थायी निक्षेप सुविधा दर (ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा) नजिक रहेको छ । २०८१ फागुनमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर २.९३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.४७ प्रतिशत रहेको छ ।  वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०८१ फागुनमा ३.०० प्रतिशत रहेकोमा २०८२ फागुनमा २.६८ प्रतिशत कायम भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब  ४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर ४.३० प्रतिशत रहेको थियो ।  यस्तै, राष्ट्र बैंकले लिएका नियामकीय व्यवस्थाको विषयमा पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (एभचकयलब िइखभचमचबात) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाईएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गर्ने खर्च गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्ति तथा समुदाय लक्षित बनाउने अभिप्रायले बैंक् तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (दोस्रो संशोधन, २०८२) अद्यावधिक भई जारी भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । २ करोड १३ हजार ५ सय ५३ जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/ ०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा ७५ लाख ८१ हजार १ सय ८३ कार्ड छपाई भई ४० लाख ३३ हजार ४० राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भएको उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा, कर्जा सूचना केन्द्र लगायत १२ निकायको प्रणालीसँग अन्तर आबद्ध गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि भएसँगै सडक तथा पुल निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जालसहित चालु आव २०८२/८३ फागुनसम्म मुलुकभर कुल सडकको लम्बाई ३६ हजार ८ सय ६ किलोमिटर पुगेको हो । जसमा २० हजार ४ सय ५६ किमी कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय २ किमी ग्राभेल र ८ हजार ७ सय ४८ किमी कच्ची सडक रहेका छन् । यो संख्या २०८२ असारको तुलनामा (जतिबेला कुल लम्बाई ३६ हजार २ सय २६ किमी थियो) थप सुदृढ भएको हो ।  यसैगरी, विभिन्न राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक सडक आयोजनाहरूको प्रगतिलाई हेर्दा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको कुल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये २०८२ असारसम्म १ हजार ५ सय १० किमी कालोपत्रे सम्पन्न भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १९ किमी कालोपत्रे भई कुल १ हजार ५ सय २९ किमी पुगेको छ । यस लोकमार्गमा पर्ने १३७ पुलमध्ये ११४ वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।  त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गको १ हजार ८ सय ५७ किमीमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप २९ किमी कालोपत्रे थपिएपछि लिङ्क सडकसहित कालोपत्रे भएको कुल सडक १ हजार ३ सय ८१ किमी पुगेको छ भने यस मार्गका २५० पुलमध्ये १४३ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । उत्तर-दक्षिण लोकमार्गअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर (४९५ किमी) को गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड (२९३ किमी) मा २०८२ फागुनसम्म २९२ किमी सडक कालोपत्रे र ३६ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् ।  यस्तै, कोरिडोरको मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्ड (२०२ किमी) तर्फ चालु आवको फागुनसम्म थप ६ किमी सडक कालोपत्रे थपिएर कुल कालोपत्रे ८७ किमी पुगेको छ भने १६ वटा पुल बनिसकेका छन् । अर्कोतर्फ, कर्णाली कोरिडोर (२६९ किमी) अन्तर्गत चालु आवको फागुनसम्म थप ०.२ किमी ट्र्याक खुलेसँगै सम्पूणर् ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म ४१.५ किमी ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । कोशी कोरिडोर (१६२ किमी) मा भने चालु आवको फागुनसम्म थप १४ किमी सडक कालोपत्रे हुनुका साथै थप ११ वटा पुल निर्माण भएका छन् भने च्याम्ताङ-घिङघिप्पा सडक खण्डमा ३.९ किमी सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।  यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाको ७४० किमी कार्यक्षेत्रमध्ये चालु आवको फागुनसम्म थप ३०.५ किमी सडक कालोपत्रे भई कुल कालोपत्रे ३९५.५ किमी पुगेको छ भने १८५ पुलमध्ये १४५ वटाको निर्माण सकिएको छ । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक (८२ किमी) खण्डमा चालु आवको फागुनसम्म थप एक पुल बनेसँगै कुल पुलको संख्या २३ पुगेको छ । व्यापारिक तथा रणनीतिक खण्डका रूपमा रहेको नारायणगढ-बुटवल सडक (११३ किमी) अन्तर्गत फागुनसम्म ९५.५ किमी सडक चार लेनमा र ७.५ किमी सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ४१ सामान्य र २० मुख्य पुल निर्माण भएका छन् ।  त्यस्तै, कञ्चनपुर-कमला सडक खण्ड (८७ किमी) अन्तर्गत ४६.५ किमी ४ लेनमा र २०.८ किमी सडक २ लेनमा कालोपत्रे भएको छ भने मुग्लिन-पोखरा सडक खण्ड (८०.३३ किमी) को ७८.४ किमी सडकमा प्रथम स्तरको चार लेन कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डको दमौलीस्थित मादी नदी पुलका ६ मध्ये ४ वटा स्पानको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । यस्तै, देशका सुरुङमार्ग आयोजनाहरूमा पनि उत्साहजनक प्रगति देखिन्छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङको कङ्क्रिट लाइनिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने तीनवटा बाइपास सुरुङहरूको फाइनल कङ्क्रिट लाइनिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको हकमा २०८२ असारसम्म नै सुरुङ संरचनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पावर सप्लाई र आन्तरिक सूचना प्रणाली जस्ता उपकरण जडान कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको छ । यसैबीच नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनामा रहेका जम्मा ७ सुरुङहरू हाल निर्माणधिन अवस्थामै रहेका छन् भने आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने पुलहरूमध्ये १३ वटा पुलको सुपरस्ट्रक्चरसम्म, ५४ स्थानका पुलको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चरसम्मको निर्माण कार्य फागुनसम्म सम्पन्न भइसकेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशमा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।  अघिल्लो वर्ष २८ वटा नाफामा र १५ वटा नोक्सानीमा थिए, जसले संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही गिरावट आएको सङ्केत गर्छ ।  सरकारको यी संस्थानहरूमा कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (शेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड) लगानी भइसकेको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक छन् । चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.७२ प्रतिशत थियो। यसैगरी, वित्तीय पहुँच र डिजिटल साक्षरतामा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख ६० हजार नाघेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४० हजार पुगेको छ ।  नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २३ लाख ७४ हजार पुगेको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ’क्यासलेस’ र आधुनिकतातर्फ अघि बढेको देखाउँछ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक  सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ ।  मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ ।  अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा वागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा संघीय राजश्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वाग्लेले सर्वेक्षण पेश गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ ।  मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ । शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो ।  विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियाको द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने विश्वव्यापी परिदृश्यका बीच नेपालको यो आर्थिक सूचक सार्वजनिक भएको हो ।  यस वर्षको आर्थिक वृद्धिमा प्रादेशिक असमानता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक देशका अन्य सबै प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (३.८५ प्रतिशत) भन्दा न्यून रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको योगदान रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले सेवा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनेको पुष्टि गर्छ। वृद्धिदरका हिसाबले कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने देखिएको छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै सीमित रहने अनुमान छ । नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी भन्दा उपभोगमुखी नै रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क छ । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तका अधिकांश सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश/स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातर्फ, २०८२ फागुनसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण गत वर्षको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौं ।  सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो ।  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुनेछ ।  संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।  साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।  

काठमाडौं । कृषि अनुदानमा रु ११ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अनुदानका लागि विनियोजन गरिएकामध्ये ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पेस गरेकाे आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।  कृषि अनुदानमा गत आर्थिक वर्ष ३६ अर्ब १३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये २९ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानलाई उखु प्रवर्द्धन खर्चबापत दुई अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूले आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्षको बजेट टेबुल गर्न मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न दिने भएका छन् ।  सभाको बिहीवारको बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा (माओवादी  केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।  उनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा विपक्षी दलहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् ।  उनले विचौलियामार्फत निर्माण भएको सरकार कुशासन र भ्रष्टचारमा लिप्त रहेको आरोप समेत लगाए ।  उनले भने, ‘हामीले संविधानअनुसार जेठ १५ गतेको दिनलाई विशेष व्यवस्था गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले हामी जिम्मेवारीपूर्वक आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुने विषयवस्तु, संयुक्त अधिवेशनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका लागि मात्रै हामीले सदनलाई अगाडि बढाउन दिएका छौँ । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने कुरा हाम्रो छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ पाण्डेयले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहको आरोप लगाए ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने कार्यसूची छ । मङ्गलबार प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको थियो । आजको बैठकका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ । आजको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।  यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने छन् । सम्भावित कार्यसूची अनुसार, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि दफावार छलफल गरी आजै पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ ।  यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुम देवी थापाले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेश गर्ने छिन् ।  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १ः१५ मा बस्दैछ । राष्ट्रिय सभामा पनि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।  राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आज शहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८१/८२ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूचीसमेत तय भएको छ ।  साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने छन् । आजको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तिल गङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्य प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । आइतबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीतिको तारिफ गरिएको छ । विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकमाथि खुकुलो नीति लिन चर्को दबाब दिएका थिए । कसिलो मौद्रिक नीति अंगालेर सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने सम्मको निणर्य लिएका थिए । तर, अदालतको आदेशका आधारमा गभर्नर अधिकारी पुनः पदमा फर्किएर काम गरिरहेका छन् । रोचक यो पनि छ कि गभर्नर अधिकारीलाई गलत नीति लिएको भनेर हटाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी नेता थिए भने राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति लिनु सहिीथियो भनेर आर्थिक सर्वेक्षणमा तारिफ गर्ने अर्थमन्त्री वर्षामान पुन पनि माओवादी नेता हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक सर्वेक्षणमा देशको शोधनान्तर अवस्था र मौद्रिक नीतिबारे मञ्जुषा बक्समा यसरी व्याख्या गरेका छन् । (निश्चित समयावधि भित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति एवं संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पुँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्दछ । कुनै निश्चित समयावधिमा विदेशी मुद्रा मुलुकभित्र भित्रिने भन्दा बढी बाहिरिएको अवस्थालाई शोधनान्तर घाटा र मुलुकबाट विदेशी मुद्रा बाहिरीने भन्दा भित्रिने रकम बढी भएको अवस्थालाई शोधनान्तर बचत भनिन्छ । शोधानान्तर घाटा नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै संवेदनशील विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न समयमा शोधनान्तर घाटाको समस्या देखापरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ पछिको शोधनान्तर स्थितिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०३९ / ४० देखि आर्थिक वर्ष २०४१/४२ सम्म लगातार तीन वर्ष, आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि आर्थिक वर्ष २०५८ / ५९ सम्म लगातार दुई वर्ष, आर्थिक वर्ष २०५८/५९ र आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । यी आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर घाटा सामान्य रहेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने रू. ६७ अर्बको उच्च शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । नेपालले बिगतमा देखिएका स-साना शोधनान्तर घाटा पूर्ति गर्न सुन लगायत बिलासी वस्तुको भन्सार दर बढाउनेदेखि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिने कार्य गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब रू. २ खर्व ५२ अर्बले शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो । यो शोधनान्तर घाटा तुलनात्मकरूपमा उच्च थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असारमा रू. १ अर्ब २२ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वैशाखमा करिव रु. २ खर्व ८८ अर्बले घाटामा देखिएको थियो। यस समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब रू.१२ खर्व १५ अर्व पुगेको थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.८ महिनाको वस्तु पैठारी र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा पैठारी धान्न मात्र पर्याप्त थियो । शोधनान्तर घाटाको प्रभाव वित्तीय प्रणालीमा समेत पर्न गई तरलता अभावको स्थितिसमेत सिर्जना भएको थियो । यो शोधनान्तर घाटा सामान्य प्रक्रियाले समाधान हुने स्थिति थिएन । तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीति, २०७९/८० को कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो बनाइएको थियो । त्यसैगरी, बढ्दो पैठारीलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पैठारी नियमन नीति अवलम्बन गरेको थियो । फलस्वरूप, २०७९ असोजबाट बाह्य क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको थियो । चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भई शोधनान्तर स्थिति १४ महिनापछि २०७९ असोजमा पहिलोपटक बचतमा रहेको थियो । साथै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत सुधार हुँदै गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० असारमा शोधनान्तर स्थिति करिब रू.२ खर्व ८५ अर्बले बचतमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति करिब रू. ३ खर्ब २७ अर्ब (२ अर्ब ४६ करोड अमेरिकी डलर) ले बचतमा रहेको छ । शोधनान्तर स्थिति मात्रै नभएर चालु खातामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन महिनासम्म चालु खाता रू. १ खर्ब ६६ अर्ब ८७ करोड (१ अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर) ले बचतमा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू. ५५ अर्ब २८ करोड (४२ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर) ले घाटामा रहेको थियो । बाह्य क्षेत्र स्थितिमा भएको सुधार र मुद्रास्फीतिमा आएको कमीलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा समेत सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ ।)

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनतामा त्यसको पहुँच विस्तार गर्दै लगेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७९ फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९२।० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३०।६४ प्रतिशत पुगेको छ भने डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२।० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । २०७९ फागुनसम्म विभिन्न भाषाका गरी सात हजार ९४४ पत्रपत्रिका दर्ता भएका सर्वेक्षणमा उल्लेख  । त्यसैगरी, नेपालको पुरानो सरकारी दैनिक पत्रिका गोरखापत्रबाट विभिन्न ३८ भाषामा साप्ताहिक रुपमा समाचार÷लेख रचना प्रकाशन भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा गत फागुनसम्ममा सबै स्थानीय तहका कार्यालय र ६ हजार सात सय ४३ वडा कार्यालयमा पुगेको छ । त्यसैगरी, चार हजार तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार तीन सय १८ सामुदायिक माविमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।  मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत फागुनसम्मका १२ हजार दुई सय ३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । सगरमाथा आधार शिविर पदमार्ग, बराह क्षेत्र, अन्नपूर्ण पद मार्ग, मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर, जानकी मन्दिर परिसर, पाथीभरा मन्दिर, हलेसी मन्दिर, गुरुद्वार, बाराको गढिमाई मन्दिर परिसर र पञ्च कास्मिरी ९ताकिया मस्जिद० लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरुमा निःशुल्क वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, नागरिक एपमा ५५ सरकारी सेवा आबद्ध हुनाका साथै एकीकृत एसएमएस गेटवेमार्फत ३७ निकायद्वारा जम्मा ६८ लाख २७ हजार दुई सय ७८ एसएमएस पठाइएको छ ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४४० अमेरिकी डलर र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १७५२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्रि कुल ग्राहस्थ उत्पादन ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ लाख ६९ हजार ३८ रुपैयाँ रहेको थियो । [pdf id=413057]