काठमाडौं, ९ मंसिर। आयोन एक्सचेन्जको आधिकारिक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल चयन भएको छ। बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोन एक्सचेन्ज भारतका तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष  दिनेश सदाशिवन र केम्ट्रोनिक्स नेपालका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विवेक शर्माले आधिकारिक डिलरसिपको संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै  नेपालका लागि नयाँ आधिकारीक बिक्रेतामा केम्ट्रोनिक्स नेपाल बनेको घोषणा गरे ।  यो संझौतापछि केम्ट्रोनिक्स नेपालले  उपत्यका बाहिर आयोन एक्सचेन्चका उत्पादन, प्रबिधी र  केयरको कारोबार सुरु गर्न पाउने छ ।   आयोन एक्सचेन्जको आधिकारीक केयर सेन्टर तथा डिलरसीप पाएपछि खुशी ब्यक्त गर्दै केम्ट्रोनिक्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले ५२ बर्षे इतिहास बोकेको आयोन इण्डिया भारतमा पानी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी रहेको र यसको फाइदा समग्र नेपाली औधोगिक क्षेत्रले पाउने बताए । उनले कुनैपनि उधोगमा पानीको समस्या परे २४ घण्टाभित्रै सो को समाधान गर्न केम्ट्रोनिक्स नेपाल तयार रहेको पनि बताए ।  कार्यक्रममा जल व्यवस्थापन आजको औद्योगीक तथा संस्थागत विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको आयोन एक्सचेन्जका कार्यकारी उपाध्यक्ष दिनेश सदासिवनले बताए । उनले जल सुरक्षा, प्रबिधीको प्रयोग, उपयोगहिन पानीको सदुपयोग तथा बहुउपयोग लगायतका बिषयमा आयोनले नयाँ प्रबिधी भित्र्याएको पनि जानकारी दिए । ‘आयोन एक्सचेन्ज विश्वका अधिकांश मुलुकमा सेवा विस्तार गर्न सफल भैसकेको कम्पनी हो’ उनले भने ‘ यसको सर्भिस डिभिजनलाई एसियामा पानी व्यवस्थापनका लागि सबै भन्दा ठुलो उद्योग मानिन्छ । पानीको संरक्षण र अधिकतम उपयोगका लागि सहभागितामा आधारित बिधि आवश्यक रहेको तथा औद्योगिक तथा संस्थागत र मानिसका समुदायहरु, नगरपालिका तथा पानी प्रसोधन कम्पनीहरुले त्यस्तो बिधी प्रयोग गर्न सकिने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

काठमाडौं ९, मंसिर । समानुपातिक सांसदहरुले तोकिएको समयावधिमा कार्यक्रम छनौट नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा रोकिएको छ । दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सांसदहरुले कात्तिक मसान्तभित्र योजना छनौट गरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि समयमा योजना छनौट नगर्दा बजेट निकासा रोकिएको हो । समानुपातिक सांसदले योजना चयन गरी पेस नगर्दा निर्वाचित सांसद कोषको बजेट समेत रोकिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७१ नियम ५९२० र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०५८ को नियम ३/३० मा सांसदहरुले कात्तिक मसान्तमै योजना छनौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उनीहरूले यो नियमलाई अवज्ञा गर्दा पहिलो चौमासिकमै यस शीर्षक अन्तर्गत जिल्ला जाने पुँजीगत बजेट रोकिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरी यसैसाता सो कार्यक्रमको अख्तियारी जिविसहरुमा पठाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेटको अख्तियारी गएपनि समानुपातिक सांसदले योजना छनौट गरेर जिविसमा बुझाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सांसदले जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गरी योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।’ कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ८ मंसिर । नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले सिन्धुपाल्चोकको फाटकशिला माध्यमिक विद्मालयलाई भवन निर्माणको लागि ४ लाख १ हजार ७८३ रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । सो विद्यालयको भवन २०७२ साल बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले भत्किएको थियो । विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको लागि नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले आफ्नो तलबबाट कट्टा गरी उक्त सहयोग प्रदान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड्यालले फाटकशिला माध्यमिक विद्मालयको प्रधानाध्यापक ईश्वर चौलागा“ईलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै भवन निर्माणको लागि शिलान्यास समेत गरेका छन् । त्यस अवसरमा सहायक महा– प्रबन्धकहरु रमेशप्रसाद लोहनी र विनय कुमार रेगमीका साथै बैंकको कर्मचारी सघंका पदाधिकारीहरु लगायत अन्य कर्मचारीहरु सहभागि थिए । बैंकका कर्मचारीहरुको तर्फबाट भूकम्पबाट आफ्नो बास गुमाउन पुगेका पीडित परिवारहरुको अस्थायी बसोबासका लागि नबिल बैंकका कर्मचारीहरुले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, भिमटार गा.बि.स. वडा नंं ९ तथा दोलखा जिल्ला, सुनखानी गा.वि.स. वडा नंं. ३ का भुकम्प पीडितहरुलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको बैंकका सहायक महाप्रबन्धक रमेशप्रसाद लोहनीले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं, ८ मंसिर । सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ । गत हप्तादेखि ओरालो लाग्न सुरु गरेको सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) बुधबार पनि ४२.४६ अंकले ओरालो लागेको छ । बुधबार मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । मंगलबार ८२ करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार एक अर्व ७ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । यसदिन सम्पुर्ण समूहगत परिसूचकहरु पनि ओरालो लागेको छ । सवैभन्दा बढी विमा समूहको ३६५.६४ अंकले घटेको छ भने होटल १०२.९२अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै बैकिङ ३७.४७, विकास बैंक ४१.८, जलविद्युत १५.१७, फाइनान्स १३.८७, उत्पादनमूलक १२.६९ र अन्य समूह १८.८८ अंकले ओरालो लागेको छ । गत हप्तादेखि नै निरन्तर रुपमा एभरेष्ट बैंककै उच्च कारोबार भएको छ । यसदिन पनि १७ करोड ६० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, १३ करोड १७ लाख, बैंक अफ काठमाडौ लुम्विनी ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै यसदिन सवैभन्दा बढी कमाउनेहरुमा मेगा बैंक, एनवी इन्सुरेन्स, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक, गुह्हेश्वरी मचेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । गुमाउनेहरुमा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था, सुर्य लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, तारागाउँ रिजेन्सी होटल, सगरमाथा फाइनान्स गायतका कम्पनीका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।

काठमाडौं, ८ मंसिर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले आयकर तर्फ गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सलाई आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरेकोले उत्कृष्त करदाताको रुपमा सम्मानित गरिएको छ । संस्थाको तर्फबाट महाप्रबन्धक दिनेशलाल श्रेष्ठले उक्त उत्कृष्त करदाता पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । फाइनान्सले गत वर्ष कुल नाफा २ करोड २९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यस फाइनान्सले हाल निक्षेप २ अर्व ७ करोड तथा कर्जा लगानी १ अर्व ८६ करोड परिचालन गरेको छ । यस फाइनान्सले ५० हकप्रद शेयर जारी गर्ने र त्यसपछि १२ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन लागेको जनाएको छ ।

काठमाडौं, ८ मंसिर । बीमा समितिले करोडौ मूल्य पर्ने सम्पत्ति गुमाएको छ । समितिको नाममा रहेको चावहिलस्थित दूई रोपनी जग्गामा बनेको घर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले हडपेको छ । तर समिति भने त्यसबारे केही बोलेको छैन । बीमा समितिले गुमाएकाे चावहिल कार्यालय काठमाडौंको रिङरोडमा जोडिएको चावहिलको कार्यालय अपाएक भएको भन्दै समितिले ललितपुर जिल्लाको कुमण्डोलमा कार्यालय सारेपछि पुरानो कार्यालय भवन वेवारिसे अवस्थामा थियो । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि उक्त वेवारिसे भवनमा ठूला करदाता बसेको छ । ‘भूकम्पले ठूला करदाता कार्यालयमा क्षति पुग्यो, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलको आग्रहमा समितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई भाडामा बस्ने गरी भवन उपलब्ध गराएको हो । “हामीलाई अहिलेसम्म कर कार्यालयले बहाल बुझाएको छैन”, समितिका एक कर्मचारीले भने ‘‘एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर सो कार्यालयले अहिलेसम्म भाडा बुझाएको छैन ।’’ कति रुपैयाँमा सो भवन भाडामा लगाएको हो भन्ने जानकारी बीमा समितिले दिएन । बीमा समितिले भाडामा दिएको भने पनि उक्त भवन भाडामा लिने दिनेसम्बन्धी कुनै करार सम्झौता नै नभएको ठूला करदाता कार्यालयकाे भनार्इ छ । कार्यालय प्रमुख युवराज श्रेष्ठका अनुसार बीमा समितिले नक्सा पास नगरी भवन बनाएकाे रहेछ । नक्सा पास नभएकाे कारणा प्रक्रिया पूरा गरी भवनकाे भाडा दर निर्धारणा हुन सकेन । भाडा दर निर्धारणा नभर्इ वहाल सम्झौता हुन सक्दैन । सरकारी निकायले प्रक्रिया नै नपुर्याइ भाडा  दिन पनि सक्दैन । नक्सा पास गराउने  विषयमा दुर्इ पटक पत्रचार पनि गरेकाे, समितिका अध्यक्षा डा फत्तबहादुर केसीलार्इ अाफैले भेटेर कुरा पनि गरेकाे तर समितिले ठाेस पहल नगरेकाे उनले बताए । ‘बीमा समितिले नक्सा पास गरेर ल्याअाेस्, हामी पुरै भाडा  दिन तयार छाैं’ ठूला करदाता कार्यालय चावहिल शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । तर बीमा समितिकाे दावी अर्कै छ । ‘अन्य कार्यालयलाई भाडामा दिएको भएपनि रकम उठ्थ्यो र समितिलाई केही फाइदा पुग्थ्यो तर कर कार्यालयले हामीलार्इ टेरेन’  समितिका एक कर्मचारीले भने । भाडाका लागि पटक पटक ताकेता गरेपनि करदाता कार्यालयले वास्ता नगरेको ती कर्मचारीले दुखेको पोखे । सो घरमा पहिले पुनर्विमा कम्पनीले पनि भाडामा बस्न खोजेको थियो तर समितिले दिएको थिएन । मन्त्रालयले नै निर्णय गरेपछि आफूहरुले केही बोल्ने बाटो नभएको ती कर्मचारीले भने । समितिले सो भवनलाई बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने सोचेको थियो । ‘सो भवनमा बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने भनेर अध्यक्षज्यूले धेरै पटक भन्नु भयो, सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्नु भयो । तर कुरा मात्र भयो, काम केही पनि भएको छैन’ समितिको उच्च अधिकारीले भने । समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको असक्षमताको कारणले चवहिलस्थित पुरानो कार्यालय समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । बीमा समितिको हालको कार्यालय रहेको कुपण्डोलको समितिको कार्यालय भने नेपाल बैंकसँग अध्यक्ष केसीको विशेष पहलमा किनिएको हो । कुपण्डोलको पुरानो भवन प्रयोग बनाउन बीमा समितिले झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले बतायो । हालकाे कार्यालय ‘यही नयाँ भवन बनाउने भनिएको छ । तर ठोस काम भएको छैन, पुरानो भवन मर्मत र सजावटमा मात्र झण्डै करोड रुपैयाँ खर्च भईसक्यो’ स्रोतले भन्यो । ‘हामी त अध्यक्षले अराएको काम गर्ने हो, उहाँले भनेको काम गरेन वा फरक विचार राख्यो भने त्यो कर्मचारीको विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा बेनामी उजुरी परिहाल्छ, यहाँ त कोही बोल्नै सक्दैन’ उनले गुनासो सुनाउन थाले । समितिले बीमा कम्पनीहरु मार्फत बीमा ग्राहकसँग लिएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य असुल्दै आएको छ । ‘बीमितसँग उठाएको अबौं रुपैयाँ बीमा समितिसँग छ । मनलाग्दी खर्च भएको छ’ एक बीमकले भने–बीमा कम्पनीको पारदर्शिता खोज्ने नियामक निकाय आफू पारदर्शी हुनुपर्दैन ? बीमा समितिको वार्षिक आयव्यय पनि सार्वजनिक नभएको, समितिको आर्थिक पारदर्शीताको विषयमा कसैले प्रश्न पनि नगरेको, पत्रकारले समाचार पनि नलेखेको टिप्पणी उनले गरे ।

काठमाडौं ८, मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थालाई नयाँ लगानीकर्ताको जिम्मा लगाएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने भएको छ । विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको हुँदा केही समयभित्र समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले ११ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको टाउको दुखाइको रूपमा रहेका समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आएको र केही समयमै यो सूचीबाट हटाउने तयारी भएको बताए । “विगतमा विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आउनु राम्रो हो,” नेपालले सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा भने, “नयाँ लगानीकर्तालाई जिम्मा लगाएपछि समस्याग्रस्त संस्था कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।” राष्ट्र बैंकले अहिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका वित्तीय संस्थाहरुमा अरुण फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, जनरल फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स ९खारेजीको प्रक्रियामा रहेको०, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ललितपुर फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक छन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं ८, मंसिर । विशेषज्ञता हासिल गरेका विभिन्न समूहका चिकित्सकको अभाव हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू नेपालमा भन्दा विदेशमा अवसर देखेर उतै पलायन हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा रिक्त रहेका दरबन्दी (नवौँ तह)मा दरखास्त आह्वान गर्दा कुनै समूहमा दरखास्त नै परेका छैनन् भने कुनै समूहमा माग गरेको भन्दा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरूले जागिरका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेतीले नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू विदेशिएकै कारण मन्त्रालयले माग गरेको चिकित्सकमा दरखास्त नपरेको बताए। नेपालमा बाहिर अवसर देख्छन्”, सचिव डा. उप्रेतीले भने, “त्यसकारण विशेषज्ञता हासिल गर्ने चिकित्सकहरू नेपालमा पाउन मुस्किल भएको हो ।  “नेपालमा बाँकी रहेका विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू पनि निजी अस्पतालहरूले तानेका छन्”, डा.उप्रेतीले भने, “निजी अस्पतालले चारपाँच लाख रुपियाँ दिएर राखेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू सरकारी सेवामा आउन नचाहनु स्वाभाविक हो । ” स्वास्थ्य मन्त्रालयले जम्मा ४० हजार रुपियाँ तलब दिने गरेको स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेतीले बताए। मन्त्रालयले कात्तिकमा नवौँ तहका लागि विभिन्न समूहमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक माग गरेको थियो । स्वास्थ्य सचिव उप्रेतीले नेपालबाट अवसरको खोजी गर्दै विदेशिने चिकित्सकको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको जानकारी पनि दिए। यसैगरी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा। केसीको आन्दोलनले डीएम, एमसीएचजस्ता विशेषज्ञ अध्ययन हटाइएको तथा पीजी ९पोस्ट ग्य्राजुएसन०को सङ्ख्यामा कटौती गरेका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव भएको जानकारी दिए। कार्कीले सरकारी सेवामा एमबीबीएस गरेका चिकित्सकहरू पनि टिक्न नसक्ने बताए। मागभन्दा उत्पादन कम र भएका चिकित्सक विदेशिएका कारण विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव हुन गएको डा. कार्कीको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिक्त रहेका दरबन्दीमा तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्न भन्दै दरखास्त माग गरेकोमा केही समूहमा दरखास्त नै परेन । यसले नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव भएको देखाएको छ । मन्त्रालयले १५० जना विशेषज्ञ चिकित्सक माग गरेकोमा हालसम्म १२७ जनाले मात्रै दरखास्त दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले २५ जना कन्सलटेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट माग गरेकोमा एकजनाले पनि दरखास्त दिएका छैनन् । यस्तै कन्सलटेन्ट डर्माटोलोजिस्टमा सात जना माग भएकोमा चार जनाले मात्र दरखास्त दिएका छन् । फिजिसियनमा १२ जना माग भएकोमा आठ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिस्टमा २० जना चिकित्सक माग गरेकोमा १५ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । यसैगरी प्याथोलोजिस्टमा आठ जना माग भएकोमा पाँचजनाको मात्र दरखास्त परेको छ । यस्तै ईएनटी सर्जनमा आठ जना माग भएकोमा आठ जनाले निवेदन दिएका छन् । अब्स एन्ड गाइनोमा १७ जना माग भएकोमा १९, डेन्टल सर्जन पाँच जनामा १२ चिकित्सकले निवेदन दिएका छन् । सर्जन १० मा १२, अर्थोपेडिक सर्जन आठ जना माग भएकोमा १३, पेडियाट्रिसियन १६ मा २६ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

 काठमाडौं, ७ मंसिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३ प्रमाणिकरण गरेकी छन् । सो विधेयक गत असोज १३ गतेको संसद बैठकबाट पारित भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयकले औपचारिक रुपमा कानुनको रुप लिन्छ ।

काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा क्षति भएका घरहरु पूनर्निर्माण गर्न पाउने ३ लाख अनुदान रकममध्येबाट ५० हजारको दरले पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएपछि झण्डै १२ हजार घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा ११ हजार ९ सय ८९ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। जिल्लागत विवरण यस प्रकार छ: क्रस    जिल्ला    निर्माण कार्य सुरु गरिएका घर संख्या १    सिन्धुपाल्चोक    १५८३ २    धादिङ              २१४३ ३    काभ्रे                  ९९५ ४    नुवाकोट           ३१६२ ५    गोर्खा                ११२४ ६    दोलखा            १२१४ ७    रामेछाप          ७०० ८    सिन्धुली           १२६ ९    मकवानपुर      ३५१ १०    ओखलढुङ्गा    ४६३ ११    रसुवा             १२८ जम्मा  –                 ११,९८९ स्रोत: सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । ुठाउँ ठाउँमा घर निर्माण भइरहेका छन् । अब तथ्यांक आउनेक्रम बढ्छ उनले भने। कार्यान्वयन इकाईका अनुसार सिन्धुपाल्चोक,  काभ्रे, गोरखा, रामेछाप, मकवानपुर , ओखलढुङ्गा र रसुवा जिल्लाबाट दोस्रो किस्ताको अनुदानका लागि निवदेन दिन पनि सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यविधि तयार भइसकेकाले त्यसका आधारमा इन्जिनियरहरुले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बताए। उनले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण भइसकेकाले अब धेरैले घर निर्माण सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरे अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान कार्यविधि संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । नयाँ घोषणा अनुसार भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार जग हालिसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले गाविस तथा नगरपालिकामा खटाएका इन्जिनियरको सिफारिसमा रु १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो  र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म भूकम्प अति प्रभावित एघार जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ घरधनीको पहिलो किस्ताको अनुदान रकम बैंक खातामा जम्मा भएको छ । अनुदान पाउनु अघि पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका केही ठाउँमा घरहरु बनाइएका छन् । कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शर्माका अनुसार अब त्यसको विवरण पनि आउनेछ । प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका घरधनीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको प्रमाणीत भएमा एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउन सक्नेछन् । यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान पाउन छनौट सूचीमा परेका भूकम्प पीडित परिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्नेक्रम जारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म काठमाडौंमा १६ हजार ४ सय ५९, भक्तपुरमा ६ हजार २४ र ललितपुरमा ४ हजार ३ सय २२ घरधनीसँग अनुदान भइसकेको छ ।

काठमाडौं ६ मंसिर । गैरआवासीय नेपाली संघले गोर्खाको लाप्राकमा बनाउन लागेको नमूना वस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि सरकारले दिएको अनुमतिमा एनआरएनले कार्यबिधिअनुसारु वस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । जसको अर्थ लाभाग्राहीकै हातमा सरकारले तोकेको तीन लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, लाप्राकका स्थानीय वासिन्दाले गैरआवासीय नेपाली संघले नै वस्ती बनाइदियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले ुपाइलट प्रोजेक्टुका रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघले नै घर बनाइदिन पाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अब लाप्राकको नमुना बस्ती निर्माणमा कार्यविधिमा रहेको ३ लाखको सिलिङ लागू हुने छैन । साथै पीडितको खातामा पैसा जम्मा गर्नु पर्ने र घर पीडितले बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने छैन् । कार्यबिधिअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारी सर्तका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थीतिमा सरकारसँग सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन । वस्ती निर्माणमा सहज हुनेगरी निर्णय गराउन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले एक हप्तादेखि काठमाण्डौमा बसेर पहल गरिरहेका थिए । लाप्राकबासी र गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहना बमोजिम सरकारले नमुना वस्ती बनाउन भइरहेका बाधा फुकुवा गर्दै नयाँ निर्णय गरेको छु अध्यक्ष घलेले भने हामी आजैदेखि गाउँ पुगेर काम थाल्छौं । गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकमा करिव ६ सय घर बनाउन यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ । जसलाई केही समयपहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाप्राक पुगेर अनावरण गरेका थिए । उच्च हिमाली क्षेत्र भएको हुँदा सरकारले तोकेको सिलिङ अनुसार घर बनाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले वाधा फुकाई नमुना वस्ती निर्माणको बाटो खुला गरिदिन पहल गरिरहेको थियो । अध्यक्ष घलेले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र गैरआवासीय नेपाली संघ मिलेर नमुना वस्ती निर्माणका लागि देखिएका कठिनाई अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो वस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बताए ।

काठमाडौं, ६ मंसिर । गत साउन १२ गते १८८१ विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक मंसिर ५ गते १५९९ अंकमा झ्यो । साढे तीन महिनामा नेप्से परिसूचिक २८२ अंकले घटेको छ । विहीबार एकै दिने नेप्से ४० अंकले घट्यो भने आईतबार एकै दिन ५८ अंकले घट्यो ? बजार किन घटिरहेको छ ? मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुली तीन वटा कारण दिन्छन् । ‘सेयर आपूर्ति बढ्यो, तरलताको अभाव भयो, बजार अझ घट्छ भन्ने डरले आत्तिएर सेयर बेच्न थाले ।’ बजार अझै निकै घट्न सक्ने अनमान गर्दै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेयर बजारका ठूला मध्ये एक लगानीकर्ताले भने–‘सेयर बजार आगामी एक देखि ढेड वर्षको लागि निकै पीडादायक हुनेछ ।’ बैंकको व्याजदर बढ्नु नै सेयर बजारको लागि सबैभन्दा ठूलो पीडाको विषय भएको उनले बताए । ‘बैंकमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी हुँदा बैंकर्सहरु सेयर बजारका ठूला लगानीकर्तालाई ऋण लिईदिनु अनुरोध गर्दै आउँछन् । उद्योगलाई ८ प्रतिशत व्याजका कर्जा दिईरहेका छन्् भने सेयरमा लगानी गर्न ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिन तयार हुन्छन्’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने–‘जब बैकमा तरलताको कमी हुन्छ, त्यतिबेला उद्योगलाई १० प्रतिशतमा कर्जा दिन तयार हुन्छन्, सेयरमा लगानी गर्नेसँग १२ प्रतिशत व्याज लगाउँछन् ।’ उनले भने उद्योगलाई २ प्रतिशत व्याज बढाउँदा पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई ६ प्रतिशत व्याज बढाउने बैंकिङ कल्चर नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको किटानी छ । पुँजीबजार प्रति बैंकर्स, नियामक, नीति निर्माताको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म पुँजी बजारमा चरम अस्थिरता हुने उनको तर्क छ । बैंकले निक्षेपको व्याजदर बढाएपछि संस्थागत लगानीकर्ता तथा ठूला लगानीकर्ता निक्षेपतर्फ आकर्षित भएको छन् । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ८ प्रतिशत व्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेपनि ठूला निक्षेपकर्तालाई ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको बताईएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–‘बैंकले ८/९ व्याज दिँदा लगानीकर्ता निक्षेपमा नै आकर्षित हुन्छन् । मुद्दती खातामा राखेको पैसा जोखिम हुँदैन । जोखिम विना ८/९ प्रतिशत रिर्टन आउँछ भने उच्च जोखिम मोलेर किन सेयरमा लगानी गर्ने ?’

काठमाडौं । सेन्चुरी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सात करोड ४२ लाख ७४ हजार रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले सात करोड ४२ लाख २४ हजार रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । गत वर्षको तुलनामा बैंकले ५० हजार मात्र बढी नाफा कमाएको छ ।  दुई अर्ब ८४ करोड आठ लाख रूपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ ।  बैंकले पहिलो त्रैमासमा ३१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २७ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । २१ करोड ८१ लाख ६० हजार रूपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ बैंकले गत वर्ष १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकले प्रोभिजनमा चार करोड १६ लाख १२ हजार रूपैयाँ छुट्याएको छ । बैंकको रिजर्भ कोषमा ६० करोड ६९ लाख २० हजार रूपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी १० रूपैयाँ ४६ पैसा रहेको यो बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १२१ रूपैयाँ ३६ पैसा छ ।

इलाम, ६ मङ्सिर । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत इलाम क्षेत्र नं २ का सांसद तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जिल्ला विकास समितिमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २४ वटा योजना पेस गरेका छन् । आव ०७३÷०७४ का लागि सरकारको बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरे अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन सांसदका लागि तीन करोड रुपैयाँका दरले सरकारले दिने व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचित सांसद नेम्वाङले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति २४ वटा योजना पेस गरेका हुन् । उनले जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रका आमचोक, फुएतप्पा, लुम्दे, गजुरमुखी इभाङको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेका छन् । बाँझो–२, चुलाचुली–८ र साकफाराको तोरीबारीको विद्युतीकरणमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक उनको रोजाइमा परेको धेरै सडकमा १० लाख विनियोजन भएका छन् । केही सडक मर्मतमा १५ लाख छुट्याइएको छ । जीतपुर–आमबोटे–देनपा जोड्ने सडकका लागि १० लाख रुपैयाँ प्रहरी चौकीको भान्साघर निर्माणका लागि १४ लाख रुपैयाँ, एकतप्पा–९ रुपटारमा निर्माणाधीन किराँत हाङसाम माङहिम (मन्दिर) निर्माणका लागि १० लाख, मङ्गलबारे बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक निर्माणका लागि ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।  योजना छनोट गर्दा अधिकांश सांसदको रोजाइमा सडकनै पर्ने गरेको छ । रासस

काठमाडौं, ६ मंसिर । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुननिर्माणको कामलाई तिब्रगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी समयतालिका सहितको कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनको गति बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी निर्देशक समितिबाट पारित कार्य क्षेत्र, लक्ष्य र समयतालिका अनुरुप आवश्यक पर्ने बजेट रकमको कमी हुन नदिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण कोषको प्रावधान रहे बमोजिम सो को परिचालन निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, ४५ दिन भित्रै सबै जिल्ला, नगर र गाबिसका टोलटोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरुको गठन तथा प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण तथा एकिकृत बस्ती विकासका क्रममा मौलिक परम्परा र संस्कृति जोगाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत ऐतिहासिक सम्पदाहरुको निर्माणका गुरु योजना बनाउने तथा गोरखाको लाप्राकमा एकिकृत बस्ती निर्माण गर्न गैर आवासीय नेपाली संघलाई दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

काठमाडौं, ५ मंसिर । निभ सेम्युरिटिज प्रा.लि (ब्रोकर नम्वर ४७)मा लगानीकर्ताहरुको भीड थियो । तर उनीहरु सबै हतास र निरस देखिएका थिए । सबै जना एक अर्कासँग गानगुन कुरागर्दै थिए ऋण लिएर किनेको सेयर घट्न थाल्यो, ऋणको भारी बढ्छ अव बेच्नुपर्छ । यसैबीचमा रुपक विष्ट उठे र ग्लोवल आइएमइ बैंकको ५०० कित्ता सेयर बेचे । उनले भने राखेर के गर्नु व्याजको मात्र भारी सेयर बढ्ने होइन । सुमेरु सेक्युरीटीज प्रालिमा (ब्रोकर नम्वर ३९) पनि लगानीकर्ताहरु सेयरको कारोबारमा व्यस्त देखिन्थे । उही हतास र निरस मुद्रामा आफूसँग भएको सेयर धमाधम बेचिरहेका थिए । आइतबार लगानीकर्ताहरु अत्यन्त असुरक्षित महसुस भेटिए । यसको कारण हो बजार ह्वात्तै घट्नु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण गरेर बजारमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरु अत्तालिएका देखिन्थे । आइतबार सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) ५८ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै विहीबार पनि करिव ४० अंकले बजार घटेको थियो । जसले लगानीकर्ताहरुमा थप असुरक्षा पैदा गरेको छ । आइतबार सेयर बजार खुलेका केही घण्टामा नै नेप्से ८० अंकले तल झरेको थियो । कारोबार बन्द हुदा सम्म नेप्से ५८ अंकले तल झरेर १५९९दशमलव ६२ अंकमा अडिएको छ । सुमेरु सेक्युरिटिजका सञ्चालक प्रेम अग्रवाल नेप्से घट्नुमा व्याजदर बढ्नु र सेयरको आपूर्ति बढ्नु मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा कम्पनीहरुले राम्रो लाभांस तथा बोनसहरु दिइरहेका छन्, तैपनि बजार घटिरहेको छ । सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुमध्ये धेरैले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिइरहेका छन् । व्याज बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर बजारमा परेको हो । अग्रवाल भन्छन्–‘‘बजार घट्न थालेपछि निरन्तर घटिरहन्छ भन्ने हल्ला र सोचाईले पनि बजार गिरावटमा फ्यूलको काम गरिरहेको छ ।” सेयर बजार विश्लेषक हरिवोल काफ्ले भन्छन्–‘मैले सेयर मूल्य यति उच्च दरमा घट्नु पर्ने कुनै कारण देखेको छैन,’ लगानीकर्ताहरु त्यतिकै आत्तिएका छन् ।’ भारत सरकारले कालो धन नियन्त्रण भन्दै भारतीय ५०० र १००० को नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर पनि सेयर बजारमा परेको अग्रवालको विश्लेषण छ । “हाम्रो भारतसँग नजिकको सम्बन्ध छ । भारतले लिएको नीतिले नेपाल अर्थतन्त्रमा असर परेको हुन्छ । नेपालमा पनि लगानीको स्रोत खोजी हुन्छ कि भन्ने डर लगानी कर्ता देखिन्छ’’ अग्रवालले भने । संस्थागत लगानीकर्ताले बजारबाट हात झिकेकाले पनि मूल्य घटिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । विश्लेषक काफ्ले भन्छन्–‘यतिखेर बजारमा ठूला लगानीकर्ता, म्युचअल फण्डले सेयर उठाएका छैनन् । दशैंपछि कारोबारको भोल्युम कम हुनुले त्यहि संकेत गर्छ । दशैं अगाडि बजारमा दैनिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कारोबार भएको थियो तर दशैपछि दैनिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा थोरै कारोबार भईरहेको छ ।’ उनका अनुसार राजनीतिक अवस्था अन्यौलपूर्ण रहेको र बजार घट्दा अव घट्न थाल्यो भन्ने लगानीकर्ताको मानसिकताले पनि बजारमा असर गरेको हो । यही बेला केही कम्पनीहरुको हकप्रद भर्नु पर्ने अबस्था छ । त्यसैले लगानीकर्ता त्यता रकम जोहो गर्नतिर लागेकोले पनि बजारमा सेयर बिक्रीको चाप बढ्दै गएको हो । आइतबार सबै परिसूचक राताम्मे भएका छन् । बजार घट्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् निभ सेक्युरिटिज प्रा.लिका ट्रेडिङ अधिकृत विष्णु सापकोटा । बजार ’पिक’मा पुगेको बेला छिरेका लगानीकर्ता अहिले आत्तिएर सेयर बेच्न थाल्दा बजारमा ठूलो गिरावट आएको उनको भनाई छ ।

काठमाडौं, ५ मंसिर । आइतबार सेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । विहीबार नेप्से परिसूचिक ४० अंकले घटेर १६५८ हुँदा कारोबार बन्द भएको थियो । आईतबार साढे १ बजे नेप्से परिसूचिक करिव ८० अंकले घटेर १५७८ भएपछि नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार कम्पनी (नेप्से)ले आधा घण्टाको लागि कारोबार बन्द गरेको थियो । सेयर बजारमा एकै दिन ५ प्रतिशतले घटी वा बढी भएपछि आधा घण्टा कारोबार रोकेर खुला गर्ने अभ्यास नेप्सेले गर्दै आएको छ । करिव २ बजे दोस्रो पटक कारोबार खुला भएपछि बजारमा केही वृद्धि देखिएको थियो । बीचमा १६३० अंकमा पुगेको नेप्से कारोबार बन्द हुँदा १५९९ अंकमा झरेको छ । आईतबार बीमा समूहको परिसूचक ४०० अंकले घटेको छ भने जलविद्युत समूहको ८६ अंकले घटेको छ । बैकिङ समूहको परिसूचक ५९ अंकले घटेको छ । बजारमा सबै परिसूचकमा गिरावट देखिएको छ । आइतबार हिमालय बैंकका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ८.११ प्रतिशत गुमाएका छन् । झण्डै तीन दर्जन कम्पनीका सेयरधनीले ५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्मति गुमाएका छन् । ८ वटा कम्पनीका सेयरधनीले भने आइतबार पनि नाफा गरेका छन् । बैंकको व्याजदर वृद्धि र आपूर्ति चापले सेयरको मूल्य केही घट्न सक्ने अनूमान हुदै आएको छ । तर लगातार उच्च दरको गिरावट हुनुको कारण भने लगानीकर्ताको मनोवल कमजोर हुनु मानिएको छ ।

काठमाडौं, ५ मंसिर । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत गर्षका नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई करिब २३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । मंसिर ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलव १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णय बीमा समितिबाट स्वीकृत भई साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । बोनस सेयर चारी गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

मोरङ,५ मङ्सिर । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा कर चुक्ता गर्न अटेर गर्दै आएका करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले घरजग्गा करबापत दुई करोड भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिएपछि  उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाका अनुसार पटक पटक ताकेता गर्दासमेत उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् ।  कालोसूचीमा परेका करदातालाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सिफारिस उपलब्ध नगराउने र मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा रोक्कासमेत गरिने कार्यकारी अधिकृत कोइरालाको भनाइ छ । कर चुक्ता नगर्ने अग्रपङ्क्तिको सूचीमा मुरारका ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, सारडा ग्रुप, दुगड ग्रुप देखिएका छन् । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरी नगर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ठूला व्यापारीले जग्गा कर चुक्ता नगर्दा सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाका अनुसार विराटनगर–८ बस्ने किसनलाल दुगडले २०६७÷६८ देखिको घरजग्गा करबापत १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । उनले कर बुझाउनका लागि पठाएको कार्यालयको पत्र नै बुझ्न नमानेको राजस्व शाखाले दाबी गरेको छ । यस्तै विराटनगर–८ बस्ने विनोद दुगडले १० लाख, रुपैयाँ विवेक दुगडले पाँच लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएको छ । विराटनगर–६ स्थित सारडा गु्रपअन्तर्गतको हेटौडा आइरनले सात वर्षदेखि कर चुक्ता गरेको छैन । सारडा गु्रपले उपमहानगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी देखिएको छ । श्याम सुन्दर सारडाले २०६४ सालदेखिको तीन लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । यस्तै विराटनगर–९ का प्रदीप मुरारकाले सात लाख र अशोक मुरारकाले छ लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । नमस्कार होटलका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हालसम्म घर जग्गाबापतको कर चुक्ता नगरेको बुझिएको छ । उक्त होटलले नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । श्रेष्ठले पनि कार्यालयको पत्र नबुझेको राजस्व शाखाले जानकारी दिएको छ । विराटनगर–९ का दुर्गामानसिंह कार्कीले वसुन्धरा मार्केटको २०६९ सालदेखिको कर चुक्ता गरेका छैनन् । कार्कीले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कुल रकम रु छ लाख देखिएको राजस्व शाखाले जनाएको छ । रासस

चितवन, ५ मङ्सिर । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जसरी पनि नाफामा ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई आइतबार निर्देशन दिँदै उनले नटबल्ट, तार जस्ता कुरामा नाफा नखाएर समग्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । कर्मचारीले सानातिना कुरामा ग्राहकलाई दुःख दिने र पैसा माग्ने गरेको गुनासो आएको छ भन्दै उनले कसैले यस्ता काम गरेमा सोझै मन्त्रालयको गुनासो महाशाखामा खबर भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनले भने “प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी काम तपाईँहरु गर्नुहोस्, तपार्इँहरुलाई लाभ हुने गरी अरुणको सेयर पाउनुहुनेछ ।” ग्राहक बढेमा मात्रै प्राधिकरण नाफामा जाने भन्दै उनले ग्राहकमुखी काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले जारी गरेको ३७ बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले छिट्टै स्माटमिटर वितरण गरेर ग्राहकलाई घरबाटै पैसा तिर्ने सुविधा दिने तयारीमा प्राधिकरण लागेको जानकारी दिए । सुकुम्वासीलाई समेत विद्युत् उपभोग गर्ने अधिकार भएको छ भन्दै मन्त्री शर्माले लालपुर्जाबिना मिटर बक्स नदिएको भन्ने सुन्न आएकाले त्यसो नगर्न निर्देशन दिए । ‘नेपालका लागि नेपालीको लगानी’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको बताउँदै उनले एक हजार ५०० मेगावाटले पुग्छ भन्ने होइन, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ भने । रासस