काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट खर्चको अख्तियारी पठाएको छ । मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ५ सय ८४ जना सांसद्हरुले पाउने १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पठाएको हो । समानुपातिक तर्फका १० सांसद्ले भने बजेट खर्च गर्ने जिल्ला रोज्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले निर्वाचित, समानुपातिक तथा मनोनीत सांसद्का लागि एउटै व्यवस्था गर्दा यस्तो अन्योलता आएको हो । समानुपातिक तथा मनोनीतले पनि उक्त रकम पाउने भएपछि उनीहरु कुन जिल्लालाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाउने भनी अलमल्लिए हुन् । यसले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नियमावली २०७१ नियम ५ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली २०५८ अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म सांसदहरुले योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि केही सांसदहरुले जिल्ला समेत छनोट गर्न सकेका छैनन् । सांसद्हरुले जिल्ला छनोट गर्न नसकेपछि यसको समयावधि बढाएर मंसिर मसान्तसम्मलाई पु¥याइएको छ । सरकारले चालू आवमा ५ सय ९४ सांसदको लागि ३ करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘सभासद्हरुले पाउने सो रकममध्ये पहिलो चरणको बजेट विनियोजन गरिएको हो । जिल्ला रोज्न नसक्ने १० सांसदहरु डिम्पल कुमारी झा, ल्हारक्यान लामा, उशा किरण अन्सारी, दुर्गादेवी खुना, तेजकुमारी पौडेल, दिलमाया थामी, धनमाया विश्वकर्मा(खनाल), धनीराम पौडेल, मोहम्मद जाकिर हुसेन, हरिवंश शाह चालू आव २०७३/७४ को विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि मंसिर मसान्तसम्म कार्यक्रम छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि अझै केही सांसदहरु भने आफ्नो कार्य क्षेत्र रोज्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । जननिर्वाचित सांसदले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (२४०) मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रावधान भएपनि अन्य समानुपातिक तथा मनोनित सांसद्हरुले भने जिल्ला छनोट गरी उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद्हरुले उक्त बजेट आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनामा मात्र विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिन्छ । यस्तै अधुरा, रोजगारी सृजना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने तथा जिविस परिषद्बाट पारित भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपद्बाट क्षति भएका तर बजेट नभएका लगायत आयोजनामा पनि त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । २०५८ बाट प्रारम्भ भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि शुरूमा रू. १० लाख रकम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा क्रमशः रू. १५ लाख हुँदै चालू आवमा रू. २० लाख पु्र्याइएको हो । त्यस्तै २०७१ मा शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट रू. ५० लाखबाट बढाएर चालू आवदेखि रू. १ करोड ५० लाख पु्र्याइएको हो । गत आव २०७२/७३ मा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. १ करोड ५० लाखका दरले र निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत गरी ६ सय १ सभासद्का लागि रू. २० लाखका दरले विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसै आबदेखि निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत सबै सांसद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं १३, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्षअघि ४५ करोड रुपैयाँ (४२ लाख अमेरिकी डलर)खर्चेर बनाएको ऐनको परिमार्जित मस्यौदा बेकामे भएको छ । प्राधिकरणका लागि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नागरिक उड्डयन तथा क्षता विकाससम्बन्धी स्पेनिस कन्सल्टेन्सी कम्पनी इनेगोले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा बेकामे भएको हो । मस्यौदा काम नलाग्ने भएपछि सरकारले नयाँ कमिटी गठन गरी‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को परिमार्जित मस्यौदा बनाएको छ । इनेगोले बनाएको नागरिक उड्डयन एने २०७१ को मस्यौदाा काम लाग्ने नभएको भन्दै संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा बेनको नयाँ कमिटिले अर्को मस्यौदा तयार पारको छ । ४५ करोड खर्चिएर विदेशी कन्सल्टेन्सीले बनाएको मस्यौदा काम लागने तर चिया पियर बनाएको ऐनको मस्यौदा उपयोगी भएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट।

गोरखा, १२ मंसिर। तपाईं मनकामनामा उत्पादन भएको रसिलो सुन्तला खान चाहिरहनु भएको छ तर व्यापारीले अन्यत्रकै सुन्तला दिएर मनकामनाको हो भन्दै ढाँटेका छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाईंले चाहेअनुसार नै मनकामनामा उत्पादित स्वादिलो सुन्तला स्टिकर टाँसेर बजारमा झारिएको छ । सुन्तलाको दानामा टाँसेको ‘मनकामनाको सुन्तला’ स्टिकर हेरी घरछेउको बजारबाट मनकामनाको सुन्तला सजिलै किन्न सकिनेछ । मनकामनामा उत्पादित सुन्तलाको ‘ब्रान्ड चोरेर अन्यत्रको सुन्तलाको बिक्री बढेपछि’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गोरखाको प्राविधिक सहयोगमा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले मनकामनाको सुन्तलामा स्टिकर (लोगो) टाँस्न सुरु गरेको हो । कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले शनिबार मनकामनाको ढाँडबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुन्तलामा स्टिकर टाँस गरिएको हो । यस अभियानले मनकामनाको सुन्तला बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । राज्यमन्त्री तामाङले भने, “मनकामनाको सुन्तला हो भन्दै व्यापारीले अन्यत्रकै सुन्तला महँगोमा बेचेका थिए । म पनि कयौँ पटक झुक्किएकी छु । अबदेखि उपभोक्ता झुक्किनु पर्दैन ।”सुन्तलामा स्टिकर टाँसेपछि आम उपभोक्तालाई मनकामनाको सुन्तला चाख्ने अवसर मिलेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले बताए। साना किसान कृषि सहकारीको ६ लाख रुपैयाँ लगानी र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत प्याक्ट कार्यक्रममार्फत १० लाख रुपैयाँले मनकामनाको ढाँडबारी क्षेत्रको सुन्तलाको बगैँचा व्यवस्थापन तथा सुन्तलामा स्टिकर टाँसी बजारीकरण गरिएको हो । स्थानीय कृषक टङ्कप्रसाद दुवाडीका अनुसार आँबुखैरेनी, बनौती, मनकामना कच्ची सडकको स्तरोन्नति नहुँदा सुन्तलाको ढुवानीमा समस्या भएको छ । केही कृषकले मनकामनास्थित केवुलकारबाट सुन्तलाको ढुवानी गरे पनि अधिकांश कृषकले साना ट्रक, जिपमार्फत सुन्तला ढुवानी गर्दै आएका छन् । उनले भने, “बिभिन्न रोगले सुन्तलाको पुराना बगैँचा सखाप बनायो । फलेका सुन्तला पनि बाटो राम्रो नहुँदा समयमै बजारसम्म ढुवानी गर्न सकिएन ।” मनकामनाको सुन्तला मुग्लिन, नारायणगढ, पोखरा, आँबुखैरेनी, गोरखाबजार, काठमाडौँलगायत सहरमा बिक्री हुँदै आएको छ । “बजारमा मनकामनाको सुन्तला भन्दै अन्यत्रको सुन्तला बिक्री हुँदा उपभोक्तालाई मार परेको छ,” साना किसान सहकारीका अध्यक्ष कृष्णबाबु श्रेष्ठले भने, “मनकामनाको सुन्तला खाने हो भने स्टिकर टाँसेको सुन्तला किन्नुस् ।” सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मनकामना, ताङ्लीचोक, मकैसिङ, घैरुङ, देउरालीलगायत गाविसमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि गर्न बगैँचा सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सुन्तला प्रवद्र्धन गर्न महोत्सव गोरखामा उत्पादित सुन्तलाको प्रवद्र्धनका गर्न ताङ्लीचोक याङ्दीको सुन्तला उत्पादक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सुन्तला महोत्सव गरेका छन् । शनिबारदेखि याङ्दीमा सुरु भएको महोत्सव आइतबार सकिएको छ । सुन्तला महोत्सवको शनिबार कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङले अवलोकन गरेका थिए । महोत्सवमा सुन्तला प्रदर्शनीका साथै तरकारीबालीको प्रदर्शनी गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। याङ्दीका कृषक डिलबहादुर थापाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा सुन्तलाको दाना साना छ भने उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । थापाले भने, “सुन्तलाको फूल खिलेर दाना लाग्ने बेलामा पानीको अभाव भयो जसले गर्दा साना दाना लागेको छ । खडेरीले गर्दा सुन्तला रसिलो पनि छैन ।” किसानले सुन्तला बिक्री गरी लाखौँ आम्दानी लिने गरेका छन् । सुन्तलाले बर्सेनि आम्दानी दिए पनि बगैँचाको सुधार, मलखादको व्यवस्थापन र पुराना रूख काँटछाँट नगर्दा सुन्तला उत्पादनमा ह्रास आएको छ । रासस

काठमाडौं, १२ मंसिर । कामना विकास बैंकले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको मंसिर १० गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल बजारमा बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ३५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

इटहरी, १२ मंसिर । मोरङ जिविसले खोलाजन्यवस्तु उत्खनन तथा निकासीमा दोहोरो मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरिरहेका भन्दै सुनसरी र मोरङका ट्याक्टर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जिविसले दुई स्थानमा जाँच चौकी राखेर ट्याक्टर, ट्रकलगायत ठूला सवारीसाधनसँग एउटै वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर दुईपटक लिएको बिरोधमा ती व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । उत्खनन गर्दा र निकासी गर्दा पनि दुईपटक मूल्य अभिवृद्धि कर लिएको कोसी ट्याक्टर सङ्घका अध्यक्ष शिवराज दाहालले गुनासो गर्दै ढाट क्षेत्रमा सयौँ ट्याक्टर रोकेर साङ्क्ेतिक आन्दोलन थालिएको बताए । मोरङको सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको बलियामा ढाँट राखेर खोलाबाट ढुङ्गागिट्टी र बालुवा निकासी तथा उत्खननमा ८४ घनमिटरको हिसावले कर लिनुपर्नेमा ट्याक्टर वा ट्रकको बाहिरी भाग नापेर एक सय पाँच घनमिटरको हिसावले बढी कर लिने गरेको पनि उनको आरोप छ । अर्का ट्याक्टर व्यवसायी नवराज पौडेलले जाँच चौकीमा बस्ने कर्मचारीले रु एक सय ७७ को रसिद काटेर दुई सय रुपैयाँ असुल गर्ने र रसिद चाहिँ एक सय ७७ रुपैयााको मात्र दिने दिएर आफूहरुलाई हैरान पार्ने गरेको छ भने । एउटा ट्याक्टरबाट रु ८४ एक स्थानमा मूल्य अभिवृद्धि कर लिनुपर्नेमा रु एकसय पाँच लिइ अर्को स्थानमा निकासी करमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करको नाममा एक सय पाँच रुपैयाँ लिएर एक सय २७ बढी कर असुल गरिरहेकोतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष दाहालले जोड दिए । मोरङ जिविसले खोलाजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाइसकेको तर सुनसरी जिविसले भने ठेक्का नलगाएका कारण निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ भन्दै अर्का व्यवसायी गणेश गौतमले निकासी कर अवैध भएको बताए । सुनसरीको बूढी, बगुवा र बाघ, सेउती सर्दू, पटनाली खोला लगायतबाट खोलाजन्य वस्तुको उत्खनन र ओसारपसार हुँदै छ भने मोरङको गछिया, लोहान्द्रा, चिसाङ खोला लगायतत्यसता वस्तु उत्खनन र निकासी हुने हुँदै आएको छ । यी दुवै जिल्लाका खोलामध्ये सुनसरी जिल्लाको खोलाबाट असोजदेखि नै उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाई सक्नुपर्नेमा वन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिबीचको रस्साकस्सीका कारण ठेक्का लगाउन ढिलाइ भएको सुनसरी जिविसले जनाएको छ ।रासस

काठमाडौं, १२ मंसिर । असोज २० गते कारोबार बन्द हुँदा सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) १८२० अंकमा अडिएको थियो । त्यसपछि दशैँ विदा भयो र असोज ३० गते बजार खुल्यो । यसदिन भने लगानीकर्ताहरु केही निरास भए । नेप्से एकैपटक १६.१४ अंकले ओरालो लाग्यो र १८०४ अंकमा झर्यो । त्यसपछि नेप्से निरन्तर रुपमा ओरालो लागिरहेको छ । मंसिर १२ गतेसम्म आएइपुग्दा बजार ३३४.५२  अंकले ओरालो लागिसकेको छ । यसदिन बजार १५ सय भन्दा तल झरेको छ  । बजार यसरी ओरालो लाग्दा पनि धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड भने मौन बसिरहेको छ । यदाकदा समाचारमा उनीहरुको भनाई आएपनि आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन । बजार उकालो लाग्दा लगानीकर्ताहरुलाई सम्हालिएर लगानी गर्न पटक पटक आग्रह गर्ने बोर्ड बजार ओरालो लागेर लगानीकर्ता आत्तिदा भने मौन छ । बजार ओरालो लागेर लगानीकर्ताहरु आत्तिदा पनि तपाईहरु किन मौन ? भनेर विकासन्युजले बोर्डलाई सोधेको थियो । धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरी भन्छन् – “अहिले बोर्ड बोल्ने समय आएको छैन । हामीले बजारलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिरहेका छौ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बजारमा म्यानुपुलेसन पनि भएको छैन । उनका अनुसार नेपालको धितोपत्र बजार उकालो र ओरालो लाग्नुमा कुनै कारण हुदैन ।” गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्रका परिसुचक पनि उकालो लागेको छ । “कम्पनीहरुले पनि राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले प्रकाशित गरेको पहिलो त्रैमासिक वित्तिय विवरण हेर्दा पनि उनीहरुको नाफा राम्रो देखिन्छ । तर किन बजार ओरालो लागेको छ भन्ने विषयमा भने अहिले केही भन्न नसक्ने गिरीको भनाइ छ । सेयरको आपुर्ति बढेकाले बजार घटेको उनको तर्क छ । “बजारमा विभिन्न कम्पनीहले हकप्रद सेयर जारी गरिरहेका छन् । हकप्रद सेयर खरिदका लागि रकम जोहो गर्न लगानीकर्ताहरुले आफूसँग भएको सेयर बेचे जसको परिणाम सेयरको आपुर्तिमा बृद्धि भयो र बजार ओरालो लाग्यो” उनले भने । पहिले पनि ३९२ अंकसम्ममा बजार झरेको थियो र १९०० अंकसम्म उकालो लागेको थियो त्यतिबेला पनि बजार घट्नु र बढ्नुमा ठोस कारण नरहेको  प्रबक्ता गिरीले दावी गरे । उनले म्युचुअल फन्डहरुलाई अहिले बजारमा लगानी गर्नको लागि दवाव दिन नसक्ने पनि बताए । “साना लगानीकर्ताहरुले जोखिम मोल्न डराउने भएका कारण नै म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुको रकममाथि हामीले दवाव दिनु उचित हुदैन” गिरीले भने  । सेयर लगानीकर्ता संघका महासचिव नवराज सुवेदीका अनुसार समय समयमा बजारमा देखिएको कृत्रिम र शंकाष्पद गिरावटको कारकहरुलाई पहिचान गर्न बारम्वार संघले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई घच्घच्याइ रहेको छ । संघले लगानीकर्ताहरुलाई आश्वास्त पार्ने र मनोवल बढाउने कार्यहरु पनि गरिरहेको छ सुवेदीले भने हामी नियमनकारी निकायहरुबाट चालिने परिणाममुखी कदमहरुको प्रतिक्षामा रहेका छौ । उनले लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पनि स्पष्ट पारे । १५ सय भन्दा मुनि नेप्से, सबैभन्दा बढी बीमा समूह ओरालो लागे साताको पहिलो दिन सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) ६४.५५ अंकले ओरालो लागेर १४६९.४८ अंकमा अडिएको छ । यसदिन बैकिङ ५२.५४ अंकले, होटल १४६.४ अंकले, विकास बैंक ६५.७७ अंकले जलविद्युत १०४.२९ अंकले फाइनान्स २६.७ अंकले विमा ५६२.९४ अंकले र अन्य १९.०८ अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी कारोबार हुनेमा एभरेष्ट बैंक रहेको छ । यसदिन सो बैंकको ११ करोड १२ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । त्यस्तै शिखर इन्स्योरेन्स, बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी, मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रमोटर सेयर रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी गुमाउनेहरुमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, साना किसान विकास बैंक, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था र प्रिमियर इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । दिनभर एकसय २८ कम्पनीको ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

पोखरा, १२ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अधयक्ष कुशकुमार जोशीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रशंशा गरेका छन् । साथै, जोशीले प्राधिकरणको वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा प्रश्न उठाएका छन् । लेकसाइडको होटल स्नोल्यान्डले गरेको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम ‘क्रस दी बोर्डर’ मा बोल्दै जोशीले कुलमानको कुशल व्यवस्थापनकै कारण लोडसेडिङ घटेको बताए । कुलमान ‘राइट म्यान इन राइट जब’ भएको उल्लेख गर्दै जोशीले यस अघि प्राधिकरणमा आउनेले लोडसेडिङ अन्त्यमा चासो नदेखाएको बताए । ‘अहिले पनि स्रोत त्यही हो, लोड त्यही हो,’ उनले भने, ‘पहिलेका कर्मचारी लोडसेडिङ कार्यतालिका बनाएर घरतिर हिड्थे, अहिले पिक आवरमा स्ट्यान्डबाइ राख्ने काम भयो ।’ उनले सर्वसाधारणलाई अध्यारोमा राखेर प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत बेचेको उल्लेख गर्दै विस्तारै पर्दाफास हुँदै जाने आशा गरे । नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जोशीले ट्रान्सफर्मरको बजार नेपालमा ५ अरबको भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० करोडको मात्रै स्वदेशी उत्पादन खरिद गरिरहेको बताउँदै प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादन खरिद नगरी विदेशी बस्तु आयात गर्नुको कारणबारे धेरै प्रश्न उठेको तर प्राधिकरणले जवाफ नदिएको बताए । निकले हाल १ केभिए देखि १० हजार केभिएसम्मको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । उनको कम्पनीले निक ब्रान्डको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्छ र ती ट्रान्सफर्मर भारत, बंगलादेश, भुटानसम्म निर्यात हुन्छ । गएको १२ वर्षमा भुटानमा मात्रै ६ हजार ट्रान्सफर्मर निर्यात गरेको जानकारी उनले दिए । ‘नेपाली ट्रान्सफर्मर भएकैले भारतमा, बंगलादेश र भुटानबाट निर्माणको अडर हुन्छ, बिक्छ तर नेपालमा आफ्नै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइन्त’ उनको गुनासो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा तयारी बस्तु उत्पादन गरि विदेशमा निर्यात गर्नु नेपालको औद्योगिकरणको क्षेत्रमा ठूलो काम भएको बताएका छन् । विद्युतीय ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने उनको कम्पनी नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याएर विदेशलाई नै बेचेको उदाहरण उनले दिए । उनले भने, ‘स्वेदशमै उत्पादन गर्दा आयात प्रतिस्थापन भयो । त्यो हो औद्योगिकरण हो, उद्यमशिलता हो ।’ जापानीहरुले दोस्रो विश्वयुद्ध अमेरिकी सेनाले खाएको मिठाइको खोल संकलन गरेर गुडिया बनाइ अमेरिकीलाई नै बेचेको उदाहरणबाट पाठ सिक्ने सकिने उनले जनाए । नेपालमा औद्योगीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापनमा मुख्य जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा उनले सरकारको नीति उद्यमीमैत्री नभएको भन्दै जोशीले नेपालको स्रोत परिचालन गर्न नियम कानुन झन्झिटिलो भएको जनाए । उनले व्यापार गरेर मात्रै सरकारको नीति नबदलिने भएकोले उद्यमी नै बन्नुपर्ने राय व्यक्त गरे । ‘कुनै शुन्य बस्तुलाई मुल्य दिलाउनु नै उद्यमशिलता हो,’ उनले भने, ‘उद्यमी बन्न सके मात्रै राज्यको दिगोविकास हुन्छ ।’ उनले आजकाल युवाको सोच कसरी तुरुन्त धनी बन्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै दिगो आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । जोशीले अहिलेको उद्यमी सामाजिक उद्यमी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफ्नो उत्पादनले अर्कोलाई हानी गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय गर्नु नै सामाजिक उद्यमी बन्नु हो ।’ उनले आफ्नो व्यवसायको निश्चित हिस्सा समाजसेवामा खर्चनु पर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा पत्रकार केशवशरण लामिछानेले जर्ज बर्नाड शाको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘आशावादीले प्लेन बनाउँछ, निराशावादीले प्यारासुट बनाउँछ भनेझै निराशावादले पनि उद्यमशिलता जन्माउँछ ।’ ¥यान्डम रिडर्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले स्वदेशमै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेसिक रोजगारीको बाध्यता हटाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

काठमाडौं १२, मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुनचाँदी धितोमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ०७२ असोजसम्ममा सुनचाँदी धितोमा २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा ०७३ साउनसम्ममा बढेर ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगे पनि पछिल्लो तीन महिनामा यस क्षेत्रको लगानी करिब २ अर्बले घटेको छ । सुनको भाउ अस्थिर भएपछि बैंकहरूको लगानी पनि यस क्षेत्रमा घट्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ अस्थिर भएसँगै नेपालमा पनि सुनको भाउमा उतारचढाव भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षयता बजारमा सुनको भाउ अस्थिर रहँदै आएको छ । २ वर्षअघि सुनको भाउ ६२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकोमा घटेर ४८ हजार रुपैयाँसम्म झरेको थियो । हाल फेरि बढेर ५८ हजार पुगेकोमा हाल ५५ हजारभन्दा कममा भरिसकेको छ । बैंकहरूले सुन धितोमा कर्जा लगानी गर्दा बजार मूल्यका आधारमा धितो मूल्यांकन गरी ग्राहक हेरेर ५०–७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । मूल्य घटबढ हुँदा मूल्यांकनसमेत कम भएकाले लगानीमा असर देखिने एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले बताए । नगद सरह मानिने र यसमा गरिएको लगानी सुरक्षित भएका तथा जोखिमसमेत कम भएकाले बैंकहरूले प्राथमिकता दिएर लगानी गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले पनि छिटो प्रक्रियाबाट कर्जा दिने भएकाले सर्वसाधारणले भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा गर्जो टार्न सुन धितो राखेर कर्जा लिने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मचेन्ट बैंकरहरुको वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि भन्दै बोर्डले पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरुको वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि उनीहरुको पुँजी वृद्धि जरुरी रहेकोले बोडले पुँजी वृद्धि गर्ने कार्य अघि बढाएको बताए । उनले मर्चेन्ट बैंकरहरुको पुँजी वृद्धिका लागि बोर्डले छलफल गरिरहको जानकारी दिदै प्रतिशतमा वा रुपैयाँमा कसरी बढाउने भन्ने मोडालिटी तयार भईनसकेको पनि जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि मात्र पुँजी वृद्धि बारे निर्णय हुने पनि गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरु पुजी वृद्धिको बारेमा सकारात्मक रहेका छन् । हाल मर्चेन्ट बैंकरहरुको चुक्तापुँजी कामको प्रकृति हेरेर एक करोडदेखि ७ करोड सम्म रहेको छ । शेयर रजिष्ट्रारको काम मात्र गर्ने मर्चेन्ट बैंकरको एक करोड, निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धकको काम पनि गर्ने कम्पनीको ३ करोड, धितोपत्र प्रत्याभुतिकर्ताको ४ करोड, लगानी व्यवस्थापन मात्र गर्ने कम्पनीको एक करोड र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्ने मचेन्ट बैंकरको सात करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको छ । हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्ने मचेन्ट बैंकर १४ वटा रहेका छन् भने लगानी व्यवस्थापनको जिम्मा मात्र लिएका मर्चेन्ट बैंकर ४ वटा र लगानी व्यवस्थापन र शेयर रजिष्ट्रेसनको जिम्मा लिएका कम्पनी एकवटा रहेको छ ।

काठमाडौं, १० मंसिर । इमर्जिङ नेपालले स्टार्ट अप फन्ड  प्रारम्भ गरेको छ । फन्डले उद्यमी व्यवासयीहरुलाई आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न उनीहरुको आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने छ । इमर्जिङ नेपालले स्थापना गरेको स्टार्ट अफ फन्डले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनामा इक्युटीमा लगानी गर्नेछ । त्यसका लागि कम्पनीले पुस १४ गतेसम्म आवेदन गर्न आह्वान गरिसकेको छ ।   नेपालमा दर्ता भएका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्रियटिभ इनोभेसनका परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने संघ संस्थाहरुले यसमा निवेदन दिन सक्नेछन् । इक्वीटीमा लगानी गर्न लागेको नेपालमा यो पहिलो अभ्यास हो । विदेशमा भने यस्ता कार्यहरु प्रसस्त भएका छन् । यस कम्पनीले इक्वीटीको नाममा पुँजी प्रबाह गर्न पहिलो चरणमा उद्यमीसँग कन्सेप्ट पेपर माग गर्ने र दोस्रो चरणमा छनौटमा परेका परियोजनाको विस्तृत विजनेस प्रपोजल तयार गरी लगानी गर्ने छ । सवै परियोजनाको मुल्यांकन छनौट कम्पनीबाटै हुने पनि कमपनीका अध्यक्ष तथा पूर्व सचिव लालमणी जोशीले जानकारी दिए । कम्पनीका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत डा.विनोद आत्रेयले यस कम्पनीले विकास पुर्वाधारमा लगानी गर्ने, सरकारलाई परामर्स सेवा उपलव्ध गराउने, राष्ट्रलाई वित्तिय, स्वास्थ्य, पर्यटन हबको रुपमा विकसित गर्न पहल गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने डा. आत्रेयले जानकारी दिए । पुर्वाधारको विकासको रुपमा जलस्रोत पर्यटन तथा बैकिङ क्षेत्रमा लगानी बढाउने लगायत विभिन्न आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता उदेश्यहरु लिएर इमजिङ नेपालको स्थापना भएको पनि डा. आत्रेयले जानकारी दिए । संस्थाले उदेश्यहरु पुर्ति गर्न हाल केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड स्थापना गर्नको लागि आवश्यक कार्य सुरु गरिसकेको पनि आत्रेयले बताए । उनका अनुसार संस्थाले सर्वाजनिक निजी साझेदारीमा स्थापना हुने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक सम्बन्धी कार्य पनि सुरु गरिसकेको छ । इमजिङ नेपाल इक्वीटीबेस संस्था हो । यसको चुक्ता पुँजी २५ करोड रहेको छ । शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले कम्पनीको पुँजी २५ करोड बनाएको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी पाँच अर्व रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीमा सरकारको ०.५ प्रतिशतमात्र लगानी रहेको छ । आइएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप, एनआरएनहरुको लगानी रहेको छ । कम्पनीमा १० प्रतिशत भन्दा माथि कसैको पनि लगानी रहेको छैन । २०७२ भदौमा स्थापना भएको यस कम्पनीले यसैपालिदेखि काम सुरु गरेको हो ।

कञ्चनपुर, १० मङ्सिर । बहुप्रतिक्षित कञ्चनपुरको बाइसेविचवा गाविसको डोकेबजारदेखि दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्नका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग परियोजनाले सडक कालोपत्रका लागि कार्य अगाडि बढाइएको हो । राजमार्ग कालोपत्र गर्नका लागि एक अर्ब ६० करोडको टेन्डर आह्वान गरिएको हुलाकी राजमार्ग कार्यालय धनगढीका सब– इन्जिनियर वीरबहादुर ओलीले बताए । “राजमार्गलाई ० देखि २० किमी, २० देखि ४० किमी र ४० देखि  ६२ किमीमा तीन खण्डमा विभाजन गरी कालोपत्रको कार्य हुनेछ”, उनले भने । परियोजनाअन्तर्गत सडकमा पर्ने कल्भर्ट मर्मतसम्भारको कार्यसमेत गरिनेछ । भारत सरकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकी राजमार्ग बनाउने सम्झौताअनुरुप कैलालीसम्म हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षअघि देखि नै बनाउन सुरु गरेपनि राजमार्गको कञ्चनपुरको भागलाई छुन सकेको थिएन । भारत सरकारले डोकेबजारको मोहना नदीको पुलदेखि त्रिभुवनबस्ती, श्रीपुर, रामपुर, विलाशीपुर, बेलाडाँडी हुँदै दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणसँगै कालोपत्र गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुरुप कार्य अगाडि नबढेपछि हुलाकी राजमार्ग नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेको हो । सहमतिअनुरुप नेपालतर्फबाट तीनवर्षअघि नै सर्भेको कार्य गरिएको थियो । वर्षौंदेखि सडकको अभाव खेप्दै आएका जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा सडक कालोपत्र हुने भएपछि खुसी भएका छन् । रासस

काठमाडौं, १० मंसिर । सोल्टी होटलले सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०५२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । होटलले १० प्रतिशत बोनस र ११ दशमलब ०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठक गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गर्नु पर्ने छ । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा यहि आउँदो पुस २५ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि मंसिर २७ गतेदेखि पुस २५ गतेसम्म कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ५७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३७८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं, १० मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले आफ्ना सेयरधनीलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर ८ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । बैंकले लाभांश कर प्रयोजनको लागि सेयरधनीलाई १.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ बनाउनको लागि प्रिमियम मूल्य सहित ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले मंसिर ३० गतेको लागि साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाबाट प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर निष्काशन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मूल्य तय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरण पछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नयाँ सेयर निष्काशन र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लागेको छ ।

काठमाडौं १०, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले एक दिनको भत्ता करीब साढे दुई करोड रूपैयाँ माग गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले हरेक वर्ष डिसेम्बर ३१ का दिन मनाउने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा एक दिनको भत्ता मात्रै दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ माग गरेका हुन् । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई आव २०६८/७९ को नाफाबाट १० प्रतिशतसम्म बोनस खुवाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले अहिले पनि १४ महिनाको तलब पाइरहेकामा अझै एक दिनको वार्षिकोत्सवको भत्ता पनि एक महिनाको तलब बराबार नै माग गरेका छन् । प्राधिकरणको १०६५ जना कर्मचारी मध्ये भत्ता वितरण गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या साढे आठ सय जना छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अगाडि नै प्राधिकरणका विभिन्न पाँच वटा टे«ड युनियन र सात वटा पेशागत संगठनले १६ औं वार्षिकोत्सव बहिस्कार गरेका थिए । एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउन एक महिनाको तलव भत्तासहितको सबै सुविधा माग गरेपपछि प्राधिकरण संचालक समितिले कर्मचाारीको दबाब थेग्न नसकेर निर्णय पनि गरेकाएको छ । त्यो निर्णय संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि गएको छ । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै जाने यो प्रस्ताव अर्थ पठाएपनि एक दिनको तलब भत्ता दिएर वार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ नभएको पर्यटन मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव भक्ता नदिए एक महिनापछि हुने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइसकेका छने । कर्मचारीले प्राधिकरणको सुधारको लागि नीतिगत, पेशागत र संस्थागत माग पूरा नगरेको बताउँदै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने बताए । एक महिनाको तलव नपाए आफ्नै संस्थाको जन्मदिन बिर्सिन बाध्य हुने पनि कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीले माग गरेको रकम प्राधिकरणको तत्काल निर्णय गरेर दिन नसकिने भएकोले पनि प्राधिरण संचालक समितिको नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । सो निर्णयमा यो वर्ष भने अर्थको सहमति मागिएको छ । तर, सहमति आइसकेको छैन प्राकिरणका एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरणले गर्ने निर्णय कर्मचारीको चित्त बुझाउनको लागि ठीक भएपनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनै नहुने तर्क भने पर्यटन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउदा एक दिनकै तलब भत्ता माग्नु स्वाभाविक हो तर एक महिनाकै तलव चाहिन्छ भन्नु कुनै तर्कसंगत नभएको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणले कर्मचारीको भत्तामा नै त्यति धेरै खर्च गरेर बार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै तुक नभएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले युनियले गरेको यो माग पूरा भए श्रेणीविहिन कर्मचारीदेखि १२ औं तहका कर्मचारीसम्मका लागि लाभ हुन्छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कर्मचारीको सेवा सुविधा दिने विषय ठीक भएको, संस्थासँग पैसा पनि भएको र वार्षिक अर्ब नाफा कमाउने संस्थाले कर्मचारीको लागि २ करोड खर्च गर्नु ठूलो विषय नभएको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं १०, मंसिर । कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति तथा कृषिमा व्यवसायीकरणका कारण यो क्षेत्रमा लगानी थपिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २० अर्बभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेका छन् । गत वर्ष असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण लगानी ६४ अर्ब २९ करोड थियो । सरकारले कृषि कर्जामा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन थालेको र राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानीको नीतिलाई कडाइ गरेपछि लगानी बढ्दो क्रममा छ । लगानी बढेसँगै व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा समेत टेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ३० अर्ब २५ करोड लगानी पशुपालनमा देखिन्छ । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब बढी हो । पशुपालनपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा १० अर्ब ४२ करोड ऋण लगानी गरिएको छ भने चियामा गरिएको लगानी ३ अर्ब ५० करोड छ । मस्त्यपालनको क्षेत्रमा हालसम्म १ अर्ब ९२ करोड लगानी भएको छ । तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन, माछापालन, पुष्प खेती, गाईपालन, बाख्रापालन आदि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादकको संख्या पनि बढ्दै गरेको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । यसमध्ये १५ प्रतिशत जलविद्युत् र कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि १२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यसको सीमा बढाएपछि लगानी पनि बढेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिँदै कृषि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नीति अवलम्बन गरेका कारण कर्जा वृद्धि भइरहेको बताए । कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा व्यावसायीकरणका लागि कृषि औजार, मलखाद तथा बीउबिजन खरिदमा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । यो वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै उत्पादन वृद्धि लक्षित पकेट, जोन र सुपरजोन क्षेत्रसमेतको घोषणा गरी सरकारले कृषिमा बजेटसमेत वृद्धि गरेको छ । यद्यपि, कृषिमा लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा लिन झन्झटिलो भएको, दुर्गममा बैंकको पहुँच नभएकाले कर्जा लिन समस्या रहेको र कतिपय बैंकहरूले कृषि कर्जा दिन नमान्ने गरेको गुनासो कृषकहरूको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १०, मंसिर । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य व्यापार–व्यावसाय गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गर्दै सरकारी कामका अतिरिक्त व्यापार व्यावसाय गर्न छुट दिनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । फाइल तस्विर पूर्वमन्त्री पण्डितले गरेको निर्णय उल्ट्याइँदै तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न स्वीकृति दिन नहुने भन्दै रोकेका थिए । कर्मचारीलाई कुनै बैंक तथा बित्तीय, शैक्षिक, सहकारी संस्थालगायतका कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न, रजिस्ट्रेसन वा संचालनको काममा भाग लिन भने बन्देज लगाइएको थियो । पण्डितकै प्रयासमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारीलाई डिभी र पिआर लिन समेत रोक लगाउने कानून बनेको थियो । मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४८ को उपदफा ‘ग’ मा रहेको कर्मचारीले सरकारबाट स्वीकृति लिएर अन्यत्र नोकरी गर्न पाइने प्रावधानसमेत खारेज गर्न लगाएका थिए । तर निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ कै उपदफा क र ख मा रहेको सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर कर्मचारीले कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा संचालकको काममा भाग लिन सक्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम व्यावार वा व्यावसाय गर्न पाउने सम्बन्धी प्रावधान भने खारेज नगरी यथावत राखिएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सामान्यले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न छुट दिने मनसायले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

हानोई, ९ मंसिर । दर्ता नभएका वा मोबाइल फोनमा अबैधानिक रुपले चलनचल्तीमा ल्याइएका एक करोड बीसलाख सिमकार्डहरु भियतनाम सरकारले निष्क्रिय पार्ने भएको छ । भियतनामको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार ऐनले ब्यबस्था गरे अनुसार मोबाइलमा कुनै पनि सिमकार्ड प्रयोग गर्नु अघि सही नाम, सही ठेगाना, जन्म मिति इत्यादि उल्लेखगरी आफ्नो असली परिचय खुल्ने कुनै पनि आधिकारिक कागज पत्र वा परिचय पत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालय बिधिवत दर्ता गर्नु पर्छ । केही ब्यबसायीले यस्तो नियमलाई वास्ता नगरेर जसलाई पायो उसलाई, नक्कली नाम, ठेगाना र अन्य गलत सूचना भरेर जथाभावी सिमकार्ड बिक्री बितरण गरिरहेको बताइएको छ । यसले समाजमा विकृति र अपराधकर्म निम्त्याउन सक्ने गुनासो आएकाले यस्तो क्रियाकलापलाई निरुत्साहित पार्न र दर्ता रेकर्डलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कडाई गर्न लागेको हो । सिमकार्ड व्यबसायीहरुले बिशेषगरी विदेशी पर्यटक तथा जो कोही लाई पनि सस्तो मूल्यमा ठूलो परिमाणमा बजारमा छ्याप्छ्याप्ति सिमकार्ड बेचेकाले रेकर्ड राख्न प्राय असम्भव भएको छ । यसै कारण, दर्ता नभएका वा अबैधानिक रुपले चलनचल्तीमा ल्याइएका एककरोड बीसलाख सिमकार्डहरु निष्क्रिय पार्नका लागि सरकारले अभियान नै चलाउने भएको हो । सही सूचना उपलब्ध गराई सिमकार्ड दर्ता गर्नका लागि १५ दिनको म्याद दिई सूचना निकालिएको र तोकिएको अवधिभित्र दर्ता गर्न अटेरी गर्ने सिमकार्डवाला फोन नम्बरहरु निष्क्रिय पारी कानूनी कारवाही गरिने समेत स्थानीय तुओइत्रे अनलाइन समाचारपत्रले बिहीबारको प्रकाशनमा उल्लेख गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल एसवीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन (फर्दर पब्लिक अफरिङ) गर्ने भएको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकिल सेयरमा ८८४ रुपैयाँ प्रिमियम रकम जोडर नयाँ सेयर निश्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत लिएर प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरिएको एसवीआाई बैंकले जनाएको छ । बैंकले ६७ हजार ७६७ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको नियम र नेपाल एसवीआई बैंकको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बैंकमा प्रमोटरको सेयर ७० प्रतिशत र साधारण सेयर ३० प्रतिशत हुनु पर्ने छ । सोही व्यवस्था मिलाउनको लागि थोरै मात्रामा बैंकले एफपीओ जारी गर्न लागेको जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशनबाट बैंकले ५ करोड ९९ लाख ६ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने भएको छ भने ६७ लाख ७६ हजार ७०० रुपैयाँ सेयर पुँजी वृद्धि हुनेछ । नयाँ सेयर निष्काशनले बैंकको जगेडा कोषमा करिव ६ करोड रुपैयाँ स्वत वृद्धि गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं ९, मंसिर । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष २०७३ घोषणा गरेको ८ महिनापछि बल्ल कार्यविधि तयार पारेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यको ब्राण्ड बनाएरै प्रवद्र्धन गर्न घुमफिर वर्ष कार्यविधि तयार पारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति गराएर लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले यस अघि २०६७ सालमा ल्याएको पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रित विदा पर्यटनलाई कार्यविधिमार्फत सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारी संस्था र संस्थासहितका सबै कर्मचारीले वर्षको एक पटक खर्च सहित एक साताको विदा पाउने भएका छन् । सरकारले तत्कालका लागि न्युनतम १८ हजार रुपैयाँ, सवारीको सुविधासहित दिने यो सेवा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुने पनि उपाध्यायको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेकोले अव अन्य मन्त्रालय, सबै सरकारी संस्थानमा पनि लागू गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउको उनले बताए । आफ्ना कर्मचारीको वृत्तिविकास गर्ने र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  कार्यविधिले सरकारी नियकाबाट यो सेवा सुरु गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । उपाध्यायका अनुसार सरकारले घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा र सरकारी सक्रियाता नै नभएको कारण घुमफिर वर्ष ओझेलमा परेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्बाट एक सातामा नै कार्यविधि स्वीकत गराएर ल्याउने आन्तरिक पर्यटन वर्षकोे प्रभावकारितालाइ पुष्टिको प्रयास गर्ने पनि उनको भनाइ छ । कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित यो कार्यविधि स्वीकत भएर आउनासाथ नेपाल सरकारका विभन्न निकायमा कार्यरत कम्तिमा पाँच लाख कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले पर्यटनलाई राष्टिय प्राथमिकताको उद्योग सम्झिएको र सोही अनुसार प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने भएको पनि उनको बुझाई छ । यस अघि सरकारले घुमफिर वर्षको औचित्य र स्पष्ट खाका बनाउनै नसकेका कारण आन्तरिक भ्रमण वर्षको औचित्य नभएको आरोप नेपाल पर्यटन बोर्ड र मन्त्रालयलाई लाग्ने गरेको छ । बोर्डले कार्यविधि आवश्यक भएको ठहर गरेको र सरकारी नियकाबाट यसको सुरुवात हुनपर्ने माग गरेपछि तयार परिएको पनि उल्लेख छ । ‘आन्तरिक भ्रमण वर्ष एउटा अभियान र नाराको वर्ष मात्रै नहोस र केही आउटपुट पनि दिन सकियोस भन्ने अवधारणा कार्यविधिको रहेको छ । यसले यो वर्ष मात्रै नभएर आगामी वर्षका लागि पनि गाइड गर्ने उल्लेख छ । पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभएर प्रवद्र्धन गर्ने गर्ने निकाय बोर्डले पनि यसलाई उत्साह दिएको बताएको छ । ‘सरकारले आवश्यक तयारी नै नगरि हतार हतारमा घोषणा गरेकोले पनि ८ महिनासम्म कार्यविधि ल्याउन नसकेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले भने पहिले नै आवश्यक योजना र कार्यविधि बनाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारी ढिलासुस्तीले भने पर्यटन वर्ष घोषणाको आठ महिनापछि बल्ल कार्यविधि ल्याउने तय भएको छ । सरकारले घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार पनि दिनुपर्ने निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । बोर्डले अन्तरिक पर्यटन प्रभावकारी बनाउन ल्याएको यो अभियानको कार्यविधि आउन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने बताएको छ । बोर्डको काम प्रवद्र्धन गर्ने भएकोले कार्यविधि नै आवश्यक नपर्ने र आफ्नो तहबाट आन्तरिक पर्यटन जगारणको अभियान भइरहेको पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयले वार्षिक करीब ६ लाख आन्तरिक पर्यटकलाई देशका विभिन्न गन्तव्यमा लैजाने उद्देश्यले यस्तो अभियान ल्याएको जानकारी दिएको छ । यो अभियान सफल बनाउन पर्यटन बोर्डको तालुक निकाय पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन कायविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुराएको थियो । अर्थबाट भर्खरै मात्रै स्वीकृत भएर आएको पनि पर्यटन मन्त्रालको भनाइ छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन वर्ष घोषणा हुनासाँथ अगाडि बढाएको यो कार्यविधि तीन महिना पर्यटन मन्त्रालयमा र चार महिनादेखी अर्थ मन्त्रालयका अड्किएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । किन आवश्यक छ कार्यविधि ? सरकारले बिदा पर्यटनको नाम दिएर सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित खर्च दिनेगरी कार्यविधि अगाडि सारेको हो । यस्तो रकम लिएर पर्यटन मन्त्रलायका कर्मचारी मात्रै विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा जाने गरेकोमा कार्यविधिपछि अन्य मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी पनि यो कार्यक्रम सहभागि हुन सक्छन् । यसका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय र संस्थानका लागि सरकारले वार्षिक बजेट पनि छुट्याउँछ । कार्यविधिले सरकारसँगै कर्पोरेट हाउसहरूले पनि आफ्ना कम्पनीलाई वर्षमा निश्चित समय घुम्न पठाउनुपर्ने प्रावधान समेटेको छ । यस कायविधिको उद्देश्य नै आन्तरिक पर्यटन वर्ष तथा घुमफिर वर्ष २०७३ लाई सफल बनाउने रहेको उल्लेख छ । एक साता अनिवार्य बिदा मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय तथा निजी कम्पनीले कर्मचारीलाई ७ दिन अनिवार्य बिदा पर्यटनमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखी कायविधि बनाएको छ । मुलुकभरका पर्यटन व्यवसायीबाट आफ्नो सेवा–सुविधामा दिन सक्ने अधिकतम छुट र प्याकेज सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवसथा पनि कार्यविधिमा छ । सरकारी नियकाले कुनै पनि काम कानुन, विधि र विधान बाहेक नहुने भएकोले पनि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा व्यवसायीक प्योकज निर्माणमा बोर्डको साथसहतिका विषयका काम गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको छ ।

काठमाडौं ९, मंसिर । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्र्तगतको एनआईबिएल प्रगति फण्डले प्रति इकाई १० रुपैयाँ दरको ६० लाख कित्ताको प्रस्ताव आव्हान गरेको छ । यो कम्पनीले ६० लाख कित्ता इकाईको न्युनतम १ सय इकाईका लागि आवेदन दिन पाइने उल्लेख छ । यही मंसिर १६ गतेबाट खुला हुने आवेदन छिटोमा मंसिर २० मा र ढिलोमा मंसिर ३० गतेसम्मको समय रहेको छ । प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ दरको ६ करोड इकाईमध्ये बीज पूँजी वापत १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केटले राख्ने छ भने अर्को ८० लाख कोष कोष प्रवद्र्धक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी ५ करोड १० लाख इकाई भने सार्वजनिक रूपमा विक्री खुला गरिएको उल्लेख छ । यो फण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी हो । यसको म्युचुअल फण्डको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।