स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा नियुक्ती सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत, कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनिवार्य
काठमाडौं, १६ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड सरकारले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालय सम्बद्ध अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद लगायतमा नियुक्ती तथा मनोनयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले पेश गरेको मापदण्डलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो । नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएपछि लामो समयदेखि खाली रहेका विकास समितिहरू, प्रतिष्ठान लगायतका पदाधिकारीहरुमा पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल विकास समितिहरु लगायतमा पदाधिकारी खाली रहेका छन् । यस मापदण्डले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको योग्यता निर्धारण गरि कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । मापदण्डअनुसार अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको हकमा जिल्ला अस्पतालको लागि स्नातक, केन्द्रीय क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालको लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अस्पताल सुधारका निश्चित योजना र प्रतिवद्धता सहित कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ । नियुक्त वा मनोनयन भएको मितिले ३० दिन भित्रमा सम्झौता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करार सम्झौतामा अस्पताल फार्मेसी संचालन, भिड व्यबस्थापन, ५ बजेसम्म ओपीडी संचालन, अस्पताल कोषको प्रभावकारी संचालन लगायतका सुधारका बिषयहरू रहने पौडेलले बताए । अन्य सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखले पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरि त्यसको प्रतिबेदन नियमित रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी मापदण्ड अनुसार स्वार्थ बाझिएको देखिने व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त तथा मनोनयनका लागि योग्य हुन नसक्ने भएका छन् । साथै अब कोहि पनि व्यक्तिले दोहोरो नियुक्ति र दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ ।
नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ८४ अंकले ओरालो, १ अर्ब २० करोडको कारोबार
काठमाडौं, १६ मंसिर । साताको अन्तिम दिन सेयर बजार ओरालो लागेको छ । बिहीबार परिसूचक ७ दशमलब ८४ अंकले ओरालो लागेर १६०० अंकमा झरेको छ । परिसूचक ओरालो लागे पनि कारोबार रकममा भने सुधार भएको छ । सो दिन १३८ कम्पनीको १६ हजार ४३ लाख कित्ता सेयर १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । इन्स्योरेन्सको १० करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ९ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबार विकास बैंक, उत्पादनमूलक र अन्य समूह बाहेक कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । विकास बैंक, उत्पादनमूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ९, ३ र २ अंकले उकालो लागेका छन् । हाइड्रोपावर, होटल, बीमा र बैंकिङ् समूहको परिसूचक क्रमशः ४२, ३७, ३६ र ११ अंकले ओरालो लागेका छन् । फाइनान्स समूहको परिसूचक सामान्य ५.०३ अंकले झरेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । विजया लघुवित्त वित्तीय संस्था, वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ ।
मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै बोर्ड, मर्चेन्ट बैंकरले लोन सिन्डिकेशनदेखि भेन्चर क्यापिटलसम्मको काम गर्न पाउने
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने तयारी गरिरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउनको लागि पटक पटक माग गरिरहेका कारण बोर्डले कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय गरेको हो । धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकहरुको कार्यक्षेत्र बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । उनका अनुसार बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुले परामर्शदाता, लोन सिन्डिकेसन, मर्जर /एक्वीजीसन, प्राइभेट इक्विटी म्यानेजमेन्ट र भेन्चर क्यापिटलको पनि काम गर्न पाउने गरी कार्यक्षेत्र बढाउन लागेको हो । हाल मर्चेन्ट बैंकरले आफ्नो पुजीको आधारमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेका छन् । कार्यक्षेत्र कम हुदा मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई काम गर्न असहज भइरहेकोले कार्यक्षेत्र बढाउने निर्णय राम्रो भएको सिभिल क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत पराग विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यक्षेत्र बढेपछि मचेन्ट बैकरहरुले लोन सिन्डकेसनको काम पनि गर्न पाउने छन् । जुन काम अहिले बैंकहरु आफैले गर्दै आइरहेका छन् । विष्टले भने,’ कार्यक्षेत्र बढेमा कुनैपनि कम्पनी मर्जर हुदा वा कुनै एक कम्पनीले अर्को कम्पनी किन्दा गरिने सेयर सम्बन्धी सम्पुर्ण काम मर्चन्ट बैंकरले गर्न पाउँछन् जुन काम अहिले चार्टड एकाउन्टेन्डहरुले गर्र्दै आइरहेका छन् ।‘ ‘त्यस्तै प्राइभेट इक्वीटी म्यानेजमेन्ट जस्तै र भेन्चर क्यापीटलको काम पनि गर्न सकिने छ’, विष्टले भने । कार्यक्षेत्र बृद्धिसँगै बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको पुँजी पनि बृद्धि गर्दै छ । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरुको कार्यक्षेत्र बढ्दा वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि उनीहरुको पुँजी बृद्धि पनि जरुरी रहेकोले पुँजी बृद्धि गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको हो । हाल १९ वटा मर्चेन्ट बैंकरहरु रहेका छन् । उनीहरुले सिमित कामको लागि मात्र अनुमति पाएका छन् ।
खानेपानी संस्थानमा वोर्ड सदस्य थपेपछि कर्मचारी संघको विरोध
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल खानेपानी संस्थानमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले वोर्ड सदस्य थपेपछि संस्थानमा विरोध भएको छ । खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो । कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत अधिकारीले संस्थान सुधार हुन नसकेको अवस्थामा सदस्य थप गरिनु आर्थिक भार बढ्नु हो भन्दै विरोध जनाएको हो । अधिकारीले खानेपानी संस्थान सेवा प्रदायक संस्था भएको भन्दै राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउँनु संस्थानमाथि आक्रमण भएको दावी गरे । विगत लामो समयदेखि संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र बृत्ति विकासमा ध्यान दिनु पर्ने भन्दै कर्मचारी संघले कडा विरोध गरेको छ । विगतमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले नियतवस कर्मचारीको समस्या हल नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवस्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन, बृत्तिविकास तथा स्त्तरोन्नतिमा व्यवस्थापनले काम नगरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । संघले थप गरिएको सदस्यलाई खारेज नगरे कडा आन्दोनका कार्यक्रम तय गरिएको संघका महासचिव केदार धमलाले जानकारी दिए ।
भारु ५०० र १००० दरका नोट प्रतिबन्ध प्रकरणः आरबीआईको अध्ययन टोलीले रिपोर्ट बुझायो
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल र भुटानमा रहेको भारु ५०० र १००० दरका नोटबारे अध्ययन गर्न गठन भएको भारतीय टोलीले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले करिब दुई साता लगाएर नेपाल र भुटानमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोटका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब भारतीय सरकारले सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु नोटको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नेछ । ‘आरबीआईको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ, अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले थप निर्णय गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि डेप्पुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।सो टोलीको सदस्य सचिव समेत रहेका ढुंगानाले नेपाल र भुटानमा रहेका सो दरका भारतीय नोट साट्न आरबिआई सकारात्मक रहेको बताए । उनले आरबीआई सकारात्मक रहेको भएपनि नोट साट्न निर्णय गर्ने अधिकार भने भारत सरकारसँग रहेकाले नेपाल सरकारले गतिलो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
९० प्रतिशत साधारण सेयर डिम्याट, प्रवद्र्धक सेयर डिम्याट नभएको धितोपत्र बोर्डको प्रष्टीकरण
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कुल सेयरमध्ये ३३ प्रतिशत सेयर मात्र अभौतिकृत (डिम्याट) भएको भन्ने समाचार खण्डन गर्दै कारोबार योग्य सेयरको ९० प्रतिशत डिम्याट भईसकेको जनाएको छ । बोर्डले बुधबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै भएको छ ‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा साधारण सेयरको अभौतिकीकरणको अवस्था ८३ प्रतिशत रहेको थियो । हालसम्म करिव ९० प्रतिशत साधारण सेयर अभौतिकृत भइसकेको देखिन्छ ।’ नियमित रुपमा कारोवार हुने साधारण सेयरको अभौतिकीकरणको अवस्था उत्साहजनक रहेको र यो क्रम बढ्दै गइरहेको बोर्डले जनाएको छ । बजार सुधार तथा विस्तार गर्न अग्रसर रहदै आएको बोर्डले बजारको हरेक गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको सन्दर्भमा दोश्रो बजारको पूर्ण स्वचालित कारोवार संचालन पश्चात् धितोपत्रको अभौतिकीकरणको अवस्था, त्यसको प्रभाव र त्यसमा सुधार ल्याउनबोर्ड संवेदनशील रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कुल सेयरमध्ये दुई तिहाई (करिब ६५ प्रतिशत) संस्थापक सेयर रहेको छ भने सार्वजनिक रुपमा निष्काश नभएको साधारण सेयरको संख्या एक तिहाई (करिब ३५ प्रतिशत) मात्र रहेको छ । बोर्डले ६५ प्रतिशत संस्थापक सेयर डिम्याट नहुनुको कारण पनि प्रष्ट पारेको छ । संस्थापक सेयरलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि धेरै प्रतिबन्धहरु रहेकोले यो सेयर गैर-कारोबारीय सेयरको रुपमा लिइन्छ जबकि साधारण सेयरलाई कारोबारीय सेयर भनिन्छ । हालसम्मको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने र त्यसपछि पनि बिक्री गर्दा संस्थापक समूहमा नै रहने गरी बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यस्तै जलविद्युत् कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने तथा कर्मचारी र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले प्राप्त गरेको सेयरमा ३ वर्षसम्म कारोबार गर्न नपाउने प्रतिबन्धित समय राखिएकोले ती सेयरहरु सो अवधि पश्चात् मात्र कारोवारमा आउनसक्छन् । साथै संस्थापकहरुको सेयर लगानी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने भएको र यस सेयरको कारोबार प्रतिबन्धात्मक अवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । यसले गर्दा कारोबार गर्ने समयमा मात्र संस्थापक सेयरको अभौतिकीकरण गर्ने प्रवृतिले यो सेयरको अभौतिकीकरण अनुपात न्यून रहन गएको हो । विश्वका सबैजसो विकसित पुँजीबजारमा रहेको प्रचलनलाई आधार मानी बजारको यथार्थ मापन हुने गरी कारोबार योग्य सेयरको आधारमा २०६४ सालबाट नेप्से फ्लोट इन्डेक्स पनि गणना गर्न थालिएको हो। २०७३असारमा नेप्से फ्लोट इन्डेक्स ८३ प्रतिशतले वृद्धि आई १२५ बिन्दुमा उक्लेको छ, जुन २०७२ असारमा ६९ बिन्दुमा रहेको थियो । सोही इन्डेक्स २०७१ असारमा ७३ बिन्दुमा रहेको थियो । २०७२ पौषसम्म धितोपत्र बजारमा दुबै भौतिक तथा अभौतिक सेयरको कारोवार भइरहेकोमा धितोपत्रको दोश्रो बजारलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने उद्देश्यले बोर्डले नेप्से र सिडिएसलाई २०७२ माघदेखि पूर्ण स्वचालित कारोवार संचालन गर्न निर्देशन दिएकोमा उक्त संस्थाहरुमा भएको रेकर्ड अनुसार २०७२ पौष मसान्तमा साधारण सेयरको अभौतिकीकरणको अवस्था करिव ३० प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०७२ माघदेखि अभौतिकृत सेयरको मात्र कारोवार शुरु भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण थ्रीः जिएमआर र सतलजले लगानी जुटाउन सकेनन्
काठमाडौं, १५ मंसिर । ९००/९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण थ्रीको निर्माणकर्ता कम्पनी जिएमआर र सतलज जलविद्युत निगम लगानी जुटाउन असफल भएका छन् । पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट(पिडिए)अनुसार माथिल्लो कर्णालीको निर्माता कम्पनी जिएमआरले असोज ३ गते र अरुण थ्रीको सतलजले मंसिर १० गते भित्र वित्तिय व्यवस्थापन(लगानीको श्रोत) जुटाई सक्नुपर्ने थियो । तर यी दुबै कम्पनीले हालसम्म वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । ‘जिएमआर र सतलज दुबैले तोकिएको समयमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, यसले आयोजना अघि बढाउन केहि समस्या उत्पन्न भएको छ, समयमै काम सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारी । जिएमआरले भूकम्पलाई कारण देखाउँदै वित्तिय व्यवस्थापनका लागि समय थपिदिन आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए । तर सतलजले भने अझै पनि वित्तिय व्यवस्थापन किन गर्न नसकिएको हो र कहिले गर्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिएको छैन् । ‘जिएमआरले भूकम्पका कारण लगानी जुटाउन ढिलो भएको बताउँदै समय थप्न माग गरेको छ, तर सतलजले अझै केहि जानकारी दिएको छैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । उनले भूकम्पलाई कारण बताउँदै जिएमआरलाई समय थपिदिँदा नेपाललाई नोक्सानी हुन सक्ने बताउँदै बोर्डले सचेतता पुर्वक निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । जिएमआर भारतीय निजी कम्पनी हो भने सतलज जलविद्युत निगम भारतको पब्लिक कम्पनी हो । माथिल्लो कर्णालीको लागत ११५ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ भने अरुण थ्रीको लागत ६७ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो कार्णालीको पिडिएमा निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआरसँग नेपालले २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर गरेको थियो भने अरुण थ्रीको पिडिएमा लागि सतलजसँग २०७१ मंसिर ९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । माथिल्लो कर्णालीले सन २०२१ सेप्टेम्बर १९देखि विद्युत उत्पादन गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीले सन २०२३ नोभेम्बर २५ देखि विद्युत उत्पादन थाल्ने उल्लेख छ । तर यी दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमा वित्तिय व्यवस्थापन अर्थात लगानी जुटाउन नसकेपछि आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समेत नसक्ने देखिएको हो । ‘दुबै कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, समयमै काम सम्पन्न गर्नमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ, हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं’, अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले २५ बर्षमा १५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत, २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी र २ मेगावाट बराबरको ग्रामिण विद्युतिकरण उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, अरुण थ्रीबाट नेपालले १५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर, २१ दशमलब ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र प्रभावित नागरिकलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत उपलब्ध हुनेछ ।
नेप्से परिसूचक १६०० माथि, एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार
काठमाडौं, १५ मंसिर । लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसुचक पछिल्लो ३ दिनमा उत्तरचढाव हुँदै उकालो लागेको छ । घटेर १४ सय अंक मुनि झरेको परिसचक ३ दिनमै उच्च अंक (१३७) ले बढेर बुधबार १६०० अंक माथि पुगेको छ । परिसुचक सोमबार ४०, मंगलबार ४३ र बुधबार ५४ अंकभन्दा बढीले बढेको हो । बुधबार ५४ दशमलब ६५ अंकले बढेर १६०८ दशमलब ३३ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३५ कम्पनीको १५ लाख २५ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको २० करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ३ हजार २९८ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी, शिखर इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ बैंकको ५ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र मेगा बैंकको ४ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बजारमा कारोबार भएका सबै परिसूचकहरु उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३२६ अंकले उक्लिएको छ । होटल समूह सामान्य रहेको छ भने बाकी समूहको सूचकहरु दोहोरो अंकले उकालो लागेका छन् । बुधबार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाका लागानीकर्ताले १० प्रतिशत नाफा कमाएका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र लक्ष्मी लघुवित्तको सेयर मूल्य बराबर ९.९९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, ९ प्रतिशत भन्दा बढी कमाउनेमा अन्य ११ कम्पनीका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य करिब ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
हस्तकला व्यापार मेलामा १० करोडको कारोबार, करिब २ लाखद्धारा अवलोकन
काठमाडौं, १५ मंसिर । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भईरहेको १४ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १२ औं हस्तकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । मंसिर १० गते देखि ५ दिन सम्म लागेको उक्त मेलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष गरी १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार भएको छ । साथै, करिब २ लाख अवलोकनकर्ताले मेलाको अवलोकन गरेका छन् । नेपाल सरकार बाणिज्य मन्त्रालय तथा व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा नेपाल हस्तकला महासंघले १४ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १२ औं हस्तकला प्रतियोगिताको विधिवत रुपमा समापन गरेको छ । समापन समारोहमा महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले हस्तकला क्षेत्रले आर्थिक विकासको क्रममा निर्यात व्यापारमा अग्रणी भूमिकाको साथै रोजगारी सिर्जनाद्वारा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा खेलेको बताए । सो क्रममा उनले नेपाल हस्तकला महासंघको अभिलेख अनुसार गत आर्थिक बर्षमा हस्तकला निकासी करीव ५ अर्ब बराबरको रहेको जानकारी गराएका छन् । चालू आर्थिक बर्षको प्रथम चौमासिक तथ्यांकले यस बर्ष हस्तकलाका वस्तुहरुको निर्यात बृद्धि हुने संकेत प्राप्त भईरहेको छ । साथ साथै आन्तरिक बजारमा हुने विक्री र अभिलेख नराखिएको निकासी अंक समेत जोड्दा बार्षिक कारोबार करीब १२/१३ अर्ब भन्दा बढि रहेको बताए । हस्तकला क्षेत्रले करीब ११÷१२ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपबाट उपयुक्त पूर्वाधार, विकास, निर्यात व्यापार लक्षित प्रभावकारी कार्यक्रमहरु र सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न सकेमा हस्तकला व्यवसायलाई गाउँ गाउँ सम्म विस्तार गर्न सकिने रहेको बताएका छन् ।
४५ करोड खर्चिएर सिम्रिक एयरले दुई हेलिकोप्टर थप्यो, एक महिना भित्रमै नियमित उडानमा
काठमाडौं १५, मंसिर । निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर सेवाप्रदायक सिम्रिक एयरले नयाँ दुईवटा हेलिकोप्टर थप गरेको छ । दसैं आगाडि ल्याएको एउटा हेलिकोप्टर संचालनको तयारीमा रहेको छ भने मंगलबार बेलुकी अर्को एक हेलिकोप्टर काठमाडौं भित्र्याएको छ । यो वायुसेवाले मंगलबार बेल ४०७ जीएक्सपी नामक नयाँ हेलिकोप्टर ल्याएको हो । यो हेलिकोप्टर आज दिउँसो दुई बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक जानकारी दिने पनि सिम्रिक एयरले जानकारी दिएको छ । सिम्रिक एयरका प्रमुख बजार निर्देशक दिलबहादुर ओलीका अनुसार हेलिकोप्टर काठमाडौं विमानस्थलमा आइसकेकोले आज सार्वजनिक गर्ने र आगामी एक महिनाभित्रमा उडान गरिने छ । सिम्रिकले दसैं अगाडि नै एएस ३५० बीथ्रई नामक ६ सिटरको हेलिकोप्टर भित्र्याएको थियो भने अहिले बेलको पाँच सिटर हेलिकोप्टर ल्याएको छ । यो हेलिकोप्टर सिगापुरहुँदै ढाका ल्याएको र हिजै विराटगरबाट काठमाडौं ल्याएको पनि सिम्रिकले जानकारी दिएको छ । सिम्रिकका अनुसार दसैं अगाडि ल्याएको हेलिकोप्टर एसेम्बलको अन्तिम चरणमा रहेको छ भने नयाँ हेलिकोप्टर भने उडाएरै ल्याएकोले तयारी आवस्थामा रहेको छ । सिम्रिकले तीन महिनाको बीचमा दुइवटा हेलिकोप्टर थप गरेको छ । सिम्रिक एयरको अनुसार यो वायुसेवाले करीक ४५ करोड रुपैयाँमा दुईवटा हेलिकोप्टर थप भएको बताएको छ । बजार मूल्य अनुसार पनि एयरवस हेलिकोप्टरको २५ करोड र बेलको करीब २० करोड रुपैयाँ बजार मूल्य रहेको छ । सिम्रिकले २ वटा हेलिकोप्टर थप गरेपनि यो वायुसेवासँग चारवटा हेलिकोप्टर भएको छ । यस अघि सिम्रिकसँग २ वटा एयरवस हेलिकोप्टरका एसएस ३५० बीथ्री ई नामका आधुनिक सुविधाका हेलिकोप्टर छन् । २ वटा थप भएसँगै अब सिम्रिकसँग चारवटा हेलिकोप्टर भएको छ । हेलिकोप्टरमा अर्को नयाँ कम्पनी थप हुँदै पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीेले धमाधम हेलिकोप्टर थप थर्न थालेका छन् । दसैं लक्षित गर्दै नेपाली आकासमा अल्टिच्युट थपिएको थियो भने अर्को नयाँ कम्पनी एभरेष्ट हेलिले पनि सेवा सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । एभरेष्ट हेलिकोप्टरले श्री एयरलाइन्सका दुई वटा एएस ३५० बी थ्री नामक हेलिकोप्टर किनेर सेवा सुरु गर्ने भएको छ । यो हेलिले नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान संचालन अनुमति (एओसी) पाउने चरणमा रहेको छ । यो वायुसेवाले एओसीको लागि प्रारम्भि तयारी पूरा गरेकोले एक दुई साताभित्रै उडान गर्ने गरी तयारी थालेको पनि जानकारी दिएको छ । हेलिकोप्टर सेवामा क्रियाशील आधा दर्जन हेलिकोप्टरको तुलनामा फरक रविन्सन्स कम्पनीको सानो हेलिकोप्टरबाट सेवा दिइरहेको प्रभु हेलिकोप्टरल सोही कम्पनीको अर्को हेलिकोप्टर थप गरेको छ । हेलिकोप्टर सेवामा आफ्नो फरक पहिचान बनाएको फिस्टेल एयरले पनि दसैंलाई नै दृष्ट्रिगत गरेर एक नयाँ हेलिकोप्टर थप गरेको छ । यो वायुसेवा कम्पनीले एयरवस हेलिकोप्टरको एएस ३५० बी थ्री नामक हेलिकोप्टर थप गरेर दसैदेखि नै सेवा सुरु गरेको एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति सुमन पाण्डेले बताए । फिस्टेलले सिम्रिक हेलि ट्रेडमार्फत बेलका दुईवटा हेलिकोप्टर खरिदको सम्झौता दसैं अगाडि गरिसकेको छ । नेपाली आकासमा नेपाली सेनाकोसहित फिस्टेल, अल्टिच्यूट, प्रभु, सिम्रिक एयर, श्री एयरलाइन्स, माउन्टेन हेलिकोप्टर्स, एयर डाइनेष्टि, मनाङ एयरले हेलिकोप्टरको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । एभरेष्ट हेलि थप भएपनि यो क्षेत्रमा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी नौ वटा निजी कम्पनी हुने छन् । यी सबै वायुसेवासँग एकदेखि चारवटासम्म हेलिकोप्टर रहेकोले दैनिक १८÷२० वटासम्म हेलिकोप्टर उड्ने गरेको मनाङ एयरका कर्पोरेट प्रमुख राजु न्यौपानेको भनाइ छ ।
कर कटौतीको नीतिले अन्य मुद्राको तुलनामा डलर बलियो, नेपाली मुद्रासँगको सहटीमा महंगो
काठमाडौं १५, मंसिर । काठमाडौंः पछिल्लो एक महिनामा अमेरिकी डलरको मूल्य तीन रुपैयाँले महँगो भएको छ । एक महिना अगाडि डलरको बिक्रीदर १ सय ७ रुपैयाँ २४ पैसा थियो । एक महिनापछि मंगलबारका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ २६ पैसा छ । बुधबारका लागि भने तोकेको विनिमयदर मंगलबारको तुलनामा घटेर १ सय १० रुपैयाँ १६ पैसा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपूर्व कर कटौती गर्ने घोषणा गरेका डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अरू मुद्राको तुलनामा डलर बलियो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तामा कर कम लाग्ने भएपछि आम्दानी बढ्ने भएको हुँदा डलरप्रतिको विश्वास बढेको देखिन्छ । पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा अन्य मुद्रा युरो, अस्ट्रेलियन डलर तथा मलेसियन रिङ्गेट कमजोर बनेको छ । यद्यपि बेलायती मुद्रा पाउण्ड भने पछिल्लो एक महिनामा नेपाली मुद्राको तुलनामा सात रुपैयाँले महँगो भएको छ । अन्य मुद्रामा भने खासै उतारचढाव भएको छैन । राष्ट्र बैंकका पूर्व–कामुगभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएको र उनले गरेको चुनावी बाचाको कारण विश्वभरनै डलर बलियो भएको बताउँछन् । “ट्रम्पले चुनावी अभियानको क्रममा कर्पोरेट ट्याक्स ३५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने भनेका थिए,” मानन्धरले भने, “अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेर्डर रिजर्बले ब्याजदर बढाउने अनुमान अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तामा छ । जसको कारण भारतमा आएका लगानीकर्ता अमेरिका फर्केका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउने तयारी
काठमाडौं, १४ मंसिर । सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि विधेयक ल्याउने तयारी सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विधेयक तयारीका लागि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग राय माग्नका लागि पत्र पठाएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अहिले मन्त्रालयले कुन मन्त्रालय, निकायमा कति निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्, तिनीहरुको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । ‘‘अहिले कहाँ कति कर्मचारी छन्, त्यसको लगत सङ्कलन गरिरहेका छौँ’’, उनले भने– ‘‘त्यो सङ्कलनसँग विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।’’ उनका अनुसार सङ्घीय संरचनाअनुसार २० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रीय तह, ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश तह र करिब २५ प्रतिशत स्थानीय निकाय तहमा कर्मचारी राख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । ‘‘प्रदेशमा धेरै काम हुने भएकाले कर्मचारी पनि धेरै राख्ने तयारी छ’’, उनले भने–‘‘केन्द्र र स्थानीय तहमा भने करिब बराबर कर्मचारीको अनुमान गरेका छौँ ।” अहिले ८३ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । रासस
किन रोकियो अपर तामाकोशीको एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सेयर निष्काशन ?
निर्माणाधिन अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना काठमाडौं, १४ मंसिर । ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैंयाँ मुल्य बराबरको सेयर निष्काशन अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । आयोजनाले २०६३ सालमा दोलखा बासीलाई सो मात्रामा सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेयर निष्काशनको तयारी भैरहेका बेला गत बर्ष भूकम्प गएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस लगत्तै आएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले अपर तामाकोशीको सेयर निष्काशनलाई थप जटिल बनाइदिएको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो निर्णयले सम्पुर्ण दोलखाबासीलाई प्रभावित क्षेत्रभित्र समेट्दै बराबर सेयर निष्काशन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले आयोजनाको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा परेका बासिन्दालाई बिशेष प्राथमिकता दिन भनेको छ । यतिबेला सबै दोलखालीलाई बराबर सेयर दिने वा वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्टले समेटेका स्थानियलाई बढि प्राथमिकता दिने भन्ने बिषय टुंगो लाग्न नसक्दा सेयर निष्काशन नै अलमलमा परिरहेको छ । ‘सबै दोलखालीले अपर तामाकोशीको सेयर पाउँछन तर कसले कति पाउँने भन्ने एकिन हुन भने बाँकी नै छ, हामी विस्तृत छलफल गरिरहेका छौं’, अपर ताकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले विकासन्युजसँग भने । हालसम्म आयोजनाको ८१ दशमलब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले असर गरेपछि निर्माण प्रभावित बनेको थियो । आयोजनाले हालसम्म ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिसकेको छ । कुल ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस अघि नै आयोजनाले २०७२ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरुको लागि १,८२,९९,५२० कित्ता, कम्पनी लाई ऋण प्रदान गर्ने सँस्थाका कर्मचारीहरुका लागि ३०,४९,९२० कित्ता र कम्पनी तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि ४०,६६,५६० कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
बेनी-दरबाङ सडक बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति, १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लगानी
म्याग्दी, १४ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकखण्डको कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेनी–दरवाङ सडकखण्डलाई रणनीतिक सडकमा समावेश गरी बहुवर्षीय ठेक्का तथा आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार बेनी–दरबाङ २९ किलोमिटर कालोपत्रे, स्तरोन्नतिका लागि सडकको लागत इस्टमेट अनुसार रु १८ करोड ५५ लाखको निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत नै निर्माण गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय योजनामा पश्चिम म्याग्दी जोड्ने सडक परेपछि म्याग्देली उत्साहित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले म्याग्दीवासीलाई उत्साहित बनाएको छ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले कालोपत्रेसँगै सडक स्तरान्नति भए त्यसले व्यापारिक, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग हुने बताए । विसं २०५५ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको सोे सडकले २०६४ सालमा पूर्णता पाएको थियो । गत वर्ष बेनीबाट कालोपत्रेको कार्य सुरू भएपनि बहुवर्षीय ठेक्काको अन्योलताले म्याग्देली निरास थिए । अब सो अन्योल हटेपछि म्याग्देलीमा उत्साह छाएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताएका छन्। कच्ची र साँघुरो सडकका कारण ट्र्याक खोलिएपछि पनि बेनी–दरवाङ सडकमा भयानक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । निजी र सार्वजनिक यातायातमा करिब साढे दुई घन्टा लाग्ने सडक फराकिलो र कालोपत्र गरिए आधा घन्टाको दूरी रहेको प्राविधिकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी एक अर्ब २४ करोड पुग्ने
काठमाडौं, १४ मंसिर । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई १६ दशमलब ०७ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, बैंकले कर प्रयोजनको लागि शून्य दशमलब ८५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय सोमबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंठकको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । मंगलबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ३६८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
प्राइम कर्मशियल बैंकको ८९ करोड बोनस सेयर स्वीकृत, ४ लाख ८४ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं, १३ मंसिर । प्राइम कर्मशियल बैंकले प्रस्ताव गरेको ८९ करोड २२ लाख १० हजार ३२१ रकम बराबरको बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनका लागि ४ करोड ४८ लाख ९३ हजार १७९ नगद लाभांश बितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । साथै प्राइम बैंकले गत भदौ र असोजमा निष्काशन गरेको हकप्रद सेयर बाडाफाँड गरेको छ । हकप्रद सेयरका लागि आवेदन नपरेको ४ लाख ८४ हजार ६९४ कित्ता सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । बैंकले गत भदौं १२ देखि असोज १६ गतेसम्म ३ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो ।
एडीवीबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई करिव १३ अर्व ऋण सहयोग, शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ऋण माग्दै सरकार
काठमाडौं,१३ मंसिर । सरकारले हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि अर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दै आएपनि सँधै अपुग भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट ऋण सहयोग लिन छाडेको छैन । यसै अनुरुप मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) संचालन गर्न बजेट अभाव रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम मध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीवी)बाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एडीवीबाट १२ अर्व ८४ करोड ऋण सहयोग र ५ करोड ३० लाख प्राविधिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । एसएसडीपी संचालनका लागि विभिन्न संस्थाहरुले पहिले नै ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको रकममध्ये सरकारले एडीवीको ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एडीवीको सहयोग मात्रै नभएर जाईका, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुबाट पनि लगानीको प्रस्ताव आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारले विस्तारै निर्णय गर्दै जानेछ । मन्त्री परिषद्ले ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेसँगै एसएसडीपी संचालन गर्न सहज हुने मन्त्री पौडेलले बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम सोचेजस्तो आजको भोलि परिवर्तन नहुने भन्दै क्रमिक रुपमा विकास गर्नको लागि सहयोग अनिवार्य भएको मन्त्री पौडेललेको भनाइ थियो । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि पञ्च बर्षिय योजना अगाडी सारिएको भएपनि यसले छिटै उदेश्य प्राप्ति गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि संगै विद्यालय शासन प्रणालीमा समेत सुधार आउने मन्त्री पौडेलले दावी गरे । कार्यक्रम संचालन गर्न ४ सय ४३ मिलियन डलरको प्रतिवद्धता प्रस्ताव आएपनि झण्डै २ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग हुने देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत शैक्षिक पद्धतीमा व्यापक पुनरावलोकन, शिक्षकको क्षमता वृद्धि, र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने भनिएपनि बर्षैपिच्छे सरकारले छुट्याएको अर्वौ रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनीक हुन सकिरहेको छैन ।
सेन्ट्रल फाइनान्सले २३ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ३० करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १३ मंसिर । सेन्ट्रल फाइनान्सले लगानीकर्तालाई २३ दशमलब ६८ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । फाइनान्सले २२ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १ दशलमब १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने प्रश्ताव गरेको छ । कम्पनीको उक्त प्रश्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिइसकेको छ । बैंकको स्वीकृत प्रश्तावलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २३ दशमलब ६८ प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ३० करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर २१४ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध’
काठमाडौं, १३ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयन्त्र (युएन ओमन)ले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विपद् पूर्व तयारीमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारी सम्बोधन’ विषयक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधानतः प्राप्त महिला अधिकारको संवद्र्धनका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए । विपद्को अवस्थामा विश्वमै बढी आर्थिक नोक्सानी हुने मुलुकमध्ये नेपाल, भारत र चीन भएको उल्लेख गर्दै निधिले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मुत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत महिला र बालिका भएकाले पनि विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा ती समुदायलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘विपद् जोखिम तयारी, सुरक्षा र समग्र क्षति न्यूनीकरणका लागि महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिलाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने क्रममा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा स्वीकारिएको छ । त्यसैले सरकार एसियाली मुलुकहरुको विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५ बमोजिम स्थानीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा लैङ्गिकमैत्री नीति र व्यवहारलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भलेरी जुलियान्डले दिगो विकास लक्ष्यको ५ नं लक्ष्य बमोजिम समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिला सशक्तीकरण गराउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । तीनदिन चल्ने गोष्ठीमा नेपालसहित आठ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
सेयर बजारमा दोस्रो पटक पनि सर्किट ब्रेकर, १४०७ मा आइपुग्यो नेप्से
काठमाडौं, १३ मंसिर । कारोबार सुरु भएको पौने दुई घण्टा भित्र सोमबार सेयर बजार दुई पटक सर्किट ब्रेकर लाग्यो । सेयर बजार अस्वभाविक रुपमा घटेपछि आइतबार एक पटक मात्र सर्किट ब्रेकर लागेकोमा सोमबार दुई पटक लागिसकेको छ । दुईपटक सर्किट ब्रेकर लागेर खुलेको बजार ६१.६१ अंकले घटेर १४०७ अंकमा आइपुगेको छ । यसअघि बजार खुलेको ४० मिनेट पनि नपुग्दै नेप्से तीन प्रतिशतले घटेपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको थियो । त्यस्तै पुन खुलेको बजार १२ बजेर २७ मिनेट जादा पुन सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । आइतबार पनि बजार खुलेको ४६ मिनेटमै बजार तीन प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर १५ मिनेट बजार स्थगित गरिएको थियो । बजार घट्दै जादा लगानीकर्ताहरु आत्तिएपछि सेयर आपुर्ति अत्यधिक बढ्न थालेको छ जसले गर्दा बजारले आपुर्तिलाई थेग्न सकिरहेको छैन ।