काठमाडौ २१, मंसिर । नेपाल वायु सेवा निगमले ठूलो जहाज (वाइड बडी) खरिदका लागि आह्वान गरेको प्रस्तावमा सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने कम्पनीले साढे ११ अर्ब रुपैयाँमा दिलाउने भनेको छ । एयरबसको वाइड बडी (ठूलो आकारको) विमान दिलाउन परेका ११ वटा प्रस्तावमध्ये अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले ११ अर्ब ३५ करोड (१० करोड ४० लाख डलर)का दरमा एयरबसको ए–३३० वाइड बडी विमान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै दर १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव परेको थियो । निगम उच्च स्रोतका अनुसार एएआरले एयरबसको फ्याक्ट्रीमै रहेको विमान उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । ‘एयरबसको कारखानामा पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्सले अर्डर गरेका विमानमध्येबाट एएआरले हामीलाई प्रतिजहाज हालको डलर भाउअनुसार ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यी विमान सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् तर फ्याक्ट्रीमा तयार अवस्थामा रहेको एयरबसको पत्र पनि प्राप्त गरेका छौं ।’ हाइफ्लाईले जर्मनको एभियसन क्यापिटल नामको एउटा वित्तीय संस्थाबाट जहाज खरिद गर्न ऋण लिएको पनि खुल्न आएको छ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उक्त कम्पनीले जहाज बिक्री गर्न चाहेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीले एएआरलाई ती जहाज बिक्री गर्न अनुमति दिएको पत्र पनि प्रस्तावमा राखिएको छ । यी प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न निगमले इन्जिनियर, पाइलटलगायतका कर्मचारी राखेर ११ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ । महाप्रबन्धकले पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको निगमको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पारित गरेपछि मात्रै छनोटमा परेका प्रस्तावकको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । महाप्रबन्धक कंसाकारले भने सञ्चालक समितिको बैठक नभएसम्म यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए । निगमले गत असोज १० मा दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनामा जहाज उत्पादन गर्ने कम्पनी, एयरलाइन्स, एयरक्राफ्ट लिजिङ कम्पनी, एभियसन एजेन्ट र बैंकलाई ४५ दिनभित्रको समय दिई कात्तिक २४ सम्म प्रस्ताव बुझाउन भनिएको थियो । एयरबसकै विमान किटान गर्दै निकालिएको सूचनाले कम्तीमा १ हजार घण्टा उडेका विमान हुनुपर्ने भनेको थियो । प्रस्ताव बुझाउन दिइएको समय सीमाभित्र ११ वटा एजेन्टहरूले प्रस्ताव बुझाएका थिए । तीमध्येबाट नेपाली एजेन्ट नै नराखेर प्रस्ताव पेस गरेको एएआरका तर्फबाट दुई जना अमेरिकी काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूसँगै दीपक शर्मा नाम गरेका नेपाली मूलका तर बेलायती नागरिक पनि सहभागी थिए ।‘हामीले बुझ्दा ती बेलायती नागरिकता लिइसकेका तर पुर्खाहरू नेपाली नै रहेको बुझ्यौं, जो एएआरमै उच्च तहको व्यवस्थापकीय कर्मचारी हुन्,’ स्रोतले भन्यो । ६१ वर्षअघि स्थापना भएको यो कम्पनी विश्वका २० वटा मुलुकमा फैलिएको छ । एएआरसँगै प्रस्ताव हाल्नेमा बुल्गेरियाको केएल एरो पार्टस, बेलायती कम्पनी केजिटे इन्भेस्टमेन्टरवान वल्र्ड कोल्ज आउटस, अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी रोन मोट्टो, अमेरिकी कम्पनी एयरक्राफ्रट इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, बेलायती ट्रेडिङ कम्पनी क्राउन कमर्सियल सर्भिसेस लिमिटेड, ब्राजिलियाली कम्पनी सिनर्जी एरोस्पेस, फ्रान्सेली कम्पनी ली ग्रुप डेल्टा, रोल्स रोय र सूर्य एयर सपोर्ट थिए । यसपटकको यो प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी विमान निर्माता बोइङ छैन । निगमले ग्लोबल टेन्डरमै एयरबसको ३३० सिरिजको विमान भनेर किटानै गरेपछि बोइङ स्वतस् यो प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको हो । हाल एयरबसका दुइटा एयरबस ए–३२० सिरिजका विमान उडाउँदै आइरहेको छ। एउटै वर्गको विमान उडानरसञ्चालनमा व्ययभारलगायतका खर्च कम हुने भएकाले निगमले यसपटक टेन्डरमा एयरबस नै किटान गरेको थियो । उस्ले कम्तीमा एक हजार घण्टाभन्दा कम उडान भरेको २ सय ५० देखि २ सय ८० सम्म सिट भएको विमान हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं २१, मंसिर । नाकाबन्दीका वेला चीनबाट तेल ओसार्ने ट्यांकरको ढुवानी भाडा अझै भुक्तानी भएको छैन । चीनबाट १३ लाख लिटर पेट्रोल ओसार्न प्रयोग गरिएका ट्यांकरका भाडाबापतको रकम नपाएको ढुवानी व्यवसायीले बताएका छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेका वेला चीनको केरुङबाट रसुवागढी हुँदै करिब १३ लाख लिटर पेट्रोल आयात गरिएको थियो । उक्त पेट्रोल आयात गर्न एक सय ३७ ट्यांकर परिचालन भएको बागमती ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघका अध्यक्ष वासु दाहालले जानकारी दिए । ‘त्यतिखेर मुलुक कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको थियो र हामीले कठिन बाटोको परवाह नगरी तेल ओसार्‍यौँ,’ उनले भने, ‘अहिले उक्त तेल ओसारेको भाडा माग्दा पाइएको छैन ।’ आयल निगमको थानकोट डिपोबाट केरुङमा तेल ओसार्न पहिलोपटक १३ कात्तिकमा १२ ट्यांकर गएका थिए । पहिलो लटको तेल काठमाडौंमा १६ कात्तिकको साँझ आइपुगेको थियो। केरुङबाट तेल ओसार्नका लागि निगम र ढुवानी व्यवसायीबीच ‘उचित भाडा कायम गर्ने’ समझदारी भएको ट्यांकर व्यवसायी उमेश बानियाँले बताए । ‘राष्ट्रलाई इन्धन आपूर्ति गर्न हदैसम्म कठिनाइ भएका वेला हामीले कठिन बाटोको परवाह नगरी उचित भाडा उपलब्ध गराउने निगमको मौखिक आश्वासनमा इन्धन ओसार्‍यौँ,’ उनले भने, ‘तर, भाडा पाउने वेलामा निगमले एकतर्फी रूपमा किलोमिटरका आधारमा गणना गरेको छ ।’ उनका अनुसार निगमले प्रतिट्यांकर राउन्ड ट्रिप भाडादर १८ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ‘त्यतिवेला उचित भाडादर उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति गर्दा निगमका कर्मचारी ५०–५५ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनसक्ने आश्वासन दिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर, अहिले हाम्रो लागतले पनि नभ्याउने भाडादर दिन खोजिएको छ ।’ उनले एक ट्रिपमा तेल ओसार्न करिब ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरे । निगमको वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोख्रेलले उचित भाडादर कायम गरिएको, तर व्यवसायीले बढी माग गरिरहेको बताए । ‘निगमले नियमसंगत पाउनुपर्ने भाडादर निर्धारण गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले बढी मागेको सुन्नमा आएको छ ।’ केरुङबाट तेल ओसार्न ट्यांकर परिचालन गर्ने जिम्मा तत्कालीन थानकोट डिपो प्रमुख रविन शर्मा थिए । उनी हाल केन्द्रीय कार्यालयको इन्जिनियरिङ विभागमा छन् । उनले तेल ओसार्न प्रयोग हुने ट्यांकरको ढुवानी भाडा उचित रूपले निर्धारण गर्ने सहमति भएको स्विकारे । ‘कठिन परिस्थितिमा तेल ओसार्नुपर्ने र भौगोलिक विकटता भएको स्थानमा ट्यांकर गुडाउनुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थाको दरले होइन, उचित रूपमा भाडादर कायम गर्ने सहमति गराएर ट्यांकर परिचालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले के–कसरी भाडादर निर्धारण भएको छ, मलाई थाहा भएन ।’ ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले उचित भाडादर नपाए आपूर्ति ठप्प पार्नेगरी आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । ‘चीनबाट पेट्रोल ओसार्न मेरो दुई ट्यांकर परिचालन भएका छन् र चार ट्रिप तेल ल्याएका छन्,’ ढुवानी व्यवसायी बानियाँले भने, ‘उचित भाडादर नपाए हामी आन्दोलन गर्छौँ ।’ उनले चीनको केरुङबाट तेल ओसार्न बाटोको कठिनाइले ट्यांकरचालकले नमानेको र जबर्जस्ती पठाएको उनले बताए । ढुवानी व्यवसायीको हिसाबमा कुल ६८ लाख रुपैयाँ भाडाबापत पाउनुपर्ने हुन्छ । चीनबाट अनुदानमा आएको १३ लाख लिटर पेट्रोल १ सय ३७ पटक आयात गरिएको थियो । व्यवसायीको मागअनुसार प्रतिट्रिप ५० हजारका दरले १ सय ३७ पटक ओसार्दा ६८ लाख ५० हजार भाडा हुन आउँछ । ‘यो भाडा निगमले दिन मानेको छैन,’ बानियाँले भने । निगमले प्रतिट्रिप १८ हजार ६ सयका दरले भाडा निर्धारण गर्दा कुल २५ लाख ४८ हजार २ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । ट्यांकर ढुवानी व्यवसायीले उचित भाडादर नपाए भारतबाट पेट्रोलियम आपूर्ति ठप्प पार्नेगरी आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २० मंसिर । नेपाल धितोपत्रा बोर्डले धितोपत्र लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्बन्धित क्षेत्र, उद्योग तथा कम्पनीहरुको आधारभूत तथा प्राविधिक पक्षको जानकारी लिई हतोत्साहित नभई हल्लाको पछि नलागी सुझबुझ तवरले लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन बोर्ड अनुरोध गरेको छ । बोर्डले विगत केही समय यता बोर्डले स्टक मार्केटको विकास तथा सुधारका लागि विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढाईरहेको स्मरण गराएको छ । वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुले जारी पूँजीको दश प्रतिशत सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने, निश्चित मूल्यको सट्टा स्वातन्त्र मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न सकिने, आईएफसी, एडीबी जस्ता अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने र स्वार्थको लडाईलाई सम्बोधन हुने आदि व्यवस्था भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भईलागू गरेको विषयलाई बोर्डले स्मरण गराएको छ । उल्लेखित व्यवस्थाले वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुको बजारमा प्रवेश सहजिकरण भई दोस्रो बजार व्यापक भै बजारको संरचनात्मक सुधार हुने बोर्डको विश्वास रहेको छ । साथै सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप सरल, व्यवस्थित, पारदर्शि तथा छिटो छरितो बनाई सार्वजनिक निष्काशन लागतलाई समेत न्यून गर्न बोर्डले यही माघदेखि आस्वा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएपश्चात धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा रहेको छ । बोर्डले भनेको छ–बजार सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत गत माघदेखि पूर्ण अभौतिकिकरण गरी पूर्ण स्वचालित धितोपत्र कारोवार, बजारको गहिराई हेर्न सक्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शुल्कलाई उल्लेख्य रुपमा घटाइएको, हकप्रद तथा बोनश सेयर सिधै आफ्नो डिम्याट खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताहरुलाई कारोवार गर्न सहजिकरण गर्दै आइरहेको छ । साथै बोर्र्डले नेप्सेलाई क्लियरिङ्ग बैंक थप्न तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिर दलाल व्यवसायीहरुको शाखा विस्तार गर्ने वा दलाल व्यवसायी थप गरी क्षमता विस्तार गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ । यसरी बजार सुधार गर्दे लगिएको, समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक रहेको र धेरै जसो सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको स्थिति सन्तोषजनक रहेकोले लगानीकर्ताहरु बजारको अवस्था प्रति हतोत्साहित हुने अवस्था देखिदैन ।

काठमाडौं, २० मंसिर । सोमबार नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । परिसूचक २६ दशमलब ३५ अंकले ओरालो लागेर १५४४ अंकमा अडेको छ । सोमबार जम्मा ६४ करोड ८२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४० कम्पनीको ८ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा ५ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको ९.९७ र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.९२ प्रतिशतले सेयर मूल्य घटेको छ । त्यस्तै, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.५९, ९.४३ र ९.१४ प्रतिशत गुमाएका छन् । सोमबार उत्पादनमूलक समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । बीमा, होटल, विकास बैंक र बैंकिङ समूहको परिसूचक क्रमशः १७३, ५६, ३३ र २५ अंकले ओरालो लागेका छन् । उत्पादन मूलक समूहको परिसूचक २ दशमलब ३२ अंकले उकालो लागेको छ । सो दिन सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भइको छ । बैंकको ११ करोड रुपैयाँको सेयर प्रतिकित्ता १०३० रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । त्यस्तै, मेगा बैंकको ५ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकको ४ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार ३ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । अरुण फाइनान्स, नमस्ते वित्तीय संस्था र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९५, ९.९५ र ९.५१ प्रतिशतले बढेको हो ।

काठमाडौं, २० मंसिर । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको गरेको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने प्रस्ताव राखेकोे छ । उक्त प्रस्ताव आइतबार बसेको कम्पनीको २०१औं बैठकले गरेको हो । बैठकोको प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर करिब १६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं, २० मंसिर । मोबाइल फोन आयात कर्ताहरु संगठित भएका छन् । सामसङ मोबाइलको आयात कर्ता कम्पनी आइएमएस प्रालीका दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल फोन आयात कर्ता कम्पनीहरु संगठित भएका हुन् । उनीहरुले मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसियन नामको संस्था खडा गरेका हुन् । संस्थाको अध्यक्षमा आइएमएसका दिपक मलहोत्रा छन भने उपाध्यक्षमा कलर्स मोबाइलका सञ्जय अग्रवाल छन् । महासचिवमा अमित अग्रवाल र कोषाध्यक्षमा रमेश बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । एसोसियसनमा आईफोन, भिडियोकोन, सामसङ, स्पाइस, डिटिसी, जिओनी, ओबिआई, सीजी, लाभा, एचटिसी, कलर्स, एमआई, नोकिया, जेडटिई, ओप्पो, पानासोनिक, माइक्रोम्याक्स, पर्पल, कार्बन, सोनी र लेनोभो मोबाइलका आयातकर्ता कम्पनीहरु सहभागी रहेका छन् । एसोसियनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोन भित्रिने क्रमलाई रोक्न आफुहरु संगठित भएको बताए । ‘हाम्रो मुल उदेश्य भनेको डुब्लिकेट मोबाइल , एसेसरिज र पार्टस्हरुको आयात रोक्नु नै हो’, मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

ललितपुर, १९ मंसिर । सनराइज बैंक लिमिटेडले शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संगको सहकार्यमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था”  प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परी कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले व्यक्ति अशक्त भएमा ५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी बचत खातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दावी गर्न सकिनेछ । यस बैंकका निक्षेप ग्राहक मिनबहादुर सिल्वालकोे नाती सानोकान्छा सिलवालको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर न.पा. वडा नं. ४ विशंखूनारायण बस्ने दशरथ सिल्वालको घाइते भई उपचारको क्रममा निधन भएकोमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” अन्र्तगत मृतकको नाममा यस बैंकको टौखेल शाखामा रहेको निक्षेप रकमको ४ गुणा अर्थात ५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण गरियो । उक्त रकम बराबरको चेक बैंकले आयोजना गरेको सुरक्षित घर कर्जा तथा अन्य बैंकिङ्ग सेवा सुविधा सम्बन्धी जानकारी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका टौखेल शाखाका शाखा प्रबन्धक उपेन्द्रवीर बज्रचार्यले मृतककी श्रीमती भुमकुमारी महतलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

काठमाडौं, १९ मंसिर । आइतबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २८ दशमलब ९७ अंकले घटेको छ । परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । सो दिन जम्मा ७० करोड २१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार १३७ कम्पनीको १० लाख ११ हजार कित्ताल सेयर किनबेच भएको हो । आइतबारको बजारमा निकै उतावचढाव भएको देखिन्छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २६३ दशमलब ६८ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर, बैंकिङ, विकास बैंक, अन्य समूह र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ३८, २५.७८, २५.१७, १४ र ९ अंकले घटेका छन् । होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ५५ र ५ अंकले उकालो लागेका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र आइएलएफसिओ माएक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । सोे दिन हाम्रो विकास बैंक, अरुण फाइनान्स र जेबिल्स फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । आइतबार यी कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य क्रमशः ५४७, १९१ र २८१ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंकको धेरै कारोबार भएको छ । यी तीन कम्पनीको ५ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सको ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं, १९ मंसिर । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र लुमन्ति सपोर्ट ग्रुप फर सेल्टरबीच विपन्न वर्ग परिवारहरुलाई न्यून—लागत आवाश निर्माण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । आइतबार भएको उक्त सम्झौतामा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनाल तथा लुमन्ती संस्थाको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले एक समारोहका बीच हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता बमोजिम लुमन्ति संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरेको क्षेत्रका न्यून आय तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट टाढा रहेका विपन्न परिवारले अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ सम्म न्यून लागत आवाश निर्माण गर्न भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि. बाट सहुलियत कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनको लागि बर्षैपिच्छे शुल्क बढ्दै गएको छ । पैसा हुनेले मात्र मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुदैं गएको छ । चार बर्ष अघिसम्म २४ लाख रुपैंयाँमा एमबिबिएसको पढाइ हुने गरेकोमा अहिले ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । एमबीबीएस अध्ययनको लागि मापदण्ड तयार पार्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कलेजमा लिइने प्रवेश परीक्षा औपचारिकता जस्तो मात्रै देखिएको जानकारहरू बताउँछ । केही महिना अघि मात्र सरकारले एमबीबीएस अध्ययनकाे लागि अधिकतम ३८ लाख रुपैंयाँ लिन पाउने निर्णय गरेपनि विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी विना रसिद ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम लिएर भर्ना गर्ने गरेको तथ्य बहिर आएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुरुप शुल्क लिने भनिएपनि विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले गत वर्ष एमबिबिएसको लागि ५२ लाख रूपैंया लिएको थियो । मेडिकल शिक्षामा माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनीक भएपछि सो शुल्क घटाएर ४० लाख रूपैंयाँ बनाएको दावी गरेपनि विद्यार्थीले ५० लाख नै बुझाउनु परेको बताइएको छ । उता कलेज संचालकहरु भने नियामक निकाय शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले एमबीबीएस अध्ययन महँगो भएको दावी गरिरहेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका १६ र सरकारी गरी १९ वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न सकिन्छ । निजी कलेजहरु अधिकांश बैंंकको ऋणमा सञ्चालन हुनु, चन्दा र नियमन निकायलाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त नजारानाले गर्दा मेडिकल शिक्षा महँगो भएको नेपाल दन्त चिकित्सा तथा मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. हरिश न्यौपानेले बताए । डाक्टर बन्न एमविविएस पुरा गरेर मात्र हुँदैन त्यसपछि एमडि गर्न ६० लाख रुपैंयाँ लाग्ने बताइन्छ । यसरी एउटा विद्यार्थी सामान्य आर्थिक अवस्था भएको तर पढाइमा अव्वल भएपनि १ करोड खर्च गर्न नसक्दा डाक्टर बन्ने सपनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

इलाम, १९ मंसिर । इलामका उत्तर पूर्वी गाविसको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको नयाँबजार जोड्ने पक्की सडक निर्माण सुरु भएको छ । फिक्कलबाट नयाँबजारसम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु भएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन् । उन्नति समावेशी परियोजनाअन्तर्गत रु १३ करोड ६६ लाखको लागतमा हिउँद बर्खा नै मोटर चल्न सक्ने गरी सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरु भएको हो । फिक्कलको बरबोटेबाट १९ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएपछि त्यस क्षेत्रका जोगमाई, गोर्खे, नयाँबजार, सोयाङ, प्याङ, नामसालिङ र जमुनासम्मका बासिन्दालाई स्थानीय कृषि उपज बिक्री गर्नसँगै उपभोग्य सामग्री खरिद र आउजाउमा सहज हुने भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको उद्घाटन गर्दै इलामका सभासद् केशव थापाले सडकलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्ने बनाउन नियमित अनुगमन गर्न स्थानीयवासीलाई सुझाव दिएका छन् । पन्ध्र महिनामा काम सम्पन्न हुने यस सडकको चौडाइ नालीसहित ६ दशमलव २५ मिटरको रहने उक्त सडक नागार्जुन कन्स्ट्र«क्सन कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको हो । नयाँबजारलाई नै सदरमुकामसँग जोड्न २१ किमी लामो अर्को सडक पनि निर्माणाधीन छ । माइखोलासम्म निर्माण सकिएको सडकको सोयाङखण्डमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै माइखोलामा पुल निर्माण कार्य पनि थालिएको छ । तपस्वी बालागुरुले २०११ सालमा बस्ती बसाएको नयाँबजारमा उनकै नेतृत्वमा २०१२ साल चैतमा भारतको मानेभञ्ज्याङबाट मोटर ल्याइएको भए पनि त्यसयता यहाँका बासिन्दाले सडकको दूरावस्था सहँदै आएका थिए । अलैँची, अदुवा, आलु, सागसब्जीलगायत विभिन्न कृषि बालीको व्यावसायिक खेती हुने यस क्षेत्रमा सडक यातयातको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा बजारसम्म पुर्याउन कठिन थियो । गाविस अध्यक्ष गोकुल सञ्जोलले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी विकासको काममा अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । रासस

काठमाडौँ, १८ मंसिर । प्रहरीले बौद्धको फुलबारी क्षेत्रबाट तस्करी भइरहेको १० किलो सुन बरामद गरेको छ । गएराति गस्तीमा रहेको प्रहरी देख्नासाथ मोटरसाइकलमा सवार दुई व्यक्ति मोटरसाइकल छोडी भागेपछि जाँच गर्दा सो सुन बरामद भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले जानकारी दिए । बा ५५ प १७७२ नम्बरको १५० सिसिको पल्सर मोटरसाइकलको भित्रि भागमा लुकाइराखेको अवस्थामा सो सुन भेटिएको हो । मोटरसाइकलमा सवार अभियुक्त र मोटरसाइकल धनीको सम्बन्धमा छानविन भइरहेको उनले बताए । प्रवक्ता कार्कीले भने“आज शनिबार भएकाले बरामद सुन आइतबार राजस्व विभागको जिम्मा लगाउँछौं ।” बिस्कुटको आकारमा रहेको १० वटा टुक्रामा रहेको सो सुनको बजारमूल्य रु चार करोडभन्दा बढी पर्छ । रासस

काठमाडौं, १८ मंसिर । काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद शाहले विकासन्युजसँग भने । विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेर फर्केका छन् । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । उनले तीन बर्षभित्रै निर्माण आरम्भ गर्न सकिने पनि बताए । त्यो भन्दा चाँडो काम अघि बढाउनका लागि भने सरकारले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सम्भव भएमा तीन बर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिने दावी आचार्यले गरे । उनले सो रेल मार्गमा रेल वे निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर अघि बढाउन सकिएको खण्डमा चाँडो काम हुने धारणा पनि राखे ।‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने ।

काठमाडौं, १८ मंसिर । एनएमबि बैंकले करर्पाेरेट ग्राहकहरुको सुबिधालाई मध्य नजर गर्दै “एनएमबि करर्पाेरेट इन्टरनेट बैंकिङ्ग सिस्टम” को शुभारम्भ गरेको छ । आफ्ना कर्पाेरेट ग्राहकलाई विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो बैंकिङ्ग खाताको बिवरण हेर्न तथा सुरक्षित कारोबारका प्रक्रियालाई थप सरल तथा सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले बैंकले यो सिस्टम ल्याएको बैंकले जनाएको छ । यस सिस्टमबाट ग्राहकहरुले हरेक कारोबारको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, सिगनेचर म्याट्रिक्स प्रबिधिबाट कारोबार प्रमाणिकरण, तथा हरेक कारोबारको प्रत्यक्ष बिवरण हेर्न सकिने भरपर्दो तथा सुरक्षित सुविधा रहेकोे र यस्तो सिस्टम नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमै पहिलो भएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं १८, मंसिर । लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याए । प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ’ आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ’ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, १७ मंसिर । सनराइज बैंकले ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि आफ्नो योजना अन्र्तगत सर्वाधिक जीवन बीमासहितको सुरक्षित घरकर्जा योजना ल्याएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंकले सुरक्षित घर कर्जा लगानीमा बीमा योजनाले ग्राहकको हितमा काम गर्ने जनाएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई घर कर्जा सुरक्षाको लागि वीमासँग जोडिदिएको बैकका विभागिय वरिष्ठ प्रबन्धक हरि प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । बैकले सुरक्षित घर कर्जा वीमाको लागि प्रइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ । ५ लाखदेखी १ कारोड रुपैंयाँ सम्म कर्जाको सिमा तोकिएको छ भने कर्जा चुक्ताको अवधि १० देखि २० बर्षसम्म राखिएको छ । आचार्यका अनुसार बैकले कर्जा रकम बराबर कर्जा अवधिभर सर्वाधिक जिवन वीमा हुनेछ । यसले गर्दा ऋणिको विचैमा मृत्यु भएमा, दुर्घटनामा पनि अंगभंग भएर ऋण तिर्न नसकेमा वीमामार्फत बैकले आफ्नो रकम असुल गर्नेछ । वीमको लागि २१ बर्षदेखि ५० बर्ष मुनीमा व्यक्ति मात्रै योग्य रहने बैकले जनाएको छ । यदी उमेरका कारण सुरक्षित घरकर्जा लिन नसक्ने अवस्था भएपनि एकाघरका सदस्यले संयुक्त ऋण आवेदन गरी कम उमेरको व्यक्तिको नामबाट वीमा गर्न बैंकले सुविधा दिएको आचार्यले बताए । त्यस्तै बैकले विद्युतिय उपकरण प्रयोगको बारेमा पनि सचेत रहन आग्रह गरेको छ । बैंकले हाल चलनचल्तिमा रहेको एटिएम कार्डमा रहेको म्याग्नेटिक स्ट्रिप सुरक्षा प्रणालि कमजोर रहेको जनाउँदै छिटै नै भरपर्दो र सुरक्षित इएमभि चिप प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय बैंकिङ कारोवारमा आम सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण हुँदै गएको अवस्थामा बैकले आफ्नो योजना र विद्युतिय उपकरण प्रयोग सम्बन्धि जानकारी दिएको पुतलीसडक शाखाका प्रबन्धक विष्णु उप्रेतिले बताए । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ भने निक्षेप ५५ अर्ब रुपैंयाँ रहेको बताइन्छ । त्यस्तै ४७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ  । गत आवमा ९५ करोड रुपैंयाँ नाफा गरेको बैंकका झण्डै ३ लाख २५ हजार ग्राहक रहेको छ । २०६४ सालमा वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापना भएको सनराइजको ६७ वटा शाखा र ११ वटा शाखारहित सेवा केन्द्र र ७२ वटा एटिएम रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपालमा २५ अर्व भन्दा बढी लगानी मुद्रण उद्योगमा भएको मुद्रण व्यवसायीहरुले दावी गरेका छन् नेपाल मुद्रण उद्योग महांसंघको संयोजन तथा मिडिया प्रमोशन जर्मनीको आयोजनामा बिहिबार काठमाडौंमा आयोेजना भएको छापा माध्यम व्यवस्थापन सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुले नेपालमा दुई हजार भन्दा बढी मुद्रण उद्योगहरु रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरे । नेपाली मुद्रण उद्योगमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमबाट नेपाली मुद्रण उद्योगीहरु लाभान्वित हुने नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष माधव केसीले बताए । राज्यले मुद्रण उद्योग मैत्री नीति नल्याउदा छपाईका नाममा बार्षिक कराडौंको बजेट बाहिरिएको बताए । उनले जर्मनीमा निर्मित प्रेस मेसिन र त्यसको प्रविधीबारे जान्न यो सम्मेलन सहयोगी भएको पनि बताए । कार्यक्रममा प्रिन्ट प्रमोशनको बारेमा जानकारी गराउदै प्रिन्ट प्रमोशन जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक डा. इ मार्कस हिरीले आफूहरु नेपाललगायत दक्षिण एशियाका देशमा नयां प्रविधि बारे उद्योेगीहरुलाई जानकारी गराउन आएको बताए । त्यस अवसरममा जर्मनमा निर्मित पोलार नामक छपाई मेसिनका बारेमा जानकारी दिंदै पिटर रेगोले छपन्न ईको मोडलको मेसिनको २० हजार युरो, ६६ ईको मोडलको मेसिनको २४ हजार युरो र ८० ईको मोडलको मेसिनको ३० हजार युरो मूल्य रहेको बताए । पोलार प्रबिधी दक्षिण एशियाका भारत र श्रीलंकामा मात्र भित्रिएको उनले जनाकारी दिए । यस प्रविधिको प्रयोगबाट विभिन्न देशका पार्सपोर्ट, नोटलगायत शुरक्षासम्बन्धी कागजात प्रिन्ट गरिएको प्रिन्ट प्रमोशन टोलीका सदस्य बस्टिन डे विन्टरले जानकारी दिए । यसबाट छिटो तथा गुणस्तरिय काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं १७, मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही सञ्चालकहरू र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका र देशभर घटाउने अभियानमा रहेका घिसिङविरुद्ध सञ्चालकहरूले संगठित रूपमै अभियान चलाएका छन् । सञ्चालकहरू भने घिसिङले आफूखुशी निर्णय गरेको भन्दै उनको मनोबल गिराउन लागिपरेका छन् । घिसिङमाथि अवरोधको प्रयास गर्ने सञ्चालकमा लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने हुन् । गत तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त र उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ घटाएर चर्चा कमाएका घिसिङ यसलाई निरन्तरता दिने अभियानमा जुटिरहेका छन् । उनले विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित व्यवस्थापन गरेर उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका हुन् । तर लोड व्यवस्थापन गर्न सफल उनलाई व्यक्तिगत निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकले प्रश्न चिह्न उठाएपछि अभियानमै अवरोध उत्पन्न भएको छ । “म देशलाई कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउने भनेर दिनरात लागिरहेको छु तर सञ्चालकहरूबाटै यस अभियानमा अवरोध आउने अवस्था सिर्जना भएको छ,” घिसिङ भन्छन्, “सबैको सहयोग र साथ पाए पो यसमा सफल भइन्छ ।” दुई दिनअघि तीन सञ्चालकले पत्र पठाई सञ्चालक समितिको अधिकार नाघेर गरिएको काम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आपूmहरूको स्वीकृतिबिना कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढंगले सहायक कम्पनीहरूमा कर्मचारीहरू तथा सञ्चालकहरू तोक्ने, सरुवा गर्ने, निजी प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, विदेशी कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता गर्नेजस्ता प्रचलित नियमको विपरीत कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ । विशेष प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम समितिको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको रायअनुसार गरिएको भन्दै तीन जना सदस्यको मात्र हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सदस्य–सचिव कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हुने भए पनि अध्यक्षको भने हस्ताक्षर छैन । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १७, मंसिर । बैंकहरुले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै रित्तो हात फर्काउने गरेका छन् ।  लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले ठूलो ऋण दिन छाडेका हुन् । ऋणको माग बढेको र निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। ठूलो ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिदैँन भन्ने स्थिति आएको छ, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने। सरकारसँग रहेकको २ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । चालू आवको विनियोजित विकास बजेट बुधबारसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । नागरिक दैनिकबाट

नेपालको पूँजीबजारलाई सुधार गर्दै जाने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सालै ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३’ र ‘धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी गरेको छ । बोर्डले २०७३ माघदेखि धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लागू हुने जनाएको छ । उक्त निर्देशिका लागू भए पश्चात धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा (एप्लिकेशन सर्पाेटेड वाइ ब्लक एमाउन्ट) प्रणाली शुरुवात हुनेछ । यो व्यवस्था पश्चात पूँजीबजारको प्राथमिक निष्काशनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ । आस्वा प्रणाली के हो ? यो प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा खरिद कसरी गर्नुपर्छ ? धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा के के व्यवस्था गरिएको छ ? धेरै लगानीकर्ताको उत्सुकताको विषय भएको छ । धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, अन्तर्गत धितोपत्र खरिद कार्यको हाल भैरहेको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा रूपान्तरण गरिएको छ । विश्वको धेरै देशमा प्रचलनमा आइसकेको आस्वा प्रणालीको नेपालमा लागू गर्न लागिएको मोडल भने भारतको सेक्युरिटीज एक्सचेञ्जले तयार पारेको मोडल हो । आस्वा प्रणालीका फाइदाहरु १.बैंक खाताबाट रकम कट्टी यो प्रणालीमा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन क्रममा लगानीकर्ताले आवेदन दिन चाहेको कित्ता बराबरको रकमलाई लगानीकर्ता कै खातामा रोक्का गर्न लगाएर, धितोपत्र खरिदको आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्ताको विवरण प्रशोधन गरेर धितोपत्र बाँडफाँट गरे पश्चात आवेदक लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गरिए बराबरको रकम मात्र लगानीकर्ताको खाताबाट कट्टा गरी बाँंकी रकम उक्त खातामा रोक्का फुकुवा गरिन्छ । २.लाईन बस्नु पर्दैन निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार यस प्रणालीमा धितोपत्रको खरिद आवेदन दरखास्त संकलनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले विध्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को समेत प्रयोग गर्न सकिने छ । जसले गर्दा आवेदन बुझाउन घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको एक किसिमले अन्त्य गरिदिएको छ । ३. सेयर लिन जानु पर्दैन २०७३ माघबाट नै देश भरिका लगानीकर्ताले प्राथमिक शेयर निष्काशनको क्रममा अनिवार्य रुपमा हितग्राही खाता (डिम्याट) नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा आस्वा प्रणाली अन्तरगत आवेदन दिइएका सम्पूर्ण आवेदकको विवरण सीडीएस एण्ड क्लियरिङको प्रणाली अनुसार रुजु गरिने भएकाले बाँडफाँट गरिएका धितोपत्र सबै सोझैं अभौंतिक रुपमा लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा जम्मा हुन्छ । आफूलाई परेको सेयर लिन लगानीकर्ता निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धककोमा जानु पर्दैन । ४. पैसा फिर्ता लिन जानु पर्दैन प्राथमिक सेयर निष्काशनको क्रममा लगानीकर्ताले आवदेन गरेजति सेयर पर्दैन । आवेदन अनुसार नपरेको सेयरको रकम फिर्ता लिन लगानीकर्ता आवेदन बुझाएको ठाउँमा जानुपर्ने वाध्यता थियो । आस्वा प्रणाली लागू भएपछि आवेदनको क्रममा नपरेको रकम चेक मार्फत फिर्ता लिन र प्रमाणपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । नपरेको सेयरको रकम बैंक खातामा स्वत फूकुवा हुन्छ । ५. कम खर्च र समयको बचत धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनको क्रममा हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई चेक प्रशोधन गर्न, संकलित रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा स्थानान्त्रण र फिर्ता गर्न, धितोपत्र बाँंडफाँट पश्चात फिर्ता भुक्तानी पूर्जा र चेकको छपाई गर्न लामो समय लाग्ने गरेकोमा उक्त कुनै पनि कार्य गर्नु नपर्ने भएकाले धितोपत्र बाँंडफाँटमा हाललाग्दै आएको समय भन्दा निक्कै छोटो समयमा नै धितोपत्रको बाँंडफाँट हुन सक्छ । प्राथामिक निष्काशनको क्रममा लामो समयसम्म ठूलो पूँजी होल्ड हुने गरेकोमा सो समय समेत छोट्टिन जानेछ । विध्यामान प्रणाली अनुसार प्राथमिक निष्काशनको लागत उच्च रहेको अवश्थामा आस्वा प्रणाली शुरु भए पश्चात निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको विविध कार्य छोट्टिन जाने हुनाले लागत घट्न जाने निश्चित छ । हाल लगानीकर्ताबाट संकलित रकममा प्राप्त ब्याजको ८०५ रकम लगानीकर्तालाई नै दिनुपर्ने प्रावधानमा आस्वा प्रणालीमा लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा भएको रकमको सम्पूर्ण ब्याज आफैले प्राप्त गर्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धित खातावालाले मात्र रोक्का गर्न पाउने हुँदा यो प्रणालीले छद्मभेषी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्दछ । लाभ लिने तरिका धितोपत्रबोर्डले हालसालै धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ बमोजिम दरखास्त संकलन कार्य गर्न इच्छुक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्रको आवेदन पेश गर्नका लागि आव्हान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख”वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीकायम गरेको, प्रति शेयर चुक्तापूँजी भन्दाप्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा पाँचवर्ष सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, निष्कृय कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए त्यसको फुकुवा भएको तीनवर्ष पूरा भएको, काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चारवटा शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा बोर्डको अनुमति लिएर कार्य गर्न सक्नेछन । लगानीकर्ताको खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त अनुमति नलिएको वा अनुमति लिन आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको अवश्थामा आस्वा प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिन, दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताले खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ । तत्कालको लागि भने लगानीकर्ताले पुरानै प्रणाली अनुसार नगद वा चेक बुझाएर पनि आवेदन दिनपाउने छन् । आस्वा प्रणालीको लागि हाल भरिदै आएको भन्दा अलग्गै किसिमको खरिद आवेदन फारम बोर्डले तयार पारेको छ, जसलाई निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा राखिएको छ । यो दरखास्त फारममा आवेदकले फोटो टास्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गरिएको छ । उक्त फारम भरेर दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा काम गर्ने आफ्नो खाता भएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुनकार्य बिध्युतिय प्रणाली (अनलाईन सिस्टम) बाट पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो सेवा संकलन केन्द्रको कार्य गर्ने सबै बैंक वा वित्तीय संस्था प्रदान नगर्न पनि सक्छन । यद्दापी आस्वा संगैको अनलाईन सिस्टमले गर्दा प्राथमिक निष्काशन एक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार हाल’क’ र ’ख’वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र आस्वा प्रणालीमा समावेश गर्ने र यसको सफल कार्यान्वयन पश्चात दायरा बृद्दी गरी ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुमति लिई संकलन केन्द्रको कार्य गरी आस्वा प्रणालीमा जोडिन सक्छन् । उक्त समयसम्मका लागि बोर्डबाट संकलन केन्द्रको अनुमति लिन नचाहने वा लिन अयोग्य र सबै ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा खाता हुने लगानीकर्ताले आस्वा प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिन बैकल्पिक खाताको व्यबस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै आस्वा प्रणाली अन्तर्गत लगानी गर्न चाहाने लगानीकर्ताले केही निश्चित सेवा शुल्क दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यी सबैका बाबजुद पनि आस्वा प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने कुरा धेरै हुनेछन । जसरी फुल डि–मेटेरलाइज्ड (पूर्ण अभौतिक) शेयरको मात्र कारोबार गत वर्षको माघबाट हुनथाल्यो र धितोपत्रको दोश्रो बजारको रुपान्तरण भएको आभाष भयो, त्यसरी नै आस्वा प्रणालीको कार्यान्वयनको यो संक्रमणकाल (ट्रान्जिसशन फेज) को समाप्ति पश्चात लगानीकर्ताले नेपालको धितोपत्रको प्रथामिक बजारको रुपान्तरण भएको महसुश गर्नेछन् ।