काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले आज जारी गरेको सूचनामा आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नविकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा हाइ–सिक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको निर्णयअनुसार, असोज १ गतेदेखि सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सम्बन्धित सवारीधनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न मात्र सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । यसैअनुसार विभागले सबै सवारीधनीलाई सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाइ–सिक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर छुट्याएका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८/८२ मा बैंकहरूले ३७ अर्ब ९२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका हुन् । जुन अघिल्लो आव २०८०/८१ को तुलनामा २२.४२ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ३० अर्ब ९७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेका थिए ।  गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले ३४ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.२६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ७७ करोड २६ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले २७ अर्ब ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए । समीक्षा वर्षमा किकास बैंकहरुको भने कर रकम घटेको छ । गत वर्ष विकास बैंकहरुको १.०७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ७२ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष विकास बैंकहरुले २ अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।  यस्तै, गत वर्ष फाइनान्सको ५.५३ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढेर ५१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर  छुट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष फाइनान्स कम्पनीहरूले ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।  वाणिज्य बैंक २० वटा वाणिज्य बैंकहरुका गत वर्ष ४ बैंकको कर रकम घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । गत वर्ष सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि), हिमालयन बैंक र प्रभु बैंकको कर रकम घटेको छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै कर कुमारी बैंकले तिर्नका लागि छुट्याएको छ । कुमारीले गत वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएको छ । जुन बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै राज्यलाई कर तिरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कुमारीले २५१.१८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी कर रकम छुट्याएको हो । सबैभन्दा बढी कर तिर्नको दोस्रो नम्बरमा नबिल बैंक रहेको छ । गत वर्ष नबिलको २४.२९ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कर तिरेको थियो ।  गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकको कर रकम सबैभन्दा धेरै बढेको छ । गत वर्ष एनआईसी एशियाको ३४९.५६ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेको छ । बैंकले गत वर्ष ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर छुट्याएका छन् ।  गत वर्ष नेपाल बैंकको २४३.१४ प्रतिशत १ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४७.११ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४५.८८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४२.९ प्रतिशत बढेर ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् ।  यस्तै, कृषि विकास बैंकको ४२.५८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४१.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ३१.५६ प्रतिशत बढेर ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ३०.२१ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लाथि छुट्याएका छन् ।  यस्तै, प्राइम बैंकको १७.९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १६.५७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ११.२७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको ५.५५ प्रतिशत बढेर ९३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ३.५ प्रतिशत बढेर ७७ करोड २६ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएका छन् । गत वर्ष प्रभु बैंकको कर रकम सबैभन्दा धेरै घटेको छ । प्रभुको ४२.०२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको २२.७८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको १६.६६ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको २.९२ प्रतिशत घटेर ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् ।  विकास बैंक र फाइनान्स विकास बैंकहरुमा सबैभन्दा धेरै कर मुक्तिनाथ विकास बैंकले तिरेको छ । मुक्तिनाथको गत वर्ष २८.२८ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको थियो ।  समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको कर रकम बढेको छ । सप्तकोशीको २४०.२३ प्रतिशत बढेर ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १८५.१६ प्रतिशत बढेर ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सालापा विकास बैंकको १५१.४ प्रतिशत बढेर ३५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ५९.८ प्रतिशत बढेर २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको १०.७३ प्रतिशत बढेर २४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर तिर्नका लागि छुट्याएको छ ।  गत वर्ष कामना सेवा विकास बैंकले ३० करोड ४१ लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकले २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकले १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकले ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ज्योति विकास बैंकले ५३ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ । समीक्षा वर्षमा फाइनान्स कम्पनीहरुमा मञ्जुश्री फाइनान्सले सबैभन्दा धेरै कर रकम छुट्याएको छ । मञ्जुश्रीले १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, आईसीएफसी फाइनान्सले १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पोखरा फाइनान्सले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्सले ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, श्री इन्भेस्टमेन्टले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङले १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कर रकम छुट्याएको छ ।  यस्तै, मल्टीपर्पस फाइनान्सले ९९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, नेपाल फाइनान्सले ९३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सले १४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्सले ८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्सले १२ हजार रुपैयाँ कर रकम छुट्याएका छन् ।  

काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्तले प्रगति समीक्षा तथा रणनीतिक योजना बैठक सम्पन्न गरेको छ । सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिन चलेको उक्त कार्यक्रममा अनुगमन अधिकृत र कर्जा असुली अधिकृतहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो । संस्थाको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार आयोजित कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुखसहित ३१ अनुगमन अधिकृत, ९ कर्जा असुली अधिकृतलगायत ४७ जना कर्मचारीले सहभागिता जनाएका थिए । रोयल बुटिक होटेल, काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रकाश राज शर्माले देश–विदेशका लघुवित्त संस्थाहरूका उत्कृष्ट अभ्यास, क्षेत्रीय चुनौतीहरू र कर्जा गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक असुली रणनीतिबारे जानकारी प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी सञ्चालक सदस्य बलराम पौडेलले प्रभावकारी अनुगमनका लागि अपनाउनुपर्ने कदम तथा व्यवहारिक उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चोलराज शर्मा जोशी, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेष बहादुर बस्नेत, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश घिमिरे, सहायक महाप्रबन्धक राजेन्द्र न्यौपाने लगायत विभागीय प्रमुखहरूले दैनिक कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए । बैठक गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षासहित चालु आवका लागि तय गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्दै सम्पन्न भएको संस्थाले जनाएको छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसको अवसरमा भदौ ४ गते प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।  विसं २०८१ चैत १७ गते बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले  भदौ ४ गते कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक सङ्घ संस्था सबैमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले जानकारी दिए ।  दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले आज बिहान प्रभातफेरि कार्यक्रम गर्नुको साथै बिहीबारसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर स्थापना तथा सहिद दिवस उत्सवका रुपमा मनाउने उनले बताए ।   

काठमाडौं । नाडा अटो शोमा नयाँ गाडीहरू सार्वजनिक गर्ने लहर सुरु भएको छ । मंगलबार सुरु भएको नाडा अटो शोमा पनि आकर्षक नयाँ गाडीहरू सार्वजनिक भएका छन् ।  नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भएको अटो शोमा उड्ने कारदेखि विश्व अटो बजारमा आएका नयाँनयाँ गाडीहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसले नाडा अटो शोको आकर्षणमा थप उत्साह थपेको छ ।  यस पटकको नाडा अटो शोमा इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) को बाहुल्यता देखिएको छ भने एमएडब्लु ग्रुपले प्रदर्शनमा राखेको ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ अवलोकनकर्ताका लागि प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । यी हुन् लञ्च भएका नयाँ गाडी  बीवाईडी एटो–टू  चिनियाँ ईभी निर्माता बिवाईडीले यस पटकको अटो शोमा आफ्नो नयाँ कम्प्याक्ट एसयुभी ‘एटो टू’ सार्वजनिक गरेको छ ।  कम्पनीका अनुसार यो गाडी डल्फिन र एटो थ्रीको बीचको भेरियन्ट हो । यसमा १०० किलोवाटको मोटर र ५१.१३ किलोवाट आवरको ब्लेड ब्याट्री प्याक छ ।  एक पटकको फुल चार्जमा ३४५ किलोमिटर रेन्ज दिन्छ । यसको सुरुवाती मूल्य ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  नाडा अटो शोमा नगद छुट नभए पनि मोटर र ब्याट्रीमा ८ वर्षको सट्टा १० वर्षको विस्तारित वारेन्टी प्रदान गरेको छ । नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा ७ वर्षका लागि ८.२५ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध रहेको कम्पनीको दाबी छ ।  सुजुकीको ई-भिटारा  सुजुकीले आफ्नो पहिलो इलेक्ट्रिक एसयुभी ‘ई-भिटारा’ लाई शोमा प्रदर्शनमा राखेको छ । तर, यसको आधिकारिक लन्च र मूल्य भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।  कम्पनीका अनुसार यसको ब्याट्री ४१ किलोवाट र ६१ किलोवाट गरी दुई भेरियन्टमा आउनेछ । ५०० किलोमिटरभन्दा बढीको रेन्ज दाबी गरिएको छ । ३६० डिग्री क्यामेरा, भेन्टिलेटेड सिट र १८ इन्चको डायमण्ड कट ह्विल जस्ता फिचरहरू रहनेछन् । यसको अनुमानित मूल्य ६० देखि ७० लाखको बीचमा रहने अनुमान छ । हाललाई ‘शो–पिस’ का रूपमा मात्र राखिएको र यसै साताभित्र मूल्य सार्वजनिक गरिने सेल्स अफिसर देवराज ढकालले जानकारी दिए । अटो शोमा ब्रेजा, जिम्नी र फ्रन्क्स जस्ता सफल मोडलहरू पनि राखिएको छ । टाटा टियागो ईभी नयाँ रङमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदीले यस पटक सफारी डिजेल मोडल लन्च गर्नुका साथै लोकप्रिय ‘टियागो ईभी’ लाई नयाँ ‘एरिजोना ब्लु’ रङमा प्रस्तुत गरेको छ । टियागो ईभीको मूल्य २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसले २४ किलोवाटको ब्याट्री प्याक, २०० किलोमिटरको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । टाटाले नाडा अफर सबै ईभीमा नगद छुट गरेको छ । एक वर्षको निःशुल्क बीमा र एक्सेसरीज उपलब्ध गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । जसमा तीन वर्षसम्मको निःशुल्क सर्भिसिङको सुबिधा रहेको छ । यस्तै टाटाको चार्जिङ नेटवर्कमा निःशुल्क चार्जको सुविधा दिएको छ। बैंकिङ सुविधा अन्तर्गत ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा ६० प्रतिशत सम्म कर्जा पाइने र प्रभु बैंक (६.२८ प्रतिशत) तथा एभरेस्ट बैंक (६.५२ प्रतिशत) जस्ता बैंकहरूले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको प्रतिनिधि निरज डांगीले बताए ।  फोटोन जी सेभेन कमर्सियल भेइकल सेगमेन्टमा फोटनले आफ्नो जी सेभेन पिकअपलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेको छ । यसमा लक्जरी भेरियन्टको ६५ लाख ४० हजार र फ्ल्यागसिप भेरियन्टको ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  यसका साथै युनिक फिचर पिकअप सेगमेन्टमै पहिलो पटक सनरुफको सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जसको २२५ एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लेरेन्स रहेको छ ।  नाडा अटो शो अफर अन्तर्गत बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई ३ वर्षको सर्भिस प्याकेज, बीमा तथा ४ वर्ष वा १ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी प्रदान गरिने जनाएको छ ।  एमएडब्लूले नै सार्वजनिक गरेको उड्ने कार पनि नाडा अटो शोमा आकर्षकका रुपमा देखिएको छ । यो दुई सिट क्षमताको पूर्णत इलेक्ट्रिक सवारी हो । ३० देखि ५० किलोमिटरसम्मको रेन्ज क्षमता रहेको छ । जीपीएसमार्फत स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा यससम्बन्धी नीति–नियम नभएकाले हाल डेमो उडान नगरिएको र बिक्रीका लागि उपलब्ध छैन । चीनमा यसको परीक्षण उडान भइसकेको र सन् २०२६ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा छ । सरकारले आवश्यक नीति–नियम र पूर्वाधार बनाएमा नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उद्धार कार्य र काठमाडौं जस्तो सहरमा ट्राफिक जाम कम गर्न यो निकै उपयोगी हुन सक्ने बताइएको छ । नामी नयाँ एसयुभी ‘भिगो’  एमएडब्लु वृद्धि मोटर्सले नामी ब्राण्डअन्तर्गत नयाँ फुल साइज एसयुभी ‘भिगो’ लन्च गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यसमा ग्राउन्ड क्लेरेन्स १९० एमएम रहेको छ । ‘हेभेन एन्ड हेल’ टेलगेट, जुन क्याम्पिङका लागि निकै उपयोगी छ । यसमा नाडा विशेष मूल्य तोकिएको छ । बेस भेरियन्टको ३७ लाख ९९ हजार र टप भेरियन्टको ४० लाख ९९ हजार रुपैयाँ १ लाख छुटसहित उपलब्ध गर्ने बताएको छ । अन्य मोडलमा अफर नामी ई–थ्री ह्याचब्याकमा ८० हजार रुपैयाँ छुट उपलब्ध गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी तथा प्रतिष्ठित निर्यात उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कुल नाफा कमाएको जनाएको छ ।  यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्योगको कुल नाफा ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड ५ हजार रुपैयाँ कुल नाफा कमाएको उल्लेख छ । कम्पनीले गत वर्ष अधिकांश सूचकमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब २३ करोड ८३ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ९ अर्ब २० करोड ६० लाख ८ सय ३१ रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । २०५४ सालमा स्थापित रिलायन्स मिल्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्पिनिङ उद्योग हो । उद्योगले कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्स्चर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरू नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ । ९ हजार स्पिन्डल क्षमताबाट सुरु भएको उद्योग हालसम्म कुल १ लाख २ हजार ८ सय २४ स्पिन्डलको जडित क्षमतासहित सञ्चालन भइरहेको छ । सुनसरीको खनार र दुहबीमा उद्योगका दुईवटा धागो कारखाना रहेका छन्, जहाँ १ हजार ३ सय महिलासहित ४ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । युवा उद्यमी अक्षय गोल्यानको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले स्वदेशका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल सरकारले गत असारमा स्पिनिङ मिल्सका नेतृत्वकर्ता गोल्यानलाई ‘महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति’ (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो । गोल्यान ग्रुपको प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका अक्षयले स्पिनिङ मिल्ससहित विभिन्न कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली अटो क्षेत्रको महाकुम्भका रूपमा लिइने नाडा अटो शो मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । आज १७औं ‘नाडा अटो शो’ को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे ।  नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भएको अटो शोमा रोबोट, उड्ने कारदेखि पुराना भिन्टेज कारसम्म राखिएका छन्, जसले अवलोकनकर्ताको ध्यान खिचेको छ ।  यस्तै, नाडा अटो शोको यो संस्करणमा प्रविधि र भविष्यमुखी सवारी प्रदर्शनीमा छन् । अटो शोमा रोबोट, दिपलको उड्ने कारलगायत प्रविधि र फ्युचरिस्टिक मोबिलिटी अवलोकनकर्ताले रुचाएका छन् ।  अटो शोमा १९ चारपांग्रे, १३ लाइट कमर्सियल र ५ दुइपांग्रे सवारी ब्रान्डले सहभागिता जनाएको छ । त्यस्तै ३५ भन्दा बढी लुब्रिकेन्ट, टायर, स्पेयर पाट्र्स, ब्याट्री, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्टल रहेको छ । यसका साथै अटो शोमा मोसिर माइनर, प्युजो, मिनी कुपर, टोयोटा आरटी, मर्सिडिज बेन्ज, टोयोटा कोरोलालगायत १२ वटा भिन्टेज गाडी प्रदर्शनमा राखिएका नाडा अटो शोले जनाएको छ ।  मंगलबारदेखि सुरु भएको उक्त अटो शो आगामी भदौ ८ गतेसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र ओम अध्याय रिट्रिटबीच विशेष छुट सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारी, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा बैंकका ग्राहकहरूले मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–१३, बज्रबाराहीस्थित ओम अध्याय रिट्रिटमा उपलब्ध हुने सेवाहरूमा छुट पाउने भएका छन् । सम्झौता बमोजिम ओम अध्याय रिट्रिटले रिसोर्टमा उपलब्ध हुने विभिन्न सेवामा लाग्ने शुल्कमा बिल रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्नेछ । यसले नेपाल बैंकका कर्मचारी, परिवार र ग्राहकहरूलाई सेवा उपयोगमा थप सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा भदौ २ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र ओम अध्याय रिट्रिटका निर्देशक सुजन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सिट संख्या बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको चिकित्सकहरूले आपत्ती जनाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले तत्काल निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।  अधिकांश कलेजहरूको क्षमता सय सिट भन्दा बढी नभएको भए पनि सय भन्दा बढी सिट दिने निर्णय गरेको भन्दै यसले शिक्षा गुणस्तर घटाउने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले चेतावनी दिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सिट वृद्धि फगत व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल बाहेक अरु केही हुन सक्दैन। यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू मुख्य दोषी देखिन्छन्। यस्तो दीर्घकालिक रुपमा चिकित्सा शिक्षालाई ध्वस्त बनाउने निर्णयलाई समेत आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयम् नै ऐतिहासिक निर्णय भन्दै हिँड्नु खेदजनक छ ।’ माथेमा प्रतिवेदनले नेपालको सन्दर्भमाप्रति कलेज प्रतिवर्ष एक सय  भन्दा बढी सिट नबढाउन स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसको विपरित सिट वृद्धि गरेको छ । यस्तो निर्णयले समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, भविष्यमा बेरोजगार डाक्टरहरूको संख्या बढाउने, चिकित्सकमाथि श्रमशोषण बढाउने र अझै बढी सङ्ख्यामा चिकित्सकहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्ने गम्भीर खतरा देखिने समितिको ठम्याइ छ ।   समितिले निहित स्वार्थका लागि व्यापारीहरूको अथाह नाफालाई बढाउन, नेपाली स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षालाई दूरगामी नकारात्मक असर पार्ने निर्णयहरू द्रुत गतिमा गर्दै जाने कार्य शङ्कास्पद भएको भन्दै निन्दा गरेको छ ।  निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि गरिएको यो अन्यायपूर्ण निर्णय गम्भीर परिस्थितिको सामान गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । समितिले मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गरी, आवश्यक अध्ययन, दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र नीति बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदमुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।  गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सोमबार पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि उनको योग्यता अपर्याप्त रहेको, कानुन अनुसारको योग्यताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने र कार्यक्षमता लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको भनाइ छ । ओझालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सिफारिसमा सरकारले गत फागुन १२ गते प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली अटो क्षेत्रको महाकुम्भका रुपमा लिइने नाडा अटो शो मंगलबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ । आयोजक नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले स्टल निर्माण लगायतका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले पहिलो पटक गत साउनमै नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो सम्पन्न गरिसकेको छ । नाडाले पनि यस पटकको अटो शो विगतको भन्दा भव्य, फरक र आकर्षक हुने दाबी गरिरहेको छ ।  ‘हाम्रो तयारी सकिसकेको छ । बाहिरी संरचना तयार भइसकेको छ र भित्री स्टल निर्माणको काम रातभर चल्छ,’ नाडा अटो शोका संयोजक अनुप बरालले विकासन्युजसँग भने ।  नाडा अटो शोको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन् ।  नाडा अटो शो आयोजना हुनुभन्दा एक साताअघि मात्रै नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले सोही ठाउँमा अटो शो आयोजना गरेको थियो ।  ‘हामीले नाइमाले आयोजना गरेको एक्स्पोलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छैनौं । उहाँहरूले एउटा इभेन्ट गर्नुभयो, त्यो राम्रो हो,’ बरालले भने, ‘नाडा अटो शो हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डरको इभेन्ट हो । हामी आफ्नो पूर्ण तयारीका साथ अघि बढेका छौं । उहाँहरूले गरेर हामीलाई चुनौती हुने भन्ने नै हुँदैन ।’ ‘नाडा भनेको एउटा ‘होल बडी’ जस्तै हो, जहाँ एउटा गाडीमा चाहिने स–साना पाट्र्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायरदेखि लिएर ठूला गाडीसम्मका सबै व्यवसायीहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो आयोजनाको आयतन र सहभागिता बृहत् छ ।’ नाडा र नाइमामा एउटै ब्राण्डको सहभागिता नाइमाले आयोजना गरेको शोमा सहभागी भएका कतिपय ब्राण्डहरू नाडा अटो शोमा पनि सहभागी हुने भएका छन् । रोयल इन्फिल्ड, बीवाईडी, यामाहा जस्ता ब्रान्डहरू दुवै प्रदर्शनीमा रहने नाडाले जनाएको छ ।  ‘नाइमामा प्रदर्शन गरिएका ब्रान्डहरू हाम्रोमा पनि छन् । हामी मिलेरै अगाडि बढेका छौं,’ संयोजक बरालले भने । सुजुकी र टाटाले भारतमा उत्पादन भएका विद्युतीय गाडी अटो शो प्रर्दशनमा राख्दैछन् भने बीवाइडी र एमएडब्लु वृद्धिले चीनमा उत्पादन भएका गाडीहरु अटो शोमा राख्ने जनाइएको छ ।  यी ४ ब्राण्डले अटो शोमा रोचक प्रतिस्पर्धा गर्ने बुझिएको छ । अटो शोमा सुजुकीको ई–भिटारा, टाटाको ह्यारीयर ईभी, एमएडब्लु वृद्धिको दीपल एस ०५ र नामी ०३ आउँदै छन् भने बीवाइडीको एट्टो–टु प्रदर्शनमा राखिनेछन् । ई-भिटारा सुजुकीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पले ई–भिटारालाई अटो शोमा राख्ने भएको छ । यो कम्पनीको पहिलो ईभी हो । फिन ड्रिम्सले बनाएको ब्लेड ब्याट्रीको साथ आउन लागेको यो गाडी दुई ब्याट्री अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ ।  यसमा रहेको ४९ र ६१ किलोवाट आवरको ब्याट्रीले अधिकतम ५०० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसमा १०५ किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रीक मोटर रहेको छ । जापानी निर्माताले आफ्नो पहिलो प्योर इलेक्ट्रीक एसयूभीमा इको, नर्मल र स्पोट्स ड्राइभ मोडसँगै स्नो मोड र वान पेडल ड्राइभिङ मोड पनि दिएको छ । यसको मूल्य अटो शोमा सार्वजनिक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   टाटा ह्यारियर अटो शोमा टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो ह्यारियर ईभीलाई अटो शोमा राख्ने जनाएको छ । कम्पनीले भारतमा यसमा ६५ र ७५ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्रीसँगै १५ वर्षको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी दिएको छ । टाटा ह्यारियरमा रियर माउण्टेड १७५ किलोवाट र अलह्वील ड्राइभ मोडलमा २९१ किलोवाटको मोटर रहेको छ । यसले ५०४ न्युटन मिटरसम्म टर्क जेनेरेट गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । दिपल एस ०५ र नामी ०६ एमएडब्लु वृद्धिले अटो शोमा दीपल एस–०५ र डोङफेङ नामीे–०६ मोडेलहरू राख्नेछ ।  दीपल एस–०५ मा सीएटीएलद्वारा निर्मित ब्याट्रीले एक पटकको फूल चार्जमा ५१० किलोमिटर रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । जुन नेपालमा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । यसमा रिमोट इन एन्ड आउट यसको अर्थ साँघुरो ठाउँमा पार्किङ गर्दा चाबीकै बटनले गाडीलाई अगाडि÷पछाडि सार्न सकिने सुविधा रहेको छ ।  जर्मनीमा ‘आइएफ डिजाइन अवार्ड २०२५’ जितेको यस एसयूभीमा एडीएएस २.५ सुइट अन्तर्गत १९ वटा उन्नत सुरक्षा सुविधा छन् । जबकि यस सेगमेन्टमा सामान्यतया ६ वटा मात्र हुन्छन् ।  कम्पनीले दीपल एस–०५ दुई भेरियन्टमा सार्वजनिक गरेको हो । जसको लाइट भेरियन्टको मूल्य ४८ लाख ९९ हजार र म्याक्स भेरियन्टको मूल्य ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेर बिक्री सुरू गरेको छ ।  यस्तै, नामीे–०६ पनि अटो शोमा राम्रो बिक्री गर्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । एमएडब्ल्यू वृद्धिले सर्वाधिक बिक्री गरेको यो गाडीध्येको एक मोडल हो नामीे–०६ । यसको ब्याट्रीमा ९९ किलोवाट क्षमताको मोटर रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसको मूल्य ५७ लाखदेखि ६२ लाखसम्म रहेको छ ।  बीवाईडी   बीवाइडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले नाडा अटो शोमा एट्टो–टु प्रदर्शनी राख्ने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एट्टो–टु चिनियाँ बजारमा ३२ र ४५.१२ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याकमा उपलब्ध भए पनि नेपालमा भने ५१.३ किलोवाट आवरको एलएफपी ब्याट्रीमा उपलब्ध हुनेछ ।  ब्याट्रीको आकार एट्टो–थ्री एड्भान्सको भन्दा ठूलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले एक पटकको चार्जिङमा ३४० किलोमिटर रेन्ज दिनेछ । कम्पनीले गाडीको मूल्य नाडा अटो शोमै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा एट्टो–वान ह्याचब्याक सार्वजनिक गरेको थियो ।  टिकटमा छुट नाडा अटो शोमा १९ वटा चार पांग्रे ब्रान्ड, १३ वटा हलुका व्यावसायिक सवारीसाधन ब्रान्ड र ४ वटा दुईपांग्रे सवारी ब्रान्ड सहभागी हुने संयोजक बरालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अटो शोमा ३५ कम्पनी (ल्युब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, ग्यारेज उपकरण र वित्तीय संस्थाहरू), १ सय २५ भन्दा बढी प्रदर्शक सहभागी हुने छन् । अटो शोमा १ लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ । नाडा अटो शो अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई २०० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा १५० रुपैयाँ टिकट शुल्क तोकिएको छ । साथै अनलाइनमार्फत टिकट खरिद गर्ने दर्शकले २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  नाडाले अटो शो भव्य र सफल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै सम्पूर्ण अटोप्रेमीहरूलाई अवलोकनका लागि भ्रमण गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।   

काठमाडौं । १० करोड रुपैयाँ बराबरको चेक बाउन्स प्रकरणमा पक्राउ परेका राजु गोर्खाली (राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली) विरुद्ध अदालतले थप ५ दिनको म्याद दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष टोलीले सोमबार चन्द्रागिरीबाट पक्राउ गरेको गोर्खालीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद अनुमति दिएको हो । प्रहरीका अनुसार गोर्खालीले १० करोड रुपैयाँको लेनदेन कुन प्रयोजनका लागि गरेका हुन् भन्ने विषयसमेत हाल अनुसन्धानको दायरामा छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको छ ।  एनसीआरएले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण संरचनासहित औपचारिक रूपमा सक्रिय बनेको जनाएको हो । विज्ञप्तिका अनुसार प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष खगराज शर्माको नेतृत्वमा गठन भएको छ । बोर्डमा गुरुप्रसाद पौडेल (सदस्य, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक), मदन कोइराला (सदस्य, सहसचिव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय), डा. रमेश चौलागाई (सदस्य, नियुक्ति मिति २०८२ बैशाख २), सी.ए. मटेश खनाल (सदस्य, नियुक्ति मिति २०८२ बैशाख २) र शेषनारायण पौडेल (बोर्ड सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण) रहेका छन् । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ११ वटा बोर्ड बैठक सम्पन्न गरी विभिन्न नीतिगत तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णयहरू अगाडि बढाइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित) को दफा १०३ मा तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण सक्रिय छ । यसअन्तर्गत आवश्यक कानून, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरूको तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता मापदण्ड, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयनको तयारीमा छ । यसका लागि अलग्गै दर्ता सफ्टवेयर निर्माण भई आगामी २०८२ भदौ महिनाभित्र लञ्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै सहकारी संस्थाको नियमन तथा सञ्चालनका लागि नियमाकीय मापदण्ड २०८२ जारी भइसकेको र कार्यान्वयन चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यससँगै सहकारी संस्थाको उजुरी व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ४५ वटा सहकारी संस्थासम्बन्धी उजुरी दर्ता भइसकेको र तीमध्ये सञ्चालक तथा सरोकारवालालाई सोधपुछ गरी बचत फिर्ता गर्ने निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी दिनमा सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । यसका लागि अनलाइन दर्ता प्रणाली सुरु गरिनेछ । साथै सातै प्रदेशमा सहकारी नियमन र प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि छ । सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र नियमित प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरी बचतकर्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ। उजुरी तथा छानबिन प्रक्रिया सुदृढ गर्दै समस्या उन्मुख सहकारी संस्थामाथि स्थलगत नियमन सुरु गरिने पनि योजना रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेमा प्राधिकरणले पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र आवश्यक परे संस्थाको दर्ता खारेज गर्न समेत सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । साथै पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानुन उल्लंघन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आवश्यक परे निरीक्षण अधिकारी तोक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, उजुरीमा कारबाही गर्ने तथा बचतकर्ताको हितमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, कार्यसम्पादन स्तर सुधार, आम्दानीका स्रोत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा लिएको छ ।

ललितपुर । नेपाल सरकारले नेवार समुदायको अनिवार्य परिकार यःमरीलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरको छ । ललितपुर महानगरको संयोजन र सक्रियतामा ललितपुरका नेवार समुदायको अथक प्रयासपछि यः मरीलाई सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरेको हो ।  ललितपुरका नेवार समुदायले आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरी  प्रमाण पेस गरेपछि मूल्याङ्कन र सिफारिस समितिको सिफारिसपछि यःमरीलाई सरकारले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा सूचीकरण गरेको संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले जनाएको छ ।  अभौतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको आह्वान अनुसार करिब १०५ वटा आवेदन परेको थियो । अन्य आवेदनमा विधि र प्रक्रिया नपुगेका कारण  यो वर्ष यःमरी मात्रै सूचीकरणमा परेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाका १ देखि २९ वडाका नेवार समुदायले दिएको आवेदनलाई दुई वटा समितिले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिसका आधारमा यःमरी गत साउन २३ गते अभौतिक सम्पदाको सूचीमा छनोट भएको हो । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विज्ञप्ति जारी गरेर यो प्रक्रियामा जुट्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेवार समुदाय, विभिन्न खल पुच : लगायत सबै समुदायलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैको अथक मिहेनत, सकारात्मक सोचका कारण नै यो काम सम्भव भएको हो ।’ अभौतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यः मरीलाई विश्व अभौतिक सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न समेत सबैको साथ र सहयोगको महानगरले  अपेक्षा गरेको नगर प्रमुख महर्जनले बताए । ‘ मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू , जनप्रतिनिधि, सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु , नगरबासी र विज्ञको रूपमा सहजीकरण गर्नु हुने डा. मोनालिसा महर्जन लगायत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नु हुने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु,’उनले भनेका छन् । विभिन्न समुदायहरूको पहिचान एवं अभिलेखिकरणमार्फत अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धित समुदायबाटै गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन यो वर्षबाट सूची गर्न थालिएको थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ( सूचीकरण तथा व्यवस्थापन)कार्यविधिमा २०८१ मा व्यवस्था भए अनुसार मूल्याङ्कन समितिमा रहेका विज्ञहरूले यो विषयमा अध्ययन गर्छन् । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको सिफारिस समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ ।  त्यही सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । गत वर्ष भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार यो कार्यविधि बनेको थियो । उक्त कार्यविधि अनुसार अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले नेपालमा परम्परागत रूपमा बसोबास गर्दै आएका जातीय समुदायका एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुँदै तथा अभ्यास भई आएका सांस्कृतिक विधाहरू सम्झनुपर्छ ।  त्यस्ता सांस्कृतिक विधामा मौखिक परम्परा तथा अभिव्यक्ति, अभिनय तथा मञ्चन कला, सामाजिक व्यवहार, अनुष्ठान र जात्रा पर्वहरू, प्रकृति एवं ब्रह्माण्डसम्बन्धी ज्ञान, परम्परागत कलाकौशल, उत्पादन गर्ने सीप र प्रविधि, परम्परागत खेल, खाद्य परिकारका सीप, पहिरनलगायत आभूषणसम्बन्धी ज्ञान, सम्पदा अभ्यास, कार्यान्वयन तथा अभ्यास गर्ने स्थल, स्मरणमा रहेका तर अभ्यासमा नरहेका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा गरी १० वटा डोमेन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  कुनै पनि व्यक्ति वा परिवार वा समुदायले कार्यविधिले तोकेका १० वटा सांस्कृतिक विधामा सूचीकरणमा पर्नका लागि आवेदन दिन सक्छ । अभौतिक सम्पदा सूचीकरणमा पर्नका लागि आफूले आवेदन दिन लागेको सम्पदाको पूर्ण विवरण, सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा समुदायको सहमति, सम्पदाको फोटो, अडियो तथा भिडियो, अहिलेसम्मको पुस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक विवरण, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, स्थानीय तहमा सूचीकरण भएको भए त्यसको प्रमाण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  नेपाल भाषामा यःमरीको अर्थ मन पर्ने रोटी हो ।  पछिल्लो एक दशकमा नेवार समुदायले खाँदै आएको यःमरी पछिल्लो एक दशकमा काठमाडौंमा निकै चर्चित बनेको छ । यःमरी सुरुमा काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा पकाइएको भन्ने किंवदन्तीहरूमा उल्लेख छ । एक किसान दम्पतीले काठमाण्डूदेखि पुगेका ज्वाइँलाई मिठो खुवाउन घरमा भएको चामलको पिठो र चाकु प्रयोग गरेर बनाएका र उनलाई मन परेको रोटी भएकाले यसलाई नेवारहरूले ‘मन पर्ने रोटी’ भन्न थालेको किंवदन्तीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता छाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्यालेन्ससिटमा असर परेको देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्ततासँगै विभिन्न समूहको अराजक गतिविधिले बैंकरहरुलाई ऋण असुलीमा चाप परेको देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) औसत ४.२३ प्रतिशत बिन्दु रहेको छ ।  अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ३.७४ प्रतिशत बिन्दु थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरुको खराब कर्जा १३.२८ प्रतिशत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  केही वर्षदेखि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको र उद्योगी व्यवसायी तनावमा भएका कारण खराब कर्जा बढेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे बताउँछन् । साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी खर्च पनि नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भएपछि नगद प्रवाह वृद्धि हुने र ऋण भुक्तानीपश्चात् बैंकको एनपीएल घट्दै जानेछ । पछिल्ला केही सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्किने संकेत गरेको उनको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटेको छ । देशको जनसंख्या पलायन भइरहेको छ । जसले देशभित्र माग बढ्न सकेको छैन । सरकारकातर्फबाट धेरै खर्च होला, विकासका गतिविधि बढ्लान, व्यक्तिहरूले घर वा कम्प्लेक्स बनाउलान् भनेर स्टिल, छड, सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए । तर, त्यो अनुसारको माग बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘क्षमता प्रयोगमा नआइसकेपछि तनाव हुन्छ । जब उद्योग व्यवसाय तनावमा हुन्छन् आम्दानी पनि घट्छ । त्यसपछि ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।’ समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ । यस बैंकको खराब कर्जा ८२.०२ प्रतिशत बढेर ६.२८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खरब कर्जा ३.४५ प्रतिशत थियो ।  साथै, यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा हिमालयन बैंकको छ । हिमालयनको खराब कर्जा ४६.१८ प्रतिशत बढेर ७.२८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बैंकको एनपीएल ४.९८ प्रतिशत बिन्दुमा थियो ।   सानिमा बैंकको ७५ प्रतिशत बढेर ३.०१ प्रतिशत विन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको ७०.९१ प्रतिशत बढेर ३.३५ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २०.७३ प्रतिशत बढेर २.६२ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको २०.४८ प्रतिशत बढेर ४.९४ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क अनुसार प्राइम बैंकको १९.५६ प्रतिशत बढेर ५.५६ प्रतिशत विन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) को  १९.१४ प्रतिशत बढेर ५.८५ प्रतिशत विन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको १६.७८ प्रतिशत बढेर ४.८७ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको ९.४१ प्रतिशत बढेर ३.७२ प्रतिशत विन्दु, कुमारी बैंकको ७.७१ प्रतिशत बढेर ६.४२ प्रतिशत विन्दु नेपाल बैंकको ३.२३ प्रतिशत बढेर ४.४७ प्रतिशत विन्दु, प्रभु बैंकको ०.४० प्रतिशत बढेर ४.९६ प्रतिशत विन्दु एनपीएल छ । गलत ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुँदा, जोखिम नहेरीकन वा जोखिम मूल्याङ्कन कम गरेर ऋण प्रवाह गर्दा र अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यापार व्यवसाय बढ्न नपाएपछि खराब कर्जा बढुन पुगेको बैंकहरु बताउँछन् । खराब कर्जा बढी भएका बैंकहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै खराब कर्जा घटाउन नीति तथा व्यवस्था अनुसार निर्देशन समेत दिइरहको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  गत वर्ष विभिन्न ७ बैंकले खराब कर्जा घटाएका छन् । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा एभरेष्ट बैंकले घटाएको छ । एभरेष्ट बैंकको ४६.४७ प्रतिशत घटेर ०.३८ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा छ । जुन वाणिज्य बैंककै सबैभन्दा कम खराब कर्जा पनि हो ।  यस्तै,स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १८.६९ प्रतिशत घटेर १.७४ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको १६.६२ प्रतिशत घटेर ३.२६ प्रतिशत विन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १६.१२ प्रतिशत घटेर ३.५९ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको छ ।  यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८.२० प्रतिशत घटेर ४.२५ प्रतिशत विन्दु, नबिल बैंकको ४.०४ प्रतिशत घटेर ४.२७ प्रतिशत विन्दु र माछापुच्छ्रे बैंकको ०.७७ प्रतिशत घटेर ३.८३ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति थालिएको छ । रघुगङ्गामा निर्माणाधीन र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लगानीमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले पालिकाको केन्द्र मौवाफाँट जोड्ने सडक कालोपत्र र मौवाफाँटदेखि झिँ, पाखापानी, दग्नाम, चिमखोला र कुइनेमङ्गले जोड्ने सडकको अप्ठ्यारो ठाउँमा ढलान गर्न थालिएको जानकारी दिए । गाउँपालिकाको संयोजनमा गत फागुन र चैत महिनामा भएको राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि समेतको छलफलमा जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको पहुँच मार्गको रुपमा प्रयोग गरेको सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न थालेका उनले बताए । आयोजनाहरुले प्रयोग गरेको सडक स्तरोन्नतिमा बेवास्ता, सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले आन्दोलन गरेका थिए । रघुगङ्गामा ३५ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको चिमखोला– राहुघाट–मङ्गले र २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिएको छ । ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलव पाँच मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’ र ४८ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अपर राहुघाट र चिमखोला–मङ्गले–राहुघाटको प्रवद्र्धक तुँदी पावरले मौवाफाँट–दग्नाम खण्डमा रु एक करोड ५० लाख खर्चेर विभिन्न ठाउँमा ढलान गरेको छ । 'तुदी पावरले थप रु २५÷२५ लाखमा मौवाफाँट हुँदै झिँ र पाखापानी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको तयारी गरेको छ,' गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले भने 'तुदी पवार, ठूलोखोला र माथिल्लो ठूलोखोला (ए)को रु ६७ लाख सहयोगमा दवाङ र अजिङ्गर भिरको साँघुरो सडक फराकिलो पारेर ढलान हुदैछ ।' चिमखोला– मङ्गले– राहुघाट, ठूलोखोला र माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले रु ८० लाख खर्चेर रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोला गाउँको फेदी भएर बग्ने बगरखोलाको कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि करिब एक सय ५० मिटर दुरीमा तटबन्ध गरेका छन् । बगरखोलामा आउने बाढीले कटान गरेर करिब दुई सय घरपरिवारको बसोबास रहेको चिमखोला गाउँ, रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ र ८ नम्बर वडा जोड्ने सडक जोखिममा परेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले रु दश करोड खर्चेर बेनी–जोमसोम सडकको घुमाउने तालदेखि पिप्ले–मौवाफाँट–बुक्ल–बाँधस्थल खण्डको सडक स्तरोन्नति थालेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्सले रघुगङ्गा हाइड्रोपावरसँग गरेको सम्झौता अनुसार ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग सहायक ठेकेदार परिचालन गरेर ग्राभेल गर्न पूर्वाधार निर्माण थालेको हो । यस अन्तर्गत पिप्लेको हमालचोकदेखि रघुगङ्गा मावि मुनिसम्मको सडक पनि स्तरोन्नति हुने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ग्राभेल गरेपछि घुमाउने तालदेखि मौवाफाँटसम्म रघुगङ्गा हाइड्रोपावरको ८० र अन्य चार वटा जलविद्युत् आयोजनाको २० प्रतिशत लगानीमा कालोपत्र गर्ने सहमति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । 

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले लामो समयदेखि दुर्गममा रहेर सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुगममा ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन् । मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री न्यौपानले यस्तो बताएकी हुन् । उनले लामो समयदेखि सुगममा बस्ने तर दुर्गममा जान नमान्नेहरूको नाम संकलन भइरहेको र उनीहरुको नाम सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने बताइन् ।  उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम धेरै स्थानमा निमित्तले गरिरहेको भन्दै अब भदौ महिनाभित्रमा सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको बताइन् ।  उनले दुर्गममा जान नमान्ने कर्मचारीहरूको आर्थिक अधिकार कटौती गरेर पनि मन्त्रालयले कारबाही गरिरहेको पनि बताइन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्जाको ब्याजदर २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको आधार दर औसत २६.०२ प्रतिशत अर्थात् २.१३ प्रतिशत विन्दु घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुसार घटेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्ममा बैंकहरूको आधार दर औसत ६.०७ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षमा बैंकहरूको आधार दर औसत ८.२ प्रतिशत विन्दुमा थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घटेपछि बैंकहरूको आधार दर घट्न पुगेको हो ।  बैंकहरूको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्न पुग्छ । त्यसैले एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको आधारदर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । आधारदर जति नै कम भयो, बैंकको ब्याजदर पनि त्यति नै कम हुने गर्दछ । बैंकहरूले ऋण (कर्जा)को ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दर प्रयोग गर्छन् । बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरी कर्जा लगानी गर्छन् । बैंकको खुद लागत, संचालन खर्च, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई विश्लेषण गरी आधार दर तय गर्ने गर्छन् । आधार दर जति बढ्छ, ग्राहकले ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ । पछिल्लो एक वर्षमा लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकको कर्जाको ब्याजदर धेरै घटेको देखिन्छ । किनभने एलएस बैंकको आधार दर ३९.५३ प्रतिशत घटेर ६.५० प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर १०.७५ प्रतिशत विन्दुमा थियो । नेपाल बैंकको आधार दर २९.९८ प्रतिशत घटेर ५.५८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । यसअघि अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर ७.९७ प्रतिशत विन्दुमा थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको २८.०१ प्रतिशत घटेर ५.७६ प्रतिशत विन्दुमा आधार दर कायम रहेको छ ।  समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम आधार दर भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २८.७६ प्रतिशत घटेर ४.७८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर ६.७१ प्रतिशत थियो ।  समीक्षा अवधिमा कुमारी बैंकको २७.५५ प्रतिशत घटेर ६.४४ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको २७.४४ प्रतिशत घटेर ५.८७ प्रतिशत विन्दु, हिमालयन बैंकको २६.९८ प्रतिशत घटेर ६.६३ प्रतिशत विन्दु, एभरेष्ट बैंकको २६.४७ प्रतिशत घटेर ५.३६ प्रतिशत विन्दु, एनएमबि बैंकको २६.१२ प्रतिशत घटेर ६.२२ प्रतिशत विन्दु आधार दर रहेको छ ।  तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २६.०८ प्रतिशत घटेर ५.७८ प्रतिशत विन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २४.३९ प्रतिशत घटेर ४.९९ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको २४.३३ प्रतिशत घटेर ६.२५ प्रतिशत विन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको २४.२१ प्रतिशत घटेर ६.२९ प्रतिशत विन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.७२ प्रतिशत घटेर ६.३ प्रतिशत विन्दु आधार दर कायम रहेको छ ।  यस्तै, नबिल बैंकको २३.५९ प्रतिशत घटेर ५.८३ प्रतिशत विन्दु, प्राइम बैंकको २३.५५ प्रतिशत घटेर ६.४९ प्रतिशत विन्दु, एनआइसी एशिया बैंकको २३.३९ प्रतिशत घटेर ७.०४ प्रतिशत विन्दु, सानिमा बैंकको २१.८३ प्रतिशत घटेर ६.१२ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २०.८३ प्रतिशत घटेर ६.४२ प्रतिशत विन्दु, प्रभु बैंकको १८.७८ प्रतिशत घटेर ६.६६ प्रतिशत विन्दुमा आधार दर झरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन, बीमालेख डिजाइन तथा मूल्य निर्धारण लगायत समसामयिक विषयमा परामर्शदाता बीमाङ्कीसँग आयोजित तीनदिने अन्तक्रिर्या कार्यक्रम शुक्रबार (साउन ३० गते) ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा परामर्शदाता बीमाङ्की शुभ्रमन्यम कोल्लिमार्लाले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन, बीमालेख डिजाइन, मूल्य निर्धारण, आईएफआरएस–१७ कार्यान्वयन र एक्चुअरीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले नेपालमा बीमाको पहुँच बढाउनका लागि बीमालेखमा विविधता ल्याउनुपर्ने, विभिन्न उमेर समूहलाई बीमाको दायरामा ल्याउने, नवीनतम् बीमा प्रणाली विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको तथा बीमा सचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कोल्लिमार्लाले बीमाको पहुँच बढाउन नागरिकको आर्थिक अवस्था अनुसार बीमालेख निर्माण, बीमा शिक्षाको विस्तार, र बीमा सेवा ९दाबी भुक्तानीसम्म० चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रमको पहिलो दिन परामर्शदाता बीमाङ्की र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीबीच नियामकीय दृष्टिकोणमा छलफल भयो भने दोस्रो दिन बीमकका प्रोडक्टरभ्यालुएसन विभाग प्रमुखहरूसँग बीमाङ्कीय दृष्टिकोणमा अन्तक्रिर्या सम्पन्न भयो । अन्तिम दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी र निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीको उपस्थितिमा परामर्शदाता बीमाङ्की कोल्लिमार्ला र बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच नेपालमा बीमाको पहुँच बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमका क्रममा कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन, जोखिममा आधारित पूँजी, सोल्भेन्सी, बीमा बजारका समस्या र अपेक्षा सम्बन्धी राय सुझाव लिन उद्देश्या राखिएको बताए भने निर्देशक ढुङ्गेलले बीमा बजारको विकास र पहुँच वृद्धि गर्ने साझा उद्देश्य हासिल गर्न अझ परिस्कृत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, लघु जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम साउन २८ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।