काठमाडौं, १४ पुस । बिहीबार नेप्से परिसूचक ३० दशमलब २३ अंकले बढेर १४४३ दशमलब ३८ अंकमा पुगेको छ । लगातार ओरालो लागिरहेको सेयर बजारमा बुधबारदेखि भने केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ । बुधबार सामान्य ५ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक बिहीबार भने दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । बुधबारको तुलनामा सेयर करोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । बिहीबार ५६ करोड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । उक्त रकम बुधबारको भन्दा १० करोड रुपैयाँ बढी हो । बिहीबार सेयर बजारमा १२६ कम्पनीको १० लाख ५६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार भएका सबै समूहका परिसूचकहरु हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २८६ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल, बैंकिङ्, फाइनान्स र विकास बैंक समूहका परिसूचकहरु दाहोरो अंक क्रमशः ५५, २८, २१, २० अंकले उकालो लागेका छन् । हाइड्रोपावर र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १० र १.७३ अंकले बढेका छन् । सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको ३ करोड र बैंक अफ काठमाण्डूको २ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी ललितपुर फाइनान्सको सेयर मूल्य ५ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं १४, पुस । नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि सभा-सम्मेलन, बैठक, गोष्ठि वा अन्तरक्रिया (माइस) पर्यटन बढेको छ । विदेशबाट आउने माइस पर्यटनमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र नेपालकै विभिन्न संघसंस्थाले गर्ने कार्यक्रमका कारण माइस पर्यटन बढेको होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले बताए । उनका अनुसार कसले के प्रयोजनको लागि कार्यक्रम गर्छ भन्दा पनि होटलमा वा होटल बाहिर हुने यस्तो औपचारिक कार्यक्रमले माइस पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जसरी आन्तरिक पर्यटकले पर्यटकीय गन्तव्य र होटल धानेका छन्, त्यसैगरी माइस पर्यटन पनि आन्तरिकले नै धान्न थालेको छन्’, शाहले भने । उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको लागि यो सकारात्मक सन्देश पनि हो । कुनै पनि विवाह, व्रतवन्ध, कार्यालयको नयाँ प्रगति तथा रिफ्रेशमेन्टका नाममा होटलमै पुगेर पार्टी दिने संस्कृतिले पनि माइस पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । तीन वर्ष अगाडि नेपालमा माइस पर्यटनका लागि आउने विदेशीको संख्या आठदस हजार जना मात्रै थियो । अहिले यो संख्या बढेर २५ देखि ३० हजार पुगेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटक आवागमनकै तथ्यांक नभएकोले यति नै पुगे भनेर एकीन गर्न नसके पनि पर्यटकीय चहलपहलका आधारमा गरिने अनुमानका आधारमा भन्ने हो भने पनि माइस पर्यटन सन्तोषजनक रूपमा नै बढिरको मन्त्रालयको भनाइ छ । माइस बढ्दै जाँदा नेपालमा माइस पर्यटनको लागि उपयुक्त सम्मेलन हलको पनि जरुरी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । आईएनजीको अधिक खर्चको  फाइदा माइस पर्यटनमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को कार्यक्रमको चटारो होस् वा होटलसम्म आइपुग्ने कुनै पनि स्वदेशी संस्थाको कार्यक्रमले होस्, होटलको व्यस्तता भने बढेकै देखिएको चार तारे होटल हिमालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रल्हादराज कुँवरको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई तीन वर्ष अगाडिसम्म होटलमा कार्यक्रम नै हुन विहेकै सिजन आउनुपर्ने थियो भने आर्थिक वर्ष तथा अंग्रेजी नयाँ वर्ष नजिकिदै गर्दा होटलमा कार्यक्रमको व्यस्थता हुने गथ्र्यो । तर, आजकाल त हरेक महिना कार्यक्रम हुने गरेको छ । जसका कारण माइस पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने पनि होटलको भनाइ छ । शाहका अनुसार होटलको विजनेश सिजन अनुसार हुने भएपनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने विभिन्न प्रकारका संघ संस्थाकै कार्यक्रमले होटलको बैठककक्ष भरिने गरेका छन् । आईएनजीओका लागि डिसेम्बर महिना सबै भन्दा बढी पीक आवर भएकोले पनि वर्षभरीको कांर्यक्रमको समीक्षा गर्ने तथा प्रतिवेदन बनाउने समय हो । त्यसैले पनि होटलका बैठक कक्ष भरिभराउ हुने गरेको शाहको बुझाई छ । हिमालय होटलका अनुसार उपयुक्त लोकेशनमा भएको र चारतारे भएपनि पाँचतारेसरहकै सुविधा दिने भएकोले पनि यो होटल विदेशी तथा स्वदेशीको माइस पर्यटनको गन्तव्य हुने गरेको छ । हिमालय होटलमा विभिन्न क्षमताका चारवटा सेमिनार हल रहेका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय होटलले दैनिक चार देखि साढे चार सय जनासम्मलाई दैनिक सेमिनारसहितको सुविधा दिइरहेको छ । होटलमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ खर्च गर्नेका लागि एक दिनको र कम्तिमा १२ सय रुपैयाँसम्म करबाहेक खर्च गर्नेका लागि आधा दिनका खाना, खाजा, नास्तासहितको बैठक हल उपलव्ध गराउँने हिमालयले जानकारी दिएको छ । सभा सम्मेलनको चटारो वर्षेभर एयरपोर्ट होटलका संचालक शाहका अनुसार पछिल्लो समय बार्षिक प्रतिवेदनका लागि मात्रै नभएर त्रैमासिक तथा अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनका लागि पनि होटलमै बैठक हुने गरेको छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लाबाट आउनेलाई तालिम दिने देखि रिफ्रेशमेन्ट कार्यक्रम सहितको कार्यक्रम होटलमा नै हुने गरेको छ । सबै संस्थाले आफ्नै कार्यालयमा तालिम तथा रिफ्रेशमेन्ट कार्यक्रम दिन नसक्ने भएकोले पनि होटल नै चाहिने शाहको बुझाई छ । उनका अनुसार एयरपोर्ट होटलमा मात्रै बार्षिक १५/२० वटा संस्थाले नियमित कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । यी संस्थाले वर्षभरी गर्ने सबै कार्यक्रम होटलमा गर्छन भने वार्षिक रूपमा हुने विशेष कार्यक्रम गर्न आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसैले पनि वर्षेभरी सभा सम्मेलनको चटारो हुन थालेको छ । तीनतारे होटल एयरपोर्टले दैनिक ७०/८० जनालाई सेमिनारसहितको सेवा दिने गरेको छ । कुनै पनि संस्थाले आफ्नो बजेट अनुसार होटल तय गर्ने भएपनि औषतमा १२ सय देखि १४ सय रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका संस्था आफ्नो होटलमा आउने गरेको शाहले भनाइ छ । होटल सांग्रीलाका व्याङ्क्वेट सेल्स म्यानेजर जीत लामाका अनुसार सांग्रिलामा वार्षिक रूपमै नियमित कार्यक्रम गर्ने संस्थाको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ । उनका अनुसार एउटा संस्थाले वार्षिक आठ १० वटासम्म कार्यक्रम होटलमा गर्ने गरी सम्झौता हुन थालेको छ । यसले गर्दा पनि माइस पर्यटनलाई बढाएको लामाको बुझाई छ । लामाका अनुसार सांग्रीलामा ५० जनासम्मको जम्मा दुईवटा सेमिनार हल रहेको छ । यो हल विगत दुई तीन महिनादेखि आगामी जनावरीसम्का लागि भरिभाराउ छ । अहिले आईएनजीओको सिजन हो भने वर्षभरी नै हुने यीनिहरूका कार्यक्रम तथा एनजीओ र अन्य संस्थाको कार्यक्रमले गर्दा सेमिनार हल प्रायः व्यस्त नै हुने गर्छ । सांग्रीलामा हुने सेमिनारमा ब्रेक फाण्ड लन्ज र दुईवटा चियाका लागि करबाहेक २७ सय रुपैयाँ शुल्क रहेको छ । यो शुल्क तिरेपछि दिनैभरको लागि खानपिनसहितको कार्यक्रम हुने सांग्रीलाले जानकारी दिएको छ । खाना र चियासहित आधा दिनको लागि भने होटलले प्रतिव्यक्ति १८ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ । ‘विगत तीन वर्षदेखि पाँचतारे होटलमा गोष्ठि गर्ने संस्था बढेकोले यो र उ सिजन भन्ने छैन अहिले आईएनजीओको कार्यक्रम बढी हुने गरेको भएपनि बाह्रै महिना कार्यक्रम भइरहन्छ’, लामाले भने ।

काठमाडौं १४, पुस । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक मस्यौदामा पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यका कानुन उपसचिव भागवत खनालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नयाँ संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको ३ असोज ०७२ पछि निजामती सेवामा झन्डै चार हजार कर्मचारी भर्ना भएका छन् । समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव तथा सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश प्रस्तावित समायोजन ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नगएमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनिवार्य एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । बढुवा नगरिए खटाएको ठाउँमा नजाने र आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ । नयाँ पत्रिकाबाट ।

काठमाडौं १४, पुस । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न ढिलाइ गर्दा कर्णालीका सुक्खा प्रभावित जिल्लामा साउनदेखि खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको छ । सरकारले गत वर्ष कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्लामा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ वितरण कार्यक्रमका लागि १० करोड २३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सो रकम निकासा नहुँदा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित भएको हो । नेपाल खाद्य संस्थानका अनुसार रकम निकासा नहुँदा गत साउनदेखि प्रभावित जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी रोकिएको हो ।आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेशप्रसाद श्रेष्ठले भने खाद्यान्न ढुवानीका लागि अर्थ मन्त्रालय ३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न सहमत भएको जानकारी दिए । “रकम निकासा गर्नका लागि केही समय लाग्छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “पहिलो चरणमा ३ करोड रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकाले बाँकी क्रमशः निकासा हुँदै जान्छ ।” नेपाल खाद्य संस्थानका वितरण विभाग प्रमुख शंकर सापकोटाले समयमा रकम निकासा नहुँदा ढुवानीमा समस्या भएको बताए । गत वर्ष विभिन्न जिल्लामा १३ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको रकम निकासा हुन सकेको छैन । संस्थानले प्रभावित जिल्लामा केही परिणाममा चामल ढुवानी गरिसके पनि अहिलेसम्म त्यसको ढुवानी रकम निकासा नहुँदा थप खाद्यान्न ढुवानीमा प्रभावित भएको जनाएको छ । कर्णाली अञ्चलका सुक्खा प्रभावित चार जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा ३० हजार क्विन्टल र बझाङका केही गाविसमा चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी अर्थमन्त्रालयमार्फत चामल ढुवानी गरेको परिणामको आधारमा रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि रकम निकासा नहुँदा चामल ढुवानीमा रोकिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १३ पुस । बुधबार मात्रै ३ करोड ४० लाख ८८ हजार ६२० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । साथै, सोही दिन २४ लाख ४० हजार ४०७ कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । बुधबार ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । यूनिक फाइनान्सको ३ लाख ८१ हजार ७७६ कित्ता, एनआइसी एसियाको एक करोड २० लाख कित्ता र प्रभु इन्स्योरेन्सको ५ लाख ५९ हजार ४२४ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलको ७५ लाख ६ हजार ७५७ कित्ता, आइसीएफसी फाइनान्सको ११ लाख ६४ हजार ९८५ कित्ता, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको ९७ लाख २५ हजार ४७८ कित्ता र अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकको २७ लाख ४१ हजार ४०० कित्ता गरि सो मात्राको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृति भएको छ । त्यस्तै, सोही दिन तीन वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ् एण्ड फाइनान्सको १४ लाख ४० हजार ४०७ कित्ता, वोमी माइक्रोफाइनान्स एण्ड वित्तीय संस्थाको एक लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयरका साथै ८ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरि बुधबार नै पूर्णिमा विकास बैंकको ३ लाख १० हजार ८८७ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । अब बैंकको कुल सेयरमा ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धकको र ४९ प्रतिशत सर्बसाधारणको भएको छ ।

काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले तीन जना सञ्चालकलाई किन हटाउनु परेको हो त्यसको कारण समेत सरकारसँग मागेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा असहयोग गरेको आरोपमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले तीन जना सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई मन्त्रालयले पुस ४ गते हटाएको थियो । मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध लामिछानेले पुस १२ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । न्यायधिस प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भूकम्पपछिको अपार्टमेन्टको फाइलफोटो काठमाडौं १३, पुस । अघिल्लो वर्षको वेशाख १२ गते आएको भूकम्प र लगातारको परकम्पले अत्लिएका सर्वसाधारण अहिले अग्ला र ठूला घर किन्न छाडेका छन्। पछिल्लो समय ससाना घर किन्ने ग्राहक ह्वात्तै बढ पनि ठूला र अग्ला घर किन्नेको संख्या लगभग शून्य छ। भूकम्पले सर्वसाधारणको मानसिकतै बदलेको देखिन्छ। घरजग्गामा संलग्न सरकारी अधिकारी र व्यवसायी भूकम्पले ठूला र अग्ला घर सुरक्षीत छैनन् भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा पारेको बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १२ पुस । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट लिमिटेड( एनबीआई) र मर्चेन्ट बैंकर्श एशोसियसन अफ नेपाल( एमबीएएन)बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार एनबीआई र एमबीएएनले पुस ११ र १२ गते मर्चेन्ट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि दुई दिने ‘टेक्निकल एनलाइसिस स्ट्राटेजिज एण्ड प्रफिट अप्टिमाइजेसन टेक्निक्स’ विषयक तालीम प्रदान गरेको छ । कार्यक्रममा एमबीएएनका अध्यक्ष प्रविन रमन पराजुलीले वर्तमान परिप्रेक्षमा यस्ता विषयगत तालीम कार्यक्रमहरु निकै आवश्यक रहेको र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने कुरा व्यक्त गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले समग्र मर्चेन्ट बैंकमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्र्यको लागि एनबीआई र एमबीएएनले संयुक्त रुपमा आयोजना एउटा सरहानीय कदम भएको कुरा व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनु भयो । उनले यस्तो किसिमको तालीमहरुको महत्व प्रकाश पार्दै धितो पत्र बोर्डले पूँजी बजारको लागि एउटा तालीम प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने गृहकार्य गरी रहेको जानकारी गराए । सेक्यूरिटज एण्ड एक्स्चेञ्ज बोर्ड अफ इन्डियाका डिजिएम हाल एसइबीआईको तर्फबाट नेशनल इन्स्टिटियूट अफ सेक्यूरिटिज मार्केटस्मा कार्यरत शाहिल मल्लिकले एनआइएसएमको वारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा मानव संशाधन विकासको कार्यमा संयुक्त रुपमा कार्य गर्ने संभावनाहरु धेरै रहेको जानकारी गराएका छन् । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मर्चेन्ट बैंकहरुका ३४ जना कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं, १२ पुस । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २५ दशमलब ०४ अंकले घटेर १४०७ अंकमा झरेको छ । सो दिन बजारमा निकै उतारचढाव भएको देखिन्छ । कारोबार खुलेको करिब २ घन्टामा परिसूचक घटेर १३९४ अंकमा पुगेको बजारलाई बन्द हुँदा भने केही टेवा पुगेको देखिन्छ । मंगलबार बजारमा ५९ करोड ५३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जुन सोमबारको तुलनामा करिब ११ करोड रुपैयाँ बढी हो । सो दिन १३० कम्पनीको १० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबार भएका सबै परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १९१ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, हाइड्रोपावर, बैंकिङ्, विकास बैंक, होटल र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ३०, २४, २१, १७ र १६ अंकले घटेका छन् । अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंक ३ दशमलब ४७ अंकले घटेको छ । मंगलबारको बजारमा सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । तीन करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९२८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डू र एभरेष्ट बैंकको २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूसन र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा बढी एनबी इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ९.९० प्रतिशतले बढेको छ ।

१२ पुस । अहिले स्टक ब्रोकरको काम वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि दिनुपर्ने पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरेर स्टक ब्रोकरको काम दिएपनि केही बिग्रदैन । अहिलेको अवस्था भन्दा त राम्रो नै हुन्छ । ब्रोकरको काम बैंकलाई दिने प्रयास सहि र उत्तम होइन । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई स्टक ब्रोकर बनाउँदा उनीहरुले दिने सेवाले बजारको आवश्यकता धान्दैन । सहि र उत्तम बाटो भनेको अहिले संंचालनमा रहेका स्टक ब्रोकरको क्षमता बढाउनु हो । ब्रोकरको लाईसेन्स खुला गर्नु हो । ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी, प्रविधि र जनशत्तिका हिसावमा अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा विकास गर्नु हो । अनलाईन कारोवार सुरु गरेर स्टक ब्रोकरको कारोवार गर्न चाहनेलाई खुरुक्क अनुमति दिनुपर्ने एजेण्डातर्फ ध्यान नदिई अन्य विषयमा वहस सुरु भएको छ । अहिले नेपालको स्टक मार्केटको पहिलो आवश्यकता हो प्रविधि सहितको आधुनिकता । यो आधुनिकता ल्याउ“छ सेयरको अनलाईन कारोवारले । अनलाईन कारोवार सुरु गर्ने र लाईसेन्सको आवदेन गर्नेलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था हुने वित्तिकै नेपालको स्टक मार्केट आधुनिक युगमा प्रवेश गर्नेछ । स्टक ब्रोकर स्थापना गर्न चाहनेका लागि निश्चित पुँजी लगानी पर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको पुँजी बजार २० खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन लागिसक्यो । दैनिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भईसक्यो । राम्रो कारोबार गर्ने कम्पनीले दैनिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्छन । दैनिक १० करोड कारोबार गर्ने कम्पनीले बर्षमा कम्तिमा २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्न सक्छ । वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ किन नबनाउने ? नेपाल धित्रोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब बनाएर लाईसेन्स खुला गरोस त, कतिवटा आवेदन पर्छ ? खुला बजार अर्थनीति लिएको सरकारले किन कोटा तोकेर लाईसेन्स वितरण गर्छ ? स्टक ब्रोकर स्वयंम नै एक ठूलो कम्पनी हुन आवश्यक छ । बैंकको सहायक कम्पनी होइन, वाणिज्य बैंकहरु भन्दा ठूलो र सक्षम स्टक ब्रोकर आवश्यक छ । बैंकहरु भन्दा ठूलो कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था आवश्यक छ । ब्रोकर कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणको सेयर रहने पब्लिक कम्पनी बन्न सक्छ । यस्ता स्टक ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङको काम गर्ने छन् । लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिनुभन्दा असीमित संख्यामा ब्रोकरको लाईसेन्स खुला गरेर ठूला र सक्षम कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गराउन जरुरी छ । यसका लागि न्यूनतम पु“जी, प्रविधि र जनशक्तिको योग्यता तोक्न जरुरी हुन्छ । अनलाईन कारोवार र असीमित संख्यामा कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिएपछि प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरु नै शुल्क घटाएर लगानीकर्ता आकर्षित गर्न थाल्छन् । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो । ब्रोकर शुल्क घटाउने वा बनाउने काम सरकारको होइन । स्टक ब्रोकरको काम सूचिकृत सबै कम्पनीका सबै वित्तिय विवरण आफ्ना लगानीकर्तालाई हेर्न चाहेको बखत उपलव्ध गराउनु पनि हो । लगानीकर्ताले चाहेको बखत सूचिकृत कम्पनीको विवरण र विश्वभरका समाचार लगानीकर्तालाई तत्कालै उपलव्ध गराउने काम पनि स्टक ब्रोकरले गर्नुपर्छ । यस्तो सेवा दिने विषयमा वहस पनि शुरु भएको छैन । ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई सूचना दिने, जानकारी लिने, लगानीकर्तालाई लाभको बातावरण बनाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्ने काम गरेको छैनन् । केबल कारोवार गरेवापत शुल्क लिन्छन् । प्रयाप्त जानकारी विना लगानी गर्ने लगानीकर्ता ढुब्छ । तर ब्रोकर कम्पनी कुनै कामै नगरी कारोबार शुल्क असुल्छ । स्टक ब्रोकरको नियन्त्रित लाईसेन्स खुला गर्ने हो भने अहिलेका ब्रोकरको कार्यालयमा कोही पनि जान नपर्ने, घरमा वा विदेशमा जहाँ बसेर पनि कारोबार गर्न सक्ने बातावरण ब्रोकर कम्पनीले नै बनाउने छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसायिक बन्न र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने कि नदिने वहस निरर्थक हुन आउँछ । अनलाईन कारोवार सुरु गर्ने हो भने इन्टरनेटको सुविधा पुगेको कुनै पनि नेपालको भू–भाग र विश्वको कुनै पनि कुनाबाट नेपालका कम्पनीको सेयर कारोवार गर्न सकिन्छ । अहिले शाखा खोल्ने विषय पनि निरर्थक छ । लाईसेन्स खुला गर्ने वित्तिकै विजनेश बढाउन ब्रोकर आफैं देशभर पुग्छन् । उसैपनि अनलाईन कारोवार सुरु हुने वित्तिकै इन्टरनेट पुगेको ठाउ“बाट कारोवार थालिहल्छन् । हुन त अनलाईन कारोवार सुरु गर्नका लागि सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज बाधक छ । यसले अत्याधुनिक सुविधासहितको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यसको विकल्प भनेको नीजि क्षेत्रको सहभागितामा अत्याधुनिक स्टक कम्पनी स्थापना गर्नु नै हो । सेयर बजारमा आधुनिक र अनलाईन कारोवार सुरु भैसकेपछि दुई स्टकलाई मर्जगरे हुन्छ । यसो नगरि सरकारी स्वामित्वको स्टकबाट अनलाईन कारोवार सुरु हुन धेरै वर्ष लाग्छ । उसैपनि नेपालको सेयर बजार विश्वबाट अलग्गै बसेको टापु हो । विदेशी लगानीको त कुरै छोडौं, गैरआवासिय नेपालीको लगानी समेत नेपालको सेयर बजारमा आकर्षित हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीका आंशिक रुपमा भएपनि खुला गर्दै गैरआवासिय नेपालीको लगानी मुलुकमा भित्र्याउने सहज माध्यम सेयरको अनलाईन कारोवार हो । यसका लागि स्टक ब्रोकर कम्पनी हरेक हिसावले बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

काठमाडौं, १२ पुस । पुरातत्व विभागले भूकम्पले भत्किएका १३२ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको निर्माण आरम्भ गरेको छ । यी सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि कुल चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले ५० करोडको बजेटमा हाल ४८ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विभागले एक अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो । विभागले यसै बर्षभित्र ७४ वटा सम्पदाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि धमाधम काम अघि बढाएको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म बिभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका १५ वटा सम्पदाहरुको भने निर्माण पनि सम्पन्न भैसकेको छ । विभागले हालसम्म ६९ वटा सम्पदाको निर्माणका लागि टेण्डर निकाली सकेको छ । तीमध्ये ३६ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माण भने बहुबर्षिय कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढेका छन् । यी ३६ वटा सम्पदाको निर्माण आगामी तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । विभागले विश्व सम्पदा सूचिमा परेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । भूकम्पले चागुँनारायण, स्वयम्भुनाथ, बोद्धनाथ स्तुपा, भक्तपुर दरबार, बसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार लगायतका ११ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले २० जिल्लाका ७५३ वटा पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । श्रीलंका सरकारले आनन्दकुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर बनाइदिने भनेर सम्झौता गरेको छ । २५ करोडमा आनन्द कुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको ५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यी दुबै सम्पदाको निर्माण आगामी २ बर्षमा सक्नेगरि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारले नुवाकोटको साततले दरबार, रंग महल, गारद घर, तलेजु मन्दिर र दरबार परिसरका अन्य सम्पदासहित हनुमान ढोका दरबारका ९ तले दरबार र चार वटा बुर्जा बनाइदिने भनेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्तक्षर समेत भैसकेको छ । अमेरिकन एम्बेसडर फण्डले ७ लाख अमेरिकी डलर खर्चेर हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक बनाउने तयारी थालेको छ । विभागले ‘जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ भन्ने नारा सहित सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए । भूकम्पले ढलेका सम्पदाहरुको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म समान पुनः प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं १२, पुस एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ। औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए। विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्‍यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन्। यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ। जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्‍यो। पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु। ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ। ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ। उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन। ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो। त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ। आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्‍याइसकेको छैन। फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ। जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ। स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं १२, पुस । पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा नेपाल आयल निगमलाई घाटा भए त्यसको परिपूर्ति गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था भए पनि निगमले पेट्रोलमा धेरै नाफा राखेर मूल्यबृद्धि गरेको पाइएको छ । निगमले अघिल्लो साता गरेको मूल्य समायोजनमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४३ पैसा नाफा राखेपछि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । भारतको भन्दा सस्तो भएको बहानामा निगमले पेट्रोल लिटरमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा बढाएर १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएपछि विरोध शुरु भएको छ । अहिले निगमको मासिक नाफा २८ करोड ३६ लाख छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुँदा पनि पेट्रोलमा धेरै नाफा राख्नु तर्कसंगत नभएको भन्दै मूल्य घटाउन माग उठेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं १२, पुस । बैंकहरूले घरजग्गा कारोबार (रियल इस्टेट)मा ऋण दिन बन्द गरेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट बढ्दै जाँदा रियल इस्टेट र सेयरको धितोमा दिने मार्जिन प्रकृतिका कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउन थालेको बैंकरहरूले बताए। ‘सेयर धितोमा कर्जा दिन त केही साताअघिदेखि नै बन्द भइसकेको छ,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अहिले रियल इस्टेटमा पनि कर्जा निरुत्साहित गर्न थालिएको छ।’ केही साताअघिदेखि नै तुलनात्मक रूपमा घरजग्गाको कारोबारमा ब्याजदर उच्च राखेर त्यस्तो कर्जा निरुत्साहित गर्न थालिएको उनले बताए। तरलता अभाव भएपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्विसी रेसियो) उच्च दरमा राख्नुपर्ने घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न बन्द गरिएको बैंकरहरूले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार घरजग्गा कारोबार र मार्जिन प्रकृतिका कारोबारमा ऋण दिँदा बैंकले एक सय ५० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब घरजग्गा कारोबारमा बैंकले सय रुपैयाँ लगानी गर्न १५ रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ। जबकि, आवासीय घर निर्माणमा कर्जा दिँदा बैंकले ६ रुपैयाँ मात्रै आफ्नो पुँजी राखेर सय रुपैयाँ कर्जा दिन पाउँछ। सुन खरिद गर्न वा मुद्दति निक्षेपका आधारमा दिइने कर्जामा लगानी गर्न बैंकले पुँजी राख्नै पर्दैन। अरू सामान्य व्यापारिक र उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह गर्दा सय रुपैयाँ कर्जामा १० रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ। यसरी १५ रुपैयाँ पुँजी राख्दा बैंकले रियल इस्टेटमा बढीमा सय रुपैयाँ ऋण दिन पाउँछ भने त्यति नै पुँजीले आवासीय घर कर्जामा २ सय ५० रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउँछ। ‘बैंकमा यसै पनि लगानीयोग्य रकम कम भएका वेला जोखिमपूर्ण बजारमा लगानी नगर्ने निचोडमा बैंकरहरू पुगेका छन्,’ ढुंगानाले भने। सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई सट्टेबाजी बजार ९स्पेकुलेटिभ मार्केट० भनिन्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बजारका रूपमा लिएको छ। आज भाउ बढ्यो भने भोलि नै घट्न सक्ने, आज घट्यो भने भोलि बढ्न सक्ने उतारचढावपूर्ण बजारमा ऋण लगानी गर्न बढी जोखिम हुने गर्छ। त्यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढी राख्नुपर्ने र धितो मूल्यांकन पनि कम गर्ने गरेको छ। अहिले पनि घरजग्गा कारोबारमा बैंकले लगानी गर्दा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाउँछन्। तर, आवासीय घर कर्जामा धितोको ६० प्रतिशत ऋण दिन पाइन्छ। पुँजी बढी राख्नुपर्ने भएकाले ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ११ पुस । ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने बताए । तामाकोसी तेस्रो जनसहभागिता अगाडि बढाइने बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने। सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन । स्थानीयवासीको माग, स्वदेशमा नै लगानी जुट्न सक्ने अवस्था तथा बजार समेतलाई हेरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिएको भन्दै बोर्डले आगामी बैठकपछि त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ । पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आग्रह गरेको छ । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ । रासस

काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले सडक यातायातलाई सहज बनाउन यतिबेला ८५० वटा नयाँ पुलहरुको निर्माण धमाधम अघि बढाइरहेको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागले हाल ५२५ अर्बको लगानीमा ती पुलहरुको निर्माण अघि बढाएको हो । चालु आर्थिक बर्षभित्रै ७५ वटा नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख तथा उप महानिर्देशक सरोज प्रधानले जानकारी दिए । हाल देशभर २ हजार पुल सञ्चालनमा रहेका छन् । आगामी चार बर्षभित्रै यी पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा पुलहरुको संख्या करिब ३ हजार पुग्नेछ । विभागले चालु आर्थिक बर्षभित्रै थप २५० वटा पुलहरुको टेण्डर प्रक्रिया पुरा गरेर निर्माण आरम्भ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।‘स्थानिय र रणनीतिक महत्वका गरि थप २५० वटा पुलको टेण्डर निकालेर यहि बर्ष निर्माण थाल्ने तयारी भैरहेको छ’, सडक विभागका उप महानिर्देशक प्रधानले भने । निर्माणको चरणमा रहेको पुलहरुमध्ये १५० वटामा भने प्राबिधिक समस्या देखिएको छ । तीमध्ये पनि करिब एक दर्जन भन्दा बढि पुलमा नेपाली जनशक्ति र प्रबिधीले टुंगो लगाउनै नसक्ने समस्याह देखिएको उनले बताए ।‘झापाको मेची पुलमा निर्माण भैरहेको नेपाल–भारत मितेरी पुलमा देखिएको समस्या नेपाली प्राबिधिकले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यसका लागि विदेशी प्राबिधिक र प्रबिधी चाहिन्छ’, उनले भने । प्रधानका अनुुसार मेची पुलको पिलरका लागि गरिएको ड्रिल बांगिएर जमिन मुनी गएको छ, जसलाई सोझो पार्ने प्रबिधी नेपालसँग छैन् । नेपालले पछिल्लो १०/१५ बर्षदेखि मात्रै आफ्नै जनशक्ति र प्रबिधीले पुल निर्माण आरम्भ गरेकाले ठुला पुल बनाउन अझै समस्या नै रहेको पनि उनले बताए । दक्ष प्राबिधिकको अभाव, पर्याप्त बजेटको अभाव, गुाणस्तरिय निर्माण सामग्रीको अभावले पुलहरुको निर्माणमा सुस्तता देखिएको प्रधानले दावी गरे । सामान्यतया पुलको आयु निर्माण सम्पन्न भएको मितिले ५० बर्षसम्म मान्ने गरिएको छ । पुर्वपश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि बर्दिबास क्षेत्रसम्म पर्ने पुलहरु जिर्ण अवस्थामा पुगिसकेको प्रधानले बताए । पुलहरुको मर्मत तथा पुर्ननिर्माण झनै जटिल बिषय भएको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं, ११ पुस । काठमाडौंको जोरपाटीस्थित ओम ज्योती सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र शिव शंकर सहकारीबीच मर्ज प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । दुई संस्था एकआपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । ज्योति सेभिङको सम्पन्न १० औं वार्षिक साधारणसभाले दुई सहकारी एकआपसमा मर्ज हुने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको सहकारीमा हाल ३२२ जना सेयर सदस्य रहेका छन् । साथै संस्थाले नयाँ सञ्चालक समितिको चयन पनि गरेको छ । सुदीप सुवेदीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति चयन गरेको हो । उपाध्यक्षमा वालकृष्ण श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा रिता अधिकारी र सचिवमा हरिकृष्ण थपलिया रहेका छन् । सदस्यहरुमा सान्नारायण महर्जन, ओमराज थापा, अनिता भण्डारी, कृष्णप्रसाद सिग्देल र श्याम वस्ताकोटी रहेका छन् । त्यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा उद्धव पौडेल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा मञ्जु सापकोटा र राजकुमार हुँमागाई रहेका कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं ११, पुस । आन्तरिक पर्यटन महोत्सवमा हेलिकप्टरको प्रयोग व्यापक हुन थालेको छ । मेला महोत्सवमा आयोजकले हेलिकोप्टरबाट दृष्यावलोकन गराउने, अवलोकनकर्ता आकर्षण गर्न हेलिकोप्टर सेवा प्रदायकसँग भाडामा लिएर मेला अवधिभर हेलिकोप्टरबाट दृष्यावलोकन गराउँन थालेका छन् । मेला महोत्सवमा आयोजकले ३ हजारदेखि ३५ सय रुपैयाँमै हेलिकोप्टरबाट दृष्यावलोकन गराउन थालेका छन् । अहिले आन्तरिक पर्यटन महोत्सवको सिजन भएकोले हेलिकोप्टर सेवा प्रदायकलाई भ्याइनभ्याइँ भएको सिम्रिक एयरका महाप्रवन्धक दिलबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार दिनदिँदै महोत्सव आयोजकबाट हेलिकोप्टरको डिमाण्ड आउने गरेको छ । महोत्सव आयोजकले प्रतिघण्टाको दुईलाख रुपैयाँसम्ममा हेलिकोप्टर भाडामा लिने गरेका छन् । त्यसपछि पाँच मिनेटदेखि आधा घण्टासम्मको प्याकेज तयार पार्ने गरेको ओलीले बताए । उनका अनुसार पाँच मिनेट दृश्यावलोकन लागि ३ हजार देखि ३५ सय रुपैयाँसम्मकै प्याकेज तयार पार्छन । एक पटकमा चारपाँच जनासम्म उडान सकिने भएकोले पनि आयोजकले आवश्यकता अनुसारको प्याकेज तयार पारेर हेलिकोप्टरमार्फत सेवा दिन थालेको हुन । पर्यटन बोर्डमा महोत्सव प्रवद्र्धन गरिदिन प्रस्तावको आइरो विदेशी पर्यटकका लागि अहिले अफ सिजन हुने गरेको भएपनि आन्तरिक पर्यटकको लागि भने मंसिरदेखि चैतसम्म नै सिजन हुने गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डका बरिष्ठ प्रवन्धक मणि लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अहिले आन्तरिक पर्यटन महोत्सव भ्याइनभ्याई छ । बोर्डले करीब २५ देखि ३० वटा आयोजना गरिसकेको छ भने अझै ४० वटा जति बोर्डसँगकै सहकार्यमा महोत्सव हुँदै छ । बोर्डको सम्पर्कमा नआएका जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानिय तहसम्म हुने महोत्सव भने वर्षभरीमा करीब १५० वटा सम्म हुन थालेको पनि लामिछानले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय मेला महोत्सव पहिलो प्राथमिकता व्यापरिक उद्देश्य हो भने दोस्रो पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थान पहिचान गराउने माध्यम पनि हो । बोर्डले महोत्सवको प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्छ । विभिन्न ट्राभल्स एजेन्सिको सहकार्य तथा हेलिकोप्टर कम्पनी आफैंले महोत्वमा हेलिकोप्टरमार्फ सेवा दिने र आयोजकले प्रयोग गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ । हेलिकप्टर सेवा सामान्य नेपालीले समेत प्रयोग गर्न सक्ने तथा आन्तरिक पर्यटकले पनि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न सक्छन भएकोले पनि यसको प्रयोग बढेको उल्लेख छ । महोत्सवमा हेलिकोप्टरको प्रयोगको सुरुवात ६ वर्ष अगाडि सिम्रिक एयरले नै शुरु गरेको भएपनि अहिले अन्य हेलिकप्टर कम्पनीले समेत पछ्याउन थालेका छन् । आन्तरिक पर्यटन आकर्षणका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग उपयुक्त हुने देखेर महोत्सव आयोजकले यसलाई प्रयोग गर्न चाहेका छन भने जहाज कम्पनीले पनि खाली बस्न नपर्ने र पैसाको कारोबारसमेत भइरहने भएकाले आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य तथा महोत्सवमा हेलि प्रयोग गराएका हुन । आन्तरिक महोत्सवबाट ठूलो लाभ हुन नसके पनि लागत खर्च उठेसम्म हेलिकप्टर उडान गर्न आफूहरु तयार भएपनि यसको प्रयोग बढ्न थालेको उल्लेख छ । न्युनतम पाँच मिनेटका लागि ३ हजार ५ सयसम्मको प्याकेजमा उडान गर्दासम्म लागत धान्न सक्ने भएकोले महोत्सवको स्थान हेरी सोही रकम अनुसारको प्याकेज ल्याउन सकिने उनले भनाई छ । महोत्सव स्थान हेरेर आयोजकले अझै सस्तो गरेर लागत धान्ने गरी पनि सेवा दिन सक्ने ओलीको भनाई छ । हाल नेपालमा नौ वटा निजी कम्पनीको हेलिकोप्टर संचलानमा छन् । महोत्सवको सिजन भएकोले सबै कम्पनीलाई भ्याइनभ्याई भएको पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं, ११ पुस । सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईको पुस्तक ‘सेयरबाट करोडपति’को तेस्रो संस्करण बजारमा आएको छ । पुस्तक सार्वजनिक भएको एक हप्तामै पाँच हजार प्रति बिक्रि भएको दोश्रो संस्करण गत असारमा आएको थियो । गत जेठ १२ गते पहिलो संस्करण बजारमा आएको यो पुस्तक हाल सम्म दशहजार प्रति बिक्री भइसकेको छ । तेस्रो संस्करणमा धेरै विषय बस्तु थप गरिएको छ भने कतिपय पुनर्लेखन गरिएको छ । भाषागत त्रुटि सच्याएर पुस्तकलाई थप पठनिय बनाइएको लेखक भट्टराईले बताए । दोस्रो सँस्कणको तुलनामा पुस्तकको आकार केहि बढेको छ तर पनि मूल्य भने यथावत राखिएको छ जसले गर्दा उही मूल्यमा पाठकले अझ बढी पढ्न पाउने भएका छन । देशभरका सबै पुस्तक पसलमा पुस्तकको तेस्रो संस्करण उपलब्ध भएको प्रकाशक फाइनप्रिन्टका प्रवन्ध निर्देशक नीरज भारीले बताए । उनले भने, ‘दोस्रो संस्करण अपेक्षा गरे भन्दा छिट्टै सकिएको छ ।अहिले पनि पुस्तकको मागमा कमि आएको छैन । विदेशबाट सोचे भन्दा बढी माग भएको छ । पुस्तक पसलहरुबाटपुस्तकको माग निरन्तर भइरहेको छ । यो मागले तेस्रो संस्करणले अपेक्षाकृत सफलता हात पर्नेमा आशावादी छौ।’ पुस्तकमाथी पाठकको प्रतिक्रिया देखेर आफू उत्साहित भएको लेखक भट्टराई बताउँछन् । ‘सोसल मिडिया र इमेल मार्फत आएका पाठकका प्रतिक्रियाले अझ बढी उत्साहित बनाएको छ ।’ पाठकको प्रतिक्रिया सुनाउँदै उनले भने,‘जति पढ्यो त्यति पढौ लाग्छ । यो कितावले लगानीको भोक जगाइ दिएको छ ।’

काठमाडौं, १० पुस । ८ खर्ब ३८ अर्ब खर्चेर भैरहेको पुर्ननिर्माणमा अनिवार्य बीमा गराउने संसदिय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले आलटाल गरेको छ । भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपक्तिबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पदा लगायतको जोखिम हस्तान्तरणका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भदौँ २० गते अनिवार्य बीमा गाराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका क्रममा अनिवार्य बीमा गराउनेबारे हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छौं, तर ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन’, आइतबार प्राधिकरणको एक बर्षे प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले भने । उनले अनिवार्य बीमा गराउन अनेकौं प्राबिधिक कठिनाई रहेको दावी समेत गरे ।‘पुर्ननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन जटिलता धेरै देखिए, एक पटकको प्रिमियम सरकारले तिरिदेला तर त्यसपछिको प्रिमियम कस्ले तिर्ने भन्ने पनि देखियो’, ज्ञवालीले भने । उनले गाउँ गाउँका गरिब जनताले बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको तर्क पनि गरेका थिए । यद्यपी भूकम्पपछि निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन सकिए जोखिम हस्तान्तरणमा सघाउ पुग्नेमा पनि उनी पनि सहमत नै देखिए । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्किएका थिए । २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किँदा कुल ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति पुगेको थियो । तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी परेको थियो ।ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विकास समितिको बैठकमा अनिवार्य बीमा बारे आवाज उठाउन सांसद रामकुमार भट्टराई भन्छन–‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको थिए, समितिले निर्देशन पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेको छ ।’