काठमाडौं, ४ माघ । सरकारले कर्णाली सडकखण्डको निर्माणलाई अझै तीव्रता दिन निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ । रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले बाजुराको पिलुचौर र कालीकोटको शिजातिभिर खण्डमा भइरहेको सडक निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको र समस्या आइपरे तत्काल समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कालीकोटको लालु गाविसबाट शुरु भई बाजुरा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटसम्म पुग्ने १९६ किमी बाटो खोल्ने कार्य धमाधाम हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को २०७१ चैत ९ गतेको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई उक्त सडक खोल्ने जिम्मा दिइएको हो । सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहायकरथी उद्धव विष्टले चालु आव २०७३/०७४ भित्र कालीकोटअन्तर्गतको ४० किमी बाटो खोलेर सडक विभागलाई बुझाइने र बाजुरा र हुम्लाको पनि सडक खोल्न शुरु गरिने बताए । दुई वर्षभित्रै सडक खोल्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सडकका लागि कुल दुई अर्ब ८४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा चालु आवका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरको छ । घरजग्गा, ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज र सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्दै जाँदा खराव कर्जा वृद्धि भई वित्तीय क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्न सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकहरुले अहिलेसम्म खराव कर्जा न्यून देखाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा वढेको संकेत गरेको छ । बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा दिने कर्जा ३०.४ प्रतिशतले बढेको र त्यो अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बढी गएको पनि संकेत गरेको छ । हाल बैंकहरुले गरिरहेको कर्जाको वास्तविक स्वरुप आउने वित्तिकै खराव कर्जाको अनुपात बढ्ने र यसले वित्तिीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । गएको वर्षको मंसिरसम्म घरजग्गामा ९१ अर्ब ३१ करोड रहेको घरजग्गा कर्जा यो मंसिरमा आईपुग्दा एक खर्ब १९ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आवसीय घर कर्जाको पनि एक वर्षको अन्तरालमा बढेर एक खर्ब ५८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । गएको वर्षको सो अवधिसम्म यस्तो कर्जा एक खर्ब २३ अर्ब ६८ करोडमात्र थियो । भूकम्पयता घरजग्गाको कारोबार बढेसँगै उक्त शीर्षको कर्जा बढेको छ । वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनका अन्य क्षेत्र लगानीमैत्री नभएपछि घरजग्गा तथा सेयर बजारमा लगानी बढाउँदै लगेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेपछि घरजग्गाप्रति आम लागनीकर्ता आकर्षित भएका छन् । बैंकबाटै ऋण लिएर भएपनि घरजग्गा जोड्ने तथा यसको कारोबारबाट बढी नाफा हुने भएपछि लगानीकर्जाहरु यसप्रति आर्कर्षित भएका हुन् । सामाजिक दृष्टिकोणबाट घरजगगाको कारोबार कल्याणकारी मानिए पनि आर्थिक हिसावले यस्तो लगानीलाई अनुत्पादक लगानी मानिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल चाडै नआउने तथा नहुने हुँदा यसलाई अर्थ परिचालनका हिसावबाट अनुत्पादक मानिदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले यस वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म घरजग्गा, सेयर, ओरभड्राफ्टजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा सात खर्ब ८८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गएको वर्षको मंसिरसम्म यस्तो क्षेत्रको कर्जा पाँच खर्ब ७१ अर्ब छ । गतको आवको असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा छ खर्ब ९१ अर्ब थियो । चालू आव पाँच महिनाको सो अवधिमा ओभर ड्राफ दूई खर्ब ४८ अर्ब ९७ करोडबाट बढेर तीन खर्ब ३६ अर्ब १० करोड पुगेको छ । सेयर मार्जिनको कर्जा ३६ अर्ब ७५ करोडबाट ३८ अर्ब ३४ करोड र हायर पर्चेज कर्जा ८३ अर्ब ७४ करोडबाट बढेर एक खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड पुगेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन सक्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तसर्थ, आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विवेकशील एवम सावधानीपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जानसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत पनि गराएको हो । बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाहमा सुधार नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न चुनौती हुने यसको नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने देखाएको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत मात्र खराव कर्जा देखाएर राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । ‘अहिले बैंकले खराब कर्जा न्यून देखाए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढेको तथ्यांक छ्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सीमाभित्रै खराब कर्जा दुई प्रतिशत मात्र रहेको देखाएर ढाटिरहेको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तविक खराब कर्जा देखिएका दिन वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत र निजि क्षेत्रतर्फ यस्तो विस्तार २० प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा पाँच महिनामा नै कर्जा विस्तार उच्च भएको छ ।

काठमाडौं ४, माघ । सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतासहित कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोपटक १० वर्षे विकास योजना बन्न लागेको छ । कर्णाली विकास आयोगले करिब ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०८२/८३ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगको बोर्ड बैठकले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा पारित गरेको आयोगका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार योजनामा कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘१० वर्षे विकास योजनामा पूर्वाधार विकासमध्ये सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आयोगले दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् र जडीबुटी, तेस्रोमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, चौथोमा सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र पाँचौँमा सुशासनलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । १० वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित बन्दै गरेको रणनीतिक विकास योजनाबारे मंगलबार आयोगले मस्यौदामाथि छलफल पनि गर्दै छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशतको गरिबीदरलाई २१ प्रतिशतमा झारिनेछ । साथै, अहिले कायम रहेको ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गरी दश वर्षमा एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।सरोकारवालासँग छलफल गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने र विकास परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । कर्णालीमा द्रुतसडक करिब दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रतसडक निर्माणको लक्ष्य विकास योजनामा राखिएको छ । केवलकार पनि बनाइदै सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केवलकार र रोपवे सञ्चालन गर्ने योजनामा बनाएको छ । एकीकृत बस्तीको योजना गाउँहरुमा कम आय भएका परिवारको छरिएको बसोबासलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि कर्णाली विकास योजनाको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । पहिचानयुक्त शहर कर्णालीका ५ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई पहिचानयुक्त शहर बनाउने योजना बनाइएको छ । प्रत्येक जिल्लाको मुख्य शहरलाई पहिचान दिई जुम्लालाई स्याऊ वगैचाको शहर,कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको शहर, मुगुलाई पर्यटकीय शहर, डोल्पाको दुनैलाई जडिवुटीको शहरको रुपमा विकास गर्ने योजना छ । जलविद्युत् आयोजनामा जोड ८६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तिला १ र २, कालिकोटको १८४ मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली १, कालिकोटको १३ मेगावटको रुरु बन्चु १, काइगाउँबाट नर्कु–इलमा निकास हुने ७५ मेगावटको मालिका हाइड्रो, ६० मेगावटको अपर कर्णाली बी, चिल्खाया गाविस, ओदानको १६ मेगावाटको रुरु बन्चु २, जुम्लाको जवा, न्याउरी गाड र भेरी, हुुम्लाको कवाडी खोला र दामी खोला, डोल्पाको रूपागाड र छलगाड नदी, मुगुको कर्णाली नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उत्पादनमा जोड कर्णालीको स्याउ, जडीबुटी, ओखर र सिमी उत्पादनमा जोड दिई बजारीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ । पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना १० वर्षे योजनाको मस्यौदामा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली गौरव आयोजनाका रूपमा केही योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । आठवटा योजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । १० हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग २० कर्णाली करिडोर ३० सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक ४० नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक ५० कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना ६० तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना ७० कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास ८० सिमीकोट–रारा–शे फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास प्रतिव्यक्ति आय अहिले स् ०७२/७३ मा ३८ हजार तीन सय २८ लक्ष्य स् ०८२/८३ मा एक लाख रुपैयाँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

काठमाडौं, ३ माघ । एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल-१ को १० करोड इकाइ नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोमबार मात्र यो फण्डको १० करोड इकाइ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकरण गरिएको हो । एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-१ को अब एक सातापछि मात्र दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु हुनेछ । यसको फण्ड व्यवस्थापनको काम एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँको एफपीओ निष्काशन गरेकोमा ५१ अर्ब ९४ करोडको आवेदन परेको छ । सेयर लगानीकर्तामाझ निकै आकर्षक मानिएको यस एफपीओ निष्काशनभन्दा ११ दशमलब ७७ गुणा बढि आवेदन परेको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलका मर्चेण्ट बैंकिङ प्रमुख सुजनबाबु अधिकारीका अनुसार अन्तिम दिन मात्रै एक लाख ४२ हजार जनाले ३६ अर्ब ४४ करोड रुपैंयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए । शुक्रबारसम्म एक लाख १० जनाको १५ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको आवेदन परेको थियो । नेपाल लाइफले  १०० रुपैयाँ अंकित भ्यालु भएको सेयरमा प्रतिसेयर १३२५ रुपैयाँ प्रिमियम राखेर प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँमा निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले ३० लाख ९६ हजार ४ सय ९९ कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको हाे ।

काठमाडौं, ३ माघ । सरकारद्वारा जारी पुनःउद्दार कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दी पीडित उद्योगीहरुलाई उनीहरुको माग र उद्योगको क्षमता अनुसार पुनःकर्जाको व्यवस्थाका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । बदलिंदो परिवेशमा महासंघले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा महासंघको नवलपरासीको अमलटारीमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिको संयुक्त विस्तारित बैठकबाट घोषणापत्र जारी गर्दै सो आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले ४६ जिल्लामा लागु गरिएको महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट दिने गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको पाँच लाखको सिमासम्म भएको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिदै आत्मनिर्भरता तर्फको अभियान अगाडि बढाउन सरकारद्वारा जारी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका कडाईका साथ लागू गराउन सरकारसँग माग गर्दै ७५ वटै जिल्लामा अभियान चलाउन लागिएको उनले जानकारी दिएका छन् । परम्परागत र कम उत्पादकत्व भएको प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रमा भएको खोज र अनुसन्धानलाई समेट्दै २०७४ कोे वैशाखमा प्रविधि प्रद्वर्शनी आयोजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकारी निकायहरुले जिल्ला तहमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्वनका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु जानकारी दिन र यस सम्बन्धि बहस पैरवी चलाउन महासंघले ७५ रै जिल्लामा सार्वजनिक नीजि सम्वाद सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । भर्खरै जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनले साना उद्योगको पूँजी सीमा तीन करोडबाट १० करोड पुर्याएको सन्दर्भमा यस पूँजी सीमामा पर्ने उद्योगलाई सदस्यता विस्तार गर्ने र महासंघको आन्तरिक सांगठानिक जीवनलाई पुनःपरिभाषित गर्दै व्यवस्थित गर्ने अभिायन चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पनि उद्योगहरुको तथ्याङ्क अत्यन्तै परम्परागत ढंगबाट राखिएको हुँदा यसलाई उच्चस्तरको डिजिटल प्रविधि प्रयोगगरी अद्यावधिक गर्न महासंघ आफैले अभिायन चलाउने र यस महासंघका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई डिजिटल लिङ्केजमा आवद्व गर्ने घोषणा गरिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिएका छन्। मुलुक लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरता तथा गतवर्षको भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकभर रहेका झण्डै तीन लाख लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका भन्दै अध्यक्ष गिरीले आर्थिक रुपान्तरणको कठिन पाटोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुने विषयलाई समेटेर यो बैठकले अमलटारी घोषणा पत्र जारी गरेको बताए। महासंघ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्वनका लागि बहस पैरवी गर्ने र यस्ता उद्योगको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । महासंघको ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला संघहरु रहेको र यी अन्तरगत झण्डै ३५ हजार उद्यमीहरु आवद्व छन भने केन्द्रमा केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति र ५८ जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति क्रियाशील रहेको र यसको सञ्जालमा ११ हजारभन्दा बढि महिला उद्यमीहरु आवद्व रहेका छन । यसका अतिरिक्त महासंघमा २१ वटा वस्तुगत संघर महासंघहरु संस्थागत रुपमा आवद्व रहेका छन । त्यसैगरी, ५० लाखभन्दा बढि चुक्ता पुँजीभएका १५० उद्योग प्रतिष्ठानहरु महासंघका एसोसियट सदस्य छन भने उद्योग सञ्चालन गर्ने र उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने २५ भन्दाबढि सहकारी महासंघका सदस्य रहेका छन् । मूलुक प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा महासंघको सांगठनिक संरचना पनि सोहि अनुरुप रुपान्तरण गरिएको छ । अहिले घोषित ७ वटा प्रदेशमा ७ प्रदेश संघहरु र उपत्यकाका ४ जिल्लालाई समेटी उपत्यका प्रदेश संघ समेत गरी ८ वटा प्रदेश संघ र ८ वटा प्रदेश महिला उद्यमी समिति पनि महासंघ अन्तरगत क्रियाशील छन । बदलिदो परिवेशमा महासंघले अवलम्वन गर्नुपर्ने भावी बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा महासंघको केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिको संयुक्त विस्तारित बैठक गत वुधबार र बिहीबार गते नवलपरासीको अमलटारी होम स्टेमा सम्पन्न भएको थियो ।

काठमाडौं, ३ माघ । सोमबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोर अंकले ओरालो लागेको छ । परिसूचक ११ दशमलब ६३ अंकले ओरालो लागेर १४४६ अंकमा झरेको छ । सोमबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएता पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार भएको छ । सो दिन बजारमा ५८ लाख १६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा १२९ कम्पनीको ७६ लाख ५१ करोड कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार करिब ३२ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । प्रभु बैंक लिमिटेड प्रमोटर सेयरको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । सोमबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०१ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, स्ट्याडाण्र्ड चाटर्ड बैंकको ५ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । ९ दशमलब ९० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५६६ रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा तीन वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी र प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.९१ र ९.८७ प्रतिशत गुमाएका छन् । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा फाइनान्स समूहकको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १३० अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं ३, माघ । नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकी लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग एयरबस ३३०–२०० सिरिजका दुई वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यूरोपमा निर्मित एयरबस कम्पनीका जहाजहरू अमेरिकी लिजिङ कम्पनीबाट खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिले शनिबार निर्णय गरेको हो । निगम हाल अमेरिकी जहाज बोइङ विस्थापन गर्दै युरोपेली जहाज एयरबस खरिद गर्दैछ । संचालक समितिले एएआर कर्पोरेसनसँग जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार नै उक्त कम्पनीलाई आशयपत्र पठाइसकिएको छ । निगमले जहाजका लागि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा एएआरले नयाँ जहाज सस्तो मूल्यमा दिनेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । टेन्डरमा सहभागी ११ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव भएका कारण निगमको जहाज खरिदका लागि गठित सिफारिस समितिले सञ्चालक समितिलाई एएआरकै नाम सिफारिस गरेको थियो । निगम व्यवस्थापनले प्राविधिक विभागका प्रमुख आरबी शाहको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । निगमलाई २० करोड ८१ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा दुई जहाज दिने प्रस्ताव कर्पोरेसनले गरेको छ । “कम्पनीले यो रकम प्रस्ताव गरे पनि यसमा समेत केही ‘नेगोसिएसन’ हुनसक्छ,” निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने । दुई जहाजको मूल्य २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गत महिना खुलाइएको टेन्डरमा वाइड बडी जहाज उपलब्ध गराउन ११ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । “पहिलो जहाज २०७४ असोजभित्रै काठमाडौं ल्याउनेछौं,” कंसाकारले भने । उनका अनुसार दोस्रो जहाज २०७४ चैतभित्रै ल्याइसक्ने योजना निगमकोे छ । केही दिनभित्रै अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधि काठमाडौं आउने र सैद्धान्तिक सहमति ९एमओयू० गरिनेछ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीसँग जहाज खरिद सम्झौता हुने कंसाकारले जानकारी दिए । निगमले खरिद गर्ने जहाजमा ४० देखि ६० इन्च फराकिला १२ देखि १८ सिट बिजनेस क्लास रहनेछन् । यस्तै, ३० देखि ३६ इन्च फराकिला इकोनोमी क्लासका २ सय ८० सिट रहनेछन् । निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणका लागि छलफल चलाएको छ । ति संस्थाहरूले व्याजदर बढेको भन्दै निगमको ७ प्रतिशत प्रस्तावलाई स्विकार गरिसकेका छैनन् । “हामी धेरै व्याज तिर्न सक्दैनौ, ७ प्रतिशतमा दिनेसँग ऋण लिनेछौं,” कंसाकारले भने । यसअघि खरिद गरेको जहाज एयरबस ३२० का दुई जहाजका लागि संचयकोषले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । जसमा ११ प्रतिशत व्याजको भार निगमले बेहोर्दै आएको छ । कारोबार दैनिबाट ।

काठमाडौं ३, माघ । भुइँचालोमा क्षति भएका निजी र सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४ करोड ७९ लाख घनफिट काठ लाग्ने भएको छ । तर वन विभागले अहिले सरकारी वनबाट बार्षिक ७ देखि ११ लाख घनफिट काठमात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । ‘पुननिर्माणमा सरकारी क्षमताभन्दा धेरै गुण बढी काठ चाहिने भएको छ ।’ कार्यदल संयोजक तथा वन विभागका उपमहानिर्देशक हेमलाल अर्यालले भने,’त्यसो त क्षति भएका संरचनाका ३० देखि ६० प्रतिशत काठ पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ कुन जिल्लामा कति (घनफिट) सिन्धुपाल्चोक ४८,७३,९०५ रामेछाप २४,००,९१५ दोलखा ३९,३७,६२० काभ्रे ४४,४६,३९५ गोरखा ३७,४५,०५० नुवाकोट ४४,७१,७२५ धादिङ ३८,४२,१७५ नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं ३, माघ । दुबईबाट पुस २१ मा आएको ३३ किलो पाँच सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले बरामद गर्‍यो । त्यो सुन कसको थियो र कहाँ लैजान आटिएको थियो भन्ने विषय अझै नसुल्झिएपछि धेरैका निम्ती यो घटना नयाँ रहेन । तर त्यही दिन भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई लैजान लागिएको एक करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको साउदी मुद्रा रियाल र युएई मुद्रा दिराम बरामद भएको छ। उच्च सुरक्षा रहेको विमानस्थलको टर्मिनल ३ को शौचालयमा नगद रहेको ब्याग साट्न लागेका बेला अवैध विदेशी मुद्रासहित दुई यात्रु पक्राउ परेका थिए । भारतीय संचारमाध्यमले नेपालमा बरामद भएको अवैध सुनको आयत र भारतबाट जान लागेको अवैध मुद्राको गन्तव्य एकै ठाउँ रहेको भन्दै यसको ‘कनेक्सन’ खोज्ने प्रयास थालेका छन् । यी दुई घटनाको अन्र्तयले सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय आयम बुझ्न भने पक्कै सघाउँछ । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान अधिकारीहरु पनि यसबारे जानकार त देखिन्छन् । तर भारतीय संचार माध्यमले जोडेजस्तै यी दुई घटनाको ‘कनेक्सन’ छ कि छैन भनेर अनुसन्धान भने नथालेको उनीहरू बताउँछन् । इन्डिया टिभीले अवैध सुन दुबईबाट काठमाडौं आउनु र भारतबाट अवैध तरिकाले विदेशी मुद्रा दुबई पठाइनु बीच सम्बन्ध रहेको समाचार सामाग्री प्रशारण गरेको छ । नेपाल भित्रीएको अवैध सुन खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै भारत नै पठाउन खोजीएको उक्त समाचारको दाबी छ । त्यसो त दुबई हँुदै नेपाल भित्रीने ठुलो परिणामको अवैध सुन नेपाली बजारमा मात्रै खपत नहुने र त्यो भारतीय बजारसम्म सजिलै पुग्ने जानकारहरुको भनाई छ । ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीहरु पनि यसलाई स्विकार्छन् । नाम उल्लेख नर्गने सर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘पाँच सय र हजारका भारतीय नोटहरु प्रतिबन्धित भएपछि अवैध आर्जनको रकम सुनमा लगानी गरेर सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति भारतमा बढेको छ । त्यसको असर नेपालमा ठुलो परिणाममा अवैध सुन भित्रीने तथ्यले पनि पुष्टी गर्छ ।’ इन्दिरा गान्धी विमानस्थलको डाईरेक्टर अफ रेभिन्यु इन्टेलिजेन्सले सुराकीको आधारमा त्यतिका धेरै अवैध विदेशी मुद्रा बरामद गरेको थियो । रकम लिएर दुबई जानका निम्ती एकले जेट एअरवेजको टिकट काटेका थिए भने रकम विमानस्थल पुर्‍याउन आउने यात्रु भने रकम जिम्मा लगाएर एयर इण्डिया मार्फत भुवनेश्वर जाँदै थिए । टाइम्स अफ इण्डियाको अनलनाइन संस्करणमा डाईरेक्टर अफ रेभिन्यु ईन्टेलिजेन्सका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशक एमके सिंहले दुबईबाट सुन किन्नकै लागी कुनै व्यापारीले त्यतिका रकम अवैध रुपमा पठाउन लागेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘सुन तस्करीमा र्‍याकेट नै सक्रिय छ । कुनै पनि अनुसन्धानमा हामीले यसको कनेक्सन त पत्ता लगाउन सकेका छैनौं, तर के निश्चित छ भने, अवैध विदेशी मुद्रा विदेश पठाउनुको अर्थ सुनको तस्करी नै हो ।’ मुम्बई र दिल्लीभन्दा कमजोर सुरक्षा व्यवस्था रहेको हैदरावादको विमानस्थलबाट तस्करहरुले बारम्बार अवैध विदेशी मुद्रा दुबई पठाएको देखिन्छ । पछिल्लो घटनामा भने उनीहरुले इन्धिरा गान्धी विमानस्थललबाटै पठाउने आँट गरेका हुन् । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोका डिआईजी नवराज सिलवाल भारतीय विमानस्थलबाट रकम पठाउन लागेको बारे आफूले धेरथोर थाहा पाएको बताउँछन् । ‘अनुसन्धानको निष्कर्ष नआईन्जेल दुबई पठाउन लागिएको उक्त अवैध विदेशी मुद्रा र नेपाल भित्रीएको सुनको कनेक्सनबारे बोल्नु हतार हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं, २ माघ । करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन तयार भैरहेको छ । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्न पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी दिएको हो । केस कन्सल्टेन्टले यहि माघ २८ गते धरहराको फाइनल डिजाइन विभागलाई बुझाउने छ । ‘थपिएको जमिनलाई समेटेर माघ २८ गते नयाँ डिजाइन प्राप्त हुँदैछ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार केस कन्सल्टेन्टले नै १६ लाख ९५ हजारमा ६ रोपनी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । अहिले त्यसमा २३ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जमिन थपिएको छ । २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन पनि केस कन्सल्टेन्टले नै तयार पारिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का नयाँ धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केहि दिन अघि मात्रै सञ्चार सचिव र नेपाल टेलिकमको उच्च नेतृत्वसँग धरहरा बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले केहि दिन अघि मात्रै सचिवज्यु र टेलिकम नेतृत्वसँग छलफल गर्नुु भएको छ, अब धरहरा नेपाल टेलिकमले नै बनाउने पक्का भएको छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ र निर्माण तथा सञ्चालन मोडालीटी तयार गर्न समिति समेत गठन भएको छ । ‘धरहरा बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मोडालीटी तयार गर्न सञ्चार मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमको सहभागीतामा समित गठन भएको छ’, ढकालले भने । उता, नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता सोभन अधिकारीले पनि धरहराको निर्माण नेपाल टेलिकमले गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको र मोडालीटीबारे अध्ययन जारी रहेको बताए । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे हाल सुक्ष्म अध्ययन भैरहेको छ ।

काठमाडौं २, माघ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको एउटै मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्धिविहिन आयोजनामा पौने चार करोड रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दा बाहिर यस्तो रकम खर्चिरहेको छ । बोर्डले आफ्नो उद्देश्य र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भावना विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको छ । बोर्डले अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौ रकम खर्च गरेको, पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य नगरेको, पर्यटन प्रवद्र्धनका केन्द्रीय संस्थाले आफ्नो उद्देश्य विपरित काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाका अनुसार बोर्डले पर्यटकबाट उठाएको सेवा शुल्कको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बोर्डले गरेको अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई टानले भण्डाफोर अभियान अन्तर्गत विरोध गरेको छ ।   बोर्डको यो कार्यलाई तत्काल सच्चाउन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाले व्यवसायीक भावना विपरित मठमन्दिर, मूर्ति मर्मत र पाटीपौवा बनाउँन रकम बाड्दै हिड्न अव्याबहारिक भएको टानको भनाइ छ । बोर्डको यो गतिविधिको व्यवसायीले खुलेरै विरोध गर्ने पनि टानका महासचिव लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले लूटको काम गरेकोले पनि विरोध गर्नुपरेको हो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि अधिकांश भने दुई, तीन र पाँच लाखको रहेको छ । बोर्डले कुनै योजना पूरा गनि नहुने र बाडेर राजनीतिक नेतृत्वका कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाको आरोप छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति दीपकराज गिरिका अनुसार दुई वर्षदेखि मठमन्दिरमा बजेट दिन थालिएको हो । मठमन्दिरमा संस्कृति मन्त्रालयको, पुरातत्व विभागको तर्फबाट पनि बजेट जाने भएकोले दोहोरो बजेट पर्न जाने गरेको बोर्डका सीईओको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बोर्डको कोर काम मठमन्दिरमा बजेट दिने नभएपनि आगामी वर्षबाट भने कम गर्दै जान भने सकिने बोर्डको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले जस्तो बजेट बनाएको छ त्यस्तै आउने पनि उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार पर्यटन बोर्डको अध्यक्षले दुई वर्षअगाडि थोरै रकम सिमित मठमन्दिर मर्मतमा छुट्याएका थिए । सोही टे«ण्ड फलो गर्दै बोर्डका सदस्यले नै आफ्नो इन्टे«समा बजेट बढाएको उल्लेख छ । पछिल्लो सयम बोर्ड सदस्य राजेन्द्र सापकोटा र टानका अध्यक्ष चन्द रिजालबीच भएको मतभेदले सामाजिक संजालमार्फत बोर्डको गरेको मठमन्दिरसहितको रकम मात्रै अलग गरेर सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौं २, माघ । पछिल्लो समय भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यहाँ सुनको माग बढेको छ। त्यसैका कारण नेपालको बाटो हुँदै सुन तस्करी पनि बढिरहेको हो। नगद राख्न जोखिम बढेपछि भारतीयले पछिल्लो समय सुन नै डिपोजिट गर्न थालेका छ्न्। सोही कारण भारतीय बजारमा सुनको माग बढेसँगै नेपाल हुँदै त्यहाँ सुन तस्करी बढ्न थालेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख नवराज सिलवलले नोट प्रतिबन्धपछि भारतमा सुरक्षित धन सुनप्रति आकर्षण बढेका कारण नेपालको बाटो हुँदै सुन तस्करी पनि बढेको बताए। साथै नेपालमा भारु अभाव भएका कारण भुक्तानीका लागि नेपाली व्यवसायीले पनि सुन प्रयोग गर्न थालेको हुन सक्ने सिलवालले बताए। ‘ठूला दरका भारु छैनन्, साना नोट सटही पनि सहज छैन’ उनले भने, ‘भारु भुक्तानीका लगि सुन नै एकमात्र उत्तम उपय हुन सक्छ’ अहिले नेपली बजारमा पनि सुनको माग उच्च छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं २, माघ । उपत्यकामा माघे संक्रान्तिको अवसरमा ५ सय मेट्रिक टन तरुल आपूर्ति भएको छ । शनिबारसम्ममा करीब ३ करोड रकम बराबरको विभिन्न तरुलको कारोबार भएको पाइएको छ । नेपाल तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अनुसार सबैभन्दा बढी तरुलको कारोबार कालीमाटी बजारमा हुने गर्छ । ५ सय टनमध्ये कालीमाटी तरकारी बजारबाट मात्र २ सय टन आपूर्ति भएको छ । बल्खुमा ५० टन र बानेश्वरमा १ सय टन तरुल विक्री भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

प्रियराज रेग्मी-अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपाल पुस -माघको ठण्डीसँगै सेयर बजार संकुचित हुँदै गएको छ । तर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बिषयमा चलेको बहसले भने बजार तताएको छ । गत साता स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालको बार्षिक साधारण सभामा यो विषयमाथी गर्मागरम बहस चल्यो । ब्रोकर कम्पनीहरुले नियामक समक्ष आफुहरुको अधिकार संकुचित पारेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन लागेको आरोप नै लगाए । स्टक ब्रोकर एसोसियनको दोश्रो कार्यकाल अध्यक्ष निर्वाचित प्रियराज रेग्मीलाई हामीले सोध्यौं बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन किन नहुने अनि ब्रोकर कम्पनीलाई थप के के अधिकार चाहिएको हो ? अध्यक्ष रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन किन नहुने हो ? तपाईहरुको बिरोध किन ? दियो भने के समस्या हुन्छ ? बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने की नदिने भन्ने कुरा बैंकले नै निर्णय गर्ने हो अरुले भनेर हुन्न । बैंकको मुख्य नियमनकारी निकायले बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स लिन मिल्छ भनेको छैन् । अर्काे कुरा भनेको कुनै पनि बैंकले मलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्यो भनेका छैनन् । केन्द्रिय बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा हुन्छ भनेको छैन् र बाणिज्य बैंकहरुले पनि चाहियो भनेका छैनन् । यदि बैंकले मागेको अवस्था र कानुनले दिएको अवस्थामा पनि यसका तीन चार वटा पक्षहरुको अध्ययन गरिनुपर्छ । हाम्रो पुँजी बजारको परिपक्कता, त्यसका खेलाडी, नियमनकारी निकायको क्षमता, कारोबारको प्रणाली तथा कारोबार हुने कम्पनीहरुको अवस्था पनि हेरिनु पर्छ । सेयर बजारमा ७० प्रतिशत वित्तिय संस्था छन् । १३ प्रतिशत इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । बैंककै म्युचुअल फण्ड पनि छन् । इन्स्योरेन्समा पनि बैंककै लगानी रहेको देखिन्छ । एउटै मान्छेले बैंक, इन्स्योरेन्स र सेयरमा पनि लगानी गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमै सेकेण्डरी मार्केटले उद्योगपति जन्माउँदैन् । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने मात्रै हो । दोश्रो बजारमा खरिद कर्ता र बिक्रेताका एक्सपेक्टेशनले बजारको मुल्य निर्धारण हुन्छ । हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीकै हिस्सा छ । जसले सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने सूचना बनाउँछ उसैलाई सेयरको कारोबार गर्ने अधिकार दिने हो भने उसले साना लगानी कर्ताको हित गर्छ की गर्दैन् ? अहिले ब्रोकर कम्पनीका रुपमा हामी काम गरिरहेका छौं, बैंकलाई ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा भोली लगानी कर्ताले गरेको लगानीमा ह्रास आयो भने हामीले के काम गर्ने ? हामीलाई बैंकले लिने ब्रोकर लाइसेन्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्न कुनै समस्या छैन् । बैंकले पनि सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्ने हो हामी सहजै प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । हामीले साँझ ६ सात बजेसम्म पनि अफिसमै बसेर काम गरिरहेका हुन्छौं । हामी बैंकले लिने ब्रोकर लाइसेन्ससँग प्रतिष्पर्धा गर्न तयार छौं । हामी क्षमता बढाउन, पुर्वाधार बढाउन पनि तयार छौं । तर लगानी कर्ताको हितमा काम गर्नुपर्नेछ, भोली लगानी कर्ता नै रहेनन भने हामीले के ब्रोकर गर्ने ? हामी प्रतिष्पर्धा गर्न डराएर होइन बजार र लागनी कर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुन्न भनेका हौं । नेपाल स्टकले दुर्गम र सुगमको मोडालिटीमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । धितो पत्र बोर्डले शाखा विस्तार ठिक हो की नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन ठिक हो ? भन्ने प्रश्न गरेको हो । बोर्डले एउटा अध्ययन समिति बनाएर के ठिक हो रिपोर्ट बनाउन भनेको छ । तर बजार हल्ला धेरै भयो । नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन भन्यो बोर्डले भनेर हल्ला गरियो । केन्द्रिय बैैंकले बैंकको लाइसेन्स रोकेको छ । बीमा समितिले नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स रोकेको छ । यहाँ चाही किन यस्तो ? बैंकले ब्रोकरको काम गर्दा लगानी कर्ताले पाउने सर्भिस र ब्रोकर कम्पनीले दिने सर्भिस कुन राम्रो हुन्छ ? पक्कै पनि बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा आउने ब्रोकर कम्पनीले भन्दा हामीले सञ्चालन गरेका कम्पनीले राम्रो सर्भिस दिन्छन् । हामी प्राइभेट कम्पनी मार्फत आफैं नाफा कमाउने गरि काम गर्छाै । आफ्नै निगरानीमा सेवा दिईरहेका हुन्छौं । तर बैंक र उसले सञ्चालन गरेका ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीबिच लामो दुरी रहन्छ । हामी त आफ्नै निगरानीमा कर्मचारीलाई खटाउँछौं । त्यसकारण हामीले नै राम्रो सर्भिस दिन्छौं । हामीसँग लामो अनुभवन पनि छ । दक्ष कर्मचारी पनि छन् । आज ब्रोकर कम्पनीहरुले के के सुबिधा दिईरहेका छन लगानी कर्तालाई ? हामीले नेपाल स्टकको प्ल्याट फर्ममा बिजनेश गर्ने हो । हामीले मात्रै प्रबिधी, दक्षता राखेर हुन्न । पुँजी कति बढाउनु पर्ने हो ? कस्तो प्रबिधी राख्ने हो ? जनशक्ति कस्तो चाहिने हो भन्नुस् तर हामीलाई बिशेषज्ञता हासिल गर्न दिनुस भनेर धितो पत्र बोर्डमा पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाईरहेका छौं । अहिले हाम्रो काम भनेको ग्राहकको अर्डर लिने र कारोबार गरिदिनेमै सिमित छ । हामी विश्वस्तरिय ब्रोकर कम्पनीका रुपमा काम गर्न चाहान्छौं । कर्मचारी थप्छौं, प्रबिधी बढाउँछौं र अरु सर्भिस पनि दिने अधिकार चाहियो भनिरहेका छौं । तर हामीलाई अहिलेसम्म ग्राहकलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिबिधी गर्न पाइँदैन भनिएको छ । ब्रोकरहरु लगानी कर्तालाई के के नयाँ सर्भिस दिन चाहान्छन् ? हामीले लगानी व्यवस्थापन र परामर्श सेवा दिन चाहिरहेका छौं । हामीलाई अनुमति दिनु पर्यो । नियम बनाएर रिसर्च गर्न दिनु पर्यो । त्यस बापत हामी बोर्डलाई शुल्क पनि तिर्छाै । आफ्नो अनुसन्धानको रिपोर्ट थोरै शुल्क लिएर लगानी कर्तालाई उपलब्ध गराउँछौं । अहिले त फेसबुकमा लेखिएको स्टाटसका भरमा बजार प्रभावित भैरहेको हुन्छ । यसको नियमन कस्ले गर्ने ? एउटा लगानी कर्ताले ब्रोकर कम्पनीमा रिसर्च रिपोर्ट किनेर लगानी गर्न सक्छ । अर्काे भनेको पोर्ट फोलियो मेनेजमेन्ट गर्न चाहेका हौं । अर्काे भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग सम्झौता गरेर ब्रोकर कम्पनीबाटै लगानी कर्तालाई वित्तिय सुबिधा दिन चाहान्छौं । अर्को कुरा भनेको संसारका ठुला सेयर बजारमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि खरिद बिक्रि ब्रोकरले नै गर्दै आएका छन् । हामीले पनि डिलरशिप गर्न चाहेका हौं । यसले बजारलाई स्थायी बनाउन पनि मदत नै गर्छ । हामी फुलफेज ब्रोकर बन्न चाहान्छौं तर अहिलेसम्म त हामी कमिसन ब्रोकर मात्रै बनिरहेका छौं । ब्रोकर कम्पनीलाई उपत्यका बाहिर शाखा खोल्ने र सेयर बजारलाई विस्तार गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो ? उपत्यका बाहिर जहाँ जहाँ शाखा थिए ती राम्रैसँग चलेका छन् । थप शाखा विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि, प्रबिधी र दक्ष जनशक्तिकोे व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । अहिले अघि बढेको प्रक्रियामा बोर्डले नयाँ लाई लाइसेन्स दिने हो की शाखा विस्तार गर्ने भनेर सोधेको छ । हामीसँग धेरै पटक छलफल भएको छ । हामीले उपत्यका बाहिर जान तयार छौं भनेका छौं । कहाँ कहाँ जाने भन्ने बिषयमा पनि छलफल भएको छ । शाखा विस्तारका लागि बोर्ड र नेप्से दुबै सकारात्मक छन् । नेप्सेले नयाँ ब्रोकर थप्ने निर्णय गर्यो भने ब्रोकर एसोसियसनले के गर्छ ? राज्यले नै खुल्ला अर्थ निती अख्तियार गरेको छ । राज्यले ल्याएको कुरा मान्नु हाम्रा कर्तव्य हो । तर त्यसका लागि बजार र पुर्वाधार छ की छैन भनेर चाँही हेरिनु पर्छ भन्छौं । हामी आफैंले अहिलेको सेयर बजारलाई धान्छौं र गतिशिल बनाउँछौं भनिरहेका छौं । उपत्यका बाहिर पनि जनचेतना बढाउन सकियो भने बजार पक्कै पनि छ । तर देशको विकास गर्ने कुरा सेयरको कारोबार गराएर मात्रै चाँही हुन्न हैं । जहाँ जे कुराको सम्भाव्यता छ त्यहाँ त्यहि उद्यम सञ्चालन गर्ने हो । पुँजी भएको शहरमा सेयर बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । आज ब्राञ्चलेस बैंकिङको व्यवस्था आइसक्यो । फेसबुकको कार्यालय अमेरिकामा छ तर हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ फेसबुक । हामीले सेयर बजारमा पनि प्रबिधी भित्र्याउने हो । नयाँ ब्रोकर थपेर वा शाखा विस्तार गरेर मात्रै पुँजी बजार विस्तार हुँदैन् । त्यसका लागि नेप्सेमा फुल अटोमेसन सिस्टम चाहिन्छ । त्यस्तो भयो भने हामी भौतिक रुपमा शाखा विस्तार गर्दै जानु नै पर्दैन् । नेप्सेको फुल फेजेज अटोमेसन सेवा नभएकाले नै आज सेयर बजारमा ५० प्रतिशत गुनासाहरु आईरहेका छन् । सेयर बजार किन घटेको हो ? हामी लाइसेन्सिङ बिजनेश गर्ने एजेन्सी हौं । बजार भनेको कारोबार बढ्दा इन्डेक्स बढ्छ अनि इन्डेक्स वृद्धि हुँदा कारोबार पनि बढ्छ । यसले बजारमा उर्जा दिन्छ । फेरी बजारलाई असर पर्ने गरिक अभिव्यक्ति दिन हामीलाई बन्देज लगाइएको छ । म्युचुअफ फण्ड नआउँदा आउनु पर्यो बजार स्थायी हुन्छ भन्थे, अहिले ब्रोकरले डिलरशिप चाहियो भन्दैछन् नी किन ? म्युचुअल फण्डले बजार घट्दा किन्ने र बढ्दा बेच्ने होइन् । म्युचुअल फण्डले त साना इकाइको पैसा संकलन गरेर लगानी गरिदिने मात्रै हो । म्युचुअल फण्डहरु संस्थागत लगानी कर्ता पनि होइनन् । हामी कहाँ संस्थागत लगानी कर्ता भैदिएको भए त बजार यसरी अप्राकृतिक रुपमा बढ्ने र घट्ने काम हुँदैनथ्यो । लगानी कर्तामा जनचेतना नबढाउँदासम्म बजार स्थायी हुन्न । पाँच करोडका कम्पनी पनि छन् नेप्सेमा । लघुवित्तको सेयरको मुल्यमा त्यसैले बढेको हो नी । पाँच करोडका कम्पनीलाई नेप्सेमा सूचिकृत गर्न दिने की नदिने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । लघुवित्तको सेयर मुल्य जुनसुकैले जतिसुकै बेला बढाउन वा घटाउन सक्छ तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुल्य कसैले बढाउन वा घटाउन सक्दैन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको सम्बन्ध बिग्रीकाले बजारमा यथोचित विकास हुन नसकेको हो ? हाम्रो मान्यता भनेको नियामक बलियो र बजार सञ्चालक चलायमान र दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो ।बोर्ड र नेप्सेबिचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ मैले केहि भन्नै पर्दैन् । सेयर बजार भनेको पद्धतिमा चल्ने क्षेत्र हो । कतिपय कुरा हामीले नेप्सेसँग भन्नु पर्छ । नेप्सेले हाम्रा कुरा सुनेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पठाउनु पर्छ । तर नेप्से र बोर्डबिच समन्वय नहुने वित्तिकै हाम्रा कुरा नेप्सेबाट बोर्डमा जाँदैन् । त्यसकारण हामी मारमा परेका छौं । शाखा विस्तार २०७० सालदेखि अड्किएको छ । अर्काे कुरा भनेको नेप्सेको स्ट्रक्चरमा समस्या छ । स्टक सरकारको मातहतमा छ । आफैं केहि गर्न सक्दैन् । बोर्ड पनि अर्थमन्त्रालयकै मातहतमा छ । बोर्डको सञ्चालक समितिको संरचना नै अनुपयुक्त छ । त्यो स्वायत्त जस्तो देखिन्न । नेप्सेको निजीकरण र उपयुक्त वैदेशिक साँझेदार भित्र्याएर फुल अटोमेशनमा लैजानु पर्छ नेप्सेलाई ।

पोखरा १, माघ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीमा ठूला माछाहरु रहेको र आफूहरुचाहिँ भुरामात्रै भएको बताएका छन्।  ‘केही दिनअघिको सुन तस्करीबारे कुरा आ’छ, सुन्नभा होला’, महराले भने, ‘मेरो नामै सुन तस्करीमा जोडेर आछ। जुन सुन तस्करी अहिले मैले सबै डिटेलमा भन्न चाहदिनँ, धेरै ठूला माछाहरु छन् यसमा। त्यो समय क्रममा बाहिर आउँछ। हामी त भुरेभारेमात्र हौं।’ तस्करी गरी ल्याइएको १५ करोड रुपैयाँ मूल्यको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुस २१ गते भेटिएको थियो। सुनका भरिया गोपाल शाहीसहित उक्त सुन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो। शाहीले यसअघिसमेत गरी १ सय किलो सुन अवैध रुपमा भित्र्याएको बयान प्रहरीलाई दिइसकेका छन्। संगठित अपराध र त्यस्तो अपराधको आर्जन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तक्रियामा अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रसंग उप्काएका हुन्। उनले अपराधीहरुले राजनीतिक सत्ता नै किन्दिने गरेको समेत सुनाए। ‘अपराधीहरु राज्यभन्दा बलियो बन्न खोज्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई कमजोर बनाउन राज्य र निजी क्षेत्र मिल्नुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट

काठमाडौं, २९ पुस । पुरातत्व विभागले एक करोड खर्चेर रानी पोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको पुर्व सम्झौता अनुसार विभागले एक करोडको लागतमा आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग बिनै बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माण गर्न लागेको हो । पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार विभागले यसै साता ठेक्का आव्हान गर्दैछ । ‘एक करोडको लागतमा बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ, यहि साता ठेक्का निकाल्छौं’, विभागका सिडिई घिमिरेले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्ननिर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । ‘पोखरीको बिचमा बन्ने भएकाले मन्दिर बलियो नै बनाउनु पर्छ, हामी इतिहास पनि जोगाउने र बलियो पनि बनाउने योजनामा छौं ।’, घिमिरेले भने । पुरातत्व विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउनेछ भने बाँकी सबै संरचना काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले निर्माण गर्नेछ । महानगरले यस अघि लगाएको ठेक्का अनुसार नै रानीपोखरीका अन्य संरचनाको निर्माण हुने पनि घिमिरले जानकारी दिए । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।

काठमाडौं, २९ पुस । टंगालकी दुर्गा घिमिरे आफ्नी छोरीलाई सुनको चुरा बाला किन्न नक्सालस्थित देव कर्नर गइन् । उनलाई बजारमा सुन अभाव भएकाले एक महिनाभन्दा यता बाला बनाउन नसक्ने भनि फर्काइयो । कपनका रामबाबु आफ्नो छोराका पास्नीका लागि आवश्यक गहना बनाउन सुन पसल गएका थिए । उनले पनि आफ्नो छोराको साइजको बाला, मुन्द्रीलगायतका गहना नपाउपछि थोरै हो अडर लिइदिनुस् भने तर, व्यवसायीले सुन आउने निश्चित छैन, अडर लिँदा अपठ्यारो पर्छ भनि अडर लिएनन् । बजारमा सुन नभएको भन्दै स्थापित व्यवसायीहरुले ग्राहकलाई फर्काइ रहेका छन् भने साना तथा रातारात धनी हुन खोज्ने व्यवसायीले तस्करीकै सुन किनेर उल्टो उपभोक्तासँग बढी रकम असुली रहेका छन् । धेरै गहना पसलेहरुले ग्राहकहरु सुन किन्न जाँदा पनि शसकिंत भएर हेर्ने र उसलाई आवश्यता छ भनी थाहापाएपछि बढी मूल्य तिर्न बाध्य गराएर सुन विक्री गर्ने गरेका छन् । बजारमा सुनको चरम अभाव भएको छ । आयातित कोटाले बजार माग धान्न नसकेपछि बजारमा सुनको चरम अभाव भएको हो । पुस लागेदेखिनै अभाव हुन थालेपछि मसान्तसम्म आइपुग्दा सुन अभावका कारण व्यवसायीहरु गहनाको अडरै लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । ‘बैंकहरुसँग सुन छैन, अडर लिन सकिएको छैन, ग्राहकहरुलाई त्यतिकै फर्काउनु परेको छ,’ सुन नपाएसम्म अडर लिन सकिदैन ।’ हाल बजारमा दैनिक ४५ देखि ५० किलोसम्म सुनको माग छ, तर सरकारी कोटा अनुसार १५ किलोमात्र सुन आउँछ, अनि कसरी बजार धान्न सकिन्छ, उनले प्रतिप्रश्न गरे । ‘दैनिक ५ देखि ७ किलोसम्म पुराना सुन आएपनि त्यतिले बजार धान्दैन,’ उनले भन्छन् ‘बजारमा अभाव भएको मौका तस्करहरुले छोप्ने गर्छन ।’ तस्करहरुलाई प्रोत्साहन सरकार आफैले गरिरहेको आरोप महासंघले लगाएको छ । औसतमा हामीलाई दैकि ३० किलो सुन आवश्यक पर्ने महासंघको हिसाव छ । जबजब बजारमा सुनको अभाव हुन्छ तबतब सुन तस्करहरु मौलाउँदै गएको र सुनको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सुन आयातको दीर्घकालीन उपाय व्यवसायी आफैलाई आवश्यकता अनुसार ल्याउन नछाडेसम्म तस्करीहरुले यसरीनै मौका छोपी रहने उनले बताए । यहि मौका छोपेर अहिले बजारमा प्रतितोला सुनमै ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएर कारोबार भइरहेको शाक्यले बताए । ‘धेरै आवश्यकता हुनेले सुन नपाएपछि र गहनाको लागि अडर समेत नलिएपछि उपभोक्ताहरु आफ्नो गर्जो टार्नको लागि बढी रकम तिर्न वाध्य भएका हुन् ।

काठमाडौं, २९ पुस । भूकम्पपीडित लाभग्राहीको स्थलगत सर्वेक्षण र प्रमाणीकरण माघ मसान्तमा सक्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समितिले निर्णय गरेको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई यससम्बन्धी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । “समितिमा आएका लाभग्राहीमा पर्ने १८ हजार ५००, गैर लाभग्राहीमा पर्ने ३० हजार ९२५, स्थलगत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने १७ हजार ६५४ र स्थलगतरुपमै प्रमाणित गर्नुपर्ने तीन हजार ४३२ गुनासा फछ्र्यौट गर्ने सिफारिस बैठकले गरेको छ”–उनले भने । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस सम्बन्धी काम सकी सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामा नामावली प्रकाशन गर्न बैठकले निर्देश गरेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा १९ हजार ८६६ घर प्रवलीकरणका लागि प्राप्त भएकाले त्यससम्बन्धी निर्णय अर्को बैठकले गर्ने भएको छ । पुनःनिर्माणमा जागरण चलाउने, स्थानीय जनसहभागिता जुटाउने, स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने, समाज एकीकरण गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने जस्ता कामका लागि गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाबाट सहकार्यका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिने भएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ सङ्कायका सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई यही माघ २१ देखि फागुन २० सम्म एक महिना स्वयम्सेवकका रुपमा पुनःनिर्माण अभियानमा खटाइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सह-प्रवक्ता भुसालले बताए ।

काठमाडौं २९, पुस । आर्थिक अभावका कारण लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइका लागि दाता गुहार्ने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेको केन्द्र आर्थिक स्रोतको विकल्पका रुपमा दाताको भर पर्न बाध्य भएको हो । लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको रुपमा संचालन गर्दा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको केन्द्रलाई सवल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा दाताको सहयोग मागिएको हो । वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि समेत पुस्तक छाप्न कठिन भएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग आर्थिक सहयोग मागिएको छ । एडीबीले केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक संस्थान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेको अध्यक्षता गठन गरिएको समितिले केन्द्रको वर्तमान अवस्थाको अडिट गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सुजन नेपालले एडीबीसँग तीन शीर्षकमा ९१ करोड रुपैंया सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिबाट ।