काठमाडौं ९, माघ । सिद्धार्थ बैंकको नाफा करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँले बढेको छ । बैंकले ६ महिनामा ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ७४ अर्ब ९३ रुपैयाँ रहेको छ भने यसले बैंकको ऋण लगानी ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको यो बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । खराव कर्जा १ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । बैंकको गत प्रतिसेयर ९ सय ८६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

ओखलढुङ्गा, ८ माघ । भूकम्प गएको झण्डै २१ महिनापछि जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गाम्नाङ्गटार र टार केरावारी गाउविकास समितिका भूकम्पपीडित परिवार सरकारले दिने पहिलो किस्ता अनुदान रकम सहित एकिकृत सेवा गाउँमै पाउँदा हर्षित भएका छन् । गाम्नाङ्गटार र टार केरावारीका झण्डै सात सय घरपरिवारलाई करिव तीन करोड ५० लाख रुपैया गाउँमै लगेर वितरण गरिएपछि गाउँले हर्षित भएका हुन् । पहिलो किस्ता वापत प्रतिपरिवारले ५० हजार रुपैया पाउँछन् । सदरमुकाम देखि सो स्थल करिव दुई दिनको पैदल दुरीमा पर्दछ । स्थानीय प्रशासनले नागरिकता, जग्गापास, राहदानी, कृषि, स्वास्थ्य शिविर, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र लगायतका एकिकृत घुम्ती शिविर सेवा उक्त स्थानमा सञ्चालन गरेको छ । सांसदहरु रामहरि खतिवडा, यज्ञराज सुनवार र हर्कवोल राईले श्री ग्रामोदय युगकवि सिद्धिचरण उच्च मावि गाम्नाङ्गटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरस्वती वस्नेत, कल्याणी रोका र टेकबहादुर बुढाथोकीलाई पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम प्रदान गरेका थिए । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले नागरिकता प्रदान गरेर प्रशासनीक सेवाको शुरुवात गरे । “अहिलेसम्म टहरामै ऋण काँढेर कष्टले वसेका छौ, अव पहिलो किस्ता पाएपछि घर निर्माणको कार्य अघि बढाउँछौ,” टारकेरावारीका ६२ वर्षिय यज्ञबहादुर अछामीले भने । जिल्लाका ५० मध्ये पकली, टार र रगनी गाविसमा अझै अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण हुन सकेको छैन “दुर्गम वस्तीका भूकम्पपीडित परिवारलाई आवास निर्माणको लागि  पहिलो किस्ता र सरकारले दिने धेरै किसिमका सेवा गाउँवस्तीमा उपलब्ध गराउनु उदाहरणीय काम हो,” सांसद खतिवडाले भने । सांसद खतिवडाले आफ्नो पहलमा हेलिकप्टरबाट सो स्थलमा आवतजावतको प्रवन्ध मिलाएका थिए । सांसद यज्ञराज सुनवारले सरकारले ढिलो भएपनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु सह्रानीय काम भएको बताए  । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख युवराज खरेलले १८ हजार ८ सय प्रभावित परिवार मध्ये अधिकांशसँग अनुदान सम्झौता भएको भएपनि जम्मा सात सय ६७ घर मात्र निर्माण हुँदै गरेको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले अनुदान रकमसँगै स्थानीय प्रशासनले दिने कृषि, स्वास्थ्य, नागरिकता, राहदानी, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र सहितको सेवा एकैचोटि गाउँघरमै उपलब्ध गराइएकोले दुर्गम वस्तीका नागरिकले यसबाट लाभ लिन पाएको उनले बताए  । स्थानीय विकास अधिकारी यज्ञबहादुर खत्रीले दोस्रो किस्ताको रकम पनि छिटो उपलब्ध गराएर सरकारी र सार्वजनिक भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन विशेषत पुननिर्माण प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए  ।

काठमाडौं ८, माघ । सरकारले ग्रामिण पर्यटनलाई पनि करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ६ वर्षदेखि कुनै पनि शुल्क नतिरी संचालन भइरहेका होमस्टे (घरबास) तथा ग्रामिण पर्यटनलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ग्रामिण पर्यटकको रूपमा सेवा दिइरहेका होमस्टे पर्यटनलाई अब करको दायरामा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको संस्कृति, पर्यटटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई करको दायरामा ल्याउन ‘होमस्टे कार्यविधि २०६७’लाई संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले २०६७ भदौं १ गते जारी गरेको यो कार्यविधिले ग्रामिण पर्यटकलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्ने गरी सहजिकरण गरेको थियो । अहिले एउटै होमस्टेले वार्षिक लाखौ कमाउँन थालिसकेका छन् भने पाँच वर्षपछि नवीरकण पनि सुरू भएको छ । होमस्टे सुरू गरेर संचालन ल्याउँदा जुन उद्देश्य लिइएको थियो । त्यो पूरा भएकोले पनि अब करको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि संशोधनको काम सुरू भैसकेको छ । आगामी आवबाट होमस्टेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ, उनले भने । पहिलोपटक होमस्टे नियमन सरकारले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ग्रामिण पर्यटनको अवधारणका करिब पूरा भएको छ । अब होमस्टे नियमन गर्न गर्नुपर्ने उचित सयम पनि आएको छ । अहिले नियमन गर्न सकिएन भने भोली विकृति निम्तन सक्छ । त्यसैले कार्यविधि संशोधन गर्ने र खुकुलो नीतिलाई अब कडाई गर्दै जाने तयारी भएको पनि ढकालको भनाइ छ । हाल नेपालमा निजी र सामूदायिक गरी दुई प्रकारका होमस्टे संचालनमा रहेका छन् । एउटा घरमा मात्रै संचालन हुने निजी र गाँउले मिलेर सामूहिक रूपमा संचालन गर्ने सामूदायिक होमस्टे हो । हाल पर्यटन मन्त्रालमा निजी र सामूदायिक गरी साढे दुई सय वटा होमस्टे दर्ता भएका छन् । पहिलो चरणमा भीआईपी होमस्टेबाट सुरू पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा करको दायराभित्र आउने होमस्टे अहिलेसम्मका भीआईपी भनेर चिनिएका होमस्टे पर्छन । उनका अनुसार बाह्रैमास आम्दानी गर्न सफल भएका, सिस्टम बसिसकेका र आफ्नै ब्राण्ड बनाउँन सफल होमस्ट करको दायरामा आउने पनि उल्लेख छ । हाल राम्रा होमस्टेमा विभिन्न ठाउँका करिब दर्जन भन्दा बढी होमस्टे पुगिसकेको मन्त्रायको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको डल्ला, बाँकेको गाभर भ्याली, काभ्रेको पात्लेखेत, थारु समूदायको थारु होमस्टे, नवलपरासीको अमलटारी, काठमाडौंको कपन होमस्टेसहितका होमस्टेलाई पहिलो चरणमा करको दायरामा ल्याइने छ । सेवा पनि दिने शुल्क पनि लिने पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले होमस्टेलाई सेवा पनि दिने र शुल्क पनि लिने रणनीति अगाडि सारेको छ । ढकालका अनुसार ग्रामिण होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सोलार बत्ति जडान गर्ने, प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने र सेवा शुल्क तथा कर पनि लिइने भएको छ । पहिलो चरणमा सरकार चालू आवका लागि विभिन्न नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएको ८ वटा ठाँउका होमस्टेमा सोलार बत्ति पनि राखिदिने भएको छ । सरकारले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ग्रामिण पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न सोलार बत्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । होमस्टेको बर्गीकरण गर्नुपर्छ: होमस्टे एसोसिएसन सरकारले सबै ठाउँका होमस्टेलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने र प्रवद्र्धन र विकासमा पनि एउटै प्रणाली लगाउँन नमिल्ने होमस्टे एसोसिएसनका अध्यक्ष भीम केसीले बताए । यसका लागि सरकारले होमस्टेको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नाम चलेका र कमाउन थालेका होमस्टेलाई क वर्गमा, कामउन सुरू नभएका र थोरै कमाउनेलाई ख र नाम पनि नचलेका र कमाउन पनि नथालेका होमस्टेलाई ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । उनका वर्गीकरण गरेर सेवा शुल्क पनि सोही अनुसार लिने र क वर्गबाट मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार वर्गीकरण गरेर राज्यले कर लिनु राम्रो पनि हो ।

बैतडी, ८ माघ । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना निर्देशिका विपरीत छनोट गरिएका छन् । सांसदले आफ्नै गोजीबाट कार्यकर्ता पाल्ने हिसाबले योजना छनोट गरेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप समेत लगाएका छन् । “गत वर्षहरु जस्तै यो वर्ष पनि माननीयले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले योजना छनोट गरेको पाटनका कपिल केसीले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले रु तीन करोडका योजना छनोट गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदले रु ५० लाख बराबरका योजना छनोट गर्नसक्ने प्रावधान रहिआएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका भएपनि सो निर्देशिका अनुसार सांसदले योजना छनोट गर्न नमान्ने गरेको जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले बताएका छन् । निर्देशिका अनुसार रु तीन करोडका योजनामा कम्तीमा रु ४० लाखको एक योजना हुनुपर्ने र अन्य योजना रु १० लाखका हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, योजना बढीमा २५ वटा हुनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजनाको सङ्ख्या २० हुनुपर्ने, एउटा योजना कम्तीमा रु १० लाख र अन्य योजना रु एक लाखभन्दा कमका हुन नहुने प्रावधान रहेको जिल्ला विकास समिति, बैतडीका कार्यक्रम अधिकृत अम्बादत्त अवस्थीले बताए । तर निर्देशिकामा त्यसो भए पनि सांसदले छनोट गरेको योजनामा निर्देशिका विपरीत योजना आएका उनले बताउए । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दुवैमा सांसदले योजना छनोट गर्दा निर्देशिका लत्याएको पाइएको छ ।

काठमाडौं, ७ माघ । सान्जेन जलबिद्युत कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोे छ । ३ अर्ब ६५ करोड जारी पुँजी रहेको यस कम्पनीले ४९ प्रतिशत साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सेयर निष्काशनको लागि कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरिसकेको छ । ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेकोमा १५ प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले विकासन्युजलाई बताए । परियोजना निर्माणको लागि ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोषका संचयकर्ता, स्थानीयबासी, कोषका कर्मचारी, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई ३४ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने सम्झौता भएकोले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने सेयरको हिस्सा कम भएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १९.५ सेयर दिने सम्झौता २०६७ सालमा नै कोषसँग गरिएको छ । यस परियोजना निर्माणको लागि ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा सञ्चय कोषले दिएको छ । कोषका संचयकर्तालाई दिने भनिएको १९.५ प्रतिशत सेयरमा विवाद हुने देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली २०७३ मा स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति वा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्न पाईदैन । यस्तै विवाद माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा पनि भएपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निष्काशनको क्रममा विवाद उत्पन्न हुँदा समाउने नियम कानुन नभएकोले बोर्ड मौन बस्न वाध्य थियो । ‘अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्था छ, त्यसलाई आधार मानेर निर्णय हुन्छ’ गिरीले भने । गिरीको भनाई र नयाँ व्यवस्था अनुसार सान्जेनले कोषका सञ्चयकर्तालाई दिने भनेको १९.५ प्रतिशत, प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारी कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनिएको ३.५ प्रतिशत र सञ्चय कोषका कर्मचारीलाई वितरण गरिने भनेको १ प्रतिशत सेयर निष्काशनमा विवाद हुनेछ । विवादपछि उल्लेखित २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा वितरण हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । तर सान्जेनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्–‘२०६७ सालमा ऋण लिने दिने सम्झौतामा उल्लेखित सर्तलाई नयाँ व्यवस्थाले हटाउन सक्दैन ।’ वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दा भएको सहमति विपरित कम्पनी जान नसक्ने र ऋण दिने संस्थासँग गरिएको प्रतिवद्धताबाट कम्पनी पछि हट्न नसक्ने उनको भनाई छ । साधारण तर्फको १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनतालाई वितरण गर्ने योजना छ । यसमा भने कुनै विवाद छैन । यस कम्पनीमा चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनीको ३८ प्रतिशत सेयर छ । १० प्रतिशत स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस) लाई छुट्याइएको भएपनि स्थानीय निकायले १० प्रतिशतको ३० प्रतिशत मात्र लिएपछि ७० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ । बाँकी प्रवद्र्धक सेयर पनि विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको छ । ५७.३ मेघावाट क्षमताको यस योजनाको अनुमानित लागत ७ अर्ब रुपैयाँ हुने पीपीए सम्झौतामा उल्लेख छ । तर ठेक्का लाग्दा कम लागतमा लागेको छ । अन्य योजनाको तुलनामा यो योजनामा प्रतिमेघा उत्पादन लागत निकै कम रहेकोले यो योजनाको सेयर आकर्षक मानिएको छ । यस कम्पनीले १४.८ मेघावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेघावाटको तल्लो सान्जेन निर्माण गर्दैछ । दुबै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिव ३० महिना लाग्नेछ ।

काठमाडौं, ७ माघ ।  यस साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १५.१६ अंकले घटेर अन्तिम दिन १४६२ दशमलब ५६ अंकमा झरेको छ । सातामा नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । साताभर एक अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा १५३ कम्पनीहरुको एक करोड १३ लाख १८ हजार कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ६.९६ प्रतिशत बढि हो । गत साता १४८ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । जस अनुसार १३१४० कारोबारबाट एक अर्ब ७३ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरका एक करोड ३३ हजार सात सय ८० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः २५ र २२ अंकले ओरालो लागेका छन् । विकास बैंक र होटल समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् । यस साता सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा बैंकको २० करोड ९३ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको हो । यस साता तीन कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । युनाईटेड फाइनान्स र प्रोगेशिभ फाइनान्सको बोनस सेयर र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा २.७३ अंकले घटेर ३१७.३२ अंकमा आईपुगेको छ ।

काठमाडौ ७, माघ । यती डेभलपेमन्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको हो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँले कमी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले खराब ऋण असुलीबाट २० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेकोमा चालू आवमा नौ करोड उठेको छ । बैंकको खराव कर्जा ४ दशमलव २९ प्रतिशत बाट ३ दशमलव ७८ प्रतिशत झरेको छ । बैंकको संचालन नाफा भने बढेको छ । बैंकको संचालन नाफा अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको थियो भने यो वर्ष ११ करोड ३१ लाख धनात्मक रहेको छ । यसले बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुँदै गएको संकेत गर्छ । यो बैंकको चुक्ता पँुजी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंककको लगानी भने ३७ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको यो बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ ११७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यो बैंकको सेयर पुस ६ गते २६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं, ६ माघ । फेवा विकास बैंक लिमिटेडको नाफा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ६५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले दोश्रो त्रैमास अर्थात ६ महिनामा २८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ  । सो नाफा गत वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निक्षेप र ११ अर्ब  १४ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधीको तुलनामा बैंकको निक्षेप र कर्जामा क्रमशः २० र २६ प्रतिशत वृद्धि भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकको कर्जा निक्षेप तथा पूँजीकोष अनुपात ७८.१७ प्रतिशत र तरलता अनुपात  २५.६७ प्रतिशत कायम रहेको छ । साथै बैंकको निष्कृय कर्जाको मात्रा पनि गत वर्षको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको बैंकका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले बताएका छन् । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी २९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत बैकिङ्ग सेवा तथा सन्ध्याकालिन सेवा पनि प्रदानगर्दै आइरहेको छ । साथै, न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्न वर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्घ लघु वित्त कर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको बैंकले बताएको छ । पोखरामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडसँग गाभ्ने र गाभिने गाभ्ने/गाभिने (मर्ज गर्ने) सम्वन्धी विशेष प्रस्तावलाई समेत सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । सभाले मर्जर पश्चात कायम हुने चक्तापूँजी १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले सामाजिक संरक्षण र व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमको सवलीकरणका लागि विश्व बैंकले प्रदान गरेको १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेडियो नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुरेशकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । कार्की यसअघि पनि रेडियो नेपालमा सोही पदमा कार्यरत थिए । बैठकले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै २०७१ सालको बाढीबाट प्रभावित बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत र सिन्धुपलाञ्चोकमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न तयार पारिएको अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रिक्त दुई सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र विज्ञ डा भेषराज कँडेल छन् । त्यस्तै, बैठकले प्राविधिक प्रमुख सेनानी खुमबहादुर कुँवरलाई प्राविधिक महासेनानीमा पदोन्नति गर्नुका साथै सचिवमा पदोन्नति हुनुभएका सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेललाई नायब महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । सरकारले सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीलाई न्यायपरिषद्को सचिवमा नियुक्त गर्नुका साथै सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको छ । सहरजिस्ट्रार राजीव गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा पदोन्नति गरिएको छ । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवमा पदोन्नति गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकमा केही दिनअघि वीभत्स हत्या गरिएका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको शव सद्गत गर्न, उनीहरुका परिवारलाई सहयोग गर्न र ती मुद्दालाई अदालतमा लैजान युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । उनीहरु दुवैको शव हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका छन् । रासस

काठमाडौं, ६ माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल तरलता अभाव नभएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । बैकर्सहरुले अझै उनीहरूसँग ४ खर्ब ८८ अर्ब पूँजी भएपनि सो लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।  ‘हामीसँग अझै तरलता छ, तर लगानी योग्य पूँजी भने छैन, नेपाल बैकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले भने । अब राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय नसुझाए बैंकहरु सिडी रेसियो नजिक पुगिसके थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा भएको तरलता अभाव र यसका समाधानका वारेमा पुनविचार गर्नुृपर्छ ।’ कर्जाको अनुपातमा निक्षेप नबढ्दा, लगानीका सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग वृद्धि हुँदै गएको उनले बताए । बैकहरुसँग भएको रकम लगानी गर्ने वातावरण मिलेमा तत्काल देखिएको क्रेडिट क्रन्चको अवस्था हल हुने बैकर्सहरुले बताएका छन् । अहिले दिनहुँ जसो बैकर्सहरु लगानी योग्य पूँजी बढाउने उपायहरुको खोजी गरिरहेका छन् । यसका लागि गत सातानै एसोसिएशनले  नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भेटेर निक्षेप तथा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) हटाउन नभए पनि घटाउन माग पनि गरिसेकेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको यो अवस्थालाई बुझेर सिडी रेसियो केही समयका लागि घटाएमा पनि तत्काल देखिएको समस्या समाधान हुने बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको २० प्रतिशत रकम आफैले नगद तथा अन्य रुपमा राख्न निर्देश गरेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पूँजी वृद्धि योजना पुर्याउन लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । अधिक तरलताका बेला लगानीका ठूलो हिस्सा थोरै ब्याजदरमा लगानी भइरहेकाले पनि अहिले बैंकहरु रितिने अवस्था पुगेका हुन् । बैंकर्सहरूले सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको रकम मात्र खर्च गर्न सकेमा पनि क्रेडिट क्रन्च नहुने बताएका छन् । तरलता रित्तिदै जानुमा अर्को पक्ष भनेको बैंकहरुको दीर्घकालीन सोच नुहुनु पनि हो । यदि बैंकहरुले बचतकर्ताको निक्षेपलाई सही ब्याज दिएका भए निक्षेपकर्ता अन्य लगानीका क्षेत्रतिर आकर्षित हुने थिएन् । मुद्दती खातामे बढीमा ५ प्रतिशतमात्र ब्याज दिन थालेको धेरै भैसक्यो, बचत खाताको ब्याज त शुन्य बराबर हो । त्यसैले पनि उनीहरु क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘तरलता अधिक जम्मा गराउने मौद्रिक उपकरण भनेको ब्याजदर हो,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरवहादुर थापाले भने ‘बचत खाताको ब्याजदरमा पुनर्विचार नगरेसम्म निक्षेप संकलन हुन गाह्रो छ ।’ यसका लागि बैकर्सहरुले जति सक्दो छिटो बचत निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु पर्छ ।

काठमाडौं, ६ माघ । सेयर ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्यूरिटीज कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५८) गत विहीबार देखिको कारोबार रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेयर कारोबार बन्द भएको छ । हरेक दिन बढी कारोबार गर्ने टप टेन कम्पनीमा पर्ने यो ब्रोकर कम्पनीले गत विहीबार यति सेयर कारोबार गर्न पाएको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताका अनुसार कम्पनीले गत विहीबारदेखि सेयर कारोबार सेटलमेन्ट गर्न नसकेकोले कारोबार रोक्नु परेको छ । यो कम्पनीको देखिने मालिक उर्मिला श्रेष्ठ, खुशलराम धिताल, दन्तकेशरी दाहाल र भेषराज पन्त हुन् । कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा मुख्य सञ्चालन कर्ता भने सन्दिप जलान हुन् । जलानले केही बर्षअघिसम्म श्रीहरि सेक्युरिटीज (ब्रोकर नम्बर ५६) चलाउँथे । नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनीको फर्जि सेयर कारोबार गरि विवादमा आएपछि उनी माथि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानविन थालेको थियो । तर बोर्डले थालेको सो अनुसन्धान थन्किएको छ । नेशनल हाइड्रोपावरको फर्जि सेयर कारोबार विवादमा मुछिएपछि जनालले श्रीहरि सेक्युरिटीज छाडेर नासा चलाउन थालेका हुन्। जानकारहरुको अनुसार बोर्डका अनुसन्धन र कारवाहीको असर कम्पनीमा नपरोस भनेर उनले अरुको नाममा नासा सेक्यूरिटीज चलाउँदै आएका हुन् । नासाको कारोबार रोकिए पनि उनीमाथि गरिएको कारबाही सिडिएस, नेप्से र नासाको मिलोमत्तोमा लुकाइएको पाइएको छ । ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबार रकम तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा कारोबार बन्द गराईएको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिदै आएकोमा नासाको कारोबार बन्द गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरिएको फेला परेको छ ।

काठमाडौं ६, माघ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत भीभीआईपीको उपचार खर्चमा मनोमानी भईरहेको गुनासो आइरहेको बेला सरकारले उनीहरुको उपचार स्वदेशमै गराउनुपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सरकारले तयार गरेको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचार विदेशमा गर्न नपाईने करी कडाई गरिएको छ । नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचारको लागि समेत लाखौं रकम पेस्की लिएर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई मस्यौदा ऐनले निषेध गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

पोखरा, ५ माघ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा कार्यालयले दुई अर्ब ६५ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष लिएको थियो । कार्यालयले अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपैयाँ , आयकरतर्फ ९९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, घर भाडा करतर्फ आठ करोड २९ लाख रुपैयाँ,  स्वास्थ्य सेवा करतर्फ चार करोड पाँच लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा सेवा करतर्फ दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय लामिछानेले जानकारी दिएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराअन्तर्गत गण्डकी र धवलागिरि अञ्चलका १० जिल्लामा एक लाख ११ हजार ५०० करदाता रहेका छन् । ६९ हजार ८०० करदातासँग व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर र ४१ हजार ७०० सँग व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता रहेका छन् । रासस

काठमाडौं, ५ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले करार सेवामा ६ सय ५८ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले २५ जिल्लामा कर्मचारी पदपूर्तीका लागि आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयले स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी, अहेब, ल्याब टेक्निसियनलगायतमा आवेदन खुला गरेको हो । स्थायी पदपूर्ति भएपछि करारमा भएको नियुक्ति स्वतः बदर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकाहरुले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र निर्देशनालयले तोकेका स्थानमा फाराम बुझाउन सक्नेछन् । मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै स्टाफ नर्सका लागि आवेदन खुलाएको छ । सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र अर्थात माघ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ५ माघ । एनआईसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा ७२ करोड १४ लाख खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५० करोड २० लाख कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको नाफा ४३.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ७९ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ६६ अर्ब ४२ करोड र लगानी १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सञ्चालन नाफा ७६ करोड छ । बैंकको सिडी रेसियो ७८.४० प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी १२.४५ प्रतिशत छ । बैंकले बेस रेट ७.३९ प्रतिशत रहेको र स्प्रेडदर ३.३२ प्र्रतिशत भएको जनाएको छ । बैंकको सेयर पुँजी ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । प्रति सेयर आम्दानी २४.८ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ छ । बैंक सेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।

काठमाडौं ५, माघ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले नाफा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो बैंकले गरेको नाफा ५० प्रतिशतले बढेको हो । यो बैंकले यो वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ६३ करोड १६ लाख खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ५२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेर ४६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ५३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको यो बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब ९१ करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ८१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२४ रुपैंयाँ ५९ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सेयर प्रति कित्ता पुस ४ गते ४८८ रुपैैंयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौं ५, माघ । नेपालको जनसंख्या भन्दा करिब ४० लाख बढी टेलिफोन वितरण भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको तुलनामा एक सय २३ प्रतिशत बढी फोन विरण भएको छ। यो संख्या ल्यान्ड लाइन र मोवाइल दुबै गरी हो। केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८६ लाख पुगेको छ। टेलिफोन भने तीन करोड २५ लाख पुगेको छ। एक जना व्यक्तिले एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकको सीमकार्ड लिएका कारण जनसंख्याभन्दा बढी टेलिफोन पहुँचमा पुगेको देखिएको हो । एकजनाले एउटै सेवाप्रदायक वा फरक फरक कम्पनीको सेवा लिएका कारण टेलिफानेको पहुँच बढेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको गत असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार मोवाइल प्रदायकले बाँडेको सिमकार्डको संख्या मात्रै तीन करोड छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

  काठमाडौं, ४ माघ । प्रभु बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासिक अवधीमै एक अर्ब ११ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले गत असोज मसान्तसम्ममा जम्मा २८ करोड २४ लाख मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । बैंकले पुस मसान्तमा आइपुग्दा ठुलो मात्रामा खराब कर्जा उठाउन सफल भएको छ । बैंकले सो अवधीमा खराब कर्जाका रुपमा रहेको एक अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठाएको हो । बैंकले खराब कर्जालाई ७ दशमलब ५४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलब ८८ प्रतिशत बनाउन पनि सफल भएको छ । बैंकले ७० अर्ब २१ करोड निक्षेप संकलन गरेर ५६ अर्ब ५२ करोड कर्जा लगानी गर्दा एक अर्ब ४४ करोड रुपैंयाँ ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ९१ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२४ रुपैंयाँ एक पैसा रहेको छ । बैंकको नाफा एक अर्ब ११ करोड पुग्दा पनि मंगलबार सेयर मुल्य भने १२ रुपैंयाँले घटेर ३४४ रुपैंयाँमा आइपुगेको छ । प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिन अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको दुरुस्त अभिलेख नभएकाले मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ती संस्थाको कर चुक्ता नगर्न आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता नभएको र भएकाहरुले पनि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय आएको हो । गत मङ्सिरमा गरिएको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको पाइएको थिएन । पछि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न यही माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । माघपछि दर्ता तथा नवीकरणबिना सञ्चालन भएका चिकित्सालय, प्रयोगशाला, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्था अवैध ठहरिएमा कारबाहीमा पर्ने स्वाथ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । रासस

काठमाडौं, ४ माघ । कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाटै ६० वर्ष पुगेका कृषकलार्इृ पेन्सन दिने भएको छ । मन्त्रालयले २० वर्ष कृषि कार्य गरेका ६० वर्ष उमेर पुगेका कृषकलाई यो सुविधा दिन लागेको हो । कृषक पेन्सनका लागि दुई वटा मोडल तयार पारिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘दुई मोडेलमध्ये एउटा मोडेल चालू आवबाटै लागू हुनेछ भने अर्को मोडेलको लागि आधार स्तम्भ तयार गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘एउटा मोडेल ६० वर्ष नाघेका कृषकका लागि हुनेछ भने अर्को योगदानमा आधारित,’ उनले भने । मन्त्रालयले २० वर्ष कृषि कर्ममा विताइसकेका कृषकलाई राज्यबाट केही सुविधा दिनको लागि कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । दोस्रो मोडलअनुसार भने कृषक र सरकार दुबै पक्षको योगदान रहने छ । कृषक आफैले गरेको योगदानका आधारमा सुविधा पाउने छ । हरेक महिना कृषकले गर्ने आयआर्जनबाट उसले कति पेन्सन फन्टमा योगदान गर्न सक्छ त्यहि अनुरुप सरकारको पनि योगदानबाट कृषकले पेन्सन पाउने छ । यो मोडेल लागू हुन केही वर्ष लाग्ने बताइएको छ । मन्त्रालयलाई पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्न परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइ सकेको छ । सरोकारवाला निकाय तथा कृषकसँगको छलफलमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । कृषि विज्ञ हरि रोक्काको संयोजनमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा माथि फेरि अर्को कमिटिले छलफल गर्ने छ । सो प्रतिवेदन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजनमा बनेको कमिटिले अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई अर्को प्रतिवेदन बुझाउने छ । यहि माघ १५ गतेसम्म मन्त्रालयलाई पेन्सन फण्ट कार्यान्वयन प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा कमिटिको रहेको छ । त्यसपछि मन्त्रालयमा छलफल गरी छिट्टै मोडेलको रुपमा पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने योजना मन्त्रालयले बताएको छ । ‘चालू आवको बजेटमा कृषक पेन्सनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ,’ उनले भने ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेत यस विषयमा अध्ययन गर्ने भनेकाले मन्त्रालयले यहि वर्षबाट कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारेको हो । आगामी आवको लागि थप १० अर्ब बजेट कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आव २०७४/७५ का लागि चालू आवको बजेटमा थप १० अर्ब बजेट थपेर माग गर्ने कार्यक्रम बनाउन लागेको छ । १० वर्षे कृषि रणनीति (एडीएस) तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सो बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको हिसाव छ । सरकारले चालू आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । एडीएसमा २ सय ३१ वटा कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।