काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामै विद्युतीय सवारी साधनको आयात उत्साहजनक देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै नेपालमा ५२ करोड ४० लाखरुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र माइक्रो बस भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार साउनमा कुल १९७ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् । यी सवारीको आयातबाट सरकारले ३० करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसले विद्युतीय सवारी साधन सरकारी राजस्वको पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको देखाउँछ । कुन क्षमताका कति भित्रिए गाडी ? साउन महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका रहेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार ५० किलोवाटसम्मका २१ वटा कार, जीप र भ्यान छन्  भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका १०७ वटा कार, जीप र भ्यान रहेका विभागले जनाएको छ ।  यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ३१ वटा तथा ११ देखि १४ सिटे माइक्रोबस ३८ वटा आयात भएका छन् ।  पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीमा कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैको प्रभावस्वरूप नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा देखिएको यो तथ्यांकले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीको आयात थप बढ्ने संकेत गरेको छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङसँग बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको ४० वर्षको अनुभव छ । सन् १९८६ मा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका खालिङ लक्ष्मी सनराइज बैंक (साबिक लक्ष्मी बैंक)मा सीईओ हुँदै विसं २०७८ मा एभरेष्ट बैंकको सीईओ बने र नयाँ इतिहास रचे । पन्जाब नेशनल बैंकको साझेदारीमा सन् १९९४ मा खुलेको एभरेष्ट बैंक २७ वर्षसम्म विदेशी सीईओको नेतृत्वमा चल्यो । सुदेश खालिङ नै एभरेष्ट बैंकको पहिलो नेपाली सीईओ हुन् । जब एभरेष्ट बैंकमा नेपाली नागरिक सीईओ नियुक्त भयो तब धेरैको ध्यान गयो, अब कस्तो हुन्छ यो बैंक भन्ने कौतुहलतासहित । खालिङको चार वर्षे कार्यकाल आगामी असोज ७ गते सकिँदैछ । उनको चार वर्षे कार्यकाल उत्कृष्ट रहेको बैंकका सूचकाङ्कहरूले देखाउँछ ।  २० वाणिज्य बैंकमध्ये सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको छ । लाभांश क्षमता सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको छ । अर्थतन्त्रमा चरम संकट हुँदा पनि बैंकको खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकको व्यवसाय वृद्धि उच्च दरमा भएको छ । चार वर्ष अगाडि उनी सीईओ बन्दा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो भने हाल २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साथै बैंकको कर्जा लगानी १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चार वर्ष अगाडि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।  नेतृत्व र नतिजा दुबैमा सफलता चुमेका खालिङ एभरेष्ट बैंकको दोस्रो कार्यकालका लागि पुन:नियुक्ति हुने निश्चित छ । त्यसको संकेत पाएर नै हुनुपर्छ खालिङ बैंकको वृद्धि विकासमा नियमित खटिरहेका छन् । ४ दशक बैंकिङ अनुभव भएका र राम्रो नतिजा देखाइरहेका बैंकर खालिङसँग एभरेष्टको सफलतासँगै बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान अवसर र चुनौतीबारे विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस ।  ३०/४० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका सीईओहरूले दुई वर्ष अगाडिसम्म भन्ने गर्दथे कि ‘यस्तो सकस विगतमा कहिल्यै भोग्नु परेको थिएन ।’ गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कमा केही सुधार देखिन्छ । यतिबेला बैंकिङ क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्केको हो ?   व्यवसायमा एउटा चक्र हुन्छ । नेपालमा विभिन्न परिस्थितिलाई नियालेर हेर्ने हो भने यो चक्र तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यो चक्रमा कुनै समय तरलताको दबाब हुने र कुनै समय प्रशस्त हुने गरेको देखिन्छ । जब बैंकको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइयो, त्यसपछि बैंकहरूलाई व्यापार बढाउनु पर्ने दबाब सिर्जना भयो । लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिन पनि व्यापार बढाउनुपर्ने आवश्यकता भयो । तर, व्यापार बढाउने क्रममा बैंकरहरूले गल्ती गरे । आफ्नो स्ट्याण्डर्ड क्रेडिट पोलिसीमा कम्प्रमाइज गरे । त्यसको नतिजा बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको पनि छ । त्यही क्रममा एभरग्रिनिङको समस्या भयो । बैंकहरुको ओभरड्राफ्ट कर्जा वा ब्याज मात्रै तिरे पुग्ने छोटो अवधिका लागि दिइने कर्जाको जोखिममा बैंकहरूले ध्यान दिएनन् । जसले गर्दा ऋणी र बैंक दुवै समस्यामा पर्न थाले । त्यही अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्यायो । जसको व्यवसायीहरूबाट व्यापक विरोध भयो । तर, अहिले आएर सुधारको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि केही सुविधा तथा सहजीकरण गरिरहेको छ । ब्याजका कारण उद्योगहरू डुब्न लागे, एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्याे भनेर दुई वर्ष अगाडि व्यवसायीहरू सडकमा आए । अहिले ब्याज ७ प्रतिशतमा झर्दा पनि कर्जाको मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन । सुदेश खालिङ बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सहज अवस्थामा देखिन्छन् । बैंकहरूमध्येमा पनि एभरेष्ट बैंकको ब्यालेन्ससिट निकै कम्फर्टेबल अवस्थामा छ । त्यसले पनि बैंकिङ क्षेत्र अहिले सहज अवस्थामा फर्केको संकेत गर्दछ, होइन ?  एकाध बैंकको ब्यालेन्ससिट हेरेर बैंकिङ उद्योगमा के भइरहेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । समग्र बैंकिङको तुलनामा एभरेष्ट बैंकको स्थिति सहज भएपनि वातावरण त त्यही नै हो । हामीले काम गर्ने बजार, ग्राहक वर्ग त्यही नै हो । तर, अन्य बैंकको ग्राहकलाई समस्या आउने अनि एभरेष्ट बैंकको ग्राहकलाई समस्या नभएको भन्ने हुँदैन । हामी परिस्थिति वा समस्यालाई समयमा पहिचान गरेर उपचार गर्छाैं । हामी अलि सेलेक्टिभ भएर काम गर्छाैं । कतिपय ग्राहकलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, गाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय अवस्थामा कर्जा रोकेर, कतिपय अवस्थामा कर्जा बढाएर जानुपर्ने हुनसक्छ । हामी समस्यालाई समयमै पहिचान गरेर निर्क्याैल गर्न बढी जोड दिन्छौं । ग्राहकले भनेको कुरा बैंकले सुन्ने र बैंकले भनेको कुरा ग्राहकले सुन्ने अवस्था रह्यो भने स्थिति सहजै हुन्छ । एभरेष्ट बैंकको कल्चर (संस्कार) तथा प्राक्टिस (अभ्यास) पनि यही हो । कुनै पनि समय वा परिस्थिति एकै प्रकारको रहँदैन । बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा एभरेष्ट बैंकको अभ्यास र संस्कार बैंकिङ क्षेत्रका उपयुक्त छ भन्ने देखिन्छ । त्यो अभ्यास वा संस्कार के हो ?  बैंकले गर्ने अभ्यास पेपरमा लेखेका आधारमा मात्र हुँदैन । यो त हामीले विभिन्न किसिमका ठक्कर खाँदै वर्षाैंदेखि गरेर आएको अभ्यासबाट हुने हो । के गर्दा ठिक हुन्छ, के नगर्दा बिग्रिँदैन भन्ने हो । बैंकले कहाँ गल्ती गरेको छ ? त्यो गल्तीलाई हामीले समयमा पहिचान गर्ने हो । त्यो गल्ती दोहोर्याई रहने हो भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले भएका गल्तीलाई पहिचान गरेर सुधार गरेर जाने हो । हामीले पनि यही अभ्यास नै गरिरहेका छौं । कर्जा दिने प्रक्रियामै त्यसको उपयोगिता हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, समयमा सजग गराउने हो । भ्यालू चेनमा कहीँ न कहीँ ब्रेक हुँदा समस्या आउँछ । त्यो समस्या हामीलाई पनि नआएको होइन । हाम्रो बुकमा पनि गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर, अरू बैंकको तुलनामा कम छ । एभरेष्ट बैंकमा तपाईं पहिलो नेपाली सीईओ बन्नुभयो । तपाईंले नेतृत्व गरेपछि बैंकको पर्फमेन्स निकै राम्रो देखियो । अरू बैंकर्सले पनि एभरेष्टले धेरै राम्रो गर्यो भनिरहेका छन् । तपाईंसँग के जादु थियो र अरूको भन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिनुभयो ?  जादुको छडी केही पनि थिएन । यो कुनै व्यक्ति विशेषले गर्दा एभरेष्ट बैंकले राम्रो गर्यो भन्ने पनि होइन । एभरेष्ट बैंक आफैंमा प्रुडेन्ट बैंकिङमा चलिरहेको थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि लक्ष्मी सनराइज बैंकमा प्रुडेन्ट बैकिङ गर्दै आएको मेरो अनुभव र एभरेष्ट आफैंमा प्रुडेन्ट बैंक भएकोले मलाई काम गर्न सहज भयो । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र सञ्चालनमा मेरो दख्खलता छ । व्यापार व्यवसाय टिमले गर्ने हो । त्यो टिम र जनशक्ति बैंकका छँदै थियो ।  यो बैंकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको कर्मचारीहरू लामो समयसम्म टिकेका छन् । बैंकको सम्पत्ति भनेकै जनशक्ति हो । यस बैंकमा आबद्ध भएपछि अधिकांश कर्मचारीहरू यहीबाट रिटायर्ड भएर बाहिरिन्छन् । थोरै मात्रै कर्मचारी होलान् एभरेष्ट बैंक छाडेर अरू बैंकमा गएका । बैंकमा धेरै अनुभव लिएर काम गरिरहेका कर्मचारीको अब्बल टिम छ । पन्जाब नेशनल बैंकको कल्चर पनि एभरेष्ट बैंकमा छ । राम्रो टिम र राम्रो अभ्यासलाई मैले गाइड गर्ने भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको हुँ । विगतमा पन्जाब नेशनल बैंकबाट आउने जनशक्ति वा व्यवस्थापन टिमलाई भन्दा मलाई के फाइदा थियो भने मैले नेपाली बजार बुझेको थिएँ, बजारका व्यापारी चिनेको थिएँ, कुन क्षेत्रमा सम्भावना छ ? के कस्ता व्यावसायिक समूह छन् ? उहाँहरूको कारोबार के हो ? जति मलाई ज्ञान थियो त्यति धेरै पन्जाब नेशनल बैंकबाट आउने व्यवस्थापकलाई हुँदैनथ्यो । त्यस हिसाबमा पनि मलाई व्यापार बढाउन सहज भयो । ​​​​​तपाईंले देख्नु भएका बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीहरू के-के हुन् ? कुनै पनि व्यवसाय वा क्षेत्रमा चुनौती रहन्छन् नै । साथै त्यहाँ अवसर पनि हुन्छन् । चुनौतीलाई हामीले फेस गर्ने हो । त्योभन्दा पनि बढी हामीले कहाँ अवसर छ भनेर हेर्ने हो । २० वटा वाणिज्य बैंकलाई नै व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्नेछ । सबै बैंकको पुँजीको आकार ठूलो छ । सबै बैंकहरूलाई रिटर्न अन इक्विटी तथा रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्टको दबाब छ । धेरै बैंकले उचित प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । बिग्रेका कर्जाहरूलाई लयमा फर्काउनु पर्ने दबाब छ । गत वर्ष कर्जा वृद्धि दर साढे १२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिरहँदा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही राम्रो हो । सुधारका केही लक्षण देखिएका छन् । तैपनि हामीले चाहेको जस्तो भएको छैन । यसमा बाह्य प्रभाव पनि परेको हुन सक्छ । रसिया–युक्रेन युद्धदेखि लिएर गाजा युद्धका कारण केही अवरोध पनि भइरहेको छ । साना मझौला (एसएमई) कर्जामा बैंकलाई समस्या छ । धेरै युवा काम तथा पढाइको शिलशिलामा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । जसले गर्दा माग घटिरहेको देखिन्छ । समग्रमा बजारमा सुस्तता छ । केही आशा पर्यटन क्षेत्रबाट पलाएको छ । ठाउँठाउँमा होटलहरू बन्ने क्रममा जारी छ । तर, त्यहाँसम्म पर्यटकहरू पुर्याउनका लागि सडक सञ्जालको समस्या छ । साथै जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना देखिएता पनि बजार सुनिश्चितता कसरी कायम हुन्छ भन्नेमा हामीलाई सधैँभरि चिन्ता रहन्छ । पछिल्लो समय प्रत्येक साता कुनै न कुनै जलविद्युतमा बैंकहरुले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि सम्झौता गरिरहेका छन् । विगतमा २/४ मेगावाटका हाइड्रो बनाउँदा पनि १० वटा बैंकको लगानी चाहिन्थ्यो । तर, आजका दिनमा ३/४ सय मेगावाटका हाइड्रोपावरलाई बैंकहरुले सजिलै लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । ठूला परियोजना बन्ने क्रममा खरिदकर्ताको हिसाबले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । बैंकहरू ठूला भएका छन् । लगानी गर्ने सामर्थ्य पनि बढेको छ । त्यो अनुसार ऋणीको सामर्थ्य बढेको छ कि छैन ? ठूलठूला बिजनेस ग्रुपलाई हेर्ने हो भने ठूलो विकास भएको देख्छौँ । जस्तो विगतमा १० मेगावाटको हाइड्रो बनाउनेले आज १/२ सय मेगावाटको हाइड्रो बनाइरहेका छन् । त्यो भनेको ऋणीको क्षमता पनि बढेको हो । केही अनुभवले पनि दिएको होला । बैंक र ऋणी दुइटै पक्षको विकास भइरहेको छ । किनभने एउटा पक्ष मात्रै राम्रो हुँदा भोलिका दिनमा समस्या आउन सक्छ । चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत, अञ्जन श्रेष्ठलगायत केही सीमित व्यवसायीको क्षमतामा धेरै विकास भएको सबैले देखेका छन् । एक/दुई दर्जन ऋणीको क्षमता विकास हुँदैमा सबै बैंकलाई व्यवसाय पुग्ने भन्ने पनि हुँदैन । समग्र ऋणीहरूको क्षमता वृद्धि कस्तो देखिन्छ ? ​​​​​ऋणीहरूको क्षमता बढ्ने क्रममा छ । अहिले पनि झट्ट हेर्दा ठूला व्यवसायीको २/३ दर्जन भित्र नै छ । ठूला ऋणी पनि तिनै हुन् । बैंकहरूलाई विश्वास भएपछि मात्रै ऋण विस्तार हुने हो । बैंकले सहजै विश्वास गर्ने लेबलमा ठूला व्यवसायीको संख्या वृद्धि उच्चदरमा भने छैन । तपाईंको ४० वर्षको बैंकिङ अनुभवमा विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुप, भाटभटेनी ग्रुप, ज्योति ग्रुप लगायतका सीमित व्यावसायिक घराना मात्रै टिकिरहेका छन् कि नयाँ युवा उद्यमी वा लगानीकर्ताहरू पनि आइरहेका छन् ? नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूको उदय कस्तो छ ? यो बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उद्यमी आउने क्रम जारी छ । तर, त्यो संख्या कम छ । नयाँ युवा पुस्ता पनि त्यही ग्रुपबाट नै आइरहेका छन् । थोरै मान्छे असाध्यै धनी हुने, आम मानिसको जीवन जस्ताको तस्तै हुने सिनारियो तपाईंको नजरमा कत्तिको छ ? मान्छेको सम्पत्तिलाई कसरी हेर्ने ? जस्तो दुर्गा प्रसाईँले म यति अर्बको मालिक भनेर घोषणा गर्छन् । तर, उनको दायित्व घटाएर हेर्दा सम्पत्ति कति हो ? अर्बपति चौधरीको सम्पत्ति कति छ र उनले तिर्नुपर्ने दायित्व कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले धनाढ्य कसलाई भन्ने ? अम्बानीको मुम्बईमा ठूलो सम्पत्ति छ । उनको सम्पत्तिलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्छन् । हामीले एकपक्षीय रूपमा हेरेर फलानाको सम्पत्ति यति रहेछ भन्छौँ । तर, उसको दायित्व कति हो भनेर घटाएर हेरेको हुँदैन । सम्पत्ति मात्रै भएको र दायित्व नभएको मान्छे बिरलै भेटिन्छन् । त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् । बैंकमा निक्षेप राखेर कर्जा नलिने ग्राहक पनि छन् । तर, ३ करोड नेपालीमा सबैसँग समान रूपमा पैसा बाँडिएको छैन । त्यसकारण ग्याप भने कायम रहन्छ । बैंकहरूले धनाढ्यलाई मात्रै कर्जा दिए । तलबाट माथि उठ्न खोजेको वर्गलाई बैंकले कर्जा नदिएको आक्षेप लागिरहेको हुन्छ नि ? बैंकमा कर्जा लिनका लागि त्यति सहज छैन । बैंकबाट सहजै कर्जा धनी वर्गले नै पाउने हो । त्यसो भन्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा पनि छ । तर, हामीले अनुभव गरिरहँदा साना ऋणीलाई धेरै गाह्रो छ । कतिपयले लहलहैमा कर्जा लिएका हुन्छन् । कतिको बैंकबाट पैसा मात्रै लिने उद्देश्य हुन्छ, जसले कुनै व्यापार गरेको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर उपभोगमा खर्च गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् । लघुवित्त र सहकारीमा ऋणीहरू समस्यामा पर्नुको मुल कारण पनि यही हो । बैंकले ऋणीको कर्जा भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता हेर्छ । कर्जा लिएपछि केमा प्रयोग हुन्छ ? भनेर बैंकले हेरिरहेको हुन्छ । जस्तो गाडी कर्जा लिएपछि उसको आम्दानीको स्रोतले चुक्ता गर्न सक्छ/सक्दैन ? त्यसबाहेक व्यापारबाट कर्जा तिर्न सक्छ/सक्दैन ? पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा धितो के छ भनेर हेरिन्छ । तर, लक्षित वर्ग क्षेत्र कर्जा दिँदा गाह्रो छ । कर्जा विस्तार गर्न त्यति सहज छैन । यो क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन् । २०७० को दशकमा बैंकहरूले साना तथा मझाैला कर्जामा जोड दिएका थिए । अहिले त्यही क्षेत्रबाट कर्जा उठेन भनेर बैंकर्सहरुको दुःखेसो पनि सुनिन्छ । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यताले बैंकहरुलाई धेरै नै कठिन भइरहेको हो ? बैंकहरू आफैले पनि स्वयं कर्जा विविधीकरण गरिरहेका छन् । रेगुलेटरी फ्रेमवर्कमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमई भनिन्छ । तर, कुनै बैंकले ५ करोड रुपैयाँ, कुनै बैंकले १० करोड रुपैयाँसम्मलाई एसएमइ कर्जामा वर्गीकरण गरिरहेका छन् । एउटा स्ट्याण्डर्डमा एसएमई लागू भएको छैन । त्यो भन्दा तल जान वाणिज्य बैंकहरू नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरू ल्याएको हो । लघुवित्तले दिने कर्जाको स्रोत बैंक हुन् । त्यसकारण साना कर्जामा वाणिज्य बैंकहरू गएका छैनन् भन्न मिल्दैन । तर, त्यो क्षेत्रमा पनि समस्या छ । किनभने लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशत नाघेको छ । त्यहाँबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि त्यो क्षेत्र सहज छैन । वित्तीय साक्षरता, बजार अभाव, मनिटरिङ लगायतमा समस्या छन् । यस्ता कर्जाको लागत पनि ठूलो छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा परिचालन र प्रभाव कस्तो छ ? कार्यान्वयन गर्न कति सहज वा बोझिलो छ ? नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने समय भयो कि भएन ? सहज छैन भन्ने विषय नेपाल बैंकर्स संघमार्फत बैंकरहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । बैंकहरू जहाँ समस्यामा छन् उनीहरू आफै स्वयंले पनि राष्ट्र बैंकमा माग गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिरहेका पनि छन् । विशिष्टिकृत बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकले ल्याइरहेको छ । त्यसबाट पनि यसको सम्बोधन गर्ने हो कि । जस्तो कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । कृषि विकास बैंक स्थापना हुँदाको अवधारणा र आजको कार्य फरक छ । जुन बैंकको जुन क्षेत्रमा विज्ञता छ त्यसमा विशिष्टिकृत गर्न सकिन्छ । जोसँग जेमा बढी क्षमता, सामर्थ्य छ त्यसमा बढी जोड दिन सकिन्छ । निर्देशित कर्जाको एउटा बोझ छँदैछ । राष्ट्र बैंकले पोलिसी गाइडलाइनसँगै अप्रेसनल गाइडलाइन बनाउने र लागू गर्ने काम गरिरहेको छ । ती गाइडलाइनहरू भित्र बसेर काम गर्दा बैंकको सीईओको हैसियतमा स्वतन्त्र भएर काम नपाएको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन ?  रेगुलेटेड वातावरणमा काम गर्ने बानी परिसक्यो । राष्ट्र बैंकले भनेपछि पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले कतातिर जान्छ, यसले मलाई स्वतन्त्रता दियो कि खोस्यो भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन कसरी पालना गर्ने भन्नेतर्फ बैंकर्सहरूको ध्यान जान्छ । त्यसकारण यसलाई हामीले समस्या भन्दा पनि प्राक्टिकल एस्पेक्ट  (अवधारणा) कस्तो हो, कसरी हुन्छ, कसरी समाधान हुन्छ भन्ने हो । नसकेको ठाउँमा राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर परिवर्तन पनि गराएको अवस्था पनि छ । त्यसैले यसमा ठूलै समस्या छ भनेर भन्न मिल्दैन । नियामकले नियमन गर्छ । तर, कुनै एउटा बैंकले केही कम्प्लायन्स पालना नगरेको खण्डमा सम्बन्धित बैंकलाई मात्रै एक्सन लियो भने सहज हुने थियो । तर, कुनै बैंकले गलत गरेका कारण राष्ट्र बैंकले अर्काे निर्देशन जारी गरेर सबै बैंकहरूलाई समस्यामा पार्नु भएन । यो विषय बारम्बार हामीले राष्ट्र बैंकसँग माग गर्दै आएका छौं । एआई प्रयोगले बैंकको लागत कटौतीमा कतिको सहयोग गरिरहेको छ । एआईको प्रयोग कत्तिको भइरहेको छ ? बैंकमा एआई पूर्ण रूपमा डिप्लोइड भएको छैन । एआई प्रयोग हुने अवस्थामा छ । एआई प्रयोगमा बैंकहरू सुरुवाती चरणमा छन् । एआई नै पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने छैन । तर, अहिले धेरै बैंकहरुको जोड भनेको डिजिटाइजेशनमा छ । एआईसँग विशेष ज्ञान भएको कर्मचारी बैंकमा हुँदैनन् । त्यसको लागि थर्डपार्टी जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रयोग हामीले गरिरहेका छौं । प्रयोग हुने क्रममा छ । एभरेष्ट बैंकका स्ट्रेन्थहरू के-के हुन् ?  बैंकका स्ट्रेन्थहरू सबै सार्वजनिक छन् । तर, हामीसँग भएको मुख्य स्ट्रेन्थ भनेको जनशक्ति हो । हामीले कर्मचारी भर्ना, तालिम, परिचालन सहि तरिकाले गर्छौ । कर्मचारीलाई लामो समय एउटै ठाउँमा राख्दैनौं । दुई/तीन वर्षमा फरक/फरक डिपार्टमेन्ट, फरक/फरक ठाउँमा पठाउँछौं । कसको स्ट्रेन्थ केमा छ भन्ने विषय पहिचान गरेर खटाउँछौं । जसको जे स्ट्रेन्थ छ, त्यसैमा खटाउँदा त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो हुन्छ । ठूलो पुँजीभन्दा सानो पुँजी भएका बैंकले तुलनात्मक रुपमा राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिन्छ । मर्ज नभएको प्रभाव हो ? धेरै हिसाबमा एभरेष्ट बैंक स्मूथले जानुको कारण के हो ? जुन समयमा बैंकहरू मर्जरमा सामेल भए त्योबेला ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) स्पष्ट रूपमा भएन । डीडीए भनेपछि स्वाप रेसियो मात्रै हेरियो । डीडीएले के देखायो भन्दा पनि स्वाप रेसियोको मात्रै कुरा हुन्थ्यो । १ बराबर १ गर्ने कि १ बराबर ०.९० गर्ने भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यतिबेला उचित किसिमको डीडीए भएको थियो भने अहिलेको जस्तो खराब अवस्था आउँदैनथ्यो । डीडीएले प्राइसिङ स्पष्ट बनाएको भए अहिले त्यो बैंक धेरै स्वस्थ हुन्थ्यो । स्वाप रेसियो मिलेको भए समस्या आउँदैनथ्यो । तर, अहिले आएर त्यो बैंकका कारण हाम्रो एनपीए बढ्यो भनिरहेका छन् । त्यसको डीडीए प्रपल्ली नभएर समस्या आएको हो । तर, ठूला बैंक नै राम्रा हुन् । अर्गानिक ग्रोथ गरेर त्यो लेभलमा पुग्न मलाई अर्काे १० वर्ष लाग्छ । म १० वर्षमा उनीहरुको लेभलमा पुग्दा ठूला बैंकहरू कहाँ पुगिसकेका हुन्छन् । ग्रोथ भनेको राम्रो हो । संसारभर मर्जर एक्विजिशन हुनु सामान्य विषय हो । मर्जरले ठूलो हुन्छ भने त्यति ठूलो आकार बनाउन मैले धेरै परिश्रम नै गर्नु परेन । यस वर्ष एभरेष्ट बैंकले कति लाभांश दिन्छ ? लाभांशको निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । मैले पर्फमेन्स गरेर साढे ३८ प्रतिशत दिइसकेँ । तर, साढे ३८ प्रतिशत नै लाभांश दिएर पनि हुँदैन । मलाई व्यापार गर्न यति चाहिन्छ भनेर सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने हो । त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्नु हुन्छ ।

काठमाडौं । १७ औं संस्करणको नाडा अटो शोमा विश्वप्रसिद्ध विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाइडीको नयाँ कम्प्याक्ट एसयूभी ‘एट्टो २’को स्टलमा अवलोकनकर्ता झुम्मिएका छन् । नाडा अटो शोमै सार्वजनिक गरेको उक्त गाडी तेस्रो दिनसम्ममा ३०० भन्दा बढी युनिट बुकिङ भइसकेको सेल्स म्यानेजर सन्ध्या श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार एट्टो २ लाई कम्पनीले इन्ट्रोडक्टरी कम्प्याक्ट एसयूभी सेग्मेन्टमा प्रस्तुत गरेको हो । नेपाली सडकका लागि विशेष उपयुक्त मानिएको यो गाडीमा २०० एमएमको ग्राउन्ड क्लेरेन्स रहेको छ। एट्टो ३ कै जस्तै 'ड्रागन फेस' डिजाइनमा आधारित एट्टो २ को बाहिरी लुक्स आकर्षक र आफ्नो सेग्मेन्टमा अलि ठूलो देखिन्छ। गाडीमा एडास लेभल २, अटोमेटिक ब्रेकिङ सिस्टम र लेन असिस्ट जस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा फिचरहरू समावेश छन् ।   ५१.१३ किलोवाट आवरको ब्याट्री र १०० किलोवाटको मोटर जडित यो गाडीले एक पटकको फुल चार्जमा ३८० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने कम्पनीले जनाएको छ । नाडा अटो शोलाई लक्षित गर्दै बीवाइडीले नगद छुटभन्दा पनि वारेन्टीमा विशेष जोड दिएको छ । कम्पनीले गाडीमा १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटरसम्मको वारेन्टी प्रदान गरेको छ ।   सेल्स म्यानेजर श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो वारेन्टीले ग्राहकलाई दीर्घकालीन फाइदा दिन्छ र भोलि गाडी बिक्री गर्दा पनि यसले राम्रो रिसेल भ्यालु सुनिश्चित गर्छ।’ यसका साथै ग्राहकले इन्सोरेन्स, रोड ट्याक्स, एसेसरिज, ट्राभल चार्जर र वाल बक्स चार्जर जस्ता सुविधा पनि पाउनेछन् ।  शोको चौथो दिनसम्म आइपुग्दा बीवाइडीको स्टलमा ग्राहकको बाक्लो भीड देखिएको छ । धेरै ग्राहकहरू विशेष गरी नयाँ एट्टो २ हेर्नकै लागि आएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘ग्राहकहरूले गाडीको मूल्य र फिचरलाई निकै मन पराउनुभएको छ, जसको प्रमाण ३०० भन्दा बढीको बुकिङ हो,’ उनले भनिन्। एट्टो २ बाहेक, प्रिमियम सेग्मेन्टमा बीवाइडी सीलले पनि ग्राहकको ध्यान खिचेको छ । 

काठमाडौं । यतिबेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा एउटा अनौठो सवारीले सबैको ध्यान खिचिरहेको छ । जमिनमा राखिएको तर पंखाहरू भएको यो सवारीको वरिपरि अवलोकनकर्ताको ठूलो भीड देखिन्छ । धेरैले यसलाई ‘उड्ने कार’ को संज्ञा दिए पनि यो वास्तवमा भविष्यको सहरी यातायातको माध्यम ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हो ।  दीपल विद्युतीय गाडी ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धि ग्रुपले नेपालमा पहिलोपटक उड्ने कारलाई प्रदर्शनीमा राखेको हो । नाडा अटो शोको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ ले ग्राहक र अवलोकनकर्ताको ध्यान तानिरहेको छ ।  नाडा अटो शोमा अहिले अन्य सवारी साधनहरूभन्दा पनि ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हेर्न आउनेको घुइँचो छ । यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हेर्न भीआईपीदेखि सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको पाइन्छ ।  यतिबेला सरकारदेखि सर्वसाधारणको ध्यान नै  भृकुटीमण्डपतिर छ । यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ को उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने यसको अवलोकनका लागि हालसम्म नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देव घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल भृकुटीमण्डप पुगिसकेका छन्। हालसम्म अटो शोको अवलोकनकर्ताको संख्या ७८ हजार ५ सय १३ पुगेको नाडाले जनाएको छ । एमएडब्लूले भविष्यको सहरी हवाई मोबिलिटीको पहिलो झलक स्वरूप दीपल ईभीटीओएल यूएभी नामक ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ प्रदर्शनीमा राखिएको कम्पनीको भनाइ छ ।  नाडा अटो शोमा दिपल ब्राण्डका विद्युतीय गाडीहरू लिएर सहभागी भएको ह्याम्स ट्रेडिङका सेल्स रबिन कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो फ्लाइङ ट्याक्सी अवलोकनकर्ताका लागि मुख्य आकर्षण बढाउन र भविष्यको प्रविधिबारे जानकारी दिन नेपाल ल्याइएको हो ।  ‘धेरैले यसलाई उड्ने कार भन्नुभएको छ, तर म सच्याउन चाहन्छु, यो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ हो,’ कँडेलले भने, ‘कारमा पाङ्ग्राहरू हुन्छन्, तर यसमा छैन । यसको उद्देश्य व्यक्तिगत सवारीभन्दा पनि सहरी यातायातलाई सहज बनाउने हो ।’ यो फ्लाइङ ट्याक्सी चिनियाँ कम्पनी ‘चांगान’ र ‘इहाङ’ को सहकार्यमा विकास गरिएको उत्पादन हो । चांगान दिपल ब्राण्डको प्यारेन्ट कम्पनी पनि हो, जसको १ सय ६८ वर्ष लामो अटोमोबाइल उत्पादनको इतिहास छ ।  यस्ता छन् विशेषता  यो स्वचालित (अटोमेटेड) र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित यातायात प्रणाली हो, जसले सहरभित्रको ट्राफिक जामलाई पूर्ण रूपमा छल्न सक्छ । यसमा ड्रोन प्रविधि रहेको छ । जुन ड्रोनकै अवधारणाले काम गर्छ । यस्तै, रडार र कोलाइजन सेन्सरजस्ता अत्याधुनिक सुरक्षा फिचरहरू जडान गरिएका छन्, जसले ठोक्किनबाट बचाउँछ ।  यसका साथै उड्ने ट्याक्सी ईएच २१६-एस मोडल हो । यो साधन करिब ६०० किलोग्रामसम्म भार बोकेर अधिकतम १३५ किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा उड्न सक्छ । एक पटकको फुल चार्जमा यसलाई अधिकतम ३० किलोमिटर दूरी वा करिब २५ मिनेटसम्म लगातार उडान मिल्छ ।  उक्त ट्याक्सीमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालीहरू समावेश गरिएका छन् । अधिकतम टेकअफ वजन ६०० किलोग्रामसम्म रहेको यो मोडलले करिब तीन किलोमिटरको उचाइमा उडेर ३० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्छ ।  यसमा यात्रुले पिकअप र ड्रप पोइन्ट तय गरेपछि यो आफैं स्वचालित रूपमा उड्ने र अवतरण गर्ने गर्दछ । विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल जस्तै यसलाई पनि विशेष ‘कमान्ड सेन्टर’ बाट निगरानी र नियन्त्रण गरिन्छ, जसले उडानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँछ । कम्पनीका अनुसार यसमा हलुका र बलियो कार्बन-फाइबर कम्पोजिट संरचनाबाट बनेको पारदर्शी क्याबिन छ । जसले यात्रुहरूलाई आकाशको प्यानोरामिक दृश्यको अनुभव प्रदान गर्छ ।  नेपालमा किन उडाइएन ? अवलोकनकर्ताको मनमा उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । ’यो साँच्चै उड्छ भने यहाँ किन उडाएर देखाइएन ? ’ यसको जवाफमा कँडेल भन्छन्, ‘नेपालमा यस्ता सवारी उडाउनका लागि आवश्यक नीति, नियम र कानुनी पूर्वाधार बनिसकेको छैन । यसका लागि हवाई उड्डयन र सडक यातायात दुवैका नियमहरू मिलाएर नयाँ निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी अनुमति र स्पष्ट नियम नभएकाले हामीले यसलाई यहाँ उडाउन सकेनौं । ’ त्यसकारण केवल नाडा अटो शोमा हामीले देखाउन मात्रै सकेको उनको भनाइ छ ।  यता नेपालको यातायात व्यवस्था विभागले उड्ने कार जस्ता सवारी साधनका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ । विभागको प्राविधिक शाखाका प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार नेपालको विद्यमान यातायात ऐनले सडकमा गुड्ने सवारी मात्रलाई मान्यता दिएको छ । यी उड्ने कारको परिकल्पना समेत नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो यातायात ऐनले उड्ने कारका लागि कुनै नीति वा नियम बनाएको छैन,’ यादवले भने, ‘हालको कानुनले सडकमा गुड्ने सवारीलाई मात्र ‘सवारी’ मानेको छ । त्यस बाहेकका सवारी साधनको सम्भावना नै विचार गरिएको छैन ।’ कम्पनीका अनुसार बजारमा यसको मूल्य ६ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने हल्ला चले पनि कम्पनीले नेपालका लागि कुनै आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार र विभिन्न देशका कर प्रणालीअनुसार मूल्य फरक पर्ने भएकाले अहिले नै यकिन भन्न सकिँदैन,’ कँडेलले भने । यो फ्लाइङ ट्याक्सी नाडा अटो शो सकिएपछि फिर्ता चीन नै पठाइनेछ । तर भविष्यमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाएमा यसलाई नेपाल भित्र्याउने पहिलो कम्पनी आफूहरू हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । चीनमा यो ट्याक्सी हाल प्रारम्भिक परीक्षण चरणमा छ र सन् २०२६ सम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । दुबईजस्ता सहरहरूमा भने यस्तै प्रविधिको सफल परीक्षण भई प्रयोगमा समेत आउन थालिसकेको छ । विश्वमा उड्ने कार प्रविधिको स्थिति संसारभर हाल अमेरिका, चीन, दुबई, दक्षिण कोरिया, र युरोपेली देशहरू (फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत) ले उड्ने कार तथा विद्युतीय ऊर्ध्वगामी अवतरण र उडान सक्षम यान (इभीटीओएल) प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् । त्यहाँ सरकारी अनुमति, परीक्षण उडान र पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालले पहिलो पटक उड्ने कारको प्रदर्शनीमार्फत क्षेत्रीय अग्रता देखाएको छ । भारतमा केही निजी कम्पनीहरूले यस्ता प्रोटोटाइप विकास गरिरहेका छन्, तर परीक्षण अनुमति पाएका छैनन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, र श्रीलंकामा भने कुनै ठोस नीति वा लगानी सार्वजनिक भएको छैन । यो कारको सन् १९१७ मा ग्लेन कार्टिसले ‘एल्युमिनियम अटोप्लेन’ डिजाइन गरेका थिए । नाडामा प्रदर्शन गरिएको यो फ्लाइङ ट्याक्सीले नेपाली बजारमा भने भविष्यको यातायातबारे एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सरकार नै ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ को अवलोकनमा आउन थालेपछि अब नेपालमा यो सम्बन्धी कानुन बन्ला त भन्ने सबै चासोको विषय बन्न थालेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा २ अर्ब ७७ करोड लगानी गर्ने भएको छ ।  केन्द्रीय बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बैंकहरुको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न लागेको हो । यसका लागि भदौ ८ गते राति १२ बजेसम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा १३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रुपमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले भदौ २६ गतेबाट मुद्दती निक्षेपमा गर्ने यो लगानी ३६६ दिनका लागि हुनेछ । उक्त प्रश्ताव अन्तर्गत, वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले तोकिएको रकमको लागि प्रतिष्पर्धात्मक प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि तोकिएका त्यस्ता शर्तहरुमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना तथा यसमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम पुँजी न्यूनतम् पुँजीको अनुपात बर्फरसहित कायम गरिएको हुनुपर्ने, निष्कृय कर्जा (एन.पी.एल) अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्कृय कर्जा (खुद एन.पी.एल) अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेछ ।  खुद तरल सम्पत्ति अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, कर्जा निक्षेपको अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसावअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।  प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको ढाँचामा आवश्यक विवरणहरू भरेर इमेलमार्फत पठाउनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रस्ताव फाइल इमेल गर्ने अन्तिम म्याद भदौ ९ गते राति १२ बजेसम्मलाई तोकिएको छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंकको भारतीय लगानीकर्ता मुथुट फाइनान्स बाहिरिने भएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा कायम रहेको सेयर बिक्री गरेर फाइनान्स बाहिरिने भएको हो । बैंकमा मुथुट फाइनान्सको ०.४४ प्रतशत सेयर स्वामित्व सहित चौंथो ठूलो सेयरधनी हो । कम्पनीले बैंकमा रहेको ०.४४ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ९८ हजार ५३१ कित्ता संस्थापक सेयर नै बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयरमा बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।  यदि सो अवधिभित्र खरिदका लागि आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ ।  भारतीय मुथुट ग्रुप अन्तर्गतको मुथुट फाइनान्स विसं २०७५ मा नेपाल भित्रिएको थियो । चौधरी समूहको लगानी रहेको साबिक युनाइटेड फाइनान्समा लगानी गरेको थियो । साबिक युनाइटेड फाइनान्समा मुथुटले प्रतिकित्ता १९० रुपैयाँका दरले २१ लाख कित्ता सेयर किनेको थियो । मुथुट फाइनान्स भारतमा सुन धितो राखेर दिइने कर्जामा लागि चर्चित कम्पनी हो । युनाइटेड फाइनान्स विसं २०७८ असारमा नबिल बैंकमा गाभिएपछि चौथो ठूलो सेयरधनी बनेको थियो । तर, नेपाल भित्रिएको ७ वर्षमै आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर कम्पनी बाहिरिन लागेको हो ।

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा ६६ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  गत आवमा बीमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी गत आवको तुलनामा ०.४३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ६६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूको लगानी सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानीमा ७७.४८ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा देखिन्छ । कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै ५१ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले ‘क’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा ४४ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंकको निक्षेपमा ५ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा १ अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमकले सरकारी बचतपत्र तथा ऋणपत्रमा ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ४ अर्ब ४२ करोड १८ लाख रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा २ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको बन्ड डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १ अर्ब ८८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  कम्पनीहरूले नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा १ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा २९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा २ अर्ब ६० करोड ८८ लाख रुपैयाँ र सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयरमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत विकरणीय ऊर्जा परियोजना केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ  लगानी गरेका छन् । यसबाहेक बीमा कम्पनीहरूको अन्य क्षेत्रमा ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी सिद्धार्थ प्रिमियरको  बीमा कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ९९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।  धेरै लगानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । तेस्रो धेरै लगानी रहेको कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा नेको इन्स्योरेन्सले ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ४६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नेसनल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । 

काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले भदौ १५ गतेदेखि एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले ४ अर्ब रुपैयाँको पहिलो बन्दमुखी योजना बिक्री गर्ने भएको हो ।  कम्पनीले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४० करोड इकाई बिक्रई गर्नेछ । जसमध्ये बीज पूँजीबापत ५० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँको २० करोड इकाई कोष प्रबद्र्धक हिमालयन लाइफलाई सुरक्षित राखि बाँकी २ अर्ब रुपैयाँको २० करोड इकाई सर्वसाधारणक लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गर्नेछ ।  उक्त म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम ४ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको इकाईमा भदौ १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त समयमा पूर्ण रुपमा सेयर बिक्री नभएमा भदौ २९ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त योजनाको बिक्री प्रबन्धक हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर रहेको छ । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी आश्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । 

काठमाडौं । भेन्चर हायर पर्चेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाबुराम शर्माले काठमाडौंमा दर्ता भएका हायर पर्चेज कम्पनीले गाउँ गाउँमा गएर कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताएका छन् ।  उनले हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह पनि गरे । नेपालमा स्थापित कम्पनीले बिक्री गर्ने गाडीमा ऋण दिँदा समस्या कम आउने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार विद्युतीय गाडीको माग बढी भएकाले त्यसका लागि कर्जाको माग बढी हुने गरेको छ । अटो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बिक्री पछिको सेवा र नेपालमा भएको सर्भिस लगायतका विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिने उनले बताए । यसैगरी हायर पर्चेज क्षेत्रमा खराब कर्जाको समस्या न्यून रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर तथा राजस्व समितिका उप-संयोजक कृष्ण दुलालले अटो क्षेत्रको भविष्य उज्जवल रहेको बताए । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका दुलालले यस क्षेत्रमा लगानी गरेपछि चिन्ता लिनु नपर्ने बताए ।  अटो क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिले पछाडि फर्किनु नपर्ने उनको दावी छ । अटोमोबाइल क्षेत्र सुरक्षित र स्वस्थ व्यवसाय भएको उनले बताए । यस्तै, कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई गाडी किन्नको लागि लामो अवधीका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको माग छ ।  उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई बाइक तथा गाडी किन्न २० वर्षको लागि ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेमा अधिकांशले गाडी किन्न सक्छन् । यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । यो व्यवस्था गर्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।’

काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले कृषि बैंकले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेपनि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको बताएका छन् । भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाडा अटो सो, २०२५’ मा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘कर्जा नीतिमा स्थिरता, अटोमोबाइल बजारको दीर्घकालिन विकासको आधार’ विषयक अन्तरक्रियामा सीईओ गुरुङले ऋण विविधीकरणमा जोड दिइरहेको बताए ।  अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताउँदै उनले अटो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या कम भएको बताए । ‘अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या छ । त्यसमा खराब कर्जा पनि बढ्ने गरेको छ । तर, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा खराब कर्जा कम छ,’ उनले भने ।  बैंकहरुले कुनै पनि सवारी साधनको ब्रान्डलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको गाडी प्रतिको सोच कस्तो छ भनेर पनि हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘व्यवसायीक गाडीमा लगानी गर्दा बढी चुनौती छन् । निजी गाडीमा कर्जा दिदाँ व्यक्तिको सम्पत्ति पनि धितो राख्ने गरेको छौं,’ उनले भने ।   उनले ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ देशअनुसार फरक फरक हुने गरेको बताए । व्यावसायिक र निजी गाडीमा पनि ‘लोन टु भ्यालू रेसियो’ फरक फरक हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रायः ढिलासुस्ती, घुसखोरीको चर्चा हुन्छ । तर, यो चर्चा सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुँदैन । यसबीचमा केही कर्मचारीहरुले आफ्नो कर्म, इमान्दारीता र निष्ठाले समाजमा अलग्गै छाप छोड्न सफल भएका छन् । तीनै मध्येका एक हुन् कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालका उप-रजिस्ट्रार देवी प्रसाद सुवेदी । भनिन्छ नि ‘सरकारी सेवा घुस-घोटाला, ढिलासुस्तीको छायाँमा छ ।’ यही सरकारी सेवामा सुवेदीले पृथक पहिचान बनाएका छन् । सुवेदी पर्वत जिल्लाको तत्कालीन ठूलीपोखरी गाउँ विकास समिति (हाल कुस्मा) मा विं.स २०३३ सालमा सामान्य परिवारमा जन्मिए । परिवारमा सरकारी जागिरे कोही पनि थिएनन् । तर, आफ्नै मिहिनेत, क्षमता र इमान्दारिताको बलमा सुवेदीले सरकारी सेवामा छुट्टै छाप छोड्न सफल भए । १० कक्षासम्म गाउँमै पढेका सुवेदी आईएड पढ्न काठमाडौंमा आए । दाजुसँग बसेर उनले काठमाडौंको महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलबाट आईएड सकाए । त्यसपछि पुनः उनी गाउँमै फर्किए । आफै केही गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने भएपछि उनले गाउँकै एक बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थाले । दुई वर्ष पढाइसकेपछि सुवेदी स्नातक पढ्नको लागि पोखरा पुगे । त्यहाँ उनले आफ्नो अध्ययनको साथसाथै ज्ञानु बाबा बोर्डिङ स्कुलमा अंग्रेजी शिक्षक भएर पढाउन थाले । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढ्दै कमाउँदै गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् सुवेदी । त्यतिबेला उनले स्कुल पढाएर मासिक १५/१६ सय रुपैयाँ कमाउथे । अंग्रेजीका साथै कम्युटरमा पनि राम्रो ज्ञान भएको हुँदा कुनै आइएनजिओमा जागिर गर्न चाहन्थे सुवेदी । त्यही समयमा उनले इन्टरनेशनल नेपाल फेलोसिप  नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सस्थामा जागिरको लागि आवेदन दिए । नाम पनि निस्कियो । उनले त्यहाँ सहायक तहको जागिर सुरु गरे । त्यहाँ उनको तलब मासिक ७ हजार रुपैयाँ थियो । विदेशीहरुसँग सिधै मिटिङ गर्ने, माइन्युटहरू गर्ने लगायतका काम उनले गर्नुपथ्र्यो ।आईएनएफमा सुवेदीले सन् १९९३ देखि २००१ सम्म जागिर गरे ।  ...त्यसपछि सरकारी सेवामा  आईएनएफमा जागिर गर्दा उनको दैनिकी राम्रै चलेको थियो । सुवेदीले काम गर्ने आइएनजिओ क्रिस्चियन मिसन भएको हुँदा थप प्रमोसनको लागि कल्चरको हिसाबले सम्भावना उनले कम देखे । त्यसपछि उनले युनाइटेड नेशनतिर जानको लागि प्रयास गरे । तर सकेनन् । आफ्नो क्षमताले सक्ने भएपनि पावर लगाउनुपर्ने भएपछि आफू त्यहाँ जान नसकेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् सुवेदी ।  अव भने उनले सरकारी सेवामा जाने मन बनाए । सुरुमै शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्छु भनेर कस्सिए । त्यतिबेला इन्ट्रान्स परीक्षा दिनुपर्थ्यो । इन्ट्रान्समा पास भएपछि दुई वर्षसम्म परीक्षा दिन पाइन्थ्यो । सुवेदीले इन्ट्रान्स पास गर्न सकेनन् । सामान्य ज्ञानमा जानकारी कम हुँदा पहिलो वर्ष नाम निकाल्न नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रवेश परीक्षामा सामान्य ज्ञान घोक्नुपर्ने रहेछ । मलाई सामान्य ज्ञान, प्रशासनबारे खासै जानकारी थिएन ।’  नाम ननिस्के पनि उनमा सरकारी जागिरको भूत चढिसकेको थियो । जसरी पनि सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने उनलाई भइसकेको हुँदा उनले पहिलो पटक नाम ननिस्कदैमा हार मानेनन् । त्यसपछि उनले सिधै अफिसर बन्ने सपना छोडेर कम्युटर अप्रेटरमा प्रयास गरे । कम्युटरमा उनको राम्रो दख्खल थियो । त्यसैले उनलाई यसमा कुनै गाह्रो भएन । पहिलो नम्बरमै नाम निकाले । त्यसपछि सुरु भयो सुवेदीको सरकारी जागिरको यात्रा । २१ हजारको आम्दानी ४ हजारमा  आइएनएफमा काम गर्दा सुवेदीले मासिक २१ हजार तलब बुझ्थे । २१ हजारको जागिर छाडेर उनले सरकारी सेवामा लाग्ने सोच बनाएका थिए । कम्युटर अप्रेटरमा नाम निकालेपछि उनको पहिलो सरकारी जागिरको यात्रा पोखराको क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयमा भयो । सुरुमा उनको तलब थियो चार हजार ९ सय रुपैयाँ । त्यतिबेला परिवारमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भएको अनुभव सुवेदीसँग छ । आइएनजिओको जागिर गर्दा सुवेदीको तीन जनाको परिवार, श्रीमती छोरी र आफू फ्ल्याटमा बस्थे । फ्ल्याटको भाडा थियो पाँच हजार, उनको तलब चार हजार रुपैयाँ । सरकारी जागिर गर्न थालेपछि फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको स्मरण गर्छन् उनी । उनले त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै भने, ‘अगाडि जागिर गर्दा खासै पैसा बचाएको थिइन, त्यो पैसा पनि विस्तारै सकिँदै गयो । त्यसपछि फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नै भएन ।’ फ्ल्याटमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारी क्वाटरमा एउटा कोठा खाली गरेर बस्छु भनेर त्यता बस्न थाले । फ्ल्याटमा बसिरहेको मान्छे एकैचोटि एउटा सानो कोठामा बस्नुपर्दा मन अमिलो भएको थियो । आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि बढी दुःखी थिए सुवेदी । विशेषगरी छोरीको लागि । त्यसरी राख्ने चाहना नभएपनि त्यतिबेला उनको लागि बाध्यता थियो ।  ‘बाउको मन हो सन्तानलाई सकेसम्म राम्रो ठाउँमा नै राखौँ भन्ने नै हुने रहेछ, त्यसरी राख्दा म आफ्नो लागि भन्दा पनि परिवारको लागि बढी दुखी थिए,’ गम्भीर हुँदै सुवेदीले सुनाए । त्यतिबेला शाखा अधिकृतको तलब ७ हजार ५ सय थियो । अफिसर बन्न पाए धेरै राहत हुन्छ भन्ने भएपछि नाम निकालेर छाड्छु भनेर कस्सिए । आफू सँगसँगै  श्रीमतीलाई पनि पढाउँदै थिए सुवेदी । ब्याचलर पढ्दै थिइन् श्रीमती । श्रीमतीलाई पनि सरकारी सेवामा नै ल्याउन चाहन्थे उनी । हाल उनको श्रीमती पनि सरकारी जागिरे छिन् । छोरी बाबा भनेपछि हुरुक्कै, बाबा नभई नसुत्ने । छोरीलाई सुताएर मात्रै उनको पढ्ने समय सुरु हुन्थ्यो । राती १० बजे सबैजना सुतिसकेपछि सुवेदी भने पढ्न बस्थे । तयारी गर्दै गर्दा उनमा अब नाम निकाल्छु भन्ने कन्फिडेन्स बढ्दै गयो । नभन्दै उनले इन्ट्रान्समा नाम निकाले । त्यसपछि उनी काठमाडौं आएर अफिसरको लागि ट्युसन पढ्न थाले । एक महिना ट्युसन पढेर अफिसरको जाँच दिए । एक वर्षमा उनले नासु र त्यसपछि अर्को वर्ष शाखा अधिकृतमा नाम निकाले । उनले विंस २०६३ सालमा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका हुन् ।  सरकारी जागिरे भएपछि धेरैले करोडौं कमाउने बुझ्छन् । मैले जागिरबाट जग्गा जोडें । तर, घर भने ऋण लिएर बनाएको छु, पैसाभन्दा पनि सरकारी जागिरबाट आत्मसम्मान पाएको छु ।    जहाँ सरुवा, त्यहाँ सुधार शाखा अधिकृत भइसकेपछि भयंकर गरे भन्ने भयो सुवेदीलाई । तर, उनी शाखा अधिकृत भइसकेपछि अर्को पीडा सुरु भएको सुनाउँछन् । शाखा अधिकृत भएपछि उनको पोस्टिङ भयो स्थानीय विकास मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृतको जिमेवारीमा । परिवारसँगै बसेर जागिर खाने सोच थियो उनको । तर उनको पोस्टिङ भयो दार्चुलामा । परिवारलाई पोखरामै छाडेर सुवेदी जागिरको लागि दार्चुला पुगे । त्यतिबेला दार्चुलामा सञ्चार सम्पर्क राम्रो थिएन । परिवारसँग सम्पर्क हुनै गाह्रो । त्यसबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै सुवेदी सुनाउँछन्, घरमा फोन हान्यो, लाग्दै लाग्दैन । बल्ल बल्ल फोन लाग्यो, उतै परिवार रिसाइसकेको हुन्थ्यो । परिवारसँग सम्पर्कमा रहिरहन, आउजाउ गर्न एकदमै समस्या थियो ।’ सुवेदीले सरकारी जागिरे भएर काम गर्ने क्रममा जुन–जुन ठाउँमा सरुवा भएर काम गर्ने अवसर पाए त्यही ठाउँमा परिवर्तन ल्याउनमा ठूलो भूमिका निभाएका छन् । सरकारी जागिरको सुरुवातमा कम्प्युटर अपरेटर भएर प्रोग्रामिङ गर्थे । त्यतिबेला उनले नै युनिसेफको प्रोजेक्ट सञ्चालनको लागि आफैले नेतृत्व गरेका थिए । उनले नै सफ्टवेयर बनाएर त्यसलाई अटोमेटाइज गरेको थिए । शाखा अधिकृत भएर जब उनी दार्चुला पुगे, त्यहाँ उनले राम्रो सुधार हुने काम गरेर देखाए । त्यतिबेला उनले स्थानीयको योजना तर्जुमा गर्न गुगल अर्थको प्रयोग गरे । त्यो भन्दा अघि त्यहाँ उक्त सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याइएको थिएन । त्यो समयममा प्रविधिको प्रयोग गरेर कहाँ कुन योजना आवश्यक छ/छैन भनेर स्थानीयलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रोजेक्टरमा देखाउँथे । एक किसिमले उनले दार्चुलामा नयाँ सिर्जनशील र रचनात्मक काम गरेर देखाएका थिए । त्यो काम गरेपछि धेरैले उनको तारिफ समेत गरेका थिए । दार्चुलामा उनले २ वर्षसम्म काम गरे । त्यसपछि उनको सरुवा भयो बागलुङको जिल्ला विकास समितिमा । यही सेक्टरमा २ वर्ष काम गरिसकेको अनुभव भइसकेको हुँदा त्यहाँ उनले आफूलाई निखार्ने थप अवसर पाए । बाग्लुङ दार्चुला भन्दा विकसित ठाउँ हो । सुवेदीको नजरमा भने बागलुङमा बेथितिका धेरै कुराहरु परे । त्यहाँ स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वडा तहबाट आएका योजनाहरूलाई मतलबै नगरिकन जिल्लाका नेताहरूले छनोट गर्थे ।  तर, सुवेदीले टिम बनाएर स्थानीय निकायले जे-जे सिफारिस गरेर योजना ल्याउँछन् तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ भनेर अघि बढे । उनले सकेसम्म स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउन थाले । सुवेदीका अनुसार स्थानीय सहभागितामा पार्टिसिपेटरी प्लानिङ प्रोसेसको संस्थागत विकास उनले नै गरेका हुन् । योजनाहरू अनुगमन गर्ने, स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफलमा समन्वय गरेर प्रभावकारी रुपमै काम गरेको सुनाउँछन् सुवेदी । बागलुङमा उनले चार वर्ष बिताए । बागलुङपछि सुवेदीको पोस्टिङ भयो मुस्ताङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा । त्यहाँ उनले गरिरहेको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भयो । फरक क्षेत्रमा भए पनि प्रविधिमा पोख्त भएको हुँदा त्यहाँ पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिए । उनले आफ्नै नेतृत्वमा विद्युतीय नक्साङ्कन जस्तै कहाँ–कहाँ निर्वाचन केन्द्रहरू छन्, कहाँ बढी जोखिम क्षेत्र छन्, कहाँ सुरक्षा चुनौती बढी हुन सक्छ भन्ने कुराको म्यापिङ गरे । यो खालको अभ्यास सुवेदी आफुले नै सुरु गरेको बताउँछन । त्यसको म्यापिङ गरेर उनले केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पठाए । सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरूले यो कार्यको लागि खुलेर प्रशांसा गरेको सुवेदी बताउँछन् । जागिर गर्दा जहाँ पुगे त्यहाँ उनले आफ्नो इमान्दारिता र क्षमता देखाएर काम गरे । यसकै परिणामस्वरुप प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नजर सुवेदीमाथि पर्यो । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती थिए । उनले नै मुस्ताङबाट काठमाडौं बोलाए । त्यसपछि पुनः उनी काठमाडौंमा कोठा लिएर परिवारसहित बस्न थाले । आफ्नै क्षमताको कारण आफू केन्द्रमा तानिएको सुवेदी सुनाउँछन् । केन्द्रमा सरुवा भएपछि निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापन इकाइमा उनको जिम्मेवारी तोकियो । त्यतिबेला इन्टरनेशनल आईडिया भन्ने प्रोजेक्टले आयोगलाई फण्डिङ गरिरहेको थियो । उक्त प्रोजेक्टमा इलेक्टोरल रिस्क म्यानेजमेन्टको काम गर्न थाले । त्यसमा इन्टरनेशनल आईडियाका प्रतिनिधिको सहकार्यमा उनले काठमाडौंका सेक्युरिटी एजेन्सीहरू राखेर निर्वाचनमा सेक्युरिटी म्यापिङ गर्ने काम गरे । उनले म्यापिङमार्फत यो ठाउँमा यस्तो छ भनेर डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गर्ने काम गरे ।  जुन कामले गर्दा इन्टरनेशनल आईडियाले प्रशंसा नै पायो । यो कामबाट प्रभावित भएर इन्टरनेशनल आईडियाले अरु ठाउँमा विशेषगरी आफुले फण्डिङ गरेको ठाउँमा तालिम दिनुपर्यो भनेर उनलाई प्रस्ताव गरे । सुवेदीको लागि यो अर्को अवसर थियो । उनले म्यानमार, थाइल्याण्ड र नर्वेको निर्वाचन आयोग गएर तालिम दिए । साथै उनले इन्टरनेशनल आईडियाको हेडक्वार्टरमा गएर आफ्नो अनुभव बाँड्ने मौका पाए । अधिकृत भएर काम गर्दै गर्दा उनले उपसचिवको लागि पनि तयारी गर्दै थिए । सँगसँगै परिवारिक जिम्मेवारी । २०७२ सालमा सुवेदीले उपसविचमा नाम निकाले । त्यसपछि उनको पोस्टिङ गृहमन्त्रालयमा भयो । गृहमन्त्रालयमा त्यतिबेला उनको लागि ड्रिम जब सिडिओ थियो । सिडिओ हुनलाई आफ्नो क्षमता मात्रै होइन पावर पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा उनले महसुुस गरे । तत्काल सिडिओ पाउने सम्भावना नभएपछि उनको सरुवा कारागार व्यवस्थापन विभाग अनामनगरमा भयो ।  कारागार व्यवस्थापन विभाग प्रवेश गरेपछि उनले त्यहाँको माहोल सोचेभन्दा कयौँ गुणा फरक पाए । जेलभित्र सिंगो नेपाल पाए सुवेदीले । पहिलो दिन कारागार प्रवेश गर्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘देश चलाउने मान्छे जेलभित्रै हुने रहेछन् । जेलभित्रकै मान्छेले नेताहरुलाई चलाउँछन् । त्यहाँको आम्दानी वैध र अवैध दुवै हुँदो रहेछ । शक्ति र स्रोतको चलखेल हुँदो रहेछ ।’ आफूले गरिरहेको भन्दा फरक सेक्टरमा काम सुरु गर्न लागेको हुँदा उनलाई आधारभूत ज्ञान थाहा पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । तर त्यहाँको अवस्था सुवेदीले भद्रगोल नै देखे । उनले कति छन् कैदी, को कहिले आयो, कहिले छुट्दैछ भन्ने रेकर्ड खोज्न थाले । हरेक जेलमा बुझ्दा ढड्डामा छ भन्ने तर त्यो एकिन गर्न नै नसकिने अवस्था रहेको सुनाउँछन् सुवेदी । नेपालमा विशेष अवसरमा कैदीलाई छुट दिने चलन छ तर त्यो डाटा पनि विश्वासिलो थिएन । सेन्ट्रलाइज्ड डाटाबेस नभएको अवस्था सुवेदीले त्यहीँ गएर पत्ता लगाए । यसरी हुँदैन, त्यहाँ पनि केही नयाँ गर्ने जोस चढ्यो सुवेदीलाई । त्यसपछि डाटाबेस बनाउनुपर्छ भनेर लागे उनी । उनले यस विषयमा महानिर्देशक, गृहमन्त्रालयको सचिवसँग कुरा राखे । डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेन्ट्रलाइज्ड बनाउनुपर्छ भनेर उनले प्रस्ताव लगे । त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाए । विभागसँग अनुगमनको लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट थियो । अनुगमन गर्न जाँदा त्यसै घुम्न मात्रै नभएर त्यसलाई यो काममा पनि व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले उनी लागि परे । सुवेदीले कन्ट्रयाक्टमा तीन जना डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छे राखे । डेढ लाखमा सफ्टवेयर डिजाइन गर्ने मान्छे पनि उनले तयार गरे ।  डाटा इन्ट्री गर्न एकै ठाउँबाट सम्भव थिएन । त्यसका लागि सुवेदीले क्षेत्र क्षेत्रमा जाने र त्यहाँका जेलरहरु डाटा लिने काम थाले । उनले त्यही ढड्डासहित आउन भने । त्यही ल्याएर सुवेदीको टोलीले सँगसँगै स्क्यान गर्दै राख्न थाले । जुन काम गर्न सुवेदीको टिमलाई तीन महिना लाग्यो । सुवेदीकै नेतृत्वमा अव्यवस्थित डाटालाई  व्यवस्थित डाटाबेसमा परिवर्तन गरीयो । जुन डाटाबेस आज पनि सञ्चालन हुन्छ । अहिले कुन कारागारमा कति कैदी छन्, कति थपिए, कति छुट्दै छन् सबै एकिन तथ्यांक हेर्न सकिन्छ । यसमा उनको ठूलो योगदान छ ।  कारागार व्यवस्थापन विभागमा काम गर्ने क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भयो । त्यही बेला सुवेदीलाई काजमा बोलाइयो । उनी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा पुगे । आयोग गठन भए पनि त्यहाँ कुनै काम भएको थिएन, नाम मात्रैको आयोग उनले पाए । त्यसरी बसेर हुँदैन भनेर आयोगले गर्ने काम के हो, कस्ता–कस्ता गाउँपालिका, नगरपालिका गठन गर्ने हो, कानुनले के भन्छ भनेर गएको दोस्रो दिनमै सुवेदीले प्रस्तुती दिए । त्यहाँ उनले काम गर्न खोज्ने तर अगाडि जान नसकेको स्थिति पनि पत्ता लगाए । त्यहाँ पनि उनले नेतृत्व लिएर काम सुरु गरे ।  बिचौलियाले आफ्नो व्यवसाय चौपट पारेको भन्दै ममाथि खनिएका थिए । बाटोमा भेट्दा मार्ने सम्मको धम्की दिएका थिए ।    उनको काममा त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा थिए । सुवेदीले प्रस्तुती तयार गरेका थिए । त्यतिबेला स्थानीय सरकारबारे नै सांसदहरु स्पष्ट नभएको अवस्था रहेको सुवेदीले पाए ।  ‘त्यतिबेला सरकार नै कति वटा भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था थियो । उहाँहरुको बुझाइमा स्थानीय तह त सरकार नै होइन भन्ने बुझाइ रहेछ । संविधानमा चार ठाउँमा त स्थानीय सरकारै लेखेको छ तर सांसद्लाई यो कुरा थाहा नै थिएन,’ सुवेदीले सुनाए ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सुरुवातीका दिनमा सुवेदीले सांसदहलाई स्पष्ट पार्ने काम गरे । सांसदहरलाई त्यो स्पष्ट गराएपछि स्थानीय विकास अधिकारीहरू र नेताहरूलाई पनि तालिम दिएपछि बल्ल ड्राफ्टिङको काम सुरु भएको सुवेदी सुनाउँछन् । त्यसपछि स्थानीय तह कुन जिल्लामा कतिवटा बनाउने विषयमा छलफल भयो । ठाउँ–ठाउँमा गएर टिम बनाएर तालिम दिन थालियो । तालिमको लागि उपसचिव, आयोगका सदस्यहरु खटिएका थिए । उनीहरुले ड्राफ्ट गरेर आइसकेछि सुवेदीको टिमले जीआईएस म्यापिङ गर्ने काम गर्थ्यो । म्यापिङ गरेर समन्वय गर्ने कामको नेतृत्व सुवेदीले नै गरे ।  त्यसरी त्यतिबेला सुरुमा ७४१ वटा स्थानीय तह ड्राफ्ट भयो । स्थानीय तह धेरै हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए सुवेदी । सुवेदीको टिमले तीन सय भन्दा बढी स्थानीय तह हुनुहुँदैन भनेर सुझाव समेत दिएका थिए । तर, राजनीतिक दबाबको कारण पाँच सय वटा बनाएर पेस गरेको उनले सुनाए । पाँच सय वटा पेस गरेकोमा ७४१ पास भएर गयो । त्यसपछि पनि अन्तिममा ७५३ भएर आयो । यसरी प्रशासनिक हिसाबले यो काममा सुवेदीले सक्रिय भूमिका निभाए । त्यसपछि उनी गृह मन्त्रालय फर्किए । गृहमा फर्केपछि उनको सम्पर्क सचिव मधु रेग्मीसँग भयो । रेग्मीले नै सुवेदीलाई लोकसेवामा बोलाए । लोकसेवा सुवदीको लागि ड्रिम जब नै थियो । रेग्मीले सुवेदीलाई लोकसेवा लग्नको लागि त्यतिबेलाका अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग पनि कुराकानी गरे । सुवेदीलाई लोकसेवा ल्याउने कुरामा मैनाली पनि सकारात्मक भए । त्यसपछि उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फोन हाने । यसरी तीन दिनमै सुवेदीको सरुवा लोकसेवा आयोगमा भयो । लोकसेवामा पुगेपछि सुरुमै उनलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काजमा बाग्लुङ खटाइयो । चुनाव अवधिभरको लागि । निर्वाचनको अनुभव पहिले पनि भएको हुँदा कहाँ समस्या बढी हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । त्यसैले उनले मत गणनामै समस्या हुन्छ भनेर त्यसमा केही गर्नैपर्छ भनेर सोच बनाए ।  उनले फोटो खिच्ने क्यामेरा मगाए । प्रोजेक्टरको व्यवस्थापन गरे । मत गणनाको बेलामा कुनै पनि विवाद नहोस् भनेर प्रोजेक्टरमा देखाउने उद्देश्यले नै उनले यो कामको सुरु गरेको थिए । यसरी कसले कति मत ल्याए भनेर मान्छेले प्रोजेक्टरबाट सहजै हेर्न पाए । त्यतिबेला यो कामको पनि उनले प्रशंसा पाएको अनुभव सुनाउँछन् ।  चुनाव निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएपछि उनी पुनः केन्द्रमा फर्किए । जहाँ उनले चार वर्ष बिताए । लोकसेवामा उनले विज्ञापन शाखामा रहेर काम गरे । आयोगमा पनि उनले केही नयाँ गर्ने प्रयासलाई जारी नै राखे । केही नयाँ गर्ने क्रममा उनले आयोगबाट प्रकाशन हुने वार्षिक प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको महसुस गरे । यसलाई केही नयाँपन दिनको लागि सुवेदीले अध्यक्ष मैनालीसँग कुरा राखे ।  ‘वार्षिक प्रतिवेदन नेपालको निजामती सेवाको पोलिसीको लागि फिडब्याक हो । तर मैले हेर्दा त्यति मज्जाको पोलिसी फिडब्याक दिने खालको लागेन । यसलाई केही नयाँ गरौं भनेर उमेश मैनाली सरलाई भनें । यसलाई यस्तो–यस्तो खण्डमा विभाजन गर्छु र म बनाउँछु । अंग्रेजी र नेपाली दुइटैमा बनाउँछु भनेर राखेँ ।’ त्यहीअनुसार सुवेदीले विज्ञापनको पार्ट छुट्टै, परीक्षाको पार्ट छुट्टै, सिफारिसको पार्ट छुट्टै गरेर क्षेत्रगत एनालाइसिस पनि गर्ने गरी राखे । हरेक वर्ष समावेशी कोटाबाट कति आए, समावेशीकै मान्छे खुलाबाट कति आए, समावेशीकै मान्छे खुला विज्ञापनबाट कति आए लगायतलाई विस्तृत रुपमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन निकाले । जुन प्रतिवेदनले अहिले पनि निरन्तरता पाएको सुवेदी सुनाउँछन् । त्यसपछि सुवेदीको पोस्टिङ भयो इलामको लोकसेवा कार्यालयमा । इलाममा केन्द्रको जस्तो कामको चाप उनलाई थिएन । खासै धेरै विज्ञापन नहुने, परीक्षा पनि धेरै लिनु नपर्ने । त्यहाँको कार्यालयको अवस्था भने अस्तव्यस्त थियो । कार्यालयको संरचना गोप्य कोठा, प्रश्नपत्र छाप्ने कोठाहरू, डिजाइन गर्ने कोठाहरू राम्रा थिएनन । सुवेदीले आफ्नै पहलमा त्यहाँको कार्यालयको संरचना नै परिवर्तन गरे । थोरै स्रोतमा कर्मचारीहरुकै सहयोग लिएर कम्युटर ल्याब बनाउनेदेखि कार्यालय परिसरलाई रङ्ग रोगन गरेर चिटिक्क पारे । नचाहेर पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा  सरकारी जागिरकै क्रममा सुवेदी सिंगो नेपाल घुम्न भ्याइसकेका थिए । अब भने उनलाई सहज र कुनै स्वार्थ नभएको ठाउँमा जागिर गरेर बस्ने मन थियो । तर उनको सरुवा भयो उद्योग मन्त्रालयमा । उद्योग मन्त्रालयमा सुवेदीले हाजिर गर्न नपाउँदै तुरुन्तै सरुवा भयो कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा । यो विषयमा उनले सचिव कृष्ण राउतसँग गएर असन्तुष्टि समेत जनाए । भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर भनेर चिनिएको ठाउँमा आफू गएर लड्न नचाहेकै कारण त्यहाँ जान नचाहेको उनले खुलाए ।  यहाँको बेथिति देखेर नै सचिवले विश्वास गरेर उनलाई यहाँ पठाएको सुवेदी बताउँछन् । त्यस्तै नयाँ सिस्टम सिएमआइएस (कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम)  लागू गर्नको लागि आफू यहाँ नियुक्त भएको जानकारी दिए ।  कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आएपछि सुवेदीले थाहा पाए कि यो कार्यालय न कर्मचारीको हो, नत कम्पनीको । यो कम्पनी पुरै बिचौलियाले चलाइरहेको उनले महसुस गरे । सुवेदी उपरजिस्ट्रार भएर कार्यालयमा आउँदा प्रदीप अधिकारी रजिस्ट्रार थिए । उनी यहाँ आइपुगेको १० महिना मात्रै भयो । उनले यो बीचमा २५ दिन निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । यो बीचमा उनले कम्पनीमा छाएको बेथिति र अस्वाभाविक गतिविधिलाई निकै नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् । धेरै हदसम्म उनी सफल पनि भएका छन् । सुरुमा कम्पनी छिर्दा उनले देखेको पहिलो बेथिति नयाँ सिस्टम सिएमआइएस छ । तर, काम भइरहेको छ पुरानो सिस्टमबाटै । नयाँ सिस्टम लागू नगरेर किन पुरानै बन्द गरौं र नयाँलाई लाइभ गरौं भनेर कस्सिए । सु्वेदीको लागि यो काम सल्टाउन बोलेजस्तो सहज थिएन । त्यहाँका परामर्श व्यवसायी, वकिल र बिचौलियाहरु यसको पक्षमा थिएनन् । किनभने यो प्रयोगमा आउँदा उनीहरुको व्यवसाय चौपट हुनेवाला थियो । त्यतिबेला सुवेदीलाई यो प्रणाली अहिले सुरु गर्ने कुरा नगरौँ भनेर व्यवसायी र वकिलहरू आफूकहाँ आइपुगेको सुनाउँछन् सुवेदी ।  कुनै पनि हालतमा यो प्रणाली सुरु गर्ने अडानमा उभिए उनी । यो कुरामा सचिवको पनि साथ भएको हुँदा उनलाई केही राहत मिलेको थियो । तर, बीचमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने विरोधीहरु त थिए नै । विरोधकै बीच उनले नयाँ सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरे र लागू पनि भयो । नयाँ प्रणाली लागू गरेपछि समस्या कहाँ के–के छन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो । सिस्टम लाइभ भएको एक महिनामा सीएमआईएसमा देखिएका समस्या पनि पत्ता लागेको र त्यसलाई समाधान गर्दै गएको सुवेदी बताउँछन् ।  ‘सिस्टम लाइभ नगरी समस्या कहाँ के छ थाहा हुँदैन । समस्या देखिँदै जान्छन्, समाधान गर्दै जाने हो, बीचमा समस्या देखियो, त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणले काम ढिला भयो भनेर गुनासो गर्नुभयो', सुवेदीले भने । सुवेदीले एकपछि अर्को चरण गर्दै पुरानो सिस्टम बन्द गर्दै, नयाँ चलाउँदै एक महिनामा पूर्ण रुपमा नयाँ नै लागू गरेको सुनाए ।  ‘नयाँ सिस्टम पारदर्शी छ, यहाँ बीचका मान्छेले खेल्न पाउँदैनन् । यो सिस्टममा कुन कर्मचारी कहाँ–कहाँ गयो, कसले के गरिरहेको छ सबै थाहा हुन्छ, यसले गर्दा कम्पनीमा सुशासन कायम हुने र सेवा प्रवाह सहज हुन्छ । यो सिस्टममा सबै अटोमेटिक हुन्छ । ग्राहक कोठा–कोठा धाउनुपर्दैन, सबै अनलाइनबाटै हुन्छ,’ उनले भने ।  यो प्रणाली अझै प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुन बाँकी छ । यो सञ्चालन गर्ने वित्तीकै आधाभन्दा बढी एप्लिकेशन कम हुन्छ, परिणास्वरुप चलखेल पनि कम हुने सुवेदी सुनाउँछन् । जुन काम सुवेदीले गर्न चाहे तर उनलाई कार्यालय भित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट अवरोध सिर्जना भयो । चाहेर पनि उनले गर्न सकेनन् । बीचमा यहाँबाट घुस लिएको भन्दै भ्रष्टाचारको केस आएपछि रजिष्ट्रारसहित धेरै कर्मचारी सरुवा भए । भएका पुराना कर्मचारीको सरुवा भएपछि रजिष्ट्रार कार्यालयमा भद्रगोल सिर्जना भयो । कर्मचारी नभएपछि धेरै एप्लिकेशनहरु पेन्डिङमा बसे । नयाँ कर्मचारी ल्याएर पनि तुुरुन्तै समाधान हुने कुरा भएन । त्यही समयमा सुवेदीले निमित्त रजिस्टरको जिम्मेवारी पाए । निमित्त रजिस्ट्रारको जिमेवारी उनको अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै थियो । तैपनि उनले निडर भएर जिम्मेवारी निभाए । कर्मचारी नहुँदा थुप्रै एप्लिकेशनहरु पेन्डिङमा थिए, जसको कारण सर्वसाधारणको आक्रोस सुवेदीमाथि नै थियो । यही बेला बिचौलियाले पनि आफ्नो व्यवसाय चौपट पारेको भन्दै उनीमाथि नै खनिएका थिए । बिचौलियाहरुले आफूलाई बाटोमा भेट्दा मार्ने सम्मको धम्की दिएको सुनाउँछन् उनी ।  ‘जे होला त्यही टर्ला’ भनेर जोखिम मोलेर काम थालेको उनले सुनाए । सुवेदीले नयाँ कर्मचारीको माग गरे । साथसाथै उनले कर्पोरेट एक्सन रुम बनाए । नयाँ आउने कर्मचारीहरुलाई त्यही जम्मा गरेर तालिम दिन थाले । तालिमसँगै काममा लगाए । कर्मचारुलाई तालिमसँगै काममा लगाएको १४ दिनभित्रै काममा धेरै सुधार भइसकेको सुवेदीले बताए । सुवेदीका अनुसार १४ दिनमा ३ हजार एप्लिकेसनलाई सम्पन्न गरिसकेका छन् । यसले अहिले बाहिर सर्वसाधारणको भीड पनि कम हुँदै गएको अनुभव सुनाए । अहिले बाहिरबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया सुवेदीले पाइरहेको छन् । विगतमा सर्वसाधारणले वार्षिक विवरण हालेर यहाँ आठ/नौ दिन कोठा–कोठामा घुमेर पनि काम हुँदैन थियो । अहिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनेवित्तिकै चिठ्ठी पाउँछन् कम्प्युटरबाटै । वार्षिक रिपोर्ट अटो भइसकेको छ । दर्ता पछिका काम, सेयर, डिबेन्चर लगायतका कामलाई कम समयमै बनाउन सक्ने गरी काम भइरहेको सुवेदीले बताए ।  ‘अब कुनै कामको लागि ग्राहकले बिचौलियाको साहरा लिनु पर्दैन, सुवेदी भन्छन्, ‘एप्लिकेसन संख्या घटिसकेपछि थोरै एप्लिकेसनको लागि कर्मचारीले नगरी बस्ने कुरा हुँदैन ।’ सिएमआइएससँग सम्बन्धित ७० प्रतिशत कम सकाइसकेका छन् सुवेदीले । अब बाँकी ३० प्रतिशत काम ढिलो नगरीकनै सकाउने तयारीमा छन् उनी । बाँकी काम पनि सफल बनाएर मात्रै यहाँबाट हिड्ने योजना उनको छ । अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा धेरै नबस्ने उनको योजना छ ।  सरकारी जागिरबाट सन्तुष्ट सरकारी सेवाको दुई दशक यात्रामा जहाँ गए त्यहाँ उनले कहाँनिर समस्या छ त्यसलाई पहिचान गरेर सुधार गर्ने काममा अनवरत लागिरहे । आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर सर्भिस डेलिभरी गर्ने गरी काम गरे । बेथिति जहाँ छ, त्यो बेथितिमा कहाँ हान्न सकिन्छ ? त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उनको ध्यान थियो । जसको कारण आज धेरैले असल कर्मचारीको रुपमा उनलाई लिन्छन् । त्यहीअनुसार उनले सम्मान पाएका छन् । सरकारी जागिरे भएपछि धेरैले करोडौं कमाउने बुझेका हुन्छन् । तर सुवेदीले आर्थिक रुपमा नाफा नभएको सुनाए । ‘जागिरबाट जग्गा जोडेँ, तर घर भने ऋण लिएर बनाएको छु, सञ्चय कोषले दिएको ८० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ,’ सुवेदीले भने । पैसाभन्दा पनि आफूले सरकारी जागिरबाट आत्मसम्मान पाएको सुनाए ।  २० वर्षको जागिरे अनुभवमा सरकारी सेवामा अथाह सम्भावना देख्छन् सुवेदी । तर त्यो अथाह सम्भावनालाई कसैले प्रयोग नगरेको उनको अनुभव छ । सरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुमा तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका कर्मचारीले सेवा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको रुपमा लिएको कारण औल्याउँछन् उनी ।  सरकारी जागिर पाउनको लागि मान्छेले सुरुमा जुन खालको संघर्ष र मिहिनेत गर्छन्, पाइसकेपछि भने आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य भुल्ने गर्छन् । सुवेदीका अनुसार १० प्रतिशत कर्मचारीले पनि जागिर पाएपछि आफूले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो नगरेको तर्क राख्छन् ।  ‘अहिले मान्छेले जे पाउनको लागि दुःख गरिराछन्, यहाँ आइसकेपछि मैले दिनको लागि आएको हो भन्दैनन् । सरकारी जागिर सेवा हो भन्ने बुझेनन्, सुवेदी भन्छन् । उनका अनुसार सरकारी सेवामा आउने मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाबाहेक अरु कुरालाई दिमागमा राखेनन् ।  केही व्यक्तिहरूले निजामती सेवालाई बिगारिरहेकोमा उनी दुःखी छन् । निजामती क्षेत्र निःस्वार्थ सेवा भएको हुँदा यसमा निःस्वार्थ लाग्नुपर्ने र मलाई के दियो भन्दा पनि मैले के दिएँ भनेर सोच्नुपर्ने उनको विचार छ । तर, कर्मचारीको त्यसतर्फ ध्यान नभएको उनको गुनासो छ । तस्बिर : नरेश बोहोरा 

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाउँदा निक्षेपकर्ता भौतारिदै हिडन बाँध्य भएका छन् । पाँच वर्ष अघिदेखि नेपालगन्जको एउटा सहकारी संस्थामा बचत गरेको पैसा फिर्ता नपाउदा नेपालगन्जकी माया पासी अझै भौतारिदै हिडीरहेकी छन् ।  'मैले अर्काको भाडा माझेर, लुगा धोएर जम्मा गरेको पैसा अहिलेसम्म फिर्ता पाएको छैन' उनले भनिन् ।  पासीले बचत गरेको पैसाका लागि सिडीओ कार्यालयलगायतका विभिन्न निकायमा पुगेर पनि कुनै सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै बचत भएको रकम फिर्ताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिन् ।  'मैले विश्वासका आधारमा सहकारीमा पैसा राखेको थियो तर यस्तो होला भन्ने कुनै कल्पना गरेको थिइन', उनले भनिन् । तत्कालिन वित्तिय विकास सहकारीमा तीन लाख २८ हजार रुपैयाँ उनले बचतका लागि राखेकी थिइन् । अहिले सो सहकारी बन्द अवस्थामा रहेको छ । पासीले छोरीको विवाहलगायतका कुनै खास कामका लागि भन्दै सो सहकारीमा पैसा बचत गरेकी थिइन् ।  उनको जस्तै समस्या छ, सावित्रीदेवीको पनि । उनले पनि सो सहकारीमा छ लाख रुपैयाँ बचत गरेको बताउँछिन् । 'छोरीको विवाहका लागि भनेर बचत गरेको थिए तर सबै सपना चकनाचुर भयो', उनले भनिन् ।  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले सहकारीले आफ्ना मान्यता विपरित बैङ्कीङ प्रणालीमा जस्तो काम गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नेपालगन्जका सहकारीलाई नियमन गर्न खोजिएको बताए ।  उनले साना बचतकर्ताको पैसा कसरी फिर्ता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै सहकारीको वित्तिय अवस्था र उत्तरदायित्वका विषयमा नियमन गर्न जनशक्ति अभाव भएको बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले ऋण लगानी गर्न नमिल्ने ठाउँमा ऋण लगानी भएकाले कानुनी कैफियत देखिएको उल्लेख गर्दै यसका कारणले सहकारीमाथि प्रश्न आएको बताए ।  सहकारी प्रशिक्षणालय,  बाँकेका निमित्त प्रार्चाय आलोक ओझाले सहकारीको मूल सिद्धान्त र मर्म विपरितका कामले सहकारीमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सहकारी बचत सङुकलनका लागि नभएको बताए ।  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख प्रविण थापाले सहकारीमा बचत फिर्ता र ऋण असुलीको प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै नेपालगन्जमा सहकारी मर्ज गरेर पाँच वटा सहकारी बनाउन आग्रह गरे ।  जिल्ला सहकारी सङ्घ, बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले सहकारीको अनुगमन, नियमन गर्नका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याइएको जानकारी दिए । नेपालगन्जमा रहेका करिव पाँच सहकारी अहिलेपनि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । मुलुकमा दुई ठूला दलहरुको नेतृत्वमा बनेको सरकार एक वर्षसम्म स्थिर रहँदा कर्मचारी प्रशासनमा भने चरम अस्थिरता देखिएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा मानिने कर्मचारी प्रशासनलाई वर्तमान सरकारले चरम रुपमा अस्थिर बनाएको पछिल्ला घटनाहरुले पुष्टी गरेका छन् ।  पछिल्लो एक सातामा मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयभित्र सरुवा आंतक चलेको छ । एक सातामै अर्थमन्त्रालय मातहतका उच्चपदस्थसहित ८० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको सरुवा हुँदा कुन कर्मचारी कति बेला कहाँ पुग्ने हो भन्ने भयमा यतिबेला अर्थका अधिकारीहरु पुगेका छन् । अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारीको सरुवामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापक रुपमा ध्यान केन्द्रित गराएका छन् । मन्त्रालय मातहतका १२ सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको एक साता नबिन्दै पौडेलले ६८ जना उपसचिवको सरुवा गरेका छन् । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालय तानेर उहाँको ठाउँमा काजीबाबु कोईरालालाई पठाइएको छ । कोईराला त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । मन्त्री पौडेलले ढुंगानासहित विभिन्न कार्यालयका १३ जनालाई मन्त्रालयमा तानेका छन् । मन्त्री पौडेलले साउन ३० गते भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित एकदर्जन सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । यो सरकार बनेको १ वर्ष पुग्दै गर्दा  अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागमा एक वर्षमा चार जना महानिर्देशक फेरेका थिए ।  मन्त्री पौडेलले आफैँले महानिर्देशक बनाएका महेश भट्टराईलाई ६ महिनामै हटाए । भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा सरुवा गरी उनको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत श्याम भण्डारीलाई महानिर्देशक बताएका छन् ।  पौडेल २०८१ असार ३१ गते मन्त्री नियुक्त हुँदा विभागको महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौला थिए । पौडेलले निरौलालाई एक महिनामै हटाएका थिए । निरौलालाई तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८० चैत १९ गते महानिर्देशक बनाएका थिए । पौडेलले निरौलाको स्थानमा गत भदौ ६ गते हरिशरण पुडासैनीलाई महानिर्देशक बनाए । तर पुडासैनीलाई पौडेलले ६ महिना पनि काम गर्न दिएन । पुडासैनीको ठाउँमा फागुनमा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  मन्त्री पौडेलका विश्वासपात्र मानिने भट्टराईको पनि ६ महिनामै सरुवा गरिएको छ । अहिले उनलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । भण्डारीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका पौडेलले मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी टंकप्रसाद पाण्डेलाई दिएका छन् ।   भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक बनाएका छन् । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक रमेश अर्याललाई पनि मन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव भरतमणि पाण्डेलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरेका छन् भने सहसचिव टंकनाथ लम्साललाई त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाइएको छ ।  वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीलाई सरुवा गरिएको छ । त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दिलिपकुमार गौतमलाई ठूला करदाता कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय पुगेका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सुमन दाहाललाई दिएका छन् । यसअघि यो महाशाखा प्रमुखमा श्रीकृष्ण नेपाल थिए ।  यसरी बजेट कार्यान्वयनको शुरुवातमै कर्मचारीतन्त्रमा अस्थीरता चरम रुपमा बढ्दा कार्यान्वयनमा धक्का पुग्ने खतरा बढेको छ । बरम्बार कर्मचारी हेरफेर हुँदा सरकारले लिएका लक्ष्य भेट्न कठिन हुने र बजेट, कार्यक्रम तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा समेत ठूलो असर पर्नसक्ने जानकारहरुको बुझाइ छ । 

विराटनगर । विपद्सम्बन्धी घटनाबाट एक वर्षमा मोरङमा कुल १४ करोड ९२ लाख २९ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४१२ वटा विपद्का घटना घटेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीका २६१ घटनामा १४ करोड ६५ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । चट्याङका ११ घटनामा दुई महिला, एक पुरुषको मृत्यु, दुई घाइते र एक घर क्षति भई तीन लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी, डुबानका चार घटनामा ६५ हजार रुपैयाँ, हावाहुरीका सात घटनामा एक घर पूर्णरुपमा र २२ घरमा आंशिक क्षति हुन गई छ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तथा जङ्गली जनावरका आक्रमणका ३४ घटनामा दुई महिला र दुई जना पुरुषको मृत्यु एवं १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको भौतिक क्षति भएको जिल्ला आपतकालीन् कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । सो अवधिमा बाढीका १० घटनामा १८७ घरमा क्षति, पहिरो एक, सर्पदंशका ४३ घटनामा चार महिला र चार पुरुषको मृत्यु, भिरबाट लडि एक जनाको मृत्यु र करेन्टका ४०  घटनामा सात महिला र आठ पुरुषको मृत्यु भएको जनाइएको छ । कुल ३६ वटा चौपयाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले विपद्का घटना थाहा पाउने बित्तिकै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी स्थानीयको सहयोग लिने गरको बताए ।  

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले करोडौँ रुपैयाँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने कुरा राम्रो नभएको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएको हो । उनले अहिले आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रगतिशिल रहेको बताए । यसमा कोकोहोला गरिरहन जरुरी नरहेको बताए । सरकार निजी विद्यालयको घाँटी समात्ने गरी अघि नबढेको स्पष्ट पारे । नेताहरु एउटै निर्णयमा अडग रहन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।   उनले भने, ‘यो विधेयक प्रगतिशिल छ । शिक्षक साथीहरुले जुन ढंगको कोकोहोला गरिरहनुभएको छ, कतिले कुनै नेतालाई घेरेका छन्, अर्कोले अर्को नेतालाई घेरेका छन् । महंगी बढेको अवस्था छ । आवश्यकता दिनका दिन बढ्दै गएको छ । चन्दा दिने बेलामा करोडौँ दिन तयार हुने निजी क्षेत्रका साथीहरु हामीलाई थाहा छ, पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने कुरामा खुट्टै कमाउनुपर्छ भन्नेकुरा होइन नि ।’ सांसद लिम्बूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्तरदायी बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।  

काठमाडौं । बागलुङको तारा खोला गाउँपालिका जलविद्युतको हबका रूपमा विकास भएको छ । ठाडो खोलाका रूपमा रहेको यहाँको तारा खोलामा हाल दुई जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने दुई योजना निर्माणाधीन र दुई प्रक्रियामा छन् । सयपत्री हाइड्रो कम्पनीले गाउँपालिका-२ र ३ मा पर्ने दरम खोलामा २.५ मेगावाट क्षमताको दरम खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन समेत गरिसकेको छ । यो निजी कम्पनीले बनाएको पहिलो आयोजना हो । यसअघि समुदायको प्रयासमा स-साना लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा थिए ।  सयपत्री जलविद्युत् निर्माण पश्चात् तारा खोलामा ५ वटा जलविद्युत् आयोजना थपिने क्रममा रहेका छन् ।  जसमध्ये तारा खोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य ४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।  पाँच वर्षअघि ३८० किलोवाटको तारा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।  हाल यहाँ मध्य तारा खोला, मध्य दरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै दरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको चार मेगावट क्षमताको पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । यहाँ ४० प्रतिशत पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजना सञ्चालक मिलन खतिवडाले जानकारी दिए । यहाँ ३.५ मेगावाट तल्लो तारा खोला जलविद्युत् आयोजना र ४.५ मेगावाट मध्य दरम ‘बी’ आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ।  तारा खोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले तारा खोलामा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको समेत लगानी भएकाले यसको निर्माणले आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए ।  ‘मध्ये तारा खोला र मध्यदरम ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले गति लिएको छ भने तारा खोला हुँदै गलकोटसम्म अन्य तीन आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको समेत करोडौँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएमा  तारा खोलाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले आयोजना निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयस्तरमै उत्साह बढेको बताउँछन् । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा विद्युत् उत्पादनका लागि धेरै आयोजना बन्नु गर्वको विषय हो । यसले पक्कै पनि गाउँपालिका आर्थिक उन्नयन र नागरिकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसकारण सबै उत्साहित छौँ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक र रामदा एनकोर काठमाडौंबीच बैंकका सम्पूर्ण डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी खाना, पेय पदार्थ तथा आवास सुविधाहरूमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने सम्झौता भएको छ । यसैगरी, बैंक र होलिडे इन रिसोर्ट काठमाडौंबीच पनि बैंकका सम्पूर्ण डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी खाना तथा पेय पदार्थमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने सम्झौता भएको छ  । साथै बैंकले हिमाल डेन्टल हस्पिटल र इन्स्टिच्युट अफ डेन्टल साइन्ससँग समेत दन्त उपचार सेवामा बैंकका सम्पूर्ण डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरूला​​​​​​​ई २० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले विगत ३२ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकका १०१ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, २० शाखारहित बैंकिङ, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १२५ एटीएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् । 

काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा अटो शो- २०२५ मा टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले आफ्ना नयाँ तथा पुराना मोडलहरूले अवलोकनकर्ताको ध्यान खिचिरहेको छ । टाटाको स्टलमा अवलोकनकर्ता झुम्मिएका छन् । जहाँ थेग्न नसकिने भीड लागेको छ ।  टाटाले नाडा अटो शोको अवसर पारेर ‘अल न्यु टाटा सफारी’ डिजेल इन्जिन र टियागो ईभीमा ‘एरिजोना ब्लू’ नामक नयाँ रङ प्रदर्शनमा राखेको छ । नाडा अटो शोमा गत साउनमा भएको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा जस्तो छुट नभए पनि बिक्रेताहरूले विभिन्न आकर्षक अफर भने ल्याएका छन् । अटो शोमा बिक्रेताले आफ्नो गाडीको बिक्री बढाउँछन् भने क्रेताले आकर्षक मूल्यमा गाडी किन्न पाउँछन् । नाइमामा एउटै गाडीमा २० लाख रुपैयाँसम्म छुट दिइएको थियो। सिप्रदी ट्रेडिङका सेल्स निरज डाँगीले भर्खरै सार्वजनिक गरिएको ‘अल न्यु टाटा सफारी’ कर्पोरेट र ठूला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको बताए । उनका अनुसार यो सेभेन-सिटर गाडी हो ।  यो नेपाली बजारमा पहिलेदेखि नै रुचाइएको सफारीको नयाँ र परिष्कृत भर्सन हो । यसका साथै टियागो ईभीमा थपिएको नयाँ ‘एरिजोना ब्लू’ रङले ग्राहकलाई थप विकल्प दिएकोे छ । नाडा अटो शोमा टाटाले आफ्ना लोकप्रिय ईभी मोडलहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनमा राखेको छ । स्टलमा पन्च ईभी, नेक्सन केथ्री र कुपे डिजाइनको प्रिमियम गाडी कर्भ ईभी आकर्षणको केन्द्र बनेका छन् ।  कर्भ ईभीमा ५५ किलोवाट आवरको ब्याट्री र ९८ किलोवाटको मोटर जडित यो गाडीले एक पटकको फुल चार्जमा ३७५ किलोमिटरको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । हालै मात्र यो गाडीले काठमाडौंदेखि भारतको कन्याकुमारीसम्मको सफल यात्रा गरेको थियो । यसको मूल्य ५६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, नेक्सन केथ्रीमा ४५ किलोवाट आवरको ब्याट्री र ९८ किलोवाटको मोटर रहेको यो गाडीले ३२५ किलोमिटरको रेन्ज प्रदान गर्ने कम्पनीको दावी छ । यसको मूल्य ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पन्च ईभीमा ३५ किलोवाट आवरको ब्याट्री र ९० किलोवाटको मोटर रहेको पन्च ईभीले २७० किलोमिटरको माइलेज दिन्छ । यसको मूल्य ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । टिआगो ईभीको मूल्य २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँबाट सुरु रहेको छ ।  नाडालाई लक्षित गर्दै सिप्रदीले ईभी गाडी खरिदमा विशेष अफर ल्याएको छ । नगद छुटका साथै ग्राहकले अटो प्लस इन्स्योरेन्स र विभिन्न एक्सेसरीज सुविधाहरू पाउनेछन् भने ३ वर्षसम्मको लागि ‘कन्जुमेबल’ पार्टसहित निःशुल्क सर्भिसको सुविधा दिएको छ । ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटरको वारेन्टी अवधिभित्र देशभरका डीसी चार्जिङ स्टेसनमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क चार्जिङ सुविधा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यी अफरहरू टियागो ईभी, पन्च ईभी, नेक्सन केथ्री, र कर्भ ईभीमा लागू हुनेछन् ।  नेपालमा टाटा ईभी लोकप्रिय हुनुको पछाडि सिप्रदीको ४० वर्षभन्दा लामो विरासत र बलियो सर्भिस नेटवर्क रहेको डाँगी बताउँछन् । देशभर १८५ भन्दा बढी चार्जिङ नेटवर्क, १६ भन्दा बढी ईभी डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टर र नैकापस्थित ब्याट्री डाइग्नोसिस तथा रिपेयर सेन्टरले ग्राहकलाई बिक्रीपछिको सेवामा ढुक्क बनाएको छ ।  नाडा अटो शो आइतबारसम्म चल्नेछ ।   

काठमाडौं । सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त ३० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट सो सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्ता छन् बाँकी निर्णयहरू :  १.२०८२ भदौ ३० देखि ३१ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने रेजिलेन्ट सप्लाइ चेन्स उण्ड इक्वेटेबल ग्रोथ इन अ चेन्जिङ वल्र्ड अफ वर्क कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. प्रकाश कुमार बेहलाई सहभागी स्वीकृति प्रदान गर्ने ।  २. २०८२ असोज ७ देखि ९ गतेसम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने एन्टी करप्शन इनिसिएटिभ फर एशिया एण्ड द प्यासिफिक  २०२५ विषयक कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।  ३. २०८२ कात्तिक १० देखि १४ गतेसम्म अरब गणतन्त्र ईजिप्टको शार्म अल शेखमा हुने सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको २५औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन माननीय महालेखापरीक्षक श्री तोयम राया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । ४. कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन चौतिस अर्ब उनन्चास करोड (करिब तीस अर्ब आठ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने ।  ५. (क) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रहरूको फण्ड क्वेटामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने प्रस्तावको पक्षमा सहमति प्रदान गर्ने । (ख) कोटा वृद्धि गर्दा थप हुने करिब ७८.४५ मिलियन एसडिजारमध्ये सोको २५ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा प्रमिसरी नोट (अर्थपत्र) जारी गरी भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने  ६. लिज फाईनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने । ७. समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने ।  ८. छानविन समितिको सिफारिसमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री शरद ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको कार्य क्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना गरेको नदेखिएकोले निजलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गर्ने । ९. मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने । १०. प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा. टेक बहादुर घिमिरे, संखुवासभा तथा सदस्यहरूमा  अधिवक्ता श्री नवल किशोर यादव, वीरगन्ज र श्री आलोक चन्द्र श्रेष्ठ, बागलुङलाई नियुक्त गर्ने । ११. २०८२ भदौ २३ देखि २७ गतेसम्म युगाण्डाको कम्पालामा आयोजना हुने एशिया, अप्रिmकन लिगल कन्सलटेटिभ अर्गनाइजेशन को ६३ औं एनुअल सेसनमा सहभागिताका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय अजय कुमार चौरसियालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।  २. खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग र  खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाहरूको लागि अधिकृतस्तरका जम्मा ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । १३. कम्युनिटी अन द इलिमिनेशन अफ डिस्क्रिमिनेशन अगेनिस्ट वुमेनका सदस्य श्री वन्दना राणालाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने ।  १४.थाइल्याण्डको बैंककमा २०८२ भदौ १७ र १८ गते आयोजना हुने विश्व वित्तीय संरचनासम्बन्धी एसिया सहयोग संवादको उच्चस्तरीय सम्मेलन र २० औँ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन माननीय परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । १५. नेपाली सेनातर्फ एक जना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने, छ जना सहायक रथी र सात जना महासेनानीको सरुवा गर्ने, एकजना महासेनानीको सहायक रथीमा बढवा गर्ने ।  १६. बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक २०८२ मा तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने ।  १७. २०६९ भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म रसियाको सैन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजना हुने ११ औं सेन्ट पिटर्सवर्ग युनाइटेड कल्चर्स फोरममा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । १८. धनकुटा नगरपालिकालाई मेक्सिकोको सिताकुआरो सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।  १९. आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय सदस्य शरण राईलाई आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङले मिति २०८२ भदौ २२ गते हङकङमा आयोजना गर्ने ३१औं विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । २०. २०८२ भदौ ३१ देखि असोज ७ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। २१. मालपोत (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । २२. स्ट्याण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । २३. राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने । २४. नेपाल सरकार र दक्षिण एशिया वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जालबिच हस्ताक्षर हुने हेडक्वार्टर एग्रिमेण्ट बिटुइन गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड साउथ एशिया वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेण्ट नेटवर्क, २०२५ स्वीकृत गर्ने ।  २५ मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र काठमाडौंको मध्यबानेश्वरस्थित किड्स क्लिनिकबीच समझदारी भएको छ ।  सम्झौतापत्रमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, बालुवाटार शाखाका प्रबन्धक मनोहर मलहोत्रा र किड्स क्लिनिकका निर्देशक डा. पुष्पराज अवस्थीले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताअनुसार ‍किड्स क्लिनिकका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको बहिरङ्ग सेवा ९ओपीडी० र प्रयोगशाला ९ल्याब०को शुल्क तथा औषधीको मूल्यमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका शेयरधनी र कर्मचारीले १५ प्रतिशत तथा  ग्राहक ९डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका०ले १० प्रतिशत छुट पाउने छन् ।  सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले हाल मुलुकभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।  किड्स क्लिनिक बाल स्वास्थ्यसम्बन्धि विधागत विशेषज्ञ डाक्टरहरूले सञ्चालन गरेको क्लिनिक हो ।