काठमाडौं – राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका लागि गाडी किन्न सरकारसँग १६ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। त्यसो त सरकारले मोटर खरिदका लागि चार करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि राष्ट्रपतिको चाहनाअनुसार रकम अपुग भएको भन्दै कार्यालयले गत साता रक्षा मन्त्रालयसँग थप १२ करोड रुपैयाँको माग गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाली सेनामार्फत गाडी खरिद गर्न लागेको हो । सेनाको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार राष्ट्रपतिको सवारीका लागि गाडी किन्न १६ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । सेनाले केही कार उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग गरेको प्रारिम्भक छलफलका आधारमा यो निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट आएको ४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता कार खरिदका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसमा १२ करोड रुपैयाँ थप मागेको हो,’ रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । राष्ट्रिपति कार्यालय र सेना दुवैले मोटर खरिद विषयमा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको पुष्टि रक्षाका प्रवक्ता उत्तमप्रसाद नगिलाले गरे । उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसमा  के गर्ने भनेर चाँडै निर्णय गर्ने छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्रपतिको सवारीका लागि बुलेट प्रुफ कारसहित सुरक्षाका लागि २ कार, एम्बुलेन्स, बस र मोटरसाइकल किन्न भनेर थप रकम मागिएको छ । ‘चिठी भर्खरै मात्रै सम्बन्धित विभागमा पुगेको छ । यसको आवश्यकताबारे सुरुमा अध्ययन हुने र त्यसपछि मात्रै थप बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग्ने वा नमाग्नेबारे निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिको सबारीका लागि सेनाले कुन कम्पनी र कुन मोडलका कार खरिद गर्न चाहेको हो त्यो भने स्पष्ट भएको छैन । सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कठायतले यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । तर विभिन्न स्रोतले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव गरिएको कार किन्न ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएका छन् । प्रस्तावित कार खरिद गरिए त्यो राष्ट्रपतिले चढ्ने कार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिन र इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले चढ्ने कारभन्दा महंगो हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी आफ्नै देशमा बनेको ‘होङ्गी रेड फ्लाग’ कार चढ्छन् । जसको मूल्य ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिन चढ्ने मर्सिडिज एस सी लिमोसिन कारको मूल्य २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पर्छ । पोप फ्रान्सिसले चढ्ने मार्सिडिज बेन्ज एम क्लास कारको मूल्य ५ करोड ४० लाख ७३ हजार रुपैयाँ पर्छ । सरकारका वरिष्ठ अधिकारीले भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा बसिरहेको समयमा राष्ट्रपतिलाई यति महंगो कार किन आवश्यक प¥यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिको सवारीका  लागि हामीसँग अहिले एक सेट मोटर छन् । नयाँ किनेपछि अहिलेकालाई के गर्ने ? साथै, पूर्व राजपरिवारका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले चढ्ने गरेका विलासी कार विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धुलो जमेर बसेका छन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफूले चढ्ने कार कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिले सँगै लैजाने चाहना हो कि ?’ ती अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव आएपछि यस विषयमा उचित निर्णय लिने बताए । धेरैले सेनामार्फत राष्ट्रपतिको सवारीका लागि गाडी खरिद गर्ने प्रस्तावको उद्देश्यमा समेत प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापन उपशाखाका प्रमुख हरि दवाडीले कार्यालयले थप रकम मागेर रक्षामा पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेपाली सेनामार्फत मोटर खरिद गर्न लागिएको विषयमा उनले भने, ‘सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो मोटर उपयुक्त हुन्छ भनेर सेनालाई बढी जानकारी हुने भएकाले  ऊमार्फत खरिद गर्न लागिएको हो ।’ उनले यो विषय मोटर खरिद मात्रै नभएर अति विशिष्टको सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको पनि बताए । ‘यस्ता (प्रस्तावित) मोटर बजारमा पाइँदैनन् । उत्पादक कम्पनीलाई सुरक्षा आवश्यकताअनुसार अर्डर दिने हो,’ उनले भने, ‘सेनालाई अतिविशिष्टहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे बढी जानकारी भएकाले  कस्तो मोटर उपयुक्त हुन्छ भनेर जानकारी हुन्छ।’ (नागरिक दैनिकबाट)

काठमाडौं। सप्तकोशी नदीका सहायक सातवटा र बाँकी केहि खोलावाट बनेको सप्तकोशी करिडोरमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निस्किन सक्ने देखिएको छ। जापान सहयोग नियोग जाइकाले सन् १९८५ मा नै अध्ययन गरेको यो रिपोर्ट पहिलोपटक सर्वासाधारणका लागि सार्वजनिक भएको हो। राजधानीमा शनिवार रामेछाप काठमाडौं पत्रकास समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना र चुनौती’ छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन्। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रन अफ रिभर र स्टोरेज योजना तथा समथर भूभागमा जलासययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरेर यो क्षेत्रमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सम्भव रहेको जाइकाको रिपोर्टमा छ। तर घिसिङले रिपोर्ट धेरै बर्ष पुरानो भएका कारण पुन अध्ययन हुने हो भने अझै धेरै सम्भावना रहेको बताए। ‘जाइकाले गरेको इनिसियल फेजको अनुसन्धान हो’ घिसिङले भने ‘धेरै अगाडि सर्वेक्षण भएका कारण अझै विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने केहि हजार मेगावाट थप हुनसक्छ।’ राजनीतिक बृतमा मात्र सार्वजनिक गरिएको यो रिपोर्ट कुलमानले प्राय सवै राजनीतिक दलका शिर्षश्थ नेतालाई प्रेजेन्टेसन गरिसकेका छन्। कुलामनले प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भएपछि यही योजना अनुसार आयोजनाहरु बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थ्याइसकेका छन्। यहि योजना मुताविक सुनकोशी दोस्रो र तेस्रोको प्रि फिजिविलिटीको काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। कलकत्तादेखी पाँचखालसम्म पानीजहाज ल्याउन सम्भव घिसिङले पनी हजाज चल्नका लागि समुनद्र नै नचाहिने भन्दे वाटर लिप्टिङ प्रविधिमार्फत मध्यम स्तरका जहाजहरु कलकत्ता र बंगलादेशदेखी कोशी करिडोर हुँदै पाँचखालसम्म ल्याउन सकिने बताए। जसका लागि जाइकाको सहयोगमा योजना बनेको तर यसका लागि राजनीतिक तह र देशले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने तथा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए। मध्यमस्तरको पानीजहाज चलाउन सक्ने गरी सप्तकोशी (चतरा) देखि सुनकोशी-३ (दोलालघाट) सम्म विभिन्न जलासययुक्त आयोजना बनाउन सकिने सो योजनामा उल्लेख छ। यो बीचमा ४ वटा ठूला जलासययुक्त आयोजना बनाउने हो भने अहिले कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै भारतको इलाहबाद सम्म आउने गरेको पानी जहाजलाई काभ्रेको दोलालघाटसम्म ल्याउन सकिने उल्लेख घिसिङले बताए। यसका लागि सप्तकोशीमा बाँध बाँधेर सुनकोशी-१, सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३ गरी थप ३ वटा बाँधसहितका जलाशय बनाउनुपर्छ। यसैका सहायकमा रुपमा लिखु, तामाकोशि, अरुण, बरुण, तमोर, दूधकोशी लगायतका नदीमा पनि जलायसयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। सिँचाइ, फिसिङ, यातायात र खानेपानीको सम्भावना घिसिङले उक्त करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाले ठूलोमात्रामा सिंचाई, जल पर्यटनको विकास, माछापालन गरी निर्यात गर्न सकिने बताए। ‘यो सवै राज्यका निकायहरुमा बस्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको कार्यशैलीमा भर पर्छ’ घिसिङले भने ‘कोशी करिडोरमा प्रस्ताव गरिएको विद्युत निकाल्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयो बढेर दक्षिण एसियाका कुनै पनि पनि देशभन्दा धेरै माथि पुग्नेछ।’ यो योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमा जल यातायताको सम्भावनाको ढोका खुल्ने र सडक यातायात भन्दा छिटो र सुरक्षित रुपमा जहाज तथा बोटमा जलयात्रा गर्न सकिने पनि बताए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घिसिङले सुरक्षा संवेदनशीलतलाई ध्यानमा राखेर सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनका लागि ५ देखि १० मेगावाटसम्मको ‘ब्याट्री स्टोरेज’ राख्ने तयारी गरेको बताए। उनले साना जलविद्युत आयोजनाको पिक आवरको मागलाई सम्वोधन गर्न पनि यस्ता आयोजनाहरु सार्थक हुने बताए। ठूलो क्षमताका ब्याट्रीको स्टोरेज परीक्षण गर्न एउटा दूर्गम गाउँमा पनि नमूनाका रुपमा यस्तै ब्याट्री बैंक राख्ने योजना अघि सारिएको उनले बताए।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गरेका माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरु सरकारमा जान तम्तयार छन्। राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम, संघीय समाजवादी फोरम, अखण्ड पार्टी र समाजवादी जनता पार्टी सरकारमा जान इच्छुक भए पनि प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेसँग छलफल गर्न पाएका छैनन्। मुख्य सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएकाले साना दलसँग छलफल गर्न नसकिएको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन्। सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कांग्रेसले संघीय समाजवादी फोरमसँग अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन। निर्वाचनका क्रममा नेताहरु जिल्लामा रहेकाले छलफल हुन नपाएको फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले बताए। उता, राप्रपाले सम्मानजनक स्थान पाए सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छ। उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने राप्रपाको माग छ। लोकतान्त्रिक फोरमले ३ मन्त्रालय पाउने भएको छ। सरकार गठनका बेला कांग्रेसले नेकपा संयुक्तलाई सहभागी गराउने बचन दिएको थियो। त्यसपछि कुनै पनि छलफल नभएको पार्टी अध्यक्ष गणेश शाहले बताए। उनले वातावरण मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हालसम्म पाँच अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले शुक्रबार आयोजित समारोहमा आयोगले खर्च हुन बाँकी तीन अर्ब रुपियाँ सरकारलाई फिर्ता पठाएको जानकारी दिए। आयोगले निर्वाचनका लागि पाएको रकम निर्वाचन भएका ६ वटा प्रदेशमा खर्च गरेको थियो। निर्वाचन हुन बाँकी प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च गरिनेछ। प्रदेश दुईको निर्वाचनअघि नै चालु अर्थिक वर्ष समाप्त हुने हुँदा आयोगले बाँकी रकम फिर्ता गरेको हो। प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशीसँग निर्वाचन शीर्षकका लागि पैसा नलिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोक, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति जियोक तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल सङ्कल्प नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित दोस्रो चरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। यादवले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको लागि चार मतपेटिका राखेर एकै चरणमा मतदान गराउन सम्भव नहुने दोहोर्‍याए। आयोगले आगामी असोजको ३० गते सोमबार प्रदेश सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मङ्सिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेर पत्र पठाइसकेको छ। उनले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि चार वटा मतपत्र आवश्यक पर्ने र मतदाता नामावली नै फरक हुने भएकाले कानुनी र व्यवस्थापकीय हिसाबले सम्भव नहुने बताए। दुवैमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक हिसाबले दुईरदुई वटा मतपत्र र मतपेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख आयुक्त यादवले दुवै निर्वाचनको एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो भने मात्रै दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने बताए। प्रमुख आयुक्त डा। यादवले भने, ‘निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सञ्चारजगतसँग सधैँ सम्पर्कमा रहेर पर्याप्त छलफल गरेको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन मतदाता शिक्षालगायत विषयमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा पनि सबैको सहयोग होस्।’ नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा र सङ्कल्पका अध्यक्ष लिली थापाले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचन उल्लासपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ। जियोकका अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणाले केही स्थानमा सामान्य झडप र मतपत्र च्यातिने काम भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको जनाउँदै यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मतदाताले प्राप्त गरेको बताए। नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निकै लामो अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी समाचारलाई आमसञ्चारका माध्यमले निकै प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउनुका साथै मतदातामा पनि निकै उत्साह देखिएको बताए। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले बराबरी समय कार्यकाल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए। नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीले द्रूतमार्गबाट भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा केही न केही त्रुटि र कमी कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन, निर्वाचन कानुन समयमै निर्माण गर्न, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन, मतदाता परिचयपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनलगायत नौबुँदे सुझाव दिइएको छ।ंं गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । यस सातामा ३ करोड ६९ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा विभिन्न चार वटा कम्पनीको हकप्रद र साधारण सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा तीन कम्पनीको हकप्रद सेयर र बाँकी एक कम्पनीको साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । महाकाली विकास बैंकको एक लाख ४८ हजार २९२ कित्ता, लक्ष्मी बैंकको २ करोड ७९ लाख ०३ हजार ८७३ कित्ता र एनआईसि एशिया बैंकको ८७ लाख २९ हजार ४७५ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको हो । त्यस्तै, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको २१ लाख ६० हजार कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा थिपिएको छ । साथै, लक्ष्मी इक्विटी फण्डको एक करोड २५ लाख इकाई नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ ।

काठमाडौं । जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत जापानमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि २० सरकारी अधिकृत छनोट गरिनेछ । जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई नेपाली अधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने यो परियोजनाको उद्देश्य हो । पाँच वर्ष लामो यो परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, औद्योगिक विकास नीति र कानुनी तथा न्यायिक पद्धति जस्ता समाज विज्ञानका विषयका शोधार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आज अर्थमन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपरलाई ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । साथै, सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

गोरखा । बाह्रसय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट पानीको सतहले डुबाउने अनुमान गरिएका गोरखाका विभिन्न गाउँका प्रभावित बासिन्दालाई जग्गाको मुआब्जा वितरणका क्रममा ३१५ जना थपिएका छन् । मुआब्जा समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार यसअघि ५८३ जनालाई मुआब्जा रकम दिइसकिएकामा ३१५ जना थपिएको हो । प्रभावितलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न लगाएर सोही खातामा मुआब्जा रकम पठाउने गरिएको छ । प्रजिअ बस्नेतले भने,“३१५ जना प्रभावितको बैंक खातामा कुल रु ८५ करोड पठाउने समितिले निर्णय भएको छ ।” अहिलेसम्म बूढीगण्डकी प्रभावितलाई दुई अर्ब चार करोड मुआब्जा दिइसकिएको छ ।   अहिले गोरखाको साबिक घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङ गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा दिइएको हो । चालु आवमा मुआब्जाका लागि पाँच अर्ब बजेट उपलब्ध भएकामा धादिङतर्फ पनि मुआब्जा वितरणको काम भएको छ । गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा यकिन नभएकाले त्यहाँका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्न माग गर्दै आएका छन् । बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फका बासिन्दाले अनुदान रकम पाए पनि कस्तो घर बनाउने भन्नेबारे आफूहरू अन्योलमा रहेको पनि बताएका छन् । छिट्टै डुबान पर्ने भए टहरामै बस्ने उनीहरूको भनाइ छ । रासस

काठमाडौ । सुरेन जे. अमरासेकरा नेपालको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक पदमा नियुक्त भएका छन् । अमरासेकरालाई एनसेलको सञ्चालक समितिले नयाँ प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । साथै एनसेलका पुर्व प्रबन्ध सञ्चालक साइमन जोन पर्किन्सले आजीयाटाको प्रधान कार्यालयमा रही दक्षिण एशिया बजारमा कम्पनीको सञ्चालनलाई सहयोग गर्ने गरी नयाँ कार्यभार सम्हाल्ने एनसेलले जनाएकाे छ । नयाँ प्रबन्ध सञ्चालक अमरासेकराले विश्वका विभिन्न प्रख्यात बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु जस्तै सिङ्गापुर टेलिकम्युनिकेसन्स् लिमिटेड (सिङ्गापुर), मोबीटेल (श्रीलङका), म्याक्सिस बर्हाद (मलेसिया) र एयरसेल लिमिटेड (भारत) मा काम गरिसकेका छन् । ९ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा र १६ वर्ष उच्च व्यवस्थापनको विभिन्न पदहरुमा रही काम गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा २५ वर्षको विस्तृत अनुभव संङ्गालेका छन् । अमरासेकरा एनसेलमा प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा नयाँ कार्यभार सम्हाल्न लाग्नु भएकोमा एनसेलको सञ्चालक समितिले खुशि व्यक्त गरेको छ । भारत, मलेसिया, श्रीलङका तथा सिङगापुर लगायतका विभिन्न देशहरुका चर्चित दूरसञ्चार कम्पनीहरुमा काम गरेको विस्तृत अनुभव सहित उनको नेतृत्वमा एनसेलले नयाँ कोसेढुंगा थप्दै, डिजिटल इन्क्लुजनद्वारा देशको समग्र प्रगतिमा योगदान पुर्याउने विश्वास एनसेलको सञ्चालक समितिले लिएको छ । सञ्चालक समितिले साइमन पर्किन्सलाई संक्रमणको समयमा प्रमुख योगदानकर्ताको रुपमा नेतृत्व प्रदान गरी एनसेललाई उल्लेखनीय योगदान पुर्याएकोे भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । ‘‘यो अवसर पाएकोमा म निकै नै गौरवान्वित छु । एनसेलसँग आवद्ध भई एनसेललाई ग्राहकको आफ्नै ब्राण्डको रुपमा स्थापित गर्दै, डिजिटल नेपालका लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउदै, आजीआटाको ‘एडभान्सिङ एसिया’ को लक्ष्य हासिल गर्न इच्छुक छु,’’ एनसेलका नव नियुक्त प्रबन्ध सञ्चालक, सुरेन जे. अमरासेकराले भने । अमरासेकरासँग दूरसञ्चार क्षेत्रमा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउदै एनसेललाई ग्राहकको आफ्नै ब्राण्डको रुपमा स्थापित गराउने अमरासेकराको लक्ष्य एनसेलसँग आवद्ध हुनु अघि अमरासेकरा आजीआटा ग्रुप बर्हादको प्रधान कार्यलय क्वालालम्पुर, मलेसियामा रणनीतिक परियोजना निर्देशकको रुपमा ग्रुपले दक्षिण एसियाली क्षेत्रहरु बंगलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का तथा पाकिस्तानमा पहल गरेका कार्यहरुमा केन्द्रीत थिए । यसअघि सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म अमरासेकराले एयरसेल लिमिटेडमा प्रमुख इन्टरप्राइज अधिकृतका रुपमा सम्पूर्ण भारतको फोरजी/एलटिई सेवा, इन्टरप्राइज, होलसेल र क्यारीअर ब्यवसायको नाफा नोक्सानको जिम्मेवारी लिदै आफ्नो कार्यभार सफलतापुर्वक सम्हालेका थिए । एयरसेल लिमिटेडसँग आवद्ध हुनु अधि अमरासेकराले म्याक्सिस् बहार्द, क्वालालम्पुर, मलेसियाको लागि सह प्रमुख अपरेटिङ् अधिकृतका रुपमा काम गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा म्याक्सिस् मलेसियामा फोरजी सेवा व्यावसायीक रुपमा सुरु गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न सफल भएको थियो । म्याक्सिस्सँग रही काम गर्दा उनले ब्रिज एलायन्सको बोर्डको सदस्यको रुपमा पनि काम गरेका थिए । यो एलायन्स ७५ करोड भन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको विभिन्न ३७ अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको संगठन हो । यस अघि अमरासेकराले १३ वर्ष सिङगापुरको सिङ्टेलमा व्यवस्थापनको विभिन्न उच्च तहमा रहेर काम गरेका थिए । त्यसपश्चात् उनले श्रीलङकाको मोबीटेलमा ६ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कम्पनीको नेतृत्व गर्दै ५ वटा सेवा प्रदायकहरु रहेको अत्यन्त प्रतिस्पर्धि बजारमा मोबीटेललाई दोश्रो स्थानमा पुर्याउन सफल भएका थिए । विभिन्न खाले बजारमा संगालेका अनुभव एवं बहुसांस्कृतिक परिवेशमा सहजै घुलमिल हुनसक्ने दक्ष सिपका कारण अमरासेकराले एनसेललाई अझ उचाईमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछन् । अमरासेकराले अमेरिकाको न्युयोर्कमा अवस्थित सिराक्युस विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर सिस्टम इन्जीनियरिङ्मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका छन् । यसका साथै उनले अमेरिकाको इलिनोइसमा रहेको बुथ स्कुल अफ बिजनेस, युनिर्भसिटी अफ सिकागोबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघले निजी बैंक नपुगेका नगर र गाउँपालिकामा २५० वटा नयाँ शाखा खोल्न प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ सुविधा नपुगेका सात वटै प्रदेशका २५० वटा स्थानीय तहमा निजी बैंकको शाखा थप्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव गरेको संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिए । जस अनुसार, प्रदेश नम्बर १ मा ५२, प्रदेश नम्बर २ मा ३५, प्रदेश नम्बर ३ मा २७, प्रदेश नम्बर ४ मा ३२, प्रदेश नम्बर ५ मा ४०, प्रदेश नम्बर ६ मा २५ वटा र प्रदेश नम्बर ७ मा ३९ वटा शाखा खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘चुनावसँगै स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउन तथा केन्द्रीय सरकारको बजेट स्थानीय तहसम्म पुर्याउन हरेक नगर र गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि एउटा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न सरकारले योजना बनाएको छ । त्यही तथ्यलाई मनन गर्दै बैंकर्स संघले गरेको समन्वयमा २७ वटा बाणिज्य बैंक शाखा खोल्नका लागि तयार भएका छन् । २५० वटा शाखाको प्रस्तावित सूची हामीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छौँ ।,’ अध्यक्ष शाहले भन्नुभयो, ‘भूकम्पपछि अबरुद्ध सेवालाई सुचारु गर्न होस् वा नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका बाणिज्य बैंकहरु सँधै तत्पर छन् ।’ अध्यक्ष शाहका अनुसार ७४४ स्थानीय तहमध्ये ४११ वटा स्थानीय तह अहिले बित्तीय क्षेत्रको पहुँच भन्दा बाहिर छ । ४११ वटा मध्ये अधिकांश गाउँपालिका निकै दुर्गममा छन् । अधिकांशमा सडक सुविधा, बैंको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवन जस्ता भौतिक संरचनाका साथै बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र सुरक्षाको अभाव देखिएको छ । जसका कारण बैंकका शाखा खोल्न निकै अप्ठेरो देखिएको छ । ‘यद्यपि सरकारको पहलकदमीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै संघले २५० वटा शाखा खोल्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ शाखा खुलेपछि ६०० वटा स्थानीय तह अर्थात ८० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुग्नेछ ।’- अध्यक्ष शाहले भने । साथै, संघले प्रस्तावित शाखाको संख्यासँगै नामावली पनि बुझाएको छ ।

काठमाडौं । भारतीय बजारमा नेपाली ब्राण्ड वाइवाइ चाउचाउको तीब्र विस्तारसँगै नयाँ अवधारणा सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको नूडल्स बार ‘वाइवाइ सिटी’लोकप्रिय बनेको छ । क्विक सर्भिस रेष्टुरेन्टको अवधारणामा संचालनमा ल्याइएको वाइवाइ सिटीमा वाइवाइ चाउचाउबाट बनाइएका विभिन्न स्वादिष्ट परिकारहरु उपलब्ध छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले ट्विट गर्दै भारतको अर्को शहर बंगलोरमा वाइवाइ सिटी विस्तार भएको भन्दै खुसी ब्यक्त गरेका छन् । वाइवाइका पारखीहरूसँग सोसल मिडियामा अन्तक्र्रिया गर्दै उनले भारतका मुख्य शहरहरुमा वाइवाइ सिटीको प्रतिक्षा लामो नरहने जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले दक्षिण एसियाली बजारमा नूडल्स बारको नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका हौँ जसलाई भारतीय उपभोक्ताले निकै रुचाएका छन्’, चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक बरुण चौधरीले भने, ‘जसका कारण वाइवाइ सिटीको तिब्र विस्तार गर्न हामी दवावमा रहेका छौँ ।’ केही समयअघि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा वाइवाइ सिटीको उद्घाटन गरिएको थियो । ल्लीकाउपभोक्ताहरुले वाइवाइ चाउचाउबाट बनेका परिकारप्रति देखाएको रुचिसँगै यसको विस्तार शुरु भएको हो । हाल वाइवाइ सिटी भारतको नयाँदिल्ली, नोयडा, पुने र बंगलोर गरि चार शहरमा विस्तार भईसकेको छ । वाइवाइ सिटी भारतका प्रमुख शहरहरुमा तिब्र गतिमा विस्तार हुने जानकारी कार्यकारी निर्देशक बरुण चौधरीले दिए । ‘हामी सन् २०१७मा एकसयवटा वाइवाइ सिटी स्थापनागर्ने हतारोमा छौँ’, चौधरीले भने, ‘भारतका सबै ठूला शहरहरुमा पहिलो चरणमा वाइवाइ सिटी स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ वाइवाइ सिटीमा नूडल्ससँग सम्वन्धित करिब दुई दर्जन परिकारहरुको स्वाद उपभोक्ताहरुले लिन पाएका छन् । अनुसन्धानका आधारमा नयाँ परिकारहरु थपिदै जानेछन् । नेपाली ब्राण्ड वाइवाइ अहिले भारतीय नूडल्स बजारमा तिब्र गतिमा फैलिइरहेको छ । हाल भारतीय नूडल्स बजारमा वाइवाइको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । ‘भारतीय नूडल्स बजारमाश सक्त ब्राण्ड बन्ने हाम्रो रणनीति सफल भएको छ । अब हामी वाइवाइलाई अर्को चरणमा पुर्याउने तयारीमा छौँ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘नेपालमा जन्मिएका ब्राण्डहरू पनि विश्व ब्यापी प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित हुन सम्भव छ भन्ने वाइवाइले प्रमाणित गरेको छ ।

काठमाडौं । भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेच्ने समझदारी भएको छ । उत्पादन भएको बिजुली भारतको भूमि हुँदै बंगलादेशमा बेच्ने समझदारी भएको हो । भारतीय कम्पनी एनटीपीसी व्यापार निगम (एनभीभीए) लिमिटेडमार्फत बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने समझदारी भएको बताइएको छ । ४ सय देखि ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने समझदारी भएको छ । भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्यत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने समझदारी भएको उल्लेख छ कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाए पनि मानव तस्करले सेटिङ गरी नेपाली कामदार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँजसो पठाइरहेका छन् । तस्करले विमानस्थलका अध्यागमन, प्रहरी र एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन ९सेटिङ०मा पारी भिजिट भिसा भएकालाई उतै काम गर्ने गरी खाडी मुलुक पठाउने गरेका हुन् । तस्करले सेटिङ गरी भिजिट भिसामा दुबई, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेतलगायत मुलुकमा कामदार पठाइरहेको स्रोतको दाबी छ । यसरी खाडी मुलुक पुग्ने नेपाली युवायुवती उतै बस्ने गरेका छन् । विभिन्न म्यानपावर कम्पनी र त्यहाँ काम गर्ने एजेन्ट तस्करीमा संलग्न हुँदै आएको स्रोत बताउँछ । उनीहरूको ुआर्थिक सम्बन्धु विमानस्थलका प्रहरी, अध्यागमन र एयरलान्सका कर्मचारीसँग छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक असार १३ गते मानव तस्करले १० जनालाई भिजिट भिसामा दुबई पठाएका थिए । एयर अरेबियाको उडान नम्बर ५ सय ३० बाट उक्त दिन चार युवालाई तस्करले दुबई पठाएका हुन् । थप ६ जनालाई पनि त्यही दिन भिजिट भिसामा दुबई नै पठाइएको थियो । एयर अरेबिया र अध्यागमनका कर्मचारीले भ्रमणको उद्देश्य नखुले पनि भिजिट भिसा भएकाहरूलाई बोर्डिङ पास र प्रस्थान अनुमति (डिपार्चर) दिएका छन् । स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जानेले टिकटसहित सेटिङका लागि प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए । केही दिनअघि एक होटलमा कार्यरत सेफ पनि सेटिङमै दुबई उडेका थिए । दुबईस्थित होटलमा काम खोजेर उनी भिजिट भिसामा त्यसतर्फ गएका हुन् । त्यसरी विदेश जानेमा झापा राजगढका ताराप्रसाद सापकोटा, झापाकै दिनेश भण्डारी र अर्का दुई जना आइतबहादुर घिसिङ र आकाश तामाङ छन् । ुकुँवर थरका व्यक्तिले टिकट खर्चसहित प्रतिव्यक्ति दुई लाख लिएर प्रहरी, अध्यागमन र एयरलाइन्समा सेटिङ गरेका हुन्ु, उड्नुअघि तामाङले भन्नुभयो, ुअहिले हामीसँग भएको एक हजार डलरसमेत दुबई पुगेपछि त्यहाँको एजेन्टलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । यो एजेन्टकै पैसा हो ।ु तामाङले अरू ६ जना आफ्नो समूहका नरहेको बताउनुभयो । ुअब हामी दुबईमै त्यहाँका एजेन्टमार्फत काम खोज्छौं ।ु विगतमा खाडी मुलुक जान चाहनेले एक हजार अमेरिकी डलर, दोहोरो हवाई टिकट र होटल बुकिङको कागजपत्र देखाउँदा अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिसामा जान दिने गरेका थिए । पछिल्लो समय भिजिट भिसामा जाने महिला कामदारमाथि हुने विभिन्न हिंसाको उजुरी आउन थालेपछि गृहले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको थियो । विमास्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख होमनाथ थपलियाले भिजिट भिसाको सेटिङमा आफ्ना कर्मचारीको संलग्नता खुले कडा कारबाही गर्ने बताउनुभयो । ुहामीलाई कसैले उजुरी गरेको छैन । उजुरी आयो भने आवश्य कारबाही गर्छौुं, थपलियाले भन्नुभयो । साउदी अरबमा मात्रै झन्डै ४० हजार नेपाली महिला अवैध रूपमा कार्यरत छन् । कुवेत, कतार र युएईमा पनि नेपाली महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोली चैत ५ मा खाडी मुलुक गएको थियो । संसदीय टोलीले अवैध रूपमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा पठाउन विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलोमतो देखिएको दाबी गरेपछि गृहले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल पुनरावेदन गएका छन् । सुन तस्करीमा संलग्न अरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ३३ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाएकामा१२ जनालई पक्राउ नै गरेर बुझाएको थियो, जसमध्ये नौजना धरौटीमा छुटिसकेका छन् । फरार भनिएका अरु कोहि पनि अदालतमा हाजिर भएर धरौटी आदेशमा छुटिसकेको र केहीले छुट्ने आदेश पाईसकेको श्रोतले बतायो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधिश दिपेन्दै अधिकारी र न्यायाधिश राजुकुमार खतिवडाले फरफरक मितिमा यो मुद्दामा प्रतिवादिमाथि थुनछेक आदेश गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार आएको छ । मंगबलार सामान्य ३ अंकले बढेको नेप्से बुधबार ९ दशमलब ७८ अंकले बढेर १५५१ अंकमा पुगेको छ । सो दिनको बजारमा ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर करोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०४९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी रुलर माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरको ६ दशमलब ६२ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८२१ रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार बीमा समूहको परिसूचक ५० अंकले बढेको छ । हाइड्रोपावर, डेभलपमेन्ट बैंक, बैंकिङ , फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २०, १४, ९, २ र ०.८६ अंकले हरिया भएका छन् । बाँकी होटल र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ६ र ३ अंकले घटेका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा ८९३ अर्ब पुगेको छ । नेपालले ११ महिनामा ९६० अर्ब ४६ करोडको समान आयात गरेर जम्मा ६७ अर्ब ३६ करोडको मात्रै निर्यात गरेको छ । यो आयात गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको भन्दा २६ दशमलब २ प्रतिशतले बढि हो । निर्यात भने जम्मा ५ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.० प्रतिशत र ९३.० प्रतिशतमा सिमित भएको छ । निकासी— पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१३.३ रहेको छ । एघार महीनामा भारतसँगको नेपालको कुल व्यापारको अँश ६५ प्रतिशत रहेको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकको अँश क्रमशः १२ दशकमलब ३ प्रतिशत तथा २२ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । निकासीतर्फ भारत, चीन र अन्य मुलुकको योगदान क्रमशः ५८ दशमलब १ प्रतिशत, २ दशमलब ३ प्रतिशत तथा ३९ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी पैठारीतर्फ भारत, चीन र अन्य मुलुकको योगदान क्रमशः ६५.५ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत तथा २१.४ प्रतिशत रहेको छ । एघार महीनाको अवधिमा नेपालको भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३.४ प्रतिशत, १०.२ प्रतिशत तथा १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  निर्याततर्फ भारत र अन्य मुलुकतर्फको निकासीमा क्रमशः १०.७ प्रतिशत तथा १.४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चीनतर्फको निकासी भने २१.५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसै गरी पैठारी तर्फ  भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको पैठारीमा क्रमशः ३५.३ प्रतिशत, १०.८ प्रतिशत तथा २०.० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।

भारतमा एकिकृत कर प्रणाली जीएसटी लागु गरिएको छ । यो कर नयाँ होइन र भारतले पनि लामो तयारी गरेपछि मात्रै एकिकृत कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जीएसटी भनेको उपभोग करको सुधारिएको रुप मात्रै हो । भारतले सन २००३ बाटै जीएसटी कार्यान्वयनका लागि तयारी सुरु गरेको थियो । विजय केलकर नामका कर विज्ञको नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्यो । समितिले जीएसटी लागु गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तयारी समिति बनाइयो । सन २०१० मै संबिधान संसोधन गरेर जीएसटी लगाउने तयारी गरिएको थियो । तर त्यसबेला सम्भव भएन् । त्यसपछि अधिकार सम्पन्न जीएसटी काउन्सिल बनाएर संरचना निर्माण र दर तोक्ने जिम्मेवारी दिईयो । त्यसकै सुझावका आधारमा सन २०१६ मा लागु गर्न खोजिएको थियो । डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले भने केन्द्र र राज्य सरकारहरुले संकलन गर्दै आएका डेढ दर्जन भन्दा धेरै करहरुलाई खारेज गर्दै जीएसटी लागु गरिएको हो । जीएसटीले न्युनतम ५ देखि २८ प्रतिशतको करका दर तोकेको छ । तल्लो वर्गका जनताको आधारभुत आवश्यकतासँग जोडिएका वस्तुहरुलाई कर छुट दिईएको छ । त्यस बाहेक बिभिन्न बस्तुहरुलाई गुण र उपयोग हेरेर करका दर निर्धारण गरिएको छ । जोखिम मुक्त छैन नेपाली अर्थतन्त्र भारतमा लागु गरिएको जीएसटीबाट नेपाली अर्थतन्त्र जोखिम मुक्त छैन् । जीएसटीले भारतीय उद्योगहरुको उत्पादन लागत घटाउँछ । जसले गर्दा भारतमा उत्पादित वस्तुहरुको बजार मूल्य घट्छ । नेपालको सबै भन्दा ठुलो व्यापारिक साँझेदार मुलुक भारतको उत्पादन लागत घट्ने र बजार मुल्य कम हुने वित्तिकै नेपालको आयात अझै वृद्धि हुन्छ । यसको सिधा अर्थ भनेको नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै बढ्दै जानेछ । वास्तवमा भारतले लागु गरेको जीएसटीको नेपालमा पर्ने प्रभावबारे सरकारले तत्कालै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । मेरो विचारमा जीएसटीको नेपालमा निम्न प्रभाव पर्न सक्छन् । १) भारतमा उत्पादन लागत घटेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि घट्छ जसले नेपालको आयात बढाउँछ । यसको अर्थ नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै वृद्धि हुँदै जानेछ । २) भारतीय समानको मूल्य घटेपछि नेपाली उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्नेछ । जुन नेपाली औद्योगीक क्षेत्रका लागि नकारात्मक पाटो हो । ३) भारतमा समान सस्तो हुने र नेपालको भन्सार दर महंगो हुने भएपछि चौरी पैठारी गरेर भारतीय सामान नेपाल भित्रिने क्रम बढ्नेछ । ४) नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने वस्तुहरु भारतमै सस्तो हुन थालेपछि नेपालको भारत निर्यात पनि घट्दै जानेछ । ५) सिमा पारि समान सस्तो हुने र वारी महंगो हुने भएपछि नेपाली भएकै कारण महंगोमा समान किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण सिमावर्ति क्षेत्रका जनताहरुको सरकार प्रतिको आक्रोश बढ्नेछ । सरकारलाई सुझावः नेपालबाट भारतमा के के निर्यात भैरहेका छन् ? भारतबाट नेपालमा के के आयात भैरहेका छन् ? तत्कालै अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले आयात/निर्यात नीतिमै पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । भन्सारका दरहरुको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तत्काल अध्ययन समिति गठन गरेर काम गर्नु पर्छ । किनकी दुई तिहाई वैदेशिक व्यापार हुने मुलुकमा करको दरमा आएको भारी परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममुक्त रहन दिनेछैन् ।(बरिष्ठ कर विज्ञ डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवा निवृत्त(रिटायर्ड ) कर्मचारीका लागि ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सो रकममध्ये आठ अर्ब ६४ करोड निवृत्त शिक्षकका लागि हो भने वाँकी रकम निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूको आश्रित परिवारका सो रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । पेन्सनभारका कारण राज्य कोष थिचिँदै गएको छ । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने कुरा हौवामात्रै रह्दा राज्यमा यसको भार थपिदै गएको हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । चालु आवको बजेटमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै सरकराले ४२ अर्ब १० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि हो । राज्यमा पर्ने भारलाई कम गर्न यस वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुन भने सकेन । ऐन अभावका कारण योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको हो । सो ऐनको मस्यौदा ड्राफ भएर केही महिना अघिनै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । पेन्सन भार आव               रकम (रू.करोडमा) २०७४/७५       ४६, ६४ २०७३/७४       ४२, १० २०७२/७३       ४१,०६ २०७१/७२      ३३,७५ २०७०/७१      २४,३८ २०६९/७०      १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय सरकारले ९ वर्ष अघि नै सभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर राजनीतिका कारण ठोष निर्णय लिन नसक्दाविकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा जाँदा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपालले मात्र होइन, यस्तो बढ्दो पेन्सनको भारबेलायत, ग्रीसलगायता सर्वसम्पन देशले पनि थेग्न नसकेपछि कटौती गरेका थिए । पेन्सन पाउने उमेरको हदबन्दी पनि तोकिनु पर्ने अर्को अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै (३० वर्षमा) सेवानिवृत्त हुने र लामो समयसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (वक्समा राख्ने) विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ ।

काठमाडौं । सरकार सेयर ब्रोकर कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता अन्तिम प्रयास गर्दैछ । यसले सरकारी राजश्व वृद्धि हुँदैछ, ब्रोकरको नाफा बढाउँदै छ । तर सेयर बजारका लगानीकर्तालाई नयाँ करको बोझ थपिदैन । कसरी ? हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम सेयर ब्रोकर कम्पनीले कमिशन लिन्छन् । ५० हजार भन्दा कमको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख सम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख सम्मको कारोबारमा ०.५ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत, १० करोड भन्दा बढीको कारोबारमा ०.४ प्रतिशत कमिशन लिदै आएका छन् । त्यसवाहेक लगानीकर्ताले करोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) कमिशन र ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । हरेक कारोबारमा सीडीएस शुल्कको नाममा थप २५ रुपैयाँ पनि लगानीकर्ताले तिर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताको लागि दुःखको खवर छ । ब्रोकर कमिशन र सेबोन कमिशनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाईदैछ । तर सरकारी अधिकारीहरुले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले तोकेको कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? धितोपत्र बोर्डको सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने–‘ब्रोकर कमिशत धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेपनि कर निर्धारण बोर्डले गर्दैन । कर निर्धारणको सबै अधिकार कर प्रशासनलाई हुन्छ ।’ शिशिर ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र दलाल संघले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने हो भने लगानीकर्तासँग नै भ्याट उठाउने बताउँदै आएका छन् । ‘व्यवसायीले भ्याट तिर्ने होइन, व्यवसायीले सेवाग्राही (लगानीकर्ता)सँग भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो’ संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । विगतमा सेयर ब्रोकरले लगानीकर्तासँग भ्याट नउठाएको अहिले पुरानो हिसावबाट भ्याट तिर्न नसक्ने ब्रोकर्सहरुको अडान छ । ब्रोकर कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? यहि प्रश्न हामीले अर्थमन्त्रालयको राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई सोध्यौ । उनले भने–‘यस विषयमा म अहिले नै केही भन्न सक्दिन ।’ मूल्यमा भ्याट जोडिएको हुनुपर्छ वा मूल्यमा भ्याट थपेर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट नहुनुले बजारमा दोहोरो अभ्यास छ । यसको मार पुँजी बजारका १५ लगानीकर्ताले अब खेप्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरहरु भ्याटको पक्षमा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा भ्याट लगाउन नहुने पक्षमा लविङ गर्दै आएको छ । पुँजीबजार वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यसलाई भ्याट छुटको सूचिमा राख्नुपर्ने बोर्डको धारणा छ । उसले अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आफ्नो राय दिदै पुँजी बजारलाई विश्वभर वित्तीय बजारको रुपमा स्वीकार गरिएकोले भ्याट लगाउन नहुने बताएको छ । तर ब्रोकर कम्पनीहरु वित्तीय क्षेत्र भित्र पर्नु भन्दा भ्याटमा जान तयार भएको सचिव ढुंगानाले बताए । ‘अहिले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । ब्रोकरको सेवालाई वित्तीय सेवाको रुपमा स्वीकार गर्दा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ’ सचिव ढुंगानाले भने–‘थप ५ प्रतिशत आयकर तिर्नु भन्दा भ्याटको दायरामा आउन ब्रोकर कम्पनीहरु लचिलो भएका छन् ।’ ढुंगानाको भनाईले के प्रष्ट पारेको छ भने ब्रोकर कम्पनीहरु चलाखीपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्दै गएका छन् । उनीहरु वित्तीय क्षेत्रमा नगई थप ५ प्रतिशत आयकरको भारबाट उन्मुक्ति लिन खोज्दै छन् । साथै, कमिशनमा लाग्ने भ्याटको भार लगानीकर्तालाई पासआउट (पन्छाउँदै) छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुको लागि अहिले पुरानो भ्याट बक्यौता मात्र समस्या छ । ‘ब्रोकर कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता हुन तयार छन् तर यसअघि उठाउँदै नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने भन्ने उनीहरुको चासो र चिन्ता केन्द्रीत छ’ सचिव ढुंगानाले भने । यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्ने भनेर आन्तरिक राजश्व विभागले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । ‘३/४ वटा ब्रोकर कम्पनीको ट्याक्स एसेसमेन्ट (कर निर्धारण) भईसकेको छ । उनीहरुले निर्धारित कर तिर्नुको विकल्प छैन । उस्तै प्रकृतिको केही कम्पनीसँग पुरानो भ्याट लिने, कर निर्धारण हुन बाँकी कम्पनीलाई छोडिदिने भन्ने कुरा पनि भएन । सबैलाई समान नीति लागू हुनुपर्छ । हामी उपयुक्त विधि तय गर्छौ’ सचिव ढुंगानाले भने । कसरी लाग्छ भ्याट ? मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐनले ‘कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा तोकिएको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको हुनुपर्छ ।’ यसको अर्थ हो तोकिएको मूल्यमा थप कर जोडेर उपभोक्तासँग लिन पाईने छैन । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले जारी गर्ने विल पनि ऐनले तोकेअनुसार हुन्छ । जस्तै, तपाईले भाटभटनी सुपरमार्केट्समा गएर २००० रुपैयाँ मूल्य लेखिएको जुत्ता किन्नु भयो भने कम्पनीले जारी गर्ने विलमा जुत्ताको मूल्य १७६९.९१ लेखिएको हुन्छ । त्यसमा भ्याट २३०.०९ जोडिएको हुन्छ र कुल रकम २००० रुपैयाँको विल जारी गरिएको हुन्छ । तपाईले पेट्रोल किन्नुहोस् वा खाना पकाउने ग्यास किन्नुहोस्, तोकिएको मूल्यमा भ्याट लगायत सबै प्रकारको कर जोडिएको हुन्छ । हुनु पर्ने विधि यहि हो । तर सेयरमा भ्याट लागू भएपछि ब्रोकरहरुले जारी गर्ने माथि भनिएको जस्तो हुनेवाला छैन । त्यसमा खास मुल्यमा भ्याट रकम थपिएर बिल जारी गर्ने तयारी भईरहेको छ । मानौ, तपाईले १० लाखको सेयर किन्नु भयो भने ब्रोकर कमिशन ५ हजार ५०० रुपैयाँ, सेबेन शुल्क १५० रुपैयाँ, सिडिएस शुल्क २५ रुपैयाँ (कमिशन र शुल्कको जोड ५६७५) मा १३ प्रतिशत अर्थात ७३७ रुपैयाँ ७५ पैसा थपिने छ र लगानीकर्ताले १० लाखको सेयर किन्दा १० लाख ६ हजार ४१३ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । भ्याट लागेपछि लगानीकर्ताको लागत हालको भन्दा ७३७ रुपैयाँ बढी पर्नेछ । सेयर किन्दा मात्र होइन, बेच्दा पनि त्यत्ति नै कमिशन, शुल्क, भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ । घाटा भएको छ भने पनि तिर्नेपर्छ । नाफा भएको छ भने नाफामा अतिरिक्त ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १० लाखको सेयर किनेर बेच्दा नाफा नै भएन भने पनि कर र कमिशन बाफत १२ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । के ब्रोकर कम्पनीले जारी गर्ने यस्तो प्रकृतिको भ्याट विल गैरकानुनी हुने छ ? होइन । सरकारले यसलाई पनि बैधानिक मान्छ र स्वीकार गर्छ । सरकारको ९५ प्रतिशत सेयर स्वमित्व भएको नेपाल टेलिकमले जारी गर्ने विल पनि यस्तै हुन्छ । तोकिएको दर रेटमा भ्याट, ग्रामिण दुरसञ्चार शुल्क लगायत विभिन्न नामका करहरु जोडर उपभोक्तासँग असुल गर्दै आएका हुन्छ ।  

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा एकै दिन एक करोड ९६ लाख ६० हजार ९५२ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । मंगलबार मात्रै ६ वटा कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । सो दिन सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । बजारमा एक करोड ८४ लाख ४७ हजार ५३६ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ भने १२ लाख १३ हजार ४१६ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । मंगलबार ज्योति विकास बैंकको ७६ लाख ६५ हजार ६६३ कित्ता, गरिमा विकास बैंकको ८७ लाख ३० हजार ३७८ कित्ता र प्रभु इन्स्योरेन्सको १९ हजार २५ हजार ७८ कित्ता हकप्रद सेयर थपिएको छ । त्यस्तै, नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको एक लाख २६ हजार ४१७ कित्ता हकप्रद र एक लाख ५० हजार कित्ता बोनस सेयर थपिएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको ९ लाख १३ हजार ४१६ कित्ता र आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ लाख ५० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ ।