काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा शोधानान्तर घाटामा गएको छ । गत मंसिरसम्म मुलुकको शोधानान्तर घाटा ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको हो । आयातमा उच्च वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा कमी आई चालु खाता घाटामा गएपछि यसको असर शोधानान्तरमा परेको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्था कमजाेर रहेकाे देखाएकाे छ ।  मंसिरसम्म चालु खाता घटेर ४१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी र आयात बढेपनि वैदेशिक मुद्रा संचिती सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र वाह्य क्षेत्र स्थायित्व सबल अवस्थामै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १३ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ९७ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.८ प्रतिशतले ह्रास आई २ खर्ब ८५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ६ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने कामदारको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको तर साउदी अरेविया र कतार जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १२.८ महिनाको वस्तु आयात र ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति मंसिर मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ८५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको परिसूचक बुधबार भने सामान्य एकल अंकले घटेको छ । बुधबारको नेप्से ७.१९ अंकले घटेर १४०६ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबारको सेयर कारोबारमा पनि सुधार भएको छ । सो दिन ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन मंगलबारको तुलनामा ४ करोड रुपैयाँ बढी हो । मंगलबारको बजारमा ३६ करोडको सेयर किनबेच भएको थियो । बजारमा सबैभन्दा बढी हाइड्रो पावर र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १५ र १० अंकले ओरालो लागेका छन् । माइक्रोफाइनान्स समूह ४ अंकले उकालो लागेको छ भने बाँकी रहेका समूह समान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । बुधबार सानिमा माई हाइड्रो पावरको १२ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४१८ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट करिब २०० नर्स विदेश पलायन भएका छन् । अन्य अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिने अस्पतालका रुपमा चिनिएको शिक्षण अस्पतालमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नर्सहरु राजीनामा दिँदै विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशिने नर्सको संख्या उच्च रहेपछि २०७१ पुसदेखि नर्सिङ विभागले व्यवस्थितरूपले रेकर्ड राख्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार २०७१ पुसदेखि चैतसम्म २२ जना, २०७२ मा ५७ जना, २०७३ मा ६९ जना, २०७४ पुससम्म ४५ जना नर्स बाहिरिएका छन् । झण्डै ५० जनाभन्दा बढी नर्स बाहिरिने प्रक्रियामा छन् । यसरी राजीनामा दिएकामध्ये केही नर्स स्थायी दरबन्दीमा नाम निकालेर बाहिरिएका भए पनि अधिकांश विदेश नै पलायन भएको शिक्षण अस्पतालका नर्सिङ बिभागका निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ बताए । उनले भने, “नेपालका नर्सका लागि पहिलो गन्तव्य विदेश नै हो अनि दोस्रो महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल हो तर नेपालमा पेशागत सुरक्षा, सम्मान र सुनिश्चित भविष्य नदेखेका कारण नर्सहरु पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ ।” अन्य अस्पतालमा भन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकजना नर्सले हेरबिचार गर्नुपर्ने मापदण्डभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता भने शिक्षण अस्पतालमा अझै कायम छ । निर्देशक श्रेष्ठले हरेक महिना स्थायी र करारमा राखिएका नर्सले राजीनामा दिने क्रमले अस्पतालमा नर्स कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भएको बताएका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख गोविन्दबहादुर प्रधानले नर्सको पलायन हुने क्रम बढ्न थालेपछि हरेक छ महिनामा करारमा नर्स राख्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने । “देशमा नर्सका लागि अपेक्षाअनुरुपको व्यवस्था हुन नसकेपछि विदेश जानेक्रम बढ्दो छ, नर्सलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी, उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान सुरक्षा आवश्यक छ”, उनले जोड दिए । उक्त अस्पतालका योजना तथा निर्माण विभाग प्रमुख दीपक तिवारीले अहिले पनि सरकारले यहाँ स्थायी दरबन्दीको कोटा नथपेसम्म यस्तो समस्या आइरहने बताए । उनले भने, “यहाँ अन्य अस्पतालको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा छ, नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधामा पनि अतिरिक्त १० प्रतिशत तलब थपेर दिइन्छ, हामीलाई नर्स र प्राविधिकको थप ५०० दरबन्दी आवश्यक छ भनेर माग गरिरहेका छौँ ।” तीन सय १७ जना स्थायी दरबन्दीमा र २८३ जना करारमा नर्स कर्मचारी छन् । अस्पतालले विस्तार गर्दैै लगेको सेवाअनुसार थप दरबन्दी आवश्यक छ । अहिले विभिन्न ११ बुँदे माग राखी देशभरका नर्स आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संरचनामा छुट्टै महाशाखालगायतका ११ बुँदे माग राखी नेपाल नर्सिङ संघ गत पुस २७ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । सरकारले जायज मागको अविलम्ब सम्बोधन गरी नर्सको पेशागत सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा निर्देशक श्रेष्ठको जोड छ । माग पूरा नभएको भन्दै नर्सले यही माघ १ देखि ३ गतेसम्म दिनको तीन घण्टा काम छाडेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । संघकी कार्यबाहक अध्यक्ष गंगा थापाले माग पूरा नभए माघ ४ देखि ६ गतेसम्म सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान ८ देखि ४ बजेसम्मको सिफ्टमै काममा नजाने बताए। उनले भने, “अझै माग पूरा नभए माघ ७ गतेदेखि २४सै घण्टा नै काम छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिन्छौँ ।” आन्दोलनमा नर्ससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाको समर्थन रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । गत पुस २६ र २७ गते कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका नर्सले पुस २८, २९ र ३० गते सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म काम छाडेका थिए । जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ‘नर्स बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सलाई तहगतरूपमा उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने, स्वयंसेविकाका नाममा भएको नर्समाथि हुने श्रम शोषण बन्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक-निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गरी स्कूल तथा उद्योगमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । श्रम ऐन, २०७४ तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, योग्यता पुगेका नर्सिङ कर्मचारीलाई वृत्तिविकासका लागि प्रष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका अनमीलाई स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्सलाई स्नातक नर्सिङ, स्नातक नर्सिङलाई स्नातकोत्तर नर्सिङ र स्नातकोत्तर नर्सिङलाई पिएचडीसम्म अध्ययनका लागि तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अगाडि सारेको छ । रासस

काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । आरबीबीको हालै राजधानीमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाउने र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्डले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि आरबीबीले पुँजी बढाउन लागेको हो । हाल आरबीबीको चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी हो । निकट भविष्यमा आरबीबीले लगानी व्यवस्थापन योजना र सामूहिक लगानी योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई परामर्शको सेवा पनि दिने भएको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर राजश्व वा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । जिल्ला विकास समितिको जस्तै अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा ठेकेदारमार्फत स्थानीय निकायले विभिन्न कर तथा शुल्क असुली गर्दै आएकोमा नयाँ कानून कार्यन्वयनमा आएपछि यो बन्द हुने भएको हो । सरकारले तयार पारेको स्थानिय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानूनको मस्यौदा ०७४ मा सिधै स्थानीय सरकारले मात्र कर उठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आफुले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदारमार्फत नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि सबै स्थानीय तहमा उठने सबै राजश्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ । हाल ठेक्कामार्फत राजश्व र शुल्क उठाउदा ठेकेदारले धेरै फाइदा उठाउदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कानूनको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानूनी रुप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नेछ । मस्यौदामा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घर बहालबाट हुने कुल आम्दानीको आधारमा २ प्रतिशत कर स्थानिय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विज्ञापन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ । सम्पत्ति कर मूल्याँकित रकमको ०.५, मनोरन्जन कर २, प्रतिशत रहेको छ । यस्तै गैरकर राजश्व अन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केवलकार शुल्क र डुङा परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनु पुर्व सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । (प्रस्तावित मस्यौदाको विस्तृत विवरण।)

काठमाडौं । पछिल्लो तीन महिनामा राजधानीमा साढे १५ करोड रुपैयाँको तरुल खपत भएको छ । बढी तरुल खपत हुने माघेसंक्रान्तिको आसपासमा राजधानीबासीले सो मूल्य बराबरको तरुल खपत गरेको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सल्लाहाकार तथा व्यवसायी गिताप्रसाद आचार्यले दशैं तिहारयता पूससम्मा राजधानीमा करिब ४० लाख किलो विभिन्न किसिमको तरुल खपत भएको बताए । समितिले पूष महिनाको तरुलको औषत मूल्य प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । जसको आधारमा सो ४० लाख किलो तरुलको मूल्य १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आएको हो । तरुलमा आत्मनिर्भर, ‘खपत भएको सबै तरुल स्वदेशमै उत्पादन भएको हो,’ व्यवसायी आचार्यले भने ‘वार्षिक रुपमा तरुलको खपत बढेको छ’, उनले भने ‘माघेसंक्रन्तिअघिका ४/५ दिनको अबधिमा दैनिक ३ देखि साढे सय ४ टन तरुल बिक्री भएको थियो ।’ उनका अनुसार स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने पिडाँलु, घर तरुल लगायतका तरुलहरु दैनिक रुपमा खपत हुने गरेको छ भने, हात्तिपाइले, वन तरुल, पातले तरुल, अकाशे तरुल सबैभन्दाबढी माघेसंक्रान्तिमा खपत हुने गरेको छ । राजधानीमा ७० प्रतिशत तरुल सर्लाहीबाट भित्रिने उनको भनाइ छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले नेपाल तरुलमा आत्मनिर्भर भइसकेको बताए । ‘केही व्यवसायीहरुले मुनाफाको लागि भारतबाट तरुल भित्र्याए पनि उपभोगको दृष्टिले स्वदेशी तरुलनै पर्याप्त छ,’ उनले भने ‘यद्यपि तरुलको खपत १०/१५ प्रतिशतले बढेकोले मूल्य समेत केही मात्रामा बृद्धि भएको छ ।’ मुलुकमा किसानहरु व्यवसायीक रुपमै तरुलको खेती गर्दै आएका छन् । हात्तिपाइले, घर तरुल लगायतको व्यवसायीक खेती हुनेगरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार माघेसंक्रान्तिमा करिब १५ प्रकारका तरुलहरु बजारमा उपलब्ध हुने गरेको छ । ३/४ वर्षअघि माघेसंक्रान्तिमा मात्रै माग हुने तरुल अहिले बाह्रैमास खपत हुने गरेको तरुल व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘हाल कालिमाटीबाट दैनिक २ टनभन्दाबढी तरुलको बिक्री भइरहेको छ,’ महासंघका महासचिव खतिवडाले भने ‘विगतमा उसिनेर मात्र उपभोग गरिने तरुल अहिले विभिन्न परिकारको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । कालिमाटीमा आयात घट्यो, पूसमा कालिमाटीमा ७ सय टन तरुल भित्रिएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पिडालु ११० टन, सखरखण्ड १०५ टन बाँकी अन्य तरुलहरु भित्रिएको थियो । समग्रमा यो वर्ष गएको वर्षको सोही अबधिमा भित्रिएको तरुलभन्दा सय टन कम भित्रिएको उनले बताए । ‘गएको पूस महिनामा ८ सय टन तरुल भित्रिएको थियो,’ उनले भने । तराईको चिसो तथा कृषकले सोझै व्यापारीमाझ बिक्री गर्ने भएकोले कालिमाटीमा कम तरुल भित्रिएको उनको अनुमान छ । समितिको अनुसार कालिमाटीमा ५० प्रतिशत तरुल सर्लाही जिल्लाबाट भित्रिने गर्छ । बाँकी चितवन, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, पाल्पा लगायतका राजधानीको छिमेकी जिल्लाहरुबाट भित्रिने गरेको छ । वार्षिक बिक्रीको ९० प्रतिशत अंश पूस महिनामा मात्रै बिक्री हुने उपनिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै उनले यो वर्ष केही मात्रामा तरुलको मूल्य बढेको बताए । ‘हाल तरुलको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ छ,’ उनले भने ‘गएको सोही अबधिमा तरुलको औसत मूल्य ३४ रुपैयाँ थियो ।’

काठमाडौं । प्रहरीले सालिमार ज्वेलर्सका संचालक राहुल गोयललाई पक्राउ गरेको छ । भारतीय नागरिक गोयललाई प्रहरीले मंगलबार राजधानीको गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको हो । एक वर्षअघि त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन तस्करी गरको आरोमा प्रहरीको कन्द्रीय अनसुन्धान विभागले पक्राउ गरेको हो । सालिमार ज्वेलर्स राजधानीको विशाल बजारमा छ । गत वर्ष पुस २१ गते सिआईबीले विमानस्थलबाट कर्मचारीको सेटिङमा तस्करी गरिएको ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । सनु पक्राउपछि व्यवसायी गोयल फरार रहदै आएका थिए । साढे ३३ किलो सुनमा उनको समेत लगानी रहेको प्रहरीले जनाएको छ

काठमाडौं । मुलुककै पिछडिएको क्षेत्र मानिने कर्णालीलाई आर्थिक, सामाजिक विकास गरी समृद्ध क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने सोचका साथ १० वर्षे विकास योजना अघि सारिएको छ । व्यापक र दिगोरुपमा स्रोतसाधनको उपयोग तथा मानव पूँजीको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने एवं समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली विकास आयोगले १० वर्षे योजना तयार गरेको हो । आयोगले योजना तर्जुमा गरी कर्णाली विकास परिषद्को बैठकका लागि गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेको जनाएको छ । आयोगले १० वर्षमा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ६८ करोड दुई लाख लगानी हुने उक्त महत्वाकांक्षी आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७३/७४–२०८२/८३) को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट र ४० प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरोकारवाला सबैसँगको आवश्यक छलफल र सुझावपछि तयार गरिएको योजनाले कर्णालीमा हाल ५० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनावधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै योजनाले प्रतिव्यक्ति आय रु ३८ हजार ३२८ बाट रु एक लाख, साक्षरता ५९.४ बाट शतप्रतिशत, औसत आयु ५५.५ वर्षबाट ७० वर्ष र सडक सुविधा ५११ किमीबाट तीन हजार ३९१ किमी पुर्याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा यस आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । नेपालमा धेरै योजना बन्ने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई तोड्दै यो योजना सर्वमान्य र सबैले अपनत्व हुनेगरी तयारी गरिएको जानकारी गराउँदै उनले भने, “कर्णालीमा विकासको सम्भावनाका लागि एकातिर सस्तो जनशक्ति छ भने अर्कोतिर भूमिको अधिग्रहणमा समस्या छैन ।” फलफूल, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा योजनाले गुणस्तरीय सडक र विमानस्थल, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय वन, पैदावार, जडीबुटी, सिँचाइ, खनिजलगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास, जैविक कृषि व्यावसायिक उत्पादन, स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलु, अन्य तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन, एकीकृत बस्ती र शहरी विकास, पशुपक्षी, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ । आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहने र कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्लाबाट एक/एकजना गरी पाँच जना, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, गरिबी निवारण कोषका प्रतिनिधि सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कर्णाली विकास आयोग कार्य सञ्चालन गठन आदेश र विसं २०६९ भदौमा आएपछि आयोग स्थापना भएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आयोगका अगाडि संरचनात्मक, जनशक्तिलगायतका चुनौती खडा भएको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । कर्णाली क्षेत्रमा पाँच जिल्ला मात्र रहेको र प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्ला समेटिने अवस्था नरहेको, संघीय संरचनामा आयोगको सचिवालय कहाँ रहने र कस्तो हुने भन्ने अह्म सवाल रहेको आयोगका सदस्य आचार्यले बताए । नौ गौरवका आयोजना छनोट योजनाले स्थानीय भाषा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास, व्यावसायिक एवं आवासीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विकास, खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको आयोगका निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी गराएका छन् । कर्णाली गौरवका आयोजनाका रुपमा हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेशन १ र २ जल विद्युत् आयोजना, तिला स्टेशन १ र २ जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास, सिमिकोट–रारा–शे फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्र विकास र फुकोट जलविद्युत् आयोजना छनोट गरिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्यालले बताए । योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सो क्षेत्रका अरु विकास साझेदारबाट सञ्चालित अन्य कार्यक्रमसँग योजनालाई आबद्ध गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौतालाई वस्तुगत बनाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी संस्थागत सुधार ल्याई सम्बन्धित संस्थाको भूमिका सुदृढ गर्ने रणनीति मस्यौदामा उल्लेख छ । ओझेलमा कर्णाली आयोग जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो त्यसअनुसार आयोगले सरकारबाट कुनै प्राथमिकता पाएको छैन । आयोगले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विकास परिषद्को बैठकका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म आयोगको विकास परिषद्को बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । त्यस्तै आयोगको कार्यकारी निर्देशक सहसचिव हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म उपसचिवका भरमा काम चल्दै आएको छ । आयोगमा रहेका पाँच जिल्लाका पाँच सदस्यमध्ये चारजना स्थानीय निर्वाचनमा होमिएपछि हाल आयोगमा एक अध्यक्ष र एक सदस्य मात्र छन् । जुम्लामा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय रहेको आयोग सात जना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । रासस

काठमाडौं । केही दिन अघिदेखि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । मंगलबारको बजार पनि १७.३९ अंकले घटेर १४१३.७१ अंकमा पुगेको छ । सो दिन कारोबार खुलेदेखि साढे २ बजे सम्म बजार निरन्तर घटेर नेप्से १४०९ बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछिको करिब आधा घण्टामा भने परिसूचक केही अंकले बढेर बन्द हुँदा १४१३ अंकमा पुगेको हो । बजारमा सेयर कारोबारमा पनि निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । मंगलबार पनि कुल १५४ कम्पनीको ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर किनबेच भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सानिमा माई हाइड्रोपावरको ५ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो अंकले घटेको बजारमा तीन कम्पनीका लागानीकर्ताले ७ प्रतिशत बढी गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब ८ (अर्थात ७.९२) प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ७.४४ र ७.१७ प्रतिशत गुमाएका हुन् । मंगलबार हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक १०० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा ८८, माइक्रोफाइनान्स १७, विकास बैंक १५ र बैंकिङ समूह १२ अंकले झरेका छन् । सो दिन कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे भएका छन् ।

पाल्पा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । आर्थिकरुपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले २०७३ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क अधिकृत गौरिशंकर सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल पाल्पा, रामपुर अस्पतालसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताहु, खस्यौली, युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । पाँच जनाको परिवारका सदस्यले वार्षिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भएकाको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षका लागि बीमा गरेका व्यक्तिले वार्षिकरुपमा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाका कारण नियमितरुपमा औषधि सेवन गर्ने दीर्घ रोगीका लागि अत्यन्त सहज भएको रैनादेवी गाउँपालिका– ६ छहराकी दमयन्ती रानाले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बहिरंग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियो थेरापी, मधुमेह, आँखा सेवालगायत ३२ किसिमको सेवा प्रवाह गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि बीमाकर्ताले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । मुक्ति श्री प्रालीका अध्यक्ष अजयराज सुमार्गीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया विरुद्ध कर्पाेरेट वार घोषणा गरेका छन् ।सिरोहियाले मिडियाको आडमा उद्योगी व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेकाले उनका विरुद्ध कर्पाेरेट वार घोषणा गरेको सुमार्गीले  बताएका हुन् । सिरोहियाले उद्योगी व्यवसायीसँग ‘गोल्डेन सेयर’ मागेर मिडियाको दुरुपयोग गरेकाले सबै पीडित उद्योगी एक हुने समय आएको पनि उनले बताएका छन् । ‘नेपालमा अहिले प्रचलित तर खासै चर्चामा नआएको आर्थिक पदावली छ, गोल्डेन सेयर । यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो, जुन कुनै पनि ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मिडिया प्रोटेक्सनका लागि कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियालाई केहि प्रतिशत नजराना वापत दिनुपर्छ, निज सिरोहियाले मसँग सेयरको सट्टा पुरानौ मोलमा जग्गा फिर्ता मागे’, सुमार्गीले आरोप लगाए । सुमार्गीले सिरोहिया पीडित सबै उद्योगी व्यवसायीहरु अझै तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा रहको तर केहि समयभित्रै उनीहरु पनि एकजुट हुने दावी पनि गरे । ‘निज सिरोहियाको कोपभाजनमा परेका कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु अहिले तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन किन भने कान्तिपुरले उनीहरुमाथी पनि अपराध गर्न सक्छन’, सुमार्गीले भने । सुमार्गीले सिरोहियाका विरुद्ध आफुले आवाज उठाउन खोज्दा ठुलै समुहले सहयोगका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको दावी पनि गरे । ओहो कैलाशको विरुद्धमा बोल्ने भन्दै ठुलै समाजले मलाई सहयोग गर्न खोजेको छ, आखिर सबै प्रताडित छ रहेछन नी । कालोलाई कालै प्रमाणि गरिन्छ’, सुमार्गीले उद्घोष गरे । आफु गलत भएमो नंग्याउन चुनौती पनि दिए । ‘म गलत छु भने नंग्याउनुस, ठिक छु भने तथ्या बाहिर ल्याउनुस्, तपाई भित्र रहेको मान्छे नेपाली होकी होइन छुट्याउनुस’, समार्गीले भने । उनले २०७१ असोज २५ गते राती सोल्टी होटलमा आफुसँग सिरोहियाले २ करोडको ब्ल्याक मेलिङ गरेको आरोप पनि लगाए । सोल्टीमा सिरोहियाले रक्सी खाएको बिल समेत आफुले तिरेको बताउँदै उनले भने डेरामा बस्ने नेपालीहरुले प्रगति गर्नै नहुने सोँचमा रहेको आरोप पनि लगाए ।

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आउदो ३ वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्ने भएको छ । कामना र सेवा विकास बैंक एकआपसमा गाभिएपछि बनेको कामना सेवाले ३ वर्षमा व्यवसाय विस्तार गरी नाफा बढाउन भएको हो । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ४९ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुदनाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आव ०७५/०७६ मा ६७ करोड र ०७६/०७७ मा ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गर्ने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ । नाफा बढेपछि बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढ्ने छ । आउदो ३ वर्षमा बैंकको ईपीएस बढेर २७ रुपैयाँ ४४ पैसा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा बैंकको ईपीएस १९.३७, आगामी वर्ष २६.४६ र ३ वर्षमा २७.४४ रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । आव ०७६/०७७ मा बैंकको निक्षेप परिचालन बढेर २८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । चालु आवमा निक्षेप १७ अर्ब १४ करोड र आगामी वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बैंकको प्रक्षेपण छ । आव ०७६/०७७ मा कर्जा लगानी २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आवमा १५ अर्ब ७० करोड, आगामी वर्ष १८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकको संचित कोष बढेर १ अर्ब ९९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालु आवमा बैंकको चुक्तापुँजी बढेर २ अर्ब ५३ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बैंकको सेयर संख्या २५ हजार ३२६ कित्ता पुग्ने छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १० बराबर १.५ अनुपातमा ३० करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३० लाख ९४ हजार १५४ कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको छ । हकप्रद निष्कासन माघ १५ देखि सुरु भई फागुन २१ गतेदेखि बन्द हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । हकप्रद सेयर बाँडफाँडपछि बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल बैंकको पुँजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । अपी पावर कम्पनी लिमिटेडले २०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । अपीको आइतबार सम्पन्न साधारणसभाले २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड २६ लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले पारित गरेकाले कम्पनी व्यवस्थापनलाई हकप्रद निष्कासनको काम अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । अपीले धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद निष्कासनका लागि निवेदन दिएको छ । जलविद्युत र सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न अपीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर मध्ये १ अर्ब रुपैयाँ सिद्धकाली पावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको त्रिशुली–गल्छी र १ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ १८ मेगावाट क्षमताका विभिन्न सौर्य आयोजनामा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर संख्या १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीले निर्माण गर्ने विभिन्न जलविद्युत र सौर्य आयोजनामा लगानीका लागि बैंकबाट ऋण लिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिनका लागि सभामा प्रस्ताव सभाले पारित गरेको छ । कम्पनीले यसअघि २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । सेयर पुँजी बढाएर हकप्रद निष्कासन रकम बढाएको छ । अपीले हाल ८ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै ८.५ मेगावाटको नौगाड आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छीमा बनाउने भनेपनि बैंकले लगानी नगर्ने भनेपछि सिद्धकालीले क्षमता घटाएर २६ मेगावाटको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि विद्युत विकास विभागमा निवेदन दिएको छ । त्रिशुली गल्छी आयोजना नबन्ने भएमा सो रकम प्रस्तावित ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको सञ्चालक सतिश न्यौपानेले बताए । “सकेसम्म त्रिशुली गल्छीमा नभए माथिल्लो चमेलियमा लगानी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ” उनले भने ।

काठमाडौं । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले ६५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता लोभिएका छन् । लाभांश सार्वजनिक भएपछि आईतबार नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडमा फरवार्डको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच भएको छ । अघिल्लो साता संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा गरको नाफाबाट सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । फरवार्डले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण हुनेछ । आइतबार फरवार्डको प्रतिकित्ता ३ हजार ३८१ रुपैयाँमा १ करोड ९३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर ५ हजार ६३८ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । लगानीकर्ता लोभिए पनि फरवार्डको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२३ रुपैयाँ घटेको छ । बिहीबार फरवार्डको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ हजार ५०४ रुपैयाँ थियो । चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको संस्थाको बोनस सेयर वितरणपछि पुँजी ३० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले गतबर्ष मात्र साधारण सेयर (आइपीओ) निष्कासन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । फरवार्डको संचित कोषमा ६६ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ । संस्थाको सेयर मूल्य धेरै भएकाले बोनस पाउने लोभमा सेयर खरिद गर्नु पछिका लागि फाइदा नहुने संभावना त्यत्तिकै छ । केही महिना अघिसम्म फरवार्डको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४ हजार रुपैयाँ थियो । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयर १ हजार ७८६ रुपैयाँमा १ करोड ५२ लाख ४० हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो साता प्रतिकित्ता १ हजार ८८९ रुपैयाँसम्म पुगेको नेपाल लाइफको सेयर मूल्य घटेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल लाइफका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ गुमाएका छन् । बढी लाभांश दिने हल्ला चलेपछि नेपाल लाइफको सेयर कारोबार बढी हुदै आएको छ । सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले थप आयोजना बनाउन लगानी बढाउने भएपछि यसको पनि कारोबार धेरै भएको छ । आइतबार सानिमाको प्रतिकित्ता ४५१ रुपैयाँमा १ करोड ४२ लाख ८५ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक ९.१९ अंकले ओरालो लागेको छ । सो दिन बजार खुले पश्चात लगातार ओरालो लागेको परिसूचक बजार बन्द हुँदा भने १४३१ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै सेयर कारोबारमा पनि गिरावट आएको छ । आइतबार कुल १५२ कम्पनीको ३२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन ९ लाख ७० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । झण्डै दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सबैभन्दा बढी चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । सो दिन यस हाइड्रोका लगानीकर्ताले करिब ७ (अर्थात ६.९५)प्रतिशत कमाएका छन् । आइतबार यस कम्पनीका सेयर मूल्य ६२ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता ९५४ रुपैयाँ पुगेको छ । उता सेन्ट्रल फाइनान्सका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा बढी (अर्थात ६.२९ प्रतिशत) गुमाएका छन् । सेयर बजारमा हाइड्रो र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी अन्य समूहको सूचक राताम्मे भएका छन् । हाइड्रो र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ५५ र ३ अंकले उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको सूचक ९७ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । गैरआवासिय नेपालीले प्रवद्र्धन गरेको सनिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले ११५ मेगावाट क्षमताका ३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न छैठौ वार्षिक साधारणसभाले ७३ मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनामा ४८ करोड, २८ मेगावाटको लोअर लिखुमा ४५ करोड र १४ मेगावाटको मैलुङखोला जलविद्युत आयोजनामा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । मध्यतमोर र लोअर लिखुमा हकप्रद सेयर निष्कासबाट प्राप्त रकम र मैलुङखोलामा गत आर्थिक वर्षमा गरेको खुदनाफा संचित कोषमा राखेर लगानी गर्ने भएको हो । गत आवमा कम्पनीले २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । गत आवमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीले ५ प्रतिशत मात्र लाभांश पाउने अवस्था आएपछि वितरण नगरेको सानिमामाईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले बताए । गत आवमा गरेको नाफा नयाँ जलविद्युत आयोजना बनाउन पुनरलगानी गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गरेको हो । कम्पनीको पुँजी वृद्धिपछि लाभांश कम आउने भएको हो । सानिमामाईले जलविद्युत्मा थप लगानी जुटाउन भन्दै १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरिसकेको छ । अहिले ५ प्रतिशत लाभांश भन्दा लगानीबाट दीर्धकालमा बढी प्रतिफल आउने उनको भनाई छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेपछि चुक्तापुँजी बढेर २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि सानिमामाईले सत्प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । यस्तै सानिमा माई र सुनकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धक सानिमा हाइड्रोपावरलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सभाले सञ्चालक समितिलाई सहमति दिएको छ । दुई कम्पनी गाभिएपछि सानिमाको क्षमता अझ विस्तार हुने छ । सभाले साधारण सेयरधनीका तर्फबाट भारतकुमार पोखरेल र आशिषकुमार श्रेष्ठलाई सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको छ । सानिमामाईले २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माईक्यासकेड गरी २९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । गत आवमा सानिमामाईले बिजुली बिक्री, ब्याज र विविध शिर्षकबाट गरी ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माईक्यासकेड गरी २९ मेगावाट क्षमताको २ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नयाँ आयोजनामा संस्थापकको ७०, आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । आयोजना आगामी सन् २०२२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

काठमाडौं । यो वर्ष पुँजीबजारमा अधिकांश साधारण सेयर (आईपीओ) जलविद्युत कम्पनीको आउने भएको छ । बजारमा विभिन्न १४ जलविद्युत कम्पनीको ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको आईपीओ यो वर्षभित्रै आउने भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता अनुमति पाएका केही कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरिसकेका छन् । केहीले निष्कासनका लागि आब्हानपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सबैले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेका छन् । यस्तै बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता थप निष्कासन (एफपीओ) गर्न लागेको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेकाले छिट्टै ल्याउने तयारी भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । पाइपलाइनमा रहेका १४ जलविद्युत कम्पनी केही वर्षअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुने गरेकोमा यो वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ बढी आउने देखिएको हो । अधिकाँश आयोजना निर्माण भइरहेकाले आगामी वर्ष पनि जलविद्युत समूहको आईपीओ बढी आउने संभावना छ । एक दर्जन बढी कम्पनीको आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार भइरहेका छन् । जलविद्युत कम्पनीले न्युनतम १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएपछि कम्पनीले धमाम निष्कासन गर्न लागेका हुन् । अहिले अधिकाँश कम्पनीले १० प्रतिशत प्रभावित स्थानियबासिन्दा र न्युनतम १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न ४ वटा जलविद्युत कम्पनीले भने २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाइसकेका छन् । यी कम्पनीले सर्वसाधारणमा २ करोड ६८ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने छन् । अनुमति पाएका ४ जलविद्युत कम्पनी त्यस्तै, जलविद्युत कम्पनी बाहेक अन्य तीन वटा माइक्रोफाइनान्सले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाइसकेका छन् । उन्नति माइक्रोफाइनान्स, सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले कुल ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्ने भएका छन् । सो मध्ये उन्नति माइक्रोफाइनान्सले एक करोड ६५ लाख, सामूदायिक लघुवित्तले ३ करोड र आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले २ करोड ९४ लाख रुपैयाँको सेयर जारी गर्ने छन् ।    

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा पुनः राजेशकाजी श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।  चेम्वरको ६७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँं कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो । नवनिर्वाचित नयाँं कार्य समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल चयन भएका छन् । उपाध्यक्षमा कमलेशकुमार अग्रवाल, महेन्द्रमान श्रेष्ठ, दीपककुमार मलहोत्रा, इच्छाराज तामाङ र नरेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । यस्तै विशिष्ठ मानार्थ उपाध्यक्षमा भाष्करराज राजकर्णिकार सर्वसम्मत चुनिएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँंगै चेम्वरको साँंगठनिक संरचना पनि त्यही अनुसार गएको छ । जस अनुसार सात वटा प्रदेशतर्फबाट प्रदेश १ मा पर्शुराम दाहाल, प्रदेश २ मा पंकज जालान, प्रदेश ३ मा कृष्णमान श्रेष्ठ, प्रदेश ४ मा प्रमोद श्रेष्ठ, प्रदेश ५ मा भीमलाल पौड्याल, प्रदेश ६ मा दीपेन्द्रकुमार खत्री र प्रदेश ७ मा प्रकाश साउदले केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित भएका हुन् ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडको २६.३१५८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई शुक्रबार सम्पन्न बैंकको २५औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । साभाले पारित गरे बमोजिम कम्पनीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस र १.३१५८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । सो मात्राको बोनस वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् । बैंकले आ.व. २०७३/७४ अन्त्य सम्म ९२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन र ७७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ६.३५ र १२.३६ प्रतिशतले बढी हो ।

इनरुवा । सुनसरीका किसानले लगाएको आलु बालीमा रोग किरा लागेपछि आलुखेती नष्ट हुन थालेको छ । जिल्लाको हरिनगरा, देवानगञ्ज, रामनगरभुटहा, गौतमपुर, कप्तानगञ्जलगायतका क्षेत्रमा कृषकले सघनरुपमा गरेको आलुखेतीमा चिसोका कारण डढुवा रोग लागेको छ । लगानीअनुसारको प्रतिफल नआउने भएपछि किसान समस्यामा परेको स्थानीयवासी मुस्ताक अन्सारीले बताए । सदरमुकाम इनरुवासहित दक्षिणवर्ती क्षेत्रका किसानले लगाएको आलुबालीमा डढुवा रोग देखिएको छ । किसानले ऋण काढेर लगाएको आलुखेतीमा पुसको पहिलो साताबाट शुरु भएको शीतलहरका कारण डढुवा रोग देखापरेको छ । किसानले रोपेको बीउसमेत उठ्न नसक्ने अवस्था छ । शीतलहरका कारण आलु सुक्ने, कम फल्ने, आलुको लहरा गल्नेलगायत लक्षण देखापर्न थालेको रफिद अन्सारीले बताए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले कार्यक्रम बजेट स्थानीय तहमा गएका कारण प्राविधिक सहयोग मात्र गर्न सक्ने जनाएको छ । सुनसरीमा करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती हुँदै आएको छ । चिसोका कारण करिब ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म आलुखेती सखाप भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली विकास अधिकृत दीपेन्द्र पोखरेलले बताए । रासस