नुवाकोट । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि यहाँका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकालाई दुई अर्ब ५४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेटमा सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिकालाई ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ३३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चालू आवभन्दा आगामी आवमा विदुर नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ भने बेलकोटगढीको बजेट रु पाँच करोड घटेको छ । यस्तै, ककनी गाउँपालिकाका लागि रु २३ करोड ७६ लाख, किस्पाङलाई रु १५ करोड ३१ लाख, तादीलाई रु १७ करोड ४४ लाख, तार्केश्वरलाई रु १५ करोड ८१ लाख, दुप्चेश्वरलाई रु १९ करोड ३५ लाख, पञ्चकन्यालाई रु १५ करोड नौ लाख, मेघाङलाई रु १४ करोड ६५ लाख, लिखुलाई रु १६ करोड ५० लाख, शिवपुरीलाई रु २१ करोड ६९ लाख र सूर्यगढीका लागि रु १५ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि यहाँ रहेका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानमार्फत रु दुई अर्ब ९९ करोड ११ लाख बजेट विनियोजित भएकामा आगामी आवका लागि रु ४४ करोड ६८ लाख कम बजेट विनियोजन भएको छ । चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा विदुर नपा र ककनी गापाको बजेटमा केही वृद्धि भए पनि बाँकी स्थानीय तहमा बजेट कम विनियोजन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । बामपन्थी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश विषय बस्तु बजेटमा नसमेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यङग्य सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेटमाथी निकै चोटिला र तर्कपूर्ण टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । पुर्व एमाले तथा वर्तमान नेकपाका कार्यकर्ता प्रकाश दुलालले घोषणा पत्र लेखिएको वृद्ध भत्ता सम्बन्धी बुँदा उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई प्रश्न गरेका छन् । ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले पनि बजेट र अर्थमन्त्रीमाथी तिखो टिप्पणी लेखेका छन् । ‘दायरा बढाउने दुःख गर्नु भन्दा निचोर्ने बुद्धि लाउनु नै ठिक । अधिकार छदैँछ के भो र ? झन सजिलो बुद्धि व्याक्तिहरुलाई निचोर्नै नै हो ? प्राकृतिक व्यक्तिले न कुनै खर्च देखाउन पाईन्छ न न्युनविजिकरण नै गर्न पाईन्छ । झ्याप्पै कर लगाउनु भएछ बिज्ञ अर्थमन्त्रीले । चाहे दुःख गर्ने कर्मचारी हो, चाहे घर बेचेर खर्च जोहो गर्ने ब्याक्ति होस् या बर्षौ देखि घाटामा शेयर पाल्दै आएको व्याक्तिगत लगानीकर्ता होस । घरभाडा कर बढाउन छुटेछ है । केहि कारण परेछ के हो । आफू चाहि ३६ प्रतिशत कर तिरेर देश बिकासको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने शौभाग्य पाएकोमा आभारी भईयो । धन्यबाद सरकार । समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली । थप करको भार सांच्ची कै देशको समृद्धिमा लागोस । शुभकामना ।’, ज्ञवालीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । फेसबुकमै मधु पौडेलले आफुले ३० प्रतिशत काम सरकारका लागि गरेकाले बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार पाउँछु कि भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् । पौडेल लेख्छन्–म ३० प्रतिशत काम सरकारका लागि गर्छु । अर्थात् ३० प्रतिशत काम गरे वापत प्राप्त हुने सम्पूर्ण ज्याला सरकारलाई बुझाईदिन्छु । र, ७० प्रतिशत काम आफ्ना लागि । के म सरकारसँग यत्ती अपेक्षा गर्न सक्छु– विरामी पर्दा निःशुल्क उपचार पाउने ? पत्रकार विनय बञ्जाराले पनि विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेटमाथी समाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पण गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्री जीले भएभरका सामानमा कर बढाएर साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेछन् । ‘६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखिएकोमा साढे ९ प्रतिशत पुगेको छ,’ भनेर राष्ट्र बैंकमा भाषण गर्ने बानी लागेको, अहिले पनि भुल्या रैनछन् । सँगसँगै ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य । खास्साका अर्थशास्त्री ।’, बञ्जाराले लेखेका छन् ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका अध्यक्ष तथा सांसद ओमप्रकाश शर्माले यो बजेट समग्रमा राम्रो भन्दै बजेटमा उद्योगधन्दाका लागि चाहिने ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको पक्ष पनि सकारात्मक रहेको बताए । तर वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विकासको बारेमा प्रस्तुत बजेट भने मौन रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति अशोक वैद्यले समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि यसले व्यापार घाटा घटाउन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्ने बताए । उनले बजेटमा भारतबाट आयात गरिने गाडीमा छुटको व्यवस्था हुन नसकेकोमा गुनासो व्यक्त गरे । यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी प्रदीप केडियाले समग्ररुपमा बजेट महत्वाकांक्षी भएपनि यसले नयाँ कुरा समेट्न नसकेको बताए । उनले देशमा प्रदेशको अवधारणा आइसकेकाले बजेट प्रदेशमार्फत विनियोजित हुनुपर्नेमा जोड दिएकाछन् । रासस

छोटेलाल राैनियार काठमाडौं । बजेट सेयर बजारप्रति सकारात्मक छ कि नकारात्मक ? लगानीकर्ताले कहाँ गुमाउने भए ? कहाँ अवसर सिर्जना हुँदैछ ? अब सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ ? पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लाखौ लगानीकर्तामा खुल्दुली छ । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–‘पुँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता आत्तिएर वा रिसाएर सेयर फाल्न थाले भने बजारमा गिरावट आउन सक्छ ।’ कर वृद्धि बाहेक बजेटले पुँजी बजारमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्यूनिष्ट सरकारले पुँजी बजारलाई जति प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भने । प्रियाराज रेग्मी पुँजीगत लाभ कर साढे २ प्रतिशत बढ्नुको साथै ब्रोकर कम्पनी, मचेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमो नाफामा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको नेपाल ब्रोकर्स संघका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा आएको सबै विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । ‘ब्रोकर कम्पनीमा लाग्ने भनेको भ्याट खारेज भएको छ । ५० करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भएको उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ’ रेग्मीले भन्छन्–‘उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०/१५ प्रतिशत मात्र नाफा दिने गरेको थिए । रियल सेक्टरका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा ५०/१०० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना हुन्छ । यसले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउने सरकारको घोषणा लगानीकर्ताको हितमा भएको रेग्मी र रौनियार दुबैको भनाई छ । वृहत असर सरकारले बजेट मार्फत हरेक परिवारमा बैकिङ सेवा पुर्याउने, हरेक नेपालीको बैंकमा खाता खुलाउने, सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको वित्तीय बजार विस्तार हुने देखिएको छ । साथै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव सिर्जना गर्ने खालका बजेटरी कार्यक्रमहरु घोषणा भएकोले आगामी वर्षहरुमा बैंकहरुमा तरलताको कमी नै देखिने र व्याजदर माथि नै रहने देखिएको छ । बजेटले बीमा बजार विस्तारलाई पनि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ । सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने घोषणा गरेका छन् । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ठूला होटल, ठूला अस्पतालहरुले सर्बसाधारणामा सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ५० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन गएमा आयमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले निकट भविष्यमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । सरकारको नीतिले पुँजी बजार विस्तारित हुने निश्चित छ तर बैंकको व्याजदर घटेन र सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरह्यो भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्नेछैन ।

काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब अर्ब ४३ करोड ५१ लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लख रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । वित्तिय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको शिर्षकमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई जम्मा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको हो । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् प्रदेश तर्फ एक नम्बरलाई १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, २ नम्बरलाई १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख, ३ नम्बरलाई १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख, चार नम्बरलाई १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख, पाँच नम्बरलाई १६ अर्ब ५४ करोड, कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख र ७ नम्बर प्रदेशलाई १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटका अधिकाँश कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको र उनले ५ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको बजेटका कतिपय कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को प्रष्टै देखिएको छ । वित्त भन्दा पनि मौद्रिक नीतिको ज्ञाता डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत जस्तै गरी वित्त नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने तर सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै उनले विदेशबाट फर्किएका युवायुवतीलाई सीप प्रमाणिकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै बजेटमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित उच्च प्राविधिक व्यवसायको अध्ययन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक तथा पशुपंक्षी कर्जामा व्याज अनुदान मात्रै ५ अर्ब दिने भनिएको छ । यसैगरी साझा सहकारीबाट लिएको ऋण सबै मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अरु धेरै कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारको वित्त नीति मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शक भएकाले सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बताउछन् । विकास न्यूजसंग कुरा गर्दै उनले भने “सरकारले पैसा दिने भएकाले अनुदान ल्याउन सक्छ । कसलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सरकारको दायित्वमा पर्छ ।” बैंकमार्फत हुने काम मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । वित्त नीतिमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मौद्रिक नीति आउने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने सुवेदीको तर्क छ ।

काठमाडौं । असम्भव लाग्ने ठूला सपना बाढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको बजेटमाथी उद्योगी र बैंकरहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई ८० नम्बर दिन सकिने बताए । ‘एक सय पुर्णाङकको बजेटमा यसलाई ८० नम्बर भन्दा बढि दिन सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको पनि बताए । ‘करको दरहरु पुनरावलोकन पनि ठिकै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउनु राम्रो कुरा हो । हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन् ।’, श्रेष्ठले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने बजेट औषत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम आएनन् । मध्यम भन्दा राम्रो बजेट आयो तर लगानी बढाउने क्रान्तिकारी कार्यक्रम आएनन् ।’, शर्माले भने । पुर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी र उपलब्धिका योजना अघि सारिएको भएपनि औद्योगीक क्षेत्रले भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था खासै नदेखिएको उनको भनाई छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘८ प्रतिशतको लक्ष्य राम्रो छ । महत्वकांक्षी बजेट छैन् । सन्तुलित छ ।’  नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले ८ बजेट संयमित देखिएको र उत्साह थपिएका धारणा राखे । नयाँ बजेटले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको उनको प्रतिक्रिया पनि दिए ।‘बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो छ, एक बर्षभित्र सबैको खाता खोल्ने, नियामक निकायहरुको क्षमता बढाउने कुरा, बाफिया, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्डका ऐनहरु आवश्यक संसोधन गर्ने कुरा, वित्तिय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्ने कुरा पनि राम्रो हो ।’, सुब्बाले भने । उनले ८ प्रतिशत महत्वकांक्षी जस्तो देखिए पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनले सम्भव भएको पनि बताए । पाँच लाख रोजगारी सृजना र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा मूल्य वृद्धि भने ५ प्रतिशतमा सिमित गराउन मुस्किल हुने उनको प्रक्रिया छ । पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले वित्तिय अनुशासनमा केन्द्रित बजेटलाई औषतमा ६० प्रतिशत अंक दिन सकिने बताए । उनले वित्तिय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भने बजेटलाई ८० प्रतशित भन्दा बढि अंक दिन सकिने दावी गरे । ‘करको दरहरुमा खासै परिवर्तन गरेको छैन् । आयात निरुत्साहन गर्ने काम राम्रै छ । महत्वकांक्षी बजेट आएन, पपुलिष्ट कार्यक्रम आएका छैनन् ।’ भट्टराईले भने । उनले प्रोजेक्ट लोन, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, वित्तिय क्षेत्रका नियामक निकायहरुका कानुन संसोधनका कुरा राम्रा भएको उनको भनाई छ ।  

काठमाडौँ । महत्वकांक्षी बामपन्थी सरकारले संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रका महत्वकांक्षालाई छाडेर सरकारले यथार्थपरक र संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका पुर्व आर्थिक सल्लाहकार केशब आचार्यले संयमित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकताविहीन भएको बताउदै कार्यान्वयन नहुने दावी गरेका छन् । बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिदै उनले भने “बजेटले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको छ तर प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न सकेको छैन त्यसैले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ” उनले भने । बजेटको उद्धेश्य राम्रो भएपनि प्राथमिकता निर्धारणमा बजेट चुकेको उनको भनाई छ । बजेटको आकार ठुलो बनाइएको बताउँदै उनले यसले पछि वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने संभावना रहेको उनले बताएका छन् । १३ खर्ब १५ अर्ब संघीय बजेट भएको र स्थानीय र प्रदेश तहले आफनो स्रोत परिचालन गर्न बाँकी रहेकाले देशको बजेटको आकार १७ खर्ब पुग्ने उनको भनाई छ । कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो हुने उनको तर्क छ । विकास खर्च र भूकम्पको बजेट खर्च भएमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने संभावना देखिए पनि यो कार्यान्वयनमा निर्भर हुने उनको प्रतिक्रिया छ । अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महत्वकांक्षी सरकारको बजेट भने संयमित खालको देखिएकाे बताए । ‘सरकार यथार्थवादी हुन खोज्यो । राजश्व संकलन ९४५ अर्ब थोरै भयो । कम्तिमा पनि १० खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्थ्यो । ३१३ अर्बको पुँजीगत खर्च कम हो । ४०० अर्ब हुनु राम्रो मानिथ्यो ‘ उनले भने । करमा प्रगतिशिल अवधारणा देखिएकाे, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा शुल्क असुली रोक्नु ठिक भएकाे, आयकरको दर पुनरावलोकन गर्नु पनि राम्रो भएकाे,  एकद्धार नीतिबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा पनि राम्रो हो भएकाे उनकाे भनार्इ छ । तर। बजेट बाडफाँटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर भेट्टाउन मुस्किल रहेकाे, मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतमा रोक्न पनि मुस्किल रहेकाे बताए । अर्थविद केशब आचार्यले पनि बजेट राम्राे भएकाे बताए । उद्योगी व्यवसायीलाई भ्याट फिर्ता नदिने कुरा आएको छ, त्यो राम्रो हो । स्वास्थ्य र शिक्षा शुल्क खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, आयकरको दर १०, २० र ३० प्रतिशत बनाउने कुरा पनि राम्रो छ । खर्च तर्फ बजेट संयमित देखियो । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट राम्रै हो । आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ । यो बजेट ब्रेक थ्रु चाँही होइन, संयमित हो, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात ६४.३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड अर्थात २३.९ प्रतितश र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजश्व संकलन गर्ने भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ८१ अर्ब ५८ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकारले सवा ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण उठाउने भएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्ष मात्रै ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण भार थपिने भएको छ । आगामी आवमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य लिएको छ ।      

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आवमा हवाइ क्षेत्रकालागि १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले वन र वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण शिर्षकमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ करोड रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटले ७ वटा प्रदेश सरकारहरुलाई समपुरक अनुदान तर्फ ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय तहरुले ससर्त अनुदान तर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैंयाँ पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई बिशेष अनुदान अन्तर्गत भने जम्मा २० अर्ब उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषण शुरु गरेका छन् । दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट भाषण आरम्भ गरेका हुन् । (भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) उनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र त्यसको न्यायोचित वितरणमा बजेट केन्द्रित भएको बताएका छन् । उनले समाजवाद उन्मखु बजेट तर्जुमा गरेको समेत बताएका छन् ।

काठमाडौं । विकास र समृद्धिको नारा अघि सार्दै आएको बामपन्थी सरकारले आज संघिय बजेट ल्याउँदैछ । सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको मुल नारासहित बामपन्थी सरकारले ल्याउने बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका मार्गचित्र अघि सार्ने बताउँदै आएको छ । बजेटमा फास्ट ट्रयाक, रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल, चीनियाँ नाका जोड्ने राजमार्गहरु, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका ठुला विकासे आयोजनाहरुले उच्च प्राथमिकता पाउनेछन् । त्यस बाहेक कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, परियोजना धितो राखेर ऋण लिन पाउने सुबिधा, विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम आउँदैछन् । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउन लागिएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने अभियानलाई समेत बिशेष महत्व दिनेछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै तिब्र गतिको आर्थिक वृद्धिका लागि विदेशी पुँजी आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ढुकुटीको आकार वृद्धि गर्नका लागि करका दर र दायरामा व्यापक हेरफेर गर्दैछ । अनावश्यक वस्तुहरुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातको तुलनामा राजश्व संकलन कम भएको बताउँदै आएका छन् । उनले रक्सी, सवारी साधन लगायतका क्षेत्रमा करको दर केहि वृद्धि गर्दैछन् । सांसदहरुलाई सिधै रकम नदिएर संसदिय क्षेत्र विकास कोषमा निश्चित रकम विनियोजन गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अगुवाईमा आयोजना छनौट गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिँदैछ ।

काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आइपीओ जारी गर्ने पहल थालेको छ । एनसेलका प्रतिनिधीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया र सुबिधाका बारेमा पछिल्लो समय निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । ‘एनसेलका कर्मचारीले आइपीओ जारी गर्नेबारे बोर्डसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, सुबिधाबारेमा पनि कुरा गरिरहनु भएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने । एनसेलले नयाँ बजेट मार्फत थप सुबिधाको अपेक्षा गरिरहेको पनि उनले बताए । हाल रियलसेक्टर कम्पनीलाई आइपीओ जारी गरेमा १५ प्रतिशत आयकर छुट दिने सुबिधा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रियलसेक्टरका कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने वातावरण बनाउन बिशेष व्यवस्था गरिने बताउँदै आएका छन् । ‘५० लाख पुँजी भएका कम्पनी पनि सेयर बजारमा छन, बार्षिक ५० अर्ब नाफा कमाउने कम्पनी पनि पुँजी बजारमा छैनन्, अब यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ’, अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले केहिदिन राजधानीको एक कार्यक्रममा भनेका थिए । उनले नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको हिस्सालाई घटाएर उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने बताउने गरेका छन् । खतिवडाले रियलसेक्टरका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउनका लागि सरकारले बिशेष सुबिधा दिने संकेत समेत गर्दै आएका थिए । नयाँ बजेटबाट रियलसेक्टरका कम्पनीहरुलाई सेयर बजारमा आउनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले बताए । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २ बर्षािभत्रै पब्लिक कम्पनीमा परिणत भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७४ साल बैशाख १९ गतेदेखि संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समयपछि एनसेलले छलफल अघि बढाएको हो । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन अनुसार एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ । एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड छ भने युटिएलको चुक्ता पुँजी २१ करोड ५० लाख र नेपाल स्याटेलाइटको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । यी तीन वटै कम्पनीले आगामी डेढ बर्षभित्र पब्लिकलाई सेयर जारी नगरेपनि न्युनतम सात जना लगानी कर्तालाई भने सेयर बेच्नै पर्नेछ । किनकी कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि न्युनतम सात जना सेयरधनी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सेयर बजार विकासमा नयाँ कार्यक्रम आउने अनुमानका आधारमा लगानीकर्ता हौसिएका छन् । अभिवृद्धि कर(भ्याट) नलाग्ने र बजार सुधार हुने सम्भावना देखिएपछि सोमबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार दिनको ४ वजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउने अनुमानका आधारमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजार सोमबार एकाएक उकालो लागेको छ । सोमबार मात्रै बजार ३५ अंकले बढेर नेप्से परिसुचक १ हजार ३३६ अंकमा पुगेको छ । मंगलबार आउने नयाँ बजेटले बजारको विकासका लागि महत्वपुर्ण व्यवस्था अघि सार्ने आसमा सोमबारको नेप्से एक्कासी उकालो लागेको लगानीकर्ताको भनाई छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले नयाँ बजेटले सेयर बजारको विकासका लागि महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु अघि सार्ने बताएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेयर बजारमा भ्याट लगाउनु नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएपछि लगानीकर्ता भ्याट नलाग्नेमा ढुक्क छन् । तर उनीहरु ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार रहेका छन् । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । ब्रोकरहरुले वित्तिय सेवामा सहभागी भएर ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार रहेको तर सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले पनि सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि भ्याट लगाउनै नहुने स्पष्ट पारे । सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने चौतर्फी दबावकाबीच सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । सेयर बजारका लगानीकर्ता सोही बजेट कुरेर बसिरहरको छन् । साेमबारकाे बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । कुल १६८ कम्पनीको ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी सिटिजन बैंकको ५ करोड रुपैयाँ बढीको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकको पनि २ करोड रुपैयाँको प्रमोटर सेयर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका १० वटै समूहको सूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह २७२ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल १०१, माइक्रोफाइनान्स ५९, विकास बैंक ४८, हाइड्रोपावर र उत्पादनमूलक ४७ र बैंकिङ समूह २५ अंकले उकालो लागेका छन् । सेयरमा भ्याट नलगाउन चौतर्फी दबाव, के होला नयाँ बजेटमा ?

काठमाडौं । २०७४ गत माघ १५ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधीसँगको भेटमा सेयर बजारमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेका थिए । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पहलमा त्यतिबेला सेयरमा भ्याट नलगाउन सरकारी निकाय राजी भएको थियो । तर यतिबेला तिनै डा. खतिवडा अर्थमन्त्री छन र करको दायरा व्यापक बढाउने तयारीमा देखिन्छन् । हिजो सेयरमा भ्याट लगाउनु हुन्न भन्ने डा. खतिवडाले आज भ्याट लगाउँलान की भन्ने त्रासले सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । ब्रोकरहरुले वित्तिय सेवामा सहभागी भएर ३० प्रतिशत आयकर तिर्न तयार रहेको तर सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऐन संसोधन गरेरै भएपनि सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने स्पष्ट अडानसहितको सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ । ‘नयाँ बजेटले सेयर बजारको विकासका लागि महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरु अघि सार्नेछ, के के ल्याउँदैछ भन्ने चाँही अहिले नभनौं’, बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले विकासन्युजसँग भनेका थिए । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले पनि सेयरमा भ्याट नलगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि भ्याट लगाउनै नहुने स्पष्ट पारे । सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने चौतर्फ दबावकाबीच सरकारले भोली अर्थात जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउँदैछ । सेयर बजारका लगानीकर्ता सोही बजेट कुरेर बसिरहरको छन् । व्र्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयर बजारमा भ्याट लाग्ने त्रास फैलाएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए,‘बामपन्थी सरकार गठन हुनै लाग्दा सेयरमा भ्याट लगाउने षडयन्त्र भैरहेको छ, आजसम्म सेयरमा भ्याट लगाउन आवश्यक किन ठानिएन, हामी गम्भिर भएका छौं, तपाईहरु ढुक्क हुनुस, नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजारमा उछाल आउँछ, नयाँ सरकारले लिने नितीका कारण सेयर बजार उकालो चढ्छ ।’ महालेखा परिक्षकले ब्रोकर कम्पनीसँग भ्याट असुल्नुपर्ने तथ्य उजागर गरेपछि कर दाता सेवा कार्यालय त्रिपुरेश्वरले ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेर पत्र काटेको थियो । सो कर निर्धारणका विरुद्ध ब्रोकर कम्पनीहरु आन्तरिक राजश्व विभागमा पुनरावेदनमा गएका थिए । सो कार्यालयले सेवा सेक्युरीटीज प्राली, सुन्धारा सेक्युरीटीज प्राली र इन्भेष्टमेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालीलाई करिब ३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । सेयरमा भ्याट लगाउन नहुने भन्दै धितोपत्र बोर्डले निकालेको विज्ञप्ति