काठमाडौं । असम्भव लाग्ने ठूला सपना बाढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको बजेटमाथी उद्योगी र बैंकरहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई ८० नम्बर दिन सकिने बताए । ‘एक सय पुर्णाङकको बजेटमा यसलाई ८० नम्बर भन्दा बढि दिन सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको पनि बताए । ‘करको दरहरु पुनरावलोकन पनि ठिकै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउनु राम्रो कुरा हो । हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन् ।’, श्रेष्ठले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने बजेट औषत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम आएनन् । मध्यम भन्दा राम्रो बजेट आयो तर लगानी बढाउने क्रान्तिकारी कार्यक्रम आएनन् ।’, शर्माले भने । पुर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी र उपलब्धिका योजना अघि सारिएको भएपनि औद्योगीक क्षेत्रले भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था खासै नदेखिएको उनको भनाई छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘८ प्रतिशतको लक्ष्य राम्रो छ । महत्वकांक्षी बजेट छैन् । सन्तुलित छ ।’ नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले ८ बजेट संयमित देखिएको र उत्साह थपिएका धारणा राखे ।
नयाँ बजेटले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको उनको प्रतिक्रिया पनि दिए ।‘बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो छ, एक बर्षभित्र सबैको खाता खोल्ने, नियामक निकायहरुको क्षमता बढाउने कुरा, बाफिया, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्डका ऐनहरु आवश्यक संसोधन गर्ने कुरा, वित्तिय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्ने कुरा पनि राम्रो हो ।’, सुब्बाले भने । उनले ८ प्रतिशत महत्वकांक्षी जस्तो देखिए पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनले सम्भव भएको पनि बताए ।
पाँच लाख रोजगारी सृजना र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा मूल्य वृद्धि भने ५ प्रतिशतमा सिमित गराउन मुस्किल हुने उनको प्रक्रिया छ । पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले वित्तिय अनुशासनमा केन्द्रित बजेटलाई औषतमा ६० प्रतिशत अंक दिन सकिने बताए । उनले वित्तिय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भने बजेटलाई ८० प्रतशित भन्दा बढि अंक दिन सकिने दावी गरे ।
‘करको दरहरुमा खासै परिवर्तन गरेको छैन् । आयात निरुत्साहन गर्ने काम राम्रै छ । महत्वकांक्षी बजेट आएन, पपुलिष्ट कार्यक्रम आएका छैनन् ।’ भट्टराईले भने । उनले प्रोजेक्ट लोन, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, वित्तिय क्षेत्रका नियामक निकायहरुका कानुन संसोधनका कुरा राम्रा भएको उनको भनाई छ ।
