काठमाडौं । भोली शनिबार अर्थात फागुन १९ गते गौतम वुद्धका नाममा विश्व रेकर्ड कायम गरिँदैछ । ७५ हजार नेपालीले टुँडीखेलमा जम्मा भएर वुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश दिनेछन् । यो सन्देशलाई गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्डमा समावेश गरिनेछ । धम्मपद (बुद्ध वचन) वाचन नाम दिईएको कार्यक्रमबारे पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलले भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन भनेर फेरी एकपटक संसारलाई सुनाउनको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’ पोखरेलले बुद्धका बारेमा फिजाईएका भ्रमहरुलाई मेट्नको लागि ७५ हजार मानिसले एउटै स्वरमा बुद्ध श्लोक वाचन गरेर विश्वलाई सुनाईने बताए । उनले भने,‘बुद्ध धर्म शान्ति, सद्भाव, न्यायपूर्ण समाजको प्रतिविम्ब हो, यसलाई कसैले निजी धर्म नठकानीकन सबैको साझा सम्पतिका रुपमा लिनुपर्छ, विश्वमा गौतम बुद्धप्रति भैरहेका भ्रमहरुलाई चिर्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो, विश्वका ६ वटा देशका पाठ्यपुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मिभएका हुन भनेर लेखिएको छ, हामीले त्यस प्रकारका भ्रमहरुलाई चिर्नुपर्छ ।’ उनले अघि थपे,‘भोलिको कार्यक्रम केबल विश्व रेकर्ड तोड्नको लागि मात्रै होईन स्वाभिमान र राष्ट्रियताको लागि हो, अर्को कुरा ७५ हजार मानिसको नाम रेकर्ड हुने हुँदा सबै जनालाई उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दछु, बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उपस्थितिको लागि समय छुट्याईएको छ ।’ उक्त कार्यक्रमका सद्भावना दुत डा.भोला रिजालले विश्वमा शान्ति र अहिंसाको सन्देश फैलाएका बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्नेबारे कुनैपनि भ्रम नरहेको बताउँदै यो अभियानले सुनियोजित रुपमा गलत सन्देश प्रवाह गर्नेलाई यथार्थलाई प्रष्ट पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गौतम बुद्धको जन्म अवतारको रुपमा भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘गौतम बुद्ध अवतारको रुपमा जन्मिनुभएको हो, उहाँको नाममा विश्वमा भ्रम छर्ने काम भएको छ, यो कुरा भ्रम हो भनेर भोली हामीले पुष्टि गर्दैछौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धम्पदमा समावेश श्लोक वाचन गरेर उद्घाटन गर्नुहुँदैछ, देशको लागि ४ घण्टा समय दिनुपर्नेछ, १४ वर्ष माथिका व्यक्तिले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ ।’

काठमाडौं । नेपालमा मदिराको बजारीकरण गर्न आउन लागेको भारतीय अभिनेता सलमान खानको कार्यक्रम रद्द भएको छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले फागुन २६ गते आयोजना गर्न लागेको आयोजनामा कन्सर्टमा सलमान खान आउने तयारी थियो । ओडीसी इन्टरनेसनले नेपालमा हुन लागेको ‘दबंग द टुर’ रद्द गरिएको जनाएको छ । खानसँग भारतीय कलाकारहरू शोमा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल लगायतका कलाकार पनि उपस्थित हुने भनिएको थियो । कानुनी र सामाजिक रुपमा नकारात्मक सूचिमा रहेको मदिराको सार्वजनिक स्थानमा विदेशी कलाकार ल्याएर बजारीकरण गर्ने र नेपालमा सास्कृतिक अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको भन्दै चौथर्फी आलोचना भएको थियो । काठमाडौंको टुडिखेलमा रक्सीको प्रमोशन गर्न गोर्खा ब्रुअरीले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँसम्मको टिकट बेच्दै आएको छ । कम्पनीले विगत एक महिनाअघि देखि एक बोटल रक्सी सित्तैमा खुवाउने र सलमानसँग नचाउने भन्दै सर्वसाधारणलाई २० हजार रुपैयाँको टिकट बिक्री गर्दै आएको थियो । कम्पनीले खानलार्इ मात्र ११ कराेड रूपैयाँ भुक्तानी  दिने सम्झाैता गरेकाे  थियाे । अन्य कलाकारलार्इ पनि कराेडाै भुक्तानी दिनु पर्ने जनाउँदै कम्पनीले नेपाली सर्बसाधारणसँग प्रति व्यक्ति १००० देखि २०००० रूपैयाँकाे  टिकट  बिक्री गरि उठाएकाे थियाे ।

विराटनगर । रानीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा दुई कर्मचारी पक्राउमा परेका छन् । सो बैंक शाखाका प्रबन्धक विष्णुप्रसाद निरौलालाई मंगलबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरी आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको हो । यही फागुन २ गते सोही बैंकका भन्सार काउन्टर इन्चार्ज वरिष्ठ सहायक तोरणराज राउतलाई पक्राउ गरिएको थियो । सोही घटनामा संलग्न भन्सार एजेन्ट सुरेश क्लियरिङ एण्ड फरवार्डिङ सर्भिसका विराटनगर–७ को सातघुम्ती बस्ने ४६ वर्षीय सुरेश बोहरा र ललित बोहरा फरार भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुहरि कोइरालाले जानकारी दिए। भन्सार कार्यालयको भन्सार काउन्टरमार्फत प्रज्ञापनपत्र बमोजिमको भन्सार दस्तुरबापतको रकम भन्सार क्लियरिङ प्रयोजनार्थ भन्सार कार्यालयको खातामा जम्मा गर्ने र बैङ्कले भन्सार तिरेको रसिद दिने चलन छ । तर बैङ्कका ती कर्मचारी र भन्सार एजेन्ट मिलेर डिपोजिट गर्ने प्रयोजनार्थ गत पुस ९ देखि माघ १९ गतेका बीच सात दिनमा आठ वटा एकाउन्टपेयी चेक लिएर भन्सार क्लियरेन्स रसिद दिइएको कारण सो बरावरको रकम बैंकलाई हानी नोक्सानी हुन गएको नायब प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले जानकारी गराए। ती आठ एकाउन्टपेयी चेकमा नबिल बैंकको एक, सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंकको तीन, एभरेष्ट बैंकको एक, नेपाल एसबिआई बैंकको एक, सिद्धार्थ बैंकको एक र नेपाल बंगलादेश बैंकको एउटा छन् । बैंकका कर्मचारीले ‘गुड फर पेमेन्ट चेक’ वा ‘मेनेजर चेक’ लिनुपर्नेमा सो नलिएको देखिएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनामाथि उच्च अदालतबाट म्याद थप गरी बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कारबाही थालिएको प्रहरी जनाएको छ । जाहेरीको आधारमा नगद रसिदको अध्ययन गर्दा उक्त काउन्टरबाट झापा, मोरङ, सुनसरी, पर्सा र काठमाडौँलगायतका ४६ कम्पनी र व्यवसायीको नाममा सुरेश क्लियरिङ एण्ड फरवार्डिङ सर्भिसबाट कारोबार भएका देखिएकाले ती कारोबारको भुक्तानी सम्बन्धमा विवरण माग गरिएको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाख बढी गुनासोलाई यही फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा.हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा बुधवार बसेको केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएका विवरणको विश्लेषण गरी सम्भावित पुनर्निर्माण लाभाग्राही, प्रबलीकरण लाभग्राही र लाभग्राहीमा नपर्ने गुनासोकर्ताको सूचि तयारी पारी स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो । विगतमा विभिन्न कारणले छुटेका र लाभग्राही सूचिमा पर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरे प्राधिकरणले उनीहरुको सूचीलाई अन्तिम रुप दिने प्राधिकरणका सहसचिव नेत्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट करिब १ लाख ३० हजार गुनासोकर्ताको विवरण संकलन गरिएको थियो । जोखिमयुक्त वर्गका पीडितको घर निर्माणमा पहल त्यसैगरी, प्राधिकरणले चार वर्गका जोखिमयुक्त भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणको पहललाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ बर्ष नाघेका असक्त एकल महिला, दृष्टिविहीन लगायतका रातो तथा निलो कार्डधारी अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा १६ बर्ष मुनिका नाबालिकाहरुको घरबासको व्यवस्था गर्न एक कार्यविधि तयार गरी लगत संकलनको कार्य अघि बढाइएको छ । प्राधिकरणको एमआईएस शाखाले १४ अति प्रभावित जिल्लामा करिब १६ हजार २ सय ५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक आंकडा निकालेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारहरुमार्फत् यी वर्गका लाभग्राहीको लगत माग पनि गरेको छ । लाभग्राहीको संख्या निश्चित भएपछि प्राधिकरणले विभिन्न परोपरकारी संस्थालाई घर निर्माणका लागि आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ । यसैक्रममा, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसाल तथा अन्य उच्च अधिकारीले बेलायती विकास नियोग ‘डिफिड’का प्रतिनिधिहरुसँग यसबारेमा छलफल गरेका छन् । प्राधिकरणमा आएको डिफिड, नेपालका पुनर्निर्माण सल्लाहकार म्याग्नस मुरे तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण टिमका प्रमुख लियोनार्ड टेडसहितको टोलीले ती वर्गको भूकम्प पीडितको घर निर्माण गर्ने ढाँचाबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो । प्राधिकरणले यी वर्गका पीडितको घर निर्माण गर्न आफ्नो कार्यविधि र अन्तिम सूचीअनुसार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग बृहत् छलफल गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।

काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को थप निष्कासन (एफपीओ) मा ८ वटा प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) फस्ने भएका छन् ।   निष्कासन भएको मध्ये ५४ करोड रुपैयाँको एफपीओ बिक्री नभएपछि ८ वटा अण्डरराइटरले दामासाही रुपमा किन्नुपर्ने अवस्था आएको हो । मंगलबारसम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ बिक्री भएको बीपीसी वित्त विभागका भाइसप्रेसिडेन्ट राधेश्याम श्रेष्ठले बताए । एफपीओ निष्कासन मंगलबार बैंकिङ समयपछि सकिएको छ । बीपीसीले प्रिमियम मूल्य ४०१ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा गत माघ १५ गतेदेखि २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । बिक्री नभएको एफपीओ अण्डरराइटरले किन्ने गरी सम्झौता भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बिक्री नभएको ५४ करोड रुपैयाँ एफपीओ ८ वटा अण्डरराइटरले किन्ने उनले स्पष्ट पारे । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले भने “उहाँहरु बाँकी एफपीओ किन्न तयार हुनुहुन्छ ।” बिक्री नभएको एफपीओ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड लगायत लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १, नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, नविल ब्यालेन्स फण्ड १ र नविल इक्विटी फण्डले खरिद गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बीपीसीले संगठित संस्थालाई एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । संगठित संस्थाले पनि बीपीसीको एफपीओ खरिद गरेनन् । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । २ वर्षपछि बीपीसीको नाफामा भारी गिरावट, लगानीकर्ताको लाभांश पनि घट्ने आगामी सन् २०२० को जुलाईदेखि हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउनेछ । सन् २००० जुलाईदेखि व्यवसायीक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको खिम्तीको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सम्झौता छ । खिम्ती आयोजनामा बीपीसीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बीपीसीको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नाफा ३५७ प्रतिशतले बढेर ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हिमाल पावरबाट ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश प्राप्त गरेपछि नाफा बढेको हो । आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा गएपछि ६० मेगावाटको २ वर्षपछि उसको हिमाल पावरबाट पाउने लाभांशमा भारी गिरावट आउने छ । त्यसपछि बीपीसीको अन्य आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा पनि भारी गिरावट आउने देखिएको हो । बीपीसीले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा ३ वर्षपछि वित्तीय अवस्था उल्लेख गरेको छैन । आधा स्वामित्व हस्तान्तरणका अतिरित्त अमेरिकी डलरमा भएको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) पनि सोही मितिदेखि सकिने छ । खिम्तीको डलर पीपीए महंगो छ । डलर मजवुत भएका कारण विद्युत प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली अहिले प्रतियुनिट १३ रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएको छ । पुनः पीपीए हुने भएपछि खिम्ती आयोजनाको बिजुली सस्तो हुने छ । खिम्तीबाट प्राप्त हुने आम्दानी विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच आधा÷आधा बाँडिने छ । विद्युत प्राधिकरणले खिम्ती आयोजनाको रोयल्टी मात्रै वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको बुझाउदै आएको छ । रोयल्टी समेत जोड्दा खिम्तीको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ २८ पैसा पर्छ । खिम्ती आयोजनालाई मात्रै विद्युत प्राधिकरणले २७ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्दे आएको छ । प्राधिकरणले हिमाल पावरलाई वार्षिक ३ करोड २४ लाख ४ हजार ९५६ डलर अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छ ।

काठमाडौं । समृद्धिको इञ्जिन निजी क्षेत्र नै हो । हामीले पहिलो बर्ष भित्र ५ लाख र दोश्रो बर्षभित्र १० लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेका छौं । संघिय संरचनामा केहि कर्मचारी थपिने र सरकारी संस्थानमा रहेका केहि पदमा रोजगारी दिने बाहेक सरकारसँग रोजगारीको ठुलो अवसर छैन् । रोजगारी दिने लक्ष्य पुरा गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । सरकारले नीजी क्षेत्रलाई आवश्यक प्रोत्साहन गरेर रोजगारी र उत्पादन दुबै बढाउन सहयोग गर्छ । मुलतः साना तथा मझौला र ठुला स्केलका उद्योगहरु सञ्चालन गरेर २ बर्षभित्र १० लाख नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर दिने लक्ष्य छ । यतिबेला मुलुक ‘डि-इन्डष्ट्रियलाइजेशन’को चरणमा पुगिसकेको छ । त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । अब हामीले उत्पादनसँग जोडिएको व्यापार गर्नुपर्छ । हामीले सेवासँग जोडिएका उद्योगहरुलाई अलि प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिरहेका छौं । हामीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको लक्ष्य प्राप्तीका लागि बर्षेनी १० देखि १२ खर्ब रुपैंयाँ क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि पुर्वाधारमा मात्रै ६/७ खर्ब लगानी गर्नुपर्र्छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारले गर्ने भनेको २/३ खर्ब मात्रै हो । बाँकी लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो । अहिले उद्योग खोल्नका लागि जमिन खरिद गर्न साह्रै गाह्रो छ । जमिन किन्नलाई नै बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले पनि तरलता अभावको अवस्था सृजना गरेको छ र बैंकले ब्याजदर पनि बढाईरहेका छन् । त्यसकारण अब उद्योगीले उद्योग खोल्नका लागि जमिन किन्न लगानी गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्छाै । त्यसका लागि सबै प्रदेशमा ठुला औद्योगीक क्षेत्र र सेजहरुको निर्माण प्रक्रियालाई चाँडै सम्पन्न गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको चरम अभाव छ, त्यसका बारेमा केन्द्रिय बैंकसँग छलफल गरिन्छ । कल डिपोजिटको पैसाले दिर्घकालिन लगानी गर्न मिल्दैन् । तर अहिले कल डिपोजिटकै पैसाले दिर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी भैरहेको छ । त्यसको निराकरण आवश्यक छ । तरलता व्यवस्थानको विकल्प रेमिटेन्स हुनै सक्दैन् । रेमिटेन्सले तत्कालिन उपाय मात्रै हो । हामीले ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि नीतिगत सुधार र सरल प्रशासनिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरिन्छ । मलई खाना पनि ताजा नै मन पर्छ र फाइल पनि ताजा नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । आफ्नो लगानी र आम्दानीलाई कर प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले अहिले भन्दा अलि बढि जिम्मेवार करदाताका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । बजार अनुगमन नामको लुकाछिपीबारे पनि म जानकार नै छु । बेच्ने र किन्ने अनि छापा मार्ने यो बिरालो र मुसाको जस्तो खेलबारे म जानकार नै छु । अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । अब भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । हामी मुहानै कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे मिटिंग बसिसकेका छौं । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियाबारे हामी छलफलमा छौं । त्यसका लागि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।(नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौं । करोडौं कर नर्तिने ३०१ ठेकेदार कम्पनीलाई करदाता सेवा कार्यलय बत्तिसपुतलीले १५ दिनभित्र कर तिर्न चेतावनी दिएको छ । कर तिर्न कार्यलयले पटक–पटक ‘ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले वेवास्था गरेपछि कार्यलयले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । कर तिर्न आउन कार्यलयले टेलिफोन, चिठ्ठी पठाउदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अल्टिमेटम दिएको करदाता सेवा कार्यलय बत्तिसपुतलीका कर अधिकृत ढुण्डीराज दाहालले बताए । ‘आयकर तर्फ ५० हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ १ लाख भन्दा बढी भनिए पनि ठेकेदार कम्पनीको बक्यौता कर करोड नागिसकेको छ, नियम अनुसार नचल्ने केहि ठेकेदार कम्पनीको खाता समेत बन्द गरिसकेका छौं,’ अधिकृत दाहालले विकासन्यूजसँग भने । कम्पनीहरुले २०६९/०७० देखि हालसम्म बक्यौत कर तिरेका छैनन् । यसरी नतिरेको रकममा बर्षेनी सरकारी नियम अनुसार ब्याज समेत थपिदै जाने अधिकृत दाहालले जानकारी दिए । समयसिमा दिएको मितीभित्र कम्पनीले बक्यौता कर नतिरेमा आयकर २०५८ परिच्छेद २० तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५१ को दफा २१ बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यदि कमपनीले कर तिर्न नपर्ने भएमा सोको प्रमाणपत्र समेत कर कार्यलयमा बुझाउनु पर्नेछ । सुरुमा राजस्व कार्यलयले ठेकेदार कम्पनीको खाता बन्द गरेको छ । यसबाट पनि कर असुली गर्न नसकिएको खण्डमा कम्पनीको नाममा रहेका जिन्सी सामाग्री तथा जग्गा समेत लिलामी हुनेछ । कर नतिर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुमा सिचौनडांफे सुनौला खिम्ती, कान्छाराम देब एण्ड सायर जेभी लगायत ३ सय १ वटा कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यलय दाङले पनि बक्यौता कर नतिर्ने विभिन्न ४१ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मनाङ । नेपालका शहर होस् या ग्रामीण भेग सबैतिरका युवा विदेशिने लहर चले पनि मनाङका कान्छा गुरुङ भने चौँरी गोठमा रमाइरहेका छन् । आजकाल पढेलेखेका युवा विदेशिएका र जागिरको सिलसिलामा शहर बजारमा भौँतारिएको देख्दा आफूले अँगालेको पुख्र्यौली पेशा नै उचित भएको उनी बताउँछन् । ११ वर्षदेखि चौरी गोठमा बस्दै आएका कान्छा गुरुङले शुरुमा जम्मा १० वटा चौरीबाट यो पेशाको थालनी गरेको बताए । अहिले ६० वटा चौरी र १५ वटा भाले याक रहेका छन् । उनी चौरीको दूध दुहुने, मोही पार्ने र दूधदहीबाट विभिन्न परिकार, चिज, नौनी, घ्यु र छुर्पी बनाउछन् । अहिले एक केजी नौनीको रु २५ सय पर्छ भने एक पालामा करिव १० केजी नौनी हुन्छ । उनले उत्पादन गरेका यी परिकारहरु मनाङका होटललगायत काठमाडौ पोखरा र बाहिरी मुलुकमा समेत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै, एउटा याकको मूल्य अहिले रु एक लाख २० देखि ३० हजार सम्म पर्छ । कान्छा गुरुङले वर्षमा चार÷पाँचवटा याक बेच्ने गरेको र एक वर्षमा १० देखि १२ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताए । कान्छा भन्छन्, “अहिले आफूसँग भएका सबै चौरी र याकको मुल्य चार÷पाँच करोड पुग्छ ।” शुरु शुरुमा त रमाईलो नै भयो बीचमा आफ्ना साथीहरु विदेश गएको देखेर आफूलाई पनि सबै छाडेर विदेशिने रहर जागेको र घरको समस्याले गर्दा गोठमै थन्किनु पर्दा नरमाइलो लागेको बताए । अहिले विदेशिएका साथीहरुको अवस्था देख्दा आफूले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि मिलेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “काम भनेको सानो ठूलो हुँदैन, जे गरे पनि हुन्छ । आफूले जति मिहेनत ग¥यो उत्तिनै फल पाइन्छ ।” हिमालको काखमा हिउँसँग चिप्लँदै चाँैरीको पछि लाग्न कहाँ सजिलो छ र रु तैपनि रमाउँदै रमाउँदै यिनै चाँैरीको पछि लागेको छु जसले मलाई सबथोक पुर्याएको छ । हिमालको काखमा चिसो हिउँसँगै आफू जोगिएर हिउँ चितुवासँग चौँरी जोगाएर आफ्नो परिवारसँग रमाउन पाएकोमा उनी गर्व गर्छन् । अहिले उनको घरमा उनकी श्रीमती र एक छोरी मात्र छन् । कान्छा भन्छन्, “आजकलका युवाहरुमा विदेशिने मोह जागेको छ जसले युवालाई आफू र आफ्नोपन के हो भन्ने थाहै छैन ।” घरजग्गा बन्धक राखेर विदेशिएका युवा साथीहरु ऋण तिर्न नसकेर रोएका छन् त कोही अलपत्र परेका छन् । यस्तो अवस्था देख्दा आफूले अँगालेको पेशामा गर्व लागेको बताउँछन् । गर्नसके आफ्नो ठाउँमा नै सबथोक छ । पैसा कमाउन पराइको गुलाम बन्नु पर्दैन । जे गरे पनि हुन्छ । शुरुमा १० वटा चौँरीबाट शुरु गरेका कान्छा गुरुङ अहिले करोडपति बनीसकेका छन् ।-रासस

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र एपोलो हस्पीटल ईन्डीयाबीच सेवा आदान प्रदान बिषयमा संझौता भएको छ । मंगलबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र एपोलो हस्पीटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अशोक बाजपाईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता पछि एपोलो हस्पीटलमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहक, शेयरधनी कर्मचारी र तिनका परिवारले सेबा लिदाँ उक्त सेवाहरुमा १० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गरिने द्विपक्षिय सहमति भएको हो । सम्झौता अनुरुप विकास बैंकका ३ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरु, १५ हजार भन्दा बढी शेयरधनीहरु, ४ सय भन्दा बढी कर्मचारीहरु र तिनका परिवारहरुले सर्वसुलभ तरिकाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन । उक्त सेवा लिनको लागि ग्राहकहरुले विकास बैंकले प्रदान गर्ने भिसा डेबिट कार्ड लिएको हुनु पर्नेछ । एपोलो हस्पीटलका प्रबन्ध निर्देशक अशोक बाजपाईका अनुसार हस्पीटलको काठमाडौं स्थित सूचना केन्द्रबाट सेवाग्राहीले हस्पीटलसँग सिधैं समन्वय गर्न सक्ने र उपचारको लागि जानु पर्दाको अवस्थामा ग्राहकले अग्रिम सयम लिएको खण्डमा ग्राहकलाई बिमानस्थलबाट हस्पीटल वा होटल सम्मको यातायातको सुविधा हस्पीटलले नै प्रदान र होटलको पनि सुविधा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । नेपालका धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले एपोलो हस्पीटलबाट सेवा लिईसकेको प्रबन्ध निर्देशक अशोक बाजपाईले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले यो सम्झौता विकास बैंकको सक्रियतामा भएको र यसले विकास बैंकका ग्राहकलाई मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई भारतमा स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि सहज हुने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बिजुली खपत गर्ने पंखा र पानीतान्ने पम्प प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा दक्षता बढाइ माग व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुसार ग्राहकको घर र कार्यालयमा कम बिजुली खपत गर्ने सिलिङ पंखा र पानी तान्ने पम्प जडान गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले कम ऊर्जा खपत गर्ने पंखा र पम्प खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले कम बिजुली खपत गर्ने पंखा र पानी तान्ने उपकरण बिक्रीका लागि निजी व्यवसायीबाट प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । यस्ता उपकरणका लागि प्राधिकरणले डिजाइन गरी वितरण केन्द्र समेत तोक्ने भएको छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन चैत १५ गतेलाई तोकेको छ विद्युत प्राधिकरणले पंखा र पानी तान्ने पम्म बिक्री वितरणका लागि देशभर बेग्लै बिक्री केन्द्रको व्यवस्था गरिदिने भएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १ हजार २ सय एमएम साइजको २ लाख थान सिलिङ पंखा र २ एचपी रेटिङ भएको १ हजार थान पानीतान्ने पम्प वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । उर्जा दक्षता योजनाअन्र्तगत प्राधिरकणले देशभर रहेका बढी बिजुली खपत गर्ने ५४ लाख ८४ हजार ४८ थान पंखा विस्थापन गरी कम ऊर्जा खपत गर्ने पंखा जडानको तयारी गरेको हो । १८ लाख २८ हजार १६ ग्राहसंग औसत ३ वटा पंखा भएको अनुमान गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकाँश पंखाले ८० वाटका छन् । विस्थापनपछि ४० वाटको पंखा जडान गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । पंखा बढीमा ६ महिनासम्म सञ्चालनमा हने गरेको छ । गर्मिका बेला तराईमा बढी पंखा चल्ने गरेको छ । पंखा विस्थापन गरेपछि साँझमा बिजुलीको माग ९पिक लोड० २०६ मेगावाट कमी आउने अनुमान प्राधिकरणको छ ।योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक बज्रभुषण चौद्यरीले बताए । पंखाबाट मात्र ६ महिनामा साढे ६७ करोड युनिट बिजुली बचत हुने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऊर्जा दक्षता भएको पंखा जडान भएपछि ६ अर्ब ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वार्षिक वचत हुने अनुमान गरिएको चौधरीको भनाई छ । पंखा प्रतिस्थापनबाट २०६ मेगावाटको पिकिङ जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । दक्ष र स्मार्ट पंखा र एयर कण्डिसन र ऊर्जा दक्षता भएको मोटर चलाउन व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । यसका लागि प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा इलेक्ट्रिक मिटरिङ सिस्टम र स्मार्ट मिटेरिङ प्रयोग कार्यक्रम लागु गर्ने भएको छ । यस्तै यो योजनाअन्र्तगत विद्युत प्राधिरकरणले विद्युत खपत कम गर्ने र ऊर्जाको वचत गर्नका लागि ठुलो २ करोड थान एलईडी चिम ल्याउने भने पनि विवादित बनेपछि आयात रद्ध भएको छ ।  

काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको संस्थानले समेत करोडौ रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । लामो समयदेखि कर नबुझाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई कर तिराउन ताकेता गरेको छ । कर कार्यालयले १५ दिनभित्र कर तिर्न उद्योगलाई सयम (अल्टिमेटम) दिएको छ । तोकिएको समयभित्र कर नबुझाए आयकर ऐनअनुसार कार्वाही अघि बढाउने कर कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष ०५९/०५९ देखि हालसम्म कर नतिरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । १६ वर्षको करको साँवा र ब्याज गरी ६० करोड ३० लाख २८ हजार रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको कर कार्यलयले जनाएको छ । कर कार्यालयले फागुन १५ गतेसम्मको कर चुक्ता गर्न उद्योगलाई भनेको छ । कार्यालयकाअनुसार आयकर अग्रिम कट्टी र अन्तशुल्क समेत गरी ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ वक्यौता र सोको व्याज २८ करोड रुपैयाँ बढी छ ।

काठमडौं । लक्ष्य अनुसारको धान खरिद गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल खाद्य संस्थानले वैशाखदेखि चामल किन्ने भएको छ । गएको दुई वर्ष पर्याप्त धान खरिद गरेकोले चामल किन्न नपरेकाे संस्थानले यो वर्ष धान खरिद गर्न नसकेसँगै चामल किन्ने लागेकाे हो । संस्थानको प्रवक्ता शंकर सापकोटाले यो वर्ष ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको करिब १ लाख क्वीटल चामल खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘अबको केही हप्तासम्म धान खरिद गरिनेछ,’ उनले भने ‘तर धान खरिद उत्साहजनक देखिएको छैन । त्यसैले चामल किन्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।’ आगामी वैशाखदेखि चामल खरिद गर्न सुरु गर्ने उनले बनाए । यस वर्ष संस्थानले निर्धारण गरेको धानको मूल्यभन्दा बजार मूल्य बढी भएको तथा भारत सरकारले जीएसटी लागू गरेसँगै अनौपचारिक रुपमा मुलुकमा भित्रिने गरेको धान नआएकोले पनि धान खरिदमा प्रभाव परेको उनकाे बुझाइ छ । संस्थानले झापा, विराटनगर, लहान, विरगन्ज, काठमडौं, भैरवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगडी लागयतका स्थानहरुबाट चामल खरिद गर्ने जानकारी दिएको छ । संस्थानका अनुसार खाद्यन्न सुरक्षा भण्डारणको लागि २५ हजार टन खाद्यन्न स्टकमा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै सार्क फुड बैंकमा नेपालकोतर्फबाट ८ हजार टन खाद्यन्न जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । चालु वर्ष ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ७६ हजार क्वीटल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेता पनि हालसम्म करिब ९४ हजार क्वीटल मात्र धान खरिद भएको संस्थानका प्रवत्ता सापकोटाको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाहरुको आयोजनामा फागुन २४ गते ‘एनआईसी एशिया रक्तदानको लागि गिनिज विश्व रेकर्ड’को लागि बृहत्त रक्तदान कार्यक्रम हुने भएको छ । लायन्स क्लब काठमाडौं नेपाल तथा लायन्स क्लब काठमाडौं हिमचुलीले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएको हो । काठमाडौंको टुडिँखेलमा आयोजना गरिने उक्त रक्तदान कार्यक्रमले नेपालको नाम विश्वसामु फैलाउन मद्दत पुग्ने आयोजकहरुले विश्वास लिएका छन् । लायन्स क्लब काठमाडौं नेपालका अध्यक्ष अखिल श्रेष्ठले नेपालको स्वास्थ संस्थामा विधमान् रगतको कमीलाई परिपूर्ति गर्न र नेपाललाई विश्वसामु चिनाउनको लागि उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको जनाए । ‘हामीले यो कार्यक्रम फागुन २४ गते राजधानीको टुडिँखेलमा आयोजना गर्दैछौँ, उनले कार्यक्रममा भने ‘करिब ३ हजार रक्तदाताहरुको उपस्थिति हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ कार्यक्रममा १८ वर्ष पुगेका देखि ५५ वर्षसम्मका व्यक्तिले रक्तदान गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उक्त रक्तदान कार्यक्रमका संयोजक हुकमराज लुईटेलले नेपाल र नेपालीको शरीरलाई विश्वसामु फेरि एकपटक उठाउनको लागि उक्त रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिन लागेको बताए । कार्यक्रममा नेपालका सामाजिक संघ–संस्थाहरुको सहभागीता रहने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा ग्रीन सिटी अस्पतालका निर्देशक एलबी टन्डनले ‘रक्तदान जीवन दान’ भएको भन्दै सबैलाई कार्यक्रममा भाग लिन आग्रह गरेका छन् ।  

काठमाडौं । शंकर ग्रुप अन्तर्गतको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रा.लि.ले आफ्नो प्राबिधिक स्टार लिंगर एण्ड कम्पनीसंग मिलेर एड स्टार लेमिनेटेड ब्याग्स एंड सिमेन्ट प्याकेजिङ्ग सम्बन्धि दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन आयोजना गरी सम्पन्न गरेकाे छ । उक्त प्रविधि सेकेण्ड जेनेरेसन ब्याग्सको रुपमा प्रतिष्ठित रहेका छ जसलाई सन् २०१२ देखि जगदम्बा सेन्थेटिक्सले नेपाली बजारमा ल्याएको हो साथै उक्त प्रविधिको पहिलो ग्राहक जगदम्बा सिमेन्ट रहेको थियो। सिमेन्ट कम्पनीहरुले प्रयोग गर्र्दै आएका साधारण प्याकेजिङ्गमा विभिन्न समस्याहरु रहेका थिए । सिमेन्ट चुहिने, बढि धुलोहरु उड्ने, कामदारहरुलाई स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने, चांग लगाउन गाह्रो हुने, लोड अनलोड गर्न गाह्रो हुनुका साथै ३ देखि ४ किलो कम हुने गर्दथ्यो । एड स्टार ब्याग प्रयोग पछि यी सबै समस्याहरु स्वत समाधान हुनुको साथै ५० के जी तौल भएका सिमेन्टमा शत प्रतिशत तौल ग्यारेन्टी रहने गर्दछ । उक्त ब्याग प्रयोगबाट धुलो नउड्ने, चिसो तथा पानी नछिर्ने, वातावरण मैत्री र पुन प्रयोग गर्न सकिने जस्ता फाइदाहरु लिन सकिन्छ । उत्कृष्ट प्रविधि बाट उत्पादित एड स्टार ब्यागको टिकाउपन ३ देखि ४ महिना रहने गरेको छ जबकि सामान्य ब्याग मुश्किलले ३ महिना मात्र टिक्ने गरेको छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगका ठुला कम्पनीहरु जगदम्बा सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र भारतका विरला, नुभोको र ए.सी.सी. सिमेन्टले पनि एड स्टार ब्याग प्रयोग गर्दै आएको र आफुहरु पुर्ण रुपमा सन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । अस्ट्रिया, इटाली, भारत, बंगलादेश र चिनबाट आएका विभिन्न व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि इण्डियन आयलका निर्देशक ए के झा ले दिप प्रज्वलन गरि औपचारिक रुपमा कार्यक्रमको उत्घाटन गरेका थिए । शंकर गु्रपका उपाधक्ष्य सुलभ अग्रवाल, स्टारलिंगर एण्ड को. का लिण्डर ह्मर, नेपाल गुणस्तरका महानिर्देशक विश्व बाबु पुडासैनी र जगदम्बा सिमेन्टका प्रमुख राजेश अग्रवालको सहभागिता रहेको थियो । हायात रिजेन्सी होटलको बल रुममा आयोजित उक्त सम्मेलनमा बोल्दै इण्डियण आयलका निर्देशक ए के झा, स्टारलिंगर एण्ड कम्पनीका आरनल्ड सिलिप र नेपाल गुणस्तरका महानिर्देशक विश्व बाबु पुडासैनी लगाएतले पुराना प्रविधिका ब्याग भन्दा एड स्टार ब्याग को प्रयोगले धुलो नियन्त्रण गर्ने, पुन प्रयोग गर्न सकिने र पुर्ण तौल रहने जस्ता महत्वपुर्ण विशेषता रहेको हुँदा उक्त प्रविधिको ब्याग प्रयोग गरि सन्तुष्ट रहन सकिने कुरामा जोड दिए ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।संघीय सरकारको मतहतमा रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था र क्षेत्रीय निर्देशनालयले पनि आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नयाँ संरचनाका मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कार्य कक्ष सञ्चालन गर्न क्षेत्रीय कार्यालयका दुई कोठामा स्थापना गरिएको छ । नयाँ संरचनामा जान लागेका कारण केही समस्या आए पनि विस्तारै पूर्वाधार तयार भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराले बताए । सचिव बोहोराले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन छिटो भइरहेको समेत जानकारी दिए । क्षेत्रीय निर्देशनालयमा मन्त्रालय स्थापना गरी मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष स्थापना गरी दैनिक कामकाज शुरु गरिएको सचिव बोहोराको भनाइ छ । क्षेत्रीय निर्देशनालय व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनले बताए । संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी पनि आउने क्रम चलिरहेको सचिव बोहोराले जानकारी दिए। उनले हालसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका गरी झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भइसकेको समेत जानकारी दिए। क्षेत्रीय निर्देशनालय र मन्त्रालय एकै भवनबाट सञ्चालन गर्दा केही असहजता भएपनि त्यसलाई सहज बनाइँदै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । अबको एक डेढ हप्तामा मन्त्रालयमा फर्निचर व्यवस्थापनसहित मन्त्रालयका लागि खटिएका सबै कर्मचारी आफ्नो कामकाजमा आइपुग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव बोहोराले जनाए । मन्त्रालयका लागि छोडिएका क्षेत्रीय कार्यालयको रङरोगन तथा कुर्ची टेबलको व्यवस्थापन गरिँदैछ । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवनमा रङरोगन गरिँदैछ । कर्णाली प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयको साइनबोर्ड राखिएका छन् । मन्त्रालय बनाइएका क्षेत्रीय कार्यालय हस्तान्तरण र मन्त्रालयका लागि खटाइएका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्रीले बताए । क्षेत्रीय कार्यालय र मन्त्रालयका काम कारबाही एकै भवनबाट सञ्चालन हुँदा मन्त्रालयको फर्निचर तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाई छ । संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको संरचनाको व्यवस्थापनमा चासो नदिएका कारण मन्त्रालय स्थापनामा जटिलता आएको छ । खटाइएका कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयमा आइनपुग्नु र पूर्वाधार निर्माणका लागि क्षेत्राधिकार नतोकिनुनै व्यवस्थापन पक्षमा समस्याको रुपमा देखिएको छ । रासस

काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको थप निष्कासन (एफपीओ) मात्र बिक्री भएको छ । अझै ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँको एफपीओ बिक्री हुन बाँकी छ । एफपीओ निष्कासन समय आज मंगलबार बैंकिङ समयपछि सकिदैछ । प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर) ले बीपीसीको ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको एफपीओ किन्नुपर्ने छ । बिक्री नभएका एफपीओ ८ वटा अण्डरराइटरले सकार्नुपर्ने बीपीसीका वित्त विभागका भाइसप्रेसिडेन्ट राधेश्याम श्रेष्ठले बताए । निष्कासनको समय १ दिनमात्र बाँकी भएकाले बिक्री हुने संभावना कम रहेको उनले जानकारी दिए । बीपीसीले प्रिमियम मूल्य ४०१ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा गत माघ १५ गतेदेखि २ अर्ब ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बिक्री नभएको एफपीओ एनएमबीलगायत लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १, नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, नविल ब्यालेन्स फण्ड १ र नविल इक्विटी फण्ड गरी ८ संस्थाले खरिद गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पर्याप्त आवेदन नपरेपछि बीपीसीले संगठित संस्थालाई एफपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । संगठित संस्थाले पनि बीपीसीको एफपीओ खरिद गरेनन् । सबैमा १० कित्ताको मनोवैज्ञानिक असर देखिएको एनएमबीले जनाएको छ । बीपीसीले ३६.७ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी जलविद्युत आयोजनाका लागि एफपीओ ल्याएको हो । एफपीओ खुल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा बीपीसीका विरुद्ध नकरात्मक टीकाटिप्पणी भएपछि यसको असर परेको हो । बीपीसीले वार्षिक साधारणसभा अगावै निष्कासन गर्ने भएकाले एफपीओमा लगानी गर्नेले पनि गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट लाभांश पाउने छन् । एफपीओ निष्कासन गरेपछि मात्र बीपीसीले लाभांश घोषणा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीपीसीले ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बीपीसीको नाफा ३५७ प्रतिशतले बढेको छ । बीपीसीले गत पुससम्म ५९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।  

काठमाडौं । करिब ४ हजार निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा करिब ३ हजार ७४८ हजारले निवेदन दिएको मन्त्रालयका स्वेच्छिक अवकाश एकाई शाखाका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानाकारी दिए। मन्त्रालयले गत पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ४५ दिनको समयसीमा राखेर स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो । त्यसै अनुसार कर्मचारीले निवेदन दिएका हुन् । गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालय र निकायमा स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । उहाँले दरखास्त दिएका निवेदनलाई आवश्यक छानबिन गरी समायोजन गरिने बताए । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा तीन सचिव, १३ सहसचिव र ४५ उपसचिव समेत रहेका छन् । सबभन्दा बढी तल्लो तहका श्रेणीविहीन कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएको रोकायले बताए। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उपसचिवसमेत रहेका रोकायले सम्बन्धित कार्यालयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका दरखास्तको यही १९ गतेसम्म संकलन गरिने जानकारी गराए। आवश्यक अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वेच्छिक अवकाशका लागि लैजाने उनले बताए । मुलुकभरि करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् । रासस

काठमाडौं । दोहोरो अंकले घटेको सोमबारको बजारमा लगानीकर्ता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा झुम्मिएका छन् । एकैदिन यस कम्पनीको ५८ हजार ६२४ कित्ता सेयर १० करोड ५६ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सोमबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७८४ रुपैयाँ रहेको छ । सेयरधनीलाई साढे ७०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता यस कम्पनीमा झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई ४२ प्रतिशत बोनस र २८.५३ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने घोषणा गरेको थियो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सपछि प्रभु बैंकको ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबराको सेयर किनबेच भएको छ । सोमबारको बजारमा कुल १५१ कम्पनीको ५५ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन सेयर बजार १५.७८ अंकले घटेर १३५८.९५ अंकमा झरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबारको परिसूचक १.१५ प्रतिशतले घटेको हो । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा कारोबारमा आएका सबै सूचकहरु राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १२२ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले आकर्षक बोनस सेयर घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता लोभिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १२० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको दिन यस कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । कम्पनीको आइतबार संस्थापक र साधारण सेयर गरी करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार मात्रै यस कम्पनीको ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर बिक्री भएको छ भने ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर बिक्री भएका छन् । बजारमा कम्पनीको सेयर कारोबारका साथै सेयर मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । सो दिन यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १२ हजार ९३० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, साधारण सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १३ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीवन बीमा विभागको आर्थिक वर्ष ०६७/६८, ०६८/६९ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरी आव ०६८/६९ को वित्तीय विवरणमा हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १२० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सञ्चालक समितिको लाभांश दिने प्रस्तावलाई बीमा समितिले पारित गरी कम्पनीको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । समग्रमा आइतबारको नेप्से परिसूचक १२ दशमलब २५ अंकले घटेर १३७४ अंकमा झरेको छ । सो दिन १४६ कम्पनीको २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा होटल समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ४५ अंकले राताम्मे भएका छन् ।

बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को माघ मसान्तसम्म रु पाँच करोड ७१ लाख ९५ हजार ६९६ राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा रु चार करोड ९८ लाख ३० हजार २१६ राजश्व संकलन गरेको थियो । यस अवधिमा गत वर्षभन्दा रु ७३ लाख ७५ हजार ४८० बढी राजश्व संकलन भएको हो । राजश्व शाखाका अनुसार माघ मसान्तसम्म नक्सापास दस्तुरबाट रु एक करोड २८ लाख ४७ हजार ३०३ राजश्व संकलन गरिएको छ । गत वर्ष बनिसकेका घर प्रमाणित गर्नेको संख्या बढी भएका कारण सो अवधिमा बढी राजश्व उठेको उपमहानगरपालिकाका सिभिल इन्जिनियर सुरज शर्माको भनाइ छ । नगरका साबिकका १८ देखि २८ सम्मका वडालाई घर नक्सा प्रमाणितमा छुट दिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार आव ०७४ साउनदेखि माघ मसान्तसम्म नक्सा दर्ता ७१३, प्लिन्थ लेवल स्वीकृति २२८, सुपर स्ट्रक्चर इजाजत ३३१, नयाँ घर निर्माण २२६ र पुरानो घरको प्रमाणित २९५ वटा गरिएको छ । गत वर्ष रु १२ करोड राजश्व लक्ष्य रहेकामा चालु आवमा उपमहानगरपालिकाको रु १६ करोड राजश्व लक्ष्य रहेको राजश्व शाखा प्रमुख भूपति खत्रीले जानकारी दिए ।-रासस