काठमाडौं । आउदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निवृतिभरण (पेन्सन) र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षेनी पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन र अवकास गरी ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आवमा पेन्सन मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास गरी साढे ५५ अर्ब रुपैयाँ दाइत्व बढेको देखिन्छ । आव ०६७/०६८ मा सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसपछि बढ्दै दायित्व बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाउछ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृतिभरण र अवकासमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्श रहेको छ । २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सनपाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलव बढ्दा पेन्सन पनि दुई तिहाइले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवासुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीलगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले एकिकृत कर व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४ अाजबाट कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले कार्यविधि पास गरी स्थानीय तहमा पठाएको हो । अब स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मालपोत लगायत सम्पत्ती सम्बन्धीको कर स्थानीय तहले उठाउनेछ । साथै कर निर्धारणको पनि अधिकार प्राप्त गर्नेछ । प्रस्तुत नमुना कार्यविधिमा सम्पती मुल्यांकन समिती गठन, सम्पतीको विवरण संकलन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कर निर्धारण, कर असुली, दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । सम्पुर्ण स्थानीय तहलाई कार्यविधीको अभिलम्ब कार्यन्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार घटेका बेला सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । सोमबार बजार ३ अंकले गिरावट आएका बेला यी दुई कम्पनीको बढी सेयर किनबेच भएको छ । लगानीकर्ता दुई कम्पनीको सेयर किन्न झुम्मिएका छन् । स्ट्याण्डर्डको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५ रुपैयाँ घटेर ८२० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सोमबार स्ट्याण्डर्डको १ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यस्तै नेपाल लाइफको पनि सेयर मूल्य ६ रुपैयाँ घटेर प्रतिकित्ता १ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार नेपाल लाइफको १ करोड ५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बजार घटेदै गएपछि कुल कारोबार रकम पनि कम हुदै गई २० करोड ५९ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दुबै कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हुदै गएको छ । दुबैं कम्पनीको सेयर मूल्य २ हजार रुपैयाँ माथि थियो । स्ट्याण्डर्डले लगानीकर्तालाई १०० प्रतिशत बोनस सेयर दिइसकेको छ । यस्तै नेपाल लाइफले साढे ७० प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरिसकेको छ । दुबैंको सेयर मुल्य सस्तो भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको एक ब्रोकरले बताए । वित्तीय अवस्था राम्रो हुनुका साथै आगामी वर्षमा पनि राम्रो प्रतिफल दिने लोभमा लगानीकर्ताले सेयर किनेको ती ब्रोकरको विश्लेषण छ । सोमबार वित्त समूहको सेयर सामान्य बढेको छ भने अन्य समूहको घटेको छ । नेप्से परिसुचक १ हजार १९२ रुपैयाँमा झरेको छ ।  

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला र बीमा समितिको निर्णय तथा निर्देशन गलत भएको दाबी गर्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड सर्वोच्च अदालत गएको छ । कम्पनीको आफ्नै हितविपरित आफै अदालत गएर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले ‘कर्पोरेट वल्ड’मा नयाँ रेकर्ड पनि कायम गरेको छ । बीमा समितिको शुरु निर्णय र उच्च अदालत पाटनका फैसालले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको कम्पनीको अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । ‘उच्च अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अपिल गर्ने अधिकार सबैलाई छ, हामी पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेका छौं’ कम्पनीका अध्यक्ष उपाध्ययले भने । कम्पनीले चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको छ । अदालतले बीमा समितिकै शुरु निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेको छ । यस आधारमा सीजीसँग युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्छ । अदालत र बीमा समितिको निर्णय बीमा कम्पनीको पक्षमा भएपनि यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २४ करोड रुपैयाँ सीजीसँग लिनुको सट्टा उच्च अदालत फैसला र बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएर सबैलाई छक्क पारेको छ । दोहोरो तलबमा इमान्दार चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैतिरबाट तलब सुविधा लिएर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको शेखर बराल यतिबेला खाईपाई आएको दोहोरो तलव सुविधा माथि न्याय गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले तलब सीमा तोकेको अवस्थामा यूनाईटेड इन्स्योरेन्सबाट मासिक १ लाख ५० हजार र चौधरी ग्रुपबाट मासिक १ लाख ५० हजार तलब खाने गरी शेखर बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्स छिरेका थिए । निर्देशिका संशोधन पछि भने बरालले युनाईटेडबाट मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपबाट खाएको पैसामाथि न्याय गर्दै बराल यतिबेला कम्पनीको विपक्षमा र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको पक्षमा निर्णय गर्दै कम्पनीलाई अदालतमा उभ्याएका छन् । जसको कम्पनीको लाखौ सेयरधनीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको पूर्व सञ्चालक तथा एक जना लगानीकर्ता बताए । ‘अदालतको फैसला कम्पनीको विपक्षमा छ, देशको विपक्षमा छ, बीमाको सिद्धान्त र अभ्यासको विपक्षमा छ । त्यसैले यसको विपक्षमा अदालतमा अपिल गर्नुपर्छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरालले सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलेको भनाई उदृत गर्दै एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । ‘चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड फिर्ता लिँदा त्यो कम्पनीले पाउने होइन, पुर्नबीमा कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसको कम्पनीलाई कुनै फाइदा गर्दैन, देशमा भित्रिएको पैसा विदेशमा जाने गरी अदालतले गरेको फैसला कम्पनीको अहितमा छ, देशको अहितमा छ’ बरालले सञ्चालक समिति व्रिफिङ गर्दै भनेका छन् । ती सञ्चालकमा अनुसार सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग २४ करोड फिर्ता लिँदा कम्पनीलाई करिव २ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैबाट तलब खाँदै आएका बरालले चौधरी ग्रुपलाई २४ करोड घाटा गराउनु भन्दा युनाईटेड इन्स्योरेन्सलाई २ करोड घाटा गराउँदा उपयुक्त हुने विश्लेषण गरेर अदालत जाने वातावरण बनाउँदै आएका थिए । पाटन अदालतको निर्णयको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा कम्पनीलाई शुरुमा करिब  २ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ भने मुद्दा मामिला झेल्दा कम्पनीले थप १० औं लाख रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । शुरु मुद्दा २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजी इलोक्ट्रोनिक्समा आगलागी हुँदा त्यसबाट ८४ करोडको क्षति भएको सीजीको दाबी थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५८ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५८ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति दिन भनेको थियो । समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो ।      

काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा एकै पटक दुई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा लम्तीय सिँचाइ आयोजना र नगरपालिका–८ मा दोहनी सिँचाइ आयोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ विकास डिभिजनअनुसार लम्तीयामा रु आठ करोड ७४ लाख र दोहनीमा रु नौ करोड ९१ लाखको आयोजना निर्माण हुँदैछ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास गर्दै पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले आयोजनाले कृषकलाई ठुलो फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री आचार्यकै पहलमा दुवै स्थानमा सिँचाइ आयोजनाको बजेट विनियोजित भएको हो । आचार्यले जिल्लाकै ठूलो बाणगंगा सिँचाइ आयोजना रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकामा यी दुई सिँचाइ आयोजनाले नगरपालिकमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार हुने बताउनुभएको छ । दुवै सिँचाइ आयोजनाको दुई महिनाअघि देखि निर्माण शुरु भएको हो । सिँचाइ आयोजना २०७६ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुने योजना छ । लम्तिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ३ दशमलब १ किलोमिटर मुख्य नहर र पाँच वटा शाखा नहर निर्माण गरिनेछन् । सिँचाइ आयोजनाले ३०९ घरधुरीका दुई हजार ४९० कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सिँचाइ डिभिजनका प्रमुख राजेन्द्र महतोले बताउनुभयो । आयोजनाले ३०० हेक्टर सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । दोहनी सिँचाइ आयोजामा ४ दशमलब ४ किलोमिटर मुख्य नहर बनाइनेछ । सय मिटरको पक्की लाइनिङ, सानो कुलो पुल तीन, चार वटा फाटक बनाइनेछन । आयोजनाले ७०० हेक्टरमा सिँचाई सुविधाले चार हजार कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । दुवै आयोजनाका लागि जमुहार खोलाबाट पानी लगिनेछ ।-रासस

काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पौने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तेस्रो साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई २५ प्रतिशत अर्थांत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७१ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ७३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड २ लाख ७३ हजार कित्ता र आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख ४२ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । तेस्रो आईपीओ निष्कासनको काम अघि बढाउन लागेको रसुवागढीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । उनले वित्तीय विवरण अद्यावधिक र रेटिङको काम सकेर धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिने जानकारी दिए । सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा ढिलोमा ५ महिनाभित्र तेस्रो आईपीओ निष्कासन गर्ने कोइरालाको भनाई छ । रसुवागढीले पहिलो र दोस्रो गरी १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख कित्ता निष्कासन गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो चरणमा कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्तालाई निष्कासन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ता अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहकासाथै ऋणदाता संचय कोषका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गरेको हो । पहिलो र दोस्रो आईपीओ आइतबार बाँडफाँट भइसकेको छ । रसुवागढीले १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् रसुवागढीको सन् २०१९ मा निर्माण काम सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । ३ वटै आईपीओबाट गरी ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उठाउनले लक्ष्य रसुवागढीको छ । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । निर्माण अगावै आईपीओ निष्कासन गर्दा आयोजनाको ब्याज कम हुने कोइरालाको भनाई छ ।    

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता विभिन्न ६७ कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सेयर वितरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट ती कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २१ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । कम्पनीले लगानीकर्तालाई २२ करोड ४१ लाख ९४ हजार ७३६ कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोनस सेयर वितरण गर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत र होटल रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापुँजी बढाउन लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगदको साटो बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । सेयर बजार बढ्दै गएपछि लगानीकर्ताको चासो नगद लाभांश भन्दा पनि बोनस सेयरमा रहेको छ । यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण नगर्ने संभावना छ । यस्तै होटल र जलविद्युत कम्पनीले पनि लगानीकर्तालाई नगदको सट्टा बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । यो वर्ष सबैभन्दा बढी बोनस सेयर दिनेमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । राष्ट्रिय बीमाले लगानीकर्तालाई ११४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले १००, कालिका माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ६५ र नागवेली लघुवित्त विकास बैंकले ४५.६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेका छन् । धेरै बोनस सेयर दिने नविल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बोनस सेयर उल्लेख गरिएको छैन् । सबैभन्दा कम बोनस सेयर दिनेमा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड छ । उसले ६ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर बाँडेको छ । बोनस सेयर दिने कम्पनीको संख्या बढ्ने छ । बोनस सेयर दिने कम्पनीको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस    

काठमाडौं । सेयर बजार घटेका बेला लगानीकर्ता भने दुई बैंकमा झुम्मिएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र नविल बैंकमा लगानीकर्ताको झुम्मिन पुगेका हुन ।   स्ट्याण्डर्डको प्रतिकित्ता ८२५ रुपैयाँमा १ करोड ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । यस्तै नविल बैंकको पनि प्रतिकित्ता ९४५ रुपैयाँमा १ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । गत बिहीबारको तुलनमा आइतबार स्ट्याण्डर्डको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४० रुपैयाँ र नविलको २५ रुपैयाँ घटेको छ । बैंकको सेयर मूल्य सस्तो हुदै गएको छ । दुबै बैंकको सेयर मूल्य १ हजार माथि थियो । स्ट्याण्डर्ड र नविल दुबैले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरिसकेका छन् । दुबै बैंकको सेयर मुल्य सस्तो भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको एक ब्रोकरले बताए । दुबै बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो हुनुका साथै आगामी वर्षमा पनि राम्रो प्रतिफल दिने लोभमा लगानीकर्ताले सेयर किनेको ती ब्रोकरको विश्लेषण छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड र नविलले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिदै आएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पनि १ करोड प्रतिकित्ता १ हजार ५६ रुपैयाँमा १ करोड ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल लाइफले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिदै आएको छ । नेपाल लाइफको गत बिहीबार प्रतिकित्ता १ हजार १ सय रुपैयाँमा करोबार भएको थियो । आइतबार ४४ रुपैयाँ घटेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सेयर बजारको विकासका लागि ठुलो परिमाणको लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्ने संकेतलाई लगानीकर्ताले पत्याएनन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै पुँजीबजारमा ठुलो लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधार आवश्यक भएको औल्याएका थिए । अर्थमन्त्रीले संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्ने श्वतेपत्रमार्फत संकेत गरेका छन् । श्वेतपत्रमा नीतिगत सुधारका कुरा आएपछि आइतबारदेखि बजारमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सो विपरित बजार २४ अंकले घट्यो । नेप्से परिसुचक १ हजार १ सय भन्दा तल झरेको छ । यसबाट सरकारलाई सेयर बजारले नपत्याएको स्पष्ट हुन्छ । सेयरको मूल्य घटेसंगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । आइतबार ३१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजार खुलेको ५० मिनेटमै साढे ३३ अंकले घटेको बजार विस्तार सम्हालिदै २४ अंकमा सीमित भएको छ । बैंकिङ, होटल, बीमा, जलद्यिुत, बीमा, लघुवित्त र उत्पादनमुलकलगायत सबै क्षेत्रको सेयर मूल्य घटेको छ । अर्थमन्त्रीले संस्थागत र नीतिगत सुधारको कुरा गरेपनि नेपालको पुँजीबजार सतही भएको र दायरा पनि संकुचित भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले बजार धितोपत्र कारोबारमा मात्र सिमित रहेको र यसलाई ऋण बजारको रुपमा विकास नसकिएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको विशेष साधारण सभाले हाल रहेको अधिकृत तथा जारी पूँजी रू. १० करोडलाई बृद्धि गरि २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । साथै १ः१ बराबर हकप्रद शेयर जारी गरी चुक्ता पूँजी रू १४ करोड पुयाउने समेत निर्णय गरेको छ । संस्थाकाे फागुन मसान्तसम्ममा संस्थाको ग्राहक सदस्य २८ हजार ५३५, लगानीमा रही रहेको कर्जा १ अर्व एक करोड ४६ लाख ३१ हजार र बचत १८ करोड २ लाख ९५ हजार रहेको छ । संस्थाले २३ जिल्लामा ३६ वटा शाखा कार्यालयहरुमार्फत न्युन आय भएका तथा विपन्नवर्गका महिलाहरुलाई कर्जा प्रदान गरेर उद्यमशील बनाइ रहेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) मा ढिलाइ भएको छ । चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन एनएमबीले गत जेठ २२ गते प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । बैंकले १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कास गर्न लागेको हो । निवेदन दिएको १० महिना बितिसक्दा पनि बैंकले बोर्डबाट एफपीओ निष्कासको स्वीकृति पाएको छैन् । बोर्डबाट स्वीकृति पाउनसाथ एफपीओ निष्कासन हुने एनएमबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले बताए । प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुन गएको बताउदै उनले चाँडै एफपीओ निष्कासन हुने जानकारी दिए । एफपीओ प्रिमियम मूल्य टुङो लाग्न बाँकी रहेको केसीले जानकारी दिए । बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४२१ रुपैयाँ छ । बजार घटेपछि बैंकको सेयर मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । बैंकको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ । बैंकले अझै १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउन बाँकी छ । बैंकले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि बैंकहरुको विदेशी मुद्रा कारोबार हेर्न छाडेको छ । जनशक्ति अभावको कारण देखाउदै बैंकले गर्नै सबै प्रकारको विदेशी मुद्राको कारोबार हेर्न छाडेको हो । विदेशमा रकम पठाउन, वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) र टीटी कारोबारको फाइल खोलेर हेर्ने काम काम अहिले बन्द छ । बैंकले मासिक रुपमा पठाएको विवरण कर्मचारीले बोरामा राखेर भण्डारन गर्ने काम मात्र भएको छ । बैंकले पठाएको कारोबार विवरणको फाइल हेर्ने काम २ वर्षदेखि नै बढी बन्द भएको स्रोतले बतायो । कर्मचारीको अभावले बैंकले पठाएको फाइलको अध्ययन, अनुसन्धानका साथै स्थलगत निरीक्षणको काम समेत बन्द रहेको स्रोतको भनाई छ । “एलसीलगायत अन्य कारोबारबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएको हुन सक्छ” स्रोतले भन्यो “तर बैंकले पठाएको फाइल खोल्नेदेखि स्थलगत निरीक्षण भएको छैन, त्यसैले विदेशी मुद्रा अपचलन भएपनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी छैन् । किनभने उसले कारोबारको फाइल हेर्ने काम नै गरेको छैन ।” वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्रा कारोबारको ४० प्रकारको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बैंकहरुले मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा विवरण बुझाउदै आएका छन् । एलसी खोल्दा सामान नल्याएर डलर अपचलनको गरेको पनि हुन सक्ने स्रोतको भनाई छ । आयातकर्ताले एलसी खोलेर निर्धारित समयमा सामान आयात नगरे विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको ठहरिन्छ । यसअघि सामान आयात नगरी डलर अपचलन गरेका ठुला एलसी काण्ड भएका थिए । “बैंकले विदेशी मुद्रा अपचलन भएको विवरण पठाएको हुन सक्छन, तर केन्द्रीय बैंकले नहेर्दा बाहिर आउन सकेको छैन्” स्रोतले भन्यो । विदेशी मुद्राको कारोबार फाइल नखोल्दा र कैफियत भेटिएमा स्थलगत अनुसन्धानको काम नगरेको अवस्थामा आधिकारिक निकायले अनुसन्धान गरे राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि फस्न सक्ने संभावना रहेको स्रोतको भनाई छ । अहिले नै जनशक्ति अभाव भएका बेला जेठसम्म सयौं कमचारीले केन्द्रीय बैंकबाट अवकास पाउदैछन् । गभर्नर डा. चिरन्जिवि नेपाललाई गुहार्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ ।  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि लिइने राजश्व नीति तर्जुमा गर्न सुझाव मागेको छ । आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरक कर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन संघसंस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवीसंग राय मागेको हो । राजश्व परामर्श समितिले आउदो बैशाख १५ गतेसम्म आफनो सुझाव पठाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी दिनमा सेयर बजार सकरात्मक रुपमा अघि बढ्ने संकेत मिलेको लगानीकर्ताले बताएका छन् ।  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पुँजीबजार प्रति सकरात्मक देखिएको भन्दै लगानीकर्ताले दीर्धकालमा यसको सकारात्मक असर देखिने प्रक्षेपण गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २ वर्षअघि सेयरबजार सर्वाधिक रुपमा बढेर १ हजार ८८१ अंक पुगेको बताउदै उनले आगामी दिनमा बजार बढ्ने संकेत देखिएको बताए । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा बजार घटेको प्रति चिन्तित देखिएको र सरकार यसप्रति सकरात्मक भएकाले आगामी दिन बजार बढ्ने छ । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजी बढाउन बैंकलाई विदेशबाट पनि लगानी ल्याउन अनुमति दिएकाले आगामी दिनमा तरलताको समस्या हटेर ब्याजदर कम भई सेयरमा लगानी बढ्ने उनको विश्वास छ । सेयर बजारको विष भनेको बढ्दो ब्याजदर भएको बताउदै उनले भने “विदेशबाट थप लगानी आएपछि ब्याजदर कम भई सेयरमा लगानीको वातावरण बन्ने संकेत देखिएको छ ।” ब्याजदर बढेर १४ प्रतिशत पुग्दा सेयर बजारका अतिरित्त अन्य व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको भन्दै उनले ब्याजदर घट्न थालेपछि सेयरमा लगानी बढ्ने उनको निष्कर्ष छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले पुँजीबजारको विकासका लागि दीर्धकालिन औषधीको खोजी गरेको उनको ठम्याइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले ठुलो लगानी परिचालन गर्नका लागि संस्थागत र नीतिगत परिमार्जन आवश्यक भएको औल्याउदै उनले पुँजीबजारमा केही सुधारका काम थाल्ने संकेत समेत गरेका छन् । खतिवडाले अर्थतन्त्रमा साधन परिचालन गर्न पुँजी बजार सशक्त माध्यम भएपनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा मात्र सीमित रहेको बताएका छन् । साथै उनले पुँजी बजारलाई ऋण बजारको रुपमा विकास गर्न नसकिएको स्वीकार पनि गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताको न्युनता, वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावले ब्याजदरमा भएको वृद्धि र सेयर आपूर्ति बढ्दा पुँजीबजार घटेको विश्लेषण गरेका छन् । पुँजीबजारमा पारदर्शिताको अभाव, साना लगानीकर्ताको सेयर सम्बन्धित ज्ञानको कमी, सही सूचनाको अभावले गर्दा सेयर बजार ओरालो लागेको खतिवडाको तर्क छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रमा व्यापक अराजकता देखिएको ठहर गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था समेटिएको श्वेत पत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका छन–श्रोतको अनिश्चितताबीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण बनेको छ । वित्तिय अनुशासनका सिमा निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन् ।’ उनले बजेट अनुशासन उल्लंघन भएकाले सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको पनि बताए । विज्ञ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी परिचालनले आर्थिक विकासमा सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले  बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले लगानी गरेको कर्जाको छानविन गर्ने समय आएको पनि बताए । ‘बैंकको कर्जाले अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पारेन्, आर्थिक वृद्धिदरमा असर गरेनन्, अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जालाई विवेकशिल ढंगले उपयोग गर्नु पर्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने मुल क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु पर्छ’, डा. खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दै भने । उनले निजीकरणको अभ्यास मुलतः असफल भएको बताउँदै अध्ययन गरेर मात्रै सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्ने पनि श्वेत पत्रमा लेखेका छन् । निजीकरण गरिएका उद्योग तथा संस्थानहरुले राजश्व संकलनमा कुनै योगदान गरेको पनि श्वेत पत्रमा लेखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेकाले राजश्व संकलन समेत प्रभावित बनेको बताए । उदारीकरणका नाममा भन्सार दरबन्दीहरु घटाइएको तर आन्तरिक राजश्वको श्रोत खोज्न भने असफल भएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । उनले कर प्रशासनले राजश्वको नयाँ श्रोत खोज्न कुनै कसरत नगरेको आरोप पनि श्वेत पत्रमा लगाएका छन् ।

काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टस लिमिटेडले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । शिवम्ले१२ प्रतिशत अर्थात ५२ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्ने शिवम् संभवत नेपालको पहिलो सिमेन्ट कम्पनी हो । कम्पनीले सिमेन्ट कारखाना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । जसअनुसार कारखाना प्रभावित स्थानीयलाई २ प्रतिशत अर्थात ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ८० हजार कित्ता र सर्वसाधारणलाई ४४ करोड रुपैयाँको ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । शिवम्को आईपीओ निष्कासको प्रारम्भीक अध्ययन सुरु भएको बोर्डले जानकारी दिएको हो । उद्योगको हालको जारीपुँजी ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा वृद्धि गरी ४० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने भएकाे छ । गतवर्ष धितोपत्र बोर्डले वास्तविक लगायत अन्य क्षेत्रले न्युनतम १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि शिवमले पनि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । शिवम् सन् २००९ मा स्थापनमा भएको हो । उद्योगले आफनौ चुनढुङा खानीबाट दैनिक १ हजार २५० टन सिमेन्ट उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । उद्योग मकवानपुरको हेटौडामा रहेको छ । शिवम् नेपालको सबैभन्दा ठुलो उद्योग मध्ये एक हो ।चीनको होङसी सिमेन्ट ग्रुपसंग साझेदारी गरेको छ । हाल कारखाना स्थापनाको काम हुदैछ । सो उद्योगबाट दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन हुने छ । यसमा शिवमका २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २१ लाख डलर (२१ करोड डलर) कल खातामा राख्न बैंकसंग प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले आफुसंग भएको २१ लाख अमेरिकी डलर कल खातामा राख्नका लागि चैत २२ गते प्रस्ताव खोल्ने जानकारी दिएको छ । आफुलाई आवश्यक परेका बेला झिक्न मिल्ने गरी प्राधिकरणले कल खातामा रकम जम्मा गर्न लागेको प्राधिकरण संस्था वित्तीय विभागका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले बताए । “जुन बैंकले बढी ब्याज दिने प्रस्ताव गर्छ हामी सोही बैंकमा रकम जम्मा गर्ने छौं” उनले भने । बैंकले बढीमा २१ लाख डलरसम्मका लागि प्रस्ताव गर्न सक्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । कर बृद्धि अस्वभाविक रूपले नगर्न व्यवसायीले आग्रह गर्दै आएपनि महानगरपालिकाले यसअघिको कर न्यून भएको भन्दै दुई हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएको हो । महानगरपालिकाले ज्यासल वा आरन राखी काँस, पित्तल तामाको भाडा बनाउनेलार्ई रू ५०० बाट बढाएर रू १० हजार कर पु¥याएको छ । रु एक हजार वार्षिक तिर्दै आएका मैदा उद्योगलाई रु २० हजार कर तोकिएको छ भने रू एक हजार तिर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयलाई रू २० हजार पु¥याइएको छ । पेट्रोलपम्पले अब रु २५ हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि पेट्रोलपम्पले रू चार हजार कर तिर्दै आएको थियो । पोल्ट्रीको राजधानी मानिने यहाँ रहेका ह्याचरी उद्योगले रू छ हजारबाट रू ३० हजार कर तिर्न बाध्य भएका छन् । पेन्टस् उद्योगले रू चार हजार ५०० बाट रू ५० हजार, सिमेनमा हलले रू दुई हजारबाट २५ हजार, सिसा पसलले रू एक हजार ५०० बाट रू २० हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले देशका चार महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी कर भरतपुर महानगरपालिकाले लगाएको बताए । उनको अनुसार भरतपुरमा तय गरेको जति कर अन्य कुनै पनि महानगरपालिकामा छैन । प्रधानले भने “कर बढाउनुहोस्, तर अस्वाभाविक नबढाउनुहोस् भनेका छौँ । अन्य महानगरपालिकाको हाराहारीमा कर तिर्नु ठीकै हो तर सबैको भन्दा उत्पातै बढी भयो ।” भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले विगतका वर्षमा कर न्यून मात्रै रहेकाले अहिले धेरै बढेको जस्तो देखिए पनि स्वभाविक रहेको दाबी गरे । महानगरपालिकाका पदाधिकारीले यो महानगरपालिका विशिष्ट महानगरपालिका भएकाले केही कर बढी हुने भन्दै आफ्नो अडान कायमै राख्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सेयर बजार केही दिनदेखि नियमित ओरालो लागेको सम्बन्धमा छलफल भएको छ । वाम गठबन्धन दलहरुले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको नारा दिएर सरकार गठन गर्ने बेला सेयर बजारको अवस्था ओरालो लागेकोप्रति काँग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बेले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा तुलनात्मक सहज राजनीतिक वातावरण बनेका बेला शेयर बजार नियमित ओरालो लाग्नु सुखद् पक्ष नभएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । यसअघि बैठकमा काँग्रेस नेता डा रामशरण महतले पनि सेयर बजार ओरालो लागेको सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी चुनावी समीक्षा बैठकमा आज ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, आङदम्बे र महेन्द्र यादवले आफ्ना धारणा राखेका काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । यही चैत ९ गतेदेखि शुरु भएको बैठकमा आजसम्म ३८ जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राखी सकेका छन्। संघीय संसद्लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएकाले काँग्रेस बैठक आजका लागि सम्पन्न भएको छ । बैठक भोलि बिहान ११ बजे पुनः बस्ने उनले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले ५ बैंकको ऋण नतिर्ने ९ जनालाई अदालत उपस्थित गराउने भएको छ । नविल, प्रभु, एनआइसी एसिया, माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकको ऋण नतिर्ने ९ जनालाई न्यायाधिकरणले अदालत उपस्थित हुन गराउन लागेकाे हो । बैंकहरुले ऋण असुली गर्न न्यायाधिकरणमा उजुरी गरेपछि प्रतिवादीहरुलाई १५ दिन भित्र अदालत उपस्थित हुन आग्रह गरिएको न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाले बताए । ५ बैंकहरु वादी रहेको मुद्दामा नविल बैंकको चेतन खतिवडा, कुमार खतिवडा सहित ४ फरक मुद्दाका प्रतिवादी रहेका छन् । त्यसैगरी प्रभु बैंकको सुरेन्द्र बहादुर थापा क्षेत्री नेपाल ट्रेड कन्र्सन प्राली सहित ३ फरक मुद्दाका प्रतिवादी रहेका छन् । एनआइसी एसिया बैंकको भुलकुन यादव, कमार यादव प्रतिवादी रहेका छन् । यस्तै माछापुच्छ्रे बैकको सन्दिपमान श्रेष्ठ सहित २ फरक मुद्दाका प्रतिवादी रहेका छन् । सनराइज बैंकका सरोजा राजभण्डारी सहित २ फरक मुद्दाका प्रतिवादी रहेका छन् । न्यायाधिकरणका लेखा शाखा प्रमुख प्रकाश पराजुलीका अनुसार तोकिएको मितीमा प्रतिवादीहरुले प्रतिउत्तर पेश नगरेमा उनीहरुको कानूनी उपचारको बाटो सकिनेछ । साथै ऋण असुली ऐन अनुसार कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।