काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई दन्त स्वास्थ्यमा विशेष सुविधा दिने भएको छ ।  यसका लागि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र ओम कपन डेन्टलबीच समझदारी भएको हो । समझदारी अनुसार बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीहरूले ओम कपन डेन्टलमा स्केलिङ सेवामा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै अन्य चेकअप तथा उपचार सेवामा २५ प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । छुटको सुविधा लिनका लागि बीमितहरूले आईएमई लाइफ मोबाइल एपमा रहेको ‘प्रिभिलेज कार्ड’ देखाउनुपर्नेछ भने अभिकर्ता र कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यस पहलले बीमित तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने र दन्त स्वास्थ्यप्रति सजगता बढाउने कम्पनीको विश्वास छ ।

काठमाडौं । अर्बौं बाँकी विद्युत वक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको छ ।  कुलमान घिसिङले उर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा विद्युत वक्यौता उठाउनेसम्बन्धि पहिलो निर्णय गरेका थिए ।  सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाँडै बोर्ड बैठक डाक्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । उनका अनुसार यसै साता बैठक बसेर बिजुली बक्यौता उठाउन चाल्ने कदमबारे निर्णय लिइनेछ ।  सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लगिनेछ । शाक्यले सरकारको निर्णय मानेरै बक्यौता उठाउन लाग्ने समेत बताए ।  उनले भने, ‘बक्यौतासम्बन्धि जुन मन्त्रीज्यूको निर्णय छ । यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौं । बोर्डले निर्णय गर्नासाथ बक्यौता उठाउन लाग्छौं । बक्यौताका विषयमा हामीले बोर्डबाटै निर्णय गर्छाैं। बोर्डमा मन्त्रीज्यू नै अध्यक्ष भएकाले निर्णय भएर कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ । भोलि अथवा पर्सी बोर्ड बैठक बस्छ ।’  बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि बक्यौता उठाउन कुनै समस्या नभएको समेत उनले बताए । घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएको बेला पटकपटक विद्युत वक्यौता उठाउन भनेर वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगीको लाइन काट्दै आएका थिए ।  तर उद्योगीहरुको विरोध र सरकारको असहयोगका कारण प्राधिकरणले भुक्तानी असुल नगरीकनै लाइन जोडिदिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिँदै आएको छ ।  प्राधिकरणले उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित करिव २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । 

काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार प्रमाणीकरण गरेको शीतल निवासले जनाएको छ ।

भक्तपुर । नेपालकै अधिक सदस्य रहेको संस्थाको रूपमा रहेको सिद्धि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । संस्थाले पहिलो पटक संस्था बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई अतिथि नबनाइकन साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । १७ हजार ८ सय सदस्य रहेको भक्तपुरको सिद्धि गणेशले अजिमा पार्टी महल, स्टार बैंक्वेट र महेश्वरी बैंक्वेटमा गरी ३ ठाउँमा एकै दिन एकै समयमा शनिबार क्षेत्रगत रूपमा साधारणसभा गरेको हो ।  संस्थाको ३१ औं साधारणसभाले कोषाध्यक्ष जयराम गोर्खालीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्रोत तथा उपयोगतर्फ ३ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ४३ हजार १०९ रुपैयाँ र आय तथा व्ययतर्फ २५ करोड ४० लाख ९७ हजार ८५५ रुपैयाँको आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।  आव २०८२/०८३ को स्रोत तथा उपयोग तर्फ ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र आय तथा व्ययतर्फ २१ करोड ७८ लाख १२ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रमहरू पारित गरेको थियो । सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट सचिव विष्णुप्रसाद दुमरुद्वारा प्रस्तुत आव २०८१/०८२ को प्रगति प्रतिवेदन तथा आव २०८२/०८३ को प्रस्तावित कार्यक्रमहरू पनि सर्वसम्मतले पारित गरेको छ  ।  सभाले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट संयोजक रामप्रसाद लाखाजुद्वारा प्रस्तुत आव २०८१/०८२ को लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आव २०८१/८२ को सेयर पूँजीमा ६ प्रतिशत कर कट्टीसहितको दरले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।   यसैगरी, संस्थाका सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आव २०८१/८२ को संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा रहेको रकम मध्ये ५० लाख रकम नियमानुसार वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय पनि साधारणसभाले गरेको छ ।   संस्थाका अध्यक्ष रुद्र नारायण लाखाले ३१ जनाबाट सुरु भएको सिद्धि गणेशमा हाल १७ हजार ६ सय सदस्य पुगेकोमा खुसी प्रकट गरे ।  विगतमा साधारणसभामा उत्कृष्ट बचतकर्ता, उत्कृष्ट ऋणीलाई सम्मान गर्दै आएकोमा अहिले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले कुनै पनि किसिमको उपहार, सम्मान, भोजभतेर र परिवहन खर्च नदिनु भनेकाले सोहीअनुरुप साधारणसभा मितव्ययिता पूर्वक सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।  सहकारीका कोषाध्यक्ष जयराम गोर्खालीले बदलिँदो परिस्थिति र लगानीमा भएको कमीले गर्दा ७ करोड ८७ लाख नाफा कमाउने लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा आर्जन भएको जानकारी दिए ।  यसवर्ष खुद नाफा लक्ष्यभन्दा धेरै कम हुनुमा ऋण नोक्सानी व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम  ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा १ करोड ६९ लाख ७ हजार व्यवस्था गर्नुपरेका कारणले पनि भएको स्पष्ट पारे ।  संस्थाका सञ्चालक रत्नश्वरी चवालले सचिवको प्रतिवेदन पेश गर्दै संस्थाको सेयर पुँजी २६ करोड २५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बचत तथा निक्षेप २ अर्ब ६४ करोड २० लाख ५६ हजार, जगेडा कोष २७ करोड ५८ लाख ४५ हजार, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष ८२ लाख ४९ हजार ६१३,  सहकारी प्रवर्द्धन कोष १ लाख ६४ हजार, अन्य कोषहरू २ करोड ४५ लाख, सदस्य ऋण लगानी १ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख २३ हजार गरी कुल ३ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ४३ हजारको सम्पत्ति रहेको विवरण पेश गरे । सिद्धि गणेश सहकारी संस्थाको ३१औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत कमल विनायक स्टार बैंक्वेटमा संस्थाका सचिव विष्णुप्रसाद दुमरुको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न गरी १० बुँदे निर्णयसमेत पारित गरेको छ। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष तथा बचत उपसमितिका संयोजक कृष्ण गोविन्द लाखाजुले आव २०८१/८२ को आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन र आव २०८२/८३ को अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।  उनले गत आवमा सेयर अन्तर्गत ७२ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँ कमी आएको उल्लेख गर्दै, उपयोग सम्पत्ति तर्फ १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । साथै, १७ हजार शेयर बाँकी रहेकाले आवश्यक परे थप सेयर निकाल्न सकिने जानकारी बताए । सञ्चालक समितिका सदस्य तुल्सिदास दुमरुले आव २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदन र आव २०८२/८३ का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।  उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिकाको पालना, नीतिगत संशोधन तथा आगामी गतिविधिहरूबारे स्पष्ट पारे । यसैबीच संस्थाको क्षेत्र नं ५ र ६ को साधारणसभा महेश्वरी बैक्वेट थुसाचामा सम्पन्न भयो । साधारणसभामा उपाध्यक्ष विष्णुराम दुमरुले सरकारमा बसेकाहरूको राम्रो सुझबुझ नभएका कारण सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दै आएको बताए ।

सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार (असोज ४) १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का निम्ति दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारबाट अनुदान ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा धरानका २० वडाका निम्ति २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख बेघाले बताए । रासस

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि शनिबार नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम पहिलो त्रैमासमा निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रिस्तरबाट भएको हो । 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिक कायम गरी विगत सातवटा त्रैमासमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सोधभर्ना उपलब्ध गराउन आज अर्थमन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ', अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउन सकेको थिएन । यो रकम निकासा भएसँगै कर्जा विस्तारका लागि थप सहज हुने अनुमान गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।  त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा परियोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका रुपमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काभ्रेपलान्चोक । काभ्रेपलान्चोकका सहकारीको रकम अपचलन अभियोग लागेकामध्ये २६ जना पक्राउ परेका छन् भने ६७ जना सहकारी सञ्चालक अझै फरारको सूचीमा छन् । विभिन्न सहकारीमार्फत बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको अभियोगमा हालसम्म २६ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।  ठगीविरुद्ध जाहेरी परेका थप तीन सहकारीको अनुसन्धान सम्पन्न भई जिल्ला अदालतमा पेस भएको छ । यसअघि पेस भएकामा बनेपाको पुण्यश्वरी सहकारीको रु तीन करोड ८० लाख ९३ हजार ४१८ बचत फिर्ता नभएको निवेदनकर्ताको दाबी छ भने गरुड सहकारीको रु १४ करोडभन्दा बढी बचत फिर्ता नभएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ ।  जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान सम्पन्न भई अदालतमा पेस भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मुद्दा दर्ता भएका आठ सहकारीका ९९ सञ्चालकविरुद्ध ठगीमा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहका अनुसार युनिटी सहकारीको रु तीन करोड ५० लाखभन्दा बढी बचत फिर्ता नभएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यस्तै बाँकी पाँच सहकारीको अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै उनले जिल्लाका सात सहकारीका सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको बताए । थप केही सहकारीविरुद्ध ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।  हालै बनेपा नगरपालिका–८ सिनागाल मार्गमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अग्नि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु २४ करोड ९७ लाख पाँच हजार ९७७ ठगी गरेको भन्दै सञ्चालकसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।  दुई सय चार बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि प्रहरीले कागजपत्रसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तथा सरकारी वकिलको तर्फबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गत भदौ २९ मा जिल्ला अदालत काभ्रेपलान्चोकमा ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । मुद्दा दायर भएका ३३ मध्ये प्रहरीले हालसम्म छ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरिसकेको प्रहरी उपरीक्षक शाहले बताए । उनका अनुसार फरार अन्यको खोजी कार्य भइरहेको छ ।  पक्राउ पर्नेमा अग्नि सहकारीका अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिका–१३ जावलाखेलका रवीन्द्र श्रेष्ठ, सचिव बनेपा–१ नालाका सन्तोष पाण्डे, सञ्चालक समिति सदस्य बनेपा–७ का दिनेश वैद्य, व्यवस्थापक बनेपा–७ का राहुल चौ प्रधान, ऋण अधिकृत विकास गौतम र उक्त सहकारी तथा स्थानीयसँग बिचौलियाको काम गर्ने प्रकाश गौडेल रहेका उनले जानकारी दिए ।   कार्यालयका अनुसार उक्त सहकारी ठगी गरी २७ जना फरार रहेका अदालतमा पेस गरिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । विसं २०८१ साउन ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त सहकारी ठगीमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेललाई पत्राचार गरिएको थियो ।  विसं २०८१ मङ्सिरमा सहकारी कार्यालयसमेत बन्द गरी सम्पर्कविहीन भएका जनाउँदै बचतकर्ताले नीजहरूविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरेका हुन् । सहकारी ठगीबारे पछिल्लो वर्षदेखि प्रहरीमा उजुरी तथा जाहेरी आउने क्रम बढेको प्रहरी उपरीक्षक शाहले उल्लेख गरे ।  रासस

काठमाडौं । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेकपा माओवादी केन्द्रका देशैभरिका कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेको छ । अनुमान अनुसार जेनजी आन्दोलनले माओवादी केन्द्रलाई करिब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको विभिन्न प्रदेशका अध्यक्षहरूले जानकारी गराएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं पेरिसडाँडामा करिब एक करोड रुपैयाँको क्षति देखिएको नेताहरूले बताएका छन् । बागमती प्रदेशमा मकवानपुर र चितवन जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको छ । आगजनीको आर्थिक क्षतिको आंकलन हुँदै गरेकोले ठयाक्कै भन्न नसकिने प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले जानकारी दिए ।  कार्यालय जलेको र तोडफोड भएको स्थलगत अध्ययन गरेका एक नेताले दुवै कार्यालयको क्षति ५० लाख जति भएको अनुमान गरे ।     सात प्रदेशमध्ये कोशी र लुम्बिनीमा अधिक क्षति भएको देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय बागमतीमा नै रहेको कारण बागमतीको क्षति अधिक देखिए पनि प्रदेशगत हिसाबमा कोशी र लुम्बिनीमा क्षति अधिक देखिएको एक नेताले जानकारी दिए ।  कोशीका एक प्रदेश, पाँच जिल्ला र दुई पालिका कार्यालयमा पूर्ण आगजनी गरिएको माओवादी अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले विकासन्युजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार झापामा जिल्ला पार्टी कार्यालयसहित दमक जगर कमिटीको कार्यालयमा व्यापक क्षति गरिएको छ ।  नेम्वाङ्गले दिएको जानकारीअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । यस प्रदेशमा ५ करोड बराबरको संरचनामा क्षति पुगेको अध्यक्ष नेम्वाङ्गले जानकारी दिए।  लुम्बिनीका १२ जिल्ला मध्ये ८ जिल्ला कार्यालय, एक प्रदेश कार्यालय र ४ पालिका कार्यालयमा क्षति गरिएको प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बलालले जानकारी दिए ।  उक्त प्रदेशमा रोल्पा, रुकुम, बर्दिया र पाल्पा जिल्ला कार्यालयमा कुनै किसिमको आगजनी र तोडफोड नगरिएको अध्यक्ष बलालले जानकारी गराए । बलालका अनुसार गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान र नवलपरासीका जिल्ला कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ ।  लुम्बिनीका नवलपरासी र दाङका कार्यालय भाडाका घरमा सन्चालीत थिए । ति घरका कागजपत्र बाहिर ल्याएर जलाइएको छ । बलालका अनुसार बुटवल,  सैनामैना, बर्दघाट, देबदह र कोहलपुर नगर कमिटीका कार्यालयमा आगजनी भएको छ । यस प्रदेशमा ५ करोड हाराहारीको आर्थिक क्षति भएको बलालले जानकारी दिए । मधेश प्रद्रेशमा जनकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालय र धनुषा जिल्ला कार्यालयमा मात्रै क्षति भएको छ । माओवादीका मधेश प्रदेशका नेता मातृका यादवका अनुसार यस प्रदेशमा ५० लाख बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । कर्णालीमा सुर्खेतमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा मात्रै आगजनी भएको कर्णाली प्रदेशका नेता धनीराम शर्माले जानकारी गराएका छन् । शर्माका अनुसार यहाँ ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । गण्डकी प्रदेश कार्यालयसहित तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र पर्वतका जिल्ला कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड भएको प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले जानकारी दिएका छन्।  यस प्रदेशमा म्याग्दी, पर्वत र नवलपुर जिल्ला कार्यालयमा भने सामान्य क्षति भएको छ । गण्डकीमा गैंडाकोट नगर कमिटीको कार्यालयमा पनि तोडफोड भएको खनालले जानकारी दिए । क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन भर्खर सुरु गरिएकोले पूर्ण तथ्यांक नभएपनि २ करोड जतिको क्षति भएको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि जेनजी आन्दोलनको रापमा थुप्रै माओवादी कार्यालय परेको उक्त प्रदेशका सचिव जनक बुढाले जनाए । उनका अनुसार धनगढीमा रहेको प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेका छन् ।  कञ्चनपुर, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको सचिव बुढाले बताए । यस्तै, टीकापुर नगर कमिटी कार्यालय पनि आक्रमणको निशानामा परेको छ । बुढाले दिएको जानकारीअनुसार ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।  जेनजी आन्दोलनपश्चात पहिलो पटक खुलेको सेयर बजार १६० अंकले घटेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यदल गठन गरेर नै सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खोजेका हुन् ।  कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पुँजी बजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रकृयागत सुधारको लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।  अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबन) ले सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जेठ २०८० पछि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । सो अध्ययनका आधारमा बिहीबार सेबनलाई पठाएको पत्रमा ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ । सेबनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायत कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको छ । बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबनलाई लेखेको पत्रमा आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुन: सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासन र छुट्टाछुट्टै आईजिन कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जान वाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक नियमित रूपमा जारी हुनुपर्ने सेयर निष्कासनमा ढिलाइ भए पनि इप्पानले सेबनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेपनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुन: लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबनलाई पुन: पत्र पठाएको हो । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेका हुँदा जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आईपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था विनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको पत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर समेत ६ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरिएको र यसले गर्दा गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले समेत लगानी नगर्ने वातावरण सिर्जना हुने भन्दै यो लागु नगर्न माग गरिएको छ । पत्रमा एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि २४ भदौ २०८० सालमा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित  बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको जानकारी गराउँदै बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिबाट २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी परेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको भाद्र ३१ गतेसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार १४ निर्जीवन बीमक र ४ लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा बीमा कम्पनीमा १ हजार ८८४ वटा दाबी परेको छ ।  तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । भाद्र ३१ गतेसम्म ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको ४० वटा दाबी परेको छ ।  दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीमा ४ अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको २५८ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै तेस्रोमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखरमा २ अर्ब ३९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी परेको छ । उक्त कम्पनीमा ३६६ वटा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार  आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।  त्यस्तै, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेसनल इन्स्योरेन्समा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको छ । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, स्टार माइक्रोमा ६७ लाख ७ हजार रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोमा ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रोमा ४२ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

काठमाडौं । भायानेटले दशैंलाई लक्षित गर्दै नयाँ तथा पुराना दुवै ग्राहकका लागि अफर सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष दशैंमा विशेष योजना ल्याउने भायानेटले यसपटक अझ ठूलो आकर्षक अफर ल्याएको जनाएको छ । यस अफर अन्तर्गत नयाँ इन्टरनेट जडान गर्ने वा पुरानो सेवा नवीकरण गर्ने सबै ग्राहकले छुट र उपहार पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार ३ हजार रुपैयाँ पर्ने मेस राउटरलाई ५०० रुपैयाँ छुटसहित २ हजार ५०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, १० हजार ७४९ पर्ने डूअल ब्याण्ड फोन ‘जेडटिई नुबिया ए३६’ छुटसहित ८ हजार ९९९ रुपैयाँमा पाइनेछ। साथै, ४३ इन्चको हिमस्टार स्मार्ट टिभी २७ हजार ९९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिनेछ । यसबाहेक, इसेवा एपमार्फत ८ हजार ४०० रुपैयाँ भन्दा माथि भुक्तानी गर्ने ग्राहकले प्रोमोकोड भीआइए ३००  प्रयोग गरी ३०० रुपैयाँ क्यासब्याक पाउनेछन् । त्यस्तै, ग्राहकले 'स्पीन द व्हील' कार्यक्रममा भाग लिएर थप १ महिना, २ महिना वा १२ महिनासम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पाउने अवसर पनि पाउनेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक काम भएको छ । आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा करिडोरअन्तर्गत उक्त खण्डमा पर्ने २९३ किमीमध्ये २३४ किमी सडक कालोपत्र, ३६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ६ वटा पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा सडक योजना पाल्पाको तथ्याङ्कअनुसार बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, नवलपुर र कालीगण्डकी लोकमार्ग मिर्मि-सेतीवेनी-फलेवास-अर्मादी-कुश्मा खण्डको स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा फैलिएको उक्त  खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा बाटो खोल्न, स्तरोन्नति, चौडा पार्न, कालोपत्र गर्न र पुलहरू निर्माणका लागि १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको करिडोर आयोजनाका इन्जिनियर उत्सव बस्यालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको आयोजना र २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त २९३ किमी खण्डमा हालसम्म ७० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । इन्जिनियर बस्यालले हालसम्म १४५ किमी सडक सम्पन्न भएर सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको जानकारी दिए । उक्त खण्डमा पहिरोको ठेक्का व्यवस्थापन, ०.४२ किमी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन र १७ वटा पुल बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।  करिडोर गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड चार जिल्ला र कालीगण्डकी लोकमार्ग मिर्मि-सेतीवेनी-फलेवास-अर्मादी-कुश्मा खण्ड दुई जिल्लामा फैलिएको रहेको छ । करिडोरको नवलपुरमा ७७.९७ किमी, पाल्पामा ८६.२७ किमी, गुल्मीमा ४१.०६ किमी, बागलुङमा ३४.७० किमी, स्याङ्जामा १० किमी र पर्वतमा ४३ किमी पर्दछ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सात प्रदेशमा फोकल पर्सन (सम्पर्क व्यक्ति) तोकेको छ ।  जेनजी आन्दालेनबाट भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको छिटो र सहज तरिकाले दाबी गर्न सहज होस् भनी फोकल पर्सन तोकेको हो ।  कम्पनीले एक सूचना जारी देशको विषम परिस्थितिमा ग्राहकको सहजीकरण एव आवश्यक सेवाको लागि प्रधान कार्यालय र क्षतिसम्बन्धी विवरण प्रदान गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो ।  कम्पनीका अनुसार बागमती प्रदेश/केन्दीय कार्यालयका लागि दयानीधिप्रसाद ओझैया, विष्णुप्रसाद ढुंगाना, सुरेश दाहाललाई तोकेको छ ।  कोशी प्रदेशका लागि द्रोणराज भट्टराई, मधेश प्रदेशका लागि द्रवेश कार्की, गण्डकी प्रदेशका लागि राजेश श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशका लागि भुपेन्द्र उप्रेती, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि खेमराज अवस्थी र कर्णाली प्रदेशका लागि प्रकाशबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले जेनजी आन्दोलनबाट भएको आगजनी र तोडफोडको क्षतिको छिटो र सहज तरिकाले दाबी होस् भनी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।  कम्पनीले एक सूचना जारी गरेर आन्दोलनको क्रमममा आगजनी तथा तोडफोड भई व्यापार, व्यवसाय, सवारीसाधन, मानवीय क्षति तथा अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी भएको बताउँदै दाबी सकजीकरणको लागि कर्मचारी तोकिएको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार बागमती प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयका लागि वीरन सिंह गडतौला, कोशी प्रदेशका लागि सरोज पोखरेल, मधेश प्रदेशका लागि सुरज कुमार भट्टराई, गण्डकी प्रदेशका लागि धिरज थापा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि रमेश बहादुर थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भरत बहादुर रावल र कर्णाली प्रदेशका लागि रमेशराज शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ ।  ग्राहकहरूले दावीसम्बन्धी जानकारी र सहयोगका लागि इमेलमार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  जेनजी प्रदर्शनमा भएको क्षतिमा सुदूरपश्चिममा १६ करोडको बीमा दाबी  

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ करोड रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्टका अनुसार क्षतिको विवरण अझै पूर्ण रूपमा आइनसकेको हुँदा यो रकम अझै बढ्न सक्ने छ । प्रमुख भट्टले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूसँगको छलफलको क्रममा हालसम्म १५ देखि १६ करोडको दाबी परिसकेको भन्ने कुरा छ, अझै धेरै दाबी पर्न बाँकी भएको हुँदा यो रकम अझै बढ्ने अनुमान छ ।’ प्रमुख भट्टका अनुसार बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै बीमा कम्पनीहरूबाट परेको दाबी रकम संकलन भइरहेको छ ।  प्राधिकरणले यसअघि नै असहज परिस्थितिका सिर्जित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको बीमा दाबी विवरण साप्ताहिक रूपमा (प्रत्येक हप्ता बुधबार) एक्सेल सिटल ढाँचामा गुगल फर्ममार्फत पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका थियो । प्राधिकरणले बीमितको धनसम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सोबाट पर्न सक्ने दाबीलाई यथासम्भव छिटो र सहज ढंगले फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले बीमा लेखमा उल्लेख भएको सर्तअनुसार कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेमा आफूकहाँ उजुरी गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । रेसिङ अटोमोबाइल्सले नयाँ पहल सुरु गरेको छ । बुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी रेसिङ अटोमोबाइल्सले नयाँ पहल सार्वजनिक गरेको हो । रेसिङ अटोमोबाइल्सले अबदेखि बिक्री गर्ने हरेक गाडीको 'नो एक्सिडेन्टल रेकर्ड सर्टिफिकेट' वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । यस प्रमाणपत्रमार्फत ग्राहकले खरिद गर्ने गाडी कुनै पनि दुर्घटनामा नपरेको थाहा पाउनेछन् । यदि भविष्यमा गाडी दुर्घटनामा परेको पुष्टि भयो भने कम्पनीले ग्राहकलाई गाडीको खरिद मूल्य फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी पनि दिने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो कदम पुराना सवारीसाधनमा सामान्यतया रहने 'गम्भीर दुर्घटना र गुणस्तर नहुने' धारणा हटाउन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न लिइएको हो । यस अवसरमा कम्पनीले आफ्नो नयाँ प्रमोसनल जिङ्गल पनि सार्वजनिक गरेको छ । जुन रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण गरिनेछ । सरकारले शोकको दिन घोषणा गरेको भए पनि विश्वकर्मा पूजाको परम्पराअनुसार कार्यक्रम अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । अमेरिकामा दक्षिणपन्थी कार्यकर्ता चार्ली किर्कलाई गोली हानी हत्या गर्ने अभियुक्तबारे सरकारी वकिलहरूले ठूलो दाबी गरेका छन् । सरकारी अभियोजन पक्षका वकिलहरूका अनुसार अभियुक्तले आफ्नै कोठामा बस्ने साथीलाई लेखेको गोप्य सन्देशमा अपराध स्वीकार गरेका थिए । २२ वर्षका टायलर रोबिन्सनमाथि किर्कको हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ । युटाका अधिवक्ता जेफ्री ग्रेले बताएअनुसार अभियुक्तले आफ्नो कोठामा बस्ने साथीका लागि कम्प्युटरको किबोर्ड मुनि नोट छोडेका थिए । उनले यो पनि बताएका थिए कि सो साथी अभियुक्तको प्रेमसम्बन्धी पार्टनर थिए। ग्रेअनुसार सो नोटमा लेखिएको थियो, ‘मलाई चार्ली कर्कलाई समाप्त गर्ने मौका मिलेको छ र म यो गर्न जाँदैछु ।’ अभियोजन पक्षले दुबै कोठासाथीबीच भएका टेक्स्ट सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् । तीमध्ये एकमा अभियुक्तले कर्कलाई गोली हानेको स्वीकार गर्दै भनेका थिए कि उनी ‘उनको घृणाबाट दिक्क भएका कारण’ यस्तो कदम चालेका थिए । चार्ली किर्क अमेरिकाका सबैभन्दा चर्चित कन्जर्भेटिभ कार्यकर्ता र मिडिया हस्तीहरूमध्ये एक थिए । उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका भरपर्दा सहयोगी मानिन्थे । गत हप्ता बुधबार युटाको एक कलेजमा उनलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

काठमाडौं । आफ्ना सवारीसाधन, कलकारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको छ । हरेक वर्ष आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन सवारीसाधन, कलकारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइएको हो ।  हरेक वर्ष असोज १ गते विश्वकर्मा पूजा गर्ने गरिन्छ । विश्वकर्माले नै देवताका हातहतियार बनाएको विश्वासका साथ विश्वकर्माको पूजा गर्ने गरिन्छ । विवाह, यज्ञ, गृहप्रवेश आदि कार्यमा पनि विश्वकर्माको पूजाआराधना गर्ने प्रचलन छ । आज नयाँ सवारीसाधन किन्नेले विभिन्न शक्तिपीठमा गई आफ्नो सवारी साधन पूजा गर्ने गर्दछन् ।  काठमाडौंको भद्रकाली, दक्षिणकाली लगायतका मन्दिरमा सवारीसाधानको पूजा गर्नका लागि दर्शनार्थीहरु पुगेका छन् ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले बैंकका शाखाबाट ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद र सुन लुटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आन्दोलनकर्ताहरुले बैंकका शाखाबाट ३७/३८ करोड रुपैयाँ बराबरकाे नगद र सुन लुटिएको बताए ।  उनका अनुसार संसद भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ करोड रुपैयाँ नगद र १८ केजी सुन गरेर ३७/३८ करोड रुपैयाँ लुटिएको छ । राष्ट्र बैंकको केही डिभिजनमा पनि क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ ।  ‘राष्ट्र बैंक परिषर बाहिर एनआरएनए भवनमा आक्रमण हुँदा सो भवनमा रहेका डिभिजनमा क्षति पुगेको छ । तर, कोर काम भएको ठाउँमा भने आक्रमण भएको छैन । तर, बैंकका ६८ वटा शाखा कार्यालय र ६९ वटा एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा सिरियस लुटपाट भएको छ । संसद भवनभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट ५ करोड रुपैयाँ नगद र १८ केजी सुन गरी ३७/३८ करोड रुपैयाँ लुटिएको छ ।’  सो शाखाबाट लुटपाट गर्नको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘लुटेर पनि कहाँ लैजाला र ? सिसिटिभी हेरिरहेका छौं ।’ यस्तै, नबिल बैंकको चाबहिल शाखा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै दुहबी शाखा आक्रमण गर्न गएपनि धेरै क्षति नभएको उनले बताए । तर, अन्य ठाउँमा बैंकलाई लक्षित गरेर भन्दा पनि सरकारी कार्यालय र विजनेश कम्प्लेक्समा आगजनी र तोडफोड गर्दा बैंकका शाखा, काउण्टर र एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकहरू नै लुट्ने नै भन्दा पनि भाटभटेनीभित्र रहेको एटीएम तोडफोड गरिएका छन् । उनीहरुको उद्देश्य एटीएम भन्दा पनि भाटभटेनी थियो,’ उनले भने, ‘सरकारी कार्यालय र विजनेश कम्प्लेक्समा रहेका बैंकको शाखा र एक्सटेन्सन काउण्टरमा आक्रमण भएको छ । तर, बैंक नै आक्रमण गरौं भनेर गएको भने देखिँदैन ।’ जेनजी आन्दोलनको समयमा भुक्तानी प्रणाली नियमित र डिजिटल पेमेन्ट एकछिन पनि नरोकिएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षित छ । लकरमा राखिएको पैसा सुरक्षित छ । बैंक खातामा राखेको रकम जोखिममा छैन ।