काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरूको ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुई दिने आवासीय तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 'संस्थागत नैतिकता र कर्पोरेट संस्कृति तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण' शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डे, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश पोखरेल, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन कंडेलसहित प्रमुख कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । तालिम नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप निर्देशक पदम प्रसाद सोडारी र सिनर्जी माइलस्टोनका प्रशिक्षकहरूले प्रदान गरेका थिए । सोडारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामबारे प्रशिक्षण दिएका थिए भने सिनर्जी माइलस्टोनका प्रशिक्षकहरूले कार्यस्थलको मूल मान्यता, नैतिक मानक र अनुपालन आवश्यकतासम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । साथै सहकर्मी र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य व्यक्तिसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न कर्मचारीहरूले अपनाउनुपर्ने व्यवहारिक परिवर्तनबारे पनि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणको महत्वमा जोड दिँदै कम्पनीका सबै कर्मचारीले यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई कार्यस्थलमा कार्यान्वयन गर्ने, सहकर्मीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, व्यक्तिगत मूल्य र मान्यताको कदर गर्ने र यसले कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले हाल १६९ शाखा तथा उपशाखामार्फत १८ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीमा २१ हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू आबद्ध छन् ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा बचत रहेको १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता बापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले कोषको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता बापत ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भइसकेको जानकारी दिए । उनले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरिएको बताए ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । अहिले निजी क्षेत्रमा भौतिक क्षतिका साथै असुरक्षा महसुस भइरहेकाले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ ।  कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव घिमिरेले निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायीले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको बोर्डका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले ९ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको स्वायत्तता माथि पटकपटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको आरोप लगाए । ‘गत भदौ २३ गते र २४ गते जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सरकारका अर्थ मन्त्रीबाट प्राथमिकतामा राखी पुँजी बजार विकास तथा विस्तारका लागि कार्यदल गठन भएसँगै यस क्षेत्रको विकास विस्तारमा सम्पूर्ण कर्मचारी कटिबद्ध रहेका छन् । यद्यपि, वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधार स्तम्भमध्ये पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएता पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको सूक्ष्म व्यवस्थापनका कारण गम्भीर समस्यामा छ,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिवस्तरिय) निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्रले त्रास उत्पन्न भएको उनीहरुको भनाइ छ ।  धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै मन्त्रालयको गैरकानुनी आदेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयको उक्त आदेश खारेज नहुँदासम्म चरणबद्ध संघर्षका का कार्यक्रम तय गरेको उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।  यस्ता छन् ९ बुँदे माग १. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता माथि पटक पटक गम्भीर रूपमा प्रहार भएको । स्वायत्त नियामकको रूपमा यसबाट हुने काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य भएको । काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमतामा प्रत्र खडा गरी निरन्तर हस्तक्षेप भएको । २. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ तथा दफा ११६ अनुसारको बोर्डको कोष, बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७ (क) अनुसारको कोषहरू बोर्डको संचालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्राप्त गरिदैं आएको सुविधा हो । उक्त सुविधा प्रचलित कानून विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । अहिले कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका होइनौ, भएकै सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेका हौ । ३. बोर्डको आफ्नै भौतिक संरचना समेत नरहेको अवस्थामा सो का लागि सहजीकरण गरिदिन निरन्तर आग्रह गर्दा पनि सो नगरी कर्मचारीले खाइ पाइ आएको सेवा सुविधा कटौती तर्फ लाग्नु विडम्बना पूर्ण रहेको छ । ४. हाल अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध भएको सुविधा रहेको । यस्तो सुविधा, बोर्डबाट सेवा निवृत्त (मृत्यु समेत भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुल उपर गर्ने निर्णय अत्यन्त अव्यवहारिक निर्णय भएको । ५. धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानून (नियमावली) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्ने तथा निर्देशिका र कार्यविधि संचालक बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ मा पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारबाट मात्रै बोर्डलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा राजस्व सचिवबाट स्वीकृत भई आएको निर्णय वैधानिक रहेको नदेखिएको । ६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बमोजिम संचालनमा रहेको कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको संचालक बोर्डबाट स्वीकृत दस्तावेज हो । बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरेको हुँदा पत्रमा उल्लेखित भाषा प्रचलित कानून विपरीत बनेका दस्तावेज होइनन् र यिनको खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटी पूर्ण छ । ७. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बोर्डको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ को दफा १६७ अनुसार धितोपत्र बोर्डमा नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिक र भत्ता वृद्धिमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने रहेकोमा कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोषको विषय नयाँ दरबन्दी श्रृजना तथा पारिश्रमिकको विषय होइन र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकारको बजेटबाट स्रोत प्राप्त गर्ने संस्था नभई आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनमा रहेको संस्था भएको हुँदा, बोर्डलाई हरेक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति/सहमति लिनु पर्ने भए, बोर्डलाई छुट्टै संस्था बनाइराख्न आवश्यक छैन । ८. कर्मचारी कल्याण कोष, सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधार कार्यक्रमको साथसाथै तत्कालीन बीमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण), नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाको सेवा सुविधामा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव अनुसार व्यवस्था गरिएको सुविधा हो । यसकारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार गरे जसरी प्रस्तुत गर्ने र स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय अस्वीकार्य रहेको छ । ९. ७० लाख लगानीकर्ताको हक हितका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमा क्रियाशील कर्मचारीहरूमा दिन दिनै मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा राख्ने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस अन्तर्गत अब ह्वाट्सएप, रेडिट, ट्विच, रोब्लक्सजस्ता प्लेटफर्महरू पनि प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसअघि नै फेसबुक, स्न्यापच्याट, टिकटक र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा बालबालिकालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अष्ट्रेलियाको ई–सुरक्षा आयोगका प्रमुख जुली इनम्यान ग्रान्टले थप १६ कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई आफ्नो सेवा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने ‘आत्म–मूल्याङ्कन’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ सूचिमा पिन्टरेस्ट, लेगो प्ले, किक, स्टिमजस्ता सेवा प्रदायकहरू पनि परेका छन् । यी कम्पनीहरूले यदि आफ्नो सेवा बालबालिकालाई सुरक्षित रहेको दाबी गर्न चाहन्छन् भने त्यसको प्रमाणसहितको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । इनम्यान ग्रान्टले भने, 'केही सेवाहरू स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धको दायरामा पर्छन्, तर हामी सबै कम्पनीलाई न्यायपूर्ण प्रक्रिया दिनेछौं । सबै पक्षलाई सुनिनेछ ।' प्राथमिकतामा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्महरू नियामक निकायले सुरुवाती चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू भएका प्लेटफर्महरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ, जहाँ बालबालिकामाथि हानिको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यद्यपि अष्ट्रेलिया इन्टरनेट प्रयोगमा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी पहलमा अगाडि देखिए पनि हालको कानुन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा अस्पष्टता देखिएको छ । यसले विज्ञहरूमा यो कानुन व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो हुने भन्दै चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नियमको उल्लङ्घन गर्यो भने, ई–सुरक्षा आयोगले ती कम्पनीलाई चार करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । कैयौं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने यो कानुनलाई ‘अस्पष्ट’ र ‘अव्यवस्थित’ भनेर आलोचना गरेका छन् । उमेर प्रमाणित गर्ने प्रणालीमा अन्योल कसरी प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै स्पष्ट छैन । सरकारको निर्देशनमा गरिएको एउटा स्वतन्त्र अध्ययनले उमेर प्रमाणीकरण गोप्य, प्रभावकारी र सरल रूपमा गर्न सकिने देखाए तापनि एउटै उपाय सबै प्लेटफर्ममा लागू गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि अन्य कडा नियम ई–सुरक्षा आयोगले यसै वर्षदेखि केही नयाँ नियमहरू लागू गर्दैछ, जसले ‘कानुनी तर हानिकारक’ सामग्रीहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने प्रयास गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा, रोब्लक्सले अष्ट्रेलियामा बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन केही कडाइ अपनाउने निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र अध्यक्षमाथि बिचौलियाको आरोप लगाएका छन् । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीईओ र अध्यक्षलाई बिचौलियाको अनुचित दबाब, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको बताए । थापाका अनुसार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका आधारमा नेप्सेको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल र सीईओमा चुडामणि चापागाईं नियुक्त भएका छन् । अध्यक्ष बस्यालको कन्सल्टेन्सी र नेप्सेबीच पुरानो भुक्तानीसम्बन्धी विवाद रहेकै अवस्थामा उनी नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनु स्वार्थ बाझिने विषय रहेको उनले आरोप लगाए । ‘पुरानो हिसाब मिलाउने गलत उद्देश्यका साथ उनी (बस्याल) नेप्सेमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । केही वर्षअघि तत्कालीन मन्त्रीको दबाब प्रयोग गरेर नेप्सेसँग कुनै औपचारिक सम्झौता वा खरिद कानुनअनुरूप प्रक्रिया बिना कुनै देखावटी परियोजनाका लागि ‘परामर्श सेवा’ प्रदान गरेको भन्दै २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग्दा नेप्सेले अस्वीकार गरेको थियो,’ थापाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सोही विवाद जारी रहँदा भुक्तानी नपाएपछि उनले (बस्याल) समाजिक सञ्जाल तथा इमेलमार्फत नेप्सेको तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि अनर्गल आरोप लगाउँदै धितोपत्र बजारप्रति अविश्वास फैलाउने र संस्थाको छवि धुमिल पार्ने काम गरे ।’  स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा गर्ने स्वयम् बस्यालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने थापाको माग छ । नेप्सेलाई भित्रैबाट कमजोर बनाई बजारमा सक्रिय स्वार्थी समूहलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु उनको अर्को उद्देश्य रहेको र सो अनुरूप कर्मचारीबीच फुट ल्याउने, कसैलाई अपमान गर्ने, कसैलाई उक्साउने, धम्क्याउने र महँगा तालिमको प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गर्दै कार्य वातावरण बिगार्न थालेको थापाले आरोप लगाए । ‘ठूला खरिद प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, सोबाट प्राप्त कमिसन तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चढाउने स्वार्थसहित बस्याल नेप्सेमा प्रवेश गरेको आशंका बलियो छ । नयाँ प्रणाली भित्राउन नसक्ने, विद्यमान प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न पनि असमर्थ बनाउने गरी नेप्सेलाई जटिलतामा पार्ने खेल सुरु गरिसकेका छन,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि नियुक्त सीईओ चापागाई एक्लैले गर्न नसकेको कामलाई समर्थन गर्न बस्याल ‘अतिरिक्त शक्ति’का रूपमा नेप्सेमा आएको देखिन्छ ।’  एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टका सीईओको रूपमा मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलब र अन्य सुविधा छोडेर नेप्सेमा प्रतिबैठक २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने गरी आउनुले नै बस्यालको नियतप्रति ठूलो प्रश्न खडा गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । आर्थिक चलखेल गर्ने, कर्मचारी फुटाउने, प्रविधि बिगारेर सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाउने नियतले प्रवेश गरेका बस्याललाई नेप्सेका कर्मचारीहरूले अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  ‘बस्याल नेप्सेसँग स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिएको पात्र भएकाले हाम्रो लागि अस्वीकार्य छन् । त्यसैगरी सीईओ चापागाईंको कार्यकाल ६ महिना बितिसक्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि ल्याउने तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेतर्फ भन्दा पनि बिचौलियाको अनुचित दवाव, प्रभाव र निर्देशनमा काम गर्दै आएको देखिन्छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संस्थाको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न असक्षम र असमर्थ भई कमजोर निर्णय क्षमताको कारण सीईओबाट आगामी दिनहरूमा संस्था सुधार गर्ने तर्फ कुनै पहल कदमीको सम्भावना समेत शून्य प्राय छ ।’  नेप्सेका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, धर्नामा बस्ने, सीईओको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र अध्यक्ष र सीईओको राजीनाको मागसहित चरणबद्ध सङ्घर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । अध्यक्ष बस्यालले लेनदेनसँग कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘कर्मचारीको बोनसको विवादलाई लिएर विषयान्तर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म नितान्त नेप्सेको हितका लागि आएको हुँ, मेरो कुनै स्वार्थ पनि छैन,’ उनले‍ दावी गर्दै भने ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो ।  केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ । वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब १७ करोड ४९ लाख, विकास बैंकमा ४० करोड ७७ लाख र वित्त कम्पनीमा १३ करोड ५९ लाख मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ ।  १४ अक्टोबर २०२५ देखि १४ अक्टोबर २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दती निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्युनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा/निक्षेप अनुपात समय–सयममा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकको छ ।  त्यसैगरी, निक्षेप लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक वा सीईओ उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने र यदि कायम रहेको भए जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने पनि सर्त छ ।  त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकको छ । उक्त मुद्दती राख्न चाहने बैंक वित्त संस्थाले असोज १० भित्रै राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ । 

झापा । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड झापा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चरणमा दुई हजार ११३ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेको छ । तीमध्ये एक हजार ३५५ मेट्रिक टन युरिया र ७५८ मेट्रिक टन डिएपी मल  छन् ।  मल स्थानीय सहकारी र कृषि संस्थामार्फत वितरण गरेको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । पालिकाले तोकेका सहकारी र कृषि संस्थाहरूले लगेको मल किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।   चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा धानखेतीका लागि एक हजार ३०५ मेट्रिक टन युरिया र ७५८ मेट्रिक टन डिएपी मल विक्री वितरण गरिएको उनले बताए । सोही अवधिमा चिया खेतीका लागि ५० मेट्रिक टन युरिया मल वितरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।  धान खेतीका लागि पालिकाहरूले १४०  सहकारी र कृषि संस्थालाई मल वितरणका लागि अधिकृत विक्रेता सिफारिस गरेका थिए । पहिलो चरणमा धान खेतीका लागि प्राप्त डिएपी मलमध्ये हाल कार्यालयमा २२८ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ ।  चियाका लागि आएको मलमध्ये ६०० मेट्रिक टन युरिया र ४०० मेट्रिक टन डिएपी मल भने कार्यालयमा मौज्दात रहेको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । चिया तथा कफी विकास बोर्डमा दर्ता भएका चिया उत्पादक कम्पनी तथा संस्थालाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

कञ्चनपुर । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । तोडफोड र आगजनीका कारण नगरपालिकासहित वडास्तरका कार्यालयमा तीन करोड २५ लाख एक हजार ५५ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन जोगाउन सफल भएको प्रवक्ता लालबहादुर ऐरले जानकारी दिए । नगरपालिकाको जिन्सी शाखाका प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति वडा नं ८ मा देखिएको छ । जहाँ मात्रै ५५ लाख ९६ हजार ८७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति, कागजपत्र, फर्निचर, कम्प्युटर, अभिलेखलगायत नष्ट भएको छ । यसैगरी, वडा नं १ मा ४६ लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ, वडा नं ७ मा ४५ लाख तीन हजार ७२ रुपैयाँ, वडा नं ३ मा २५ लाख १० हजार ४९४ रुपैयाँ र वडा नं ५ मा २३ लाख १० हजार सात सय ७१ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अन्य वडामा पनि लाखौँको क्षति भएको छ । वडा नं ६ मा १८ लाख ८७ हजार ८१४ रुपैयाँ, वडा नं १२ मा  १५ लाख ५१ हजार ४९६ रुपैयाँ, वडा नं २ मा १५ लाख ७३ हजार १४९ रुपैयाँ, वडा नं ९ मा १५ लाख २२ हजार ५९१ रुपैयाँ, वडा नं ४ मा १५ लाख १२ हजार ७८ रुपैयाँ, वडा नं ११ मा १३ लाख ४३ हजार ५८९ रुपैयाँ र वडा नं १० मा सात लाख ४७ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय भवन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा अभिलेख तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि तत्काल वडाबाट सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । हाल अस्थायी रूपमा मुख्य कार्यालयमार्फत वडास्तरका सेवा दिन सुरु गरिएको भए पनि स्रोत साधनको अभावले सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ । आन्दोलनका कारण कार्यालय मात्र नभई स्थानीयवासी पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । पहिले वडास्तरमै सेवा पाउने नागरिक अब नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय धाउन बाध्य छन् । नगरपालिकाले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग बजेट व्यवस्थापन गरिदिनका लागि आग्रह गरेको छ । 'मुख्य कार्यालयमा अभिलेख जोगाउन सकिएको भए पनि वडास्तरमा ठूलो क्षति पुगेको छ', शाखा प्रमुख कार्कीले भने, 'जिल्लामै आन्दोलनका नाममा सबैभन्दा ठूलो क्षति यस नगरपालिकाले व्यहोरेको छ ।' शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना र सेवाग्राहीको सुविधा पुनःस्थापित गर्न सरकारले चाँडै पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । जर्मन स्पोर्ट्स कार निर्माता पोर्शेको लगानीकर्ताहरू सोमबार असन्तुष्ट देखिए । कम्पनीले यो वर्षको नाफामा कमी आउने चेतावनी दिएपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्ना सेयर बेचिदिए, जसका कारण सेयर मूल्य ठूलो मात्रामा घट्यो । पोर्शे अहिले आफ्ना परम्परागत पेट्रोल कार र बढ्दो इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बजारबीच सन्तुलन मिलाउन संघर्ष गरिरहेको छ । साथै कम्पनीको विद्युतीय कारको उत्पादन ढिलो हुँदा नाफामा थप दबाब परेको छ । पोर्शेको सेयर सोमबार ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । कम्पनीले शुक्रबार इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन ढिलो गर्ने र नाफाको लक्ष्य घटाउने घोषणा गरेको थियो, जसको कारण चीनको कमजोर माग र अमेरिकामा बढेका भन्सार शुल्कहरू रहेका छन् । पोर्शेको समस्या युरोपेली सवारीसाधन उद्योगकै ठूलो चुनौतीको संकेत हो । चीनमा कडा मूल्य प्रतिस्पर्धा र आर्थिक मन्दीका कारण विशेषगरी उच्चस्तरीय ब्रान्डहरूको माग घट्दै गएको छ । मातृ कम्पनी फक्सवागनले उत्पादन पुनर्गठनका कारण ५.१ अर्ब युरो (६ अर्ब डलर) घाटा बेहोर्नुपर्ने र केही ईभी मोडेल ढिलो गरी हाइब्रिड र इन्धन इन्जिन कारमा प्राथमिकता दिने बताएको छ । यस ढिलाइका कारण पोर्शेको सञ्चालन नाफा यस वर्ष १.८ अर्ब युरोसम्म घट्नेछ । ईभी माग घट्दा पोर्शेको नाफाको लक्ष्य खुम्चियो पोर्शेले अब २०२५ को नाफा मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो ५–७ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । केही विश्लेषकहरूले यो कटौतीलाई अपरिहार्य भनेका छन्, किनकि ईभीको सुस्त मागका कारण पोर्शेले आफ्ना पेट्रोल इन्जिन कारहरूको जीवनचक्र बढाउनुपर्ने दबाब छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल कार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको भए पनि गाडी कम्पनीका उच्च पदाधिकारीहरूले यो लक्ष्यलाई असम्भव भन्दै लचिलो बनाउन ब्रुसेल्सलाई आग्रह गरेका छन् । पोर्शेले भने मध्यम र दीर्घकालीन समयमा यो पुनर्संरचनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखेको छ । कम्पनीले २०२३ मा १८ प्रतिशत र २०२४ मा १४ प्रतिशत बिक्री नाफापछि मध्यम अवधिमा १०–१५ प्रतिशत सञ्चालन नाफा लक्ष्य बनाएको छ । तीन वर्षअघि सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदा पोरशेले दीर्घकालीन रूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री नाफा लक्ष्य लिएको थियो । तर अहिले कम्पनीको सेयर मूल्य आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ । बर्नस्टिनका विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ईभीमा अर्बौं युरो लगानी गरे पनि पोरशे टेस्लाजस्ता शीर्ष प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती दिन सक्षम भएको छैन । ‘ग्राहकहरूले माग गरेको लचिलो र विभिन्न पावरट्रेन विकल्पका उत्पादनहरू पुनः विकास गर्न समय र ठूलो रकम लाग्नेछ,’ बर्नस्टिनले लगानीकर्तालाई पठाएको नोटमा भनेको छ । ईभीमा अत्यधिक भरपर्दा भएको ‘गल्ती’ सच्याउने प्रयास पोर्शेमा ७५.४ प्रतिशत स्वामित्व राख्ने फक्सवागनले पनि आफ्नो नाफा लक्ष्य ४–५ प्रतिशतबाट घटाएर २–३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । जेफ्रीजका विश्लेषकहरूले यो वर्ष पोरशेको तेस्रो पटकको नाफा पूर्वानुमान घटाइले उत्पादन चक्र र ब्रान्डमै चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । १.८ अर्ब युरोको नोक्सानी मुख्यतस् तेस्रो त्रैमासमा हुने भएकाले दोस्रो अर्धवार्षिक नोक्सानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक स्थानीय सेयर व्यापारीले यो रणनीतिक निर्णयलाई ‘अपरिहार्य’ बताए र कम्पनी अत्यधिक ईभीमा भर पर्न पुगेको चेतावनी दिए । ‘ईभीमा अत्यधिक भर पर्न गएको पूर्व गल्ती सच्याउन समय लाग्छ,’ व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । पोर्शे र फक्सवागनमा बढेका समस्या देखेर लगानीकर्ता र श्रमिक यूनियनहरूले ओलिभर ब्लुमेलाई दुवै कम्पनीको सीईओको दोहोरो जिम्मेवारी समाप्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज  

भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा काँकरभिट्टा नाकाबाट दुई अर्ब ८४ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटिएफ, मट्रितेल आयात भएको हो । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ १० करोड  ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ अर्थात् तीन दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व शून्य दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख तीन हजार रुपैयाँले बढेको उनले बताए । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत साउन भदौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट एक अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधिमा रु एक अर्ब ४२ करोड ७२ लाख मूल्य बराबरको १६ हजार ३५२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी ८४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको नौ हजार चार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । यसैगरी ४० करोड ४९ लाख मूल्यबराबरको चार हजार २३३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, १३ करोड २८ लाख मूल्य बराबरको एक हजार ४८८ किलोलिटर एटिएफ र दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको दुई सय ४८ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।    

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्दशक मनोज सिलवालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । सिलवालले मंगलबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणका मुख्यालमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो ।   

भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट ८ अर्ब १९ करोड एक लाख मूल्य बराबरका मालवस्तु आयात भएका छन् ।  जुन गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६८ करोड ८ लाख अर्थात् नौ प्रतिशतले बढेको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एंव भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार गत आवमा ७ अर्ब ५० करोड ९२ लाख बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो ।  चालु आर्थिक वर्षको साउन  र भदौ महिनामा यो नाकाबाट हुने निर्यात घटेको छ । चालु आवको दुई महिनामा ३ अर्ब ६ करोड ३७ लाख बराबरको सामान विभिन्न मुलुक निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ८६ करोड २८ लाखको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । उक्त निर्यात २० दशमलव ६९ प्रतिशतले घटेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए । पूर्वीनाकाबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुमा अलैंची, फलामे पाता, चिया, प्लाइउड, छुर्पी, अम्रिसो, भेनिउर सिट, मोलासिसलगायत रहेका छन्भने आयात हुने मुख्य मालवस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, जुट, दलहन, पशु आहाराको कच्चापदार्थ, तरकारी, फलफूल, खनिज उत्पादन, तयारी कपडालगायत रहेका छन् ।  कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८२/​​​​​​​८३ को पहिलो दुई महिनामा आयात निर्यातबाट २ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख १८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । जुन गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा आठ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात्  २० करोड ८६ लाख नौ हजारले बढी हो । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेनजी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न किसिमका सहुलियतहरु प्रदान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले  जेनजी प्रदर्शपछि खासगरी निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले त्यसलाई उकास्न कर्जा पुनर्संरचनारपुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह, कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गरिने बताए ।  ‘जेनजी प्रदर्शनपछि अब अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो कि ? मूल्यवृद्धि बढ्ने हो कि ? भन्ने आशंकाहरु पैदा भइरहेका छन् । तर, क्षतिपछिको समग्र अवस्था हेर्दा लक्षित सीमा भन्दा माथि मूल्यवृद्धि जाने देखिँदैन,’ खरेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पर्याप्त रहेको छ भने बाह्य क्षेत्रमा असर नगरेसम्म रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिँदैन । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हामी सहज अवस्थामा रहने देखिन्छ ।’ उनले  विगतका क्षतिपछि कसरी पुननिर्माणमा काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको भएपनि अहिले आजकै दिनमा खर्च गर्न सकिने ८ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको बताए । अर्कोतर्फ, लगानीका लागि ब्याजदर पनि सहज अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यसले भौतिक संरचनाको पुननिर्माण सहज हुने खरेलको दाबी छ । ‘अबको मुख्य विषय भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने हो । तरलता पर्याप्त भएको र ब्याज पनि न्यून छ भने लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने वातावरण पनि छ । यसरी हेर्दा हामी धेरै समस्यामा छैनौं,’ खरेलले भने, ‘कोरोना महामारीपछि आईटी क्षेत्रमा सुधार भए जस्तै अब कुन क्षेत्रमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विषयलाई हेरेर जानुपर्ने आवश्यक्ता छ ।’ उनले, वित्तीय स्थिति सहज भएकाले यहि आर्थिक वर्षमा साढे पाँच वा छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नरहेको बताए । सरकारी क्षेत्रबाट पुननिर्माणमा राम्रो योगदान हुने देखिँदै गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि सोही किसिमको अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुलुकमा पछिल्लो समय दशकदशकमा परिवर्तन भइहेको छ । क्षति पनि हुने र नयाँनयाँ कुराहरू आउने पनि भइरहेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा पनि हाम्रोमा डिजिटलाइजेसन व्यापक रुपमा भयो भने आईटी क्षेत्र पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्यो,' उनले भने । यस समयमा पर्यटन क्षेत्रमा समेत सुधार भएर गएको खरेलले बताए ।   अहिले सबै क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पैदा भएको, पारदर्शी हुँदै सार्वजनिक संस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने र सरकारले नागरिकको आवाज सुन्ने मात्रै नभई समयमा समस्या समाधानका लागि गाँठो फुकाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पैदा भएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले विद्युत् काटेर बक्यौता रकम सङ्कलन गरेको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत् काटेर १ करोड २७ लाख १५ हजार ७८६ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको हो । उक्त अवधिमा १ हजार ५२ सेवाग्राहीको लाइन काटिएको थियो । सोमध्ये ७०८ जनाले बक्यौता भुक्तानी गरेपछि पुनः जोडिएको छ । सो अवधिभरिको ६६ लाख २७ हजार ३३१ रुपैयाँ बक्यौता बापतको रकम उठ्न बाँकी रहेको केन्द्र प्रमुख विजयराज रेग्मीले जानकारी दिए ।  आव २०८०/८१ मा १ हजार ४३६ जना सेवाग्राहीको लाइन काटेर २ करोड ६८ लाख ४५ हजार ७ सय रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । रेग्मीका अनुसार सो अवधिमा १ हजार २७३ सेवाग्राहीको लाइन पुनः जडान गरिएको थियो भने ३ करोड ५० लाख ५६ हजार ६७४ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी थियो । केन्द्रले आव २०८१/८२ मा ५ करोड ३६ लाख ५१४ विद्युत् युनिट बिक्री गरेको छ । आव २०८०/८१ मा ५ करोड ४० लाख ५९ हजार २१२ विद्युत् युनिट बिक्री भएको थियो । गत आवमा ०.८४ प्रतिशतले कमी आएको हो । केन्द्रले विद्युत् बिक्री गरी आव २०८१/८२ मा ५९ करोड ५८ लाख ६९ हजार ४७९ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको केन्द्र प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०८०/८१ मा ५३ करोड ९४ लाख ३३ हजार ९३६ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।  चार्जिङ स्टेसनतर्फ १४ ग्राहक सङ्ख्या रहेकामा ७ लाख १ हजार २८६ युनिट विद्युत् बिक्री भएको रेग्मीले बताए । सोबापत ५३ लाख ३३ हजार ९२९ रुपैयाँ बिक्री भई ५४ करोड ११ लाख ९२५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । केन्द्रमा एक वर्षको अवधिमा २ हजार ५०३ ग्राहक थपिएका छन् । थपिएकासहित जिल्लाभर कूल ५३ हजार भन्दा बढी सेवाग्राही पुगेका केन्द्र प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरेलुग्राहक २ हजार २५६, व्यापारिक ३१, गैरव्यापारिक ३७, औद्योगिक ३७, यातायात (इभी) १०, खानेपानी ४१, सिँचाइ २६, धार्मिक तथा सांस्कृतिक १६, अस्थायी बत्ती १४ र सडक बत्ती ३५ गरी दुई हजार ५०३ सेवाग्राही सङ्ख्या थपिएको छ । थपिएका सहित केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र घरेलुग्राहक ५१ हजार ७५, व्यापारिक ३५५, गैरव्यापारिक ५६७, औद्योगिक ७८१, यातायात (इभी) ११, खानेपानी २३२, सिँचाइ ३८२, धार्मिक तथा सांस्कृतिक २१९, अस्थायी बत्ती १६, सडक बत्ती २०८, सामुदायिक १ र आन्तरिक १३ ग्राहक पुगेका केन्द्रले जनाएको छ । 

काठमाडाैं ।  कारागारबाट फरार भएका दुई अमेरिकी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अनुसार जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा बाल यौन दुराचार मुद्दामा सजाय भोगिरहेका अमेरिकी नागरिक माइकल नर्मन टेलर र जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा जगन्नाथ देवल कारागारमा जवरजस्ती करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका अमेरिकी नागरिक जेसन लोयड मोडी पक्राउ परेका हुन् । दुवै जना गत भदौ २४ गते फरार भएका थिए । विशेष सूचनाको आधारमा सीआईबीको टोलीले असोज ६ गते काठमाडौं महानगरपालिका–३ महाराजगन्जबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।  पक्राउ परेका दुवैलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कारागार बुझाउने कार्य भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मराज भण्डारीका अनुसार दुवै प्रतिवादीलाई सुरक्षित रूपमा कारागार पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौं । अब अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले घुस माग्ने वा काममा अनियमितता गर्ने घटनामा प्रत्यक्ष गुनासो सिधै अर्थमन्त्री समक्ष गर्न सकिने भएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको इमेल रामेश्वर एट एमओएफ डटजीओभी डटएनपी वा गुनासो एट एमओएफ डटजीओभी डटएनपीमा  मा सिधै गुनासो पठाउन सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीले काम नगरेको, गर्नुपर्ने काम नगरेको वा अनुचित कामका लागि दबाब दिएको, घुस वा रिसवत मागेको, वा सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गरेको अवस्थामा समेत नागरिकहरूले सिधै गुनासो गर्न सक्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयले यस कदमले सरकारी सेवा अधिक पारदर्शी र जवाफदेही हुने अपेक्षा राखेको जनाएको छ ।

चितवन । चितवनमा होटल ‘लर्ड्स’ सिबिसी प्लाजा र सपिङ स्टोर ‘सेल्सबेरी’ एकसाथ सञ्चालनमा आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१०, विमानस्थल अगाडि एउटै भवनबाट होटल र सपिङ स्टोर सञ्चालनमा आएका हुन् । चितवन बिजनेस कम्प्लेक्स होटल प्रालि (सिबिसी) र चितवन बिजनेसन मार्टले सञ्चालन गरेको सेल्सबेरीले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दुवै सेवा एकसाथ सञ्चालनमा आएको जनाएको छ । चितवन बिजनेस कम्प्लेक्स होटल प्रालि (सिबिसी) का कार्यकारी अध्यक्ष दिनुप बरालले भवन र होटलमा गरी कुल १ अर्ब ६० करोड र सपिङ स्टोर ‘सेल्सबेरी’मा २५ करोड लगानी रहेको बताए । उनका अनुसार दुई तला अन्डरग्राउन्डसहित ११ तल रहेको उक्त कम्प्लेक्समा अन्डरग्राउन्ड दुई तलामा पार्किङ, तीन तलामा सेल्सबेरी, छवटा तलामा होटल सञ्चालन गरिएको बरालले जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त अमेरिका, भारत, नेपाललगायत विभिन्न देशमा चेन होटल सञ्चालन गरेको लर्ड्स हस्पिटालिटीसँगको सहकार्यमा होटल सञ्चालनमा ल्याइएको बरालले बताए । ‘होटलमा ५८ वटा कोठा रहेका छन् । तीमध्ये प्रेसिडेन्टियल एक, स्विट तीन, सुपर डिलक्स १०, प्रिमियम १५ र बाँकी स्ट्यान्डर्ड कोठा रहेका छन्,’ उनले भने । होटल शुभारम्भका अवसरमा  सन् २०२५ भरि २५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । होटलमा ५०० क्षमताको सभा कक्ष, १०० क्षमताको कन्फ्रेन्स हल, ३० जना क्षमताका तीनवटा बैठक कक्ष रहेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष बरालले भने, ‘रेष्टुरेन्टमा बाहिर र भित्र गरी १२५ जना एकै पटक बसेर सेवा लिन सक्ने क्षमता रहेको छ ।’ भवनको माथिल्लो तलामा स्वीमिङ पुल छिट्टै सञ्चालनमा आउने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । कम्प्लेक्सको तीनवटा तलामा सेल्सबेरीको ३८औं शाखा सञ्चालनमा आएको भन्दै उनले भने, ‘ग्रोसरी, हाउसवायर, इलेक्ट्रोनिक्स, कस्मेटिक्स, मदिरा (लिक्वायर) लगायत घरायसी सम्पूर्ण सामग्री सेल्सबेरीमा रहेका छन् ।’ कपडा, फर्निचरलगायतका सामग्री निकट भविष्यमा उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो । भवनको अन्डरग्राउन्ड दुई तलामा पार्किङको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले जहाँ चारपाङ्ग्रे (कार) ८० वटा र दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल स्कुटर) २०० वटा पार्किङका लागि सहज व्यवस्था रहेको बताए । यहाँका स्थानीय १८ जना व्यवसायीको लगानी रहेको यो व्यवसायमा लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग सहकार्य गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिमा २२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ४७८ वटा परेको परेको हो । आन्दोलनको कारण सबैभन्दा बढी दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । उक्त कम्पनीमा २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ७३ वटा दाबी परेको छ । दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँको २७९ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै तेस्रोमा आइजीआई प्रुडेन्सियलमा २ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको १७० वटा दाबीप रेको छ ।   शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स(सलिको) मा १ अर्ब ५४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १  अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।  त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ११ करोड ८३ लाख, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्समा ८१ करोड ७ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ५१ करोड ३४ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४७ करोड ९ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्यारेन्समा ४५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ४० करोड ९९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरन्समा २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।  लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा प्रोटेक्टिभ माइक्रोमा १ करोड १३ लाख, स्टार माइक्रोमा ७२ लाख, ट्रस्ट माइक्रोमा ४४ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोमा ४१ करोड रुपैयाँको बीमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दशैं बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने भएको छ ।   दशैं अवधिमा घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।     अदालतको सूचनामा भनिएको छ, 'न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।'  

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको हो ।  साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत ११ मा केपी ओली सरकारले हाल ऊर्जा मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर शाक्यलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटेको पाँच महिनापछि ऊर्जा मन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई सरुवा गरी सो पदमा सिलवाललाई नियुक्ति दिलाएका हुन् ।