काभ्रेपलाञ्चोक । गत भदौ तेस्रो साता भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड एवं आगजनीबाट बनेपा नगरपालिमा करिब रु १० करोडबराबरको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ । नगर कार्यालयले गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उक्त रकमबराबरको क्षति भएको जनाइएको हो । प्रदर्शनका क्रममा नगरको तीनतले मुख्य प्रशासनिक भवन, योजना शाखा र प्राविधिक शाखा रहेको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएको नगरले जनाएको छ । नगरको मूल्याङ्कनअनुसार तीनतले प्रशासनिक भवनको पहिलो तलामा रहेको सभाहल, प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा, प्रशासन, सहकारी तथा सामुदायिक विकास, राजस्व, जिन्सी, दर्ता चलानी शाखा, पुरुष र महिला शौचालय तथा शाखाका कार्यकक्षभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण अभिलेख तथा दस्तावेज पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । विसं २०४३ मा निर्माण भएको उक्त मुख्य भवनको ह्रासकट्टीसहितको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा रु पाँच करोड ४२ लाख ५४ हजार ४८७ क्षति भएको जनाइएको हो ।   त्यसैगरी, दोस्रो तलामा रहेका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, गोप्यकक्ष, सचिवालय कक्ष, न्यायिक समितिको इजलास कक्ष, कानुन, शिक्षा, लेखा शाखा र दुईवटा शौचालय जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको पूाविधि मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तेस्रो तलामा रहेको आन्तरिक लेखा परीक्षण, जिन्सी गोदाम कक्ष र लेखा शाखाका सबै अभिलेख रहेको कक्षसहित सबै सामग्री जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ ।    योजना र प्राविधिक शाखा रहेको भवनका सबै शाखा तथा कार्यकक्ष र त्यहाँका सम्पूर्ण सामग्री पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । सुरक्षा गार्ड र स्तनपान कक्ष रहेको भवनभित्रका सबै शाखा पनि जलेर नष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ । मिनीट्रक रु ४९ लाख ५० हजार, तीन ट्याक्टरको रु ४५ लाख, एक टिपरको रु २५ लाख ९० हजार, एक मोटरसाइकलको रु एक लाख ४२ हजार ९००, दुई कारको रु २३ लाख, एक जीपको रु पाँच लाख आठ हजार २६८, पाँच साइकलको रु ५० हजार क्षति भएको छ । डेक्सटप कम्प्युृटर सेट ४४, ल्यापटप १६, ट्याबलेट १४, २१ मोबाइल, ५३ प्रिन्टर, डिजिटल क्यामेरा तीन, भिडियो क्यामेरा एक, टेलिभिजन तीनलगायत ६१ प्रकारका सामानको मूल्य रु आठ करोड २२ लाख ४९ हजार ५३१ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ ।   त्यस्तै, खर्च भएर जाने एक सय ४९ प्रकारका जिन्सी सामान जलेकामा रु १४ लाख ६० हजार क्षति भएको जनाइएको छ । विपद् प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री, सहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजनाका सामग्री तथा पुरातात्विक सामानसमेत पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । पुरातात्विक सामान पितलको कोपडा, चार धलौटका घण्टी, सिला भएको सूर्यनारायणको मूर्ति, ढुङ्गाको शिलापत्र, ढुङ्गाको मुखुण्डो, धलौटको सिनमुलगायत सामग्री चोरी भएको उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यालय तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नको पहिचान गरी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराएको नगरप्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले बताए । हाल बनेपा १० नं वडा कार्यालयमा नगर कार्यालय व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले चाडपर्व सुरक्षाका लागि देशभर करिब ५० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाएको छ ।  नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले देशभरका सुरक्षा युनिटले विशेष चाडपर्व सुरक्षा योजना बनाई लागू गरिसकेको र सबै गरेर करिब ५० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । 'भयरहित वातावरणमा चाडपर्व मनाउनका लागि शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम गर्न अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र नागरिकसँग हातेमालो गर्दै सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका छौँ । सम्भावित जोखिम क्षेत्रसमेत पहिचान गरी विशेष निगरानी बढाइएको छ,' उनले भने ।  प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ड्रोन र तालिमप्राप्त कुकुरको प्रयोग गरिने छ भने सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन हुने गरी तयारी गरिएको छ । मुख्यगरी सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउने तथा चाडपर्वमा हुने भेला, जमघटमा मदिरा खाएर होहल्ला, झगडा गर्ने तथा चोरी तस्करीलगायत आपराधिक घटना बढी हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष निगरानी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, कालोबजारी र तोकिएभन्दा बढी सावारी भाडा लिनेलगायत गतिविधिको पनि निगरानी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो ।  संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानविन गर्न समिति बनाइने भएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए । रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे ।  'सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुननसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ', उनले भने, 'रुग्ण ठेक्कामा सङलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशान कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ,म तपाईंहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु ।'  निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।  मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । 

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकलाई हुन्डाई ब्रान्डका गाडी खरिदमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र हुन्डाई गाडीका अधिकृत वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिबीच बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले कम्पनीबाट उपलब्ध नियमित छुटबाहेक थप ५० हजारदेखि ८१ हजार रुपैयाँसम्मको छुट पाउने भएका छन् । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दिपक थपलियाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण भएको क्षतिमा शिखर इन्स्योरेन्सले दाबीबापत ३० करोड तिरेको छ ।  कम्पनीले छोटो समयमै ४० भन्दा बढी बीमितहरूलाई करिब ३० करोडको दाबी भुक्तानी भएको जनाएको छ ।  दाबी प्रक्रिया सरल, डिजिटल सेवा, दाबी सहायता डेस्क र द्रुत अनुगमन प्रणालीमार्फत छिटो र सहज बनाई ग्राहकलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको जनाइएको छ । कम्पनीका सर्भेयर र कर्मचारीहरूले क्षति मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्दै, भौतिक र आर्थिक क्षतिबाट प्रभावित ग्राहकहरूको द्रुत राहतमा योगदान पुर्‍याएका छन्।  यसअघि २०७२ को भूकम्प र गत वर्षको बाढीका क्रममा पनि शिखर इन्स्योरेन्सले दाबी भुक्तानीमा अग्रणी पहिचान बनाउँदै आएको थियो । कम्पनीले बीमित ग्राहकहरूको सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बीमा दाबी कम्पनीले छिटो र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्दै आएकोसमेत दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (एनसीआरए) ले सहकारी संस्थाहरू, विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आइक्यानका अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगर र प्राधिकरणका अध्यक्ष, डा. खगराज शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्राधिकारणका तर्फबाट सदस्य (सहकारी विज्ञ), डा. रमेश चौलागाईं, सदस्य, महेश खनाल र कार्यकारी निर्देशक, डा. शेषनारायण पौडेल, आइक्यानका तर्फबाट उपाध्यक्ष,  सीए आनन्द राज शर्मा वाग्ले, कार्यकारी निर्देशक, सीए विमल डंगोल, प्रशासन निर्देशक, विनोदप्रसाद न्यौपाने, प्राविधिक निर्देशक, सीए किरणकुमार खत्री र उपनिर्देशक, सीए सन्तोष विष्टको सहभागी थियो । सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ अनुरूप सहकारीहरूको नियामकीय र सुपरिवेक्षयकीय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो ।  यो सहकार्यले प्राधिकरणमा नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट), नियामक मापदण्डको विकास, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि प्राविधिक सहयोग र नेपाली वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस), एनएफआरएस फर एसएमईजफर एमईइज र अन्य वित्तीय मानकहरु लागू गर्ने लगायतका क्षेत्रहरू समेट्नेछ ।  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) को लागि रोस्टर तयार गर्न प्राधिकरण र आइक्यानबीच समन्वय कायम गर्ने, प्राधिकरणको नियामकीय परीक्षण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मापदण्ड, विनियम, मार्गदर्शन आदि तर्जुमा गर्न संस्थाले सहयोग गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने यस समझदारीपत्रका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेका छन्। सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्षले यो सहकार्यले सहकारी क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने प्राधिकरणको क्षमतालाई बलियो बनाउने र सदस्य र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।  उनले अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थिरता कायम राख्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, आइक्यानका अध्यक्षले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, तथा सहकारी ऐनमा तोकिए बमोजिम नियामकीय परीक्षण (पुडेन्सियल अडिट) गर्न रोस्टर तयार गर्न सहयोग गर्न, लेखापरीक्षण र वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्डहरूमा आफ्नो प्राविधिक विशेषज्ञता योगदान गर्न आइक्यान प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  उनले यो साझेदारी नेपालको अर्थतन्त्रमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्रवधर्न गर्ने आइक्यानको भूमिकासँग गाँसिएको पनि उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस फिर्ता लिन सहमत भएपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । एनआईएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योती प्रकाश पाण्डे र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभीए)का अध्यक्ष ई.सञ्जय कुमार महतोले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै बैंकविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।  कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङ्कन गर्दा कैफियत भेट्दा मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाही गरेपछि गत साउनदेखि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, बैंकले अब उपारान्त कुनै पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूची लगायतका कारवाही गर्नु अघि एनभीएसँग प्रयाप्त रुपमा छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको एनभीएका सचिव ईं रबिन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघिका विभिन्न कारबाहीका सिफारिस आजैबाट खारेज गर्ने सहमति भएको छ । तर, यस सहमतिले कानुनी प्रक्रियाद्वारा निचोडमा पुगिसकेका कारबाहीलाई भने असर नगर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।  एनआईएमबि र एनभीएले नेपाल बैंकर्स संघसँग गरेको सर्भिस ड्राफ्ट आजकै मितिदेखि लागू गर्ने सहमति भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताको काम र अधिकार एनआईएमबिको सर्भिस ड्राफ्टको एनेक्समा उल्लेख अनुसार हुने एनभीएका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।  एनआइएमबिले कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । नियुक्तिको लागि योग्यता र अनुभव तोक्न बैंक स्वतन्त्र छ भने एनभीएएले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको सचिव अधिकारीले बताए ।  'अहिले मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा रहेका र भविष्यमा नरहन सक्ने मूल्याङ्कनकर्ताले सूचीकृत हुँदा राखेको रकम मुद्दती अवधि सकिनासाथ फिर्ता लिन सक्नेछन् । भविष्यमा मूल्याङ्कनकर्ता नरहेपनि बैंकले ती मूल्याङ्कनकर्तालाई गर्ने व्यवहार सहमतिको २ नम्बर बुँदा बमोजिम हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार एनभीए र एनआइएमबि बैंकबिच सहमति भए बमोजिमको मूल्याङ्कन, परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ भने ठूला परियोजनाहरुको शुल्क मूल्याङ्कनकर्ता र ऋणीको आपसी सहमतिमा तय हुनेछ । त्यसमा बैंकले समन्वय पूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, समय सापेक्ष दुवै पक्षको सहमतिमा भविष्यमा मूल्याङ्कन शुल्क परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । मूल्याङ्कनकर्ताको काम कर्तव्य र अधिकार बैंकर्स संघसँगको सम्झौता अनुसार हुनेछ भने बैंक को हित चिताइ काम गर्नु मूल्याङ्कनकर्ताको उत्तरदाहित्व रहनेछ । एनभीएले विभिन्न माग राखी एनआइएमबिविरुद्ध यसअघि घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजकै मितिबाट फिर्ता लिनेछ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले सिंहदरबार भवनको पुनःनिनर्माणका लागि फोरमको तर्फबाट ५ करोड सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रबार मेयर्स फोरमले पत्रकार सम्मेलन गरी सो रकम बराबरको सहयोग गर्नेबारे जानकारी गराएको हो ।   फोरमको हिजो (असोज ९ गते) गोदाबरी नगरपालिकामा बसेको बैठकले उक्त रकम बरारको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, फोरमले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सीसीटिभी प्रणाली व्यवस्थापन लगायतका लागि काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई पुनःनिर्माणको लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।  गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर गरेको प्रदर्शनको कारण सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले भदौ २४ गते सिंहदरबारसहित राज्यका महत्त्वपूर्ण भवन जलाएका थिए । फोरमले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नगरपालिकाहरूको भवन, सुरक्षा निकायका प्रहरी कार्यालयलगायतका सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोड निन्दनीय भएको उल्लेख गरेको छ ।  फोरमले जेनजी पुस्ताको नाममा अराजक तथा तोडफोडको योजना समेत नभएको हुनुपर्ने ठहर गर्दै यसले नेपालको अस्मिता, लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्तामा नै धक्का पुगेको निष्कर्ष निकालेको साथै यो गतिविधिले देश मात्र आक्रान्त नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत बदनामी र बेइज्जती भएको फोरमका अध्यक्ष एव ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए ।  यसका साथै तोडफोड र आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त भएका उपत्यकाका नगरपालिकालाई समेत सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि क्षतिविवरणका आधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता फोरमले गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उपत्यकामा रहेका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य र तीनवटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहेको संस्था हो । यसले नागरिकको दुःख, सुख र स्थानीय विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै आएको छ ।  त्यसैगरी, फोरम स्थापनाको अर्को उद्देश्य स्थानीय तहबीच भएका असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने, समान प्रकृतिका विषयमा संगठित आवाज उठाउने, पालिकाहरूबीच सहकार्य, समन्वय र आवश्यक पर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु रहेको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन (विसं २०७४) सम्पन्न भएसँगै गठन भएको यस फोरमको बैठक पालिकाहरूमा क्रमश: पालैपालो गर्दै आएकोमा बाह्रौं बैठक मिति असोज ९ गोदावरी नगरपालिकामा बसेको थियो ।   

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज १० गते बसेको बैठकले ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आथिृक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७३ लाख १६ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी १९औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिने सूचना अधिकारी नारायण राज अधिकारीले बताए ।  विसं २०६४ बैशाख ७ गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको बैंकले १९ वर्गादेखि ग्राहकहरूलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सेयरधनीहरूलाई निरन्तर लाभांश वितरण गर्दै आएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आव २०८१/८२ सम्म बैंकले सेयरधनीहरूलाई ११.८७ प्रतिशत औषत लाभांश वितरण गरेको छ । प्रस्तावित लाभांशसहित पछिल्लो १० वर्षको औषत लाभांश दर १०.५२ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।  बैंक अफ द ईयर २०२४ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल बैंकले केही समय अघि मात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, फ्रिलान्सरहरूलाई लक्षित गरी विशेष ‘फ्रिलान्सर सेविङ अकाउन्ट’ प्रडक्ट पनि बैंकले सुरु गरेको छ ।  बैंकले देशभर २ सय वटा शाखा, १६९ वटा एटीएमक, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाईबाट १९ लाख ३७ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । 

काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्मालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शुक्रबार (आज) नवनियुक्त अध्यक्ष शर्मालाई शपथग्रहण गराए । नवनियुक्त अध्यक्ष शर्माले आजै पदभार ग्रहण गर्ने जनाइएको छ । उनी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत असार ३० गते सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  उनी अध्यक्षकै जिम्मेवारी रहेको बेला प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझा पनि भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै प्राधिकरणमा हाजिर भएको थिए । सोही दिन प्राधिकरणमा दुई अध्यक्ष पोखरेल र ओझाले हाजिर गरेका थिए ।  गत असार ३० गते सरकारले उनको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि ओझा अदालत पुगेको थिए । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । अहिले अन्तरिम सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्को व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौ महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब २४ करोडभन्दा बढीको व्यवसाय भित्र्याएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले शुक्रबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालित १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले दुई महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन्।  भदौ महिनामा मात्रै जीवन बीमा कम्पनीहरूले १५ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेका छन्।  दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले भदौसम्ममा ९ अर्ब ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यवसाय भित्र्याउनेमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । नेशनल लाइफले दुई महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने तेस्रो कम्पनी एलआईसी नेपालले ३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । दुई महिनामा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले २ अर्ब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले १ अर्ब ५० करोड १३ लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले १ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले १ अर्ब २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, आइएमई लाइफले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ९६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा ४ अर्ब ८० करोड ३ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। 

काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स मर्जरमा जाने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने निर्णय गरेको हो । मर्जर सम्बन्धी निर्णय पारित गर्न कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चाल समितिको असोज ९ गते बसेको बैठकले असोज ३१ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १८औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ ।  उक्त सभाले कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने तथा तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा कम्पनीको चल/अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कन कर्ता नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्न, प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैकको स्वीकृत लिई फाइनान्सको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१० बाट वडा नम्बर ११ मा राख्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ ।  साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज २२ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ महिनासम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८ अर्ब माथि बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले कुल ४ लाख ३२ हजार ६९ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका थिए ।  बीमा कम्पनीहरूले भदौ महिनामा मात्रै २ लाख १६ हजार ७८४ वटा पोलिसी बिक्री गरेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको व्यापार गरेका छन् । भदौसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)ले गरेको छ । यस अवधिसम्ममा कम्पनीले ४१ हजार २७१ पोलिसी जारी गरेर ८९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको हो ।  दोस्रो धेरै बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखरले भदौसम्ममा ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, दुई महिनामा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  त्यसैगरी, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ३२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल माइक्रोले ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । 

काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।  यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।  पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई सफल उद्यमी बनाउने उद्देश्यका साथ आकर्षक ब्याजदरमा ‘नवउद्यम कर्जा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सीप, अनुभव र केही रकम बचत समेत हुने तर पर्याप्त लगानीको अभावको कारणले आफूले चाहेको व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै नव उद्यम कर्जा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  कृषि, व्यापार, सेवा तथा उत्पादनमा आधारित विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने अभिप्रायका साथ यो कर्जा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यस्तो कर्जा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ ।  यस प्रकारको कर्जामा १० लाखदेखि १ करोडसम्म सीमा रहने छ भने यस प्रकारको कर्जाको अवधि न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्ष सम्म रहनेछ ।  यस कर्जाले नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न, विप्रेषणमार्फत आउने रकमको सही सदुपयोग गर्न तथा समग्र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।  विगत ३१ वर्षदेखि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैंकको देशभर करिब ८ लाख भन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी  परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने लगायत माग प्रस्तुत गरेको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित सम्बोधनका लागि शिक्षामन्त्री पुनलाई बिहीबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आग्रह गरेको जनाइएको छ ।  परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले शिक्षामन्त्री पुनले आफूलाई विद्यालय कर्मचारीका समस्या थाहा भएको र चाडपर्वपछि आपसमा बसेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरौँला भन्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए  । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वका साथ आएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । परिषद्का बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्न शिक्षामन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक मान्दै कम्प्युटरमा क्षमतावान लेखापाललाई नै उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव मन्त्री पुनलाई दिइएको बताए  ।  प्रदेश अध्यक्ष फुयाँलले त्यति रकमले कसरी ती कर्मचारीले परिवार पाल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख  गरिए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।  सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या सम्बोधनको पहल गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले अहिले कानुन बन्ने स्थिति छैन । 

काठमाडौं । गदौ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण भएको क्षतिमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५ अर्ब ४५ करोड बराबरको ३२२ वटा बीमा दाबी परेको छ ।  कम्पनीका अनुसार असोज ८ गतेसम्ममा कम्पनीले प्राप्त दाबीमध्ये ५५ करोड ८ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी दाबी पनि भुक्तानी हुने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सम्पत्तिमा क्षति भई हाल सम्म सम्पर्कमा नआएका बीमितहरूलाई सहजीकरणको लागि कम्पनीले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार केन्दीय कार्यालयका लागि आदर्श श्रेष्ठ र अमिता त्रिपाठीलाई तोकेको छ । बागमती प्रदेशका लागि कमल चन्द्र दवाडीलाई तोकेको छ ।  कोशी प्रदेशका लागि ठाकुर उप्रेती, मधेस प्रदेशका लागि बद्रीबहादुर अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका लागि गोविन्द देवकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि यमप्रसाद तिवारी, कर्णाली प्रदेशका लागि राकेस बिसी र सुदूरपश्चिमका लागि घनश्याम जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापाले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले नोक्सानी बेहोरेपछि पनि गल्ती स्वीकार्न नचाहने मानिसलाई मूर्ख सम्बोधन गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई समाजबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेता थापाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अप्रत्यक्ष संकेत गर्दै पार्टीमा नोक्सानी हुनबाट जोगाउने व्यक्तिलाई नै नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन्।  थापाले ओलीसँगै अहिलेको जटिल अवस्थामा प्रष्ट विचार राख्न नसक्नेहरूलाई पनि व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भने, ‘हर परिस्थितिमा अलमलमा परिरहने मानिस सुषुप्त हुन्छन् । उनीहरूलाई सही दिशानिर्देश दिन सक्नुपर्छ । नेतृत्व भनेकै सही विश्लेषण गरेर सही निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता हो ।’ देश निर्माण हावादारी गफले सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै थापाले सही नीतिगत दिशा, व्यवहारिक दृष्टिकोण र जनमुखी योजनाबाट मात्रै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गरे । ‘देश र जनता नै हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ । त्यसैको आधारमा मात्र राष्ट्रिय समृद्धिको बाटो खुल्छ,’उनले थपे ।

सिरहा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लहान वितरण केन्द्रमा बक्यौता रकम ४४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बाँकी बक्यौता ४४ करोड ९२ लाख ५७ हजार १८४ रहेको छ । कार्यालयले बक्यौता असुल गर्न विद्युत् लाइन काट्ने अभियान सञ्चालन गरेपछि हालसम्म १७ लाख ३२ हजार ३१२ सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार गुप्ताका अनुसार बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेमा उद्योग, सरकारी कार्यालय र कृषि सिँचाइ मिटरका ग्राहकहरू रहेका छन् । ‘कृषि सिँचाइ मिटरअन्तर्गत लहान नगरपालिकाले मात्रै १ करोड ३९ लाख ८७ हजार ६२२ तिर्न बाँकी छ,’ प्रमुख गुप्ताले भने, ‘गत असार २५ गते पत्र काटिएको भए पनि हालसम्म नगरपालिकाले कुनै भुक्तानी गरेको छैन ।झ् प्राधिकरणको नियमअनुसार उपभोक्ताले ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि लहान वितरण केन्द्रमा औसतमा नौ महिनासम्म पनि बक्यौता असुल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘अब बाँकी रकम असुल गर्न लाइन काट्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ गुप्ताले भने । विद्युत् चुहावटको अवस्था पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । आव २०८०÷८१ मा चुहावट दर ३१ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकामा आव २०८१र८२ मा बढेर ३८ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको साउन मसान्तसम्ममा यो दर बढेर ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसैबीचमा प्राधिकरणले ७०३ जना ग्राहकलाई कारबाही गरी रु ३१ लाख ५४ हजार २२५ चुहावट महसुल असुल गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सिरहामा प्राधिकरणका लहान, मिर्चैया र सदरमुकाम गरी तीन वटा वितरण केन्द्र रहेका छन् । लहान वितरण केन्द्रअन्तर्गत लहान, सुखीपुर, धनगढीमाई नगरपालिका र बरियारपट्टी, विष्णुपुर, औरही, लक्ष्मीपुर पतारी, नवराजपुर तथा भगवानपुर गाउँपालिका रहेका छन् । 

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरूको ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुई दिने आवासीय तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 'संस्थागत नैतिकता र कर्पोरेट संस्कृति तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण' शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डे, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राकेश पोखरेल, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निराजन कंडेलसहित प्रमुख कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । तालिम नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप निर्देशक पदम प्रसाद सोडारी र सिनर्जी माइलस्टोनका प्रशिक्षकहरूले प्रदान गरेका थिए । सोडारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामबारे प्रशिक्षण दिएका थिए भने सिनर्जी माइलस्टोनका प्रशिक्षकहरूले कार्यस्थलको मूल मान्यता, नैतिक मानक र अनुपालन आवश्यकतासम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । साथै सहकर्मी र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य व्यक्तिसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न कर्मचारीहरूले अपनाउनुपर्ने व्यवहारिक परिवर्तनबारे पनि छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणको महत्वमा जोड दिँदै कम्पनीका सबै कर्मचारीले यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई कार्यस्थलमा कार्यान्वयन गर्ने, सहकर्मीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, व्यक्तिगत मूल्य र मान्यताको कदर गर्ने र यसले कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले हाल १६९ शाखा तथा उपशाखामार्फत १८ वटा जीवन बीमा योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीमा २१ हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू आबद्ध छन् ।