काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक अपि पावर कम्पनीबीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । आइतबार दुई कम्पनीबीच अपि पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको दुई सौर्य परियोजनाको पीपीए भएको हो । उक्त पीपीएमा प्राधिकरण योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंह र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले धनुषाको ढल्केरबरमा १ मेगावाट र बाराको सिमरामा १ मेगावाटको सोलार पाल्न निर्माण गर्न लागेको हो । ती आयोजनासँग प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा २५ वर्षको लागि पीपीए भएको हो । उत्पादित विद्यूत परवानीपुरको ११ केभी परवानीपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । ‘प्राधिकरणले १० महिना तोके पनि हामीले ७ महिनामै पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक संजिव न्यौपानेले भने– ‘ भदौ महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीले काम शुरु गर्नेछ ।’ कम्पनीले यस अघि साउन २७ गते पर्साको परवानीपुरमा ८ मेगावाट र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा ४ मेगावाटको गरी १२ मेगावाट क्षमताको दुई सौर्य परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरिसकेको छ । अपिले रिडी पावर कम्पनी सहित प्राधिकरण सबस्टेसन नजिक सौर्य विद्युत जडान गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट १० स्थानको अनुमति लिएको छ । सरकारले २०७२ फागुनमा घोषणा गरेको ९९ बुँदे ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा प्रतियुनिट ९.६१ देखि ८.४५ रुपैयाँ ‘बेन्चमार्क’ तोकी पीपीए आह्वान गरेको थियो । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत विकास सम्बन्धी कार्य्विधि २०७४’ लागू भएपछि सोलार पिपिएको दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ कायम गरियो । यसअघि अपि पावर कम्पनीले छोटो समयमा करिव १७ महिनाभित्र ८.५ मेगावट क्षमताको नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरी २०७२ साल भदौै महिनादेखि विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले हाल निर्माण गरिरहेको सोही नदिमा ८ मेगावटको अपर नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले भविश्यमा ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि अपि पावर कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिड संचालन विभाग विच साउन २५ गते ४० मेगावट क्षमताको माथिल्लो चमेलियाको ग्रिड कनेक्शन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । अपि पावरले छोटो समयमा धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरी सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल दिने हेतुले अगाडि बढीरहेको छ । नीजि जलविद्युत क्षेत्रबाट देशको चरम लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अपि पावरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

काठमाडौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ११४ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ४९६ उद्योगका लागि ३ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँको लगानीको प्रतिवद्धता भएको छ । आव २०७३/७४ मा ठूला, मझौला र विदेशी लगानीका साना उद्योगमा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई पूरा गर्न उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । संविधान निर्माण भएपछि नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना भएको हो । विभागका महानिर्देशक शिवराम न्यौपाने संविधान निर्माणसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण हुँदै गएकाले नेपालमा लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको बताउछन् । “लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गएकाले पछिल्लो समय विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ,” उनी भन्छन् । लगानी भएका क्षेत्रमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा बढी लगानी रहेको छ । विभागका अनुसार ३७ जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि झण्डै २ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । १३० उत्पादनमूलक उद्योगमा ७७ अर्ब २६ करोड ४० लाख लगानी भित्रिएको छ । १५९ पर्यटन उद्योगमा २३ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता गरिएको छ । ११४ सेवामूलक उद्योगमा ५ अर्ब १२ करोड ९० लाख, चार निर्माण उद्योगमा ४ अर्ब ७३ करोड १० लाख, २२ कृषि उद्योगमा २ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख, चार खनिज उद्योगमा २ अर्ब ४२ करोड २२ लाख र २४ सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ७५ करोड ३० लाख लगानीको प्रतिवद्धता गरिएको छ । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)का प्रथम उपाध्यक्ष अच्युत गुरागाईँ स्थिर सरकारका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भित्रिँदै गएको बताउछन् । “होटल र रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा भारत र चीनका व्यवसायीको लगानी बढी छ,” उनी भन्छन् । विभागले १० करोडभन्दा कम लगानीका उद्योगलाई साना उद्योग, रु १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आएको छ । विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये ७८ ठूला, ७६ मझौला तथा ३४२ विदेशी लगानीका साना उद्योग छन् । ठूला उद्योगका लागि ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड १७ लाख, मझौला उद्योगका लागि १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख र विदेशी लगानीका साना उद्योगका लागि ७ अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको विभागले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा आएको प्रतिवद्धता पूरा भए २७ हजार ३३९ नेपालीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउनेछन् । आव २०७३/७४ मा ५१० उद्योग खोल्नका लागि लगानी भित्रिएको थियो । ९७ ठूला, ८२ मझौला र ३३१ साना उद्योग खोल्नका लागि विभागमा दर्ता भएका थिए । स्वदेशी लगानीका साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता साना तथा घरेलु उद्योग विभागमा र साना तथा घरेलु उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुँदै आएको छ । पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको समयमा उद्योग क्षेत्रमा वातावरण सिर्जना भएका कारण उद्योगमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको विभागले जनाएको छ । संविधान निर्माणसँगै मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन भएर स्थायी सरकार बनेकाले लगानी सुरक्षित महसुस गरेर उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । ऐन, नीति, नियम परिमार्जन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत् उद्योग दर्ता, उद्योग विभागभित्र विद्युतीय हस्ताक्षरका साथै संस्थागत सुधारका कारण उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव हालै सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पश्चात लघुवित्तको पुँजी २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७८० रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौ । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयले करीब १५ हजार श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी विस्तापित भएको बताएको छ । सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै देशभरका ४०० समितिमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगारीबाट विस्तापित भएको बताए। सङ्घको शनिबार बसेको बैठकले भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा सवारी चालकलाई १० वर्ष कैद तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बैठकले मुलुकको संरचनाअनुसार गत महाधिवेशनले सङ्घको विधान परिमार्जन गरेकाले सोअनुसारको संरचनाका लागि देशभर अभियान थाल्ने, नयाँ स्थानमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै यातायात मजदुरमा लागू गराउने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गराउन पहल गर्ने, विषयगत विभाग गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घ आबद्ध महासङ्घ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेससँग छलफल गर्दै यातायात मजदुरका हकहित अधिकारका लागि सङ्घ देशभर पुग्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताए । रासस

भिम प्रसाद उपाध्याय काठमाडौं ।पश्चिमा मुलुकमा मान्छेले मर्नुअघि मृत्यु कर नतिरेमा तिनको अन्त्येष्ठी संस्कार नै हुदैन, गर्न पाईदैन। नेपालका नेताहरूले जनतालाई मृत्युकर लगाउने कुराको भेउ नै नपाए जस्तो छ । लगाई हालौं मृत्युकर, मरेपछि काजकिरियामा लाखौ खर्च गर्ने नेपालीहरूले त्यसमा १० प्रतिशत मात्र कर लगाए पनि प्रति मृतक न्युनतम २० हजार रुपैंयाँ कर असुल हुनेछ । नेपालमा वार्षिक १ लाख ५१ हजार मान्छेहरु मर्छन् । प्रति मृतक २० हजारका दरले कर असुल्ने हो भने सरकारलाई ३ अर्ब कर राजश्व उठ्नेछ । युरोप र अमेरिका युरोपमा मृत्यु जस्तै मृत्यु कर पनि अनिवार्य हुन्छ । बाख्रा मरेको प्रमाणित गराउँदा कर लगाउनेहरुले मृत्यु कर किन नलगाउने ?

  विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सङ्घीयतालाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घीयताको अभ्यास पहिलो भएकाले केही नमिलेको जस्तो देखिए पनि संविधानमै व्यवस्था भएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरे। उनले जनतालाई मारमा पर्ने गरी वृद्धि गरिएको कर घटाउनुपर्ने बताउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा कर वृद्धि गर्न नदिने जानकारी दिए ।महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको महासमिति भेला यस वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताए। उनले जनमत सङ्ग्रह गरी हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर सम्बन्धी देखिएका विवादहरु चाँडै समाधान हुने जिकिर गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजीत नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मन्त्री खतिवडाले भने–कर सम्बन्धी विवाद चाँडै समाधान हुन्छ, करका कारण संघियता असफल हुन दिँदैनौं । उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर सम्बन्धी विवादका बारेमा अध्ययन गर्न संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भैसकेको जानकारी समेत दिए । मन्त्रिपरिषदले नै संघिय मामिला सचिवको नेतृत्वमा राजश्व सचिव र वित्त आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । सो कार्यदलले विवादहरुको अध्ययन गरेर समाधानको उपाय सहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । सो कार्र्यदलले अध्ययन आरम्भ गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको दोहोरो कर सम्बन्धी समस्या अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी सहभागी रहेको अर्काे अध्ययन कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करको सदुपयोग भएको नागरिकले महसुश गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्ने पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भ्याटको साटो जीएसटीको विकल्पबारे खुल्ला छलफलका लागि निजी क्षेत्रलाई आव्हान पनि गरे । मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र तलब आयोग गठन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए । संबिधानले नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारहरु दिएकाले केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारे । ‘संबिधानले नै अधिकार दिएको छ, स्थानीय जन प्रतिनिधीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु भएको छ, हामीले केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले नयाँ नगरपालिकाहरुमा एकिकृत सम्पति करका सवालबारे नागरिकहरुमा असन्तुष्टि रहेको पनि बताए । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव राजन खनालले कर सम्बन्धी नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टिको सम्बोधनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले करका विरुद्ध नागरिकले बिद्रोह गर्ने अवस्था नल्याउन राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले साउन महिनामा राजश्व संकलन १३७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएका थिए । उनले भन्सार, आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका सबै क्षेत्रको राजश्व संकलन दरमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको बताउँदै ९ खर्ब ४५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य सहजै पुरा हुने पनि बताए ।

काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । कारोबार शुरु गरेको १० महिनामै कम्पनीले सो मात्राको नाफा कमाउन सफल भएकाे हो । गत त्रैमासको तुलनामा इन्स्योरेन्सले ६९ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा खुद बीमा शुल्कमा १५४ प्रतिशतले वृद्धी गर्दै २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले अल्पकालिन लगानीलाई घटाइ दिर्घकालिन लगानीमा जोड दिएको थियो । जसका कारणले दिर्घकालिन लगानीमा ५७ प्रतिशत वृद्धी भएको तथा अल्पकालिन लगानीमा ८५ प्रतिशतले कमी आएको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सको जगेडा कोषमा ११ करोड ८३ लाख र जीवनबीमा कोषमा १६ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम क्रमशः ६० र ६३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । समिक्षा अवधि सम्ममा कम्पनीले १ वटामात्रै दाबी भुक्तानीको लागि निवेदन प्राप्त गरी उक्त दाबी भुक्तानी समेत गरिसकेको छ । साथै, अन्य दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले हालसम्म वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा योजना संचालन गरेको छैन । कुल बीमा शुल्कमा सावधिक तथा आजिवन जीवन बीमा योजना बिक्रीबाट मात्रै सो मात्राको बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको इन्स्योरेन्सले बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको खुद मुनाफा राम्रो रहेको कारणले वीमितहरुलाई दिइने बोनसदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बोनस दर समेत आकर्षक हुन सक्ने देखिन्छ । साथै हाल सम्म १ वटा मात्र मृत्यु दाबी भुक्तानी परेकोले कम्पनीको जोखिम विश्लेषण विधि पनि प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । साथै, इन्स्योरेन्सले यसै आवमा ६६ वटा शाखा संजाल विस्तार गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल आम्दानीको ५५.९१ प्रतिशत रकम बिजुली खरिदमा खर्च गरेको छ ।  गत वर्ष प्राधिकरणले नेपालका निजी उत्पादक र भारतबाट गरी ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खरिद गरेको छ । यसमध्ये भारतबाट मात्र १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको हो । भारतबाट खरिद हुने बिजुलीको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४७ पैसामा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको हो । यस्तै निजी लगानीकर्ताबाट औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा बिजुली किनेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । भारतबाट थप परिमाण आयात र वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण खरिद लागत १९.३६ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार उपलब्ध बिजुली मध्ये खरिदको परिणाम ६७.३० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै यसमध्ये ६१.४५ प्रतिशत भुत्तानी भएको छ । गत वर्ष कुल आम्दानीमा १६.९८ प्रतिशत बढेर ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्रिय प्रणालीबाट बिजुली उपयोग गर्ने जनसंख्या ७० प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष बिजुली माग १२.७९ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ५ करोड ७९ लाख युनिट पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब २५ करोड ७७ लाख युनिट बिजुली माग भएको थियो । यसमध्ये विद्युत प्राधिकरणको ३२.७१, भारतबाट ३६.५८ र निजी क्षेत्रको ३०.१७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने र सुख्खामा मात्र किन्नु पर्ने अवस्था आउने छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र सुख्खायाममा किन्ने गरी ऊर्जा बैंकिङ योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमा भारत सकरात्मक देखिएको छ । ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली लागु भएमा बिजुली आयातमा गिरावट आउने छ ।

राज्यले के गर्नका लागि कर उठाउँदै छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्छ । कर राज्य सञ्चालनको लागि हो कि विकासका लागि । विकासका लागि हो भने करबाट उठेको रकम मात्र प्रयाप्त हुदैंन । नेपालको विकास गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र छिमेकी देशहरुबाट सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइरहेको छ । स्थीर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हामी सबै सचेत हनुपर्छ । उदाहरणका लागि सडकमा बसेर साग बेच्नेलाई कर । साग बेच्ने व्यक्ति आफैंमा गरिब हुन्छ, उसले आफ्नो परिवारको लागि खान लाउन पुर्याउन समेत सकेको छैन । २५ रुपैंया मुठामा बेच्ने सागमा कर लगाएर कति रकम उठ्छ ? यसबाट वार्षिक २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उठ्ला । यति रकमले के हुन्छ यहाँ ?यसले देशको विकास गर्छ ? यदि गर्छ भने त्यो पनि एक पटक सोचौं । स्थानीय करले गर्दा सरकारलाई धेरै अप्रिय बनाइराखेको छ । गरिब निमुखाको गाँस खोस्ने काम सरकारको होइन । कर उठाउनु पर्छ । कर विना मुलुक अघि बढन सक्दैन् । धेरै कर उठाउन अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुस न । किन सागमा कर लगाउनु पर्यो ? चीनमा लसुन र स्याउमा ३७ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । किनभने चीन आफैंमा धनि देश हो । यो नेपालको लागि सम्भव छैन राज्य गरिब छ । मेरो जलविद्युत आयोजनालाई गाँउ पालिकाले १० लाख रुपैंमा कर तिर्न चिठ्ठी लेख्यो । मैले भने म कर तिर्न तयार छु । पहिलेको व्यवस्थामा विधुत विकास विभागलाई कर तिर्नु पथ्र्यो । यसरी तिरिएको कर ४० प्रतिशत विद्युत र ६० प्रतिशत गाविसमा जान्थ्यो । तर अहिले कर लिने प्रणाली पुरै अन्योलमा छ । सरकार पुरै सतेर बसेको छ । यो समस्याको समधानका लागि तत्काल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको लागि पक्कै कर आवश्कयक पर्छ । तर दीर्घकालिन कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । ताकी निमुखा जनतासँग कर लिने अवस्था नआओस् । राज्यलाई दुई कामको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । राज्य सञ्चालन र देश विकासका लागि तर राज्य नै दुबिधामा छ । कसरी कर उठाउने भनेर, हामी ७ वटै प्रदेशमा करको विषयमा कुरा गर्न गयौ । यसबाट हामीले के पायौ भने कर बढाएपछि राज्यको विकास हुन्छ भने मान्याता रहेको छ तर यो असम्भव । हामीलाई देश विकासको लागि धेरै पैसा चाहिएको छ सो रकमले पुर्वाधार विकासमा माखो मार्न सक्दैन । उदाहरणको लागि भारतबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, चीनबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, पानी जहाज किन्ने भनिएको छ र निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । यसको लागि अर्बौ होइन खर्बौ रकम आवश्यक पर्छ । यसरी गरिब जनतालाई कर लगाएर धेरै पैसा उठाउन सकिदैन किनभने हाम्रो देशको नागरिकको त्यो आर्थिक विकास भएको छैन । सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले के प्रयोजनको लागि पैसा आवश्यक परेको हो सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ । पक्कै पनि प्रदेश सरकारका लागि राज्य सञ्चालनकै लागि पैसा आवश्यक पर्ने हो । यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले कसरी कर लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अध्ययन बिना कर प्रणाली लागू गरेर दिगो बन्न सक्दैन । कर दुई प्रकारले लगाइन्छ एउटा उत्पादनमा अर्को नाफा गरेको रकममा । यदि मैले पैसा कमाएको छु भने मैले कर तिर्नै पर्छ । किनभने नपालमा कर धेरै पुगेको छैन विकसित देशमा जस्तो । अहिले विकसित देशका जनताले ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छन् । यसमा नागरिकले सरकारलाई विस्वास गरेका छन् । सरकारले पनि नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरको छ । यसकारण सरकारले वृहत छलफल गरेर मात्र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि खर्च कम कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । खर्च कम गर्ने मामिलामा भने म अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्यालिउट भन्न चाहान्छु । कर्मचारीको पेन्सनको सुविधा दिनै पर्ने हो । एउटा कर्मचारीले आफ्नो जिवनभर राज्यको लागि सेवा गरको हुन्छ । तर यसले वार्षिक भार ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्छ । साढे ४ वर्षमा यो रकम डबल भएर जान्छ र १५ वर्षमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न जान्छ । यसरी अब पेन्सनलाई समर्थन गर्ने कि राज्यलाई बचाउने । खतिवडाले साउन १ देखि पेन्सनलाई रोक्नु भयो । यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय र भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने भत्ता रकममा व्यापक कटौती गर्नुभयो । यसबाट ६ अर्ब जोगिएको छ । मलाई लाग्छ यस्तो राम्रो उदाहरण प्रदेशमा पनि जानुपर्छ । कम्तीमा करबाट प्रदेश सञ्चालन हुनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौती हुनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणलीलाई सन्तुलन गर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन यसले भ्रष्ट्राचारलाई टेवा दिने देखिन्छ । भ्याटको प्रतिशत बढाउँदा हामीलाई समस्या होइन तर उद्योग कुन गतिमा अघि बढीरहेको छ । सरकारले यसको पनि मूल्याङकन गर्नुपर्छ । (प्रधानले राखेको विचारमा आधिरित)

काठमाडौ । ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत् आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न ८ वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा वित्तिय व्यवस्थापनसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल र सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। आयोजना बनाउन लागत ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा आयोजनास्थनल रहेको सो जलविद्युत् आयोजना आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा सानिमाले १ अर्ब २५ लाख, एनआइसी एशिया बैंक ८५ करोड, एनसिसी बैंकले ७५ करोड, सनराइज बैंकले ७५ करोड, कुमारी बैंकले ७० करोड, कृषि विकास बैंकले ६० करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६० करोड र प्रभु बैंकले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।बाँकी रकम भने लगानीकर्ताले नै लगानी गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष ढुङ्गानाले जानकारी दिए। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैक र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैकको तर्फबाट बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना तथा इन्स्योरेन्सका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक अभिजितधोष दास्तिदरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात बैकका सम्पुर्ण ग्राहकहरुले कम्पनीको जुनसुकै शाखाहरुबाट सजिलै जीवन बीमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दावी भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौ । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा रकममा करीब छ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियम एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संसद्ले निकट भविश्यमा उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने छ । महासन्धि अनुमोदन भएपछि हवाई यात्रुको बीमा रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । हवाई उड्डयनको माध्यमबाट हुने परिवहनबाट सिर्जित जोखिमबाट यात्रुलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त महासन्धिलाई सदनमा पेश गरेको हो । महासन्धिअनुसार अब हवाई यात्रुको बीमाबापत १ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । साविकमा हवाई यात्रुले २० लाख अर्थात २० हजार डलरमात्रै प्राप्त गर्ने गरेका थिए । हवाई यात्रुको बीमामा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन सरकारले महासन्धिलाई लागू गर्न लागेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। उनले हवाई यात्रामा हुने जोखिम कम गर्न र यात्रुको सुविधालाई संसारभर समान बनाउन उक्त महासन्धि संसद्मा प्रस्तुत भएको उल्लेख गरे। सो महासन्धि लागू भएपछि हवाई उडान दुर्घटना वा हवाई अव्यवस्थापनका कारण भोग्नुपरेको कष्ट, कार्गोको ढिलाइ, ओसारपसार गर्दा हुने सामानको नोक्सानी वा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गर्छ । हवाई जोखिमबाट यात्रीलाई सुरक्षित बनाउँदै विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बाहकका दायित्वलाई अझ बढी विश्वसनीय बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाललाई थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने, नेपालमा उडान गर्ने पर्यटक तथा यात्रुको मनोबल उच्च हुने, हवाई उडान बाहकका दायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै बढी क्षतिपूर्ति पाउने हुन्छ । यस्तै अग्रिम क्षतिपूर्ति भुक्तानी र दाबी गर्ने अधिकार क्षेत्रको छनोटजस्ता यात्रुमैत्री प्रावधानसमेत महासन्धिमा समेटिएको छ । हवाई यात्रुको बीमा रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर बनाउन सन् १९९९ देखि नै मन्ट्रियल महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको थियो । महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्दा हवाई यात्रुको बीमा रकमसमेत बढ्न सकेको थिएन । सङ्घीय संसद्ले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउनेछ । महासन्धिअनुसार कार्गोको नोक्सानी, क्षति वा बिलम्व भएमा प्रतिकिलो २ हजार ९० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यस्तै व्यागेजको नोक्सानी वा क्षति भएमा १ लाख २४ हजार ४१० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यात्रुको यात्रा बिलम्व भएमा १ लाख १६ हजार ३४० क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन आगामी एक वर्षभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । बीमा रकम नबढाए नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भन्दै सरोकार भएका निकायले समेत महासन्धि अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपालले हालसम्म सन् १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘हेग प्रोटोकल’ लाई कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । हवाई यात्रुको बीमा मात्रै २० हजार डलर रहेको थियो । सन् १९२९ देखि कार्यान्वयनमा आएको बार्सा अभिसन्धिअनुसार मात्रै १० हजार डलर बराबरको बीमा हुँदै आएको थियो । विश्वका १३२ देशले अभिसन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा भारत र श्रीलङ्काले यसअघि नै अनुमोदन गरेका थिए । ती देशले महासन्धि अनुमोदन गरी लागू गरेका कारण बीमा रकमसमेत बढिसकेको छ । महासन्धि कार्यान्वय भएपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप सहज हुनेछ । महासन्धिका बारेमा मन्त्रालयले यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, विमान कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणका लागि ४५ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको हो । कुल बजेटको ८९ प्रतिशत रकम पुर्वाधारमा खर्च हुने र बाँकी ११ प्रतिशत रकम कर्मचारीको तलब सुविधामा उपयोग हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । “यस वर्षको लागि हामीले प्रस्ताव गरेको बजेट मन्त्रालयले पास गरेको छ, अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि काम धमाधम अघि बढ्नेछ, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने हामीले यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई विशेष महत्व दिएका छौं ।” उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ३ विमानस्थलको लागि २१ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । यसमा पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् । यसमध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् २०१९ को अन्त्य सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भैरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको चाप बढेपछि प्राधिकरणले तिब्र गतिमा सो विमानस्थललाई अघि बढाएको हो । अहिलेकै अवस्था अनुसार कामको गति अघि बढ्ने हो भने आगामी वर्षको अन्त्य सम्ममा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने श्रेष्ठले बताए । विमानस्थलको समग्र ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम भैसकेको आयोजना प्रमुख ओमनारायण शर्माले बताए । ‘अहिले विमानस्थलमा पार्किङ, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर लगायत पुर्वाधारको काम भैरहेको छ, शर्माले भने वर्षा रोकिने बित्तिकै रनवे पिचको काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार रनवेमा पिच बाहेकका सबै काम सकिइसकेका छ । रनवे पिच गर्नका लागि ५ देखि ७ महिनासम्म लाग्नेछ । प्रशासनिक भवनको अन्तिम चरणको काम भैरहेको छ । कन्ट्रोल टावरको पाचौं तलाको काम भैरहेको शर्माले बताए । धावनमार्गको पिच चैत सम्ममा सकिए आगामी वर्षको असारसम्ममा विमानस्थल तयार हुनेछ । विमानस्थल निर्माण गर्न चिनीयाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । कम्पनीले २ सय जना चिनियाँ कामदार झिकाएर धमाधम काम गरिरहेको छ । धावनमार्गको ५ चरणको काम मध्ये अर्दन पेमेन्ट, मिक्स ग्राभेल, रिभर बेस म्याटिरीयलको काम सकिसकेको छ भने अहिले एलिग्रेड बेस लेयरको काम भैरहेको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गमा एलिग्रेड बेसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले अन्तिम चरणको बिटामिन लेयरको काम भैरहेको छ । यसैगरी निगढ र पोखारा विमानस्थलको पनि काम अघि बढ्नेछ । नागीडाँडामा इआइए पास भएपछि काम अघि बढ्ने प्राधिकरणले नागिडाँडामा बन्ने आन्तरिक विमानस्थलका लागि २५ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार नागिडाँडामा हाल वातावरणिय प्रभाव मूल्याङकनको काम भैरहेको र यो काम सकिएपछि दोस्रो चरणको काम अघि बढ्नेछ । प्राधिकरणको ध्यान त्रिभुवन विमानस्थलमा प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थल सुधार गर्नका लागि विशेष ध्यान दिने भएको छ । विमानस्थलको रनवे, पार्किङ र हेलिप्याड बनाउने भएको छ । बंगलादेशी विमान दुर्घटना भएको क्षेत्रमा हेलिप्याडको निर्माण गर्नेछ । हेलिप्याड निर्माणको लागि प्राधिकरणले २५ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छ । यसैगरी कोटेश्वर तर्फको जमिनमा पार्किङ निर्माण गर्नेछ । नयाँ विमानस्थलमा प्राधिकरणले ध्यान नदिने प्राधिकरणले धमाधम विमानस्थल बन्द हुन थालेपछि अब नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि ध्यान नदिने भएको छ । प्रवत्ता श्रेष्ठका अनुसार हाल २२ वटा आन्तरिक विमानस्थल बन्द रहेका छन् । यसबाट सरकारको अर्बौ लगानी खेर गएको छ ।

काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । साथै, नर्भिकमा बैंकका कर्मचारी लगायत, कर्मचारी प्रि इम्प्ल्वाइमेन्ट स्वास्थ्य जाँच तथा बैंकको डेविट कार्ड होल्डर र ग्राहकका परिवारले विशेष सहुलियत एवम् प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने भएका छन् । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच हालै भएको सम्झौतापश्चात बैंकका ग्राहकले उक्त सुविधा पाउने भएका हुन् । सम्झौतापत्रमा बैंककातर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी र हस्पिटलका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार नर्भिकले विशेष सहुलियतपूर्ण दर/रेटमा एम्बुलेन्स सेवा, अन्तरङ्ग सेवा र बहिरङ्ग सेवा प्रदान गर्नेछ । बैंकका कर्मचारी लगायत माथि उल्लेखित सबै सेवाग्राहीहरुले नर्भिकको २५ प्रतिशत छुट सहितको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण प्याकेजहरुमा थप ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । साथै, प्याथोलोजी, अत्याधुनिकएमआरआई र सी.टी.स्क्यान सहित अन्य रेडियोलोजी सेवा, म्यामोग्राम, नन–इन्भेसिभ कार्डियाकप्रोसिजर्स्, शल्य क्रियाशुल्क, आदिमा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । शैया शुल्कमा भने ५ प्रतिशत छुट हुनेछ । उल्लेखित सवै सेवाहरु फास्ट ट्रयाक प्रक्रियाबाट पुर्याइने हस्पिटलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । हुवाई नोभा सिरिज अन्तर्गतको बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोनः नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई ले २,००० वटा फोन बिक्रिगरि अग्रिम बुकिङ्ग व्यापारको नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । औपचारिक सार्वजनिक गरिएको केहि दिनभित्रै अर्थात साउन ३० गते हुवाईले २ घण्टामा नै २००० वटा फोन बिक्रि गरेको हो । कम्पनीका अनुसार सो बिक्रि बेलुकी ५ः०९ देखि ७ः०९ भित्र गरिएको थियो । अग्रिम बुकिङ गरेका ग्राहकहरुले स्वतः नोभाथ्रीको पोर्टेबल प्रिन्टर तथा नोभाथ्री आईको पोर्टेबल स्पीकर जितेका छन् । आजको यो अग्रिम बुकिङको सफलताले नोभाथ्री तथा नोभाथ्री आई स्मार्टफोलाई नै पक्कै पनि उचाइमा पु¥याएको छ । पहिलो पटक हुवाईले गा्रहकहरुले फोन किन्न लामबद्ध भएको प्रत्यक्ष अनुभव बटुल्यो। यसले हुवाईलाई थप हौसला दिएको छ भने गर्व महसुस गराएको छ । नयाँ फोन खरिद गरे पश्चात् ग्राहकहरुले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । दुवै स्मार्टफोनमा २४ एमपीको प्राइमरी क्यामरा तथा २ एमपीको सेकेण्डरी क्यामरा सहित दुईवटा फ्रन्ट क्यामरा रहेका छन् । नोभाथ्रीको बजार मूल्य ५९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ भनेर नोभाथ्री आईको मूल्य ३८ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । हुवाई नोभाथ्रीको रियर क्यामरामा २४ एमपीको मोनोक्रम तथा दुईवटा एफर १.८ वाइड एपेर्चर ६पी लेन्सहरू सहितको १६ एमपी आरजीबी सेन्सर जडान गरिएको छ । यो विशेषताले अँध्यारो वा कम उज्यालो ठाउँमा राम्रो तस्वीहरहरू खिच्न मात्र होइनती तस्वीरहरूमाथि अधिकतम नियन्त्रण पनि दिने गर्दछ । हुवाई नोभाथ्री आईमा शक्तिशाली रियर क्यामराहरू पनि रहेको छ । रियर क्यामरामा १६ एमपीको प्राइमरी सेन्सर तथा २ एमपीको सेकेण्डरी सेन्सर पनि छ। हुवाई नोभाथ्री तथा नोभाथ्री आई बारेः –फुलभ्यू डिस्प्लेः दुवै स्मार्टफोनमा नयाँ जेनेरेसनको ६.३ इन्च एफएचडीं (२३४०*१०८०) सहित १९:%:९ डिस्प्ले –सफ्टवेयरः एन्ड्रोइड ओ मा आधारित ईएमयूआई ८.२ –क्यामराः हुवाई थ्री तथा हुवाई नोभाथ्री आईमा २४ एमपीको प्राइमरी क्यामरा तथा २ एमपीको सेकेण्डरी क्यामरा सहित दुईवटा फ्रन्ट क्यामरा रहेका छन् । साथै यसमा तस्वीर लिँदा सीन पहिचान गर्ने प्रणाली छ । –आकर्षक डिजाइनः हुवाई थ्रीको दुवै पट्टि डबल कर्भ ग्लास प्यानल छ । हुवाई नोभाथ्री आईमा नानो टेक्चर्ड फिल्म छ जुन प्रकाशमुनि राखिदाँ अर्ध(गोलाकार कर्भहरू र ग्रेडियन्ट इभेक्टहरू देखिन्छ । –रंगहरूः ग्रेडियन्ट तथा आइरिश पर्पल दुवै स्मार्टफोनहरू फरक रेन्जका विभिन्न रंगहरूमा उपलब्ध छन् । यस वर्षकै सबैभन्दा चर्चित रंग पर्पल वा बैजनीमा दुवै स्मार्टफोन उपलब्ध छन् । “आइरिशपर्पल” नाम दिइएको यस रंग नीलोबाट बैजनी हुन्छ । यस रंगलाई महसुस गर्न हुवाईका दुवै स्मार्टफोनहरुमा सिसा राखिएको छ। –एआई अग्मेन्टेड प्रदर्शनः हुवाई नोभाथ्री तथा हुवाई नोभाथ्री आई दुवैमा हुवाईका फोनहरूमाहुने प्रणाली( किरिन ९७० एसओसी जडान गरिएको छ । जसले एआईसम्बन्धी हिसाबहरू राम्रो बनाउँछ अनि परम्परागत सिपियूहरूभन्दा ५० गुणा राम्रो तथा २५ गुणा बढी क्षमता प्रदर्शन गर्छ । नोभाथ्रीमा किरिन ७१० एसओसी जडित छ जुन हुवाईको पहिलो १२ एनएमचीप हो । हुवाईका दुवै स्मार्टफोनमा सबैभन्दा अग्रणी ईमेज प्रोसेसिङ स्पीड तथा एकुरसी छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई हाई(टेक अनुभव प्रदान गर्छ । –जीपीयू टर्बोः दुवै स्मार्टफोनहरूमा ग्राफिक्स प्रोसेसिङ वृद्धि गर्ने प्रविधि जडित छ जसले गेम खेल्दा स्थिर अनुभव‚फोनमा भएको वेब एक्सलेटर इन्जिनले भिडियो प्रोससिङ गतिलाई बढाउँछ अनि स्पष्ट र सहज रूपमा इन्टरनेट भिडियोहरू हेर्न सकिन्छ । –मूल्यः नोभाथ्री ५९,९०० रुपैयाँ र नोभाथ्री आई ३८,९०० रुपैयाँ

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) घटेर ४ प्रतिशत भन्दा कम भएको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकहरुले खराब कर्जा घटाउदै लगेका छन् । २ वर्ष अघिसम्म केही बैंकको खराबकर्जा ५ प्रतिशत भन्दा माथि थियो । गत असारसम्म सानिमा बैंकको सबैभन्दा कम खराब कर्जा रहेको छ । सानिमाको कुल कर्जा लगानीको ०.०३ प्रतिशत मात्र खराब कर्जा रहेको हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै सबैभन्दा बढी खराब कर्जा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको छ । बैंकको ३.८९ प्रतिशत खराब कर्जा छ । बैंकले पनि विस्तारै खराबकर्जा घटाउदै लगेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशसम्म एनसीसीको खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशत थियो । १ प्रतिशत भन्दा कम खराब कर्जा हुनेमा एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ । एनआईसी एसियाको ०.०६ प्रतिशत मात्र खराब कर्जा छ । एनआईसी एसिया आक्रमक रुपमा व्यवसाय विस्तारमा लागेपनि खराबकर्जा न्युन गर्न सफल भएको छ । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.१८, एभरेष्ट बैंकको ०.२०, नेपाल एसबीआई बैंकको ०.२०, माछापुच्छे बैंकको ०.३८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ ।  यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ०.४०, नविल बैंकको ०.५५, प्राइम कमर्शियल बैंकको ०.६६, ग्लोबल आईएमई बैंकको ०.६९, मेगा बैंक ०ं८२, एनएमबी बैंकको ०.८८ र हिमालयन बैंकको ०.९८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै प्रभु बैंकको ३.५५, कृषि विकास बैंकको ३.१९, नेपाल बैंकको २.९०, सिभिल बैंक २.६५, सिटिजन्स बैक २, जनता बैंक १.३२, बैंक अफ काठमाण्डुु १.३२, सनराईज बैंक १.२८, लक्ष्मी बैंकको १.२८, कुमारी बैंक १., नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक १, सिद्धार्थ बैंक १, नेपाल बंगलादेश बैंक १.१३ प्रतिशत रहेको छ ।

डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री काठमाडौं । मुलतः अर्थमन्त्रालयको मुख्य उदेश्य भनेको आर्थिक अराजकताहरुको अन्त्य हो । जनताबाट उठेको राजश्वको उपयोग गर्दा प्रश्न नउठ्ने गरि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालय राजश्व उठाउने मन्त्रालय मात्रै होइन् । तर राजश्व बिना मुलुक चल्दैन् । दान मागेर मुलुक चल्दैन भनिरहँदा राजश्व नउठाई देश चल्दैन् भन्ने तथ्य पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हामी अर्थशास्त्रका असम्भव कुरा पनि गरिरहेका छौं । हामीलाई खर्च पनि धेरै गर्नु पर्ने, राजश्व पनि धेरै उठाउन नहुने, सहायता पनि लिन नहुने अनि ऋण पनि लिन नहुने ? यस्तो कुराले हामीलाई कहिँ पनि पुर्याउँदैन् । त्यस्तो सोचियो भने हामी गोलचक्करमा फसिरहन्छौं । त्यसकारण हामीलाई कहि न कहि निकास निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि करको दर होइन आधार बढाएर कर असुली गर्ने सर्वामान्य सिद्धान्त उपयोग गरिएको हो । त्यसैले भ्याटको दर बढाएनौं, आयकरको दरमा सामान्य समायोजन गरिएको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न केहि समायोजन गरिएको छ । विकास कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीताको सवाल पनि महत्वपुर्ण छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हामी सबैको साझा चासोको बिषय हो । बर्षान्तमा धेरै खर्च हुने, विकास आयोजनाको गुणस्तर नहुने, खरिदकै क्रममा विवाद आउने लगायतका लामो समयदेखिको संरचनागत समस्या छन् । यसको समाधानका लागि सरकार, संसद, समिति सबैको संयुक्त प्रयास र पहल कदमीले मात्रै सहज हुनेछ । हाम्रा सामु कर, व्यापार, लगानी र बिकासका महत्पुर्ण सवालहरु छन् । करका बिषयमा संबिधानमै लेखिएको छ । संबिधानको अनुसूचिमै कुन कर कसले लगाउने भन्ने स्पष्ट छ । संक्रमणकालमा भएकाले केहि समस्या देखिएको हो । वित्तिय संघियता कार्यान्वयन भएको यो पहिलो महिना हो । केहि विवाद र अन्यौलता आउनु स्वभाविक हो । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा केहि विवादहरु पनि देखिएका छन् । हामी त्यसको पनि समाधानमा जुटिसकेका छौं । कर तिर्ने क्षमता हुनेलाई कर लगाउने हो । प्रगतिशिल कर प्रणालीको अवधारणा अघि सारेका छौं । कुन वर्गका जनताबाट कर लिएर कुन वर्गका जनतालाई राहत दिने हो भन्नेबारे हामी स्पष्ट छौं । कर तिर्ने क्षमता भएको वर्गबाट कर असुलेर कमजोर वर्गलाई समाजिक सुरक्षा, वित्तिय हस्तान्तरण र खर्च विनियोजनका माध्यमबाट पुनर्वितरण गर्ने हो । यसमा सरकार सचेत छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषद मेरै नेतृत्वमा छ, त्यहाँबाट पनि समाधान निकाल्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौं । व्यापार घाटा पनि हाम्रो लागि अर्काे चुनौती हो । आयात प्रतिस्थापनका लागि उर्जा, कृषि र निर्माण सामग्रीजन्य उपजमा आत्मनिभर्र बन्नु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, भारतबाट हुने विजुली आयात हटाउन सकिन्छ । त्यसले ठुलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गराउँछ । आधारभूत कृषि उपजमा २ बर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने योजना छ । कृषि उत्पादनमा भैरहेको प्रगति र हाम्रो लगानीले आगामी २ बर्षभित्र अधिकांश कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो तर्फ लाग्नेछौं । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा छौं । काठ आयात हाम्रो लागि दुर्भाग्यपुर्ण कुरा हो । ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनद्धारा काठ र फर्निचर आयात प्रतिस्थापन गर्छाै । आयात प्रतिस्थापनले मात्रै पनि हुँदैन् । धान्नै नसक्ने गरि बिलासिताका वस्तुहरुको आयात भैरहेको छ । बिलासिताका वस्तुहरुको आयात रोक्न भन्सार र अन्तशुल्क समायोजन गरिदिएका छौं । हामीले निर्यात वृद्धिलाई पनि ठुलो महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्नेछ । कार्पेट, पश्मिना, गार्मेन्ट, हस्तकलाका समानहरुको निर्यात सम्भावना ठुलो छ । त्यसको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने योजना छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । वस्तु आयात हुने, त्यो उपभोगमा मात्रै जाने र निर्यातको आधार नबनाउने समस्या छ । त्यस्त वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । अहिले हाम्रो चालु खाता पनि घाटामा छ । धेरै मुलुकहरुमा वस्तु आयात घाटामा भएपनि चालु खाता नोक्सानीमा हुन्न । तर हामी त वस्तु आयात गरेर सेवा पनि राम्रोसँग निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौं । तत्कालै व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन् । हाम्रो उत्पादनको संरचना नै आयात मुखी छन् । उर्जा, सडक लगायत अन्य निर्माण सम्बन्धी समानहरुको आयात नै हुने गरेको छ । अर्काे महत्वपुर्ण सवाल भनेको परामर्श दाताहरु मार्फत हुने परियोजनाको खर्च पनि छ । हाम्रा आफ्ना परामर्शदातारुलाई कहाँ र कसरी बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्नेछ । परामर्शदाता मार्फत हुने परियोजना खर्च कम गर्नुपर्नेछ । यो पनि सेवा आयातको अंग हो । यसलाई कम गर्न सकियो भने भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ । लगानी बोर्ड र मन्त्रालयहरुको क्षेत्राधिकारको बिषयमा केहि विवादहरु देखिएका छन् । त्यसको सम्बोधनका लागि लगानी बोर्ड ऐन संसोधन गर्दैछौं । लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार, संस्थागत क्षमता पनि बढाउने योजना ऐनमा छ । फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउने भनेर नेपाली सेना मार्फत काम अघि बढिसकेको छ । यसमा दातृ निकायहरुले सहयता दिन इच्छा व्यक्त गरिरनुभएको छ । फास्ट ट्रयाकमा विदेशी सहायता केहि न केहि परिचालन गर्नैपर्ने भएको छ । सरकारले विदेशी सहायता लिएर बनाउनु भनेको सरकारले नै बनाउने हो । बुट मोडलमा गईयो भने मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने हो । ऋण वा सहायता लिएर निर्माण गरिने परियोजनाहरु सरकारले नै बनाउने हो । हामीले २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रै पैसाले बनायौं । निजगढ विमानस्थलको निर्माण भने निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यहाँ पनि सरकारले हात हाल्यो भने ठुलो श्रोत त्यसमै लाग्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई बुट मोडलमा अघि सार्ने सोँच बनाएका हौं । यसबारे पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको छ । पश्चिम सेतिमा केहि समस्या देखियो । लामो समयसम्म बनाउन इच्छा राख्ने कम्पनीले अग्रसरता नदेखाएपछि हामीले आफैं बनाउने भनेका थियौं । अहिले फेरी म बनाउँछु भन्दै आएको छ, हामी हेरिरहेका छौं । ऋणमा बनाईयो भने हामीले नै बनाएको हुनेछ । उहाँहरुले आफ्नो पैसाले बनाउने हो भने थप छलफल गर्नुपर्नेछ । कर प्रणाली वस्तुवादी भैसकेपछि, कर सम्बन्धी विवाद स्वतः समाधान हुने कानुन आईसकेपछि कर फर्छर्याेट आयोग चहिँदै चाहिँदैनथ्यो । एनसेलको प्रकरणमा पनि त्यहि हो, हामीले समयमै कर असुली गर्न नसक्नदा उन्मुक्ति पाउने अवसर बन्यो । अदालतले पाउनुपर्ने लाभांश पठाउन दिनुभन्ने आदेश दियो, सोही अनुसार तत्कालिन सरकारकै पालामा लाभांश भुक्तानी भएको अवस्था छ । यो सरकारले एनसेल लगायतका ठुला कम्पनीहरुको डीडीए गर्ने र उहाँहरुको करको दायीत्व अध्ययन गरेर कर इन्फोर्समेन्ट गर्ने मोकानिजममा जानुपर्छ भनेर लागिपरेको छ । (डा. अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)

काठमाडौं । गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा  ३७ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बीमाङकीय मुल्याँकन हुन बाँकी रहेकाले नाफा अझ बढ्ने कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । गत वर्ष कम्पनीले ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४६ रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । हालसम्म कम्पनीले ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २६.६७ प्रतिशत बढाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेशनलले २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १८ रुपैयाँ छ । यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ छ । गत असारसम्म कम्पनीले ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ दावी भुत्तानी गरेको छ । कम्पनीले न्युनतम ६१ देखि ८० रुपैयाँसम्म बोनसदर घोषणा गरेको छ । जगेडा कोषमा ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ ।