काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीका किसान उखुको भुक्तानीबाट वञ्चित भएका छन् । यहाँका चिनी उद्योगले किसानलाई रु ४५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । रकम नपाएपछि किसान आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । किसानले चिनी उद्योगबाट अघिल्लो वर्षको बक्यौता रकम पाउनुपर्ने, यस वर्ष समयमै उखुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन् । उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका अनुसार उखु मिलले अघिल्लो वर्ष खरीद गरेको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । जिल्लाका इन्दिरा सुगर उद्योग, वाग्मती खाडसारी चिनी मिल र लुम्बिनी चिनी मिलबाट किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । वाग्मती चिनी मिलले रु २६ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले रु १७ करोड तथा लुम्बिनी चिनी मिलले रु दुई करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको समितिका सचिव बन्दुप्रसाद बरइले जानकारी दिए । “उखु क्रसिङ गरेको ६ महीना बित्दा पनि किसानसँग उधारोमा किनेको उखुको भुक्तानी रकम उद्योगले दिएका छैनन्,” किसानले प्रतिक्विन्टल रु ५३६ का दरले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जिल्लामा कूल सात हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्ने गरिन्छ । पश्चिम नवलपरासीमा करीब १८ लाखदेखि २० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने गरेको समितिले जनाएको छ । रासस

  काठमाडौं । २४ अर्ब खर्च गरेर नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएको दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको अध्ययन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमका वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदले वाइडबडी खरीदमा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनको बेरुजु सम्बन्धमा अध्ययन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । सांसदले महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समेत चासो राखेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत वाइडबडी खरीद अनियमितता सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले वाइडबडी खरीद प्रकरण र अन्य बेरुजुका बारेमा महालेखा परीक्षकसँग छलफल गर्ने समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । बैठकमा हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेमबहादुर आले, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्त, धर्माशिला चापागाईलगायतले वाइडबडी विमान खरीद अनियमितता, बेरुजु फछ्र्योट, द्रुतमार्ग निर्माणलगायत विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । भारतीय व्यापारी राम निरन्जन जटहियाले नेपालमा न्याय पाएका छन् । जटहियाको कम्पनी शंकर इलेक्ट्रोनिकको नाममा रहेको ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको जथाजेथा किर्ते गरी बिक्री हुनबाट जोगिएको छ । मुद्दामा संग्लग्न १४ जनामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६ जनालाई धरौटीमा रिहा र ८ जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपसचिवद्धय धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेल सहित ६ जना कर्मचारीलाई ४ लाख ५० हजार धरौटीमा थुना मुक्त गरेको छ । अदालतले ८ जनालाई ५० हजार धरौटी सहित थुनामै राख्न आदेश दिएको हो । अदालतका न्यायधीश रमेश शर्माको एकल इजालासले सो आदेश दिएको हो । भारतीय व्यवसायी जटहियाको तर्फबाट सरकारी वकिल ठाकुर बस्ताकोटीले मुद्दा लडेका थिए । उनका अनुसार अब ८ जनामाथि ठगी तथा अपराध मुद्दा अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसैगरी घरौटीमा रिहा भएका ६ जना कर्मचारी विरुद्ध पनि अदालतले मुद्दा अघि बढाउने छ । जटहियाले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा गोप्य रुपमा उजुरी गरेका थिए । गत भदौ १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सीआईबीले छापा मारेको थियो । सोहि दिन ४ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो भने २ जना उपसचिव फरार रहेका थिए । दुई जना उपसचिवले फैसला हुन भन्दा १ दिन अघि आत्मासर्मपण गरेको वकिल बस्ताकोटीले बताए । यस्तो थियो घटनाको श्रृङखला कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सीआईबीको छापा किर्ते गरेर ७० करोडको सम्पत्ति खाने १२ जना पक्राउ, यस्तो आयो सीआर्इबीको रिपोर्ट (पूर्णपाठ) ७० करोड घोटाला काण्ड: १२ लाखको लोभमा यसरी फसे २ उपसचिव, २ अधिकृतसहित ६ कर्मचारी बालुवाटार र सतुंङगलको १८ रोपनी घडेरी १० लाख आनामै बेच्ने १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर  

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने छन् । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामासम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छ्रैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए । “दसैं तिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ । यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिनेछ ।”, उनले भने । तर, यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त भने राखेको छ । कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदान बाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्प पीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छ । साथै, ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको पनि हुनु हुन्न ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेण्ट बैंकर र ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीहरुको तलब स्केल तथा योग्यता तोकेको छ । बोर्डले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै मर्चेण्ट बैंकर र ब्रोकर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब स्केल र योग्यता तोकिदिएको हो । यी दुबै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको योग्यता र तलब स्केलमाथी प्रश्न उठेपछि बोर्डले हस्तक्षेप गरेको हो । योग्यता तथा ज्ञान नभएका कर्मचारीबाट काम गराएको र न्युनतम तलब समेत नदिएको आरोप मर्चेण्ट बैंकर र ब्रोकर कम्पनीहरुलाई लाग्दै आएको थियो । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायीहरुको कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी नियवमाली जारी गरेको हो । बोर्डले ४५ दिनभित्र कर्मचारीहरुको योग्यता, तलब लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गरि बोर्डमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । यस्ता छन् नयाँ सुबिधा क) नेपाल सरकारले हालै तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाको केन्द्रमा रही योग्यता र विशिष्टताको साथै वित्तीय क्षेत्रमा प्रदान गरिएको औषत सेवा सुविधालाई दृष्टिगत गरी प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक तथा वित्तिय क्षेत्रको औसत किसिमको सेवा सुविधा कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउन । ख) संस्थामा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत सवैलाई अनिवार्य रुपमा निजहरुको जिम्मेवारी तथा सेवा शर्त खुल्ने गरी नियुक्ति/करार गर्न । ग) कर्मचारी नियुक्ति, योग्यता, जिम्मेवारी, सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्वन्धमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली तयार गरी लागू गर्न । साथै नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मिति २०७५ आषाढ ३२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वोर्डवाट अनुमतिपत्र/दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त निकायहरुलाई उक्त संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरुले पाउने पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा वैंक खाता मार्फत अनिवार्य भुक्तानी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरिएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका तीन जिल्लामा रु तीन करोडको लागतमा तीन आकाशे पुल निर्माण शुरु गरिएको छ । मानिसको बढी आवातजावत हुने बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका ठूला खोंच र नदीमाथि आकाशे पुल निर्माणको काम शुरु गरिएको हो । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामार्फत तीनवटै पुल निर्माणका लागि हिमशिर निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । २०७६ वैशाखभित्र तीनवटै पुल सक्ने गरी काम शुरु गरेको निर्माण कम्पनीका नरहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो । रु तीन करोडमा पुलको ठेक्का सम्झौता भएको छ । बागलुङ नगरपालिका–५ मालिकादेखि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ को बीचमा रहेको ठूलो खोंचमाथि २६० मिटर, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरस्थित कालीगण्डकी नदीमाथि १२१ मिटर र मुस्ताङको बाह्रगुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को छुसाङस्थित कालीगण्डकी नदीमा १६५ मिटर लम्बाइको आकाशे पुल निर्माण हुनेछ । तीन ठाउँमा निर्माण हुन लागेका तीनवटै पुल फरक प्रविधिबाट निर्माण गर्न लागिएको निर्माण कम्पनीका खड्काले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार बागलुङ र म्याग्दी जोड्ने पुल ओपन प्रविधि, म्याग्दीको गलेश्वरमा निर्माण हुने एन टाइप प्रविधि र मुस्ताङको छुसाङमा निर्माण हुने पुल डी टाइप प्रविधिमा निर्माण हुनेछ । नेपाल सरकारले मानिसको बढी आवातजावात हुने खोंच तथा नदीमाथि आकाशे पुल निर्माण गर्ने नीतिअनुसार निर्माणको काम शुरु गरिएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुल निर्माण भए धेरै जनतालाई आवातजावतमा सहजता आउने बागलुङ नगरपालिका –५ का वडाध्यक्ष शिव सापकोटाले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । लामो समयको विवादपछि रानीपोखरीको पुर्ननिर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ । पुन:निर्माणका लागि २ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हाे । अनलाइन मार्फत आब्हान गएिको आवेदनमा  २ कम्पनीले रानीपोखरी बनाउन इच्छा देखाएका हुन् । पुर्ननिर्माणको लागि रविना कन्स्ट्रक्सन र वल्र्ड वाइड सुनकोसी कडेलले आवेदन दिएका छन् । दुई कम्पनीको हाल मूल्याङकन भैरहेको काठमाडौं महानगरका सह-प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार हाल दुई कम्पनीको मूल्याङकनको काम भैरहेको र केहि हप्तामै दुई मध्ये एक कम्पनीले पुर्ननिर्माणको जिम्मा पाउनेछ । छनोट भएको कम्पनीले मन्दिर बाहेक पोखरी र ग्रीनरीको काम गर्नेछ । १५ करोड लागत छुट्याइएको पुननिर्माण आगामी असारभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने सह प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार पोखरीमा ताल निर्माण गरी दाँया-बाँया हरियाली बनाइनेछ । ताल निर्माण सम्पन्न भएपछि पोखरीमा पुन माछा समेत राखिनेछ । यसअघि ताल पुननिर्माण सुरु भएपछि माछा कमल पोखरी लगायत तालहरुमा लगेर राखिएको थियो । पोखरीको बिच भागमा मन्दिर भने पुरातत्व विभागले नै निर्माण गर्नेछ । पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक विष्णुराज कार्कीले कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यसअघि रानीपोखरी मल्लकालीन शैलीमा निर्माण गरिएकाले सोहीअनुरुप नै निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । रानीपोखरी निर्माणका क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि समाधान गर्न यही पुस १३ गते कार्कीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । विसं २०७२ को भूकम्पले विसं १७२७ मा बनेको न्हु पुखु भनिएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर क्षतिग्रस्त भएको थियो ।देशविदेशका धेरै पवित्र नदीका जल प्रयोग गरिएको ‘विष्णुतीर्थ’ को नामले परिचित सो पोखरीको मन्दिर पुनःनिर्माणका क्रममा कङ्क्रिट प्रयोग भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । शेयर कारोवारमापक नेप्से परिसूचक २२ दशमलव ३ बिन्दुले बढेर एक हजार २७९ दशमलव ९८ बिन्दुमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस दिन थालेको र शेयरमा लगानीका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको भन्दै बजारमा लगानीकर्ता ओइरिएपछि नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा समेत वृद्धि भएको हो । सोमबारको बिदा पछि खुलेको बजारमा रु एक अर्ब सात करोड ४२ लाख २८ हजार ३४ मूल्य बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कूल १७३ कम्पनीको ४२ लाख १५ हजार ६५१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । कारोवार रकम समेत अर्बमाथि पुगेपछि लगानीकर्ताको मनोबल बढेको देखिएको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबारमापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ५.२५ बिन्दुले बढेर २७२.१६ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टककाअनुसार बैंकिङ २९.३२, व्यापार २.७९, होटल २२.७८, विकास बैंक ३७.८२, जलविद्युत् ७.३४, वित्त ५.५९, निर्जीवन बीमा ६३.३८, उत्पादन १०.९४, माइक्रोफाइनान्स १०.४४, जीवन बीमा ३७.३६ बिन्दुले बढ्दा अन्य समूह भने १.४६ बिन्दुले घटेको छ । भार्गव विकास बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले आज बढी कमाएका छन् भने गुराँस फाइनान्स, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट बैंक, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था र अपि पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।रासस

काठमाडौँ। सञ्चालनमा रहेको नेपालको हालसम्मै ठूलो जलविद्युत् परियोजना कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत कार्य तत्काल सक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहल गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्राविधिक टोलीले आज आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको छ । आयोजना यही असोज ७ गतेदेखि बन्द नै गरेर मर्मत शुरु गरिएको छ । मर्मत आगामी कात्तिक ६ गतेसम्म चल्ने छ । तोकिएको समयभित्र मर्मत सम्पन्न गरे एक दिन भए पनि थप घाटा ब्योहोर्नु नपर्ने सोचाइमा प्राधिकरण रहेको छ । कूल १४४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना बन्द हुँदा दैनिक रु तीन करोड ५० लाख घाटा हुने भएकाले एक दिन भए पनि चाँडो मर्मत सक्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन्। मर्मतको बारेमा जानकारी लिन आज आयोजनास्थल पुग्नुभएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यले एक दिन भए पनि चाँडो मर्मत सक्न मर्मत कार्यमा संलग्न प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेका हुन्न। हाल आयोजना पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ । यस्तै यही असोज १२ गतेदेखि आयोजनाको एउटा विद्युत् उत्पादन युनिट बन्द गरिने छ भने २५ दिनपछि पुनः तीनवटै युनिट मर्मत गरी बन्द गरिनेछ । आयोजनामा कूल ४८ मेगावाट क्षमताका तीनवटा विद्युत् उत्पादन युनिट रहेको छ । विशेष गरी आयोजनाको दोस्रो विद्युत् उत्पादन युनिट मर्मतका लागि सबैभन्दा बढी अर्थात् २५ दिन लाग्ने छ । देशकै ठूलो आयोजना बन्द गर्नुपर्दा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् प्रवाह कम हुन पुगेको छ । घरायसी ग्राहकका लागि भने कुनै पनि असर नपर्ने भए पनि औद्योगिक ग्राहकलाई भने आयोजना बन्द हुँदा समस्या पर्नेछ । आयोजनामा प्रयोग भएको जापानको तोसिबा कम्पनीको विद्युत् उत्पादन गर्ने उपकरणको ‘वारेन्टी’ सकिन लागेकाले मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए। यही असोज ७ गतेदेखि नै मर्मत शुरु भएको हो, १४ गतेसम्म ‘वारेन्टी’को अवधि थियो । सो अवधिमा नै मर्मत गर्दा प्राधिकरणले कुनै खर्च व्योहोर्नु पर्दैन, सो अवधिभन्दा पछाडि भएको भए प्राधिकरण आफँैले मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले हतार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । हिउँदको समयमा मर्मत गर्दा देशव्यापीरुपमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउन समस्या पर्ने भएकाले वर्षाको समयमा नै आयोजना बन्द गरेर मर्मत थालिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । आयोजनाको नियमित मर्मत गर्नुपर्ने कार्यसूचीअनुसार नै मर्मत गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले दशैँ तिहारजस्ता ठूला चाडबाडको बीचमा पार्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या नहुने बताए। विशेष गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने मेशिनको भल्भमा समस्या देखिएको थियो । मर्मतका लागि नेपाली प्राविधिक टोली र जापानी प्राविधिकसमेत संलग्न रहेका छन् ।

काठमाडौं । बैंकबाट अब ५० वर्षसम्मका लागि घरकर्जा (होमलोन) पाइन थालेको छ । एनआईसी एशिया बैंकले ५० वर्षसम्म होम लोन दिन थालेको हो । यो हालसम्मको सर्वाधिक लामो होमलोन हो । बैंकले चमत्कारी घरकर्जा योजना ल्याएर लामो अवधिसम्म कर्जा दिन थालेको जानकारी दिएको छ । बैंकहरुले अधिकतम २५ वर्षसम्म होमलोन दिदै आएकोमा एनआईसी एशियाले दोब्बर समय बढाएर होमलोन योजना ल्याएको हो । बैंकले १०.८ प्रतिशत ब्याजमा होमलोजन योजना ल्याएको छ । मासिक ब्याजदर ०.९ प्रतिशत हुन्छ । यो सस्तो ब्याजदर हो । निम्न र मध्यम आय हुनेलाई घर लक्षित गरी ५० वर्षसम्मका लागि होमलोन योजना ल्याएको एनआईसी एशियाका  प्रमुख जनसम्पर्क अधिकृत अर्जुन खनियाँले बताए । भाडामा बसिरहेकालाई घर किन्ने अवस्थामा पुर्याउन बैंकले दीर्धकालिन कर्जा योजना ल्याएको उनले जानकारी दिए । कागजात प्रक्रिया पुगेको २ दिनमा कर्जा स्वीकृति हुने र ३ दिनमा घर बनाउन वा किन्नलाई पैसा दिने खनियाले बताए । कर्जा लिनेको उमेर, आम्दानीको स्रोत र समय अवधि हेरेर ५० वर्षसम्म होम लोन दिने उनको भनाई छ । आफ्नो आम्दानी अनुसार मासिक किस्ता निर्धारण गर्न सकिने छ । कर्जा भुक्तानी अवधि, आंशिक अथवा पूर्ण रुपमा विना कुनै शुल्क पूर्वभुक्तानी गरी आफ्नो इच्छा अनुसार मासिक किस्ता र भुक्तानी अवधि कायम गर्न सकिने रहेको बैंकले जनाएको छ । यसका लागि ऋणीले पहिलो ४० प्रतिशत बुझाएपछि ६० प्रतिशत बैंकले कर्जा दिने छ । इच्छाअनुसार किस्ता राख्न मिल्ने गरी आफुसंग पैसा भए कर्जा पनि घटाउन मिल्ने उनको भनाई छ । यसअघि एनएमबी बैकले पनि ३५ वर्षसम्मका लागि होमलोन योजना ल्याइसकेको छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य एक हप्तापछि सोमबारबाट सञ्चालन भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा सोमबार आयोजना प्रभावित अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिख र वडा नं ६ घारका जनप्रतिनिधि, सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी र प्रवद्र्धक कम्पनी म्याग्दी हाइड्रोपावरका सञ्चालकबीच भएको बैठकमा सहमति जुटेपछि आयोजनाको काम सञ्चालन भएको हो । आयोजनाको कूल लागतको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने, बजेट प्रभावित दुईवटै वडाको सहमतिमा परिचालन गर्ने सम्झौतापछि शिखका बासिन्दाले आन्दोलन फिर्ता लिएकाले सोमबार साँझदेखि काम सञ्चालन भएको आयोजनाका प्रमुख विनोद देवकोटाले जानकारी दिए । शिखका बासिन्दाले यसअघि भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामाजिक सहयोग कार्यक्रमको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत सातबुँदे माग राख्दै भदौ ३१ देखि आयोजनाको बाँध र सुरुङ निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका थिए । २०७४ चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको आयोजनाले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ५ र ६ नं वडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने कुरीलाबगरदेखि २५० मिटर लामो सुरुङ खनेको छ । घारको बिरौटादेखि बाँधस्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माण गरिसकेको आयोजनाले सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र मजदूर आवास स्थलका लागि पूर्वाधार तयार गरेको छ । तीन किलोमिटर सुरुङ रहने आयोजनाको विद्युत् गृह अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ स्थित पोखरेबगर र रातोपानीको बीचमा प्रस्ताव गरिएको छ । २ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने लिखित सहमति भएको छ । गाउँपालिकाको समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनुकूल वातावरण तयार गरिएको र कुनै समस्या आएमा छलफलबाट समाधान गरिने अध्यक्ष पुनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यौनजन्य साइटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यौनजन्य सामाग्री प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो । कम्पनीहरुले तत्कालै साइट बन्द गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा ७० वटा सेवा प्रदायक कम्पनी रहेका छन् । अटेर कम्पनीको दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार जरिवाना सहित अनुमति पत्र रद्द गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा यौनजन्य हिसां बढेको भन्दै सरकारले यौनजन्य साइट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुटवल । रुपन्देहीमा विकास बैंकले सेयर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छ । सेयर बजारमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेपछि कर्जा माग गर्न लगानीकर्ता विभिन्न बैंकमा धाउन थालेका छन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सहुलियत ब्याज दरमा सेयर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरेको बेला मोफसलका बैंकले सानो आकारमा भए पनि सेयर बजारमा लगानी विस्तार गरेका छन् ।   नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । कैलाश विकास बैंकले ‘कैलाश सेयर लोन योजना’ अघि सारेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेपछि सात दिनभित्रै कर्जा प्रवाह हुने बताइएको छ । बैंकले १२ प्रतिशतमा दिने गरी सेयर कर्जामा बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म एक वर्षका लागि ९० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ । कैलाश विकासका क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवलका प्रमुख कृष्ण अर्याल सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय बुटवल नभएका कारण ठूलो आकारमा सेयर कर्जा प्रवाह नभएको उल्लेख गर्दै कारोवार बुटवलमा कम भएको बताउछन् । उनले भने, “सेयर कारोवार गर्न आफै काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले झण्झट व्यहोरेको छैन ।” प्रमुख अर्यालले बुटवल र आसपासमा कम्तीमा २५ लाख सेयर कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिँदै यो लामो समय रहँदैन भने । साइन रेसुङ्गा बैंक, प्रधान कार्यालय बुटवलका नायब महाप्रबन्धक लोकराज पनेरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमानुसार साधरण सेयरको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको बताए । उनले सेयर कर्जाका लागि ९० प्रतिशत लगानीकर्ता काठमाडौँ धाउने गरेको उल्लेख गर्दै बुटवलमा ब्रोकर कम्पनी भर्खरै सञ्चालन भएकाले सेयर कर्जामा आकर्षण कम भएको तर्क गरे। “हामीले पनि अन्य कर्जाजस्तै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेका छैनौँ,” उनले भने। अहिलेसम्म १० जनाले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिएको जानकारी दिए । सो बैंकले दुई वर्षदेखि सेयर कर्जामा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि सेयर कर्जामा विशेष छुट दिएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेको दुई दिनमा नै सर्वसुलभ दरमा सेयर कर्जा उपलब्ध हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जा ५० प्रतिशत तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्न ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता राख्छन् । रासस

काठमाडौं । साउनयता विभिन्न एक दर्जन कम्पनीको बोनस सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ । यस्तै कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा बोनस सेयर सुचिकृत भएका छन् । बोर्डमा बोनस सेयर दर्ता हुनेमा १ जलविद्युत र बाँकी ११ कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका हुन् । बोनस सेयरको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  हालसम्म दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर हिमालयन बैंकको छ । बैंकको १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता रहेको छ । सबैभन्दा कम सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छ । सुर्यौदयको ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै मेगा बैंकको ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ८६ हजार कित्ता, सिद्धार्थ बैंकको ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । देव विकास बैंकको २४ करोड ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ७० हजार कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ४ हजार कित्ता दर्ता भएका छन् ।

काठमाडौं । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माणको कार्य हुन थालेको छ । नगर विकास समितिको जग्गामा एक महीनाको अवधिमै दर्जनभन्दा बढी अवैध संरचना निर्माण गरिएका छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा चर्किएको आन्दोलनको मौका छोपी होटल ओपेरा, पुरानो बसपार्क र खोका छाप्रा क्षेत्रमा धमाधम अवैध निर्माण कार्य थालिएको हो । आन्दोलन चर्किएपछि जिल्लाका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारी फेरिएपछि एकाएक अवैध कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएका हुन् । नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले रोक्नका लागि नगर विकास समितिलाई पत्राचार गरेको छ । भवन आचारसंहिता विपरीत संरचना निर्माण हुन थालेपछि रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो । नगर विकास समितिलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरि सिंह धामीले नगर विकासको जग्गामा मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गरिएको जानकारी आएपछि रोक्नका लागि नगर विकासलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नगर विकास समितिको अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका संचरना र कब्जा गरिएको जग्गासम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । गत वर्ष समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नगर विकास समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेकपा ९एमाले०का नेता रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल सहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वर्ष समितिलाई अवैध निर्माण गरिएको जग्गा र संरचनाको सूचीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सिफारिशका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । शुरुमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित नभएपछि फेरि म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन । रासस

परासी । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करका विषयमा देखिएका अन्योलता सङ्घीय कानून संशोधन गरेर भए पनि समाधान गरिने बताएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कुनकुन शीर्षकमा र कसरी कर लिने भन्ने अन्योलता कम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको उद्घाटन गर्दै उनले आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएका भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा करदाता कार्यालयसमेत स्थापनामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकको क्षमता हेरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह पनि गरे । कतिपय नागरिकको सम्पत्ति धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आयआर्जन नहुने वा कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले महेशपुर भन्सारको स्तरोन्नति गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले जिल्लाका विभिन्न भागमा कर कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत स्थापना गर्न माग गरे । रासस

प्यूठान । प्यूठानमा निर्माण हुन लागेको स्वर्गद्वारी (चाल्नेटार) विमानस्थल निर्माणका लागि रु ७७ करोड लाग्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रस्तावमा परामर्शदाता संस्था प्याक्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी यसबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी गराएको हो । स्वर्गद्वारी आन्तरिक विमानस्थलको आयोजनाको वातावरणीय प्रमाव मूल्याङ्कन अध्ययनसहित कूल बजेटबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको बर्जिवाङ चाल्नेटारमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थल करीब ६०.७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । आयोजना निर्माणले चाल्नेटारका १२ र माथिल्लो दमारका दुई गरी १४ घरधुरीमा प्रभाव हुने र १३ घरधुरीका १०७ जना विस्थापित हुनुपर्ने मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ५५.१८ हेक्टर वन अधिग्रहण गर्दा १८ प्रजातिका ६ हजार २५६ बिरुवा नोक्सान हुने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीका प्रमुख डा महेन्द्रनाथ सुवेदीले बताए । यस्तै ०.४ हेक्टर आवास लगायतका अन्य संरचनामा स्थायीरुपले असर पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वातावरण मूल्याङ्कन प्रभाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आयोजनास्थलका प्रभावित बासिन्दाले उचित क्षतिपूर्तिबिना आफूहरु बस्दै आएको बसोबास नछोड्ने बताएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अधिग्रहण गरिने निजी जमीनको प्रतिरोपनी रु तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइने प्रस्ताव गरे पनि त्यो रकम आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जमीन तथा भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारीको सुनिश्चित भएमा मात्रै आफूहरु जन्मथलो छोड्न तयार रहेको स्थानीयवासी भोजराज खड्काले बताउनुभयो । प्रतिरोपनी तीन लाखका दरले क्षतिपूर्तिका लागि रु दुई करोड ७७ लाख पाँच हजार ६२५, पुनर्वास र पुनः स्थापनाका लागि रु तीन करोड ३९ लाख ८१ हजार ११० र क्षति हुन जाने अन्नबालीको रु ६७ हजार ६७७ गरी कूल रु ६ करोड १७ लाख ६२ हजार ४१२ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको कूल लागत रु ७७ करोडमध्ये वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, अनुगमन लगायतका २०.६२ प्रतिशतबाट हुन आउने करीब रु १५ करोड ८८ लाख १७ हजार ८२९ छुट्याइएको छ ।

नयाँदिल्ली । भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आइतबार घोषणा गरिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कार्यक्रमले ५० करोड गरिब मानिसलाई सेवा दिने बताएका छन । “मोदीकेयर” उपाधि दिइएको यो कार्यक्रमले गम्भीर बिरामी भएर उपचार गराउनुपर्ने हरेक गरिब परिवारलाई भारु ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यो कार्यक्रमका लागि केन्द्र र २९ वटा राज्य सरकारलाई प्रतिवर्ष १६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । माग बमोजिम लगानीलाई बिस्तारै थप गर्दै लगिने केन्द्र सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री मोदीले झारखण्ड राज्यको राजधानी राँचीमा आयोजित समारोहमा पहिलो मेडिकल कार्ड आइतबार हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारतको यो पहिलो ऐतिहासिक दिन भएको बताए । उनले यो बीमा कार्यक्रम भारतका गरिब परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कायम गर्न ठूलो कदम भएको बताउँदै यसबाट बर्सेनि १० करोडभन्दा बढी परिवारले लाभ लिन सक्ने बताए । भारतमा अस्पताल र चिकित्सकको अभावका कारण अधिकांश भारतीयले निजी स्वास्थ्य क्लिनिक र अस्पतालबाट उपचार लिइरहेको पाइन्छ । तर निजी क्लिनिकमा उपचार गर्न चाहने व्यक्तिले चिकित्सकको शुल्कबापत भारु १००० तिर्नु पर्दछ । दैनिक २ डलरभन्दा कम आम्दानी हुने यहाँका गरिब परिवारका लागि यो रकम ज्यादै बढी हो । सरकारी अनुमान अनुसार भारतमा आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको छ । विज्ञहरुले सरकारको पछिल्लो अभियानलाई स्वागतयोग्य भनी प्रशंसा गरेका छन् । तर उनीहरुले यो सेवा सामान्य र दैनिक उपचार सेवामा पनि उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । एजेन्सी

काठमाडौं । चितवनमा कार्यक्षेत्र रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले पुनः सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । बैंकलाई पुनः सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिइएको छ । कारोबार सञ्चालनको लागि स्वीकृतिको प्रतीक्षा गरिरहेको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा नारायणीबाट तत्कालिन समयमा प्रवाह भएका कर्जा अत्यन्तै जोखिमयुक्त रहेको, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ताहरुको निक्षेप तथा लगानीको सुरक्षा गर्न बैंक असक्षम रहेको भनी १३ बूँदे निर्देशन जारी गरेको थियो । ती निर्देशनहरुमा पूरै सुधार गरी पुनः सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले अत्यन्तै जोखिम युक्त भनेका ९५ प्रतिशत कर्जा असुलउपर भैसकेको छ । नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश भै नयाँ संचालक समिति बनेपछि बैंकमा उल्लेख्यरुपमा सुधार आएको छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको अधिकार तथा हित संरक्षण गर्न बैंक सक्षम अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सुधारका लागि दिएको समयावधिभित्र आफ्नो पुँजी पु¥याई बैंक संचालनको प्रक्रियामा छ । बैंकले आवश्यक साधारण सभाहरु पनि सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिएको छ । नयाँ संचालक समिति र बैंक ब्यवस्थापनको संयुक्त प्रयासले बैंकको पँुजीकोष अनुपात सीमाभित्र ल्याइ सकिएको र समस्याग्रस्त बित्तीय संस्थाको सुचिवाट फुकुवा गरिदिन राष्ट्र बैंकमा निवेदन समेत पेश गरिसकिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले म्याद नाघिसकेको बक्यौता घरबहाल करमा जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको छ । महानगरले नयाँ प्रणालीमा सम्पती कर असुली गर्न थालेपछि पुरानो बक्यौता करमा जरिवाना छुट गरेको हो । महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ मा सम्पत्ति कर घर र बहाल कर अब प्रति वर्गमिटर अनुसार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरले पहिलो पटक कर निर्धारण गर्ने नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हो । महानगर राजस्व विभागका निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानाङगाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर असोज मसान्तभित्र बुझाए १० प्रतिशत छुट हुनेछ । साथै सम्पत्ति करमा समावेस भएको जग्गामा भूमिकर लाग्ने छैन । नयाँ प्रणालीको कर असुलीमा ठाउँ अनुसारको जग्गा हेरी प्रति आना जग्गाको मूल्य तोकिएको छ । प्रतिआना जग्गाको रकमलाई १०० ले भाग गरी आउने रकमलाई स्थान अनुसार फरक-फरक अंकले गुणन गरिनेछ । यसपछि घरको बनावट अनुसार प्रतिवर्गमिटर गुणन गरी आउने रकम र घरको मूल्यलाई ०.२० ले गुणन गरी आउने योगफललाई पहिलेको जग्गाको मूल्यमा जोडेर प्रतिवर्गमिटर क्षेत्रफलसँग गुणन गरी निकालिने योगको १० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ । यस हिसाबले रत्नपार्क, खिचापोखरी, न्युरोड, असन, त्रिपुरेश्वर लगयतको क्षेत्रमा आनाको ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै दरबारमार्ग, पुतली सडक लगायतको क्षेत्रमा ४० लाख प्रतिआना तोकिएको छ । महानगरले तोकेको कर अनुसार सुरुको १ करोडसम्मको कर १ हजार  रूपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । त्यसपछिको २ करोडमा १ हजार ५००, ३ करोडमा २ हजार, ४ करोडमा ४ हजार, ५ करोडमा ६ हजार, ६ करोडमा १० हजार, ८ करोडमा ६० हजार र १० करोडसम्मको सम्पतीमा ९० हजार रूपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ । अब महानगरभित्र आठ तलासम्मको घर निर्माण गर्न पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको निर्देशक प्रधानाङगाले बताए । ‘महानगरभित्र अब हाइराइज बिल्डिङलाई पनि स्वीकृति दिइएको छ । यसको उदेश्य अग्ला बिल्डिङ बनाउने र खाली स्थानको बृद्धि गर्ने रहेको छ, प्रधानाङगाले विकासन्युजसँग भने यो वर्ष गत आर्थिक वर्ष भन्दा बढी कर असुल गर्ने उदेश्य राखेका छौं ।’ यसअघि सरकारले भूकम्पछि २ तला भन्दा माथिका घर बनाउन रोक लगाएको थियो । यसअघि महानगरले बहालकर अन्दाजी मूल्यको १२ प्रतिशत उठाउँदै आएको थियो ।