काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका-१० दब्ल्याङमा पहिरोले दुःख दिन थालेको ५ वर्ष पुग्यो । हरेक बर्खामा एउटै स्थानबाट पहिरो खस्दा सडकमा यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यस वर्षको बर्खामा भने बागलुङ नगरपालिका-१३ कालाखोला बगरमा ठूलो पहिरो थपिएको छ । उक्त स्थानमा पहिरोले सडकको ५० मिटर ट्रयाक नै क्षति पुर्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड ठूला चट्टान काटेर सडक स्तरोन्नति गरिएकाले ठूला पहिरो खसिरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरको गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा पर्ने २४० किमिमा १ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरोको समस्या रहेको आयोजना कार्यालय पाल्पाका इञ्जिनियर उत्सव बस्यालले बताए ।  गैडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा पर्ने २४० किमि र कालीगण्डकी लोकमार्गको मिर्मि-सेतिवेनी-अर्मादी-कुश्माको ५३ सहित जम्मा २९३ किमि सडक रहेकोमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भौतिक र ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति सम्पन्न भएको इञ्जिनियर उत्सव बस्यालले बताए । उक्त खण्डमा पहिरो मर्मतमै ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त खण्डको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न गर्न १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अन्तिम चरणमा आएको आयोजनामा चट्टानसहितको पहिरोको चुनौती थपिएको भन्दै पहिरो रोकथामका लागि मात्रै झण्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिएको उनको भनाइ छ । ‘बागलुङमा तीन ठाउँमा पहिरोले सडकको ट्रयाक नै बगाएको छ, पुरानै अवस्थामा फर्काउन ठूलो खर्च लाग्छ, अहिले कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको खण्डमा समेत चट्टानसहितको पहिरोले समस्या बनाएको छ, पन्छाउने मात्रै काम भइरहेको छ,’ इञ्जिनियर बस्यालले भने, ‘अक्करे भीर काटेर बनाइएको सडकमा चट्टानसहितको पहिरो खस्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ, बजेट हुँदा साथ पहिरो मर्मततर्फ आयोजनाको ध्यान जान्छ ।’ गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमध्ये बागलुङ खण्डमा ३४.७० किमि सडक पर्दछ । जसमध्ये बलेवा-जैमिनी खण्डको २४ किमि सडक कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ भने बलेवा-मालढुङ्गा सडकको १० किमि सडक कालोपत्रको चरणमा छ । बलेवा-मालढुङ्गा खण्डमा भने बल्ल ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । विसं २०७९ मङ्सिर २६ गते ३६ महिनामा निर्माण सक्ने गरी कालिका कन्ट्रक्सनले करिडोरको बलेवा हर्मिचौर खण्डको जिम्मा लिए र सम्पन्न गरेको छ भने बलेवा मालढुङ्गा खण्डको १० किमि सडक खड्का, कृष्ण बिएन जेभीले २०७९ मङ्सिर २९ गते २ वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का नसक्दा म्याद थप गरेर काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत उक्त खण्डको काम सम्पन्न गरिने र करिडोरको ध्यान ठूला पहिरो मर्मतमा जाने इञ्जिनियर बस्यालको भनाइ छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनाको अवधिमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २ महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा मात्रै १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ३ खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २ खर्ब ८७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ९० हजार १९८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४५ हजार ८८४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ७६ हजार ४८५ र ४० हजार क५८३ रहेको थियो 

काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’ आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो ।  भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ ।  यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो ।  तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो ।  आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ ।  भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ ।  भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।  नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार (आज) नेप्से १९ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार नेप्से १९.४३ अंकले घटेर २५२८.१६ विन्दुमा पुगेको छ । आज ३१७ स्टकको ३८ हजार ८२७ पटक कारोबारमा ७४ लाख ८८ हजार २७३ सेयर खरिदबिक्री हुँदा ३ अर्ब ३६ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा नेपाल रि इन्स्योरेन्सको ३२ करोड ७ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले १६ करोड ९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।  त्यस्तै, सिईडिबी होल्डिंग्सको १२ करोड ६८ लाख, युनियन हाइड्रोपावरको १० करोड १८ लाख रुपैयाँ र सिवम् सिमेन्टको ८ करोड ७८ लाखको कारोबार भएको छ । आज म्युचल फण्ड, अन्य र व्यापारबाहेक उपसमूह घटेका छन् । म्युचल फण्ड ०.०६, अन्य ०.७९ र व्यापार १.४८ प्रतिशतले बढेको छ । घटेका उपसमूहरूका बैकिङ ०.८२, विकास बैंक १.००, फाइनान्स १.४०, होटल तथा पर्यटन १.११, हाइड्रोपावर १.७१ , लगानी १.१६, जीवन बीमा ०.९८, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.९८, माइक्रोफाइनान्स ०.७९ र  निर्जीवन बीमा १.१० प्रतिशतले घटेका छन् । मंगलबार शुभम पावर लिमिटेड र ग्रामिण विकास लघुवित्तको सेयरका सकारात्मक सर्किट लागेको छ । ती कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । समाज लघुवित्त वित्तिय संस्थाको सेयर १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   

काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा कलेजहरूको संस्था नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसियसनले  नर्सहरूलाई सरकारी नर्स सरह तलब दिन नसक्ने जनाएको छ । श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी सरहको तलब दिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनमा एशोसियसनले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउँदै पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएको छ ।  ‘मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित र कार्य सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न भए पनि निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना, सेवा सञ्चालनको मोडल र लगानी प्रणाली सरकारी संस्थान भन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएकाले नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न सम्भव छैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएका छन् । सो ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव, दक्षता, जिम्मेवारी र सेवा कालका आधारमा पारिश्रमिक क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था समेत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अनुभवी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले तोकेको भन्दा उच्च पारिश्रमिक प्रदान गरिएको एशोसियसनले जनाएको छ ।  सरकारी अस्पतालमा  पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुने बताउँदै एशोसिएसनले निजी अस्पतालले आफ्नै आम्दानी र स्रोतहरूबाट खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समस्या रहेको र अधिकांश निजी कलेज  अस्पतालहरू बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेकाले सुविधा बढाउन नसकिने प्रक्रिया दिएको छ ।    

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजधानीको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग भग्नावशेषमा परिणत भयो । कार्यालय परिसरमा रहेका ३० भन्दा बढी गाडी जलेर खरानी भए भने अत्यधुनिक लाइसेन्स छाप्ने मेसिन, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको स्टोरेज तथा छाप्ने मेसिन, प्रिन्टर, ल्यापटप र जेनेरेटरका ब्याट्रीहरूसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भए ।  यद्यपि महत्त्वपूर्ण डेटाहरू सुरक्षित रहेका छन् भने विभाग आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि अथक प्रयास गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले आगजनीबाट ५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी दिए । आन्दोलन पश्चात सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हजारौं सेवाग्राही प्रत्यक्षरूपमा मारमा परेका थिए । आन्दोलन हुनुभन्दा करिब १० दिन अघिसम्मका डेटाहरू म्यानुअल्ली ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेको निर्देशक तिवारीले बताए । उनी विभागसँग छुट्टै डेटा सेन्टर वा डेटा रिकभरी सेन्टर नभए पनि यो आकस्मिक ब्याकअपले ठूलो क्षति हुनबाट जोगाएको बताउँछन् । ‘हामीसँग न त छुट्टै डेटा सेन्टर थियो, न त डेटा रिकभरी सेन्टर नै । तर पनि परिस्थितिको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्ध स्रोतहरूकै भरमा हामीले डेटा म्यानुअल रूपमा ब्याकअप गरेर सुरक्षित राखेका थियौं,’ निर्देशक तिवारीले भने ।  उनले सुरक्षित डेटाहरूको भेरिफिकेसनका लागि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । सेवा पुनःस्थापना र नागरिक राहत विभागले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन, लाइसेन्स नवीकरण, सवारी दर्ता र नामसारी जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार प्राविधिक पक्षको गहन अध्ययन भइरहेको र तिहारअघि वा पछि जुनसुकै बेला पनि सेवा पुनः सुरु हुन सक्नेछ । नागरिकलाई पर्न सक्ने असुविधालाई मध्यनजर गर्दै विभागले सवारी तथा सवारी लाइसेन्स नवीकरणको म्याद थप गर्न र यस अवधिमा हुने ढिलाइमा लाग्ने जरिवाना छुटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय प्रदेश सरकारहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्न सक्ने गरी अनुरोध गरिएको समेत विभागले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको साथ यस कठिन परिस्थितिमा विभिन्न निजी संघ संस्थाहरूले विभागलाई सहयोग गर्न हात अगाडि बढाएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स (नाइमा) ले ध्वस्त भएका भवनका टप सिसाहरू, झ्याल र ढोकाहरूको मर्मत गर्ने जनाएको छ भने क्षतिको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि नाडा (नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन) र ट्रक व्यवसायी संघलाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।  उनीहरूले पनि विभागलाई सहयोगका लागि आन्तरिक सल्लाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, सिप्रदीले पनि विभागलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । निर्देशक तिवारीका अनुसार क्षतिको कुल अनुमान र यी संघसंस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगको विस्तृत विवरण भने अझै सङ्कलन भइसकेको छैन । सहयोग गर्ने निकायहरूले आफ्नो लागत अनुमान पछि पेस गर्ने बताइएको छ। ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू पुनःनिर्माण हुँदै गर्दा विभागले आफ्नो सेवालाई नयाँ ऊर्जा र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिकलाई पहिलेभन्दा अझ सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  भवनमा क्षति पुगेपछि यातायात विभागले अस्थायी संरचनाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश राईका अनुसार नियमित सेवाहरू सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। राईका अनुसार सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि भवन बाहिर अस्थायी सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । ‘हाम्रो सेवा प्रवाह नर्मल्ली चलिराखेको छ,’ उनले भने, ‘दिन नमिल्ने जति सेवाहरू हामी दिइराखेका छौं ।  भवनको बाहिरी भागमा र छेउमा चारवटा टेबल राखेर हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ सेवामा परेको प्रभाव भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी डिजिटल सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । ‘डिजिटल सेवाहरू हामी केही पनि चलाएका छैनौं,’ राईले भने, यो पूर्ण रूपमा प्रभावित छ ।’ प्राविधिक जटिलताका कारण डिजिटल सेवाहरू कहिलेबाट पुनः सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा निश्चित जानकारी दिन विभागले सकेको छैन । म्यानुअल सेवाको तुलनामा प्राविधिक सेवाको पुनःस्थापनामा समय लाग्ने उनको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरूले हाल कार्यालय भवनको बाहिर छेउमा राखिएका अस्थायी काउन्टरबाट सेवा लिन सक्ने राईले बताए । कार्यालयले क्षतिग्रस्त अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित नगर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएकाे छ । 

काठमाडौं । सुनको मूल्य बढेर दैनिक नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । मंगलबार एकैदिन सुनको मूल्य तोलामा ८ हजार एक सय रुपैयाँ बढेर २ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ जुन हालसम्मकै उच्च हो । सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेर प्रतितोला ३ हजार ३२५ रुपैयाँ पुगेको पुगिसकेको छ ।  बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढिरहँदा बजारमा सुन तस्करहरू भने थप चलायमान हुन थालेका छन् । मंगलबारमात्रै पर्सामा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्सा र पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले भन्सार छली गरेर गोदाममा राखेको भन्दै दुई हजार २५४ ग्राम सुन र १० हजार ३५४ ग्राम चाँदी बरामद गरेको जानकारी दिएको छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटरका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पुरनचन्द्र भट्टले बरामद भएको सुनचाँदी र नगद राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए । ‘भन्सार छली गरेर सुन चाँदी भित्र्याएको आशङ्कामा सोमबार छापा मर्दा सो परिमाणको सुनचाँदी बरामद भएको हो’, उनले भने, ‘संयुक्त टोलीद्वारा उक्त सुनचाँदी नियन्त्रणमा लिई सुन चाँदी व्यवसायी संघमा लगेर मापन गर्दा सुन दुई हजार २५४.८६ ग्राम र चाँदी १० हजार ३५४.०७ ग्राम फेला परेको छ ।’ सशस्त्र प्रहरीले सुनजस्तो देखिने थप पाँच सय ५९.१० ग्राम र चाँदीजस्तो देखिने पाँच सय ५० ग्राम पनि बरामद गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी सोही गोदामबाट एक लाख नौ हजार नेपाली रुपैयाँ र भारू ४१ हजार ६० पनि बरामद गरेको छ । पथलैया स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले सुनचाँदीको परीक्षण र अन्य अनुसन्धानको काम अघि बढाइने बताए । ‘बरामद भएको सुनचाँदीको परीक्षण भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आएपछि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ’, उनले भने । राजस्व चुहावटको सूचनाका आधारमा सो सुनचाँदी बरामद भएकाले पनि आवश्यक कागजात हेरेर मुद्दा चलाइने उनको भनाइ छ ।  बरामत भएको सुन व्यवसायी अभिषेक सर्राफको रहेको बुझिएको छ । सर्राफ वीरगन्ज–८ मा रहेको अभिषेक ज्वेलर्सका सञ्चालक हुन् । राजस्व चुहावटको आशंकाको आधारमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले उनको घर, पसल र गोदाममा खानतलासी गरेको थियो । प्रहरीले उनको बैंक खाता, विद्युतीय माध्यम र अन्य प्रमाणहरू आफ्नो कब्जामा लिएको बुझिएको छ ।  प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय सुन तस्करहरु सलबलाउन थालेका छन् । प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा सूचनाका आधारमा छापा मार्ने तथा अनुसन्धान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रहरीका अनुसार ठूला सुनचाँदी व्यवसायीहरू नै यस्तो काममा संलग्न छन् । 

काठमाडौं । सानिमा बैंकको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकका संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको ३ लाख ३९ हजार ४८४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  बैंकका अनुसार उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा बैंकको ४ करोड ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  बैंकले गत जेठ १४ गते उक्त सेयर खरिद गर्नका लागि ३५ दिनको समय दिएको थिएन । तर, उक्त समयमा कोही पनि संस्थापक सेयरधनीले आवेदन नदिएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर बिक्रीमा राखिएको बैंकले जनाएको छ ।  खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुलाई १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ । सेयर खरिदका लागि न्यूनतम ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौंले मुलुकको विषम परिस्थितिलाई हेरेर कर्जा सुविधा २ महिना थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले साेमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगी तथा व्यवसायी जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको भन्दै कर्जा सुविधा थप गर्न माग गरे । हाल मुलुकमा विद्यमान अस्थिर परिस्थितिका कारण बजारमा नगद प्रवाहमा आएको कमी, बक्यौता सङ्कलनमा गिरावट र लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको मनोबलमा आएको नकारात्मक प्रभावले उद्योगी तथा व्यवसायी हतोत्साहित भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस वर्ष चाडपर्व छिटो पर्न जानु, असोज मसान्तभित्र २ महिनाको तलब, दसैँ खर्च, बैंक ब्याज र साँवा, चालु पूँजी कर्जाको किस्ता, कर तथा राजस्व बुझाउनुपर्ने वाध्यताका कारण व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  उनले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका नियमित ग्राहकको हकमा मात्र लागू हुने गरी चालु आवको असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रकमलाई एक पटकका लागि दुई महिनाभित्र (मङ्सिर मसान्तसम्म) भुक्तानी गर्न पाउने वा सो बराबर थप कर्जा सुविधा दिई हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।  माग सम्बोधन भए हाल उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्पूर्ण ऋणी वर्गलाई तत्काल राहत मिल्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने सङ्घको बुझाइ छ । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले विगतमा आफूहरूबीच भएका सहमति र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसहितको नेतृत्वले साेमबार केशरमहलमा मन्त्री पुनलाई भेटेर सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने समस्या समाधानका विषय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट हुनसक्ने सम्बोधनको विषय कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेको हो ।  महासङ्घले यसअघि गरेको प्रदर्शनपछि सरकारसँगको सहमतिमा गत वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट निजामती अस्पतालबाट शिक्षक कर्मचारीलाई स्वास्थ्योपचारमा सहुलियत, अस्थायी र करारका विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी र सञ्चित बिदा बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुस्ट रूपमा उपलब्ध गराउने, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोकेबमोजिम हुने लगायत ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो । महासङ्घले सरुवा कार्यविधिको खारेजी र परिमार्जन, विभिन्न पालिकाबाट अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकमाथि करार नवीकरणका नाममा गरिएको आनाकानी, तलब रोकिएको अवस्थालगायत विषयमा मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।  शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत मुद्दामा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षक दत्तचित्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सूचनामार्फत ३६६ दिनका लागि उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम् कूल पुँजी कोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा सापटीको ८ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असोज ३० गते आफूले लिन चाहेको र उक्त रकम लिनका लागि प्रस्ताव गरिएको व्याजदरसमेत तोकेर आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार लाल कर्णले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बीमा अभिकर्ताहरूले प्रतिहजार ५० रुपैयाँ बोनसको माग गर्दै आएकोमा आफूले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएपछि विधानअनुसार नै राजीनामा दिएको सीईओ कर्णले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । अभिकर्ताहरूले केही समयअघिदेखि बोनस, सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।  हिमालयन लाइफकी सिनियर एजेन्सी म्यानेजर एवं पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव अम्बिका गौतमले बोनससम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न नसकेको कारण खुलाउँदै उनले राजीनामा दिएको बताइन् । सीईओले राजीनामा दिएसँगै अब अभिकर्तालाई गरेको व्यवहार, बीमितको बोनस दरमा सुधार आउने र सुशासन भएपछि बीमा कम्पनीले लय समात्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएककाहरुको वर्गीकरण गर्नेभएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्माको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । टोलीमा विभिन्न विज्ञ १० जनालाई समितिको सदस्यमा समावेश गरिएको छ । घाइतेहरुको वर्गीकरणको मापदण्ड बनाउने कार्य सुरु गरिएको संयोजक डा शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, 'विशेषज्ञको टोलीसहित हामीले अधययन गरिरहेका छौँ । चोटपटक सामान्य, मध्यम वा गम्भीर भनेर ग्रेडिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका घाइतेको सङ्ख्या दुई हजार ३१६ जना रहेको छ ।   

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीमाथि सुन तस्करी प्रकरण मुद्दा दर्ता भएको हो ।  जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्ले महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । उनीविरुद्ध ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रूपैयाँ बिगो र ३ वर्ष बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। महरा आइतबार पक्राउ भएका थिए ।  के हो प्रकरण ? २०७९ पुस १० मा मा फ्लाई दुबईबाट काठमाडौं आएका चिनियाँ राहदानी बाहक लि हानसोङले २ वटा सुटकेश ल्याएका थिए । उक्त सुटकेशभित्र ७३ वटा बट्टामा रहेका ७३० थान भेप ल्याएका थिए । उक्त भेपमा भने सुन लुकाएर ल्याइएको थियो ।  सो सुटकेशमा ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बराबरको सुन ल्याइएको बुझिएको थियो । यो प्रकरणका महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ भएर पनि कारागार चलान भएका थिए ।  सुन भित्र्याउन संलग्न चिनियाँ नागरिक लुई होनसोङ र दाओनिज वाङसँग महरा र उनका छोरा राहुलको निरन्तर संवाद भएको खुलेको थियो । यसअघि नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका महरा पटक–पटक पक्राउ हुँदै छुट्ने गरेका थिए । 

काठमाडौं। नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको दशौं वार्षिक साधारणसभा असोज २७ गते नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय, कमलादीमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, आषाढ मसान्त २०८२ सम्मको वासलात, नाफा–नोक्सान विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गरेको छ । सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतका दरले कुल ५ करोड बराबर रुपैयाँको नगद लाभांश (लाग्ने करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसैगरी, आव २०८२/८३ को लेखापरीक्षणका लागि मेशर्स एपि एण्ड एशोसियट्स, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक समेत निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएशन अफ नेपाल (एसबान)ले नेपालको पुँजी बजारको भविष्य दिगो र उज्वल रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई उच्च मनोबलका साथ संयमित भएर कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय अन्यौलतापूर्ण अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किरहेको भन्दै अबका दिनमा उच्च मनोबलका साथ सेयर कारोबार गर्न ब्रोकर एसोसिएशनका अध्यक्ष सागर ढकालले आग्रह गरे । अहिले नेप्से परिसूचक न्यूनतम् विन्दुमा झरिसकेको र सरकारलगायत सरोकारवाला निकायले समेत पुँजी बजारको सुधार र विकासका लागि सक्दो प्रयास गरेको भन्दै सोही अनुरूप उच्च मनोबलका साथ कारोबार गर्न ढकालले आग्रह गरेका हुन् । ‘नयाँ सरकार गठनसँगै पूँजी बजारको सुधार र विकासका लागि पुँजी बजार सुधार सुझाव समिति बनाई पुँजी बजारको सुधार गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरु लिई सो अनुसारको आवश्यक कदमहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दिएको र सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत आवश्यक कार्यान्वयन भइसकेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत आफ्ना काम अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड लगायत सरोकारवाला निकायले लगानीकर्ताहरुले माग गरे बमोजिमको तत्कालै आवश्यक सबै सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ भने ब्रोकर एसोसिएशनले पनि पुँजी बजार सुधारका लागि सरोकारवाला निकायलाई दीर्घकालिन सुधारका काम गर्न झकझक्याउँदै आएको छ ।’ आन्दोलनले सरकारी सम्पत्ति र निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत जनधन एवं व्यवसायमा क्षति पुर्याएपनि  समग्र देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकांकहरु, बैंक ब्याजदर, वैदेशिक मुद्राको बचत दर तथा मूल्यवृद्धि लगायतका तथ्यांकहरूका साथै वित्तीय तरलता समेत सुदृढ हुँदै गएकोले सेयर बजारमा सुधार आउनुको विकल्प नरहेको समेत उनले जानकारी दिए । साथै, असोज २३ र २४ गते भएको युवा समूहहरु (जेनजी) को आन्दोलन र सो आन्दोलन पश्चात् देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको पूँजी बजारलाई प्रभावित बनाएपनि अन्तरिम सरकारद्वारा समग्र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्धका साथै अर्थतन्त्रको स्थायित्व तथा दिगो विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालिन नीतिहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेकाले अबका दिनमा लगानीहकर्ताहरू हतास हुन नपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सरकारले पुँजी बजारको वृद्धि र विकासका लागि यथासक्दो प्रयास गरेको छ भने हामीले पनि सोही अनुरूप सुधारका काम गर्न दबाब दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै संययिमत भएर सेयर कारोबार गर्नुको विकल्प छैन ।’

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले नबिल स्कूल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई) अन्तर्गत फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सको नयाँ समूहका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रममा उद्यमशीलता मार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने सोच भएका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्नेछन् । १८ वर्ष उमेर पूरा भएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले आगामी कात्तिक २८ गते राति ११:५९ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।  बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले यसपटकदेखि नबिल एसएसई कार्यक्रमलाई मुलुकको विकास, गरिबी निवारण र सशक्तीकरणको लक्ष्यसहित गरिब र विपन्न वर्गलाई केन्द्रित गरिएको बताए ।  ‘मुलुकको विकासप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि सामाजिक उद्यमीको सशक्तीकरण सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ,’ उनले भने ।  नबिल एसएसई अन्तर्गतका कार्यक्रम उपलब्ध स्रोतलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गर्दै पछाडि पारिएका समुदायसम्म पुग्न तथा वित्तीय नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी विकास र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित भएको बताए ।  नबिल एसएसई अन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रम फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्स छन् । बैंकका अनुसार हाल नबिल एसएसईको फेलोसिप कोर्सको छैटौँ समूहका लागि आवेदन खुलाइएको हो । छ महिना अवधिको यो कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ ।  फेलोसिप कार्यक्रम स्टार्टअप तथा नविनतम आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरुलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म विश्वस्तरीय प्रशिक्षण र मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । फेलोसिपअन्तर्गत हालसम्म ७६ जना सहभागी भइ ६२ उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी सर्टिफिकेट कोर्स ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । तीन महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । बैंकका अनुसार हाल यो कोर्स कोशी प्रदेशमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, मधेस प्रदेशमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेज र मोनास्टिक सेकेन्ड्री इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र बागमती प्रदेशमा क्याम्पियन कलेजमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा क्षितिज इन्टरनेशनल कलेज, दिव्य ज्योति बहुमुखी क्याम्पस र कोहलपुर मोडल कलेज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित सुर्खेत मोडल कलेज र सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । सामाजिक  उद्यमीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकको भनाइ छ । हालसम्म सर्टिफिकेट कोर्समा आबद्ध भइ १ हजार ६९ जनाले लाभ लिइसकेका छन् । बैंकले यस वर्षदेखि नबिल एसएसई सर्टिफिकेट कोर्सलाई प्रदेशअनुसार फरक फरक प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी संचालन गर्ने भएको छ । जस अनुसार कोशी प्रदेशमा हाइ भ्यालु क्रपस्, मधेसमा एग्रो भ्यालु चेन, बागमतीमा डिजिटल नवप्रवर्तन तथा हरित उद्यम विकास र गण्डकीमा सामुदायिक होमस्टे र पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा एग्रो भ्यालु चेन, धार्मिक पर्यटन, संस्कृतिसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता,  कर्णालीमा पर्वतीय उद्यम अभियान-मौरीपालन, बाँस र जडीबुटीजन्य उद्यम प्रवर्द्धन र सुदूरपश्चिममा ग्राामीण पर्यटन र पशुपालन उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैंकका अनुसार नबिल एसएईका दुवै कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले नबिल बैंकको वेबसाइट, नबिल एसएईको सोसल मिडियामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले नबिल एसएसईलाई दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने उद्यमशीलतालाई सुदृढ गर्न आफ्नो प्रतिबद्धताको एक मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । यस कार्यक्रममार्फत हालसम्म १७ हजार भन्दा बढी रोजगारी सृजनामा सहयोग पुगेको बैंकको भनाइ छ । नबिल बैंक नेपालको अग्रणी वाणिज्य बैंक हो । नबिल बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । बैंकले विशेष गरी वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । बैंकको उक्त प्रयासबाट विभिन्न समुदायका हजारौं मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक सुधार हुनुका साथै वातावरण संरक्षणतर्फ ठोस कदम अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ ।

काठमाडौं । यस वर्ष बागलुङ जिल्लामा १ अर्ब ९४ करोड ६० लाख मूल्य रुपैयाँ बराबरको आलु उत्पादन भएको छ । बागलुङका किसानले बर्खे र हिउँदे गरी दुई याममा आलु खेती गर्दै आएका छन् । हिउँदे भन्दा बर्खे आलु उत्पादन बढी हुने गरेको छ । आलु उत्पादनका हिसाबले जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र उपयुक्त रहेकाले बर्सेनि करोडौं मूल्य बराबरको आलु उत्पादन हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले आलु खेतीमा लगानी गर्दै आएपछि किसानसमेत यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । बागलुङको तमानखोला, ताराखोला, निसीखोला, काठेखोला गाउँपालिका, ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिकालगायत क्षेत्रमा आलु उत्पादन बढी हुने गर्छ । यस वर्ष २ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु लगाइएकामा ५५ हजार ६०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका सूचना अधिकारी सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष खेती गरेको क्षेत्री र उत्पादनमा कमी आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत वर्ष ३ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु लगाइएको थियो भने ५६ हजार २४० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८४० हेक्टर कम क्षेत्रफलमा आलु लगाइएको थियो ।  किसानले उत्पादन गरेको आलु प्रति किलो ३५ रुपैयाँमा बिक्री भएको अधिकारीले जानकारी दिए । ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०८१/८२ मा १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ लागतमा नयाँ क्षेत्र विस्तार गरेको छ । ‘बागलुङको माथिल्लो क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी छ, यहाँ खायन आलु राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ, किसानहरु उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ, तीन वर्षदेखि यसको क्षेत्र विस्तार र उत्पादन बढाउनका लागि हामीहरु लागि रहेका छौँ,’ अधिकारीले भने, ‘खायन आलु क्षेत्र विस्तारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोग, मलखाद व्यवस्थापन गर्ने, सिँचाइ व्यवस्थापन गरी उन्नत जातको बीउ लगाइने छ, यस वर्ष थप ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खायन आलु लगाउने लक्ष्य छ ।’ उत्पादित आलु बागलुङ, बुटवल, चितवनलगायत सहरमा पुग्ने गरेको छ । किसानले अघिल्लो वर्ष हिउँदे आलु प्रतिकिलो ४० र बर्खे आलु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि यस वर्ष ३५ रुपैयाँ मात्रै मूल्य पाएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । आलु लगाउने बेला लामो समय खडेरी पर्दा यसवर्ष उत्पादनमा थोरै गिरावट आएको हो । 

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाको सुन्दरीघाट मार्गबाट चक्रपथमा साइकल बाटै वार पार गर्न मिल्ने आकासे पुल निर्माण हुने भएको छ । महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले वडा नं ३ र ४ धोबिघाट चोकको रिङरोड सडकमा निर्माण गरिने ३६.६१ मिटर लामो साइकलमैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री आकासे पुलको शिलान्यास गरे । त्यस क्रममा उनले सडकको दुवै तर्फबाट साइकलमा सडक वार पार गर्न मिल्ने गरी आकासे पुल निर्माण गरिने जानकारी गराए ।  ‘समयमै गुणस्तरीय काम हुने विश्वास छ, यस क्रममा सरकार र महानगरका तर्फबाट  कुनै पनि तहबाट बाधा-व्यवधान हुँदैन । निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाताहरूबाट पनि यो काममा कुनै विलम्ब नहोस्,’ महानगर प्रमुख महर्जनले भने, ‘सम्भवतः यो नेपालमै पहिलो काम हुन्छ । यसलाई समयमै निर्माण गरी ठेकेदारप्रति रहेको नकारात्मक धारणा पनि परिवर्तन गर्न लागौँ ।’ महानगरको ५ करोड ४ लाख ४८ हजार ४२६ रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने पुल एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । लामा प्रगति-मनि बुद्ध जेभी, काभ्रेपलाञ्चोकले निर्माणको ठेक्का लिएको छ । गत असार २२ गते सम्झौता गरी १२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको महानगरका सिडिई प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।  शिलान्यास कार्यक्रममा वडा नं ४ का अध्यक्ष सन्तोष केसी, वडा नं ३ का अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन लगायतले आफ्नो धारणा राखे ।