काठमाडौं । साउदी अरेबियाले बजेट खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने भएको छ । साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्री मोहम्मद अल जडानले शनिबार अरेबिया टिभीलाई एक अन्तर्वाताकाे क्रममा वर्तमान स्थितिमा बजेट खर्चमा कटौती गर्ने बताए । साउदीका अर्थमन्त्रीले देशभित्र रहेको मेगा परियोजनाको खर्च पनि कटौती गरिने जानकारी दिए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यात गर्ने देश साउदी अरेबियाले ऐतिहासिक रूपमा कम तेलको मूल्यको सामना गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण भएको अर्थव्यवस्थामा हुने क्षतिको सामना गर्न कडा र पीडादायी निर्णय लिनु परेको भन्दै उनले विकल्पबाट बाहिर निस्कनका लागि सबै विकल्पहरू खुला गरेका जनाएका छन् । साउदी अरेबियाको केन्द्रीय बैंकमा विदेशी विनिमय सञ्चय मार्चको महिनामा गत २० वर्ष यताकै सबभन्दा धेरै गिरावट आएको छ । तेलको मूल्यमा गिरावट भएपछि पहिलो त्रैमासमा ९ अर्ब डलर बजेट घाटा भएको भन्दै गत महिना साउदी अरेबियाले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलित राख्न यस वर्ष २६ अर्ब डलर लिन सक्ने कुरा अर्थमन्त्री जडानले भने । साउदी अरेबियाको मौद्रिक प्राधिकरणले साउदी अरेबियाको वैदेशिक सम्पत्ति मार्चमा ४६४ अर्ब डलरले घटेको जानकारी दिँदै यो पछिल्लो १९ बर्षमा न्युनस्तरमा रहेको साउदीका अर्थमन्त्रीले बताए । (अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमको सहयोगमा)

काठमाडाैं । सरकारले वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आउँदो वैशाख २६ गते दिउँसो ४ बजे संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हाे । संसद अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने संवैधानिक प्रवाधान छ । बजेट अधिवेशन भएकाले बैशाख अन्तिम साताभित्र संसद बैठक डाक्नुपर्ने अवस्था थियो । बजेट अघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्मृतीमा स्थापित स्व.भरतमोहन अधिकारी स्मृती फाउण्डेशनले बजेट सम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद् एवम् नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । जसमा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा। प्रकाश चन्द्र लोहनी र जनार्दन शर्मा अर्थविद्हरु डा। गोविन्द बहादुर थापा,स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, डा.रामकुमार फुँयाल, डा.रमेश पौडेल र महिला नेत्री राम कुमारी झाक्रीले आ -आफनो राय पेश गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा बजेटको आकार, प्राथमिकताको क्षेत्र, विगतका कमीकमजोरी, भावी कार्यदिशा लगायतका बिषयमा सवाल उठान भएको थियो । वत्ताहरुले नेपालमा जतिपटक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि परम्परागत शैलीको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन, शुसासनको अभाव र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी जस्ता कारणले विकासमा पछि परेको टिप्पणी गरेका थिए । अर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका अगुवाहरुले परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना महामारीलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसरका उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले सन् १०९० को आर्थिक महासंकट र भारतले गरेको नीतिगत परिवर्तनको उदाहरण पेश गर्दै कसरी उनीहरुले आर्थिक अवस्था अनपेक्षित रुपमा उकास्न पुगे भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि चुनौती माझ विकास अवसरलाई पकडन सक्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके नेपाल बर्बादीको दिशामा जाने चेतावनी दिए । डा.लोहनीले सरकारी खर्चमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हाबी रहेको भन्दै रानजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन नआएसम्म आर्थिक विकास नहुने स्पष्ट गरे । ‘राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरुले आयातबाट आउने राजश्वबाट देश चलेकै छ । रेमिट्यान्स आएकै छ, हेलिकोप्टर र गाडीमा हिंड्न पाइएकै छ भन्ने सोच नत्यागेसम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन’, लोहनीले भने । उनले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना महामारीका कारण विप्रेषण घटेको र पर्यटनबाट आम्दानी बन्द भएको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले महामारी अझै लम्बिए मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा मजदुरीका लागि गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्कने भन्दै उनीहरुलाई नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना काममा सरकार अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्ने बताए । ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकिए अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने डा.लोहनीको विश्वास छ ।साथै उनले स्व.अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जसरी जनमुखी बजेट प्रस्तुत गरि बजेट प्रणालीमा नयाँ आयाम थपे उसै गरि अहिलेले परिस्थितीलाई मध्यनजरमा राख्दै सापेक्ष बजेट निती ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको औंल्याए । उनले पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले ठूला–ठूला कुरा मात्र गर्ने र गर्नैैपर्ने आधारभूत काममा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘हाम्रोमा नेतृत्वको संकट छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शैली पुरानै छ । भ्रष्टाचार र फजुल खर्च बढेको छ’, शर्माले भने, ‘सरकारको नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने समस्या छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ उनले पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको आफ्नै मौलिक विकास नीति नरहेको चर्चा गर्दै शर्माले अरुको नक्कल नगरी समुदायमा आधारित विकासको मोडलमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे । आर्थिक विकासका लागि पुँजी पलायन रोक्नुपर्ने र बैंकहरुले सीमित स्वार्थी समूहका लागि मात्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने स्पष्ट गरे । नेकपा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पपटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा विकास बजेट खन्याउने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताइन् । उनले शक्तिशाली नेता, मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर विकास बजेट लैजाने प्रतिस्पर्धा रोकिनुपर्ने बताइन् । ‘पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट अन्याएर विकासको रोल मोडल र हिरो बन्ने प्रवृत्ति छ’, झाँक्रीले भनिन्, ‘यसरी हुँदैन, समग्र मुलुकको विकासको स्पष्ट खाका बनाएर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’ उनले कोडिड–१९ महामारीका कारण वैदेशिक दाताहरु ऋाफैं समस्यामा रहेको, विप्रेषण घट्ने अवस्थामा बजेटको आकार थप बढाउने तायरी भइरहेको सूचना आफूले पाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘विकास बजेट खर्च नगर्ने, साधारण खर्च बढाउने कामले आर्थिक अपारदर्शिता बढाउँछ’, उनले भनिन् । झाँक्रीले कोभिड–१९ का कारण लाखौं मजदुर रोजगारी गुमाएर फर्कने तयारीमा रहेको र उनीहर फर्कंदा मुख र पेट पनि सँगै लिएर आउने भएकाले मुलुकलाई थप व्ययभार थपिने उनको भनाइ थियो । झाँक्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै कि बन्द गर्न कि प्रभावकारी बनाउन माग गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा गोरु चराइरहेको, नाली सोहोरिरहेको तस्वीर देखियो’, झाँक्रीले भनिन्, ‘त्यो दुरुपयोग हो ।’ झाँक्रीले ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिए त्यसमा लगानी गर्ने रकम कृषि क्षेत्रमा गर्न माग गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्मिण वाग्लेले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो रोग भएको बताए । उनले कोभिड–१९ महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विषयलाई थप पुष्टि गरेको धारणा राखे । डा. वाग्लेले कम उपयोगिता देखिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढी उपयोगिता भएका क्षेत्रमा छुट्याउन सुझाव दिए । कोभिड–१९ पछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले धेरै मानिस महामारीको त्रासले गाउँ पसेको भन्दै कृषिमा आकर्षित गर्ने उपयुक्त समय यही भएको औंल्याए । डा.वाग्लेले हरेक संकटले अवसर पनि सँगै लिएर आउने भन्दै ती अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । अर्थविद एवं अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका डा.गोविन्दबहादुर थापाले पुराना करदातासँग मात्र कर लिने, उनीहरुसँग मात्र जरिवाना मिले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दै नयाँ आएका व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए । डा.थापाले आयातमा आधारित राजश्वले मात्र मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने उल्लेख गरे । विप्रेषण र आयातमुखी राजश्वको भविष्य राम्रो नरहेको अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । डा.थापाले विप्रेषणबाहेक वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने अरु विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । राजश्व न्यायाधीकरणका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका साथै करदाता र करप्रशासनबीको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन उनले आग्रह गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएका कारण प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च बढेको बताए । उनले कोभिड–१९ कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने अन्योलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेट्ने भन्ने निक्र्योल गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए । अर्थविद डा. विश्व पौडेलले बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिए । बजेटको आकार ठूलो र खर्च कम गर्ने हुँदा  विगतमा समस्या रहेको औंल्याउँदै बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा घटाउनुपर्ने बताए । पौडेलले १० देखि ११ खर्बको बजेट ल्याउँदा ठीक हुने उल्लेख गरे । अर्का अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. रमेश पौडेले युवाहरुलाई मुलुकभित्रै मजदुरी गर्न अभिप्ररित गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटा मजदुरले नेपालमा कम्तिमा एक हजार आफ्नै परिवारसँग घरमै बसेर सजिलै कमाउन सक्छ’, पौडेलले भने, ‘तर किन दैनिक एक हजारभन्दा कम कमाउनका लागि परिवार छाडेर मलेसियातिर युवाहरु आकर्षित भइरहेका छन् । रानजीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’ उनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट धेरै नेपाली फर्कने र उनीहरुसँगै पैसा पनि आउने भएकाले श्रम र पैसाको लगानी कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिल्यैदेखि योजना बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए । उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । डा। पौडेलले लकडाउनका कारण महामारी रोक्ने काममा सफलता मिले पनि लामो समय लकडाउनको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए । स्व। भरतमोहन अधिकारी स्मृती फाउण्डेसनकी अध्यक्ष सबिता अधिकारीको अध्यक्षता सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा फाउण्डेशनका सल्लाहकार केशव आचार्य र सदस्य लिमा अधिकारीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी फाउण्डेशनले दिवंगत अधिकारीको ८५ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो । स्व। अधिकारीलाई जनप्रेमी एवम सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा लिईने गरिन्छ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटले समेट्नु पर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्रको विकास र कृषि सहित लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा बजेटका उद्धेश्य सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थमन्त्रालयमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी सहितको प्रतिनिधिमण्डले बजेटका नीतिगत तथा विषयगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो । सुझावमा विस्तारकारी वित्तीय नीति सहितको बजेट ल्याउन र पूँजीगत खर्चलाई बढाई समयमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बजेट मार्फत रोजगारी सृजनाका लागि व्यवसायिक कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षका लागि आयकर छुट दिन तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा लागि लगानी जुटाउन ग्यारेण्टि कोष खडा गर्न आग्रह गरिएको छ । उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानीका लागि ऋणको लागतलाई आगामी ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ । अर्थव्यवस्थामा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्ता लगायत सरकारले भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाई बजारमा तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपायहरु तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने माग परिसंघको छ । बजेटले समग्र क्षेत्रका सुझावमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा सरकारी राजस्व कम हुने जोखिम भए पनि बजारको समग्र मागलाई बढाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाउन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसले समग्र मागमा बृद्धि भई सरकारको राजस्व पुन बृद्धि हुने छ । चालु आर्थिक वर्षमा घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसका लागि छुट्टै एक खरबको पुनर्कर्जा कोष निमार्ण गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका नीतिहरु कम्तिमा पाँचका लागि स्थायी हुनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ । बजेट मार्फत हरेक निर्यातमा मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्न सहज हुने गरी निकासी गृह को व्यवस्था गर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । परिसंघले बजेटले रोजगारी श्रृजना, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, व्यवसायिक कृषि र लघु साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, लगानी योग्य रकममा पहुँच बढाउने उपयुक्त नीति ल्याउने बजेट आउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । बजार माग बढाउने, राजस्व नीतिमा करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा ध्यान दिन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । आर्थिक गतिविधिका हिसावले देश अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको समयमा परिसंघले उठाएका कुराहरु सान्दर्भिक रहेको जनाउदै आगामी बजेट लगानी बृद्धि गर्दौ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने किसीमको आउने आश्वासन अर्थमन्त्री दिनु भएको छ । नेपालको उत्पादन निर्यात गर्न के कस्ता कुराहरु समेटीनु पर्ने हो त्यो सरकारले हेरिरहेको छ । नेपालका उद्योगीहरु निश्चिन्त भएर लगानी बृद्धि गर्नुस सरकार यहाँहरुसंगै छ, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसंगको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष त्रय अनुज अग्रवाल, निर्वाण चौधरी, राजेश अग्रवाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिएका छन् । मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर आज पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिएका थिए । भोली शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुकासँग पनि क्रमवद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ । आजको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । विगतमा सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो । सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा थियो भने सुदुरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकरात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए । चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताए । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’ आजको छलफलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देश लडाउनमा छ । लकडाउनकै कारण मानिसको दैनिक गतिविधी, सम्पूर्ण उद्योग,व्यवसाय र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कामहरू ठप्प छन् । लकडाउनकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने पुनर्निर्माणको काम सुस्त मात्र होइन ठप्प नै बनेको छ । भुकम्पपछि निर्माण भइरहेका पुर्ननिर्माणकाे कामलाई धेरै असर परेको छ । वि.स २०७४ सालपछि स्थानीय सरकार आएपछि पुनर्निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्याे । तर, अहिले काेराेना महामारीकाे कारण सबै काम सुस्त गतिमा छ । लकडाउनले गर्दा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा यो काम निकै प्रभावित भएको हाे । भर्खर–भर्खर विकास र निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा पर्दा बामे सर्न लागेको निर्माण उद्योग र व्यवसाय थिलोथिलो पर्ने अनि आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः हुने देखिन्छ । अहिले विभिन्न सडक, पुल तथा निजी घरहरु निर्माणमा बढी असर परेको छ । बन्नै पर्ने घरहरु पनि बनेका छैनन् । पनर्निर्माणका ठूला आयोजनाहरु जुन रोजगारी सिर्जना गर्न निकै भूमिका खेलिरहेका थिए, तिनीहरु ठप्प छन् । यसले समग्र आयोजना, कामदार र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि निकै असर परेको छ । आयोजनाहरुको लागि आवश्यक सामान ढुवानी नहुनुको कारण पनि अर्को समस्याको विषय बनेको छ भने खानेपानीका कारण पनि ती आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । यो भाइरसको कारणले कामदारहरु पनि त्रसित भएर घर फर्किसकेका छन् । निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिक, व्यवसायी र इञ्जिनीयरलाई व्यवस्थित आवास र एकान्तवास, स्वस्थ खानपिन, स्वच्छ शौचालय र शुद्ध पिउने पानीको बन्दोबस्ती गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसपट्टि भने कमै ध्यान गएकाे छ । श्रमिकहरूमा एक किसिमको चेतनाको कमिका कारण पनि धेरै कामदारहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुमा कोरोना कस्तो किसिमको रोग हो ? यसले कस्तो अवस्थामा असर पर्छ भन्ने थाहै नपाएर एकाएक घर फर्के । त्यसमा सम्बन्धित आयोजना र स्थानीय तहले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । उनीहरुलाई एकान्त रुपले काम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि भएन उल्टै उनीहरु समुहगत रुपमा १ सय किलोमिटर भएपनि हिडेरै घर लागे । सानो इकाइमा भए पनि उनीहरुलाई काममा निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका कसैको भएन । यदि उनीहरुलाई उचित खानपानको व्यवस्था गरिएको भए त्यसरी हिडेर घर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थेन । दुरी कायम गरेर पनि कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । यसरी निर्माण कार्य गर्दा एक त अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन्छ, अर्को समुदाय र बस्तीमा आत्मबल बढ्नुको साथै काम अभ्यास र श्रमले व्यक्ति स्वयं स्वस्थ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि पनि हुन्छ । हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । यो समय बढी कृषिमा केन्द्रित हुने हो ।  गाउँघरमा दुरी पनि बढी हुन्छ । गाउँघरका पुनर्निर्माणलाई यो भाइरसको कारण धेरै क्षेत्रमा उतिकै क्षति भएको छ । अझ पुननिर्माणमा पनि यसको प्रभाव धेरै परेको छ । यसले कति क्षति गर्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था नभएपनि धेरै क्षति भने अवश्य गरेको छ। अहिले सबैको ध्यान पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्ने ? यो नोक्सान भएको समयलाई भोलि कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा हामी गृहकार्य पनि भइरहेकै छ । यसमा सबैको ध्यान जान र गम्भीर भएर सोच्ने समय पनि यही हो । पुनर्निर्माण सँग विभिन्न आयोजनाहरु, विभिन्न स्थानीय निकायहरु र सारथी टिमहरु मिलेर उचित निश्कर्ष सहित कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने र कोरोनापछि कसरी पुनर्निमार्णमा ध्यान दिने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले पनि यो भाइरसले के कति क्षति गरेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पनि पर्छ । विशेष गरेर अहिले ठूलो स्केलमा विदेशबाट युवाहरु फर्केका छन् । उनीहरु धेरै वर्ष काम गरेर दक्षता हासिल गरेर स्वदेश फर्केका छन् । उनीहरुको सीपको पहिचान गरी उचित क्षेत्रमा लगाउने एउटा अवसर पनि यही हो । उनीहरुलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ । अब देशमा उनीहरुले आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्नु पर्दछ । विभिन्न कृषि विद्युत पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा उनीहरुलाई लगाउन सकिन्छ । उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेरको अनुभव हुन्छ । कृषि पशुपालन, होटल जस्ता क्षेत्रमा ती युवाहरुको धेरै लामो अनुभव पनि हुन्छ । उनीहरुको आवश्यकता अनुसार तीनै तहका सरकारले मिलेर उनीहरुको दक्षता अनुसारको काममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणमा पनि जुटिरहेको छ । अब सरकारले अहिलेको बजेटको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा दिनु पर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वामित्वसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु पर्छ । विदेशमा पनि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर काम गर्ने परिपाटी छ । त्यही अनुरूप नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । जस्तै, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको निजी क्षेत्रको सहकार्य र सहभागिता भएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिएर काम गर्या्े भने सजिलै सँग विकासको गति बढाउन सकिन्छ । अबको समय सतर्कता अपनाएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । उत्पादनशील वस्तुमा लगानी गर्ने र बजेट पनि त्यही किसिमको निर्माण तथा तय गर्नु पर्ने हुन्छ । (पूर्वाधार विज्ञ घिमिरेसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीका आधारित)

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थतन्त्रको कूल आकारको पाँच प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ । मंगबार उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्याकेजका मागहरु राख्दै व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । कोभिड-१९ बाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धमा सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्र तथा सबैस्तरका उद्योगलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत पूरानै अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरे । श्रेष्ठले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन, सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत लामो समयको लागि कर्जा पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । समस्याको समाधान हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्ः मन्त्री भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले व्यवासयीका समस्याहरुर्लाइ सरकारले गम्भीरताका साथ हेरेकोले ढुक्क हुन आश्वासन दिएका छन् । सो मागपत्र ग्रहण गर्दै उनले उद्योग व्यवसायमा आएको समस्यलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याई जोखिममुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नरतशील रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाई सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेकामा धन्यवाद समेत दिएका छन् । व्यवसायीका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब सरकारले आवश्यकता अनुसारले बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुलाई संकटमा पारेको बताउँदै अब सरकारले पनि कुन क्षेत्रमा कत्ति लगानी गर्ने भन्ने अध्ययन गरेर बजेट वाँडफाँठ तथा तय गर्नु पर्ने बताए । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण उद्योग व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा निकै असर परेको बताउँदै उनले सरकारले बजेत निर्माण गर्दा उत्पादनशीलता र रोजगारीमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुको डिपोजिट घट्दै छ, देशलाई आर्थिक स्तरतर्फ सहयोग गर्ने रेमिट्यान्समा पनि धेरै नोक्सान हुने सम्भावना छ, सरकारले औचित्य र आवश्यकता हेरेर बजेट निर्माण गर्नु पर्छ,’उनले भने । अहिले विदेशबाट धेरै युवाहरु स्वदेश फर्किसकेकोले उनीहरुको सीपको पहिचान गरी उनीहरुको सीप अनुसारको रोजगारीमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरुलाई व्यवस्थापन गरौं,उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी बजेट छुट्याऔं, अब परम्परागत तरिकाले बजेट निर्माण गर्यो भने संकट पार लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने । कोरानाको कारण भएको लकडाउनले धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द रहेको बताउँदै उनले अब ती उद्योग व्यवसायको रिकभर र विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारी दिलाउनका लागि नयाँ बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैको सहकार्य र समन्वयमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । उद्योगधन्दामा भएका कामदारहरुको रोजागरी कायमै गर्ने, नयाँ रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउने र सरकारको राजश्वलाई सर्पोट गर्ने खालको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा प्राथमिकता दियो भने आर्थिक संकट पार लगाउन सकिने उनले बताए । अब आर्थिक गतिविधी रिभाइब गर्नको लागि र बन्द भएका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमहरु बन्द नै भएको अवस्था छ, पर्यटन ठप्प छ, अब चाँडै सरकराले बजेट ल्याउने भएकाले यी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडाैं । सरकारले अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि बजेट छुट्याउने भएकाे छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्ने भएको हाे । कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र शुरू भएको करिब दुई महिना जति कक्षा ठप्प हुने भएपछि सरकारले अबको विकल्पका रूपमा अनलाइन र भर्चुअल शिक्षामा खर्च गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५८ अर्ब रुपियाँ तोकेको छ । सोहीअनुसार बजेट तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले बजेटको हिस्सा अनलाइन र भर्चुअल कक्षामा लगाउने तयारी गरेको बताइएकाे छ ।

काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुकमा कोभिड–१९ को रोकथामका प्रयासको सफलता र त्यसविरुद्ध मुलुकले चालेको कदमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै लकडाउन लम्याउने या खोल्ने निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा लकडाउन बढ्ने सङ्केत गर्दै त्यसका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सिंहदरबारमा आज आयोजित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताए । “लकडाउन खोल्ने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणको विधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी ठिक ठाउँमा छन् की छैनन्, सङ्क्रमणको दर बढ्ने अवस्था भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधार पर्याप्त छ की छैन हेर्नुपर्छ”, मन्त्री डा खतिवडाले अगाडि भने, “नागरिकमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी र अनुशासन छ की छैन, यी यावत कुरा हेरेर जोखिम मुक्त छौँ भनेपछि मात्रै खोल्ने हो ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने, “जीवन रक्षा नै पहिलो कुरा हो, अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अन्य क्षति त हामी पछि पनि उकास्न सक्छौँ, जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको अवधीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे बढाउनुपर्छ ।” उनले लकडाउन लम्बिदै गर्दा जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुरालाई परिपूर्ति गर्न केही सहजता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको प्रष्ट पारे । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण समयमै अन्तरराष्ट्रिय आवागमन, सीमा नाका बन्द गरेर काम गरिएको उनले जानकारी गराए । नेपालले एक पक्षीय ढङ्गले लकडाउनको निर्णय नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिँदा यती धेरै सङ्क्रमण हुने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे । गत महिना आजकै दिन सरकराले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाइने गरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याइने सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अलपकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याउने भएको छ । कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका तथा आपूर्तिका शृङ्खलालाई कसरी जोड्ने र मानिसको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट सहजस्थितिमा कसरी लैजाने भन्ने योजना नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले जानकारी दिए । लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउने जानकारी दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले भने, “त्यसलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हामी सम्बोधन गर्छौं, तत्कालै गर्ने र अरु केही थप गर्नुपर्ने भयो भने आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हुनेछ ।” जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ । कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न चालेका जीवन रक्षा सम्बन्धीको कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । एकातर्फ राजश्व सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ । सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणसम्बन्धी कामको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई पुनर्ताजगीमार्फत सामान्य अवस्थामा लिएर जाने सरकारको प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले जोखिमपूर्ण वर्तमान यसका विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले खुला छलफलका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्नु परिरहेको र कर्मचारी सीमित रुपमा आएको तर पनि त्यसका बाबाजुद कर्मचारीले जोखिम मोलेरै बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ थियो । उनले सरकराले दुई चरणमा काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदै पहिलो कोभिड–१९ को रोकथामसम्बन्धी मुलुकले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र दोस्रो विश्वव्यापी रुपमा आएको मन्दीलाई मध्यनगर गरी बजेट कस्तो ल्याउने भनेर बहस चलाइएको बताए । धेरै कम मुलुकको मात्रै आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमाथि हुने विश्वव्यापी अनुमान भइरहेको अवस्थामा लकडाउन लम्बिँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गए पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए । बजेट निर्माणसँगै यही आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने काममा पनि अर्थ मन्त्रालय लागि परेको उनले बताए । यस्ता छन् सरकारका निर्णय सोही क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ । उनले यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेशका रुपमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक  वर्षको बजेट उत्पादनमूखी हुने गरी मन्त्रालयहरुले बजेट माग गर्न थालेका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यत्पादन बृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने गरी नयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि ११ अर्ब १० करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट माग गरेको छ । उद्योगका लागि चालु र पुँजीगत खर्च गरी ८ अर्ब र वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि चालु र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेट उद्योग मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेत प्रस्ताव गरेको बताए । अब आउने बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा जाेड दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले देशलाई आत्मनिभर र रोजगारी सिर्जनालाई विशेष ध्यान दिएकाे छ, कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारी विश्वभर फैलिएको छ, लकडाउनपछि उत्पादन र रोजगारी बढाउने किसिमको बजेट मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ,’ घिमिरेले भने । के छ उद्योग मन्त्रालयको नयाँ योजना ? प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम परियोजन, समृद्धि परियोजना र औद्योगिक ग्रामसगँ जोडेर रोजगारी दिने योजना पनि उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा समेटिएकाे भएको छ । १६ वटा जिल्लामा मात्रै सञ्चालित समृद्धि परियोजनाको बढाएर ७७ वटै जिल्लामा नै सञ्चान गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले संस्थानहरुलाई पनि गाभ्ने वा नाफामा लाने नीति पनि लिएको छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालन वा मर्ज गर्ने पनि मन्त्रालयको लक्ष्य छ । नयाँ पारवाहन सन्धी गर्ने, व्यापारिक केन्दहरु निर्माण गर्ने, लकडाउनको कारण बन्द भएका उद्योगहरुलाई उत्थान गर्ने, भारतको मोतिहारीबाट चितवानसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाई सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनाहरु उद्योग मन्त्रालयले समावेस गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको बजेटमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्खनन् गर्न १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरिएकाे छ ।

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का ालगि साे मन्त्रालयलाई साे बजेट सिलिङ दिएको हाे । अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले  ऊर्जातर्फ विशेष गरेर प्राधिकरणको कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने बताइएकाे छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब १५ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । चालू आवको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि यो बजेट सिलिङ आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटेर आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ दिएको हाे ।

काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारले आगामी वर्ष ल्याउन लागिएको बजेटमा जनमुखी व्यावहारिक र कषि र उद्योगको उत्पादनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिने बताए । मन्त्री ढुङ्गेलले वाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेटको तर्जुमा गर्न यहाँ प्रदेश नीति योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थविज्ञसँग बजेट तर्जुमाको लागि छलफल र बजेटको मस्यौदा तयारको लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत हुने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रदेशको १३ जिल्लामा समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न ऊर्जा उत्पादन, कृषि सडक खानेपानी, स्वास्थ्योपचार केन्द्रलगायत सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने योजनालाई स्थलगतरुपमा सबल तुल्याउन समीक्षा गरिने पनि बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको पूँजीगत बजेटमा कूल पूँजीगत बजेटमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा कुन कुन कारणले खर्च हुन नसकेको हो भन्नेबारे समीक्षा गरिने र आगामी वर्ष सञ्चालन हुने योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ सुदृढ तुल्याउने उपाएको अवलम्बन गरिनेतर्फ पनि विज्ञको सुझाव प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । मन्त्री ढुङ्गेलले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत चालु आवमा प्राथमिकतामा राखिएको हेटौंडाबाट–काठमाडौं सुरुङमार्गको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ थप सुझाव समावेश गरिने भने । उनले प्रदेशअन्तर्गतका ११९ स्थानीय तहबाट आएका सुझाव र प्रदेशसभाका सदस्यले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र योजनालाई क्रमशः समावेश गर्नेतर्फ अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार आफुले सय दिनमा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाए । उनले आफु मन्त्रालयमा आएको एक सय दिन पुगेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन राखेर २२ बुँदे काम कारबाही र उपलब्धि पनि सुनाए । तर, मन्त्रालयले हासिल गरेका ती उपलब्धि तथा कार्ययोजनाहरुले मन्त्रालयको बजेट खर्चमा भने थोरै मात्र भूमिका खेलेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि खर्च भने न्युन देखिन्छ । मन्त्रालयले हालसम्म करिब २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफुले सोचेभन्दा बेग्लै र कार्ययोजनामा नपरेको काम गर्नु परेकोले पनि मन्त्रालयको बजेट खर्च सोचेअनुरुपको नभएको मन्त्री ढकाल बताउँछन् । उनले आफ्नो दुई महिनाको समय कोरोना संक्रमणको प्रतिकार्यमै खर्च भएको बताए । कोरोना संक्रमणको विषय आफ्नो कार्ययोजना भित्र नपरेको भएपनि विश्वभर कोरोनाको सन्त्रास फैलिन थालेपछि प्राथमिकताका साथ यही विषयमा सबैभन्दा बढी समय खर्चिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री ढकालले कोरोनाको कारण आफ्नो नियमित र कार्ययोजनामा परेका कमाहरु गर्न नपाउँदा सोचे अनुरुपको प्रगति गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले ढकालले विर अस्पतालको दुवाकोटमा सेवा विस्तार हुने काम अगाडि बढेको बताएका छन् । सरकारले अस्पताल विस्तारको लागि २०७३ सालदेखी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । दुवाकोटमा एक हजार शैयाको अस्पताल र अहिले वीर अस्पतालमा हुन नसकेको विशिष्टिकृत सेवा दुवाकोटबाट दिने लक्ष्य सरकारको छ । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित विस्तार गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार सरकारले भक्तपुरको ५ सय रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा पास गरेको थियो । यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा अस्पताल सेवा विस्तारको लागि ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त सुविधासम्पन्न अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता छन् मन्त्रालयले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरु: नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधार १. मिति २०७६/८/१६ देखि २० गतेसम्म राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएकाे। २. स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मिति २०७६/९/३ गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यको समपस्थितिमा स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श बैठक सम्पन्न भएको । ३. मिति २०७६/९/२९ मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवहरूसँ मा. मन्त्री स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको थियाे । ४. “स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी निर्देशिका २०७६“ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई लागू भएको । ५. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि “स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा मार्ग निर्देशन २०७६“ स्वीकृत भई लागू भएको। ६. मुख्य तथा सहायक राजमार्ग नजिक अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न एक कार्यविधिको निर्माण गरिएको । ७. सिकलसेल एनिमियाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि “सिकलसेल एनिमिया परामर्श सेवा कर्नर स्थापनाको कार्यविधि“ तयार भएको । ८. “राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति“ तर्जुमा गर्न वस्तुस्थिति विश्लेषण सम्पन्न भएको । ९. स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी मिति २०७६/८/२४ देखि २६ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको । १०. घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न “घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६“स्वीकृत भएको । ११. संघीय “राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७“ लाई आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत भएको । १२. “विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम संचालन कार्य्विधि २०७६“ स्वीकृत भएको । १३. दूरचिकित्सा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार भएको । १४. विभिन्न परिषद् तथा प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको । १५ बिमस्टेक टास्कफोर्सको परम्परागत उपचार पद्धति विषयक अन्तर्रािष्ट्रय गोष्ठी सम्पन्न भएको । १६. प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापनाको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको। १७. साबिकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको । कर्मचारी समायोजनको धेरै जसो काम सम्पन्न भैसकेकाले सोकालागि गठित समिति विघठन गरी बाँकीका कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको । १८. जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा सुरक्षित मातृत्व एवम प्रजनन स्वास्थ्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको। अनुगमन १. मन्त्री र राज्यमन्त्रीबाट दर्जन बढी केन्द्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानहरूको स्थलगत अनुगमन २. न्यूनतम सेवा मापदण्ड ९ वटै संघीय अस्पतालहरूमा लागू भएको। ३. १५औं योजनाका २ वटा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू र ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरू छनौट । रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू: १. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार प्रमुख कार्यक्रमहरू: १. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबलीकरण कार्यक्रम । २.एकीकृत खोप तथा पोषण ३.एकीकृत रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम ४. विकासमा जनसांखिक लाभांशको उपयोग कार्यक्रम ५. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रमस ६. आप्रवासन स्वास्थ्य कार्यक्रम सेवा प्रवाह: १. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पतालको नीति अनुरुप १५ शैया सम्मका थप २३६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको। २. पछिल्लो ३ महिनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका १८२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई देश भरिका विभिन्न अस्पतालहरूमाखटाइएको। ३. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप २६ स्थानीय तहमा विस्तार गरी हालसम्म ५१ जिल्ला, ५०५ स्थानीय तहमा लागू भई बीमित गर्नेकोसंख्या २६ लाख ३४ हजार ३ सय २६ पुगेको। ४. वीर अस्पतालमा २० आई सि यू शैय्या थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको । ५. वीर अस्पतालको द्वाकोटमा सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा चिनीया पक्षबाट औलाइएका विषयवस्तुहरू नेपाल सरकारको तर्फबाटसम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पत्र अर्थ मन्त्रालय मार्फत चिनीया पक्षलाई पठाइएको । ६. ९ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको लागि देश भरी फाल्गुण र चैत्र दुई महिनामा २ चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी दादुरा रुबेला खोप अभियानको मिति २०७६।११।१ गते शुभारम्भ भएको। ७. खोप लाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न, कोल्ड चेनको गुणस्तर र पहुँच बढाउन देशभरका थप १९० स्थानमा रेफ्रिजेरेटरहरुजडान गरिएको। ८ तराईका १९ जिल्लाहरुमा जन्मे देखि ५ वर्ष मुनिका १८ लाख १२ हजार बालबालिकालाई पोलियो उन्मुलनको लागि थप मात्रापोलियो खुवाउने अभियान संचालन गरिएको। ९. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञानराष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक सम्पन्न भएको। अध्ययन अनुसन्धान: १. नेपालमा क्षयरोगको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिने उद्देश्यले पहिलो पटक क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्भे सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ। २. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धि हरेक ५.५ वर्षमा हने गरेको नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणको दोस्रो सर्वेक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको। कोरोना महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि १. बिश्वमा हाल फैलिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, शिघ्र पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रोटोकल तथा कार्य योजना तयार गरीएको। २. विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा चीनको युआन प्रान्तमा रहेका १७५ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई १४ दिन क्वारेन्टाईनमाराखिएकामा हिजो फाल्गुन १७ गते अन्तिम पटकको नमुना परीक्षण गरिएको । ३. त्रिभुवन अन्तर्रा्स्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्ष (जभबतिज मभकप) लाई थप जनशक्ति तथा तीन वटा मेसिन थप गरी सबै प्रभावित मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको अनिवार्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको। ४. तातोपानी र रसुवागढी नाकामा चिकित्सक खटाइएको। ५. सातै प्रदेशमा आवश्यक सामग्रीसहित प्रदेशसँग समन्वय गरी तहाँ रहेका नाकाहरुमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउनस्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको। ६. कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको मौज्दात थप गरिएको । ७. उपत्यकाका सबै हब अस्पतालहरूसँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा छलफल गरीएको साथै सबै हब अस्पतालहरुको वृस्तित अनुगमन गर्न व्यवस्था मिलाईएको ८. मिति २०७६/११/१७ मा प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठकबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा मन्त्रालयबाट थपयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको । अन्य १. स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएको “एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको“ अवधारणालाई २०७७ बैशाख १ गते देखि नेपाल सरकारका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट विस्तारित स्वास्थ्य सेवा तथा थप सुविधासहित कार्यान्वयन गरिने। २. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने तथा अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायका कर्मचारीलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गराउनका लागि अनुरोध गरी पत्राचार गरिने ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यतिबेला राजधानी सुर्खेतका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । राजधानी शहर सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका सडक नै पक्की नबनेको र बनेका सडक पनि बिग्रँदै गएकाले सरकारले यहाँको निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको हो । वीरेन्द्रनगरभित्रका सडक गर्मीमा धुलाम्य तथा वर्षात्मा हिलाम्य हुने र बिग्रँदा भत्कँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभाका सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजधानी सुर्खेतको सडक, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई प्रदेशसभा सदस्यले उठाएपछि सरकारले त्यसतर्फ बढी जोड गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्यको ध्यानाकर्षण र सरोकारवालाको सुझावसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले राजधानी शहरका सडक पुस दोस्रो सातादेखि धमाधम निर्माण गर्न शुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक वासुदेव पौडलका अनुसार २५ किलोमिटर सडक निर्माण हुन थालेको हो । “प्रदेश राजधानी शहरी सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत नालीसहित २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दैछौँ”, निर्देशक पौडेलले भने, “यसका लागि रु ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” छब्बीस सडक चालु आर्थिक वर्षका असारमा सम्पन्न हुने जनाउँदै बाँकी सडक क्रमागत रूपमा बन्दै जाने उनले बताए । उनले भने, “वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ४० सडक छन् । तीमध्ये ११ सडक गत वर्षदेखि क्रमागत छन् । छब्बीस यो वर्षमा नयाँ सडक छन् भने ६.५० किलोमिटर सडक समपूरक भन्ने छुट्टै शीर्षक र जनता सडकलगायत पाँच वटा शीर्षकका सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ ।” एउटा पुल र सडकको बोलपत्र आह्वानबाहेक अरु सबै सडकका निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको निर्देशक पौडेलकाे भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले राजधानी शहरको मुहारसँगै सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ‘स्पिरिट’का साथ निर्माण कार्य शुरुआत गरिएको बताए । यससँगै सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षार्थ पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता केसीले जनाएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले राजधानी शहरबाटै प्रदेशको विकास विस्तार गर्ने ढाँचा अघि बढाएको भन्दै सरकारको यो सोच सबैका लागि स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राजधानी सुन्दर, सभ्य र सुसंस्कृत हुन जरुरी छ । यसले नै हाम्रो पहिचान र सभ्यता दिने हो । सरकारले राम्रो कामको शुरुआत गरेकामा हामी कर्णालीवासी खुशी छौँ ।’ रासस

विराटनगर ।  विराटनगरस्थित कोशी अस्पताललाई मुलुककै नमूना र शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरिने भएको छ । मुलुककै पुरानो सरकारी अस्पतालमध्येको एक यो अस्पताल विसं १९४७ मा मोरङको रङ्गेलीमा स्थापना भई २०१३ सालमा विराटनगरमा स्थानान्तरण भई त्रिभुवन स्मारकबाट सञ्चालनमा आएको हो । तत्कालीन ५० श्ययाको यो अस्पतालमा हाल ३५० श्यया छन् । पाँच बिघा आठ कट्ठा नौ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो अस्पतालमा हाल आन्तरिक स्रोतबाट समेत गरी २६७ चिकित्सक र कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालका सुरपरीवेक्षक डा. सङ्गीता मिश्रले जानकारी दिएकी छन्। साना ठूला गरी दुई दर्जनभन्दा बढी भवन रहेको सो अस्पतालका १३ कट्ठा तीन धुर जग्गा अरु संस्थाले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । जसमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले आठ कट्ठा १० धुर, गणेश मन्दिरले एक कट्ठा १० धुर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक कठ्ठा १३ धुर र देवकोट पुस्तकालयले दुई कट्ठा जग्गामा आफ्ना संरचना निर्माण गरेको अस्पतालले जनाएको छ । यतिधेरै पुरानो अस्पताल अहिले आफै विरामी छ भन्दा अतियुक्त नहोला । किनकि यति धेरै पुरानो अस्पताल भए पनि यसले विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । अत्यधिक भीड हुने सो अस्पतालमा अहिले अवस्थामा सर्वसुलभ, गुणस्तर सेवा, स्वच्छ वातावरणमा सञ्चालन गर्न पुरानो संरचना बाधकका रुपमा छ भने नयाँ संरचना बनाउन रु पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अस्पतालमा वर्षात्को समयमा परिसरमा पानी जम्ने, फोहर थुप्रिने, सडकबाट झण्डै दुई फिट गहिरो देखिने, झट्ट हेर्दा सुकुम्वासीले घेरेकोजस्तो देखिने यो अस्पताललाई अत्याधुनिक शिक्षण अस्पतालमा परिणत गर्न पुराना संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बहुतले बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । अहिले अस्पतालमा आइसियु, सर्जिकल र न्यूरो तथा नेफरोलोजी सेवा प्रदान गर्न नयाँ भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(भवन) कार्यालयको नाममा रु ४० करोड बजेट विनियोजन भई आएकाले अस्पतालले सरोकारवालसँग धारणा लिन आज अस्पतालको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा सो धारणा आएको हो । छलफलमा प्रदेश ल्याब भवन अस्पतालको हाताभित्र बनाउने र अस्पतालको जेनेरेटर हाउस भएर जाने सार्वजनिक बाटोको व्यवस्थापन गनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन् कोशी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका एक तिहाई चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राहीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । अस्पतालमा लामो समयदेखि सरकारी दरबन्दी अनुसार ११ औं तहका आँखा रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, नेपोलोजिष्ट, कार्डियोलोजिष्ट, प्याथोलोजिष्ट, नर्सिङ प्रशासनसहित ल्याबटेक्निसियनलगायत दरबन्दी अनुसारको चिकित्सकको अभाव रहेको बताइएको छ । शिक्षण अस्पताल बनाउने तयारी प्रदेश नं १ अन्तर्गतका १४ जिल्लासहित प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा जिल्लाबासी पनि उपचार सेवाका लागि भर पर्दै आएको यो अस्पताल पूर्वाधार र विशेषज्ञ डाक्टरको अभावसँगै आर्थिक अभावसँग पनि जुधिरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण भएका कर्मचारीलाई समयमा तलव खुवाउन पनि अस्पताल प्रशासनलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । तर पनि प्रदेश सरकारले भने कोशी अस्पताललाई प्रदेश सरकारको शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश नं १ को सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले यो अस्पताललाई मुलुककै नमूना र शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए । शिक्षण अस्पताल बनाउनका लागि तत्काल एमडीको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिदैं उनले अस्पतालभित्रका तीन वटा भवन बाँकी राखेर अन्य सबै भवन भत्काउनु पर्ने बताए । मन्त्री घिमिरेले हाल प्राप्त भएको रु ४० करोडको योजनालाई दीर्घकालीन योजनामा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन नसके अस्पतालले इतिहास कायम गर्न नसक्ने बताउँदै अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न र जनताको भावनाअनुसार चल्न दीर्घकालीन योजनाको विकल्प नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले अस्पताललाई राम्रो र भरपर्दो बनाउन अस्पतालले तयार पार्ने योजना एवं सोचमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका संरचना भत्काएर अस्पतालको जग्गा अस्पतालकै भोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला समवन्य समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले अस्पतालको साखलाई उच्च बनाउन अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने भन्दै अस्पतालले दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अस्पताललाई नमूना अस्पताल बनाउन नगरपालिकाबाट हुन सक्ने सबै किसिमको सहयोग दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मोरङका अध्यक्ष क्रृषि पोखरेल र नेता गुरु बरालले अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने बताउँदै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यवस्थापनमा निकै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । अस्पतालका पूर्वमेसु डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, पूर्वचिकित्सक डा मदन कोइराला, विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, उपभोक्ता मञ्चका उत्तम ढुङ्गेल, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल साहले यो अस्पताल गरिबको लागि मात्र नभएर धनीले पनि राम्रो सेवा पाउँछन् भनेर खोजेर आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई अतिक्रमणबाट जोगाउन प्रशासनबाट हुने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । रासस

पर्वत । बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतका घर निर्माणले गति लिएको छ । जिल्लाका फलेबास, कुश्मा, बिहादी, जलजला र महाशिलामा विपन्न समुदायका लागि ११९ घर निर्माणाधीन छन । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण अगाडि बढेको पोखरास्थित डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख अनुप थापाका अनुसार चालु वर्ष जिल्लामा १५० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । “हालसम्म ५० को हाराहारी घर बनेका छन्”, उनले भने, “अहिले बजेटको समस्या छैन । यो वर्षभित्रै सबै घर बनाइसक्ने छौँ ।” जिल्लामा चार वर्षअघिदेखि घर निर्माणको कार्यक्रम शुरु भएको थियो । शुरुको वर्ष १०० घर निर्माण थालिएको थियो । २०७२ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत साविकका १० गाविसका १०० घर निर्माण शुरु भएर लामो समय रोकिएको थियो । पटक–पटक सरकार बदलिँदा तत्कालीन सङ्घ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि आवास अधुरै थिए । चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि कामले गति लिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा ४१, कुश्मा नगरपालिकामा ३७, बिहादी गाउँपालिकामा २१, महाशिला गाउँपालिकामा ९ र जलजला गाउँपालिकामा ११ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ४४ परिवारले घर निर्माण सकेका छन । एक सय ११ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता रकम लिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवारले रु तीन लाखका दरले रकम पाउँछन् । “पैसा नभएपछि लामो समय घर बनाउनै सकिएन”, फलेवास–५ खानीगाउँकी सरला परियारले भने, “अहिले बल्ल पैसा पाएर घर बनाइयो । सरकारी पैसा समयमा पाउनै मुस्किल हुँदोरहेछ ।” कार्यक्रम सफल भए चालु वर्ष नै अरु घर निर्माण शुरु गरिने डिभिजनका निमित्त प्रमुख थापाले जानकारी दिए । सरकारले विपन्न परिवारको सूचीमा परेका परिवारलाई दुई कोठे भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिन लागेको हो । यस्ता घर निर्माणको सूचीमा पर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले विपन्न प्रमाणित गरिदिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भारतको नयाँ बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मुल्याङ्कन गरिने बताएका छन् । उनले सो विषयमा अध्ययन समितिले काम पुरा गर्न लागेको र त्यसले दिने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका छन् । परिसंघले अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्याबारे आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थसचिव ढुंगानाले सो कुरा बताएका हुन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नवनियुक्त अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले उनको कार्यकालमा समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । छलफलको प्रारम्भमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले भारतीय बजेटको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी हुने वातावरणको सृजना गर्नु पर्ने, चीनमा देखा परेको कोभिड १९ भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितीले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योगमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई नियाल्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा भइरहेका सुधारको स्वागत गर्दै निर्यातका लागि थप प्रोत्साहन आवश्यक भएको तर्फ पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष मोरको ध्यानाकर्षण बारे जानकारी दिँदै अर्थ सचिव ढुंगानाले चीनमा देखा परेको कोभिड १९ भाइरसका कारण उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र र विकासका काममा परेको असर कम गर्ने उपायमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन् । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगका लागि थप सहुलियत दिने विषयमा नीतिगत सुधारका लागि अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको काम भइरहको जानकारी गराए । परिसंघले अघि सारेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी यथासक्य सम्बोधन गर्ने पनि अर्थ सचिव ढुंगानाले विश्वास दिलाएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २७.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणका लागि गरिने पूँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार दुई मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । १० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा  र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् । श्रम मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २६ करोेड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलमा ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अथार्त ८०.२ प्रतिशत खर्च भएको हो । यस्तै, दोस्रो बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  यस मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तेस्रो बजेट खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ४०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कुन मन्त्रालयकाे बजेट खर्च कति ?  – अर्थ मन्त्रालयमा २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्व ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएकोले र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान सोधभर्ना माग नभएकोले खर्च न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख अर्थात् १६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजनाको स्थानीय अवरोधका कारण र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजनामा कम खर्च भएकाले कुल खर्च कम भएको जनाइएके छ । – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत खर्च भएको छ। अनुदानको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशत खर्च भएको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्रको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपनि सो तहको सञ्चित कोषमा दाखिला नभइसकेकाले खर्च केही न्यून देखिएको जनाइएकाे छ । – वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख विनियोजन २५ करोड ६४ लाख अर्थात् २३.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक स्रोततर रकमको सम्झौता नभइसकेकाले कम खर्च भएको हो। – संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक्जिम बैंक अफ इण्डिया सोतको प्राप्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४६ अर्ब ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७० करोड २५ लाख अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रकियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो। – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब १० करोड ५२ लाख अर्थात् १९.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। बजेटरी सहायताको रकम समयमा प्राप्त नभएकोमा स्रोत फुकुवा ढिला हनु, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश पूर्वाधार वशेष कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायतका कारणले अपेक्षित खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शहरी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब २२ करोड २९ लाख अर्थात् २८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राही छनोटमा भएको ढिलाइ र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन। – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्व ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो छ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाँडफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी देखिएको जनाइएकाे छ। – खानेपानी मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको भुक्तानी नसकेको र खानेपानी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको छ। – महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९८ लाख अर्थात् १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा समयमै हुन नसकेकाले खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख अर्थात् ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। – रक्षा मन्त्रालयमा ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। – गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब १२ करोड ५२ लाख अर्थात् ३९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। – कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २५.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्चको लागि विनियोजन गरिएको रकम पूँजीगत वा पूँजीगतको लागि विनियोजन गरिएको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुापर्ने देखिएको छ।

काठमाडौं। नेपाल सरकरले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा २७.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भएको छ। यो खर्च कुल विनियोजनको २७.६ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को यही अवधिमा कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख अर्थात वार्षिक विनियोजनको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४६ अर्ब ७२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात १२.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कम हुँदा पनि संघतर्फको खर्चको अनुपात केही कम देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । खतिवडाले विभिन्न कारणले यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले बजेटकाे अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यी हुन बजेट खर्च नबढ्नुका ६ कारण: १. भकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणको अनुदानको रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकोले गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कम अनुदान गएको। २. नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकोले विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको। ३. अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालु वर्षको खर्च भइरहेकोले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको। प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा कुनै पनि रकम संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण नभएको। ४. स्थानीय तहको खर्चमध्ये ६ सय ६६ स्थानीय तहमा मात्र क्गत्च्ब् बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई ८७ स्थानीय तहबाट खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको। गत वर्षको खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासा माग नभएकोले २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चाल वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको। ५. पौष मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजनारकार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरीद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको। ६. सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको।