काठमाडौं। नेपाल सरकरले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा २७.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भएको छ।
यो खर्च कुल विनियोजनको २७.६ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को यही अवधिमा कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख अर्थात वार्षिक विनियोजनको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४६ अर्ब ७२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात १२.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कम हुँदा पनि संघतर्फको खर्चको अनुपात केही कम देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । खतिवडाले विभिन्न कारणले यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले बजेटकाे अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
यी हुन बजेट खर्च नबढ्नुका ६ कारण:
१. भकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणको अनुदानको रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकोले गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कम अनुदान गएको।
२. नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकोले विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको।
३. अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालु वर्षको खर्च भइरहेकोले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको। प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा कुनै पनि रकम संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण नभएको।
४. स्थानीय तहको खर्चमध्ये ६ सय ६६ स्थानीय तहमा मात्र क्गत्च्ब् बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई ८७ स्थानीय तहबाट खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको। गत वर्षको खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासा माग नभएकोले २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चाल वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको।
५. पौष मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजनारकार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरीद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको।
६. सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको।
