काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अभियान्ता खगेन्द्र सुनार मन्त्री बन्ने चर्चा भएको छ । प्रहरीको खोजी सुचीमा रहेका उनी मन्त्री बन्ने चर्चा भएको हो ।  दैलेख घर भएका उनी आइतबार मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीका रूपमा सपथ ग्रहण गर्न तयार भएर बसेका छन् । तर, उनको नाम कर्णाली प्रदेश उच्च अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख छ । अदालतले २०८१ साल असार २१ गते जारी गरेको पुर्जीमा जिल्ला दैलेख, नारायण नगरपालिका–२ का खेमबहादुर सुनार अर्थात् खगेन्द्र नाम गरेका व्यक्ति माथि स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको अभियोग लगाइएको उल्लेख छ ।  अदालतले जारी गरेको पुर्जिमा नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात सम्बन्धी मुद्दामा सुनारलाई पक्राउ गरी ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई आदेश दिइएको हो । अदालतको आदेशमा सुनारको बुबाको नाम दिलबहादुर सुनार र ठेगाना दैलेख, नारायण नगरपालिका–२ उल्लेख छ । त्यही नाम र ठेगानाका व्यक्ति आज मन्त्रीका रूपमा सपथ ग्रहण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा नैतिक प्रश्न र विवाद सुरु भएको छ । सो मुद्दा २०८१ साल असार १८ गते सुर्खेतस्थित एक अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी माथि गरिएको आक्रमणसँग सम्बन्धित थियो । त्यसक्रममा अस्पतालको सम्पत्ति तोडफोड र कुटपिटसम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको थियो । अदालतले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनी लामो समयसम्म फरार रहेको आरोप छ ।  

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार क्यानाडाली सामानहरूमा थप १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् ।      यो निर्णय क्यानाडाले प्रसारण गरेको एउटा एन्टी–ट्यारिफ विज्ञापन अभियानको प्रतिक्रियामा आएको हो । उक्त विज्ञापनमा दिवङ्गत अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको पुरानो सम्बोधन प्रयोग गरिएको थियो ।      राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त विज्ञापनलाई ‘नक्कली र भ्रामक’ भन्दै क्यानाडासँगका सबै व्यापार वार्ता दुई दिनअघि नै समाप्त गरेका थिए ।      'उनीहरूले त्यो विज्ञापन तुरुन्तै हटाउनुपर्ने थियो, तर उनीहरूले गत रात विश्व शृङ्खलाको समयमा समेत प्रसारण गरे, यो ठगी नै हो', उनले आफ्नै ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममार्फत एसियाली क्षेत्रका प्रमुख नेताहरूसँगको बैठकका लागि उडान भर्दै लेखे, 'तथ्यहरूको गम्भीर गलत प्रस्तुतीकरण र शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारण म क्यानाडामाथि हाल तिर्दै आएको करमा थप १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने आदेश दिन्छु ।'      ओन्टारियो प्रान्तको विज्ञापनमा सन् १९८७ मा राष्ट्रपति रेगनले दिनुभएको व्यापारसम्बन्धी रेडियो सम्बोधनका अंशहरू प्रयोग गरिएको थियो । उक्त सम्बोधनमा रेगनले विदेशी आयातमा उच्च भन्सार शुल्क लगाउँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।      रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेन्सियल लाइब्रेरीको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध भाषणसँग मेल खाने उद्धरणमा भनिएको छ, “उच्च भन्सार शुल्कले विदेशी देशहरूको प्रतिशोध निम्त्याउँछ र गम्भीर व्यापार युद्धको रूप लिन्छ ।”      यसैबीच, रोनाल्ड रेगन फाउन्डेसनले ओन्टारियो सरकारले ‘चयनात्मक अडियो र भिडियो’ प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै कानूनी विकल्पहरूको समीक्षा भइरहेको जनाएको छ ।      विज्ञापन विवादबीच बेसबलको विश्व शृङ्खलामा क्यानाडाको टोली टोरन्टो ब्लू जेसले अमेरिकी टोली लस एन्जलस डोजर्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा ब्लू जेसले डोजर्सलाई ११–४ ले पराजित गरेको थियो ।      ओन्टारियो सरकारले सोमबार आपत्तिजनक विज्ञापन फिर्ता लिने र वार्ता पुनः सुरु गर्न तयार रहेको जनाएको थियो, तर शनिबार राति दोस्रो खेलको प्रसारणका बेला उक्त विज्ञापन फेरि देखाइएको थियो ।      राष्ट्रपति ट्रम्पका विश्वव्यापी कर नीतिहरू—विशेषगरी स्टिल, एल्युमिनियम र अटो उद्योगमा—क्यानाडाको अर्थतन्त्रका लागि निकै गम्भीर साबित भएका छन् । यी नीतिका कारण क्यानाडामा रोजगारी गुम्ने र व्यवसायहरूमा दबाब बढ्ने अवस्था आएको छ ।      हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडा युएसएमसिए भनिने उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौताअनुसार चलिरहेका छन्, जसले दुवै देशबीचको करिब ८५ प्रतिशत सीमापार व्यापार करमुक्त बनाएको छ ।      तर बुधबार क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकी भन्सार शुल्क ‘ग्रेट डिप्रेसन’ को समयपछिकै उच्चतम स्तरमा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भने, 'हाम्रो आर्थिक रणनीति अब नाटकीय रूपमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ, यो प्रक्रियामा केही त्याग र समय लाग्नेछ ।'      आगामी बुधबार दक्षिण कोरियामा हुने एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) सम्मेलनका अवसरमा राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री कार्नी दुवै सहभागी हुने कार्यक्रम छ, तर ट्रम्पले उनलाई भेट्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस  

काठमाडौ‌ं ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो । एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर  गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पिडिआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो । यसैबीच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ । रासस

मुस्ताङ । धार्मिक तथा पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङमा एकैदिन ६ हजार ८५९ पर्यटक भित्रिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार तिहारको भाइटीका सकिएको पहिलो दिन राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम) सडकमार्ग हुँदै उक्त सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् ।       तिहारलगत्तै शुक्रबार बेनी–जोमसोम सडकमार्गमा यात्रुवाहक सवारीसाधनको लस्करले राष्ट्रिय राजमार्ग पुरै व्यस्त रह्यो । मुक्तिनाथ दर्शन तथा यहाँको रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्यता अवलोकन गर्न तिहार पर्वलगत्तै मुस्ताङमा पर्यटक आवागमन ह्वात्तै बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।      यहाँ एकैदिन छ हजार ५०६ जना आन्तरिक र ३५३ जना विदेशी पर्यटक भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमुख छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । शुक्रबार एकैदिन दुई हजार १६८ यात्रुवाहक सवारीसाधन म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ भित्रिएको लामाले उल्लेख गरे ।      यसैगरी कात्तिकको एक सातामा बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै २० हजार ५०९ जना आन्तरिक तथा बाहय पर्यटक मुुस्ताङ भित्रिएका छन् । यहाँ कात्तिक १ देखि ७ गतेसम्म १७ हजार १२९ आन्तरिक र तीन हजार ३८० विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाले बताए । कात्तिकको पहिलो सातासम्म बेनी–जोमसोम सडकमार्ग हुँदै छ हजार ७३६ सवारीसाधन मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामाको भनाइ छ ।     चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म एक लाख १८ हजार ५८९ पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका थिए । यहाँ आन्तरिक ९१ हजार १२५ र विदेशी २७ हजार ४६४ जना मुस्ताङ भित्रिएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।      तिहारलगत्तै मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक रुपमा वृद्धि भइरहेको मुक्तिनाथ विकास समितिका कोषाध्यक्ष प्रमेश गुरुङले जानकारी दिए । मुक्तिनाथमा आज बिहानैदेखि दर्शनार्थीको सङ्ख्याले परिसर पूरै खचाखच भरिएको कोषाध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । मन्दिरमा दर्शनार्थीको सहजताका लागि सुरक्षा निगरानी र लाइनबद्ध गराउन सुरक्षा निकायसँगै स्वंयसेवक खटाइएको कोषाध्यक्ष गुरुङले जनाए ।      हिउँदयाम सुरु भइसकेकाले चिसोसमेत बढेकाले हाइअल्टिच्युड हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र हाइअल्टिच्युड ट्रिटमेन्ट सेन्टरलाई तयारी अवस्थामा राखेर दर्शनकार्यमा सहजीकरण गरिएको उनले बताए । यहाँ वडा कार्यालय र मुक्तिनाथ विकास समितिको पहलमा मन्दिरको चारैतर्फ सीसी क्यामेरा जडान गरिएकाले दर्शनार्थी सुरक्षाका लागि कुनै समस्या नहुने कोषाध्यक्ष गुरुङले सुनाए ।      तिहारलगत्तै मुस्ताङमा आन्तरिक पर्यटकको चापले ट्राफिक व्यवस्थापनमा  समस्या परेको प्रहरीले जनाएको छ । सयौँ सवारीसाधन एकैसाथ बेनी–जोमसोम सडकमार्गमा फ्लो हुँदा ट्राफिक जामसमेत भएको थियो । मुस्ताङको घाँसादेखि मुक्तिनाथसम्म करिब ३०० होटलले पर्यटक थेग्न नसक्दा पर्यटक व्यवस्थापनमा चुनौती भएको थियो ।  उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजुप्रसाद लालचनले शुक्रबार बेनी–जोमसोम राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका सबै होटल पर्यटकले भरिभराउ भएको बताए । चाडपर्वका बेला मुस्ताङ घुमफिर गर्ने महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास भएकै कारण पर्यटकको सङ्ख्यामा अकल्पनीय रुपमा वृद्धि हुँदै जान थालेको अध्यक्ष लालचनको भनाइ छ ।       विशेष चाडपर्वमा पारिवारिक भ्रमण, स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थी, कर्मचारी र विदेशबाट चाडपर्व मान्न स्वदेश फर्किएका नेपाली मुस्ताङ भ्रमण गर्नेको संङ्ख्या बढेको अध्यक्ष लालचनले बताए । सामान्य अवस्थामा पर्यटक व्यवस्थापन नहुने भए पनि दसैँ तिहार र छठ पर्वमा लामो सरकारी बिदा पर्ने भएकाले युवापुस्ताको घुमफिरको केन्द्र मुस्ताङ बन्न थालेको छ ।      राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमार्ग सहज हुँदै जान थालेपछि यहाँको पर्यटन व्यवसायमा नयाँ उभार आउन थालेको हो । पर्यटकीय याममा यहाँ सञ्चालनमा रहेका होटलले पर्यटक थेग्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । प्रहरीले विशेष चाडपर्वका बेला मुस्ताङ भ्रमण गर्ने योजनामा रहेका पर्यटक होटल बुकिङ गरेर मात्रै आउन अनुरोध गरेको छ । रासस

भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट चार अर्ब ४८ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, मट्टितेल आयात भएको हो ।   मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईका अनुसार अघिल्लो आव २०८१/०८२ को सोही अवधिको तुलनामा पाँच करोड  ९० लाख ३३ हजार रुपैयाँ अर्थात् एक दशमलव ३० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ । आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व तीन दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् छ करोड ८९ लाख पाँच हजार रुपैयाँले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईँले बताए ।  कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको तीन महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट दुई अर्ब २० करोड ६८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधिमा दुई अर्ब ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने २६ हजार ३२० किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी एक अर्ब २६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने १३ हजार ३५६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै तीन महिनाको अवधिमा ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने छ हजार ३६१ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, २० करोड २६ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुई हजार २५६ किलोलिटर एटीएफ र तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ४२० किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।   

काठमाडौं । काठमाडौंको हायात होटलले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदामा बस्न निर्देशन दिएको छ। होटलका मानव संसाधन निर्देशक मोहम्मद युसुफ यामिनले सूचना जारी गर्दै सबै कर्मचारीलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएका हुन् । सूचनामा हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटलमा क्षति पुगेको र सम्पूर्ण रूपमा पुन:निर्माणको आवश्यकता परेकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख छ । सूचनामा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई होटल परिसरमा उपस्थित नहुन निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसअघि पनि हायात होटलमा कर्मचारी व्यवस्थापन र हटाउने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी साता एसिया भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्ने भएका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापार सम्झौता खोज्ने प्रयास भइरहेका बेला यो भेट वार्ता–तनाव घटाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले बिहीबार पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भनिन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले अक्टोबर ३० मा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलनको अवसरमा चिनियाँ समकक्षी जिनपिङसँग भेट्नेछन् ।’ ट्रम्पले त्यसपछि’मलाई लाग्छ हामी राम्रो परिणाम निकाल्नेछौं र सबैजना खुसी हुनेछन्’ भन्दै उनले आफ्नो आगामी भेटप्रति आशावादी प्रतिक्रिया दिए । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सुरक्षा सल्लाहकार वी सुङ–लकले पनि बिहीबार ट्रम्प र जिनपिङ दुबैको एपीईसी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने राज्य भ्रमणको पुष्टि गरे । यद्यपि चीनले यसबारे आधिकारिक रूपमा वक्तव्य जारी गरेको छैन । यो ट्रम्पले जनवरीमा पुनः पदभार ग्रहण गरेपछि दुवै राष्ट्रप्रमुखबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेट हुनेछ । उनीहरूले यसअघि यस वर्ष दुई पटक फोन वार्ता गरेका थिए भने अन्तिम पटक २०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा प्रत्यक्ष भेट गरेका थिए । यो उच्चस्तरीय भेट नोभेम्बर १० मा समाप्त हुने व्यापार युद्धविराम पुनः विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णायक क्षणमा भइरहेको हो । ट्रम्पले यसअघि नै नोभेम्बर १ लाई चीनमाथि थप १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने म्याद तोकेका छन् । हालैका हप्ताहरूमा दुबै देशबीचका सम्बन्ध पुनः तनावग्रस्त भएका छन् — बन्दरगाह शुल्क, निर्यात नियन्त्रण र दुर्लभ धातु व्यापारमा कडाइका कारण । साथै कृषि खरिद, फेन्टानिल (एक घातक नशा पदार्थ) र ताइवानजस्ता भू–राजनीतिक विषयले पनि विवादलाई थप चर्काइरहेका छन् । ‘यो उच्च जोखिम र उच्च फाइदाको बैठक हुनेछ,’ ग्लोबल परामर्श कम्पनी द एसिया ग्रुपका चीन निर्देशक हान सेन लिनले भने, ‘दुबै पक्षले सम्बन्धमा ‘रिसेट बटन’ थिच्ने प्रयास गर्नेछन्, तर कुनै ठूलो सम्झौता घोषणाबाट टाढा रहन चाहनेछन्।’ लिनका अनुसार दुवै पक्षले व्यापक व्यापार सम्झौता होइन, बरु वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति गर्न सक्छन् किनकि ‘गहिरा संरचनागत विवादहरू अझै समाधान भएका छैनन् र सम्भवतः कहिल्यै नहुने पनि हुन सक्छ ।’ ट्रम्पले आइतबार एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार दुर्लभ धातु, फेन्टानिल, सोयाबिन र ताइवान चीनसँगका प्रमुख वार्ता विषय हुनेछन् । ताइवानका वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकृतले भने, ‘हामी वाशिङ्टनसँग नजिक सम्पर्कमा छौं र ट्रम्प–सी भेटको नजिक निगरानी गर्नेछौं ।’ चीनका वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओले शुक्रबार चीनको आर्थिक योजनासम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिका र चीनले छुट्टिने होइन, कुरा गर्ने र सँगै काम गर्ने बाटो फेला पार्न सक्छन् ।’ यसैबीच चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार जनायो कि उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल यस हप्ता मलेसियामा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसन्टसँग व्यापार र आर्थिक विषयमा वार्ता गर्नेछ । तनाव घट्ने संकेत ? हालैको हप्तामा वाशिङ्टन र बेइजिङबीच पुनः तनाव बढ्दै गएको छ, दुवै पक्ष आगामी निर्णायक वार्ताको तयारी गर्दैछन् । तर ट्रम्प–सी भेटको पुष्टि भएको तथ्यले वार्ता पुनः पटरीमा ल्याउने इच्छा देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक परामर्श संस्था युरासिया ग्रुपका चीन निर्देशक ड्यान वाङका अनुसार, ‘यो भेट चीनले केही रियायतहरू दिने संकेत हो — जस्तै अमेरिकी कृषि खरिद, लगानी प्रतिबद्धता र दुर्लभ धातु निर्यात स्वीकृति — जबकि अमेरिका पनि प्राविधिक प्रतिबन्धमा केही सहजता ल्याउन सक्नेछ ।’ यसअघि अक्टोबरको सुरुमा चीनले दुर्लभ धातु र प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रण कडा गरेको थियो, जसको जवाफमा ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुमा थप १०० प्रतिशत शुल्कको धम्की दिएका थिए । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसन्टले चीनको कदमलाई ‘विश्व अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । ट्रम्प प्रशासन चीनले पहिलो कार्यकालमा गरिएको व्यापार सम्झौताको प्रावधान पूरा नगरेको आरोपमा नयाँ व्यापार अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारीमा पनि रहेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार यो अनुसन्धान शुक्रबार नै घोषणा हुनसक्छ, जसले थप चिनियाँ वस्तुमा शुल्क लगाउने बाटो खोल्नेछ । अक्टोबरको सुरुतिर ट्रम्पले चीनको निर्यात नियन्त्रणका कारण सीसँगको भेट रद्द गर्ने विचार प्रकट गरेका थिए, तर पछिल्ला दिनहरूमा उनले आफ्नो स्वर नर्म पारेका छन् र जिनपिङसँगको ‘उत्कृष्ट सम्बन्ध’ भएको बताउँदै ‘राम्रो व्यापार सम्झौता हुने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले बुधबार भनेका थिए, ‘मसँग दक्षिण कोरियामा जिनपिङसँग लामो बैठक तय भएको छ । म सोयाबिन खरिद र आणविक हतियार नियन्त्रणबारे सम्झौता हुने अपेक्षा गर्छु ।’ चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी प्रविधि प्रतिबन्धको सामना गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र प्राविधिक आत्मनिर्भरता बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक नीतिमा यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । चिनियाँ नेताहरूले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘बाह्य चुनौतीहरू जटिल छन्, त्यसैले अमेरिका–निर्भरता घटाउँदै आफ्नै प्रविधि क्षमतामा अडिन जरुरी छ ।’ सल्लाहकार कम्पनी टेनेओका प्रबन्ध निर्देशक ग्याब्रियल विल्डाउका अनुसार ‘बेइजिङ अहिले यस्तो सम्झौता गर्न तयार छैन जुन उसकै लक्ष्य अनुसार नहोस, जबकि ट्रम्पले पनि १०० प्रतिशत शुल्क कार्यान्वयन टार्न चाहान सक्छन् ।’ हालैको तनावबीच पनि आगामी ट्रम्प–सी भेटले दुई देशबीच केही ‘शान्त वातावरण’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले २०२६ सुरुमा सम्भावित व्यापार सम्झौताका लागि बाटो तयार गर्न सक्छ । ट्रम्पले अक्टोबर २७ मा जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री सानेई ताकाइचीसँग भेट गर्न टोकियो प्रस्थान गर्नेछन्, त्यसपछि उनी दक्षिण कोरिया पुग्ने कार्यक्रम छ । अमेरिकाको ऋण ३८ ट्रिलियन डलर नाघ्यो सुन–चाँदीको मूल्यमा एकैदिन दशककै ठूलो गिरावट रेयर अर्थ्सको चिनियाँ दबदबा बढ्दा अटो उद्योग आतंकित, दुर्लभ धातु खोज्दै कम्पनीहरू  

काठमाडौं । आर्थिक विकासमा पछाडि रहेको हुम्ला जिल्लामा कूल ३३५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइएको काम अगाडि बढाएको हो । सो आयोजना रुरु जलविद्युत् परियोजनाले निर्माण गर्ने छ । आयोजना हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिकामा अवस्थित छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत इआइएमा आवश्यक सुझा तथा सल्लाह दिन आग्रह गरिसकिएको जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कूल ४७.१३ हेक्टर जमिन आवश्यकता पर्नेछ । विद्युत् उत्पादन अन्तर्गत ५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाकाका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रही आएको छ । सोहीअनुसार इआइएको काम अगाडि बढाइएको र हाल मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । नदी प्रवाहमा आधारित सो आयोजना कर्णाली नदी बेसिनको एक प्रमुख आयोजना हो । बाह्रेमासे हिम नदीका रूपमा परिचित हुम्ला कर्णालीमा निर्माण हुने भएकाले पनि यस आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज ११८.७० घनमिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । आयोजनामा २ वटा डाइभर्सन सुरुङ निर्माण हुनेछ । डाइभर्सन सुरुङको लम्बाई ५४५ मिटर र ५४२ मिटर रहनेछ । डाइभर्सन सुरुङको व्यास नौ दशमलव पाँच मिटर रहनेछ । आयोजनाबाट सुक्खायामका ६०९.८९ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ भने वर्षा याममा १ हजार १८४.८३ गिगवाटा घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २० किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत मुगु कर्णाली हबमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माण हुँदा ५६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै १८८ वटा रुख कटान गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ । यस्तै, कुल लागत ७२ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर रहनेछ । आयोजना निर्माण चरणमा औसत १ हजार ८०५ जना र सञ्चालन चरणमा ११५ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । उदीयमान राष्ट्रहरूको बढ्दो ऋण, भारी कर र वित्तीय असुरक्षाका कारण नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली खतरामा परेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले बुधबार चेतावनी दिएका छन् ।  गुटेरेसले धेरै देशहरू ऋणको सङ्कटमा फसेको र स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा ऋण दाताहरूको सेवामा बढी रकम खर्च गरिरहेको बताए । ‘विश्वव्यापी ऋण बढेको छ । गरिबी र भोकमरी अहिले पनि व्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाले विकासोन्मुख देशहरूका लागि पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान गरिरहेको छैन र नियममा आधारित व्यापार प्रणाली गलत बाटोमा जाने जोखिममा छ,’ महासचिव गुटेरेसले जेनेभामा व्यापार र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा भने ।  गुटेरेसले भने, ‘व्यापार र विकासले परिवर्तनको आँधीबेहरीको सामना गरिरहेको र विश्वव्यापी वृद्धिको तीन चौथाइ अहिले विकासशील देशबाट आएको छ, सेवा जन्य व्यापारमा वृद्धि भइरहेको छ र नयाँ प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ ।’ यद्यपि भू-राजनीतिक विभाजन, असमानता, द्वन्द्व र जलवायु सङ्कटले प्रगतिलाई सीमित बनाइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले बताए ।  उथलपुथलमा अर्थतन्त्र यसबाहेक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अन्य देशहरूमाथि व्यापक कर वृद्धि गरेको छ, जसले विश्वभर व्यापार तनाव निम्त्याएको छ। गुटेरेसले भने, ‘संरक्षणवाद केही परिस्थितिहरूमा अपरिहार्य हुन सक्छ तर यो तर्कसङ्गत हुनुपर्छ।’ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुखले अनिश्चितता बढिरहेको, लगानी घट्ने र आपूर्ति श्रृङ्खलामा उथलपुथल मच्चिएको भन्दै विकासोन्मुख देशहरूमा ‘छोटो-छोटो परिवर्तन’ जारी रहेको चेतावनी दिए ।  उनले भने, ‘व्यापार अवरोधहरू बढिरहेका छन्, केही कम विकसित देशहरूले ४० प्रतिशतको करको सामना गरिरहेका छन्, जबकि उनीहरूको विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहको एक प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व रहन्छ ।’ ‘हामी वस्तुका लागि व्यापार युद्धको बढ्दो जोखिम देख्छौँ । हामी जनताको समृद्धि र कल्याणमा भन्दा मृत्युमा बढी लगानी गरिरहेका छौँ भन्नै सैन्य खर्चको प्रवृत्तिले देखाउँछ,’ उनले भने । गुटेरेसले यी खतराहरूको सामना गर्दै अघि बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यका लागि चार प्राथमिकताहरू रहेको बताए ।  ‘निष्पक्ष विश्वव्यापी व्यापार र लगानी प्रणाली, विकासशील देशहरूको लागि वित्तीयकरण, अर्थव्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न प्रविधि र नवीनता र जलवायु उद्देश्यहरूसँग व्यापार नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड लिए । 

बागमती ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६४ करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।      घरजग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा साउनदेखि असोजसम्ममा लक्ष्यको १४ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् ४ अर्ब ३८ करोड ८३ लाख १३ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट ७ अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकमा तीन महिनाको अवधिमा त्यसको करिब १३ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब दुई करोड ५२ लाख २६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा ८ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकामा असोजसम्म २१ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७४ करोड ६१ लाख ५० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।  प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत ८ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा १ अर्ब १५ करोड ४६ लाख आठ हजार सङ्कलन भएको छ भने अन्तःशुल्क करबापत रु चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु ४२ करोड ११ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  त्यसैगरी सङघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा तीन महिनाको अवधिमा २ अर्ब ३३ करोड ९९ लाख १६ हजार मात्र प्राप्त भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । यस्तै चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा तीन महिनाको अवधिमा ८७ करोड आठ लाख २० हजार मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षति लगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार सुरु भइसकेको छ । तिहारका लागि अति महत्त्वपूर्ण खाद्यपदार्थमा पर्ने ओखर, काजु, बदाम, किसमिस, पिस्ता, छोकडालगायतको ड्राइफ्रुट्स सबैभन्दा धेरै खपत हुने गर्दछ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि कृषिसँग सम्बन्धित प्रायः सबै खाद्यपदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने गरेको छ । यति मात्रै होइन, मूल्यको हिसाबले सबैभन्दा धेरै महंगो पर्ने ओखर, बदामजस्ता ड्राइफ्रुट्स आयातमा पनि नेपालले वार्षिक अर्बौं रकम खर्च गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा ओखर, बदाम, काजु, नरिवल, छोकडा र पिस्ता आयात गर्दा १६ अर्ब ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।  नेपालमा सबैभन्दा धेरै ओखर आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार पाँच आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ओखरपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै काजु ३ अर्ब ७९ करोड ९४ लाख रुपैयाँको भित्रिएको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षमा ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको बदाम, ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको नरिवल, १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँको छोकडा र ८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको पिस्ता आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । ओखर आयात तथ्यांक   नेपालमा ओखरको व्यवसायिक खेती छैन । नेपालमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा केही मात्रामा ओखर उत्पादन भइरहे पनि व्यवसायिक रूपमै खेती नहुँदा आयात गरेरै खानुपर्ने अवस्था छ । तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ओखर आयत हुँदै आएको छ । भाइटीकामा अति आवश्यक मानिने ओखर स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदाजनक मानिन्छ । जसको कारण पछिल्लो समय ओखर आयात बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा ओखर आयातमा सबैभन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ । उक्त आवमा १ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको ओखर आयत भएको छ । त्यसपछि आव २०८०/८१ मा १ अर्ब १४ करोड १३ लाख रुपैयाँको ओखर आयात भएको छ । आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा ९१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको ओखर आयात भएको छ । काजु आयात तथ्यांक नेपालमा खासै उत्पादन नहुने र मूल्यको हिसाबले पनि महंगो पर्ने काजु आयात आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी आयात भएको देखिन्छ भने आव २०८०/८१ मा घटेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ अर्ब १७ करोड २३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ ।  त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ । आव २०७९/८० यता भने काजु आयातमा केही कमी आएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ५६ करोड ७ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ आयात भएको छ । बदाम आयात तथ्यांक अत्यन्तै महंगो मानिने र नेपालमा मधेसी बदामको रूपमा चिनिने यो ड्राइफुड्स पनि वार्षिक करोड रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याकअनुसार आव २०७७/७८ मा ९१ करोड २४ लाख रुपैयाँको बदाम आयात भएको छ ।  आव २०७८/७९ मा ८४ करोड १८ दाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ४३ करोड रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा ६७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको आयात  भएको छ ।  नरिवल आयात तथ्यांक  नेपालका तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने नरिवल पनि दशैं तिहारको समयमा बढी खपत हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा नरिवल आयातमा पनि ठूलो रकम विदेसिने गरेको छ ।  आव २०८१/८२ कै तथ्यांक हेर्ने हो भने ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँको नरिवल आयात भएको छ । आव २०८०/८१ मा भने नरिवल आयात केही घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँको नरिवल आयात भएको छ ।  आव २०७७/७८ मा ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको नरिवल आयात भएकोमा आव २०७८/७९ मा बढेको छ । उक्त आवमा ८२ करोड २५ लाख रुपैयाँको नरिवल आयात भएको छ ।   

काठमाडौं ।  तिहार पर्वको बिदामा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुने भएको छ । तिहार बिदामा सर्वोच्च अदालत ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला रहने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । ‘सर्वोच्च अदालत बन्द रहने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने भाइटीका र शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । टेस्लाका सीईओ एलन मस्कका लागि प्रस्ताव गरिएको १ अस्ट्रियन अमेरिकी डलरको तलब प्याकेज शुक्रबार नयाँ विवादमा पर्यो, जब प्रोक्सी सल्लाहकार संस्थागत सेयरधारक सेवा (आईएसएस) ले सेयरधारकहरूलाई यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न आग्रह गर्यो । यो कुनै पनि कम्पनी प्रमुखलाई प्रस्ताव गरिएको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो क्षतिपूर्ति योजना हुन सक्छ । यो लगातार दोस्रो वर्ष हो जब आईएसएसले मस्कको क्षतिपूर्ति प्रस्ताव अस्वीकार गर्न लगानीकर्ताहरूलाई सुझाव दिएको हो । यस्तो प्रोक्सी सल्लाह (सामान्यतया सेयरधनी र लगानीकर्ताहरूलाई दिइने पेशागत सिफारिस) ले प्रायः ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रभाव पार्छ, जसमा टेस्लामा ठूलो सेयर हिस्सेदारी भएका निष्क्रिय कोषहरू पनि पर्छन् । आईएसएसको सिफारिसले टेस्लाको सञ्चालक समितिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ, किनकि नोभेम्बर ६ मा हुन लागेको सेयरधारक बैठकमा यो मुद्दा प्रमुख रूपमा छलफल हुने अपेक्षा छ । यसले मस्कको क्षतिपूर्तिप्रति पुनः ध्यान केन्द्रित गराएको छ, विशेषतः डेलावेयर अदालतले यसअघि मस्कको ५६ अर्ब डलरको तलब प्याकेज रद्द गरेको थियो । मस्कको यो रेकर्ड तलब योजना अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पुरा नगरे पनि उनलाई दशौं अर्ब डलरसम्मको लाभ दिने सम्भावना छ किनकि यो योजना आंशिक सफलता र सेयर मूल्यको बढोत्तरीमा पनि पुरस्कार दिन्छ। गत महिना टेस्लाको बोर्डले मस्कका लागि १ ट्रिलियन डलरको क्षतिपूर्ति योजना प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट तलब प्याकेज’ भनेर व्याख्या गरिएको थियो । यसले कम्पनीमा मस्कको नियन्त्रण बढाउने उनको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ । आईएसएसका अनुसार, बोर्डको उद्देश्य मस्कलाई उनको ‘उपलब्धि र दृष्टिकोणका कारण’ रोकिराख्ने भए पनि प्रस्तावित योजना ‘आगामी १० वर्षका लागि असाधारण रूपमा उच्च तलब अवसर’ सुनिश्चित गर्छ र भविष्यमा बोर्डले तलब समायोजन गर्न सक्ने क्षमता घटाउँछ । यो योजना सार्वजनिक भएपछि टेस्लाको सेयर मूल्य बढेको थियो किनकि लगानीकर्ताहरूले यसलाई मस्कलाई कम्पनीको रणनीतिमा केन्द्रित रहन प्रोत्साहन दिने तत्वका रूपमा देखे । ‘धेरैजना मानिसहरू एलनसँगै काम गर्न टेस्लामा आउँछन्, त्यसैले उनलाई रोकिराख्नु र प्रेरित गर्नु दीर्घकालमा हाम्रो ट्यालेन्टलाई कायम राख्न र नयाँ आकर्षित गर्न सहयोगी हुनेछ,’ टेस्लाकी निर्देशक क्याथलीन विल्सन–थोम्पसनले शुक्रबार टेस्लाको एक्स ह्यान्डलमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा भनिन् । २०१८ को तलब सम्झौताभन्दा फरक यसपालि मस्कलाई आफ्ना सेयरको मताधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ, जसले उनलाई टेस्लामा करिब १३.५५ मतदान अधिकार प्रदान गर्छ। त्यो हिस्सेदारी मात्रले पनि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न पर्याप्त हुन सक्छ। प्रोक्सी सल्लाहकारले प्रस्तावित योजनाको ‘अत्यधिक विशाल’ आकार, आंशिक लक्ष्य पूरा गरे पनि अत्यधिक तलब दिने संरचना, र पुराना लगानीकर्ताहरूको हिस्सामा हुन सक्ने सम्भावित कमीलाई औंल्याएको छ। आईएसएसले भनेको छ, ‘टेस्ला फेरि पनि लगानी र सुशासनका मौलिक पक्षहरू बुझ्न असफल भएको छ,’ जबकि टेस्लाले एक्समा एक अलग पोस्टमार्फत सबै प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘आईएसएसका लागि अरूलाई कसरी मतदान गर्ने भनेर भन्न सजिलो छ, जब उनीहरूको कुनै जोखिम छैन,’ टेस्लाले भनेको छ। आईएसएसले मस्कको सेयर–आधारित तलब पुरस्कारको मूल्य १०४ अर्ब डलर आँकलन गरेको छ, जुन टेस्लाको आफ्नै मूल्यांकन (८७.८ अर्ब डलर) भन्दा बढी हो । यो योजना केवल तब लागू हुनेछ जब टेस्लाले बजार पुँजीकरण ८.५ ट्रिलियन डलरसम्म पुर्याउने, २० मिलियन गाडी डेलिभरी गर्ने, १० लाख रोबोट्याक्सी उत्पादन गर्ने र ४०० अर्ब डलर बराबरको समायोजित कोर आम्दानी हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्य पूरा गर्छ। मस्कको तलब सम्बन्धी आईएसएसको सिफारिस शुक्रबार जारी गरिएको विस्तृत मतदान सिफारिसहरूको एक हिस्सा हो । अमेरिका–चीनबीचको आर्थिक द्वन्द्वले विश्व बजार अस्थिर बनाउने संकेत टेस्लाको तलब प्याकेजले मस्कलाई असफलतामै अर्बौं कमाइको बाटो मन्सा मुसा : विश्व इतिहासका सबैभन्दा धनी राजा जसको सम्पत्ति आज पनि एलन मस्कभन्दा धेरै  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडाैंका प्रमुख ६२ वटा चोकमा हाइ मास्ट बत्ती जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । महानगरले सहरको सौन्दर्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सुरु गरेको यस परियोजना तिहारअघि नै पूरा हुने भएको हो । महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागका महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र नेपालीका अनुसार सहरका ७० चोकमध्ये पहिलो चरणमा ६२ चोकमा पोल गाडी बत्ती जडानको काम भइरहेको छ । उनले भने, '६२ चोकमध्ये २१ चोकमा १२.५ मिटरका पोल र ४१ चोकमा १६ मिटर अग्ला पोल जडान भइरहेका छन् । यी पोलहरूमा क्रमशः ६ र ८ वटा बत्तीहरू जडान गरिँदैछ ।' करीब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजना सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत ९ करोड ८५ लाख २२ हजार १४४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । यो सम्झौता २०८१ पुस २३ गते निर्माण पक्षसँग भएको र काम २०८२ पुस ३० गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तिहार पर्वलाई लक्षित गर्दै महानगरले निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्न लागेको हो। महाशाखा प्रमुख नेपालीले भने, 'तिहारको उल्लासमा सहर झन् उज्यालो बनोस् भन्ने उद्देश्यले कामलाई तीव्र बनाइएको छ।' यी हाइ मास्ट बत्तीहरू १ हजार वाट क्षमताका छन् र सेफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित छन् । आवश्यकताअनुसार यी बत्तीहरूलाई चर्को वा मधुरो प्रकाशमा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । आरबिवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । सभाले सेयरधनीहरूलाई ४० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश पारित गरेको हो । कम्पनीकी अध्यक्ष सरस्वती अधिकारीले सभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का विभिन्न प्रस्तावहरू पारित भएको जानकारी दिइन् । सभाले प्रस्तुत आर्थिक विवरण, वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण अनुमोदन गर्दै सेयरधनीहरूलाई वितरणयोग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशतले हुने रकम ४० करोड रुपैयाँ (कर सहित) नगद लाभांश पारित गरेको हो । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिसहित सेयर रजिष्ट्रार, लगानी व्यवस्थापन, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, हितग्राही, धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, र सामूहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापकको रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सभाले सन् २०८१/८२ को बाह्य लेखापरीक्षकका रूपमा सिन्हा एण्डको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका सिए सञ्जयकुमार सिन्हा कायस्थको नियुक्ति अनुमोदन गरेको छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ । विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत कम्पनीका सञ्चालक तथा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको नियुक्ति अनुमोदन गरिएको छ । सभामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका प्रतिनिधि उप-कार्यकारी अधिकृत विनयरमण पौडेलको नेतृत्वमा १०० प्रतिशत सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको र सभाले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनाल उपस्थित थिए भने विशेष अतिथि रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईंले सहभागिता रहेको थियो ।  

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ मा हालसम्म ६ करोड १० लाख रुपैयाँ संंकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आइतबार बिहानसम्म कोषमा ६ करोड १० लाख संकलन भएको हो ।      जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उक्त कोष स्थापना गरेको थियो । कोषमा योगदानका लागि सरकारले सर्वसाधारण नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली, विकास साझेदार, विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत दातृ निकायलाई आग्रह गरेको थियो । पुनर्निर्माण कोषमा गरिने आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन वा खर्च कट्टी गर्न पाइने सुविधा सरकारले दिएको छ ।      पुनर्निर्माणका कोषका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सिंहदरबार शाखामा खाता खोलिएको छ । योगदानकर्ताले कोषको खाता नम्बर १९६०१००१०२०७०००४ मा सहायता रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । कोषका योगदानकर्ताको विवरण शीघ्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ५ दिने ‘तेस्रो तिहार फ्लोरा एक्स्पो’ शनिबार सकिएको छ । एक्स्पो नेपाल नर्सरी व्यवसायी सङ्घले आयोजना गरेको उक्त एक्स्पोमा १ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सङ्घकी उपाध्यक्ष एवं एक्स्पो संयोजक लक्ष्मी महर्जनले ३५ हजार बढीले अवलोकन गरेकाे एक्पोमा एक करोडको कारोबार भएको जानकारी दिइन् । फ्लोरा समापन कार्यक्रममा सहभागी पूर्ववातावरणमन्त्री गणेश साहले ‘वातावरण जोगाऊ’ अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  नायिका मनीषा कोइरालाले परम्परागत रैथाने बिरुवाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै यसले वातावरणमा सन्तुलन काय राख्ने धारणा राखिन् ।  सङ्घका अध्यक्ष रामजीप्रसाद तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा आयोजना गरिने एक्स्पोमा परम्परागत स्थानीय रैथाने नर्सरी बिरुवालाई समेत प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न घरघरमा राखिएका नर्सरी तथा फूललाई पनि आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा गराउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।  एक्स्पोमा ६२ वटा व्यावसायिक स्टलसहित वनस्पति विभाग, पुष्प विकास केन्द्र लगायतको अफिसियल चारवटा स्टल तथा प्रतिस्पर्धाका चार स्टल गरी ७० स्टल रहेका आयोजकले जनाएको छ । व्यवसायीको हौसला बढाउन पुरस्कृत गरिएको थियो । एक्स्पोमा विभिन्न प्रजातिका फूल फुल्ने तथा नफुल्ने आलङ्कारिक फूलका साथै मलखाद, अग्र्यानिक एवं रासायनिक विषादी, बीउबिजन, औजार उपकरण तथा प्रविधिको स्टल राखिएको थियो । एक्स्पोको प्रवर्द्धन पुष्प विकास केन्द्र र वनस्पति विभागले गरेका हुन् । सङ्घले  तिहारलक्षित तिहार फ्लोरा एक्स्पो र चैतमा हर्टिकल्चर एक्स्पो गरी वर्षमा दुई वटा मेला गर्दै आएको छ ।

बेइजिङ । चीनमा जेनेरेटिभ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सन् २०२५ को जुन महिनासम्म ५० करोडभन्दा बढी मानिसले यो प्रविधि प्रयोग गरिरहेको चीन इन्टरनेट सञ्जाल सूचना केन्द्र (सीएनएनआईसी) द्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्ला ६ महिनाभित्र मात्रै करिब २६ करोड ६० लाख नयाँ प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । सन् २०२४ को अन्त्यमा २४ करोड ९० लाख प्रयोगकर्ता रहेका थिए भने अहिले यो सङ्ख्या बढेर ५१ करोड ५० लाख पुगेको हो। यो वृद्धिसँगै चीनमा जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको प्रयोग दर ३६.५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ। यसले प्रविधिप्रति जनताको चासो र पहुँच द्रुत रूपमा फैलिएको संकेत गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रविधिले शिक्षा, व्यापार, सञ्चार तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।  

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–२९ गाइघाटमा सातवटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा २१ जना घाइते भएका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालका अनुसार शनिबार बिहान ७ः३० बजे उक्त दुर्घटना भएको हो । घाइतेहरूको चितवन मेडिकल कलेज, जनता केयर अस्पताल र नेस्नल सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मुग्लिङबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको ना८ख ६६२९ नम्बरको ट्रक र विपरीत तर्फबाट जाँदै गरेको बा४ख ७४२० नम्बरको बस, बसको पछाडि ना७ख ९६०७ नम्बरको  टेलर, त्यस पछाडि बा प्र ०६–००१ ग ०४८४ नम्बरकोे इलेक्टिक माइक्रो, त्यस पछाडि ग२ख १६२६ नम्बरको बस, त्यस पछाडि ना३च ३२५६ नम्बरको बलेरो, त्यस पछाडि बिएबी ८४७० नम्बरको कार ठक्कर खाएका हुन् । सवारीहरू ठक्कर खाँदा घाइते भएकामध्ये १३ जना नेशनल सिटी अस्पतालमा, चार जना चितवन मेडिकल कलेजमा र चार जनाको जनता केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं । आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रभु बैंकबाट छुटसहितका बैंकिङ सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् । उक्त सम्झौता पत्रमा आरम्भ चौतारी लघुवित्तका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव प्रसाद ज्ञवाली र प्रभु बैंकका तर्फबाट सेन्ट्रल बिजनेस सेन्टरका प्रमुख लेख बहादुर पुनले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि आरम्भ चौतारीका कर्मचारीहरूले प्रभु बैंकको उत्कृष्ट तथा सुविधा सम्पन्न बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।