बागमती । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत  मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–९ मास्टरचोकमा गए राति यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ ।  जनकपुरबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको बाप्र०३–००१ख २६५६ नम्बरको यात्रुवाहक बसले ठक्कर दिँदा पैदलयात्री रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–८ का ३७ वर्षीय रामबहादुर बोहराको मृत्यु भएको मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए । बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते बोहरालाई उद्धार गरी उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल पठाइएकामा तत्काल चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए । ठक्कर दिने बस र चालक महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–६ का ३३ वर्षीय सुजयकुमार सिंहलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको  प्रहरीले जनाएको छ ।  

महादेव अवस्थी काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-९ टुँडिखेलका लोकबहादुर थापामगर २०६५ सालमा डडेल्धुराको जोगबुढाबाट बसाइँ सरी कञ्चनपुर आए । त्यतिबेला कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माण हुने खबरले उनमा उत्साह थियो । करिडोर यातायातको सुविधामात्र नभइ अवसरको ढोका पनि रहेकाले व्यापारका नयाँ सम्भावना खुल्ने अपेक्षा उनको थियो । आफ्नै घर छेउबाट सडक निर्माण हुने भएपछि यहाँका स्थानीयको आर्थिक अवस्था फेरिने आशा पलाएको थियो । तर उक्त सडक निर्माण हुन्छ भनेको सुनेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ ।  ‘त्यो बेला सडक निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेपछि धेरै खुसी भएका थियौँ । एकातर्फ महेन्द्रनगर बजार सहज पहुँच हुने र सडक बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार हुने ठूलो आशा थियो तर अहिलेसम्म बनेन,’ थापाले भने ।  उक्त क्षेत्रमा करिडोरको ट्रयाक खुलेको छ तर यात्रा गर्न सहज छैन । वर्षाको समयमा त उक्त सडक बन्द हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सडक नहुँदा बिरामीलाई बोकेर अस्पताल लग्नुपर्ने बाध्यता आउँछ गाउँमा न स्वास्थ्य संस्था छ न विद्यालय नै । हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, सडक नहुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने ।  उनले २ घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताले नातिनीलाई कैलालीको लम्की स्थित भाइको घरमा अध्ययनका लागि पठाएको बताए । अहिले पनि स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर आम्दानी गरिरहेको बताउँदै सडक सञ्जालले जोडिए यहाँका स्थानीयको आर्थिक सुधार हुने उनको भनाइ छ ।  २२ वर्षदेखि यहाँको टुँडिखेलमा बस्दै आएका लीला पुन मगर पनि करिडोर निर्माण हुने खबरले उत्साही भए । तर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भने उनको उत्साह पनि निराशामा परिणत भएको छ ।  ‘करिडोर बन्छ भन्ने सुनेको १२ वर्षपछि ट्रयाक (मार्ग) खुलेको छ, अझै आशा त मरेको छैन तर सडक बनिसक्नुपर्ने समयसम्म पनि नबन्दा सुरुको जस्तो उत्साह छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गर्नु भएन यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’  सडक निर्माणपछि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए । महाकाली करिडोरले यातायातको पहुँचसँगै भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, घरेलु उद्योगको विस्तार र पर्यटन सम्भावनामा समेत ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने यहाँका स्थानीय रमेश नायक बताउँछन् ।  ‘यो सडक यातायातका लागि मात्र नभई व्यापारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । सरकारको पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।  उनले करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आउने बताए ।  ‘करिडोर सञ्चालनमा आइदिए यहाँका स्थानीयले ८/८ घण्टा लगाएर जानुपर्ने ठाउँमा दुई घण्टामै पुग्छौँ । यो सुदूर पहाडका जनताका लागि लाइफ लाइन नै हो,’ उनले भने ।  करिडोर बनेपछि ब्रह्मदेव, डडेल्धुराको जोगबुढा, बैतडीको पञ्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुलाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै टिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ । महाकाली करिडोर निर्माण भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनेमा यहाँका व्यवसायी आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमको समृद्धि र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको महाकाली करिडोर डेढ दशकअघि उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो । तर योजना सम्पन्न गरिसक्ने समयमा पनि बजेट अभाव, प्रक्रियागत उल्झन र सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सिमानामा रहेको पिलर नम्बर १ सम्म ४१३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सडक निर्माणपछि सुदूरपश्चिमका करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व पनि धेरै नै रहेको छ । यसका साथै धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको सुविधा उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर प्रक्रियागत उल्झन र बजेट अभावले योजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको महाकाली करिडोर निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजनाका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए । उक्त बजेटले निर्माण व्यवसायीको पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन । ‘योजना अन्तर्गत कार्यालयले डेढ अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।  उनले यही गतिमा बजेट आए योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौं लाग्ने बताए । योजना कार्यालयका अनुसार करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर मार्ग खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किलोमिटर खुलेको छ ।  त्यसैगरी, बैतडीमा ११४ किलोमिटर र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर मार्ग खुलेको छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा मार्ग खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । डडेल्धुराको सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा मार्ग खोल्न बाँकी छ । हाल योजनाले छवटा प्याकेजमा गरी डडेल्धुरा र दार्चुलामा ३७ किमीमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ ।  करिडोर अन्तर्गत दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किलोमिटर र खलङ्गादेखि तुसारपानी खण्डमा १०-१० किमी गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको करिडोरको सुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव, रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनले योजनाको लागत र समय लम्बिँदै गएको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी हिउँदयाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतसँग गरिएको सम्झौताबारे केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै ती समाचारहरू नियोजित रूपमा तोडमोड गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले शनिबारबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौतासम्बन्धी केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको टिप्पणी ‘भ्रामक र भ्रम फैलाउने उद्देश्यले गरिएको’ बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्युत व्यवस्थापनका विषयलाई तोडमोड गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले हिउँदयाममा माग व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। गत वर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात हुँदा १ अर्ब ६८ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) र द्विपक्षीय विद्युत आदान–प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ । तर भारतले अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई प्रायः बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको सौर्य समय भित्र मात्र विद्युत बिक्री गर्ने सहमति दिएको थियो । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस वर्षको सुख्खायामका लागि अग्रिमरूपमा आधार आयातका रूपमा विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि भारतीय संस्थाहरू पीटीसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पीटीसीले प्रति युनिट ६ रूपैयाँ ९५ पैसा भारतीय मुद्रा (भारु) मा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभीभीएनले प्रति युनिट ७ रूपैयाँ ६७ पैसा भारु को दरमा प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले सस्तो दरमा प्रस्ताव गरेको कारण पीटीसीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाट १०० मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइन बाट ८० मेगावाट गरी कुल १८० मेगावाट विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गरिनेछ । प्राधिकरणले भनेको छ, 'पीटीसीको प्रस्ताव बजार दरभन्दा न्यून भएकाले यो सम्झौता प्रणालीगत आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा गरिएको हो ।' विद्युत नियमन आयोगले उक्त सम्झौता स्वीकृत गरिसकेको र अब यो प्रक्रिया भारतको नियुक्त निकायबाट सहमति पाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनले 'संस्था वा राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै निर्णय नगरेको' स्पष्ट पार्दै, उक्त सम्झौताका विषयमा गलत प्रचार गरिँदै कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ लाई वदनाम गराउने प्रयास भएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौतालाई लिएर नियोजित ढंगले भ्रम फैलाउने काम भएको छ। यस्ता गलत प्रचारप्रति विश्वास नगरी यथार्थ बुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।'

सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका–३ स्थित हस्पिटलचोक नजिकै नौ करोड लगानीमा सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ‘कार्निभल सिनेम्याक्स’ सिनेमा हल सञ्चालनमा आएको छ । स्थानीय मुरारका परिवारको लगानीमा निर्माण भएको यो सिनेमा हलको सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले शुक्रबार साँझ एक समारोहबीच उद्घाटन गरेका छन् । कार्निभल सिनेम्याक्सका अध्यक्ष अभिनव मुरारकाले यो सिनेमा हल पूर्वाञ्चल क्षेत्रकै पहिलो एडभान्स प्रविधिमा बनेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार, नवनिर्मित सिनेमा हलको क्षमता १३८ सिट रहेको छ । अध्यक्ष मुरारकाले यो हललाई मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ‘यो एउटा सिनेमा हलमात्रै होइन, लहानमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आकर्षक गन्तव्य पनि हो’, उनले भने, ‘समयको माग र दर्शकको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिबाट मनोरञ्जन दिन खोजिएको हो ।’ उनका अनुसार, यस हलमा एडभान्स साउन्ड सिस्टम र ‘प्रोजेक्टर’ जस्ता उच्च प्रविधियुक्त सुविधा उपलब्ध छन् । दर्शकहरूका लागि टिकटको मूल्य ३०० देखि ९०० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ, र मनोरञ्जनका लागि हलमा दैनिक चार ‘सो’ सञ्चालन गरिनेछ । मधेस प्रदेशमा वीरगञ्जबाहेक अन्यत्र सुविधासम्पन्न हल नभएको अवस्थामा लहानमा खुलेको यो हलले सिरहा, सप्तरी र उदयपुर आसपासका बासिन्दालाई लक्षित गरेको छ । यसअघि स्तरीय सिनेमा हल नहुँदा यी क्षेत्रका दर्शक फिल्म हेर्न वीरगञ्ज वा विराटनगरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसका साथै, भारतीय सीमा क्षेत्र नजिक रहेकाले सीमावर्ती जिल्लाका लाखौँ भारतीय नागरिकलाई पनि आकर्षित गर्ने निर्माण पक्षले अपेक्षा गरेको छ । नयाँ सिनेमा हल सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय, उद्योगी, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित भएका छन् । यस सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहा, लहानका अध्यक्ष विकास सारडाले खुसी व्यक्त गर्दै भने, ‘मोफसलमा ‘गतिलो हल छैन’ भन्ने सिरहावासीको गुनासोको अन्त्य भएको छ । यसलाई गौरवको रूपमा लिनुपर्छ, यसले लहानको पर्यटन तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।’ लहान नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष राम औतार शर्माले कार्निभल सिनेम्याक्सजस्ता उद्योगमा भएको लगानीले देशलाई समृद्धिको दिशातिर अग्रसर गराउने बताउँदै नेपाललगायत भारतबाट आउने दर्शकले लहान बजारलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिस कम्पनीज (नास-आईटी) ले शुक्रबार ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा नास-आईटी एक्स्पोको भव्य उद्घाटन गरेको छ ।  यो प्रदर्शनी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रविधि र नवप्रवर्तनमूलक मेला हो । ‘व्यवसायलाई प्रविधिसँग सँगै जोडी नेपालको एआई भविष्य निर्माण गर्दै’ भन्ने नाराका साथ आयोजित दुईदिने यस कार्यक्रममा ३५ भन्दा बढी अग्रणी टेक कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका छन् ।  कार्यक्रममा उद्योगका वरिष्ठ व्यक्तित्व, नीति निर्माताहरू, लगानीकर्ता, नवप्रवर्तक तथा स्वदेशी र विदेशी प्रविधि विशेषज्ञहरू सहभागी छन् । कार्यक्रमको उद्घाटन नास(आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले गरे । उनले कार्यक्रमले दुई दिनको सहकार्य, अध्ययन र अन्वेषणको प्रेरणादायी सुरुवात गरेको बताए ।  अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो एक्स्पो केवल प्रदर्शनी होइन, यो संवाद, सहकार्य र प्रगतिका लागि प्लेटफर्म हो । हाम्रो उद्देश्य नेपाललाई विश्वसनीय डिजिटल प्रतिभा, प्रविधि समाधान र नवप्रवर्तनको ग्लोबल हबका रूपमा स्थापित गर्नु हो ।’ टिग कम्पनीकी सह(संस्थापक प्रार्थना साखाले नेपालमा उदाउँदो प्रविधि इकोसिस्टमलाई सघाउनको महत्त्व औंल्याइन् ।  कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिष्ठित वक्ताहरूका विचारपूर्ण सत्रहरू पनि समावेश थिए ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा दिवाकर भट्टराई नियुक्त  भएका छन् । भट्टराईलाई संस्थापक समूहको प्रतिनिधि सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिएको हो । यो निर्णय एनआईसी एशिया बैंकको सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार भएको हो। नवनियुक्त सञ्चालक भट्टराईले संस्थाका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासमक्ष शपथ ग्रहण गरी आफ्नो पद बहाल गरेका छन् । कार्त्तिक १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टराईलाई आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मको लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेको जनाएको छ ।  यसअघि यो पदमा सुमन थपलिया संस्थापक समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। बैंकिङ क्षेत्रमा १६ वर्षको अनुभव रहेका भट्टराई हाल एनआईसी एशिया बैंकमा कृषि तथा संस्थागत कर्जा प्रमुख पदमा कार्यरत छन् । सञ्चालकमा उनको नियुक्तिले संस्थाको नेतृत्व र वित्तीय दृष्टिकोणमा नयाँ ऊर्जाको थप अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्तरका ८ विकास बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार पहिलो त्रैमासमा नाफा प्रभावित देखिएको छ ।  चालु आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्रियस्तरका ८ विकास बैंकहरूले ७८ करोड ३४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेका छन् । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४५.२० प्रतिशतले कमी हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा विकास बैंकहरुले १ अर्ब ४२ करोड ९५ लाख रुपैयाँको नाफा आर्जन गरेको थियो ।  यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा गरिमा विकास बैंकले गरेको छ । गरिमाले असोजसम्ममा २५ करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले २२ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँको नाफा कमाएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा गरिमाको नाफा ११ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै नाफा कमाउने विकास बैंक मुक्तिनाथको गत आवको तुलनामा नाफा घटेको छ । मुक्तिनाथले गत आवको पहिलो त्रैमासमा २८ करोड १८ लाख १९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएकोमा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २०.२४ प्रतिशतले घटेर २२ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पहिलो त्रैमाससम्ममा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १५.१७ प्रतिशतले घटेर २० करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बैंकले २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।  त्यस्तै, असोजसम्ममा कामना सेवा विकास बैंकले १९ करोड ७५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गत आवको तुलनामा १२.९२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा बैंकले १७ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा ३.४२ प्रतिशतले बढेर ९ करोड ७५ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बैंकले ९ अर्ब ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ६ करोड १ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको सांग्रिला विकास बैंकले चालु आवको यही अवधिमा ४६.५८ प्रतिशतले बढाएर ८ करोड ८२ लाख ११ हजार रुपैयाँ नाफा पुर्‍याएको छ । ज्योति विकास बैंकको नाफा ५३.४८ प्रतिशतले घटेर ७ करोड ३ लाख  ३४ हजार रहेको छ । गत आवको यही अवधिमा बैंकले १५ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।  पहिलो त्रैमासमा लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा ३४ करोड ८५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आवको यही अवधिमा बैंकले २० करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।             

काठमाडौं । ‘विगतमा हाम्रो बैंकको पनि १ प्रतिशत भन्दा कम खराब कर्जा थियो । तर, आजको दिनमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि १ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसक्यो । अब १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा रहेको एभरेष्ट बैंक मात्रै हो,’ एक बैंकका उच्च व्यवस्थापकले भने, ‘यो आर्थिक वर्षदेखि समाधान हुन खोजिरहेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर जति परेको छ, त्यहि नै प्रोभिजन राख्नु भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ गर्न नपाउने भनिएको छ ।’  उनका अनुसार आन्दोलन पछि ऋण असुलीमा ठूलो सकस भोगिरहनु परेको छ । अहिलेको जस्तो स्थिति आफ्नो बैंकिङ अनुभवमा कहिले पनि नदेखेको उनी बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सकस साम्य हुन १/२ वर्ष लाग्न सक्ने उनले बताए ।  ती बैंकरले भने जस्तै बैंकहरुको खराब कर्जा उच्च विन्दुमा पुगेकाे छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । जुन गत वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा १७.६६ प्रतिशत बढेर ४.७ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको हाे । गत वर्षको असोजसम्म बैंकहरुको खराब कर्जा ३.९१ प्रतिशत थियो ।  समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा हिमालयन बैंकको रहेको छ । हिमालयन बैंकको खराब कर्जा ४८.३९ प्रतिशत बढेर ७.३९ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ । जबकि गत वर्षको असोजमा ४.९८ प्रतिशत विन्दु थियो । असोज मसान्तसम्ममा नेपाल एसबीआई बैंकको खराब कर्जा ६३.५८ प्रतिशत ३.०१ प्रतिशत विन्दु रहेकाे छ ।प्रतिशतका आधारमा यस बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ । यस्तै, नेपाल बैंकको ५७.३० प्रतिशत बढेर ५.४९ प्रतिशत विन्दु, हिमालयन बैंकको ४८.३९ प्रतिशत बढेर ७.३९ प्रतिशत विन्दु, कुमारी बैंकको ४०.७२ प्रतिशत बढेर ६.९८ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा रहेको छ ।  सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार सानिमा बैंकको ३२.९९ प्रतिशत बढेर ३.९१ प्रतिशत विन्दु, माछापुच्छे बैंकको ३१.११ प्रतिशत ४.१३ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको २६.४३ प्रतिशत ६.८४ प्रतिशत विन्दु, एनएमबि बैंकको २६.१७ प्रतिशत ४.५८ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा रहेका छन् ।  प्राइम बैंकको २०.५७ प्रतिशत बढेर ५.८६ प्रतिशत विन्दु, प्रभु बैंकको १७ प्रतिशत बढेर ५.७८ प्रतिशत विन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को १३.९१ प्रतिशत बढेर ६.६३ प्रतिशत विन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ६.६३ प्रतिशत बढेर ४.९८ प्रतिशत विन्दु, नबिल बैंकको १.१७ प्रतिशत बढेर ४.३१ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ ।  तर, कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा भने स्थिर रहेको छ । असोजसम्म बैंकको खराब कर्जा ४.७८ प्रतिशत विन्दुमा रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा ६ बैंकले भने खराब कर्जा घटाएका छन् । एनआइसी एशिया बैंकको १६.३४ प्रतिशत घटेर १.७४ प्रतिशत विन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १२.३० प्रतिशत घटेर १.७१ प्रतिशत विन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९.४५ प्रतिशत घटेर ३.८३ प्रतिशत विन्दु, एभरेष्ट बैंकको ३.८९ प्रतिशत घटेर ०.७४ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २.८१ प्रतिशत घटेर ३.८ प्रतिशत विन्दु र लक्ष्मी सनराइज बैंकको ०.३६ प्रतिशत घटेर ५.४२ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा झारेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ७१ करोड लगानी गर्ने भएको छ । विभिन्न बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकले मुद्दति निक्षेपमार्फत लगानी गर्ने तयारी गरेको हो ।  राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ७१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने जनाएको हो ।  केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीमा उक्त परिमाण बराबर रकम मुद्दति निक्षेपमा लगानी गरिने छ ।  वाणिज्य बैंकमा २ अर्ब १७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा ४० करोड ७७ लाख रुपैँया र वित्त कम्पनीमा १३ करोड ५९ लाख रुपैँया मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरिने छ ।  २३ नोभेम्बर २०२५ देखि २३ नोभेम्बर २०२६ सम्म ३ सय ६६ दिनको मुद्दति निक्षेपमा उक्त रकम लगानी गर्न लागिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।  निक्षेपमा रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमा कायम गरेको हुनुपर्ने, कर्जा÷निक्षेप अनुपात समय–सयममा निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्ने र निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफामा रहेको हुनुपने सर्त राष्ट्र बैंकको छ ।  त्यसैगरी, निक्षेप लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक वा सीईओ उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने र यदि कायम रहेको भए जरिवाना भुक्तान गरेको मितिले ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने पनि सर्त छ ।  त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने भएको भए फुकेवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त केन्द्रीय बैंकको छ ।  उक्त मुद्दति राख्न चाहने बैंक वित्त संस्थाले कात्तिक २३ गते भित्रै राष्ट्र बैंकमा ब्याजदर प्रश्ताव पठाउन भनिएको छ । 

काठमाडौं । सानिमा बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा १३.८६ प्रतिशत बढेर ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको असोजसम्ममा बैंकले ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २७.९१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  यस अवधिमा बैंकको सञ्चाल नाफा १४.९४ प्रतिशत बढेर ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको सञ्चाल नाफा ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ थियो । १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १३.१५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.७१ रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा १६.९५ प्रतिशत घटेर ४१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकले ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १.६० प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  यसअवधिमा बैंकको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी २३.७० प्रतिशत बढेर ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ६.२७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ४० प्रतिशत घटेर ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  १२ अर्ब ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ६ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन ५ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९३ अर्ब ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ५.१० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ४८ करोड ६५ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २.८३ रुपैयाँ घटेर १३.८३ रुपैयाँमा सीमित छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५४.६० रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १५.१४ गुणा रहेको छ ।  गत वर्षको असोजमा ३.१५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यस वर्ष बढेर ४.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौं । कुमारी बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा २ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकले १ अर्ब ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.७७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ८० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  यसअवधिमा बैंकको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ३९.६३ प्रतिशत बढेर ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १३.१२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ८.११ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।  २६ अर्ब २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ११ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन १.१६ प्रतिशत घटेर ३ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ३.२५ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ६९ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३३ पैसा घटेर १६.११ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५.२१ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११.२६ गुणा रहेको छ ।  गत वर्षको असोजमा ४.९६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यस वर्ष बढेर ६.९८ प्रतिशत पुगेको छ । 

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसहित २ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार (आज) मुद्दा दायर गरेको हो । कर अधिकृत आले र स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालि धरानका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोषकुमार बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । कर अधिकृत आले र बस्नेतले आपसी मिलेमतोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानबाट ३० चैत २०७७ सालमा भ्याट दाखिला गरेको भनी नगरपालिकालाई झुट्टा लिखत बनाई पत्राचार गरी राजस्व छली गरेको अख्तियार‍ले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।  अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध जनही १ करोड २३ लाख ६९ हजार  ६४९ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ। मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकाले गछिया खोलामा बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्न स्वामिनारायण निर्माण सेवा प्रालिलाई भ्याटबाहेक ९ करोड ५१ लाख ५१ हजार १५१ रुपैयाँमा २८ जेठ २०७७ सालमा ठेक्का दिएको थियो । तर, सो निर्माण कम्पनीले भ्याट रकम बापतको १ करोड २३ लाख६९ हजार ६४९ रुपैयाँ रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फर्जी कागजात बनाएर राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

काठमाडौं । भारतीय व्यवसायी अनिल अम्बानीका समस्या झन् बढ्दै गएका छन् । अब अनुसन्धानको दायरामा उनको रिलायन्स समूह पनि परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतको कर्पोरेट मामिला मन्त्रालय (एमसीए) ले आफ्नो अनुसन्धान निकाय सिरियस फ्रड इन्भेस्टिगेसन अफिस (एसएफआईओ) लाई अनिल धीरुभाई अम्बानी ग्रुप (एडीएजी) अन्तर्गतका केही कम्पनीहरूको छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । यो छानबिन कर्पोरेट सुशासनका नियममा अनियमितता र आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपका कारण सुरु गरिएको हो । स्रोतहरूका अनुसार मन्त्रालयले यो आदेश यसै हप्तामा जारी गरेको हो । एसएफआइओले कम्तीमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेसन्स, रिलायन्स कमर्शियल फाइनान्स लिमिटेड र सीएलई प्राइभेट लिमिटेडको छानबिन गर्नेछ । मन्त्रालयले यो कदम त्यसपछि उठायो जब वित्तीय संस्थान र अडिटरहरूले एडीएजी समूहका वित्तीय विवरणहरूमा धेरै अनियमितता देखाएका थिए । बैंकहरूले रिलायन्स क्यापिटल र आरकमको ऋण असफल भएपछि गरेका फरेन्सिक अडिटमा पनि त्यस्तै चिन्ताजनक तथ्यहरू फेला परेका थिए । सरकारी अधिकारीका अनुसार यी कम्पनीहरूको छानबिन पहिले नै सीबीआई र ईडी (प्रवर्तन निर्देशनालय) ले गरिसकेका छन् । यसपालिको एसएफआईओ छानबिन भने मुख्य रूपमा कर्पोरेट सुशासनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनेछ । अनुसन्धानमा यो समेत हेरिनेछ कि बैंक, अडिटर वा रेटिङ एजेन्सीहरूले जानाजानी कुनै जानकारी लुकाएका थिए कि थिएनन् । साथै यदि आर्थिक हेरफेर भएको छ र त्यो शेल कम्पनीहरू (कागजमा मात्र रहेका फर्जी कम्पनीहरू) मार्फत गरिएको हो भने त्यसको पनि अनुसन्धान हुनेछ । यदि छानबिनमा कुनै शेल वा धोखा गर्ने कम्पनी फेला परेमा एमसीए वा रजिस्ट्रार अफ कम्पनीजले त्यस्ता कम्पनीहरू बन्द गर्न, तिनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन वा तिनीहरूका निर्देशकहरूलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्नेछ । ईडीको पछिल्लो कारबाहीपछि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो कि यो घटनाले कम्पनीको सञ्चालन, सेयरधारक, कर्मचारी वा अन्य सरोकारवालामा कुनै प्रभाव पार्नेछैन । कम्पनीका अनुसार अनिल अम्बानी तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि आरइन्फ्राको बोर्डमा छैनन् । गत हप्तामात्रै ईडीले एडीएजी समूहसँग सम्बन्धित ७ हजार ५०० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सम्पत्तिहरू जफत गरेको थियो । यो कारबाही सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगसम्बन्धी जारी अनुसन्धानको हिस्सा हो । जफत सम्पत्तिमा मुम्बईको पाली हिलमा रहेको आवासीय भवन, नयाँ दिल्लीको रिलायन्स सेन्टर र मुम्बईस्थित धीरुभाई अम्बानी नलेज सिटीमा रहेका करिब १३२ एकड जग्गा समावेश छन् जसको मूल्य झण्डै ४ हजार ४६२.८१ करोड भारु पर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएको बताएको हो । विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज भएको अवस्थालाई लिएर अन्यौलग्रस्त अवस्था आएपछि विभागले सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहबाट सेवाहरू सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।  विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ ।  विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।  साथै सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु हुने जानकारी पनि दिइएको छ ।

तम्घास । हालैको बेमौसमी वर्षाले गुल्मीमा पाँच करोड रुपैयाँको धानबाली नष्ट भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष सात हजार ९८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएकोमा २२ हजार हजार ९०९ मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।  कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी टीकाराम न्यौपानेका अनुसार वर्षाले एक हजार २६० मेट्रिक टन धान नष्ट भएको छ । त्यसलाई सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा हिसाब गर्दा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो । गुल्मीको सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने चौरासी फाँटमा ९९९ हेक्टरमा लगाइएको धानमध्ये ४० प्रतिशत नोक्सान भएको उनले बताए । इस्मा गाउँपालिका–६ का  कृष्णप्रसाद घिमिरेको काटिसकेको १८ रोपनी खेतको धानमा पनि क्षति भएको छ ।  त्यसैगर, अर्का किसान निराजन भण्डारीको पनि १९ रोपनी खेतमा काटेको धान भिजेको छ । उनी यो वर्षको प्राकृतिक विपत्तिबाट अधिक पीडित भएको स्थानीयले बताएका छन् । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४९ अर्ब रूपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ करोड १४ लाख ३८ हजार २७३ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल ४९ अर्ब २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका हुन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले असोजमा मात्रै ४ लाख १४ हजार ५२८ पोलिसी जारी गरेर १३ अर्ब ९७ करोड ९६ लाख रुपैयाँको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । असोज मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये नेपाल लाइफले सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गरेको छ । तथ्यांकअनुसार तीन महिनामा कम्पनीले १६ लाख ७४ हजार ६८१ बीमालेख जारी गरेर १३ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रोमा नेशनल लाइफ १३ लाख ५८ हजार ७९८ पोलिसी बिक्री गरेर ५ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  तेस्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  असोज मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, हिमालयन लाइफले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले २ अर्ब ८८ करोड, एशियन लाइफले २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी सिटिजन लाइफले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, सानिमा रियलायन्स लाइफले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।  तीन महिनाको अवधिमा रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र  सन नेपाल लाइफले ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । 

पर्वत । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिका जोड्ने कालीगण्डकी माथि मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने पक्की पुल निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।  प्रदेश सरकारअन्तर्गत गण्डकी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले कुश्मा नगरपालिका–२ नयाँपुल र बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला जोड्नेगरी १०० मिटर लामो पक्की  पुल निर्माण सुरु गरेको हो ।  पुलको लागत १६ करोड ९५ लाख २५ हजार छ । पुल निर्माणस्थलको माटो परीक्षण भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । माटो परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ निर्माण थालिने छ ।  निर्देशनालयले निर्माण कम्पनीसँग २०८२ असार १७ गते उक्त रकममा पुल बनाउने सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । पुल एक सय मिटर लामो र ११ मिटर चौडा हुने छ ।

देवदह । भैरहवा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनामा २७ अर्ब ७५ करोड ५३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।   भन्सार अधिकृत सन्तोषकुमार न्यौपानेका अनुसार गत साउनमा नौ अर्ब दुई करोड ९४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, भदौमा नौ अर्ब ७० करोड ६३ लाख नौ हजार रुपैयाँ र असोजमा नौ अर्ब २८ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।  जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भन्सार कार्यालयले केही समय त्रिपालबाट सेवा प्रवाह गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नबिल बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा खुद नाफा १४.५७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जबकि गत वर्षको असोजसम्ममा बैंकले २ अर्ब ५ करोड ६५ लाख ररुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको असोजसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५.७७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ९० करोड १२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४ अर्ब १४ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ६.२९ प्रतिशत बढेर ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १.०३ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब २७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा १०.८४ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ५७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  असोज मसान्तसम्मा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ५ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो वितरणयोग्य नाफाका आधारमा बैंकले ३०.१५ प्रतिशत लाभांश क्षमता राखेको छ ।  यसअवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ३.८० प्रतिशत बढेर ३८ अर्ब ७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको निक्षेप संकलन ६.१० प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १.९९ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब २१ अर्ब २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ ।  नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३.८६ रुपैयाँ घटेर २५.९७ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४०.७२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.९७ गुणा रहेको छ । गत वर्षको असोजसम्म ४.२४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यस वर्ष घटेर ४.३१ प्रतिशतमा झारेको छ ।