काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिल प्रावधान, बजेटको अभाव र अदालती प्रक्रियाका कारण नेपालका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट नहुँदा प्रगति हुन नसकेको बताएका छन् ।  मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का तोड्नु समस्याको समाधान नभएको जानकारी दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार ठेक्का तोड्दा बाँकी कामको सतप्रतिशत रकम ठेकेदारबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रियालाई अत्यन्तै जटिल बनाएको उनको भनाइ छ ।  यस्तै, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशीले पनि सचिव शर्माको कुरामा सहमति जनाउँदै विगत एक दशकदेखि मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड र भेरी नदीमाथिको पुल अलपत्र यही कारणले राेकिएकाे बताए । उनका अनुसार जाजरकोटको मन्ताभिर चट्टानी भूगोल, ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र कानुनी अड्चनका कारण उक्त आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको छ ।  ​​​​​​​विसं २०७६ माघ २८ गते शर्मा सिंह एण्ड ब्रदर्स जेभीसँग सम्झौता गरेर सुरु भएको जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये ३१ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी ५४ किलोमिटरमा काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।  यसैगरी, मन्ताभिरको १,४०० मिटरखण्डमा पहिरोयुक्त चट्टानी भिरका कारण सडक विस्तारमा कठिनाइ भएको आयोजनाका निर्देशक रविन्द्रलाल दासले बताए । ‘हाल ८ सय मिटर काम सकिएको छ, बाँकी ६ सय मिटरमा विस्फोटक प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।  एक दशक बढी बित्दा पनि भेरी नदीको पुल अधुरै विसं २०६९ असार २९ गते वाईपी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको भेरी पुल तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित सुरु भए पनि १३ वर्षसम्म पनि निर्माण पूरा भएको छैन । पाँच पटक म्याद थपिएपछि अन्ततः २०८० असारमा ठेक्का तोडिएको थियो । पुनः दुईपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार कम्पनीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको निधनपछि कम्पनी सञ्चालनमा अन्यौल भएको र पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा लागत अनुमानभन्दा ४९५ बढी रकम कबोल भएकाले स्वीकृति हुन सकेको छैन ।  उनले मन्ताभिर खण्डमा काम तीव्र बनाउन चट्टान फोर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा विष्फोटक प्रयोग गरिने बताए । भेरी पुलको ठेक्काको लागि बजार मूल्यअनुसार लागत संशोधन गरी चाँडै पुनः टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।  विभागका महानिर्देशक जैसीले ठेकेदारहरू ठेक्का जोगाउन अदालत जाने बताए । उनले भने, ‘पहिले बाँकी कामको २५ प्रतिशत मात्रै जरिवाना हुन्थ्यो, तर अहिले सतप्रतिशत असुल गर्नुपर्ने भएपछि ठेकेदारहरू ठेक्का जोगाउन अदालत जाने र प्रक्रिया लम्ब्याउने गर्छन् ।’ ‘भेरी पुलको ठेक्का तोड्दा दुई पटकसम्म कोही नयाँ ठेकेदार आएनन् । यसले गर्दा काम लगाइरहेकै ठेकेदारलाई फकाई-फुलाई काम गराउनुको विकल्प देखिँदैन,’उनले थपे । यो समस्याका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सनले छाडेको तामाकोशी पुलको काम जिम्मा लिने नयाँ ठेकेदारले समेत अहिलेसम्म डिजाइन पेस गर्न नसकेको र पुनः ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए ।  महानिर्देशक जैसीका अनुसार टेकु (विष्णुमति) र कालिमाटी पुलहरूको विवाद सर्वोच्च अदालत र आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा अल्झिएको छ । अदालतले पुराना निर्णयहरूलाई पुनः मूल्यांकन गर्न पठाउँदा थप जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ ।  उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग (जाजरकोट खण्ड) मन्तभिरको पहिरोमा ‘ब्लास्टिङ’ गर्नुपर्ने जस्ता प्राविधिक चुनौती देखिएको बताउँदै यसको स्थलगत भ्रमण गरी एक महिनाभित्र प्राविधिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  मन्त्रालयका सचिव शर्माका अनुसार आव मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब देखिए पनि नेपाली सेनाको फास्टट्र्याकको २५ अर्ब र पुराना भुक्तानीहरू कटाउँदा वास्तविक खर्चयोग्य बजेट १ खर्ब २६ अर्बमात्रै छ ।  विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम समेत सिलिङभित्रै मिलाउनुपर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक जस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनामा आवश्यक ३.५ अर्बको ठाउँमा ७० करोड मात्रै छुट्याउन सकिएको छ ।  उनले भने, ‘बजेट अभावकै कारण राजमार्गका पुलहरूको संख्या ६९४ बाट घटाएर ३५३ मा झारिएको छ, जसले गर्दा धेरै ठाउँमा नयाँ पुल बन्न सकेका छैनन् ।’  बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको सडक धादिङमा २९ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये १६ किलोमिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने भएपछि ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो । अब डुबानमा नपर्ने १३ किलोमिटर खण्डको काम अगाडि बढाउने र बाँकी १६ किलोमिटरको विकल्प खोज्ने तयारी भइरहेको छ । निर्माणधीन अवस्थामा भत्किएको तामाकोशी पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलको भएकाले निर्माण व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वर्षा सकिएलगत्तै काम सुरु हुने बताइएको छ । मन्त्रालयले वर्षायाममा राजमार्गहरू सुचारु राख्न २७७ वटा मेसिन तयारी अवस्थामा राखेको र १५४ वटा सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पठाइसकेको जनाएको छ । कुनै पनि राजमार्ग अवरुद्ध भएमा १ घण्टाभित्र मेसिन पुर्‍याएर ४ घण्टाभित्र खुलाउने योजना रहेको बताइएको छ ।  यसैगरी उपत्यकामा दुई ठाउँ सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभरको डिजाइनको काम गरिने जनाएको छ ।  एक दशकदेखि एउटै समस्या, परिणाम शून्य  यसैगरी, सांसदहरुले हरेक आयोजनामा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले अहिले विगत एक दशक बितिसक्दा पनि जाजरकोट खण्डमा निर्माण नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले यो आयोजनालाई छिट्टै अगाडि बढाउनुपर्ने सुनाए ।  उनले भने, ‘ यो आयोजनालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइनुपर्छ । यसमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं।’ उनले पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-नारायणगढको १४ किलोमिटर दाउन्ने खण्डमा तत्काल सडक विस्तार गरी आवागमन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।   यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा जामको समस्या भएकाले कम्ती १०/१५ वटा फ्लाईओभर बनाउनुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले छिट्टै डिजाइन बनाउनुपर्ने बताए ।  उनले भने,  ‘उपत्यकामा जामको धेरै समस्या छ । ग्वार्कोमा मात्रै समस्या हट्यो तर अरू ठाउँमा अवस्था उस्तै छ । यसमा सबै लाग्नुपर्छ ।’  यसैगरी, सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले करिब एकदशकदेखि जाजरकोट खण्डमा निर्माण कार्य अघि हालसम्म भौगोलिक कारण वा या कुनै अरू कारण हो ? भन्दै प्रश्न ठड्याए ।  उनले देशका विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण हुन नसक्दा वर्षाको समयमा जनतालाई सास्ती भएको उल्लेख गरे ।  मन्त्री र सचिवसहित उच्चस्तरीय टोलीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्दै संसदीय समिति नै अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।  बर्खे विकासको प्रवृत्तिले गाली खानुपर्छ सांसद ठाकुर गैरेले वर्षातमा पानी नआएमा मात्र काम सम्पन्न गर्न सकिने भनाइलाई अवास्तविक भन्दै आलोचना गरे ।  ‘पानीले साथ दियो भने काम सकिन्छ भन्ने जवाफ होइन । सबैलाई थाहा छ, बर्खामा पानी पर्छ,’  उनले भने, ‘योजना नै बर्खा सुरु हुनुअघि काम सक्नेगरी बनाइनुपर्छ । बर्खे विकासको प्रवृत्तिले अन्ततः सरकार र प्रणालीले गाली खानुपरेको छ ।’ गैरेले दाउन्ने खण्डमा सडक विस्तार ढिलाइ भएकाले यात्रु बुटवल–पाल्पा–स्याङ्जा–पोखरा–तनहुँ–मुग्लिङ–काठमाडौंको लामो यात्रा गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बाटो विस्तारलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।  दाउन्ने क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीले यात्रुलाई भन्दा पनि आफूलाई सजिलो हुने गरी काम गर्दा सास्ती भोग्नु परेको उनको भनाइ छ ।  यस्तै, सांसद बिना लामाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग धादिङ खण्ड पनि वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘भ्याङखर्कदेखि घुमाङटाँडासम्म १३ किलोमिटरमा अझै काम सुरु भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘५२ किलोमिटर लामो सडकखण्डको अधिकांश भाग ठप्प छ । समाधानका लागि के पहल भइरहेको छ ?’ ठेकेदार, कानुन र प्रणाली सबै दोषी  यस्तै, सांसद माधव सापकोटा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुनी प्रावधान विकास निर्माणको मुख्य बाधक भएको बताउँछन् ।  ‘ठेकेदारहरू अदालत जान्छन्, काम रोकिन्छ, आयोजना अलपत्र पर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कानुनी व्यवधान हटाउन समिति तयार छ ।’ सांसद लालवीर चौधरीले विकास निर्माणमा सांसद र कर्मचारीबीच निरन्तर प्राविधिक दोहोरी मात्र भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हामी समस्या उठाउँछौं, उनीहरू प्राविधिक उत्तर दिन्छन् । तर समाधान आउँदैन,’ उनले भने, ‘एकअर्काको कुरा बुझेर अघि बढ्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार हाल हुलाकी राजमार्गको नेपालगञ्जदेखि धनगढीसम्म सडक राम्रै छ । तर बाँके र बर्दियाको बीचमा पुल नबनाउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालय र विभागले ध्यान दिनुर्नेमा जोड दिए । अहिले वर्षाको सिजन भएकाले जताततैका सडकमा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको बताउँदै यसको समाधानमा लाग्न समेत उनले आग्रह गरे ।  यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रकाश ज्वालाले वर्षातको समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने बाढी, पहिरो र डुबानका घटनालाई कम गर्न सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार काठमाडौं, कालीमाटीस्थित नयाँ पुल अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन । पुरानो पुल जीर्ण अवस्थामा रहँदै आएको र सम्बन्धित समितिले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नयाँ पुल सञ्चालनमा नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उनले भने, ‘कालीमाटीको पुरानो पुल जीर्ण छ, तर नयाँ पुल प्रयोगमा आउन सकेको छैन । हामीले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया टुङ्ग्याइसकेको सन्दर्भमा अझै किन प्रयोगमा आउन सकेन ?’  उनले सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि पुल सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । यस्तै, सांसद मैना कार्कीले मध्य पहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो पुल छिटो बनोस् । यहाँ धरै हिडुल गर्न एकदमै समस्या छ । वर्षामा यो बाटोमा नागरिकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । यसलाई अनुगमन गरियोस् । ’

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लाग्दा विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार चालू आवमा विकासतर्फ अर्थात् पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा असार १८ गते बुधबारसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।  यो खर्च विनियोजन बजेटको तुलनामा ४६.५९ प्रतिशत हो । यो गत वर्ष २०८०/८१ मा भन्दा पनि कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । महालेखाकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको पूँजीगत बजेट ल्याएको थियो । गत वर्षको असार १८ सम्ममा पूँजीगत बजेट ४८.५७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार देशमा हुँदा पनि विकासको गति अझै पनि सुस्त रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  विकास खर्चमा भन्दा बरु सरकारले चालु आवको अहिलेसम्म ऋणको साँवा ब्याजसहित दायित्व भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरेको तथ्यले देखाउँछ । महालेखाकाअनुसार चालु आवमा विकास बजेट भन्दा पनि ज्याद अर्थात ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा छुट्याएको थियो । जसअन्तर्गत अहिलेसम्म विनियोजित बजेट मध्ये ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट ऋणको साँवा ब्याजसहितमा खर्च सरकारले गरिसकेको छ । अर्थात उक्त शिर्षकमा छुट्याइएको बजेट मध्ये करिब ८६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समग्र पक्ष हेर्ने हो भने कुल बजेट करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो तर मध्यावधि समीक्षामार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए ।  चालु बजेटको सबैभन्दा बढी चालू खर्च भएको छ । ११ खर्ब ४० अर्ब यो शिर्षकमा विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म करिब ८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु बजेट खासगरी विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय संचालनजस्ता प्रशासनिक कार्यहरुलाई खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च भारी रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । 

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)  बुधबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारको आव २०८२/८३ को बजेट र सोसँग सम्बन्धित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिर्दै मन्त्री थापाले बजेटमा किनबेच र विचौलियाको प्रभाव रहन्छ भन्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नु सरकारको नीतिगत प्राथमिकता रहेको बताए । स्रोतको कमीका कारण सोचे जति बजेटमा धेरै कुरा समेट्न नसकिएको बताउँदै मन्त्री थापाले छलफलबाट प्राप्त सुझावले बजेटलाई थप परिष्कृत, जनमुखी र परिणममुखी बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु सत्तापक्षका पदमबहादुर शाही, राजेन्द्रसिंह रावल, धर्मराज पाठक र प्रतिपक्षी दलका रमेशसिंह धामी र प्रकाश रावलले भाग लिएको थियो । बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले आव २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्तावउपरको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, अक्कलबहादुर रावल, चक्रबहादुर मल्ल, र मानबहादुर धामीले भाग लिएको थियो । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते आगामी आव २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपरान्ह ११ः१५ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।  अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।  यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले २०८४/८५ सम्ममा संघीय बजेट २४ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनाअनुसार आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आ.व. २०८४/८५ सम्ममा २४ खर्ब ८ अर्बको बजेट ल्याउने महत्वकांक्षी योजना राखेको हो ।  त्यसअघि २०८३/८४ मा २१  खर्ब २८ अर्बको बजेट ल्याउने सरकारी योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्बको बजेट कार्यान्वय गरिरहेको छ । जसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।  सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार यही असार १६ गते सम्म १३ खर्ब ७९ अर्ब बजेट खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्च आकासिएको छ भने विकास बजेट खुम्चिँदै गएको देखिन्छ र अझ खुम्चिएको बजेट कार्यान्वयन पनि उदेक लाग्दो छ ।  चालु आ.व.मा चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा ९ खर्ब १० अर्ब बजेट सकिसकिएको छ भने विकासतर्फ हेर्ने हो भने पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्याइएकोमा १ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले यो अवधीमा ऋण तिर्न भने ठूलो रकम खर्चेको छ । ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट ऋणको दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएकोमा अहिले ३ खर्ब ९ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सरकारले २०८४/८५ सम्ममा चालु शिर्षकमा ८ खर्ब ५३ अर्ब भन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचनामा राखेको छ । त्यस्तै सो आर्थिक वर्षसम्म पुँजीगत शिर्षकमा ५ खर्ब ९८ अर्ब बजेट छुट्याउने योजना सरकारको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब बजेट छुट्टाउने सरकारी योजना छ ।  सरकारले २०८४ सम्म स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई दिने अनुदानमा समेत भारी वृद्धि गर्ने योजना राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारबाट ३ खर्ब ६१ अर्ब बजेट पठाउँदै आइएको छ । यो रकमलाई २०८४/८५ सम्ममा ५ खर्ब ३९ अर्ब पुर्याउने योजना सरकारको छ ।  पछिल्लो समय सरकारबाट जाने यस्ता अनुदानहरुका कारणले प्रदेश, स्थानीय तह आत्मनिर्भर बन्न नसकेको भन्दै त्यस्तो अनुदानमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन ।  योजना आयोगले बनाएको मध्यकालिन खर्च संरचनामा स्रोतको समेत लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा सरकारले कर तथा राजस्वबाट १४ खर्ब ६८ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २०८४/८५ मा २० खर्ब भन्दा बढि त्यस्तो आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  यस्तै चालु आवमा सरकारले २३ अर्ब ८९ करोड अनुदान आउने आशा गरिरहँदा २०८४/८५ मा त्यस्तो अनुदान ५० अर्ब आशा गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ चालु बजेटमा १ खर्ब ६९ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा ३ खर्ब १० अर्ब त्यस्तो ऋण आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।   

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरैजसो स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरेपनि देशकै राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केहीले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरले बजेट ल्याउन नसक्दा आलोचित बन्नुका साथै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामो समयदेखि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो ।  प्रमुख बालेनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रै नभएर उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कर्मचारीहरूसँग समेत टकराव हुँदै आएको छ । जसको कारण विगत सात महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप महानगरबासीले आगामी आवको लागि बजेटसमेत पाउन सकेनन् । के हो विवाद ? काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनेर २०७१ फागुन २० गते काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो भवन निर्माणको लागि फागुन २२ गते श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि पाँच वर्षभित्र टावर सम्पन्न गर्ने गरी महानगर र निर्माण पक्षबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभित्र रहेर संरचना निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिम दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म गरी जम्मा १२ तलाको निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भयो । टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १२ तलाभन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति नलिएको महानगरको दाबी छ ।  तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले सिफारिस ग¥यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको भनेर काठमाडौं महानगरले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गरायो । त्यसपछि गुरागाईँ एकाएक विवादमा तानिए ।  उक्त घटना बाहिर आएसँगै छानविनको लागि भनेर महानगरले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगायो । उनी बिदामा गएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानबिन समितिको जिम्मा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई दिइएको थियो । उनले पनि केही समयमै राजीनामा दिएपछि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पुग्यो । त्यसयता तीन महिनासम्म महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेन ।  नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहन्थे बालेन महानगरमा गुरागाई‌ंलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्केको प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा चाहन्न थिए । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको व्यक्तिलाई महानगरमा प्रवेश नगराउने भन्ने अडानमा थिए भने सरकार भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नै नभएको व्यक्तिलाई महानगरमा आउन रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा । यस बीचमा सरकार र बालेनबीचको टकराव झन् बढ्दै गयो ।  महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन महानगरका प्रमुख शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । मन्त्रालयले भने तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको तीन महिनापछि (चैत्र २१) मा गुरागाईँ उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालयमा हाजिर हुन पुगे । गुरागाईँ महानगरमा हाजिर हुन पुग्दा महानगर प्रहरीले रोक्न खोजेका थिए । तर उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीहरूले उनलाई कार्यालयमा स्वागतसहित प्रवेश गराएका थिए । महानगर प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश नगराउने पक्षमा थिए भने उपप्रमुख डंगोल ठीक विपरीत । त्यसयता महानगरमा बालेन एक्लिन पुगेका छन् । सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा अन्ततः महानगर बजेटविहीन हुन पुग्यो ।  प्रमुखको सहमति विपरीत महाननगरमा हाजिर हुन आएदेखि एक दिन पनि प्रमुख शाह र गुरागाईंबीच आमनेसामुन्ने हुन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि लामो समय रोकिएको कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विभिन्न निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भए, तर बैठक भने बस्न सकेन । अझै पनि बस्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको आक्रोश आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानविन गर्न महानगरले नै छानबिन समिति बनाएको थियो । महानगरले नेपालका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन ।  त्यो बीचमा महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्, जानै मान्दैनन् भन्नेदेखि लिएर छानबिनको रिर्पोट लुकाइयो भन्नेसम्म कुरा बाहिर आयो । प्रमुख शाहले मार्च ३ मा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राखेर स्पष्टीकरण दिए । महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैन भन्ने जफावमा प्रमुख शाहले ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कारण भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमा उनले लेखेक छन्, ‘के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।’  काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ भएको भन्दै प्रमुख शाहले स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमार्फत नै प्रमुख शाहले यसमा महानगरको कमजोरीभन्दा पनि सरकारले आफू खुसी आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको तर्क राखेका थिए ।  त्यस्तै, उनले स्टाटसमार्फत सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनले स्टाटसमा लेखेका थिए, ‘हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौं । थप समन्वयन नखोजौं, विधि र जिम्मेवारी खोजौं ।’ त्यसलगत्तै मार्च २४ मा बालेनले अर्को स्टाटस राखे । जसमा उनले तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको आक्रोश पोखेका थिए । जहाँ उनले लेखेका थिए, ‘अबको एक हप्तामा हाम्रा कर्मचारीले तलब पाएनन् भने टुकुचामा गाडिदिन्छ ।’  त्यसको एक महिनापछि बालेनको अर्को स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो । जुन काठमाडौं भ्यु टावरको बारेमा थियो । जसमा प्रमुख बालेनले काठमाडौं भ्यु टावरमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको गम्भिर कुरा उठाउँदा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका थिए। समयमै बजेट नआउँदा कस्तो असर पर्छ ?  पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा र कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती थपिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यति मात्रै नभएर नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने, जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्ने उनीह हरूको तर्क छ । यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय, समपूरक र सशर्त अनुदानको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  काठमाडौ. महानगर वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष भुवन लामा समयमै बजेट नआउँदा जनप्रतिनिधिले समयमै जनताको समस्या समाधान गर्न नसकिने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘पेन डाउन नै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जनताको समस्या समाधान गर्न बजेट चाहिन्छ, जुन हाम्रो खल्तीबाट हाल्ने कुरा हुँदैन ।’ वडाअध्यक्ष लामा छिट्टै नै नगरसभा होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि वडाहरूले महानगरसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  त्यस्तै, काठमाडौं महानगर वडा नं २८ का वडाअध्यक्ष भाइराज खड्की बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै नियमित कामकाजमा पनि समस्या हुने आंैल्याउँछन् । उनले बजेट योजनाविहीन हुँदा कर संकलनमा पनि समस्या हुने र आन्तारिक आयमा ठूलो गिरावट आउने बताए ।  साथै समयमा विकास निर्माणका काम नहुँदा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने समेत उल्लेख गरे । कानुन उल्लंघन गर्ने छुट छैन कानुनले नै स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउने समय तोकिएको हुँदा त्यही समयमा बजेट ल्याउनैपर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।  उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र निति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन, चाहे स्थानीय तह होस् या प्रदेश सरकार ।’ स्थानीय तहले समयममै बजेट ल्याउन नसक्नुमा भित्री कारण जेसुकै भएपनि मूख्य कारण भने संविधानलाई नटेरको विचार राख्छन् आचार्य । ‘कानुनअुनसार समयमै बजेट नल्याउनुमा सिधै उल्लंघन हो, कानुनलाई नटेरेको हो । उहाँहरूलाई गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो,’ उनले भने ।  बजेट ल्याउने तयारीमा महानगर हालसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकेको महानगरले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका साहयक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले यो हप्ताभित्र बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘मेयरसाबसँग छलफल र समन्वय भइरहेको छ । टुंगो लागेको छैन । सम्भवतः यो हप्तामा बैठक डाक्ने तयारी छ ।’ सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरले असार मसान्तसम्ममा ल्याउने सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सकेसम्म यो महिनाभरिमा बजेट ल्याउने महानगरको तयारी छ, नभएमा साउनमा बजेट आउँछ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रहेका केही करसम्बन्धी प्रावधानहरूले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने बताएका छन् । शनिबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले वायर रडमा कर ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याइएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले त्यसले औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बनाउने र रोजगारी घटाउने जोखिम रहेको बताए । सांसद महतले सुनलाई विलासी वस्तुको रूपमा नहेरी सुनचाँदीका गहना–गरगहनामा लगाइएको विलासी कर खारेज गर्न माग गरे । साथै सुन आयातका लागि रहेको कोटा प्रणाली हटाएर खुला आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए । त्यस्तै आयुर्वेदिक औषधिमा भ्याट लगाउने प्रस्ताव पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महतले भ्याटको दायरा विस्तार गर्दा नस्वास्थ्यसँग जोडिएका क्षेत्रप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आयात हुने सामग्रीमा मात्र १ प्रतिशत कर लगाइएको भए पनि त्यसबाट पर्याप्त राजस्व उठ्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशले असार १ गते ल्याएको कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार बजेटमा कुल ४१ अर्ब ४३ करोड पूँजीगत तर्फ अर्थात् ६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कुल ११.९ प्रतिशत बजेट काठमाडौं जिल्लामा परेको छ भने दोस्रोमा प्रदेश राजधानी समेत रहेको मकवानपुरमा १०.६  प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै तेस्रो स्थानमा भने  नुवाकोट र काभ्रे जिल्लामा कुल बजेटको १०/१०  प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसै गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ८.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका दोलखा जिल्ला भने विनियोजित बजेटको ८.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा सबै बजेट लिएर गयो भन्ने आरोप रहेको समयमा मन्त्रीका जिल्ला भने बजेट परेको जिल्लामा पाँचौँ स्थानमा रहेको छ । यस्तै चितवनमा ७.५ प्रतिशत,सिन्धुलीमा ६.८ प्रतिशत, ललितपुरमा ६.७ प्रतिशत, रामेछाप जिल्लामा ६.१ प्रतिशत, धादिङमा ६.१ प्रतिशत, भक्तपुर जिल्लामा ४.८ प्रतिशत र रसुवा जिल्लामा २.८ प्रतिशत बजेट विनियोजित भएको छ । बागमती प्रदेशको विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय , पर्यटन मन्त्रालय , खानेपानी मन्त्रालय, अन्तर्गतका विकास बजेट तर्फ ३ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख १० हजार रुपैंया बजेट विनियोजित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । काभ्रेमा ३ अर्ब ३० करोड २५ लाख ७० हजार , चितवनमा २ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख ४० हजार , दोलखा जिल्लामा २ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख ५० हजार, धादिङमा २ अर्ब १ करोड ४० लाख ५० हजार, नुवाकोटमा ३ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख ९० हजार , भक्तपुरमा १ अर्ब ५९ करोड ९३ लाख, मकवानपुरमा ३ अर्ब ४९ करोड ८३ लाख , रसुवामा ९२ करोड ५२ लाख ९० हजार, रामेछापमा २ अर्ब ३ करोड ११ लाख ४० हजार, ललितपुरमा २ अर्ब २२ करोड ५४ लाख, सिन्धुपाल्चोकमा २ अर्ब ७९ करोड ९५ लाख ४० हजार र सिन्धुलीमा २ अर्ब २५ करोड ९६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर योजना न त स्पष्ट छ, न बजेट सुनिश्चित । उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भएको छ । चारवटा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बने पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन । योजना, सहमति र बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको सपना अधुरै भएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार स्मार्ट सिटी ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीमा बन्नेछ । यस मोडेलमा स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर विकास गरिन्छ र खर्च जग्गा नै बिक्री गरी उठाइने उनकाे भनाइ छ । ‘हामीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २४ वटा परियोजनामा यो मोडालिटी लागू गरिसकेका छौं । यसमा प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ, जसका लागि सरकारको सहमति आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि नबन्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।  यी आयोजना स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक लागत सरकारले बेहोर्छ र पछि आयोजना अन्तर्गत सो लागत फिर्ता गरिन्छ ।  ‘ल्यान्ड पुलिङमा व्यक्ति विशेषले करिब ३६ प्रतिशत जग्गा परियोजनाका लागि दिनुपर्छ, त्यही अनुपातमा लागत संकलन हुन्छ,’ उनले भने । स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ विसं २०७७ मा तयार भएका ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर मध्ये दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन् भने टोखा र बुङमतीखोपामा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । बुङमतीमा स्थानीयको विरोध छ । ललितपुरमा तयार गरिने स्मार्ट सिटीको नाम ‘नैऋत्य’ राखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र खोकना, बुङमती, सैँवु हुँदै चोभारसम्म फैलिनेछ ।   यसैगरी, टोखामा घना वस्ती बढेका कारण योजना संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी काठमाडौंको उत्तरी भेगमा निर्माण गरिने भनिएको हो । यसको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ भने यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । यसले पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको क्षेत्र सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थली, उत्तरतर्फ मालुङ हुँदै पुनः काभ्रेस्थली र महादेव खोला आसपाससम्म यसको भूगोल फैलिएको छ ।  भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागिएको नयाँ स्मार्ट सिटीको नाम ‘आग्नेय’ राखिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिनेछ भने सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायकदेखि ठिमी-खहरे खोला क्षेत्रसम्म फैलिने यस परियोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणसँग निर्माण सुरु गर्ने तत्काल योजना छैन ।  भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अर्को स्मार्ट सिटीलाई ‘ईशान’ नाम दिइएको छ । यो स्मार्ट सिटी सरकारद्वारा निर्माण गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ स्मार्ट सिटी पनि हो । यो करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ भने यो काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म विस्तार हुनेछ । यसको क्षेत्र नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । उत्तरतर्फ यो सहर साँखु र साँखु जाने मुख्य सडक सम्म फैलिनेछ ।  यसको लागत १ खर्ब ८६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नगरकोट सडकदेखि गोठाटार, साँखु र भक्तपुर पुरानो सडकसम्म फैलिनेछ ।  डीपीआर तयार भए पनि यी आयोजनाहरूको निर्णयविहीनताका कारण काम रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ ।  सरकारको उदासीन, बजेट पनि अपुग सहरी विकास मन्त्रालय स्मार्ट सिटी योजनाको नेतृत्वकर्ता भए पनि कार्यान्वयनमा निष्क्रिय देखिएको छ । यसअघि बसेको भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठक निष्कर्ष विहीन रह्यो भने तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठक बोलाउने भनेको थियो तर त्यो पनि बस्न सकेन । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।  सरकारले २०७२/७३ यता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि परियोजनाले आवश्यक प्रारम्भिक लगानी पाउन सकेको छैन । सेल्फ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाए पनि सरकारको सहभागिता विना काम अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ ।  के भन्छ स्थानीय सरकार ? उक्त आयोजनामा ठूलो लगानी भएको र संघीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको छ ।  नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा यो आयोजना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले पूर्णरूपमा यसको डीपीआर तयार गरेर स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले चासो दिएको छैन । किनभने यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्छ । त्यो अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर सरकारले चासो नदिएको बुझेका छौं ।’  सरकारले आयोजनाको डीपीआर मात्रै बनाएको र त्यसपछि चुप लागेर बसेको सापकोटाको भनाइ छ । ‘सरकार डीपीआर मात्रै बनाएर बसेको छ । हामीसँग बजेट धेरै छैन । त्यसैले हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सकेन,’ उनले भने ।  स्थानीय सरकारले यसमा कुनै अवरोध नगरेको उनको दाबी छ ।  ल्यान्ड पुलिङ कस्तो योजना हो ? ल्यान्ड पुलिङ एक सहभागितामुलक सहरी विकास मोडल हो, जसमा सबै मिलेर सहर विकास गर्छन्, विकासपश्चात लाभ पनि सबैलाई हुन्छ । यो मोडल काठमाडौं उपत्यकाको स्मार्ट सिटी योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।  ल्यान्ड पुलिङको अर्थ हो- विभिन्न साना-साना निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी, समग्र योजनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया । यो सहरी क्षेत्रको सुव्यवस्थित विकासका लागि प्रयोग गरिने एक प्रमुख योजना मोडेल हो ।  यसमा साना-साना टुक्रा-टुक्रा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गा मिलाएर (पुल गरेर) एकीकृत विकासको लागि उपलब्ध गराउँछन् । नगर विकास प्राधिकरण वा स्थानीय सरकारको संयोजनमा त्यस जग्गामा बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधार बनाइन्छ । त्यसपछि सो विकसित क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गाधनीलाई घटाएर (जस्तै २५/४० प्रतिशत कम) पुनः जग्गा फिर्ता दिइन्छ ।  कसरी काम गर्छ ? ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीले धेरै जनाको जग्गा एकै योजना अन्तर्गत संकलन गर्छ । त्यसपछि सडक, ढल, खानेपानी, पार्क, विद्यालय जस्ता संरचना निर्माण अघि बढाइन्छ । निर्माण गरिसकेपछि बाँकी जग्गा स्वामित्वका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नक्साअनुसार फिर्ता दिइन्छ र निर्माण खर्च जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट उठाइने गरिन्छ ।  जग्गा बेचेर वा सट्टा बजार गरेर । यदि तपाईंको १० आना जग्गा छ भने ल्यान्ड पुलिङमा तपाईंसँग ७ आना मात्र फिर्ता आउन सक्छ, किनकि बाँकी ३ आना सार्वजनिक पूर्वाधारको लागि उपयोग गरिन्छ ।  तर त्यो ७ आना अब सडक छेउमा, व्यवस्थित प्लटमा परिणत हुन्छ जसको बजार मूल्य पहिले भन्दा धेरै बढ्छ ।  यसको मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित सहरलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य बढ्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण सस्तो र सहजरूपमा हुन्छ । जुन सरकारले जग्गा किनेर विकास गर्नुपर्दैन, स्थानकै जनताको सहभागितामा विकास हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा आवश्यक छैन काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको पूर्वाधार विज्ञ रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसकारण स्मार्ट सिटी आवश्यक छैन ।  उनले यो मोडालिटीमा धेरै जग्गा चाहिने भएकाले पनि यो महँगो भएको र उपत्यकामा भन्दा भएकै स्मार्ट सिटीहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि रहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । बरु भएकै स्मार्ट सिटीलाई बनाइनुपर्छ, व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यो मोडालिटीमा स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छ, किनभने यसमा लगानी बढी छ ।’

काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेटमा समेत रस्साकस्सी देखिएको छ । कतै मेयर-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व देखिँदा बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ ।  कानूनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । खासगरी देशकै ठूलो काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।  काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहेको छ । अरू पनि दर्जनौं पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ । काठमाडौंसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताए । उनका अनुसार काठमाडौंको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ । उनले मेयरको असहमतिका बीच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउन नहुने बताए।  संघीयताविद् देवकोटाले भने, ‘मेयरको असहमतिकाबीच केन्द्रिय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनुहुँदैन्थ्यो । सिंगो नागरिक समाजले काठमाडौंका मेयरले राम्रो काम गरेको छ भनेर भनेको छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक दलले पनि मेयरलाई त्यही रुपमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो । संघीय सरकारबाट पनि सहयोग भएन, राजनीतिक दलबाट पनि भएन ।’ ‘सिंगो मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । सबैभन्दा लचिलो ओली हुनुपर्छ । सत्तपक्षदेखि विपक्षी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । स्थानीयको ड्राइभिङ सिटमा मेयरहरु छन् । काठमाडौंमा बालेन छन । उपमेयरसहित सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भूमिका उनको हो । कमजोरी उनको निश्चित रुपमा छ । तर संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो देखिएन,’उनले थपे । उनका अनुसार हजारौं जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जवरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको बताए ।  उनले कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौं महानगरमा समस्या देखिएको जानकारी दिए ।  यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेपनि संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आउन सकिरहेको छैन । पकेटका आयोजनाहरु हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिदाँ समस्या परिरहेको छ ।  यसबीचमा  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ । बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा मानिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका  सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानूनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए ।  संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए ।  कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए ।  सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठयारोहरुमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ ।  सहसचिव पराजुलीले भने, ‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठ्यारोमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताका कारण हो कि अथवा केही समस्या छ कि मन्त्रालयले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भए गर्छौं भनिरहेका छौं । हाम्रो टिमले सहजीकरण गरिरहेका छौं । एकाध बाहेक सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।’ पराजुलीका अनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रुपमा सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेश गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि  बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ । महालेखा परिक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ ।  त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरु राखिएको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए । त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ ।  महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले  पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरुलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरुमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ । भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।  बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।  ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।  धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ । भने काठमाडौं महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ । के हुन्छ समयमै बजेट नल्याए ? समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनैपनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउँछन् ।  उनका अनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  कुनैपनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिष्पर्धा हुन्छ ।  बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता  संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ । सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन ।  स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ । 

भोजपुर । पहाडी जिल्ला भोजपुरमा रहेका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नगर तथा गाउँसभाबाट बजेटसहितको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र सातवटै गाउँपालिकाको बजेटसहितको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।   षडानन्द नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी र पूर्वी पौवादुङमा गाउँपालिकाले सानो आकारको जेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । षडानन्द नगरपालिकाले रु ८९ करोड ६१ लाख ६१ हजार बराबरको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पौवादुङमाले रु ४० करोड ६७ लाख ६१ हजारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ ।  भोजपुर नगरपालिकाले रु ६५ करोड ११ लाख ८० हजार, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाले रु ५७ करोड आठ लाख ५१ हजार, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले रु ५१ करोड ८५ लाख ५० हजार तथा अरुण गाउँपालिकाले रु ४८ करोड ८९ लाख ३६ हजार बराबरको बजेटमा रहेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  यसैगरी, हतुवागढी गाउँपालिकाले रु ४७ करोड ७० लाख ४२ हजार, आमचोक गाउँपालिकाले रु ४७ करोड तीन लाख ५८ हजार र रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ८१ लाख ९४ हजार ४०७ बराबरको बजेट ल्याएको छ । पालिकाभित्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पालिकाहरुले उल्लेख गरेका छन् । 

काठमाडौं । देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट संविधानले तोकेको समयसीमा (असार १०) भित्र पेस गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार, ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तर, १५ गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यसमध्ये एक गाउँपालिकासँग सम्पर्कसमेत हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अनुसार स्थानीय सरकारमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको यो चौथो बजेट हो र समग्रमा सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ । यद्यपि, १५ गाउँपालिकामा सभाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेको छैन भने एउटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू देखिएका छन् । जसमध्ये अध्यक्ष अस्वस्थ हुनु, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, उनीहरूबीच आपसी द्वन्द्व हुनु, बजेट विनियोजनमा विवाद देखिनु तथा तयारीका लागि पर्याप्त समय नपुग्नु जस्ता कारण प्रमुख रहेका छन् । प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले शतप्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेश प्रदेशको देखिएको छ, जहाँ ५९ मध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ८५ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २/२ तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १/१ गाउँपालिकाले पनि समयसीमा गुमाएका छन् । महासंघले बाँकी रहेका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्रै सभा सुरु गर्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक बाँकी पाँच वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  अधिकांशले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।  ललितपुरले ल्यायाे ७ अर्ब ४६ करोडको बजेट ललितपुर महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सांस्कृतिक संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  तर, चालु आव २०८१/८२ को पुँजीगत खर्च जेठ मसान्तसम्म जम्मा ४२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । कुल ७ अर्ब ४६ करोडको बजेटमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख (५३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको महानगरको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु खर्च ७३ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । पोखरा महानगरकाे ८ अर्ब ३८ करोडको बजेट पोखरा महानगरले आव २०८२/८३ का लागि ८ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा संघीय अनुदानबाट ३ अर्ब १ करोड र आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब २३ करोड उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।  बजेटको ४४.६४ प्रतिशत (२ अर्ब ३३ करोड) पूर्वाधार विकासमा छुट्याइएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सामाजिक, आर्थिक र सहरी विकास, पर्यटन, वातावरण तथा वडास्तरीय योजनामा छुट्टै विनियोजन गरिएको छ । पोखराले पर्यटन, कृषिमा आधुनिकीकरण, सहरी विकास, समावेशी समाज निर्माण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ । विराटनगर महानगरकाे ४ अर्ब ४० लाखको बजेट विराटनगर महानगरले २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, वडा योजनाहरू र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट स्रोतमा संघ–प्रदेशबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ३७ करोड ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १ अर्ब १९ करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ४० करोड, तथा सशर्त अनुदान र अन्य स्रोतबाट बाँकी रकम संकलन हुने जनाइएको छ । महानगरले सडक मर्मत, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युतीय कार्यक्रम, भवन संहिता कार्यान्वयन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महानगरकाे ५ अर्ब १९ करोडको बजेट भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १ अर्ब घटाएर ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ८० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी स्रोत जुटाइने अनुमान छ । बजेटमा प्रमुख प्राथमिकताहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार, गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण, प्रशासनिक भवन विकास र वडास्तरीय योजना छन् ।  तर, पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएकोमा असारको पहिलो सातासम्म १ अर्ब ३ करोड मात्र खर्च भएको छ । वीरगन्ज महानगरकाे ३ अर्ब २२ करोडको बजेट वीरगन्ज महानगरले २०८२/८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड (७०.२४ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ९२ करोड (२८.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । राजस्व स्रोतमा आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब १५ करोड, संघीय अन्तर सरकारी हस्तान्तरण १ अर्ब ३७ करोड, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, घरजग्गा शुल्क र नगद मौज्दात रहेका छन् ।  बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण तथा डिजिटल सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको छ । मेयर राजेशमान सिंहले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेको बजेटलाई संसदले बहुमतका साथ पारित गरेको हो ।  अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए ।  मंगलबार बजेट पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू भने अनुपस्थित भए । उनीहरूले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए ।  रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद नै बहिष्कार गर्दै आएका छन्। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताएका छन् । 'हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे ।  'यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ',  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बदिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।' प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बताए ।  राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाँउ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।  तर देशकै पहिलो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ऐनको उक्त डेडलाइन पुरा गर्न नसक्ने भएको छ । गत वर्षको पुषदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगर आय व्ययको अनुमान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नबाट चुकेको हो ।  करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको महानगर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै जाँदा  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिश्चितजस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजधानीको महानगर नै बजेटविहीन बन्ने आशंका बढेको छ ।  काठमाडौं टावरको नक्सा अनुमति विषयमा मेयर शाहसँग  विवाद भएपछि गत वर्ष पुष ८ गते महानगरका प्रशासकीय प्रमुख सरोज गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गर्नबाट रोकिएको थियो । गुरागाईं चैत्र २१ गते महानगरमा हाजिर भएका थिए ।  मेयर शाहले  गुरागाईंसँग अनावश्यक इगो लिँदा महानगर बजेटविहीन बन्ने जोखिम बढेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।  

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार  विनियोजन गरिएको छ ।  उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यकाअनुसार, बहुवर्षीय योजना, अधुरा आयोजनाको भुक्तानी र पूर्वाधार निर्माणका लागि आगमी  आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो ।  पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड रुपैयाँ थप गरी ४५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय र अन्य कार्यक्रम भने चालु वर्षकै हाराहारीमा राखिएको छ । महानगरले बजेट कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड, प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी स्रोतबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोर्नेछ ।  राजस्व अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम निरन्तरतासहित नयाँ वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । भवन अभिलेखीकरण लगायत नक्सा प्रशासन व्यवस्थित गर्दै १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सम्पदा संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, युवा रोजगारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  

मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान  तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्क  पाँच करोड, १३ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन  तथा विज्ञापन कर एक करोड रुपैयाँ, सावारी साधन कर तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।  यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त  र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था १६ लाख रुपैयाँ, नगद मौज्जात १४ करोड रुपैयाँ गरी चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको अनुमान छ ।  साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख रुपैयाँ, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि  दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य खर्चमा चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।  ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ  ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् ।   यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’  ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् ।  यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।'  बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो ।  बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे ।  उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो । देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए ।  देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’  देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो ।  ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’  मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए ।  उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।  यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो ।  प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’ विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए ।  उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ । विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक​​​​​ पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ ।  उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’ ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि  हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । के भन्छ  विद्युत नियमन आयोग ? टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् ।  उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो ।  उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो ।  ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए ।