काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकमा काँकरभिट्टाबाट १६ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरका सामान आयात भएका छन् । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर कुमार हुमागाईँका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा १४ अर्ब २८ करोड ८७ लाख  रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएका थिए । गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो चौमासिकमा यो नाकाबाट निर्यात भने घटेको छ । यो अवधिमा ७ अर्ब ९६ करोड ७ लाख  रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात भएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा ८ अर्ब ३० करोड २७ लाख  रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएका थिए । काँकरभिट्टाबाट अलैँची, चिया, प्लाइउड, भेनिउर सिट, छुर्पी, अम्रिसो, अदुवा, सुठो, मुसुरो, फलामे पातालगायत निर्यात हुने गरेका छन् । उक्त कार्यालयले आव २०८२/८३ को पहिलो ४ महिनामा आयात निर्यातबाट ५ अर्ब ४६ करोड १ लाख  ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल र १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरेका ऋणलाई मात्रै पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  चालु आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लिखित कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएमा कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको विषयमा लघुवित्त संस्था विश्वस्त भएमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्ययोजनासहित कर्जा सम्बन्धी सम्पुर्ण आवश्यक कागजात तथा धितो कर्जाको हकमा सुरक्षण समेत पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे विश्वस्त भएको आधार तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत व्यवसायको निरन्तरताका सम्बन्धमा संस्था आश्वस्त भएमा मात्रै कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।  पुनरतालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा सो वापत १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले सर्त तोकेको छ । पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई पहिलो पटक पुनरतालिकीकरण गरिएमा र समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा सबै अवस्थाको पालना गरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ  ।  यस्तै, पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ ।  तर, पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार २ वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।  साथै विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ब्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाइ प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं । बैंकहरुले अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट-ओडी) लगायतका प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्ने जनाएको छ ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।  राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।  तर, तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।  यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  साथै संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विसं २०८० चैत १ देखि लागु हुने हुने गरी संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने भन्दा १ प्रतिशत ग्याप राख्न निर्देशन थियो । 

काठमाडौं । कार्तिकमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । गत कार्तिक १५, १६ र १७ गते अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति पुगेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थलगत अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति धानबालीमा भएको देखाएको छ । त्यसपछि तरकारी र केराबालीमा क्षति पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनले यसको सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशमा भएको र त्यसमा पनि झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार सो विपद्ले मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा क्रमशः क्षति पुर्‍याएको छ । समग्रमा करिब २० हजार हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'यो कार्तिक महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो अविरल वर्षाले पाक्नका लागि तयार भएको धानबालीलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । त्यसपछि तरकारी, आलु, केराबारीमा यसले क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ ।' विपद्का कारण चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मधेसमा तरकारीबालीको उत्पादन घट्ने पनि अध्ययनले देखाएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । उनले भने, 'यस वर्ष धानबालीको उत्पादन मधेसमा भएको सुख्खा र यो अविरल वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिका कारण करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ । त्यसैगरी तरकारीको उत्पादन पनि केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।' अध्ययनमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराइएको छ । मौसमसम्बन्धी जानकारी लिने र कृषकहरूको घर–घरमा जानकारी गराउने काममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको कृषि बीमा कार्यक्रममा कृषकहरू जोडिन आवश्यक देखिन्छ । दातृ निकायहरूले पनि विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न सके किसानका पीरमर्का सम्बोधन हुने सम्भावना देखिन्छ ।' प्रतिवेदनमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । बीमामा जोडिन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार दातृ निकायहरूले विपदमा परेका कृषकहरूलाई राहत दिन सके उनीहरूको पीडा सम्बोधन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले कात्तिकको वर्षाले धानबालीमा मात्र २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाखको नोक्सानी गरेको देखाएको छ । देशभर २० हजार १.५२ हेक्टरमा लगाइएको ७५ हजार ६७४ मेट्रिक टन धान नष्ट वा प्रभावित भएको छ । यसले यस वर्षको धान उत्पादन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशहरूमध्ये कोशी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ २ अर्ब ५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसपछि मधेसमा (२२ करोड ७६ लाख) र लुम्बिनीमा (१३ करोड ६८ लाख) बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्लातर्फ झापामा सबैभन्दा धेरै ८० करोड ७३ लाख, मोरङमा ५८ करोड ७८ लाख र सुनसरीमा ४५ करोड ३१ लाखको धानबाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । धानबाहेक ५८६ हेक्टर तरकारी खेती नष्ट हुँदा २२ करोड २३ लाख र अन्य नगदेबालीमा २ करोड ४१ लाखको क्षति भएको छ । तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र मानिएका सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएको पाइएको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।      सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।      सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ । तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।      विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।'      पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।      साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, 'हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?' उनले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् ।      प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेखे, 'बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।' यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।      भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ । रासस   

काठमाडौं । जीवन बीमा अभिकर्ताले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न कम्तीमा १ प्रतिशत बीमालेख नवीकरण भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आइतबार (हिजो) गरेको निर्णयअनुसार बीमा कम्पनीहरूलाई सो सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा अभिकर्ताले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न बीमा नियमावली, २०८१ को नियम ४३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम एउटा बीमालेखमा नघट्ने गरी कम्तीमा १ प्रतिशत बीमालेख नवीकरण भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।  त्यसैगरी, आईआरएमआईएस प्रणालीमा बीमा अभिकर्ताको व्यक्तिगत विवरण (केवाईसी) स्पष्ट र बुझिने कागजात अपलोड गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि बीमा नियमावलीको अनुसूची–७ बमोजिम नवीकरण दस्तुर  १ हजार रुपैयाँ तथा नियमन दस्तुर ५०० गरी जम्मा १ हजार ५०० रुपैयाँमात्र लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९४ को उपदफा २ बमोजिम इजाजतपत्रको अवधिभित्र नवीकरण गर्न नसकेका बीमा अभिकर्ताले म्याद सकिएको अवधिदेखि ३ महिनाभित्र अनुसूची–७ बमोजिम विलम्ब शुल्क १ हजार रुपैयाँमात्र भुक्तानी गरी निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् ।  बीमा ऐन, २०७९ को दफा ९५ बमोजिम इजाजतपत्रको म्याद सकिएको अवधिदेखि ३ महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निवेदन पेस नगर्ने बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा-कप्ताङगञ्ज २२.६६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि गौरीपार्वती-देव एण्ड सायर-भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी), विराटनगरसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि उक्त जेभीसँग २ माघ २०७८मा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक  निर्माण साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब १८ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का सम्झौता २०८३ असारसम्म थप गरिएकोमा पटक-पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको,  प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।   ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीकले कार्य सम्पादन जमानत वापतको १६ करोड ९४ लाख र पेस्की २ करोड ३१ लाख एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ जफत गरिने जनाइएकाे छ । पेस्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ । निर्माण व्यवसायीयले अनुमानित लागतभन्दा करिब ५० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको हो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्ने तर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।

काठमाडौं । राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)अन्तर्गत आज २ खेल हुँदैछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला कीर्तिपुरमा बिहान ११:४५ बजे हुने पहिलो खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र चितवन राइनोज भिड्दा अपरान्ह ४ बजे हुने दोस्रो खेलमा पोखरा एभेन्जर्स र कर्णाली याक्स आमनेसामने हुनेछन् । लगातार ४ खेल हारेर पुछारमा रहेको जनकपुर बोल्ट्स यो खेल जितेर गणितीय हिसाबले भए पनि प्लेअफको दौडमा कायम रहन चाहन्छ । ४ खेलबाट २ खेल जितेको चितवन राइनोज भने यो खेल जितेर प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ । अपराह्न ४ बजे हुने दोस्रो खेलमा पोखरा र कर्णालीबीच भिडन्त हुनेछ । दुवै टोलीका लागि यो खेल प्लेअफ पुग्न महत्त्वपूर्ण छ । ४ खेलमा एक खेलमात्र जितेको पोखरालाई यो खेल जिते प्लेअफको यात्रामा पुग्न सहज हुनेछ ।

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ४ महिना (कात्तिक) सम्म १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले  ९ लाख ३ हजार ९८५ वटा बीमालेख जारी गरेर १५ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् ।  बीमा कम्पनीहरूले चालु आवको पहिलो चार महिनामा संकलन गरेको कुल बीमा शुल्क गत आवको यही अवधिको तुलनामा १२.४२ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले ८ लाख ९७ हजार २३५ वटा बीमालेख जारी गरेर १४ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।  चार महिनाको अवधिमा कुल व्यवसाय आर्जनमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) र शिखर इन्स्योरेन्सबीच कडा टक्कर देखिएको छ । यो अवधिमा सर्वाधिक व्यापार गर्नेमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ ।  सलिकाले चार महिनामा १ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको व्यापार ०.३८ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै व्यवसाय भित्र्याउने कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखरले यो अवधिसम्ममा १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यवसाय  २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले चालु आवको चार महिनामा १ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३९.६६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १ अर्ब १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । त्यस्तै, चार महिनामा शिखर इन्स्योरेन्सले  १ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७ करोड ३७ रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २ करोड ३ लाख रुपैयाँ र ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ ।  समीक्षा अवधिमा हिमालयन सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ५.८२ प्रतिशत, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १२.२२ प्रतिशत र एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३४.०१ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सको ०.३९ प्रतिशत, युनाइटेड अजोडको २७.८० प्रतिशत र सानिमा जीआईसीको ३०.९३ प्रतिशतले व्यवसाय बढेको छ । चालु आवमा ओरियन्टलको भने ०.५० प्रतिशतले व्यापार घटेको छ ।  चार महिनामा नेपाल इन्स्योरेन्सले ८६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । गत आवको तुलनामा नेपाल इन्स्योरेन्सको १०.०९ प्रतिशत, प्रभु इन्स्योरेन्सको ४.७१ प्रतिशत र नेशनल इन्स्योरेन्सको ३.९० प्रतिशत व्यवसाय बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको भने व्यापार २८.९३ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।  सोमबार (आज )अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा  एक करोड पचास लाख रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरे ।  गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन र आन्दोलनको क्रममा देश भरीका सार्वजनिक भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुन:निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहत लगायत कार्यको लागि उक्त सहयोग प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराएको हो । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका सञ्चालक समितिका संघईले नेपाल लाइफले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।  जेनजी प्रदर्शन र आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र यसको पुन:निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । अर्थमन्त्री खनालले नेपाल लाइफले प्रदान गरेको सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिए ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अंकको गिरावट देखिएको छ । सोमबार नेप्से परिसूचक ४.२८ अंकले घटेर दुई हजार ६४५.२४ को विन्दुमा कायम भएको हो ।      सोमबार ३२५ कम्पनीको एक करोड आठ लाख ६० हजार ८२८ कित्ता सेयर ६० हजार ६२० पटक खरिदबिक्री हुँदा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख ८३ हजार ५८० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबारमा विकास बैंक ०.२६, वित्त ०.९१, जलविद्युत् ०.२२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३० र लघुवित्त ०.६१ प्रतिशतले बढेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।      बैंकिङ ०.६८, होटल तथा पर्यटन ०.०४, लगानी ०.७३, जीवन बीमा ०.५१, म्युचुअल फन्ड ०.१७, व्यापार ०.१० र अन्य समूह ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ ।      सोमबारको कारोबारमा सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र झापा इनर्जी लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने निफ्रा ग्रिन इनर्जी डिबेञ्चरको सेयर मूल्य ९.५१ प्रतिशतले घटेको छ ।      कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २७ करोड १० लाख तीन हजार १८० रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको सात लाख ६५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।    

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिना (कात्तिक महिना) सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब माथिको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन कम्पनीहरूले १ करोड १४ लाख ९० हजार ४६५ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले कार्त्तिक महिनामा मात्रै ३ लाख १८ हजार ४०६ वटा बिमा पोलिसी जारी गरी १२ अर्ब ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।  कार्त्तिक मसान्तसम्ममा सबैभन्दा व्यवसाय आर्जन गर्नेमा नेपाल लाइफ अगाडि रहेको छ । नेपाल लाइफले चार महिनाको अवधिमा १७ लाख ९ हजार ५२० पोलिसी बिक्री गरी १७ अर्ब रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। दोस्रोमा नेशनल लाइफले १३ लाख ५३ हजार १८ पोलिसी बिक्री गरेर ७ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा लाइफ कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । कार्त्तिक मसान्तसम्ममा हिमालयन लाइफले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, एशियन लाइफले २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र सानिमा रिलायन्स लाइफले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मेट लाइफले २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, आइएमई लाइफले १ अर्ब ९४ रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सडकबाट कसैलाई अपराधिकरण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले गल्ती गर्नेलाई कानूनले सजाय दिने बताएका हुन् । उनले प्रत्येक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानूनी राज्यमा कसैको सम्पत्तिमाथि हमला गर्नु सह्य नहुने चेतावनी दिए । नेपालमा नेपाली वा विदेशी जसले सम्पत्ति सिर्जना गरे पनि त्यो मुलुकको सम्पत्ति हुने उनको भनाइ छ । विगतमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको कतिपय लगानीको स्वामित्व आज नेपाली व्यवसायी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको बताए । लगानी गर्नेलाई सुरक्षाको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लगानी गर्नेले कुनै गल्ती गरेको भएमा कानूनअनुसार कारबाही हुने उनले बताए । सडकबाट अपराधी करार गरेर निजी सम्पत्तिमाथि हमला गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुकमा जो सुकैले सम्पत्ति सिर्जना गरे पनि कसैले हाइड्रोपावर बनायो, कसैले डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्यो, कसैले होटल बनायो, कसैले उद्योग स्थापना गर्यो भने त्यो मुलुकको सम्पत्ति हो । त्यो नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो कि विदेशीले लगानी गरेको भन्ने कुरा कतिपनि मतलब राख्दैन । विगतमा कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेको सम्पत्ति आज हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’ उनले सही सूचना प्रवाह नहुँदा पनि आपराधिक गतिविधिहरू बढ्ने गरेको बताए । सूचनाको गम्भीरतालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । नगर शिक्षा समितिको बैठकले बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीसमेतलाई थप पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यी सबै निर्णय आगामी पुस १ गतेदेखि लागू हुने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टले जानकारी दिए । नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार नगर शिक्षण–सिकाइ सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक, भत्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिने भएको छ । समितिले गुणस्तर सुधार तथा सिकाइ प्रभावकारितामा जोड दिँदै विभिन्न तहका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सुविधा समायोजन गरेको प्रमुख भट्टले बताए । माध्यमिक तहमा गणित तथा विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई मासिक रु ५०० विशेष अनुदान प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ७०० र आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकको भत्तामा रु ५०० थप गरिनेछ । विद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रभावकारी बनाउन माध्यमिक विद्यालयलाई रु १५ हजार, आधारभूत तहलाई रु १० हजार प्रशासनिक खर्चका रूपमा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । उनका अनुसार बालविकास तहमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकलाई थप रु सात हजार गरी रु १९ हजार, विद्यालय सहायक कर्मचारीलाई रु नौ हजार थप गरी रु २४ हजार र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई रु सात हजार थप गरी रु १७ हजार मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय गरिएको छ । अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएका बालविकास शिक्षकलाई मासिक रु दुई हजार थप अतिरिक्त रकमसमेत उपलब्ध हुनेछ । नगर शिक्षण–सिकाइ अनुदान शिक्षकको अद्यावधिक तलब–भत्ताको रकममा वृद्धि गरी निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २३ हजार, माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २६ हजार र साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई रु २७ हजार तलब भत्ताको रकम उपलब्ध गराइने छ । तीन वटै तहका शिक्षकको तलबमा रु एक हजारले वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ । 'यो तलब–भत्ता १३ महिना बराबर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ', शाखा प्रमुख भट्टले भने, 'शिक्षकलाई यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष रु १० हजार बराबरको पोसाक खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।' नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा ८८ नगर शिक्षक, ६५ बालविकास केन्द्र शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी १३ र विद्यालय सहयोगी ३३ जना कार्यरत रहेका छन् । स्वीकृत दरबन्दी प्राथमिक तहमा ७३, निम्न माध्यमिक विद्यालयमा १६, माध्यमिक तहमा आठ र उच्च माध्यमिक तहमा दुई रहेका छन् । राहत कोटा प्राथमिक तहमा ५०, निम्न माध्यमिक तहमा २५, माध्यमिक तहमा १६ र उच्च माध्यमिक तहमा आठ रहेका छन् । नगरपालिकाका कुनै पनि विद्यालयमा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन नभएकाले, शुक्लाफाँटा–१० स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सङ्काय सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे । नगरपालिकाभित्रका २८ सामुदायिक र २५ निजी विद्यालयमा सौन्दर्यकरणका लागि ‘फुलबारी कार्यक्रम’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई पत्राचार गरिने शिक्षा शाखाका शिक्षा अधिकृत सुरेश भट्टले बताए । त्यसैगरी विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा तथा उत्प्रेरणात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको छ । विद्यालय भवनको मर्मत–सम्भारका लागि रु २० लाख विनियोजन गर्न नगर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको अधिकृत भट्टले बताए । विद्यालय परिसर तथा विद्यालय क्षेत्रभित्र नजिक सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले, विद्यालयमै लागुपदार्थ तथा मदिरा सेवन रोक्ने निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाहेक विद्यालय परिधिको २०० मिटर क्षेत्रभित्र मदिरा, सुर्तीजन्य तथा लागुपदार्थजन्य सामग्री खरिद–बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नगर कार्यपालिकालाई सिफारिस गरिएको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण सुधार, विद्यालय प्रशासन सुदृढीकरण तथा समुदायमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न यी निर्णय महत्वपूर्ण हुने नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐरले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकामा बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म गरी १४ हजार ५४३ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राहत प्रदान गरेको हो । लघुवित्तकर्मीहरूले समेत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्जाको सीमा बढाएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवसाय समेत बढ्ने लघुवित्तका बैंकरहरू बताउँछन् । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।  यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । साथै ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रभावित कर्जामासमेत न्यूनतम ५.० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको हो ।  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।  यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित अशोक शेरचनसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सीईआबीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार सीईओ शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत (सीसीओ) रिवास श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।  बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको तथा अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने तथा गराउने कसुरमा संलग्न रहेका आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनीहरुलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति लिई आइतबार पक्राउ गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘प्रतिवादी कुसुम लामा समेत उपर अनुसन्धान भएको ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका विवरण तथा तथ्यहरूको विज्ञ टोली समेतले अध्ययन विश्लेषण गर्ने क्रममा सीईओ शेरचन समेतले राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौं रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्ने/गराउने कसुरमा संलग्न रहेकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ,’ सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  यसअघि सीआईबीले प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएपछि भट्टचन रिहा भएका थिए ।  कात्तिक २१ गते राति सीआईबीले प्रभु बैंकको मुख्यालयमा छापासमेत मारेको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले त्यसअनुसार गर्न सरकारलाई पत्र काटेको छ ।  अदालतले मंसिर ७ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद जारी गर्दै भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले ‘आदेशअनुसार गर्न हुन’ भनेको हो ।   अदालतले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको म्याद सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न’ भनिएको छ । गत भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी भएपनि उक्त दिन देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका निकायमा आगजनी भएको थियो ।  असोज १ गते ओझा सर्वोच्चको पत्र लिएर बीमा प्राधिकरण हाजिर गर्न पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले भने ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम नगराउन पत्र काटेको थियो ।  २०८१ फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै उनी विवादित बन्न पुगेका थिए । योग्यता नै नपुगी झुटो कागजात पेश गरेर अध्यक्ष बनेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।  २०८२ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

काठमाडौं । चाँदीलाई ‘डेभिल्स मेटल’ पनि भनिन्छ । यसको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण यसलाई डेभिल्स मेटल भनिएको हो । चाँदी यो वर्ष नयाँ उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र आपूर्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि यसको मूल्य अझै बढ्ने विशेषज्ञहरूको अनुमान छ । यो धातुको मूल्यवृद्धि सुनसँगै कदम मिलाएर चलिरहेको छ । यस वर्ष सुनको मूल्य पनि उत्कर्षमा पुगेको छ र प्रतिऔंश ४ हजार डलर नाघेको छ । अक्टोबर मध्यतिर चाँदीको मूल्य प्रतिट्रोय औंश ५४.४७ डलर पुगेको थियो, जुन गत वर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशत वृद्धि हो । यसको आपूर्ति निकै कम छ । इन्भेस्कोक ईएमईए ईटीएफ फिक्स्ड इनकम तथा कमोडिटी प्रमुख पल सिम्स भन्छन्, ‘कतिपयलाई माग पु¥याउन समुन्द्री कार्गोको सट्टा विमानमार्फत चाँदी ढुवानी गर्नुपरेको थियो ।’ उनका अनुसार मूल्यमा आएको चर्कोवृद्धि पछि केही गिरावट आए पनि ‘यस पटक दीर्घकालीन रूपमा चाँदीलाई उच्च मूल्यमा राख्ने फरक गतिशीलता देखिएको छ र सम्भवतः अझै बढ्न सक्छ ।’ पछिल्ला ५० वर्षमा चाँदीको मूल्य अत्यधिक उकालो लागेको यो तेस्रो पटक मात्र हो । यसअघि जनवरी १९८० मा हन्ट दाजुभाईहरूले विश्वको एक–तिहाइ चाँदी किनेपछि मूल्य उक्लिएको थियो । २०११ मा अमेरिकाको ऋण सीमा संकटका बेला पनि चाँदी–सुन सुरक्षित लगानीका रूपमा किनिँदा मूल्य आकाशिएको थियो । सिम्स भन्छन्, ‘चाँदीको बजार सुनको तुलनामा करिब दशौं भाग मात्र हुन्छ, त्यसैले छोटो अवधिको खरिद–बिक्रीमा भएको दवाबले धेरै लगानीकर्तालाई आश्चर्यमा पारेको थियो ।’ सन् २०२५ को चाँदी वृद्धिः कम आपूर्ति + उच्च माग यसपटक मूल्य वृद्धि भारतको अत्यधिक माग, औद्योगिक आवश्यकता र भन्सार शुल्कका कारण बढेको हो । ‘मुक्ति दिवसपछि सुनको मूल्य उक्लियो, तर चाँदी केही झर्‍यो । त्यसपछि गोल्ड–सिल्भर अनुपात १०० भन्दा माथि गयो,’ सिम्स भन्छन् । यो अनुपातले एक औंश सुन किन्न कति औंश चाँदी चाहिन्छ भन्ने देखाउँछ । अनुपात धेरै उच्च भएमा चाँदी अत्यन्तै सस्तो (अन्डरभ्यालु) भएको अर्थ लाग्छ।  रोना ओ’कनल भन्छिन्, ‘वित्तीय तथा औद्योगिक जोखिम व्यवस्थापकहरू कुनै धातु विदेश पठाउन चाहँदैनथे किनकि फर्किँदा मूल्य ३५ प्रतिशतसम्म महँगो पर्न सक्थ्यो भन्ने डर थियो ।’ मनसुन र बाली कटाइ सकिएपछि भारतमा चाँदीको माग उकालो लाग्छ । ओ’कनलका शब्दमा, ‘भारतका किसानहरू बैंकहरूलाई धेरै मन पराउँदैनन्, त्यसैले सुन र पछिल्लो समय चाँदी नै उनीहरूको पहिलो रोजाइ हो।’ भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चाँदी उपभोक्ता हो— वार्षिक करिब ४ हजार मेट्रिक टन, मुख्यतः गहना, भाँडाकुडा र सजावटी सामानका लागि । दिपावली (पाँचदिने दीपावली पर्व) को समय परेकाले पनि माग झनै बढेको थियो । आपूर्ति सङ्कट यस वर्ष भारतमा चाँदीले सुनभन्दा धेरै चम्कियो किनकि यो सस्तो र कृषि निर्भर ५५ प्रतिशत जनसंख्या भएका देशमा सजिलो लगानी विकल्प हो । अक्टोबर १७ मा भारतमा चाँदीको मूल्य प्रति किलो १ लाख ७० हजार ४१५ भारतीय रुपैयाँ पुगेको थियो— वर्षको सुरुदेखि ८५ प्रतिशत वृद्धि । तर भारतको ८० प्रतिशत चाँदी आयातमा निर्भर छ । यूएई र चीनले माग बढ्दै जाँदा आपूर्ति गरिरहेका छन्, तर ब्रिटेन भारतको ऐतिहासिक प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो । तर लण्डनका सुरक्षित भण्डारण वर्षौंदेखि खाली हुँदै गएका छन् । जुन २०२२ मा ३१ हजार २३ मेट्रिक टन चाँदी थियो जबकि मार्च २०२५ सम्म झरेर २२ हजार १२६ मेट्रिक टन मात्र बाँकी—करिब एक–तिहाइले कमी । ओ’कनल भन्छिन्, ‘भण्डारणमा के भइरहेको छ, धेरैलाई थाहा छैन । लण्डनमा त प्रायः कुनै उपलब्ध चाँदी नै बाँकी थिएन ।’ अक्टोबरमा कसैले चाँदी उधारो लिन निकै भिडन्त भयो—‘लिज दर’ अत्यन्तै महँगो भयो । ‘एक समयमा एक रातका लागि चाँदी उधारो लिन वार्षिक दर २०० प्रतिशत बराबर पथ्र्यो—धेरै व्यापारीहरू तनावमा थिए,’ ओ’कनल बताउँछिन् । दीर्घकालीन अभावः ईभी, एआई र सौर्य ऊर्जा सिल्भर इन्सिच्युटको वल्र्ड सिल्भर सर्भे २०२५ ले देखाउँछ कि पछिल्लो दशकदेखि चाँदी खानी उत्पादन घट्दो क्रममा छ विशेषगरी मध्य र दक्षिण अमेरिका क्षेत्रमा । ओ’कनलका अनुसार गत १२ महिनामा अतिरिक्त आपूर्ति हुनुपर्नेमा उल्टिएर अभाव बनेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बढ्दो प्रयोग, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र फोटोभोल्टाइक (सौर्य प्यानल) ले चाँदी अभाव भएको हो । सिम्सका अनुसार सामान्य ईभीमा २५ ग्राम चाँदी हुन्छ, ठूला ईभीमा ५० ग्रामसम्म । तर यदि ‘सोलिड–स्टेट सिल्भर ब्याट्री’ आए, एउटा ईभीलाई १ किलो वा अझ बढी चाँदी चाहिन सक्छ । चाँदीको ताप प्रशोधन क्षमता र विद्युत् सञ्चार क्षमता अन्य धातुभन्दा धेरै उच्च छ । ईभी, एआई र नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढेसँगै चाँदीको मूल्य दीर्घकालीन रूपमा अझै चम्किने देखिन्छ । सिम्स भन्छन्, ‘चाँदी बहुमूल्य र औद्योगिक धातु दुवैको गुण भएका कारण यसको उपयोगिता बढ्दैछ, ब्याट्री, सौर्य प्यानल, प्रविधि सबैतिर यसको माग बढिरहेकै छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनूदित तथा सम्पादित)