दरबारको सौन्दर्यीकरणपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्दै, २० हजारले गरे अवलोकन
बागलुङ । एक सय वर्ष पुरानो बागलुङको ऐतिहासिक गलकोट दरबार अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या एक वर्षमै २० हजार पुगेको छ । यहाँको पुरानो सदरमुकाम रहेको गलकोटको हरिचौर बजारस्थित दरबारको संरक्षणसँगै दरबार क्षेत्रलाई थप सौन्दर्य बनाएपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । दरबार संरक्षण अभियानमा लागिरहेका मन्जेस बम मल्लका अनुसार दरबारको सौन्दर्यीकरण र यहाँ खाने तथा बासोबासको व्यवस्थापनसमेत भएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको हो । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन मल्ल राजाका सन्तान विस्थापित भएपछि जीर्ण भएको दरबार हाल पुरानै स्वरूपमा फर्काइएको छ । दरबारका झ्यालढोका पुरानै स्वरूपमा बनाइएका छन् भने रङरोगन र मर्मतपछि चिटिक्क बनाइएको छ । दरबार क्षेत्रमै तीन वर्षदेखि रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दरबार क्षेत्रमा रहेको पुरानो घर र गोठलाई मौलिक रूपमा पुनर्निर्माण गरी रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गलकोट राज्य सञ्चालन भएको जीवित इतिहास रहेको दरबार संरक्षणसँगै पर्यटक आर्कषण गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको तत्कालीन राजा भरतबम मल्लका नाति मञ्जेश बम मल्लले बताए । उनले पुर्खाको नासोलाई संरक्षण गरेर पर्यटक लोभ्याउने नीतिअनुसार काम गर्दा गत वर्ष मात्र २० हजारले दरबार अवलोकन गरेको बताए। दरबारमा तस्बिर खिच्न, भिडियो बनाउन, अध्ययन तथा अवलोकन गर्न आउनेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको मल्लले जानकारी दिए । मल्लसहितका चार युवाले रु ५० लाख लगानीमा यहाँ रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दरबार परिसरमा माछापोखरी बनाएर विभिन्न प्रजातिका माछा पाल्न थालिएको छ । उक्त गलकोट दरबार र वरपरको जग्गा मल्लकी आमा सरोजा मल्लको नाममा छ । विसं २०३९ मा राजा भरतबमको निधन भएको थियो । राजा मल्लको निधनपछि दरबार संरक्षणको जिम्मा छोरा माधव मल्ललाई दिइएको थियो । परिवारसहित दरबारमा बस्दै आएका मल्ल द्वन्द्वको समयमा सोही दरबारमै मारिएका थिए । विसं २०५९ वैशाखमा भएको हत्यापछि मल्ल परिवार त्यहाँबाट विस्थापित भएर काठमाडौंमा बस्न थालेपछि दरबार जीर्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय नाति मन्जेशले दरबारको संरक्षण गरेपछि पर्यटकहरू आउने क्रम क्रमशः बढिरहेको छ। रासस
बैंकबाट साढे १६ करोड रुपैयाँ ऋण, १:५ अनुपातमा हकप्रद सेयर
काठमाडौं । फुल्योर हिमालयनले बैंकबाट लिएको साढे १६ करोड रुपैयाँ ऋण अनुमोदन गर्ने भएको छ । संचालक समितिको निर्णय अनुसार कम्पनीले लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण नवीकरण गर्ने भएको हो । बैंकबाट लिएको उक्त ऋण कम्पनीको ३०औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गर्ने गरी सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २२ गते बसेको बैठकले पुस १८ गते पूलचोक ललितपुरमा साढे २ बजे साधारण सभा डाकेको छ । अघिल्लो साधारण सभाबाट पारित १:५ दरको हकप्रद सेयर निष्कासनको निर्णय पुन पारित गर्नेछ । साथै हकप्रद सेयर नबिकेको खण्डमा बिक्री गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी ३०औँ सभाले दिनेछ । यस्तै, संचालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र संचालक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्त तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
२१२ जना किसानबाट १.४४ करोडको धान खरिद, प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४६३ रूपैयाँ
काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लिमिटेड तुलसीपुरले यस वर्ष दाङको देउखुरी क्षेत्रका तीन पालिकाका २१२ जना किसानले उत्पादन गरेको ५ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको छ । लमही, गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गरिएको कार्यालय प्रमुख तुलमाया लोवाले जानकारी दिए । उक्त धान १ करोड ४४ लाख ८९ हजार ८०० रुपैयाँमा खरिद गरिएको उनले बताए । गढवाबाट २ हजार क्विन्टल, लमही र राप्ती गाउँपालिकाबाट१ हजार ५०० क्विन्टल धान खरिद गर्ने कार्यालय र पालिकाबीच भएको सहमतिअनुसार धान खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको धानको मूल्यअनुसार प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४६३ रूपैयाँका दरले मोटो धान किसानबाट खरिद गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी शक्तिराम डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ जना कृषकबाट अधिकतम ४० क्विन्टल धान खरिद गर्ने भनिए तापनि धेरै किसानलाई समेट्ने गरी १५ देखि २० क्विन्टल प्रतिकिसानका दरले धान खरिद गरिएको हो । गत वर्ष खाद्यले जिल्लाबाट ८ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा पाएको थियो । तर, गत वर्ष लक्ष्यअनुसार धान खरिद हुन नसक्दा यस वर्ष केन्द्रबाट धान खरिदको कोटा घटेको छ । यसैबीच, दाङमा यस वर्ष १ लाख ८६ हजार ५३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३.०६२ प्रतिशत बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी पृथ्वीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
कुनामा कर्णाली, ११ औं महाधिवेशन पछि पाउला त पदाधिकारी ?
काठमाडौं । काठमाडौंको कर्णालीलाई हेर्ने नजरिया अझै निम्छरो छ । सायद यही सोंचले होला दलहरूमा पनि कर्णालीको उपस्थिति पातलै देखिन्छ । एघारौं महाधिवेशनको सँघारमा रहेको नेकपा एमालेमा पनि कर्णाली प्रदेशको उपस्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन । दशौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको तहमा पदाधिकारीमा कर्णाली प्रदेश शून्य छ । स्थायी समितिमा गोरखबहादुर बोगटी र यामलाल कँडेल मात्रै छन् । कर्णालीबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जना मात्रै रहँदा पोलिटब्यूरोमा जम्मा ३ जना मात्रै सदस्य रहेका छन् । एमाले कर्णालीका नेताहरू ११ औं महाधिवेशन पछि पुराना सबै मानक भत्काउँदै नयाँ इतिहास लेख्ने बताउँछन् । कर्णालीबाट तीन नेताहरू पदाधिकारीमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेको एमाले कर्णालीका एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार कँडेल, बोगटी र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल तिनै जनाले पदाधिकारीमा डेब्यु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । हाल कँडेल कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । हुम्लाका बोगटी अत्यन्तै सादगी र इमान्दार नेता मानिन्छन् । रिजाल प्रचार विभागका उपप्रमुख रहिसकेका नेता हुन् । दोहोरिने दाउमा पुराना, डेब्यू गर्ने थोरै दशौं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीमा कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २७ जना केन्द्रीय सदस्य सबैले एघारौं महाधिवेशनबाट पनि दोहोरिन चाहेको कर्णालीका एक नेताले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्यहरू सीपी घर्ती, नवराज रावत, ठम्मर विष्ट, मोहनमाया ढकाल, विनोद शाही, राजेन्द्र शाही, धर्म रेग्मी, निरज आर्चाय, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, मीना रखाल, भैरवसिंह श्रेष्ठ, डम्बर सिंहसहित सबै केन्द्रीय सदस्यहरू दोहोरिने तयारीमा रहेको ती नेताले जानकारी दिए । डेब्यू गर्ने चाहना राख्ने नेताको संख्या अरू प्रदेशको तुलनामा कम रहेको कर्णाली प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा २५ भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य ४० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका रहने ती नेताले बताए । उनका अनुसार ६ जना ४० वर्ष तलका उम्मेदवार हुँदैछन् । अखिलको पृष्ठभूमिबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यू गर्न चाहनेमा नारायण घर्ती रहेका छन् । नवयुवा उमेर समूहबाट पार्टी केन्द्रमा डेब्यू गर्न चाहेका घर्ती अखिलको पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । यस्तै, तपेन्द्र शाही, कल्पना थापा र मेनका पछाईं नवयुवा उमेर समूहबाट एमाले केन्द्रको राजनीतिमा प्रमोसन हुन खोजेका नेता हुन् । भूगोलका नेताहरू टेकराज पछाईं, सूर्य थापा, रुद्र शाही, नन्दराम देवकोटा र शक्तिलाल महतले पनि केन्द्रीय सदस्यमा डेब्यु गर्ने चाहना राखेको कर्णालीका एक नेताले बताए ।
मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, अब डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर मौरिससलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिएको हो । विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएको उल्लेख गर्दै ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि अबको ६ महिनासम्म यो सम्झौताले नै काम गर्ने र ६ महिनापछि सो सम्झौता स्वतः खारेज हुने बताए । उनले खारेजीसम्बन्धी जानकारी मौरिससलाई गराइसकेको बताए । सन् १९९९ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही साताअघि मात्रै सरकारले डोल्मा इम्प्याक्टलाई सोही व्यवस्थाअनुसार कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकारको त्यो निर्णय सन्धिको व्यवस्था अनुसार नै थियो । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । डोल्मा इप्याक्ट फण्डमा कर नलगाउने निर्णयको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विकासन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।’ विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । अन्ततः अर्थमन्त्री खनालले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
हितेन्द्रदेवले पुन: सम्हाले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी, यस्तो छ पहिलो निर्णय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आज (बुधबार) आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । करिब अढाई महिनापछि कार्यालय फर्किएका शाक्यलाई कर्मचारीहरूले फूलमाला र खादाले स्वागत गरे । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने ढल्केबर सबस्टेसनका लागि अत्यावश्यक स्पेयर पार्ट्स खरिद गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा आइपुगेका शाक्यले हाजिरी मेसिनमा औंठाछाप लगाएर र हाजिरी खातामा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक रूपमा काम सुरु गरे । उनलाई स्वागत गर्न उपस्थित कर्मचारीहरूले पदभारका लागि बधाई भन्दै शुभकामना दिएका थिए । शाक्यले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता ढल्केबर सबस्टेसनको मर्मत र सुरक्षा रहेको बताए । ‘यो हाम्रो सबैभन्दा क्रिटिकल सबस्टेसन हो । एउटा सानो स्पेयर पार्ट नहुँदा पनि प्रणाली नै प्यारालाइज हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्पेयर पार्ट्सको कमी हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’ करिब अढाई महिनाको ग्यापलाई व्यक्तिगत दुःखद घटना र त्यसबाट सिर्जित मानसिक तनावको समय भन्दै उनले अदालतले न्याय दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएकै नाताले मैले त्यो दुर्घटना बेहोर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब पहिलेभन्दा अझ बढी जोस र लगनशीलताका साथ काम गर्नेछु ।’ उनले नेपाल सरकारको नीति–निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको हकहितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शाक्यले कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाए । उनले अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्ने शाक्यले बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिँदैन । अबको साढे ३ वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी काम गर्छु । ऊर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै प्राधिकरणका क्याडर हो । हामीलाई यो क्षेत्रमा राम्रै ज्ञान छ । हामीले चिलिमेदेखि यहाँसम्मका अनुभवहरू भोगेर आएका छौं ।’ उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै उनलाई प्राधिकरणको पदमा पुन:स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो । अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले कुलमान घिसिङलाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा पठाइएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएका शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
७४.५३ करोड रुपैयाँमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुरक्षा गरुड सेक्युरिटीजले गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुरक्षा गरुड सेक्युरिटीजले गर्ने भएको छ । बैंकले देशभरका शाखा कार्यालय सुरक्षाको जिम्मेवारी गरुड सेक्युरिटीज प्रालिलाई दिएको हो । बैंकको सामान्य सेवा विभागका अनुसार साढे ९ सय जना भन्दा बढी सुरक्षा श्रमिक भर्ना गर्ने गरी गरुड सेक्युरिटीज छनोट भएको हो । सुरक्षा श्रमिक भर्ना गरेबापत बैंकले गरुड सेक्युरिटीजलाई ७४ करोड ५३ लाख १३ हजार ६७९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेछ । सुरक्षा श्रमिक आपूर्ति गर्न बैंकले गत असारमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बैंकले आह्वान गरे बमोजिम नेपाल एक्स–टू सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि, जेभी नेम डिलक्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि तथा नवदुर्गा सेक्युरिटी गार्ड सप्लाइ सेक्युरिटी प्रालि, गरुड सेक्युरिटीज प्रालि, कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि र गोर्खाली योद्धा सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेस गरेका यी ५ कम्पनीलाई मंसिर २ गते बैंकको सामान्य सेवा विभागमा बोलाएको थियो । बैंकले गोलाप्रथाका माध्यमबाट कम्पनी छनोट गर्ने जनाएको थियो ।
सन् २०२६ मा करिब ५ अर्ब २० करोड यात्रु ढुवानी गर्ने, ४१ सय करोड नाफा गर्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्गठनका अनुसार विश्वभरका विमान कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीका बाबजुद सन् २०२६ मा करिब ५ अर्ब २० करोड यात्रु ढुवानी गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले नयाँ कीर्तिमान स्थापित गर्नेछ । सङ्गठनले सन् २०२५ मा विमान कम्पनीहरूले ३ हजार ९५० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै सन् २०२६ मा पनि करिब ४ हजार १०० करोड रुपैयाँ बराबरको मुनाफा रहने अपेक्षा राखिएको छ । उपकरण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोध, विश्वव्यापी राजनीतिक तनाव, सुस्त हुँदै गएको व्यापार र राष्ट्रहरूले थपेका कडा नियमजस्ता चुनौतीका बीच पनि राम्रो सुधार देखिएको महासचिव विलि वाल्शले बताए । उनले विशेषतः हवाई मालसामान ढुवानीको सुधारिएको अवस्थाले विमान सेवाको समग्र आर्जनमा ठुलो योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे । साथै, क्षेत्रगत आम्दानी फरक-फरक रहेको बताइएको छ । यस वर्ष यात्रु सङ्ख्या पनि उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सन् २०२५ मा करिब ४ अर्ब ९८ करोड पुग्नेछ, र यो २०२४ को ४ अर्ब ७७ करोड यात्रुको अघिल्लो कीर्तिमानभन्दा धेरै हो ।
नबिल बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच ‘नबिल एसएसई’ सञ्चालनका लागि नवीकरण सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायबीच ‘नबिल एसएसई’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नवीकरण सम्झौता भएको छ । व्यवस्थापन संकायको कार्यलयमा भएको नवीकरण सम्झौतामा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र त्रिवि व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि त्रिविसँगको यस कार्यक्रम सन् २०२८ सम्म निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुनेछ । नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत मुलुकभर सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्झौता नवीकरणले दुवै संस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सामाजिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुगेको सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । नबिल एसएसईले समाजमा पारेको सकरात्मक प्रभाव निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भने ‘नबिल बैंक सधैं स्थानीय अर्थतन्त्रमा मूल्य थप्ने, समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, र विद्यार्थी तथा उद्यमीहरूलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सहयोग गर्ने पहलहरूमा साथ दिँदै आएको छ र यस कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ ।’ त्सैगरी डिन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले त्रिविको व्यवस्थापन संकाय पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक र प्रयोगात्मक शिक्षातर्फ रुपान्तरण गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए । ‘अनुसन्धान, अध्ययन, तथा समुदायसँगको सहकार्यजस्ता क्षेत्रमा उद्योग–शैक्षिक साझेदारीले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ, र नबिल एसएसई मार्फत स्थापित भएको सहकार्य यसको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ,’ उनले थपे । सामाजिक उद्यमशीलता विकासलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बैंकले नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम समुदायमा काम गर्ने सामाजिक उद्यमी तयार पार्न र उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित छ । नबिल एसएसईअन्तर्गत ‘फेलोसिप’ र ‘सर्टिफिकेट’ कोर्स गरी दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । छ महिना अवधिको फेलोसिप कार्यक्रम नवप्रवर्तन तथा नविन आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरुलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म प्रशिक्षण र एक वर्षसम्म मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । पछिल्लो चार वर्षमा फेलोसिप कार्यक्रममा ९६ जना सामाजिक उद्यमी सहभागी भइसकेका छन् भने उनीहरुले ६२ वटा उद्यम स्थापना गरिसकेका छन् । जसबाट १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भइसकेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी सर्टिफिकेट कोर्स सातवटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । तीन महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस सर्टिफिकेट कोर्सबाट पनि उद्यमशीलतामा लागेका तथा नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सर्टिफिकेट कोर्सबाट हालसम्म १,०६९ उद्यमी लाभान्वित भइसकेका छन् । उनीहरुले १३१ उद्यम स्थापना गरी २ हजार ६०० भन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् ।
रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा
चितवन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको टोली काठमाडौं पुगेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोली काठमाडौं पुगेका हुन् । महानगरपालिका प्रमुख दाहालकाअनुसार टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भेटेर रङ्गशालाको रकम भुक्तानी सहजीकरणका लागि छलफल गर्नेछ । महानगरपालिकालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो भूक्तानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने उनले जानकारी दिइन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा फाउण्डेशनले रकम पाउन सकेको छैन । महानगर प्रमुख दाहालले भने, 'हामी यथासक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ । प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।' महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउण्डेशनलाई रकम भुक्तानी गर्न चाहेको तर ऐन कानुनका कारण असहज भएको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने उनले बताए । उनले सो बजेट अनुदानका रुपमा प्राप्त नगरेकाले भुक्तानीमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले भने, 'फाउण्डेशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यो विषय अड्किएको हो ।' महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउण्डेशनले छोडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फाउण्डेशनले हस्तान्तरण गरेको निर्माण महानगरले विसं २०८१ को असारदेखि अगाडि बढाइसकेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । फाउण्डेशनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाइएको छ । फाउण्डेशनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेशनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । रासस
चलचित्र परानले गर्यो करिब १७ करोडको व्यापार, अरुको कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय एकपछि एक नेपाली चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न थालेका छन् । गत वर्ष पूर्णबहादुरको सारङ्गीले एतिहासिक व्यापार गरेपछि नेपाली चलचित्रको व्यापार राम्रो हुँदै गएको छ । कुनै समय लगानी पनि उठाउन गाह्रो हुने अवस्थाबाट नेपाली चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न थालेको जानकार बताउँछन् । चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत रहेको ‘बक्सअफिस एटदरेट सिनेपाः’ ले सार्वजनिक गरेको यही मङ्सिर २० गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चलचित्र परानले करिब १७ करोडको व्यापार गरेको छ । गत कात्तिक १४ गतेदेखि प्रदर्शनरत उक्त चलचित्रले घरेलु बजारमा १६ करोड ९७ लाख ९३ हजार ३५४ को व्यापार गरेको छ । बसाइँसराइ र पारिवारिक कथामा तयार भएको उक्त चलचित्रलाई दीपकप्रसाद आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । 'चलचित्र परानलाई दर्शकले आफैँले हेर्नुस् भनेर सिफारिस गरेको पाएका छौँ, बुबाछोराको कथालाई धेरै दर्शकले आफूसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यो हाम्रै समाजको कथा हो', निर्देशक आचार्यले भने । नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ जस्ता दिग्गज अभिनेताले अभिनय गरेको उक्त चलचित्रका लागि हालसम्म पाँच लाख ९८ हजार ३०९ वटा टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्रमा केकी अधिकारी, महेश त्रिपाठी, पूजा चन्द, अञ्जना बराइलीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । साथै गत असोज ३१ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएका चलचित्र ‘जेरी अन टप’ ले तीन लाख ९१ हजार ९९२ वटा टिकट बिक्री गर्दै १२ करोड २६ लाख छ हजार २४० को व्यापार गरेको छ । अभिनेता अनमोल केसी, आँचल शर्मा, जसिता गुरुङ, भुवन केसी, केदार घिमिरे र उषा खड्गीलगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको उक्त चलचित्रलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गरेका छन् । सगरमाथा आरोहण र प्रेम कथामा आधारित उक्त चलचित्रलाई सरोज न्यौपानेले निर्माण गरेका हुन् । कवि उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘जारी २ः सङ अफ च्याब्रुङ’ ले दुई लाख सात हजार ७१४ टिकट बिक्री गरी छ करोड २३ लाख ६९ हजार २०० को व्यापार गरेको छ । दयाहाङ राई, मिरुना मगर, ऋचा शर्मा, प्रेम सुब्बा, पुस्कर गुरुङलगायतकका कलाकारले अभिनय गरेको उक्त चलचित्रमा लिम्बू समुदायको जारी परम्परा र च्याब्रुङको कथालाई मिसाएर पटकथा तयार गरिएको छ । यो चलचित्र गत कात्तिक २१ गतेदेखि प्रदर्शनरत छ । बाल गायकका रुपमा परिचित भएका अशोक दर्जीको जीवनीमा आधारित रहेर तयार गरिएको चलचित्र ‘मनबिनाको धन’ ले सोही अवधिसम्म तीन करोड ७९ लाख दुई हजार ८७९ को व्यापार गरेको छ । टङ्क बुढाथोकीले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रका लागि हालसम्म एक लाख ४५ हजार ५९ वटा टिकट बिक्री भएका छन् । गत कात्तिक २१ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्रमा गायक दर्जीसँगै नीता ढुङ्गाना, सरोज खनाल, एआर बुढाथोकीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । यही मङ्सिर १२ गतेदेखि प्रदर्शनरत चलचित्र ‘हर्ष’ ले गत शनिबारसम्म घरेलु बजारमा रु २८ लाख दुई हजार ३४६ को व्यापार गरेको छ । एकता पौडेलले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रका लागि आठ हजार ४३६ वटा टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्रमा खगेन्द्र लामिछाने, वर्षा राउत, साइमन वादी, निर शाह, सन्तोष पन्त, शर्मिला मल्ल, माओत्से गुरुङ, विशाल पहाडीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । रासस
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकका लागि पाटन हेल्थ ल्याबमा छुट दिने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र पाटन हेल्थ ल्याब प्रालिबीच स्वास्थ्य सेवामा सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । मंसिर २२ गते सम्पन्न सम्झौता अनुसार नेपाल बैंकका कर्मचारी तथा बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूले पाटन हेल्थ ल्याब (थसिखेल, ललितपुर) मा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौता बमोजिम प्याथोलोजी ल्याबका विविध सेवा तथा स्वास्थ्य प्याकेजहरूमा १० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ । साथै, विभिन्न परीक्षणका लागि निःशुल्क होम डेलिभरी सेवा पनि प्रदान गरिने पाटन हेल्थ ल्याबले जनाएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल बैंकका तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजनका प्रमुख निर्मल सुवेदी र पाटन हेल्थ ल्याब प्रालिका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सरिता खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौतासँगै नेपाल बैंकका कर्मचारी तथा बैंकका ग्राहकहरूले पाटन हेल्थ ल्याबले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुने भएका छन् ।
रतुवा-केशलिया सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो, १३.८६ करोड जमानत जफतका लागि बैंकमा पत्र
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको रतुवा-केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि हेटौंडासँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जनाएको छ । सडक स्तरोन्नति तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उक्त कम्पनीसँग २३ कात्तिक २०७६ मा ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण २३ कात्तिक २०७९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । उक्त सडक कुनै ठाउँमा ४ र कुनै ठाउँमा ६ लेनमा स्तारोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थप गरिएको ठेक्का सम्झौता गत जेठमा सकिएको थियो । पटक-पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाइएकाले ठेक्का तोडिएको योजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको निर्माण व्यवसायीको कार्य सम्पादन जमानत बापतको ४ करोड १९ लाख र पेस्की बापतको ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ गरी कुल १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जफतका लागि बैंकमा पत्रचार गरि सकिएको योजना प्रमुख पोखरेलले उल्लेख गरे । पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल हुनेछ । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको हो । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ ।
दैनिक ३३ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य, भन्सार एजेन्टका कर्मचारीको आन्दोलनले ठप्प
काठमाडौं । सरकारले मङ्सिर २० गते जारी गरेको भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०८२ को प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै भैरहवा भन्सारमा कार्यरत भन्सार एजेन्टका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको आकस्मिक आन्दोलनका कारण सोमबार भैरहवा भन्सारबाट राजस्व असुली हुन सकेन । जसले दैनिक करोडौंको राजस्व लक्ष्यमा गम्भीर असर पारेको छ । आन्दोलित भन्सार एजेन्टका कर्मचारीहरूले विशेष गरी भन्सार ऐन, २०८२ को दफा ७१ को उपदफा (झ) को व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार (झ) घोषणाकर्ताले दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँच पास गर्नु पर्ने उल्लेख छ । भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ । कागजात संलग्न गर्ने प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि वा मानवीय भूल भएमा पनि लाग्ने महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले यसले काम गर्न असहज बनाएको र अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको उनीहरूको तर्क छ । आन्दोलनकर्ता राजु बस्नेतले पहिला सहज रुपमा भइरहेको कामलाई पनि यो ऐनले बल्झाएको बताए । ‘काम गर्दा त्यहाँ मानवीय त्रुटि हुन सक्छ त्यसमा ठूलो जरिवाना लगाउँदा हामी बेरोजगार हुने अवस्था आउँछ । त्यो रकम व्यापारी र भन्सार एजेन्टले तिर्दैन । त्यो हामी कर्मचारीको तलबबाट काटिने हो,’ उनले भने । आन्दोलित पक्षले यसको निकास न निस्केसम्म काम नगर्ने जनाएका छन् । यस विषयमा नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घले भने आधिकारीकता जनाएको छैन । सङ्घका रुपन्देही अध्यक्ष मधु पन्थीले यो भन्सार एजेन्ट सङ्घको आन्दोलन नभई एजेन्टहरूसँग काम गर्ने कर्मचारीको मात्र रहेको बताए । तर, कर्मचारीहरूको माग जायज रहेकाले अब यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख हरिहर पौडेलका अनुसार भैरहवा भन्सारले यो महिनाको लक्ष्य ८ अर्ब ५९ करोड प्राप्त गरेको छ । यस हिसाबले दैनिक ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य भन्सारको छ । तर भन्सार एजेन्टको कर्मचारीको आन्दोलनका कारण भन्सार जाँच पास अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण राजस्व सङ्कलन ठप्प भएको छ । भन्सार प्रशासनले हरेक मामिलामा बदनियतको अवस्था हेरेर जरिवाना लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्नसक्छ । तर ऐनमा कडा व्यवस्था राख्नुले भविष्यमा हुने छल्ने प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि शाक्यले भने- न्यायको जीत भयो, देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्छु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः बहाली गरेपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारको निर्णयबाट आहत भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए । शाक्यले भने, ‘न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।’ उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
लुम्बिनी महोत्सवमा १२ करोडको कारोबार, स्थायी संरचनाको माग
काठमाडौं । चेम्बर अफ कमर्स तथा उद्योग व्यापार सङ्गठन, रुपन्देहीको आयोजनामा भैरहवामा सञ्चालित सातौँ लुम्बिनी महोत्सव सम्पन्न भएको छ । उद्योग, व्यापार, कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको हो । ‘स्थानीय बजारमा खरिद गरौँ, स्थानीय बजारको प्रवर्द्धन गरौँ, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौँ, स्वाभिमानी नेपालीको पहिचान बनाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ यही मङ्सिर ३ देखि सिद्धार्थनगर नगरपालिका-८ स्थित अञ्चलपुरमा सञ्चालित महोत्सव मङ्सिर २१ गते समापन भएको हो । महोत्सवमा करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको जिल्लास्थित चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक सचिन रोक्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार महोत्सव १ लाख २० हजार दर्शकले अवलोकन गरेका छन् । संयोजक सचिन रोक्काले आगामी दिनमा यस्ता महोत्सव सरकारले स्वामित्व लिएर आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुने बताए । ‘महोत्सव सञ्चालनका लागि ठूलो रकम अस्थायी संरचना निर्माणमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । स्थायी संरचना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष रोक्काले भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन र धेरै खर्च गर्ने वातावरण बनाउन कम्तीमा १० लाख भारु रुपैयाँ लिएर नेपालमा आउन दिनुपर्ने माग गरे ।
सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने नेपालकै पहिलो नुडल्स उद्योग बन्यो 'करेन्ट नुडल्स’
काठमाडौं । करेन्ट नुडल्स उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्सले कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा ८६५ केडब्ल्यूपी क्षमताको छानामाथिको सौर्य ऊर्जा प्रणाली सफलतापूर्वक जडान गरेको छ । कम्पनीले २३ नोभेम्बर देखि यस सौर्य ऊर्जाबाटै उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको जनाएको छ । यससँगै यशोदा फुड्स नेपालमै पहिलो पटक सौर्य ऊर्जामा आधारित नुडल्स उत्पादन गर्ने उद्योग बनेको छ । कम्पनीले आफूलाई 'नेपालकै पहिलो ग्रीन नुडल्स उत्पादन केन्द्र' का रूपमा स्थापित गरेको घोषणा गरेको छ । कपिलवस्तु औद्योगिक करिडोरमा पनि छानामाथि सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने पहिलो उद्योग यही हो । कम्पनीका अनुसार यस प्रणालीले उद्योगको करिब ८० प्रतिशत विद्युत आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ । साथै ६५ प्रतिशत विद्युत खर्च घट्ने, प्रयोगविहीन छानाको सदुपयोग हुने र कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो मात्रामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजना प्राइम रिन्यूएवल्स प्रालिले निर्माण गरेको हो । परियोजनाका लागि एनएमबी बैंक लिमिटेडले वित्तीय सुविधा प्रदान गरेको थियो । साथै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) ले जर्मन अनुदान डीकेटीआई कार्यक्रम अन्तर्गत व्याज अनुदानसहित अतिरिक्त आर्थिक सहयोग गरेको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै यशोदा फुड्सका ग्लोबल कार्यकारी निर्देशक जीपी साहले भने, 'हामी नेपालकै पहिलो सौर्य प्रणालीयुक्त नुडल्स प्लान्ट सञ्चालन गर्न पाएकोमा निकै गर्वित छौँ । ८५६ केडब्ल्यू क्षमताको यो प्रणालीबाट हरेक वर्ष १० लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुनेछ र करिब २ हजार टन कार्बन–डाइ–अक्साइड उत्सर्जन बचत हुनेछ । यसले उत्पादन लागत घटाउँछ र हामीलाई बजारमा अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।' त्यसबेला एईपीसीका कार्यक्रम प्रमुख सन्तोष राईले यस्ता परियोजनाहरूले नेपाली उद्योगलाई डिकार्बोनाइजेशन (कार्बन घटाउने) दिशामा अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताए । प्राइम रिन्यूएवल्सका अध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार परियोजना तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गरिएको हो । यो प्रणालीमा उच्च कार्यक्षमताका दुइतर्फी (बाइफेसियल) सौर्य प्यानल, नवीन सौर्य पीभी प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त (एआई–सक्षम) स्मार्ट इनभर्टर प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । विश्वभर सौर्य ऊर्जा वातावरणमैत्री र कम खर्चिलो ऊर्जा विकल्पका रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । नेपालका उद्योगहरूले पनि छानामाथिको सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई सस्तो विद्युत स्रोत र कार्बन उत्सर्जन घटाउने उपायका रूपमा तीव्र गतिमा अपनाइरहेका छन् । एईपीसीका अनुसार हालसम्म २५ मेगावाट संयुक्त क्षमताका ५० भन्दा बढी उद्योगले यस्तो प्रणाली जडान गरिसकेका छन् । यो संख्या दैनिक बढ्दै छ । नेपाल जलविद्युतमा धनी भए पनि सौर्य ऊर्जा सुख्खा मौसममा नदीको पानी घट्दा अत्यन्त उपयोगी वैकल्पिक स्रोत बनेको छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेट–मिटरिङ सुविधा उपलब्ध गराएको हुँदा उद्योगहरूलाई अतिरिक्त उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाउने अवसर पनि मिल्दछ । यसले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पर्ने भार घटाउँछ र पूर्वाधार खर्च पनि कम हुन्छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बिजनेस मिट सम्पन्न, गुणात्मक कर्जा विस्तारमा जोड
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले देशभर कर्जा लगानी तथा निक्षेप संकलनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेका ६७ वटा शाखा कार्यालयहरूको ‘बिजनेस मिट–२०८२’ गत मंसिर १८ र १९ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न गरेको छ । बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष देवकुमार ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा हालको बैंकिङ बजारको आवश्यकता, चुनौतिहरू र बैंकले निभाउनुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, बैंकमा रहेका प्रचुर निक्षेपलाई गुणात्मक कर्जामा रूपान्तरण गर्ने उपाय, तथा सम्भावित ग्राहकहरूको अवस्था विश्लेषणसहित शाखा कार्यालयहरूले आफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष ढकालले बैंकले व्यवसाय विस्तार योजनामा विशेष महत्व दिनुपर्ने र क्षेत्रगत सम्भावनालाई समेटेर रणनीति बनाउनुपर्ने निर्देशन दिए । उनले सरकारी बैंकप्रति सर्वसाधारणको धारणा थप सकारात्मक बनाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त राख्न र गुनासोमुक्त सेवा सुनिश्चित गर्न शाखाहरूलाई आग्रह ग रे। सञ्चालक समिति सदस्य हरिकुमार सिलवालले बैंकको मानव संसाधन युवा र ऊर्जावान रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवसाय विस्तारको अवसरमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । त्यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले बैंकमा रहेको निक्षेपलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै गुणात्मक कर्जा वृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार र शाखा प्रबन्धकहरूको नेतृत्वदक्षता महत्वपूर्ण रहने बताए। उनले सेवाग्राहीसँगको व्यवहार सकारात्मक बनाउन, कर्जा विस्तार लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न र गुनासो न्यून बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । खनालले शाखा, प्रदेश तथा केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा कर्जा गुणस्तरीयता सुधारका लागि नियमित तालिममा बैंकले विशेष जोड दिने पनि स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीले सहजकर्ताको भूमिका निभाएका थिए भने औपचारिक कार्यक्रम विभागीय प्रमुख आनन्द सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए । नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेश प्रसाद लोहनीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा उपकार्यकारी अधिकृत विनय रमण पौडेल, दुर्गा कुमारी कडेल, रामकुमार थापा, विभागीय प्रमुख तथा प्रादेशिक प्रबन्धकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
१२ हजारभन्दा बढी दर्ता : मुम्बईको घर–जग्गा बजारले बनायो नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा नोभेम्बर महिनामा सम्पत्ति (प्रोपर्टी) बिक्रीका सबै रेकर्ड ब्रेक भएका छन् । मुम्बई भारतकै सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा महँगो प्रोपर्टी बजार मानिन्छ । सहरमा भइरहेको ठूला पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) र कनेक्टिविटी प्रोजेक्टहरूको कारण सहरको स्वरूप बदलिँदै गएको छ, जसले गरेर प्रोपर्टीको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । नोभेम्बरमा मात्रै सहरमा १२ हजार २१९ प्रोपर्टीहरूको दर्ता (रजिष्ट्रेशन) भयो, जुन गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बढी हो । यसले सरकारी आम्दानीमा पनि ठूलो लाभ पु‍र्याएको छ । रजिष्ट्रेशन र स्टाम्प ड्युटीमार्फत राज्य सरकारले १ हजार ३८ करोड भारु राजस्व आर्जन गरेको छ, जुन गत वर्षभन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । यो विवरण महाराष्ट्रका इन्स्पेक्टर जनरल अफ रजिष्ट्रेशन एण्ड कन्ट्रोलर अफ स्ट्याम्प्सका तथ्यांकबाट पत्ता लागेको हो । द इकोनोमिस्ट टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार नाइट फ्र्यांक इन्डियाका सीएमडी शिशिर बैजल भन्छन्, ‘मुम्बईको आवासीय बजार नोभेम्बरमा पनि राम्रो गतिमा नै छ । सबै सेग्मेन्टमा माग बलियो छ र मानिसहरू उच्च श्रेणीका तथा महँगा घरतर्फ बढी आकर्षित भइरहेका छन् । पहिलो ११ महिनामा १ लाख ३५ हजारभन्दा धेरै युनिट दर्ता भइसकेका छन्, जसले बजारलाई धेरै सबल स्तरमा पुर्याएको छ । प्रत्येक महिनाको गतिविधि स्थिर र सन्तोषजनक छ । भोल्युम र राजस्व दुबैमा देखिएको स्थिरता मुम्बईमा परिपक्व माग चक्र र घर किन्नेबाहरूको विश्वासलाई देखाउँछ ।’ यस वर्षका पहिलो ११ महिनामा मुम्बईमा १ लाख ३५ हजार ८०७ प्रोपर्टी डिल भएका छन् । जसबाट सरकारले १२ हजार २२४ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । यो वर्ष सम्पत्ति बिक्रीका हिसाबले ‘रेकर्ड ब्रेकिङ’ वर्ष साबित भएको छ । रजिष्ट्रेशन गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बढेको छ भने राजस्व ११ प्रतिशतले बढेको छ । नोभेम्बरमा दर्ता भएका जम्मा प्रोपर्टीमध्ये ८० प्रतिशत आवासीय (रेजिडेन्सियल) थिए । ठूला र प्रिमियम घरहरू प्रति आकर्षण बढेको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरहरूको हिस्सा ७ प्रतिशत पुगेको छ जुन गत वर्ष ५ प्रतिशत थियो । १–२ करोड मूल्यका घरहरूको हिस्सा ३३ प्रतिशत रहेको छ भने १ करोडभन्दा कम मूल्यका घरहरूको हिस्सा घटेर ४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । २–५ करोड मूल्यका घरहरूको हिस्सा १८ प्रतिशत स्थिर यसले कम मूल्यका घरहरू महँगिँदा किन्न कठिन भइरहेको संकेत गर्छ ।
बीमा प्राधिकरणमा ४०२ वटा उजुरी विचाराधीन, ३९ वटा मात्रै फैसला
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ४ महिना (कार्त्तिक मसान्त) सम्ममा ४४१ उजुरीमध्ये ३९ वटा मात्रैको फैसला गरेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार फैसला भएका मुद्दामध्ये १३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंगो लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्राधिकरणले १३१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ४६ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंग्याएको थियो । चार महिनाको अवधिमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ३३, प्रदेश कार्यालयमा १४ समेत जम्मा ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आवको यही अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमा १४४, प्रदेश कार्यालयमा ९१ गरी कुल २३५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणमा अझै ४०२ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।