काठमाडौं । गाउँमा नै किबी खपत गर्ने वाइन उद्योग सञ्चालनमा आएपछि धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका-२ किबी किसानलाई राहत पुगेको छ । स्थानीय दुर्गामणि पौडेलले काठमाडौंबाट फर्किएर वडाको घुमाउनेस्थित तोरीबारीमा १० करोड लागत रुपैयाँमा ५ सय टन किबी खपत गर्ने क्षमताको उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि किसानहरू लाभान्वित भएका हुन् । ठूलो किबी बजारमा सहजै बिक्री भए पनि मझौला तथा साना किबी नबिक्ने समस्या छ । तर, अहिले वाइन बनाउन उद्योगले ती सबै किबी खरिद गर्न थालेपछि गाउँका ५० परिवारलाई राहत भएको माझखर्कका किसान टीकाराम गुरुङले जानकारी दिए । ७ वर्ष अघिबाट १० रोपनीमा किबी खेती गर्दै आएका गुरुङले उद्योग स्थापनापछि धाएर बजारसम्म लैजानुपर्ने र बजार खोज्नुपर्ने समस्याबाट राहत मिलेको जानकारी दिए । हाल प्रतिकिलो ५० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्ममा उद्योगलाई किबी बेच्दै आएका गुरुङले किबीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा बढी नभएसम्म किसान मर्कामा परिरहेको हुँदा प्रत्यक्ष अनुदान दिएर किसानलाई राहत दिनुपर्ने माग गरे ।  त्यसैगरी, विगत १५ वर्षअघि तोरीबारी गाउँमा ३० रोपनीमा किबी खेती गर्दै आएका तिलबहादुर पौडेलले उद्योग स्थापनाले बजारको समस्या समाधान भएको बताए । ‘भाउ तलमाथि त्यस्तै हो तर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ठूलो राहत भएको छ,’ उनले भने ।  उद्योग स्थापनाले सो गाउँका ७० भन्दा बढी किसान लाभान्वित भएको उनको दाबी छ । वार्षिक १५ लाख रुपैयाँसम्मको किबी बेच्दै आएका पौडेलले उद्योग बनेपछि काठमाडौं, विराटनगर, झापालगायत स्थानमा किबी बेच्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए । नगरको यस वडालाई छ वर्षअघि किबी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि वडाका तोरीबारी, घुमाउने, माझखर्क, खाप्राङ गाउँका किसान व्यावसायिक किबीखेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए । किबीको बढ्दो उत्पादनसँगै बजारको समस्या भइरहेका बेला उद्योग स्थापनापछि गाउँका करिब एक सय किबी किसानलाई राहत मिलेको वडाध्यक्ष पदम रखाल मगरले बताए । विसं २०७४ देखि एक सय रोपनीमा किबी खेतीसहित वसन्तपुर तीनजुरे बेभ्रेज प्रालिमार्फत आउने माघबाट ‘तीनजुरे बगान’ नामक किबी वाइन ल्याउने तयारी पूरा भएको उद्योग सञ्चालक दुर्गामणि पौडेलले बताए । यो वर्ष आठदेखि १० टन किबी खपत सुरु गरेको उद्योगले आगामी दिनमा कोशी प्रदेशभरिका ५० टन किबी खपत गर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको रु एक अर्ब २० करोड बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ ।      केन्द्रीय बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी आफूले लिन चाहेको मुद्दती निक्षेप बराबरको रकम र ब्याजदरसमेत प्रस्ताव गरी यही पुस ७ गतेभित्र आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।      सूचनाअनुसार, क वर्गका वाणिज्य बैंकमा रु ९६ करोड, ख वर्गका विकास बैंकमा रु १८ करोड र ग वर्गका वित्त कम्पनीमा रु छ करोड बराबरको रकम लगानी गर्न लागेको हो ।     बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम रहेको, कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद् निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आज रुपन्देही अदालतबाट रिहा भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रविसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो । रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो ।  आज बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि खराब मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसके पछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।  अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई आजै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले आज साँझसम्म अदालत खुलेको बताए । रिहा हुँदै रविले भने, ग्न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ । म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ । मैले बोल्ने समय आउँदै छ । केही समय धैर्य गर्नुहोला । मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ ।’ रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए । पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनीलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौं कारागार सरुवा गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले सहकारीको ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ ।  रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ । रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए । जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो । 

काठमाडौं । लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पुस ४ गते अग्रवाललाई पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  अग्रवाललाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर खरिद गरी उच्च नाफा आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।  प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अग्रवालले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९७ (ग) बमोजिम झुक्याउने विवरण दिने, भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गरि करिब ४९ लाख १९ हजार ८६५ रुपैयाँ कानुन विपरीत नाफा आर्जन गरेको भेटिएको छ ।  साथै अग्रवालले अन्य टीएमएस प्रयोग गरी आपसी खरिदबिक्री तथा आफन्त तथा सम्बद्ध संस्थाबीच वास्तविक स्वामित्व नबदलिने गरी कारोबार गरेको तथा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  धितोपत्र ऐनको दफा ९४ (क) र (ख) र दफा ९५ बमोजिम झुटो कारोबार र मूल्य प्रभावित गर्ने कसुर गरेको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतका आधारमा अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन रहेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विभिन्न क्षेत्रमा ३७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयर, विभिन्न सौर्य ऊर्जा, शिक्षा स्वास्थ्य, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको लगानी बढी रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको विभिन्न क्षेत्रमा  १८ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १८ अर्ब ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकको मुद्दति निक्षेपमा २४ अर्ब २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै ‘ख’ वर्गको बैंकको मुद्दति निक्षेपमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र ग वर्गको बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले नागरिक लगानी कोषमा १ अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सूचीकृत नभएका अन्य पब्लिक कम्पनीहरूको सेयरमा ५० करोड ७२ लाख रुपैयाँ र अन्य लगानी ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी पुस १० गते ५१औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने भएको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत त्रिविले गत शैक्षिक सत्रमा स्नातक, अधिस्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूका लागि दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो । त्रिविका अनुसार २०८१ असार १ गतेदेखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्मको एक शैक्षिक सत्रमा विभिन्न तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८९ हजार १९९ रहेको छ । तीमध्ये १६ हजार ३८० जना विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन औपचारिक रूपमा आवेदन दिएका छन् । आवेदक विद्यार्थीमध्ये स्नातक तहमा ११ हजार २३४ जना, अधिस्नातक तहमा १४ जना, स्नातकोत्तर तहमा ४ हजार ८६० जना, दर्शनाचार्य तहमा १२० जना तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा १५२ जना रहेका छन् । यसैगरी, २३ हजार ९८० जना अभिभावक तथा संरक्षकले पनि सहभागिताका लागि आवेदन दिएका छन् । आमन्त्रित अतिथि तथा अन्य सहभागीहरू समेत गरी करिब ४२ हजार जनाको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । रजिस्ट्रार रिजालका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले आयोजना गर्न लागेको यो दीक्षान्त समारोह अनुमानित संख्यामा सम्पन्न भए त्रिविको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दीक्षान्त समारोह हुनेछ । दीक्षान्त समारोहका अवसरमा करिब २५ प्रकारका दीक्षान्त पदक तथा पुरस्कारहरू वितरण गर्ने तालिका रहेको पनि उनले बताए । समारोहमा ५२ जना सिनेट सदस्यहरू गाउनसहित औपचारिक पोशाकमा सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले कृषि, सौर्य ऊर्जा तथा स्वस्थ घरेलु–आधारित खाद्य समाधानका क्षेत्रमा क्रियाशील युवा महिला उद्यमीहरूलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सोशल बिजनेससँग सहकार्य गरेको छ । नेपाल सोशल बिजनेससँग हातेमालो गर्दै सामाजिक प्रभावयुक्त उद्यमशील यात्रामा सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख मार्केटिङ अधिकृत सुरेशराज महर्जनले यस सहकार्यले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा दिगो आर्थिक विकासप्रतिको साझा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी नेपाल सोशल बिजनेसका तर्फबाट निर्भाण चौधरीले रणनीतिक लगानी, मार्गदर्शन तथा दीर्घकालीन सहयोगमार्फत सामाजिक उद्यमलाई सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको नेपाल सोशल बिजनेसले हालसम्म देशभर २० भन्दा बढी सामाजिक उद्यमहरूलाई सहयोग गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको जानकारी उनले दिए । यस्ता प्रभावमूलक उद्यमहरूको सशक्तिकरणले समावेशी, दिगो तथा सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास सिद्धार्थ बैंकले लिएको छ । प्रभावमुखी उद्यमीहरूको प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरूलाई विस्तार र सुदृढीकरण गर्न निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको नेपाल सोशल बिजनेसको पहल तथा उद्देश्यप्रति समर्थन जनाउँदै सिद्धार्थ बैंकले उद्देश्य–केन्द्रित उद्यमहरूको सशक्तिकरणमार्फत समग्र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

चितवन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका सात जनाको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस जिल्लामा रहेका १४२ घाइतेमध्ये उनीहरूको वर्गीकरण गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमका अनुसार घाइतेमध्ये अहिलेसम्म १७ जनाले परिचयपत्र बनाएका छन् । तीमध्ये सात जनाको जिल्लामा निर्णय गरेर वर्गीकरणका लागि पठाइएको हो ।  वर्गीकरण गरिएकामा अधिकांश मध्यम र सामान्य घाइते रहेका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा केन्द्रमा प्राविधिक समिति रहेको छ भने जिल्लामा जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिले घाइतेको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय समन्वय समिति रहेको छ । समितिमा सङ्घीय अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुई जना चिकित्सक, जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले जिल्लामा वर्गीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउने गरेको छ ।  केन्द्रको प्राविधिक टोलीले पुनः हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । अतिगम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी चार चरणमा वर्गीकरण गरिने गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये अतिगम्भीर, गम्भीर र मध्यम घाइतेलाई अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता राज्यले व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाको परिचयपत्र बनाएसँगै उनीहरूलाई सुरुआती समयमा २० हजारसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । परिचय पत्र अन्य जिल्लाका स्थायी बासिन्दा भएकाको हकमा सो जिल्लाबाट नलिएको प्रमाणसहित निवेदन दिनसमेत उनले आग्रह गरे ।  परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणको काम भइरहेकाले प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेलाई स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्कमा आउनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।    

काठमाडौं । टिकटकले आफ्नो अमेरिकी सम्पत्ति अलग (स्पिन अफ) गरी नयाँ इकाई स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा भएको हो ।  टिकटकका सीईओ शो च्यूले बिहीबार कर्मचारीहरूलाई पठाएको (मेमो)मा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । यद्यपि लेनदेन अझै पूरा भइसकेको छैन । यस कदमले टिकटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा एक कदम अगाडि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  गत वर्ष पारित भएको एक कानुनअनुसार टिकटकको अमेरिकी संस्करणलाई यसको मातृकम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्नुपर्ने वा अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने व्यवस्था थियो । लोकप्रिय एपको नियन्त्रण अमेरिकी स्वामित्वमा सार्ने सम्झौता खोज्ने क्रममा ट्रम्पले पटक–पटक उक्त कानुनको कार्यान्वयन ढिलाइ गरेका थिए । सीएनएनले प्राप्त गरेको मेमोमा च्यूले भनेका छन्, ‘हामीले नयाँ ‘टिकटक युएस’ संयुक्त उद्यमका लागि लगानीकर्तासँग सम्झौता गरेका छौं, जसले १७ करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई विश्वव्यापी समुदायको हिस्साका रूपमा अनन्त सम्भावनाहरू खोजिरहन सक्षम बनाउनेछ ।’ कम्पनीसँग परिचित एक व्यक्तिले मेमोको प्रामाणिकता पुष्टि गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अमेरिकी टिकटक एप नयाँ संयुक्त उद्यमको नियन्त्रणमा रहनेछ, जसको ५० प्रतिशत स्वामित्व टेक कम्पनी ओराकल, निजी इक्विटी फर्म सिल्भर लेक र एमिराती समर्थित लगानी फर्म एमजिक्स (एमजीएक्स) सम्मिलित लगानीकर्ता समूहसँग हुनेछ ।  च्यूको मेमोअनुसार संयुक्त उद्यमको ३० प्रतिशतभन्दा अलि बढी हिस्सा ‘बाइटडान्सका केही विद्यमान लगानीकर्तासँग सम्बन्धित निकायहरू’ सँग रहनेछ भने १९.९ प्रतिशत हिस्सा बाइटडान्सले नै राख्नेछ । च्यूले सम्झौता अन्तिम रूप दिनुअघि अझै केही काम बाँकी रहेको बताए पनि सबै पक्षहरू सन् २०२६ जनवरी २२ भित्र सम्झौता टुंग्याउने दिशामा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाइटडान्स र टिकटक दुवैले सम्झौताका सर्तहरूमा सहमति जनाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बरमा चीनसँग टिकटकको अमेरिकी सञ्चालन नियन्त्रण प्रायः अमेरिकी लगानीकर्ताको समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा पुगेको जनाएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यस सम्झौतालाई योग्य सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेका थिए र लेनदेन पूरा गर्न समय दिन प्रतिबन्ध वा बिक्रीसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन १२० दिनका लागि स्थगित गरेका थिए । प्राविधिक रूपमा जनवरीदेखि लागू भएको अमेरिकी कानुनअनुसार बाइटडान्सले आफ्नो अमेरिकी सम्पत्तिको करिब ८० प्रतिशत गैर–चिनियाँ लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था छ। नयाँ इकाईले अमेरिकी प्रयोगकर्ताको डाटाका आधारमा टिकटकको एल्गोरिदम रिट्रेन गर्नेछ र अमेरिकनहरूको डाटा भण्डारणको जिम्मेवारी ओराकलले सम्हाल्नेछ। अमेरिकी संयुक्त उद्यमले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि सामग्री नियमनको जिम्मेवारी पनि लिनेछ । तर च्यूको मेमोले संकेत गरेअनुसार, बाइटडान्सको नियन्त्रणमा रहेको विश्वव्यापी टिकटक इकाईले नयाँ अमेरिकी प्लेटफर्ममा ई–कमर्स, विज्ञापन र मार्केटिङ व्यवस्थापन भने निरन्तर गर्नेछ। यो सम्झौता अन्तिम रूप लिनुअघि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सम्झौतामा सहमत रहेको बताएका भए पनि बेइजिङले औपचारिक रूपमा यसको पुष्टि गरेको छैन । साथै यो सम्झौताले दुवै देशका नियामक निकायबाट अनुमोदन पनि लिनुपर्नेछ ।

काँक्रेविहार । डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकासको तयारी थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनैलाई व्यवस्थित बनाई पूर्वाधारको विकास गर्ने योजनासहित १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले भेरी नदीको किनारमा रहेको दुनै बजारलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि केही दिनमा प्रक्रियागत काम सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार ढल निकास, भेरी नदी वारिपारि दुवैतर्फका सडकलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै बजारबाट हेलिप्याडसम्म जानका लागि सडक निर्माण, नयाँ निर्मित बेलिब्रिजसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नति, दुनैको भित्री सडक स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख हितानले १६ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । अव्यवस्थित दुनै बजारलाई व्यवस्थित बनाएर विकाससँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पालाई जानकारी गराइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड विनियोजन भएको छ । हाल पुलबाट अस्पताल जानका लागि बेलिब्रिज निर्माण भए पनि सडक नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तै भित्री बजारमा आउनजान साँघुरो बाटो भएकाले सहज रूपमा यात्रा गर्न मुस्किल हुँदै आएको थियो । जथाभावी ढल निकास भेरी नदीमा हाल्दा भेरीको पानी फोहर भई स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । डोल्पाको सदरमुकामबाट टाढा रहेको बसपार्कसम्म आउनजान पनि सडक साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले सदरमुकामा भेरी नदी पारि अस्पताल, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुँदै कारागारसम्म पुग्ने सडक र अर्को भेरी पारी सदरमुकामको बीच भाग कालिका मन्दिरबाट खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयसम्म जाने सडक पर्दछ । कालिका मन्दिरबाट बजारको छेउबाट जैरीगाड जलविद्युत् आयोजना हुँदै बसपार्कसम्म जाने अर्को सडक पर्दछ । यी सबै सडक निर्माण गरेर ढल निकासको कामसमेत हुने कार्यालय प्रमुख हितानले जानकारी दिए । सदरमुकाम बजार दुनैलाई व्यवस्थित बनाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । कार्यालयले दुनैको कालिका मन्दिर–अस्पताल मार्ग जोड्न भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण गरेसँगै आवतजावतमा सहजता हुँदै आएको छ । वर्षायाममा भेरी नदीको पानीको बहाब बढेसँगै दुनै बजारमा त्राससमेत बढ्ने गरेको छ । सो त्रासलाई समेत यो योजनाले हल गर्ने सहरी विकासमन्त्री बुढाले उल्लेख गरे । पालिकाको मुकाम जुफाल भएसँगै डोल्पा सदरमुकाम ओझेल पर्दै आएको थियो । सदरमुकाम दुनै हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म सडक जाने गर्दछ । दुनै डोल्पा सदरमुकाम भएकाले यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरू छन् । यसले जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज पनि सहज बनाएको सहरी विकासमन्त्री बुढाको भनाइ छ । साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, फोक्सुण्डो ताललगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुहरूका लागि दुनै मुख्य प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । मुस्ताङका वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-३ चैले र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका-१ चराङमा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत नवलपुर ग्रामीण विद्युतीकरण तथा चैलेरचराङ (मुस्ताङ) ३३ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण आयोजनाले २ वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण सुरु गरेको हो । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टको पहलमा मुस्ताङमा ३३ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । उनीसहित आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बिहीबार मुस्ताङको चैले र चराङमा पुगेर सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन तथा सर्वे गर्नुभएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनी देवयान्स र नेपाली निर्माण कम्पनी भिसानको सहकार्यमा देवयान्स/भिसान जेभीले ३८ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको  आयोजना प्रमुख विमलराज राउतले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुस्ताङ जिल्लालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले गत वर्ष ठेक्का सम्झौता गरेको बताए । प्राधिकरणले एक वर्षअघि सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ११ महिना समय खर्चिनु परेको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच चैले र चराङमा उक्त सबस्टेसन १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको जनाउँदै उनले चैले र चराङमा २ वटा ‘थ्रिएमबिए’ को ३३ केभी सबस्टेसन निर्माण हुने उल्लेख गरे ।  प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको सबस्टेसन रहेको थासाङ-२ कोवाङ सबस्टेसनबाट १०३ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चैले र चराङमा २ वटा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का लगाएको हो । उक्त सबस्टेसन ३ हजार ८०० मिटर उचाइमा हाइअल्टिच्युडलाई थेग्नसक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसको लागत सामान्य डिजाइनभन्दा बढी भएको आयोजना प्रमुख राउतको भनाइ छ । उनका अनुसार अनुसार यहाँ निर्माण हुने सबस्टेसन हिउँ परे पनि समस्या नहुने र यसमा हाइअल्टिच्युडमा पनि काम गर्नेगरी यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । निर्माणस्थलको अवलोकन गर्दै आयोजना प्रमुख राउतले सबस्टेसन सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति सहज हुनुका साथै विद्युत् भोल्टेजमा पनि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसैगरी माथिल्लो मुस्ताङस्थित लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले मुस्ताङको थासाङमा ३३ केभीको एउटा मात्रै सबस्टेसन हुँदा जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको बताए । विद्युत् आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पालिका र सरोकार भएका निकायको पहलमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीका कर्मचारीलाई ताकेता दिँदै आएको अध्यक्ष विष्टले बताए । उक्त सबस्टेसन सम्पन्न भएमा विद्युतको समस्या समाधान हुनुका साथै पर्यटन, कृषि र औद्योगिक विकासमा सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङबाट लोघेकर दामोदरकुण्ड-१ चराङसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार सुरु गरिएको थियो । २ वर्ष सम्झौता अवधि रहेको उक्त प्रसारण लाइनको हालसम्म ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नवराज कडरियाले जानकारी दिए । केही ठाउँमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने  समस्या देखिँदा काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्म ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा रकम भुक्तानी भएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत असोज १८ गते यताको अविरल वर्षा तथा बाढीपहिरोका कारण भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको हालसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ७९० वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको थियो । त्यसमा कुल ४ अर्ब १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक दाबी रकममध्ये हालसम्ममा कुल ९६ वटा दाबीको भुक्तानी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए ।  विभिन्न १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट सम्पत्ति बीमातर्फ ४१७ वटा प्रारम्भिक दाबीमध्ये ३३ वटाको भुक्तानी भएको छ । सम्पत्ति बीमामा ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।  प्राधिकरणका अनुसार सो दाबीमा ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ १०७ वटा बीमा दाबीको करिब ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल सातवटा दाबीको ९ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी भएको छ । कृषि तथा बाली बीमातर्फ २१० वटा बीमा दाबी परेको थियो । त्यसमा करिब ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये कुल ४२ वटा दाबीको १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यस्तै, मोटर बीमा (निजी) तर्फ ४० वटा बीमा दाबीको करिब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये कुल १२ वटा दाबीको १ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सामुद्रिक बीमातर्फ चारवटा बीमा दाबीको रु ११ लाख प्रारम्भिक बीमा दाबी रकममध्ये २ वटा दाबीको रु तीन लाख दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, मोटर बीमा (सार्वजनिक) तर्फ १० वटा दाबीको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ र लघुबीमातर्फ २ वटा दाबीको १२ लाख रुपैयाँ बीमा दाबी रकमको भुक्तानी प्रक्रिया भने हालसम्म सुरु नभएको अद्यावधिक जानकारी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले सञ्चालन गर्ने सामूहिक लगानी योजना सिटिजन्स सन्तुलित योजनाको इकाई निष्कासन खुला गरिएको छ ।  सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको सहायक कम्पनी सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले योजना व्यवस्थापकको रूपमा उक्त योजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । योजनाअन्तर्गत प्रति इकाई १० रुपियाँ अंकित मूल्यका कुल १० करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई निष्कासन गरिनेछ । यसमध्ये न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्द्धक (फन्ड प्रमोटर) सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि खुला गरिएको जनाइएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ हजार इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  इकाई खरिदका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत सी–आसबाआई प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ भने धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली मेरो शेयर प्रयोग गरी पनि आवेदन दिन सकिनेछ । सन्तुलित योजनाले लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा जोखिम व्यवस्थापनसहित प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको क्यापिटलले जनाएको छ। योजना अन्तर्गत सेयर, ऋणपत्र, बैंक निक्षेप तथा अन्य स्वीकृत वित्तीय उपकरणमा लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले पूँजी वृद्धिसँगै स्थिर आम्दानीमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा, म्युचुअल फन्ड, सेयर दर्ता, डिम्याट सेवा, इश्यू व्यवस्थापन तथा अन्डरराइटिङजस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले सन्तुलित लगानीमार्फत समृद्धि फैलाउने लक्ष्यसहित उक्त योजना सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग भेटेर विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।  बिहीबार कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्दै इप्पानले निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको तथा विद्युत व्यापारका लागि समेत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो ।  निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरुमा पनि सहकार्य गर्न तथा प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरको रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यहाँमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइन अभावको कारणले ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।  उनले विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्मका लागि समेत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने बताए ।  सो अवसरमा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता मागहरु तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।  इप्पान बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँग सँगै अघि बढेर मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनु बताउँदै दुवैको सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताए । इप्पान उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र्र दुलाल लगायतले विद्युत प्राधिकरणले उपर्युक्त मोडल ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपने बताए ।  कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रुपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भैसकेकोले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेका विकल्प नभएको बताए ।  ‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, यसको कारणले कन्टीजेन्सी लगायतका समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको बेलामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिएमा यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’  उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भने अध्ययन गर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको पनि जानकारी दिए ।

काठमाडौं । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतसमक्ष पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ ।  अदालतले सो रकमलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बिगोको हकमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरेसँगै लामिछानेले धरौटीमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।  यसअघि सम्बन्धित मुद्दामा बिगो बराबरको रकम सुरक्षित गर्नुपर्ने मागसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतको आदेशपछि अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ भने बिगोको विषयमा अन्तिम निर्णय फैसलासँगै हुने अदालतले जनाएको छ ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार बुधबार (आज) नेप्से १०.६६ अंकले बढेर २६१५.०३ विन्दुमा कायम भएको छ ।  आज ३२९ स्टकको ६४ हजार २९ पटक कारोबारमा १ करोड १२ लाख ९१ हजार ४०१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २७ हजार ९०३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार दुई स्टकको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र एसवाई प्यानेलको सेयरमा १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, बाराही हाइड्रोपावरको सेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज कारोबार रकमको आधारमा बाराही हाइड्रोपावरको सर्वाधिक २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  आज होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा र व्यापार समूहको उपसूचक घटेको छ भने अरू सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

काठमाडौं । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह– २०२५ को अवसरमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । सिद्धार्थले लगानीकर्ता शिक्षा, डिजिटल वित्त तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), लगानी सम्बन्धी जोखिम र विद्युतीय माध्यमहरुबाट हुने ठगी न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै कार्यक्रम गरेको हो । सोही अवसरमा सिद्धार्थ क्यापिटलले काठमाडौंको पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय र काठमाडौं क्रिकेट एकेडेमी, विराटनगरको साउथ एसियन स्कुल अफ होटेल म्यानेजमेन्ट, नेपालगञ्जको नेपाल मेडिकल एसोसियसन तथा बुटवलको एक्सिस कलेजमा लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रममा विवेकपूर्ण लगानी, जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग तथा लगानी सम्बन्धी ठगीबाट बच्ने उपायहरूबारे जानकारी दिइएको थियो । विश्व लगानीकर्ता सप्ताह हरेक वर्ष लगानीकर्ताहरूलाई सचेत, सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वभर मनाइन्छ ।  सिद्धार्थ क्यापिटलले लगानीकर्ता सशक्तिकरणमा निरन्तर योगदान गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । बिहीबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य फेरि बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ७ सय रुपैयाँले वृद्धि हो । यसअघि बुधबार सुन प्रतितोला २ लाख ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार भने सुनले हालसम्मकै उच्च रेकर्ड बनाउँदै प्रतितोला २ लाख ६० हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन अझै पनि ऐतिहासिक उच्चकै सूचीमा छ । यस्तै, चाँदीको मूल्यले पनि नयाँ उचाइ छोएको छ । आज चाँदी प्रतितोला २५ रुपैयाँले बढेर ४ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी ४ हजार ५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । लगातार दुई दिनदेखि चाँदीले नयाँ मूल्य रेकर्ड बनाउँदै गएको छ भने सुन पनि उच्च विन्दुको वरिपरि कारोबार भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव र स्थानीय मागका कारण मूल्यमा उतार-चढाव जारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

बागमती । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।      घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँट चाुल आवमा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन देखि मङ्सिर सम्ममा लक्ष्यको २८ दशमलव ६३ प्रतिशतअर्थात् आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सन्यालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच महिनामा एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  सवारीसाधन जाँचपास, रुट अनुमति, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेकामा हालसम्ममा दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।  यसैगरी प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा तीन अर्ब छ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने अन्तःशुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा एक अर्ब सात करोड २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा पाँच महिनामा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सन्यालले बताए । चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४४ प्रतिशतअर्थात् एक अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेननी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ । रासस  

काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिने क्रममा भएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उक्त मुद्दा पेश गरेको  हो । सीआईबीको करिब एक महिनासम्मको अनुसन्धानपछि, नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक सोनाम शेर्पामाथि ठगी र आपराधिक लाभ लिएको आरोप लाग्ने देखिएको थियो ।  अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जग्गा लिज प्रक्रियामा अनियमितता भएको र यसबाट आर्थिक लाभ हरण भएको ठहर गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल ट्रस्टलाई ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ ३१ पैसा दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको भए पनि १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँ ६० पैसामा सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता नियम संगत नदेखिएको र ठगी गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।