काठमाडौं । चिनियाँ विशाल विदूतीय कार निर्माता बीवाईडीले सन् २०२५ मा २२ लाख ६० हजार विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्न सफल भएको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा कुनै पनि फर्मले भन्दा बढी कार बिक्रीको नयाँ रेकर्ड स्थापित गरेको छ ।  यो तथ्याङ्कले बीवाईडीलाई पहिलो पटक वार्षिक रूपमा एलोन मस्कको टेस्लालाई उछिन्ने अवस्थामा ल्याएको छ। टेक्सासमा रहेको टेस्लाले सन् २०२५ सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म १२ लाख २० हजार विद्युतीय सवारी साधन (कार) बिक्रीको घोषणा गरेको थियो । टेस्लाले शुक्रबार सन् २०२५ को लागि आफ्नो कुल विद्युतीय कारको बिक्री सङ्ख्या घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाइब्रिड कार पनि उत्पादन गर्ने शेन्जेनमा मुख्यालय रहेको बीवाईडीले हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । चिनियाँ भाषामा ‘बियादी’ वा अंग्रेजी ‘बिल्ड योर ड्रिम्स’ को सारांश विवाइडी सन् १९९५ मा मूल रूपमा ब्याट्री निर्माणका लागि विशेष स्थापित फर्म भएको थियो ।  विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय कार निर्मातामध्येको एक बीवाईडीले चीनको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नयाँ ऊर्जा वाहन बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ । अब यसले विदेशमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । चीनमा बढ्दो मूल्यसँग सचेत उपभोग ढाँचाले नाफामा असर गरिरहेको छ । बीवाईडी र यसका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा भारी करको सामना गरिरहेका छन् । बीवाईडीको सफलता दक्षिणपूर्व एशिया, मध्य पूर्व र युरोपमा पनि बढ्दै गएको छ, जसले यूरोप महाद्वीपका परम्परागत उद्योगको लागि चिन्ता सिर्जना गरेको छ।  टेस्लाले सन् २०२४ मा वार्षिक विद्युतीय कार बिक्रीमा बीवाईडी झिनो अन्तरले पछि पारेको थियो । सन् २०२४ मा टेस्लाले १७ लाख ९० हजार कार बिक्री गर्दा विवाडीको बिक्री १७ लाख ६० हजार पुगेको थियो । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६० भन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले अधिकृतस्तरदेखि सहायकस्तरसम्मका विभिन्न पदमा दरखास्त खुलाएको हो । सूचना अनुसार अधिकृतस्तर अन्तर्गत सहनिर्देशकदेखि वातावरणविदसम्मका पदमा १३२ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । त्यस्तै, सहायकस्तर अन्तर्गत मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, सुपरभाइजर तथा लेखापाल पदमा १३० जनाको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले आगामी माघ १० गतेभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, प्राधिकरणले ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाका लागि पनि विभिन्न पदहरूमा आवेदन फाराम खुलाएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । स्याङजाबाट यस वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाइ स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रतिभा बुढाथोकी क्षेत्रीका अनुसार स्याङ्जामा यस वर्ष कुल २३ हजार २३८ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ ।  स्याङ्जामा उत्पादन भएको सुन्तला थोकमा प्रतिकेजी ५७ रुपैयाँका दरले बिक्री भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २० करोड रुपैयाँ बढीको सुन्तला उत्पादन भएको हो । गत वर्ष २० हजार ८४ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा उत्पादकत्व समेत बढेको छ । यस वर्ष १६.३७ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको छ भने गत वर्ष १४.६६ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको थियो । स्याङ्जामा उत्पादन भएको कुल परिमाणको सुन्तलामध्ये ९० प्रतिशत बिक्री हुने गरेको छ भने बाँकी रहेको १० प्रतिशत सुन्तला कोसेली, उपहार तथा घर घरमै खपत हुने गरेको उनले बताए । यस वर्ष उत्पादन भएकामध्ये २० हजार ८८२ मेट्रिक टन बिक्री योग्य परिमाणको सुन्तला हो ।  स्याङ्जामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला बगैँचाले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष २ हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सुन्तला बगैँचा यस वर्ष १५० हेक्टर क्षेत्रफल वृद्धि भई २ हजार ४०० हेक्टर पुगेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष १ हजार ३७० हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल रहेको थियो । यस वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रफल १ हजार ४२० हेक्टर रहेको छ । हुर्कँदो बगैँचाको क्षेत्रफलसमेत गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ सय हेक्टर वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८८० हेक्टर रहेकामा यस वर्ष ९८० हेक्टरमा हुर्कँदो सुन्तलाको बगैँचा रहेको छ । विसं २०७३/७४ मा स्याङजालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन एकाइ घोषणा गरिएको थियो । आव २०७५/७६ को सुरुआतसँगै स्याङजालाई सुपरजोन घोषणा गरिएको थियो । सुन्तलाका क्षेत्रमा सुपरजोन घोषणा भई कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लामा सुन्तला उत्पादनतर्फ किसान थप आकर्षित भएर लागेका छन् ।  स्याङ्जामा सुन्तला व्यवसायलाई मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने पद्धतिको विकास हुँदै गएको छ । जिल्लाका विभिन्न भागमा निर्वाहमुखी र घरायसी प्रयोजनका लागि गरिँदै आएको सुन्तला खेतीलाई विस्तार गरी व्यवसायीकरण गर्न थालिएको छ । सुन्तला खेतीलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्नेतर्फ सुन्तला किसानको लहर बढ्दै गएको छ ।  पाखो, भिरालो जमिन तथा बारीमा अन्य रुख बुट्यानलाई फडानी गरी सुन्तला बगैँचा निर्माण गर्ने र अन्य खाद्यान्न उत्पादन हुने जमिनलाई सदुपयोग गरी सुन्तलाका बोट लगाउनेतर्फ अहिले किसान आकर्षित हुँदै गएका छन् । जिल्लाको पुतलीबजार, वालिङ, भिरकोट, गल्याङ नगरपालिकासहित आँधीखोला, फेदीखोला, विरुवा, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका सुन्तला उत्पादनको मुख्य पकेट क्षेत्र हुन् । यहाँका सुन्तला काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, नारायणगढलगायत ठूला सहरमा पुग्ने गरेका छन् । स्याङ्जामा उत्पादन भएको सुन्तला खरिद गर्न सिधै व्यापारी बगैँचामा पुग्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एक सातादेखि सूचना प्रविधि प्रणाली (क्यामिक्स) को सर्भर डाउन हुँदा कार्यालयका सेवा ठप्प भएका छन् ।  शुक्रबारदेखि कार्यालयमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि नयाँ कम्पनी दर्ता, विवरण अद्यावधिक, नाम परिवर्तन, सेयर संरचना, दस्तावेज प्रमाणीकरण, नवीकरण तथा कागजात संशोधनजस्ता सेवा प्रभावित भएका छन् ।  पुस मसान्त नजिकिएसँगै कम्पनी अध्यावधिक गर्न विभिन्न कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेमा सर्भर नै डाउन भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) ध्रुव अधिकारी रजिस्टर कार्यालयमा देखिने सर्भर डाउनको समस्या बारम्बार हुने गरेको बताउँछन् ।  ‘रजिस्टार कार्यालयमा जहिले पनि पुस मसान्त नजिकिँदै गएपछि दोहिरिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँको सर्भर क्षमताले कहिल्यै पनि धान्दैन, त्यहाँ प्राविधिक रूपमा मल्टी होस्टिङजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने हो, तर त्यो तयारी पनि देखिँदैन ।’ सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर लिएको सर्भरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । सर्भर क्षमताको तुलना गर्दै उनले भने, ‘एउटा ढोकाबाट १० जना छिर्न मिल्ने अवस्थामा १०० जना छिर्न खोजेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । सरकारले जुन खर्च गरेर प्रणाली किनेको छ, त्यो अनुसारको क्यापासिटी र कार्यक्षमता देखिँदैन।’ अधिकारी निजी क्षेत्रका वेबसाइट वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन प्रणालीमा यस्तो समस्या न्यून हुने गरेको छ । तर सरकारी प्रणालीमा यस्ता समस्या दोहोरिरहने भएकाले उनले सरकारी कमजोरी रहेको औंल्याए । उनले सरकारी निकायबाटै काम रोकिएपनि जरिवानाको भार भने सेवाग्राहीले नै भोग्नुपर्ने गुनासो गरे ।  ‘प्रणाली सरकारकै कारणले नचल्दा पनि जरिवाना हाम्रै टाउकोमा पर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कागजपत्र एकछिन ढिला सबमिट भयो भने पनि जरिवाना लाग्छ, अब विनियमाली नै परिवर्तन नगरी नहुने देखिएको छ ।’ अधिकारीले कार्यालयको भेन्डर व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी रहेको औंल्याएका छन्।   ‘यसमा भेन्डरको पनि गल्ती छ, भेन्डरसँग गरिएको सम्झौता पर्याप्त बलियो छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार रजिस्टर कार्यालयमा पुरानो सिस्टम हुँदा झन् समस्या थियो, अहिले. नयाँ प्रणालीमा अपग्रेड भएपनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।  ‘पहिले पुरानो सिस्टममा राति ११–१२ बजे मात्रै चलाउने अवस्था थियो, नयाँ सिस्टम ल्याउँदा पनि सर्भर क्यापसिटी नपुगेको देखियो, माइग्रेशनपछि पनि ती समस्या अझै बाँकी नै छन्,’ अधिकारीले भने । रजिस्टार कार्यालय भन्छ– अत्यधिक चापले सर्भर डाउन, छिट्टै समाधान हुन्छ  कम्पनी रजिस्टर कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले पुस मसान्त नजिकिँएसँगै कम्पनी नवीकरणसम्बन्धी काममा अत्यधिक चाप परेकोले सर्भर डाउन हुन पुगेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अहिले प्राविधिक टोलीले समस्या समाधानको लागि सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । ‘अहिले देखिएको समस्या प्राविधिक समस्या हो, यो समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । आज बेलुका या भोलिसम्म समाधान हुन्छ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार कार्यालयमा हालसम्म साढे तीन लाखभन्दा बढी कम्पनी दर्ता रहेको छ । ती सबैले एकै पटक अद्यावधिक गर्न खोज्दा प्रणालीमा अत्याधिक लोड परेको उनको स्पष्टिकरण छ ।  त्यस्तै, अहिले अनलाइन प्रणाली (क्यामिक्स) को ठेक्का नयाँ प्राविधिक टोलीले पाएकोले पनि समस्या पहिचान र समाधानमा समय लागेको उनले बताए । उनले अहिले पूर्ण रूपमा सेवा ठप्प नभएको विस्तारै चल्न थालेको पनि दावी गर्छन् ।  सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुँदा कम्पनी दर्ताजस्ता काम एक–दुई दिनमै सम्पन्न हुँदै आएका छन् । अनलाइन प्रणाली भएकाले सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने सुविधा भए पनि यसकै कारण प्रयोगकर्ताको लोड बढेको उनले बताए ।  ‘धेरै फाइल पेन्डिङमा रहेकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू बेलुकासम्म बसेर काम गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीका गुनासोलाई कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिरहेको छ,’ उनले भने ।  जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत कानुन व्यवसायी बलराम अर्याल जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत भयो भन्ने कुरा छ, अहिलेको मोडलमा हरेक दफाको अपडेट नगरेको आधारमा कुमुलेटिभ हिसाबले जरिवाना लाग्छ,’ उनले भने, ‘मान्छेले एउटा काम अपडेट गर्दा अर्को दफा नगरेको भए पनि त्यसको लागि ढिला शुल्क लाग्छ, कानुनी रूपमा सरकारले सजिलै जरिवाना मिनाहा गर्न सक्दैन ।’ उनले सर्भर डाउन  वा प्राविधिक समस्या आयो भन्ने आधारले सेवाग्राहीले छुट पाउने अवस्था नभएको बताए । त्यसको लागि विशेष अध्यादेश वा सरकारी निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले पुरानो सिस्टमबाट नयाँ स्ट्रक्चरमा माइग्रेट गर्दा प्राविधिक समस्या बढेको र सिस्टमलाई पनि रियल टाईमममा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको औंल्याए।  कानुनी व्यवसायी अर्यालले यो विषयमा सेवाग्राहीको पनि कमजोरी औंल्याएका छन् ।  अर्यालका अनुसार सेवाग्राही पनि धेरैजसो अन्तिम दिन (जस्तै पुस मसान्त) कुरेर बस्छन् र अन्तिम समयमा सबैले काम गर्दा सर्भरमा चाप बढ्ने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘यो समस्यालाई साँघुरो पुल जस्तै लिन सकिन्छ । वर्षभरि कोही नआउने, तर अन्तिम समयमा सबै एकैसाथ आएपछि पुलले भार धान्न सक्दैन, परिणामस्वरूप सेवाग्राही बीचमै रोकिन्छन् र जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् ।’ उनले यो समस्या समाधानको लागि मुख्य रूपमा कानुनी र प्राविधिक सुधार र उपभोक्तालाइै पर्याप्त सचेत गराउनुपर्ने आवश्यक औंल्याएका छन् । 

काठमाडौं ।   स्वीट्जरल्यान्डको एक स्की रिसोर्टस्थित बारमा भएको विस्फोटमा करिब ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने १०० जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । घाइतेमध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । स्वीस अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएअनुसार उच्चस्तरीय स्की रिसोर्ट क्रान्स–मोन्टानामा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पार्टीका क्रममा भीडभाड भएको एक बारमा विस्फोट भएको हो । दक्षिण–पश्चिम स्वीट्जरल्यान्डस्थित उक्त रिसोर्टको ‘ले कन्स्टेलेसन​​​​​’  नामक बारमा राति करिब १:३० बजे आगलागी भएको थियो । विस्फोटको कारण हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘हालको अवस्थामा हामी यसलाई आगलागीको घटनाका रूपमा हेरिरहेका छौं र आक्रमणको सम्भावनालाई विचार गरिरहेका छैनौं,‍’ वरिष्ठ सरकारी वकिल बिट्रिस पिल्लोले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । उनले घटनाबारे पूर्ण अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि जानकारी दिइन् । भाले क्यान्टनका सुरक्षा प्रमुख स्टेफान गान्जरका अनुसार पीडितमध्ये केही विदेशी नागरिक पनि रहेका छन् । क्यान्टनका प्रहरी प्रमुख फ्रेडरिक गिस्लरले पीडितका आफन्तका लागि हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। ‘क्रान्समा राति भएको घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ,’ गिस्लरले पत्रकार सम्मेलनमा भने । ‘हाम्रो तथ्यांकअनुसार करिब १०० जना गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् र दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ,’ उनले थपे ।  उनका अनुसार घाइतेहरूलाई सिओन, लुजाने, जेनेभा र ज्युरिखका अस्पतालहरूमा पठाइएको छ । इटालीको विदेश मन्त्रालयले स्वीस प्रहरीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा करिब ४० जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । तर गिस्लरले ठोस संख्या दिन अस्वीकार गरे । यसअघि प्रहरीले धेरै मानिसले जलनको उपचार गराइरहेको र घटनास्थल पूर्ण रूपमा सिल गरिएको जानकारी दिएको थियो । क्रान्स–मोन्टानामाथि ‘नो–फ्लाइ जोन’ पनि घोषणा गरिएको छ । उद्धार कार्यका लागि १० वटा हेलिकप्टर र ४० वटा एम्बुलेन्स परिचालन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘खुशीको क्षण हुनुपर्ने समय नयाँ वर्षको पहिलो दिनमै क्रान्स–मोन्टानामा सम्पूर्ण देश र देशबाहिरसम्म शोकमा परिणत भयो,’  स्वीस संघीय राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिनले एक्समा समवेदना व्यक्त गर्दै भने । प्रहरीका अनुसार मृतकका शव परिवारजनसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ ।

रसुवा । नेपालको उत्तरी रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय नाका बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उक्त नाका बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारले ९१ मिटर लम्बाइको बेलिब्रिज निर्माण गरेपश्चात् सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन बराबर रहेको छ । केरूङ नाका खुलेपश्चात् चिनियाँ सामान आयातका लागि आठ वटा नेपाली कन्टेनर मितेरी पुल पार गरी केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेका जनाउँदै सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले केही सवारीसाधन त्यसतर्फ जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका बताए। सामान आयातको करबाट सङ्कलन हुने राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म  २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेँसी–सुवागढी खण्डको सडक जीर्ण हुँदा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षामा विशेष ध्यानदिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिएको सवारी चालक रसुवा यार्साका सुकु तामाङले बताए । गत असार २४ गतेको बाढीले दर्जनौँ स्थानका सडक कटान गरी गल्छी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाले मर्मत गरे पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त समयमा टेवा पर्खाल मजबुत बनाउन नसक्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोखिम बन्दै गएपछि सवारीचालकहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा महालक्ष्मी विकास बैंकले आकर्षक सुविधासहित परिमार्जित सुनचाँदी धितो कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै तथा नेपाली बजारमा सुन तथा चाँदीप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गरी बैंकले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सुनचाँदी धितो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको हो । बैंकका अनुसार कम ब्याजदर, छरितो प्रक्रिया र सुरक्षित वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिबद्धतासहित यो कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस अन्तर्गत ग्राहकहरूले सुन वा चाँदी धितो राखी कर्जा उपभोग गर्न सक्नेछन् भने कुनै पनि आधिकारिक विक्रेताबाट सुनचाँदी खरिद गर्नसमेत कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सो योजनाअन्तर्गत कर्जाको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । ग्राहकलाई सहज, छिटो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हाल यो सेवा न्युरोड (काठमाडौं), न्युरोड (पोखरा), महाराजगञ्ज, हेटौँडा र भैरहवा शाखामार्फत सञ्चालन गरिने बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, सुनचाँदी धितो कर्जाको आवेदन भने बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयमार्फत पेश गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै बैंकले आगामी दिनमा पनि ग्राहकहितलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न अवसर र चाडपर्वमा नवीनतम् सेवा तथा सुविधा ल्याउँदै जाने जनाएको छ । 'सबल बैंक, सफल सहकार्य' भन्ने नाराका साथ विगत ३१ वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकका देशभर करिब ८ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।

काठमाडौं । भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नविकरण गरेको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आईईएक्सको डे–अहेड र रियल–टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौविसै घण्टा (आरटिसी) आयात गर्न अनुमति नविकरण गरेको हो । यसअघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिँदै थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो। यो अनुमति १७ पुस ९८ गतेदेखि १७ चैत ९९ गतेसम्म (जनवरी–मार्च २०२६) लागू हुनेछ । १८ चैतदेखि १५ भदौ ९९ (अप्रिल–अगस्ट २०२६) सम्मको नविकरण पछि गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत मन्त्रालयका अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत आयात गर्न अनुमति नविकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आरटिसी मोडमा विद्युत आयातको अनुमति पाएकाले हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले कर्मचारीहरू र बैंकमा खाता राखेका ग्राहकहरूलाई नेशनल प्याथ ल्याब रिसर्च सेन्टर प्रालिका विभिन्न प्याथ ल्याब क्लिनिकमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले प्याथोलोजी ल्याबको विविध सेवाहरूमा बिल रकमको १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । यससँगै निःशुल्क होम डेलिभरी सुविधा र विभिन्न हेल्थ प्याकेजमा पनि विशेष छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पौष १४ गते भएको सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजनका प्रमुख निर्मल सुवेदी र नेशनल प्याथ ल्याब रिसर्च सेन्टर प्रा. लि. तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक पवन जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले नक्साल, महाराजगंज, ललितपुर, रुपन्देही, भैरहवा, पोखरा, चितवन, तुल्सीपुर, घोराही, धनगढी, गुल्मी, अर्घखाँची र महेन्द्रनगरमा रहेका नेशनल प्याथ ल्याब रिसर्च सेन्टरका उच्च स्तरीय उपचार सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालको १२औँ केन्द्रीय महाधिवेशन पुस ११ र १२ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा देशभरका ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । महाधिवेशनको मूल समारोहको उद्घाटन नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले कर्मचारी एकता, संस्थागत सुशासन र बैंकको सुदृढीकरणमा कर्मचारी संघको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए । महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संघको अध्यक्षमा रबिन्द्र प्रसाद चौलागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कबिराज बराज र महासचिवमा ऋषिराम ज्ञवाली चयन भएका छन् । उनीहरूसहित ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको छ । नवगठित नेतृत्व र महाधिवेशनले लिएको नीतिले आम कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै कर्मचारीका साझा एजेन्डामा एकताबद्ध भएर समस्याको समाधान गर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समग्र प्रगतिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको संघले जनाएको छ । आम कर्मचारीले संघप्रति देखाएको ठूलो विश्वास र भरोसालाई महाधिवेशनले केवल नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई संस्थाको हित, सुदृढीकरण र प्रगतिका लागि संघले बोकेको संकल्पको विजयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संघले नेपालगञ्ज नगरमा प्लेकार्ड र ब्यानरसहित प्रभातफेरी समेत आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा बागलुङ नगरपालिकाभित्र ठेक्का लागेका तीन सडकमध्ये मुलपानी-तितौरे ९ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र थालिएको छ ।  पहिलो चरणमा तितौरेदेखि दानविसौनासम्म कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । यसअघि गणेशथान घुम्ती-निरयघाट र ओढारचौर-ढोडेनी सडक कालोपत्र भइसकेको छ ।   बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठका अनुसार सडक कालोपत्र गर्न विश्व बैंकले बागलुङ नगरपालिकासहित देशका १७ स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । स्तरोन्नतिसँगै सडक कालोपत्रका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ४९ करोड २२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । 

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) को नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते तय भएको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ । विधान मिचिएको र पुरानो सहमति तोडिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ भने करण चौधरी पक्ष उच्च अदालत, पाटनको आदेश पर्खेर निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउने अडानमा छ ।  नाडाका कोषाध्यक्ष मिलन मल्ल निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने दावी गर्छन् । ‘अदालतबाट स्टिल अर्डर केही आएन भने निर्धारित समयमै हुन्छ,’ उनले भने ।  ‘नाडाको ४७ औं साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यसलाई तत्कालीन समयमा सीडीओ कार्यालयले कार्यान्वयन गरेन । यही कारण असन्तुष्ट पक्ष अदालत गयो,’ उनले थपे । मल्लले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निर्वाचनको तालिकासहित साधारणसभा गर्न अनुमति दिएको बताए । अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिए निर्वाचन रोकिने नत्र नरोकिने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार आगामी पुस २५ गते नै निर्वाचन हुने कुरामा वर्तमान कार्यसमिति प्रतिबद्ध रहेको छ । नाडाले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको र निर्वाचन समितिमा (महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्मिलित) पनि गठन भइसकेको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, नाडालाई महासंघमा लैजाने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भइसकेको छ । तर त्यसका लागि विभिन्न विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सो काम नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मा दिइएको कोषाध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।  यता नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छालगायत असन्तुष्ट पक्षले भने यस निर्वाचन विधानविपरीत र अवैधानिक भएको बताएको छ ।  नाडाले २५ गते तोकेको निर्वाचनमा उनीसहित उनको टिम (९ जना सदस्य)  सहभागी नहुने उनको भनाइ छ।  ‘यो वैधानिक नै छैन । विधान विपरीत चुनाव भइरहेको छ, विधान विपरीत साधारण सभा गरिएको छ । जसमा हामी पनि सहभागी छैनौं,’ थापाले भने ।  उनका अनुसार कुनै पनि संस्थामा साधारण सभा हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्ने विधानको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, नाडाको वर्तमान नेतृत्वले साधारण सभापछि मात्र निर्वाचनको सूचना निकालेको र यो सरासर विधानविपरीत भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले वर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीमाथि ४७ औं साधारण सभामा भएको लिखित सहमति तोडेको आरोप पनि लगाए । त्यो सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः आकाश गोल्छालाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । तर, चौधरीले आफू अध्यक्ष भएपछि आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएको थापाको आरोप छ ।  ‘सीडीयो कार्यालयले स्वीकृति नगरेको हुनाले हटायो भनेर बहाना बाजी गर्नुभयो । कार्यालयमा निवेदन नै लैजानु भएन,’ उनले भने ।  उनले आकाश गोल्छालाई हटाउने निर्णय विधानविपरीत भएको र कार्यसमितिले नभई साधारणसभाले मात्र हटाउन मिल्ने र त्यो पनि कार्यान्वयनपछि मात्र हटाउनुपर्ने तर्क गरे । असन्तुष्ट टिममा ध्रुव थापा (पूर्वअध्यक्ष), आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, प्रदीप कुमार प्रधान, सन्जय खेतान, सौरभ थापा, यमुना श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ सोहन श्रेष्ठ गरी ९ जना कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् ।  थापाले सुनिल रिजाललाई यसअघि नै कार्यसमितिबाट हटाइए पनि अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको जानकारी दिए । पूर्वअध्यक्ष थापाले सीडीओ कार्यालयले साधारणसभा रोक्न आदेश दिँदादिँदै पनि जबरजस्ती गरिएको आरोप लगाए । उनले नाडाको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि अनियमितता भएको दाबी गरे । ‘पहिला २ करोड रुपैयाँ टोटल वार्षिक खर्च थियो भने अहिले ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ. । अहिले ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत भएको देख्या छ,’ उनले भने ।  थापाले वर्तमान अध्यक्षले आफ्नो होटलमा कार्यक्रम गराएर स्वार्थ बाझिने काम गरेको र यसरी विधानविपरीत गरिएको खर्चको जिम्मेवारी वर्तमान कार्यसमितिले लिनुपर्ने बताए । थापाको समूहले यसको छानबिनका लागि सीआईबी र फेरि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । थापाले सीडीओ कार्यालयले जारी गरेको पत्रलाई वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरेको पनि आरोप लगाए ।  ‘सीडीओ कार्यालयले हालको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरी नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अर्को साधारणसभा आयोजना गर्न भनेको हो’, उनले भने । अदालतमा यसअघि आकाश गोल्छाले आफूलाई अवैधानिक तरिकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका छन् ।  त्यसको सुनुवाइ भोलि १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।  आकाश गोल्छाले भने,‘ सुनुवाइको मिति यसअघि हो, तर अदालतले भोलिलाई तोकेको छ ।’ ध्रुव थापाको समूहले पनि हालैको साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । यससँगै नाडाको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वअध्यक्षहरू कसैले पनि साधारण सभामा भाग नलिएको र कोही नपाएर एक पूर्वमहासचिवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै थापाले वर्तमान नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्नसमेत उठाए । उनले ३ हजार ३०० सदस्यमध्ये १ हजार ४०० ले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेको र तीमध्ये पनि अधिकांश आफ्ना कर्मचारीहरू रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनको वैधानिकतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताए । अदालतले आकाश गोल्छाको रिटमाथि पुस १६ गते के निर्णय गर्छ त्यसले मात्र नाडाको निर्वाचन हुने नहुने वा पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।  नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन

जुम्ला । ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन नेटवर्कको सुदृढीकरण र दुर्गम बस्तीमा सञ्चार सेवा पु(याउने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम भेगमा टावर विस्तार गरेको छ ।      नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्र पर्ने जुम्लालगायत कालीकोट र मुगुमा ८६ वटा टावर विस्तार गरिएको नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पारस पुजाराले जानकारी दिए । कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र जुम्लामा ४५ वटा टावर विस्तार गरिएका छन् । कार्यालय प्रमुख पुजाराले भने, 'जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण भइ सुचारु भएको छ । लामो समयदेखि टेलिफोन टावर निर्माण नुहँदा यहाँका स्थानीयवासी टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका थिए ।'       सोमबारदेखि टावर निर्माण सम्पन्न भई टेलिफोन र फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए ।      टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट सेवा हाल सदरमुकाम खलङ्गामा मात्र विस्तार गरिएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न काम भइरहेको टेलिकम शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।     नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३७ स्थानीय तहमा सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको जनाएको छ ।    

बाँके । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड १९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगन्ज भन्सारले चालु आवको हालसम्म कुनै पनि महिनामा निर्धारित मासिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आवको साउनमा एक अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत एक अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भदौमा एक अर्ब ९३ लाख ६४ हजार ५४ रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६९.७७ प्रतिशत एक अर्ब ३५ करोड १० लाख नौ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा एक अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८७.८३ प्रतिशत एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा दुई अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७२.३० प्रतिशत एक अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ र मङ्सिरमा एक अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८३.४५ प्रतिशत एक अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।  कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत र मङ्सिरमा ७६.२७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । नेपालगन्ज नाका हुँदै चालु आवको पाँच महिनामा रु ३० अर्बभन्दा बढीको मालसामान आयात भएको छ। चालु आव २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्म ३० अर्ब ६६ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको हो ।  गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा २९ अर्ब आठ करोड ४५ लाख ४४ हजारबराबरको मालसामान आयात भएको थियो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट चालु आवको पाँच महिनामा एक अर्ब एक करोड ६३ लाख ८९ हजार रुपैयाँबराबरको मालसामान निर्यात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ८८ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको मालसामान निर्यात भएको थियो । चालु आवको पाँच महिनामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट कुल ३१ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ९७ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । कार्यालयबाट हुने व्यापार घाटा अघिल्लो आव र चालु आवको पाँच महिनामा उस्तै रहेको छ । अघिल्लो आवको पाँच महिनामा व्यापार घाटा ९७ प्रतिशत रहेकामा चालु आवमा व्यापार घाटा ९६.६८ रहेकोसूचना अधिकारी खड्काले बताए । रासस  

काठमाडौं । कोष प्रवर्द्धक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र योजना व्यवस्थापक नेपाल लाइफ क्यापिटल लिमिटेड रहेको 'नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना' नामक सामूहिक लगानी कोषले आफ्ना इकाइहरू बिक्रीमा ल्याउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइतबार प्रति इकाइ अंकित मूल्य १० रुपैयाँका दरले १६ करोड इकाइ निष्कासन गर्न अनुमति प्राप्त भएको हो । यसअनुसार कुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको फन्ड जारी गरिनेछ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको यो पहिलो बन्दमुखी योजना हो । १० वर्ष अवधि रहेको यस योजनालाई ईक्रा नेपाल लिमिटेडबाट कोष प्रवर्द्धकका लागि ‘एए–’ रेटिङ तथा योजना व्यवस्थापकका लागि ‘एमसी क्वालिटी–३’ रेटिङ प्राप्त भएको छ । फन्ड बिक्रीबाट संकलित रकम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्र, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्र, बैंक निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण, नेपाल सरकारले जारी गरेका वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरूमा लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । योजना व्यवस्थापकले सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरी चाँडै नै सर्वसाधारणका लागि इकाइहरू बिक्रीमा ल्याइने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । झापाको मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ५ महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट सङ्कलन गरेको छ । उक्त अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ३ अर्ब ८० करोड ५८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले चालु आवको ५ महिनामा ५ किसिमका ७ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका ११ हजार २८ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थले कार्यालयको कुल राजस्व सङ्कलनको ५५.८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैगरी, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार तयारी कपडाबाट ४.१४ प्रतिशत, यातायातका साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाबाट ३.६८ प्रतिशत, तरकारीबाट ३.४० प्रतिशत र सिमेन्ट क्लिङ्करबाट ३.३० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

सिराहा । विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी शाओमीले सिराहास्थित लाहानचोकमा आधिकारिक सर्भिस सेन्टर उद्घाटन गर्दै नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । यो सुविधा केन्द्र शाओमी प्रयोगकर्तालाई थप सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । नयाँ सर्भिस सेन्टरमार्फत शाओमीका स्मार्टफोन, वेअरएबल्स (जस्तै स्मार्टवाच र फिटनेस ब्यान्ड), हियरएबल्स (इयरफोन/हेडफोन), तथा आइओटी उपकरणहरूको मर्मत, सेवा तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस सेन्टरले शाओमीका वास्तविक (जेनुइन) स्पेयर पाट्र्स उपलब्ध गराउनुका साथै ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्नेछ । यो सर्भिस सेन्टरको सञ्चालन टेलिडाइरेक्ट प्रालिले गर्नेछ । टेलिडाइरेक्ट रमेश कर्पअन्तर्गतको कम्पनी हो, जसले नेपालभर शाओमी ब्रान्डका लागि आधिकारिक सर्भिस र ग्राहकलाई विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । लाहानचोकको यो सर्भिस सेन्टर उद्घाटनको मितिदेखि एक महिनासम्म स्थानीय ग्राहकहरूका लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अवधिमा ग्राहकहरूले सबै उपकरणको निःशुल्क सर्भिसिङ र सफ्टवेयर अपग्रेड, वारिन्टीबाहिर रहेका स्पेयर पाट्र्स र मर्मत सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट, साथै वारिन्टीबाहिरका स्पेयर पाट्र्समा कुनै सर्भिस शुल्क नलाग्ने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्नेछ । यस अवसरमा शाओमी नेपालका प्रतिनिधिले भने, 'लाहानमा हाम्रो आधिकारिक सर्भिस सेन्टर खोलेर सेवा दिन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ । स्मार्टफोन मात्र नभई वेअरएबल्स र एयरबड्स जस्ता लोकप्रिय उपकरणहरूको आधिकारिक सर्भिस उपलब्ध गराउँदा उपभोक्ताले अझ सहज महसुस गर्ने छन् । टेलिडाइरेक्ट प्रालिसँगको सहकार्यले सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवै थप मजबुत हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।'  लाहानस्थित यो सर्भिस सेन्टरमा दक्ष प्राविधिकहरू उपलब्ध रहनेछन्, जसले सामान्य मर्मतदेखि जटिल प्राविधिक समस्यासम्मका सेवा आधिकारिक मापदण्डअनुसार उपलब्ध गराउनेछन् । शाओमी प्रयोगकर्ताहरूले तत्काल सर्भिस र सल्लाहका लागि सो स्थानमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।    

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सोमबार मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । समझदारीपत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेतलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौतापछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार बैंकले नविन प्रविधि तथा सिर्जनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गरिनेछ । कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले प्रति उद्यमी न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन तथा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसहित पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका १९ उपक्षेत्रमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन ठूला राजनीतिक दलहरू नपुगेका कारण निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू बेरोजगारीजस्तै भएको अवस्था छ । आयोगका अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगमा आफ्नो समानुपातिक पूर्ण बन्द सूची बुझाइसकेका छन् । आयोगले सोमबार दिनभरि बन्द सूची दर्ता प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि तोकिएको समयभित्र आफ्नो बन्द सूची बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए पनि अहिलेसम्म ठूला दलहरू आयोगमा पुगेका छैनन् । आयोगका सह–प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म चार दलले मात्र सूची बुझाएका छन् । समाचार तयार पार्दासम्म ठूला दलहरू नपुगेका कारण कर्मचारीहरू वेलुका अवेरसम्म काम गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । एक कर्मचारीले भने, 'दलहरू अन्तिम समयमा आउलान् । सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आजको रात कार्यालयमै बित्ने देखियो ।'

बन्दीपुर । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित रिपका किसान गणेश गुरुङले यस वर्ष २५ लाख मूल्यको सुन्तला बेच्दै छन् । अघिल्लो वर्ष सुन्तला बेचेर उनले २२ लाख आम्दानी गरेका थिए । यसअघि ठेक्कामा दिएर सुन्तला बेच्दै आएका सुन्तला किसान गुरुङ यस वर्ष अरूलाई नदिई आफैँ सुन्तला बेच्दै छन् । अहिलेसम्म १० लाखको सुन्तला बेचिसकेको र बगैँचामा अझै कम्तीमा १५ लाख सुन्तला रहेको उनी बताउँछन् । 'यसपालि २० लाख ३६ हजारमा बगैँचाको सबै सुन्तला किन्नेगरी ठेक्कामा देऊ भन्न व्यापारी आएका थिए, मैले दिइनँ,' गुरुङले भने, 'ठेक्कामा दिनुभन्दा आफैँले बेच्दा राम्रो होला भनी नदिने निधो गरेँ ।' विसं २०५७ मा करिब २२ रोपनी जग्गा लिएर २०५८ सालमा करिब एक हजार बिरुवा रोपी सुन्तला खेती गर्दै आएका गुरुङको बगैँचामा अहिले तीन हजारभन्दा बढी सुन्तलाको बोट रहेका छन् । उनको बगैँचामा वर्षभरि नै दैनिक तीन जनालाई नियमित रुपमा रोजगारी मिलेको र अहिले सुन्तला टिप्ने, बोक्ने समयमा भने छ–सात जनाले काम पाएको अवस्था छ । अन्य कुनै पनि खेतीपाती नहुने भिरालो, चिसो जमिनमा लगाएको सुन्तलाबाट बर्सेनि मनग्ये आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिँदै आफूले उत्पादन गरेका सुन्तला स्थानीय बन्दीपुर बजारसहित डुम्रे, दमौली, पोखरा र चितवनका बजारहरूमा बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए । बन्दीपुर क्षेत्रका सुन्तला किसानका अनुसार वर्षमा १० लाख कमाउन गाउँबाहिर जानु पर्दैन, गाउँघरकै भिरपाखामा सुन्तला लगाए १०–१५ लाख कमाउन गाह्रो छैन । 'बन्दीपुरका सुन्तला भन्ने बित्तिकै एउटा ‘ब्रान्ड’ छ, बन्दीपुर पहिलेदेखि नै सुन्तलाका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो, बीचमा रोग लागेर समस्या पनि भयो,' सुन्तला किसान कष्णबहादुर गुरुङले भने, 'तर पनि हामीले बन्दीपुरमा सुन्तला बचाएका छौँ, घरमै बसी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छौँ ।' स्थानीय सुन्तला किसानका अनुसार बिरुवा लगाएको करिब तीन वर्षदेखि नै उत्पादन सुरु हुन्छ । आफ्ना बालबच्चालाई जस्तै गरी सुन्तलाको स्याहार गर्नुपर्दछ । कीराको प्रकोप, जीवाणु तथा ढुसीजन्य रोग, जरा कुहिनेलगायतका समस्याबाट सुन्तलालाई जोगाउन भने जति सजिलो छैन, बगैँचामै काम गरी रमाइरहे सुन्तलाले पनि राम्रै आम्दानी दिने रहेछ । स्थानीय बन्दीपुर गाउँपालिकाले किसानको मागअनुसार सुन्तलाको बिरुवा, अत्यावश्यक औषधि र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकामा सुन्तला किसान खुसी देखिन्छन् । भारतीय पूर्वसैनिक समेत रहेका सुन्तला किसान गुरुङले भने, 'मलाई दुई छाक खान पुगेकै छ, मेरा छोराछोरी नातिनातिनाहरु सबै आ–आफ्नो ठाउँमा कमाउने भइसकेका छन् । आफ्नो त पेन्सन आउँछ, कमाएको रकम सामाजिक काममा लगाउँदै रमाइरहेको छु । यसैमा खुसी मिल्छ । गाउँ तथा देशबाहिर जान तम्सेका युवायुवतीलाई गाउँमै काम गरी खान र मातृभूमिलाई माया गर्न अनुरोध छ, यसैमा सबैको भलो छ ।' सुन्तला पकेट कार्यक्रम घोषणा गरेर विभिन्न कार्यक्रममार्फत भाइरसको निदान गरी सुन्तला जोगाउन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए । बन्दीपुर–३ स्थित रामकोट, तामुङडाँडा, वडा नं ५ को झारगाउँ, फलामडाँडा र वडा नंं को ६ को काफलस्वाँरा, लखनबारी, घमलछाप, आँङटारीलगायत ठाउँहरु सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र हुन् । मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्ने हुँदा बन्दीपुर आसपासका भूभाग सुन्तला उत्पादनका लागि अनुकूल गाउँ मानिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश सुन्तला किसानले प्रतिवर्ष १० मूल्य बराबरको सुन्तला बेच्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा व्यावसायिक रुपमा सुन्तलाखेती गर्ने कृषकलाई अनुदानको व्यवस्थासहित उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न थालेपछि यसप्रति कृषक आकर्षित भएको बताउँछन् । उच्चकोटीको स्वादिलो सुन्तलाका लागि पर्याय बनेको बन्दीपुरका किसानको माग सम्बोधन गर्न पालिका प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोगसहित विशेष चासो दिन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बन्दीपुर क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको, आधुनिक तरिकाबाट गोडमेल, हेरचाहसहित खेती हुन थालेको, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धिसँगै बजारको पहुँचका कारण सुन्तलाखेती रोजाइमा परको अवस्था छ । रासस