जुम्ला । ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन नेटवर्कको सुदृढीकरण र दुर्गम बस्तीमा सञ्चार सेवा पु(याउने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम भेगमा टावर विस्तार गरेको छ ।      नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्र पर्ने जुम्लालगायत कालीकोट र मुगुमा ८६ वटा टावर विस्तार गरिएको नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पारस पुजाराले जानकारी दिए । कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र जुम्लामा ४५ वटा टावर विस्तार गरिएका छन् । कार्यालय प्रमुख पुजाराले भने, 'जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण भइ सुचारु भएको छ । लामो समयदेखि टेलिफोन टावर निर्माण नुहँदा यहाँका स्थानीयवासी टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका थिए ।'       सोमबारदेखि टावर निर्माण सम्पन्न भई टेलिफोन र फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए ।      टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट सेवा हाल सदरमुकाम खलङ्गामा मात्र विस्तार गरिएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न काम भइरहेको टेलिकम शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।     नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३७ स्थानीय तहमा सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको जनाएको छ ।    

बाँके । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड १९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगन्ज भन्सारले चालु आवको हालसम्म कुनै पनि महिनामा निर्धारित मासिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आवको साउनमा एक अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत एक अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भदौमा एक अर्ब ९३ लाख ६४ हजार ५४ रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६९.७७ प्रतिशत एक अर्ब ३५ करोड १० लाख नौ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा एक अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८७.८३ प्रतिशत एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा दुई अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७२.३० प्रतिशत एक अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ र मङ्सिरमा एक अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८३.४५ प्रतिशत एक अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।  कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत र मङ्सिरमा ७६.२७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । नेपालगन्ज नाका हुँदै चालु आवको पाँच महिनामा रु ३० अर्बभन्दा बढीको मालसामान आयात भएको छ। चालु आव २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्म ३० अर्ब ६६ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको हो ।  गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा २९ अर्ब आठ करोड ४५ लाख ४४ हजारबराबरको मालसामान आयात भएको थियो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट चालु आवको पाँच महिनामा एक अर्ब एक करोड ६३ लाख ८९ हजार रुपैयाँबराबरको मालसामान निर्यात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ८८ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको मालसामान निर्यात भएको थियो । चालु आवको पाँच महिनामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट कुल ३१ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ९७ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । कार्यालयबाट हुने व्यापार घाटा अघिल्लो आव र चालु आवको पाँच महिनामा उस्तै रहेको छ । अघिल्लो आवको पाँच महिनामा व्यापार घाटा ९७ प्रतिशत रहेकामा चालु आवमा व्यापार घाटा ९६.६८ रहेकोसूचना अधिकारी खड्काले बताए । रासस  

काठमाडौं । कोष प्रवर्द्धक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र योजना व्यवस्थापक नेपाल लाइफ क्यापिटल लिमिटेड रहेको 'नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना' नामक सामूहिक लगानी कोषले आफ्ना इकाइहरू बिक्रीमा ल्याउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइतबार प्रति इकाइ अंकित मूल्य १० रुपैयाँका दरले १६ करोड इकाइ निष्कासन गर्न अनुमति प्राप्त भएको हो । यसअनुसार कुल १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको फन्ड जारी गरिनेछ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको यो पहिलो बन्दमुखी योजना हो । १० वर्ष अवधि रहेको यस योजनालाई ईक्रा नेपाल लिमिटेडबाट कोष प्रवर्द्धकका लागि ‘एए–’ रेटिङ तथा योजना व्यवस्थापकका लागि ‘एमसी क्वालिटी–३’ रेटिङ प्राप्त भएको छ । फन्ड बिक्रीबाट संकलित रकम धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएका धितोपत्र, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत धितोपत्र, बैंक निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण, नेपाल सरकारले जारी गरेका वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरूमा लगानी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । योजना व्यवस्थापकले सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गरी चाँडै नै सर्वसाधारणका लागि इकाइहरू बिक्रीमा ल्याइने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । झापाको मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ५ महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट सङ्कलन गरेको छ । उक्त अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ३ अर्ब ८० करोड ५८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले चालु आवको ५ महिनामा ५ किसिमका ७ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका ११ हजार २८ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थले कार्यालयको कुल राजस्व सङ्कलनको ५५.८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैगरी, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार तयारी कपडाबाट ४.१४ प्रतिशत, यातायातका साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाबाट ३.६८ प्रतिशत, तरकारीबाट ३.४० प्रतिशत र सिमेन्ट क्लिङ्करबाट ३.३० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

सिराहा । विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी शाओमीले सिराहास्थित लाहानचोकमा आधिकारिक सर्भिस सेन्टर उद्घाटन गर्दै नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । यो सुविधा केन्द्र शाओमी प्रयोगकर्तालाई थप सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । नयाँ सर्भिस सेन्टरमार्फत शाओमीका स्मार्टफोन, वेअरएबल्स (जस्तै स्मार्टवाच र फिटनेस ब्यान्ड), हियरएबल्स (इयरफोन/हेडफोन), तथा आइओटी उपकरणहरूको मर्मत, सेवा तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस सेन्टरले शाओमीका वास्तविक (जेनुइन) स्पेयर पाट्र्स उपलब्ध गराउनुका साथै ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्नेछ । यो सर्भिस सेन्टरको सञ्चालन टेलिडाइरेक्ट प्रालिले गर्नेछ । टेलिडाइरेक्ट रमेश कर्पअन्तर्गतको कम्पनी हो, जसले नेपालभर शाओमी ब्रान्डका लागि आधिकारिक सर्भिस र ग्राहकलाई विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । लाहानचोकको यो सर्भिस सेन्टर उद्घाटनको मितिदेखि एक महिनासम्म स्थानीय ग्राहकहरूका लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अवधिमा ग्राहकहरूले सबै उपकरणको निःशुल्क सर्भिसिङ र सफ्टवेयर अपग्रेड, वारिन्टीबाहिर रहेका स्पेयर पाट्र्स र मर्मत सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट, साथै वारिन्टीबाहिरका स्पेयर पाट्र्समा कुनै सर्भिस शुल्क नलाग्ने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्नेछ । यस अवसरमा शाओमी नेपालका प्रतिनिधिले भने, 'लाहानमा हाम्रो आधिकारिक सर्भिस सेन्टर खोलेर सेवा दिन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ । स्मार्टफोन मात्र नभई वेअरएबल्स र एयरबड्स जस्ता लोकप्रिय उपकरणहरूको आधिकारिक सर्भिस उपलब्ध गराउँदा उपभोक्ताले अझ सहज महसुस गर्ने छन् । टेलिडाइरेक्ट प्रालिसँगको सहकार्यले सेवाको गुणस्तर र पहुँच दुवै थप मजबुत हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।'  लाहानस्थित यो सर्भिस सेन्टरमा दक्ष प्राविधिकहरू उपलब्ध रहनेछन्, जसले सामान्य मर्मतदेखि जटिल प्राविधिक समस्यासम्मका सेवा आधिकारिक मापदण्डअनुसार उपलब्ध गराउनेछन् । शाओमी प्रयोगकर्ताहरूले तत्काल सर्भिस र सल्लाहका लागि सो स्थानमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।    

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुरक्षण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सोमबार मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । समझदारीपत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी, डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेतलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौतापछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार बैंकले नविन प्रविधि तथा सिर्जनशील सोचमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गरिनेछ । कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले प्रति उद्यमी न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन तथा परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतसहित पाँच क्षेत्रअन्तर्गतका १९ उपक्षेत्रमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकतम पाँच वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन ठूला राजनीतिक दलहरू नपुगेका कारण निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरू बेरोजगारीजस्तै भएको अवस्था छ । आयोगका अनुसार फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले आयोगमा आफ्नो समानुपातिक पूर्ण बन्द सूची बुझाइसकेका छन् । आयोगले सोमबार दिनभरि बन्द सूची दर्ता प्रक्रिया जारी रहने जनाएको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि तोकिएको समयभित्र आफ्नो बन्द सूची बुझाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए पनि अहिलेसम्म ठूला दलहरू आयोगमा पुगेका छैनन् । आयोगका सह–प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेका अनुसार अहिलेसम्म चार दलले मात्र सूची बुझाएका छन् । समाचार तयार पार्दासम्म ठूला दलहरू नपुगेका कारण कर्मचारीहरू वेलुका अवेरसम्म काम गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । एक कर्मचारीले भने, 'दलहरू अन्तिम समयमा आउलान् । सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आजको रात कार्यालयमै बित्ने देखियो ।'

बन्दीपुर । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित रिपका किसान गणेश गुरुङले यस वर्ष २५ लाख मूल्यको सुन्तला बेच्दै छन् । अघिल्लो वर्ष सुन्तला बेचेर उनले २२ लाख आम्दानी गरेका थिए । यसअघि ठेक्कामा दिएर सुन्तला बेच्दै आएका सुन्तला किसान गुरुङ यस वर्ष अरूलाई नदिई आफैँ सुन्तला बेच्दै छन् । अहिलेसम्म १० लाखको सुन्तला बेचिसकेको र बगैँचामा अझै कम्तीमा १५ लाख सुन्तला रहेको उनी बताउँछन् । 'यसपालि २० लाख ३६ हजारमा बगैँचाको सबै सुन्तला किन्नेगरी ठेक्कामा देऊ भन्न व्यापारी आएका थिए, मैले दिइनँ,' गुरुङले भने, 'ठेक्कामा दिनुभन्दा आफैँले बेच्दा राम्रो होला भनी नदिने निधो गरेँ ।' विसं २०५७ मा करिब २२ रोपनी जग्गा लिएर २०५८ सालमा करिब एक हजार बिरुवा रोपी सुन्तला खेती गर्दै आएका गुरुङको बगैँचामा अहिले तीन हजारभन्दा बढी सुन्तलाको बोट रहेका छन् । उनको बगैँचामा वर्षभरि नै दैनिक तीन जनालाई नियमित रुपमा रोजगारी मिलेको र अहिले सुन्तला टिप्ने, बोक्ने समयमा भने छ–सात जनाले काम पाएको अवस्था छ । अन्य कुनै पनि खेतीपाती नहुने भिरालो, चिसो जमिनमा लगाएको सुन्तलाबाट बर्सेनि मनग्ये आम्दानी हुने गरेको जानकारी दिँदै आफूले उत्पादन गरेका सुन्तला स्थानीय बन्दीपुर बजारसहित डुम्रे, दमौली, पोखरा र चितवनका बजारहरूमा बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए । बन्दीपुर क्षेत्रका सुन्तला किसानका अनुसार वर्षमा १० लाख कमाउन गाउँबाहिर जानु पर्दैन, गाउँघरकै भिरपाखामा सुन्तला लगाए १०–१५ लाख कमाउन गाह्रो छैन । 'बन्दीपुरका सुन्तला भन्ने बित्तिकै एउटा ‘ब्रान्ड’ छ, बन्दीपुर पहिलेदेखि नै सुन्तलाका लागि प्रसिद्ध ठाउँ हो, बीचमा रोग लागेर समस्या पनि भयो,' सुन्तला किसान कष्णबहादुर गुरुङले भने, 'तर पनि हामीले बन्दीपुरमा सुन्तला बचाएका छौँ, घरमै बसी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छौँ ।' स्थानीय सुन्तला किसानका अनुसार बिरुवा लगाएको करिब तीन वर्षदेखि नै उत्पादन सुरु हुन्छ । आफ्ना बालबच्चालाई जस्तै गरी सुन्तलाको स्याहार गर्नुपर्दछ । कीराको प्रकोप, जीवाणु तथा ढुसीजन्य रोग, जरा कुहिनेलगायतका समस्याबाट सुन्तलालाई जोगाउन भने जति सजिलो छैन, बगैँचामै काम गरी रमाइरहे सुन्तलाले पनि राम्रै आम्दानी दिने रहेछ । स्थानीय बन्दीपुर गाउँपालिकाले किसानको मागअनुसार सुन्तलाको बिरुवा, अत्यावश्यक औषधि र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकामा सुन्तला किसान खुसी देखिन्छन् । भारतीय पूर्वसैनिक समेत रहेका सुन्तला किसान गुरुङले भने, 'मलाई दुई छाक खान पुगेकै छ, मेरा छोराछोरी नातिनातिनाहरु सबै आ–आफ्नो ठाउँमा कमाउने भइसकेका छन् । आफ्नो त पेन्सन आउँछ, कमाएको रकम सामाजिक काममा लगाउँदै रमाइरहेको छु । यसैमा खुसी मिल्छ । गाउँ तथा देशबाहिर जान तम्सेका युवायुवतीलाई गाउँमै काम गरी खान र मातृभूमिलाई माया गर्न अनुरोध छ, यसैमा सबैको भलो छ ।' सुन्तला पकेट कार्यक्रम घोषणा गरेर विभिन्न कार्यक्रममार्फत भाइरसको निदान गरी सुन्तला जोगाउन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए । बन्दीपुर–३ स्थित रामकोट, तामुङडाँडा, वडा नं ५ को झारगाउँ, फलामडाँडा र वडा नंं को ६ को काफलस्वाँरा, लखनबारी, घमलछाप, आँङटारीलगायत ठाउँहरु सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र हुन् । मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्ने हुँदा बन्दीपुर आसपासका भूभाग सुन्तला उत्पादनका लागि अनुकूल गाउँ मानिन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश सुन्तला किसानले प्रतिवर्ष १० मूल्य बराबरको सुन्तला बेच्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा व्यावसायिक रुपमा सुन्तलाखेती गर्ने कृषकलाई अनुदानको व्यवस्थासहित उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न थालेपछि यसप्रति कृषक आकर्षित भएको बताउँछन् । उच्चकोटीको स्वादिलो सुन्तलाका लागि पर्याय बनेको बन्दीपुरका किसानको माग सम्बोधन गर्न पालिका प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोगसहित विशेष चासो दिन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बन्दीपुर क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको, आधुनिक तरिकाबाट गोडमेल, हेरचाहसहित खेती हुन थालेको, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धिसँगै बजारको पहुँचका कारण सुन्तलाखेती रोजाइमा परको अवस्था छ । रासस

काठमाडौं । गत १८ र १९ असोजको भारी वर्षाका कारण क्षति पुगेका इलामका सडकको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेका कार्यक्रमअनुसार क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि यो सहमति प्रदान गरिएको हो । उक्त रकम मेची राजमार्ग, माइखोला पुल राजदुवाली, माइखोला पुल बेलवासे, पुवाखोला पुल, जोगमाईखोला पुल र मेची करिडोरको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने ५४ करोड रुपैयाँ निकासा पनि गरेको छ । स्रोत सहमति प्राप्त भएकाले अब सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि खरिद (टेन्डर) प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् बाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित भएकाले सडक विभागलाई टेन्डर प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उक्त कार्य विभाग मातहतको सडक डिभिजन, इलामले कार्यान्वयन गर्नेछ । ३९ जनाको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति हुनेगरी भएको मनसुनजन्य विपद् घटनापछि सरकारले २३ असोजमा इलामलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो । २५ असोजमा मन्त्री घिसिङ, सचिव केशवकुमार शर्मा, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशराज भट्टको टोलीले इलाम पुगेर क्षति निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले विपद् प्रभावित घरपरिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार गरी जनजीवन सामान्य बनाउने र आवश्यक तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सबैभन्दा बढी रकम मेची राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । मेची राजमार्गअन्तर्गत माइखोला मोटरेवल स्थायी पुल राजदुवालीका लागि २० करोड, माइखोला मोटरेवल स्थायी पुल बेलवासेका लागि २५ करोड, पुवाखोला र जोगमाईखोला पुलमा बेली ब्रिज निर्माणका लागि ५/५ करोड र मेची करिडोरको वैकल्पिक सडकका लागि १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । यस मध्ये, मेची राजमार्गका लागि २५ करोड, माइखोला राजदुवाली तथा माइखोला पुल बेलवासेका लागि क्रमशः ५ तथा १० करोड र मेची करिडोरका लागि ४ करोड रुपैयाँ चालु आवमा तत्काल निकासा गरिएको छ । दुई वटा बेली ब्रिजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण रकम पनि निकासा भएको छ ।

राँझा । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज नाकाबाट जडीबुटी निर्यात बढेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म नेपालगञ्जबाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जडीबुटी निर्यात भएको छ ।      सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार उक्त अवधिमा २५ करोड २६ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका आठ लाख ४१ हजार ३३८ केजी जडीबुटी निर्यात भएका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा रु १४ करोड ६२ लाख ७९ हजारको जडीबुटी निर्यात भएको थियो ।       नेपालगञ्ज नाकाबाट विशेष गरी टिमुर, काउलो, सतुवा, बोझो, दालचिनी, अमलालगायत जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । नेपालगञ्जबाट ८५ प्रतिशत जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको नेपालगञ्जस्थित जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माले बताए । पछिल्लो केही वर्षमा जडीबुटी निर्यात पुनःबढेको उनको भनाइ छ ।   उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा जडीबुटी सङ्कलन इजाजत र छुट पुर्जी लिन सदरमुकाम जानुपर्ने झन्झट छ । साना व्यवसायीले जडीबुटी ओसारपसार गर्न नसक्ने अवस्था छ । पहिचान भइसकेका जडीबुटी प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा सूचीकृत नहुँदा विदेश निर्यातमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पोखरेलले भाद्र २३ र २४ गतेका घटनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै त्यसलाई षड्यन्त्रको पहिलो चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 'भाद्र २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो,' उनले लेखेका छन्, 'अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि सुरु हुँदैछ।' उनले यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बन्नबाट जोगाउन सबैले जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भाद्र २३ गते नवयुवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा मुठभेडमा परिणत गरी केही युवाको हत्या गरिएको दाबी गर्दै त्यसको आडमा भाद्र २४ गते मुलुकको अस्मिता र सामर्थ्य कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्य र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण गरिएको बताएका छन् । त्यतिबेलाका विध्वंसकारी गतिविधिका योजनाकार र सञ्चालक को थिए भन्ने विषय क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको उनको भनाइ छ । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे राजनीतिक सहमति भएपछि पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढ्दै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । आइतबार सुन प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँ र चाँदी तोलामा २७० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन प्रतितोला २ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यसअघि गत शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ६९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतबारको वृद्धिसँगै सुनको मूल्यले अघिल्लो रेकर्डलाई तोडेको छ । यसैगरी, आइतबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा २७० रुपैयाँले बढ्दै नयाँ उचाइमा पुगेको छ । हाल बजारमा चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८३५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ५६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । 

काठमाडौं । नबिल बैंकको साढे २ करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको ७१ हजार १४० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  बैंकको उक्त संस्थापक सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा २ करोड ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  बैंकको उक्त सेयरका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूले खरिद नगरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको पौने ५ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । कम्पनीको संस्थापक समूहको १ लाख ७८ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ हो । तर, उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता २७० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा कम्पनीको ४ करोड ८० लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयर खरिदका लागि पुस २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सेयर खरिदका लागि इच्छुक सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । चितवनमा पहिलोपटक ज्येष्ठ नागरिकका लागि डे-केयर तथा आवास केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । आरोग्य केयरले भरतपुर महानगरपालिका-११ नौरङ्गेमा उक्त केन्द्र स्थापना गरी सेवा सुरु गरेको हो । केन्द्रले प्रारम्भिक चरणमा १५ ज्येष्ठ नागरिकलाई आवासीय सेवा प्रदान गर्ने गरी सेवा सुरु गरेको छ । फिजियोथेरापीसहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम तथा सामाजिक क्रियाकलाप प्रदान गरिने केन्द्रका अध्यक्ष हिरामान महर्जनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘केन्द्र स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र सामाजिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।’  ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवार बाहिर पनि सामाजिक तथा मानसिक रूपमा सक्रिय रहन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।  केन्द्रमा मुख्य रूपमा फिजियोथेरापी सेवा, शल्यक्रियापछिको हेरचाह, डिमेन्सिया, अल्जाइमर, पार्किन्सन रोगीको हेरचाह, पक्षघात (प्यारालाइसिस) भएका बिरामीको सेवा तथा ‘पेलियटिभ केयर’ सेवा उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।  हाल दैनिक आधारमा सेवा दिइँदै आएको केन्द्रले भविष्यमा आवश्यकताअनुसार सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको केन्द्रका सूचना अधिकारी फडिन्द्र न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार केन्द्र ४५ सेयर सदस्यको लगानीमा स्थापना गरिएको हो ।  करिब २ करोड रुपैयाँको लगानीमा ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको केन्द्रले प्रारम्भिक चरणमा १५ शय्या क्षमताबाट सेवा सुरु गरेको छ । केन्द्रमा हाल १५ कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये सात जना केयरगिभर रहेका छन् । आवासीय संरचना अन्तर्गत १० सामान्य शय्या र ५ मेडिकल क्याबिनको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पूर्ण भवन अपाङ्गमैत्री संरचनाअनुसार निर्माण गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १ करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो । प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र अन्य दुई सय मतदाता समावेश छन् । सम्बन्धित मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम हेर्न सक्ने गरी अन्तिम मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ ।  मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २० बमोजिम आयोगले शनिबार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकको विवरणलाई समेत अद्यावधिक गरी अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ । विसं २०७९ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदय निर्वाचनमा पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र अन्य १८५ गरी कुल मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो । विसं २०७९ को तुलनामा २०८२ मा कुल मतदाताको सङ्ख्या ९ लाख १५ हजार ११९ ले वृद्धि भएको छ ।  पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ५ लाख २२ हजार ५५२, महिला मतदाताको सङ्ख्या तीन लाख ९२ हजार ५५२ र अन्य मतदाताको सङ्ख्या १५ ले वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ ।  अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदातालाई मतदान गर्नका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदातास्थलमा २३ हजार ११२ मतदात केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । यो निर्वाचनमा २०७९ सालको कुल मतदानस्थलको सङ्ख्याभन्दा ७५ वटा बढी निर्धारण गरिएको छ । कुल मतदान केन्द्रको सङ्ख्या आठ सय ८५ वृद्धि भएको छ ।

विराटनगर । विराट ट्रेड एक्स्पोमा सञ्चालन भइरहेको थिमेटिक सेसनअन्तर्गत शनिबार पछिल्लो कर संरचना, जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र समसामयिक वातावरणमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको भविष्य विषयमा गहन छलफल गरिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछिको व्यापार-व्यवसाय : के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको सत्रमा निजी क्षेत्र, नीति निर्माण तह,तथा उद्योगी व्यवसायीले र योजनाविद्हरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडा, उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, सिएनआई कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन शारडा तथा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण बिजनेस एजका सम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए । छलफल जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश, त्यसले उद्योग-व्यवसायमा पारेको प्रभाव र अब देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा नीतिगत बाटोमा केन्द्रित थियो । सहभागीहरूले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि त्यसको स्वरूप र असरले निजी क्षेत्र थप असुरक्षित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले जेनजी आन्दोलनले देशलाई ठूलो सन्देश दिन खोजेको बताउँदै पुराना पुस्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका माग राज्य र राजनीतिक दलहरूले नसुनेकै कारण असन्तुष्टि विस्फोट भएको बताए । 'देशमा भ्रष्टाचार अति भएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,' उनले भने, 'अब नीति, नियम र कार्यशैली सबै सहज र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।' रिजालले आगजनी, तोडफोड र उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले लगानी र रोजगारी दुवैलाई असर गर्ने चेतावनी दिए । नेपाल ठूलो बजार भएको भन्दै उनले डिजिटल बजार, हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको बताए । 'निर्यात बिना व्यापार घाटा घटाउन असम्भव छ,' उनले जोड दिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले जेनजी आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र मागहरू जायज भएको बताए । तर राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अझै मानसिक परिवर्तन नआएको उनको भनाइ थियो । 'भ्रष्टाचाररहित देश नबनाइन्जेल जेनजी आन्दोलनको सार्थकता हुँदैन,' उनले भने । भारत र चीनको उदाहरण दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूले प्रगति गरिसक्दा नेपाल किन पछि पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाए । शारडाले उच्च करका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र कमजोर सरकारी सेवाका कारण नागरिक निजी क्षेत्रतर्फ बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । युवा पलायन रोक्न सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए । 'दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो,' उनले भने । आन्दोलनको नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी झन् त्रसित बनेको उनको भनाइ थियो । कर तिर्ने व्यवसायीले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाएको गुनासो गर्दै उनले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए । आफ्नो होटलमा आगलागी हुँदा पर्याप्त सहुलियत नपाएको उदाहरण दिँदै दुलालले करदाता सम्मानित हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता घट्दै जानु र युवा पलायन देशकै ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाएर देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन र संगठनविहीन भएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए । आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो । संघीय शासन प्रणालीपछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्दै उनले विकासले गति लिएको तर दृष्टिकोणको अभाव देखिएको बताए । निरौलाले कर प्रणाली सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कानुनी एकरूपता र राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको आवश्यकता औंल्याए । पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै एकीकृत मास्टर प्लान बनाएर नतिजामुखी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सुशासनसहितको विकास प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै जेनजी आन्दोलनको मूल माग हो,' उनले भने, 'तीन तहका सरकारबीचको खाडल पुर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।' कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद बढाउने विश्वास लिइएको छ । विराट ट्रेड एक्स्पोले व्यापार प्रवर्द्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकता दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।   

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको १८औँ नगरसभा अधिवेशनले पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसअघि १७औँ नगरसभाले पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐन संशोधनसहित ९ वटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेश, छलफल र पारित गरेको हो । नगरसभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरेको छ, जुन अघिल्लो अधिवेशनको ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा कम हो । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५ अर्ब ८० करोड ४१ हजार रुपैयाँ र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको छ । १७औँ नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो । यसमध्ये आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ भने संघ र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत बाँकी रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्म ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिन्, जुन विनियोजित बजेटको १८.४८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत र सुशासन क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सभामा महानगर प्रहरी ऐन, सहकारी ऐन र भवन निर्माण मापदण्डसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेश गरिएको थियो । यस्तै, लेखा समितिले २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु नियमित तथा समपरीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले आद्यन्ता एडभाइजरी प्रालि र अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (अमच्याम नेपाल)सँग सम्झौता गरेको छ ।  यस सम्झौतामार्फत नेपालको प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी तन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिने बैंकले जनाएको छ । सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको डिजिटल डिसेम्बरले अब डिजिटल सचेतना कार्यक्रमको रूपमा मात्र नभई रणनीतिक उद्यम रूपान्तरणको प्लेटफर्मको रूपमा विकास गरेको छ ।  यसले उच्च मूल्य तथा उच्च परिमाणका व्यावसायिक कारोबारलाई नगद र चेकबाट सुरक्षित डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण गर्ने, एपीआई तथा होस्ट(टु(होस्ट जडानमार्फत समाहित गर्ने र व्यवसायिक भुक्तानीको लागि डिजिटल प्लेटफर्मलाई डिफल्ट माध्यमको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्झौताअनुसार लक्ष्मी सनराइज बैंकले डिजिटल डिसेम्बर २०२५ का मूल स्तम्भहरूसँग मिल्दोजुल्दो सहकार्यका क्षेत्रहरू अनुसन्धान गर्नेछ जसमा एपीआई सक्षम पार्ने, प्लेटफर्म जडान, र उद्यम तयारपन समावेश छन् ।  यस अन्तर्गत नवप्रवर्तनकर्ताहरूलाई उद्यमसँग सम्बन्धित डिजिटल समाधानको प्रोटोटाइप बनाउन चयन गरिएको ओपन एपीआई वा स्यान्डबक्स वातावरणमा पहुँच प्रदान गर्ने, उच्च सम्भावित भेन्चरहरूसँग प्रारम्भिक संलग्नता मार्फत बजार तयारपन र स्केल अप क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने, र डिजिटल वित्त, फिनटेक सक्षम विकास र स्टार्टअप तथा स्केल अप पूँजीमा विशेषज्ञद्वारा सत्र सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । डिजिटल डिसेम्बरको उद्यम भुक्तानीमा केन्द्रित पहललाई नवप्रवर्तन समर्थनसँग जोडेर बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई मात्र सञ्चालन सुधारको रूपमा नभई नेपालको नवप्रवर्तन अर्थतन्त्रको आधारभूत तहको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । आद्यन्ता एडभाइजरीले कार्यक्रम डिजाइन, परामर्श, र पारिस्थितिकी तन्त्र संलग्नता समन्वय गर्नेछ भने अमच्याम नेपाल र आद्यन्ता फण्ड म्यानेजमेन्टले निजी क्षेत्र नेटवर्कमार्फत दृश्यता, ज्ञान आदानप्रदान र व्यापक सहभागिताको लागि सहयोग पुर्‍याउनेछ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड नेपालका प्रमुख व्यावसायिक बैंकमध्ये एक हो जुन नवप्रवर्तनशील र जिम्मेवार बैंकिङ समाधानमार्फत उद्यम डिजिटलाइजेशन, वित्तीय समावेशिता र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि प्रतिबद्ध छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस ९ गतेसम्ममा कुल ४ अर्ब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन कुल आम्दानी लक्ष्यको २७.८६ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवको लागि राजश्व आम्दानीतर्फ १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजश्व लक्ष निर्धारण गरिएको थियो । जसमा आन्तरिकतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने लक्ष्य ४ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैया अनुमान गरेको थियो । पुस ९ गतेसम्म महानगरले आन्तरिक आयतर्फ कुल २ अर्ब ६७ कराृेड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रपैयाँ संकलन गरेको छ । महानगरको आन्तरिकतर्फ कुल लक्ष्यको २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, महानगरले राजश्व बाडफाँटबाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ र संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान  ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । ४ अर्ब ६४ करोड खर्च महानगरले चालु आवको पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको १८.४८ प्रतिशत हो । समग्रलाई खर्च प्रतिशतमा हेर्ने हो भने चालू खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत भएको छ । महानगरले चालु आवको लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सञ्चितकोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुनेगरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै, पुस ९ गतेसम्ममा महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ।  विभागअनुसार विनियोजित बजेटमा खर्चको विश्लेषण गर्दा प्रशासन विभागले कुल विनियोजित बजेटको ४६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४९.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत विनियोजित बजेटमा खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  त्यसैगरी, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईको खर्च प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रियसम्बद्ध सचिवालयको २४.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । काठमाडौं महानगरको वडा कार्यालयहरूमा निकासा हुने रकमका आधारमा खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पुस ९ गतेसम्ममा कुल निकासा भएको रकममध्ये काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ ले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । सो वडाले चालू खर्च शीर्षकमा २४.९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ३२.३३ प्रतिशत खर्च गरी समग्र कुल ३१.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, वडा नं. १६ ले कुल समग्र खर्च २६.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । वडा नं. १४ र वडा नं. १९ ले कमश: २१.९२ प्रतिशत र १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।