काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो फोरजी नेटवर्कको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै गतवर्ष २०२५ मा देशभर २५० वटा नयाँ टावर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  साथै २ हजार २०० वटा टावरहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । विश्वसनीय कनेक्टिभिटी एक सेवा मात्र नभई सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसाय तथा आफ्ना प्रियजनहरूसँग सधैं सम्पर्कमा रहन लागि अत्यावश्यक बन्दै गएको बेलामा यो फोरजी नेटवर्क सुदृढीकरण र सेवा विस्तार गरिएको हो ।  सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा नयाँ टावरहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएका छन् भने विशेषगरी मधेस, लुम्बिनी, कोशी र बागमती प्रदेशमा केन्द्रित हुँदै यो पहल अघि बढाइएको थियो । एनसेलले कर्णाली प्रदेशका दैलेखको सभापोखरी, रुकुम पश्चिमको पुर्तिमकाँडा र सल्यानको बागचौर लगायतका स्थानिय तहहरुमा टावर स्थापना गर्दै फोरजी सेवा दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका डोटीको लडागडा, कैलालीको बनजरिया र कञ्चनपुरको सरस्वती टोललगायत अन्य ठाउँमा पनि टावरहरू स्थापना गरिएका छन्।  यसैगरी, मधेश प्रदेशका सिराहाको हनुमाननगर, सप्तरीको भीमपुर र धनुषाको मुसहरनियालगायत दर्जनौं स्थानहरूमा नयाँ टावर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयहरू उच्च गुणस्तरको भ्वाइस र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । कुल २५० वटा टावरमध्ये १९७ वटा टावरहरू पछिल्लो साढे दुई महिनामा स्थापना गरिएका हुन् भने स्टकमा रहेका तथा स्पेयर उपकरणको अधिकतम उपयोगमार्फत ५३ वटा नयाँ टावर सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् । लामो समयसम्म रोकिएको सहजीकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहज बनाएसँगै कम्पनीले नयाँ टावर स्थापनाको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको थियो । नयाँ टावरहरूको संख्याका दृष्टिले मधेश प्रदेशमा १०० भन्दा बढी नयाँ टावरहरू स्थापना गरिएका छन्, त्यसपछि लुम्बिनीमा ४० भन्दा बढी र कोशी प्रदेशमा ३५ भन्दा बढी टावरहरू स्थापना भएका छन् । यसैगरी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि थप टावरहरू स्थापना गरिएका छन् ।  नयाँ उपकरणको आयातमा प्रतिबन्ध लागेका बेलामा पनि एनसेलले आफ्नो फोरजी सुधार र विस्तार कार्य जारी राख्दै स्टक र स्पेयर उपकरणको प्रयोग गरी ५३ वटा नयाँ टावर स्थापना गरेको थियो । यस विस्तारले देशव्यापी रूपमा ग्राहकहरूको लागि फोरजी नेटवर्क पहुँच अझ सुदृढ बनाउने छ र सेवाको गुणस्तरमा थप सुधार हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।  एनसेलले ग्राहकहरूलाई उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै जेठ २०७४ बाट फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । यो सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार विस्तार भइसकेको छ र कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामाझ यो सेवा पुगेको छ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालका विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा धेरै आम्दानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त विमानस्थलले एक वर्षमा १२ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । यात्रु सेवाको हिसाबले पनि त्रिभुवन विमानस्थल पहिलो नम्बरमा रहेको छ । यो विमानस्थलले एक वर्षको अवधिमा ३७ लाख १८ हजार आन्तरिक र ४० लाख ९८ हजार यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट सेवा दिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि धेरै आम्दानी गर्ने दोस्रो विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एक वर्षमा ३६ करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो विमानस्थलले एक वर्षमा ७ लाख ९८ हजार यात्रुलाई सेवा दिएको छ ।  एक वर्षको अवधिमा तेस्रो धेरै आम्दानी गर्ने विमानस्थलमा भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ । उक्त विमानस्थलले एक वर्षमा २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलले ६ लाख ७५ हजार यात्रुलाई आन्तरिक र १३ हजार यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट सेवा दिएको छ । क्यानको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ मा १४ विमानस्थलले करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेका छन् । विराटनगर विमानस्थलले एक वर्षको अवधिमा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।  त्यस्तै, नेपालगञ्ज विमानस्थलले १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, चन्द्रगढीले ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, धनगढीले ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, धनगढीले ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, जनकपुरले ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ भरतपुरले ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।  करोड आम्दानी गर्ने अन्य विमानस्थलहरुमा लुक्लाले ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सिमराले ५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, रामेछापले १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, राजविराजले १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र सुर्खेतले ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।  लाख आम्दानी गर्ने विमानस्थल  एक वर्षको अवधिमा १८ विमानस्थल कार्यालयले लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेका छन् । क्यानको प्रतिवेदनअनुसार जोमसोमले ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ, सिमकोटले ५१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, तुम्लिङटारले ५० लाख रुपैयाँ, फाप्लुले ४९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, जुम्लाले २४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । लाख कमाउने अन्य विमानस्थलहरूमा रारा, बाजुरा, डोल्पा, दाङ, सल्ले, भोजपुर, ताप्लेजुङ, साँफेबगार, टिकापुर, खानीडाँडा, रुम्जाटार थामखर्क र रेसुंगा हुन् ।  हजारभन्दा कम आम्दानी गर्ने विमानस्थल  सबैभन्दा कम आम्दानी गर्नेमा भने खोटाङको लामिडाँडा विमानस्थल रहेको छ । लामिडाँडाले पछिल्लो एक वर्षमा ७२८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको क्यानको तथ्यांक छ । एक वर्षको अवधिमा बझाङ विमानस्थलले ९० हजार २६३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै, फाल्गुनन्द सुकिलुम्बाले ७६ हजार ७३१ र डोटीले ४६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।

काठमाडौं । खल्ती वालेटका प्रयोगकर्ताले अब नबिल बैंकको एटीएमबाट खल्ती एपको प्रयोग गरी नगद निकाल्न पाउने भएका छन् । यसका लागि नबिल बैंक र खल्ती वालेटबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार खल्तीका प्रयोगकर्ताले नबिल बैंकका मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका एटीएमबाट कार्डको प्रयोग नगरी सहज रुपमा खल्ती वालेटमा भएको रकम निकाल्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।  बैंकलाई वालेटदेखि एटीएम कारोबारको प्रणालीलाई एकापसमा जोड्नका लागि उक्त सम्झौता गरिएको बैंकको भनाइ छ । सम्झौताअनुसार वालेट प्रयोगकर्ताले दैनिक अधिकतम पाँच हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ नगद निकाल्न सकिनेछ ।  नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर्श बजगाईंले उक्त सम्झौतापछि बैंकको एटिएम नेटवर्कलाई वालेटका प्रयोगकर्तासम्म विस्तार गर्न सहयोग पुगेको बताए ।  ‘नबिल बैंक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ग्राहकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध छ, सोहीअनुसार खल्तीसँग सम्झौता भएको हो,’  उनले भने, ‘नयाँ सुविधाले ग्राहकको समय बचत हुनुका साथै कार्ड व्यवस्थापनको झन्झट पनि हट्नेछ । नेपालको फिनटेक इकोसिस्टममा डिजिटल रूपान्तरणमा नबिल बैंकको प्रतिबद्धता अझ बलियो हुनेछ ।’  खल्ती वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रेग्मीले नबिल बैंकसँगको यो सहकार्य डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको बताए ।  यो सेवा सुरु भएसँगै खल्ती वालेटका प्रयोगकर्ताले सहज रुपमा नगदको आवश्यकता पूरा गर्न पाउने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यो सुविधा लिनका लागि खल्ती वालेटका प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा पहिले खल्ती वालेटमा भएको कार्र्डलेस विथड्रलमा रहेको नबिल कार्डलेस विथड्रलमा गएर आफूले निकाल्न चाहेको रकम भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि उक्त विवरण पुष्टि गरेपछि प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा ओटिपी नम्बर प्राप्त गर्नेछन् ।  त्यसपछि प्रयोगकर्ताले बैंकको एटिएम स्क्रिनमा रहेको कार्डलेस विथड्रलमा जानुपर्नेछ । त्यसमा रहेको वालेट अप्सनमा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्नेछ । साथै मोबाइलमा प्राप्त ओटिपी राखेपछि आफूले वालेटमा प्रविष्ट गरेको रकम एटिएम स्क्रिनमा प्रविष्ट गरेपछि नगद निकाल्न सकिनेछ ।  यो सुविधा जुनसुकै समयमा पनि उपलब्ध हुनेछ । विशेष गरी एटिएम कार्ड नभएको अवस्थामा सहज रुपमा नगद निकाल्नका लागि यो उत्तम विकल्प हुने बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंक नेपालको एक अग्रणी बैंक हो । नबिलले २५ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई देशभरका २६८ शाखा र ३२१ एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विगत चार दशकदेखि नबिल बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम सेवाको सुरुवात गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुका साथै नेपालको बैंकिङ विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको धोवीखोला नदी करिडोर सडक मर्मत गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको काठमाडौं उपत्यकाका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिको समन्वयमा धोवीखोला करिडोरको बागमती दोभानदेखि चावहिलको बैजनी पुलसम्मको करिडोर सडकको दायाँ र बायाँ दुवै किनारको मर्मत धमाधम भइरहेको छ ।  ​​​ धोवीखोला करिडोर प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । हाल करिडोरको दायाँ किनारको सडकको मर्मत सकिएको छ । बायाँ किनारतर्फको काम हुँदैछ । प्राधिकरणले धोवीखोला करिडोर तथा कपन-वूढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना क्षेत्रको बाटोमा खाल्डाखुल्डी भएकाले व्यापक जनगुनासो रहेको र उक्त बाटो यथाशीघ्र गर्नुपर्ने भएकोमा आयोजनाको बजेट रोक्का र अपुग भएकाले मर्मतका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणको अनुरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सडक मर्मत भइरहेको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप तथा कर्जामा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट परिचालन गरिएको निक्षेपको अंश सबैभन्दा धेरै ६५ दशमलव आठ प्रतिशत र कुल कर्जा प्रवाहमा ५९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ७२ खर्ब ९५ अर्ब ६९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबर निक्षेप सङ्कलन गर्दा बागमती प्रदेशबाट मात्र ४७ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर निक्षेप उठेको छ । यस्तै, कोशीबाट पाँच खर्ब ५३ अर्ब तीन करोड ७९ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशबाट चार खर्ब सात अर्ब ७३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, गण्डकीबाट छ खर्ब १२ अर्ब २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, कर्णालीबाट ९१ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमबाट एक खर्ब ७३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबर निक्षेप सङ्कलन भएको छ । यस्तै, गत असार मसान्तसम्म कुल ५५ खर्ब ८६ अर्ब २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुँदा बागमती प्रदेशबाट मात्र ३३ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण लगानी भएको छ ।  कोशी प्रदेशबाट छ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशबाट चार खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, गण्डकीबाट तीन खर्ब ५६ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीबाट पाँच खर्ब ७७ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, कर्णालीबाट ६२ अर्ब १२ करोड रुेपैयाँ र सुदूरपश्चिमबाट एक खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ ।    राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब ३६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  गत वर्षमा कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा पशुपालन पशु बधशाला शीर्षकमा र सबैभन्दा कम सुर्तीमा २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको अंश १६ दशमलव सात, मधेसको १८ दशमलव सात, बागमतीको ३६ दशमलव दुई, गण्डकीको सात दशमलव एक, लुम्बिनीको १५, कर्णालीको एक दशमलव पाँच र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी गत असार मसान्तसम्ममा औद्योगिक क्षेत्रमा १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३० दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५ दशमलव २७, विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६ दशमलव २६, कृषि, वन तथा पेयपदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २१ दशमलव ८५, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११ दशमलव ७०, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा चार दशमलव २३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानीसम्बन्धी उद्योगमा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तसम्म प्रवाहित औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् यस शीर्षकमा प्रवाहित वार्षिक कर्जाको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि कोशीको नौ दशमलव पाँच र लुम्बिनी प्रदेशको आठ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । मधेसको सात दशमलव पाँच, गण्डकीको एक दशमलव छ, कर्णालीको शून्य दशमलव दुई र सुदूरपश्चिमको एक दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रमा गत आवको अन्त्यसम्म कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ८४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कर्जामध्ये सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश मात्रै ३९ दशमलव एक प्रतिशत हुन आउँछ ।  सेवा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये थोक तथा खुद्रा बिक्रेता उपक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छभने ‘रियल स्टेट’ उपक्षेत्रमा १२ दशमलव दुई, पर्यटन उपक्षेत्रमा ११ दशमलव आठ, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति उपक्षेत्रमा ११ दशमलव तीन, शिक्षामा छ दशमलव छ, यातायात, भण्डारण र सञ्चार क्षेत्रमा तीन दशमलव सात, अन्य सेवा उपक्षेत्रमा तीन दशमलव सात प्रतिशत र स्वास्थ्य र  अन्य सामाजिक कार्यसम्बन्धी उपक्षेत्रमा तीन दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । सेवा क्षेत्रअन्तर्गत प्रवाहित कर्जामा बागमती प्रदेशको हिस्सा ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, लुम्बिनीको १० दशमलव तीन, कोशीको १० दशमलव एक र मधेस प्रदेशको नौ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, गण्डकीको छ दशमलव नौ, कर्णालीको एक दशमलव एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीन प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ४८ करोड दाबी रकम बीमितहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेका कुल ३ हजार ३१६ वटा बीमा दाबीको करिब २३ अर्ब ४७ करोड दाबी रकम परेको थियो ।  सोमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानी समेत गरी करिब ५ अर्ब ४८ करोड २५ लाख दाबी रकम बीमितहरूलाई भुक्तानी कम्पनीहरूले गरिसकेका हुन् । प्राधिकरणमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानी समेत गरी भुक्तानी भएको कूल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ कूल ७१२ वटा बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १९ अर्ब ५ करोडमध्ये करिब ३ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख र मोटर बीमातर्फ कूल २ हजार ३२१ वटा बीमा दाबीको दाबी रकम करिब ३ अर्ब ४६ करोड १६ लाखमध्ये करिब १ अर्ब ३९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ कूल २२६ वटा बीमा दाबीको करिब ५५ करोड ३९ लाख दाबी रकममध्ये करिब ८ करोड ३६ लाख, परिवहन बीमातर्फ कूल १२ वटा बीमा दाबीको करिव १ करोड ६९ लाख दाबी रकममध्ये करिब १ करोड ५५ लाख र अन्य बीमातर्फ कूल ४५ वटा बीमा दाबीको करिव ३८ करोड ४० लाख दाबी रकममध्ये करिब  ५ करोड अग्रिम भुक्तानी समेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ ।  यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल करिब ३ अर्ब २ करोड अग्रिम भुक्तानी सहित पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बीमा  कम्पनीहरूबाट परेका कुल २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा दाबीको कुल पुनर्बीमा दाबी रकम करिब १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रहेको छ।

काठमाडौं । डिसेम्बर ८ मा अमेरिकाको टेक्सास राज्यका संघीय अभियोजकहरूले सार्वजनिक गरेका कागजातहरूले अमेरिका र विश्वभर फैलिएको एक विशाल तस्करी सञ्जालमाथि भइरहेको अनुसन्धानको खुलासा गरे । संघीय अधिकारीहरूले यस अनुसन्धानलाई ‘अपरेशन गेटकिपर’  नाम दिएका थिए । यो अनुसन्धान लागूऔषध तस्करी वा चोरीका सामानमा केन्द्रित थिएन, बरु एनभीडीयाका ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू) का लागि बताए अनुसार चलाइँदै आएको गोप्य, भूमिगत आपूर्तिकर्ता सञ्जालमाथि केन्द्रित थियो । यस्ता चिप्स कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रतिस्पर्धाको मेरुदण्ड मानिन्छन् र तिनको प्रयोग सैन्य तथा नागरिक दुवै प्रयोजनका लागि हुन सक्छ । सरकारका अनुसार एउटा लुकेको तस्करी गिरोहले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्यात नियन्त्रण कानुनको अवज्ञा गर्दै चिप्स चीन पठाइरहेको थियो । उक्त तस्करी सञ्जालमा अवैध रूपमा संयुक्त राज्य प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू, फ्रन्ट कम्पनीहरू र न्यू जर्सीमा रहेको एक गोप्य गोदाममार्फत गरिने ढुवानी सञ्चालन संलग्न थियो । जहाँ अमेरिकी सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेका कम्तीमा एक जना भेष बदलेका (अन्डरकभर) एजेन्टले प्रवेश गरेका थिए । संघीय अनुसन्धानले पत्ता लगाएका तथ्यहरूले अत्याधुनिक चिप्समा पहुँचका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई उजागर गर्छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने धेरैको विश्वास छ । अधिकारीहरूका अनुसार उक्त तस्करी सञ्जालले अक्टोबर २०२४ देखि मे २०२५ सम्म चीनमा कम्तीमा १६ करोड अमेरिकी डलर बराबरका एनभीड‍ीया एच १०० एच २०० जीपीयू निर्यात गर्ने प्रयास गरेको थियो । चीनबाट यी चिप्सको माग अत्यन्तै ठूलो छ र हालसम्म उत्कृष्ट आपूर्ति अझै पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामै केन्द्रित छ । चीनले आफ्नै स्थानीय एआई चिप बजार विकास गरिरहेको भए पनि देश अझै पनि एनभीडीयाको प्रविधिमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । सेमीएनालाइसिसका विश्लेषक रे वाङ भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ अहिले चीनका अग्रणी  एआई मोडेलहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले एनभीडीयाको हार्डवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । हार्डवेयरदेखि सफ्टवेयरसम्म एनभीडीयासँग प्रणालीगत फाइदा छ । र अहिलेको अवस्थामा यी दुवै पक्षलाई एकसाथ हेर्दा चीन अझै पनि त्यसको पछि लागेर सम्हाल्ने प्रयासमै छ ।’ तथ्य संकलनका क्रममा सरकारले न्यू जर्सीको सेककसमा रहेको एक गोदाममा एक जना अन्डरकभर एजेन्ट पठायो । त्यहाँ उक्त व्यक्तिले एनभीडीया जीपीयूहरूलाई ‘सान्डकायन’ नामको नक्कली कम्पनीको ब्रान्डिङ लगाएर पुनः लेबल गरिँदै गरेको दृश्य कथित रूपमा देखेका थिए ।  सरकारका अनुसार ढुवानी तथा निर्यातसम्बन्धी कागजातहरूमा ती सामानलाई ‘एड्याप्टर’, ‘एड्याप्टर मोड्युल’ र ‘कन्ट्याक्टर कन्ट्रोलर’ भनेर गलत रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो । मे २८ मा न्यू जर्सीको उक्त गोदाममा षड्यन्त्रकारीहरूले भाडामा लिएका तीनवटा ट्रकहरू तस्करी गरिएका चिप्स उठाउन आइपुगेपछि अपरेशन गेटकिपर नाटकीय रूपमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । षड्यन्त्रकारीहरूले प्रयोग गरेको भनिएको एक टेक्स्ट च्याट समूहमा एक प्रयोगकर्ताले सन्देश पठाउँदै न्यू जर्सीको गोदामसम्म सामान ल्याइरहेका एक ट्रक चालकले घटनास्थलमा प्रहरी अधिकारीहरू देखिएको र उनीहरूले कार्गोको गन्तव्यबारे प्रश्न सोधिरहेको जानकारी दिएका थिए । सन्देशअनुसार षड्यन्त्रकारीहरूले चालकहरूलाई ‘केही पनि थाहा छैन भनेर मात्र भन्नू’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए। अभियोजकहरूका अनुसार पाँच मिनेटपछि षड्यन्त्रकारीहरूमध्ये एक जनाले सम्पूर्ण च्याट समूहमा अर्को सन्देश पठाए– यो समूह च्याट विघटन गर, सबैलाई डिलिट गर । त्यसको केही समयपछि संघीय एजेन्टहरूले त्यहाँ छापा मारेर उच्च प्रविधियुक्त उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिए र घटनास्थलमा रहेका सामानहरू चीन पठाउन नदिन सफल भए । यो मुद्दा पछिल्ला महिनाहरूमा अनधिकृत एनभीडीया निर्यातसम्बन्धी यस्तै किसिमका धेरै कारबाहीहरू भइरहेका बेला आएको हो । थिङ्क ट्यांक ‘सेन्टर फर अ न्यू अमेरिकन सेक्युरिटी’को अनुमानअनुसार २०२४ मा मात्र १० हजारदेखि सयौं हजारसम्म एआई चिप्स चीनमा तस्करी गरिएका थिए । ‘आजको संसारमा एनभीडीयाका चिप्स गैरकानुनी रूपमा हात पार्ने धेरै तरिकाहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ,’ वाङले भने, ‘तपाईं विश्वभर डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, शेल कम्पनीहरू खोलेर एनभीडीयाका चिप्स किन्न सक्नुहुन्छ। अनि एनभीडीयाका लागि ट्र्याक गर्न र उचित जाँचबुझ गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ ।’ एनभीडीयाका एक प्रवक्ताले सीएनबीसीलाई अमेरिकी सरकारको निर्यात नियन्त्रण प्रक्रिया कडा र व्यापक रहेको बताएका छन् । ‘दोस्रो बजारमा पुराना पुस्ताका उत्पादनहरूको बिक्रीसमेत कडा निगरानी र समीक्षा अन्तर्गत पर्छ,’ एनभीडीयाका प्रवक्ताले भने, ‘व्यवसाय, घर र विद्यालयहरूमा लाखौं नियन्त्रित जीपीयूहरू प्रयोगमा रहे पनि हामी सरकार र हाम्रा ग्राहकहरूसँग मिलेर दोस्रो हातबाट हुने तस्करी नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गर्नेछौं ।’ तर संघीय अभियोजकहरूले आफ्नो अनुसन्धान सार्वजनिक गरेको त्यही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा गरेको एक पोस्टले सम्पूर्ण अपरेशनलाई कमजोर पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना ग‍र्यो । ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै अब संयुक्त राज्यले एनभीडीयाका एच २०० जीपीयू अपरेशन गेटकिपरमा अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका सबैभन्दा शक्तिशाली जीपीयू चीन निर्यात गर्न अनुमति दिने बताए । ट्रम्पका अनुसार ती निर्यातहरू अमेरिकी सरकारले बिक्री रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सर्तमा अनुमति दिइनेछ । तर एनभीडीयाका सबैभन्दा उन्नत एआई चिप्स, ब्ल्याकवेल र रुबिन जीपीयू भने अझै निर्यातका लागि स्वीकृत नभएको उनले स्पष्ट पारे । अपरेशन गेटकिपरको परिणामस्वरूप दुई जना व्यवसायी पक्राउ परे भने एक ह्युस्टनका व्यक्ति र उनको कम्पनीले अत्याधुनिक एआई प्रविधि तस्करी गरेको अभियोग स्वीकार गरे । तर राष्ट्रपतिको उक्त घोषणाले अमेरिकी अभियोजकहरूका लागि मुद्दा कमजोर बनाइदिएको छ, किनकि उनीहरू उही चिप्सको तस्करी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको प्रमाणित गर्न प्रयासरत थिए । अभियुक्तहरूको तर्फबाट बहस गर्ने रक्षा वकिलहरूले यस अवसरलाई तुरुन्तै प्रयोग गरे । भोलिपल्ट अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा रक्षा वकिलहरूले लेखे, ‘राष्ट्रपतिले नै उक्त दाबीलाई झुटो सावित गरिदिए, जब उनले यस मुद्दामा अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका सबैभन्दा शक्तिशाली जीपीयू एनभीडीयाका एच २०० अब चीन निर्यात गर्न संयुक्त राज्यले अनुमति दिने घोषणा गरे ।’ केही विज्ञहरूले भने एनभीडीयाका सबैभन्दा उच्चस्तरका एआई चिप्सको तस्करी चीनमा जारी नै रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  ‘मलाई तस्करी अचानक रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ वाङले भने, ‘एच २०० चिप्स खुला गरिनुले मात्र चीनको एआई माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । विश्वव्यापी रूपमा हामीले देखिरहेको कम्प्युटिङ माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र चीनमा पनि त्यस्तै अवस्था हुने मेरो विश्वास छ ।’

काठमाडौं । लाओ कफीले स्थानीय उपभोक्ताहरूमाझ मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो लोकप्रियता बढाउँदै लगेको छ ।  यसको विशिष्ट स्वाद र लाओसको मौलिक संस्कृति तथा सम्पदा झल्काउने गुणस्तरले गर्दा यसले बिस्तारै विश्वव्यापी पहिचान बनाउँदैछ ।  सिनोक कफीका संस्थापक तथा लाओ कफी एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सिनोक सिसोम्ब्याट बोलाभेन पठारमा कफी खेतीको अध्ययनबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको बताउँछन् ।  लाओसको प्रमुख कृषि निर्यात वस्तुमध्ये एक रहेको कफीले त्यहाँका नागरिकहरूका लागि रोजगारी र आयको मुख्य स्रोत प्रदान गरेको छ ।  सन् २०२४ मा लाओसले ५० हजार टनभन्दा बढी कफी निर्यात गरी १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ ।

काठमाडौं । चिनियाँ विशाल विदूतीय कार निर्माता बीवाईडीले सन् २०२५ मा २२ लाख ६० हजार विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्न सफल भएको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा कुनै पनि फर्मले भन्दा बढी कार बिक्रीको नयाँ रेकर्ड स्थापित गरेको छ ।  यो तथ्याङ्कले बीवाईडीलाई पहिलो पटक वार्षिक रूपमा एलोन मस्कको टेस्लालाई उछिन्ने अवस्थामा ल्याएको छ। टेक्सासमा रहेको टेस्लाले सन् २०२५ सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म १२ लाख २० हजार विद्युतीय सवारी साधन (कार) बिक्रीको घोषणा गरेको थियो । टेस्लाले शुक्रबार सन् २०२५ को लागि आफ्नो कुल विद्युतीय कारको बिक्री सङ्ख्या घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाइब्रिड कार पनि उत्पादन गर्ने शेन्जेनमा मुख्यालय रहेको बीवाईडीले हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । चिनियाँ भाषामा ‘बियादी’ वा अंग्रेजी ‘बिल्ड योर ड्रिम्स’ को सारांश विवाइडी सन् १९९५ मा मूल रूपमा ब्याट्री निर्माणका लागि विशेष स्थापित फर्म भएको थियो ।  विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय कार निर्मातामध्येको एक बीवाईडीले चीनको अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नयाँ ऊर्जा वाहन बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ । अब यसले विदेशमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । चीनमा बढ्दो मूल्यसँग सचेत उपभोग ढाँचाले नाफामा असर गरिरहेको छ । बीवाईडी र यसका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा भारी करको सामना गरिरहेका छन् । बीवाईडीको सफलता दक्षिणपूर्व एशिया, मध्य पूर्व र युरोपमा पनि बढ्दै गएको छ, जसले यूरोप महाद्वीपका परम्परागत उद्योगको लागि चिन्ता सिर्जना गरेको छ।  टेस्लाले सन् २०२४ मा वार्षिक विद्युतीय कार बिक्रीमा बीवाईडी झिनो अन्तरले पछि पारेको थियो । सन् २०२४ मा टेस्लाले १७ लाख ९० हजार कार बिक्री गर्दा विवाडीको बिक्री १७ लाख ६० हजार पुगेको थियो । 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६० भन्दा बढी कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले अधिकृतस्तरदेखि सहायकस्तरसम्मका विभिन्न पदमा दरखास्त खुलाएको हो । सूचना अनुसार अधिकृतस्तर अन्तर्गत सहनिर्देशकदेखि वातावरणविदसम्मका पदमा १३२ जना कर्मचारी माग गरिएको छ । त्यस्तै, सहायकस्तर अन्तर्गत मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, सुपरभाइजर तथा लेखापाल पदमा १३० जनाको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले आगामी माघ १० गतेभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, प्राधिकरणले ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाका लागि पनि विभिन्न पदहरूमा आवेदन फाराम खुलाएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । स्याङजाबाट यस वर्ष १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन्तला उत्पादन भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाइ स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रतिभा बुढाथोकी क्षेत्रीका अनुसार स्याङ्जामा यस वर्ष कुल २३ हजार २३८ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ ।  स्याङ्जामा उत्पादन भएको सुन्तला थोकमा प्रतिकेजी ५७ रुपैयाँका दरले बिक्री भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २० करोड रुपैयाँ बढीको सुन्तला उत्पादन भएको हो । गत वर्ष २० हजार ८४ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा उत्पादकत्व समेत बढेको छ । यस वर्ष १६.३७ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको छ भने गत वर्ष १४.६६ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन भएको थियो । स्याङ्जामा उत्पादन भएको कुल परिमाणको सुन्तलामध्ये ९० प्रतिशत बिक्री हुने गरेको छ भने बाँकी रहेको १० प्रतिशत सुन्तला कोसेली, उपहार तथा घर घरमै खपत हुने गरेको उनले बताए । यस वर्ष उत्पादन भएकामध्ये २० हजार ८८२ मेट्रिक टन बिक्री योग्य परिमाणको सुन्तला हो ।  स्याङ्जामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला बगैँचाले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष २ हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सुन्तला बगैँचा यस वर्ष १५० हेक्टर क्षेत्रफल वृद्धि भई २ हजार ४०० हेक्टर पुगेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष १ हजार ३७० हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रफल रहेको थियो । यस वर्ष उत्पादनशील क्षेत्रफल १ हजार ४२० हेक्टर रहेको छ । हुर्कँदो बगैँचाको क्षेत्रफलसमेत गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १ सय हेक्टर वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ८८० हेक्टर रहेकामा यस वर्ष ९८० हेक्टरमा हुर्कँदो सुन्तलाको बगैँचा रहेको छ । विसं २०७३/७४ मा स्याङजालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन एकाइ घोषणा गरिएको थियो । आव २०७५/७६ को सुरुआतसँगै स्याङजालाई सुपरजोन घोषणा गरिएको थियो । सुन्तलाका क्षेत्रमा सुपरजोन घोषणा भई कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्लामा सुन्तला उत्पादनतर्फ किसान थप आकर्षित भएर लागेका छन् ।  स्याङ्जामा सुन्तला व्यवसायलाई मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने पद्धतिको विकास हुँदै गएको छ । जिल्लाका विभिन्न भागमा निर्वाहमुखी र घरायसी प्रयोजनका लागि गरिँदै आएको सुन्तला खेतीलाई विस्तार गरी व्यवसायीकरण गर्न थालिएको छ । सुन्तला खेतीलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्नेतर्फ सुन्तला किसानको लहर बढ्दै गएको छ ।  पाखो, भिरालो जमिन तथा बारीमा अन्य रुख बुट्यानलाई फडानी गरी सुन्तला बगैँचा निर्माण गर्ने र अन्य खाद्यान्न उत्पादन हुने जमिनलाई सदुपयोग गरी सुन्तलाका बोट लगाउनेतर्फ अहिले किसान आकर्षित हुँदै गएका छन् । जिल्लाको पुतलीबजार, वालिङ, भिरकोट, गल्याङ नगरपालिकासहित आँधीखोला, फेदीखोला, विरुवा, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका सुन्तला उत्पादनको मुख्य पकेट क्षेत्र हुन् । यहाँका सुन्तला काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, नारायणगढलगायत ठूला सहरमा पुग्ने गरेका छन् । स्याङ्जामा उत्पादन भएको सुन्तला खरिद गर्न सिधै व्यापारी बगैँचामा पुग्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एक सातादेखि सूचना प्रविधि प्रणाली (क्यामिक्स) को सर्भर डाउन हुँदा कार्यालयका सेवा ठप्प भएका छन् ।  शुक्रबारदेखि कार्यालयमा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएपछि नयाँ कम्पनी दर्ता, विवरण अद्यावधिक, नाम परिवर्तन, सेयर संरचना, दस्तावेज प्रमाणीकरण, नवीकरण तथा कागजात संशोधनजस्ता सेवा प्रभावित भएका छन् ।  पुस मसान्त नजिकिएसँगै कम्पनी अध्यावधिक गर्न विभिन्न कागजपत्र पेश गर्नुपर्नेमा सर्भर नै डाउन भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) ध्रुव अधिकारी रजिस्टर कार्यालयमा देखिने सर्भर डाउनको समस्या बारम्बार हुने गरेको बताउँछन् ।  ‘रजिस्टार कार्यालयमा जहिले पनि पुस मसान्त नजिकिँदै गएपछि दोहिरिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँको सर्भर क्षमताले कहिल्यै पनि धान्दैन, त्यहाँ प्राविधिक रूपमा मल्टी होस्टिङजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने हो, तर त्यो तयारी पनि देखिँदैन ।’ सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर लिएको सर्भरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको तर्क छ । सर्भर क्षमताको तुलना गर्दै उनले भने, ‘एउटा ढोकाबाट १० जना छिर्न मिल्ने अवस्थामा १०० जना छिर्न खोजेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । सरकारले जुन खर्च गरेर प्रणाली किनेको छ, त्यो अनुसारको क्यापासिटी र कार्यक्षमता देखिँदैन।’ अधिकारी निजी क्षेत्रका वेबसाइट वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन प्रणालीमा यस्तो समस्या न्यून हुने गरेको छ । तर सरकारी प्रणालीमा यस्ता समस्या दोहोरिरहने भएकाले उनले सरकारी कमजोरी रहेको औंल्याए । उनले सरकारी निकायबाटै काम रोकिएपनि जरिवानाको भार भने सेवाग्राहीले नै भोग्नुपर्ने गुनासो गरे ।  ‘प्रणाली सरकारकै कारणले नचल्दा पनि जरिवाना हाम्रै टाउकोमा पर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कागजपत्र एकछिन ढिला सबमिट भयो भने पनि जरिवाना लाग्छ, अब विनियमाली नै परिवर्तन नगरी नहुने देखिएको छ ।’ अधिकारीले कार्यालयको भेन्डर व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी रहेको औंल्याएका छन्।   ‘यसमा भेन्डरको पनि गल्ती छ, भेन्डरसँग गरिएको सम्झौता पर्याप्त बलियो छैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार रजिस्टर कार्यालयमा पुरानो सिस्टम हुँदा झन् समस्या थियो, अहिले. नयाँ प्रणालीमा अपग्रेड भएपनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।  ‘पहिले पुरानो सिस्टममा राति ११–१२ बजे मात्रै चलाउने अवस्था थियो, नयाँ सिस्टम ल्याउँदा पनि सर्भर क्यापसिटी नपुगेको देखियो, माइग्रेशनपछि पनि ती समस्या अझै बाँकी नै छन्,’ अधिकारीले भने । रजिस्टार कार्यालय भन्छ– अत्यधिक चापले सर्भर डाउन, छिट्टै समाधान हुन्छ  कम्पनी रजिस्टर कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद ज्ञवालीले पुस मसान्त नजिकिँएसँगै कम्पनी नवीकरणसम्बन्धी काममा अत्यधिक चाप परेकोले सर्भर डाउन हुन पुगेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार अहिले प्राविधिक टोलीले समस्या समाधानको लागि सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन् । ‘अहिले देखिएको समस्या प्राविधिक समस्या हो, यो समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । आज बेलुका या भोलिसम्म समाधान हुन्छ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार कार्यालयमा हालसम्म साढे तीन लाखभन्दा बढी कम्पनी दर्ता रहेको छ । ती सबैले एकै पटक अद्यावधिक गर्न खोज्दा प्रणालीमा अत्याधिक लोड परेको उनको स्पष्टिकरण छ ।  त्यस्तै, अहिले अनलाइन प्रणाली (क्यामिक्स) को ठेक्का नयाँ प्राविधिक टोलीले पाएकोले पनि समस्या पहिचान र समाधानमा समय लागेको उनले बताए । उनले अहिले पूर्ण रूपमा सेवा ठप्प नभएको विस्तारै चल्न थालेको पनि दावी गर्छन् ।  सूचना अधिकारी ज्ञवालीका अनुसार प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुँदा कम्पनी दर्ताजस्ता काम एक–दुई दिनमै सम्पन्न हुँदै आएका छन् । अनलाइन प्रणाली भएकाले सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने सुविधा भए पनि यसकै कारण प्रयोगकर्ताको लोड बढेको उनले बताए ।  ‘धेरै फाइल पेन्डिङमा रहेकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरू बेलुकासम्म बसेर काम गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीका गुनासोलाई कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिरहेको छ,’ उनले भने ।  जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत कानुन व्यवसायी बलराम अर्याल जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘जरिवानाको कन्सेप्ट नै गलत भयो भन्ने कुरा छ, अहिलेको मोडलमा हरेक दफाको अपडेट नगरेको आधारमा कुमुलेटिभ हिसाबले जरिवाना लाग्छ,’ उनले भने, ‘मान्छेले एउटा काम अपडेट गर्दा अर्को दफा नगरेको भए पनि त्यसको लागि ढिला शुल्क लाग्छ, कानुनी रूपमा सरकारले सजिलै जरिवाना मिनाहा गर्न सक्दैन ।’ उनले सर्भर डाउन  वा प्राविधिक समस्या आयो भन्ने आधारले सेवाग्राहीले छुट पाउने अवस्था नभएको बताए । त्यसको लागि विशेष अध्यादेश वा सरकारी निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले पुरानो सिस्टमबाट नयाँ स्ट्रक्चरमा माइग्रेट गर्दा प्राविधिक समस्या बढेको र सिस्टमलाई पनि रियल टाईमममा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको औंल्याए।  कानुनी व्यवसायी अर्यालले यो विषयमा सेवाग्राहीको पनि कमजोरी औंल्याएका छन् ।  अर्यालका अनुसार सेवाग्राही पनि धेरैजसो अन्तिम दिन (जस्तै पुस मसान्त) कुरेर बस्छन् र अन्तिम समयमा सबैले काम गर्दा सर्भरमा चाप बढ्ने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘यो समस्यालाई साँघुरो पुल जस्तै लिन सकिन्छ । वर्षभरि कोही नआउने, तर अन्तिम समयमा सबै एकैसाथ आएपछि पुलले भार धान्न सक्दैन, परिणामस्वरूप सेवाग्राही बीचमै रोकिन्छन् र जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छन् ।’ उनले यो समस्या समाधानको लागि मुख्य रूपमा कानुनी र प्राविधिक सुधार र उपभोक्तालाइै पर्याप्त सचेत गराउनुपर्ने आवश्यक औंल्याएका छन् । 

काठमाडौं ।   स्वीट्जरल्यान्डको एक स्की रिसोर्टस्थित बारमा भएको विस्फोटमा करिब ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने १०० जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । घाइतेमध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । स्वीस अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएअनुसार उच्चस्तरीय स्की रिसोर्ट क्रान्स–मोन्टानामा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पार्टीका क्रममा भीडभाड भएको एक बारमा विस्फोट भएको हो । दक्षिण–पश्चिम स्वीट्जरल्यान्डस्थित उक्त रिसोर्टको ‘ले कन्स्टेलेसन​​​​​’  नामक बारमा राति करिब १:३० बजे आगलागी भएको थियो । विस्फोटको कारण हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । ‘हालको अवस्थामा हामी यसलाई आगलागीको घटनाका रूपमा हेरिरहेका छौं र आक्रमणको सम्भावनालाई विचार गरिरहेका छैनौं,‍’ वरिष्ठ सरकारी वकिल बिट्रिस पिल्लोले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । उनले घटनाबारे पूर्ण अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि जानकारी दिइन् । भाले क्यान्टनका सुरक्षा प्रमुख स्टेफान गान्जरका अनुसार पीडितमध्ये केही विदेशी नागरिक पनि रहेका छन् । क्यान्टनका प्रहरी प्रमुख फ्रेडरिक गिस्लरले पीडितका आफन्तका लागि हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। ‘क्रान्समा राति भएको घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ,’ गिस्लरले पत्रकार सम्मेलनमा भने । ‘हाम्रो तथ्यांकअनुसार करिब १०० जना गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् र दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ,’ उनले थपे ।  उनका अनुसार घाइतेहरूलाई सिओन, लुजाने, जेनेभा र ज्युरिखका अस्पतालहरूमा पठाइएको छ । इटालीको विदेश मन्त्रालयले स्वीस प्रहरीबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा करिब ४० जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । तर गिस्लरले ठोस संख्या दिन अस्वीकार गरे । यसअघि प्रहरीले धेरै मानिसले जलनको उपचार गराइरहेको र घटनास्थल पूर्ण रूपमा सिल गरिएको जानकारी दिएको थियो । क्रान्स–मोन्टानामाथि ‘नो–फ्लाइ जोन’ पनि घोषणा गरिएको छ । उद्धार कार्यका लागि १० वटा हेलिकप्टर र ४० वटा एम्बुलेन्स परिचालन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘खुशीको क्षण हुनुपर्ने समय नयाँ वर्षको पहिलो दिनमै क्रान्स–मोन्टानामा सम्पूर्ण देश र देशबाहिरसम्म शोकमा परिणत भयो,’  स्वीस संघीय राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिनले एक्समा समवेदना व्यक्त गर्दै भने । प्रहरीका अनुसार मृतकका शव परिवारजनसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ ।

रसुवा । नेपालको उत्तरी रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय नाका बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उक्त नाका बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारले ९१ मिटर लम्बाइको बेलिब्रिज निर्माण गरेपश्चात् सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन बराबर रहेको छ । केरूङ नाका खुलेपश्चात् चिनियाँ सामान आयातका लागि आठ वटा नेपाली कन्टेनर मितेरी पुल पार गरी केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेका जनाउँदै सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले केही सवारीसाधन त्यसतर्फ जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका बताए। सामान आयातको करबाट सङ्कलन हुने राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म  २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेँसी–सुवागढी खण्डको सडक जीर्ण हुँदा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षामा विशेष ध्यानदिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिएको सवारी चालक रसुवा यार्साका सुकु तामाङले बताए । गत असार २४ गतेको बाढीले दर्जनौँ स्थानका सडक कटान गरी गल्छी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाले मर्मत गरे पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त समयमा टेवा पर्खाल मजबुत बनाउन नसक्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोखिम बन्दै गएपछि सवारीचालकहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा महालक्ष्मी विकास बैंकले आकर्षक सुविधासहित परिमार्जित सुनचाँदी धितो कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै तथा नेपाली बजारमा सुन तथा चाँदीप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई मध्यनजर गरी बैंकले प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सुनचाँदी धितो कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको हो । बैंकका अनुसार कम ब्याजदर, छरितो प्रक्रिया र सुरक्षित वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिबद्धतासहित यो कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । यस अन्तर्गत ग्राहकहरूले सुन वा चाँदी धितो राखी कर्जा उपभोग गर्न सक्नेछन् भने कुनै पनि आधिकारिक विक्रेताबाट सुनचाँदी खरिद गर्नसमेत कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सो योजनाअन्तर्गत कर्जाको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । ग्राहकलाई सहज, छिटो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले हाल यो सेवा न्युरोड (काठमाडौं), न्युरोड (पोखरा), महाराजगञ्ज, हेटौँडा र भैरहवा शाखामार्फत सञ्चालन गरिने बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, सुनचाँदी धितो कर्जाको आवेदन भने बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयमार्फत पेश गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै बैंकले आगामी दिनमा पनि ग्राहकहितलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न अवसर र चाडपर्वमा नवीनतम् सेवा तथा सुविधा ल्याउँदै जाने जनाएको छ । 'सबल बैंक, सफल सहकार्य' भन्ने नाराका साथ विगत ३१ वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकका देशभर करिब ८ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।

काठमाडौं । भारतले ६५४ मेगावाट विद्युत भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को प्रतिस्पर्धी दरमा आयातका लागि नेपाललाई दिइएको अनुमति नविकरण गरेको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आईईएक्सको डे–अहेड र रियल–टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाट विद्युत चौविसै घण्टा (आरटिसी) आयात गर्न अनुमति नविकरण गरेको हो । यसअघि दिइएको अनुमतिको म्याद बुधबार सकिँदै थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो। यो अनुमति १७ पुस ९८ गतेदेखि १७ चैत ९९ गतेसम्म (जनवरी–मार्च २०२६) लागू हुनेछ । १८ चैतदेखि १५ भदौ ९९ (अप्रिल–अगस्ट २०२६) सम्मको नविकरण पछि गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत मन्त्रालयका अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत आयात गर्न अनुमति नविकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले आरटिसी मोडमा विद्युत आयातको अनुमति पाएकाले हिउँदको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले कर्मचारीहरू र बैंकमा खाता राखेका ग्राहकहरूलाई नेशनल प्याथ ल्याब रिसर्च सेन्टर प्रालिका विभिन्न प्याथ ल्याब क्लिनिकमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले प्याथोलोजी ल्याबको विविध सेवाहरूमा बिल रकमको १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । यससँगै निःशुल्क होम डेलिभरी सुविधा र विभिन्न हेल्थ प्याकेजमा पनि विशेष छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पौष १४ गते भएको सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजनका प्रमुख निर्मल सुवेदी र नेशनल प्याथ ल्याब रिसर्च सेन्टर प्रा. लि. तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक पवन जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरूले नक्साल, महाराजगंज, ललितपुर, रुपन्देही, भैरहवा, पोखरा, चितवन, तुल्सीपुर, घोराही, धनगढी, गुल्मी, अर्घखाँची र महेन्द्रनगरमा रहेका नेशनल प्याथ ल्याब रिसर्च सेन्टरका उच्च स्तरीय उपचार सेवाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालको १२औँ केन्द्रीय महाधिवेशन पुस ११ र १२ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा देशभरका ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । महाधिवेशनको मूल समारोहको उद्घाटन नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका हुन् । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले कर्मचारी एकता, संस्थागत सुशासन र बैंकको सुदृढीकरणमा कर्मचारी संघको भूमिकाको प्रशंसा गरेका थिए । महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संघको अध्यक्षमा रबिन्द्र प्रसाद चौलागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कबिराज बराज र महासचिवमा ऋषिराम ज्ञवाली चयन भएका छन् । उनीहरूसहित ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको छ । नवगठित नेतृत्व र महाधिवेशनले लिएको नीतिले आम कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै कर्मचारीका साझा एजेन्डामा एकताबद्ध भएर समस्याको समाधान गर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समग्र प्रगतिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको संघले जनाएको छ । आम कर्मचारीले संघप्रति देखाएको ठूलो विश्वास र भरोसालाई महाधिवेशनले केवल नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई संस्थाको हित, सुदृढीकरण र प्रगतिका लागि संघले बोकेको संकल्पको विजयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संघले नेपालगञ्ज नगरमा प्लेकार्ड र ब्यानरसहित प्रभातफेरी समेत आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा बागलुङ नगरपालिकाभित्र ठेक्का लागेका तीन सडकमध्ये मुलपानी-तितौरे ९ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र थालिएको छ ।  पहिलो चरणमा तितौरेदेखि दानविसौनासम्म कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । यसअघि गणेशथान घुम्ती-निरयघाट र ओढारचौर-ढोडेनी सडक कालोपत्र भइसकेको छ ।   बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठका अनुसार सडक कालोपत्र गर्न विश्व बैंकले बागलुङ नगरपालिकासहित देशका १७ स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । स्तरोन्नतिसँगै सडक कालोपत्रका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ४९ करोड २२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । 

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) को नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते तय भएको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ । विधान मिचिएको र पुरानो सहमति तोडिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ भने करण चौधरी पक्ष उच्च अदालत, पाटनको आदेश पर्खेर निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउने अडानमा छ ।  नाडाका कोषाध्यक्ष मिलन मल्ल निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने दावी गर्छन् । ‘अदालतबाट स्टिल अर्डर केही आएन भने निर्धारित समयमै हुन्छ,’ उनले भने ।  ‘नाडाको ४७ औं साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यसलाई तत्कालीन समयमा सीडीओ कार्यालयले कार्यान्वयन गरेन । यही कारण असन्तुष्ट पक्ष अदालत गयो,’ उनले थपे । मल्लले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निर्वाचनको तालिकासहित साधारणसभा गर्न अनुमति दिएको बताए । अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिए निर्वाचन रोकिने नत्र नरोकिने उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार आगामी पुस २५ गते नै निर्वाचन हुने कुरामा वर्तमान कार्यसमिति प्रतिबद्ध रहेको छ । नाडाले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको र निर्वाचन समितिमा (महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्मिलित) पनि गठन भइसकेको जानकारी दिएको छ । यसैबीच, नाडालाई महासंघमा लैजाने प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भइसकेको छ । तर त्यसका लागि विभिन्न विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सो काम नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मा दिइएको कोषाध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।  यता नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छालगायत असन्तुष्ट पक्षले भने यस निर्वाचन विधानविपरीत र अवैधानिक भएको बताएको छ ।  नाडाले २५ गते तोकेको निर्वाचनमा उनीसहित उनको टिम (९ जना सदस्य)  सहभागी नहुने उनको भनाइ छ।  ‘यो वैधानिक नै छैन । विधान विपरीत चुनाव भइरहेको छ, विधान विपरीत साधारण सभा गरिएको छ । जसमा हामी पनि सहभागी छैनौं,’ थापाले भने ।  उनका अनुसार कुनै पनि संस्थामा साधारण सभा हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्नुपर्ने विधानको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, नाडाको वर्तमान नेतृत्वले साधारण सभापछि मात्र निर्वाचनको सूचना निकालेको र यो सरासर विधानविपरीत भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष थापाले वर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीमाथि ४७ औं साधारण सभामा भएको लिखित सहमति तोडेको आरोप पनि लगाए । त्यो सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरी करण चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र अर्को कार्यकालमा स्वतः आकाश गोल्छालाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । तर, चौधरीले आफू अध्यक्ष भएपछि आकाश गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएको थापाको आरोप छ ।  ‘सीडीयो कार्यालयले स्वीकृति नगरेको हुनाले हटायो भनेर बहाना बाजी गर्नुभयो । कार्यालयमा निवेदन नै लैजानु भएन,’ उनले भने ।  उनले आकाश गोल्छालाई हटाउने निर्णय विधानविपरीत भएको र कार्यसमितिले नभई साधारणसभाले मात्र हटाउन मिल्ने र त्यो पनि कार्यान्वयनपछि मात्र हटाउनुपर्ने तर्क गरे । असन्तुष्ट टिममा ध्रुव थापा (पूर्वअध्यक्ष), आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, प्रदीप कुमार प्रधान, सन्जय खेतान, सौरभ थापा, यमुना श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ सोहन श्रेष्ठ गरी ९ जना कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् ।  थापाले सुनिल रिजाललाई यसअघि नै कार्यसमितिबाट हटाइए पनि अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित भएको जानकारी दिए । पूर्वअध्यक्ष थापाले सीडीओ कार्यालयले साधारणसभा रोक्न आदेश दिँदादिँदै पनि जबरजस्ती गरिएको आरोप लगाए । उनले नाडाको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि अनियमितता भएको दाबी गरे । ‘पहिला २ करोड रुपैयाँ टोटल वार्षिक खर्च थियो भने अहिले ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ. । अहिले ११ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत भएको देख्या छ,’ उनले भने ।  थापाले वर्तमान अध्यक्षले आफ्नो होटलमा कार्यक्रम गराएर स्वार्थ बाझिने काम गरेको र यसरी विधानविपरीत गरिएको खर्चको जिम्मेवारी वर्तमान कार्यसमितिले लिनुपर्ने बताए । थापाको समूहले यसको छानबिनका लागि सीआईबी र फेरि अदालत जाने चेतावनी दिएको छ । थापाले सीडीओ कार्यालयले जारी गरेको पत्रलाई वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरेको पनि आरोप लगाए ।  ‘सीडीओ कार्यालयले हालको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरी नयाँ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अर्को साधारणसभा आयोजना गर्न भनेको हो’, उनले भने । अदालतमा यसअघि आकाश गोल्छाले आफूलाई अवैधानिक तरिकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाइएको भन्दै पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका छन् ।  त्यसको सुनुवाइ भोलि १६ गतेका लागि तोकिएको छ ।  आकाश गोल्छाले भने,‘ सुनुवाइको मिति यसअघि हो, तर अदालतले भोलिलाई तोकेको छ ।’ ध्रुव थापाको समूहले पनि हालैको साधारणसभा र निर्वाचन प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । यससँगै नाडाको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वअध्यक्षहरू कसैले पनि साधारण सभामा भाग नलिएको र कोही नपाएर एक पूर्वमहासचिवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको भन्दै थापाले वर्तमान नेतृत्वको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्नसमेत उठाए । उनले ३ हजार ३०० सदस्यमध्ये १ हजार ४०० ले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेको र तीमध्ये पनि अधिकांश आफ्ना कर्मचारीहरू रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनको वैधानिकतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताए । अदालतले आकाश गोल्छाको रिटमाथि पुस १६ गते के निर्णय गर्छ त्यसले मात्र नाडाको निर्वाचन हुने नहुने वा पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।  नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन