काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा १० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोग किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षतिलाई परिपुरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सो मात्राको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । र, उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको विष्टले बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा नागरिक लगानी कोष र बीमा समितिको कार्यालय स्थापनाको लागि समन्वय गर्ने समेत विष्टले बताए ।

काठमाडौं । प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र बहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा उक्त रकम बराबरको बजेट पेश ल्याएको जानकारी दिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा प्रदेश सरकारले करिब ७ अर्ब बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । [pdf id=334076]

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री बिन्दमान विष्टले सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले कम हो । सो प्रदेशले चालु आवको लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । [pdf id=334084]

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । प्रदेश सभामा उनले उक्त विनियोजन रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने उनुमान गरिएको उनले बताए । अनुमान गरिएको खर्चमध्ये सरकारबाट वित्तीय सामानिकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख, राजश्व बाडँफाडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । सरकारले आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ९ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री बरालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात बाँकी रहने र अपुग २ अर्ब ऋण लिइने उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १ अर्ब आन्तरिक ऋण र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने मन्त्री बरालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमध्येमा चालू तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियाे । [pdf id=334080]

काठमाडौं । मधेस प्रदेशको कुल बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रहेको अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताएका छन् । कुल बजेटको चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८३ करोड २० लाख ८० हजार बिनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताएका छन् । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च व्यवस्थापन मध्ये प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, कोषहरुमा रहेको संचिति रकम ३८ करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख, समानिकरण अनुदानबाट संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बिनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदानमार्फत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ४९ करोड, समपुरक अनुदानमार्फत ७८ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान १० अर्ब ६ करोड ९१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी ४५ अर्ब ४ करोड ८९ लाख २८ हजार हुने अर्थमन्त्री साहले बताएका छन् । उल्लेखित स्रोतहरुबाट प्राप्त हुने रकमले पनि १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २ सय न्यून हुने र सो न्यून बजेट पुर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने मन्त्री साहले बताए ।

काठमाडौं । प्रदेश १ ले कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र व्यवासायिकरण विभिदिकरणको लागि सो बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र बहादुर आङ्बोले आज आगामी आर्थिक २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शिलेन्द्रप्रसाद साहले आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । मन्त्री साहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् ।

काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । सातवटै प्रदेश सरकारले आज अपरान्ह आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०७९ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । चालु आवका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा १३ अर्व छ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्व ४२ करोड पाएको थियो । सशर्त अनुदान चार अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट सात अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो । प्रदेशले चार अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको थियो । अपुग दुई अर्वमध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्व र नेपाल सरकारबाट एक अर्व ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख थियो । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल विनियोजित मध्ये चालू तर्फ दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको थियो । विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७७/०७८का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने तीन करोड ९४ लाख ६३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । यस्तै सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विषेश अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणाली मार्फत् परिचालन हुने सहायता रकम दुई करोड ४६ लाख १० हजार समेत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश नं १ सरकारले चालु आवका लागि ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १४ अर्व १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख अर्थात ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्व २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड बराबर रहेको थियो । त्यसमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट नौ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट एक अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट दुई अर्व तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको थियो । सङ्घीय राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरिएको थियो । मधेश प्रदेशले ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजना भएको थियो । बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब चार करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट छ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबाट अपुग हुने एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख थियो । बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । कर्णाली सरकारद्वारा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालु आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानि १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटवापत प्राप्त सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानवापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तो छ आगामी आवका लागि सङघीय सरकारले दिने अनुदान विसं २०७४ मा स्थापना भएका प्रदेश सरकारले आ–आफनो सापेक्षतामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष तथा सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यस्तै, प्रदेश सरकारको आम्दानी समेत जोडेर बजेट बनाउने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारलाई एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड छ लाख बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सङ्घीय सरकारले बागमती प्रदेशलाई २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बरारबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशले समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपुरक अनुदान एक अर्ब चार करोड उपलब्ध हुनेछ । गण्डकी प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, ससर्त अनुदान छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष ८६ करोड र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३० लाख पाएको छ । प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ९२ लाख बराबर उपलब्ध हुन्छ । यस्तै मधेस प्रदेशलाई १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपुरकतर्फ ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपुरकमा ७३ करोड ९० लाख गरी १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख पाएका छन् । यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र ६६ करोड ८० लाख समपुरकलगायत कूल १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ । बजेटले सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान ९७ करोड ७८ लाख र समपुरकमा ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सुत्रमा आधारित अनुदान ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पूँजीगततर्फ ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ ।

काठमाडौं । कठमाडौं उपत्यकामा निर्माण हुने भनिएका ३ नयाँ शहरको काम आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु हुने भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले सो शहरको काम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सोच बनाएको हो । वर्षेनी विभिन्न प्रक्रियामै अल्झिरहेको प्राधिकरणले नयाँ शहरको काम आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि तीन वटाको मात्रै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर भौतिक विकास समितिबाट पास भइसकेको छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट नयाँ शहर निर्माणको पूर्वाधार विकासको काम पनि हुनेछ । प्राधिकरणले ४ वटा नयाँ शहर बनाउने भएको थियो । तर, ललितपुरको खोकना शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको छ । सो शहरका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नबनेको कारणले शहरको निर्माण अगाडि नबढ्ने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ शहर आयोजनाको विकास गर्ने २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि भण्डारीले बताए । सो आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसक्दा अन्योलमा थियो । ‘नयाँ शहरको समग्र आयोजनाको डीपीआर बनी सकेको छ, यसको लागि साना साना पूर्वाधारको पनि विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, सो पुवार्धार विकासको लागि डीपीआर पनि आगामी आर्थिक वर्षबाटै हुन्छ,’ उनले भने । यसका साथै सरकारले जग्गाधनीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । हालसम्म मन्त्रालयले डीपीआर हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पनि भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिसक्नु पर्ने हो । तर, त्यसको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन । डीपीआर उल्लेख भए अनुसार यो परियोजनामा २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चौथो, फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरका अनुसार यो शहरको पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च डीपीआरमा उल्लेख छ । काम सुरु भएको मितिले ठूलो स्मार्ट सिटीको निर्माण अवधि पाँच वर्ष सक्नु पर्ने हुन्छ । यी नयाँ शहर निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त शहरको कामको लागिका वर्षेनी बजेट छुटिदै आएपनि बजेट अनुसार काम र उपलब्धी देखिएको छैन । जग्गा फुकुवाको तयारी काठमाडौं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माणका लागि रोक्का रहेको एक लाख रोपनीमध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आउने बित्तिकै सो जग्गा फुकुवा हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताए । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बसेको भौतिक विकास समितिको १७ औं बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । भण्डारीका अनुसार एक लाख रोपनी मध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत् नै राख्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको हो । सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले एक लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नयाँ शहरको काम सो क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा फुकुवा गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।

काठमाडौं । आज सातै वटै प्रदेश  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्देछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारहरुले प्रत्येक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्छ । सोही व्यवस्था अनुरुप आज सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बजेट बिनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुपुर्व सातवटै प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेका छन् । सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन प्रदेशकाे प्राथमिकता के ? प्रदेश नम्बर १ को प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र उद्योग प्रदेश नं. १ ले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेकाे छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई सो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ । हाइबृड बिउमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्ने, माटो परिक्षण तथा सुधार अभियान, कृषि तथा पशुधन बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन र मौसमसम्बन्धी नियमित जानकारीको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । त्यस्तै सो प्रदेशले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रलाई लक्षित गरी ‘एक पालिका एक उत्पादन’ र ‘पशुपंक्षी तथा माछामा नश्ल सुधार, दुध तथा माछा मासु उत्पादन वृद्धिको आधार’ को नीतिलाई अगाडि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नै बजेट विनियाेजन हुनेछ । उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, लगानी सम्मेलन, पदर्शनीस्थलनको निर्माण र एक गाउँ एक उद्योग र एक घर एक उद्यमीको नीति सो प्रदेशको नीतिमा शमावेश गरिएको छ । त्यस्तै टोलटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले पनि आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा राखेको क्लिंकर उत्पादको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, संघीय सरकारको सहकार्यमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने, तीनै तहको सरकारको समन्वयमा खानी अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । पर्यटनको गुरुयोजना निर्माण, हिल स्टेशन पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदायको सभ्यता संस्कृतिलाई पर्यटकिय सम्पदाको रुपमा विकास गर्ने र धनकुटा बहुसांस्कृतिक संग्रालयको विकास गर्ने जस्ता विषयहरुलाई प्रदेशले पर्यटन सम्बन्धी नीतिको रुपमा अगाडि सारेको छ । मधेसको प्राथमिकतामा कृषि मधेस प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, रोजगारी अभिवृद्धि, गरिवी न्यूनिकरण दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण र शुसासनको प्रत्याभुतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । साेही अनुसार बजेट विनियाेजन हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई वित्तीय अनुशासन अपनाईने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरुको समन्वयमा आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने र प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी लगानी भित्र्याई रोजगारको अभिवृद्धि गरिने कुरा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्षित समूहमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी वस्तुपरक आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने जस्ता धेरै कार्यक्रमहरु कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राखिएको छ । कृषिमा लगानी गर्न “सिंचाइ मे लगानी किसान के खुशहाली” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि “चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔं” अभियान, मधेस प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुलाई “हरित शहर स्वच्छ शहर” को रुपमा विकास गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आद्योगिक विषय अन्तर्गत वीरगञ्जमा उद्योग सेवा विभागको स्थापना गर्ने र स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयवस्तुलाई समेटेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि एक जिल्लामा न्यूनतम एक पर्यटनस्थल बनाउने र पर्यटन सम्बन्धी ३ वटा कार्यालयको निर्माण गर्ने जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बाग्मतीकाे प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा बाग्मती प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेकाे छ । प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ५० बेडको सुविधा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय अस्पतालको निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै अस्पतालहरुमा निःशुल्क डाइलोसिसको व्यवस्था गर्ने, शसस्त्र जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईने र चीतवनको रत्ननगरमा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन केन्द्र निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश सरकारले नीतस तथा कार्यक्रममा  प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश’ को सोंचलाई साकार बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, डेरी एक्सिलेन्सी सेन्टरको स्थापना गने, बाँझो जमिन बैंक स्थापना गर्ने र प्रदेश पोल्ट्री बोर्डको स्थापना गर्ने कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेको छ । त्यस्तै, ‘नाफामुलक कृषि, किसानको समृद्धि’, ‘स्वस्थ माटो दिगो, उत्पादनको मुल बाटो’, ‘प्रदेशको शान मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान’, ‘एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ र ‘पशुपन्छीको सहारा, गुणस्तरीय आहारा’ जस्ता नारामा कृषि कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । गण्डकीकाे प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ५० सैयाको मुटुरोग अस्पताल निर्माण, पर्यटक स्वास्थ्य केन्द्र, सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु शमावेश गरेको छ । एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहसँग एम्बुलेन्स साझेदारी कार्यक्रम, स्थानीय तहमा ग्रामिण अल्ट्रासाउन्ड, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार गर्ने कुरा प्रदेशले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशमा ५०० सैयाको शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने, सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम, गण्डकी विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस सँगसँगै, सीपयुक्त शिक्षा : प्रदेशवासीको इच्छा र प्रदेश प्रमुखसँग युवा बैज्ञानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरेको छ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम र आमा–बाबु गुमाएका बालबालिकालाई कोभिड छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । लुम्बिनीकाे प्राथमिकतामा लगानी, उत्पादन र रोजगारी  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, रोजगार, मानव पुँजी निर्माण, गरिवी न्यूनिकरण, दिगो विकास र शुसासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको राजधानीलाई प्रदेशकै गौरवको आयोजनाको रुपमा संघीय सरकारसँग अगाडि बढाउने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई मुलुककै नमूना अस्पताल र मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिने, सो अस्पतालमा ओपीडी र जनरल बेड निःशुल्क गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सिकलसेल परामर्श इकाई र एकिकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । आयात घटाउने र निर्यात घटाउने विषयलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखेर कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । एक स्थानीय तह, एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम, एक जिल्ला, एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह, एक प्राङ्गारिक मल उद्यम र स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई कृषि क्षेत्रमा लक्षित गरेर नीतिमा शमावेश गरिएको छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानी हबको रुपमा विकास गरिने र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बहुमुल्य धातु उत्खन्नको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धन र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्रामलाई पनि कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । कर्णालीको प्राथमिकतामा बाटो, बिजुली र बजार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारलाई राखिएको छ । कर्णाली विकासको प्रमुख आधारको रुपमा ती कार्यक्रम भएको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दिशातर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । प्रदेश अस्पताललाई रिफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइने कुरा उक्त कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम लगायतका विषयहरुलाई कृषि क्षेत्र लक्षित गरेर नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना र विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरि गरी खाने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत गुरुयोजना बनाई सिंचाई, खानेपानी, जलासय र जलविद्युतको एकिकृत विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीतिअनुसार कर्णाली जनता सिंचाई कार्यक्रम र कर्णाली जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ । सुदुरपश्चिमको प्राथमिकतामा गौरवका आयोजना सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा गौरवका आयोजना, बहुवर्षिय क्रमागत आयोजना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिने बताएकाे छ । यस प्रदेशले उद्यम विकास, स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशमा लगानी भित्र्याउनको लागि प्रदेश लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ भने महत्व र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई आयोजना बैंकमा सूचिकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा उल्लेख भएअनुसार गरिवीको रेखामुनी रहेका र विदेशबाट फर्र्किएका यूवाहरुलाई लक्षित गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने, प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक भन्ने नाराको आधारमा कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । किसान, माटो, विउ, प्रविधि लगायतको क्षेत्रलाई नीतिमा समेटिएको देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना विद्यालय, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, खानेपानी, आवाद, सडक, विजुली, सामाजिक रितिरिवाज, आदि क्षेत्रहरुलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्था अनुरुप नै वजेट बिनियाेजन हुन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै बजेटमा भएका विभेद र त्रुटी तत्काल सच्याउनको लागि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले बजेटमा गरिएको विभेद नसच्चाए तत्काल आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । आज (मंगलबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्यानिटरी प्याड उत्पादन संघका अध्यक्ष डोरनाथ अधिकारी र उद्योगी किरण साखःले आफूहरुको माग पूरा नभए कडाभन्दा कडा आन्दोलनमाा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले स्यानिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाउँदा कच्चा पदार्थ आयातमा भने उच्च भन्सार महसुल तोकेको भन्दै स्वदेशी उत्पादकहरुले आफूहरु मारमा परेको र उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सृजना भएको गुनासो पोख्दै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल स्यानिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले ६ हजारले रोजगार पाएको स्यानिटरी प्याड उद्योग आज सरकारले बजेटमार्फत लिएको गलत नीतिका कारण धराशयी बनेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली उद्योगलाई पुर्ण रुपमा धराशयी बनाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै देश सेनेटरी प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै पनि विदेशी सामाग्री भित्र्याएर नेपाली उद्योग चल्ने नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको उनले आरोप लगाए । आफुहरुले उठाएको जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । उनले भने,‘आफै सेनेटरी प्याडको २५ प्रतिशत शेयर होल्डर भएको नेपाल सरकारले नेपाली उद्योगलाई धराशयी बनाउने र सिध्याउने नीति लिएको छ ।’ उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने देखाएर सरकारले विदेशी सामानमा १ प्रतिशतमात्र अन्त शुल्क लिएको भन्दै उनले तत्काल निर्णय सच्चाउनुपर्ने सुझाव दिए । सेनेटरी प्याड उत्पादनमा पुर्ण रुपमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको उनको दाबी छ। गत ०७७/७८ सालमा नेपाल आँफैले ३ अर्बको सेनेटरी प्याड उत्पादन गरेको उनले सुनाए । यदि माग सुनुवाई नभए केही दिनभित्रै ६ हजार मजदुर र सबै उद्योगीहरुले संसद् भवन र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शीर्ष नेताहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग यो विषयमा कुरा भएको र उनीहरुले धैर्य गर्न आश्वासन दिएकोले आफुहरु रोकिएको बताए । उनले अब माग सम्बोधन नभए ठुलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । साखः स्टिलका सञ्चालक किरण साखःले डन्डीको विषयमा धेरै पटक मिडियामा आएको बताए । पुरानो समस्या अझैपनि सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले दुःखेसो पोखे । अहिलेको बजेटको विषयमा बोल्दै साखःले २४/२५ वटा उद्योग बन्द गर्ने खालको बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे,‘स्पोन्ज आइरनमा मात्र किन अन्त शुल्क बढाइयो ?’ उनले ४/५ वटा उद्योगको लागि मात्र सरकारले छुट दिएपछि धेरै उद्योग धराशयी भएको बताए । सरकारले उपभोक्ताहरुलाई सस्तो पर्ने भन्दै बढाएको अन्तशुल्कको विरोध गर्दै सरकारको उक्त नीतिले उपभोक्तालाई कुनै पनि हालतमा फाइदा नहुने उनको दाबी छ । उनले भने,‘नेपाली उद्योगबाटै बिलेट दिन्छाैं, तपाईंहरु खरिद गरेर बिक्री गर्नुस भन्छ सरकारले तर त्यस्तो गर्दा झन महंगो पर्ने र त्यो भार उद्योगीहरुले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । कि त भारतको मुल्यमा दिनुपर्याे ।’ अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तयारी मालमा अन्तशुल्क बढाउनुपर्ने आफूहरुको माग भएको उनले सुनाए । उनले भने,‘तर सरकारले त्यो मान्न तयार भएन ।’ भारतबाट ल्याइएका अन्य कम्पनीसँग सामान खरिद गर्दा निकै महँगो पर्ने र त्यसको असर उपभोक्तालाई नै बढी पर्ने उनले बताए । सरकारले उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास अझै रहेको भन्दै उनले भने,‘आज नभए भोलि अनि यो सरकारले नभए अर्को सरकारले हाम्रो माग पुरा गर्नैपर्छ । हामीले जायज माग उठाएका छौं ।’ सरकारले मनन गरेर उद्योगीहरुको माग सुन्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउन नहुने भन्दै गलत नीति तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सरकारले पोस्न खोजेका ६ वटा उद्योगहरुको नामसमेत सार्वजनिक गरे । उनकाअनुसार सरकारले अम्बे, जगदम्बा, सर्वोत्तम, लक्ष्मी, नारायण र पशुपतिको लागि सरकारले अन्य उद्योगलाई मारमा पार्ने काम गरेको छ । धेरै कमाएका उद्योगलाई थोरै भन्सार र अन्त शुल्क निःशुल्क गरेर देश नचल्ने भन्दै साखःले आक्रोस पोखे । उनले अब पनि माग सम्बोधन नभए पूराना पीडित उद्योगीहरु र अहिलेको नयाँ बजेटबाट पीडित बनेका नयाँ उद्योगीहरु मिलेर संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तोकिएका व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको सहभागीता नभएको प्रष्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको प्रष्टीकरण दिएका हुन । प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरुले उठाएको जवाफ दिदैं अर्थमन्त्री शर्माले मध्यरातमा कोहीपनि व्यक्ति नआएको र बजेट मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएको बताए । अर्थसचिव र राजश्व सचिव र मातहत रहेका सदस्यहरुबाट तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर कार्यसम्पादन गरिएको भन्दै उनले भ्रामक, कपोकल्पीत रुपमा कथा बनाएर बाहिर प्रचार गरिएको आरोप समेत लगाए । मन्त्रालयमा भएको विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलबाट प्राप्त सुझाव, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएकोे कार्यक्रमबाट समेटिने परम्परा अनुसार नै बजेट बनाईएको उनले दाबी गरे । ‘अर्थमन्त्रीको हैसिएतले प्राप्त भएको जिम्मेवारी अनुसार नै बजेट बनाईएको हो, जिम्मेवारी भन्दा बाहेकका व्यक्ति समावेश भएको कुरा झट्टा हो’, उनले भने । ‘बजेट निर्माण गर्दा राती १२ बजे आएको कुरा भ्रामक र झुटा भएको हुँदा खारेज गर्न चाहन्छु, मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरु अर्थसचिव र राजस्व सचिवको निर्देशननमा कार्यविभाजन गरेर बजेट तयार भएको हो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकूदमन्त्रीका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १७१ पालिकामा बजेट जाने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार विगतमा निर्माणाधीन खेल पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा १७१ वटा पालिकामा बजेट जाने प्रस्ताव गरेको बताए । मन्त्री पौडेलले खेलाडीहरुको संरक्षण र विकासका लागि यस आर्थिक वर्षमा खेलकुद बीमाको अवधारणाको विकास गरिएको, दुर्घटनामा परेको खेलाडीहरुको उपचार गर्न चिकित्सा केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न यसपटक खेलाडी जीवन बीमा, खेलाडी तथा प्रशिक्षण स्वास्थ्य बीमा, खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार, ओलम्पिक खेलाडी भत्ता लगायतका विषयमा बजेट व्यवस्था गरेको बताए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराज वैदेशिक भ्रमणमा रहेकाले उनको सट्टामा शिक्षामन्त्री पौडेलले खेलकुद क्षेत्रको विकास विद्यालयमा तहदेखि नै हुने भएकाले एक विद्यालयमा एक खेलकुदको विकास गर्ने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत २०० सीसी माथिका दुई पाँग्रे सवारी (मोटरसाइकको) भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुल बढाएसँगै मोटरसाइकलको मूल्य बढ्न थालेको छ । नेपालमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएका कम्पनीहरुले मूल्य बढ्न थालेको जनाएका छन् । जसअनुसार क्रसफायर मोटरसाइकलका विभिन्न तीन मोडलका बाइकको मूल्य १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ । क्रसफायर मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता क्लासीक ह्वील एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्टले एक सूचना जारी गर्दै तीन मोडलका बाइकको मूल्य बढेको जनाएको हो । कम्पनीले जारी गरेको सूचना अनुसार क्रसफायर आरएम २५० को मूल्य १ लाख ४० हजार रुपैयाँ, एचजे २५० मा १ लाख रुपैयाँ, ट्रेकर २५० मा ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको हो । क्रसफायर आरएम २५० को ७ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएकोमा अब ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, एचजे २५० ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेकोमा अब ७ लाख ७० हजार र ट्रेकर २५० को ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ४ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले तीन मोडलका बाइकमा बढेको मूल्य आजदेखि लागु भएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुल बढेको बताएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार २०० सीसी देखी २५० सीसी नाघेको मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ८० प्रतिशतले बढेको छ । हाल २०० देखि २५० सीसी ननाघेको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । यस्तै, २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने भएको छ । हाल सबै दुईपांग्रेमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसअघि बजाज मोटरसाइलको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दै आएको तीन मोडका बाइकको मूल्य बढाएको थियो । बजेटका कारण भन्दै बजाजले ३ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न सामानको भन्सार तथा करको दर हेरफेर भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा तलमाथि गरिएको आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर सांसद भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन, सेनिटरी प्याडलगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराइएको आरोप लगाए । उनले अर्थमन्त्रीले संसद्को बैठकमा त्यसबारेमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।

काठमाडाैं । नेपाल बैंकले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बैंकको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेशको प्रदेश स्तरीय बजेट गोष्ठी तथा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जेठ २४ गते देखि २६ गते सम्म धनकुटाको भेडेटारमा आयोजित बजेट गोष्ठीमा नेपाल बैंक व्यवस्थापन, मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय र सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण शाखाका शाखा प्रबन्धक र कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरु समेत गरि ४५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । प्रधान कार्यालय बजेट तथा योजना बिभाग र तालिम तथा बिकास डिभिजनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको उक्त बजेट गोष्ठीमा सहभागि शाखा प्रबन्धकहरुलाई सफ्ट स्किल डेभलेपमेन्ट सम्बन्धि तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो । बैंक व्यवस्थापनले शाखाहरुसँग अन्तक्रिया गरि शाखा प्रबन्धकहरुबाट प्राप्त सल्लाह एवं सुझावहरु समेतलाई समेटेर बजेट निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारीता बढि हुने साथै आगामी आर्थिक बर्षमा बैंकले लिने निक्षेप तथा कर्जाको लक्ष्य, ग्राहक सेवा तथा बजारीकरणमा गर्नुपर्ने नीति तथा रणनीति, डिजिटल बैंकिङ्मा बढावा दिने लगायतका विषहरुमा छलफल गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रमहरु तय गर्न सहज हुने देखिएकोले यस्ता कार्यक्रमहरु प्रत्यक बर्ष आयोजना गरिँदै आएको बैंकले जनाएको छ । नेपालभर २१७ शाखाहरु, १७९ एटिएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत करिब २१ लाख ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पुर्याईरहेको छ ।

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । आईतबार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रश्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यस गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यवहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै केही मन्त्रीहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौँ भनिरहेको तर बजेटमा भने २६ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको भन्दै अव्यवहारिक कुरा गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । उनले विमानस्थल निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्बको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने जिकिर गरे । उनले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणमा र ३ खर्ब र फास्टट्रयाकका लागि २ खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने, मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकै आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक बजेट ल्याएका छन् । उनको पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यद्यपि, उनले पहिलो बजेट भने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएका थिए । शर्माले प्रतिस्थापन मार्फत ल्याएको बजेटले नेपालमा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगबीच विवाद भयो । मन्त्री शर्माले बजेट मार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिए भने एमएस विलेट आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए । सरकारको यस्तो नीतिले स्पन्ज आइरन आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग खुसी भएका थिए भने एमएस विलेट आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्तित बनेका थिए । शर्माको दोस्रो बजेटको रुपमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि उद्योगीबीच फाटो ल्याइदिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले उद्योग थप धरासायी बन्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । बजेटमा सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै जीआई वायर, ग्याबिन उद्योग, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ, नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योग र नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञेप्ती जारी गर्दै बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलक फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वदेशी वायर रड उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएका छन् । यस्तै, अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ । जीआई वायर र ग्याबिन उद्योगले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको कर नीतिका कारण देशमा नै जीआई वायर उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएकोे जनाएका छन् । ‘जीआई वायर प्रयोजनार्थ चाहिने उच्चकोटीको एमएस वायर रड नेपालमा कसैले उत्पादन नगरेको र आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने भनी त्यस्ता काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क छट र विद्युतमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिई बर्षाैंदेखि संचालनमा रहेका जीआई वायर उद्योगलाई धरासायी पार्ने नीतिले राज्यको औद्योगिकरणको नीतिमा असर पुग्ने निश्चित छ’, संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बनस्पति घ्यू तेल उद्योगको विरोध बनस्पति घ्यू तेल उद्योगीले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण उद्योग थप संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन् । उद्योगीले नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात गरेर प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । यस्तै, प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा विशेष उद्योगहरु बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ । त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने जनाइएको छ । संघले बजेटमा राखिएको तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थभन्दा एक तह कम भन्सार महसुल लागु गर्नेकुरा खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई मंहगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नलाई कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार शुन्यु गरी अन्तशुल्मा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ । सेनेटरी प्याड उद्योगको ६ अर्ब लगानी डुब्दै सरकारले बजेट मार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सेनेटरी प्याड उद्योगमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै व्यवसायीले सरकारकै कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको नीतिकै कारण ४० उद्योगको ६ अर्ब बढी लगानी रहेको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले प्याड उद्योगीहरु अन्यायमा परेको बताए । ‘सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ, आत्मनिर्भर भएकै क्षेत्रलाई संकलनमा पार्ने गरी सरकारले आयातीत वस्तुको भन्सार छुट दियो’, उनले भने । सरकारको भनाई र गराई फरक : नाडा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको भनाइ र गराई फरक भएको जनाएको छ । अध्यक्ष ध्रुबबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा बृद्धि गरेर भनाइ र गराई फरक भएको बताए । उनले जुनसुकै देशले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिने भनिएको र नेपालमा पनि सोही नीति लिएको भनिरहँदा भनाइ र गराईमा फरक परेको बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर बढाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखियो, सरकारको नीतिकै कारण दुई पाँग्रे सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ अध्यक्ष थापाले भने । दुई संस्थाबीच विवाद सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायिक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत २०० सीसी माथिका दुई पाँग्रे सवारी (मोटरसाइकको) भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुल बढाएसँगै मोटरसाइकलको मूल्य बढ्न थालेको छ । नेपालमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएका कम्पनीहरुले मूल्य बढ्न थालेको जनाएका छन् । बजाज मोटरसाइलको लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले बिक्री वितरण गर्ने दुई पाँग्रे सवारीको मूल्य बढेको जनाएको छ । कम्पनीले बिक्री वितरण गर्दै आएका मोडलमध्ये बजेटका कारण तीन मोडलका बाइकको मूल्य बढेको जनाएको छ । बजेटका कारण बजाजका बाइकको मूल्य ३ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । कम्पनीले नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गर्दै तीन मोडलको मोटरसाइकलमा मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ । मूल्य वृद्धि हुनेमा बजाज पल्सर १५०, पल्सर २२० एफ र एभेन्जर २२० रहेको छ । अन्य मोडलको मोटरसाइकलको मूल्य भने यथावत रहेको मूल्यसूचीमा उल्लेख छ । आजदेखि बढ्यो मूल्य कम्पनीले जेष्ठ २५ गते अर्थात बुधबारदेखि लागू हुने गरी पल्सर १५० को सिंगल डिस्क भर्सनमा ३ हजार रुपैयाँ, एभेन्जर २२० क्रुजरमा ३ हजार र पल्सर २२० एफमा २० हजार रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो । यी तीन मोटरसाइकलको नयाँ मूल्य क्रमशः २ लाख ८२ हजार ९००, ३ लाख ९९ हजार ९०० र ३ लाख ९४ हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको भन्सार तथा अन्तशुल्क महशुल बढेको बताएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार २०० सीसी देखी २५० सीसी नाघेको मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ८० प्रतिशतले बढेको छ । हाल २०० देखि २५० सीसी ननाघेको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो । यस्तै, २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने भएको छ । हाल सबै दुईपांग्रेमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

बागलुङ । बागलुङमा सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने १७ खानेपानी आयोजनाका लागि १९ करोड विनियोजन भएको छ । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानीका आयोजना सञ्चालनार्थ सरकारले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा १७ आयोजनाका लागि १९ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु बर्खे अधिवेशनमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल चलिरहेकाले आयोजना र बजेटमा थपघट हुनसक्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने अधिकांश आयोजना केही वर्ष पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पुराना चलिरहेका आयोजनालाई पूर्णता दिने र नयाँ आयोजनामार्फत उपभोक्तामा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन बजेटको व्यवस्थापन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये बागलुङ जिल्लाले विभिन्न १७ योजना सञ्चालन गर्न १९ करोड पाँच लाख बजेट पाउने भएको हो । बागलुङ नगर सहलगानी खानेपानी आयोजना र बलेवा नारायणस्थान खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रशोधन प्रणालीको सुधार विस्तारका लागि सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सहलगानी कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ्टिङ प्रविधिका दुई आयोजनामध्ये बलेवा नारायणस्थान खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ भने बागलुङ नगर खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बागलुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौर बृहत् लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख विनियोजन भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ६ मा सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड, दाद्रा खोला लाम्राती, लटेखोरिया, रिजालचोक लिसेपानी पम्पिङ खानेपानी आयोजना काठेखोला गाउँपालिका–५ बिहुँका लागि रु तीन करोड पाँच लाख र गलुवा बिरौटा खानेपानी आयोजना बगलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेका लागि रु पाँच लाख विनियोजन भएको छ । शालिग्राम पञ्चकोट खानेपानी आयोजनाका लागि ५० लाख, भकुण्डे खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच लाख, हाँडिकोट विहारथला, राङ्खानी भेडिखर्क खानेपानी आयोजना जैमिनी नगरपालिका–१० का लागि एक करोड विनियोजन भएको छ । जैमिनी खानेपानी आयोजनाका लागि एक करोड, दमक खानेपानी आयोजनाको लागि दुई करोड, बागलुङ गलुवा डेकेविराउटा खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड, हिल खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच लाख र तित्याङ, ठूला ढुङ्गा नुवारा खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड विनियोजन भएको छ । खहरे, काभ्रे, माझकोट लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना बागलुङ नगरपालिका–३ का लागि २० लाख, मूलाबारी भैरवस्थान खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख, गादेलबोत देउपुजा खानेपानी आयोजना बागलुङ नगरपालिका–८ का लागि एक करोड ५० लाख र भान्सा सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाका बागलुङ नगरपालिका–७ का लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । हालसम्म सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार विनियोजित खानेपानी आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकाका छन् । रासस