दमौली । तनहुँमा चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा तनहुँमा विकास बजेटतर्फ ६.३७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारमार्फत तीन अर्ब १५ करोड १२ लाख ३८ हजार तीन सय ९० विनियोजन भएकामा यस अवधिमा २० करोड नौ लाख १९ हजार चार सय ६३ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै चालूतर्फ ३८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ आठ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख १४ हजार सात सय ३८ विनियोजन भएकामा चार अर्ब २७ करोड २४ लाख ६० हजार ९९ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १०.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । छ महिनाको अवधिमा सङ्घ सरकारभन्दा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास बजेट बढी खर्च गरेका छन् । पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ६० करोड तीन लाख ३१ हजार विनियोजन भएकामा २८ करोड ३६ लाख ३५ हजार छ सय १३ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ ८२ करोड ७१ लाख तीन हजार ६७ विनियोजन भएकामा १२.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा सुरुका केही महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले कम खर्च देखिने बताइएको छ । अन्य महिनामा भन्दा असार महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको भट्टराईको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बजेटको दूरुपयोग हुन नदिन मातहतका सबै निकायलाई कडा निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री साहले आफू मातहतका सबै निकायको अनुगमन गरी खराव काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढने आफ्नो कार्य योजना रहेको पनि स्पष्ट पारिन् । कृषि विभागले बुधबार प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको अवसर पारेर ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले रामो काम गर्ने कर्मचारीलाई मनोबल नघटने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने आफ्नो दायित्व रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याकी थिइन् । कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले किसानको समस्या बुझेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधानका लागि मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने समेत बताइन् । मन्त्री साहले भने, ‘हामी जनताको सेवाको लागि उभिएका छौं । बजेटलाई हामी सदूपयोग गर्ने । किनकी कृषि सम्बन्धि आएका बढि कर्मचारीहरु कृषिको यथार्थता बुझेर आएको हुनाले जनताको समस्या, किसानको समस्या बुझेरै तपाईहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ । त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’ मन्त्री साहले किसानहरुको समस्या समाधानका लागि आफू केन्द्रित भएर लागिपर्ने समेत बताइन् । उनले कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर हुने गरी अघि बढन जरुरी रहेको समेत बताइन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ–नयाँ कामको सूरुवात गर्ने मन्त्री साहको भनाई थियो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको बजेट खर्च ३२ दशमलव १३ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले पाँच खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा १४ प्रतिशत बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर बजेट छुट्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख बराबर खर्च भएको हो । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ बराबर विनियोजन भएकामा ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड ७० लाख खर्च भएको पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर छ महिना अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ चार खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ९३ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु चार अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सरकारले लिएको छ । रासस

त्रिशूली । पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रका चार सय ५६ योजना कार्यान्वयनका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुन लाग्दा पूँजीगत बजेट बल्ल १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आवमा करिब रु दुई अर्ब बजेट प्राप्त भएर साढे चार सय योजना कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा २२ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार बज्राचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही उपभोक्ता समितिमार्फत योजना पूरा भएको छ भने अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले प्रगति निराश देखिएको हो । ‘आर्थिक वर्षको सुरुआतको समयमा निरन्तरको वर्षा, त्यसलगत्तै चाडपर्व, चुनावी गतिविधि र आचारसंहिताको कारण कामलाई गति दिन समस्या भयो’, उनले भने, ‘अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुमा चासो कम र कार्यालयमा न्यून कर्मचारी भएका कारण लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।’ सडकसहित पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कार्यान्वयनमा रहेका तेह्रवटा बहुवर्षीय सहित थप आएका समेत चार सय ५६ योजनाका लागि चालू आवमा एक अर्ब ९५ करोड बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको थियो । उक्त बजेट तथा योजनामध्ये केही धादिङको योजनासमेत समावेश भएको र केही सडकको दायित्व सडक डिभिजन नुवाकोटतर्फ स्थानान्तरण भएसँगै कार्यालयले यो वर्ष नुवाकोट र रसुवामा एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ । प्रादेशिक कार्यालय भए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले संघीय ससर्त अनुदानको बजेट कार्यान्वयनदेखि स्थानीयतहसँगको साझेदारीमा उपभोक्ता समितिमार्फत समेत साझेदारी गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयको कूल योजना चार सय ५६ मध्ये तीन सय ५० भन्दा बढी ५० लाखभन्दा कम बजेट भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन लागिएको हो ।  नुवाकोट र रसुवाका लागि ससाना लागतको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसहित पक्की र झोलुङ्गे पुलको निर्माण एवम् मर्मतसम्भार कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । 

काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले आर्थिक अभाव बेहोर्नु परेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवकाशप्राप्त प्राध्यापक र कर्मचारीलाई साउनयता पेन्सन पठाउन सकेको छैन । विश्वविद्यालय अलुम्नाई एशोसिएशनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पेशल दाहालले पेन्सन खुवाउन नसकिएको बताए । विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विश्वविद्यालयसभाबाट पारित गरेको थियो भने सरकारले नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ तलब र भत्ता तथा चार अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको रजिष्ट्रार दाहालले बताए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटाले विश्वविद्यालयमा १६ हजार ६५ जना शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले १३ हजार जनाका लागि मात्रै तलब भत्ता पठाउने गरेको बताए । कार्यक्रममा पूर्व उपकुलपतिहरू प्रा डा तीर्थराज खनियाँ र केदारभक्त माथेमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलगायतका वक्ताले विश्वविद्यालयले समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसकेको धारणा राखे । विश्वविद्यालयले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो । सम्मेलनले एशोसिएशनको नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ । कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमइ बैंकले डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी कक्षासमेत सञ्चालन गरेको थियो । सम्मेलनमा एशोसिएशनका महासचिव प्रा डा ऋदिशकुमार पोखरेलले संगठनका गतिविधि समेटिएको प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष डा कुश्मिला आचार्यले कोषको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पालिकाहरुले बजेटको १० प्रतिशत रकम बीमाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यसमितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको स्वागतमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । जनताको हितका लागि पालिकाहरुले सेवासँग आवद्ध गरेर सबैले बीमा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हाल बीमाक्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन्, सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझ्दै गएका छन्, राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यान्वयमा आएपछि सरकारका लागि समेत बीमा बाध्यकारी बन्छ, प्रदेश र पालिकाहरुले पनि बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, यसबाट हामी खोजिरहेको गन्तव्यमा पुग्नसक्छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बाहेकका आर्थिक जोखिम बीमामार्फत बीमा कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले थप बोल्दै भने ‘प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ, यसबाट जलविद्युत लगायत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ, कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी बनाएर पनि लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा बीमाको दायरामा आउने जनसंख्या (म्यादि, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत) बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन २.३९ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन ३.५८ प्रतिशतले बढी कूल बीमाशुल्क संकलन २.६४ प्रतिशतले बढेको जानकारी गराए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै बीमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र जनचेतना अभिवृद्धिका विषयमा प्राधिकरण र नाफिजबीच नियमितरुपमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मी र निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) तथा नाफिजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्चीबाट काठमाडौं खानेपानी ल्याउनको लागि काम गरिरहेको समितिलाई खारेज गरिदिएको थियो । बजेटले विकास समितिलाई खारेज गरेर सो समितिबाट सम्पादन हुने काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागबाट हुने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, बजेटमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दापनि खानेपानी मन्त्रालयले विकास समितिलाई नयाँ कार्यक्षेत्र विस्तार सहित अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका अन्य खानेपानीका स्रोतहरुमा समेत काम गर्नेगरी नयाँ विकास समिति बनाउने गरी मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी प्रकृया अगाडि बढाएको छ । गठन आदेशबाट निर्माण गरिएको समितिलाई मेलम्ची–काठमाडौं खानेपानी विकास समितिको नयाँ नाम राखेर निर्माण गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अन्य खानेपानीका स्रोतहरु पनि छन्, ती स्रोतहरुमा समेत काम गर्ने गरी हामीले नयाँ व्यवस्थाको लागि कानून मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएका छौं’, उनले भने, ‘विगतको व्यवस्थालाई समयानुकुल समृद्ध बनाएर नयाँ कार्यक्षेत्र सहित समिति बन्नेछ ।’ कानून मन्त्रालयले राय सुझाव दिइसकेपछि मन्त्रीपरिषदको बैठकमा गठन आदेशको नयाँ प्रकृयालाई पेस गरिनेछ । विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भने समितिमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब भत्तामा नियमितता हुन सकेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरिदिएपछि समिति मातहत रहेका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक नियमित हुन नसकेको हो । समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समिति खारेज गरिदिएपछि समिति मातहतका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता नियमित हुन नसकेकाे बताए । उनका अनुसार पछिल्लो असोज देखि मंसिरसम्म ३ महिनाको तलब विकास समितिका कर्मचारीले पाएका छैनन् । सूचना अधिकारी पन्तका अनुसार गएको दशैंमा कर्मचारीहरुले अनुरोध गरेपछि समितिका निर्देशकले पहल गरेर कर्मचारीहरुलाई २ महिनाको तलब र दशैं भत्ता उपलब्ध गराएका थिए । त्यसपछि बोर्डको अभावमा समितिले कुनै निर्णय गर्न नसकेको उनले विकासन्युजलाई बताए । तलब भत्ताको प्रकृयामा ढिलाई भएपनि त्यो समस्या नहुने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले बताए । ‘तोकिएको तलब पाउने विषयमा कुनै समस्या रहन्न् तर छुट्टै भत्ता भुक्तानीको लागि अर्थले स्वीकृति दिएमा मात्रै सम्भव छ’, उनले भने । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा ६८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये ३२ जना निजामती सेवातर्फका र ३६ जना विकास समिति तर्फका कर्मचारी रहेका छन् । जसमध्ये १६ जना विकास समितिका स्थायी कर्मचारी रहेका छन भने अन्य करार सेवाका रहेका छन् । सूचना अधिकारी पन्तका अनुसार विकास समितिका स्थायी कर्मचारी प्रकृया परीक्षाको प्रकृया पुरा गरेर नै स्थायी भएका हुन् ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहलाई अझै बजेट ल्याउन सकस परेको छ । देशभरका ७ वटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हलासम्म ७ सय ४६ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका ७ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका ६ र लुम्बिनी प्रदेशको एक वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । उनका अनुसार मदेश प्रदेशका औरही, विष्णु गाउँपालिका, कर्जन्हा, नगराइन, कमला नगरपालिका र लुम्बिनीको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरी पालिकाले विकासका कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् त्यो आफैमा अनौठो विषय हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीच राजनैतिक कुरा नमिल्दा डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गाउँ सभा बस्ने तयारी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट नै सार्वजनिक गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल बताए । गाउँपालिकाका अनुसार अब भने गाउँ सभा छिटै बस्ने तयारी छ । ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक मामिलाका कारण अहिले सम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन, बजेट नै सार्वजनिक नभएको कारण पालिका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौं, अहिले बजेट नहुँदा पालिकाकाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिरहाको औराही गाउँपालिकाकाले पनि बजेट पेश गरेको छैन । तर, गाउँपालिकाले असारको १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेट सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयलाई पालिकाको बजेटको सिलिङ नबुझाएको कारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा नदेखाएको औराही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटबाट खर्च गर्दै आएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । नगर भित्र अहिले कांग्रेस र एमालेबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णले बताए । पालिकामा भएका पहिलाका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पालिकामा विवाद भएको हो । विवादको कारण नगरपालिको कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न नसकेको कर्णले बताए । गत वैशाखमा पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । बजेट सार्वजनिक नहुँदा पालिकाले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन । पालिकाकाले तलब नदिएपछि २२ दिनदेखि काम छाडेर कर्मचारी धर्ना बसिरहेका पनि कर्णले बताए । उनका अनुसार अलिले नगरपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् । सबै सेवा लगभग नगर भित्र ठप्प जस्तै भएको कर्णले जानकारी दिए । रौतहटको बैधीमाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम असारको १० गते प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलि पल्ट नै कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए । नीति तथा कार्यक्रम रोक्नको लागि सदस्यहरूले प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बैधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । उजुरी दिएको भोलिपल्ट नै निति तथा कार्यक्रम पुनराबेदन भयो । बजेट सार्वजनिक हुँदा पालिका सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको यादवले बताए । ‘नगरले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन, विकासको काम ठप्प छ,’ उनले भने । यस्तै, मदेश प्रदेशको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच राजनैतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाका मेयरसँग सहमति गर्न नसकेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट सार्वजनिक नभएको कारण नगरपालिका सञ्चालन गर्न मुस्किल छ । अब बजेट कहिले सार्वजनिक गर्ने नगरपालिका आफैमा अन्योलमा छ । अधिकृत ठाकुरका अनुसार बजेट सिलिङ नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बिच मनमुटाब भएको भइरहेको छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहलाई नै गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न मुस्किल गरेको थियो । गोबजार, मिर्चैया, बौधीमाई र गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै बजेटबारे जानकारी गराउन भनेको हो । गत मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती पालिकालाई बजेटबारे परिपत्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट नल्याउने पालिकाबारे विभिन्न निकायबाट चासो भई आएको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न नियमनकारी निकायबाट गत आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित नगरेका विषयमा सोधनी भई आएकाले नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार तथा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न गराउन हुन मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ । बजेट नल्याएका पालिकाबारे अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी परेका कारण त्यसबारे ती निकायबाट सोधखोज भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘अहिलेसम्म बजेट नल्याएपछि ती पालिकाबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेका हुन सक्छन् । त्यसैले अख्तियारलगायत निकायबाट मन्त्रालयमा सोधीखोजी भएको हो’, उनले भने । मधेस प्रदेशका सात र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देखिँदैन । यद्यपि, त्यस्ता पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका जनाएका छन् । यी पालिकाको वार्षिक बजेट गाउँसभाबाट पारित भइसकेको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समय लागेको जनाएका छन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले बजेट रोक्ने गर्छ । असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । बजेट पारित नहुँदा तलब सुविधासमेत नपाएपछि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलन उत्रिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ र नगरसभालाई प्रदान गरेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा गाउँ तथा नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबमोजिम गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण अनिवार्यरुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ”, उल्लेख छ । तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुनेदेखि कर्मचारीले तलब नपाउने सम्मका समस्या देखिएका छन् । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको बजेट खर्च २४ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्ममा चार खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड ११ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च करिब नौ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब ९९ करोड १६ लाख बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजाबर बजेट छुट्याएको छ । हालसम्मको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै चालु शीर्षकमा विनियोजित कूल ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २९ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन तीन खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड ६९ लाख बराबर हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बजेट छुट्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ९६ करोड २६ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० दशमलव चार प्रतिशत बराबर हो । यसरी हेर्दा हालसम्म सरकारको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भएको खर्च बढी देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन २४ दशमलव ५२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने र ५५ अर्ब ४५ लाख ८३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म आन्तरिक राजस्व सङ्कलन तीन खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर छ । साथै यस अवधिमा सरकारले तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव १६ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान लिएको छ ।  रासस

सुर्खेत। गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्म परेको लगातार अविरल वर्षा र बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणकालागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । नेपाल अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजित भएपछि सहरी विकास इकाइ कार्यालय सुर्खेतले आज खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् बोलपत्र प्रकाशित गरेको सिञ्जा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘सडक पुनर्निर्माणका काम हिमा गाउँपालिकाको–१ आचार्यलिहीको जिरो प्वाइन्टदेखि धिताललिही, नराकोट जाच, झिम्डिकुना हुँदै कनकासुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नेछ’, उनले भने । उनले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले भत्किएका सडक पुनर्निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । विकासको कामलाई तीव्रता दिनका लागि पालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट रोलर र जेसिबी खरिद गरिसकेको छ । अब कार्यविधि बनाएर सञ्चालनमा ल्याइने सिञ्जा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल धितालले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि पाँच वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ । मधेस प्रदेशका चारवटा र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको नगराइन र र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भने आठवटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । यद्यपि, त्यसमध्ये पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याइसकेका छन् । यी पालिकाले मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको तर वार्षिक बजेट भने गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ । अन्तर(सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘बजेट नै नल्याएपछि उनीहरुले खर्च गर्न पाउँदैनन् । तलब भत्तासम्म दिएका हुनसक्छन् । तर विकास निर्माणका काम रोखिएका छन्’, तामाङले भने । गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले बजेट रोकिदिने उनको भनाइ छ । संविधान, ऐन, कानूनले नै सम्बन्धित पालिकालाई बजेट निर्माणको जिम्मा दिएको र यसमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नरहने पनि प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ । असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले गाउँसभामा बहुमत नपुग्दा बजेट पारित गर्न नसकिएको बताए । ‘नगर उपप्रमुखसहित नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत छ । म नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले नगरसभामा उनीहरुले अड्को थाप्नुभएको छ’, यादवले भने । उनका अनुसार तलबसमेत नपाएपछि नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी गत शुक्रबारदेखि आन्दोलन उत्रिएका छन् । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबारे दलगतरुपमा विवाद बढ्दै गएपछि कमला नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन । ‘योजनामा राजनीतिक भागबण्डा भएपछि त्यसको विवादले बजेट पारित हुन नसकेको हो । तलब नपाएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । शिक्षकले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन्’, नगर उप्रमुख शिलादेवी मण्डलले भने । रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवका अनुसार नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सामान्य कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको उनले बताए । त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पनि पाँच महिनादेखि बजेटविहीन बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मोहमद साउदका अनुसार गत शनिबार मात्रै गाउँसभामा बजेट पेश भएको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँसभा बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट आउन नसकेको र बजेट नआएका कारण आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । सिराहाको औरही गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशनारायण शर्माले बजेट आइसकेको भएपनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । ‘गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत् जानकारी पनि गराइसकेका छौँ तर प्रणालीमा प्रविष्ट हुन सकेको छैन’, शर्माले भने । कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भोलाप्रसाद पोख्रेलले प्राविधिक समस्याका कारण बजेट प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । मन्त्रालय अनालाइन प्रणालीमा राख्नका युजरनेम र पासवर्ड नपाउँदा बजेट राख्न नसकिएको उनको दाबी छ । रासस

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बाढी नियन्त्रणका लागि २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । नगरपालिका अन्तर्गतका अधिकांश क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण डुवानमा परेपछि बाढीको पानी सुरक्षित व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको हो । चुरे क्षेत्र भएर बग्ने सनवोरा, स्याली, वनहरा, दोदा लगायतका ठूला नदी र स(साना खहरे खोलाले प्रत्येक वर्ष विपद् निम्त्याउन थालेपछि नगरपालिका डुवान क्षेत्रको पहिचान गरी परियोजना निर्माण अघि बढाएको हो । परियोजना अन्तर्गत डुवान हुने र नहुने जग्गा पहिचानका लागि सर्वे गरिने नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख दीपक धामीले बताए । ‘जिल्लामा पहिलो डुवान क्षेत्र पहिचान गरी निकासको व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘डुवानको समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञको सल्लाह सुझावका आधारमा परियोजना तयार गरिने उहाको भनाइ छ । ‘डुवानको उच्च जोखिम र न्यून जोखिमका क्षेत्र पहिचानको कार्य गरी सोही अनुसार योजना निर्माण गरिन्छ’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट सक्ने काम नगरपालिकाले र नसक्ने काम प्रदेश र सङ्घले गर्नेछ ।’ परियोजना अन्तर्गत डुवान क्षेत्रको पहिचानसँगै पानी निकासका लागि ढल निर्माण गर भू(क्षय हुने क्षेत्रमा भरपर्दो दिगो रुपमा टिक्ने तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टको भनाइ छ । गत असोज पहिलो साता आएको बाढीले नगरपालिका–११ को वनहरा शिविर, वडा नं १२ को तिलकी, दुवाहा, एकान्तकुना बस्ती डुवानमा परेका थिए । साथै मनहरा नदीमाथिको झोलङ्गेपुल भत्काउँदा ठूलो नोक्सानी भएको थियो । बाढीको पानी खेतबारीमा पस्दा धान, सखरखण्ड, उखुलगायत बाली किसानले भित्र्याउन पाएका थिएनन् । रासस

काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय समपुरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वानका लागि अनुरोध गरेको छ । संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै आयोग बजेट निर्माणमा जुटेको हो । समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट आ.व. २०६०/६१ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना/कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव सहित विवरण तयार गरी अनुदान माग गर्न आयोगले सूचनामार्फत् भनेको छ । आयोगले आगामी पौष मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको सो सम्बन्धी विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीमार्फत मात्र माग गर्न सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । आयोगका अनुसार प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्नेछ । आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धी सर्त, आवश्यक कागजात, सूचना तथा फाइलहरू आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध छन् । आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका लागि लग इन गर्ने विवरणहरू आयोगवाट यस अगाडि नै उपलब्ध गराइसकिएको आयोगले जनाएको छ । इएसग्र्यान्ट डट जिओभी डट एनपीमा गई समपूरक तथा विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने लिङ्क खोलि विवरण भरी पठाउनु पर्नेछ । यो सँगै अब बजेट निर्माणको चरण सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । यसपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका विभागहरुलाई पोलिसी पेपर पठाइनेछ मन्त्रालयहरुले मन्त्रालयको एलएमबीएस प्रणालीमा बजेट समावेश गर्नेछन् । त्यसपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव र अर्थविदहरुसँग सुझाव संकलन गरिनेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गरिनेछ । जेठ १५ गतेअघि नै आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । जेठ १४ गते योजना आयोग र अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा बजेट ब्रिफिङ गर्नेछन् । सोहि दिन आर्थिक विधेयक विनियोजन विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइ गर्नेछ । जेठ १४ गते नै बजेट वक्तव्य स्रोत पुस्तिका छपाइ गरिनेछ । र, जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पूर्वाधार आयोजना सम्बन्धी आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब ५७ करोड समपुरक अनुदान छुट्याएको छ भने विशेष अनुदान तर्फ १३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बाँके । बाँके डुडुवा गाउँपलिकाको गाउँसभा अझै बस्न नसक्दा सम्पूर्ण सेवा प्रभावित भएको छ । समयमा गाउँसभाले बजेट नल्याएपछि स्थानीयले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ, भने कर्मचारीले तलब भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनदेखि हालसम्मको तलबभत्ता तथा चाडपर्व खर्च गाउँपालिकाका कर्मचारीले पाएका छैनन्, भने अन्य सबै विषयगत सेवासमेत प्रभावित भएको छ । अहिले स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक औषधि छैन भने प्रयोगशाला, स्वास्थ्य सेवा, पशु, कृषिलगायतका सेवा प्रभावित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । स्वास्थ्यचौका प्रमुख हेमन्त शर्माले भने, ‘राजनीतिक विवादमा हामी मारमा परेका छौँ, हाम्रो काम भनेको सेवा दिने हो, अहिले घरखर्च धान्न समस्या छ, तर जनप्रतिनिधिले यो समस्या बुझेका छैनन् ।’ समयमा गाउँसभा नभएर सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नबढेपछि ‘फ्रिज’ हुने जनाइएको छ । यस्तै विकास निमार्णसंगै गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ढुवानीको टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा यसले पालिकालाई आन्तरिक स्रोतमा समेत असर पारेको छ । पालिकाले सञ्चालन गरेको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमअन्तर्गत घरघरमा पशु सेवा बन्द भएपछि निःशुल्क उपचार सेवा नपाएर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब पाँचसय बढी चौपाया मरेको गाउँपालिका पशु शाखाका कर्मचारी रक्षाराम यादवले बताए । उनका अनुसार पशु सेवाअन्तर्गत घरघरमा प्रदान गरिने सेवाका लागि औषधि, ल्याब केमिकल नभएपछि सेवा दिन नसकिएको अवस्था रहेको छ । स्टोरमा रहेका सबै औषधि सकिएको छ, कसरी उपचार गर्नमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीले तत्काल तलब भत्ताको माग गर्दै आइतबार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँसभा सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल समस्या सम्बोधन गर्न माग गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले विपक्षी दलले अवरोधले गाउँसभा हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विपक्षी दलले गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल औषधि छैन, कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन् ,यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ नेकपा एमालेका डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले आफ्नो एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरे । उनले पालिकामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, केही ऐन र कानुन संशोधनको प्रक्रिया गरेमा मात्र सहमति गर्ने बताए । गाउँसभाको विषयमा पालिकाले चार पटक कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभा डाके पनि केही बैठकमा अनुपस्थित र केहीमा उपस्थित भएर छलफल प्रक्रियामै सहभागी नभएकाले सभा अन्यौलमा परेको जनाइएको छ । गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका रहेको र कूल छ वटा वडामा एक वडामा कांग्रेस, तीन वटा वडामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र दुई वटा वडामा एमाले विजयी भएको थियो । जसपा र एमालेको बहुमतमा कार्यपालिका गठन गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले शुक्रबारदेखि बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद कार्यक्रम भन्दै सिएनआईले ‘बजेट वाच’ संवाद कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेर अगाडि बढाउने भन्दै सो कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको हो । बजेटमा उद्योग सम्वन्धि ५५ बुँदामा समावेश कार्यक्रमलाई अघि बढाउन दबाब दिने उद्धेश्यका साथ सिएनआईले सो कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरी सक्ने रणनीतिका साथ आज पहिलो श्रृङ्खला सुरु गरेको हो । सिएनआईले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ । यो संवादले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, सरकारी खर्चमा सुधार र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि कार्यदिशा प्रदान गर्न सकिने परिसंघले बताएको छ । जस अन्तर्गत शुक्रबार नवप्रवद्र्धन र सूचना प्रविधिको विषयमा संवाद भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले चालू आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको निर्यातमा सहुलियत दिने विषयले सिमेन्ट र डण्डी निर्यात सुरु भइसकेकोले यो कार्यक्रमले यस्ता खालका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् । उनले बजेटमा मात्रै नीतिगत व्यवस्था हुनाले झन समस्या बढ्दै गएको बताउँदै अब यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले एक किसिमको दबाब सिर्जना हुने र काम अगाडि बढ्न पनि मद्दत पुग्ने बताए । ‘हुन त बजेटमा प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रमहरु आउँछन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएको हामीले महसुसु गर्दैनौं, यसमा उद्योगी व्यवसायीका पनि केही कमि कमजोरी होलान्, सरकारी निकायले चासो नदेखाएको पनि हुन सक्छ, अब हामी सबैले मिलेर काम गर्न सक्नु पर्छ, त्यसैका लागि हामीले बजेट वाच संवादको सुरुवात गरेका छौं,’ उनले कार्यक्रममा भने । सचिवदेखि मुख्यसचिवले जनाए प्रतिबद्धता परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आधा दर्जन मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक तथा सचिव÷उपसचिव र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको पनि उपस्थिति थियो । उनीहरुले पनि सरकारी स्तरबाट पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै कमि कमजोरी भएको बताउँदै अब सबैले सहकार्य र समझादारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । पूर्व अर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको धारणा राखे । उनले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको बताउँदै पूर्व तयारी नगरेर बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने अनुभव सुनाए । उनले अब लामो बजेट लेखेर समयको बर्बाद गर्नुभन्दा पनि छोटो लेखेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट लेखनीमा म प्रत्यक्ष संलग्न छु, हामीले बजेट लेख्दा विभिन्न देशको अनुभव र अभ्यास पनि हेर्यौं तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने समस्या नै छ,’ यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक छ, सरकारले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने । मरासिनीले निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले आएको मात्रै भाग खोज्नु हुँदैन, विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिकोे विषयमा पनि छलफल भएको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आफु ७ पटक बजेट लेखनमा संलग्न भएको अनुभव सुनाउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट पनि धेरै कमि कमजोरीहरु हुने गरेका छन् । ‘हुन त सरकारी तबरबाट पनि धेरै कमि कमजोरीहरु छन्, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, अब सबैको सहकार्यले मात्रै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले स्टार्टअप पनि अहिलेको अपरिहार्यता भएको धारणा राखे । उनले सूचना प्रविधिको विकासमा उठेको सवालमा कुरा गर्दै अहिले सञ्चार मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत काम डिजिटल्ली हुने गरेको र डिजिटल प्रयोगको कारणले नै कागजातमा हुने खर्चमा ३७ प्रतिशतको गिरावट आएको अनुभव सुनाए । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले बजेट एकदमै सुस्त कार्यान्वयन भइरहेको बताए । उनले अहिले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भइरहेको बताउँदै यो एकदमै न्युन रहेको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमहरुले बजेट कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे । उनले विदेशी लगानीको विषय उठान गर्दै अन्य देशहरुमा कुल जीडीपीको १२ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने भएपनि नेपालमा कुल बजेटको ०.४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको बताए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउनमा निजी क्षेत्रले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए । हातेमालो गरेर अगाडि बढौं : मुख्य सचिव बैरागी कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी रहेका थिए । उनले अब सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरुको आवश्यकता रहेको बताउँदै अब यस्ता कार्यधmमहरु समाधानमुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘बजेटमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु क्षमताको विषय पनि हो, अब हामीले क्षमता बढाउनु पर्छ, सरकार र निजि क्षेत्र दुवैले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ, प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मिलेर काम गरौं, हातेमालो गरौं ।’ उनले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृति रहेको बताउँदै अब फरक ढंगबाट काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए । उनले कार्यक्रमा देशको अर्थतन्त्रको विषयमा उठेका सवालहरुको विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । ‘अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छ, नआत्तिऔं, अफ्ठ्यारो अवस्थामा छैन, सतर्क हुनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ, उनले भने, ‘उद्योग क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।’ स्टार्टअप व्यवसायी भन्छन् : सरकारले सहयोग गरेन कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टार्टअप व्यवसायीलाई परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ञज फण्ड स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, युवाहरुलाई उत्पादनमुलक उद्यममा आकर्षित गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्ताावको धितोमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्था गरे पनि ती कुनै कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गुनासो गरेका हुुन् । इन्फो डेभलपर्सको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) डा. राजिव सुब्बाले नेपालमा सूचना प्रविधिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बताउँदै यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनले सूचना प्रविधिमा कोटा प्रणाली बन्द गर्नु पर्ने पनि धारणा राखे । यस्तै, अन्तरप्रेरणाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज खनालले स्टार्टअपको विषयमा नीति बनाउनेभन्दा पनि यसको परिभाषाको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे । ‘नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई राम्रोसँग व्याख्या नै गरिएको छैन, योसँग सम्बन्धित नीति बन्छ भने सर्वप्रथम यसको परिभाषको विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ, स्टार्टअपबारे व्याख्या भएपछि नीति र लगानीका कुरा आउँछन्, सुरुमा हामी यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा खालीसीसीकी सीईओ आयुषी केसी र कोडिङ माउण्टेनका सीईओ श्रीजेश ज्ञवालीले पनि स्टार्टअप गर्ने चाहनेलाई सरकारले उचित वातावरणको सिर्जना नगरेको गुनासो गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट सन्तोषजनक रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा परिसंघले आयोजन गरेको कार्यक्रममा उनले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको बताएका हुन् । उनले पूर्व तयारी नगरेर बजेटमा व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । उनले बजेट छोटो लेख्नुपर्ने बताए । यस्तै, अर्थसचिव मरासिनीले निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले आएको मात्रै भाग खोज्नु हुँदैन, विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । चालू आवकको बजेट सार्वजनिक हुँदा मरासिनी नै अर्थसचिव थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विवाद भएपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलयमा सरुवा भएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बचेट वाच नाम दिएर श्रृङखलागत छफफल सुरु गरेको छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट वाच संवादको सुरु गरेको हो । उक्त संवाद ६ महिनामा ८ श्रृङखलासम्म सञ्चालन हुनेछ । परिसंघले ६ महिनासम्म नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएकाे छ । यो संवादले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, सरकारी खर्चमा सुधार र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि कार्यदिशा प्रदान गर्न सकिने परिसंघले बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले चालू आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको निर्यातमा सहुलियत दिने विषयले सिमेन्ट र डण्डी निर्यात सुरु भइसकेकोले यो कार्यक्रमले यस्ता खालका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी बजेट खर्च साढे १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब ५० अर्ब ९८ करोड ७३ लाख खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा चालुतर्फ २३ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ६१ लाख खर्च भएको हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म छ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २९ करोड ६१ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ३० करोड ५१ लाख खर्च भएको छ । यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन १९ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६८ अर्ब सात करोड १७ लाख बराबर असूली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ १८ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड ६८ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ २० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड ४९ लाख उठेको छ । पहिलो चार महिनामा सरकारले तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख वैदेशिक अनुदान लिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव १६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । रासस

हेटौंडा । हेटौडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित रकमको ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको कुल दुई अर्ब ९१ करोड ९३ लाख बजेट रहेकामा दुई अर्ब २० करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सो पालिकाको एक अर्ब ३० करोड १७ लाख बजेट रहेकामा एक अर्ब ३० करोड १७ लाख मात्र खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ एक अर्ब ६१ करोड १५ लाख बजेट रहेकामा एक अर्ब आठ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । हेटौडा उपमहानगरपालिकाले आव २०७८/७९ मा आन्तरिकतर्फ २८ करोड ४२ लाख ८२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभिन्न सिफारिश दस्तुरवापत दुई करोड ८८ लाख र नक्सापास दस्तुरवापत दुई करोड ३७ लाख र व्यवसाय करवापत एक करोड ७९ लाख ४४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । साथै १९ वडाबाट पाँच करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट चार करोड ३० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । हालसम्म उपमहानगरपालिकाले आवको अन्त्यसम्ममा २५ ऐन, चार नियमावली, २९ कार्यविधि र १४ निर्देशिका तयार गरिसकेको जनाएको छ । समाज कल्याण शाखाअन्तर्गत ४५.५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यसका लागि एक करोड २१ लाख बजेट विनियोजन भएकामा ५५ लाख ३८ हजारमात्र खर्च भएको छ । नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले उपमहानगरपालिकाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने र जनताको कामलाई सरल तथा सहज बनाउनेतर्फ सबैले जोड दिनुपर्ने बताइन् ।