काठमाडौं । झापा जिल्लामा चैते धानको रोपाइँ सुरु भएको छ । कचनकवल गाउँपालिका क्षेत्रबाट चैते धान रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । चैतको दोस्रो हप्तासम्ममा जिल्लाभरि रोपाइँ सकिने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । उनले परम्परागत खेती प्रणालीको तुलनामा मेसिनको प्रयोगमा जिल्लामा धानखेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले रोप्नेका लागि कतै बीउ तयार भइसकेको त कतै बीउ राख्ने काम भइरहेको बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १० वटा धान रोप्ने मेसिन (ट्रान्सप्लान्टर) हरू रहेका छन् । प्रमुख विष्टका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको भए तापनि यस वर्ष किसानहरूको आकर्षण मकै खेतीतर्फ बढेकाले १५ देखि २० प्रतिशतले धान खेतीको क्षेत्रफल घट्ने देखिएको हो । गत वर्ष चैते धानको मूल्य प्रतिमन (४० केजी) रु ७०० मात्र रहेकाले उचित प्रतिफल नपाउँदा किसानहरू निरास भई वैकल्पिक बालीतर्फ मोडिएका उनले बताए ।  उनले भने, ‘गत वर्षको मूल्यकै कारण किसानको चैते धान खेतीतर्फ खासै ध्यान गएन ।’ धानको बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बीउ समेत यस वर्ष सोचे अनुरूप बिक्री गर्न नसकेको जनाएका छन् ।  जिल्लामा विशेषगरी हर्दिनाथ-१ जातको धान बढी लगाउने गरिए पनि यसपटक मोरङको आरजु राइस मिलले हर्दिनाथ-६ जातको धान प्रतिमन १ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने पूर्व सहमति गरेपछि किसानले उक्त जातको धान पनि लगाउन सुरु गरेका छन् । बिक्रीको सुनिश्चितता र तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य तोकिएकाले ‘हर्दिनाथ-६’ तर्फ किसानको चासो बढेको भए तापनि धेरैजसोले अझै ‘हर्दिनाथ-१’ लाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा जिल्लामा ‘छरुवा धान’ प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष नयाँ स्थानहरू पहिचान गरी किसानलाई यो प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ भने पुराना किसानले आफैँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । छरुवा प्रविधिबाट धानको उत्पादन राम्रो हुने भए तापनि प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिँदा किसानलाई झार नियन्त्रणमा समस्या आउने गरेको प्रमुख विष्टको भनाइ छ । धान खेतीका लागि चाहिने रासायनिक मलको जिल्लामा अभाव नरहेको उनले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८७ उजुरीका सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५७ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।    हालसम्म ८१ जनालाई लिखित स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले  जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आवद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत् स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत् नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।    जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेको उनले बताए ।      जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहितापालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले बिहीबार लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्लामा आयोजना हुने चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले सुर्खेत र बाँकेमा चुनावी कार्यक्रम तय गरेको हो । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमर सिंह पुनका अनुसार शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा एकैदिन दुवै जिल्लामा आमसभा आयोजना गर्न लागिएको हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका घण्टाघर डबलीमा मध्याह्न साढे १२ बजे सभा सुरु हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । उक्त सभामा सभापति थापासँगै पार्टीकी उपसभापति पुष्पा भुसालले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सुर्खेतको कार्यक्रम सकेलगत्तै कांग्रेसको टोली बाँकेतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । बाँके–३ अन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–३ मानपुरमा दिउँसो साढे १ बजे चुनावी सभा आयोजना गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश सभापति तथा बाँके–३ का उम्मेदवार अमर सिंह पुनका अनुसार मानपुरमा पनि सभापति थापाले मुख्य सम्बोधन गर्नेछन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसले जिल्ला–जिल्लामा चुनावी अभियान तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा होटलहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू खुलिरहेका छन्, होमस्टे र साना अकोमोडेशन व्यवसाय गाउँ–सहर जताततै फैलिएका छन् । सानादेखि ठूला तारे र चेन होटलहरू विस्तार भएअनुसार यसको पर्याप्त नियमन भने हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले राख्दै आएका छन् । नियमन र अनुगमन एकरूपता नहुँदा मनोमानी रूपमा होटल सञ्चालन भइरहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । दर्ता नभई होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुँदा होटलहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र पर्यटकहरूबाट बढी शुल्क लिएको वा उचित सेवा नदिएको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेका छन् ।  उपत्यकाभित्र बौद्ध, स्वयम्भू, कपन, हनुमानढोका र भक्तपुरजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा घर–घरमा पैसा लिएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अकोमोडेन बिना दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनले अनौपचारिक रूपमा यसरी सञ्चालन भइरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको गुनासो गरे ।  नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव बलियो छ, पर्यटन पनि त्यसबाट अछुतो छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३.७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  हान अध्यक्ष शाह सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके वास्तविक योगदान योभन्दा बढी हुन सक्ने बताउँछन् । यदि यी सबै व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकियो भने पर्यटनको योगदान कम्तीमा ७ प्रतिशत पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ । अध्यागमन विभागले सन् २०२४ जनवरी १ देखि विदेशी पर्यटकहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरेको छ । दर्ता भएका होटलहरूले पर्यटकको पासपोर्ट विवरण, आईडी र प्रहरी रिपोर्ट राख्छन् । तर, अनौपचारिक होटल तथा रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेशनमा बस्ने पर्यटकहरूको कुनै व्यवस्थित रेकर्ड नहुने शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार यदि कुनै अवाञ्छित गतिविधि भयो भने राज्यलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो हुने, सुरक्षा जोखिम पनि बढ्छ । शाह भन्छन्, ‘व्यवसाय गर्न पाउने सबैको अधिकार हो, तर राज्यले नियमन  गर्नुपर्छ, अहिले नियमन प्रभावकारी छैन ।’  अध्यक्ष शाह ‘नो होटल नो लाइसेन्स’ हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार जसरी सडकमा सवारी चलाउन लाइसेन्स र ब्लुबुक अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी नै होटल व्यवसायमा पनि दर्ता र नियमन अनिवार्य हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना गर्ने खालको छ ।  शाह भन्छन्, ‘हामी दर्ता भएर सरकारलाई कर तिरेर, मापदण्ड पूरा गरेर चलाइरहेका छौं, तर केही व्यवसाय दर्ता बिना चलिरहेका छन्, न कर तिर्नुपर्छ, न कसैले केही भन्छ । त्यसैले हामीले ‘नो लाइसेन्स, नो होटल’ भनेका हौं ।’ ३७ प्रतिशत होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्ट सर्वेक्षण २०८० अनुसार देशभर १ लाख ४२ हजार २३३ होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ५२ हजार ४४४ होटल बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । ८९ हजार ७७८ होटलमात्रै दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ३७ प्रतिशत होटल तथा रेष्टुरेन्ट बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा इजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका तारे होटल र रिसोर्टहरूको संख्या ३४७ वटा मात्रै रहेको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा होटल वा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो साना तथा मझौला होटलहरूले स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷वडा) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दर्ता प्रक्रियामै जटिलता  होटल उद्योगलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा होटल व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाकै जटिलताबाट असन्तुष्ट देखिन्छन् ।  लाइसेन्स प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नहुँदा उनीहरू लाइसेन्सको दायरामा आउन नचाहेको हानका महासचिव साजन शाक्यको तर्क छ ।  ‘धेरै होटलहरू विभागमा दर्ता छैनन्, यसको मुख्य कारण प्रक्रियागत जटिलता नै हो,’ उनले भने ।  महासचिव शाक्यले होटल सञ्चालनको लागि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर विभागसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताए ।  महासचिव शाक्यका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रावधानले विशेषगरी साना होटलहरू विभागमा दर्ता हुन सकेको छैन । सरकारले कोभिडकै समयमा अर्थात २०७६ सालमा ल्याएको ऐनले २५ देखि ५० बेडसम्मको होटलले अनिवार्य संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो । त्यसअघि ५० बेडसम्मका होटललाई वातावरण अध्ययन अनिवार्य थिएन ।  सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले साना तथा मझौला होटलहरू पनि वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा परेको र यसले गर्दा विभागमा दर्ता गर्न कठिनाइ भएको उनको धारणा छ । यो वातावरण अध्ययन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र खर्चिलो भएकाले होटल संघले २५ बेडको प्रावधान हटाएर पुनः ५० बेडसम्म विस्तृत वातावरणी अध्ययन प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) छुट दिने व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको उनले बताए । यदि  यो प्रक्रिया सहज बनाइयो भने साना होटलहरू सजिलै पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सक्ने उनको तर्क छ । सबै होटल विभागमा दर्ता भए सरकारलाई अनुगमन गर्न सहज हुने र यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिने उनले बताए । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके पनि वातावरण अध्ययन प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरामा सहमत छन् । उनका अनुसार एउटा ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्न करिब ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । ‘साना व्यवसायीका लागि यो रकम ठूलो बोझ हो,’ चुके थप्छन्, ‘थ्री–स्टारसम्मका होटलका लागि प्रक्रिया सरलीकृत गरिनुपर्छ ।’ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका होटलहरू भाडाको भवनमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि दर्ता प्रक्रियामा थप जटिलता देखिने गरेको अध्यक्ष चुकेको भनाइ छ । ‘घरबेटीले जुनसुकै बेला भाडामा समस्या ल्याइदिन सक्छन्, यस्तो अनिश्चित अवस्थामा दीर्घकालीन लगानी र पूर्ण दर्ता प्रक्रियामा जान व्यवसायी हिच्किचाउँछन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार दर्ता गर्दा लाग्ने अनावश्यक झन्झट, कागजी प्रक्रिया र अतिरिक्त खर्च कम गर्न संघ र प्रदेश सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारले दुई तारासम्मका होटललाई लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने ऐन ल्याइसकेको छ । तर त्यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरू केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो–तेहेरो दर्ता प्रणालीमा अलमलमा पर्ने गरेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क हुने गरेको छ ।  होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा पनि विभागमा होटल दर्ता प्रक्रिया साना होटलहरूको लागि झन्झटिलो भएको तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘ठूला ‘स्टार’ होटलहरूले मापदण्ड पूरा गर्न सके पनि साना होटलहरूका लागि वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था झन्झटिलो छ ।’  त्यस्तै, उनले भौतिक पूर्वाधारका मापदण्डहरू पनि साना होटलहरूको लागि व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किङ, लबी, र बगैंचा (गार्डेन) को व्यवस्था साना जग्गा (२–३ आना) मा बनेका होटलहरूका लागि सम्भव छैन । होटलमा दुईतिर खुला ढोकाहरू हुनुपर्ने जस्ता प्राविधिक नियमहरूले पनि समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । बिना दर्ता होटल चलाउँदा भोलि कानुनी झमेला पर्दा व्यवसायीलाई नै अप्ठ्यारो हुने हुँदा सबैले अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय चलाउनुपर्ने थापाको धारणा छ । यसको लागि दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधि समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने र सबै होटललाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ४६ वर्ष पुरानो ऐनले नयाँ मुद्दालाई समेट्न चुनौती नेपालको पर्यटनसम्बन्धी मूल कानुन अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४६ वर्ष पुरानो अर्थात २०३५ सालको ऐनलाई नै आधार बनाएर कामकारवाही अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ऐनले अहिलेको डिजिटल युग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र नयाँ व्यवसाय मोडेललाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्ने हान अध्यक्ष शाहको धारणा छ । उनका अनुसार ४७ वर्षअघि पर्यटनका मुद्दाहरूका विषयमा समेटिएका बुँदाहरूले अहिलेका नयाँ विषयहरूलाई समेट्न सकिँदैन । होटल दर्तालगायत नयाँ विषयहरू समेट्न र व्यवसायीहरूको माग सम्बोधनको लागि नयाँ कानुन नै आवश्यक छ । कानुन अद्यावधिक नहुँदासम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  यद्यपि पछिल्लो पटक पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको नयाँ विधेयक पारित भयो भने होटल क्षेत्रमा दर्ता, मापदण्ड र नियमन स्पष्ट भई व्यवसाय वातावरण सहज बन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन हुँदै पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले पुरानो ऐनकै कारण सबै होटलहरू विभागमा दर्ता हुन नसकेकेको कुरा स्वीकार्छन्  । उनका अनुसार हालको कानुनअनुसार सबै होटलहरू विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । काुननमै व्यवस्था नभएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विभागमा अनिवार्य दर्ता हुन आउनुपर्छ भन्ने आधार नै छैन । विभागले मुख्यतः तारे होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण र प्रशासनिक अनुगमन गर्दै आएको छ । साना तथा सामान्य होटलहरूको जिम्मेवारी प्रदेश तहले हेर्दै आएको छ ।  सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको नयाँ पर्यटन विधेयकमा निश्चित कोठा संख्या वा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने होटललाई अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस प्रावधानले होटल क्षेत्रको नियमन प्रणाली एकीकृत बनाउने अपेक्षा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक विभागले २०७६ सालमा जारी गरिएको होटल वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधि, सेवा गुणस्तर र दिगोपनसम्बन्धी मापदण्ड समेट्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरी यो प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सो कार्यदलले करिब एक–डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समितिमा पेस गर्ने योजना बनाएको छ । मस्यौदामा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता अनुरूप होटल क्षेत्रलाई ‘ग्रीन हस्पिटालिटी’ र कार्बन न्युट्रल अवधारणातर्फ उन्मुख गरिने विषय समावेश गरिने उनले बताए ।  गौतमका अनुसार परिमार्जित मापदण्ड लागू भएपछि नेपालका होटलहरूको सेवा र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्ममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ११ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटिएफ, मट्टितेल आयात भएको हो ।      मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ६० करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ । आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व छ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए ।      कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको सात महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट पाँच अर्ब ६३ करोड ४५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । उक्त अवधिमा पाँच अर्व ५३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ६२ हजार ९३२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी तीन अर्ब ८१ करोड २८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ४० हजार ३५२ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।      त्यस्तै उक्त सात महिनाको अवधिमा एक अर्ब ४६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने १४ हजार ९९९ मेट्रिकटन एलपी ग्यास, ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने चार हजार ७३६ किलोलिटर एटिएफ र ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने एक हजार २१२ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईंले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनमा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।  बुधवार यही फागुन १२ गते मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले सो क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएका निजको आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको बताए । त्यसैगरी सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गरेको छ ।  १६ औं योजना कार्यांन्वयन कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने बीइएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ ।  यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः  १६ औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने ।  नेपाललाई ओइसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपेरेन्सी एण्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।  चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रदान गर्ने प्रश्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।  चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने ।  बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने ।  न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम दुई जना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्ने ।  विक्रम संवत २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने ।  निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, साथै सो अवधिमा निजहरूको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने ।  हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने मस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिश एम्पायर बीईएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गठित यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गर्ने । २०८२ चैत्र २५ देखि २७ गतेसम्म फ्रान्समा आयोजना हुने २१ औँ इन्टरपोल एनुअल हेड्स अफ एनसीबी कन्फरेन्समा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । २०८२ फागुन १८ र १९ गते भारतमा हुने रायसिना इनसाइट्स फोरम २०२६ विषयक कार्यक्रममा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री ओमप्रकाश जोशीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म बंगलादेशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथ समारोहमा सहभागी हुनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण समर्थन गर्ने ।  चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कर छुट दिने ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समितिलाई संवत २०८३ साल असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने र सो समितिले उक्त अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने ।  न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ७० औँ सम्मेलनमा २०८२ फागुन २५ देखि चैत ५ गतेसम्म सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने । २०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचन पछि उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने । नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने र दुई जना महासेनानीको सरुवा गर्ने । केराबारी–न्यु मस्र्याङ्दी–दरौँदी करिडोर १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने। माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।  जेन–जी परिषद् गठन गर्ने । नेपाल सरकारका सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र डा. हरिप्रसाद लम्साललाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिने र उनीहरूले हालसम्म पुर्‍याएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका ६ जना अधिकृतहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।   

काठमाडौं । बेलायतले मस्कोको महत्त्वपूर्ण तेल राजस्व कटौती गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा रुसी–युक्रेनी युद्ध सुरु भए पछिको सबैभन्दा ठूलो तथा नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्याकेजमा रुसी ऊर्जा राजस्व, विशेष गरी तेल निर्यातका साथै युद्ध प्रयासलाई बढावा दिने सैन्य उपकरणका प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी लगभग ३०० नयाँ प्रतिबन्धहरू समावेश छन् । बेलायतले रूसको प्रतिबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति, संस्था र जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेको छ । प्रतिबन्ध बेलायती विदेशमन्त्री  यभेट कुपरको किएभ भ्रमण र युक्रेनको क्षमतालाई बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको नयाँ समर्थन प्याकेजको साथ आएको जनाइएको छ। नयाँ प्रतिबन्धहरू विशेष गरी पाइपलाइन कम्पनीप्रति लक्षित रहेको जनाइको छ । जसको माध्यमबाट रूसको तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ढुवानी हुन्छ । यो कदमले स्वीकृत रुसी कच्चा तेलको बजारीकरण र वितरणलाई थप जटिल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बेलायती सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूले अहिलेसम्म मस्कोलाई ४५० अर्ब डलरभन्दा बढीबाट आयबाट वञ्चित गरेको छ । यो युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाहीको थप दुई वर्षको कोष बराबर भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले हाल चलचित्र भवनमा प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बोर्ड अन्तर्गत रहेको ‘सिनेपा एटदरेट बक्सअफिस’ ले प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको गएको फागुन ९ गतेसम्मको कारोबारसम्बन्धी विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । गत माघ १६ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘आ बाट आमा’ ले ११ करोड २४ लाख ६ हजार ९६९ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । मनोरञ्जनसँगै देश परिवर्तनको विषयलाई उठान गरेको उक्त चलचित्रका लागि कूल ४ लाख २३ हजार १११ टिकट बिक्री भएका छन् । उक्त चलचित्रमा अभिनेता पल शाह, विपना थापा, प्रदीप रावत, उषा उप्रेती, सिम्रन पन्त, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्ट, बेगम नेपालीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । चन्द्र पन्तले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रमा अभिमन्यू निरवीले संवाद लेखन, गम्भीर विष्टले नृत्य निर्देशन र कोसिस क्षेत्री, बाबुल गिरी र थानेश्वर गौतमले सङ्गीत सिर्जना गरेका छन् । गत माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘कुमारी’ ले ६३ लाख २४ हजार ७१ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । दिनेश राउतको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल १९ हजार ३७९ टिकट बिक्री भएका छन् । अविशेक खड्का र आकृतीराज भण्डारी लगायतको अभिनय रहेको चलचित्रले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न सकेन । जेनजीको प्रेम कथा भनिएको चलचित्रले दर्शक समीक्षा राम्रो पाउन नसक्दा त्यसको असर व्यापारमा परेको देखिएको छ । गत माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘रमिताको पिरती’ ले २५ लाख ५५ हजार ८३ रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । नवनिर्देशक सुदीप्ता अधिकारीको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल ७ हजार ८०३ टिकट बिक्री भएका छन् । आना शर्मा, धीरज मगर, विनय श्रेष्ठ, समीर श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रले दर्शक समीक्षा राम्रो प्राप्त गरेता पनि व्यापार भने राम्रो गर्न सकेको छैन । माघ २३ मा प्रदर्शन भएका दुवै चलचित्रको व्यापार निकै न्यून भएको छ । गत फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शन भएका तीन चलचित्र ‘श्री बुकुरो’, ‘शिवांशः च्याप्टर १’ र ‘बिगुल’ ले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न नसकेपछि प्रदर्शन स्थगित गरिसकेका छन् । सुदीप भूपाल सिंहले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘श्री बुकुरो’ ले २ लाख ७२ हजार ९३० रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । यसले पहिलो सातामा गरेको यो निकै न्यून व्यापार हो । अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी, आशिर्वाद क्षेत्री, निकिता आचार्य, राजन इशान, उत्तम केसी, रोशनी कार्कीलगायतका कलाकारले अभिनय गर्नुभएको उक्त चलचित्रका लागि कूल ८०५ टिकट बिक्री भएका छन् । फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘शिवांश’ ले २ लाख ६१ हजार ७५० रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । सन्तोषकुमार आत्रेयले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रका लागि कूल ७८७ टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्र अभिनेता प्रवीण खतिवडा, तेज गिरी, विमला लिम्बू, रुषा न्यौपाने, विकास जोशी, प्रदीपकुमार चौधरी, सविर चुरौटे, उदयकुमार सुब्बा, टीका निरौलालगायत कलाकारको अभिनय छ । अञ्जान केसीले कथा लेखेको चलचित्रको पटकथा बारत लिम्बूको रहेको छ । फागुन १ गतेदेखि नै प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘विगुलले’ ले ८ लाख ९७ हजार ४१० रुपैयाँ कमाइ गरेको छ । रमेश कोइरालाको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल २ हजार ६०९ टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्र बेनिशा हमाल, नरेन खड्का, रमेश बुढाथोकी, सरोज खनाल लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा प्रदर्शन भएका स्वदेशी र विदेशी चलचित्रको व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक हरेक सोमबार गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरू यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी यथावत् कायम राखेको हो । राष्ट्र बैंकले डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।  त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएको छ ।  मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-२०८६/८७) अन्तर्गत यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव तथा दाङ क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार शंकर पोखरेलले दाङलाई शैक्षिक र प्रविधिमैत्री जिल्लाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताएका छन् । उनले दाङको विकास कुनै एक राजनीतिक दलको चुनावी नारामा सीमित नभई जिल्लावासीको साझा आकांक्षा भएको उल्लेख गरे । पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि अन्योलमा परेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत घोराहीमा प्रस्तावित क्याम्पस निर्माणले अहिले ठोस गति लिएको छ । स्रोत सुनिश्चिततापछि गत वैशाख २३ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको र माघ ८ गते निर्माण कम्पनीसँग २० करोड ८७ लाख ४० हजार २२१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको जानकारी उनले दिएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा ३० करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्थापन गरिएको पनि उनको भनाइ छ । उनले २०८४ सालभित्र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । 'दाङका विद्यार्थीलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं वा विदेश धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो,' पोखरेलले भने । पोखरेलले अत्याधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी र अनुसन्धान केन्द्रसहितको क्याम्पस निर्माण गरिने दाबी गरेका छन् । यसले सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । पोखरेलले दाङलाई भारतको बैंगलुरु जस्तै सूचना प्रविधिमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने ‘मोडेल’ अघि सार्दै ‘दाङ भ्याली’ अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार शैक्षिक पूर्वाधारसँगै प्रविधि पार्क, सीप विकास केन्द्र र उद्योगसँगको एकेडेमिक सहकार्यलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइनेछ । स्थानीय तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दाङलाई लुम्बिनी प्रदेशकै शैक्षिक तथा प्राविधिक हब बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति, सडक सञ्जाल र बढ्दो सहरीकरणले यो सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको पोखरेलको दाबी छ । उनले विकासका यस्ता परियोजनालाई चुनावी एजेन्डाभन्दा माथि उठेर साझा अभियानका रूपमा समर्थन गर्न सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

काठमाडौं । जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा चार किल्ला तोकेर लगाइएको कर्फ्यु आदेशलाई हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले सोमबार (आज) बिहान ९ः४५ बजेदेखि लगाइएको कर्फ्युलाई साँझ ४ः३० बजेदेखि निषेधाज्ञामा सीमित हुने आदेश जारी गरेका हुन् ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको सभाहलमा बसेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकले आइतबार वीरगञ्ज महानगर–११ स्थित श्रीपुरमा भएको घटनाको सम्बन्धमा तीनबुँदे सहमति गरेसँगै प्रजिअ दाहालले कर्फ्यु आदेश हटाउँदै निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।  ‘समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गर्दा परिस्थिति क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको र सम्बद्ध पक्षसँग आज भएको सर्वपक्षीय बैठकमा भएको निर्णयसमेतका आधारमा उक्त कर्फ्यु  आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने नदेखिएकाले आज साँझ ४ः३० बजेदेखि लागू हुने गरी उक्त कर्फ्यु  आदेश हटाइएको छ’, प्रजिअ दाहालले भने। परिस्थिति पूर्ण रूपमा सामान्य भई नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी वीरगञ्ज महानगरको चारकिल्ला क्षेत्रमा मङ्गलबार बिहान ८ः०० बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पूर्वमा बाइपासरोड, पश्चिममा रानीघाट पुल, उत्तरमा पावरहाउस चोक र दक्षिणतर्फ घण्टाघरचोकलाई सीमना तोकेर कसैले आवतजावत गर्न कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा बैठक, घेराउ गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । 

काठमाडौं । ठगी तथा आपराधिक विश्वासधात र सम्पत्ति सुद्धिकरणको अनुसन्धानमा तानिएकी तुल्सी अधिकारीलाई  सामाजिक सञ्‍जालमा भ्रम नर्छन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने फोटो, भिडियो तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य गरेकाले ललितपुर प्रहरी परिसरले अनुरोध गरेको हो । कुमार चिमोरियाले तुल्सीविरुद्ध २२ साउन २०८२ मा प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा जाहेरी दिएका थिए । यसको अनुसन्धान गर्दा उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि जोडिएकी हुन् । २० कात्तिक २०८२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट सुझाव समेत लिएर उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । दुई मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अनुसन्धाननलाई नै प्रभावित पार्ने फोटो, भिडियो तथा सूचना सम्प्रेष्ण जस्ता कार्य पुनः अनुसन्धानको विषय बन्ने तर्फ समेत उनलाई प्रहरीले सजग गराएको छ । तुल्सी टिकटकमा बढी चर्चित छिन् ।  

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कर्पोरेसन लिमिटेड (अपोलो अस्पताल), नयाँ दिल्ली, भारतबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले अपोलो अस्पतालमा इन–पेशेन्ट रुम चार्ज, प्रिभेन्टिभ हेल्थ चेकअप प्याकेज तथा एटेन्डेन्ट हेल्थ चेकअप सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् भने आउट–पेशेन्ट जाँच सेवामा ५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । साथै, ग्राहकहरूले निःशुल्क दर्ता शुल्क, अन्तर्राष्ट्रिय बिरामी लाउन्जमा पहुँच लगायतका अतिरिक्त सुविधा पनि पाउनेछन् ।  सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राजलक्ष्मी र इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कर्पोरेसनका तर्फबाट प्रबन्धक विपिन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सुविधा उपयोग गर्न ग्राहकहरूले बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । साथै, काठमाडौंस्थित अपोलो इन्फर्मेसन सेन्टरमार्फत अपोइन्टमेन्ट लिने ग्राहकहरूलाई नयाँ दिल्ली विमानस्थलदेखि होटल वा अस्पतालसम्म यातायात सुविधा समेत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्तामा निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी तोकिएकी छन् ।प्राधिकरणको फागुन ५ गते बसेको समितिको बैठकले निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाले जानकारी दिए । प्राधिकरणको प्रवक्ताको रूपमा निर्देशक ढुङ्गेलले अब प्राधिकरणका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने तथा सञ्चार माध्यमसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् ।

काठमाडौं । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८५ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।      हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।      निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।      जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताए ।      जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकरकोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र  आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।      जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।   

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा आज बिहान ९ः४५ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यू लगाएको छ ।  प्रशासनले सुरक्षा संवेदनशीलता र शान्ति-सुव्यवस्था कायम राख्न उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका अनुसार कफ्र्युको सीमा पूर्वमा बाइपास रोड, पश्चिममा सिर्सिया नदी, उत्तरमा गण्डक चोक र दक्षिणमा शंकराचार्य गेटसम्म तोकिएको छ ।  तोकिएको चार किल्लाभित्र कुनै पनि प्रकारको आवतजावत, भेला, जुलुस, प्रदर्शन, सभा, बैठक तथा घेराउजस्ता गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । प्रशासनले अत्यावश्यक सेवामा भने सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन तथा स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनेछन् ।  त्यस्तै सञ्चारकर्मी, विश्वविद्यालयका पूर्वनिर्धारित परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थी तथा कर्मचारी, पर्यटकका सवारी साधन र कूटनीतिक नियोगका गाडीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रशासनले सर्वसाधारणलाई कफ्र्यु आदेशको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिसकेको जनाएको छ । आदेश उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।  

काठमाडौं । आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेडले आज फागुन ११ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । फाइनान्सले ७ वर्ष अवधिको वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘८ प्रतिशत आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर २०८९’ बिक्री खुला गरेको हो । फाइनान्सले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये ३० करोड रुपैयाँको ३ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र २० करोड रुपैयाँको २ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात १० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि बिक्री गरिने जनाएको छ । कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले छिटोमा फागुन १४ गते र ढिलोमा फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फाइनान्सको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत ऋणपत्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

बागमती । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ टवाङ्ग्राखोला छेउको लोपोन्मुख वनकरिया बस्तीका राम वनकरियाले सामाजिक सञ्जालबाट यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे थाहा पाए पनि मत कसलाई र कसरी हाल्ने भन्ने अन्योलमा छन् । गाउँसहर सबैतिर चुनावको चर्चाले व्यापकता पाइरहँदा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा रहेको वनकरिया बस्तीमा भने अझै कुनै चुनावी चहलपहल छैन । सोही कारणले निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई, कसरी मत हाल्ने भन्नेमा अन्यौलता भएको रामको भनाइ छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि मत माग्न सो बस्तीमा अहिलेसम्म कुनै उम्मेदवार तथा दलका नेता कार्यकर्ता नपुग्दा स्थानीय बेखर जस्तै भएका हुन् । ‘अहिलेसम्म कुनै नेता भोट माग्न आएका छैनन् । भोट कसरी हाल्ने भन्ने सिकाउन पनि कोही आएका छैनन्’, राम वनकरियाले भने, ‘मोबाइल र रेडियो एफएमबाट चुनावबारे खबर पाएका छौँ, तर कसरी भोट हाल्ने भने हामीलाई केही थाहा छैन ।’ ‘गाउँघरमा चारैतिर उम्मेदवार मत माग्न पुगे पनि हाम्रो बस्तीमा कुनै उम्मेदवार आउनु भएको छैन’, उनले भने, ‘खोई के कारणले हाम्रो बस्तीमा उम्मेदवार मत माग्न आएनन् थाहा छैन ।’ उक्त बस्तीमा २४ परिवार वनकरिया समुदायको बसोबास छन् । कुनैबेला पर्साको मध्यवर्ती क्षेत्र चुरेघाँचमा फिरन्ते जातका रूपमा चिनिने लोपोन्मुख वनकरिया जातिलाई सरकारले २०६२ सालमा जङ्गली जीवनबाट मानवबस्तीमा सारेको थियो । जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूहअन्तर्गत नौ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । सोही ठाउँमा ती जातिका मानिस करिब २० वर्षदेखि बन्दै आएका छन् । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार वनकरिया जातिको कूल जनसङ्ख्या १८० र मातृभाषा बोल्ने जनसङ्ख्या ८६ मात्र छ । वनकरिया जातिको नेपालको त्यो बस्तीमा मात्र बसोबास रहेको वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बस्तीमा हाल ४५ महिला र ४६ पुरुष गरी ९१ जना वनकरिया छन् । बस्तीका ९१ मध्ये ५० जनाको नागरिकता बनिसकेको जनाउँदै उनले २६ जनाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेको उल्लेख गरे । केही वर्षअघिसम्मका फिरन्ते वनकरियाले अहिले खेतीपातीसँगैै कुखुरा, बाख्रा र भैँसी पालेका छन् भने कोही ज्यालामजदुरीको काम गर्दछन् । बिहान र बेलुकाको जोहो गर्नमा व्यस्त रहने ती बस्तीका स्थानीय सन्तमाया वनकरियाले भने, ‘अहिलेसम्म तीन वटा चुनावमा मत हालेर प्रतिनिधि जिताएर पठायौँ तर, कसैले आफूहरूको समस्या बुझ्न सकेका छैनन् ।’ त्यसैले आफ्ना समस्या बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने उनको कथन छ । निर्वाचनका बेला आफूहरूलाई भोट लिने तर चुनाव जितेपछि नेताहरूे बस्तीमा फर्केर नआउने गरेका भन्दै यहाँका मतदाताले गुनासो गरेका छन् । वनकरियाले बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा माग गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले हामीलाई यहाँ ल्याएर राख्यो, हामी २० वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका छौँ’, सन्तमायाले भने, ‘२० वर्षका लागि हामीलाई यहाँ बसोबास गरायो, अहिलेसम्म हाम्रो नाममा जग्गा आउन सकेन् । कुन दिन यो ठाउँ पनि छोड्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल र त्रासमा हामी छौँ ।’ ‘चुनावका बेला नेताहरूले लालपुर्जा दिलाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गरेर जान्छन्’, विष्णुमाया वनकरियाले भने, “तर जितेर गएपछि फर्किएर कोही आउँदैनन् । हामीले लालपुर्जा पाउने कि नपाउने ? भन्ने अन्योलतामा छौँ ।’ बसोबास गरेको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा चाहरे पनि कुनै व्यापार, व्यवसाय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘आफूहरू मुख्य समस्या जग्गाधनी लालपुर्जा हो’, सन्तोषी वनकरियाले भने, ‘जग्गाधनी लालपुर्जाका लागि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई गुहार्‍यौँ, तर अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनौँ ।’ ‘हामीले मत दिएर नेतालाई जिताएर पठाउँछौँ, तर अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउने वा नपाउने निश्चित भइसकेको छैन’, सन्तमायाले भने, ‘हाम्रो भोट लिएर थुप्रै नेता कुर्सीमा पुगे, तर हाम्रो समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । चुनावका बेला यो गर्दिन्छु, त्यो गर्दिन्छु भनेर मत लिने, तर चुनाव जितेपछि हाम्रो समस्या बुझ्न एकपटक आउँदैनन् ।’ मतदान गर्न तयार भए पनि कसलाई र कसरी मत हाल्ने भन्नेमा अन्योलता रहेको बताउँदै उनले हामीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिलाउने उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्ने धारणा राखे । यस क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका १६ र स्वतन्त्र पाँच गरी २१ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट बुद्ध लामा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले( बाट महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट लवशेर विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रामबहादुर थोकर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रशान्त उप्रेती, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सन्तोष विष्ट, श्रम संस्कृति पार्टीबाट युनेश लामा सिंतान, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट डा प्रविणकुमार स्याङ्तान चुनावी मैदान छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सरोज तामाङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बाट राम घलान, जनता समाजवादी पार्टीबाट छविलाल वाइबा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट हिरालाल स्याङ्तान, संयुक्त नागरिक पार्टीबाट शुभराज प्रजा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । स्वतन्त्र रूपमा कृष्णराम श्रेष्ठ, रमेश आचार्य, प्रतिक्षा बानियाँ, अमृत बललगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यीमध्ये एमालेका बर्तौला अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट ३४ हजार ९१६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । राप्रपाका थोकर दोस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रिएका छन् भने अन्य उम्मेदवार पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसका लामा पार्टीको मकवानपुर जिल्ला सभापति छन् । अन्य दलबाट उम्मेदवार फेरिँदा एमालेले पुनः बर्तौलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै यतिबेला उम्मेदवार आफ्ना एजेण्डा बोकेर मतदाताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । यो क्षेत्रमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको चार वटा वडासहित थाहा नगरपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र मकवानपुर गाउँपालिकाको दुई वटा वडा पर्छन् । मकवानपुर क्षेत्र नं २ मा ८२ हजार ३३३ पुरुष र ७४ हजार ५६६ महिला गरी एक लाख ५६ हजार ८९९ मतदाता छन् । सो क्षेत्रमा १०५ मतदानस्थलमा १९६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको यस क्षेत्रमा चेपाङ र तामाङ समुदायको बाहुल्यता छ । जनजाति बाहुल्य रहेको सो क्षेत्रमा जातीय मत आकर्षित गर्ने रणनीतिका साथ नेपाली कांग्रेसले लामालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ । थाहा नगरपालिकाको निवर्तमान नगरप्रमुख लवशेर विष्टलाई नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी जारी गरेको छ । कम्पनीले निर्वाचन आयोगसँगको साझेदारीमा यो पोलिसी जारी गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो पोलिसी नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ । यही सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगले खटाउने कर्मचारीहरूका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी लागू गरिएको हो । को-को समेटिन्छन् ?  निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, मतपेटिका व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति र निर्वाचनपछि मतगणनामा खटिने कर्मचारी यो पोलिसीभित्र समेटिन्छन् । यी कर्मचारीहरू निर्वाचनको पूर्वतयारीदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म जोखिममा हुन्छन् । झडप, राजनीतिक तनाव, भीड व्यवस्थापनको चुनौती, लामो कार्यघण्टा र मानसिक–शारीरिक थकान सबै सम्भावित जोखिम हुन्छन् । यो पोलिसी दुर्घटना बीमाअन्तर्गत जारी भएको हो । कुनै पनि दुर्घटना जस्तै झडप वा हिंसात्मक घटनाबाट हुने क्षति, निर्वाचनमा खटिएको अवस्थामा उत्पन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी आकस्मिक समस्यालगायत यो पोलिसीले बहन गर्छ । विशेषगरी निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा आकस्मिक दुर्घटना भएर मृत्यु भएमा वा औषधी उपचार  गर्नुपरेमा पोलिसीले बहन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा आयोगले २ लाख १३ हजार कर्मचारी खटाएको र ती सबैको बीमा गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार ती सबै कर्मचारीको प्रिमियम आयोगले नै व्योहोर्न व्यवस्था गरिएको छ । यो पोलिसीले प्रति कर्मचारी २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभर प्रदान गरेको छ । अवधि कति ? पोलिसी निर्वाचन अवधिका लागि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अनुसार सामान्यतः १५ दिन, ३० दिन वा अधिकतम ३ महिनासम्मको अवधि तोकिएको छ, जुन कर्मचारी खटाइने समयअनुसार फरक पर्न सक्छ । यसले तयारी चरणदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको जोखिम समेटिएको छ ।  आयोगको सिफारिस अनिवार्य बीमा कम्पनीका अुनसार दाबी गर्नका लागि सम्बन्धित घटनाबारे जानकारी गराई क्लेम दर्ता गर्नुपर्छ । भुक्तानीका लागि निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले दाबी प्रक्रियामा आधिकारिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।  बीमा कम्पनीका अनुसार आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज रुपमा भुक्तानी हुने कम्पनीको भनाइ छ । जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम आफैं नराखी पुनर्बीमामार्फत पनि गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।