काठमाडौं । राजधानीको केन्द्रमा पर्ने काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ आगामी आमनिर्वाचनसँगै पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो क्षेत्र यसपटक पनि पुराना प्रतिस्पर्धी र नयाँ उम्मेदवारका कारण चर्चामा छ ।  २०७९ सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उम्मेदवार सोविता गौतमले १५ हजार २२९ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएकी थिइन् । उनलाई निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार मणिराम फुयाँलले ११ हजार ५५५ मत प्राप्त गर्दै टक्कर दिएका थिए । तेस्रो बनेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की उम्मेदवार कुन्तीदेवी पोखरेलले ११ हजार १४ मत ल्याएकी थिइन् ।  अघिल्लो निर्वाचनमा तीन प्रमुख उम्मेदवारबीचको मतान्तर न्यून रहँदा काठमाडौं-२ लाई त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको थियो । स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अहिले पनि अवस्था त्यहीँ रहेको बताउँछन् ।  पुरानै उम्मेदवार, नयाँ रणनीति यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राप्रपाले अघिल्लो निर्वाचनकै उम्मेदवारलाई दोहोर्‍याएका छन् । एमालेबाट पुनः उम्मेदवार बनेका फुयाँल र राप्रपाबाट पोखरेलले अघिल्लो चुनावको मत परिणामलाई आफ्नो बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवै दलका नेताहरूले २०७९ को निर्वाचनमा प्राप्त मत संख्या विजयको नजिक रहेको दाबी गर्दै यसपटक परिणाम उल्टिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमाले नेताहरुका अनुसार काठमाडौं-२ मा पार्टी संगठन सुदृढ हुँदै गएको छ ।  एमाले नेता राजेश कट्टेल भन्छन्, ‘अघिल्लो चुनावमा मत विभाजनका कारण पराजय भोग्नुप‍र्‍यो, यसपटक मतदाताको धार स्पष्ट छ,’ कट्टेलले भने, ‘पार्टी संगठनसँगै उमेदवारको व्यक्तित्वका कारण पनि एमालेले निर्वाचन जित्ने आधार बनेको छ ।’ राप्रपाले पनि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा राजधानीमा थप लोकप्रिय हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ । पोखरेलले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार मानेर यसपटक जित सम्भव रहेको बताउँदै आएकी छन् । तर, स्थानीय कांग्रेस नेता कुमुदा नेपाल २०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसको आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण राप्रपाको मत राम्रो आएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘यस निर्वाचनमा हामी एक मना एकताका साथ भाग लिएका छौं, यसपटक राप्रपा यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी होइन,’ उनले भनिन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी नदिई माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो । सो निर्णय पार्टीभित्रै विवादित बनेको थियो । यसपटक भने कांग्रेसले कविर शर्मालाई उम्मेदवार बनाएर एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो निर्णयलाई पार्टीको स्वतन्त्र पहिचान पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।  कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण पार्टीको मताधार कमजोर देखिएको बताएका छन् । ‘काठमाडौं,२ कांग्रेसको कमजोर क्षेत्र होइन, तर गठबन्धनका कारण हाम्रो उपस्थिति ओझेलमा प¥यो,’ नेपालले भनिन् ।  कविर शर्मा स्थानीय विकास, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएको उनको भनाइ छ। २०७९ को निर्वाचनमा सोविता गौतमको जितसँगै काठमाडौं–२ रास्वपाको बलियो आधार मानिन थालिएको थियो । तर यसपटक पार्टीले सुनील केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । केसी अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशसभा ‘क’ मा राप्रपाबाट चुनाव जितेका व्यक्ति हुन् । उनको उम्मेदवारीले रास्वपाभित्रै पनि विभिन्न चर्चा र प्रश्न जन्माएको छ । रास्वपाका नेताहरू भने केसीको उम्मेदवारीलाई अनुभव र संगठन विस्तारको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर स्थानीय मतदातामाझ भने पार्टीको पहिचान र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  स्थानीय भन्छन्- मुख्य भिडन्त एमाले-रास्वपाबीच काठमाडौं-२ का स्थानीय मतदाताहरूका अनुसार यसपटकको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र रास्वपाबीच हुने सम्भावना बढी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा यी दुवै दलका उम्मेदवार नै विजेता र उपविजेता रहेका थिए । स्थानीय बुद्धिजीवी नारायण ज्ञवाली भन्छन्, ‘मत विभाजन भए पनि दुवैको आधार स्थिर देखिन्छ ।’ स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार एमाले र रास्वपाका उम्मेदवार पुरानै भएकाले मतदातासँग परिचित छन् । कांग्रेस र राप्रपाले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था देखिन्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले यस निर्वाचनमा राम्रो लय समायो भने राप्रपाको मत अधिकतम घट्छ । काठमाडौं–२ को निर्वाचनलाई पुरानो विचार र नयाँ विकल्पबीचको संघर्षका रूपमा पनि हेरिएको छ । एमाले र कांग्रेसले परम्परागत मतदातालाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसमाथि कांग्रेसले गठबन्धनमुक्त राजनीति गरेर आफ्नो संगठन पुनर्जीवित गर्ने रणनीति लिएको छ । रास्वपा भने पुरानो जितलाई जोगाउने चुनौतीमा देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस क्षेत्रको मत परिणाम मतदाताको अन्तिम धारणा, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र प्रचार अभियानको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ । २०७९ मा मतान्तर थोरै भएकाले यसपटक सानो परिवर्तनले पनि नतिजा उल्टिन सक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । यस्तो थियो समानुपातिक परिणाम शंखरापुर नगरपालिकाका सबै वडा, कागेश्वरी नगरपालिकाका ४ देखि ९ नम्बरसम्मका वडा र काठमाडौं महानगरका ९ र ३२ नम्बर वडा रहेको यस क्षेत्रमा ८८ हजार ७१० मतदाता रहेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन २०७९ मा समानुपातिकतर्फ रास्वपा पहिलो दल भएको थियो । रास्वपालाई दुई हजार कम मतले राप्रपाले पछ्याएको थियो । २०७९ को मत परिणामअनुसार रास्वपाले १३ हजार ८७९ मत प्राप्त गरेको थियो भने राप्रपाले ११ हजार ८१६ मत प्राप्त गरेको थियो । तेस्रो, लोकप्रिय मत पाउने एमालेले ९ हजार ५१४ मत पाउँदा कांग्रेसले ७ हजार १६७ मतसहित पाँचौं स्थान प्राप्त गरेको थियो । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ यसपटक पनि अनिश्चित र रोचक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा देखिएको छ । पुरानै उम्मेदवारको दोहोराइ, कांग्रेसको नयाँ उम्मेदवारी र रास्वपाको रणनीतिक परिवर्तनले चुनावी माहोल थप चर्किएको छ ।  रास्वपा नेता सुमन कार्की आफ्नो दलले लोकप्रिय उमेदवारलाई मैदानमा उठाएकोले रास्वपा नै जनमतबाट अनुमोदन हुने दाबी गर्छन् । कांग्रेसकी नेपालले पार्टी एकमना एकता सहित अगाडि बढेकोले कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउने बताउँछिन् ।  त्यसैगरी, एमालेका कट्टेल सशक्त संगठन र प्रभावशाली उमेदवार एमालेको प्लस पोइन्ट हुने अपेक्षा गर्छन् । राप्रपाका धनराज मास्की अघिल्लो समानुपातिक मतले आफ्नो जित निश्चित रहेको बताउँछन् । तर स्थानीय राजनितिक विश्लेषकहरू भने काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पहिलो हुने दौडमा एमाले र रास्वपा देखिएको बताउँछन् ।  स्थानीयका अनु्सार एमाले र रास्वपाबीचको मुख्य भिडन्त हुने सम्भावना रहे पनि अन्तिम निर्णय भने मतपेटिकाले नै गर्नेछ । 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ९८ वटा कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा भएको  साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले गलत सूचना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई ६ वटा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘गलत जानकारी दिने कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ, ’ उनले भने, ‘गलत सूचना दिने संस्था र सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टलाई कारबाही गरिने छ ।’ यसैगरी, देशभरबाट ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ । 

काठमाडौं । देशभरबाट  ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिएका छन् ।  शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा भएको  साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झापा-५ पछि बढी चर्चामा भएको क्षेत्र हो सर्लाही-४ । जहाँ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता अमरेशकुमार सिंह, नेकपा एमालेका रविसिंह कुशवाहा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका डा. रगनिश राय यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । एमाले र नेकपाका उम्मेदवारको खासै चर्चा र चासो नभए पनि यस क्षेत्रमा मुख्य दाबेदार र प्रतिस्पर्धीका रुपमा थापा र सिंहलाई हेरिएको छ ।  नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको ठूलो पार्टीका सभापति प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि सर्लाही-४ अहिले बढी चर्चामा छ । विगतमा आफू चुनाव लड्दै आएको काठमाडौं-४ लाई छोडेर गगन सर्लाही-४ पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य, संशय र सहस्यपूर्ण विषयका रूपमा लिएका छन् । यद्यपि उनको प्रवेशले पनि सर्लाही-४ को माहोल गर्मराएको छ ।  यसअघि दुई पटक सोही क्षेत्रबाट जितेर लोकप्रिय नेताको छवि निर्माण गरिसकेका अमरेशकुमार जितको ह्याट्रिक गर्ने दाउमा रहेको बेला सोही क्षेत्रमा गगनको प्रवेशले मधेशमात्रै होइन, देशको राजनीतिक माहोल पनि तातेको हो । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर गगनलाई सर्लाही-४ मा उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले सर्लाही-४ जित्नै पर्ने रणनीतिका साथ अमरेशकुमारलाई अगाडि बढाएको छ ।  अमरेश सो क्षेत्रमा पराजित भएको खण्डमा रास्वपाले एक थान सांसद गुमाउने छ । तर, गगनको पराजयले भने सिंगो नेपाली कांग्रेस, गगन थापा र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको पराजय हुनेछ । यसले गगनको राजनीतिक जीवनमा पनि ठूलो धक्कामात्रै लाग्ने छैन, नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक रणनीति पनि असफल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  यस्तो छ मत विश्लेषण सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ धनकौल गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलारा नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १-४ र १३-१५, विष्णु गाउँपालिकाको वडा नं. १-४ र बासबरिया गाउँपालिकाको वडा नं. १-३ समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा कुल एक लाख २१ हजार बढी मतदाता छन् ।  २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंह २० हजार १७ अर्थात् कुल खसेको मतको २८.८८ प्रतिशत मत पाएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्र कुमारले १८ हजार २५३ मत पाएका थिए । अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार मधुमाला कुमारी यादवले पनि १४ हजार ६२२ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । अन्य मधेशवादी दलले भने ५ हजारको हाराहारीमा मत पाएका थिए । २०७९ को चुनावमा रास्वपाका उम्मेदवार धिरज ठाकुरले भने १७० मत पाएका थिए । यो क्षेत्र राजनीतिक रूपमा चलाख भएको मतदाताको मतदानबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक संगठन बनाएर क्रियाशील राजनीतिक दलको अघि दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुल खसेको मतको ५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । २०७९ मा सो क्षेत्रमा कुल ६९ हजार २८३ मत खसेको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अमेरशकुमार सिंह निर्वाचित भएका थिए । उनले २९ हजार ६७५ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राकेशकुमार मिश्रले २८ हजार १३६ मत पाएका थिए । अन्य दल तथा उम्मेदवारले ५०० मत पनि कटाउन सकेका थिएनन् । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीबाट र स्वतन्त्र भएर पनि अमरेश कुमार सिंहले नै विजयी हासिल गर्नुले उनको त्यहाँका मतदातासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र उनलाई मतदाताले पनि पत्याएको पनि बुझ्न कठिन छैन ।  २०७४ को संविधान सभा निर्वाचनमा भने सो क्षेत्रमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्र राय यादव विजयी भएका थिए । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले सो क्षेत्रमा २ हजार ६०५ मतमात्रै प्राप्त गरेको थियो । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो १७ हजार ७३ मतले विजयी भएका थिए । त्यतिखेर सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले ४ हजार २०७ मत मात्रै प्राप्त गरेको थियो ।  अघिल्ला निर्वाचन र ती निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसले मत बढाउँदै लगेको देखिन्छ । तर, कांग्रेसले प्रत्येक पटक स्थानीय नेतालाई नै उम्मेदवारका रूपमा उठाएको छ । २०७४ मा कांग्रेसबाट जितिसकेका अमरेश कुमार २०७९ मा स्वतन्त्रबाट उठ्दा र कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारसहित तत्कालीन सरकारमा भएको दलले पनि कांग्रेसलाई सहयोग गर्दा कांग्रेस त्यहाँ पराजित हुन पुग्यो । अमरेशले नै बाजी मारे । यसले अमरेश व्यक्तिगत र सांगठनिक रुपमा पनि सर्लाही-४ मा बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका छन् । म यहाँका जनताको सुख दु:खमा सँगै छु, काठमाडौंबाट आएर यहाँ चुनाव जित्न सकिँदैन, यहाँको समस्या यहाँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँका मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले रास्वपाले बोलेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको छ । रास्वपाले पहिलो पटक देशमा मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने नारा लगाएको छ । रास्वपाले जनकपुरमा उद्घोषसभा गर्दा सर्वसाधारणको ठूलो भीड उपस्थित थियो । बढ्दै गइरहेको रास्वपाको क्रेज, अमरेशको व्यक्तिगत मत र प्रभाव र बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने लगायत एजेण्डाले अमरेश जित्न सक्ने आधार बलियो बन्दै गएको छ ।  रास्वपाका उम्मेदवार सिंहले मधेशकै छोरा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको र आफूले पनि राम्रो काम गरेकोले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको सुनाए । ‘म यहाँका जनताको सुखदुखमा सँगै छु, काठमाडौंबाट आएर यहाँ चुनाव जित्न सकिँदैन, यहाँको समस्या यहाँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँका मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने ।  कांग्रेसको गढमा गगनको रणनीति सर्लाही-४ नेपाली कांग्रेसको गढका रुपमा चिनिँदै आएको छ । विगतका निर्वाचन हेर्दा मधेशबाट कांग्रेसले धेरै सिट जित्ने गरेको थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा अहिलेको मधेश प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले २८ सिट जितेको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुरले यहाँबाट तीन पटक विजयी हासिल गरेका थिए ।  २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस मधेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । कांग्रेसले तीन लाख ७२ हजार ७३४ मत पाएको थियो भने दोस्रोमा रहेको एमालेले तीन लाख २३ हजार ४२ मत पाएको थियो । सर्लाही-४ मा मात्रै पनि कांग्रेस समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी बनेको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले १६ हजार २९, जनमतले १२ हजार ५९५, माओवादी केन्द्रले ९ हजार ७९० र एमालेले ९ हजार ४७१ मत पाएको थियो ।  यस्तै, यो निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ वटा वडा पर्छन् । त्यसमध्ये कांग्रेसले १९ वडा जित्दा माओवादी केन्द्रले १२, एमालेले १०, लोसपाले ८ र जसपाले २ वटा वडा जितेको थियो । कांग्रेसकै वडाध्यक्षले बढी मत पाएका थिए । मधेशसँगै सर्लाही-४ मा कांग्रेसको क्रेज देखेर सभापति थापा मधेश झरेका छन् ।  आफूले तीन पटक विजयी हासिल गरेको काठमाडौं–४ छोडेर सर्लाही–४ जाने गगन कुमार थापाको निर्णयलाई धेरै पृथक रुपले विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले काठमाडौं–४ उनका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको र जित्न कठिन भएकोले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले उनले आफूलाई परीक्षण गर्न र कांग्रेसको पुरानो गढ फिर्ता गर्न मधेश झरेको तर्क राखिरहेका छन् ।  मधेशलाई कांग्रेसले आफ्नो गढमात्रै नभई, सुरक्षित राजनीतिक आश्रयस्थलका रूपमा पनि लिँदै आएको छ ।  कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सर्लाही–४ कै मतदाता रघु काकीले सर्लाही-४ लाई विगतमा दिएको प्राथमिकता र योगदानको आधारमा उनको जित हुनेमा दुईमत नरहेको तर्क राखे । ‘सर्लाही–४ कांग्रेसको गढ पनि हो, सर्लाही–४ मा पर्ने ५१ वटै वडा सभापतिको सर्वसहमति गरेर उहाँको नाम सिफारिस भएको हो, उहाँको आगमनले कार्यकर्ता र मतदातामा नयाँ उत्साह र क्रेज बढेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । कार्कीका अनुसार सर्लाही–४ मा पहाडी र मधेशी समुदाय बसोबास गर्छन् । सबैले गगन कुमार थापालाई रोजेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ विगतमा पनि सर्लाही–४ आएर यहाँका समस्या समाधान गर्न क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, सर्लाही-४ उहाँको प्राथमिकताको क्षेत्र पनि थियो, त्यसैले पनि उहाँलाई यहाँका मतदाताले रोज्छन्, मतदान गर्छन्,’ उनले भने ।  तथापि कांग्रेसको गढ भनेर चिनिएको सर्लाही–४ मा रास्वपाको क्रेज र बालेनको प्रवेशले थप माहोल सिर्जना गरेको छ । यसलाई कांग्रेसीजनले चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । मधेशकै छोरा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेकोले मधेशी समुदायलाई देशको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीहरू हेर्न चाहन्छन् । यसले कांग्रेसी मतदाता र कार्यकर्तालाई थप चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । रास्वपाले गत सोमबारको सभामा ‘अब कि बार, बालेन सरकार’ नारा लगाएपछि मधेशको राजनीतिमा नयाँ कोर्सको निर्माण भइरहेको छ । त्यसमा पनि मधेशकै परिचित नेता अमरेश कुमार सिंह रास्वपामा प्रवेश गर्नुलाई थप चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ ।  मधेशलाई कांग्रेसको गढ भनिए पनि विशेष महाधिवेशनताका देखिएको विमतिले विगतको जस्तो एकता हुन नसक्ने टिप्पणी पनि कतिपयको छ । शेरबहादुर देउवा पक्षलाई असन्तुष्ट र रुष्ट बनाएर सभापति थापा अगाडि बढेपछि देउवा समूहको साथ नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको लाभ रास्वपाले पाउने विश्लेषण पनि कतिपयको छ ।  गगन-अमरेश ‘नेक टु नेक’  सर्लाही-४ को चुनाव गगन-अमरेशबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई यो नेपाली राजनीति, नेपाली कांग्रेस र रास्वपाको लडाइँ र टकराव पनि हो ।  गगन नेपाली राजनीतिमा स्थापित केन्द्रीय नेता हुन् । सर्लाही-४ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्ना एजेण्डा राष्ट्रिय रूपमा पुर्याएर समस्या समाधान गर्नका लागि थापा एक अब्बल नेतृत्व हुन् । उनले मधेशको सवालमा संसदमा बलियो रूपमा उठान गर्न सक्छन् ।  गगन कुमार थापा सर्लाही-४ का स्थायी तथा स्थानीय नेता होइनन् । मतदाताले उनलाई पत्याउने आधार उनीसँग देखिँदैन । मधेशको समुदाय बढी समुदाय केन्द्रित पनि छ । यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।  युवा पुस्ताका लागि गगन एक प्रेरणा पनि हुन् । जसको प्रमाणित उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेर देखाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको सभापति भएकोले कांग्रेसले सभापति थापालाई जिताउन सर्लाही–४ मा भए भरको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ । गगनले चाहेमा सर्लाही-४ मा कांग्रेसको संगठन, प्रचारप्रसार  संयन्त्र र राष्ट्रिय नेटवर्कको लाभ लिन सक्छन् । उनले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण एजेण्डा र विषय कांग्रेस–मधेश सम्बन्ध हो । उनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई जोड्दै मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्छन् ।  यो सँगै उनलाई मधेशवासी र विपक्षीहरुले टुरिष्ट उम्मेद्वारको ट्याग भने लगाउन सक्ने सम्भावना छ । तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनमा गगनले रास्वपाका उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई लक्षित गर्दै टुरिष्ट उम्मेदवारलाई जिताउन नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनले जित्नको लागि सोही ठाउँको हावापानी खानुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनको त्यो भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ ।  थापा सर्लाही-४ का स्थायी तथा स्थानीय नेता होइनन् । मतदाताले उनलाई पत्याउने आधार उनीसँग देखिँदैन । मधेशको समुदाय बढी समुदाय केन्द्रित पनि छ । यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।  उनको प्रतिस्पर्धी अमरेशकुमार सिंह भने स्थानीय नेता हुन् । उनीसँग स्थानीय भाषा, सम्बन्ध र बलियो नेटवर्क छ । उनी स्थानीय समस्याको पहिचानसँगै मतदाताले चाहेको बेला उपस्थित हुन सक्ने क्षमता राख्छन् । मधेशी समुदायकै भएकोले पनि उनलाई मतदाताले पत्याउने आधार पनि बलियो देखिन्छ । अमरेशले यसअघि दुई पटक सोही क्षेत्रबाट जितिसकेको हुनाले पनि उनीसँग त्यो क्षेत्रको अनुभव, एजेण्डा पहिचान गर्न सक्ने क्षमता र मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने कला उनीसँग छ ।  तर, उनले जितेर पनि राष्ट्रिय राजनीति र नीति निर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने अनुमान र मूल्यांकन मतदाताले गर्न सकेमा उनलाई ठूलो चुनौती हुन सक्छ । उनको अर्को कमजोर पक्ष भनेको कमजोर संगठनात्मक आधार हो । मधेशसँगै सर्लाही-४ मा रास्वपाको बलियो संगठन छैन । उनको व्यक्तिगत सम्बन्धले मात्रै उनलाई जित्नका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ ।  यद्यपि, यो सबै मूल्यांकन भने सर्लाही-४का मतदाताले गर्नेछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेता चाहिएको हो वा स्थानीय समस्या बुझ्न सक्ने त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८२ नजिकिँदै जाँदा काठमाडौं उपत्यकामा राजनीतिक तापक्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । लामो समयसम्म दुई ठूला दलबीच सीमित देखिएको प्रतिस्पर्धा यसपटक बहुदलीय, त्रिकोणात्मक र अनिश्चित दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ ।  काठमाडौं–१ नेपाली कांग्रेसको बलियो किल्ला मानिन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह यही क्षेत्रबाट लगातार विजयी हुँदै आएका थिए ।  राजधानीको केन्द्रीय राजनीतिक वृत्तमा गहिरो प्रभाव राख्ने सिंहको व्यक्तिगत पहिचान र संगठनात्मक पकडले यो क्षेत्र लामो समय कांग्रेसको सुरक्षित गढका रूपमा चिनिँदै आएको हो । तर २०७९ को निर्वाचन परिणामले त्यो सुरक्षित किल्ला गम्भीर रूपमा कमजोर भएको संकेत दियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रसँगको प्रतिस्पर्धामा सिंहले जम्मा १२५ मतको झिनो अन्तरले मात्रै जित निकाले । सिंहले ७ हजार १४३ मत प्राप्त गर्दा मिश्रले ७ हजार १८ मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार पुकार बम ४ हजार ११५ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहे भने एमालेका किरण पौडेल ३ हजार ५३२ मत सहित चौंथो स्थानमा सीमित भए । यो नतिजाले काठमाडौं–१ मा कांग्रेसको मत आधार खुम्चिँदै गएको र वैकल्पिक शक्तिहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । कांग्रेसको खस्किँदो जनाधारसँगै निरन्तर निर्वाचन जितेका नेता सिंह यसपटक प्रतिष्पर्धाको रिङबाट आउट भएका छन् । उनको स्थानमा कांग्रेसले प्रवल थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०८२ को निर्वाचनमा पनि काठमाडौं–१ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा फेरि कांग्रेस र राप्रपाकै बीचमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । राप्रपाले यसपटक पनि रविन्द्र मिश्रलाई नै उम्मेदवार बनाइसकेको छ । मिश्रका लागि यो तेस्रो संसदीय चुनाव हो । २०७४ मा उनी विवेकशील साझा पार्टीबाट यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने २०७९ मा राप्रपाको तर्फबाट चुनाव लडेका थिए । मिश्रको निरन्तर उपस्थितिले सहरी, मध्यमवर्गीय र वैचारिक रूपमा असन्तुष्ट मतदातामा राप्रपाको पकड विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी २०७९ मा सिंहलाई अत्यन्तै नजिकको प्रतिस्पर्धामा पु‍¥याउन सफल मिश्रले यसपटक कांग्रेस किल्ला भत्काउने मनोवैज्ञानिक आधार बलियो बनाएको स्थानीय विमल घिमिरेले बताए ।  ‘राप्रपाका उम्मेदवार मिश्र पछिल्लो डेढ दशकदेखि उक्त क्षेत्रमा खटेका छन् । यो उनको सकारात्मक पाटो हो । तर नयाँ र युवा थापाको प्रवेशले उक्त क्षेत्रको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छ,’ घिमिरेले भने । पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरू हेर्दा काठमाडौं–१ मा एमालेको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । तर यसपटकको निर्वाचनमा एमालेले मोहन रेग्मीलाई उम्मेदवार बनाएर दमदार पुनरागमन गर्न चाहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी समेत बन्न नसकेको एमालेले यसपटक रेग्मीमार्फत केही आशा जगाउला यसै भन्न सकिदैन घिमिरेले जानकारी दिए । निर्वाचन २०८२ लाई फरक बनाउने तत्व भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रवेश हो । रास्वपाले यस क्षेत्रबाट रञ्जु दर्शनालाई उम्मेदवार बनाएसँगै चुनावी समीकरणमा नयाँ मोड आएको छ । दर्शनाको राजनीतिक पृष्ठभूमि, सहरी छवि, युवा पुस्तामाझको लोकप्रियता र पुरानो राजनीतिको दिक्कताले मतदातालाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैलीले त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ । उनी विवेकशील साझा आन्दोलनबाट उदाएकी नेतृ हुन् । जसले राजधानी केन्द्रित वैकल्पिक राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाएकी छन् । कांग्रेस र राप्रपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहँदा मत विभाजनको अवस्था सिर्जना भएमा रास्वपा डार्क हर्सका रूपमा उदाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । विशेषगरी कांग्रेसले गर्ने निर्वाचन अभियानले मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय अमर कुँवरले बताए । युवा, शिक्षित र सहरी मतदातामा रास्वपाको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेकाले काठमाडौं–१ मा उनीहरूको मत निर्णायक तहसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषकहरूको आँकलन छ । २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको उल्लेख्य मत यसपटक रास्वपातर्फ सर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनाव लड्ने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीले विभिन्न जिल्लाबाट नयाँ अनुहारलाई अवसर प्रदान गरेको हो । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले संगठन विस्तार, स्थानीय राजनीतिमा सक्रियता र पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर नयाँ उम्मेदवार छनोट गरिएको जानकारी दिए । ‘यसपटकको उम्मेदवारी सूचीमा पहाडी, हिमाली तथा तराई–मधेस क्षेत्रका जिल्लाबाट नयाँ नेताहरू समेटिएका छन्,’ अधिकारीले भने । एमालेले सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट द्वारिका न्यौपाने र यज्ञराज ढुंगाना, कञ्चनपुरबाट कमला बोहरा र वचनबहादुर सिंह, डोटीबाट दीपक धामीलाई पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको हो ।  यस्तै, सुर्खेतबाट कुलमणि देवकोटा, सल्यानबाट गुलाबजंग शाह र रुकुम–पश्चिमबाट नन्दराम देवकोटा पनि नयाँ उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । पश्चिम र मध्य क्षेत्रसँगै गण्डकी र बागमती प्रदेशका जिल्लाबाट पनि नयाँ उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको छ । गोरखाबाट आरसी लामिछाने र मिलन गुरुङ, तनहुँबाट भगवती न्यौपाने, कास्कीबाट वेणुबहादुर क्षेत्री र रश्मी आचार्य तथा स्याङ्जाबाट मीनप्रसाद गुरुङ र खिमबहादुर थापा नयाँ उम्मेदवार बनेका हुन् ।  अर्घाखाँचीबाट पिताम्बर भुसाल, नवलपरासी पूर्वबाट भागिरथ सापकोटा र मुस्ताङबाट इन्द्रधारा विष्टलाई समेत पहिलोपटक उम्मेदवारी दिइएको छ । नवलपरासी पश्चिमबाट राम प्रसाद पाण्डे र भगवतीप्रसाद यादव उम्मेदवार छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाबाट शान्तिबहादुर महत उम्मेदवार बनेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका जाजरकोटबाट डम्बर बहादुर सिंह, हुम्लाबाट दल फडेरा, मुगुबाट पूर्णबहादुर रोकाया र डोल्पाबाट लंक रोकाया पहिलोपटक उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, कपिलवस्तुबाट विष्णु चौधरी र दाङबाट घनश्याम पाण्डे पनि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आङदोर्जे शेर्पा, काभ्रेपलाञ्चोकबाट अमित लामा, रामेछापबाट माधवप्रसाद ढुंगेल र सिन्धुलीबाट प्रदीप केसी पहिलोपटक संसदीय चुनावमा होमिएका नेता हुन् ।  काठमाडाैं उपत्यकाका मोहन रेग्मी, अमनकुमार मास्के, प्रकाश श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, नानु बस्तोला र विनोद श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ अनुहार हुन् । यस्तै, चेतनाथ सञ्जेल र जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ उम्मेदवार हुन् । ताप्लेजुङका क्षितिज थेवे पनि उपमहासचिव योगेश भट्टराईको स्थानमा नयाँ उमेदवार बनेका छन् । एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएसँगै पार्टीभित्रको उम्मेदवार चयन रणनीति र भावी राजनीतिक दिशाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अनुभवी र स्थापित नेतामाथि निर्भर हुँदै आएको एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। एमाले नेतृत्वले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, संगठनमा योगदान र स्थानीय जनसमर्थनलाई आधार बनाइएको जनाएको छ । तर भित्री रूपमा हेर्दा पार्टीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएको मत परिणाम, युवा मतदाताको असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धी दलहरूबाट बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नेतृत्व अघि सार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारी पुराना अनुहार दोहोर्‍याउनु भन्दा स्थानीय स्तरमा संगठन विस्तारमा सक्रिय, विवादरहित र फ्रेश इमेज भएका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकोले सोही अनुरूप एमालेले एक तिहाईभन्दा धेरै नयाँ उम्मेदवार बनाएको हो । एमालेका उमेदवारहरूको सूची हेर्दा एमालेले भौगोलिक सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । हिमाली जिल्लाहरू जुम्ला, हुम्ला, मुगु, ताप्लेजुङ र डोल्पादेखि तराईका कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी पश्चिमसम्म नयाँ उम्मेदवार अघि सारिएका छन् ।  यसले पार्टी केवल केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे बताउँछन् । गण्डकी र बागमती प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा नयाँ उम्मेदवार खडा गर्नु पनि एमालेका लागि जोखिम र अवसर दुवै भएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । ६४ जना नयाँ उम्मेदवार चयन हुनु एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ । लामो समयदेखि टिकट नपाएको गुनासो गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई अवसर दिनुले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि कम गर्ने र संगठनलाई एकढिक्का राख्ने प्रयास भएको घिमिरे बताउँछन् । तर, कतिपय क्षेत्रमा पुराना नेताहरूलाई हटाएर नयाँ उम्मेदवार अघि सारिँदा असन्तुष्ट समूह निष्क्रिय हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुनसक्ने तर्फ घिमिरेले सचेत बनाएका छन् । यदि त्यस्तो असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चुनावी नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेले दिन्छन् । पहिलोपटक चुनाव लड्ने उम्मेदवारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पहिचान र विश्वासको भएपनि आफूहरू त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेको गोरखा २ का उम्मेदवार आरसी लामिछाने बताउँछन् । अनुभवी उम्मेदवारजस्तो स्थापित राजनीतिक ब्रान्ड नहुँदा घरदैलो अभियान, स्थानीय मुद्दा र व्यक्तिगत छविमार्फत मतदाता आकर्षित गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर यसैलाई अवसरका रूपमा पनि हेरिएको रोल्पा एमालेका उमेदवार गोकुल घर्ती बताउँछन् । पुराना नेताप्रतिको निराशा र उही अनुहार राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा नयाँ उम्मेदवारलाई मतदाताले परिवर्तनको विकल्पका रूपमा हेर्न सक्ने सम्भावना एमालेले देखेको केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको दाबी छ । ६४ नयाँ उम्मेदवारको सफलता वा असफलताले एमालेको मात्र होइन, भविष्यको उम्मेदवार चयन संस्कृतिलाई समेत दिशा दिने एमाले नेता विनोद श्रेष्ठले बताए । यदि नयाँ अनुहारहरूले अपेक्षित मत ल्याए भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ आक्रामक रूपमा पुस्तान्तरण नीति अपनाउने सम्भावना बढ्नेछ । तर कमजोर प्रदर्शन भएमा एमाले पुनः अनुभवी नेतामै निर्भर हुने चक्रमा फर्कन सक्ने विश्लेषण गर्छन् काठमाडौं १० का उमेदवारसमेत रहेका श्रेष्ठ । एमालेले यसपटक लिएको उम्मेदवार चयन नीति सुरक्षित राजनीतिभन्दा जोखिमपूर्ण तर दीर्घकालीन रणनीति हो । नयाँ अनुहारले संगठनमा ऊर्जा थप्नेछ कि चुनावी अंकगणित बिगार्नेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने निर्वाचन परिणामले नै दिने विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २ लाख बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले उक्त दिन मुलुकभरका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा कुल २ लाख १३ हजार सरकारी कर्मचारी खटाउने भएको हो ।  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचन अवधिभर सरकारी निकायका विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अपुग भएका मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।  यस वर्ष भने आयोगले देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत थप गरेको छ । मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थप गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार ७५ मतदान स्थल र ८५५ मतदान केन्द्र थप गरिएको छ । नयाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मर्ज र खारेज गरेर नयाँ थप भएको हो ।  पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानमा आयोगका ९ जना कर्मचारी रहने उनले बताए । पाँच सय भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा भने ८ जना कर्मचारी खटाइने भट्टराईले जानकारी दिए । पुरानै मतपेटिका प्रयोग आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तो मतपेटिका खरिद नगर्ने भएको छ । पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।  ‘देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ७५ हजार मतपेटिका चाहिन्छन्, त्यसमा हामीले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘आयोगले पुरानो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएकाले नयाँ नचाहिने भएको हो ।’ निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने गरी कुल ५३ प्रकारका सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । १५ प्रकारका संवेदनशील सामग्री आयोग आफैंले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ३८ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूले खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले व्यवस्थापन गर्ने १५ प्रकारका सामग्रीमध्ये मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । पञ्चिङ मेसिन, लाह छाप, मसी, स्ट्याम्प, प्याड र स्वस्तिक छाप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् ।   दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने र जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरी मतदान केन्द्रमा पठाइने छ ।  कर्मचारीलाई भत्तादेखि बीमासम्म  निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ का अनुसार निर्वाचनमा खटिने आयुक्त तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सुविधा तोकिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार आयुक्तको प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा सुरु तलब स्केलको एक सय प्रतिशत, एक दिनको खाजा खर्च तीन सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिदिन खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।  आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र काजमा रहने कर्मचारीको पनि सोही सुविधा निर्धारण गरिएको छ ।  सञ्चार सुविधा भने सचिवस्तरको २ हजार, सहसचिवको १ हजार ५ सय, उपसचिवको १ हजार र शाखा अधिकृतको ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।  यस्तै, मतदान केन्द्र र सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको सुविधा पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा मतदान अधिकृतको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतको २ हजार, सहायक कर्मचारीको एक हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीको १ हजार २ सय, स्वयंसेवकको १ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । एक उच्च तहको कर्मचारीलाई २ हजार पाँच सय सञ्चार, २ हजार ५ सय भत्ता र ३ सय खाजा खर्च गरेर दैनिक कुल ५३ सयको सुविधा हुनेछ ।  यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आयोगले जनही २० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, भाडामा सवारीसाधन निर्वाचनमा २ लाख १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न तहका ७७ हजार ३९ जना नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) खटिने भएका हुन् । निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, पिकेट, गस्ती, पेट्रोलिङ र मोबाइल गस्तीका रुपमा प्रहरी खटिने भएका हुन् । लामो तथा छोटो दुरी, सादा पोशाकमा गरेर प्रहरीले निर्वाचन अवधिभर गस्ती गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । आयोगले सामान्य मतदान केन्द्र , संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रुपमा छुट्टयाएको स्थानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको सुरक्षा दिने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सामान्य मतदान केन्द्र २ हजार ८४५, संवेदनशील मतदान केन्द्र ४ हजार ४४२ र अति संवेदनशील ३ हजार ६८० मतदान केन्द्र रहेको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।  संवेदनशील मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना प्रहरीसहित ६ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने र अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र मानिएको स्थानमा १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने उनले बताए । ‘एक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा ३ जना नेपाल प्रहरीसहित १८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ जना प्रहरीसहित ८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिन्छन् ।’ अति संवेदनशील, संवदेनशील र सामान्य निर्वाचन गरी विभाजन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनी बताउँछन् । प्रहरीले बढी मतदाता र विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो । तराईका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले विकासन्युजलाई बताए । प्रत्येक मतदानको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी थप गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, निर्वाचन लक्षित नेपाल प्रहरीलाई सवारीसाधन अपुग रहेको प्रवक्ता काफ्लेले खुलाए । प्रहरीलाई हाल २ हजार १७६ साना सवारीसाधन चाहिने भए पनि १ हजार ४८२ साना सवारीसाधन अपुग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन १ सय ७४ चाहिने तर १ सय ३२ अपुग रहेको छ । मोटरसाइकल ३ हजार ४५ चाहिने भए पनि हाल ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचनमा सुरक्षा गर्नका निम्ति सवारीसाधन कम भएमा भाडामा लिने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । आयोगले पनि सरकारसँग सवारी साधन माग गरेको छ । 

काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका  लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।  विज्ञहरू  देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले  निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।  अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले  वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर  शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि  कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।    नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।  अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।  ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको  कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् ।    ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।  साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।  ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।  अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मीले देशैभरि छपक्कै छोपेको छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि ३ हजार ४०० भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिँदा सबैको नजर भने ‘हाई प्रोफाइल’ उम्मेदवारमा अडिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संसदीय अभ्यासमा घुलमिल भएकादेखि पहिलोपटक आकांक्षी देखिएकासम्मबाट मनोनयन दर्ता भएको छ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४ पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिँदा ८ पूर्वऊर्जामन्त्री र एक पूर्वभौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री सङ्घीय सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एवं उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लड्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डेले सोही ठाउँबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यी दुईबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।  यस्तै, यस क्षेत्रबाट एमालेका रामेश्वर फुयाल, नेकपाका निरज लामा तथा राप्रपाबाट डा. सुन्दर बोहरा चुनावी मैदानमा छन् ।  प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा रुकुम–पश्चिमबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नयाँ दलमार्फत मैदानमा उत्रिएका शर्मा यसअघि सोही क्षेत्रबाट ५ पटक विजयी भइसकेका छन् । यसपटक उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपाका नेता गोपाल शर्मा तथा एमालेका नन्दराम देवकोटासँग हुनेछ ।  नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट फेरि चुनाव लड्दैछन् । उनको प्रतिस्पर्धा रास्वपाका नेता गोविन्द पन्थी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भुवन श्रेष्ठसँग हुनेछ ।  यस्तै, अर्का पूर्वऊर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत जाजरकोटबाट मैदानमा छन् । उनलाई कांग्रेसका खडक बिसी, एमालको डम्मरबहादुर सिंह र रास्वपाका राघव कार्कीले चुनौती दिनेछन् । नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत नुवाकोट–१ बाट चुनावी मैदानमा छन् । सोही क्षेत्रमा रास्वपाका डा. विक्रम तिमिल्सिना र एमालेका बद्री मैनालीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा महत समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका थिए भने २०७४ मा काठमाडौं– ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भएका थिए । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली कांग्रेस सुनसरी–४ बाट पुनः निर्वाचित हुने दाउमा छन् । उनी रास्वपाका दीपककुमार शाह तथा एमालेकी भगवती चौधरीसँग भिड्दैछन् । वर्षमान पुन नेकपाबाट रोल्पाको विरासत जोगाउन मैदानमा छन् । उनको प्रतिस्पर्धा रास्वपाका बलराम थापा, एमालेका गोकुल घर्ती मगर र नेपाली कांग्रेसका सुदनकुमार ओलीसँग हुनेछ । नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोटबाट उम्मेदवार बनेका छन्, जहाँ उनले रास्वपाका प्रकाश न्यौपाने, एमालेका नागेन्द्र शाही (नेशनल) र नेपाली कांग्रेसका हर्षबहादुर बमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यता एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ धनुषा–४ बाट चुनाव लड्दैछन् । उनलाई कांग्रेसका महेन्द्र यादव र रास्वपाका राजकिशोर महतोले चुनौती दिनेछन् । सबै पूर्वमन्त्रीहरू भने यसपटकको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का, पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेकपाकी नेत्री पम्फा भुसाल, एमालेका नेता देवेन्द्र दाहाल, एमालेकै नेता वसन्त नेम्वाङ, नेकपाका प्रकाश ज्वाला, कांग्रेसका रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर यसपटकको चुनावी मैदानमा उत्रिएका छैनन् ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ताको आँकडाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको संकेत दिएको छ ।  प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा मंगलबार सम्पन्न मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा कुल ५०४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।  निर्वाचन २०८२ मा कोशी प्रदेशमा गरिएको उम्मेदवारी दर्ता विवरणले सहरी र जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा प्रतिस्पर्धा चर्को देखाएको छ । विशेषगरी, मोरङ र सुनसरीजस्ता औद्योगिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली जिल्लामा उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ ।  मोरङमा ११८ र सुनसरीमा १०९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले बताएको छ । यी जिल्लामा ठूला दलका प्रभावशाली नेतादेखि स्वतन्त्र तथा नयाँ दलका उम्मेदवारसम्मको उपस्थितिले बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यसको विपरीत, तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बुजस्ता पहाडी तथा भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा उम्मेदवारी संख्या न्यून देखिएको छ । यी जिल्लामा समान रूपमा १२–१२ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  यसपटक कोशी प्रदेशमा परम्परागत ठूला दलसँगै नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ ।  यस्तो छ जिल्लागत तस्बिर : जिल्लागत रूपमा मोरङमा ११८ र सुनसरीमा १०९ जनाले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । झापामा ८६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने इलामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा २७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।  यसैगरी, उदयपुरका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसले मध्यमस्तरको प्रतिस्पर्धा देखाउँछ । तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बमा १२–१२ जना उमेदवार मैदानमा छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव चन्द्र भण्डारीका अनुसार उम्मेदवारी संख्या धेरै हुँदा मत विभाजनको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसले कम मतान्तरमै नतिजा आउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । विशेषगरी मोरङ, सुनसरी र झापाजस्ता जिल्लामा मत विभाजन निर्णायक बन्न सक्ने आँकलन भण्डारीको छ । समग्रमा कोशी प्रदेशमा देखिएको उम्मेदवारीको वितरणले क्षेत्रगत असमानता भए पनि निर्वाचनप्रति जनचासो र राजनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको संकेत देखिएको भण्डारीको दाबी छ । यसले आगामी निर्वाचनलाई नतिजाका हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ । जिल्लागत रूपमा उम्मेदवारी विवरण  :    ताप्लेजुङ- १३ जना     पाँचथर- १५ जना     इलाम- २७ जना     झापा- ८६ जना     संखुवासभा- १६ जना     तेह्रथुम- १२ जना     भोजपुर- १२ जना     धनकुटा- १८ जना     मोरङ- ११८ जना     सुनसरी- १०९ जना     सोलुखुम्बु- १२ जना     खोटाङ- १५ जना     ओखलढुङ्गा- १६ जना     उदयपुर-  ३१ जना

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरणलाई छपक्कै छोपेको छ । दल, क्षेत्र, समूह र पृष्ठभूमिअनुसार उम्मेदवारको चर्चा हुनु यसबेला स्वाभाविक बनेको छ । त्यसमाथि विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय संसदसम्मको यात्रा कुन–कुन नेताले तय गर्दैछन् भन्ने चासो झनै बढ्दो छ ।  यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व उत्पादन गर्ने कारखाना भनेर चिनिने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का पूर्व सभापतिहरूमध्ये कसले संसद यात्राको टिकट काटे भन्ने विषयले विशेष अर्थ राख्छ । इतिहासले देखाउँछ कि नेपाली कांग्रेसको मूलधार राजनीतिमा नेविसंघ निर्णायक नर्सरी रहँदै आएको छ । पार्टीका थुप्रै शीर्ष नेता विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा हेर्दा यसपटकको निर्वाचनमा नेविसंघका ८ जना पूर्वसभापतिले प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउनु आफैमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो।  एक जना पूर्वसभापति रञ्जित कर्णले भने प्रतिनिधिसभा होइन, राष्ट्रियसभाको टिकट पाएका छन् । नेविसंघका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरेपछि उनलाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रवेश गरेको छ ।  नेपाली कांग्रेसबाट संसद यात्राको टिकट पाउने भाग्यमानी नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन् नेविसंघका पूर्वसभापति विमलेन्द्र निधि । निधिले धनुषा क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाएका छन् । नेविसंघका तेस्रो सभापति रहेका निधि कांग्रेस राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिकामा छन् ।  त्यस्तै, नेविसंघका चौथो सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि संसद यात्राको टिकट काट्न सफल भएका छन् । कार्की सुनसरी क्षेत्र नं. ४ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका छन् । लामो समय पार्टी संगठन र सरकार दुवै तहमा अनुभव बटुलेका कार्कीलाई कांग्रेसले अनुभवी र व्यवस्थापन क्षमतायुक्त नेताका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । नेविसंघका सातौं सभापति एनपी साउदले कञ्चनपुर क्षेत्र नं २ बाट टिकट पाएका छन् । सुदूरपश्चिम राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका साउद विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै संगठन निर्माणमा खारिएका नेता मानिन्छन् उनी । उनको उम्मेदवारीले कांग्रेसले क्षेत्रीय सन्तुलन र अनुभवी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन्छ । यसपटक टिकट पाउने सूचीमा नेविसंघका नवौं, एघारौं र बाह्रौं सभापतिहरू पनि अटाएका छन् । नवौं सभापति गोविन्द भट्टराई तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट कांग्रेसका प्रत्यासी बनेका छन् । संगठनमा स्पष्ट धारणा र निरन्तर सक्रियताका कारण भट्टराईलाई पार्टीले विश्वास गरेको देखिन्छ । एघारौं सभापति किशोरसिंह राठौर बर्दिया क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, बाह्रौं सभापति गुरुराज घिमिरे मोरङ क्षेत्र नं ४ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका छन् । विद्यार्थी राजनीतिदेखि संसदीय अभ्याससम्मको अनुभव जोड्दै आएका राठौर र घिमिरेलाई पार्टीको बलियो अनुहारका रूपमा हेरिएको छ । नेविसंघका पन्ध्रौं सभापति प्रदीप पौडेल काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ बाट कांग्रेसका प्रत्यासी बनेका छन् । सहरी मतदाता र युवामतलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले पौडेलमार्फत नयाँ सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेविसंघका अठारौं सभापति नैनसिंह महर पनि यसपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाउने सूचीमा छन् । महर नेविसंघका दोस्रो सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुराबाट उम्मेदवार बनेका छन् । देउवाको राजनीतिक विरासत बोकेको क्षेत्रमा महरको उम्मेदवारीलाई संगठनात्मक निरन्तरताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्य भन्छन्, ‘अब प्रश्न एउटै छ- नेविसंघको नर्सरीबाट संसदको टिकट काट्न पुगेका यी नेताहरूले आफ्नो विद्यार्थीकालीन आदर्श, संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षालाई आम जनतावाट अनुमोदन दिलाउन सक्छन् सक्दैनन् ? यसको उत्तर निकट भविष्यले दिनेछ ।’

काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर ‘जनताकै सेवा गर्छु’ भनेर जिम्मेवारी लिएका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा होमिएका छन् । ५ वर्ष कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै राजीनामा दिएपछि स्थानीय शासनको स्थायित्व, विकासप्रति प्रश्न खडा भएको छ ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि राजीनामा दिएसँगै केही पालिकाहरूमा प्रमुख पद रिक्त भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राजीनामा दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट चुनावमा लडेका छन् । महानगरका निवर्तमान प्रमुख शाहले झापा–५ बाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् । झापा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इपिसेन्टरको रूपमा लिइन्छ । चितवन महानगरको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएकी र जनताको विश्वास जित्न सफल मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिएर चितवन ३ बाट उठेकी छिन् । उनको प्रतिस्पर्धीको रूपमा चितवन ३ बाटै रास्वपाबाट सोविता गौतमले मनोनयन दर्ता गरेकी छिन् । त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नै पार्टी श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी १ बाट उमेदवार मनोनयन दर्ता गराएका छन् । धरानबासीलाई पानी खुवाएर छाड्छु भनेर प्रतिबद्धतासहित मेयरमा उठेका साम्पाङले कार्यकल अवधिभरि त्यही काममै निरन्तर लागिरहे । यद्यपि उनी विवादरहित हुन सकेनन् । समयमै बजेटसमेत ल्याउन सकेनन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले पनि राजीनामा दिएर बाँके २ बाट चुनावमा लड्दैछन् । उनले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)  बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।  धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएर नेकपा एमालेबाट काभ्रे–२ बाट लड्दैछन् । यस क्षेत्रमा यसअघि २०७४ र २०७९ मा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा उम्मेदवार रहेका थिए ।  कैलालीको टिकापुर नगरपालिका प्रमुखविहीन भएको छ । नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारूले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मेयर जितेका थिए । अहिले भने उनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले नेकपाबाट इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयर जितेका राई पार्टी विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँगको गठबन्धनबाट पुनः मेयर पदमा जित हासिल गरेका थिए ।  यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राईले एमालेका काजीमान कागतेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि राई र कागतेबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मोरङको रंगेली नगरपालिकाका मेयर दीलिपकुमार अग्रवालले पदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा उठेका छन् । उनले एमालेको तर्फबाट मोरङ २ बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । दुई कार्यकालसम्म रंगेली नगरपालिकाको मेयर रहेका अग्रवाल हालै सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने भएपछि लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएकी एमाले केन्द्रीय सदस्य अस्मिता थापाले ओखलढुंगाबाट चुनावमा उठ्दैछिन् । उनी हालै सम्पन्न एमालेको ११ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यसमेत निर्वाचित भएकी थिइन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालाई नेकपा एमालेले स्याङ्जा–२ बाट निर्वाचनमा उठाएको छ । स्याङ्जा–२ मा दुईपटक पालिका जितेका थापालाई उम्मेदवार बनाएसँगै पालिका अध्यक्षविहीन भएको छ । उनी २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । थापाले गत निर्वाचनमा स्थानीय तहको अध्यक्ष पदमा ६७ सय मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पुरानो राजनीतिक विरासत बोकेका नेताहरूसँगै देशका कहलिएका ठूला व्यावसायिक घराना र उद्यमीहरूको सहभागिता देखिएको छ ।  नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति तथा सीजी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नवलपरासी (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पुनः उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका चौधरी यसपटक पनि आफ्नो विरासत जोगाउने दाउमा छन् ।  त्यस्तै, मेडिकल क्षेत्रका चर्चित व्यवसायी डा. सुनिलकुमार शर्माले मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेसकै उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । नोबल र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्मा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए । यसैगरी, यसपटक स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ मा भने रोचक भीडन्त हुने देखिएको छ । यहाँ मुख्य तीन दलले नै व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई मैदानमा उतारेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष भरतराज ढकालले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । नेकपा एमालेबाट मुक्तिनाथ विकास बैंककै पूर्वअध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ तथा पर्यटन व्यवसायी धनञ्जय रेग्मीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।  रास्वपाले पनि व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । बाजेको सेकुवाकी निर्देशक नीतिमा कार्की भण्डारी सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेकी छिन् भने काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट मेनपावर व्यवसायी डीपी अर्याल चुनावी मैदानमा छन् । अर्यालको सहकारीदेखि ट्राभल्स र स्कुलसम्म लगानी छ ।  यस्तै, सबैभन्दा रोचक त काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा देखिएको छ, जहाँ राइड सेयरिङ एप पठाओका सञ्चालक असिममान सिंह बस्नेतले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएर युवाहरूको ध्यान खिचेका छन् । उनीसँग रास्वपाबाट रञ्जु दर्शना, नेपाली कांग्रेसबाट प्रबल थापा र नेकपा एमालेबाट विनोद श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।  गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसले पर्यटन तथा घरजग्गा व्यवसायी प्रेम खत्री (पिके भेन्चर्सका प्रबन्ध निर्देशक) लाई उम्मेदवार बनाएको छ । सोही क्षेत्रमा यसअघि प्रमेश खत्रीको नाम चर्चामा रहे पनि कांग्रेसले खत्रीलाई टिकट दिएर व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै, सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ मा जनमत पार्टीबाट माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार महतो उम्मेदवार बनेका छन् । नवलपुर क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेबाट नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भागिरथ सापकोटा चुनावी मैदानमा छन् ।  रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा यशोदा फुड्सका सञ्चालक चुन्नप्रसाद शर्मा नेपाली कांग्रेसबाट मैदानमा छन् । कपिलवस्तु ३ मा लुम्बिनी सुगर मिल्सका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार कनौडिया नेकपा एमालेबाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।  यस्तै, धादिङका दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसले पर्यटन व्यवसायीलाई उठाएको छ । धादिङ क्षेत्र नम्बर २ बाट टानका पूर्वअध्यक्ष रमेश धमला र क्षेत्र नम्बर १ बाट कृष्ण रिजाल चुनावी मैदानमा छन् । रसुवामा चर्चित निर्माण व्यवसायी मोहन आचार्यले कांग्रेसबाट पुनः उम्मेदवारी दिएका छन् भने मनाङमा एमालेले पर्यटन व्यवसायी पोल्देन छोपाङलाई अघि सारेको छ । त्यस्तै, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाले उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव रुकेश रञ्जितलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने सोलुखुम्बुमा कांग्रेसले एफएनसीसीआईका पूर्वसदस्य प्रकाशसिंह कार्कीलाई टिकट दिएको छ । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय स्वाँर नेपाली कांग्रेसबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनले नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केपी खनाल र नेकपाका नन्दबहादुर साउदसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट दीपक गिरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । व्यवसायी पृष्ठभूमिका गिरी निवर्तमान सांसदसमेत हुन् । सोलुखुम्बुबाट कांग्रेसको टिकट पाएका प्रकाशसिंह कार्की नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।  कार्कीको कार्गो, कुरियरलगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका अनिल रुङ्गटा सेयर बजारका चर्चित व्यवसायी हुन् । विभिन्न इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, बीमा कम्पनीमा लगानी गरेका उनी बेलाबेलामा विवादमा समेत आउने गरेका छन् । मनाङमा कांग्रेसले व्यवसायी उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यहाँबाट टेकबहादुर गुरुङ र युवा पर्यटन व्यवसायी योगेश गौचन थकाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् । थकाली निवर्तमान सांसदसमेत हुन् । बाराको क्षेत्र नम्बर ४ बाट कांग्रेस उम्मेदवार बनेका कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठको सिमरामा होटल, अपार्टमेन्ट, निर्माण सामग्री उद्योगसँगै विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । उनले सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समेत लगानी गरेका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवारी दिएका लालप्रसाद लिम्बु साँवा (एलपी साँवा) ऊर्जा, जलविद्युत, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग जोडिएका छन् । काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार अमित लामा झम्सिखेलस्थित पार्टी प्यालेस, दरबारमार्गको क्लब प्लाटिनम (नाइट क्लब) र कमलपोखरीको गजल रेस्टुरेन्टका सञ्चालक हुन् । बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार हिराबहादुर केसी ऊर्जा व्यवसायी हुन् । उनको दरमखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी छ । सुनसरी ३ बाट एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरी लघुवित्त संस्थाकी लगानीकर्ता तथा पूर्वा कम्युनिटी लघुवित्तकी पूर्व अध्यक्ष हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिस्पर्धामा छन् । उनी सहकारी सञ्चालनसँगै मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा समेत लगानीकर्ता हुन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक खल्तीका सह-संस्थापक अरविन्द साहले बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमी पार्टी प्यालेस र होटल व्यवसायमा संलग्न छन् । कालीमाटीस्थित ‘स्वीटकेभ’ होटल उनको स्वामित्वमा छ ।

काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । एमालेले झापा–५ बाट ओलीलाई र रास्वपाले बालेनलाई टिकट दिएसँगै उनीहरूबीच अब फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जितका लागि भीडन्त हुने भएको हो । दुवै जनाले झापा–५ मा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।  उसो त नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि सोही क्षेत्रमा युवा नेता रञ्जित तामाङलाई उम्मेदवार बनाए पनि अहिलेको मुख्य लडाइँ ओली र बालेनबीच हुने बहस चुलिएको हो ।  झापा-५ लामो समयदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक आधार क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । यस क्षेत्रले ओलीलाई ६ पटक सांसद र तीन पटक प्रधानमन्त्री बनायो । जसका कारण झापा–५ लाई एमालेको ‘सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ भनेर एमालेजनले बुझ्छ । तर, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रमा बालेनको प्रवेशले राजनीतिक समीकरणलाई पूर्णतः बदलिदिने बहस उब्जिएको छ ।  यो प्रतिस्पर्धा ओली र बालेनबीचको मात्रै होइन, यो परम्परागत दलगत राजनीतिसँग नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाबीचको टकराव पनि हो । एमालेले ओलीलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा जाँदैछ भने रास्वपाले पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ । उनीहरू दुई जनाबीच को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि हो यो ।  यो प्रतिस्पर्धा ओली र बालेनबीचको मात्रै होइन, यो परम्परागत दलगत राजनीतिसँग नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाबीचको टकराव पनि हो । एमालेले ओलीलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा जाँदैछ भने रास्वपाले पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ । यसरी गर्दैछन् तयारी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहले झापा–५ मा पुगेर मंगलबार  मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।  दमक नगरपालिका-८ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर शाहले मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । समर्थक र बाजागाजासहित बालेन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए । बालेनलाई ठाउँ-ठाउँमा कलससहित स्वागत गरिएको थियो । मनोनयन दर्ता गर्न जाँदै बालेन्द्र शाह (बालेन) ।  ओलीले पनि सोही किसिमले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । झापा-५ अहिले सबैको चासोको निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । किनकि बालेनले जितेमा रास्वपाबाट बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने ओलीले जितेको खण्डमा एमालेबाट ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । दुवै जना जसरी पनि जित्ने योजना र रणनीति बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।  बालेनको सचिवालय रास्वपाका स्थानीय नेतृ बिन्दु सिटौला ‘लक्की’को घरमा राखिएको छ । बालेनले तीनवटा घर भाडामा लिएर चुनावी रणनीति र योजना बनाइरहेका छन् । डिजिटल युगमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरेर मतदातालाई रिझाउन सक्ने खुबी भएका नेताका रूपमा बालेन चर्चित छन् । उनले एउटा घरमा कन्टेन्ट क्रियटर र युटुबर तथा सूचना प्रविधिविज्ञहरूलाई राखेका छन् । त्यहाँ उनले दुई दर्जन बढी कन्टेन्ट क्रियटरहरूलाई राखेर २४सै घण्टा उनको चुनावी प्रचारप्रसार गराइरहेका छन् । झापा-५ का मतदाता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको  मनोविज्ञान र मनोभावना बुझेर त्यो टिमले बालेनका चुनावी प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ ।  दोस्रो घरमा बालेन आफै बसिरहेका छन् । जसको नाम उनले ‘द कमाण्ड सेन्टर’ राखेका छन् ।  बालेनले त्यही घरमा उच्च तहका नेतासँग भेटघाट गरिरहेका छन् । यो घरमा सामान्य कार्यकर्ताको पहुँच छैन । बालेनको सुरक्षा र गोपनीयतालाई बढी प्राथमिकता दिएर चुनावी रणनीति यही घरबाट अगाडि बढिरहेको छ । यस्तै, तेस्रो घरमा बालेन निकट नेताहरू बसिरहेका छन् । त्यहाँबाट नयाँ चुनावी रणनीति तथा योजना बनाउने र कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने गरी काम भइरहेको रास्वपाका एक नेताले बताए । यो घरलाई ‘दि इम्प्लिमेन्ट हाउस’को उपमा दिइएको छ । मतदाताको माग र चाहना अनुसारको एजेण्डाहरू मतदातासम्म पुर्याउने काम त्यही घरबाट भइरहेको छ ।  मंगलबार मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा बालेनको ठूलो समर्थकहरू रहेको भीडबाट बुझ्न सकिन्छ । बालेनमा एउटा उत्साह र जित्न सक्ने मनोबल प्रष्ट देखिन्थ्यो ।  बालेनले चुस्त रूपमा चुनावी प्रचारप्रसारमा होमिँदा केपी शर्मा ओली भने परम्परागत भाषण र नारामै व्यस्त देखिएका छन् । सोमबार झापामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले बालेन आफूसँग चुनाव लड्न आएर चर्चा कमाउन खोजेको धारणा राखेका थिए । उनले बालेनको जस्तो चुनावी रणनीति बुनेका छैनन् । तर, पाका राजनीतिज्ञ भएकोले आफ्नो सकेसम्मको अनुभव ओलीले प्रयोग गर्नेछन् ।  मंगलबार मनोनयन दर्ता गर्न पुगेका ओलीले एमालेलाई जिस्काएमा महँगो पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसले नयाँ संशय भने सिर्जना गरेको छ ।  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक रूपमा हेरिएको छ । यो एउटा सांसदको सिट जित्नेभन्दा पनि को प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुने र आगामी राजनीतिक भविष्य कस्तो बन्ने भन्ने विषय पनि निर्क्योल गर्ने लडाइँ हो ।  मनोनयन दर्ता गर्न जाँदै केपी शर्मा ओली ।  सक्ने र सकाउने खेल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको प्रतिस्पर्धा रोचक रूपमा हेरिएको छ । यो एउटा सांसदको सिट जित्नेभन्दा पनि को प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुने र आगामी राजनीतिक भविष्य कस्तो बन्ने भन्ने विषय पनि निर्क्योल गर्ने लडाइँ हो ।  ओलीले चुनाव जितेको खण्डमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने बालेनले जितको खण्डमा रास्वपाले उनलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनेछ । ओलीको यो सातौं पटक संघीय संसदको यात्राको तयारी हो । वि.सं २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट संसदीय राजनीतिमा औपचारिक प्रवेश गरेका ओली २०८२ को निर्वाचनमा विजयी भएमा नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ र ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।  ओलीले २०४८ सालको आम निर्वाचनमार्फत आफ्नो संसदीय यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसयता २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा उनले संसदमा उपस्थिति जनाइसकेका छन् । यद्यपि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनी पराजित भएका थिए । सो निर्वाचन बाहेकका सबै चुनावमा सफल रहँदै आएका ओलीले २०८२ को निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको अर्को निर्णायक मोडका रूपमा बुझेका छन् ।  यो प्रतिस्पर्धा नेकपा एमालेका लागि पनि रणनीतिक महत्त्वको विषय भएको एमालेका केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारी बताउँछन् । एमाले नेतृत्वमा ओलीको निरन्तर प्रभाव, संगठनमाथिको पकड र चुनावी परिचालन क्षमताले उनलाई अझै पनि प्रमुख चुनावी अनुहारका रूपमा स्थापित गरेको उनको धारणा छ ।  २०८२ को निर्वाचनमा एमालेले ओलीलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी रणनीति बनाएकोले पनि यस पटकको निर्वाचनको महत्त्व रहेको भण्डारीले बताए । यसले नेकपा एमालेको संगठनात्मक शक्ति, चुनावी रणनीति र भावी नेतृत्व संरचनालाई पनि प्रभाव पार्नेछ । नेता भण्डारीका अनुसार ओलीको जितले पार्टीभित्र स्थायित्व देखाउनेछ । संगठनात्मक एकता र नेतृत्वको निरन्तरताको सन्देश पनि यसले दिनेछ ।  ओली बालेनसँग पराजित भएमा उनको संसदीय यात्रामा सम्भवतः बिराम लाग्नेछ । विगतमा पटक–पटक झापा-५ बाटै विजय हासिल गरेर संसदीय यात्रा तय गरेका ओलीमाथि बालेनको ब्रेक लागेको खण्डमा उनी नेपाली राजनीतिमै एक असफल नेताको रुपमा दर्ज हुनेछन् । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार २०८२ को आम निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक राजनीतिक परिवेशमा हुँदैछ । नयाँ दलहरूको उदय, वैकल्पिक राजनीतिक धार, युवा मतदाताको बढ्दो भूमिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक प्रभावले चुनावी परिणामलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीजस्ता अनुभवी नेताको चुनावी क्षमता परीक्षणको घडीका रूपमा पनि यो निर्वाचनलाई हेरिएको छ। यदि ओली बालेनसँग पराजित भएमा उनको संसदीय यात्रामा सम्भवतः बिराम लाग्नेछ । विगतमा पटक–पटक झापा-५ बाटै विजय हासिल गरेर संसदीय यात्रा तय गरेका ओलीमाथि बालेनको ब्रेक लागेको खण्डमा उनी नेपाली राजनीतिमै एक असफल नेताको रुपमा दर्ज हुनेछन् । उनी प्रधानमन्त्री रहेको बेला भएको जेनजी आन्दोलनकै कारण उनीमाथि ठूलो बोझ र प्रश्नहरूको भारी छ । उनले जितेको खण्डमा उनी त्यो भारी सहजै फुकाल्नेछन् भने पराजित भएको खण्डमा भने उनले जीवनभर त्यो भारी बोक्नु पर्नेछ ।  चुनावी माहोलमा बालेन पराजित भएको खण्डमा उनको आगामी राजनीतिक यात्रामा पनि प्रश्न उठ्नेछ । उनी राजनीतिमै सक्रिय रहन्छन् या पुरानै र्‍याप गायकको पेशामा फर्किन्छन् भन्ने विषय पनि रोचक रूपमा हेर्न मिल्नेछ।  झापामा बालेनलाई रास्वपाको बलियो संगठनात्मक प्रभावले साथ दिइरहेको छ । रास्वपाले जिल्लामा र्‍यापिड एक्सन टिम (आरएटी) पनि गठन गरेको छ । कुनै ठाउँमा कुनै समस्या देखिएमा त्यो टिम गएर तत्काल समस्या समाधान गर्नेछ । चुनावी कमाण्ड सम्हाल्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका क्षेत्रीय संयोजक भेषराज भट्टराईको नेतृत्वमा मुल सचिवालय समिति गठन गरिएको छ । झापा-५ ओलीको पूरानो राजनीतिक थलो भए पनि बालेनलाई खासै ठूलो समस्या नभएको उनको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।  मनोनयन दर्ता गर्दै ओली र बालेन । उनीहरू दुवै जनाले एउटै रङको टोपी लगाएका छन् ।  रोचक ‘ब्याटल’ ओली र बालेन प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि यो ब्याटल कसले जित्छ भन्ने विषय रोचक र चासोका रुपमा हेरिएको छ । धेरैलाई झापा-५ लाई ‘इपिसेन्टर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ओलीले विगतदेखि नै लड्दै आएको क्षेत्र र उनको घर पनि झापामै भएकोले धेरैले ओलीले जित्न सक्ने आधार र तर्क गरिरहेका छन् ।  किनकि ओली यही भूगोलमा २०४८ सालदेखि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । उनले एक पटक बाहेक सबै प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गरेका छन् । उनलाई यही क्षेत्रले गृहमन्त्रीदेखि तीन पटक प्रधानमन्त्री पनि बनाइसकेको छ ।  २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त ओलीले देशभरका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै मत पाएर विजयी भएका थिए ।  उनले २०७९ मा ५२ हजार ३१९ मत ल्याएर आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीलाई २८ हजार ५७६ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलले गठबन्धन गरेर ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे पनि जित हासिल गर्न सकेका थिएनन् ।  २०७४ को निर्वाचनमा पनि उनले ५७ हजार १३९ मत पाएर विजयी भएका थिए । त्यतिबेला पनि नेपाली कांग्रेसका नेता खगेन्द्र अधिकारीसँग उनको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । अधिकारीसँग उनले २८ हजार ८४२ मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए । ओली त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा बलियो उम्मेदवारका रूपमा परिचित छन् । ओलीले झापा–५ लाई आफ्नो ‘सेफ ल्याण्डिङ’ निर्वाचन क्षेत्रका रुपमा चिन्दछन् । बालेन युवाहरूमाझ परिचित पात्र हुन् । झापा उनको ससुराली हो । मंगलबार उनको मनोनयन दर्ताको देखिएको समर्थकहरूको भीडले पनि झापाले उनलाई खुला हृदयले स्वागत गरेको बुझ्न सकिन्छ । जहाँ वृद्ध, वयस्क तथा युवाहरूको पनि ठूलो भीड देख्न सकिन्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तन, रूपान्तरण र युवाको पक्षमा लाग्नेहरू बालेनको समर्थक बनेर उनलाई मतदान गर्न सक्ने प्रष्ट देखिन्छ । पछिल्लो सक्रिय विभिन्न कन्टेन्ट क्रियटरहरूले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा पनि अधिकांशले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने धारणा राखिरहेका छन् । यसले बालेनलाई धेरै सहज हुने बुझ्न सकिन्छ ।  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले ठूलो जमात ओलीप्रति रुष्ट र असन्तुष्ट छ । त्यो जमात ओलीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै आएको छ । बालेनले त्यो जमातलाई आफ्नो पक्षमा राखेर विश्वास दिलाउन सकेमा उनले ओलीलाई सहजै पाखा लगाउन सक्नेछन् । एमालेको गढका रूपमा चिनिने झापा–५ बालेनका लागि त्यति सहज भने पक्कै हुने छैन । ओली र बालेनबीचको यो लडाइँ नेपाली राजनीतिले नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण र जनअपेक्षाबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषय पनि हो ।  २०७९ असारमा ओलीले बालेनलाई तबला उपहार दिँदै ।  तबला उपहारदेखि सक्ने खेलसम्म बालेन शाह केपी शर्मा ओली नै उम्मेद्वार बनेको झापा-५ मा पुग्नुको पछाडि धेरै कारण र घटनाक्रमहरू छन् । यसका पछाडि यी दुई पात्रबीचको माया–प्रेम, सदभाव र घृणाको खेलसम्मका घटनाहरू केलाउनुपर्छ । बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएको करिब तीन महिनापछि ओलीको तत्कालीन निवास बालकोट पुगे । भेटवार्तापछि ओलीले बालेनलाई तबला उपहार दिए । ओलीले उनलाई तबला उपहार दिएपछि त्यो राजनीतिक बहसको विषय बन्यो । धेरैले अब ओली र बालेनबीच सुमधुर सम्बन्ध हुने विश्लेषण गरे ।  तर, भइदियो उल्टो । ओलीले बालेनलाई दिएको उपहार फापेन । ओलीकै भाषामा  तबलाको अर्थ करुणा, प्रेम, सद्भाव, संयम हो । उनले राम्रो राजनीतिज्ञ बनून् भनेर आफूले तबला उपहार दिएको बताउँदै आएका थिए । तर, अन्ततः बालेन ओलीमाथि नै हावी भए ।  त्यसका पछाडि पनि केही कारणहरू छन् ।  काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन चाहन्थे । बागमती नदीमा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्न चाहन्थे । तर, ओलीले त्यसमा साथ दिएनन् । त्यसपछि बालेनको  कहिले सडकमा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई हटाउने, कहिले धरहराको पार्किङको विषयमा त कहिले काठमाडौंको फोहोर फालिने बञ्चरेडाँडा र सिसडोल लगायत विषयमा ओलीसँग जुहारी चलिरह्यो ।  उनीहरू दुई जनाको सक्ने र सकाउने खेलमा झापा-५ का मतदाताले कसलाई सकाउँछन् र कसलाई जिताउँछन् भन्ने विषय भने हर्न बाँकी छ ।  त्यही जुहारीका कारण एमालेबाट काठमाडौं महानगरको उपप्रमुख बनेकी सुनिता डंगोलसँग पनि बालेनको सम्बन्ध बिग्रियो । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बालेनलाई महानगरमा साथ नदिने वातावरण सिर्जना भयो । जसका कारण बालेन समयमै काठमाडौं महानगरको बजेट ल्याउन असफलमात्रै भएनन्, उनले संघीय सरकारबाट गतिलो र निष्पक्षरूपमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत पाएनन् ।  त्यसको रिस बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखे । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाखौं समर्थकको साथ पाएका बालेनले ओलीको खुलेरै आलोचना गरे । बालेनको स्टाटसलाई उनका समर्थकले समर्थन जनाउँदै ओलीको आलोचना गर्न थाले । त्यसले व्यक्तिगत रुपमा ओलीको राजनीतिक जीवनमाथि ठूलो प्रभाव पर्दै गयो । अन्ततः उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । ओलीसहितको मन्त्रिमण्डलले हेलिकोप्टरमार्फत भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।  त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भएर फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भयो । सुरुमा चुनावमा भाग नलिने घोषणा गर्दै आएका ओली अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिन बाध्य भएका छन् । उनका खुमखार आलोचक बालेन पनि उनकै क्षेत्र झापा-५ मा पुगेका छन् । अब उनीहरू दुई जनाको सक्ने र सकाउने खेलमा झापा–५ का मतदाताले कसलाई सकाउँछन् र कसलाई जिताउँछन् भन्ने विषय भने हर्न बाँकी छ । 

काठमाडौं । डडेल्धुराबाट अन्तिम पटक चुनाव लडेर नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता र अन्तिम पटक नै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे शेरबहादुर देउवा । त्यही चाहनाअनुसार उनको गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट एकल नाम सिफारिससमेत भएको थियो । तर, देउवाको यो सबै सपना र योजनामा ब्रेक लागेको छ । पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका उनको राजनीतिक जीवनको दुःखद अवसान भएको छ ।   नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले डडेल्धुराबाट पटक–पटक जित्दै आएका देउवालाई टिकट नदिएपछि उनको संसदीय राजनीतिमा ब्रेक लागेको हो ।  नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षका एक नेताका अनुसार देउवा अन्तिम पटक डडेल्धुराबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । तर, उनको त्यो सपना र योजनामा गगनकुमार थापाले विराम लगाएका हुन् । उनी फेरि उम्मेदवार बनेर संसदीय राजनीतिमा फर्किने र संसदीय दलको नेता बनेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने रणनीतिलाई मूल्यांकन गर्दै थापाले उनलाई टिकट नै नदिएको बुझिएको हो ।  यद्यपि देउवाको सचिवालयले उनलाई टिकट नदिँदा अघि नै उनी उम्मेदवार नबने घोषणा गर्‍यो । स्रोतका अनुसार त्यो घोषणाअघिको घटनाक्रमलाई केलाउनुपर्छ । समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा देउवा आफैले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका थिए । समानुपातिकमा देउवा पक्षकै बहुमत छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि देउवा पक्षले उल्लेख्य उम्मेदवारको दाबी गरेको बुझिएको छ । देउवाले आफू र शेखर पक्षसहित ८० जना उम्मेदवारको सूची थापालाई पठाएपछि गगन–विश्व सशंकित बनेका थिए ।  ‘सभापति गगन कुमार थापाको उहाँलाई टिकट नदिने योजना थियो, टिकट नै नपाइने भएपछि अगाडि नै घोषणा गर्दा राम्रो सन्देश जाने हिसाबले उम्मेदवार नबने घोषणा भएको हो,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभापति थापाले उहाँलाई संसदीय दलको नेता नबन्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नबने भनेर घोषणा गरेपछि मात्रै टिकट दिने सन्देश पठाएको थियो, उहाँले चुनाव नै नलड्ने घोषणा गर्नुभयो ।’ योसँगै २०४८ सालदेखि निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका देउवाको राजनीतिक यात्रामा यसपटक अनपेक्षित बिराम लागेको छ । सो क्षेत्रबाट कांग्रेसले नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरलाई टिकट दिएको छ । उनको यो सबै सपना र योजनामा ब्रेक लागेको छ । पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका उनको राजनीतिक जीवनको दुःखद अवसान भएको छ ।    संसदीय राजनीतिमा दुःखद अवसान नेपाली राजनीति र संसदीय राजनीतिका एक प्रमुख र चलाख खेलाडी थिए देउवा । नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा हालसम्म सम्पन्न भएका सबै आम निर्वाचन जितेर सिंहदरबारको यात्रा गर्ने देउवा एक मात्रै नेता हुन् । यस अर्थमा धेरै निर्वाचन विश्लेषकहरूले उनलाई नेपालको निर्वाचनका सबैभन्दा सफल नेता पनि मान्दछन् । २०४६ सालमा संयुक्त जन आन्दोलनले उभार लिइरहँदा देउवा बेलायतमा विद्यार्थी जीवन बिताउँदै थिए । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघका सभापतिसमेत बनिसकेका देउवा निर्वाचनको मुखैमा नेपाल आएका थिए।  तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको हातबाट डडेल्धुराको प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट लिएर निर्वाचनमा आफ्नो राजनीतिक भाग्य अजमाउन डडेल्धुरा पुगेका देउवाको नेतृत्व क्षमता उक्त निर्वाचनमा प्रष्ट देखियो ।  उक्त निर्वाचनमा देउवाले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गर्दै सिंहदरबार यात्रा तय गरेका थिए । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो आम निर्वाचन २०४८ सालमा देउवा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा उनले २४ हजार ५७० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवारले ६ हजार ६२८ मत मात्र पाएका थिए । यही निर्वाचनले देउवालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराएको हो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा देउवाले २० हजार ७०१ मत प्राप्त गरी एमाले उम्मेदवार खेमराज भट्ट मायालुलाई पराजित गरे । उनका प्रतिद्वन्द्वी मायालुले ९ हजार ९६६ मत पाएका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो परिणाम ल्याउन सकेको थिएन । पार्टीका अधिकांस शीर्ष नेताहरूले निर्वाचनमा पराजय भोग्दा देउवाको मतान्तर पनि घटेको थियो । त्यसपछि २०५६ सालको आम निर्वाचनमा देउवाले अझै ठूलो अन्तर कायम गरे । उनले २८ हजार ६५१ मत प्राप्त गर्दा एमालेका बागेश्वरी दत्त चटौत ७ हजार ८४० मतमा सीमित भए । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले विभाजित भएर एमाले र माले बनेको थियो ।  पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ साल देउवाका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो । उक्त निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टसँगको कडा प्रतिस्पर्धामा देउवाले २० हजार ५२९ मत प्राप्त गरी केवल करिब १ हजार ३ सय मतको अन्तरले जित निकाले । देशैभरि कांग्रेसका उम्मेदवारले राम्रो परिणाम दिन नसकेको समयमा देउवाले उक्त निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा देउवाका प्रतिद्वन्द्वी भट्टले १९ हजार १६१ मत पाएका थिए । उनी पाली कांग्रेसबाट नै टिकट नपाउने अवस्थामा पुगे । नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयले देउवाको संसदीय यात्रामा बिराम मात्रै लगाएको छैन, उनको राजनीतिक यात्रामा पनि ब्रेक लागेको छ । सम्भवतः अब शेरबहादुर देउवाले राजनीतिबाट विश्राम लिन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।  २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देउवाले २३ हजार ९२० मत प्राप्त गर्दै माओवादी उम्मेदवार खगराज भट्टलाई स्पष्ट अन्तरले पराजित गरे । प्रतिद्वन्द्वी भट्टले १२ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देउवाले २८ हजार ४४६ मत ल्याएर माओवादी केन्द्रका उमेदवार खगराज भट्टलाई फेरि पराजित गरे । उक्त निर्वाचनमा भट्टले २१ हजार ४९८ मत पाएका थिए । सो निर्वाचनमा नेपालका दुई ठूला बामदल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देउवाले स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालको कडा चुनौती सामना गरे । अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने आँकलनका बीच देउवाले २५ हजार ५३४ मत प्राप्त गर्दा ढकालले १३ हजार ४२ मत पाए । यससँगै देउवा डडेल्धुराबाट सातौं पटक संसदमा निर्वाचित हुन सफल भए । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै हार बेहोर्नु परेको छैन । एमाले, माओवादी केन्द्रदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्मका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै उनले डडेल्धुरामा आफ्नो बलियो जनाधार कायम राख्दै आएका छन् । देउवाको यस निर्वाचन यात्रालाई केवल व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई नेपाली कांग्रेसको परम्परागत मतधार र संगठनात्मक प्रभावको पनि प्रतिबिम्ब मानिन्छ ।  तर, अन्ततः नेपाली कांग्रेसबाट नै टिकट नपाउने अवस्थामा पुगे । नेपाली कांग्रेसको यो निर्णयले देउवाको संसदीय यात्रामा बिराममात्रै लगाएको छैन, उनको राजनीतिक यात्रामा पनि ब्रेक लागेको छ । सम्भवतः अब शेरबहादुर देउवाले राजनीतिबाट विश्राम लिन सक्ने अनुमान धेरैको छ ।