फाइल फोटो काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटको सूचना चुहावट सम्बन्धमा छानविन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटको चुवावट भएको दाबी गर्दै सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। सूचना चुहावट सम्बन्धमा त्रुटी एवम् कानुनविपरीत भएको पाइएमा कारबाही गर्ने गराउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजनका छुट्टाछुट्टै किताब छाप्ने सम्बन्धमा सहमति भएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी योजना बैंक बनाउने कुरा तय भएको उनको भनाइ छ । समपुरक विशेष योजनालाई परम्परा एवम् नियम कार्यविधि विपरीत भए त्यसलाई सच्याइने समेत उनको भनाइ छ । उनले योजना कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुगमनमा खटाइने समेत भनाइ राखे । त्यसअघि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यले प्राप्त गर्नुभन्दा ५८ घण्टा अघि सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा राखिएको लगायतका विषय उठाउँदै त्यसबारे स्पष्ट कुरा नआउँदासम्म बैठक अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका थिए ।

धनुषा । धनुषाका पाँच स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट बाँडफाँटमा विवाद भएपछि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र औरही गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यी पालिकाहरूमा अल्पमत बहुमत तथा योजना बाँडफाँटमा विवाद देखिएको थियो । मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतोले नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन कठिन भएको आरोप लगाए । पटक-पटक नगरसभा गर्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको उनको गुनासो थियो । ‘दुई पटक नगरसभा गर्ने विषयमा कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्यौं तर दुवै पटक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अनुपस्थित भए,’ उनले भने, ‘बुँदागतरूपमा उहाँहरुले हालसम्म कुनै माग पनि राख्नुभएको छैन । खै के हो ? उहाँहरुसँगै बुझ्नुस् ।’ यस विषयमा उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीसँग पटक-पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि फोन उठाइएन । यस्तै धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार साहले बजेट ल्याउने प्रयासमै रहेको बताए । कुन कारणले निर्धारित समयमा बजेट आउन नसकेको भन्ने जिज्ञासामा उनले सोही कुरा दोहोर्याएर फोन राखे । यस पालिकामा योजना बाँडफाँटमा विवाद रहेको बुझिएको छ । कमला नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। उपप्रमुख शिलादेवी मण्डलले बजेट आउन समय लाग्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरुको विगतकै माग पूरा नभएका कारण बजेट नआएको उनले बताए । यसअघि उपप्रमुख मण्डलले चालु आर्थिक वर्षको नगरसभा खारेजको माग गर्दै जनकपुर उच्च अदालतमा उजुरी नै गरेका थिए । नगरप्रमुख विशेश्वर यादवसँग सुरुआती समयदेखि उनको मनमुटाव थियो । सहीदनगर नगरपालिकामा नगरसभा हुनेबारे कुनै तयारी छैन । जनप्रतिनिधिहरु नगरप्रमुखसँग असन्तुष्ट छन् । नगरप्रमुख दिनेशप्रसाद यादवले बजेट ल्याउन केही समय लाग्ने बताए । सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोज्दा निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो तर उपप्रमुख सुनिताकुमारी सिंहले छलफल गर्न बाँकी रहेका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताए । योजना तर्जुमा भए पनि अन्य विषयको  छलफलमा सहमति नभएकै कारण अगाडि नबढेको उनको भनाइ थियो  । ‘केही विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ । योजना र राजस्व परामर्श समितिहरुसँग पनि छलफल गर्न बाँकी छ,’ उपप्रमुख सिंहले योजना बाँडफाँटतर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन चौधरी पनि बाहिर छन् । अब हामी छलफल गरेर बजेट ल्याउने तयारी गर्छौं ।’ यस्तै औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विवाद खडा गरेको बताए । उनका अनुसार ती जनप्रतिनिधिहरु अन्य नेताको इसारामा चलेका कारण विवाद भइरहेको बताए । रासस

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवको तुलनामा आगामी आव २०८०र८१ का लागि १ अर्बभन्दा कमको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आवमा ८ अर्ब ९९ करोड दुई लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । सङ्घ सरकारले दिने अनुदान र आन्तरिक आय खुम्चिँदा बजेटको आकार घटेको महानगरप्रमुख धनराज आचार्यले बताए । चालु आवको बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान गरिएकामा हालसम्म १ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । घरजग्गा करबाट ८५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म जम्मा ४३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, चुनावी वर्ष, करको दर घट्नु जस्ता कारणले आन्तरिक आय खुम्चिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रदेश र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान पनि घटेर आएको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि आन्तरिक आयतर्फ २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । स्रोतमा आधारित रहेर बजेट ल्याइएकाले कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या नआउने महानगरप्रमुख आचार्यले उल्लेख गरे । ‘महानगरको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आएको छ, यसको कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, असान्दर्भिक देखिएका केही कार्यक्रम हटाइएको छ, राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरता छ, केही नयाँ आएका छन्,’ उनले भने । महानगरको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको बजेट खर्च पनि न्यून देखिएको छ । यही असार ८ गतेसम्म जम्मा ३ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन कूल बजेटको ४३.०५ प्रतिशत मात्र प्रगति हो । असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत खर्च हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा आर्थिक विकासतर्फ १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विभिन्न कोषहरूमा १४ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सःशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ ८० लाख रुपैयाँ र सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट व्यहोरिने जनाइएको छ । बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन नभइकन पास हुने दाबी गरेका छन् । सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट असार १३ गते कुनैपनि संशोधन बिना पास हुने बताए । उनले आफूले बजेट ल्याउँदा सिमित श्रोत, साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको भन्दै आजको वास्तविकतामा बजेट आएको बताए । ‘आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर उहाँहरुले थोरै साधन श्रोतभित्र रहेर मैले गर्नसक्ने गरेको छु, उहाँहरुले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो, बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँ सम्बोधन हुनेछन्, आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन, पहिला नै धेरै सुझाव लिइसकेर बजेट ल्याएका हौँ, विधि भित्र रहेर काम गर्नेछौँ’, उनले भने । उनले बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरुको भनाइ आफूले मागेअनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सिमित रहेको बताए । उनले बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुने पनि बताए । मन्त्री महतले बजेट ल्याउनुपूर्व नै धेरै छलफल गरेर ल्याइएको भन्दै विधि भित्र रहेर पास हुने बताए ।

काठमाडौं । ५४२ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार असार १० गतेभित्र देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५४२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा सो व्यवस्था रहेतापनि हालसम्म २११ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहले मात्र पोर्टले बजेट पेश गरेका छन् भने १०१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १०६ स्थानीय तहले पेश नै गरेका छैनन् । बागमति प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २९ वटाले मात्रै पेश गरेका छन् भने ९० वटाले पेश गरेका छैनन् । यस्तैगरी, गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २८ वटाले पेश गर्दा ५७ वटाले गर्न सकेका छैनन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमध्ये ४४ वटाले पेश गर्दा ६५ वटाको बाँकी रहेको छ । कर्णाले प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले सार्वजनिक गर्दा ६० वटाको बाँकी रहेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटामध्ये २५ ले पेश गर्दा ६३ वटाले सकेका छैनन् । बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको ताकेता मन्त्रालयले सोमबार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै बजेट विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्न ताकेका गरेको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजश्व र व्यय (बजेटए को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था बमोजिम कार्यापालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट असन्तुलित भएको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट असन्तुलित हुन गएको बताएका हुन् । उनले बजेट असन्तुलित भएकोमा माफी समेत मागेका छन् । उनले बजेटको सिलिङ कम भएका कारण सांसदहरुले दिएका धेरै योजनाहरु समेट्न नसकेको बताए । उनले सांसदहरुलाई खुशी बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीले बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । मन्त्री किराँतीले सकभर देशभर सञ्चालन हुनेगरी बढीभन्दा बढी साना–साना बजेटका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको बताए । त्यस्तै प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रत्येक प्रदेशका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी पर्यटन पुर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको उनले भने । ‘सदाझैँ यसपालि मन्त्रालयको सिलिङ बजेटको व्यवस्था भएन, हाम्रो मन्त्रालयमा जिरो थियो सिलिङ बजेट, पुरातत्व विभाग र पर्यटन विभागमाथि हामी भर पर्नु पर्यो, धरै योजनाहरु अटाउनै सकिएन, सबैको चित्त प्रशन्न बनाउनै सकिएन, बाटो छोडेर, छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ मन्त्रीको, स्वभाविक रुपमा बजेट असन्तुलन हुन गएको छ, त्यसको निम्ति यो सम्मानित सदनमा म क्षमाप्रार्थी छु’, उनले भने । उनले पशुपतिमा रहेको जलहरीको विषयमा अख्तियारले छानविन गरिएको छ बताए । उनले विमानस्थल थप्ने भन्दा पनि विमानस्थलको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाल वायुसेवा निगममा कर्मचारी थप्न कुनै दबाब नदिएको स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छ वटै महानगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ६ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अन्य पाँचवटा महानगरले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा छ वटा महानगर मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरको आकार वृद्धि भएको छ भने पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जको आकार घटेको छ । महानगरहरुले आ–आफ्नो ढंगले प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरले मात्रै शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने बजेटको आकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विराटनगर महानगरले विनियोजन गरेको छ । महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको आकार प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी एक अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम बाहेक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम महानगरमा अनिवार्य नै सञ्चालन हुनेछन् । विराटनगर महानगरले भने काठमाडौं महानगरपछि आगामी आवको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगरले आफ्नो आगामी आवको प्राथमिकताको सूचिमा पूर्वाधार क्षेत्रपछि शिक्षालाई दिएको छ । ‘मेयर डिजिटल स्कुल’, ‘सितल छहारी सिक्ने चौतारी’, ‘एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम’ लगायतका नवीतम् कार्यक्रमहरु महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । गत आवको तुलनामा बजेट आकार घटाएको महानगरले कुल बजेट आकारमा भने सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रको निम्ति छुट्याएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख ८० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा महानगरले आगामी आवको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । पोखरा महानगरले शिक्षा, खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि जम्मा १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै पहुँच राखेर बजेट वृद्धि गर्न सफल भएको भरतपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी आबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुरले ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको नीति कार्यान्वयनका लागि जम्मा १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ललितपुरले आफ्नो पाँचौ प्राथमिकतामा रोजगारमुलक एवं आधारभूत शिक्षालाई राखेको छ । ललितपुरका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ एवं नमूना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा केही मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक, स्मार्ट कक्षा र कर्पोरेट घरानाका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगका लागि जोड्ने जस्ता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र लक्षित गरेर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा न्यून प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा १२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बाँक । बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाको १३ औँ गाँउ सभा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । नरैनापुर गाँउपापिलकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकालले धर्म र जातिको नाममा जनतालाई विभाजित गरेर राजनीति गर्नेहरूसँग सावधान रहन जनप्रनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै उनले आफूले सधैँ सबैको विकास र उन्नतिको लागि पार्टी भन्दा माथि भएर राजनीति गरीरहेको बताउँदै उनले विकासमा राजनीति गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले नरैनापुरको विकासका लागि आफनो संसदीय कोषको रकम यस नरैनापुरमा नरै खर्च गर्ने घोषण गरे । उनले दलीय राजनिति बन्द गरी नरैनापुरको सम्रग विकास तर्फ ध्यान दिन जनसमूदाय संग अपिल गरेका थिए । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एंव पूर्व मन्त्री कृष्ण केसी नमूनाले नरैनापुर गाँउपालिका संग सहकार्य गरेर नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बाँकेको नरैनापुर गााउपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ०८०/०८१ को वजेट ल्याएको छ । नरैनापुर ५ का वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्यले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि कूल ४८ करोड ६२ लाख २ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँको अनुमानित वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय संचित कोषबाट खर्चहुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि ५ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि ३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार बिकास क्षेत्रको लागि १० करोड बिनियोजन गरिएको छ । सामाजिक बिकास क्षेत्रको लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न योजनाको लागि समपूरक कोषको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । नरैनापुर गाँउपालिकाले प्रस्तु गर्नु भएको निति तथा कार्यक्रम र वडा अध्यक्ष मौर्यले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत तरिकाले पास गरिएको थियो । नरैनापुरको निति तथा कार्यक्रम नरैनापुर गााउपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । १३ औं गाँउसभामा गाँउपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । खस्कदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नेगरी सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गरेका सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अल्पसंख्यक, जेहेन्दार र अति विपन्न वर्गका सामुदायिक विद्यालमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको लागि १२ कक्षा सम्म क्रमस निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थाप मिलाइने, जीवन पर्यन्त शिक्षालाई निरन्तरता दिन सामुदायिक सिकाई केन्दहरुलाई प्रविधिमैत्री साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यसै गरी विद्यालयमा विद्युत जडानको सुनिश्चितता गरिनेछ । सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयमा कक्षा पूरा गरेका बालबालिकालाई माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयमा आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरि शिक्षण सिकाइ गर्न सक्ने बनाउन सोहि अनुरुप भौतिक निर्माण, विद्युतीकरण, तथा आईसीटी मा पहुँच र प्रयोग सुनिश्चितता गर्न आवश्यक सहयोग गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा जोड दिइनेछ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरिनेछ । शैक्षिक मनोपरामर्शका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयस्तरीय तथा अन्तरविद्यालयस्तरीय विविध शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक अनुभव आदानप्रदानको अवसरहरु सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अथर्तन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन लाई बढाउन गत बर्ष सुख्खाका कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषि कार्यको व्यवसायिकरण यान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरि रोजगारी सृजना गरिनेछ, नगदेबाली कागती,मेवा लगायतका खेतिलाई प्रवद्धन गरिनेछ । नरैनापुरलाई गाउँपालिकालाई कृषि हबको रुपमा विस्तार गर्न सम्भावनाको आधारमा सहकारी सामुदायिक तथा निजि फर्म मार्फत ठुलो परिमाणमा उत्पादन वृदि गरिनेछ जसको लागि सिचाई मल वीउ प्रविधि र बजार सुनिश्च गरिनेछ । कृषि र पशुपालनवाट स्वरोजगार समृद्ध नरैनापुर रोजगारीको आधारू कृषि विकासको लागि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरि सबै वडामा व्यवसायिक खेति, नगदे एवं उच्च सम्भावनायुक्त तरकारी तथा फलफुल खेतिलाई प्रोत्साहनको लागि उन्नत वीउ, मल, उपकरणको प्रयाप्त व्यवस्था गरिनेछ । पशु आहारा विकास कार्यक्रम तथा नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्वाधान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम र पशु औषधि खोप तथा विमामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । उपलब्ध श्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तिव्रता दिने छ, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समाजबाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा पालिकाकोे आर्थिक गतिविधिहरुमार्फत योगदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समाबेसीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने,भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने खाले कार्यक्रम निर्माण गरिने उल्लेख छ । गाँउ सभाले न्यायीक समितिलाई पूर्णता दिएको छ । सभाले वडा नं.१ का अध्यक्ष इसाक जोलाह र ५ वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मार्यलाई सर्व सम्मत रुपमा सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रुपन्देहीका प्राय सबै पालिकाले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकामध्ये अधिकांशले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेका छन् । भौगोलिकरुपले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो तिलोत्तमा नगरपालिकाले आइतबार आगामी आवको लागि दुई अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ३९ हजार पाँच सय २९ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख जागेश्वर चौधरीले नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालु खर्च एक अर्ब छ करोड २४ लाख ५० हजारअर्थात् ३८ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८९ हजारअर्थात् ६१ दशमलव २१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्वतर्फ४५ करोड २४ लाख ५० हजार आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख ४४ हजार पाँच सय २९ प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको बजेट सार्वजिनक गर्दै उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई जोड दिइएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । बजेटमा स्वास्थ्यमा १४ करोड ३८ लाख ७७ हजार, शिक्षामा ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा तीन करोड २३ लाख ५१ हजार, भवन, सहरी विकास र पूर्वाधारमा दुई अर्ब १५ करोड ९५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै युवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ७३ लाख रुपैयाँ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समवेशीकरणतर्फ तीन करोड ६५ लाख ५९ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आइतबार एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख उमा अधिकारीले पालिकाको १३औँ नगरसभामा सार्वजनिक गरेकाे बजेट चालु आवभन्दा २१ करोडले कम रहेको छ । चालु आवमा एक अर्ब ३४ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिए पनि ९४ करोड मात्र आम्दानी भएकाले बजेटको आकार घटाउनुपरेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा १७ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानमा २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, समपुरक अन्दान ८० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९० लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० करोड ४३ लाख ४६ हजार आम्दानी हुने नगरपालिकाको प्रक्षेपण रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ३७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ८६ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ८६ लाख ८० हजार ४ सय १३, समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहने नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको लागि दातृ निकायबाट प्राप्त हुने १३ करोड ४० लाख, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम पाँच करोड, आन्तरिक आयबाट १९ करोड ९५ लाख र अनुमानित बैंक मौज्दात ११ करोड ८९ लाख ३२ हजार पाँच सय ८७ गरी एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आगामी आव २०८/०८१ का एक अर्ब १० करोड ५२ लाख ६८ हजार सात सय ७४ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभामा उपप्रमुख विना राना मगरले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएको बताए। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट शसर्तरुपमा स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा दुई करोड ५६ लाख ८८ हजार र प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा २० लाखमा नगरपालिकाबाट तीन करोड छ लाख ३९ हजार थप गरी जम्मा छ करोड ८३ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि आइतबार एकै पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा समानीकरण अनुदानतर्फ १७ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३४ करोड ३२ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ१४ करोड ४१ लाख ९७ हजार, समपुरक अनुदानतर्फ एक करोड ३० लाखको अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ एक करोड ३१ लाख ६७ हजार, सशर्त अनुदान एक करोड ११ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७८ लाख ३४ हजार अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक स्रोत तीन करोड ४६ लाख ३७ हजार, प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहेको छ । साथै, गत वर्षको बैंक मौज्दात तीन करोड, सडक बोर्डतर्फ ४० लाख गरी आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि ८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आव २०७९/०८० को असार १० गतेसम्म आइपुग्दा कूल बजेटको ४५ दशमलव १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च भएको जनाईएको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकाको १३ औँ गाउँसभाले आव २०८०/०८१ ४७ करोड ६६ लाख ९६ हजार एक सय सात बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले राजस्वबाट १४ करोड आठ लाख ७५ हजार एक सय सात, आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड ५० लाख, जिससबाट प्राप्त अनुदान एक करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १० करोड ४४ लाख ७५ हजार एक सय सात, सङ्घीय सरकारबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत २८ करोड ९० लाख, प्रदेश सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत दुई करोड ६८ लाख २१ हजार तथा गत वर्षको नगद मौज्दात दुई करोड गरी ४७ करोड बढीको बजेट पेश गरिएको थियो । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६१ करोड ५० लाख ३१ हजार आठ सय ३० बजेट पेश गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थारुद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक आयबाट चार करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट छ करोड ७५ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४० लाख ५३ हजार छ सय ३० र सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ४७ लाख ८३ हजार दुई सय, सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३८ करोड तीन लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई करोड ८३ लाख ९५ हजार आउने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सशर्त अनुदानबाट दुई करोड १५ लाख ९० हजार र गाउँपालिकाका तथा वडातर्फका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा तीन करोड ४४ लाख ८० हजार गरी जम्मा ५ करोड ६० लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष थारुले बताए । रासस

बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट यहाँका स्थानीय तहको सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्ला सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ८२ करोड १७ लाख ३८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख कौशिला चन्दले आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै आगामी आवको बजेट नगरसभामा पेश गरेका हुन् । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ११ करोड विनियोजन गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ १३ करोड ४० लाख २८ हजार आठ सय ८९ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ ७५ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ६० लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ एक करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पुर्चौडी नगरपालिकाले ६४ करोड ५४ लाख ११ हजार बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताएको छ । नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख मीना धानुकले सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यलाई र सुशासनलाई प्राथमकितामा राखेको बताए । पुर्चौडीमा सामाजिक विकासतर्फ आठ करोड ५० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ नौ करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ सात करोड र आर्थिक विकासतर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ । पाटन नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक गरेको ६३ करोड ५३ लाख ६२ हजार २१० बराबरको बजेट बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख गौरीसिंह रावलले बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले प्रस्तुत गरेको ५१ करोड ४४ लाख ४० हजार चार सयको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिगास गाउँपालिकाले केही नयाँ कार्यक्रमसहित पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ४३ करोड ८२ लाख ३१ हजार आठ सय बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ करोड ८९ लाख २४ हजार आठ सय र पुँजीगततर्फतर्फ रु नौ करोड ९३ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ३८ करोड ७३ लाख ७२ हजार दुई सय बराबरको बजेट ल्याएको छ । कृषि, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट गाउँसभामा पेश गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीना भट्टले जानकारी दिए । शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि ३६ करोड ३४ लाख ६७ हजार नौ सयको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए । रासस

तनहुँ । तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तनहुँका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आइतबार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् । व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ५९ करोड ३१ लाख एक हजार रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ, भानु नगरपालिकाले एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख तीन हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देवघाट गाउँपालिकाले ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सय रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र घिरिङ गाउँपालिकाले ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाको पुरानो र ठूलो नगरपालिका व्यासले सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । व्यास नगरपालिकाले चालुतर्फ ९० करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिइन् । कूल बजेटको ५७ दशमलव ०४ प्रतिशत चालुतर्फ र ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख दरैका अनुसार आर्थिक विकासतर्फ पाँच करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ७१ करोड दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ५३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ सात करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासनतर्फ २१ करोड ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन कमी, सङ्घ र प्रदेश अनुदान कटौती भएकाले चालु अवस्थामा रहेका योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । आम्दानीतर्फ सङ्घ सरकारको सशर्त अनुदानबाट ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट १८ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरण १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदान १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाट १५ करोड ४१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, नगर विकास कोष ऋणबाट १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश वित्तीय समानीकरणबाट दुई करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सङ्घ विशेष अनुदानबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ३३ लाख एक हजार रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको सडक बोर्डबाट  एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति अनुदानबाट ५० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिता ५० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थापनाकालदेखि नगरपालिकाले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा रही राज्य पुनःसंरचनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतका कामको समीक्षा गर्दै नगरवासीको भरोसालाई ध्यानमा राखेर स्रोतगत सीमालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । भानु नगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख उमा गोतामेका अनुसार जसमध्ये चालुतर्फ ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १२ करोड ३२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ४२ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपुरक अनुदान एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट एक करोड ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदान ५० लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइएको उपप्रमुख गोतामले बताइन् । उनका अनुसार कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै राजस्व सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकसित गरिने उनले बताइन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख खुमबहादुर विकका अनुसार पूर्वाधारतर्फ पाँच करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २५ लाख रुपैयाँ, वातावरणतर्फ एक करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, सुशासनतर्फ ६२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाका १२ वडामा कूल आठ करोड ३८ लाख सात हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ ४३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार सामाजिक विकासतर्फ ३४ करोड ६३ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरिकतर्फ एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च दश करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सङ्घीय समानीकरणबाट नौ करोड सात लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट दश करोड १४ लाख चार हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान पुँजीगतबाट एक करोड नौ लाख रुपैयाँ र समानीकरणबाट एक करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुमा ३९ करोड १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले जानकारी दिइन् । म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ रु २१ करोड ५३ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३२ करोड ५७ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालुतर्फभन्दा विकासतर्फ प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर रु ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष भुवनसिं गुरुङले जानकारी दिए । बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई केन्द्रित गरी रु ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताइन् । रासस

गण्डकी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट म्याग्दीमा खानेपानी, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि १४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९५ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा कटानको जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन भएको म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (क) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनाको विवरणअनुसार आगामी वर्ष म्याग्दीका ११ वटा नदी नियन्त्रण योजनालाई दुई करोड साठी लाख, ३५ वटा सिँचाइ योजनालाई चार करोड ८० लाख र ४९ वटा खानेपानीका योजनालाई छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । एउटा एउटा तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु दश लाखदेखि अधिकतम ४५ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार चालु आव २०७९/०८० मा म्याग्दीका ९९ वटा योजनाका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । देशका धेरै जिल्लामा बजेट घटे पनि म्याग्दीमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोड ५० लाख बजेट बढेको हो । बेनी नगरपालिका, मङ्गला र मालिका गाउँपालिकामा म्याग्दी नदी नियन्त्रणमा ४५ लाख, मङ्गला गाउँपालिकाको सिमलचौर, ताराखेत, बाबियाचौर पिपलबोट क्षेत्रमा म्याग्दी नदी नियन्त्रण, मालिका गाउँपालिकाको दरवाङ बजार संरक्षण, बेनी नगरपालिका–४ को सिंगा तातोपानी तटबन्ध तथा संरक्षण, मङ्गला गाउँपालिका म्याग्दी नदी तटबन्धका लागि २५/२५ लाख र बेनपा ८ कालीपुल बारी जलजला–३ कालीगण्डकी किनारमा पहिरो र कटान संरक्षणका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–४ को नयाँपुल सुर्केमेला म्याग्दी खोला बस्ती संरक्षणका लागि २० लाख, मङ्गला–२ सिम बगर म्याग्दी नदीमा तटबन्ध, उपल्लो तातोपानी बजार संरक्षण, बेनपा–२ को कारागार भवन तथा बस्ती संरक्षण तटबन्धका लागि दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । सिँचाइतर्फ रघुगङ्गा–१ को बादुक, बेनपा–१ र २ को अधेरीखोला ठूलोखोला सिदाली बरडाडा सिँचाइ कुलो, मालिका–५ को गौराखोला, बेनपा–४ को सामतुङ सिँचाइ आयोजना र सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सुधार कार्यक्रमका लागि २०-२० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन हुनेमा मङ्गला–५ को हिल्वाङखोला खोरलाई, मालिका–४ को फूलबारी, धौलागिरि–७ को हिलापोखरी, बेनपा–९ को पहेलेखोला थाकन बृहत्, बेनपा–५ को कुमाल्डी, मालिका–७ को नौलिस्नेखोला सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । मङ्गला–३ को झ्याम्टे खोला मैरनी साँझादह, मङ्गला–२ को रणवाङ, रघुगङ्गा–३ को राखु पिप्ले, मङ्गला–५ को महखोला, मङ्गला–२ को तल्लो ओखलढुङ्गा गडहरेखोला, मालिका–४ को फूलबारी, मङ्गला–३ को पखेर, रघुगंगा–४ को दर्मिजा सिँचाइ योजनालाई रु दश-दश लाख र बेनपा–१ को २०२३ साले सिँचाइ कुलोलाई १२ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–४ को मथुराखोला फापरचौर, रघुगङ्गा–२ को चुनपोल्ने ठाडीखोरीया पहिरा, मङ्गला–३ को झ्याप्रे बिसौनी, मालिका–३ को छेरवाङखोला औल, मङ्गला–५ को पोक शेराफाँट, मालिका–१ को खोप्टीखोला, मङ्गला–५ को छिस्वाङ, मालिका–७ को बेल्फी लुर्वाङ, मङ्गला २ को तोराखेत, मालिका ४ को बुकेनी, बेनपा–१ को तेइससाले सिँचाइ कुलो मर्मत, बेनपा–२ को बगरफाँट लिफ्ट, मालिका–१ को केश, मङ्गला–२ को घोरेनी कोत्रवाङ सिम, बेनपा १ को उपल्लोचौर नहर तथा संरचना निर्माण, रघुगङ्गा–१ को बेगखोला सिँचाइ आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानीतर्फ मङ्गला–१ को कुहुँलाई ३० लाख, रघुगङ्गा–२ को बनाखी, रिसिनचौतारी गुल्फु, बरखर्क एक घर एक धारा, बाङ्गेधारा, रघुगङ्गाको चिमखोला भगवती पिप्ले बृहत्, मङ्गला–३ को जुकेपानी निहुँखोला बनाहा आल्टे, भकिम्ली एक घर एक धारा, खानेपानी आयोजनालाई २०-२० लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–५ लिफ्ट, बेनपा ९ को घतान काउलेगौडा खानेपानी आयोजना र रघुगङ्गा–२ को सिजलगाउँ चुनेपानी खानेपानी आयोजनालाई रु १५-१५ लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–३ को डाडाखानी, भुकभुके, बेनपा–९ ढावाको सौरबोट, अन्नपूर्ण गाउँपाकिलाको लहरेनी पाउद्वार, बेनपा–९ को खसपधेरा, रघुगङ्गा–२ को रुइसेटोल खानेपानी सुधार, रघुगङ्गा ६ को फूलडाँडा औलागाउँ, रघुगङ्गा ३ को पिप्ले, मङ्गला–३ को याङगुङ, बेनपा ३ को डाँडाखानी खानेपानी मर्मत, मङ्गला १ को काउले खानेपानी मर्मत, मङ्गला ३ र ४ को सेफल काल्ला धारो ढुङ्गा, मालिका १ को दासटोल, मालिका–५ को देविस्थान, मालिका–६ को दरवाङ, मालिका ५ को गरजरा, मङ्गला–५ को छिसवाङ, बेनपा ४ के डाँडाखेत, अन्नपूर्ण ५ को तल्लो र उपल्लो शिख, बेनपा–६ को अमराई, बेनपा १० को ओखले, बेनपा ४ को भालुदुला, बेनपा १० को नेपाने र रघुगङ्गा ४ को दग्नाम खानेपानी आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । रासस

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव ०८०/८१ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा महानगरको प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणमा ५४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण यसै वर्ष थालिने बजेटमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा ‘आस्फाल्ट’ प्रविधिको सडक निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिईन् । आगामी आवमा ठूल्ढुङ्गा–सुर्ताने–चैनपुर, घाँटीछिना–दमदमे–सिदाने–पञ्चासे, कास्कीकोट–बनपाले–गुण्टेचौर–पँदेली कृषि सडक, लामाचौर–माछापुच्छ्रे, लामगादी–पुँडीटार सडकलगायत बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सहरी सौन्दर्य बिगार्ने सवारी साधनका वर्कसपलाई एकै स्थानमा व्यवस्थित गर्न ‘अटो भिलेज’को स्थापनार्थ ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन १ करोड ५० रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । स्थानीय फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाई करिडोर निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयबाट प्राथमिकतापूर्वक छनोट भई पेश भएका सडक योजनाका लागि ४९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । हाँडीखोला, खइतेखोला, खहरेखोला, खुदीखोला, ठूलीमजुवा, फिर्के खोला, सुरौदी खेलालगायत पुल र कल्भर्ट निर्माणमा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सराङकोट, थाक, निर्मलपोखरी, भरतपोखरी, चैनपुरलगायत क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘हामी बनाउँछौँ, हाम्रो महानगर’ अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ता र महानगरपालिकाको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । छिमेकी स्थानीय तहसँग आवश्यकताका आधारमा साझदोरी आयोजना सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवा, बेगनासलगायत पोखराका सबै तालको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । फेवातालको सुन्दरतासँगै पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ‘फेवाफेरो पदमार्ग’ निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पोखरा बहुउद्देश्यीय भवन, नयाँ विमास्थलबाट लेकसाइड जोड्ने फास्ट ट्रयाक, फेवा–बेगनास कनेक्टिभिटी सडक, पोखरा बसपार्क, बिन्ध्यवासिनी बसपार्क, कोमागाने पार्क, बेगनास बराहक्षेत्र परियोजना, पञ्चासे विकास परियोजना, ड्यामसाइड पर्यटन पार्कलगायत महानगर गौरवका आयोजनाहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । विकास आयोजनामा हुने लगानीलाई दिगो बनाउन आगामी वर्ष पोखरा महानगरपालिकाको विकास गुरुयोजना तयार पारिने बजेटमा उल्लेख छ । हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकाससँगै बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेश, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास र व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । आर्थिक विकासतर्फ व्यावसायिक कृषि, कृषिको यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रुग्ण उद्यम, व्यवसायको पुनःउत्थानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिन ५५ लाख रुपैयाँ, व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा विकास, रोजगार मेला, युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आदिका लागि २ करोड रुपैयाँ, छाडा पशुपन्छी व्यवस्थापन, पशुपन्छीको उपचार, पशु स्वास्थ्य शिविरलगायतमा गरी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षातर्फ विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको रकम वृद्धिदेखि छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । सङ्घ सरकारले तल्लो तहका विद्यार्थीलाई खाजाबापत दैनिक दिँदै आएको १५ रुपैयाँमा महानगरले १० रुपैयाँ थपी २५ रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । विद्यार्थीको दिवा खाजा र प्रधानाध्यापकको प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । खेलकुद पूर्वाधार र प्रवद्र्धनमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरमा स्रोत शिक्षा, खेलकुद, युवा र प्राज्ञ प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । महानगरअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले । १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । सहरी गरिबी निवाकरण कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटन सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विभिन्न कोषहरूमा १४ करोड रुपैयाँ, संघीय सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानतर्फ ८० लाख रुपैयाँ र सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने उपप्रमुख गुरूङले जानकारी दिइन् । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ, प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट व्यहोरिने जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन न्यून हुनु, अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट इत्यादि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको हो । चालु आवमा ८ अर्ब ९९ करोड २ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । बजेटमा उचित नदेखिएका कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई हटाइएको र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । स्थानीय सरकारले आज (आइतबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७५३ स्थानीय तहले असार १० गते पालिका सभाबाट बजेट पेश गरेका हुन् । ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ । बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारलेआज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएका हुन् । यसअघि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यसैबीच देशका ६ ठूला महानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस पटक पनि काठमाडौं महानगरले बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा बढाएर ल्याएका छन् । यस्तै, भरतपुर महानगरले पनि बजेट बढाएर ल्याएको भने विराटनगर महानगरले बजेट घटाएर ल्याएको छ । कुन महानगरको कति बजेट ? काठमाडौं महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरपालिकाकी उमप्रमुख सुनिता डांगोलले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोडको बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । जस अन्तर्गत चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन क्रमशः ३३.७२ र ६६.२८ प्रतिशत हुन आउँछ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा झण्डै १२ लाख रुपैयाँले बढाएर ल्याएको हो । महानगरले चालु आवमा २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार सार्वजनिक गरेको थियो । भरतपुर महानगर  चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आइतबार नगर सभा तथा १३ औं अधिवेशनमाबाट ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । महानगरका उपप्रमुख अधिकारीले पेश गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आय १ अर्ब ७५ करोड, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रापत अनुदान १ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ७५ हजार, राजश्व बाडफाँटबाट ५४ करोड ८० लाख १५ हजार, जनसहभागिताबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६५ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट आउने ३ करोड रहेको छ । अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब १० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी दिन बाँकी रहेका र क्रमागत एवम् बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भरतपुर महनगरका २९ वटा वडाका लागि प्रत्येक वडालाई २ करोड ७५ लाखका दरले ७९ करोड ७५ लाख रकम विनियोजनका लागि प्रस्ताव समेत अधिकारीले गरेका थिए । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूरक समेत गरी ६ अर्ब ३१ करोड १९ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विराटनगर महानगर  विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेट चालू आवको भन्दा झन्डै ७६ करोड कम हो । र, महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ सार्वजनिक गरेको थियो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार मध्ये स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख र शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडा स्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड, नगर स्तरीय आयोजनाका लागि २० करोड, बहु वर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं कर्मागत योजनाको भुक्तानीका लागि ६५ करोड, आरयुडिपी बाट निर्माण भएका लगायतका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मत सम्भार १० करोड, सडक बत्ती तर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २ करोड ६५ लाख र समपूरक कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन खर्चको लागि सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व तर्फ ८० करोड २४ लाख ३७ हजार आम्दानी हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले आन्तरिक आय तर्फ ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिता तर्फ १० करोड, आन्तरिक ऋण तर्फ १० करोड, अन्य सङ्घसंस्था तर्फ ३ करोड र नगद मौज्दात बापत २ करोड आय हुने अनुमान गरेको छ । ललितपुर महानगर  ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महागरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जिला शाक्यले सो रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उपप्रमुख शाक्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार र चालु तर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको बजेट आएको छ । लतिपुर महानगरपाकिलाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर ल्याएको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । पोखरा महानगर  पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले यो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार २ अर्ब, सामाजिकतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड, स्वास्थ्यमा १० करोड, शिक्षामा १८ करोड, वडाहरुका लागि ७२ करोड ६० लाख, नगरपालिका खर्च ८१ करोड १२ लाख, संघीय सशर्ततर्फ २ अर्ब २३ करोड, खर्च व्यवस्थापनतर्फ २ करोड, युवा स्वरोगजारतर्फ ३ करोड र अन्य शिर्षकमा ५ करोड विनियोजन भएको छ । पोखराले चालु आवको भन्दा कम बजेट आगामी आवका लागि ल्याएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवमा ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । वीरगञ्ज महानगर  वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ का लागि बजेट असार ६ गते बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । वीरगञ्जले ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक हो । चालुतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार (७७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ६९ करोड ७९ लाख १५ हजार (२२ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बताएका छन् । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ महानगरले ३ करोड ६३ लाख २४ हजार (१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।उपमहानगरपालिकाको १३औं नगरसभामा आइतबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण  ३० करोड १७ लाख, ससर्त अनुदान ४७ करोड ९२ लाख, समपूरक अनुदान ८० लाख र विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान दुई करोड ३१ लाख ६९ हजार, ससर्त अनुदान  दुई करोड नौ लाख ५० हजार र समपूरक अनुदान दुई करोड अनुमान रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन अनुदान ३१ करोड ८५ लाख ३१ हजार र आन्तरिक आयतर्फ ९१ करोड राजस्व सङ्कलन हुने र गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्षको बाँकी ९अल्या०  २६ करोड ३८ लाख ५० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिनुभएको छ । त्यस्तै, बजेटमा उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियाली सहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, समावेशीकरणतर्फ २७ करोड ४९ लाख, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड १८ लाख, वडास्तरीय योजनाहरुका लागि १६ करोड ५० लाख, कृषि, पशुपक्षी विकास, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी र रोजगारतर्फ चार करोड ४० लाख, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणतर्फ  एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ र सुशासन तथा सेवाप्रवाह, नगर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यविधिहरु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना लगायतलाई मुख्य मार्गदर्शनका रुपमा लिएको उल्लेख छ । यस्तै, बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सुझाव, व्यावसायिक, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति, वडा भेला, टोल विकास संस्था, नागरिक अगुवा, करदाता, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव एवम् निर्देशनलाई आधार बनाइएको उपप्रमुख अर्यालले बताए । बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दा यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ७९ करोड ७४ लाख ३८ हजार चार सय १८ अर्थात् ६४ दशमलव ०९ र पूँजीगत ५१ करोड ६८ लाख १५ हजार आठ सय ९६ अर्थात् ४३ दशमलव ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय खर्च  ८२ लाख ३३ हजार ६ सय ९४ अर्थात् ८२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । क्षेत्रगत रुपले खर्च प्रगति मापन गर्दा आर्थिक विकासमा ५७ दशमलव १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा ६१ दशमलव १० प्रतिशत र पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३९ दशमलव ०७ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७२ दशमलब ०५ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय अनुमान ६० करोड गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म ४२ करोड १२ लाख ५६ हजार चार सय १५ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व जम्मा ५० करोडसम्म बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जम्मा एक अरब दुई करोड ५० लाख ९२ हजार २५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय व्यवस्था र गत वर्षको अल्या ३४ करोड २१ लाख ४२ हजार चार सय ४९ समेत गरी एक अरब ७८ करोड ८४ लाख ९१ हजार आठ सय ९० प्राप्त भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत बजेटमा मुख्यतया उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियालीसहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने बताइएको छ । यस्तै, नगरभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, नगरवासीको विकास र उन्नतिको आकाङ्क्षालाई सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमार्फत सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको समग्र विकासमा जोड दिने, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ । रासस

काठमाडाैं । भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट २ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको चौधौं नगरसभाको बैठकमा उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । नगरपालिकाले कुल बजेटको चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख जोशीले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा सहयोगीको तलबमा प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजारको दरले थप पारिश्रमिक दिने घोषणा गरिन् । उनका अनुसार साँस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि ५० लाख र कोसेली घर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, नगरपालिकाको लिवालीमा शीत भण्डार निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भक्तपुरले बजेटमार्फत आकाशे पानी संकलन गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ । खानेपानी व्यवस्थापन तथा आकाशे पानी संकलनको लागि १ करोड छुट्याएको जोशीले बताइन् । नगरपालिकाले खेलकुद अन्तर्गत महेश्वरी स्टेडियम निर्माणमा १ करोड ५० लाख, बेखाल कभर्ड हल निर्माणमा १ करोड, नगरभित्रका उपयुक्त पोखरीहरुलाई पौडी पोखरीको रुपमा विकास गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले देको मिवा इटापाके आवास योजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको जोशीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार युवा उद्यमशील ऋणको व्यवस्था गर्न ५ करोड बराबरको ऋण कोषको व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानाले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पुँजीगत खर्चतर्फ तर्फ ७८ करोड ६५ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपहानगर बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आयको ३५ करोड ४३ लाख ३० हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ४६ करोड ९७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, संघीय सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९२ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ करोड ३२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको दायित्व सरी आउने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ  । उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको १३ औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख हुमा डि.सी.ले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ४० हजार र पुँजीगत तर्फ ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ७० हजार, प्रदेश सरकारबाट ३९ करोड ९० लाख ७१ हजार र आन्तरिक स्रोत ३६ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । उपमहानगरकाे बैंक मैज्जात ३६ करोड रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ७१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । घोराहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता राख्दै बजेटको विनियोजन गरेको छ । जसमा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, सडक कालोपत्रे, ग्राभेल तथा बाटो स्तरोन्नति, कल्भर्ट, सिँचाइ तथा खानेपानी, लगायतका पूर्वाधार विकास तर्फ ५८ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र उपमहानगर भित्रका डाक्टर–इन्जिनियर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुकाे छात्रवृत्तिका लागि १६ लाख रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जिला शाक्यले तेस्रो नगर सभाबाट आगामी वर्षका सो बजेट विनियोजन गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार र चालु तर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको रहेको छ । महानगरपालिको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न २ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । भरतपुरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सीसी क्यामेरा जडानको लागि २ करोड ९० लाख छुट्याएको बताएका हुन् । ‘महानगरपालिकावासिलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि महानगरपालिकाको महत्वपुण स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान कार्य प्रभावकारी बनाइने छ, यसका लागि २ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।