भारतमा ३० लाख कर्मचारीका साथ विश्वकै ठूलो जनगणना सुरु
काठमाडौं । तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच भारतले बुधबारदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभ्यासलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभियान’ का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक भारत अहिले आधारभूत आवश्यकताहरू बिजुली, खाद्यान्न र आवास—व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। देशका ठूला महानगरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडयुक्त बस्तीका समस्याले ग्रस्त छन्, जसले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको महत्त्व झन् बढाएको छ । यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ । हिन्दू समाजमा हजारौं वर्षदेखि कायम सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा मानिसहरूको पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ । सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नगरिएको इतिहास छ भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जातीय तथ्याङ्क अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा सङ्कलन गरिएको थियो । लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ । भारतले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको आम चुनाव नै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको थियो, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म चलेको थियो । त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ । स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । दोस्रो चरणमा भने जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अधिकांश क्षेत्रमा वास्तविक जनगणना सन् २०२७ मार्च १ लाई सन्दर्भ मिति मानेर गरिनेछ । तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरू—जम्मू–काश्मीरजस्ता स्थानहरू—मा कठोर मौसमका कारण यो प्रक्रिया अक्टोबर १, २०२६ अगावै सम्पन्न गरिनेछ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनगणना स्थगित भएपछि भारतले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा मात्र यस्तो अभ्यास गरेको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा भारत एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यासहित विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । यस्तो परिवेशमा सुरु हुन लागेको नयाँ जनगणनाले भारतको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर
दमौली । कर्मचारी मिलन केन्द्र तनहुँ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको आयोजनामा आजदेखि दमौलीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको छ । पतञ्जलि योग समिति तनहुँको प्राविधिक सहयोग तथा समन्वयमा कर्मचारीलाई लक्षित गरी १० दिवसीय निःशुल्क योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले योगले मानसिक शान्ति र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले यस्तो अभ्यासलाई दैनिक जीवनमा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले कर्मचारीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । शिविरमा एक सय बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
नागबेली सडकको दृश्यले पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै
काठमाडौं । भोजपुर सदरमुकामबाट कोटडाँडा हुँदै पिखुवा खोला किनारको बेहेरे दोभानसम्म झर्ने नागबेली आकारको सडक यतिबेला आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै गएको छ । हरियालीले ढाकिएको पहाडको काखैभरि सर्प बाङ्गोटिङ्गो रूपमा तल झर्दै गएको यो सडकको दृश्यले जो कोहीलाई पनि सहजै आकर्षित गर्ने गर्दछ । भोजपुर नगरपालिका(१२ मा पर्ने यो सडक करिब १३ किलोमिटर लामो रहेको छ । उकालो-ओरालोमा दर्जनौं घुम्ती पार गर्दै निर्माण गरिएको यो मार्गले दुर्गम बस्तीलाई सदरमुकामसँग जोड्नुका साथै यहाँको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको स्थानीय बताउँछन् । पहिले घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँमा अहिले सवारीसाधन पुग्न थालेपछि स्थानीयबासीको दैनिकी सहज बनेको छ । यो सडक भोजपुरलाई दक्षिणी क्षेत्रसँग जोडेको छ । यस सडकको सबैभन्दा विशेषता भनेकै यसको नागबेली आकृति हो । माथिबाट हेर्दा लामो सर्पजस्तै घुमाउरो देखिने यो सडक दृश्यले फोटोग्राफी तथा भिडियो खिच्न रुचाउनेका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यस्ता तस्बिर तथा भिडियो व्यापक रूपमा साझा हुन थालेपछि यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यासमेत बढेको स्थानीयको भनाइ छ । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस क्षेत्र वरिपरि फैलिएको हरियाली वन, डाँडाकाँडा र तल बगिरहेको पिखुवा खोलाको मनोरम दृश्यले यात्रालाई अझ रमणीय बनाउने गर्दछ । बिहानको कुहिरो र साँझपखको सुनौलो घामले सडकलाई झन आकर्षक बनाउने भएकाले यहाँ पुग्ने पर्यटकले समय मिलाएर दृश्यावलोकन गर्ने गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार यो सडकले कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहजता ल्याएको छ । आलु, मकै, अदुवा, फलफूललगायत कृषि उपज ढुवानीमा सहज भएपछि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । साथै, सडक सञ्चालनमा आएपछि यहाँको व्यापार(व्यवसाय पनि विस्तार हुन थालेको छ । सडक छेउमा विश्रामस्थल, दृश्यावलोकन स्थल (भ्यू प्वाइन्ट) निर्माण, सूचना बोर्ड जडान गरिएमा यात्रु तथा पर्यटकलाई सहजता हुने स्थानीयको भनाइ छ । आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी प्रचार गर्न सकिएमा भोजपुर-बेहेरे सडक केबल यातायात मार्गमा सीमित नरही प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकनका लागि देशकै एक आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुनसक्ने स्थानीय जानकारहरुले बताउने गरेका छन् ।
ब्लड बैंकका लागि मुरारका परिवारको ४० लाख सहयोग, डेढ करोडका उपकरण लायन्स क्लबले दिने
काठमाडौं । सिरहाको लहान नगरपालिकामा आधुनिक प्रमेश्वर-आत्माराम मुरारका ब्लड बैंक निर्माण हुने भएको छ । रगतको अभावमा बिरामीले भोग्नु परिरहेको सास्तीलाई दृष्टिगत गर्दै लहान नगरपालिका, लायन्स क्लब र स्थानीय दाताका परिवारबीच सोमबार त्रिपक्षीय समन्वयमा यो परियोजना अघि बढाइएको हो । ब्लड बैंक स्थापनाका लागि लहान नगरपालिका र लायन्स क्लबबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ । यसका लागि लहान–१० स्थित निर्माणाधीन नगर अस्पतालसँगै जोडिएको ३ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । भौतिक संरचना निर्माणका लागि लहानका प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं समाजसेवी मुरारका परिवारले ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने छ भने उक्त भवनको नाम स्वर्गीय प्रमेश्वर मुरारका र आत्माराम मुरारकाको स्मृतिमा राखिनेछ । यसैगरी, लायन्स क्लबले ब्लड बैंकका लागि आवश्यक पर्ने १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका अत्याधुनिक प्राविधिक उपकरणहरू उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले ब्लड बैंकको स्थापना यस क्षेत्रको स्वास्थ्य उपचारमा एउटा ठूलो उपलब्धि हुने बताए । ‘लहान आसपासका सय किलोमिटर क्षेत्रसम्म भरपर्दो ब्लड बैंक नहुँदा आकस्मिक उपचारमा ठूलो समस्या थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य हो र यो ब्लड बैंकको स्थापनाले आपतकालीन अवस्थामा रगत खोज्दै भौतारिनुपर्ने समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्नेछ ।’ दाता पक्षका तर्फबाट मुरारीलाल मुरारकाले आफ्ना पिता र काकाको नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताए । उनका अनुसार स्वर्गीय प्रमेश्वर मुरारका र आत्माराम मुरारकाले लहानको प्रादेशिक अस्पताल, जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस, विज्ञान प्रयोगशाला र माडबाडी सेवा सदनजस्ता संस्थाको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । ‘हाम्रो परिवारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ब्लड बैंक निर्माणपछि हामी अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि सहयोग जारी राख्नेछौँ,’ मुरारकाले भने । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि लहानसहित छिमेकी जिल्ला सप्तरी, धनुषा र उदयपुरका बिरामीले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् ।
लहानमा आधुनिक ब्लड बैंक बन्ने: ४० लाख दान, डेढ करोडका उपकरण ल्याइने
काठमाडौं । सिरहाको लहान नगरपालिकामा आधुनिक ‘प्रमेश्वर-आत्माराम मुरारका ब्लड बैंक’ निर्माण हुने भएको छ । रगतको अभावमा बिरामीले भोग्नुपरिरहेको सास्तीलाई दृष्टिगत गर्दै सोमबार लहान नगरपालिका, लायन्स क्लब र स्थानीय दाता परिवारबीचको त्रिपक्षीय समन्वयमा परियोजना अघि बढाइएको छ । ब्लड बैंक स्थापनाका लागि लहान नगरपालिका र लायन्स क्लबबीच औपचारिक सम्झौतासमेत भएको छ । यसका लागि लहान नगरपालिका-१० स्थित निर्माणाधीन नगर अस्पतालसँगै जोडिएको तीन कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने सहमती भएको छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि लहानका प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं समाजसेवी मुरारका परिवारले ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र उक्त भवनको नाम स्वर्गीय प्रमेश्वर मुरारका र आत्माराम मुरारकाको स्मृतिमा राखिने जनाइएको छ । यसैगरी, लायन्स क्लबले बैंकका लागि आवश्यक पर्ने एक करोड ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका अत्याधुनिक प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । लहान नगरपालिका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले ब्लड बैंकको स्थापनाले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य उपचारमा ठूलो योगडदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘लहान आसपासका सय किलोमिटर क्षेत्रसम्म भरपर्दो ब्लड बैंक नहुँदा आकस्मिक उपचारमा ठूलो समस्या छ’, उनले भने, ‘अब स्थापना हुने ब्लड बैंकले आपत्कालीन अवस्थामा रगत खोज्दै भौतारिनुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्नेछ ।’ समाजसेवी मुरारीलाल मुरारकाले आफ्ना पिता र काकाको नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवामा लगानी गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको बताए । उनका अनुसार स्वर्गीय प्रमेश्वर मुरारका र आत्माराम मुरारकाले लहानको प्रादेशिक अस्पताल, जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस, विज्ञान प्रयोगशाला र माडवाडी सेवा सदन जस्ता संस्थाहरूको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । ब्लड बैंक सञ्चालनमा आएपछि लहानसहित छिमेकी जिल्लाहरू सप्तरी, धनुषा र उदयपुरका बिरामीसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
अब कर्णाली प्रदेशलाई सरकारले विकास निर्माणमा विभेद गर्दैन : प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन्। सोमबार अपरान्ह कर्णाली प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, विगतमा जे-जस्तो भए पनि अब बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन।’ छलफलका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका थिए । साथै सांसदहरूले आ-आफ्नो जिल्लाका विकास निर्माणका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनसँग सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री र सांसदबीच करिब ४५ मिनेट छलफल भएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले कोसी प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
ओलीको प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पक्राउ विरूद्ध उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगले ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरूद्ध कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले गत शनिबार उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री र कर्मचारीबीच ‘मिस अन्डरस्टाण्डिङ’
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी लिइने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम आगामी बैशाखबट सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने भन्दै मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको थियो । मन्त्रालयले सूचना निकालेको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नै फेसबुकमार्फ अर्को सूचना सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको समग्र सिकाइ र विद्यालय शिक्षाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमार्फत नै सूचना राखेपछि मन्त्रालयले वेवसाइटबाट आफ्नो सूचना हटायो । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै वेबसाइटबाट हटेपछि यो विषयलाई लिएर सरोकारवालामा एक किसिमको संशय सिर्जना भएको छ । ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति र शिक्षामन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमै कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनामा विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भनिएको छ भने मन्त्रीको सूचनामा कक्षा १२ सम्म उल्लेख गरिएको छ । यो कुरामा मन्त्री र कर्मचारीबीच मिस अन्डरस्टाण्डिङ हुँदा समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनापछि मन्त्री आफैले सूचना जारी गर्नु र मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटको सूचना हटाउनुले पनि मन्त्री र कर्मचारीबीच यो विषयमा कुरा नमिलेको बुझिएको हो । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्दा सूचना सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे सूचना अस्पष्ट भएको र प्रष्ट पार्न हटाइएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले सुधार गरेर आज नै (सोमबार) अर्को सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । दोधारमा इन्स्टिच्युट मन्त्रालय र मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै सूचनाले विद्यार्थीलाई तयारी कक्षा गराउँदै आएका इन्स्टिच्युटहरू दोधारमा परेका छन् । ‘तयारी कक्षा बन्द गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन थियो तर सरकारले निर्णय गरे मान्नै पर्यो बागबजारमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दे आएका एक इन्स्टिच्युटका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर मन्त्री र मन्त्रालयको सूचनाले हामीलाई दोधारमा पार्यो ।’ उनी यो विषमा सरकारको एकिन धारणाको पर्खाइमा छन् । पुतली सडकमा रहेको नेम इन्स्टिच्युट सञ्चालक माधव पाण्डे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएमात्र यो विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी यो विषयमास सरकार आफै दोधारमा रहेको बताउँदै आधिकारिक सूचनाको पर्खापछि आफूहरूले धारणा बनाउने बताउँछन् ।
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आजै सुनुवाइ, दुवै मुद्दा पहिलो नम्बरमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्न इजलास तोकेको छ । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेसी न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा परेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री लेखकको निवेदनको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यी दुवै पेसी इजलासको पहिलो क्रममा रहेका छन् । आइतबार ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । उनलाई २४ घण्टाभित्र इजलासमा उपस्थित गराएर थुनामुक्त गर्न रिटमा माग छ । शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
पूर्णबहादुरको सदस्यता नवीकरण नहुने भएपछि देउवा पक्षले बोलयो केन्द्रीय समिति बैठक, दुई दिनसम्म चल्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले खड्काको क्रियाशिल सदस्यता नवीकरण नगर्ने भउपछि उनले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका हुन् । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेपछि कांग्रेसले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने योजना बनाएको हो । त्यसपछि उनले मंगलबार तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका हुन् ।
१ करोड बढी लगानीमा प्रभुचेला ‘योगध्यान केन्द्र’ तयार
काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-७ प्रभुचेला ‘योगध्यान केन्द्र’का रूपमा विकास भएको छ । बस्तीदेखि टाढा शान्त र एकान्त वातावरणमा रहेको प्रभुचेलामा भौतिक पूर्वाधार तयार भएपछि तनाव व्यवस्थापनका लागि मानिसहरू ‘ध्यान’ गर्न आउन थालेका हुन् । प्रभुचेला तनाव व्यवस्थापन, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिएको ध्यान गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको प्रभुचेला धुरी ध्यानाश्रम समितिका अध्यक्ष टीकाबहादुर जुग्जाली (नवीन) ले जानकारी दिए । ‘परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको प्रभुचेला आधुनिक समाजको व्यस्त जीवनशैलीबाट टाढा भएर तनाव व्यवस्थापनका लागि मेडिटेसन गर्नेहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय र दाताहरूबाट सहयोग जुटाएर खाने, बस्ने र योगध्यान गर्ने ठाउँ बनाएपछि यहाँ आउनेहरूलाई सहज भएको छ ।’ समितिको आयोजनामा आइतबार प्रभुचेलामा आहार, विहार, विचारसम्बन्धी योग शिविर सम्पन्न भएको छ । म्याग्दी र पर्वतका ५० जना योग साधकको सहभागितामा ३ दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा आर्युवेद चिकित्सक डा. बिपी तिम्लिसिनाले योग, ध्यान र तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रवचन दिए । शान्त र एकान्त वातावरणमा योग ध्यान गर्दा तनाव भुलेर उमङ्ग पैदा भएको योगसाधक सन्दीप खत्रीले अनुभव सुनाए । परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले प्रभुचेला धुरीमा तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको चार वर्षअघिको अध्ययनबाट तथ्यहरू पहिचान भएपछि संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । सामुदायिक ध्यान केन्द्र स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र समुदायको १ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । गोलघर र आश्रयस्थल बनेपछि तपस्वी, भक्तजन र पर्यटकलाई राति, हिउँ, पानी परेको र घाम चर्किँदा आश्रय लिन सहज भएको छ । बिम गाउँको शिर र मालिका धुरीको फेदीमा अवस्थित प्रभुचेलमा नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट ऋषिमुनि आउने गर्दथे । स्वर्गद्वारी महाप्रभुका उत्तराधिकारी कपिलानन्द स्वामीले १९७० सालदेखि १९७५ सम्म यही ठाउँमा तपस्या गरेका थिए । कपिलानन्द स्वामीले तपस्या गर्ने क्रममा बनाएको कुटी, साधनास्थल र हवन कुण्डको भग्नावशेष अझै छन् । प्रभुचेला धुरीबाट धवलागिरि र गुर्जा हिमशृङखला अवलोकन गर्न पाउनु थप विशेषता छ । समुद्र सतहदेखि २ हजार ४०० मिटर उचाइमा अवस्थित प्रभुचेला धुरी बिमदेखि २ घण्टा र सवारीसाधनमा ३० मिनेटमा पुगिन्छ ।
भारतको साढे १६ करोड सहयोगमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र बन्दै
काठमाडौं । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-४ मा भारत सरकारको सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सुरु भएको छ । भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव नारायण सिंह र दुहबी नगरपालिका प्रमुख वेद नारायण गच्छदारले उक्त केन्द्रको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । भारतको करिब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत दुहबी नगरपालिकामार्फत केन्द्र निर्माण गरिने दूतावासले जनाएको छ ।
४ महिनादेखि कर्मचारी र शिक्षकले पाएनन् तलब, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या
काठमाडौं । सिरहाको लहान नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूको विगत ४ महिनादेखि तलब रोकिएको छ । तलब नपाउँदा उनीहरुको दैनिकी चलाउनै समस्या भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकाका सम्पूर्ण खाता रोक्का गरिदिएपछि यो समस्या भएको हो । एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद साहले भने, ‘मङ्सिरदेखि तलब भत्ता मात्र होइन, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान रोकिएको छ । तलब नपाउँदा जीविका धान्न, बैंकको ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको छ ।’ नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले खाता रोक्का हुनुको मुख्य कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवाद र राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको बताए । उनले भने, ‘यहाँका खाता रोक्का राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन तर राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबले विवाद खडा गराइएको छ । मन्त्रालयले चुनावपछि खाता खोलिदिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ मन्त्रालयले चाँडै यो समस्या समाधान गरी विकास निर्माणलगायतका काम अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे । मन्त्रालयले साविकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकान्त झालाई सरुवा गरी शिक्षातर्फको उपसचिव खिम भुजेललाई पठाउन खोजेको थियो । नगरपालिकाले भने प्रशासनतर्फको अनुभवी उपसचिव माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ, अवकाश हुन ६ महिना मात्र बाँकी रहेकाले सरुवा रोक्न माग गर्दै झाले प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अदालतले गत फागुन ११ गते सरुवालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगरपालिकाको खाता फुकुवा गरेको छैन । कर्मचारीहरूले इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ वर्ष २०८३ र सिरुवा पर्वअघि नै तलब भुक्तानी नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि कर्जा विस्तारसम्म
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरुको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यसूचीमा समेटिएका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (वाफिया) संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘हालको व्यवस्थाअनुसार २० वर्षसम्म दाबी नभएका निक्षेप बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुन्छन् । राष्ट्र बैंकका कोष पनि अन्ततः सरकारी नै हुन्,’ उनले भने, ‘१० वर्षमै राज्य कोषमा लैजानु परेमा ऐन संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । साथै हकवालालाई एक पटक दाबी गर्ने अवसर दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यस अन्तर्गत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायत सबै वित्तीय गतिविधि समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत तयार गरिनेछ । उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित सङ्केत प्रणाली लागू गरिनेछ भने सन्देहास्पद कारोबार स्वचालित रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसअघि नै फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू)मार्फत शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ गर्दै आएको छ । अब थप एकीकृत र प्रणालीगत बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोखिम भार घटाउने व्यवस्था ३० दिनभित्र मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकका लागि सहज छ । आवश्यक निर्देशन जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छ र यसलाई निर्देशित कर्जामा पनि समेटिएको छ ।’ निजी क्षेत्रको सुरक्षा र संरक्षणका लागि ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी’ लागू गर्ने विषय भने सरकारकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी, डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयले वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । केही विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका नदेखिए पनि समग्र प्रणालीसँग जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले ती विषयलाई नमुनाको रूपमा लिन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त तयारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक सहयोगी रहने बताए । कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगी हुन सक्ने उनले बताए । प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरणसहित कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने तथा उत्तरदायित्त्वमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने विषयले संस्थागत सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ । कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको व्यवस्थापन स्वचालित बनाउने सरकारी योजना पनि राष्ट्र बैंकका लागि सान्दर्भिक रहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकसँग आफ्नै एचआरआइएस प्रणाली छ । सरकारले ल्याउन खोजेको प्रणालीसँग सामञ्जस्य मिलाएर यसलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रणाली सरकारका लागि सन्दर्भ नमुना पनि हुन सक्छ वा नयाँ प्रणालीबाट हामीले थप सिक्ने अवसर पनि मिल्छ ।’ नागरिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने सरकारी योजनालाई पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाहरूलाई एकीकृत गरी फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने लक्ष्यले समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने वित्तीय प्रणाली अझ व्यवस्थित हुन्छ । बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरि सकिएको छ,’ उनले भने । सरकारले फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सेवा सम्बन्धी तालिम दिने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना ल्याएको छ, जसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । देशभर २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजनाले सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्ससम्बन्धी सुधारहरूले राष्ट्र बैंकलाई थप सहजीकरण गर्नेछन् । उनले सरकारको १०० कार्यसूचीको मुख्य लक्ष्य नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए ‘डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ बनाएर काम गर्ने हो भने वित्तीय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ । अब नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने, धेरै कागज पेश गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस बनाउने प्रयास गरिएको छ। नागरिकले पनि यस्तै सहज र सरल सेवा खोजिरहेका छन् ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनका अनुसार सेवा प्रवाह सुधारदेखि स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र आन्तरिक कामलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा यी कार्यसूची महत्वपूर्ण छन् । ‘जनतालाई सेवा दिने तरिका सुधार्ने, स्रोतहरूको सही उपयोग गर्ने र संस्थागत पारदर्शिता बढाउने हिसाबले यी कार्यसूचीहरू सकारात्मक छन्,’ उनले भने । खनालले कार्यान्वयन चरणमा स्पष्ट विधि र प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याए । हाल उपलब्ध संरचनाभित्रैबाट परिणाम दिनुपर्ने भन्दै उनले सबै पक्ष मिलेर काम गरेमा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने बताए । उनका अनुसार केही विषयमा कानुनी संशोधन तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । ‘कठिन केही छैन, सबै मिलेर काम गर्ने हो भने सम्भव छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट विधि पद्धति आवश्यक हुन्छ ।’ बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न ठूलो चुनौती नरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन गर्न सक्ने भएकाले सुधार सम्भव छ । उनले सरकारको बजेट वितरणमुखी नभई आर्थिक वृद्धि केन्द्रित भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा खास समस्या नदेखिने बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खास विषय छैन । नीतिगत सुधार गर्न सकिन्छ र खराब कर्जाको व्यवस्थापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार मुलुकमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि अहिलेको मुख्य चुनौती माग सिर्जना हो । ‘करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, १० खर्ब तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । सरकारसँग पनि करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसहित करिब ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरल सम्पत्ति रहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म उपभोक्ताले माग गर्दैनन्, उत्पादन बढ्दैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सम्भावित कमी, रोजगारी सिर्जनामा गिरावट र वैदेशिक रोजगारीमा असरले माग अझ कमजोर हुन सक्छ ।’ उनले यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक मनोबल र उपभोक्ता माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘नीति बनाउनु समस्या होइन, तर त्यसले व्यवहारमा कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रमा केही संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘हाम्रो प्रोभिजनिङ नर्म भारतको भन्दा कडा छ, यसलाई केही सहज बनाउन सकिन्छ । बैंकहरूको क्यापिटल टाइट छ, त्यसलाई फ्री गर्न रिस्क वेटेज घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा कर्जा प्रवाह अझ बढ्न सक्छ ।’ उनले वर्तमान अवस्थालाई उदाहरण दिँदै भने, ‘घोडालाई खोला सम्म लैजान सकिन्छ, तर पानी पिउने निर्णय उसैले गर्नुपर्छ । अहिले प्रणालीमा स्रोत पुगेको छ, तर त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन समिति खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन समिति खारेज भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कर्मचारी युनियन खारेज भए १५ गतेबाट भङ्ग गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन समितिका अध्यक्ष राजु ओलियाले जानकारी दिए । ‘१३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमध्ये (ख) को (उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता) बुँदा नं. १२ मा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस कार्यालयमा गठन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कर्मचारी यूनियन खारेज भए १५ गतेबाट भङ्ग गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा बताइएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ‘क्यालेन्डर २०८३’ को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले 'महालक्ष्मी क्यालेन्डर २०८३' को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्गमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच डिजिटल क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको हो । परम्परागत रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको क्यालेन्डरलाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल संस्करण ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । डिजिटल क्यालेन्डरमा महत्वपूर्ण चाडपर्व, तिथि, सार्वजनिक बिदा, शुभ साइत तथा विक्रम संवत, नेपाल संवत र अंग्रेजी संवतका मितिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समावेश गरिएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ डिजिटल संस्करण प्रयोगकर्ताका लागि सहज र उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । यसले नेपाली संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा निरन्तरतामा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘महालक्ष्मी डिजिटल क्यालेन्डर २०८३’ क्यूआर कोड स्क्यान गरी हेर्न वा डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । 'सबल बैंक, सफल सहकार्य' नारालाई आत्मसात गर्दै महालक्ष्मी विकास बैंकले विगत ३१ वर्षदेखि देशभर गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका हाल देशभर १०३ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।
बचतकर्ताको ५ लाखसम्म बचत तत्काल फिर्ता गर्न सुझाव, सहकारी विभागलाई खारेज गर्नुपर्ने
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाख रुपेयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहहादुर कार्कीको संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले सहकारी क्षेत्रको तत्कालीन संकट समाधानका लागि सबैभन्दा प्राथमिक सिफारिस निक्षेप सुरक्षा र बचत फिर्ता प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना निक्षेपकर्ताहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत तत्काल रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यसका लागि सुरक्षण कोषलाई सरकारको प्रारम्भिक योगदान तथा सहकारी संस्थाहरूबाट नियमित प्रिमियम योगदानमार्फत पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनु पर्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आवश्यक परे सरकारद्वारा ‘सहकारी ऋणपत्र’ जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने र सम्पत्ति जफतबाट असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै दोषी सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी त्यसैबाट बचतकर्ताको रकम शोधभर्ना गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । संस्थागत सुधारतर्फ सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने सिफारिस गरिएको छ । उक्त प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने तथा लिलाम प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयलाई केवल नीतिगत र कानूनी कार्यमा सीमित राखी कार्यान्वयन तथा नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व राफसाफ गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मोडलमा स्थायी संरचना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । सङ्घीय संरचनामा सहकारी क्षेत्रको नियमन स्पष्ट बनाउन कारोबारको आकारका आधारमा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गर्ने सिफारिस गरिएको छ । साना सहकारी स्थानीय तहबाट मध्यम स्तरका सहकारी प्रदेशबाट र ठूला सहकारी सङ्घीय स्तरबाट नियमन हुने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकारीको तथ्याङ्क, कालोसूचीमा परेका ऋणी तथा सञ्चालकहरूको विवरण आदानप्रदान गर्न एकीकृत डिजिटल सर्भर स्थापना गर्ने सुझाव दिइएको छ । सङ्घीय निकायको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र निर्माण गरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारका सन्दर्भमा सहकारी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गरी सहकारी संस्था, सङ्घ तथा महासङ्घको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । वित्तीय सुशासन सुधारका लागि सहकारीहरूको लगानीलाई घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नदिई कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डको पालना अनिवार्य गरी संस्थाहरूको तरलता, पूँजी पर्याप्तता तथा जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले त्रैमासिक रूपमा यथार्थ वित्तीय श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा लगातार लेखापरीक्षण नगर्ने वा साधारण सभा नगर्ने संस्थाहरूलाई दर्ता खारेजी प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ जनाको मृत्यु, २ करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकाअनुसार नेपालका विभिन्न २० जिल्लामा २४ घण्टाको अवधिमा ३३ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । चैत १४ गते बिहान १० बजेदेखि चैत १५ गते बिहान १० बजेसम्मको अवधिमा भएका यी घटनाहरूमा परी २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा बाढी र जनावरको आक्रमणबाट १–१ गरी कुल २ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै अवधिमा चट्याङबाट ३, सर्पदंशबाट २, आगलागीबाट १ र पहिरोबाट १ गरी कुल ७ जना घाइते भएका छन् । विपद्का घटनाहरूबाट अनुमानित २ करोड ३ लाख ७० हजार ६४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । साथै २३ चौपायाको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । उद्धार र राहत कार्यका लागि देशका विभिन्न स्थानमा ३ सय २१ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी हावाहुरीका १२ वटा घटनाहरू भएका छन् । त्यसैगरी आगलागीका ९, चट्याङका ५, पहिरो र सर्पदंशका २–२ तथा बाढी, अविरल वर्षा र जनावर आक्रमणका १–१ वटा घटना दर्ता भएका छन्। आगलागीबाट मात्रै ६ जिल्ला प्रभावित भएका छन् भने हावाहुरीले २ जिल्लामा क्षति पु¥याएको छ । वर्षभरिको तथ्याङ्क (२०८२ वैशाख १ देखि हालसम्म) चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि चैत १५ गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल ७ हजार ३ सय ३७ वटा विपद्का घटनाहरू भएका छन् । यी घटनाहरूमा परी हालसम्म ४ सय ८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्का कारण १ हजार ९ सय २६ जना घाइते भएका छन् भने १३ हजार २ सय ६० परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यस अवधिमा आगलागीबाट सबैभन्दा बढी १०४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी सर्पदंशबाट ९९, पहिरोबाट ७६, जनावर आक्रमणबाट ५६ र चट्याङबाट ४७ जनाको ज्यान गएको बुलेटिनमा उल्लेख छ । वर्षा र तापक्रमको अवस्था गत २४ घण्टामा देशभरका ३ सय ६६ वर्षा मापन केन्द्रहरूमध्ये १ सय १४ वटा केन्द्रहरूमा वर्षा मापन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी वर्षा बारा जिल्लाको रतनपुरी केन्द्रमा २९.४ मि.मि. भएको छ । तापक्रमको विवरणअनुसार, पर्साको वीरगञ्जमा सबैभन्दा बढी ३३.४ डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । त्यस्तै, मुस्ताङको थाकमार्फामा सबैभन्दा कम –१.० डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको लुक्लामा भने अधिकतम तापक्रम १०.६ डिग्री सेल्सियस रहेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र दाहाल माथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुँदै
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल माथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विभागले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा र नेकपाका संयोजक दाहालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालेको हो । विभाग स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका घरमा जलेका बेला फेला परेका नोटका टुक्रा र धुलोको परीक्षण गरिएको थियो । विभाग स्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो, ‘केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जेनजी आन्दोलनदेखि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । अहिले पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामै छ ।’ आजैमात्र देउवाको बुढानीलकण्ठ निवास भत्काउन नेपाल प्रहरीले रोकेको छ । प्रहरीले प्रमाणहरू नष्ट हुने भन्दै घर भत्काउन नदिएको हो । सरकारले देउवा परिवारको सम्पत्ति र जेनजी आन्दोलनमा भेटिएको पैसाको छानबिन गर्न लागिएको बुझिएको छ। त्यसैगरी, आइतबार बिहान पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको हो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका अनुसार उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । जेनजी आन्दोलनअघि खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
स्वर्णलक्ष्मी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले बुझे अदालतको तारेख
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको अर्को तारिख वैशाख १४ गतेका निम्ति तोकिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई वैशाख १४ को तारिख थमाएको सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइतबार लामिछाने तारेख बुझ्न अदालत पुगेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा उनले अदालत पुगेर तारेख बुझेका हुन् । उनीविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा छ । उनीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मीका ६९० जना बचतकर्ताले ९३ थान किटानी जाहेरी दिएका थिए । लामिछानेविरुद्ध ०८१ पुस २१ मा संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको थियो ।