काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनकोशी-मरिण डाईभर्सन आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नभए सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सांसद श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा सञ्चालनमा आएका ती आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरे मधेस प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुने गरी वीरगंज कृषि औजार कारखाना, चिनी उद्योग कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद श्रेष्ठले चुरे संरक्षण हेल्चक्रयाँइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले भने, ‘म सरकारलाई के आग्रह गर्दछु भने आगामी बजेटमा सुनकोशी कमला डाईभर्सनलाई रकम विनियोजना गरियोस् । हामी तपाईका सम्पूर्ण सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर हामी बुझाउँदैछौं । यदि दिँदैन भने यसमा हामी तपाई वासीहरुले कडा प्रतिवाद गर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले तपाईका उद्योगधन्दाहरु संचालन नगरेको हुनाले आज युवाहरु इतिहासमै सबैभन्दा बढी विदेश जाने तथ्यांकले देखाइराखेको छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गर्नुपर्यो । जुन मधेश प्रदेशमा रहेका कृषि औजार कारखाना, त्यस्तै चिनी उद्योग कारखाना, जनकपुरमा रहेको चुरोट कारखाना उद्योग आउँदो वर्षमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पनि म जोडदार माग गर्दछु ।’ सांसद सरकारले सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका आयोजनाहरुको बजेट कटौती गर्ने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेसलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएका छन् । धनुषाको सबैला नगरपालिका–४ पटेर्वाघाट र सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–५ चिकना जोड्ने पक्की पुलको आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाएका हुन् । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तराईमा सिँचाइ, मलबीउको व्यवस्था गर्ने र कृषि प्रविधिलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न बृहत् आयोजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकी एवं कर्णाली चिसापानीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ आयोजना निर्माणका काम यथासक्य चाँडो अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । ‘मधेसको विकासबिना देशको विकास सम्भव छैन, मधेसको मुक्तिबिना देशको मुक्ति सम्भव छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मसेधी जनताको समृद्धि भएन भने देशको समृद्धि सम्भव छैन ।’ मधेस, पहाड र हिमालको एकताका लागि आफूले सिरहामा निर्वाचनमा भाग लिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेसी जनताको मत लिएर संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न पाएकामा गर्व लागेको बताए । ‘मधेस, पहाड र हिमालको एकतालाई अविछिन्न तुल्याउन सबैको पहिचान र अधिकारका लागि लडेको नाताले एकता कायम गर्न मेरो जिम्मेवारी छ,’ उनले भने । ४० वर्षअगाडि भूमिगत कालमा आफू यस क्षेत्रमा आएको स्मरण गर्दै उनले सबैला, वस्तीपुरलगायत क्षेत्रका जनतासँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे । सिरहा र धनुषाका लागि पुल निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्न आफू लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गलकोट । तीन जिल्लाका चार ठूला सडक बजेट अभावका कारण निर्माण रोकिएको छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत २०७९ सालमा सुरु भएका बागलुङका दुई, म्याग्दीको एक र मुस्ताङको एक गरी चारवटा ठूला सडकको काम अहिले रोकिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्रमा रहेका तीन जिल्लाका चार ठूला सडक कालोपत्र गर्ने योजना बजेट अभावमा रोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चार सडक एक अर्ब १९ करोड ९२ लाख ९३ हजार रुपैयाँमा निर्माण भइरहेकामा अर्थमन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा यस वर्ष काम हुन सकेको छैन । चार सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमा एक करोडका दरले चार करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले रकम अभाव भएको अधिकारीको भनाइ थियो । बागलुङ क्षेत्र नं १ को र म्याग्दीमा निर्माण भइरहेका सडकको रु सात करोड १२ लाख ४७ हजार रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । उक्त चार सडक निर्माणका लागि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालू आवमा रु चार करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले समस्या भएको भन्दै इञ्जिनियर अधिकारीले पटकपटक अर्थमन्त्रालयमा बजेट थप गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनैतिक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङ क्षेत्र नं १ स्थित बागलुङ बजार अदालतदेखि चौपारी–सिगाना–चापाखर्क–गाजाको दह हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्ने सडकको गत वर्ष ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि दायित्व भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले यस वर्ष काम गर्न सकेको छैन । १० किमी कालोपत्र गर्न रु २९ करोड ३७ लाख ८८ हजारमा सम्झौता भएको थियो । निर्माणको जिम्मा पाएको कर्ण बिल्र्डसले सुरुमा कामलाई तीव्रता दिए पनि भुक्तानी नपाएपछि काम गर्न समस्या भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्दीप श्रेष्ठले बताए । ‘गत वर्षको तीन करोड ३१ लाख तीन हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । चालू आवमा जम्मा एक करोड बजेट विनियोजन भएपछि काममा फर्कन समस्या भएको हो,’ उनले भने । श्रेष्ठले दायित्व भुक्तानी हुनासाथ काममा फर्कन बताउँदै बजेट थप्न आग्रह गरे । बागलुङ क्षेत्र नं २ अन्तर्गत हरिचौर बजारबाट मल्म, पाण्डवखानी–रमुवा–रणसिंह किटेनी हुँदै निसीखोलाबाट प्यूठान जोड्ने सडक विसं २०७९ मा २५ करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि काम रोकिएको हो । यस खण्डको १८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगती भएको छ । एक वर्षमा २५ करोडको सडकमा एक करोड बजटले काम गर्न समस्या भएको गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका वडाध्यक्ष राज थापाले बताए । म्याग्दी जिल्लाको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट, भकिम्लि हुँदै बराङ्जा जाने सडकको पूर्वाधार निर्माण सकिएपनि बजेट अभावमा कालोपत्र हुन सकेको छैन । हालसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको उक्त सडकको निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको तीन करोड ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । मुस्ताङको रणनीतिक सडकअन्तर्गत पर्ने लेतेस्थित थासाङ गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५ मा पर्ने छयो–कुन्जे–टिटी–धम्पु हुँदै कोखेटाटी पुग्ने सडकमा बजेट अभावका कारण काम प्रभावित बनेको छ । तीन वर्षमा कालोपत्र गर्ने गरी ३८ करोड ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको उक्त खण्डको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडकमा गत वर्षको भुक्तानी दायित्व नरहे पनि चालु आवमा विनियोजन भएको एक करोड रुपैयाँले काम गर्न समस्या भएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । ३८ करोड रुपैयाँको सडक निर्माणका लागि एक वर्षमा एक करोड रुपैयाँमात्र बजेट आउँदा काम गर्न नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख अनुक्षा घिमिरेले अर्थमन्त्रालयले आवश्यक बजेट नपठाउँदा काम गर्न समस्या भइरहेको बताए । उनले तीन जिल्लाका चार ठूला सडकको कालोपत्रको काम सुरु गर्ने समयमा बजेट कटौती हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम छोडेर हिडेका बताए । ‘ठूला सडक सिगाना र रत्नेचौरको कामको प्रगति सम्झौता अघिनै सक्नेगरी अघि बढेको थियो । गत असारमा बजेट कटौती भएर भुक्तानी गर्न सकिएन । यो वर्ष भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट छैन,’ घिमिरेले भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा बजेट थप गर्नका लागि समन्वय भइरहेको छ । हालसम्म बजेट थप नभएको अवस्थामा यो वर्ष चार वटै सडकमा काम नहुने देखिएको छ ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन ९ गते १७ वटा सूचकका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७५३ वटा स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाका आधारमा ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । देशभरका पालिकामध्ये सन्धिखर्क कसरी उत्कृष्ट बन्न सफल भयो भन्ने विषयमा विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले उक्त पालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तपाईंको पालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाको घाेषणा गरेकाे छ, यो नतिजा हासिल गर्न कसरी सम्भव भयो ? जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पूर्णरूपमा समय दिएर काम गर्ने र कार्यसम्पादनमा तोकिएका कामहरुलाई ध्यानपूर्वक काम गर्ने गरेका छौं । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि सबै शाखाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साथै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार १७ वटा बुँदामा हामीले जे जति सक्यौं त्यति काम गर्यौं । पालिकाका हामी प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतदेखि सबैको राम्रो अनुभवका कारणले पनि यो सम्भव भएको हो । यो हुन पनि जरुरी छ । भएन भने पालिकाहरू कमजोर हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको सहकार्यबाट मात्रै यो नतिजा हासिल गर्न सम्भव भयो वा राजनीतिक दल र समाजसँग पनि सहकार्य गर्नुभएको छ ? काम गर्दा पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको पनि हामीले सल्लाह लिनुपर्छ, विशेषगरि यसमा जनप्रतिनिधिहरूको टिम नै बढी जिम्मेवार रहनुपर्छ । साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको जुन टिम हुन्छ, त्यो काममा चुस्तदुरुस्त भएन भने नतिजा हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यो टिम चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा नगर प्रमुख उप-प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन, के कति प्रगति भयो भएन भनेर समीक्षा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने सम्भव हुने रहेछ । सूचकमा रहेका पूर्ण खोप र एसईईको नतिजा उत्कृष्ट बनाउन पालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ? पूर्ण खोपको सन्दर्भमा संघीय सरकारले कार्यनीति बनाउँछ, सो कार्यनीतिमा हाम्रो पालिकाभित्र कतिवटा बिन्दु राख्दा यो खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सही निर्णय गरेका छौं । एसईईको सन्दर्भमा हामीले आधारभूत विद्यालयहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम गर्न सकिन्छ, अहिले विद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण घट्दो रहेको, कक्षा १२ पढेपछि विद्यार्थीहरु नेपालमा बस्ने वातावरण नै नरहेको अवस्था छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न हामीले एक कक्षा देखि नै पठनपाठनमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरूसँग नियमित सल्लाह गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यार्थीप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, साथै अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई राखेर कसरी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सकिन्छ त्यसमा तपाईंहरुको ध्यान जान जरुरी छ । तपाईंहरूले हिजोको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा व्यवस्थापन गर्दा आमुल परिवर्तन हुनेगरी लाग्नुपर्छ भनेर यो अभियानसँग जोडेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष समेटियो भने अपनत्वसहित कार्यान्वयन हुने अनुभवले देखाउँछ, तपाईंको पालिकाले योजना तर्जुमाको पक्षलाई कसरी अभ्यास गर्ने गरेको छ ? योजना तर्जुमाको धेरै काम वडास्तरमा नै हुन्छ । वडाले योजनाहरूको तर्जुमा गर्दा त्यहाँ हुने टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूमार्फत टोलमा के समस्या छ ? टोलमा के काम गर्दा विकास देखिन्छ जनताले राहत पाउँछन्, सानोतिनो बजेटले पनि के सम्भव हुन्छ र के गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले तयार गरेको टिपोर्टका आधारमा बजेटको सीमाभित्र रहेर क्रमागतरूपमा पहिलो दोस्रो गरेर कार्ययोजना अगाडि बढाउने अभ्यास गरेका छौं । ७५३ वटा पालिकामा अर्बौं बजेट भएका महानगरहरुलाई समेत उछिनेर कार्यसम्पादनमा तपाईंको पालिका उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । के व्यवहारिक रूपमा महसुस हुने गरी पालिकाले शुसासन र समृद्धिको दिशा लिएको छ ? हामी हरेक कुरामा अगाडि बढेका छौं । सन्धिखर्क पहाडी जिल्लाको पालिका हो । अहिले हामीले संघ र प्रदेश दुवै तहबाट आवश्यक बजेट पाउन सकेका छैनौं, नत हामी स्थानीय सरकारसँग स्रोत र साधन छ । सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम गर्दा हामीलाई आर्थिक व्यवस्थापनको ठूलो समस्या छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काम ओझेलामा परेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त हुन सकेमा थप नतिजा दिन सकिन्छ । पालिकाको काम गर्दा के कस्ता कानुनी तथा नीतिगत समस्या भएको अनुभूति गर्नुभएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्दा पालिकाको कामले थप गति लिन सक्छ ? कतिपय कामहरू गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानूनहरू बाझिने, स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले आफूखुसी कानुनहरू बनाउन नपाउने, स्थानीय सरकारलाई २२ वटा कानूनको अधिकार भएपनि अन्य कानून बनाउनलाई जटिलता हुने र प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनलाई हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले धेरै समस्याहरू रहेका छन् । अरुको मुख नहेरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन पाएको भए अहिलेको तुलनामा धेरै कामहरु हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । चालु आवको शुरुवाती विनियोजन भन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमान भन्दा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ रुपैयाँ करोडमा झारिएको छ । गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा दुई खर्बले आकार घटेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्ब रुपैयाँको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अनुमान करिब तीन अर्ब रुपैयाँले न्यून हो । त्यस्तै, आगामी आवमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये  ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब रुपैयाँ र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आव २०८२/८३ को २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व, तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता र तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने, तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने र तीन खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । त्यस्तै, मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सामीभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ दशमलव चार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ दशमलव आठ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१ दशमलव एक प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छन् । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरुको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिएको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले जेठ १५ गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमकिता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए । बजेट पेश हुनु भन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरुले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । सांसदहरुले एक महिनासम्म उठाएमा माग सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको जानकारी दिए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन,२०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मुख्य कारण बजेटको विषयमा छलफल गर्नको लागि यथेष्ट समय आवश्यक माग भएको छ । त्यस्तो हुँदा बजेटका विषयमा प्रस्तावहरु अगाडि नै बन्ने भएकाले सांसदहरुको सुझाव नसमेट्न सक्ने व्यापक गुनासालाई मध्येनजर राखेर उक्त ऐनमा ३ महिना अघि नै जेठ १५ गते हुने बजेट पेश हुनु भन्दा अगाडि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय प्रश्तुत हुने र छलफल गर्न एक महिना समय दिने त्यसमा आएका सुझावहरुलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्न सजिलोको लागि ल्याएको हो’, उनले भने । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदहरुलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा बिरोध गर्नु राम्रो नभएको बताए । उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भइ उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरुले दिएको सुझावअनुसार मात्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद सुवालले बजेट बनाउनुअघि सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सुझाव दिने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । आईतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८० लाई अस्वीकार गरियोस बिरोधको सूचना प्रश्तुत गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले आफ्नो पेवा जसरी बजेट खुरुखुरु आफैँले लेख्न नपाउने बताए । संसद सदस्यको, सुझावअनुसार बजेट बनाउनु मात्र प्रजातन्त्र भएकाले सोहीअनुसार बजेट सरकारले बनाउनुपर्ने सांसद सुवालको भनाई थियो । उनले विदेशी दलालसँग सुझाव लिएर बजेट बनाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । ‘सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्र होइन । अर्थमन्त्रीले संघीय संसद र समितिका बैठकहरुमा संसदका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव अनुसार बजेटको कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।  बजेट निर्माण गर्नुअघि सांसदहरुलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग सुझाव लिन दिनुपर्छ । त्यो सुझावमा जे आउँछ, त्यस आधारमा मात्रै बजेट बनाउन पाइन्छ । विदेशी दलालहरुसँग अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउन सुझाव दिन पाइँदैन’, उनले भने । सांसद सुवालले सरकारले बजेटमा राख्ने कुनैपनि शिर्षक सांसदको सुझावको आधारमा मात्रै हुनुपर्ने जिकिर पनि गरे ।

तनहुँ । चालु आर्थिक वर्षमा तनहुँमा विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म सात महिनाको अवधिमा विकास बजेटतर्फ १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारमार्फत तीन अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ७६ हजार आठ सय २९ विनियोजन भएकामा ६३ करोड ८८ लाख ६१ हजार चार सय ९२ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फ आठ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख १७ हजार ६१ विनियोजन भएकामा चार अर्ब ७७ करोड ४६ लाख ६८ हजार चार सय ८२ खर्च भएको छ । यो ५४.४८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २१।६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्ममा सङ्घ भन्दा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास बजेट बढी खर्च गरेका कोष नियन्त्रक भट्टराईले बताए । पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६२ करोड ५५ लाख १३ हजार विनियोजन भएकामा ५६ करोड ८२ हजार ४८ लाख हजार दुई सय ६६ खर्च भएको उनले बताए । त्यस्तै, चालुतर्फ ८३ करोड ६४ लाख ८९ हजार चार सय विनियोजन भएकामा २६ करोड ६६ लाख दुई हजार ४७ अर्थात ३१.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि सुरुको त्रैमासिकमा बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्न तीन महिना लगाउने र कामको गति नबढाउनेलगायत कारणले विकास बजेटको खर्च न्यून देखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सात महिनामा सङ्घ र प्रदेशको गरी १८ दशमलव ९१ प्रतिशत विकास अर्थात पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट छ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८९ हजार आठ सय २९ मा एक अर्ब २० करोड ७१ लाख नौ हजार सात सय ५९ खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ ५२ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब ६० करोड एक लाख छ हजार चार सय ६४ खर्च भएको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सङ्घ सरकारतर्फ छ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख ६२ हजार एक सय ८८ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने प्रदेशतर्फ १४ करोड ५२ लाख ३८ हजार पाँच सय ८८ राजस्व सङ्कलन भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । बजेट विनियोजन हुन थालेको ५ वर्षपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग र वडा नं ५ पाउद्धार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ । डिजाइन (नक्साङ्कन) मा देखिएको समस्या र कूल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा भुरुङ्ग र पाउद्धार तातोपानी कुण्ड जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि नियमित बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । अन्नपूर्ण–५ का वडा सदस्य पूर्णबहादुर पाइजाले प्रदेश सरकारको वार्षिक योजनामा समावेश भएर बजेट विनियोजन हुन थालेको पाँच वर्षपछि पुल निर्माण सुरु भएको जानकारी दिए । “विसं २०७६ मा निर्माणस्थल राष्ट्रिय राजमार्ग कालीगण्डकी करिडोरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो”, उनले भने, “विसं २०७७ देखि स्थान र डिजाइन परिवर्तन गरे पनि लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा पुल निर्माण अलपत्र बनेको थियो ।” पुल निर्माण भएपछि पर्यटकीयस्थल भुरुङ्ग तातोपानीबाट प्राकृतिक उपचारस्थलका रुपमा विकसित पाउद्धार तातोपानी कुण्ड पुग्नका लागि जोखिम मोलेर कालीगण्डकी नदीमा साँघु (अस्थायी काठको पुल) तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने पाइजाले बताए । नारच्याङको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी किनारमा प्राकृतिकरुपमा निस्कने तातोपानी सङ्कलन गरिएको पोखरीमा शरीर डुबाएर स्नान र उपचार गर्नेको सहजताका लागि हिउँदमा कालीगण्डकी नदीमा साघु राख्ने गरिएको छ । पाउद्धार तातोपानी कुण्ड सञ्चालनका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु २० लाख ११ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । भुरुङ्ग र पाउद्धार तातोपानी जोड्ने १२६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीसँग सञ्जिव उज्वल जेभीले गत साउनमा ९३ लाख ५० हजार ४८६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुन शर्माले निर्माण व्यवसायीले दुवैतर्फ जिप रहने ठाउँ निर्माणसँगै ‘स्टिल डेग’ लगायतका सामग्री जुटाउने कामलाई तीव्रता दिएको बताए । आगामी असार मसान्तभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुलको लठ्ठा टिबिएसयुले उपलब्ध गराउने भएको छ । कूल १ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र २०७९÷८० मा १२÷१२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । गत जेठ महिनामा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ९ लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्थापन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएपछि योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आव्हान भएको थियो । निर्माणाधीन पुलको पाउद्धारतर्फको जिप नजिकै ३३÷११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पर्ने भएकाले ४ वटा पोल स्थानान्तरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर सर्वेक्षण गरी बजेट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सबइञ्जिनियर रविन चोखालले बताए । विभागीय मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत पोल स्थानान्तरण गरिने उनले बताए । म्याग्दी क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले भुरुङ्ग र पाउद्धार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि मुस्ताङ जाने–आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन, जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कटौती नभएको बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संसदले पारित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले कटौती नगरेको बताएका हुन् । ‘सकेजतिको खर्च गर्ने हो, सकेजति राजस्व उठाउने हो, बजेट कटौती गरिएको छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने । अर्थमन्त्री महतले अहिलेसम्म उठेको राजस्वको आधारमा उठ्न सक्ने राजस्व र खर्च हुन सक्ने बजेटको आंंकलन मात्रै गरिएको उनले बताए । सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षामा १५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँको बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा सवा दुई खर्ब कम बजेट खर्च हुने आंंकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सिलिङ (सीमा) १८ खर्ब तोकेको हो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १८ खर्बको बजेटको सिलिङ हुने जानकारी आफूलाई आएको बताएका छन् । ‘१८ खर्बको सिलिङ दिएको मलाई जानकारी आएको छ, आवश्यकता कति छ र सम्भावना कति छ भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटको कार्यान्वयन र बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नको लागि प्रक्रियागत ढंगले बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ । बजेट निर्माणका अर्थमन्त्रालयले कार्यतालिका बनाएर काम गरिहरेको बुझिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विशेष गरेर महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजनाहरु तय गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाई छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकताको क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हुनेछ । सरकारले आगामी वर्षमा करिब ४ खर्ब ३६ अर्ब सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्दैछ । ब्याज भुक्तानीका लागि चालु खर्च र सावाँ फिर्ताका लागि वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढाउनु पर्नेहुन्छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार २ खर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । ६ महिनाअघि साढे १७ खर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका उनले ६ महिनापछि २ खर्बले आकार घटाए । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा कुनै फरक छैन । अर्थतन्त्रका सूचकमा कुनै उतारचढाव छैन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले ६ महिनापछि बजेटमा २ खर्बको कैंची लगाए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रयोग गरिएको भाषा र त्यसको सार पुरानै ढर्राको छ । यसलाई विश्लेषकरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको धारणा राखेका छन् । विश्लेषकहरूले बजेटको समीक्षामा धेरै ‘कपि पेष्ट’ भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमध्ये केहीको अवस्था सकारात्मक र केहीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्रले सुधारोन्मुख गति लिएको दाबी गरे । तर, उनले बजेटको आयव्यय दुवैतर्फको आकार घटाएर संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । विश्लेषकहरूले भने अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै कार्यक्रम अगाडि नबढेको र बजेटको समीक्षामा पुरानै प्रवृति दोहोर्याएको बताएका हुन् । अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक केशव आचार्य अर्थमन्त्री महतले पुरानै बजेटको समीक्षा ‘कपि पेष्ट’ गरेर सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँछन् । अर्थमन्त्री डा.महतले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा आयव्ययतर्फ केही विषयलाई औंल्याएका छन् । उनले खर्च बढ्न नसक्नुका कारणहरुलाई १० वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । जसअन्तर्गत बजेट तर्जुमा, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, सार्वजनिक खरिद प्रकृया लगायतका समस्या देखाएका छन् । विश्लेषक आचार्य यी समस्या पुरानै भएको बताउँछन् । ‘कपि पेस्ट’ गर्ने विषयले अर्थ मन्त्रालयको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा प्राप्तिमा समस्या, जग्गाको मुआब्जामा समस्या, वातावरण परीक्षणमा समस्या, अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समस्या जस्ता विषयहरू २०७२/७३ देखि राखिँदै आएको छ, हामीले समस्या मात्रै कपि पेष्ट गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ पनि जाने ? आचार्यले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा दुई/दुई वटा सचिव, ९ सह-सचिव, र योग्य मन्त्री हुँदा हुँदैन पनि यही यो र्यास्नल ?’ अर्थमन्त्रीले बजेटको खर्च अपेक्षितरूपमा नहुनुमा प्रशासनको कमजोरीलाई देखाउने साहस गरेका छैनन् । तर, विश्लेषक आचार्य भने अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्र विकास खर्चको लागि अयोग्य भएको धारणा राख्छन् । प्रशासनको कमजोरीका कारण नै २० वर्षदेखि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क उनको छ । ‘नेपालको जुन किसिमको प्रशासन छ, त्यो रकमी कारोबार गर्नको लागि मात्रै योग्य छ, अहिले मात्रै होइन, ०६२÷६३ देखि नै पुँजीगत खर्च विनियोजन भन्दा कम हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘जति खर्च भएको छ, त्यसको प्रभावकारितामा पनि शंका छ, बैशाख, जेठ र असारमा आधा भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले पनि चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाएर सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौतिपूर्ण रहेको घोषणा गरेका थिए । उनले कार्यान्वन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको व्यवस्था गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारको लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । नत उनले सो विषय समीक्षामा नै राख्न सकेका छन् । विश्लेषक आचार्यले अर्थमन्त्रीले गर्वका साथै ल्याएको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको अवस्था नआउने तर्क दिए । सरकारले बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियामा एक अर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजनाको अनुगमन राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म सो विषय कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जम्मा २३.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन, स्रोत परिचालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि यो काम हुन नसकेको आचार्य बताउँछन् । उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारी र मन्त्रीलाई स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी दिन आवश्यक भएको र अहिलेको प्रक्रिया ठिक नभएको धारणा राखे । ‘पहिले महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउने कर्मचारीलाई तलबको एक सय प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेपछि राजस्व आम्दानीमा ठूलो सुधार भएको छ’, आचार्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय भित्रै त्यो सफल उदाहरण छ भने हामीले विकास समूहलाई नै छुट्टै गरेर गयो भने हुन्छ ।’ त्यस्तै, आयतर्फ पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुमा आयातमा भएको कमीका कारण भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको संकलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सहुलियतदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा भएको कमीलाई औंल्याएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले व्यवस्था गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बजेट विनियोजन, सिद्धान्त, प्राथमिकता, आय/व्यय, बजेट कार्यक्रमको मूल्यांकन/अनुगमन, खर्च गर्ने अधिकार/कार्यविधि मापदण्ड लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चको कारण बाहेक कम खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा कुनै पनि कर्मचारीलाई दोषी भने देखाएका छैनन् वा कारबाहीको लागि प्रस्ताव पनि गरेका छैन । १० प्रतिशत कार्यक्रममात्रै कार्यान्वयन सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बिन्धित ७३ वटा कार्यक्रममध्ये ७ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन, ५४ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन र १२ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै सुरुवात हुन नसकेको बताएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालु आवको सुरुवाती समयमा नै परिसंघले विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको थियो । तर, त्यस विषयमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । सरकारले ठूला एवं वहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ ल्याएको थियो । जसमा ठेक्का सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्मका विषय समय तालिका निर्धारण गरिएको थियो । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्थ मन्त्रालयले सो मापदण्डलाई मंसिरमा नै फेरबदल गरेको थियो ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब छ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको थियो । यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रु नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । कूल ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १३ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । कूल १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख  बराबर खर्च गरेको छ । सुरुआती छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव ७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल रु पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल रु सात अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु सात अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७ दशमलव ८९ प्रतिशत छन् । कूल रु दुई अर्ब २४ करोड नौ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रु २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल रु ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत बराबर हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना पुग्दा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आबको कुल बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । चालु आर्थिक ६ महिना अवधि पूरा हुँदा अर्थमन्त्री महत बजेटको संशोधित अनुमा गर्ने ठाउँमा कसरी आइपुगे ? अर्थतन्त्रको सुधार गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरेका मन्त्री महत कसरी ६ महिनामा नै आफ्नो अनुमान वा बजेटको प्रक्षेपणमा असफल भए ? यी प्रश्नहरु उनीतर्फ नै  सोझिएका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले तथ्यांकमा सुधार भइरहेको बताउँदै आम्दानी र खर्चको अनुमान भने संशोधन हुने अनुमान गरेको सुनाएका थिए । जुन विषय आँफैमा विवादास्पद थियो । उनले आफूले अगाडि बढाएका पहलले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा एकैपटक सुधार सम्भव नभएको भन्दै आफ्नो नतिजाको बचाउ गरे । उनले निर्यातमा कमि आउनुमा औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेर भएको भन्दै आयातमा कमि आउनुमा गैर भन्सार आयात बढी भएकोमा आशंका व्यक्त गरे । ‘निर्यातमा कमि आउनुमा अझै औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको हो, आयातमा देखिएको कमि गैर भन्सार बढी आयात भएर हो कि भन्ने लागेको छ’, अर्थमन्त्री महतले भने । राजस्व आम्दानीमा कमि भएकोमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले दिएको सहुलियत र त्यसले भन्सार राजस्वमा पारेको प्रभावको असर परेको बताए । त्यस्तै उनले पछिल्लो समयमा भारतमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य घटेको कारणले पनि त्यसबाट हुने राजस्व आम्दानीमा प्रभाव परेको बताए । अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउने, कानुनी संशोधन गर्ने, कन्ट्री रेटिङ गर्ने लगायतका कामहरु गरेर आगामी दिनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने दाबी भने गरिरहेका छन् । तर, ६ महिनाको अवधिमा नै उनी स्वयंले गरेको अनुमान गरेको बजेटको संशोधनले भने उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका पैदा गरेको छ ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसलाई संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झारेका हुन् ।

काठमाडौं । सोमबार अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयाेजना गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि साँझ पाँच बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि आज नै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । ‘आज साँझ ५ बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको छ, बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि आज नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन नगर्ने तयारी पनि गरेको छ । विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमा नै भएकोले खासै कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पुससम्मको अर्थतन्त्रका तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारको गतिमा देखिएका छन् । । यस्तै, आज समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सहुलियत कर्जाबापतको पाउनु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारलाई राय दिनेछ ।

ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसीमा बस्ती विस्तार हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसीगाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ । अहिलेसम्म यहाँ एक घर एक धारा निर्माण हुनसकेको छैन । निसीमा घरघरमा धारा बने पनि करिब १५ घरपरिवारले एउटै धाराबाट पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारले निसीमा एक घर एक धारा निर्माण गर्ने योजना लिए पनि बजेट अभावमा काम हुनसकेको छैन । खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्नका लागि रु १२ करोड ९८ लाख लागत लाग्ने भए पनि दुई वर्षमा जम्मा रु २३ लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजना यस वर्ष सकिनुपर्ने हो तर बजेट अभावका कारण सर्वेक्षण बाहेक अन्यकाम हुनसकेको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु २० लाख र चालु आवमा रु तीन लाख ८५ हजारमात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । करोडौँका आयोजनामा रु २३ लाख ८५ हजारमात्रै विनियोजन हुँदा काम अन्योलमा छ । लामो समयदेखि खानेपानी समस्यामा गुज्रिएका निसीवासी एक घर एक धाराका लागि सर्वेक्षण हुँदा हर्षित भएका थिए । अहिले पनि उनीहरु छिट्टै घर–घरमा धारा बन्नेमा आशावादी छन् । तर योजना के हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना बजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् । बस्तीभन्दा धेरै टाढा रहेको नौबहिनी मुहानबाट निसीगाउँमा सात सय ४६ वटा धारा बनाउनका लागि सर्वेक्षण गरे पनि अरु काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यो आयोजना समयमै सकिए यहाँका पाँच हजार पाँच सय ८१ नागरिक लाभान्वित हुने इन्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म यो काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यति ठूलो आयोजना छ, तर बजेट निकै कम परेको छ, बजेट व्यवस्थापन भएर आएन भने धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ, दुई वर्षमा आयोजना सक्नुपर्ने लक्ष्य थियो, तर बजेटको यो आकार हेर्दा दशौँ वर्षसम्म पनि यो आयोजना सकिदैन, अहिले सर्वेक्षणको काममात्रै भएको छ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने । इन्जिनियर सुवेदी भन्छन्, ‘यति बजेटले केही हुँदैन, थप बजेटका लागि पहल गरिरहेका छौँ, अहिले निसीमा भएको पानी व्यवस्थित छैन, एक घर एक धारा नभएको अवस्था छ, गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजना यस वर्ष सकिनुपथ्र्यो तर काम सुरुसमेत गर्न गाह्रो छ ।’ स्थानीयवासीसमेत रहेका निसीखोला–६ का वडा सदस्य भरत सुनारले विसं २०७४ मा बनेका धाराबाट अहिले पनि स्थानीयले पानी भर्ने गरेको बताए पछिल्लो समय निसीमा बाहिरबाट आएर पनि मानिस बसोबास गर्न थालेपछि उपभोक्ता बढेको जनाउँदै एउटा धाराबाट १५–१६ घरधुरीले पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय भुलबहादुर विकले तीन दशक अगाडि निर्माण भएका धारा व्यवस्थित नभएको बताए । अव्यवस्थित धाराबाटै स्थानीयले पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएको जनाउँदै सरकारले एक घर एक धारा बनाउने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको गुनासो पोखे । पुरानो धाराबाट शुद्ध र स्वच्छ पानीसमेत स्थानीयले पिउन नपाएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले सरकार निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्डा कार्यान्वयनमा विगतको तुलनामा सक्रिय देखिएको जनाएको छ । शुक्रबार सरकारले बजेटमा अगाडि बढाएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदाको अवस्थाको विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सिएनआईले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक प्रगति देखिएको जनाएको हो । सिएनआईका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा बजेटमा रहेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु मध्ये ६.८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको, ४९.३ प्रतिशतलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको र ४३.८ प्रतिशत कार्यक्रमको शुरुवात नै गरेको थिएन । तर, दोस्रो त्रैमासिक अवधि पूरा हुनेबेलासम्म सरकारले बजेटमा रहेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये ७ वटा कार्यक्रम अर्थात १० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको, ५४ वटा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयनमा गएको र १२ वटा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सिएनआईका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बजेटमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मध्ये सरकारले ११ वटा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन, २९ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन गरेको थियो भने २२ वटा कार्यक्रमको शुरुवात नै गरेको थिएन । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा कार्यक्रम मात्रै बजेटमार्फत अगाडि सारेको थियो । सिएनआईको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चालु आवको दोस्रो त्रैमास अवधि पूरा गर्ने बेलासम्म जग्गा, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण र पुँजी बजार सम्बन्धित एक/एक वटा कार्यक्रम र करसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले समीक्षा अवधिमा वन तथा वातावरण, सार्वजनिक खरिद, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण लगायतका ५४ वटा कार्यक्रमलाई आंशिक कार्यान्वयनमा लैजाने काम गरेको छ । सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक रहेको बताए । तर, बजेटको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ, यो सकारात्मक छ, किनकी, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए’, अध्यक्ष अग्रवालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कतिपय कानूनमा भएका समस्याले अलिहेको ‘डेभलभमेन्ट मुभमेन्ट’लाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले त्यस्ता ऐनहरुको पहिचान गरेर सरकारले संशोधन तयारी गरेको पनि बताए ।

चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो । आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबलेको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ । उनले भने, ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो । स्यालो ट्युबेलका लागि रु ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि रु १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबलेको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उनले जानकारी दिए । स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनले बताए । स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो । उनले भने, ‘डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।’ स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।  रासस

चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट नारायणगढ बजारलाई छाडेर काठमाडौंतर्फ जाने बाइपास सडक निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा ९४ प्रतिशत काम भएको छ । दुई खण्डमा ठेक्का लगाइएको उक्त सडक आठ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो । भरतपुरको केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट आँपटारीसम्मको बाइपास सडकमा अहिले फुटपाथ व्यवस्थापनको काम मात्र बाँकी छ । पश्चिमतर्फको काम सम्पन्न गरी पूर्वतर्फ बसेनीबाट आँपटारी चोकसम्ममा फुटपाथ व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी ई चन्द्रेश्वर साहले जानकारी दिए । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि सुरु हुँदै आएको यो सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । बहुवर्षीय योजनाको यो सडकका लागि पछिल्लो समय बजेट अभाव भएको छ । बजेट नपरेपछि सडक विभागमा सडक डिभिजन कार्यालयले पत्राचार गरेको उनले बताए । बाइपास सडक निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट विशाल चोकसम्म र दोस्रो ठेक्का विशाल चोकबाट आँपटारीसम्म दिइएको थियो । पहिलो ठेक्का चार किलोमिटर सडक दुई लेन बनाउनका लागि ठेक्का गरिए पनि स्थानीयको मागसँगै त्यसलाई छोट्याएर दुई किलोमिटर सडक चार लेनमा निर्माण गरिएको छ । पहिलो खण्डको ठेक्का गौरी–पार्वती निर्माण सेवाले १२ करोडमा पाएको थियो । पहिलो खण्डमा ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सम्झौताको म्याद गत भदौमा सकिएको थियो । दोस्रो खण्डमा भने पशुपति रायमाझी जेभीले काम गर्दै आएको छ । सो खण्डको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फुटपाथमा स्ल्याप राख्ने काम भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा सो खण्डमा बजेट अभावका कारण पूरा हुन नसकेको हो । निर्माण कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरे पनि बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माण कम्पनीले पैसा पाउन सकेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार सो कम्पनीलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय गरेको कालोपत्रलगायत कामको भुक्तानीका लागि पनि विभागमा बजेट माग गरिएको छ । रासस