काठमाडौं । राजस्व चुहावटमा ठगी गरेको र ठगी मुद्दामा फरार रहेका दुई जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ ।  राजश्व चुहावट मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको २०८१ वैशाख १७ गतेको फैसलाअनुसार ४ करोड ४४ लाख ८७ हजार ९५७ रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय तोकिएका प्रविणकुमार महतोलाई पक्राउ गरिएको सीआइबीले जनाएको छ ।  सर्लाही घर भई कुलेश्वरमा बस्दै आएका उनलाई प्रहरीले चैत २७ गते पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेश गरेको छ। यस्तै, ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसलाअनुसार २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका सञ्चालक महेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका छन्। बागलुङ घर भई काठमाडौँको सामाखुसीमा बस्दै आएका उनलाई पनि सोही दिन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई जिल्ला अदालत ललितपुरमा बुझाएको छ । दुवै प्रतिवादीलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ ।     

काठमाडौं । नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) कम्पनी फोनेपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड (फोनेपे)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसअघि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा २० करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत अन्तरबैंक कारोबार रहेको छ । कुल आम्दानीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत हिस्सा अन्तरबैंक कारोबारबाट आएको छ भने करिब ७ प्रतिशत आम्दानी अनलाइन भुक्तानीबाट प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यो आम्दानीको संरचना पछिल्ला पाँच वर्षदेखि स्थिर रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।  नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा एफवान सफ्ट समूहको प्रभुत्व रहेको छ । उक्त समूहको पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर तथा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मोबाइल बैंकिङ एप विकासमा समेत बलियो उपस्थिति रहेको छ । कम्पनीका अनुसार फोनेपेको बजार हिस्सा क्यूआरमा आधारित कारोबार ९७ प्रतिशत र अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणमा ८६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१९ को अक्टोबरमा स्थापित फोनेपे नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा चिनिन्छ । फोनेपे सन् २००४ देखि सञ्चालनमा रहेको एफवान सफ्ट समूहअन्तर्गतको कम्पनी हो । सन् २०२५ को मध्य जुलाईसम्मको तथ्यांकअनुसार एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल प्रालिको ६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त फोनेपेले अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरण, अनलाइन भुक्तानी सेवा तथा क्यूआर कोडमार्फत इनस्टोर भुक्तानी लगायतका सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०२६ को मध्य-जनवरीसम्म आइपुग्दा फोनेपेले ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । साथै अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँगको सहकार्य पनि बढाउँदै लगेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल फोनेपेको सञ्जालमा करिब १७ लाख व्यापारी (मर्चेन्ट) आबद्ध भइसकेका छन् । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा पुँजीमा प्रतिफल औसत करिब ५७ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आवको ६ महिनामा करिब ५६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म न्यून लाभांश वितरण गर्दै आन्तरिक स्रोतलाई व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको १९ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । मध्यजनवरी २०२६ सम्म कम्पनीसँग करिब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ नगद तरलता रहेको छ, जुन यसको वार्षिक सञ्चालन खर्च (करिब ५०-५५ करोड रुपैयाँ)को तुलनामा सुदृढ मानिन्छ । साथै, कम्पनीले गत वर्ष ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा कर्पोरेट कम्प्लेक्सका लागि जग्गा खरिद गरेको जनाएको छ । जग्गा खरिद गरे पनि तरलता सन्तुलित अवस्थामा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले छिट्टै बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने योजना जनाएको छ । आईपीओ जारी भएपछि तरलता अझ सुदृढ हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । तथापि, भविष्यमा हुने ठूला पुँजीगत खर्च, गैरलगानी वा ठूलो मात्रामा लाभांश वितरणले तरलतामा असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा विविध स्रोतबाट आम्दानी विस्तार गर्दै नाफामूलक सूचकहरू सुदृढ बनाउने कम्पनीको क्षमता नै यसको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार रहनेछ । यस्तो छ कम्पनीमा नेतृत्व  फोनपेको अध्यक्ष सशीन जोशी रहेका छन् । साथै सिद्धान्त ठाकुर र सम्भव सिरोहिया सञ्चालक रहेका छन् । यस्तै, कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवश कुमार सापकोटाले गरिरहेका छन् । फोनेपेको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोलीको सूचना प्रविधि र फिनटेक क्षेत्रमा लामो अनुभवले कम्पनीको भावी व्यवसाय विस्तारमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका लागि चुनौति  कम्पनीको आम्दानी अत्यधिक रूपमा अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरण सेवामा निर्भर रहनु कम्पनीले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा ८५-९० प्रतिशत आम्दानी अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणबाट हुने गरेको छ । नियामकीय जोखिम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले पीएसओ संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ । हाल प्रति कारोबार १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा करिब ६ रुपैयाँ फोनेपेको हिस्सा पर्छ । यस्तो शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन भएमा कम्पनीको आम्दानी र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न भर्चुअल क्रेडिट कार्ड, क्रसबोर्डर भुक्तानी जस्ता नयाँ सेवाहरू सुरु गरे पनि तीबाट हुने आम्दानी अझै न्यून स्तरमै सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी विविधीकरणका लागि अन्य नयाँ सेवा तथा उत्पादन विकास भइरहे पनि त्यसको प्रभाव अझै स्पष्ट हुन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । साथै प्रविधिगत परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जोखिम तथा सेटलमेन्ट कारोबारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब रहेको फोनपेले जनाएको छ । विशेषगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड जस्ता अन्य पीएसओ संस्थाहरूले तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गरिरहेकाले प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । यसले कम्पनीलाई प्रविधि स्तरोन्नति तथा सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नियामक निकायले शुल्क घटाउने निर्णय गरेमा कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।

काठमाडौं । खनिजजन्य उद्योगबाट २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको प्रथम ८ महिनाको हो ।  खानी तथा भू-गर्भ विभागका अनुसार चुन ढुङ्गा, रातो माटो, धातु, पत्थरलगायतका खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन अनुमति तथा अनुमतिपत्र नवीकरणबाट उक्त रकम सङ्कलन भएको हो ।  गत आवमा विभागले चुन ढुङ्गा, टुर्मालिन, टल्क, क्वार्ज, काइनाइट, मार्बल, फलाम, जिङ्क, क्वार्जजाइट, म्याग्नेसाइट, डोलोमाइट, तामा उत्खननको अनुमति दिएको थियो ।     

काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ अहिले प्रयोग विहीन बनेका छन् । तत्कालीन आवश्यकताअनुसार भारतबाट फर्किने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न बनेका संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका हुन् । त्यतिबेला सरकारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ सालघारी क्षेत्रमा २९ करोड २५ लाख रुपैयाँमा १ हजार बेड क्षमताका २० वटा संरचना, ५० बेड क्षमताका २ संरचना स्वास्थ्यकर्मीका लागि र २२ वटा शौचालय र १५ भान्सा लगायतका संरचना निर्माण गरेको थियो । उक्त संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएका छन् । सरकारले करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरेका संरचना जीर्ण बन्दै गएकाले यथाशिघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘अहिले लागूऔषध दुर्व्यसनको अवस्था भयावह छ । त्यसलाई सुधार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ स्थानीय रमेश जोशीले भने, ‘राज्यको ठुलो रकम खर्च भएको छ कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा आउनुपर्छ ।’ नजिकै रहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पताल छ । अस्पतालमा उपचार गराउन आउने क्षयरोग र टीभीका बिरामीका लागि बस्ने व्यवस्था नभएकाले क्षयरोग उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गणेश बमले जानकारी दिए । ‘यहाँ क्षयरोग, टीभीका बिरामीले बस्ने व्यवस्था छैन यसको केही भागलाई क्षयरोग र टीभीका बिरामीका लागि प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।  स्थानीय प्रशासनले लामो समयदेखि प्रयोग विहीन बनेका ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउन वैकल्पिक उपायको खोजी सुरु गरेको छ । प्रयोग विहीन ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगमा ल्याउनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले बताए । ‘यसअघि पनि ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगमा ल्याउन विभिन्न विकल्पमा मन्त्रालयमा पत्राचार भएको रहेछ । उक्त संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउन छलफल भइरहेको छ । अध्ययन गरेर केही दिनमा टुङ्गोमा पुग्नेछ,’ प्रजीअ कोइरालाले भने । यसअघि कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन उप-समितिले ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगमा ल्याउन चार विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो । सो अध्ययन समितिले १ हजार क्षमताको संरचनाको २५/३० प्रतिशत विपदको प्रयोगका लागि र बाँकी लागूऔषध दुर्व्यसनीमा फसेकाका लागि पुनःस्थापना केन्द्र, क्षयरोग उपचार केन्द्र, विशेष सुरक्षा प्रहरीलाई पनि राख्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सङ्घीय सरकारले सेना मातहत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ सालघारीमा १ हजार बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । २९ करोड २५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता हनुमान कन्स्ट्रक्सन होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । 

काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-७ मा रहेको सोवाङधुरी पर्यटक र पूर्वाधारका पर्खाइमा छ । समुन्द्रि सतहदेखि ३ हजार ९४० मिटर उचाइमा रहेको सोवाङ धुरी जोड्ने व्यवस्थित पद मार्गको अभाव छ । प्रशस्त सम्भावना भएपनि पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको कमीले सोवाङधुरी ओझेलमा परेको चिम खोलाका बासिन्दा तारा गर्बुजा पुनले बताए । ‘चिमखोलादेखि सोवाङ धुरी जोड्ने दुई वर्षअघि पहिचान भएको पद मार्गमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पर्यटक भित्र्याउन समस्या भएको छ,’ पोखरामा एक दशकदेखि पर्यटन व्यवसाय गरिरहेका गर्बुजाले भने, ‘समुदाय तहबाट भएको प्रयासमा सरकारी निकायले साथ पाएमा सोवाङ धुरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने थियो ।’ म्याग्दी र मुस्ताङलाई जोड्ने धौलागिरि आइसफल पद मार्गमा समेटिएको सोवाङ धुरीबाट संसारको सातौं ८ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमालको फेददेखि चुचुरो सम्मको दृष्य अवलोकन गर्न पाउनु मुख्य विशेषता हो । सूर्योदयका साथै गुर्जा, धौलागिरि, अन्नपूर्ण, निलगिरि, मानापाथी, टुकुचे, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमशृङखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । बाग्लुङ बजार, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, पुनहिल, मोहरेडाडा, मुल्डे, खोपारा, टोड्केका साथै म्याग्दी र पर्वत जिल्लाका ग्रामिण वस्ती, पहाडी भूगोलको मनोरम दृष्य देखिने शुक्रबार सोवाङ पुगेर आउनुभएका चिमखोला समाज बेलायतका अध्यक्ष मोती तिलिजाले बताए ।  समाजको अगुवाइमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २७ जनाको टोली सोवाङ धुरीको पदयात्रा गरी शुक्रबार चिमखोला फर्किएको छ । टोली बिहीबार चिमखोलाबाट सोवाङधुरीतर्फ गएको थियो । सोवाङ धुरीको प्रर्वद्धनका लागि ‘म्युजिक भिडियो’ पनि छायाङ्कन गरिएको छ । हिजोआज सोवाङ धुरी आसपासको क्षेत्र हिउँले सेताम्मे बनेको छ । सोवाङ धुरी जाने पद मार्गमा पर्ने जङ्गल वसन्तयाममा विभिन्न रङका लालीगुराँस फुलेर मनमोहक बनेको छ । घोरल, मृगलगायत जनावर र पाँच औले, सेदक चिनीलगायत जडिबुटी अवलोकन गर्न सकिन्छ । चिम खोलाको मण्डली युवा क्लवले दुई वर्षअघि चिम खोलादेखि पात्लेखेत-जसलाङ-सिजिखोला-सिजिखर्क- थामखर्क-खोलाखर्क-सिसर्का-तल्लोमेला-उपल्लोमेला-आलेखर्क-नेपाने हुँदै सोवाङ धुरी जोड्ने पद मार्ग पहिचान गरेका थिए । सोवाङ धुरीबाट रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बेगखोला, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोवा, भुरुङ तातोपानी, दाना र मुस्ताङको लेते जान सकिन्छ । चिमखोलादेखि हिड्न सक्ने एक दिन र विस्तारै हिँडेर दुई दिनमा सोवाङ धुरीमा पुग्न सकिन्छ । अघिल्लो पुस्तासम्म चिमखोलाबासी बर्खा याममा गाई भैँसी र भेडा बाख्राको गोठ लिएर सोवाङधुरी पुग्ने र हिउँदमा गाउँ नजिकैको बेशीका फाँटमा झर्ने गर्थे । नयाँ पहिचान भएको पद मार्ग र सोवाङ धुरीको प्रचारप्रसारका लागि ‘दृश्यावलोकन केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ । चिम खोलाका तारा गर्बुजा पुन, लोकिन पुन, गोपिन पुन र हिरे पुनले काठ र जस्ता पाटाको प्रयोग गरेर आश्रय स्थल भवन निर्माण गरेका छन् । सोवाङ धुरी घुम्न जाने पर्यटक र पाहुनालाई ओडारमा रात काट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराउनका लागि २० जना क्षमताको आश्रयसस्थल निर्माण गरिएको हो । गर्बुजाको अगुवाइमा यसअघि  सोवाङ धुरीदेखि २०० मिटर तल क्याम्पीङ गर्ने ठाउँ नजिकै ५००/५०० लिटर क्षमताको दुई वटा ड्रम राखिएकाे थियो । वडा कार्यालयले पनि थप दुई वटा ड्रम राखेका छन् । हिउँ पग्लिएर र आकाशको पानी ड्रममा सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएपछि पर्यटकका साथै गोठालालाई सुविधा पुगेको छ । वडा कार्यालयको प्रस्तावमा रघुगङ्गा गाउँपालिकाले गत वर्ष सोवाङ धुरीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको थियो । होटल र रेष्टुरेण्ट नभएकाले बन्दोबस्तका सामान सहित जानुपर्छ । टुरिजम एजेन्सी अफ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय च्याप्टर’ (टान), तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको अगुवाइमा २०६८ सालमा म्याग्दीको गलेश्वर-राखुभगवती हुँदै धौलागिरि आइसफल पद मार्गको अध्ययन गरिएको थियो । यस पद मार्गले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोबा, भुरुङ तातोपानी, दानालगायतका ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते जोडिएको छ ।

काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको विषय देशकै ठूलो बहसको मुद्दा बनेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएर बचकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको विषय सडकदेखि संसदसम्म प्राथमिकताका साथ उठान भइरहेको छ । बचतफिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु लामो समयदेखि सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय टाउको दुखाइको रुपमा लिइरहेको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ । वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालयमा एउटा सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा बचत राखेको भेटिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको एउटा सहकारीमा एक जना बचतकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटिएको हो ।  ‘हामी सहकारीलाई स–साना बचतकर्ताको बचत राख्ने संस्थाको रुपमा बुझ्दै आएका छौं । तर, एकै व्यक्तिले एउटे सहकारीमा ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटियो, सो परिमाणको रकम कहाँबाट र कसरी आयो ? भन्नेबारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले ती व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयमा उठेको पनि बताए ।  उनका अनुसार सहकारीका ऋणीले ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकमा पनि राखेको हुँदा समस्या सिर्जना भएको सुनाए । उनले यसले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए ।  ‘ऋणीले सहकारीमा मात्रै धितो राखेको भए सो धितोलाई बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत सहज रुपमा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर, सोही धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएका उदाहरण धेरै छन्, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधा घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सहसचिवस्तरका कर्मचारीले पाउँदै आएको पेट्रोल सुविधा आधा घटाएको हो । अब सहसचिवहरूले मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले १०० लिटरसम्म सुविधा पाउँदै आएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखेको छ । सरकारको यो निर्णय खर्च नियन्त्रणका नाममा गरिएको भए पनि उच्च तहका पदाधिकारीको सुविधा यथावत राखिएकोले आलोचना हुन थालेको छ ।  मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन खर्चमा भने कुनै कटौती नगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको मात्रै सुविधा कटौती हुनु सोचनीय विषय भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दुःखेसो पोखे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा कायम राखेर कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको इन्धन सुविधा घटाइएसँगै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।  कर्मचारीहरूले कामकाजमा असर पर्ने तथा समानताको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । सरकारले भने समग्र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अनुरूप यस्तो कदम चालिएको बताएको छ ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.६ अंकले घटेर २३७.७७ विन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज ३३५ कम्पनीको ९७ हजार ४० पटक कारोबारमा २ करोड १० लाख ८७ हजार ६२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ८ अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  आज कारोबार रकमको आधारमा सबैभन्दा धेरै नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । ५१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हाे ।  दोस्रो धेरै कारोबार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ४३ करोड ५९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, रिदी पावर कम्पनीको ३८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सोलु हाइड्रोपावरको ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र खाँखु खोलाको ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँको  कारोबार भई शीर्ष पाँचमा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार दुई उपसूचक बढेको छ भने बाँकी घटेका छन् । जलविद्युत ०.०८ र उत्पादन १.५९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.७४, विकास बैंक ०.६७, वित्त ०.६०, होटल तथा पर्यटन ०.४४, लगानी १.१२, जीवन बीमा ०.७१, माइक्रोफाइनान्स ०.७३, म्युचल फण्ड ०.४९, निर्जीवन बीमा ०.४८, अन्य १.३९ र व्यापार १.०६ प्रतिशतले घटेको छ । आज ८ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । भुजुङ हाइड्रोपावर, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, पाल्पा सिमेन्टका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतको दरले कमाएका छन् । त्यस्तै रिज लाइन इनर्जी, शिखर पावरका लगानीकर्ता ९.९९ प्रतिशतले कमाएका छन् ।

काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल क्यान्सर हस्पिटलबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।  यस सम्झौतापश्चात इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूलाई अब नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त हुने भएको छ  । साथै स्वास्थ्य सेवा प्याकेजमा विशेष सहुलियत दिने भएको छ ।  उक्त छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले कम्पनीको मोबाइल एपमा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाई छुट सुविधा लिन सक्नेछन् भने अभिकर्ता तथा कर्मचारीले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरी उक्त छुट सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरी किनेको छ । राजबहादुर शाहले गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर किन्ने र गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर किन्ने सहमति एकै पटक भएको हो । दुई वर्षअघि गोर्खा ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर कार्ल्सवर्ग ग्रुपले लिएको थियो । अहिले कार्ल्सवर्ग ग्रुपले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजलाई १५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी देशीय साझेदार (कन्ट्री पार्टनर) बनाएको छ ।  यस सम्बन्धी सम्झौता गत अगष्टमा भएको थियो । बिहीवार राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीलाई स्थानीय साझेदारी स्वामित्व हस्तान्तरण गरे ।  अब गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक समितिमा राजबहादुर शाह समेत रहने छन् भने व्यवसायीक दक्ष समूहले कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्ने छ । हाल गोर्खा ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण अधिकारी छन् भने उनको नेतृत्वमा कम्पनीमा सबै कर्मचारी नेपाली नै रहेका छन् । यस कम्पनीका १ हजार भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र १५ हजार भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको कम्पनीले जनाएको छ ।   जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रीजसँगको साझेदारी घोषणा कार्यक्रममा कार्ल्सवर्ग ग्रुपले गोर्खा ब्रुअरीमा थप १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । लगानी सम्बन्धी घोषणा गर्नु पूर्व कार्ल्सवर्ग ग्रुपको उच्च नेतृत्वले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेको थियो । ‘सरकार व्यवसायीक वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध पायौं । नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना पनि उच्च छ । त्यसैले कार्ल्सवर्ग ग्रुप लगानी विस्तार तयार भएको छ’ उनले भने ।  उक्त कम्पनी नवलपरासीमा रहेको २५ विगाहा क्षेत्रफलको जमिनमा अत्याधुनिक वियर उद्योग सञ्चालन हुनेछ । यस उद्योगले होटल, रेष्टुरेण्ट, बैङ्क्वेटमा खपत हुने केज वियर उत्पादनमा जोड दिनेछ ।  कार्ल्सवर्ग ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकोव अरूप एन्डरसनले विगत पाँच वर्षमा गोर्खा ब्रुअरीले वान विलियन डलर बराबर सरकारलाई कर तिरेको जानकारी गराउँदै कम्पनीले पाँच वर्षभित्र वार्षिक वान विलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार बार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) कर तिर्न सक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने बताए । गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीलाई नेपाल सरकारले पनि धेरै पटक उच्च कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीमा साझेदारी गर्न पुगेका राजबहादुर शाह पनि व्यक्तिगत तर्फ सर्वाधिक कर तिरेर पटक पटक सम्मानित भएको उद्यमी हुन् ।  गोर्खा ब्रुअरी नेपालको वियर उद्योगमा अग्रणी कम्पनी हो । लिकर उद्योगतर्फ जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज अग्रणी कम्पनी हो ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आचारसंहिता जारी गरेको छ । विभागले कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवं सेवामूलक बनाई समग्र विभागको कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, करदातामैत्री, सहयोगी, अनुशासित र मर्यादित बनाउन यो आचारसंहिता बनाएको बताएको छ ।  विभागले आचारसंहिता जारी गर्दै कर्मचारीले इमान्दारिता, सदाचारिता, तटस्थता, निष्पक्षता, व्यावसायिकताका साथ उद्देश्यपरक, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक, समान तथा समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात वा पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै, कर्मचारीहरूले परस्परमा सम्मानजनक र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, करप्रशासनप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक तथा निजी जीवनमा उदाहरणीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने र  धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र, भाषा वा आस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी तटस्थ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  आचारसंहितामा करदाता, सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग निष्पक्ष, पारदर्शी र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ, तथ्यगत र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने, सेवा प्रवाह छिटो, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, सेवा प्रवाह गर्दा सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मान्नु पर्ने र पदीय जिम्मेवारी र कामकारबाहीप्रति लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै, कर्मचारीले कर कानुनको अपव्याख्या नगरी समान रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करदाता सम्बन्धी गोप्य सूचना सुरक्षित राखुपर्ने, झुट्टा विवरण तयार गर्ने, कर छलीमा सहयोग गर्ने वा भ्रमपूर्ण सूचना दिने कार्य गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कर्मचारीले कार्यालयमा तोकिएको पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने, करदाता वा सरोकारवालासँग अनधिकृत भेटघाट नगर्ने, करदाताको प्रतिनिधि वा एजेन्ट भई काम गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।  कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट कुनै प्रकारको उपहार, दान दातव्य वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नहुने, कार्य सम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग कुनै गैरकानूनी सुविधा लिनु नहुने, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नहुने, सेवाग्राहीको सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र डिजिटल प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  विभागले कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा पदाधिकारी हुन नहुने, कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक अन्य रोजगारी स्वीकार गर्न नहुने, मातहत कर्मचारीबाट उपहार लिन नहुने र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही काम गर्नुपर्ने बताएको छ ।  यस्तै, विभागले सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, एक्स, इन्टाग्राम) को प्रयोग गर्न नहुने, सरकारी कामकारवाही सम्बन्धी पत्राचार गर्दा सम्भव भएसम्म आधिकारिक इमेलको प्रयोग गर्नु पर्ने र कामको सिलसिलामा ई–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने उल्लेख आचारसंहितामा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली सेनाका नवआयुक्त अधिकृतहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित र जिम्मेवार भएर राष्ट्रसेवामा समर्पित हुन आग्रह गरेका छन् । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा बिहीबार आयोजित अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कवाज समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले करिब ३६ महिनाको कठिन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा गरी अधिकृत पद प्राप्त गर्न सफल क्याडेटहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । उनले मातृभूमि र जनताप्रति पूर्ण समर्पित भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै सैनिक आचरण, ‘चेन अफ कमान्ड र अनुशासनको दायराभित्र रही सदैव आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए ।  फरक सामाजिक पृष्ठभूमिका जवानहरूको नेतृत्व गर्दै एकीकृत र सक्षम टोली निर्माण गर्न नवआयुक्त अधिकृतहरू सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । सो समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले उत्कृष्ट अधिकृत क्याडेटहरूलाई श्रेष्ठताको प्रतीक खुकुरी तथा छडी प्रदान गर्दै पुरस्कृत गरे । प्रधानमन्त्री शाहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त समारोहमा एक सय ८३ जना अधिकृत क्याडेटहरूले आयुक्त पद प्रदान कवाज प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँ लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा विशेष लगानी कोष (एसआईएफ) का रूपमा दर्ता भएको तथा एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिएको एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडमा १५ करोड रुपैयाँको इक्विटी लगानी गरेको हो । गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेड कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्लास्थित सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा निर्माणाधीन ५.८७५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हो । आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३५.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमध्ये करिब ३३ प्रतिशत उत्पादन सुक्खायाममा हुनेछ । आयोजनाले ५.८७५ मेगावाट क्षमताको सम्पूर्ण विद्युत् बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत तिङ्गला सबस्टेशनमा जोडिनेछ । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडेले भने, 'यो लगानी हाम्रो पोर्टफोलियोमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले साना आकारका जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यलाई फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ । यस्ता आयोजनाले स्थानीय ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।' गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष भट्टराईले भने, 'माथिल्लो जुनबेसी खोला आयोजनाको यस महत्त्वपूर्ण चरणमा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्ससँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौँ । यो साझेदारीले आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अझ गति दिनेछ र समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। हाम्रो यो सहकार्यले दुर्गम क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति बढाउनुका साथै दिगो तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ नेपालको दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ ।' आयोजनाको ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस आयोजनाबाट सन् २०२७ अगस्टदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले मध्यपूर्वमा चर्किएको संकटले नेपालको प्रमुख स्रोत बजार, हवाई सम्पर्क र पर्यटक आगमनमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक रणनीतिबारे छलफल गरिएको छ । बोर्डले बिहीबार आयोजना गरेको ‘मध्यपूर्व संकट र यसको नेपाली पर्यटनमा प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले संकटलाई चुनौतीमात्र नभई अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एक भएको र युरोप र अमेरिकी पर्यटक आगमनको गेटवे भएकाले यस संकटले हवाई सम्पर्क र पर्यटक आगमनमा असर पुर्‍याउने बताए । ‘सरकारले नेपाललाई सुरक्षित र सहज आवागमनको गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विशेष टास्क फोर्स गठन गरिएको छ, जसले अबको मार्गचित्र तय गर्नेछ ।’ उनले संकटले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याउने उल्लेख गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि सरकार दृढ रहेको बताए । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले वर्तमान पर्यटक आगमनको स्थिति, तथा समग्र प्रभावबारे प्रस्तुति दिएका थिए । बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘कमल’ ले समयमै सूचना प्रवाह र वैकल्पिक हवाई मार्गको खोजी अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण भाडा बढेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न हवाई भाडामा सरकारले सहुलियत दिन आवश्यक छ ।’ त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले विश्व अहिले जटिल अन्तरनिर्भर अवस्थामा रहेको भन्दै यो अस्थिरताले नेपालको पर्यटनमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनी करणको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘सरकारले अन्तरमन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेर समाधान खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गर्दै वैकल्पिक रुटबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले पर्यटनलाई आर्थिक कूटनीतिको आधार मान्दै भारत र चीनलाई लक्षित गरी काम गर्नुपर्ने र नयाँ सोचसहित अवसर उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य नरेन्द्रदेव भट्टले वैकल्पिक हवाई सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘काठमाडौं–अस्ट्रेलिया जस्ता नयाँ रुट सञ्चालनले संकट न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं–नारिता उडान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेकाले नेपालले थप प्रयास गर्नुपर्छ ।’ बोर्ड सदस्यसमेत रहेका नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले वैकल्पिक रुटमा जोड दिँदै ‘काठमाडौं–हङकङको रुटमार्फत् उडान सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र लचिलोपन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘एभिएसन बलियो बनाउँदै वैकल्पिक रुटमा उडान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका साथै युरोप र अमेरिकाबाट भारतसम्म आएका पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनका लागि हामीले थप योजनाहरू बनाउनुपर्छ ।’   त्यसैगरी, सदस्य ऋषि भण्डारीले भारत र चीनबाट पर्यटक भित्र्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले मध्यपूर्व हुँदै हुने यात्रामा अनिश्चितता बढेको भन्दै वैकल्पिक मार्ग र इन्धन सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल एयरलाइन्सले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्छ ।’ होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले युरोपबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकले आफ्ना बुकिङहरु रद्द गरिरहेको उल्लेख गर्दै विकल्पमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत र चीनलाई लक्षित गरेर प्याकेज तयार गर्नुपर्छ,’  उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनावश्यक सोधपुछले निरुत्साहित गरिरहेको छ । यस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’  उनले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक उत्सवमार्फत छिमेकी बजार आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नाटाका अध्यक्ष विश्वेश्वर श्रेष्ठले करिब ४७ प्रतिशतसम्म बुकिङ रद्द भएको जानकारी दिँदै यसको दीर्घकालीन असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘अहिले रहेका र आउने पर्यटकलाई उत्कृष्ट आतिथ्यमा दिनुपर्छ,’  उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा आम्दानीका लागि चीनमा विशेष प्रवर्द्धन आवश्यक छ ।’ उनले पर्यटक बोक्ने उडानलाई सहुलियत दिनुपर्ने पनि बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एयरपोर्ट अपरेसन विभागका निर्देशक सन्तुष्टकुमार बस्नेतले संकट व्यवस्थापनका लागि एओसीसी गठन गरिएको जानकारी गराए । ‘हामीसँग ११ पार्किङ, ५ वाइडबडी क्षमता र दैनिक १९ ल्यान्डिङको सीमितता छ,’ उनले भने, ‘३० वटा एयरलाइन्स सञ्चालनमा छन्, तर पार्किङ र ल्यान्डिङ क्षमता अभाव चुनौती बनेको छ । जसले लामो समय ट्राफिक होल्ड हुने समस्या देखिएको छ । पर्यटक आवागमनको सहजताका लागि हामीहरू आवश्यक काम गर्न तयार छौं ।’  विभिन्न एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूले सन् २०२५ मा राम्रो पर्यटक आगमन रहेको र २०२६ को सुरुवात पनि सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै संकटबाट बच्न नसकिने भए पनि सक्रिय रणनीतिले असर न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । ‘युरोपबाट पहुँच कठिन भए अन्य गन्तव्य लक्षित गर्नुपर्छ,’  उनीहरूले भने, ‘नेपाल सुरक्षित, शान्त र दिगो गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’  यसका साथै भिसा प्रक्रिया सहज बनाउँदै नयाँ अवसर खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । एयर इन्डियाका प्रतिनिधिले इन्धन मूल्यवृद्धिका बाबजुद कुनै उडान रद्द नभएको उल्लेख गर्दै लचिलो बुकिङ प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘यो गुनासो गर्ने समय होइन,’   उनले भने, ‘हामी यात्रु ल्याउन लचिलो बनेका छौं ।  पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि सहुलियत प्याकेजहरू घोषणा गर्दै पर्यटक भित्र्याउने रणनीति अपनाउनु पर्छ ।’  यस्तै, टुरगानका अध्यक्ष थानेश्वर देवकोटाले गाइड नै पर्यटक सन्तुष्टिको मुख्य आधार भएकाले सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिहरूले विदेशीलाई डलरमा लिइने हवाई शुल्क घटाउनुपर्ने र नयाँ अवसरमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘भुटानले जस्तो अवसर सदुपयोग गर्न सकेको छैनौं, अब केही अतिरिक्त कदम चाल्नुपर्छ,’  उनीहरूले भने ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय चुरोट भेपमार्फत सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले महरा, उनका छोरा राहुल महरा, सहसचिव अरुण पोखरेल तथा चार विदेशी नागरिकसमेतलाई विशेष अदालतमा अभियोगपत्रसहित पेश गरेको हो । मुद्दामा अख्तियारले कुल ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको जनाएको छ ।  अनुसन्धानका क्रममा महरा समूहको चिनियाँ नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध र भेपमार्फत हुने सुन तस्करीमा संलग्नता खुलेपछि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ । मुद्दा दर्तासँगै अब विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध सुन तस्करीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने भएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अख्तियारका कर्मचारीहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् ।  लामिछाने सर्वोच्च अदालतको बैठकमा रहेका कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया केही ढिला भएको हो । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘ म भर्खर कार्यालय आएर मुद्दा हेर्दैछु, केहीबेरमा मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार महरा र उनका छोरा राहुलमाथि भेपमार्फत सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप छ ।  अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको चिनियाँ गिरोहसँग सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार खुलेपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दा दर्तासँगै अब विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने लामिछानेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर आजै (बिहीबार) स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो ।  मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘हामीले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै (बिहीबार) नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो कार्यविधिलाई स्वीकृति गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सहसचिव रिजालले भने ।  वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो ।  सहसचिव रिजालका अनुसार कार्यविधिमा के–कसरी बचत फिर्ता गर्ने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकाय लगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एउटा चक्रिय कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ ।  अहिले सरकारले नै आफ्नो कोषबाट पैसा दिने भन्ने भाष्य सिर्जना भए पनि सहकारीकै पैसा सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा बचतकर्तालाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर छट्याइएको छ । एक लाख, पाँच लाख र पाँच लाखभन्दा बढीका बचतकर्ता भनेर सोही अनुसार बचत फिर्ताको प्राथमिकरण गरिएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ५ लाखसम्मका बचतकर्ता रहेको रिजालले बताए । सरकारले भने १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई बढी प्राथमिकता  दिनेछ । एक लाख रुपैयाँपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेहरु प्राथिकतामा पर्नेछन् ।  साना तथा लघु उद्यमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । अब ती समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने योजना बालेन सरकारले बनाएको छ ।  चक्रीय कोष सम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको बुझिएको छ । सरकारले सो कोषमा केही रकम राखेर बचतकर्तालाई दिने र सहकारीका ऋणीबाट पैसा असुल गरेर सोही कोषमार्फत सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।  सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति के–कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सोही कोषमा रकम राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने रिजालको भनाइ छ । तर, सहकारीमा राखिएको धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएको घटना धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । यसले केही समस्या सिर्जना गरिएको रिजालले बताए । बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई बचतकर्तालाई मात्रै गरिनेछ ।  वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाई गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ ।  अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता राखेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा समन्वय तथा छलफल गर्दै आएकी छन् । 

काठमाडौं । मोदी इनर्जीको सेयरको लकइन अवधि एक महिनापछि सकिने भएको छ । कम्पनीको सेयरको लकइन अवधि वैशाख ३० गते समाप्त हुने भएको हो । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र कम्पनीका कर्मचारीहरूको गरी कुल २ करोड २६ लाख ३० हजार ४६० कित्ता सेयरको लइकन सकिन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीको २ करोड १७ लाख ५० हजार कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको ८ लाख ४ हजार ३९० कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीको ७६ हजार ७० कित्ता सेयर लइकन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । लकइन अवधि सकिएसँगै उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ ।  सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा भने खरिद बिक्री गर्न नपाउने कम्पनीले जनाएको छ ।  आईपीओ बिक्री गरेर सेयर बाँडफाँडपश्चात् ३ वर्ष समाप्त नभएसम्म संस्थापक सेयरधनी, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर लक इनमा राख्नु पर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीको धितोपत्र दलाल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको छ । बोर्डले चैत २३ गते गरेको निर्णयअनुसार कम्पनीले प्रचलित नियमविपरीत कार्य गरेको पाइएपछि लाइसेन्स निलम्बन गरिएको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार कम्पनीले ग्राहकहरूको सेयर खरिद–बिक्री तथा कोल्याट्रल वापतको रकम अन्य ग्राहकको कारोबार राफसाफ गर्न प्रयोग गरेको थियो, जुन धितोपत्र व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३१ विपरीत हो ।  त्यसैगरी, कम्पनीले खरिदकर्ताबाट रकम नलिई बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने, राफसाफ तथा फछ्यौटसम्बन्धी विनियमावलीका प्रावधान पालना नगर्ने तथा कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम नलिई सेयर खरिद गर्न दिने जस्ता गम्भीर त्रुटि गरेको बोर्डले जनाएको छ । उक्त कम्पनीको विवरणअनुसार लगानीकर्तालाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम करिब ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । बिना भुक्तानी सेयर जम्मा गरिदिने जस्ता कार्यले पुँजी बजारमा नकारात्मक असर पार्ने र लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले निलम्बन अवधिमा कम्पनीलाई कानुनी प्रावधानअनुसार लगानीकर्ताको बाँकी रकम फछ्यौट गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, उक्त कम्पनीमार्फत कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ताले अन्य धितोपत्र दलालमार्फत कारोबार गर्न चाहेमा आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं । वि.सं २०८२ नेपाली चलचित्रका लागि समग्रमा सुखद रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् । यस वर्ष विषयवस्तु प्रधानसँगै ‘स्टार’ भनिने कलाकारका चलचित्रले दर्शक पाएका छन् अर्थात् यस वर्ष सबै किसिमका चलचित्र हेर्न दर्शक चलचित्र भवनमा पुगे । चलचित्र विकास बोर्डले यस वर्ष २३० वटा नयाँ चलचित्र दर्ता र ९४ चलचित्रले चलचित्र जाँचका लागि सिफारिस प्राप्त गरेको जनाएको छ । यस वर्ष हालसम्म ५६ स्वदेशी र ९३ विदेशी चलचित्र प्रदर्शन भइसकेका छन् । यही चैत २७ मा प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘राम नाम सत्य’ सँगै यो वर्ष प्रदर्शन हुने स्वदेशी चलचित्रको सङ्ख्या ५७ पुग्नेछ । बोर्डका अनुसार हाल  नेपालमा १७२ चलचित्र भवन रहेका छन् भने चलचित्र उपलब्ध गराउने वितरक संस्थाको सङ्ख्या ४४ पुगेको छ । यस वर्षको हालसम्म नेपाली चलचित्र हेर्न ३७ लाख ८१ हजार ५४४ दर्शक चलचित्र भवन आउँदा १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ५७ हजार ९१० रुपैयाँको व्यापार भएको छ । बोर्डअन्तर्गतको सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट टिकट सिस्टम (सिनेपा २ बक्सअफिस)मा रहेको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक १४ मा प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘परान’ ले १७ करोड ७६ लाख ८४ हजार ४१० रुपैयाँ कमाई गर्दै घरेलुबजारमा सर्वाधिक कमाई गर्ने स्वदेशी चलचित्र बनेको छ । यस वर्ष सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र ‘परान’ का लागि कुल ६ लाख ३० हजार ६९१ टिकट बिक्री भएका छन् । दीपकप्रसाद आचार्यले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रले विशेषतः परिवारलाई नै दर्शक बनाएर चलचित्र भवनसम्म ल्याउन सफल भएको थियो । चलचित्रमा नीर शाह, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, पूजा चन्द, महेश त्रिपाठी, प्रवीन खतिवडालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।  यस्तै, यस वर्ष सर्वाधिक कमाई गर्ने सूचीको दोस्रो स्थानमा चलचित्र ‘आ बाट आमा’ रहेको छ । उक्त चलचित्रका लागि ५ लाख ४ हजार ३२९ टिकट बिक्री हुँदा १३ करोड १३ लाख ७८ हजार ५२० रुपैयाँ कमाई भएको छ । आमा र छोरा बीचको कथा देखाइएको चलचित्र हालसम्म पनि नेपालका केही चलचित्र भवनमा प्रदर्शनरत छ । सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्रको सूचीको तेस्रो स्थानमा चलचित्र ‘जेरी अन टप’ रहेको छ । उक्त चलचित्रले १२ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कमाई गर्न सफल भएको छ । उक्त चलचित्रका लागि ३ लाख ९६ हजार ५९७ टिकट बिक्री भएका छन् । प्रेम कथानक चलचित्र ‘ऊनको स्वीटर’ यस वर्ष विसं २०८२ मा सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र सूचीको चौथो स्थानमा रहेको छ । उक्त चलचित्रले घरेलुबजारमा ११ करोड ४१ लाख ९२ हजार १९५ रुपैयाँ कमाई गरेको छ । नवीन चौहानले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रका लागि ३ लाख ९२ हजार २४३ वटा टिकट बिक्री भएका छन् । यस्तै, पाँचौँ स्थानमा रहेको चलचित्र ‘जारी २’ ले ६ करोड २४ लाख १७ हजार ४५३ रुपैयाँ कमाई गरेको छ । कवि उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रका लागि २ लाख ९ हजार ३३३ टिकट बिक्री भएका छन् । यस्तै, सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्रको छैटौँ स्थानमा रहेको चलचित्र ‘बलिदान’ ले ५ करोड १० लाख ५१ हजार १७२ रुपैयाँ, सातौँ स्थानमा रहेको चलचित्र ‘मोहर’ ले ५ करोड ८ लाख ९५ हजार ५१२ रुपैयाँ, आठौँ स्थानमा रहेको चलचित्र ‘हरिबहादुरको जुत्ता’ ले ४ करोड ७१ लाख ३८ हजार ६८७ रुपैयाँ, नवौँ स्थानमा रहेको चलचित्र ‘माग्ने राजा’ ले ४ करोड ६९ लाख ४३ हजार ६५१ रुपैयाँ र दसौँ स्थानमा रहेको चलचित्र ‘माइतीघर’ ले ४ करोड १६ लाख ३१ हजार ८६३ रुपैयाँ कमाई गरेको छ । यस वर्ष चलचित्रमा विषयवस्तु वा कथा आकर्षणसँगै ‘स्टारडम’ भएका कलाकारको चलचित्रलाई दर्शकको साथ प्राप्त हुनु सुखद रहेको चलचित्रकर्मीको भनाइ छ ।  समग्रमा चलचित्रका लागि यो वर्ष सुखद नै रहेको निर्देशक तुलसी घिमिरेको बुझाइ छ । झन्डै ७ वर्षको विश्रामपश्चात् चलचित्र ‘पहाड’ मार्फत पुनः निर्देशनमा सक्रिय भएका उनले दर्शकको अपेक्षाअनुसारको चलचित्र निर्माण गर्न सके घरेलुबजार राम्रो रहेको विश्लेषण गरे ।  ‘यहाँ ५० करोड रुपैयाँ व्यापार गर्ने चलचित्र पनि छन् भने ५० हजार रुपैयाँ व्यापार गर्ने पनि । यसकारण दर्शकसम्म चलचित्रको जानकारी पुग्ने हो भने घरेलुबजार नै पर्याप्त छ, तर त्यो सीमित चलचित्रको हकमा देखिएको छ । ती चलचित्रको समानता हेर्ने हो भने सबै सामाजिक विषयमा आधारित चलचित्र रहेका छन्,‘ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘नेपाली समाज र माटो सुहाउँदो चलचित्र बनाउन सके हामीले राम्रो बजार पाउँछौँ ।’