काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल लिमिटेडले बुक–बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत सेयर निष्कासन गर्ने तयारीस्वरूप आयोजना गरेको ‘रोड शो’ कार्यक्रम  सम्पन्न भएको छ । निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा  संस्थागत लगानीकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजयकुमार मिश्रले नर्भिकको वर्तमान सञ्चालन अवस्था, वित्तीय सबलपक्ष र आगामी रणनीतिक विस्तारका योजनाहरू प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई अस्पतालको दिगो विकासबारे प्रस्ट पारेका थिए । सो अवसरमा लगानीकर्ताहरूले मूल्य निर्धारण र मूल्याङ्कन पद्धतिका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै नर्भिकले अवलम्बन गरेको मूल्य खोजी प्रक्रिया पारदर्शी र व्यावसायिक रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले सहभागीहरूलाई बुक-बिल्डिङको संरचना, नियामक प्रावधान र मूल्य निर्धारणका आधारहरूका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएको थियो। यस रोड शोको सफल समापनले नेपालको पुँजी बजारमा पारदर्शी र बजार(आधारित मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।  इच्छुक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आफूले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र प्रस्तावित मूल्य खुलाई ५ कार्य दिनभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आफ्नो सिलबन्दी आशय पत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई ई-बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।  प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्पनीहरुलाई ई- बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका उपनिर्देशक हृदेश्वर पण्डितद्वारा जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘ बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सबै प्रकारका बीमा शुल्क तथा अन्य भुक्तानीका लागि अनिवार्य ई-बिल/इनभ्वाइस जारी गर्ने व्यवस्था गर्नहुन निर्णयअनुसार लेखिएको छ ।’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ जना कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदकबाट सम्मानित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार ७१औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रमको आयोजना गर्दै २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका १७ जना कर्मचारीलाई सो पदक प्रदान गरेको हो ।  राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर किरण पन्डितसँगै कार्यककरी निर्देशकहरु सत्येन्द्र तिमिल्सिना, दीर्घ रावल  र अनुज दहाललाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरेको हो ।  निर्देशकहरुमा सुदिप फुयाल, निभा, ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, रमेश आचार्य, डा. राजन कृष्ण पन्त, इन्द्रा चम्लागाईं, माधव दंगाल, सत्येन्द्रराज सुवेदी, आर्या जोशी, बासुदेब भट्टराई, अशोक घिमिरे, शरण कुमार अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दीर्घ सेवा पदक प्राप्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकभित्र औपचारिक उत्सव चलिरहँदा बाहिर भने कर्मचारीहरूले चर्को विरोध प्रदर्शन र धर्ना दिएका छन्।  नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले बैंकको उच्च व्यवस्थापनले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको भन्दै वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेका हुन् ।  विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्य सम्पादनमा आधारित बढुवा प्रक्रियामा व्यवस्थापनले अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेको र पारदर्शी ढंगले काम नगरेको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् । धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले ‘बढुवा होस् जालझेल नहोस्’ ‘हाम्रो श्रमको सम्मान गर, बढुवामा अपमान नगर’ ‘भित्री सेटिङ बन्द गर र पारदर्शी बढुवा लागू गर’ जस्ता चर्का नाराहरू लेखिएका पम्प्लेटहरू प्रदर्शन गर्दै बैंकको मूल ढोकामा धर्ना दिएका थिए ।  आफ्नो वृत्तिविकास र श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलित भएका कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनले जालझेलपूर्ण तरिकाले बढुवा प्रक्रिया रोकेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि घरजग्गा खरिद गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।  संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो ।  सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  तर, यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिन लागिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले निजामित कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने प्रस्ताव गरेको हो ।  सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरुको पढाइ खर्च बीमामार्फत ने व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ ।  सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।  निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले सतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरि दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।  नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्नेछ भने । उक्त बीमा योजना बमोजिमको सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ ।  सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने, सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।  कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, आकस्मिक रोग, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी उपचार गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सरकारी अस्पतालमा गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।  सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अधिकृत एघारौं तह वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारले विभिन्न कोषहरुसँग आवद्ध गरी निजामती कर्मचारीको लागि सवारी सुविधा कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने र कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधास्वरुप एकमुष्ट रकम प्रदान गरिने उल्लेख मस्यौदामा छ । 

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३.७१ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख १६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ४५ करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १.३२ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी ३२.४९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४५ करोड २६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ९.२२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३.५३ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ९० करोड ३६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।  गत वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १ अर्ब ९ करोड ६४ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ८ अर्ब १७ करोड ६९ लाख ४ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ५ अर्ब ८ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ थियो ।  चालु आवको चैतसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ४ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अबए ६७ करोड ८७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ थियो । १३ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १५ अर्ब ५० करोड ८८ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले ३ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड ९८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत वर्षको चैतसम्म बैंकले २ खर्ब ९८ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप १.२० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी १७.५३ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बढाएको छ । साथै चैत मसान्तमा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५.८८ प्रतिशत रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा पनि घटेको छ । गत वर्षको चैतमा ०.६४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा चालु आवमा घटेर ०.६१ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकका अनुसार आधार दर ४.५७ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा ५.४५ प्रतिशत थियो ।  बैंकको नाफा घटेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेर ३२.३५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको चैतमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३५.६१ रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४४.२७ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २१.५९ गुणा छ ।

काठमाडौं । काल्सबर्ग गल्फ क्लासिक (गोकर्ण संस्करण) मा तेन्जिङ छिरिङ विजयी भएका छन् । शून्य ह्यान्डिक्यापमा खेलेका तेन्जिङले ३९ स्टेबलफोर्ड अंक जोड्दै उपाधि जितेका हुन् । यस जितसँगै उनले मलेसियामा गल्फ यात्रा, गल्फ ब्याग तथा अन्य उपहारहरू प्राप्त गरे । उनले बोगी-रहित उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै ८, ११ र १३औं होलमा बर्डी बनाए । सन्‍योग शाही ३७ अंकसहित काउन्टब्याकका आधारमा उपविजेता बने । सात ह्यान्डिक्यापमा खेलेका उनले अगाडिको नौ होलमा १६ र पछाडिको नौ होलमा २१ अंक जोडे । ताशी छिरिङले बेस्ट ग्रस र मोस्ट बर्डीज दुवै उपाधि जिते । उनले ३९ ग्रस अंकसहित बेस्ट ग्रस जित्दा पाँच बर्डी बनाउँदै मोस्ट बर्डीजको उपाधि समेत हात पारे । महिलातर्फ सुष्मा सिंह ३८ अंकसहित विजेता बनिन् । उनले पनि पुरुष विजेतासरह मलेसियामा गल्फ यात्रा सहितका पुरस्कार प्राप्त गरिन् । तारा कार्की चित्रकार ३३ अंकसहित उपविजेता बनिन् । ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सिनियर खेलाडी तर्फ बाबु शेर्पा ३६ अंकसहित विजेता बने । उनले अगाडिको नौ होलमा १५ र पछाडिको नौ होलमा २१ अंक जोडे । शंकर मान रोक्काले ‘क्लोजेस्ट टु द पिन’ अवार्ड जिते भने डार्टानिएन गिर्केले ‘लङ्गेस्ट ड्राइभ’ जिते । गोरखा ब्रुअरी प्रालिको प्रायोजनमा आयोजित प्रतियोगितामा कुल १११ खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगिता ३/४ ह्यान्डिक्यापसहित स्टेबलफोर्ड ढाँचामा खेलाइएको थियो । विजेताहरूलाई गोरखा ब्रुअरीका वित्त निर्देशक अमर वैद्य, सेल्स निर्देशक काजिमान सुब्बा, मार्केटिङ निर्देशक रोजन् अमात्य, कानुनी तथा कम्प्लायन्स निर्देशक प्रतिमा बर्मा, पिपल एण्ड कल्चर निर्देशक दिनेश मान श्रेष्ठ, ब्रान्ड म्यानेजर ईशा पौडेल, साथै गोकर्ण गल्फ क्लबका अध्यक्ष सुध्रिढ घिमिरे र क्याप्टेन जोसेफ नाथनले पुरस्कार वितरण गरे ।

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी गर्ने निजामति कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न गर्न नहुने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनका विषयमा आफूलाई केन्द्रमा राखी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार प्रसार गर्नु वा गराउनु नहुने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । तर, सम्पादित कार्य तथा असल अभ्यास जनसाधारणसमक्ष जानकारी गराउन यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।  निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ ।   यस्तै, कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नहुने उल्लेख गरेको छ भने कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गरेको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा सोको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।  सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न, अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्ष भित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न नपाउने विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।  तर निजामती सेवाको सुधार सम्बन्धी कार्यमा नेपाल सरकारले कुनै निवृत्त निजामती कर्मचारीको अनुभव र विज्ञताको उपयोग गर्न बाधा पर्ने नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रचलित कानून बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।  निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत नहुने विषय मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं र भक्तपुरको सिमाना जडीबुटी क्षेत्रमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रयास गर्दा तनाव उत्पन्न भएको छ । सुकुम्बासी बस्तीका नाममा ओगटिएको जग्गाबाट संरचना हटाउन पुगेको टोलीमाथि स्थानीयले आक्रमण गरेपछि स्थिति असामान्य बनेको हो । भक्तपुरतर्फ पर्ने सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोली पुगेका थिए । सो क्रममा सुकुम्बासी बस्तीका केही स्थानीयले विरोध जनाउँदै एक्कासि ढुंगा प्रहार सुरु गरेका थिए । स्थानीयको ढुंगा प्रहारबाट सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका केही कर्मचारी घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ र उनीहरूको उपचार भइरहेको छ । अतिक्रमित संरचना हटाउने क्रममा केही उच्छृङ्खल समूहले ढुंगा प्रहार गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी प्रहार भएपछि केही टोली घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ । तनाव बढेपछि र स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिएपछि प्रशासनले आजका लागि हटाउने कार्य स्थगित गरेको छ । प्राविधिक र सुरक्षा टोली अहिले घटनास्थलबाट फर्किएको छ ।  जग्गा खाली गराउने विषयमा स्थानीय र प्रशासनबीचको विवादले त्यस क्षेत्रमा केही समय सवारी आवागमन समेत प्रभावित भएको थियो ।

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ४५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परवर (लोकल)प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ६५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ७०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ५०, कोइराला प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३९०, केरा दर्जन रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकोडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले राजधानीका विभिन्न तीन स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान आजबाट सुरु गरेको छ । शनिबार बिहानदेखि बस्ती खाली गराउने काम अघि बढाइएको हो । अभियानको पहिलो चरणअन्तर्गत थापाथली क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिएको छ । सम्भावित अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा करिब १४५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।  सरकारले सार्वजनिक स्थान अतिक्रमण हटाउने तथा व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर को वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले पर्साका विभिन्न राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर नउठाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल को संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।  आदेशअनुसार पर्साको राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट कर उठाउन पाइने छैन । तर वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतका भित्री सडकमा भने कर उठाउन सकिनेछ । अदालतले यसअघि २०८२ फागुन २८ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आंशिक संशोधन गर्दै निरन्तरता दिएको जनाएको छ । साथै २०८२ साउन ३० गते भएको ठेक्का सम्झौताका सर्तअनुसार कर सङ्कलनमा अवरोध नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगञ्ज महानगरसँग ठेक्का सम्झौता गरेर राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन कर उठाउँदै आएको थियो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभाका सांसद बुद्धि प्रसाद पन्त (हरि)ले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको निषेधाज्ञा आदेशले राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले बोलपत्र आव्हान गरेर सवारी कर तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्न नपाउने आदेश जारी गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, 'मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध ढङ्गले ढाँट राखेर कर उठाइँदै आइरहेको थियो । अदालतको आदेशसँगै सो रोकिने आशा गरेका छौँ ।’

काठमाडौं । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी बहुचर्चित किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा फरार एक प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले रोहितलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेकाे हो । सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन किष्ट बैंकका कर्मचारीले नक्कली कागजात, नक्कली छाप, नक्कली बैंक कर्मचारी तथा नक्कली सुरक्षा गार्डसमेत प्रयोग गरी बैंकलाई झुक्क्याई आर्थिक हानि पुर्‍याएको घटनामा संलग्न प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको हो । यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असोज १५ गतेको फैसलाबाट २ वर्ष कैद र १३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त सजायपछि फरार रहेका रोहितलाल श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला काठमाडौं, तारकेश्वर नगरपालिका-१, साङ्ला बस्ने ४८ वर्षीय श्रेष्ठ तत्कालीन किष्ट बैंक, ठमेल शाखामा जुनियर असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रही टेलर हेडको जिम्मेवारीमा थिए । प्रहरी टोलीले उनलाई २०८३ वैशाख ११ गते काठमाडौं महानगरपालिका-३, महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । बिटुमिन अर्थात् अलकत्राको अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको छ । भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्यवृद्धिसँगै अभाव हुँदा देशभरका सडक निर्माणमा असर परेको हो ।  सडक विभागका प्रवक्ता श्याम खड्काका अनुसार देशका प्रायः सबै सडक आयोजनाहरूमा बिटुमिनको अभावले असर पु¥याएको छ । ‘नारायणघाट-मुग्लिनदेखि सूर्यविनायकसम्मका सबै मुख्य सडकहरू प्रभावित छन्,’ खड्काले भने ।  देशभर कति प्रतिशत सडकमा असर प¥यो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सबै ठूला आयोजनाहरू अहिले समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिटुमिनको आपूर्तिमा आएको अवरोध र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको निर्माण कार्य गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको चितवन निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिनेशचन्द्र न्यौपानेले विकासन्युजसँग बताए ।  उनका अनुसार बिटुमिनको चरम अभावले गर्दा आयोजनाको झण्डै ८० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको अवस्थामा निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प छ । आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।  इरानबाट ठूलो मात्रामा बिटुमिन आयात हुने गरेको छ । नेपालमा भारत हुँदै बिटुमिन आयात हुन्छ । भारतीय कम्पनी ‘हिन्दुस्तान पेट्रोलियम’ ले नेपाललाई दिँदै आएको बिटुमिन आपुर्ति पूर्णरुपमा बन्द गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  इरानबाट आपूर्ति रोकिएपछि भारतले आफ्नो देशको उत्पादन आफैले खपत गर्न थालेको छ, जसका कारण नेपालमा बिटुमिनको हाहाकार मच्चिएको हो । अभावसँगै बिटुमिनको मूल्यमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।  न्यौपानेका अनुसार केही समय अघिसम्म प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले भ्याटसहित १६० रुपैयाँ पुगेको छ । न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको बेस र सब-बेसका कामहरू सकिए पनि पिच गर्ने मुख्य काम बिटुमिनकै अभावमा रोकिएको छ ।  ‘हाम्रो एरियामा अझै ८० प्रतिशत काम बाँकी छ, जसमा धेरैजसो अलकत्राकै काम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बिटुमिनको अभाव हुँदा सडक निर्माणमा खटिएका कर्मचारीहरु पनि घर फर्किन थालेका छन् ।  अहिलेको संकट समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नदेखिएको उनको तर्क छ । न्यौपानेका अनुसार अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर बिटुमिन आयात नगरेसम्म आयोजना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यदि समयमै यसको समाधान नखोजिए लागत बढ्नुका साथै आयोजना अझै लम्बिने निश्चित देखिएको उनी बताउँछन् ।  नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगका अनुसार बजारमा आपुर्ति रोकिएको छ । भएको स्टक पनि महँगो मूल्यका कारण बिक्री हुन नसकिरहेको उद्योगको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकहरू आउँछन्, मूल्य सोध्छन् र मूल्य सुन्नेबित्तिकै भाग्छन्,’ उद्योग स्रोतले भन्यो ।  निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार बिटुमिन नहुँदा झण्डै २५ प्रतिशत निर्माण कार्य रोकिएको छ ।  उनका अनुसार व्यवसायीहरूलाई १ करोडको काम गर्दा १ करोडकै घाटा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । बिटुमिन र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र आयोजनाको लागत ४० प्रतिशत बढ्ने उनको अनुमान छ । निर्माण कार्य नभएपछि श्रमिकहरू कटौतीमा परेका छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि सरकारसँग माग गरे पनि सरकारबाट ठोस कदम चालिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मूल्य समायोजनको मौखिक आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै लिखित निर्णय वा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।  सरकारी निकाय र कर्मचारीले जिम्मेवारी नलिँदा र समयमै मूल्य समायोजन नगर्दा विकास निर्माणका कामहरू पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ४० अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ८ अर्ब ५८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमामार्फत आर्जन गरेको छन् भने ३१ अर्ब ८७ करोड २ लाख रुपैयाँमात्रै नयाँ व्यापार (प्रथम शुल्क) आर्जन गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूको प्रथम बीमा शुल्कको बजार हिस्सा २२ प्रतिशत छ भने ७७.३० प्रतिशत भने नवीकरण बीमा शुल्कको बजार हिस्सा नवीकरण शुल्कबाट देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूको नवीकरण बीमा शुल्कको बजार हिस्सालाई हेर्ने हो भने बीमा व्यवसाय नवीकरणकै भरमा चलेको देखिन्छ । यो तथ्यांकले जीवन बीमा कम्पनीहरू नयाँ भन्दा पुराना पोलिसीमार्फत प्रिमियम संकलन गर्न सक्रिय देखिन्छन् । अर्को कारण बीमा कम्पनीहरूले पछिल्ला समयहरूमा पुराना पोलिसीलाई नवीकरण गर्न बीमितलाई क्यास ब्याक, उपहारलगायत विभिन्न छुटका योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसले पनि बीमा कम्पनीहरूको नवीकरण शुल्क बढ्नमा मद्दत पुगेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल लाइफले नवीकरण बीमा शुल्कबाट २८ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल व्यवसायको २०.३३ प्रतिशत हिस्सा हो । नेपाल लाइफले ५.९१ प्रतिशत मात्रै नयाँ व्यवसाय भित्र्याएको छ । अर्थात ८ अर्ब ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ। नेशनल लाइफले ९ महिनाको अवधिमा १२ अर्ब ५६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्कबाट आर्जन गरेको छ । यो कुल बीमा शुल्कको ८.९४ प्रतिशत हो । कम्पनीले सो अवधिमा ४ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात ३.२१ प्रतिशत प्रथम बीमा शुल्कबाट व्यवसाय संकलन गरेको छ ।  एलआइसी नेपालले १२ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय नवीकरण शुल्कबाट संकलन गरेको छ । जुन कुल व्यवसायको ९.०४ प्रतिशत हिस्सा हो । कम्पनीले प्रथम बीमा शुल्कबाट भने २ अर्ब ४७ करोड १८ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी, हिमालयन लाइफले ११ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ८ अर्ब १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ६ अर्ब ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ, एशिएन लाइफले ५ अर्ब ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ४ अर्ब ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ नविकरण शुल्कबापत व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । कुल व्यवसायमा हिमालयन लाइफको ८.१८, राष्ट्रिय जीवन बीमाको ५.७८, सूर्यज्योति लाइफको ४.५२, एशिएन लाइफको ३.९१ प्रतिशत, सिटिजन्स लाइफको २.९ ३ प्रतिशत हिस्सा नवीकरण बीमा शुल्को छ । त्यस्तै प्रथम बीमा शुल्कतर्फ क्रमश १.२५ प्रतिशत, ०.७० प्रतिशत, १.५६ प्रतिशत, १.२४ प्रतिशत र सिजिटन्स लाइफको १.३८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै, नवीकरण बीमा शुल्कबाट सानिमा रिलायन्सले ३ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, आईएमई लाइफ ३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ३ अर्ब ७४ करोड २६ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपालले २ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मीले २ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र सन् नेपाल लाइफले २ अर्ब ३३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । प्रथम बीमा शुल्कबाट सानिमा रिलायन्सले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, मेट लाइफले १ अर्ब १६ करोड, रिलायबल नेपालले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले १ अर्ब २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ८३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा निर्वाचित आफ्ना 'सिटिजन लिडर्स' लाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने उद्देश्यले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा 'शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम' सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा सिटिजन लाइफसँग आबद्ध रही प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदहरू भक्तपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय रुकेश रञ्जित तथा समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय प्रमिला कुलुजुलाई सम्मानसहित बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा करिब ६० जना अभिकर्ता, शाखा कर्मचारी तथा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन टोलीको उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले सांसदहरूलाई खादा, पुष्पगुच्छा तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माननीय प्रमिला कुलुजुले सिटिजन लाइफसँगको आफ्नो यात्राले व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्त टिम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । उनले यही अनुभव र सिकाइले आफूलाई आजको उपलब्धिसम्म पुग्न मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनी परिवारप्रति आभार व्यक्त गरिन् । त्यसैगरी, माननीय रुकेश रञ्जितले सिटिजन लाइफ परिवारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बीमा क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरू, कर प्रणाली (ट्याक्स ब्र्याकेट) लगायतका विषयलाई संसदमा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले बीमा क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल गर्ने धारणा राखे । साथै, सिटिजनमा रहेका विज्ञहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै जनताको आवाज संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत (सीएमओ) भुषण रिमालले आफ्ना अभिकर्ताहरू नीति निर्माता तहसम्म पुग्न सफल भएकोमा गर्व व्यक्त गर्दै यसले कम्पनीको सशक्त मानव संसाधन तथा नेतृत्व विकासको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताए । त्यसैगरी, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषक राज पौडेलले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनीहरूको योगदानले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास तथा सकारात्मक नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'हामीले अभिकर्तालाई सुरुदेखि नै ‘सिटिजन लिडर्स’ भनेर सम्बोधन गर्दै आएका थियौं, आज उहाँहरू माननीय बन्नुहुँदा ‘लिडर’ शब्दले वास्तविक अर्थमा न्याय पाएको महसुस भएको छ,' उनले भने । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना अभिकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास तथा सामाजिक योगदानलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले यस्ता उपलब्धिहरूले समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नुका साथै भावी पुस्तालाई यस क्षेत्रमा रहेका असीमित सम्भावनाहरू पहिचान गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्ने भने पनि जुम्लाका स्थानीय तहले प्यानकार्ड र करसम्बन्धी सेवा अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाट लिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भइरहेको प्यान अब स्थानीय तहबाट पाउन लिन सकिने भने पनि यहाँका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकाले ती सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् ।  सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले गाउँपालिकाबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यानकार्ड) जारी गर्ने दुई कर्मचारीले तालिम लिइसकेका बताए ।  'चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गरेर चााडै करदाता सेवा सञ्चालन हुने छ', उनले भने ।  चाहिने प्रविधि उपकरणको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर गाउँपालिकाबाटै करदाता सेवा सञ्चालन छिट्टै गरिने गुठीचौर गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यहाँका स्थानीय तहले भने उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।  गाउँपालिकाको राजस्व शाखालाई करदाता सेवा प्रवाह शुभारम्भ गर्ने चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।  स्थानीय तहबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) वितरण गर्ने कार्य सञ्चालनमा ल्याउन पटकपटक स्थानीय तहलाई जानकारी दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेले बताए ।  स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन ल्याउनसके पालिकाबाटै व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेलाई सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई चाहिने केही करसम्बन्धी प्राविधिक सहयोगका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सकिने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले करदाता सेवा सञ्चालन गरेका खण्डमा पालिकाबाटै व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने सकिने छ ।  व्यवसायलाई आयकर दर्ता कार्य, आयकर दर्तामा करोबार थप गर्ने कार्य, स्थायी लेखा नम्बर दर्तासँगै सम्बन्धित संशोधन कार्य गर्ने र दर्ता खारेजी भएका व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरमा रुपान्तरण गर्ने कार्य हुने प्रमुख कर अधिकृत घिमिरेको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै अब स्थानीय निकायबाटै प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।   

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ‘एमबिएल आईटी कर्जा’ नामक नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यस योजनाले आईटी क्षेत्रमा भइरहेका नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नेपालमा विकसित हुँदै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । यस कर्जा योजनामार्फत नेपालका आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई चालू पुँजी, पूर्वाधार विकास तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । योजना अन्तर्गत कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायहरू मात्र योग्य हुनेछन् । यसमा आईटी तथा सफ्टवेयर फर्म (एकल वा साझेदारी) र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू समावेश छन् । यस्ता कम्पनीहरूले प्यान तथा भ्याट जस्ता कर नियमित रूपमा तिरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कर्जा लिन इच्छुक कम्पनीहरू सफ्टवेयर विकास, आईटी आउटसोर्सिङ, आईटी सेवा, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा मेशिन लर्निङ जस्ता क्षेत्रमा संलग्न भई कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले उत्कृष्ट बोली वचन एवम् व्यवहारलाई आत्मसात् गरी नागरिकको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाहमा कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा समसामयिक विषयवस्तुमा बुधबार प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन सम्बोधनको क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । महानिरीक्षक कार्कीले सरकारद्वारा लागु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी  आ-आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलापका घटनाहरू हुन नदिन सूचना संकलन तथा विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखि सोही अनुरूप आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाई प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने बताए । लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार तथा कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा सेवनकर्ताहरूलाई लक्षित गरी सुधारात्मक कार्यक्रमहरू गर्न प्रहरी थप क्रियाशील हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । सीमा नाकामा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि एवम् तस्करी नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कार्य गर्न पनि उनले निर्देशन दिएको प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ । गुण्डागर्दी विरूद्ध थप निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनपर्नेमा जोड दिँदै फैसला कार्यान्वयन तथा फरार प्रतिवादी पक्राउलाई तदारूकताका साथ दायित्वबोध गरी अझ सक्रिय रूपमा कार्य गर्न उनले निर्देश गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी सोही अनुरूप समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीको सक्रियता तथा प्रभावकारिता अझ वृद्धि गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सम्म प्रहरीको छवि वृद्धि हुने गरी आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गरी कार्य गर्न सबै प्रहरी कर्मचारीहरू कटिवद्ध हुनुपर्ने पनि बताए । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि नागरिक सुनुवाई कार्यक्रमहरू मार्फत उचित सूचनाहरू प्रवाह गरी नागरिकहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी प्रहरीले सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर सांगठनिक उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तीको लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँदै गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने समेत उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको उपस्थितिको साथै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयहरू, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण तथा प्रदेश प्रहरी गणहरू, जिल्ला प्रहरी परिसरहरू र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू एवम् मातहत मुद्दा चल्ने इकाईसम्मका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।