काठमाडाैं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए)ले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेकाे छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि संघले आज (असार १६ गते) नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझावहरू पेश गरेकाे हाे । सुझावमा संघले लघुवित्त संस्थाहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने लगायत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नभइ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  त्यस्तै, लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि र  उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिन संघकाे माग रहेकाे छ । यस्ताे छ संघकाे सुझाव कर्जा पूनरतालिकीकरण तथा पूनरसंरचना काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड-१९ लगायतको असरको कारण भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट प्रदान गराउन सुझाव रहेकाे छ । हालको परिस्थितिको कारण सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गराउनु पर्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन  विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः कोभिड-१९ को दोस्रो लहर लगायत हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थालाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुिलयतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने छ । न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन/निरन्तरता गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गराउन सुझाव छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ । गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नेछ । लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धमा नेपाल सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह समुह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई दिईने ऋणको सीमा प्रतिऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गराउन सुझाव छ । हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ । व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आफ्नाे संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय स्थापना  तोकिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय/कर्पोरेट कार्यालय खोल्न, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सम्पर्क कार्यालय खोल्न, तथा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनुगमन तथा प्रदेश कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुिवत्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नोसम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७८ असार मसान्तबाट बढाई २०७९ असार मसान्त कायम गराउनु पर्ने माग छ । लघुवित्त सेवाको विशिष्टीकरण विपन्नवर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदान गरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यबिधि बिच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपन्नवर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी “घ” वर्गको सस्थाहरुलाई विशिष्टीकरण गराउनु पर्ने छ । थोककर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु  थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत ग्राहक लघुवित्त संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने तथा विपन्न वर्गको ऋण सापटीमा अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाई बैधानिक अनुपातको व्यवस्था मात्र लागू गर्न सुझाव रहेकाे छ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेप तथा विपन्न सदस्यहरुको बचत सङ्कलन नगर्ने थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुलाई अ-नियमन (डी रेगुलेशन) गरी अलग एकीकृत निर्देशन जारी गर्न संघकाे सुझाव छ । दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने  बैंकिङ पहुँच नपुगेका अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा २ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने छ । प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सो सम्बन्धि ऋणीको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग  लघुवित्त संस्थाका कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुनेछ । गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैकं मा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्युनतम १ वर्ष राख्नु पर्ने, पूँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना बर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । समयानुकुल लघुवित्त नीति  राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुनेछ । लघुवित्त सेवा डिजिटलाइजेशन  लघुवित्त सेवाको क्रमबद्ध डिजिटलाइजेशनका लागि विद्युतीय कारोवार(फिनटेक) को लागि आवश्यक पुर्वाधार, इन्टरफेस तथा एपहरु तयार गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । अन्य व्यवस्था  जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघकाे सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन माग छ । कुल ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोहकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गराउनु पर्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारी समायोजन नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ठूलो समस्या तथा कठिनाई भएको निश्कर्ष निकोलको थियो । राष्ट्र बैंकले २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १२० जनालाई छनोट गरेर आफ्नो अध्ययनमा समेटेको थियो । ती १२० जना व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजन भएको उत्तर दिएका थिए । फरक–फरक संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा/गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा सञ्चालक समितिको चयन गर्न, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको पदमिलान र समायोजन गर्न, एकै स्थानमा दोहोरिएका शाखा कार्यालयहरुको मिलान वा स्थानान्तरण गर्न, विभिन्न नियमनकारी निकायहरुबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकृयागत झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने र निर्णयहरु गर्न सबैभन्दा कठिन भएको सो प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतले कर्मचारी समायोजनमा समस्या, २० प्रतिशतले सञ्चालक समितिको चयन गर्न, ८ प्रतिशतले शाखा मिलान गर्न, ७ प्रतिशतले नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिन कठिन भएको धारणा व्यक्त गरेका देखाएको थियो भने १२ प्रतिशतले कुनै समस्या भोग्नु नपरेको धारणा राखेका थिए । यो समस्या राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले मात्र होइन यसभन्दा अगाडि भएका केही बिग मर्जरलाई पनि लिन सकिन्छ । २०७६ साल असारमा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच भएको बिग मर्जरले पनि कर्मचारीको समायोजनको समस्या निकै समय भोग्नु पर्यो । ती दुई बैंकको मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को व्यवस्थापन गाह्रो प्रक्रिया थियो । लामो समयदेखि आफ्नो बैंकको नेतृत्व तहमा बस्दै आएका बैंकरहरुका लागि अर्को बैंकमा गएर तल्लो दर्जाको कर्मचारी भएर काम गर्नु पक्कै पनि असहज थियो । बैंकमा मात्र होइन जुनसुकै संघ संस्थाका कर्मचारीलाई पनि असहज महसुस अवश्य नै हुन्छ । आफ्नो पद घटोस् भन्ने रहर कसैको हुँदैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्जपछि वाणिज्यको सीईओ र विकास बैंकको डेपुटी सीईओ बन्न सक्छन् । यो सहज प्रक्रिया हो । वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए कसरी नेतृत्व तहलाई समायोजन गर्ने ? तल्लो तहका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? यो निकै गाह्रो काम हो । यस कारणले पनि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर हुने हल्लाको लामो समयपछि मात्रै मर्जर सम्भव भयो । त्यसमा पनि ग्लोबलमा सीईओ थिएनन् । डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले कार्यबाहकको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका थिए । मर्जपछि बन्ने बैंकको कार्यकारी नेतृत्व जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सम्हाले भने अध्यक्ष ग्लोबल आइएमईका चन्द्र ढकाल नै कायम रहे । यी दुई बैंकबीच त्यसरी नै तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नै समायोजन गरियो । यस्तै, अहिले बिग मर्जरका लागि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ । तर, दुवै बैंकले कर्मचारीको समायोजन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुई बैंकका लागि कर्मचारी समायोजन टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । दुवै बैंकले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने सहमति गरेका छन् । मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी हिमालयनका अशोक राणा हुने र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी इन्भेष्टमेन्टबाट ज्योति पाण्डे हुने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन गर्न भने दुवै बैंकलाई गाह्रो भइरहेको छ । अहिले हिमालयनमा एक हजार जना जति कर्मचारी छन् भने इन्भेष्टमेन्टमा १५ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् । यी सबै कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने दुवै बैंक अलमलमा नै परेका छन् । बैंकर तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ पर्शुरा कुवँर क्षेत्री बैंक मर्जरमा सबैभन्दा गाह्रो काम कर्मचारी समायोजन भएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हो भने सोही तहमै समायोजन गर्ने चलन छ, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भयो एकदेखि तीन तहसम्म घटाएर समायोजन गर्ने गरिन्छ, कसैले समायोजन गर्नु अगाडि परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिने चलन पनि छ, उनीहरुले देखाएको पर्फमेन्स र अनुभव अनुसार नै तह छुट्याइन्छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार कर्मचारीले नचाहेको खण्डमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि छ । ‘यदि कुनै व्यक्ति विकास बैंकको म्यानेजर छ भने उसले काम गर्दै आएको बैंक कुनै वाणिज्य बैंसँग मर्जर भएमा उसको तलब तथा अन्य सुविधा त्यही हुन्छ तर पद घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, उसले तल्लो तहमा आएर काम गर्न चाहेन तर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाह्यो भने त्यो पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने । कर्मचारीलाई निल्नु कि ओकल्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसममा मर्जर तथा एक्विजिसन भएर सिनर्जी उत्पन्न हुने भनिँदै आएपनि कर्मचारीहरुमा भने निराशा उत्पन्न भएको विभिन्न समय हुने घटनाहरुले थाहा पाउन सकिन्छ । विशेष गरेर सानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अर्को बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसन भएर जाँदा तह घटेर जानु पर्ने भएकै कारण जागिर छोडेको घटना विभिन्न समयमा सुन्न पाइन्छन् । मर्जर तथा एक्विजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो भएपनि कर्मचारीका लागि भने मर्जर केही समस्याका रुपमा सिर्जना भएको कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको स्वेच्छिक अवकास व्यवस्थाको फाइदा उठाएर फोर्स अवकास गर्दै पनि आएका छन् । फलस्वरुप धेरै कर्मचारीहरुका लागि बैंक मर्जर निल्नु कि ओकल्नु बनेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष परशुराम खनाल माथिल्लो तहबाटै मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता भएर मात्रै नभई मर्जरका लागि सबै कर्मचारीको धारणा र मनशाय पनि बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘युनियन भएको ठाउँमा अगाडि नै माथिल्लो तहसँग कुनलाई कुन तह दिने भनेर बार्गेनिङ गरेर मात्रै मर्जर तथा एक्विजिसन हुने गरेको छ, तर युनियन नभएको ठाउँमा यो समस्या एकदमै बढी छ, कतिसकाे तह घट्ने, कतिको त जागिर नै जाने गरेको छ, मर्जरको प्रत्यक्ष मारमा कर्मचारी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । आफुहरुले यस बारे राष्ट्र बैंक समक्ष दुवै संस्थाका कर्मचारीहरुबीच समान हैसियत कायम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । ‘माथिल्लो तहबाट संस्थाको सेयर भ्यालुको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने चलन छ, तर कर्मचारीको क्षमता, अनुभव र योगदान पनि हेर्नुपर्छ, सेयरकै आधारमा क्षमता तथा अनुभवी कर्मचारीले पनि आफ्नो तह घटाउनु पर्ने अवस्था छ, मर्जर भएर गइसकेपछि पनि त्यसभित्र सौताको जस्तो व्यवहार हुन्छ, बैंक मर्ज हुन्छ तर कर्मचारी मर्ज हुन वर्षौं लाग्छ, यो जटिल समस्याका रुपमा देखा परेको छ, यसका लागि राष्ट्रबैंकले केही निश्चित नीति तथा व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर राष्ट्र बैंक पनि केही बोल्दैन, मारमा कर्मचारी छन्,’ उनले भने । किन बोल्दैन राष्ट्र बैंक ? मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी समायोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल कर्मचारी समायोजनको काम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै भएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै यसको निर्क्याै गर्छन्, उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सम्झौताका लागि निवेदन दिँदा नै त्यसमा के कसरी कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गरियो भने उल्लेख गरेका हुन्छन्, हामीले यस बारे नीति नियम नै बनाएर बोल्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक आफुले नै २०७४ असारमा मर्ज तथा एक्विजिसन सम्बन्धि अध्ययन गर्दा कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेकाे निश्कर्ष निकाले पनि यस सम्बन्धि निश्चित नीति तथा व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु राष्ट्र बैंकको विडम्बना हो । सो सर्वेक्षणमा भाग दिने अधिकांशले मर्जर भएर गइसकेपछि पनि ठूलो संस्थाका कर्मारीले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई विभेद गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को ५ को (च) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त सञ्चालक समितिले उपयुक्त संस्था पहिचान तथा छनौट गरी गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य अगाडि बढाउन कम्तिमा कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा पदमिलान गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएको समझदारी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सो विनियमावलीको १० को (ठ) ले गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पछि कायम रहने संस्थामा आवश्यक कर्मचारी मात्र रहने गरी तयार गरिएको कर्मचारी कटौती योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफु अनुकुल कर्मचरी राख्ने र कर्मचारीले जागिर नै छोड्नु पर्ने स्थिती पैदा हुने गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एथेष्ठ नीति तथा व्यवस्था गर्न भने आवश्यक नै छ । सम्बन्धित सामग्री जति पटक बैंक मर्ज, त्यति पटक जागिर चट मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र गभर्नरज्यू, कर्मचारी आफैं अन्योलमा परेका बैंकमा म एक गृहिणी कसरी ढुक्कले पैसा राख्न सक्छु ?

काठमाडौं । विकास बैंक संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सरकारी कारोबार गरिरहेको बताउँदै उनले विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गवर्न पाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमा भेदभाव गर्न नपाउने भन्दै वाणिज्य बैंक जस्तै विकास बैंकहरुले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताएका हुन् । ‘देशमा बैंकिङ साक्षरता र बैंकिङ पहुँच पुर्याउनको लागि विकास बैंकहरुले महत्वपूर्ण भूमीका खेलेका छन्, राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरिरहेको भुल्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत हुने नीति ल्याउन आवश्यक छ, विकास बैंकले पनि एलसीको कारोबार गर्न पाउनु पर्छ, नीतिमा भेदभाव हुनुहुँदैन, अब आउने मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था हुुनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै अध्यक्ष पोखरेलले विकास बैंकहरुमा अब मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यक नभएको पनि बताए । ‘हामीले बिकास बैंक संरक्षण गर्नुपर्छ, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र साना लगानीकर्ताको लागि विकास बैंकको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, विकास बैंकको व्यवस्थापन राम्रो छ, विकास बैंक सबैलाई चाहिएको छ, विकास बैंकमा मर्जर आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले अब बिग मर्जर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै पूँजीगत लाभकर छुट दिइने भएको छ । हालसम्म जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन भए पनि सो छुट पाउँदै आएकोमा अब भने बिग मर्जरलाई मात्रै सो करको छुट उपलब्ध हुने भएको हो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेटका लागि ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेख गरिए अनुसार अब वाणिज्य ठूला बैंक् मर्जर भए मात्रै सो कर छुट पाइने भएको हो । हालसम्म सो पुूजीगत कर छुट पाउनकै लागि पनि ठूला बैंकले वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तलाई एक्वाएर गर्ने परिपाटी चल्दै आएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले अब सार्वजकि संस्थानमा पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अगाडि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार धेरै सार्वनिक संस्थाहरुले सोचे अनुरुप प्रगति नगरेपछि अब कमजोर संस्थालाई एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रिया अगाडि सारिने बताइएको हो । सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, प्रतिष्पर्धा, सञ्‍चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्‍लेषण गरी हाल सञ्‍चालनमा रहेका संस्थानलाई सरकार संलग्‍न रहनुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्‍चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण र वर्गिकरण गर्ने नीति सरकारले लिएकाे छ । ‘हाल सञ्‍चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ठूला संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ, समान उद्देश्य तथा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसमा गाभ्नेरगाभिने तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टिकरणका लागि छुट्याउने नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ,’ रिपेर्टमा भनिएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बढी खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल आयल निगम लि, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (लेखा परीक्षण हुन बाँकी), नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि र कृषि विकास बैङ्क रहेका छन्। नेपाल सरकारले गरेको सेयर लगानीको प्रतिफलस्वरुप सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश प्राप्त हुने गर्दछ। यस्तो लाभांश रकम आर्थिक वर्ष २०६/७३ मा ७ अर्ब ८१ करोड १४ लाख रूपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा रु १४ अर्ब ९ करोड ९६ लाख पुगेको छ। यसरी हेर्दा विगत पाँच वर्षमा लाभांश रकम उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ। तर, कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४.८८ प्रतिशतमात्र प्रतिफल प्राप्त भएको छ। लाभांश जम्मा ५ वटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र प्राप्त भएको र यसको ४३.८४२ प्रतिशत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि तथा ३६.५६ प्रतिशत नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेकाे छ । क्षेत्रगत रूपमा विश्‍लेषण गर्दा जनोपयोगी क्षेत्रमा ५० अर्ब ३६ करोड ८७ लाख, व्यापारिक क्षेत्रमा रु २१ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख, वित्तीय क्षेत्रमा रु १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख र सेवा क्षेत्रमा रु ९ अर्ब ११ करोड १६ लाख सञ्‍चित नाफा रहेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा रु १७ अर्ब ४९ करोड ५६ लाख र सामाजिक क्षेत्रमा रु ३ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख सञ्चित नोक्सान रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थानको समग्र आयबाट समग्र व्यय घटाई हुनआउने रकमलाई खुद नाफारनोक्सानमा गणना गरिएको छ। यस्तो खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रहेको पाइएकाे छ। सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय विवरणअनुसार २४ वटा खुद नाफामा रहेका छन् जसको खुद नाफा रु ५३ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रहेको छ। बाँकी १८ संस्थान खुद नोक्सानीमा रहेका छन् जसको खुद नोक्सान रु ५ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रहेको देखिन्छ। रिपाेर्टकाे समीक्षा गर्दा सरकार सार्वजिनक संस्थानहरूकाे प्रगतिप्रति असन्तुष्ट देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच एकआपसमा गाभ्न गाभिनको लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैशाख ३० गते नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे तथा हिमालयन बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जर पछि बैंकको नाम “हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.” हुने छ । त्यस्तै, संचालक समितिको अध्यक्षको रुपमा पृथ्वी बहादुर पाँडे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा अशोक शमसेर राणा रहने सहमति भएको छ । त्यसैगरी मर्जर पछि बन्ने बैंकको संचालक समितिमा दुबै बैंकको तर्फबाट ३/३ जना संचालक नियुक्त हुने र नयॉ संचालक समितिले स्वतन्त्र संचालकको नियुक्ति गरी जम्मा ७ जनाको संचालक समिति हुनेछ । हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ तथा हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दुबै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । र, सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ । त्यसैगरी हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको जगेडा तथा कोष १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा लगानी तर्फ हाल नेपाल इन्भेष्टमेण्टको १६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको १२७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । निक्षेप तर्फ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको १६८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको १४३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको हु‘दा मर्जरपछि हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा सबल र ठूलो बैंक हुनेछ । दुबै वाणिज्य बैंकहरु एकआपसमा गाभिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप उर्जा प्रदान गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने छन् । साथै, यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई समेत थप उत्साह प्रदान गरी अन्य बैंकहरुलाई समेत मर्जरको लागि प्रेरित गर्ने देखिएको छ । दुबै बैंकहरु एक आपसमा गाभिए पश्चात् संस्थाको पुँजी वृद्धि, कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको एक सबल एवम् सक्षम बैंकको रुपमा वित्तिय बजारमा स्थापित हुने छ । त्यस्तै, ग्राहकलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्षम हुने विश्वास र प्रतिवद्धताका साथ यो मर्जर कार्यमा लागेको दुबै बैंका अध्यक्षले जानकारी गराएका छन् । यस्तै, सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रारम्भिक मूल्यांकन (डीडीए) मा हिमालयनको प्रति सेयर मूल्य १०२ रुपैयाँ ५० पैसा हुँदा इन्भेष्टमेन्टको १०० रुपैयाँ हुने बताइएकाे छ भने दुवै बैंकबीच मर्जर पूर्व लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आधा आधा ब्यहोर्ने  सहमति भएको छ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर टुंगोमा पुगेको छ । दुबै बैंकले गठन गरेको मर्जर कमिटीमा मिल्न बाँकी रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र मर्जरपछिको बैंकको नाममा सहमति जुटेको हो । गत शुक्रबार बसेको दुबै बैंकको मर्जर कमिटीमा सबै विषयमा कुरा मिलेको हिमालयन बैंक स्रोतले जानकारी दियो । मर्जरपछिको बैंकको नाम हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक शमशेर राणा रहने गरी समझदारी पत्र (एमओयु) को मस्यौदामा सहमति जुटेको स्रोतले बतायो । ‘अरु विषय मिलेपनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्नो सीईओलाई जुनियर सीईओ बनाउनु पर्ने अडान लिएका कारण मर्जर कमिटीमा सहमति जुट्न सकेको थिएन, शुक्रबारको बैठकमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्नो अडान छोडेर मर्जरको लागि तयार भयो, अब मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहने छ, अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अहिलेका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे रहनु हुनेछ, सीईओ हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक शमशेर राणा रहनु हुनेछ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । गत शुक्रबार भएको सहमति अनुसार हिमालयन बैंकको सीईओको जिम्मेवारीमा रहेका राणा मर्जरपछि प्रस्तावित हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक कार्यकालको लागि सीईओको जिम्मेवारीमा रहने छन् । सो समयसम्मको लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे सिनियर डेपुटी सीईओको जिम्मेवारीमा रहने छन् । राणाले एक कार्यकाल पूरा गरेपछि पाण्डेलाई सीईओ बनाउने सहमति भएको स्रोतको भनाई छ । स्वाप रेसियो एक बराबर एक नै हुने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । मर्जर कमिटीले दुबै बैंकको संचालक समितिमा पेश गर्ने एमओयुको मस्यौदामा सहमति गरी आ–आफ्नो संचालक समितिमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । दुबै बैंकको संचालक समितिलाई सो मस्यौदा बुझाइसकिएको छ । मर्जर कमिटीले बुझाएको एमओयुको मस्यौदा दुबै बैंकको संचालक समितिले स्वीकृत गरी मर्जरको लागि एमओयु हुनेछ । कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका देशका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेकोले बैंक संचालक समितिको बैठक बोलाउन समस्या भए मर्जरको लागि एमओयुमा हस्ताक्षर गर्न केही ढिलाई हुनेछ । ‘अहिलेको कोभिड महामारीको कारण संचालक समितिको बैठक बस्न केही ढिला भयो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र आगामी बुधबार वा बिहीबार दुबै बैंकको संचालक समितिले एमओयुको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र अर्काे आइतबार वा सोमबारसम्ममा मर्जरको लागि एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौं, कोभिड महामारी बाहेको कारणले अब मर्जर रोकिदैन, चाढै नै एमओयु हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । सम्बन्धित समाचार एमओयुको मस्यौदा शुक्रबार पारित गर्दै हिमालयन, मर्जरपछिको रोडम्याप बनाउँदै दुबै बैंकको व्यवस्थापन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने गरी हुन लागेको इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर कहाँ पुग्यो ? इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरः सेयर अनुपात १ बराबर १, सिइओ २ जना हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार (आज) आफ्नो ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय समेत रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो ६६औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देश कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा छ । अब केही महिनापछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ । कोरोना भाइरसको कारण ठूलो त्रासमा रहेका व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउला ? त्यो भने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा, अब आउने मौद्रिक नीति लगायत विषयहरुमा हामीले गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । यो अवसरमा राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय संस्था संंघको सल्लाह–सुझाव के छ ? सर्वप्रथम त राष्ट्र बैंकलाई शुभकामना छ । राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवकै समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । गत वर्ष पनि यही समयमा कोरोना बढिरहेको थियो । यो अवस्थामा पहिलेको जस्तै सबैलाई सहज हुने खालको नीति बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । अहिले हामी सबैको ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र यसले सिर्जना गरको समस्या समाधान तर्फ जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरु पनि कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्नतर्फ होस् । हामी सबैको अपेक्षा, चाहना र सल्लाह सुझाव पनि यही छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था कति हुनु पर्ने, कति हुँदा उचित हन्छ ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था यति नै हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । यति नै संख्या हुनु पर्छ भन्न गाह्रो छ । नेपालको भौगलिक र सामाजिक– साँस्कृतिक अवस्था अन्य देशको भन्दा फरक छ । हामीले बिग मर्जरको कुरा गर्दै गर्दा ‘टु बि फेल सिन्ड्रम’बाट बच्न सक्नु पर्छ । मर्जरको नाममा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या कम भयो भने ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा र सहजताबाट बञ्चित नहुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिमा तपाईंहरुको साथ समर्थन कस्तो छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफु अब्बल छन् भने उनीहरु तठस्त भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरुका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साहारा पनि चाहिँदैन । तर, अरुको सहयाेग चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको यो नीति अनुसार चलिरहेका छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरेर काम काम गरिरहेका छन् । नियामक निकायले ल्याउने सही नीतिमा हाम्रो जहिले पनि समर्थन रहन्छ । हामीलाई चाहिएको बैंक कस्तो हो ? राम्रो हो वा ठूलो ? ठूलो बैंक र सानो बैंकभन्दा पनि ग्राहकमैत्री र हाम्रो अर्थतन्त्रमैत्री बैंक हुनु पर्छ । यस्ता खालका बैंक वित्तीय संस्था रहनु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएर प्रतिस्पर्धासँगै ग्राहकहरुले सेवा सुविधाहरु बढी पाइरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या कम गर्ने नाममा ग्राहकहरु सहज सेवाबाट बञ्चित हुन सक्छन् । यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्छ । अहिले १८ वटा वित्तीय संस्थाहरु छन्, ती संस्थाहरु ठीकै छन् कि तिनीहरुबीच अझै मर्जर तथा एक्विजिसनको आवश्यकता छ ? मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने पहिला ८०/८२ वटा वित्तीय संस्थाहरुबाट अहिले १८/१९ को संख्यामा झरेका छन् । यो संख्या भनेको तल्लो स्तरका ऋणीहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई बैंकिङ्ग सिकाउने, ऋण लिन सिकाउने लगायतका बैंकिङ्ग साक्षरता यथावत राख्नको लागि यो संख्या आवश्यक जस्तो लाग्छ । वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ पहुँच बढाउन वित्तीय संस्थाहरुले के कस्तो भूमीका खेलेका छन् ? घरानिया उद्योगपति र बैंकर बाहेक नयाँ आउने उद्यमीलाई वित्तीय संस्था र विकास बैंकले नै सर्पोट गरिरहेको छ । उनीहरुकै कारणले नै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु टेकिरहेका छन् । विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसेर बैंकिङ्ग पहुँच र बैंकिङ्ग साक्षरता दिइरहेका छन् । यस कारणले नेपालमा विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । रिपोर्टमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा बढेको देखिए पनि कोर बिजनेसमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन, यसले नेपाली विकास बैंकहरु कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छन् ? यो अहिले आइरहेको इस्यु हो । कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोर बैंकिङबाट पछि हटेकी भन्ने बुझाई धेरैको छ । तर, कोर बैंकिङ नदेखिनको कारण कोरोना नै हो । यो समयमा सेयर बजारमा उछाल आएको कारणले पनि धेरैले त्यतातर्फ लगानी बढाएका हुन सक्छन् । अर्को, बैंकहरुले कोरोनाको समयमा २५/३० प्रतिशत नोक्सानमा गएर पनि प्रोभिजनिङमा गए । यस बारे विस्तृत रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । कोर बैंकिङ्ग छोडे भन्न मिल्दैन । त्यसका लागि यो भन्दा १० वर्ष अगाडिको सिनारियो हेर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै के भएको हो थाहा पाउन सकिन्छ । अहिले पनि धेरेको बिजनेस भोलुम त बढेको नै छ । स्प्रेड कम भएर यसमा कोरोनाको असर भएर नै कोर बिजनेसको प्रोफिटाविलिटी कम देखिएको हो । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । कोरोना फेरि बढ्दैछ, अझै लकडाउन हुने होकि भन्ने शंका धेरैमा छ, अब फेरि पहिलेकै अवस्था भयो तर राष्ट्र बैंकले त्यस्ता खालका कुनै राहतका प्याकेज ल्याएन भने वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव नै देखाउने हो । त्यो नकरात्मक प्रभावलाई लङटर्म हुन नदिनको लागि विभिन्न उपाय ल्याउन राष्ट्र बैंक लाग्नु पर्छ । ती उपायलाई अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्न हामीले सर्पोट गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि राहत घोषणा गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको रकम घटाएर व्यवसायीलाई पनि दिए । यो प्रक्रियालाई वित्तीय संस्था संघले कसरी लिएको छ ? ऋणीले आज नभए पनि भोलि पैसा तिर्न सक्छन् । उहाँहरुले तिरेको व्याजबाट नै हामीले निक्षेपकर्तालाई व्याज तिर्ने हो । त्यसबाट नै हामीले हाम्रो अपरेटिङ कष्टहरु उठाउने हो । ऋणीहरुलाई समस्या परेको समयमा उनीहरुलाई तंग्रिनको लागि जे जस्तो साथ दिनु पर्ने हो त्यो दिन सकेनौं भने केही निश्चित समयको लागि नाफा भए पनि दीर्घकालिन रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बाँच्न सक्दैनन् । उनीहरु लङटर्म रहन सक्दैनन् । यो कुरा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुले बुझेका छन् । त्यसैले पनि सबैले सर्पोर्ट गरेका छन् । एकतर्फि रुपमा रुपमा नीति आउनु हुँदैन । नीतिमार्फत ऋणी, निक्षेपकर्ता सबैलाई सहज हुने खालको नीति ल्याउनु पर्छ । फेरि कोरोना बढ्दैछ, राष्ट्र बैंकले फेरि ऋणाीलाई व्याज सहुलियत वा अन्य राहत देउ भन्यो भने वित्तीय संस्थाहरु धान्न सक्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् ? राष्ट्र बैंकले धान्न नसक्ने किसिमले नीतिहरु ल्याउँदैन । उहाँहरुको रिसोर्स टिम एकदमै स्ट्रङ्ग छ । उहाँहरुले नीति ल्याउनु अगाडि विभिन्न छलफल तथा परामर्श गरेर ल्याउनु हुन्छ । त्यसैले बैंक वित्तीय संस्थाहरु डुब्ने गरी उहाँहरुले कुनै पनि नीतिहरु ल्याउँदैनन् । बैंक वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन भइसकेपछि पुँजीगत र लाभांश कर छुट शेयरधीनले पाउँदै आएका छन् । यो छुट शेयरधनीले नै पाउनु पर्ने हो वा संस्थाले ? यसमा तपाईंहरुको धारणा के हो ? त्यही भएर नै बिग मर्जरको विषय उठरहेको हो । यो कुरा राष्ट्र बैंकले पनि राम्रोसँग बुझेको होला । कर छुट पाउने सुविधालाई मात्र हेरेर मर्ज गर्छौं भने मर्जबाट आउने सिनर्जीको कुरालाई बिर्सन्छौं होला । त्यस कारणले मर्ज सिनर्जीको लागि हुनु पर्छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने समय पनि नजिकिँदै छ, त्यसमा तपाईंहरुको सल्लाह सुझाव के छ ? अहिले संसार नै जटिल मोडमा छ । हामी पनि त्यसका असरबाट टाढा हुन सकेका छैनौं । सरकारलाई विभिन्न प्याकेज ल्याउनका लागि रेभिन्यु बढी चाहिन्छ । रेभिन्यु बढि चाहिनको लागि ट्याक्स रेट बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुको सहजताको लागि कर कम गरेर रिभाइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।  सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिँदै गरेको ३० प्रतिशत कर घटाउनु पर्छ । यो विषय हामी पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । व्यक्तिगत कर पनि घटाउनु पर्छ । सरकारले बजेट अनुपर्युक्त खर्च हुने क्षेत्रलाई टाल्नु पर्छ । यसबाट बच्ने पैसाबाट कोरोनाबाट असर परेको संस्थाहरुलाई सहयोग गर्नु पर्छ । कतिपय प्रोजेक्टका लागि भनेर सरकारले पैसा उठाइरहेको छ । त्यो फण्डहरु प्रयोग गरेर भएपनि कोरोना भाइरसको जोखमि न्यूनिकरणमा लाग्नु पर्छ । कमसेकम अर्को एक वर्षको लागि व्यापार बन्द गरेर समस्या हुने अवस्था सिर्जना नहुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नु पर्छ । चुल्हो नबलेको कारणले विभिन्न समस्या ननिम्ताउनका लागि सरकार संवेदनशिल हुनु पर्छ । आगामी वर्षको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण र यसले सिर्जिना गरेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंकले अन्य कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा नजाने बताएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरको चर्चा चलिरहेको बेलामा नबिल बैंकले आफू कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा नजाने प्रष्ट पारेको हो । नेपालको सबैभन्दा पहिलो संयुक्त विदेशी लगानीको नबिल बैंकलाई अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जान आवश्यक नभएको नबिल बैंक उच्च स्रोतले बतायो । कुनै बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा नगई पनि सबैभन्दा ठूलोमध्येमै रहेको नबिललाई मर्जरको आवश्यकता नभएको उनको भनाई छ । ‘हामी पनि सुनिरहेका छौं कि फलानो बैंकसँग नबिलले मर्जरको लागि कुरा गरिरहेको छ, फलानो बैंकसँग मर्जर हुनै लाग्यो, फलानो बैंक र नबिल यति स्वापमा मर्जर हुन लाग्यो भन्ने जस्ता हल्ला व्यापक छन्, मर्जरको लागि छलफल भएको भए सहभागी हुने हामी नै हौं तर, अहिलेसम्म मर्जरको लागि हामीले कसैसँग कुरा गरेका छैनौं, प्रष्ट कुरा के हो भने हामी कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जादैनौं,’ नबिल बैंकका एक उच्च पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अक्वायरका लागि पहल नबिलले अन्य कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा नजाने भनेपनि अक्वायरको लागि भने पहल भइरहेको बताएको छ । अक्वायरको लागि सम्भावित सबै बैंक वित्तीय संस्थाको अन्तरिक रुपमा सबै पक्षको अध्ययन भइरहेको र केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग कुरा भइरहेको नबिल स्रोतले जानकारी दियो । ‘केही समयअघि एनसीसी बैंक अक्वायर गर्नको लागि छलफल भएकै हो, बीचमा फेरि सुस्तायो, यसबीचमा हामीले सिद्धार्थ बैंकसँग कुरा गर्यौं, सिभिलसँग कुरा गर्यौं, मेगासँग कुरा गर्यौं, सम्भावित अन्य बैंकहरुसँग कुरा भयो, केही फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरुसँग पनि कुरा भएको हो तर, यी सबै बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरको लागि होइन, नबिलले अक्वायर गर्नको लागि कुरा भएको हो, कुरा भएपनि यो बैंक वित्तीय संस्था मोटामोटी यति रुपैयाँमा अक्वायर गर्ने भनेर अनौपचारिक पनि सहमति भएको छैन, खाली हामीले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरेर यो संस्थासँग पनि सम्भावना छ है भन्ने तहको कुरा मात्रै भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । नबिल बैंकले सम्भवन भए उपयुक्त बैंक वित्तीय संस्था अक्वायर गर्ने र त्यस्तो गर्न सम्भव नभए मर्जरमा भने नजाने रणनीति बनाएको छ । ‘मर्जरमा गएर किन टाउको दुखाउने ? पाए अक्वायर गर्ने, नपाए एक्लै अघि बढ्ने हो, अर्काे बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा भएर हामी टाउको दुखाइरहदैनौं,’ नबिल बैंक उच्च स्रोतले भन्यो । युनाइटेडको नाम क्रस होल्डिङका कारण मात्रै पछिल्लो समय नबिल बैंकले युनाइटेड फाइनान्स अक्वायर गर्ने चर्चा चलेको छ । तर, नबिल बैंक स्रोतले भने युनाइटेडसँग यसबारेमा छलफल नभएको बताउँछ । ‘नबिल बैंकका केही प्रमोटर युनाइटेड फाइनान्सको प्रमोटर पनि हुनुहुन्छ, क्रस होल्डिङ देखिएकोले एक्वीजीसनको अनुमान गरिएको होला, अहिलेसम्म अक्वायर गर्ने भनेर हामी छलफलमा बसिसकेको अवस्था भने होइन,’ स्रोतले भन्यो । सम्बन्धित समाचार बैंकको सेयर मूल्य बढाउने हतियार बन्यो ‘नबिलसँग मर्जर हुँदै’को हल्ला, आज उछालियो एनसीसी अन्य बैंकसँगको मर्जरको हल्लाले एक सातामै ८२ रुपैयाँले घट्यो नबिलको सेयर मूल्य

काठमाडौं । पछिल्लो एक सातामै नबिल बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८२ रुपैयाँले घटेको छ । २०७७ चैत ३१ गते १३८० बिन्दुमा पुगेको कम्पनीको सेयर मूल्य २०७८ बैशाख ९ गतेसम्म घटेर १२९८ रुपैयाँमा झरेको छ । नयाँ वर्षदेखि यता (बैशाख ९ गतेसम्म) ६ कार्यदिन सेयर कारोबार भएको छ । यो अवधिमा बैंकको सेयर मूल्यमा निरन्तर जसो गिरावट आएको छ । यो अवधिमा बैंकको सेयर न्युनतम १२९५ रुपैयाँ र अधिकतम १३८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । २०७७ को अन्तिम कारोबार अर्थात चैत ३१ गते कम्पनीको सेयर मूल्य एक महिना यताकै उच्च अर्थात १३८० रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, त्यसपछिको कारोबारमा भने उक्त उचाई कायम रहन सकेन । बैंकको भाउ घट्यो । नयाँ वर्षपछि खुलेको पहिलो कारोबारमा बैंकको सेयर मूल्य १० रुपैयाँले घटेको थियो । अघिल्लो दिन प्रतिकित्ता १३८० रुपैयाँमा भएको बैंकको अन्तिम कारोबार सो दिन अर्थात बैशाख २ गते बिहीबार प्रतिकित्ता १३७० रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, बैशाख ५ गते आइतबार पनि बैंकको सेयर मूल्य घट्यो र प्रतिकित्ता १३३५ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको थियो । त्यसपछि सोमबारको बजारमा प्रतिकित्ता १३१८ रुपैयाँ, मंगलबार १३१५ रुपैयाँ र बुधबार झनै घटेर प्रतिकित्ता १२९५ रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको थियो । बुधबारको तुलनामा गत बिहीबार (बैशाख ९ गते) कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने सामान्य सुधार देखिएको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १२९८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ रुपैयाँले बढी हो । आज (बैशाख १२ गते) पनि बैंकको सेयर मूल्य निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म बैंकको सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ४० रुपैयाँले घटिसकेको छ । दिउँसो साढे १ बजेसम्मको कारोबारमा बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १२५८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ३.०८ प्रतिशतले घटी हो । किन निरन्तर घट्यो बैंकको सेयर मूल्य ? पछिल्लो समय बजारमा नबिल बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज गर्ने भन्ने हल्लाहरु सुनिँदै आएको छ । नबिलले जुन बैंक मर्ज गर्ने भन्ने हल्ला आएको हुन्छ सो दिन उक्त बैंकको सेयर मूल्य उकालो लागेको हुन्छ । नबिल बैंकसँग कहिले एनसीसी बैंक, कहिले सिभिल बैंक त कहिले कुनै वित्तीय संस्था मर्ज हुन लागेको हल्ला बजारमा व्यापक रुपमा बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय कुनै कम्पनीको मूल्यमा चलखेल गर्नको लागि नबिल बैंक हतियार भएको बजारमा जानकारहरु बताउँछन् । उदाहारणको लागि हालै गत बैशाख ९ गतेको बजारमा मात्रै एनसीसी बैंकको सेयर मूल्यमा एकाएक सकारात्मक सर्किट लागेको थियो । र, बैंकको कारोबार पनि उच्च भएको थियो । जुन, नबिल बैंकसँग मर्ज हुने हल्लाले नै त्यसको प्रभाव एनसीसी बैंकको सेयरमा परेको एक लगानीकर्ताले बताएका थिए । बैंकको सेयर मूल्य बढाउने हतियार बन्यो ‘नबिलसँग मर्जर हुँदै’को हल्ला, आज उछालियो एनसीसी तर, बजारमा नबिलले कुनै कम्पनी मर्ज गर्ने भन्ने हल्ला फैलिएसँगै नबिल आँफैको सेयर मूल्य भने निरन्तर रुपमा घटिरहेको माथिको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, नबिल बैंकले भने हालसम्म यो बैंकसँग मर्जर गर्न वा नगर्ने भन्ने बारेमा कुनै औपचारिक रुपमा निर्णय गरेको छ । यससँगै बजारमा बैंककाे सेयर मूल्य निरन्तर किन घट्याे भन्ने कारण त छैन । तर पनि पछिल्लाे समय सेयर बजारकाे समग्र नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएसँगै बैंककाे सेयर मूल्य पनि घटेकाे हाे की भन्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा बैशाख ३१ गते शुक्रबार हुने भएको छ । संस्थाले सो दिन बिहान ११ बजे काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रधान कार्यालयमा आफ्नो २४औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको हो । सभाले संस्था अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजशनमा जानको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने भएको छ । त्यस्तै, सभाले बेष्ट फाइनान्सको सञ्चालक समितिबाट संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट मनोनित महिला सञ्चालक नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने छ । साथै, नयाँ कार्यसमितिको लागि संस्थापक तथा सर्वसाधारण समूहको सञ्चालको निर्वाचन गर्ने छ । त्यसैगरी, सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन तथा सो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने छ । त्यस्तै, सभामा जाने प्रयोजनको लागि संस्थाको बैशाख १९ गते एकदिन बुक क्लोज हुने छ ।

काठमाडौं । आज सेयर बजारमा भएको कुल कारोबारको १०.५३ प्रतिशत रकम बराबरको सेयर खरिद बिक्री नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक (एनसीसी बैंक) को मात्रै भएको छ । समग्र बजारमा कूल ५ अर्ब ९१ करोड ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको कारोबार भएकोमा एनसीसी बैंकको मात्रै ६२ करोड २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । एनसीसी बैंकको १८ लाख ४० हजार ९८० कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुमेरु सेक्युरिटी अर्थात ३९ नम्बर ब्रोकरबाट खरिद भएको छ । उक्त ब्रोकरमार्फत मात्रै २६ करोड ७८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ९० हजार ३६६ कित्ता सेयर खरिद भएको छ । त्यस्तै, श्वेता सेक्युरिटीज अर्थात २५ नम्बर ब्रोकरबाट १ लाख ८९९ कित्ता सेयर खरिद भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जानकारी दिएको छ । बैंककाे काराेबार रकमसँगसँगै सेयर मूल्यमा पनि उछाल देखिएकाे छ । बिहीबारकाे बजारमा बैंककाे सेयर मूल्यमा एकाएक सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ । बैंकको सेयर मूल्य ९.८४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ३४६ रूपैयाँमा अन्तिम काराेबार भएकाे छ । जुन अघिल्लाे काराेबारकाे तुलनामा प्रतिकित्ता ३१ रूपैयाँले बढी हाे । आज बजारमा एनसीसी बैंकको सेयर एकाएक किन आकर्षणको केन्द्र बन्यो ? नबिल बैंकसँग एनसीसी बैंक मर्ज हुन लागेको हल्ला फेरि फैलिएपछि एनसीसी बैंकको सेयरमा आकर्षण बढेको एक लगानीकर्ताले बताए । ‘नबिल बैंकसँग एनसीसी बैंक मर्ज हुन लागेको हल्ला आज फेरि फैलियो, यही हल्लाको कारण एनसीसीको सेयर कारोबार पनि बढी भयो भने मूल्य पनि १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेर सर्किट लाग्यो,’ एक लगानीकर्ताले भने । अर्का एक लगानीकर्ता भने पछिल्लो समय कुनै पनि बैंकको सेयर मूल्य बढाउन नबिल बैंकसँग मर्ज हुन लागेको हल्ला चलाउन थालिएको बताउँछन् । ‘कसैलाई कुनै बैंकको सेयर मूल्य बढाउनु पर्ने भयो भने फलानो बैंक नबिल बैंकसँग मर्ज हुन लागेको छ भन्ने हल्ला फैलाउन थालिएको छ, नबिलले कुनै एउटा बैंकसँग मर्ज नगरुन्जेल यस्तो प्रबृत्ति देखिने भयो, पछिल्लो समय नबिल बैंक अरु बैंकको सेयर मूल्य बढाउन वा घटाउनको लागि बजारमा चलखेल गर्ने हतियार जस्तै बनेको देखिन्छ,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने । यद्यपि, नबिल बैंकले औपचारिक रुपमा कुनै बैंकसँग मर्जर गर्न वा नगर्न लागेको केही बताएको छैन । नबिल बैंकसँग कहिले एनबी बैंक, कहिले एनसीसी बैंक, कहिले सिभिल बैंक त कहिले कुन बैंक मर्ज हुन लागेको हल्ला पछिल्लो समय व्यापक रुपमा बढ्न थालेको छ ।

काठमाडौं । गत बिहीबार बसेको हिमालयन बैंकको संचालक समिति बैठकले सो बैंकको ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको डीडीए संचालक समितिले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । हिमालयन बैंक संचालक समितिको यस्तो निर्णयपछि यी दुबै बैंकबीच मर्जर प्रक्रियाले मूर्त रुप लिने अनुमान गरिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने सो बैंकको डीडीए स्वीकार गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । एकापसमा मर्जरका लागि दुबै बैंकले बेग्लाबेग्लै डीडीए गराएका थिए । डीडीएले मर्जरका लागि दुबै बैंकको सेयर अनुपात १ बराबर १ नै हुने देखाएको छ । अर्थात दुबै बैंक समान हैसियतमा मर्जर हुदैछन् । मर्जरपछि बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष पृथ्बीबहादर पाँडे हुने सहमति भएको छ । पाँडे अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष छन् । मर्जरपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणा र ज्योतिप्रकाश पाण्डे नै रहने भनिएको छ । हाल राणा हिमालयन बैंकको र पाण्डे इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सीईओको जिम्मेवारीमा छन् । हबिबको सेयर कसले किन्ला ? यी दुई बैंक मर्जरसँगै जोडिएको एउटा प्रमुख विषय हो पाकिस्तानको हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको सेयर कसले किन्ने भन्ने विषय । हबिबले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको २० प्रतिशत प्रमोटर सेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव पठाइसकेको छ । हिमालयनको संचालक समितिले हबिबको प्रस्ताव अनुसार सेयर किन्ने भए औपचारिक रुपमा जानकारी गराउन सबै संस्थापक सेयरधनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा संस्थापक सेयरधनीले सेयर विक्री गर्न चाहेमा त्यसको पहिलो हकदार अन्य संस्थापक सेयरधनी नै हुन्छन् । त्यसैकारण हिमालयन बैंकले अन्य संस्थापक सेयरधनीलाई यस्तो खबर गरेको हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थापकले कति सेयर किन्ने वा नकिन्ने भनेर औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी गराइनसकेको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । हिमालयन बैंकमा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनीमा २ जना व्यक्ति र ७ वटा संस्था छन् । यसअघि ०.९९ प्रतिशत संस्थापक सेयर लिएको स्याकार कम्पनीले सेयर विक्री गरिसकेको छ । यस्तै, सबैभन्दा धेरै संस्थापक सेयर धारण गरेको हबिब बैंकले सेयर विक्री गर्ने भनेपछि अरु सेयरधनीले कसरी खरिद गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । हबिबपछि सबैभन्दा बढी कर्मचारी संचय कोषको १४ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । यस्तै, एन. ट्रेडिङ कम्पनीको १२.७१ प्रतिशत, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत, आभा इन्टरनेसनलको ११.३८ प्रतिशत, छाया इन्टरनेसनलको ८.८९ प्रतिशत र शर्मा एण्ड कम्पनीको ०.६६ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । व्यक्तिगत तर्फ शशिकान्त अग्रवालको २.६५ प्रतिशत र अन्जु खेतानको ०.७७ प्रतिशत सेयर छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार कर्मचारी संचय कोषले हबिबले विक्री गर्न लागेको संस्थापक सेयर धेरै किन्न सक्ने ठाउँ नै छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले एउटै लगानीकर्ताको १५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर हुन नहुने भनेको छ । कोषसँग अहिले नै १४ प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ । तर, सरकारी निकाय भएकोले कोषको लागि १५ प्रतिशतको सीमा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने बारे पनि गृहकार्य भएको स्रोतले बताएको छ । हबिबको सेयर विक्री नभए मर्जर हुन्छ ? हबिब बैंकले आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेपनि अन्य संस्थापकले सेयर खरिदको लागि प्रस्ताव गरेका छैनन् । हिमालयन बैंकको हबिबपछि सबैभन्दा ठूलो संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी संचय कोषले हबिबको सेयर किन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय गरेको छैन । हिमालयन बैंकमा रहेको हबिबको संस्थापक सेयर विक्री नभए नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने संसय पनि उत्पन्न भएको छ । तर, हिमालयन बैंक स्रोत भने हबिबको सेयर विक्री नभएपनि मर्जरमा जानको लागि नरोकिने बताउँछ । ‘हबिबको सेयर विक्री भए पनि वा नभएपनि मर्जर प्रक्रियालाई केही फरक पर्दैन, मजर्र हुने भयो भने उसको सेयर विक्री नभए पनि हुन्छ, नहुने भयो भने उसको सेयर विक्री भएपछि पनि रोकिन सक्छ,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो । मर्जरको औचित्य पुष्टी गर्न खोज्दै व्यवस्थापन दुबै बैंक संचालक समितिले मर्जरको औपचारिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि केही काम गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । ठूलो बैंक बन्ने मात्र उदेश्यले मर्जरमा जानुभन्दा सरोकारवाला सबै पक्षलाई कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्ने कारण र औचित्य खोजी गरेर मर्जरमा जानको लागि दुबै बैंक व्यवस्थापनलाई काम दिइएको हो । ‘पुँजी, कर्मचारी, शाखा संजाल जस्ता तथ्यले हामी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक भयौं भन्ने उदेश्यका लागि मात्र मर्जरमा किन जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ, त्यसैले मर्जरपछि वा सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेपछि सेयरधनीले कसरी कस्तो लाभ पाउँछन्, कर्मचारीको लागि के फाइदा छ, बैंकका ग्राहकलाई कसरी बढीभन्दा बढी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, राज्यलाई के कसरी सहयोग हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा एउटा रोडम्याप बनाऔं, त्यसलाई दुबै बैंकका संचालक समितिले आत्मसाथ गरौं, अनि मर्जरमा जाऊँ भन्ने निर्णय भएको छ, दुबै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यो काम गरिरहनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार दुबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मिलेर एउटा रोडम्याप बनाउने छन् । सो रोडम्याप दुबै जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आआफ्नो संचालक समितिमा पेश गर्नेछन् । आवश्यक परिमार्जन पछि अन्तिम रुप दिइने रोडम्यापकै आधारमा मर्जरपछि बन्ने बैंक संचालक समिति र व्यवस्थापनले काम कारवाही अघि बढाउने गरी गृहकार्य चलिरहेको छ । शुक्रबार निर्णय गर्दै हिमालयन बैंक इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर गर्ने विषयमा हिमालयन बैंकले आगामी शुक्रबार निर्णय गर्दैछ । हिमालयन बैंकले शुक्रबारको लागि बोलाएको संचालक समिति बैठकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गर्ने समझदारी पत्र (एमओयु) को ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिदैछ । ‘एमओयुको ड्राफ्ट अनौपचारिक रुपमा आदानप्रदान भइरहेको छ, हामी औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छौं, शुक्रबार बस्ने हाम्रो संचालक समिति बैठकले हस्ताक्षर गरिने एमओयुको ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिनेछ,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो । सम्बन्धित समाचार नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने गरी हुन लागेको इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर कहाँ पुग्यो ? इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरः सेयर अनुपात १ बराबर १, सिइओ २ जना हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध

काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने गरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । भोलि (शुक्रबार) मर्जरका लागि समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि अन्तिम समयमा ‘केही काम बाँकी रहेकोले’ केही ढिलाई हुने देखिएको छ । मर्जरका लागि दुबै बैंकले सम्पत्ती तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) गराई सकेका छन् । डीडीएले दुबै बैंकको सेयर अनुपात १ बराबर १ हुने गरी प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंकलाई बुझाइ सकेको छ । ‘डीडीएले सेयर मूल्यांकन एक सय र एक सय २ रुपैयाँ निकालेको छ, यो भनेको एक बराबर १ सेयर अनुपातमा नै मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने हो, अन्य विषय मिलिसकेपछि डीडीएका कारण समस्या वा विवाद नहोस् भनेर पहिला डीडीए गराइएको थियो, डीडीएले मर्जरका लागि सहयोग पुग्ने प्रकारको नतिजा दिएको छ, अब चाढै नै मर्जर होला,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो । मर्जरपछि बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे नै रहने सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा २ जना रहने बताइएको छ । हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक शमशेर राणा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे मर्जरपछिको बैंकको सिइओ रहने सहमति भएको हो । मर्जरपछिको बैंकको नाम हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक राख्ने पनि सहमति भइसकेको छ । दुबै बैंकका व्यवस्थापन र प्रमोटर मर्जरको लागि सहमत भएपनि सरकारी लगानीका कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषको लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले केही ढिलाई भएको स्रोतले जानकारी दियो । कर्मचारी संचयकोषको हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा करिब १ प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर छ । ‘हिमालयन बैंकमा कर्मचारी संचयकोषको १४ प्रतिशत प्रमोटर सेयर छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा १ प्रतिशत छ, अबको संचालक समिति कस्तो हुन्छ, कर्मचारी संचयकोषको भूमिकाले अन्य प्रमोटरको भूमिका संकुचित पार्छ कि पार्दैन भन्ने जस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो । यी दुबै बैंक मर्जरको लागि तयार भएपनि सरकारी स्वामित्वका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयले केही समय लिएको स्रोतले बतायो । यस्तै, उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले गम्भीरतापूर्वक छलफल चलिरहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तत्कालिन नेपाल इन्डोस्योज बैंक नेपाली प्रवद्र्धक (विशेष गरेर पृथ्वीवहादुर पाँडे र उनको समुह) ले किनेपछि सन् २००२ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बनेको हो । सन् १९८६ मा स्थापना भएको तत्कालिन इन्डोस्योज बैंकमा फ्रान्सको स्थापित बैंकको ५० प्रतिशत सेयर लगानी थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा प्रमोटरको ६९ प्रतिशत सेयर लगानी छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ३१ प्रतिशत सेयर छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २००१ देखि ५ पटक बैंक अफ दि एयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ । सो बैंकको ८२ वटा शाखा, १७ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र १० वटा राजस्व संकलन केन्द्र तथा १ सय ७ वटा एटिएम बुथ संचालनमा छन् । बैंकको संचालक समिति अध्यक्षमा स्थापित बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडे छन् । संचालकहरुमा प्रजन्य राजभण्डारी, सूर्यप्रकाश लाल श्रेष्ठ, कविकुमार टिब्रेवाल तथा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट भुवनेश्वर प्रसाद शाह र विकास थापा तथा स्वतन्त्र संचालकको रुपमा मन्जु बस्नेत छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको व्यवस्थापकीय टीमको नेतृत्व अनुभवी बैंकर ज्योति प्रकाश पाण्डेले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा संहालिरहेका छन् । यस्तै, डिजिएमहरु विजेन्द्र सुवालले एक्जुकेटिभ अपरेसन अफिसर र रविन सिजापतिले एक्जुकेटिभ क्रेडिट अफिसरको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । बैंकले दिएको जानकारी अनुसार एजीएमहरु दीपक श्रेष्ठले कानुन, सचिन टिब्रेवालले एकाउन्ट र सुजाता जोशीले जोखिम व्यवस्थापन प्रमुखको रुपमा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सेयरधनीको सम्पत्ति २९ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ (गत पुस मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार) छ भने बैंकले १ खर्ब ३८ अर्ब १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । यस्तै, बैंकले सो अवधिसम्ममा १ खर्ब ६६ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । हिमालयन बैंक सन् १९९३ मा पाकिस्तानको हविब बैंक अफ पाकिस्तानको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको बैंक हो । नेपालमा सबैभन्दा पहिला एटिएम मेसिन संचालन गर्ने बैंकको रुपमा पनि हिमालयन बैंकले इतिहास बनाएको छ । सो बैंक स्थापनादेखि संचालन गर्नसम्म नेपालका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणाको उल्लेख्य भूमिका छ । बैंकको संचालक समितिमा ९ जना छन् । संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी तुलसी प्रसाद गौतमले संहालिरहेका छन् । उनी कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट बैंकमा संचालक बनेका हुन् । यस्तै, हविब बैंक अफ पाकिस्तानको तर्फबाट फैसल ललानी संचालक छन् । अन्य संचालकहरुमा प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ, सुनिल बहादुर थापा, आशिष शर्मा र विजय बहादुर श्रेष्ठ छन् । राधाकृष्ण पोते स्वतन्त्र संचालकको जिम्मेवारीमा छन् भने विपिन हाडा कम्पनी सचिव छन् । बैंकका संस्थापक अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणा संचालक समितिमा संचालक समितिको प्रमुख सल्लाहकार छन् । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी अनुभवी बैंकर अशोक शमशेर राणाले संहालिरहेका छन् । यस्तै, महाप्रबन्धहरुमा सुशील जोशी, उज्जल राजभण्डारी र अनुप मास्के छन् । एजीएमको जिम्मेवारी रविन्द्र नारायण प्रधान र विपिन हाडाले संहालेका छन् । हिमालयन बैंकका काठमाडौं उपत्यकामा १८ र उपत्यका बाहिर ४७ गरी ६५ वटा शाखा छन् । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा ४३ र उपत्यका बाहिर २९ गरी ७२ वटा एटिएम बुथ संचालनमा छन् । हिमालयन बैंकले १ खर्ब ९ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी (गत पुस मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार) गरेको छ । सो अवधिसम्ममा बैंकसँग सर्वसाधारणको १ खर्ब २९ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ भने बैंकमा सेयरधनीको सम्पत्ति १७ अर्ब ६८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । मर्जरपछि बैंकमा सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप हुनेछ भने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कर्जा तथा लगानी हुनेछ । बैंकमा सेयरधनीको सम्पत्ति ४७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । सम्बन्धित समाचार इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरः सेयर अनुपात १ बराबर १, सिइओ २ जना हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुवै बैंकको डीडीए सकिएको छ भने मर्जरको समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर हुने तयारी भएको छ । दुई बैंकको डीडीए प्राप्त भएको र अब चाँडै नै एमओयुमा हस्ताक्षर हुने हिमालयन बैंक स्रोतले जानकारी दियो । बैंकको सेयर अनुपात १ बराबर १ नै हुने भनिएको छ । ‘डिडिए रिपोर्ट आइसकेका छन्, बोर्ड र व्यवस्थापनको संरचनाबारे पनि करिब सहमति भएको छ, अबको केही दिनभित्रमा एमओयु हुन्छ,’ हिमालयन बैंक स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार मर्जरपछि बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे रहने बताइएको छ । नाम भने दुवै बैंकको पहिचान नगुम्ने गरी राखिने सहमति भएको छ । ‘समान हैसियतमा मर्जर हुने भएपछि दुवै बैंकको पहिचान जोगिने गरि नाम राखिन्छ होला, मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भने २ जना राख्ने गरी गृहकार्य अघि बढेको छ । हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सिइओ जोतिप्रकाश पाण्डे दुवै जना सिइओ राख्ने करिब सहमति भएको छ । यसरी २ जना सिइओ राख्दा एक जना वरिष्ठ सिइओ हुने बताइएको छ । वरिष्ठ सिइओको जिम्मेवारी हिमालयन बैंकका सिइओ अशोक राणाले पाउने बताइएको छ । मर्जरपछि कस्तो बन्छ बैंक ? मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने जगेडा कोषमा १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । सम्बन्धित समाचार हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ?

अफिस आउँदै गर्दा बाटोमा एकजना पुरानो साथीसँग भेट भयो । मलाई सम्झना भएसम्म जबदेखि म उसलाई चिन्दछु, ऊ आफू पनि हाँसिरहनु पर्ने अनि अर्कालाई पनि हँसाइरहन मन पराउने स्वभावको मान्छे हो । तर, आज भने उसको अनुहारमा खुसी थिएन । त्यस्तो अवस्थामा उसलाई देख्दा मलाई केही नमज्जा लाग्यो । र, उसलाई त्यसरी उदास हुनुको कारण सोध्न ढिला गरिनँ । ‘के गर्नु त यार ! टिपटप, पारदर्शिता र चाँडो प्रमोशन हुन्छ भन्ने ठानेर प्राइभेट बैंकमा नोकरी गर्न मन लगाइयो । सरकारी जागीरमा भिड्न पनि खोजिएन । तर आज आएर बैंक मर्जरको कुराले तनाव भइरहेछ,’ मेरो कौतुहलता मेटाउँने प्रयास गर्दै उसले भन्यो । उसको कुरा सकिन नपाउँदै मैले फेरी उसलाई सोधें – किन र ? बैंक, बिकाश बैंक, माइक्रोफाइनान्स लगायतका संस्थाहरु मर्ज हुनु भनेको राम्रो होइन र ? ‘के गर्नु त, पहिला मैले जागिर खाइरहेको विकास बैंक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज भयो । अब आफू वाणिज्य बैंकको स्टाफ त भइयो तर दुर्भाग्य मेरो पोस्ट भने एक तह घट्न गयो । अब फेरि हाम्रो बैंक अर्को बाणिज्य बैंकसँग मर्ज हुने हल्ला चलिरहेको छ, सायद फेरि एक पोस्ट घटुवा होइन्छ होला,’ आफ्नो दुःखको पोको उसले यसरी फुकायो । उसले त्यसरी दुःख पोखिरहँदा म भने अर्को एकजना साथीलाई सम्झिन थालेँ । बैंकमै काम गर्ने त्यो साथीलाई मैले त्यसरी सम्झिनुको कारण थियो । उसको संस्था मर्ज हुँदा उसको मुहारमा देखिएको थियो खुसियाली । मैले त्यो साथीलाई मर्जरले त कर्मचारीलाई फाइदा पुर्याउँदैन होला नि ! भनेर सोध्दा उसले हाँस्दै भनेको थियो – धत्, मलाई त चिट्ठा पर्यो चिट्ठा । अब त झन् ठूलो बैंकको स्टाफ हुन पाइयो । त्यसमाथि पनि आफू त परियो तल्लो लेवलको कर्मचारी, अब मलाई पोस्ट घटाएर पियन त पक्कै बनाउँदैनन् ।’ परीक्षा लिने भनेको त जागिर दिनका लागि अथवा प्रमोशन गर्नका लागि पो हो, होइन र ? समान पोस्टमा बस्नको लागि पनि परीक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमाथि पनि परीक्षा चाहिँ सानो संस्था वा प्राप्ति भई आएको संस्थाका कर्मचारीहरुले मात्र दिनु पर्ने रे ! यी त एक किसिमका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । जसमा पहिलो पात्रलाई बैंक मर्ज हुँदा पिडा भएको छ भने दोस्रोलाई खुसी मिलेको छ । वास्तवमा विचार गर्ने हो भने कुनैपनि संस्था मर्ज हुनु भनेको त त्यो संस्था भित्रका अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु पनि मर्ज हुनु होइन र ? के, उसलाई पनि खुसी लाग्नुपर्ने होइन र ? तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । नेपाल रास्ट्र बैंकको अल्पकालिन दुरदर्शिताले बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु इजाजतपत्र प्राप्त गर्दै धमाधम गाउँगाउँमा खुलिहाले । अब संस्था खुलेपछि त स्वभाविक रुपमै आवश्यक जनशक्ति माग पनि गर्नु परिहाल्यो । आज करिब एक लाख जनाको हाराहारीमा काम गर्ने यस्ता कर्मचारीहरु राष्ट्र बैंकको ‘सबै वित्तीय संस्थाले अनिवार्य पूँजी बढाउनुपर्ने अन्यथा मर्जरमा जानैपर्ने’ हठका कारण निक्कै तनाव भोगेर काम गर्न बाध्य छन् । कुनै पनि संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ती गर्छ वा अर्को संस्थासँग मर्ज हुन्छ भने उसको सम्पति, दायित्व, जोखिम, अवसर तथा चुनौतीलगायतका कुराहरु सबै स्वीकारेको हुन्छ । जब संस्था स्वीकारिन्छ त्यहाँका कर्मचारीहरु पनि स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ । यदि संस्था राम्रो छ भनेर मर्ज वा प्राप्ति गरेपछि त्यहि संस्थामा मिहिनेत गरिरहेका कर्मचारीहरु कसरी नाकाबिल भए ? त्यसैगरी घटुवा हुने वा परीक्षा गरिने कुरा कसरी न्यायसंगत भयो ? संस्थालाई राम्रो मान्ने अनि कर्मचारीहरु नराम्रो मान्ने ? यो त अति हास्यास्पद भएन र ! परीक्षा लिने भनेको त जागिर दिनका लागि अथवा प्रमोशन गर्नका लागि पो हो, होइन र ? समान पोस्टमा बस्नको लागि पनि परीक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमाथि पनि परीक्षा चाहिँ सानो संस्था वा प्राप्ति भई आएको संस्थाका कर्मचारीहरुले मात्र दिनु पर्ने रे ! परिक्षा भन्ने कुरा त कसले लिने हो र कुन इन्टेन्सनले लिन लागिएको हो भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्छ ? होइन भने रास्ट्र बैंकले नै लिनु पर्यो । संस्था मर्ज गर भनिदिएर नेपाल रास्ट्र बैंक आफू पन्छिन मिल्दैन । बरु संस्थाहरु मर्ज भएपछि भोलिको दिनमा पनि कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिँदा राम्रो हुन्छ । अन्यथा, ‘मर्ज’ भन्ने शब्द कोही कर्मचारीहरुका लागि अवसर अनि कोही कर्मचारीहरुका लागि पिडा बन्न बेर लाग्दैन । संस्था अनि कर्मचारी दुवैलाई ‘विनविन’ हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा भोलिका दिनमा मर्जरको भुतले कर्मचारीहरुलाई नतर्साउला भन्न सकिँदैन ।

विक्रम सम्बत २०२५ सालदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नारायणदास मानन्धर अहिले प्राइम कमर्सियल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा ५२ वर्षभन्दा बढी समय विताइसकेका मानन्धरको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेको सो बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आफ्नो नाफा ३९.४ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । अधिकांश बैंकहरुको नाफा गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष घटिरहेको अवस्थामा प्राइम कमर्सियल बैंकले कसरी नाफा बृद्धि गर्न सक्यो भन्ने आम चासो पनि छ । यस्तै, पछिल्ला केही दिनयता प्राइम कमर्सियल बैंकले सेन्चुरी बैंकसँग मर्जरमा जाने तयारी गरिरहेको छ भन्ने बजार हल्ला पनि चलेको छ । यी लगायत बैंकिङ क्षेत्रका अन्य विषय र खासगरी चेम्बर अर्गनाइजेसनका पदाधिकारीले बैंकहरुबाट अझै राहत र सहुलियत माग गरिरहेको जस्ता सन्दर्भमा प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मानन्धरसँग कुराकानी गरिएको छः कोभिड महामारीको कारण अधिकांश बैंकहरुको नाफा कम देखिएको अवस्थामा प्राइम बैंकले भने गत वर्षको तुलनामा साढे ३९ प्रतिशतले बढाएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ? हामी आफ्नै हिसावमा कन्सिस्टेन्सी रुपमा गइरहेका हुन्छौं । अहिलेको व्यालेन्ससीट हेर्दा तपाईंलाई यो कसरी सम्भव भयो जस्तो लागेको होला । यसअघिका व्यालेन्ससीट हेर्नुभयो भने पनि यस्तै बृद्धि देख्नुहुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, यो र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई छैन । हाम्रो जुन स्ट्रेन्थ छ, जुन अवसर छ, त्यसलाई ट्रयाप गरेर अघि बढ्छौं । हाम्रो नेटवर्क बढ्यो, स्रोत साधन बढ्यो, त्यसैको परिणाम हो यो । साच्चै भन्ने हो भने त हामीले जति उपलब्धी हासिल गर्न सक्थ्यौं, त्यति भएन । कोभिडका कारण कति महिनासम्म त हाम्रा कतिपय शाखा नै खुल्न सकेनन् । राम्रोसँग बैंक संचालन हुन पाएन । तर, पनि हामीले अहिले जे जति उपलब्धी हासिल गरेका छौं, त्यो प्राकृर्तिक बृद्धि नै हो । हाम्रो कर्जाको आकार धेरै बढेको छैन । त्यसैले हामीसँग जे छ, त्यसलाई बढाउँदै जान्छौं । शहरी क्षेत्रको भित्री बस्तीहरुमा बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्नको लागि प्राइम बैंकले सुरुका दिनदेखि जे जस्तो रणनीति अपनाएको थियो, त्यसले पनि बैंकलाई अप्ठेरो अवस्थामा पनि राम्रो उपलब्धी हासिल गर्न सहयोग गरेको हो ? मैले अघि पनि भनें कि हामी प्रतिस्पर्धा गर्दैनौं । तर, बजारमा नयाँ अवसर भने हेरिरहेका हुन्छौं । जोखिम व्यवस्थापन गर्दै नयाँ अवसर हेरिरहेका हुन्छौं । यसो हुँदा हामीले प्रतिस्पर्धा नै गर्नु परेन । दोस्रो कुरा, हाम्रा क्रेडिट क्लाइन्टलाई हामी कहिल्यै पनि ऋणीको रुपमा लिदैनौं । बैंकले लगानी गर्छु भनेर एक पटक निर्णय गरिसकेपछि उहाँहरुलाई हामी हाम्रै परिवारको सदस्यको रुपमा लिन्छौं । गाह्रो सारो परेको बेलामा ‘साइलक’ गर्दैनौं । सहजीकरणको पहल गरिदिन्छौं । रिकभरको सम्भावना छ भने निकासको लागि हामी नै पहल गरिदिन्छौं । कोभिडको बेलामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्याकेज असाध्यै राम्रो छ । हामी पनि यस्तै प्याकेज दिन चाहन्थ्यौं । यसको कार्यान्वयन हामी धेरै खुसीका साथ प्रभावकारी रुपमा गरिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरु हामीसँग खुसी भएका कारण आएर भन्ने गर्छन् कि बरु हामी आधा वा एक प्रतिशत बढी व्याज तिर्न पनि तयार छौं, प्राइम बैंक छोड्दैनौं भन्छन् । हाम्रो व्यवहारले गर्दा पनि उहाँहरुलाई घरायसी वातावरण महसुस भयो होला । कोभिडको बेलामा पनि हाम्रो बैंकको परिसुचक राम्रा देखिनुको कारण यस बैंकका सबै ग्राहकले देखाउनु भएको आत्मिय भाव पनि हो । प्राइम बैंकले हामीलाई राम्रो व्यवहार गरेको छ, हाम्रा लागि अझै केही गर्दैछ, हामीले पनि यो बेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कर्जाको किस्ता तिरेको अवस्था हो । भन्नाको मतलब के हो भने हामीले राम्रो व्यवहार गर्यो भने ग्राहकले पनि हामीसँग राम्रो व्यवहार गर्छन् । कोभिड महामारीपछि पनि बैंकहरुको वित्तीय अवस्था खराब देखिदैन, यसले नेपालमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था राम्रो रहेको देखाउँछ, ऋणीहरुले भने तपाईंहरुसँग भेट्दा कस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ? सबै कुरालाई जनरलाइज्ड गर्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुन्छ । बैंकमा पनि कतिपय व्यक्तिहरु आफै जिद्दी, आफै जान्ने पल्टिने, मै हूँ भन्नेहरु हुन्छन् । यस्तो प्रबृत्तिलाई हामीले स्वीकार गरेर अपवादको रुपमा लिनुपर्छ । नत्र, सामान्य रुपमा कोही मान्छे पनि बद्मास हुन खोज्दैन । कामै गर्छु, केही व्यवसाय नै गर्छु, त्यसैबाट व्यवहार चलाउँछु, परिवार पाल्छु भनेर आएको मान्छे बद्मास हुन खोज्दैन । यस्ता मान्छेको संख्या ९९ प्रतिशत जति हुन्छ होला । ऋण नतिरेको कुरा गाउँमा थाहा कि, ऋणमा परिएला कि ? ऋणमै मरिएला कि भनेर डराउँने मान्छेको संख्या धेरै छ । यो मान्यता बैंकको पुँजी हो । तर, हामीले पनि जनताको पैसा लिएर बसेका हुन्छौं । कसैले लगेको ऋण तिरेन भनेर खाएर जाओस् भनेर बस्न सक्दैनौं । बद्मासी गर्न खोज्ने र चाहने केही व्यक्तिहरुलाई हामीले पनि कारबाही गरेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा ग्राहकले हामीप्रति राम्रो र सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ, वित्तीय विवरणले पनि सोही प्रकारको अवस्था देखाएको छ । असोज मसान्तपछि ऋण तिर्नेक्रम बढेको हो ? अरु बैंकहरुको बारेमा त जानकारी भएन, हाम्रो बैंकको हकमा भने त्यस्तो देखिन्छ । कोभिड महामारीको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही खास व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यसको कारण बैंकहरुले क्षणिकको लागि नोक्सान व्यहोर्नु परेको होला । बैंकहरुले अहिले गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भनेको नोक्सानी होइन । क्षणिकको लागि मात्रै हो । त्यसैले पछिल्लो समय कर्जा असुलीको अवस्था राम्रो देखिन्छ । कोभिड महामारीको असर अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको जोखिम देखिएला भन्ने अनुमान गरिएको थियो, त्यस्तो जोखिम देखापरिसकेको हो कि अझै गहिरो रुपमा देखापर्छ होला ? साच्चै भन्ने हो भने त हामी एक हिसावले भाग्यमानी पनि देखियौं । संसारमा जस्तो खालको पेनफुल अवस्था देखापर्यो, नेपालमा त्यो रुपमा देखा परेन । यसैकारण हामी भाग्यमानी देखियौं भनेको हूँ । अन्य देशमा जस्तो असर नपर्नुका धेरै कारणहरु होलान् । जस्तो कि अन्य देशमा जस्तो गरी हाम्रोमा कोभिड फैलिएन होला । बैदेशिक रोजगारीबाट जति मानिस नेपाल फर्केलान् र अवस्था जसरी भयावह होला भनेर अनुमान गरिएको थियो, त्यसको उल्टो रेमिटान्स अप्रवाह बढ्यो । अनुमान गरे जसरी मानिसहरु नेपाला फर्किएनन् होला । उपभोग कम भएका कारण हाम्रो व्यापार घाटा कम भयो होला । त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्वास्थ्य राख्न सहयोग गर्यो होला । हामीलाई गम्भीर असर परेको भनेको रोजगारीमा हो । धेरैको रोजगारी गुम्यो । अबको दिन कस्तो होला त भन्दा अब कोभिडको असर धेरै देखिएन । अब रिभाइबलको चान्स बढ्यो । यही अवस्थामा सरकारले पनि केही राम्रो काम गर्न खोजेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त वान्डरफुल काम गरिदिएको छ । साह्रै राम्रो प्याकेज दिएको छ । माहामारी अब बढेन भने अब आर्थिक असर बढ्दैन । कर्जा असुलीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सुविधाको समय सकिएपछि फेरि संकट आउने हो कि ? राष्ट्र बैंकले जस्तो प्याकेज ल्याइदियो, त्यसले गर्दा सबै पक्ष बच्यो । हामी सबैलाई थाहा छ कि पसल बन्द छ, उद्योग बन्द छ, गाडी चल्न पाएको छैन, होटल बन्द छ, सिनेमा हल बन्द छ, जागिर गुमेको छ, यस्तो बेलामा कसले कहाँबाट पैसा ल्याएर ऋण तिर्ने ? बैंकले जनताको पैसा चलाएको छ, सधै नोक्सानी देखाएर कतिन्जेल बैंक चलाउन सकिन्छ ? ऋणीलाई राहत नदिई ऋणमाथि ऋण थपेको भए उनीहरुले कहाँबाट पैसा ल्याएर ऋण तिर्ने ? समस्या हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधान गरिदियो । अर्काेतिर, आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न रिफाइनान्सको माध्यमबाट स्रोतको व्यवस्था पनि गरिदियो । राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा नदिएको भए बैंकहरुले पनि केही गर्न सक्दैनथे । यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले बढो राम्रो किसिमबाट समाधान गरिदियो । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको म्याद सकिन लाग्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत चेम्बर अर्गनाइजेसनहरुले फेरि पनि व्याज छुट दिनुपर्यो, कर्जा पुनर्तालिकरणको अवसर फेरि दिनुपर्यो, यसपालीको जस्तै गरी मौद्रिक नीतिमार्फत पुनः सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री जस्ता व्यक्तित्वहरुलाई भेटेर लविङ गरिरहेका छन् नि ? उहाँहरुको विषयमा म भन्न सक्दिनँ । उहाँहरुलाई कुन विषयमा पेन फिल भएको, कतिसम्म राहत चाहिएको, कति सुविधा चाहिएको भन्ने थाहा भएन । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि हेर्नुपर्यो । यसपालीको कोभिड महामारीले मलाई त गज्जवको इम्प्रेसन दियो । म गलत पनि हुन सक्छु । के इम्प्रेसन दियो भने उहाँहरु नेपालको जनता हो कि होइन ? नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हो कि होइन ? तपाईंलाई परेको समस्या मलाई, मलाई परेको समस्या तपाईंलाई भन्ने मान्यता उहाँहरुको हो कि होइन ? समाजमा यत्रो असर पर्दाखेरी उहाँहरु कहाँ रहनुभएको थियो ? उहाँहरुको आम्दानी ५ सय करोडमा एक लाख थप्नै पर्ने ? आफ्नो भएकोबाट केही सहयोग गर्न तयार किन हुनुभएन ? कति मान्छेहरु अरुलाई खाना खुवाउने, औषधी बाढ्ने, मास्क र सेनिटाइजर बाँड्न लागेका छन् । उहाँहरुको क्षेत्रमा के भएको छ ? आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समस्या परेको बेलामा मेरो खल्तीमा भएको १० रुपैयाँबाट २/३ रुपैयाँ दिन म किन नसक्ने ? उहाँहरुले त्यो गरेको कहिल्यै सुनिएन । ख्वै उहाँहरु । जहिले पनि सबै मिनाहा गरिदिनु पर्यो भन्ने ? बैंकले यति सेयर हालेर यति नाफा गर्यो भन्ने गुनासो आउँछ । उहाँहरुको नाफाको कहिल्यै राम्रोसँग हिसाव गरेको छ ? बैंकहरुले त जनताको अर्बाैं, खर्बाैं रुपैयाँ चलाएर उनीहरुलाई व्याज दिएर नाफा कमाएको हो । उहाँहरुले कति पुँजी लगानी गरेर कति नाफा गर्नुभएको छ ? पारदर्शी ढंगले हिसाव देखाएको छ ? त्यसैले उहाँहरुको कुरा सुहाएन । समाज सेवाको लागि उहाँहरुले अहिले के गरिरहनु भएको छ ? अब यिनीहरुलाई त ऋण नै सबै मिनाहा भनिदिए हुन्छ । अनि मात्रै खुसी होलान् । र, थप चाहियो भन्लान् । चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा यस्तै कुनै चेम्बर अर्गनाइजेसनमा बस्नेहरु पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नै हुन् । नेपालमा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आपत परेको बेलामा सधै सरकारको मात्रै मुख ताक्ने ? सरकारको त्यति क्षमता छ ? अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापानमा सरकारले गरे जस्तो व्यवहार यहाँ गर्न सरकारसँग क्षमता छ ? छ भने भनौं । छैन भन्ने हो भने हामी सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । होस्टेमा हैसें हुन्थ्यो नि । यो त भएन । बरु हामी जनताबीचबाट कसलाई के राहत दिनुपर्यो, कसले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । तर, उहाँहरुमध्ये एक दुई जना बाहेक कसले के गर्यो भनेर हेरौं न । केही गर्नेहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार गरेको भने देखिएन । आफ्नो गोजीमा भएको रकमबाट केही सहयोग गर्दा आफू टाट पल्टिने त होइन । समाज सेवाको लागि उहाँहरुले अहिले के गरिरहनु भएको छ ? अब यिनीहरुलाई त ऋण नै सबै मिनाहा भनिदिए हुन्छ । अनि मात्रै खुसी होलान् । र, थप चाहियो भन्लान् । उद्योगी व्यवसायीले बैंकरलाई ‘ह्वाइट कलर’ वा टाई लगाउने गुण्डा जस्ता शब्द पनि प्रयोग गर्ने गरेको सुनिन्छ तर, आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा जम्मा भएको निक्षेपको औसत व्याज ६ प्रतिशत मात्रै हिसाव गर्ने हो भने पनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त व्याजको रुपमा ग्रामीण क्षेत्रका कन्तुर वा थैलीमा राखिने पैसाको लागि पनि प्रदान गरिरहेका छन्, आफूहरुले यसरी आर्थिक योगदान गर्दा पनि उल्टै नमिठा शब्दहरु सुन्नुपर्दा तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ ? सबैको आ–आफ्नो स्वभाव र शैली हुन्छ । कसैले भनेको कुरा सही रहेछ, म गलत रहेछु भने त्यो सुनेर म सच्याउछु । मेरो आलोचना वा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई म गुरु मान्छु । तर, हामीले गरेको कामको कारण समाज र देशलाई नै फाइदा भएकोले हामीप्रति सम्मान प्रदर्शन होस् भन्ने तपाईंको जुन आसय छ, त्यसको तपाईं अपेक्षा नगर्नुहोस् । मेरो स्वभाव के हो भने म आफूले सकेजति गर्छु । तर, त्यसको प्रतिफलको अपेक्षा म गर्दिनँ । मैले खोजेको काम भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्छु । कुनै निहित स्वार्थको लागि मैले केही गरिरहेको छु भने म गलत भएँ । तर, निस्वार्थ रुपमा केही गरिरहेको छु भने त्यो उसको कुरा हो । कोही मानिसले खान पाएको छैन, कसैले उसको घरमा गएर खाना दिन्छ भने उसले जस्तो प्रतिक्रिया देखाए पनि केही फरक पर्दैन । उसले त यत्रो भएर पनि यति थोरै दिने पनि भन्न सक्छ । फूर्ती लाउन दिएको पनि भन्न सक्छ । त्योसँग हामी किन लाग्ने ? हाम्रो कर्तव्य पूरा भयो कि भएन भनेर मात्रै आफूले ध्यान दिने हो । मर्जर र एक्विजिसनअघि प्राइम बैंक थोरैभन्दा थोरै कर्मचारीबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नेमध्येमा पर्ने गरेको थियो, मर्जर एक्विजिसनपछि कर्मचारीको उत्पादकत्वमा केही कमि आएको हो ? त्यस्तो भएको छैन । हाम्रोमा एक प्रकारको वर्किङ कल्चर छ । हाम्रोमा सबैभन्दा पहिला कर्मचारीलाई उसको जिम्मेवारीको बोध गराउँछौं । यहाँ तिमी किन बसिरहेका छौं भनेर हामी ओरेन्टेसन दिन्छौं, तालिम दिन्छौं । सबैलाई केही गरौं, केही देखाउँ भन्ने हुन्छ । हामीले त्यो मौका सबैलाई दिने गरेका छौं । बैंकका सबै कर्मचारी पढेलेखेका हुन्छन् । आफै जान्ने र परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने क्षमताका हुन्छन् । उनीहरुलाई केही समस्या पर्यो भने हामी हरसम्भव प्रयत्न गर्छाैं । जस्तो कि कोभिड महामारीको बेलामा हाम्रा कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्न हामीले केही कसर बाँकी राखेनौं । भगवानको कृपाले हामी सफल पनि भयौं । तपाईंले भने जस्तै अर्काे कल्चरबाट आएका कर्मचारीहरु यो कल्चरमा आएपछि केही भिन्नता महसुस गरेका हुन्छन् । पछिल्लो मर्जरकै कुरा गर्ने हो भने त्यो मर्जर प्रक्रिया पूरा हुने वित्तिकै कोभिड महामारी सुरु भयो । त्यसैकारण हामीले चाहे जस्तो गरी ओरेन्टेसन दिन पाएनौं । त्यहाँनेर केही सामान्य असर परेको छ । अब परिस्थिति सामान्य हुँदैछ, उनीहरुलाई ओरेन्टेसनदेखि तालिमसम्म प्रदान गरेर सहजीकरण गर्छाैं । मर्जरका बारेमा तपाईंहरुको अबको रणनीति के हो ? यो विषय अब सरकारको नीति वा देशको आवश्यकतामा भर पर्छ । यसै भन्न सकिदैन । मर्जर हामीलाई आफैमा आवश्यकता अब होइन । पुँजीको हिसावमा, नेटवर्कको हिसावमा, लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने हिसावमा, कर्मचारीलाई दिने सुविधाको हिसावमा वा अन्य कुनै पनि कारणले हामी असाध्यै राम्रो अवस्थामा छौं । त्यसैले अब हामीलाई मर्जर अव आवश्यक होइन । तर, पनि कहिले काँही नीतिगत व्यवस्थाको कारणले वा आर्थिक अवस्थको कारणले पनि मर्जर गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकता पर्यो भने मर्जरको लागि हामी खुल्ला छौं । अब हामीलाई मर्जर आवश्यक छैन भनेर स्वार्थ केन्द्रीत भएर हामी पन्छिदैनौं । किनभने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ । हामी त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौं । अब मर्जर र एक्विजिसनको लागि वाणिज्य बैंक नै खोज्ने हो ? जुन पनि हुन सक्छ । वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक जुन पनि हुन सक्छ । हामीलाई यो नै चाहिन्छ भन्ने छैन । कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग कुरा भइरहेको छ ? त्यस्तो सिरियसली कुरा भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर र एक्विजिसनको प्रस्ताव आइरहेकै हुन्छ । यो कुन नौलो कुरा भयो र । अहिले बैंक वित्तीय संस्थालाई मर्जर र एक्विजिसनको प्रस्ताव आउनु भनेको त विहे गर्ने उमेर पुगेका केटाकेटीलाई बिहेको प्रस्ताव आए जस्तै हो । हामी मर्जरको ओपन छौं । सेन्चुरी बैंकसँग मर्जर गर्न लाग्नुभएको हो ? यो विषयमा बजारमा निकै हल्ला चलेको मैले पनि सुनेको छु । यो नितान्त हल्ला मात्रै हो । सेन्चुरी मात्रै होइन, अरु कुनै पनि बैंकसँग मर्जर गर्ने वा नगर्ने भन्ने हिसावले हाम्रो कुरा भएको छैन । सम्बन्धित सामग्री २०३८ सालदेखि जागिर छोड्न चाहेको तर अझै पाएको छैन

काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी बैंक) ले उपयुक्त बैंकसँग मर्जर गर्नको लागि नीतिगत प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले हालसम्म कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेपनि मर्जरमा जाने भन्ने प्रस्तावलाई पारित भने गरेकाे हाे । माघ ९ गते भएकाे बै‌ककाे साधारणसभाले साे प्रस्तावलाई पारित गरेकाे बताइएकाे छ । बैंकका कम्पनी सचिव कपिल ज्ञवालीले आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई पत्र लेख्दै बैंकले मर्जरमा जाने नीतिगत प्रस्ताव पारित भएको  उल्लेख गरेका छन् ।  नेप्सेले आइतबार कारोबार प्रणालीमा उच्च खरिद चाप देखिएकाले मूल्यमा असर गर्ने कुनै सूचना तथा निर्णय गरेको भए सोको जानकारी ३ दिन भित्र गराउन दिएको निर्देशनको उत्तर पठाउँदै बैंकले यस्तो बताएको हो । बैंकले नेप्सेलाई लेखेको पत्रमा बैंकका तर्फबाट सेयर मूल्यमा प्रभाव पर्ने किसिमको कुनै निर्णय तथा नभएको पनि बताएको छ । ‘बैंकको साधारणसभाबाट एनसीसी बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपर्युक्त दखिएमा बैंकको चल÷अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता नियुक्ती सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने नीतिगत प्रस्ताव मात्र पारित भएको छ, यस सम्बन्धमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने वा गाभिने विषयमा छलफल भएको छैन,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आइतबार एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य एक्कासी बढेपछि नेप्सेले बैंकलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । आइतबार बैंकको शेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेको थियो । औपचारिक रुपमा बैंक कुन बैंकसँग मर्ज हुने भन्ने विषय बाहिर नआएपनि नबिल बैंकसँग मर्जरको गृहकार्य भइहरेको चर्चा पनि उतिकै छ । बैंक स्रोतका अनुसार नबिल र एनसीसीबीच मर्जरको आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । सम्बन्धित सामग्री खुल्दै एनसीसी बैंकको पर्दाभित्रको ‘होमवर्क’, नबिलसँग मर्ज भए कति हाेला स्वाप रेसियो ? एनसीसी बैंकमा विनोद चौधरीको प्रवेश, बुक क्लोजअघि ३५ करोड लगानी

काठमाडाैं ।  नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल (एनसीसी) बैंकको मर्जरका लागि भएको पर्दाभित्रको ‘होमवर्क’ खुल्ला हुने चरणमा पुगेको छ । बैंकको २३औं वार्षिक साधारणसभा भोलि (माघ ९ गते) हुने भएकोले सो साधारणसभामा पर्दा खुल्ने अपेक्षा सेयरधनीले गरेका छन् । यस्तै, बिहीबारको सेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक पौने २४०० बिन्दुमा पुगेको छ । तीव्र उतारचढाव भएको बजारमा परिसूचक ३१.८७ अंकले बढेर २३७४.६४ बिन्दुमा पुगेको हो । जुन नेपालको पुँजीबजारको इतिहासकै उच्च बन्दु हो । यी हुन् आज दिनभरका सामग्री: खुल्दै एनसीसी बैंकको पर्दाभित्रको ‘होमवर्क’  नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल (एनसीसी) बैंकको मर्जरका लागि भएको पर्दाभित्रको ‘होमवर्क’ खुल्ला हुने चरणमा पुगेको छ । बैंकको २३औं वार्षिक साधारणसभा भोलि (माघ ९ गते) हुने भएकोले सो साधारणसभामा पर्दा खुल्ने अपेक्षा सेयरधनीले गरेका छन् । ६ महिनामा साढे ६ खर्बको आयात चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा विदेशी वस्तुको आयातमा कमी आउँदा निर्यातमा वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ महिनाको (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) तथ्याङ्क अनुसार ५ प्रतिशत आयातमा कमी आउँदा ६ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको हो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धी आउँदै सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धी आउन लागेको छ । अहिले संचालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आवश्यकता अनुसारको गतिविधि संचालन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । नेप्से पौने २४०० बिन्दुमा बिहीबारको सेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक पौने २४०० बिन्दुमा पुगेको छ । तीव्र उतारचढाव भएको बजारमा परिसूचक ३१.८७ अंकले बढेर २३७४.६४ बिन्दुमा पुगेको हो । जुन नेपालको पुँजीबजारको इतिहासकै उच्च बन्दु हो । पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल लिमिटेडले सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । उक्त आईपीओ निष्काशनको लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बिहिबार ६०० ले उकालाे लाग्याे सुनकाे मूल्य बिहिबार सुनकाे मूल्य ६०० ले उकालाे लागेकाे छ । बुधबार  प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयाँमा काेराेबार भएकाे सुन बिहिबार ताेलाकाे ९३ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेकाे हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य बढ्दा तेजाबी सुनको मूल्य पनि बढेकाे छ । कामपा आठौँ अधिवेशन: तीन विधेयक पारित काठमाडौं महानगरपालिकाको आठौँ अधिवेशनले तीन वटा विधेयक पारित गरेको छ । पारित भएका विधेयकमा ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक—२०७७’, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक—२०७७’ र ‘काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक—२०७७’ रहेको छ ।

काठमाडौं । पोखरा फाइनान्सको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । हालै सम्पन्न संस्थाको २४औं वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको ५.२६३ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको सञ्चित मुनाफा तथा जगेडा कोषबाट प्रतिसेयर ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र प्रति सेयर ०.२६३ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश गरी कुल ५.२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बोनस सेयर वितरण पश्चात् वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ९६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, सभाले मर्जर प्रकृयामा जान संस्थाको सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेड र अन्य उपयुक्त बैंक वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने(मर्जर) वाप्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने विषयमा आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्न लगायत प्रचलित नियम, कानूनअनुसार वित्तीय संस्थाको तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । फाइनान्सले आधुनिक प्रविधियुक्त बैकिङ सेवा तथा सुविधामा विशेष ध्यान दिँदै ग्राहक सेवालाई निरन्तर रुपमाचुस्त दुरुस्त र सुरक्षित बनाउँदै लैजाने संस्थाको योजना रहेको छ ।